Sunday, 8 March 2026

सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार द्या


महाराष्ट्र विधीमंडळात 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा!' हा प्रस्ताव मांडण्यात आला पण तो फेटाळला गेला. प्रस्ताव मांडताना आलेल्या समुद्रात मारलेल्या उडीवर बोललं गेलं. सावरकरांनी 'तुम्ही मला अटक करा...!' अशी विनंती फ्रेंच अधिकाऱ्याला का केली होती? विनायक दामोदर सावरकर यांच्या फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर जहाजातून पलायन करण्याची अन् पुन्हा फ्रान्सच्या भूमीवर अटक होण्याची कहाणी अनेकदा अनेकांकडून चर्चिली गेलीय. सावरकरांच्या त्या प्रवासात नेमकं काय झालं होतं, त्यांना मुंबईत कसं आणण्यात आलं आणि पुढं कुठं ठेवण्यात आलं, याची माहिती देणारा हा लेख.
................................................
एक जुलै, १९०९ या दिवशी सावरकरांमुळे प्रभावित झालेल्या आणि अनेकदा लंडनच्या इंडिया हाऊसमध्ये येणाऱ्या मदनलाल धिंग्रा यांनी भारत मंत्र्यांचे सहकारी कर्झन वायली यांच्यावर गोळी झाडली. वायली यांच्या हत्येच्या प्रकरणात ब्रिटिश सरकारला सावरकरांची भूमिका सिद्ध करता आली नाही. मात्र, ब्रिटिश सरकारला या गोष्टीचा अंदाज नक्कीच आला असेल की मदनलाल धिंग्रा आणि सावरकर यांची घनिष्ठ मैत्री आहे. सावरकरांनी मदनलाल निर्दोष असल्याची याचिका तयार केली होती. न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या समोर न्यायालयात जेव्हा मदनलाल धिंग्रा यांना त्यांचा जबाब वाचू देण्यात आला नाही, तेव्हा सावरकरांनी तो एका ब्रिटिश पत्रकाराच्या मदतीनं लंडनमधल्या एका वृत्तपत्रात प्रकाशित केला होता. मदनलाल धिंग्रा यांच्यावर वायली यांच्या हत्येचा खटला चालला. दीड महिन्यातच १७ ऑगस्ट १९०९ ला त्यांना फाशी देण्यात आली. मात्र, याच दरम्यान नाशिकचे ब्रिटिश कलेक्टर आर्थर जॅक्सन यांच्या हत्येच्या प्रकरणात सावरकराचं नाव आल्यामुळे लंडनमधल्या त्यांच्यासमोरच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली होती. सावरकरांना या गोष्टीचा अंदाज आला होता की, लवकरच त्यांना अटक केली जाईल. त्यामुळंच ते लंडनहून पॅरिसला निघून गेले होते. मार्च १९१० मध्ये जेव्हा ते लंडनला परत आले, तेव्हा व्हिक्टोरिया स्टेशनमधून बाहेर पडताच त्यांना अटक करण्यात आली होती. नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी 'आरएसएस, आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राईट...!' हे पुस्तक लिहिलंय. त्यात ते लिहितात, 'सावरकरांवर लंडनमध्ये खटला चालवण्यात यावा की भारतात? या गोष्टीवर सुरुवातीला इंग्रजांनी विचार केला. त्यातला मुद्दा असा होता की गुन्हा नाशिकमध्ये घडला होता, मात्र त्यावेळेस सावरकर इंग्लंडमध्ये वास्तव्यास होते...!' त्यामुळे सावरकरांवर जास्तीत जास्त हत्येला मदत केल्याचा खटला चालवला जाऊ शकत होता. त्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला असता तरी त्यांना जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन वर्षांचा तुरुंगवास झाला असता. मग ब्रिटिश सरकारनं सावरकरांनी भारतात दिलेल्या भाषणांचा शोध घेतला. त्या भाषणांच्या आधारे त्यांच्यावर खटला चालवता येईल का असा त्यांचा प्रयत्न होता. शेवटी असं ठरलं की, सावरकरांवर इंग्लंडमध्ये खटला न चालवता त्यांच्यावर भारतातच खटला चालवण्यात यावा. 'फ्युजिटिव्ह ऑफेंडर्स ॲक्ट १८८१' अंतर्गत सावरकरांना भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
*जहाजातून सावरकरांना भारतात पाठवलं*
१ जुलै, १९१० ला इंग्लंडच्या टिलबरी बंदरातून 'एसएस मोरिया' नावाचं जहाज निघालं. त्या जहाजात सावरकरांबरोबर सी.जे.पावर आणि स्कॉटलंड यार्डचे एडवर्ड पार्कर या दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त दोन भारतीय हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद सिद्दीक आणि अमर सिंह सुद्धा होते. विक्रम संपत यांनी 'सावरकर, इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट...!' हे सावरकरांचं चरित्र लिहिलंय. त्यात त्यांनी लिहिलंय, 'पावर आणि पार्कर या दोघांना जबाबदारी देण्यात आली होती की, त्यांच्यापैकी एकजण सातत्यानं सावरकरांवर लक्ष ठेवेल. त्यांना चार बर्थ असलेलं एक केबिन देण्यात आलं होतं. रात्रीच्या वेळेस ते केबिनला आतून कुलुप लावत असत...!' 'पार्कर आणि सावरकर खालच्या बर्थवर झोपायचे. तर पावर सावरकरांच्या वरच्या बर्थवर झोपत असत. सावरकरांच्या डोक्यावर असलेला लाईट रात्रभर सुरू ठेवला जात असे. फ्रान्समध्ये पोहोचेपर्यंत सावरकरांना हातकड्या घालण्यात आल्या नव्हत्या. त्यांना घालण्यासाठी शॉर्ट्स आणि एक स्वेटर देण्यात आलं होतं...!'
शौचालयाचा दरवाजा बंद करण्याची परवानगी नव्हती. या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना केबिनचा अटेंडंट सकाळी सात वाजता उठवत असे. त्यानंतर पावर आणि पार्कर तयार होत असत. यातल्या कोणालाही जेव्हा आंघोळ करायची असायची तेव्हा ते दुसरा सहकारी सावरकरांजवळ थांबत असे जेणेकरून त्यांच्यावर सतत नजर ठेवता यावी. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास जेव्हा सावरकरांना शौचालयाचा वापर करायचा असायचा, तेव्हा हे दोघे ब्रिटिश अधिकारी त्यांना भारतीय पोलिसांच्या ताब्यात देत असत. हे पोलीस केबिनच्या बाहेर त्यांची वाटत पाहत असत. ते भारतीय पोलीस सावरकरांना शौचालयापर्यंत घेऊन जायचे. सावरकरांना शौचालयाचा दरवाजा कधीही आतून बंद करू न देण्याच्या आणि शौचालयाचा दरवाजा थोडा उघडा ठेवण्याच्या सूचना या पोलिसांकडे करण्यात आल्या होत्या. जिब्राल्टरमध्ये जहाज थोडा वेळ थांबल्यानंतर सात जुलैला सकाळी फ्रान्सच्या मार्सेल बंदरात पोहोचलं.
*फ्रेंच पोलीसाची ब्रिटिश अधिकाऱ्यांशी भेट*
वैभव पुरंदरे यांनी 'सावरकर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व...!' हे सावरकरांचं चरित्र लिहिलंय. त्यात ते लिहितात, 'एसएस मोरिया जहाज मार्सेल बंदरात थांबताच, आनरी लेबलिया या फ्रेंच पोलीस अधिकाऱ्यानं जहाजावर येऊन ब्रिटिश अधिकारी पार्करला सांगितलं की, यासंदर्भात लंडनच्या पोलीस आयुक्तांचा एक संदेश पॅरिसच्या पोलीस आयुक्तांना मिळाला आहे.' 'लेबनिया यांनी पार्कर यांना सर्वप्रकारचं सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं. तसंच बंदरात तैनात असलेल्या इतर फ्रेंच पोलीस अधिकाऱ्यांशीही त्यांचा परिचय करून दिला....!' ब्रिटिश सरकारच्या कागदपत्रांनुसार आठ जुलैला सावरकर सकाळी सहा वाजताच उठले होते. पंधरा मिनिटांनी त्यांनी अद्याप झोपेत असलेल्या पार्कर यांना सांगितलं की त्यांना शौचालयात जायचं आहे. पार्कर यांना सावरकरांना एकट्याला शौचालयात पाठवायचं नव्हतं. म्हणून त्यांनी केबिनचं कुलुप उघडलं आणि सावरकरांना शौचालयाकडे घेऊन गेले. त्यांनी सिद्दीक आणि अमर सिंह या दोन्ही भारतीय कॉन्स्टेबलला त्यांच्या मागे यायला आणि सावरकरांवर लक्ष ठेवायला सांगितलं. त्यानंतर पार्कर त्यांच्या केबिनकडे परतले. वैभव पुरंदरे लिहितात, "अमर सिंहनं शौचालयात डोकावून पाहिलं. दरवाजाच्या खालच्या बाजूला देखील एक भोक होतं. तिथून त्याला चप्पल दिसत होती. जणूकाही ती चप्पल घालणारा व्यक्ती कमोडवर बसलाय असं वाटत होतं. पूर्ण खात्री करून घेण्यासाठी अमर सिंहनं शौचालयाच्या आतल्या बाजूला पाहण्याचा प्रयत्न केला.' 'त्यानंतर त्यानं जे पाहिलं ते पाहून थक्क झाला. सावरकर एका छोट्या भोकातून निघण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्यांचं अर्ध शरीर बाहेरदेखील पडलं होतं. ते पाहताच अमर सिंह ओरडला आणि शौचालयाचा दरवाजा उघडण्यासाठी पळाला. तोपर्यंत सावरकरांनी शौचालयातल्या त्या भोकातून निसटून पाण्यात उडी मारली होती...!' दोन्ही कॉन्स्टेबल आरडाओरडा करत बाहेरच्या बाजूस पळाले. फ्रेंच अधिकाऱ्याला सावरकरांचं म्हणणं लक्षात आलं नाही. जहाजाच्या डेकवर असलेल्या एका शिपायानं एका व्यक्तीला पाण्यात उडी मारताना पाहिलं. त्या शिपायानं त्या व्यक्तीवर दोन गोळ्यादेखील चालवल्या. मात्र त्या गोळ्या चकवण्यात सावरकरांना यश आलं. जहाजानं बंदरापासून इतक्या लांब नांगर का टाकला होता? याबद्दल अनेक कहाण्या आहेत. काही स्त्रोतांमध्ये बंदरापासून जहाजाचं अंतर एक किलोमीटर सांगण्यात आलं आहे. तर काही स्त्रोतांमध्ये हे अंतर ३० मीटर असल्याचं म्हटलंय. जहाजातून पाण्यात उडी घेतल्यानंतर थोडं अंतर सावरकर पोहून गेले आणि मग जमिनीवर पोहोचल्यावर त्यांनी पळायला सुरुवात केली. 
*सावरकरांना पकडण्यात यश*
ब्रिटिश ग्रंथालयात असलेल्या 'सावरकर केस कंडक्ट ऑफ द पोलीस ऑफिशियल्स....' या दस्ताएवेजात या प्रसंगाबद्दल माहिती दिलीय. त्यानुसार, 'कॉन्स्टेबल सावरकर यांच्या मागे 'चोर....! चोर....! पकडा...! पकडा...!' असं ओरडत धावत होते. त्यांच्याबरोबर जहाजातले काही कर्मचारीदेखील धावत होते. सावरकर जवळपास २०० यार्ड अंतर धावले. त्यांना जोरात धाप लागत होती. ते टॅक्सी थांबवण्यासाठी ओरडत होते. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्याकडे एकही पैसा नाही....!' तसंच त्या परिसरात असलेले अय्यर, मादाम कामा आणि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय त्यावेळेस सावरकर यांच्या मदतीसाठी वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत, हेदेखील दुर्दैव होतं. विक्रम संपत लिहितात, 'यादरम्यान फ्रान्सचे सैन्याधिकारी ब्रिगेडियर पेस्कीदेखील सावरकर यांचा पाठलाग करणाऱ्यांमध्ये सहभागी झाले होते. थोड्या वेळानं सावरकरांना पकडण्यात त्यांना यश आलं....!' सावरकर यांना पकडण्यात आल्यावर ते फ्रेंच अधिकाऱ्याला म्हणाले, 'तुम्ही मला अटक करा. मला मॅजिस्ट्रेटसमोर घेऊन चला...!' सावरकरांना वाटत होतं की ते आता फ्रान्सच्या भूमीवर असल्यामुळे जर त्यांच्यावर खटला चालला तर तो फ्रान्समधल्या कायद्यानुसार असेल. कारण फ्रान्समध्ये ब्रिटिश कायदे लागू होत नाहीत. राजकीय कैदी म्हणून त्यांना फ्रान्समध्ये राजकीय शरण मिळू शकणार होती. मात्र ब्रिगेडियर पेस्की यांना इंग्रजी अजिबात येत नव्हती. त्यामुळे सावरकर काय म्हणत आहेत ते त्यांना कळत नव्हतं. मग सावरकरांना हातकड्या घालून मुंबईला आणलं. पेस्कीनं सावरकरांना भारतीय पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. त्यांनी सावरकरांना पुन्हा जहाजाच्या केबिनमध्ये आणलं. तिथं सावरकरांना वाईट वर्तणूक देण्यात आली आणि त्यांना हातकडी घालण्यात आली. त्यानंतर त्यांना जहाजाच्या केबिनच्या बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. शौचालयात जाताना एक पोलीस नेहमीच त्यांच्यासोबत शौचालयाच्या आत जात असे. सावरकर यांच्या सुटकेच्या प्रयत्नामुळे पावर आणि पार्कर यांचं करियर आधीच उद्ध्वस्त झालं होतं. आता पुन्हा असा प्रकार घडू नये यासाठी हे दोघे अधिकारी काळजी घेत होते. मार्सेलमध्ये दोन दिवस थांबल्यानंतर ९ जुलैला 'एसएस मोरिया' जहाज पुढच्या प्रवासाला निघालं. १७ जुलैला जहाज एडनला पोहोचलं. तिथं सावरकर आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारे पोलीस आणि अधिकारी यांचं जहाज बदलण्यात येऊन ते 'एसएस सेलसेटे'  जहाजावर चढले. २२ जुलैला हे जहाज मुंबईला पोहोचेपर्यंत सावरकरांना दिवसरात्र हातकडी घातलेली असायची. मुंबईला पोहोचल्यावर सावरकरांना केनेडी या पोलीस अधिकाऱ्याच्या ताब्यात देण्यात आलं. सावरकरांना त्याच दिवशी दुपारी एक टॅक्सीतून व्हिक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनवर नेण्यात आलं. तिथं त्यांना नाशिकला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसवण्यात आलं. नाशिकला पोहोचताच त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आलं. विभागीय चौकशीत या घटनेसाठी पावर या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं. त्याची पदावरून अवनती करण्यात आली आणि त्याच्या पगारात दरमहा १०० रुपयांची कपात करण्यात आली.
*सावरकरांच्या अटकेवर चोहोबाजूंनी टीका*
याच दरम्यान फ्रान्सच्या प्रसारमाध्यमांनी ब्रिगेडियर पेस्की यांच्या कारवाईला 'राष्ट्रीय स्कँडल' म्हणत त्यावर टीका केली. त्याचं म्हणणं होतं की ज्याप्रकारे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना फ्रान्सच्या भूमीवर एका राजकीय कैद्याला अटक करू देण्यात आली, ते फ्रान्सच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आहे फ्रान्समधल्या जवळपास प्रत्येक वृत्तपत्रानं सावरकरांना फ्रान्समध्ये अटक करण्यात आल्याबद्दल टीका केली. त्यात 'ले मोंड', 'ले माटिन' आणि 'ले टेंप्स' सारख्या सर्व वृत्तपत्रांचा समावेश होता. काही दिवसांनी ब्रिटनमधील फ्रान्सचे राजदूत पियरे कौमबौन यांनी सावरकर यांना फ्रान्स सरकारच्या परवानगीशिवाय अटक करण्यात आल्याबद्दल त्यांचं फ्रान्सकडे प्रत्यार्पण करण्यात यावं अशी मागणी केली. मग फ्रान्सनं हे प्रकरण हेग मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेलं.
सावरकरांना २५-२५ वर्षांच्या दोन शिक्षा
२३ डिसेंबरला प्रक्षोभक भाषणं देण्याच्या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्यात आला. त्यात सावरकरांना दोषी ठरवत अंदमानमध्ये काळ्या पाण्याच्या शिक्षेवर पाठवण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली. याचा अर्थ होता २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा. एक महिन्यानं ३० जानेवारी १९११ ला जॅक्सन हत्या प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल देखील सुनावण्यात आला. या खटल्यातदेखील सावरकरांना काळ्या पाण्याची म्हणजेच २५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. वैभव पुरंदरे लिहितात, "याच अर्थ असा होता का की २५ वर्षांच्या दोन शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागतील? नाही! याचा अर्थ असा होता की सावरकर आधी २५ वर्षांची एक शिक्षा पूर्ण करतील आणि मग त्यानंतर २५ वर्षांची दुसरी शिक्षा पूर्ण करतील. म्हणजेच त्यांना एकूण ५० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती."
*तुरुंगात पत्नीची भावनिक भेट*
यादरम्यान हेग मधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं त्यांच्या निकालात म्हटलं की सावरकरांना फ्रान्सच्या ताब्यात देण्याचं बंधन ब्रिटनवर नाही. या निकालावर संपूर्ण युरोपात मोठी टीका झाली. सावरकर यांच्यासाठी दिलाशाची एकमेव बाब म्हणजे कधीकाळी तुरुंगात बाळ गंगाधर टिळक यांना ज्या कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं, त्याच कोठडीत सावरकरांनादेखील ठेवण्यात आलं होतं. एक दिवस सावरकर त्यांच्या कोठडीत बसलेले असताना त्यांना संदेश आला की त्यांना तुरुंगाच्या वॉर्डनच्या कार्यालयात बोलावण्यात आलं आहे. सावरकर तिथे पोहोचल्यावर त्यांना दिसलं की त्यांच्या पत्नी यमुना तिथे बसलेल्या आहेत. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लंडला कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी सावरकर निघाले होते तेव्हा त्यांनी पत्नीचा निरोप घेतला होता. वैभव पुरंदरे लिहितात, "सावरकरांच्या पत्नीला वाटलं होतं की, त्यांचे पती ग्रे इन गाऊनमध्ये इंग्लंडहून परततील. मात्र आता त्या सावरकरांना एका शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्याच्या रुपात तुरुंगातील कपड्यांमध्ये पाहत होत्या. यानंतर बहुधा सावरकरांची पुन्हा कधीही भेट होणार नव्हती." "सावरकरांनी पत्नीला धीर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पत्नीला सांगितलं की जर देवाची इच्छा असेल तर त्यांची भेट पुन्हा होईल. कारण त्यांनी ऐकलं आहे की काळ्या पाण्याची शिक्षा झालेल्या कैद्यांना काही वर्षांनी त्यांच्या कुटुंबाला अंदमानला घेऊन जाण्याची आणि कुटुंबाला तिथे स्थायिक करण्याची परवानगी मिळते."नंतर सावरकरांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिलं, "माझ्या पत्नीचं उत्तर होतं, मला तुमची अधिक काळजी वाटते. जर तुम्ही स्वत:ची काळजी घेतली तर मी चांगली राहेन. लवकरच तुरुंगाच्या वॉर्डननं येऊन आम्हाला सांगितलं की आमच्या भेटीची वेळ संपली आहे. "पत्नीचा निरोप घेतल्यानंतर बेडी घातलेली असतानादेखील मी आत्मविश्वासानं चालण्याचा प्रयत्न करत होतो. कारण मला माहित होतं की माझी पत्नी मला पाहते आहे. बेड्यांमुळे मला चालण्यास काही त्रास होतो आहे, हे मला माझ्या पत्नीला जाणवू द्यायचं नव्हतं."
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday, 7 March 2026

