Monday, 12 September 2022

बाळासाहेबांचं नाव घेत शिवसेनेवर घाला...!

"मुंबईतून शिवसेना आणि ठाकरेंचं वर्चस्व उखडून टाकायचं हे भाजपनं आणि फुटीरांनी ठरवलंय! ज्या फुटीरांना शिवसेनेचा परिसस्पर्श झाला, त्यांचं आयुष्य झळाळून निघालं, गर्भश्रीमंत बनले. तेच फुटीर आज शिवसेनेच्या नरडीला नख लावण्यासाठी सरसावलेत. तेही 'आम्हाला शिवसेनेला वाचवायचंय!' असा अविर्भाव आणत. दुसरीकडं भाजपनं कायमच शिवसेनेला, आणि ठाकरेंना विरोध केलाय. तीच भाजप 'बाळासाहेबांचा विचार पुढं नेण्यासाठी' आम्ही कार्यरत आहोत!' अशी मखलाशी करत मतांचा जोगवा मागतेय. शिवसेनेचे तुकडे केलेच, तिचा शक्तिपात केलाच आता तर तिला संपविण्यासाठी सर्व आयुधं घेऊन उभे राहिलेत!"
---------------------------------------------------

*मुं*बई ही देशाची आर्थिक राजधानी! ती आपल्याच हातात हवीय यासाठी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सर्वच भाजप नेत्यांनी चंग बांधलाय. मुंबई हे 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर आहे. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकतं हा धोका ओळखूनच मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी 'शिवसेना'ची स्थापना केली. तेंव्हापासून मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करतेय. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली आणि हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी फक्त शिवसेनाच रस्त्यावर उतरते. हे दिसून आलंय. मुंबई 'केंद्रशासित' करण्याचा प्रयत्न जेव्हा झाला, त्या प्रत्येकवेळी शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडलाय. भाजपला मुंबईवर ताबा घेण्यात सर्वात मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे; म्हणून शिवसेनेलाच संपवण्याचा, तिला गाडून टाकायचा धूर्त राजकीय डाव खेळला गेलाय. १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराथ्यांना, गुजरातधार्जिण्या नेत्यांना मुंबई मराठी माणसांनी मिळवली हे शल्य आहेच. आज देशाची सर्व सत्ता आणि सूत्रं ही गुजराथ्यांच्या हाती आहेत. 'भाजप बंद दाराआड काही करत नाही, जे करते ते खुलेआम, डंका वाजवून करते...' असं म्हणत शिवसेनेवर तोफ डागणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर अजित पवारांसोबत फडणवीस यांचा पहाटेच्या अंधारातला शपथविधी हा उघडपणाच्या आणि ‘डंके की चोट’च्या कोणत्या व्याख्येत बसतो, असा सवाल करत शिवसेनेनं पुढची रणनीती स्पष्ट केलीय. २०१९ ला महाराष्ट्रातून भाजपची सत्ता उलथवून टाकल्यामुळं शिवसेनेचा बाण थेट काळजात घुसल्यानं शिवसेनेचं अस्तित्वच संपवायचंच असा निर्धार शहांनी मुंबईमध्ये व्यक्त केलाय. शहा यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्ला चढवत 'शिवसेनेनं सत्तेच्या मोहात बाळासाहेबांच्या सिद्धांतांना सोडलं!' असा आरोप केला. 'मी शिवसेनेला बंद दाराआड कोणतंही वचन दिलं नव्हतं!' याचा पुनःरुच्चारही केला.