आजोबा, आता तरी रिटायर व्हा....!



"नाही नाही म्हणत अखेर शरद पवार राज्यसभेत गेले. अजित पवारांचे सहकारी फुटू नयेत म्हणून भाजपने त्यांना साथ दिली. काँग्रेस, उद्धव सेनेने तर त्यांच्यासमोर लोटांगण घातलं. शिंदेसेनेनं मात्र तरुण, लढाऊ मागासवर्गीय नेत्याला राज्यसभेत धाडलं. वयोवृद्ध, तब्येत साथ देत नसताना शरद पवारांनी खरं तर थांबायला हवं होतं. लोकसभा निवडणुकीत ज्याच्या उमेदवारीला विरोध केला त्याच पार्थ बरोबर राज्यसभेत जावं लागलं. ते राज्यसभेत गेले नसते तर काय फरक पडला असता? बस्स झालं, आता तरी रिटायर्ड व्हा. असं सांगायची वेळ येऊ देऊ नका!"

.............................................

'आई रिटायर होतेय...!' असं एक नाटक काही वर्षांपूर्वी मराठी रंगभूमीवर खूप चाललं होतं. भक्तीचा हा प्रभाव होता. म्हणजे भक्ती बर्वे आणि मराठी माणसाची मातृभक्ती. 'नाटक छान होतं. खूप खूप रडायला येतं...,' असं कौतुकानं सांगणारा उदंड प्रेक्षक असल्यावर कुठलीही आई थोडंफार यश पदरात बांधून घेणारच! या 'आई रिटायर होतेय' नाटकावर मला काही लिहायचं नाही, पण एक आजोबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा प्रश्न मला पडलाय. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय, मुलं नातवंडं विविध क्षेत्रात नावांजलीत, आपल्या विचारानं आचार करू लागलीत. परिवार चांगला फळफळलाय, पण आजोबांना काही स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. आजोबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करताहेत. वयोपरत्वे आजोबांचे काही निर्णय देखील चुकताहेत असं दिसून येतंय. ज्यांनी आजोबांच्या कुटुंबाला आपलं मानलं, त्यांच्या वाढविस्ताराला हातभार लावला त्या कौटुंबिक संबंधाची जाणीव न ठेवता आजोबांनी त्या कुटुंबातील नातवांना दूर लोटलंय! याने केवळ या घराण्यांचंच नव्हे तर राजकीय पक्षाचं, वैचारिक बांधिलकीचं आणि मूल्याधिष्ठित राजकारणाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. मात्र आजोबांना त्याची जाणीव झालेली नाही. त्यामुळं आता आजोबांना सांगावं लागतं.. आजोबा, बस्स झालं....आता रिटायर व्हाच...!!

*नातवांना जातीयवाद्यांचे भोई व्हावं लागलं*

'जातीयवादी गिधाडं गावाच्या वेशीबाहेरच अडवा, त्यांना गावात येऊ देऊ नका...!' असा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष विचार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ज्यांनी रुजवला त्या आजोबांनीच आता आपल्या निर्णयांनी नातवांवर त्या 'जातीयवादी गिधाडां'च्या पालखीचे भोई होण्याची वेळ आणलीय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात वजनदार अशा विखेपाटील आणि मोहितेपाटील घराण्यातील नातवांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय. याला कारणीभूत ठरले आहेत ते आजोबा शरद पवारसाहेब...! नगर जिल्ह्याचे बाळासाहेब विखेपाटील आणि सोलापूर जिल्ह्याचे शंकरराव मोहितेपाटील या घराण्यांचे बारामतीच्या शरद पवार घराण्याचे अत्यंत घरोब्याचे संबंध होते. शरदरावांचे ज्येष्ठ बंधू आप्पासाहेब पवार हे प्रारंभी विखेपाटीलं यांच्या साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यावेळी शरदराव यांचं तिकडे सतत येणं जाणं होतं. त्यामुळे बाळासाहेब विखेपाटीलांशी त्यांचे प्रारंभीच्या काळात मैत्रीचे, सलोख्याचे संबंध होते. वैचारिक जडणघडण सारखीच होती. जातीयवादी विचारांना त्यांचा विरोध होता. पण नंतरच्या काळात राजकीय महत्वाकांक्षी स्वभावाने ते संबंध दुरावले. नंतर ते टोकाचे बनले! दक्षिण नगर लोकसभा मतदारसंघात शरद आजोबांनी घेतलेल्या निर्णयाने अखेर विखे पाटलांच्या नातवाला डॉ. सुजयला भाजपनं आपल्याकडं ओढलं.

*मोहितेपाटील नातवाची गोची केली गेली*

सोलापूर जिल्ह्याच्या मोहितेपाटील घराण्याशीही पवारांचे आत्मीयतेचे संबंध होते. शंकरराव मोहितेपाटील यांच्या साखर कारखान्यातही काही काळ आप्पासाहेब पवार हे व्यवस्थापकीय संचालक होते. शिवाय बारामतीपासून अकलूज खूपच जवळ असल्यानं शरदरावांचं तिथं अनेकदा जात येत, त्यातूनच विजयसिंह मोहितेपाटील यांच्याशी मैत्रीही झालेली. शंकरराव मोहितेपाटील यांचे संघाच्या लोकांशी संपर्क होता पण त्यांनी कधी त्यांना अकलूजमध्ये थारा दिलेला नव्हता. पण शरद आजोबांच्या निर्णयामुळे त्यांच्याही नातवाला रणजितसिंहाला भाजपेयीं व्हावं लागलं. आजोबांनी मावळ मतदारसंघातही असाच घोळ घातला. आपला नातू पार्थ याला आधीपासूनच तयारी करायला सांगितली. नंतर मात्र स्वतः माढा मतदारसंघातुन उभं राहणार असल्यानं पवार कुटुंबातून केवळ एकच जण उभं राहिलं असं सांगत पार्थला उमेदवारी नाकारली. पण अजित पवारांनी पार्थची उमेदवारी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला अखेर नाईलाजानं त्यांनाच निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली अन पार्थला उमेदवारी देण्याची नामुष्की ओढवली. शरद आजोबांच्या या चुकलेल्या निर्णयानं सुजय आणि रणजितसिंह यांना भाजपला जवळ करावं लागलं.  पार्थसारख्या अपरिपक्व नातवाला निवडणुकीच्या राजकारणात ढकलावं लागलं आणि त्यांची अपरिपक्वता मतदारांसमोर आली होती.

*चुकीच्या निर्णयानं भाजपला पायघड्या*

शरद पवारांवर त्यांची आई शारदाबाई पवार यांचे संस्कार झालेलेत. त्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांची विचारसरणी ही पुरोगामी होती. मूल्याधिष्ठित राजकारण हे शारदाबाई पवारांचं जीवनध्येय होतं. हे सारं पाहूनच शरद पवार घडले. महाराष्ट्र हा शरद पवारांकडे पुरोगामी नेता म्हणूनच ओळखतो. त्यामुळंच महाराष्ट्रातला तरुण त्यांच्याकडे आकर्षिला गेला. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनेकांनी जातीयवादी विचार स्वीकारला. आता या नातवांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय तो आजोबांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे! तेव्हा आजोबा, आता आपलं राजकारण बस्स झालं.... आता रिटायर व्हा...!! शरद पवार पुन्हा का उभे राहिले यापेक्षा भाजपने त्यांना विरोध का केला नाही हा मुख्य प्रश्न आहे. पगार, भत्ते, पेन्शन, आलिशान बंगला, फुकटचे  सहायक आणि नोकर - चाकर, फुकटचा विमान प्रवास, सुरक्षा व्यवस्था, अनेक डील करण्याची वा उधळण्याची संधी या गोष्टींचा मोह सुटत नाही. ज्याचा जाहीरपणे अपमान केला तो सभागृहात मांडीला मांडी लावून बसणार आहे. याचेही काही वाटत नाही. युतीने सातवी जागा का लढवली नाही हे एक कोडेच आहे. संघ, भाजप, मोदी, फडणवीस यांचा कायम द्वेष करणाऱ्याला भाजपने मोठेपणा का दिला? ही जागा लढवायलाच हवी होती. ही नरमाई कशासाठी? उलट्या स्थितीत पवारानी भाजपला किंवा मोदींना मदत केली असती का? काल अखिलेशपासून सगळ्यांचे लोचट आभार मानणाऱ्या सुप्रिया ताईंनी मोदी, फडणवीस, अथवा भाजप यांचे नावही घेतले नाही. एका संधीसाधू नेत्याला भाजपने फुकट पुढची चल दिली आहे. वाजपेयींचे सरकार मी पाडले, असे हे अभिमानाने म्हणाले होते. उद्या मोदींविरुद्धही पाहिले मतही यांचेच असेल.अखेर गंगेत घोडं न्हालं. नको नको म्हणत शरद पवारांनी खासदारकी मिळवली. नव्या नेत्रृत्वाची भ्रूणहत्या केलीय. अजून निवृत्तीचं ठरलेलं नाही १९६७ ते २०३२ आगामी सहा वर्षे ते राज्यसभेवर असतील.

 *ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण*

शरद पवार अनेकांना वाटतं ते पुरोगामी विचारांचे आहेत. हे पुरोगामीपणाची शाल पांघरून राजकारण करणारे नेते आहेत. पवारांच्या राजकारणाची सुरुवातच भाजपला सोबत घेऊन झालेलीय. १९७८ ला जो वसंतदादा पाटील यांचं सरकार पाडून पुलोदचा प्रयोग केला तो जनसंघ म्हणजे आत्ताचा भाजप यांना सोबत घेऊनच झाला. भाजप अन् संघाचे लोक मंत्रिमंडळात होते. उत्तमराव पाटील, हशू अडवाणी हे संघाचेच. त्यांना पहिल्यांदा मंत्री कुणी केलं तर स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या पवारांनी! सरकार कुणाचं पाडलं तर एका अस्सल पुरोगामी विचारांच्या वसंतदादाचं..! ज्यांची सुरुवातच इतकी ढोंगी, विश्वासघातकी झाली. इतकंच नाही पवारांनी १९८५ ला कॉंग्रेस विरोधात पुलोद म्हणून निवडणूक लढवली त्यामध्येही भाजप सोबत होती. काँग्रेस त्यावेळी जिंकली पण तेव्हाही पवारांनी पुरोगामी नाव वापरून असं निष्ठेचं काम केलं. त्यावेळी भाजप स्थापन झालेला असताना पवारांनी हा प्रयोग केला. पुढे पंतप्रधानपदाच्या महत्वकांक्षेने झपाटलेले पवार जसं सुनेत्राताईना लोकसभा निवडणुकीत बाहेरच्या म्हटलं होतं तसंच सोनिया गांधी यांना बाहेरच्या म्हणत स्वतः बाहेर झाले. म्हणजे काँग्रेसने यांना हाकललं. कुणाचीही बायको बाहेरचीच असते. मग ती गावाबाहेरची असो वा देशाबाहेरची. तिला बाहेरची कसं म्हणणार? त्यातही स्वतःला पुरोगामी म्हणणारा नेता असा भेदभाव कसा करू शकतो? इतकंच काय २०२४ ला माध्यमांशी बोलताना लेक घरची आणि सून बाहेरची अशा आशयाचं वक्तव्य त्यांनी सुनेत्रा पवार आणि सुप्रिया यांच्याविषयी केलं होतं. हे स्वतःच्या सुनेलाही पवार मानत नाहीत इतके जातिवंत पुरोगामी आहेत. त्यामुळं अशा ढोंगी, बेगडी अन् फक्त सत्तेसाठी राजकारण करणाऱ्या नेत्याकडून, त्यांच्या पुढच्या पिढीकडून विचाराचं, विवेकाचं राजकारण होईल हे मानणं भाबडेपणा आहे. हा चांगला तो चांगला असं करत सगळ्यांना गोंजारलंय. २०१४ ची निवडणूक आठवा. निकाल लागताच भाजप सेनेला बहुमत मिळतंय हे लक्षात येताच भाजपला मतमोजणी चालू असतानाच बाहेरून पाठिंबा देऊन टाकला. काही भाबड्यांना वाटलं हा चाणक्य डाव आहे, हा डाव नव्हता. विचारांवर लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर घाव होता. कारण भाजपची सत्ता येताना आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला की आपल्याला काही त्रास न होता ते आपल्याकडं पर्याय म्हणून पाहतील असा तो विषय. आजही असंच ढोंगी, बेगडी राजकारण सुप्रिया, अजित पवार करतात. हे पवार घराणं कधीच पुरोगामी नव्हतं आणि नसेल. विचार खुंटीला टांगून कायम सत्तेच्या वळचणीला राहणारे कुटुंब आहे. विचारांवर अढळ श्रद्धा असणाऱ्या तरुणांनी यांच्याकडे पाहून मोठी स्वप्न उराशी घेऊन पक्षात दीर्घकाळ काम केलं आणि करताहेत. मात्र, तरुणांनी यांना ओळखावं, आपला मार्ग निवडावा...!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९



Wednesday, 4 March 2026

सत्यमेव जयते !