ज्या शिवसेनेचं बोट धरून भाजपनं वाटचाल केली. आपलं 'कमळ' घराघरात पोहचवलं. 'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका सभेनं लाख लाख मतं मिळतात!' असं प्रमोद महाजन म्हणत. म्हणून वाजपेयी-अडवाणी यांच्यासोबत शिवसेनाप्रमुखांचा फोटो भाजपच्या प्रचारात असायचा. त्यावेळी भाजपची सर्व मदार शिवसेनेवर होती. आज पुन्हा एकदा मोदींऐवजी फडणवीस आणि इतर नेते शिवसेनाप्रमुखांच्या नावानं मतांचा जोगवा मागताहेत. तर दुसरीकडं ज्यांनी सत्तेचा मार्ग दाखवला त्याच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मुंबईतून गाडण्याची भाषा केली जातेय. 'शिवसेनेचं अस्तित्वच शिल्लक ठेवायचं नाही!' असा हल्लाबोल शहा यांनी केला. तर फडणवीसांनी 'शिवसेना संपविण्यासाठी आपल्या जीवनातली ही शेवटची निवडणूक आहे अशा जिद्दीनं निवडणुकीत उतरून मुंबई शिवसेनेकडून खेचून घ्या...!' असं म्हटलंय! त्यावर 'शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्याची भाषा ज्यांनी ज्यांनी केली त्यांच्या गोवर्‍या महाराष्ट्रानं स्मशानात पोहोचवून त्यांच्या जिवंतपणीच श्राद्ध घातलीत असं महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो!' असा पलटवार शिवसेनेनं केलाय. यापूर्वी कम्युनिस्ट पक्षानं, काँग्रेसनं, रजनी पटेल, मुरली देवरा, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश कलमाडी यासारख्या नेत्यांनी शिवसेना संपवण्याच्या वलग्ना केल्या होत्या. आता शहा-फडणवीस करताहेत. आज कम्युनिस्ट, काँग्रेसची काय अवस्था आहे. हे आपण पाहतो. आजवर अनेकांनी 'शिवसेना संपेल, ती आम्ही संपवणार' असं भविष्य वर्तवलं होतं, पण शिवसेना संपली नाही तर उलट ती प्रत्येकवेळी अधिक जोमानं उसळून उभी ठाकलीय हा इतिहास आहे. हे भाजपनं लक्षांत घ्यायला हवंय! शिवसेनेला डिवचल्यावर नेत्यांपेक्षा रस्त्यावरचा सामान्य शिवसैनिक हा अधिक त्वेषानं उठून कामाला लागतो आणि समोरच्याची दणाणून सोडतो. त्यामुळं अमित शहा यांच्या, 'शिवसेना संपवून गाडून टाका…!' या वक्तव्यावर शिवसेनेच्या शाखाशाखात, चौकाचौकात प्रतिक्रिया उमटत असून, काहीही झालं तरी आम्ही काय आहोत हे दाखवण्याची वेळ आल्याची भावना तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांत निर्माण झालीय! मुंबईच्या दंगलीत हिंदूंच्या अंगावर आलेल्यांना थोपवून त्यांचा नि:पात शिवसेनेनं केल्याचं केवळ मराठी माणसांनीच नाही तर इथल्या परप्रांतीयांनीही अनुभवलंय. त्या संकटाच्या काळात हिंदूंच्या संरक्षणासाठी ना संघ स्वयंसेवक धावून आले ना भाजपचे कार्यकर्ते! त्यामुळं मुंबईकरांना शिवसेना ही आश्वासक वाटते ती सारी मंडळी आजही शिवसेनेच्या पाठीशी उभी राहतील. त्यांना आपल्या प्रांतात, शहरात अमुक एकपक्ष हवा असला तरी मुंबईत त्यांना शिवसेनाच हवी असते! भाजप नेत्यांनी आणि फुटीरांनी कितीही प्रयत्न केले तरी लोक शिवसेनेच्या मागे भक्कमपणे उभं राहतील, असं आजच चित्र आहे.

केंद्र सरकारनं मुंबईतली अनेक महत्वाची कार्यालये गुजरातला वा दिल्लीला हलवलीत. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं, बहुतांश कामं गुजरात गोदीतून सुरु केलं, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करुन सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलं, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबईऐवजी दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातलं महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी त्याला कसलाही आक्षेप घेतला नाही कि विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई आणि महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान केंद्रानं पार पाडलंय. मुंबईत, भाजपला एकहाती सत्ता का हवीय याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडतोय. मराठी साम्राज्याला सूर्याजी पिसाळ जसे होते तसंच इथल्या शिवसेनेच्या सरकारला नख लावण्यासाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागलीत. वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळ एका गुजराती उद्योगपतीला दिलं गेलं. त्यानं लगेच मुंबई विमानतळाचं छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे 'अदाणी विमानतळ' नाव दिलं. त्यावेळी शिवसेनेनंच आक्रमक होऊन विरोध केला आणि तो 'डाव' हाणून पाडला. भाजप तेव्हा गप्प होती. आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'शिवसेना'च आहे हे त्यांनी जाणल्यानं फुटीर शिवसैनिकांच्या खांद्यावरून शिवसेनेवर शरसंधान भाजपनं आरंभलंय .