"अखेर दिल्लीतल्या राउस एव्हेन्यू न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह इतर २३ आरोपींना मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले. यात आपचे मंत्री, नेते, तेलंगणातले सटोडीये, माजी मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता यांनाही अटक झाली होती. घोटाळ्यात अटक झालेले अन् भाजपचे निवडणूक बाँड खरेदी करणारे सरदबाबू यांच्या साक्षीनंतर त्यांचाही जामीन तर झालाच शिवाय केजरीवाल यांनाही अटक झाली होती. यात भाजप, केंद्र सरकार आणि सीबीआयचा खोटेपणा सिद्ध झालाय. न्यायालयाने हा खटला कायदेशीरदृष्ट्या ठोस पुराव्यांवर नव्हे, तर केवळ अंदाज, कयास आणि पूर्वकल्पित गृहीतकांवर आधारलेला होता, असे निरीक्षण नोंदवले. सीबीआय तपास पद्धतीवर कठोर टीका करत फटकारले. सत्तेसाठी सीबीआय, ईडी या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केलाय, असा काही घोटाळा होता, असे दिसत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे! या निकालाविरोधात आता सीबीआयने हायकोर्टात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले!" 
....................................................
आम आदमी पक्षाचे नेते, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाने कथित मद्य घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त केले. केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनआंदोलन उभे करून सकारात्मक राजकारणाचा पर्याय म्हणून देशात उभे राहिले होते. त्यांनी दिल्ली त्यानंतर पंजाब इथं पूर्ण बहुमताद्वारे सत्ता स्थापन केली होती. देशात विविध भागांमध्ये त्यांचे आमदार निवडून आल्यानंतर राष्ट्रीय पक्षाच्या यादीत तो प्रमुख पक्ष म्हणून नोंदला गेला. केजरीवाल यांनी राजकारणाचा नूर बदलला होता. गरजूंना वीज, शिक्षण, आरोग्य या सुविधा पूर्णतः मोफत देऊन सरकार हे गरजवंतांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी असतात असा थेट संदेश दिला. भाजपला केजरीवाल यांना पराभूत करता आलं नाही, त्यामुळे त्यांनी कु्भांड रचून केजरीवाल,  सिसोदिया आणि इतर २३ जणांना मद्य घोटाळ्याच्या कथित आरोपांमध्ये सीबीआय द्वारे अटक केली. ईडी चौकशी झाली. त्यांना जेलमध्ये डांबण्यात आले. कोणताही पुरावा नसताना लोकप्रतिनिधीला जेलमध्ये टाकणे हे गंभीर असल्याने त्यांच्याविषयी विरोधी पक्षात सहानुभूती राहिली. परंतु मुख्यमंत्री कथित शीशमहल अन् मद्य घोटाळा याचा प्रपोगंडा करून दिल्लीमधील सत्तेतून केजरीवाल, आम आदमी पक्षाला हद्दपार व्हावे लागले होते. निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर केजरीवाल यांना रडू कोसळले होते ही अत्यंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती. भाजप आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने विरोधी पक्षांना सतत दाबण्याचा प्रकार केलेलाय. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून अनेकांना सत्तेत सहभागी करून घेतलेले आहे. जे सहभागी झाले नाहीत त्यांना जेलमध्ये डांबले. एकंदरीतच लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे का? हा प्रश्न या निमित्त उभा राहातो. 
दिल्लीच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक गाजलेलं प्रकरण कथित 'मद्य धोरण घोटाळा!' या प्रकरणात मोठमोठे आरोप झाले, छापे टाकले गेले, अनेकांना अटक झाली, शिवाय अनेक राजकीय वादळं पाहायला मिळाली. पण अखेर न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह इतर २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयाने एका खटल्याचा शेवट झालेला नाही, तर केंद्र-राज्य यांच्यातल्या संघर्षाच्या कथानकाला मोठा धक्का बसलाय. या प्रकरणाची सुरुवात ज्या पद्धतीने झाली, त्यातून एक वातावरण निर्माण करण्यात आलं. देशभरात 'घोटाळा' हा शब्द इतक्या जोरात उच्चारला गेला की, आरोपच जणू सत्य असल्याची छाप देशभर तयार झाली. तपास यंत्रणांच्या कारवाया, प्रसिद्धिमाध्यमांतील चर्चांचा मारा, विरोधकांचे आक्रमक वक्तव्य या सगळ्यांनी एक वेगळी प्रतिमा उभी केली. मात्र जेव्हा पुराव्यांची शृंखला ठोस सिद्ध होत नाही, तेव्हा आरोप कितीही मोठे असले तरी ते कोसळतात. असं दिसून आलं. न्यायालयाचा निर्णय तपास यंत्रणांच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उभा करतो. जर इतक्या मोठ्या राजकीय मोहिमेनंतरही आरोप सिद्ध होत नसतील, तर तपासाची दिशा, हेतू आणि पद्धत यांचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा. लोकशाही व्यवस्थेत तपास यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात, पण त्याच्या स्वायत्ततेवर संशय निर्माण झाला तर त्याचा परिणाम केवळ एका पक्षावर होत नाही तर त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास ढासळतो. याचं भान सरकारला असायला हवं. या निर्णयाचा राजकीय परिणामही दूरगामी असू शकतो. आता आरोपांच्या सावटाखाली लढणाऱ्या नेतृत्वाला निर्दोष हा शिक्का मिळालाय. यामुळे राजकीय संवादाची दिशा बदलू शकते. राजसत्तेने उभं केलेलं कथानक न्यायालयीन कसोटीवर टिकलेलं नाही, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. त्याचवेळी, सत्ताधाऱ्यांनाही हे लक्षात घ्यावं लागेल की आरोपांची तीव्रता ही न्यायालयीन सत्याशी हमखास जुळत नाही. या घडामोडीतून एक महत्त्वाचा धडा स्पष्ट होतो तो हा की, 'लोकशाहीत आरोप लावणं सोपं असतं, पण न्यायालयात ते सिद्ध करणं कठीण असतं...!' राजकारणात प्रतिमा एका दिवसांत उभी करता येते; परंतु न्यायालयीन निर्णय हा दस्तऐवजीकृत सत्यावर उभा असतो. त्यामुळे कोणत्याही तपास किंवा आरोपांबाबत माध्यमांनी, राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनी संयम राखणं आवश्यक आहे. शेवटी, हा निर्णय केवळ दोन नेत्यांबाबत वा एखाद्या पक्षाबाबत नाही; तो भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक संतुलनाबाबत आहे. जर न्यायालये पुराव्यांवर ठाम राहिली, तर राजकीय वादळं कितीही मोठी असली तरी अंतिम शब्द कायद्याचाच राहील. कदाचित हीच या प्रकरणाची सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे!
सीबीआयने तपास करून आरोपपत्र दाखल केलं होतं. न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासातील त्रुटींवर कठोर ताशेरे ओढलेत. हजार पानांच्या आरोपपत्रात अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या अनेक साक्षीदारांच्या जबाबाची पुष्टी करत नाहीत. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी म्हटलं की, चार्जशीटमध्ये केलेले अनेक दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, सिसोदिया यांच्याविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या आरोप सिद्ध होतील, असे पुरावे देण्यात सीबीआय अपयशी ठरलीय. केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय या प्रकरणात गोवण्यात आलंय. केजरीवाल यांना इडी ने अटक केली होती. याच प्रकरणी, सिसोदिया तुरूंगात होते. मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही अटक झाली होती!
आम आदमी पार्टीने या कारवाईला निवडणुकांपूर्वीचं सुडाचं राजकारण म्हटलं होतं. या अटकसत्राचा परिणाम निवडणूक प्रचार, सरकारच्या कामकाजावर झाला होता. या कारवाईनंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर आली. आता या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि भाजपचं न्यायालयात तोंड फुटलंय. भाजप, केंद्र सरकार अन् सीबीआयचा खोटेपणा सिद्ध झालाय. 'तुम्ही पुराव्याविनाच आरोपपत्र दाखल केले!' या शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले. सत्तेसाठी सीबीआय, ईडी या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करण्याचा डाव भाजपच्या अंगलट आलाय. असा काही घोटाळा होता, असे दिसत नाही, असे कोर्टाने म्हटलंय. आप नेत्यांवर आरोप होता दोन हजार कोटी घोटाळ्याचा. पण आरोपपत्रात तसा पुरावाच नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय. विरोधकांवर खोटे आरोप करून, त्यांना बदनाम करून, तुरुंगात टाकण्याचं भाजपचं षडयंत्र या प्रकरणात सिद्ध झालंय. सीबीआयने केजरीवाल ५ महिने तर सिसोदिया यांना १७ महिने तुरुंगात ठेवले होते. संजय सिंह आणि आणखीही काहींना अटक केली  होती. अटकेमुळे केजरीवालना मुख्यमंत्रिपद आणि सिसोदियाना उपमुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं होतं!
सरकारी तपास यंत्रणा हाताशी धरायच्या, कणाहीन विकाऊ मीडियाला बटीक बनवून आपल्याला जे कुणी विरोध करतात त्यांच्या विरोधात आरोपांची राळ उडवून द्यायची. जे घाबरतात अथवा शरण येतात त्यांच्या गळ्यात आपल्या पक्षाचा पट्टा घालून आपल्या सोबत मंडलिक म्हणून घ्यायचं आणि जे झुकत नाहीत त्यांना बदनाम करायचं, वाट्टेल ते आरोप करून गुन्हे दाखल करायचे, त्यांना अटक करायची; त्या दरम्यान सत्ता काबिज करून मोकळं व्हायचं! मग काही महीने, काही वर्षे खटले चालतात आणि असत्य गावभर फिरून आल्यावर सत्य समोर येतं! दरम्यान लोकशाहीचं जे नुकसान व्हायचं असतं ते झालेलं असतं आणि दडपशाहीच्या बळावर, बदनामीच्या पायावर शोषणसत्तेची भीषण इमारत उभी राहिलेली असते! हा आताचा सत्तेत राहण्याचा नवा फंडा झालाय! अशी तत्वहीन सत्ता जपण्यासाठी धार्मिक तेढीचे बीज नागरिकांच्या मस्तकात रोवले जात असेल तर त्यात नवल ते काय! टू जी स्पेस्ट्रम घोटाळा असं भ्रामक नाव घेऊन २०१२ पासून बेछूट आरोप करण्याची जी शृंखला सुरु झालीय त्याचीच अलीकडील काळातली कडी म्हणजे केजरीवाल, सिसोदिया यांची अटक होय! मागील दीड दशकात असे जितकेही बेछूट आरोपांचे खटले निकाली निघाले त्यात बहुतांश करून सत्तापक्ष तोंडघशी पडल्याचे दिसतेय. मात्र सत्य पराजित होणार नाही, उशिरा का होईना त्याचाच विजय झालेला असेल! 

चौकट
*देशाशी, संविधानाशी खेळू नका - केजरीवाल"
न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी ते रडू लागले, ते म्हणाले…
'गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने दारू घोटाळा, दारू घोटाळा असं म्हटलं होतं. आरोप करत होती. कोर्टाने सर्व आरोप फेटाळलेत. सर्वांना निर्दोष मुक्त केले. आम्ही म्हणत होतो की, आम्हाला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. मी न्यायमूर्तींचे खूप खूप आभार मानतो, ज्यांनी आमच्यासोबत न्याय केला. सत्याचा विजय झाला. देव आमच्यासोबत आहे. मोदीजी आणि अमित शाहजी यांनी हे सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले. आम आदमी पक्षाला संपवण्यासाठी आम आदमी पक्षाच्या पाच मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. कार्यरत मुख्यमंत्र्यांना घरातून ओढून सहा महिने तुरुंगात ठेवले. मनीष सिसोदियाजी यांना दोन वर्षे तुरुंगात ठेवले. आमच्यावर चिखलफेक करण्यात आली. २४ तास टीव्ही चॅनेलवर चर्चा चालत असे...! मी आयुष्यात फक्त प्रामाणिकपणा कमावलाय. यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला. आज हे सिद्ध झाले की केजरीवाल, सिसोदिया अत्यंत प्रामाणिक आहेत, आम आदमी पार्टी प्रामाणिक आहे. मला पंतप्रधान महोदयांना सांगायचंय की सत्तेसाठी देशाशी खेळू नका. संविधानाशी खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी असेल तर, चांगली कामे करा. देशासमोर मोठ्या समस्या आहेत. महागाई, बेरोजगारी, रस्ते तुटलेले आहेत, चारही बाजूंनी प्रदूषणच प्रदूषण आहे, जे्या समस्या आहेत, त्यांचे निराकरण करून सत्तेत या ना. खोटे गुन्हे दाखल करणे, चोवीस तास विरोधकांवर निरर्थक खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही....!'
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९



गंगा कोरडी पडतेय अन् सिंधू भरून वाहतेय

चार दशकांत सिंधू खोऱ्याचा प्रवाह ८ टक्क्यांनी वाढलाय, तर गंगा खोऱ्याचा प्रवाह १७ टक्क्यांनी कमी झालाय. १९९० च्या दशकात गंगा नदी कोरडी पडण्याची पद्धत आणि तिच्या पाण्याच्या प्रवाहात घट १६ व्या शतकात आटलेल्या पाण्यापेक्षा ७६ टक्के जास्त होती. ही परिस्थिती अधिक धोकादायक आहे. याव्यतिरिक्त, १९५१-२०२० दरम्यान सरासरी पावसात ९.५ टक्के घट झाली आहे. यामुळे, गंगा नदीच्या खोऱ्यातही पाण्याची कमतरता आहे. गंगा नदीचे खोरे आणि तिच्या उपनद्या देशातील ६० कोटींहून अधिक लोकांशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि या नद्या कोरड्या पडल्याने त्यांच्यावर परिणाम होत आहे
 गंगेची पाण्याची पातळी ज्या प्रकारे कमी होत आहे त्यामुळे पाणी आणि अन्न सुरक्षेचे संकट निर्माण होत आहे: भूजलाच्या वापरावर कठोर नियम लागू केले नाहीत आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी योग्य व्यवस्था केली नाहीत तर गंगेचा प्रवाह थांबवता येणार नाही. जर गंगा नदीचे खोरे कोरडे पडू लागले आणि पाण्याची कमतरता निर्माण झाली तर देशाचा अर्धा भाग धोक्यात येईल. भारतात, आपण अनेक वर्षांपासून हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देत आहोत आणि ते सतत वाढत आहे. एकीकडे, ऋतूचक्र विस्कळीत होत आहे आणि दुसरीकडे, नद्यांचे पाणी कोरडे पडत आहे किंवा त्यांचे प्रवाह बदलत आहेत. अलीकडेच, एक अहवाल समोर आला आहे ज्यामुळे पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे. भारतातील दोन प्रमुख नद्या, सिंधू आणि गंगा, ज्या विरुद्ध दिशेने वाहतात, त्यांच्या पाण्याची पातळी आणि स्त्रोत याबद्दल एक अहवाल आला आहे. तज्ञांच्या मते, एकीकडे, गंगा नदीचे खोरे वेगाने कोरडे पडत आहे तर सिंधू नदीची पाण्याची पातळी सतत वाढत आहे. हे उल्लेखनीय आहे की आयआयटी गांधीनगरने केलेला हा अभ्यास काही काळापूर्वी अर्थ्स फ्युचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला होता. संशोधकांनी सांगितले की त्यांनी १९८० ते २०२१ पर्यंत या दोन्ही नद्यांच्या प्रवाहाचा आणि त्यांच्या स्रोतांचा संपूर्ण डेटा अभ्यासला आहे. गेल्या चार दशकांत सिंधू खोऱ्यातील प्रवाह ८ टक्क्यांनी वाढला आहे, तर गंगा खोऱ्यातील प्रवाह १७ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
तज्ञांच्या मते, हा अभ्यास महत्त्वाचा आहे कारण तो उच्च-रिझोल्यूशन भौतिक मॉडेल वापरतो. तो पाऊस, भूजल, नदी प्रवाह, सिंचन परिस्थिती आणि त्यासाठी पंपिंग यांच्यातील संबंधांचे देखील परीक्षण करतो. आयआयटी गांधीनगरच्या संशोधकांच्या मते, हा बदल केवळ पर्यावरणासाठी चिंताजनक नाही. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दशकांपूर्वी झालेल्या सिंधू जल करारावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाते. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की गंगा ज्या पद्धतीने कोरडी पडत आहे ती गेल्या १३०० वर्षांतील सर्वात जलद कोरडी पातळी आहे. यामुळे कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सिंधू नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात वाढ होण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये बदलत्या मान्सून पॅटर्न आणि पश्चिमी विक्षोभ यांचा समावेश आहे. या कारणांमुळे सिंधू नदी तसेच तिच्या उपनद्यांच्या झेलम आणि चिनाबच्या पाण्याची पातळी देखील सतत वाढत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, खोऱ्यात पाण्याच्या पातळीत वाढ समान रीतीने होत नाही. सिंधू नदीच्या पूर्वेकडील उपनद्या, जसे की रावी आणि सतलज, सिंधू खोऱ्यात वाढ होऊनही कोरड्या पडत आहेत. तेथील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. सिंधू पाणी करारानुसार, या नद्या भारताच्या अखत्यारीत येतात आणि येथील नद्यांमधील पाण्याची पातळी कमी होणे हा येथील शेतीसाठी मोठा धोका आहे. दुसरीकडे, गंगा खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह सतत कमी होत आहे. या घटमागे पावसातील बदल हे एकमेव कारण नाही. या भागात पावसात १० टक्के घट झाली आहे. दुसरीकडे, या भागात सिंचनासाठी भूजलाचा बेफिकीर वापर चिंताजनक आहे. गंगा खोऱ्यातील अनेक नद्यांच्या एकूण पाण्याच्या प्रवाहापैकी ५० ते ७० टक्के पाणी भूजलातून येते. हे पाणी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सिंचनासाठी उपसत आहेत, ज्यामुळे नद्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्यात लक्षणीय घट होत आहे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की गंगा आणि यमुनेच्या वरच्या भागात काही भागात परिस्थिती इतकी वाईट आहे की नदीचे पाणी भूगर्भातील सुकलेल्या जलसाठ्यांमध्ये शोषले जात आहे.
गंगा आणि तिच्या उपनद्यांभोवती पाणी काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृतींमुळे तसेच शेतात खोदलेल्या खोल बोअरहोल्समुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या भागात सिंचनाचे स्रोत कमी असल्याने, शेतकरी त्यांच्या पद्धतीने त्याचे व्यवस्थापन करतात आणि पाण्याचा वापर आणि कचरा दोन्ही वाढतात. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे परिस्थिती बदलली आहे. गंगेच्या मूळ उगमस्थानात अधिक बर्फ जमा होत आहे. हे अद्याप टिकलेले नाही. भविष्यात येथे हिमनद्यांचे प्रमाण वाढले तर गंगा खोऱ्यातील पाण्याचा प्रवाह वाढू शकतो. तथापि, भविष्यात तापमान किती असेल किंवा जागतिक तापमानवाढीचा प्रत्यक्षात काय परिणाम होईल हे सांगणे कठीण आहे असे संशोधकांचे मत आहे. दुसरीकडे, सिंधू नदीच्या पाण्याबद्दल बोलायचे झाले तर, सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ नोंदवली जात आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे येथे पाऊस वाढला आहे. दुसरीकडे, तिच्या उपनद्या भागात अधिक सक्रिय पर्जन्यमान प्रणालीमुळे नद्यांच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. नद्यांच्या बदलत्या मनःस्थितीचा थेट परिणाम १९६० च्या सिंधू पाणी करारावर होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा करार थांबवला होता हे उल्लेखनीय आहे. भारत आता आपल्या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी वापरण्यासाठी जलविद्युत प्रकल्पांना वेगाने मान्यता देत आहे.
या परिस्थितीत, भारत नद्यांचे पाणी नवीन आणि मोठ्या मार्गाने वापरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दुसरीकडे, स्वातंत्र्यानंतर पाण्याच्या वाटपासाठी आणि त्याचे पुनर्वितरण करण्यासाठी केलेल्या करारावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की पंजाबमध्ये, भारतातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा वापर करत आहेत. यामुळे, येथे नदीतील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान मधील शेतीचा मुख्य आधार सिंधू नदी आणि तिचा मुख्य पाणीप्रवाह आहे. आता, जर हवामान बदलावर परिणाम झाला तर त्याचा निश्चितच भारतावर परिणाम होईल आणि जर नवीन पाणी करार केले गेले तर त्याचा पाकिस्तानवर जास्त परिणाम होईल. संशोधकांनी असा इशारा दिला आहे की जर नद्या आणि भूजलाच्या वेगवेगळ्या प्रणालींना जोडून किंवा समजून घेऊन त्यांचे व्यवस्थापन केले नाही तर नजीकच्या भविष्यात पाण्याची व्यापक टंचाई निर्माण होईल. गंगा खोरे वाचवण्यासाठी सिंचन पद्धती बदलल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कमी पाणी आणि कमी सिंचनाची आवश्यकता असलेल्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आपण सतत पाणी वाया घालवतो, ते एक मुक्त संसाधन मानतो. जर ते जतन केले नाही तर येणारी दशके भारतासाठी भयानक ठरणार आहेत. याव्यतिरिक्त, भूजलाच्या वापराबाबत कठोर नियम लागू केले नाहीत आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी योग्य व्यवस्था केली नाहीत तर गंगेचा प्रवाह थांबवता येणार नाही.
जर गंगा खोरे कोरडे पडू लागले आणि पाण्याची कमतरता निर्माण झाली, तर देशाचा अर्धा भाग संकटात सापडेल, ज्याचे निराकरण करणे कठीण होईल. १३०० वर्षांचा मोठा घसरण, ज्याचा परिणाम ६० कोटींहून अधिक लोकांवर झाला. संशोधकांनी सांगितले की त्यांनी १९८० ते २०२१ पर्यंत दोन्ही खोऱ्यांच्या पाणी व्यवस्थेचा अभ्यास केला होता. त्यांनी विविध संसाधने, यंत्रे, ऐतिहासिक संशोधन पत्रे, जलप्रवाह मॉडेल्स आणि इतर साहित्याच्या अभ्यासातून विविध डेटा गोळा केला होता. यावरून, पहिला मुद्दा असा समोर आला की गेल्या १३०० वर्षांतील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. तज्ञांच्या मते, गंगा नदी खोरे आणि तिच्या उपनद्या देशातील ६० कोटींहून अधिक लोकांशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि या नद्यांच्या कोरड्या पडण्यामुळे ते प्रभावित होत आहेत. गंगा नदीची पाण्याची पातळी ज्या प्रकारे कमी होत आहे त्यामुळे पाणी आणि अन्न सुरक्षेचे संकट निर्माण होत आहे. येणाऱ्या काळात कोट्यवधी लोकांना पाणी आणि अन्नाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, जे असह्य असेल. १९९० च्या दशकात गंगा नदी कोरडी पडण्याचा आणि तिच्या पाण्याच्या प्रवाहात घट होण्याचा प्रकार १६ व्या शतकातील पाण्याच्या कोरडी पडण्याच्या तुलनेत ७६ टक्के जास्त होता, असे संशोधकांनी नोंदवले आहे. ही परिस्थिती अधिक धोकादायक आहे. शिवाय, १९५१ ते २०२० दरम्यान सरासरी पावसात ९.५ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे गंगा नदीच्या खोऱ्यातही पाण्याची कमतरता आहे. या काळात भारतात पश्चिमी विक्षोभांमध्ये सरासरी ३० टक्के घट दिसून आली आहे. याशिवाय, हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीचा परिणामही मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. एकेकाळी असे वाटत होते की हवामान बदलामुळे पाऊस वाढेल, परंतु हिंदी महासागरातील उष्णता सतत आणि वेगाने वाढत आहे. याशिवाय, हिंदी महासागर उपखंडातील उष्णता कमी झाली आहे, ज्यामुळे उत्तर भारतात मान्सून कमकुवत होत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे भूजल वाढू शकले नाही. दुसरीकडे, भूजलाचा वापर सिंचनासाठी सतत केला जात आहे, ज्यामुळे ही पातळी कमी होत आहे.


बांगलादेशमधील नवं सरकार.