मुंबईची सत्ता खेचून घेणं हा मनसुबा अमित शहांनी उघडपणे व्यक्त केलाय. मुंबईच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करत राहील ही त्यांना भीती आहे. पण शिवसेनेला मुंबईत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीवही मोदी-शहांना आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई भाजपच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. जंगजंग पछाडलं होतं. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपनं मुंबईत शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न केला होता हा इतिहास आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही, आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी-शहा कामाला लागले अन एकनाथ शिंदेना हाताशी धरत शिवसेनेत फूट पाडलीय. आमदार, खासदारांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून अनेक आमिष दाखवत राजकीय खेळी करत शिवसेनेच्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवलं. शिवसेना दुबळी करायची, तिची विरोधाची शक्ती संपवायची, मुंबई बळकवायची, शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं मुंबईतलं वर्चस्व आणि अस्तित्व संपवायचं हा त्यांचा कुटील डाव आहे. मुंबई आपल्या हातात नसल्याची, आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरचा कब्जा नसल्याची, आर्थिक राजधानीतल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची खंत मोदी-शहा यांना आहेच त्यासाठी मराठी माणसांचा गळा धरला जातोय. साथीला फितूर ४० खंडोजी खोपडेचे वारस सज्ज झालेत. त्यांच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या मुसक्या आवळल्या जाणार आहेत. शिवसेनेची शकलं झाल्यानं मराठी माणसाची शक्ती क्षीण झालीय, कमकुवत झालीय, हे लक्षांत आल्यानं शिवसेनेच्या वर्मी घाव घालण्याचा मनसुबा जाहीर झालाय. फुटीरांच्या साथीनं शिवसेना संपविण्याचा चंग बांधलाय.

मुख्यमंत्री बनलेल्या एकनाथ शिंदेंना आपली प्रॉपर्टी वाचवायचीय की शिवसेना? एकीकडं मराठी माणसांच्या हातात असलेली मुंबई शिवसेनेकडून हिसकावून घेऊन ती कायम मराठी माणसाचा दुस्वास करणाऱ्या मोदी-शहांच्या भाजपकडं सोपवायची आणि म्हणायचं आम्ही शिवसेना वाचवतोय!... शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह हिरावून घेऊन भाजपच्या चरणांशी नेवून ठेवायचं आणि म्हणताय आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! भाजपची नेतेमंडळी, खुद्द पक्षाध्यक्ष, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, फुटकळ लोकही खुलेआम शिवसेनेला संपवण्याच्या धमक्या करतायत आणि शिंदे म्हणताय आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! शिवसेना संपवून मराठी माणसांची शिवशाही संपुष्टात आणून भाजपची हुकूमशाही अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करायचं, धडपडायचं आणि म्हणे आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! मराठी माणसाला पाण्यात पाहणाऱ्या गुजराथ्यांच्या मनातला सल दूर करण्यासाठी १०५ मराठी माणसांचा बळी घेणाऱ्या मोरारजी देसायांच्या वारसांच्या हाती मुंबई सोपविण्याचं पाप करू पाहणाऱ्या तुमच्यासारख्या फुटीर नतद्रष्टांना आज हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनेचे जन्मदाते बाळासाहेबांचं नाव घ्यायची लायकी राहिलेली नाही. शिवसेनेचा परिसस्पर्श झाल्यानं तुमचं आयुष्य झळाळून निघालंय, तुम्ही घडलात, नावलौकिक झाला, गर्भश्रीमंतही बनलात. आता त्याच शिवसेनेच्या नरडीचा घोट घ्यायचा प्रयत्न करताहात, पण लक्षांत ठेवा निष्ठावंत, कट्टर शिवसैनिक आणि मराठी माणसं आपली कवचकुंडलं असलेल्या शिवसेनेला संपवण्याचा तुमचा डाव हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही मराठी माणसाला मुंबईतून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न चालवलाय आणि महाराष्ट्राला सांगताय की आम्ही शिवसेना वाचवतोय...! तुम्हाला शिवसेना वाचवायची असती तर शिवसेनेशी गद्दारी केलीच नसती ज्या माणसानं स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास तुमच्यावर ठेवला, त्याच माणसाला दगा देवून त्याला संपवण्याची भाषा करताय हे महाराष्ट्र कदापी खपवून घेणार नाही. हा महाराष्ट्रच तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday, 5 September 2022

लोकशाहीत पर्याय हवाच !