बांगलादेशातील नवीन सरकारला भारताकडून अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. रहमान तारिक यांचे बहुमत, संसदेत मोठ्या संख्येने कट्टरपंथी आणि शेख हसीना यांचे भारतात आश्रय यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर मोठा परिणाम होईल. बीएनपीबद्दल बोलायचे झाले तर, भारताचे त्यांच्याशी असलेले संबंध विशेष राहिलेले नाहीत. १९७८ मध्ये झिया उर रहमान यांनी बीएनपीची स्थापना केल्यापासून भारताशी संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. त्यांच्यानंतर खालेदा झिया सरकारमध्येही भारताशी संबंध बिघडले. या परिस्थितीत, बांगलादेशला सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर मजबूत सहकार्याची हमी द्यावी लागली तरच संबंध सुधारू शकतात. 
हसीना सरकारच्या पतनानंतर, अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर झालेल्या अत्याचार, हिंसाचार आणि हत्यांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद, वितुष्ट, भांडण देखील आहे. जर नवीन सरकारच्या कार्यकाळात सामाजिक आणि धार्मिक स्थिरता प्राप्त झाली नाही, तर अनेक समस्या उद्भवतील! भारत आणि बांगलादेशमधील गंगा पाणी करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. या मुद्द्यावर चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास आणि विश्वास निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. बांगलादेशला अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी या दोन्ही मुद्द्यांवर काम करावे लागेल.
भारताच्या शेजारील देशात सुरू असलेले राजकीय नाट्य आता संपुष्टात आले आहे असे दिसते. अलिकडेच झालेल्या निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाने प्रचंड बहुमत मिळवले. त्यानंतर तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत. दुसरीकडे, जमात-ए-इस्लामी नावाच्या कट्टरपंथी विचारसरणीच्या पक्षाच्या खासदारांची संख्याही बांगलादेश संसदेत वाढली आहे. या नवीन समीकरणांमध्ये, बांगलादेशचे भारताशी संबंध कसे असतील आणि त्याचे भविष्य काय असेल हा विचार करण्यासारखा विषय आहे. या नवीन राजकीय समीकरणांव्यतिरिक्त, द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असलेला आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे शेख हसीनाचा. शेख हसीनाचे सरकार पडले आणि ती पळून जाऊन भारतात आश्रय घेत आहे. यामुळे, भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध अधिक संवेदनशील झाले आहेत. दुसरीकडे, अंतरिम सरकार आणि नेत्यांनी चीनसोबत केलेली भागीदारी आणि युती हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे.
भारताच्या शेजारील देशात सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याचा शेवट झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाने प्रचंड बहुमत मिळवले. त्यानंतर तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत. दुसरीकडे, जमात-ए-इस्लामी नावाच्या कट्टरपंथी पक्षाच्या खासदारांची संख्याही बांगलादेश संसदेत वाढली आहे. या नवीन समीकरणांमध्ये, बांगलादेशचे भारताशी संबंध कसे असतील आणि त्याचे भविष्य काय असेल हा विचार करण्यासारखा विषय आहे. या नवीन राजकीय समीकरणां व्यतिरिक्त, द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता असलेला आणखी एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे शेख हसीनाचा. शेख हसीनाचे सरकार पडले आणि त्या पळून जाऊन भारतात आश्रय घेत आहेत. यामुळे, भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध अधिक संवेदनशील झाले आहेत. दुसरीकडे, अंतरिम सरकार आणि नेत्यांनी चीनशी केलेली भागीदारी आणि युती हा देखील एक प्रमुख मुद्दा आहे. हे उल्लेखनीय आहे की पंतप्रधान मोदींनी रहमान यांना नवीन पंतप्रधान झाल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. याशिवाय, ओम बिर्ला आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री तिथे पोहोचले होते. सध्या भारत बांगलादेशशी संबंध सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु वास्तव खूप वेगळे आहे. भविष्य खूप कठीण दिसते. नवीन सरकार, नवीन नेते, नवीन समीकरणे आणि नवीन राजनैतिकता यासह सध्याच्या आव्हानांची देखील आवश्यकता आहे. त्याशिवाय, शेख हसीनाचे प्रत्यार्पण, सीमा सुरक्षा, पाणी वाद, व्यापार, इतर राजनैतिक आणि कट्टरपंथी समस्या, बांगलादेश मधील अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, बांगलादेशचे चीन आणि पाकिस्तानवरील प्रेम असे अनेक मुद्दे आहेत जे भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांवर परिणाम करतील. तज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा रुळावर येण्यापूर्वी अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.
भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांकडे पाहिले तर शेख हसीनाच्या नेतृत्वाखालीच संबंध चांगले राहिले आहेत. २००८ ते २०२४ पर्यंत दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षा, सहकार्य, स्थानिक संपर्क आणि व्यापार यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्याशिवाय, हसीनाच्या सरकारने भारताला अतिरेकी नेटवर्क आणि दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यास मदत केली आणि ईशान्येकडील भारताच्या चिंता कमी केल्या. २०२४ मध्ये हसीनाचे सरकार पडल्यानंतर परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. दुसरीकडे, जर आपण बीएनपीबद्दल बोललो तर, भारताचे तिच्याशी असलेले संबंध विशेष राहिलेले नाहीत. १९७८ मध्ये झिया उर रहमान यांनी बीएनपीची स्थापना केल्यापासून भारताशी संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्यांच्यानंतर, खालेदा झिया सरकारमध्येही भारताशी संबंध बिघडले. त्यावेळी भारतावर बांगलादेशात कट्टरपंथी आणि अतिरेक्यांना आश्रय देण्याचा आणि भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहशतवाद आणि अतिरेक पसरवण्यात बांगलादेशला मदत केल्याचा आरोपही करण्यात आला आणि संबंध बिघडले. आता, तारिक रहमान भारताशी कसे संबंध जोडतात आणि संबंध कसे राखतात यावर तज्ज्ञ लक्ष ठेवून आहेत. भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांमध्ये सुरक्षेचा मुद्दा अजूनही महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. पूर्वी बीएनपी सरकारच्या काळात अतिरेक्यांनी बांगलादेशमध्ये तळ उभारले होते. अतिरेकी तेथून भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दहशत निर्माण करत असत आणि त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले होते. विशेषतः, चिकन नेक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. हा २२ किमीचा परिसर बांगलादेश, नेपाळ आणि भारताला जोडतो.
दुसरीकडे, भूतान आणि चीन देखील या भागापासून थोड्या अंतरावर आहेत. त्यावेळी सेव्हन सिस्टर्समध्ये उद्भवलेल्या समस्येची पुनरावृत्ती होऊ नये याकडे भारताचे प्राधान्य जास्त असणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, भारताने दहशतवादविरोधी भूमिका दाखवली आहे, ज्यामुळे बांगलादेश सीमेवर समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय सुरक्षा दलांना बांगलादेशी सीमेवर सतत बळाचा वापर करावा लागत आहे आणि घुसखोरी रोखावी लागत आहे. बांगलादेशची तक्रार आहे की यामध्ये अनेकदा नागरिकांचा मृत्यू होतो आणि तेथील स्थानिक सीमावर्ती लोकांमध्येही संताप आहे. या परिस्थितीत, दोन्ही देशांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर मजबूत सहकार्य सुनिश्चित केले तरच संबंध सुधारू शकतात.
हसीना सरकारच्या पतनानंतर अल्पसंख्याकांवर, विशेषतः हिंदूंवर झालेल्या अत्याचार, हिंसाचार आणि हत्यांवरून दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. भारतासाठी हा केवळ एक प्रादेशिक मुद्दा नाही तर मानवतावादी आणि राजनैतिक मुद्दा देखील आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशच्या नवीन सरकारसाठी हा एक राजकीय आणि राजनैतिक मुद्दा आहे. जर नवीन सरकारच्या कार्यकाळात सामाजिक आणि धार्मिक स्थिरता आली नाही तर अनेक समस्या निर्माण होतील. जमीन आणि जातीच्या मुद्द्यांसोबतच पाण्याचा वादही दोन्ही देशांसाठी तिस्ता नदीच्या वादामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले जात आहेत. तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत नाही. तारिक रहमान वारंवार या मुद्द्यावर निष्पक्ष सहमती साधण्याबद्दल बोलत आहेत. त्याहूनही मोठा मुद्दा म्हणजे गंगा पाणी करार. भारत आणि बांगलादेशमधील गंगा पाणी करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. या मुद्द्यावर पुन्हा वाटाघाटी आणि विश्वास निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. बांगलादेशला या दोन्ही मुद्द्यांवर अधिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी काम करावे लागेल. भारत आणि बांगलादेशमधील व्यापार हा देखील एक खूप मोठा मुद्दा आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दक्षिण आशियाबद्दल बोलायचे झाले तर, बांगलादेश हा भारताचा एक मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांच्या व्यापारासाठी वस्त्र, ऊर्जा, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांचे खूप मोठे योगदान आहे. या क्षेत्राचे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत खूप मोठे योगदान आहे. त्याशिवाय, बांगलादेशच्या बंदरांशी जोडणीसाठी भारताने ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. भारतातील ही राज्ये व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून बांगलादेशसाठी देखील महत्त्वाची आहेत. व्यापार वाढवण्यासाठी किंवा स्थिर करण्यासाठी, दोघांनाही राजकारण बाजूला ठेवून योग्य राजनैतिकतेने पुढे जावे लागेल. व्यापारासोबतच, दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागातील स्थानिक लोक एकमेकांच्या देशात जात असल्याचा प्रश्नही गंभीर आहे.
विशेषतः बांगलादेशी घुसखोरीबद्दल भारताने वारंवार तक्रार केली आहे. हा भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्येही एक प्रमुख राजकीय मुद्दा आहे. या परिस्थितीत दोन्ही देशांना शहाणपणाने तोडगा काढण्याचा विचार करावा लागेल. तारिक यांचे चीन-पाकिस्तानवरील प्रेम भारतासोबतच्या संबंधांवरही परिणाम करण्याची शक्यता आहे. माहिती देणाऱ्यांच्या मते, तारिक रहमान यांनी चीन आणि पाकिस्तानवर विशेष प्रेम दाखवले आहे. त्याशिवाय, त्यांनी चीनला बांगलादेशच्या विकासात भागीदार म्हटले आहे. तारिक यांचे हे विधान स्पष्ट करते की युनिस सरकारने भूतकाळात चीनशी केलेले संबंध भविष्यात आणखी मजबूत होतील. बांगलादेश पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रात चीनला सहकार्य करत राहील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की चीनने बांगलादेशला संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे आणि त्यात गुंतवणूक देखील केली आहे. यामुळे, जर चीन आता अधिक सक्रिय झाला तर बंगालच्या उपसागरातील भारताच्या आणि जागतिक रणनीतीला मोठा धक्का बसेल. दुसरीकडे, गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान बांगलादेशसोबतच्या त्याच्या विविध मुद्द्यांमध्ये सतत हस्तक्षेप करत आहे. विशेषतः, काही काळापूर्वी, त्यांनी चितगाव-कराची सागरी संपर्क आणि संरक्षणाच्या मुद्द्यावर सक्रिय होण्याचा आपला हेतू दर्शविला होता. तज्ज्ञांचे मत आहे की जमातचा प्रभाव जास्त असल्याने, पाकिस्तान थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे बांगलादेशात सामील होईल आणि याचा भारताशी असलेल्या संबंधांवर परिणाम होईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की बांगलादेश सध्या रीसेट मोडमध्ये आहे. एकीकडे, बीएनपीशी अविश्वास आणि तणावाचे ऐतिहासिक संबंध आहेत, तर दुसरीकडे, दोघांनाही आर्थिक, भौगोलिक आणि सामरिक दृष्टीने एकमेकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एकीकडे, असे दिसते की भारत स्वीकारलेले बहु-संरेखन धोरण चालू ठेवेल आणि परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करेल.
शेख हसीनाचे प्रत्यार्पण हा भारत आणि बांगलादेशमधील एक प्रमुख राजकीय मुद्दा आहे
हे उल्लेखनीय आहे की शेख हसीनाचे सरकार पडल्यानंतर, गेल्या वीस महिन्यांपासून बांगलादेशमध्ये राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण होते. या राजकीय अस्थिरतेदरम्यान, तेथील एका विशेष न्यायाधिकरणाने २०२४ च्या दडपशाही आणि हिंसाचार प्रकरणात शेख हसीनाला मृत्युदंडाची शिक्षा जाहीर केली होती. विशेष म्हणजे शेख हसीना भारतात आश्रय घेत राहत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. बीएनपीने वारंवार शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. आता बीएनपी सत्तेत असल्याने, त्यांना यासाठी अधिकृत मागणी करणे बंधनकारक आहे. जर भारताने हसीनाला सोपवले तर तिच्यासोबतची युती संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. जर प्रत्यार्पण केले नाही तर सध्याच्या सरकारसोबतचा तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. हे फक्त बीएनपीबद्दल नाही, जमानी यांनी बांगलादेशच्या संसदेतही प्रवेश केला आहे. त्यांची संख्या जास्त आहे. हसीनाच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावर ते बीएनपीवर राजकीय दबाव वाढवतील हे स्वाभाविक आहे. या मुद्द्यावर भारताला सर्वात जास्त संतुलन साधावे लागेल.

स्वदेशी स्वावलंबन हे एक ढोंग आहे!

हा असा देश आहे जिथे वसिष्ठांपासून चाणक्यपर्यंत शिक्षण सिंहासनापासून स्वतंत्र असल्याच्या कथा सांगितल्या जातात. आज शिक्षण अराजक बनले आहे, कारण तथाकथित स्वयं-वित्तपुरवठा संस्था देखील अप्रत्यक्षपणे राज्यावर अवलंबून आहेत
भूतकाळात ऐकलेला विनोद अजून जुना नाही. एकदा अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया, जपान आणि भारतातील सहा मित्रांनी विमान बांधण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिशांनी संशोधन केले. जर्मन लोकांनी इंजिन बांधले. जपानी लोकांनी बॉडी बांधली, फ्रेंचांनी लूक डिझाइन केला, अमेरिकन लोकांनी सिस्टम बांधली. विमान तयार होते. सर्वजण जमले आणि त्यावेळी विश्रांती घेणाऱ्या भारतीयाला विचारले. आता तुम्हाला याचे काय म्हणायचे आहे? त्या जुगारी भारतीयाने थंड मनाने बसून विमानावर लिहिले: मेड इन इंडिया!
हे एक कटू सत्य आहे. विनोद तेव्हा तिथे होता. तो अलीकडेच दिल्लीतील आमच्या ग्लोबल एआय समिटमध्येही खेळला गेला होता. कॉपी करणे हे सर्वत्र घडते आणि गलगोटियामध्येही ते घडते, म्हणून काय चूक आहे हे सांगण्यासाठी पळवाट शोधण्याची गरज नाही. चिनी कुत्र्याचा रोबोट त्यांच्या आयटी लॅबमध्ये आणणारे हे पहिले किंवा शेवटचे विद्यापीठ नाही. गुजरातमध्येही असेच एक विद्यापीठ आहे. आणि लुलाच्या बचावानुसार, ही माहितीतील चूक नव्हती. त्या लोकांनी त्यांच्या पहिल्या पानाच्या जाहिरातीत त्यांच्या कुत्र्याला हायलाइट केले. त्यांच्या ड्रोनपैकी एक कोरियन कॉपी देखील निघाली. आपल्या जागतिक प्रतिष्ठेच्या खांबावर एक पाय उंचावून कुत्र्याचे काम करणारा रोबोट कुत्रा आयटी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यानंतर हटवलेल्या रीलमध्ये भारताची कामगिरी म्हणून दाखवण्यात आला होता! पहिल्या दिवशी झालेल्या गोंधळाबद्दल सार्वजनिकपणे माफी मागणारे मंत्री. भारताचे वैशिष्ट्य बनलेले यूपीआय पेमेंट ग्लोबल आयटी समिटमध्ये केले गेले नाहीत. सुरक्षेच्या नावाखाली कारच्या चाव्या काढून घेतल्या गेल्या आणि गर्दीतून बाहेर काढताना कोणाचा तरी आयडी चोरीला गेल्याच्या बातम्याही आल्या. 
विप्रो ही भारतातील एक महाकाय आयटी कंपनी आहे, ज्याचे मार्केट कॅप लाखो कोटी आहे आणि ती चिनी उत्पादनासह एआयपर्यंत पोहोचली आहे! म्हणजे, अत्यंत निर्लज्जपणे! सरकारने नंतर गलगोटियाला हाकलून लावले, पण त्याला चार पटांचा मंडप मिळाला ज्यामध्ये तो ३५० कोटींच्या गुंतवणुकीबद्दल बोलला, एक थर्माकोल विमान घेतले जे विज्ञान मेळ्यातही नाही! मग खोदकाम करणाऱ्यांना एक व्हिडिओ सापडला की गलगोटिया सत्ताधारी भाजपला खूश करण्यासाठी पित्रोदांच्या काँग्रेसविरुद्धच्या विधानावर टीका करण्यासाठी बॅनर घेऊन विद्यार्थ्यांना पाठवत होता, ज्यांच्यापैकी कोणालाही ते कोणत्या राजकीय घोषणा देण्यासाठी आले होते याचा मुद्दा माहित नव्हता! आणि आवाज उठवणारे लोक कॅम्पसमध्ये चापलूसी निदर्शने आयोजित करत होते. इतके की तिथल्या एका प्राध्यापकाने, पोस्ट लिहिण्यासाठी बसलेल्या गुजराती डॉक्टरप्रमाणे, कोरोना विषाणू थाळी वाजवण्यापासून का पळून जातो यावर एक संशोधन पत्र देखील लिहिले होते! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याला म्हणतात, जे व्यवसायिक मनाने विज्ञानाला राजकारणात बदलते! आणि अशा मूर्खाला एकेकाळी खूप कठीण असलेल्या यूजीसी-एनएएसीचा ए+ ग्रेड मिळतो. आता, अनेक शैक्षणिक संस्थांप्रमाणे, त्यांच्या समितीत सुनील आंबेकरसारखे लोक आहेत. ज्यांची पात्रता ही त्यांची योग्यता नाही. त्यांना एका विशिष्ट विचारसरणीशी ओढ आहे.
अशी अनेक उदाहरणे आहेत. एआय समिटमध्ये, भारतासाठी चांगले काम करणाऱ्या स्मार्ट चष्म्यांबद्दल चर्चा झाली. असे चष्मे एक वर्षापूर्वी अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांकडून दैनंदिन वापरात दिसले होते आणि ते परदेशी ब्रँड्सच्या अमेझॉनवर उपलब्ध आहेत. तिथे सादर केलेल्या स्वदेशी एअर टॅक्सी मॉडेलची हीच परिस्थिती आहे. २०२३ मध्ये चिनी कंपनी एहोगने पहिल्यांदा एअर टॅक्सीचे कार्यरत मॉडेल सादर केल्यानंतरही, इतर कंपन्याही त्यात सहभागी आहेत. अलीकडेच, स्वदेशी महिंद्राने पीआर केला आहे की, त्यांच्या कारमध्ये 'जगातील पहिले' दा विंची सस्पेंशन आहे. त्यात काहीही नवीन नव्हते. ते आधीच इतरत्र वापरले जात आहे. टाटाने एसयूव्हीचे नाव सुमो असे ठेवले आहे, सुमन मुळगावकर, एक मर्सिडीज अभियंता, जी या प्रदेशात साफसफाई करण्यासाठी गेली होती, ती पाहिली आणि येथे डिझाइन करण्यास सुरुवात केली. मूळ डिझाइन वालचंद हिराचंदची प्रीमियर पद्मिनी किंवा अशोक लेलँड सारखी परदेशी डिझाइन होती. वरील विनोदातही तीन दशकांपूर्वी चीनचा उल्लेख नव्हता, आज चीनने बाकीचे विनोद केले आहे, सतत नवोपक्रम करून मेड इन चायना ची संपूर्ण प्रतिमा सुधारली आहे. आणि आपण, विमाने गाढवाच्या मूत्राने का उडतात आणि विमानात अगस्त्याच्या बॅटरीचे सूत्र काय होते यासारखे निरर्थक संशोधन केल्यानंतर, तेजसचा पराभव झाल्यानंतरही, आपण राफेल करार करतो, फ्रेंच अधिकाऱ्यांना बोलावतो आणि अमेरिकन आयफोन प्लांट उभारतो. 
एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जेव्हा अमेरिकेने आयटी क्रांती आणि इंटरनेट स्मार्टफोन सोशल नेटवर्कद्वारे संपूर्ण जग जिंकले, तेव्हा आपण म्हणायचो की, आपण उशीरा आहोत. चीनने तीच बस पकडली आणि उलट दिशेने आपली ट्रेन चालवली. आपण उपग्रहांपासून शस्त्रांपर्यंत, औषधांपासून मोबाईलपर्यंत काहीही बनवत नाही आहोत, हा स्तंभ तीन दशकांपासून ओरडत आहे. इतरांनी ते बनवल्यानंतर, आपण ते डीकोड करतो आणि कॉपी करतो किंवा अधिकार खरेदी करतो आणि ते एकत्र करतो. लस असो किंवा वाहने असोत, विज्ञानातील आपला स्वदेशी स्वावलंबन हा फक्त एक ढोंग आहे जो आपल्याला फसवतो. ज्यामध्ये फक्त लेबल किंवा स्टिकर स्वदेशी आहे. मूलभूत संकल्पना नाही!
परिणाम हा आहे, तर त्याचे कारण म्हणजे आपला गोलगोटिया ब्रँडचा शिक्षण जो सामान्य ते अगदी खालच्या दिशेने जात राहतो. जुन्या पिढीतील शिक्षक आणि संस्था सक्रिय असताना काय गुणवत्ता होती? आज अमेरिका, युरोप इत्यादी देशांमध्ये गुणवत्तेच्या बळावर जे विद्यार्थी टेक्नोक्रॅट किंवा सीईओ आहेत, ते सर्व त्या पिढीतच शिक्षित आहेत. तुम्हीच सांगा. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षणात बहुतेक भारतीयांचे 'गॅलगोशिएरायझेशन' झाले आहे, ज्यामध्ये सत्य बोलू शकणाऱ्या प्रतिभावान लोकांऐवजी राजकीय देखावा करणाऱ्या नियुक्त्या वाढत आहेत, त्यांना प्रथम भारतात शिक्षण दिले जाईल. निर्मला सीतारमण आणि एस जयशंकर यांच्यासारखे, कोणत्या प्रकारचे मुख्य मंत्री जेएनयूचे माजी विद्यार्थी आहेत? आणि बाकीचे सध्याचे, जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा ते परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि हळूहळू तिथेच राहतात.
चीन किंवा सिंगापूरसारखे, खासदार त्यांच्या मायदेशी परतत नाहीत. जर ते परतले तर ते रस्त्यावरील उघड्या खड्ड्यात कधीच पडणार नाहीत याची हमी नाही. त्यांच्यात अजूनही ते जातीय आणि जातीय भांडणे आहेत. हवा, पाणी आणि अन्नामध्ये विषारी प्रदूषण आहे. नळातून थेट पाणी पिता येत नाही. मास्कशिवाय शहरांमध्ये हवा श्वास घेणे धोकादायक आहे. जगभरात अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या निरर्थक वाहतुकीमुळे जास्त मृत्यू होतात. भ्रष्टाचार आणि सेन्सॉरशिप हे सर्जनशीलतेला कलंक लावणारे आहेत. म्हणूनच दरवर्षी भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे!
फ्रान्स, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया नंतर भारताने ग्लोबल एआय समिट आयोजित केले. खूप चांगले. आपण निःसंशयपणे प्रतिभावान शक्यतांचा देश आहोत. पण एआयचा युग जुन्या आयटीसारखा नसेल, जिथे तुम्ही कोणालाही प्रोजेक्टवर ठेवता आणि क्लायंट बिल भरतो. येथे, खोलीची आवश्यकता असेल, संशोधनाची आवश्यकता असेल आणि मौलिकता आवश्यक असेल. आणि हे सर्व घडत आहे जेव्हा एआयने अजूनही पृष्ठभागावर पारंपारिक प्रोग्रामिंगला हादरवून टाकले आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत, या क्षेत्रात अचानक स्फोट झाला आहे. 'क्लाउड' सारख्या साधनाने एकाच दिवसात बाजारात दहा टक्के बदल घडवून आणला आहे. हा केवळ नोकऱ्यांमध्ये बदल नाही, तर हा संपूर्ण 'कौशल्य-संतुलन' मध्ये बदल आहे. नवीन कथा अशा लोकांची असेल जे मशीनसोबत चालायला शिकतील, त्याच्या विरोधात नाही. जे लोक त्यांची विचारसरणी बदलत नाहीत त्यांना व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाईल. भारत सरकारच्या एआय समिटला सरकारच्या स्वतःच्या अप्रभावी शैक्षणिक परिसंस्थेने ग्रहण लावले आहे. मूर्खपणा आणि धूर्तपणाने शिक्षण देण्याऐवजी विकणारा आणि शोषण करणारा राजकीय आणि धार्मिक संगनमत असलेला वर्ग, आपण असा समाज निर्माण केला आहे जो केवळ प्रवेशालाच शैक्षणिक मानतो आणि फक्त गुणांनाच एक महत्त्वाचा टप्पा मानतो. इथे, तुम्ही कितीही हुशारीने अभ्यास केला तरी, एक अशिक्षित मंत्री जो अगदी कलेक्टर आणि कमिशनर आहे तोही नाचेल! लग्न नोंदणीमध्ये सुधारणा करून आपल्याला अजूनही तरुणांच्या मनात खड्डे पाडायचे आहेत. पण आपल्याला रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची गरज नाही. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी, काही अशिक्षित लोक हातात काठी आणि गळ्यात घामका घेऊन देशात कोण शक्तिशाली आहे हे दाखवत होते. हे भविष्यातील नेते आहेत जे प्रतिभावान तरुणांना किती स्वातंत्र्य मिळावे हे ठरवतील! इथे, बाबूपासून बाबापर्यंत, प्रत्येकजण व्हिडिओग्राफर आहे. देशाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचा लौकीचा व्यवसाय विकला जातो. सोसायटीच्या समित्यांपासून ते आपल्या धार्मिक स्थळांपासून आणि समुदायांपर्यंत विद्यापीठांपर्यंत, असे लोक वर्चस्व गाजवतात! प्रतिभावान लोक एकतर शांततेत आपले आयुष्य घालवतात किंवा गुदमरून परदेशात पळून जातात. तिथे ते खरे पराक्रम करतात, जे आपल्या भारतातील 'मध्यम' बदमाशांना नेहमीच चोरण्यासाठी आणि स्वतःचे लेबल चिकटवण्यासाठी उत्सुक असतात. अपवाद वगळता, फक्त त्यांनाच पैसे आणि सन्मान मिळतात. 
मग? मूळचा भारतातील असलेला श्रीराम कृष्णन सारखा तरुण २००५ मध्ये अमेरिकेत गेला आणि अमेरिकन नागरिक बनला, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पचा एआयवरील मुख्य सल्लागार बनला आणि भारतातील एआय समिटमध्ये भाषण दिले जे भारताला येत्या काळात अमेरिकेच्या एआय प्लॅटफॉर्मवर विकसित करायचे आहे! अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून संगणक विज्ञान आणि एआयमध्ये पीएचडी करणारा विशाल सिक्का जर्मन सॉफ्टवेअर दिग्गजांसोबत काम करत असे. नवीन भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न घेऊन, ते इन्फोसिसचे पहिले नॉन-फाउंडर सीईओ बनले. त्यांचे व्हिजन असे होते की भारतीय आयटी उद्योग केवळ स्वस्त कामगार मॉडेलवर अवलंबून राहणार नाही तर नवोपक्रमातही नेतृत्व करेल.
२०१५ मध्ये, जेव्हा जगाला एआय म्हणजे काय हे देखील माहित नव्हते, तेव्हा त्यांनी चॅटजीपीटीसह ओपनएआयची क्षमता ओळखली होती आणि इन्फोसिसने त्यात गुंतवणूक करावी असे विचार केला होता. परंतु कंपनीच्या भारतीय बोर्डाने सायरस मिस्त्रींप्रमाणेच त्यांना नाकारले. विशाल सिक्का यांना एक शहाणपण जाणवले जे स्टॅनफोर्डचे वडीलही शिकवणार नाहीत. भारतातील बहुतेक लोक राजकीयदृष्ट्या नाविन्यपूर्ण संशोधनात नाही तर त्यांची प्रतिमा उजळवण्यात रस घेतात. व्यवसाय व्यापाराला अनुकूलता आहे. कमिशन एजंट प्रकार. आणि लोकांना धार्मिक जडत्वामुळे संकुचित विचारसरणी असलेल्या वडिलांच्या पसंतीत रस आहे, म्हणून त्यांना सत्य बोलणाऱ्यांना आवडत नाही. राजकारण्यांच्या दाव्यांमागे त्यांच्या ओळखीचा विकास आहे. सिक्का यांना इन्फोसिस आणि देश सोडावा लागला.
त्यानंतर सिक्का चिप उत्पादनाच्या अॅनाकोंडाप्रमाणे एनव्हीडियाच्या बोर्डात सामील झाले. आज, ओपन एआय (चॅटजीपीटी) सॅम ऑल्टमन, ज्यांनी २०२३ मध्ये पूर्वी म्हटले होते की, भारत दहा लाख डॉलर्सच्या गुंतवणुकीने एआयमध्ये पापडही तोडू शकत नाही, ते भारतात येत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर इन्फोसिसने विशाल सिक्का यांचे ऐकले असते तर आज त्या गुंतवणुकीचे मूल्य ४५ अब्ज डॉलर्स सुमारे चार लाख कोटी रुपये पेक्षा जास्त झाले असते. इन्फोसिस ही केवळ कामगार सेवा कंपनी नसती तर जगातील सर्वात मोठी तंत्रज्ञान मालक कंपनी असती. जर ती सुरू झाली असती तर इतरांनीही त्याचे अनुसरण केले असते. टीसीएससारखे. पण आपल्याला दूरदृष्टी आणि शहाणपण फायदेशीर वाटत नाही. फक्त परदेशी कणखर व्यक्तीच रामानुजन यांच्या लोकांचे कौतुक करते! जर तुम्हाला येथे टिकून राहायचे असेल आणि शांततेने जगायचे असेल तर तुम्हाला नेहा सिंग व्हावे लागेल, जी काही गोलोट्यासाठी गोलोट्या खाते! ट्रम्पच्या अमेरिकेत त्याच एआयमध्ये चॅटजीपीटी, जेमिनी आणि ग्रोक आहेत. चीनचे स्वतःचे डीपसिक आहे. अमेरिकन कंपन्यांना चिनी डेटा मिळणे अशक्य आहे, म्हणून या सर्व प्लॅटफॉर्मवर मोफत डेटाची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षणासाठी ते भारतात जास्त आहे. त्याचा वापर करून, त्यांनी एक चांगले मॉडेल देखील तयार केले आहे. आणि आपण अजूनही घोषणा देत आहोत. कारण अमेरिका, युरोपमधील स्कॅन्डिनेव्हिया, कोरिया, जपान आणि चीन इत्यादी छोटे देश त्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत ठेवतात. तिथे, चुकीच्या युक्त्यांऐवजी, ते व्यवस्थापन अशा लोकांना सोपवतात जे वेगवेगळ्या कल्पना आणि गुणवत्तेला पात्र आहेत. ते संशोधन आणि सर्जनशीलतेला जागा देतात. नोकरशाही लोकांच्या खाजगी जीवनात हस्तक्षेप करत नाही. शिक्षणात, विज्ञानाला प्रथम स्थान दिले जाते आणि धर्माला वैयक्तिक क्रियाकलाप म्हणून ठेवले जाते. 
आपल्याला आता आकडेवारीची फेरफार कळली आहे. साखर न खाता मधुमेहाचा अहवाल सामान्य स्थितीत आणण्यासारखे आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो की आपण नवोपक्रम निर्देशांकात पुढे गेलो आहोत. परंतु आपण शैक्षणिक संस्था आणि सरकारसह संशोधन आणि विकास क्रमवारीत ८६ व्या स्थानावर आहोत हे आपण लपवतो. आपण अद्याप जग वापरत असलेला वेब ब्राउझर तयार केलेला नाही. आपण निर्माण केलेल्या डेटापैकी एक चतुर्थांश डेटा देखील संग्रहित करू शकत नाही. आपले शिक्षण खुशामत आणि खुशामत करून पुढे जाण्यासाठी मॉडेल प्रदान करते. कुतूहल आणि नवोपक्रमाद्वारे नाही. खाजगी कंपन्या एआयमध्ये सातशे अब्ज डॉलर्सची जागतिक बाजारपेठ पाहतात, ज्यामध्ये शेकडो नोकऱ्या अजून गमावल्या नाहीत. जीवन, मनोरंजन, सर्वकाही बदलणार आहे. अमेरिका आणि चीनने संशोधन आणि विकासात १०९ अब्ज डॉलर्स आणि १२५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हा असा देश आहे जिथे वसिष्ठांपासून चाणक्यापर्यंत शिक्षण सिंहासनापासून स्वतंत्र असल्याच्या कथा सांगितल्या जातात. आज शिक्षण हे एक गोंधळलेले गोंधळ बनले आहे कारण तथाकथित स्वयं-वित्तपुरवठा संस्था देखील अप्रत्यक्षपणे राज्यावर अवलंबून आहेत. अनेक घुबड जे रंगमंचावर डोलू शकतात परंतु अभ्यासात प्रकाश नसतात ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये गंभीर मनाचे मालक म्हणून बसले आहेत जे वाचन करतात, विचार करतात, भटकतात. संस्कृतीच्या नावाखाली, आपण धार्मिक भूतकाळाकडे पाहतो, वैज्ञानिक भविष्याकडे नाही. आणि जनतेला या प्रकरणाची पर्वा नाही. त्यांच्यासाठी, एआय समिट देखील एक कार्यक्रम आहे. तो प्रतिभेचा आत्मपरीक्षण नाही. माझी इच्छा आहे की, भारतात निवडणुकांचे व्यवस्थापन जितके शिक्षण आहे तितकेच शिक्षण झाले पाहिजे!
'आपल्या दोन सर्वात मोठ्या समस्या आहेत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक मूर्खपणा.'



कुसुमाग्रजांच्या जीवन-लहरी

वि.वा. शिरवाडकरांनी मराठी साहित्य नाटककार, पत्रकार, कवी, निबंधकार, समीक्षक अशा विविध अंगाने समृद्ध केलंय. मराठी भाषेचा दर्जा आणि विचारही वाढवला. पण त्याचबरोबर पत्रकार, साहित्यिक, कलावंतांत अभावानेच आढळते, ती सामाजिक बांधिलकीही मानली. नाशकात मागासवर्गीय मुलीच्या शैक्षणिक उन्नतीचं कार्य करणाऱ्या शांताबाई दाणी यांच्या कार्यात त्यांचा सुरुवातीपासून सहभाग होता. कुठल्या राजकीय पक्ष-विचारसरणीच्या प्रचारासाठी त्यांनी आपली लेखणी वापरली नाही, की आपली प्रतिभा बाजारू होऊन दिली नाही. अनेक अपरिचित, होतकरू लेखकांना त्यांनी वेळीच कौतुकाची थाप दिली. ह्यात ना.धों. महानोर, विठ्ठल वाघ यांसारख्या श्रेष्ठ कवींचा समावेश आहे. 'छावा'कार शिवाजी सावंत यांच्या थांबलेल्या हाताला त्यांनी प्रेरणादायी शब्दांचं बळ देत पुन्हा लिहितं केलं. ते माणसांत रमायचे, माणसांसाठी लिहायचे. त्यांचं सार्वजनिक जीवन खुलं होतं; पण त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाबद्दल कायम गूढ राहिलं.
नात्यास नाव अपुल्या, देऊ नकोस काही
साऱ्याच चांदण्याची, जगतास जाण नाही 
अशी प्रेमालाही हुलकावणी देणारे कुसुमाग्रज 'तेव्हाही' या कवितेत म्हणतात-
जेव्हा मी नसेन, तेव्हाही मी असेन
तुझ्या पापणीच्या आत
अवघडलेल्या एका थेंबामध्ये !
आणि आजच्यासारखाच तेव्हाही हसेन 
आणि म्हणेन, अजून मी अवघडच !
हा अवघड गुंता सोडवण्याचं काम तात्यासाहेबांचे जवळचे आणि अखेरच्या पर्यातले स्नेही श्री.शं. बाळासाहेब सराफ यांनी केलं आहे. सराफ नाशकात राहाणारे नाशिकच्या 'पेठे विद्यालया'चे मुख्याध्यापक म्हणून ते १९८८ मध्ये निवृत्त झाले. तात्यासाहेबांची प्रतिमा आणि प्रतिभा हा सराफ कायांच्या प्रेमाचा आणि लेखनाचा विषय. यापोटी त्यांनी तात्यासाहेबांच्या की हयातीत विविध नियतकालिकांतून प्रसंगविशेष लेखही लिहिले. तसं तात्यासाहेबांवर अनेकांनी भरपूर लेखन केलंय पण ते त्यांच्या साहित्य निर्मिती आणि सामाजिक कार्यापुरतंच मर्यादित होतं. तात्यासाहेब दीर्घायुषी होते. (जन्मः २७ फेब्रु. १९१२; मृत्यूः १० मार्च १९९९) पण ते कधी स्वतःच्या व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल कुठे बोलले नाही की, त्यांनी काही बा लिहिलं नाही. तथापि, तात्यासाहेबांनी आपल्याजवळची बरीचशी कागदपत्रं बाळासाहेब सराफ यांच्या हवाली केली होती. एकप्रकारे त्यांनी सराफांना करून दिली होती. प्रत्यक्षात हे काम किती अवघड होतं, हे 'कहाणी कुसुमाग्रजांची' (पॉप्युलर प्रकाशन, मूल्य ३५० रुपये) या ग्रंथाच्या ३१४ पृष्ठांतून ठळकपणे दिसतं. तात्यासाहेबांच्या बालपणापासून झालेल्या कहाणींचा पट त्यांच्या प्रतिमे आणि प्रतिभेसारखाच कुतूहल वाढवणारा आणि सात्विक आहे. तात्यासाहेब आडनाव बंधूंकडेच दत्तक गेले आणि गजाननचे विष्णू झाले. पण हा बदल नाममात्र झाला नाही. तात्यासाहेबांनी सुरुवातीच्या काही कविता गजानन ह्याच नावाने लिहिल्या होत्या. या गजाननला नाट्याभिनय आणि क्रिकेटची आवड होती. शाळेच्या हस्तलिखितात शब्दकोड्यांपासून ते दीर्घकाव्य लिहिण्यापर्यंतचा भार तो उचलत असे. तथापि, तात्यासाहेबांच्या कवितेच्या प्रेरणा ठरल्या, त्या गोदूबाई सोनवणी. त्या आणि त्यांचं कुटुंबच प्रागतिक विचाराचं होतं. तात्यासाहेब तेव्हा त्यांचा उल्लेख प्रिय भगिनी असा करीत. सराफांच्या मते, गजाननने 'प्रिय भगिनी...!' लिहून मैत्रीसाठी लक्ष्मण रेषा आखून घेतल्याचं आणि ती जाणीव गोदूबाईना सुचवल्याचं पत्रात दिसतं. पण एका पत्रात कुसुमाग्रज गोदूबाईना लिहितात-
सखे ना राग मानावा। जरी हा वेळ पत्राला 
लिहाया गोष्ट गे घेता। मुळी ना वेळ हाताला 
दिनी ज्या येथ मी आलो। तुझ्याशी वागलो दुष्ट 
पुरी ही कल्पना खोटी। उगा का होशि तू रुष्ट?
गोदूबाईबरोबरच्या 'प्लेटॉनिक प्रेम' याविषयी वि.वा. शिरवाडकरांनी 'एखादे पान-एखादे फूल' या पुस्तकातल्या 'जखमी पंखाचा आकाशवेध' या लेखात सविस्तर लिहिलं आहे. प्रत्यक्षात तात्यासाहेबांनी प्रेमविवाह केला, तो गंगूबाई सोनवणी यांच्याशी. हा आंतरजातीय विवाह होता. बाई तात्यासाहेबांपेक्षा ७ वर्षांनी मोठ्या; उत्तम शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका म्हणून नाशकात प्रसिद्ध होत्या, 'जीवन लहरी' या काव्य संग्रहातील बहुतेक कविता गंगूबाईंबद्दल प्रेम व्यक्त करणाऱ्या आहेत. पण त्यात कुसुमाग्रजांचं चाचपडणंच अधिक आहे. ते म्हणतात-
दुर्बल मम जीभ अशी, शब्दपुजा बांधू कशी? 
भाव आता मूक मनी, उमजून घे तू देवी 
वाचेचा मी दुबळा, भाव न का म्हणुनी मुळी 
शांती जळी पृष्ठ जळा, कोलाहल दरियातळी
अशा मनातल्या प्रेमभावना सांगणाऱ्या कुसुमाग्रजांचा विवाह किती साधेपणाने व्हावा आणि त्यांचं सहजीवन किती गुंतागुंतीचं असावं, ते समजून घेण्यासाठी 'कुसुमाग्रजांची कहाणी' वाचली पाहिजे. २७ वर्षाच्या सहजीवनानंतर ३१ डिसेंबर १९७१ रोजी गंगूबाई यांचं (लग्नानंतर-मनोरमाबाई) कर्करोगाने निधन झालं. शिरवाडकर दांपत्य विनाअपत्य होतं. एव्हाना तात्यासाहेबांच्या मान-सन्मानाचा काळ सुरू झाला होता. सहजीवनानंतरचा अखेरपर्यंत २८ वर्षांचा काळ तात्यासाहेबांनी साहित्य-कला आणि सार्वजनिक जीवनात कसा घालवला, ते बाळासाहेब सराफ यांनी उत्तम पद्धतीने सादर केलं आहे. याशिवाय तात्यासाहेबांच्या साहित्य संपदेचा, पुरस्कारांचा, त्यांच्यावरील पुस्तकांचा नियतकालिकांतील लेखांचा तपशीलही 'कहाणी कुसुमाग्रजांची' मध्ये आहे. ही कहाणी वाचताना-
चिंब चिंब भिजतो आहे,
भिजता भिजता मातीमध्ये, पुन्हा एकदा रुजतो आहे! हिरवे कोवळे कोंब माती, माझ्याभोवती बांधते आहे ! 
विरते पाश सरते नाते, पुन्हा पुन्हा सांधते आहे !
ही कुसुमाग्रजांची कविता आठवते आणि कवीचं 'जीवन' इतकं 'लहरी' असावं का, असा प्रश्न पडतो.

वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*

थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...