"देशात एक गृहितक चालवलं जातंय की, 'मोदींना पर्यायच कुठंय?' आता त्यापुढची पायरी गाठली गेलीय. 'शत प्रतिशत भाजप' दुसरं कुणीच नाही. याची सुरुवात झालीय. विरोधीपक्षच शिल्लक राहू नये असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आपण एकेकाळी काँग्रेसची अमर्याद सत्ता पाहिलीय. त्यातून लोकशाहीच्या चिंधड्या करणारी आणीबाणी अनुभवलीय! आज भगवी काँग्रेस बनलेल्या भाजपला सर्वत्र निरंकुश सत्ता हवीय. विरोधक नकोसा झालाय. प्रादेशिक पक्षांची अडचण झालीय. शिवसेना फोडून लिटमस टेस्ट घेतली गेलीय. त्यात यशस्वी झाले, आता आम आदमी पक्ष या अडकित्यात सापडलाय. प्रादेशिक पक्षांवरही असाच घाला घातला जाणारंय! जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये! उद्या आणखी कुणी भरडला जाऊ शकतो. हाच इशारा भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी दिलाय! पण ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो त्या लोकशाहीचं केवळ त्याचं कलेवरच उरतं!"
--------------------------------------------

*आ*पल्याकडं लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. त्यामुळं बहूपक्ष पध्दतीची संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ असत नाही अर्थात लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधीपक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधीपक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा असतो. सत्ताधारी हा नेहमीच ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायानं वागत असतो. मात्र विरोधीपक्ष मजबूत, कणखर असेल तर सत्ताधाऱ्यांना हुकूमशाही पद्धतीनं बेलगाम वागता येत नाही. सत्तेचा गैरवापर होऊ द्यायचा नसेल तर मजबूत विरोधीपक्षाची आवश्यकता असते. विधायक कामासाठी विरोधी पक्ष सत्तेवर आलेल्या पक्षाला दिशादर्शन करणारा असतो. देशहिताचे निर्णय कसे घ्यावेत हे विरोधीपक्ष दाखवून देत असतो. मात्र सध्या आपल्या देशात विरोधीपक्षांचं अस्तित्व आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. विरोधीपक्ष कमकुवत, हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे, येणारा काळ सशक्त लोकशाहीसाठी असेलच असं ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही. आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्याचा प्रभाव नगण्य झालाय. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आलीय. बाकीचे पक्ष नावापुरतेच आहेत. इतर राज्यात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असली तरी ते पक्ष तसे प्रादेशिकच आहेत. परिणामी आज लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रातल्या सत्तास्पर्धेसाठी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष अधोरेखित होतात. देशभरात असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतेक पक्ष भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी एकाच्या आघाडीचे घटक पक्ष असणार आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'एनडीए' सरकार आणि काँग्रेसच्या अधिपत्याखालील 'युपीए' सरकारं जनतेनं अनुभवली आहेत. देशात १९९० नंतर आघाडी सरकारं अस्तित्वात यायला लागली. २०१४ साली भाजपचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएचं सरकार म्हटलं जात होतं ते तरी पुर्णतः भाजपच्या बहुमताचं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता उपभोगली. आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

'देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये, आणि जे आहेत ते देखील संपतील, फक्त भाजप उरेल!' असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधीपक्ष अस्तित्वात आहे. तोही त्यांना संपवायचाय. लोकशाहीच्या चार स्तंभाच्या मदतीनं विरोधक आजवर सरकारला विरोध करत होती. आतातर हे चारही स्तंभ आपल्या कनवटीला बांधून सत्ताधारी सत्ता राबवताहेत. विरोधक उधळणाऱ्या सत्तेला लगाम लावण्याचं काम करताहेत, किमान तसा प्रयत्न करताहेत. तेही भाजपला नकोसं झालंय. एवढंच नाही तर प्रादेशिक पक्ष हे घराणेशाही जपणारे असल्यानं भाजपला आता ही पक्षांची घराणेशाही संपवायचीय, असंही त्यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रात शिवसेना लवकरच संपणार आहे! असं नड्डा यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता, त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, त्यामुळं काँग्रेस दक्षिणेतून उखडली गेलीय, तसंच ते देशातही कुठेच नाहीयेत, हा पक्ष केवळ बहिण-भावाचा पक्ष उरलाय, असंही त्यांनी म्हटलंय. यावेळी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांची नावं आवर्जून घेतलीत. देशात संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. देशातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारी देखील आहे. रा.स्व.संघानं सातत्यानं संघराज्य व्यवस्थेला विरोध केलाय. लोकशाहीतलं विरोधीपक्षांचं अस्तित्व नाकारलं जातंय. खरंतर संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधीपक्षांची गरज प्रतिपादली आहे. पण सर्वसत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच शिवाय त्यांना संपवण्याचा निर्धार केलाय. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. लोकशाहीच्या गाड्याची चाकं निखळून पडत असतानाच विविध वर्तुळांत काही सभ्य, काही असभ्य वर्तुळांत जे पालुपद चालवलंय, जे गृहितक कानावर येतंय, ते एक स्पष्टपणे नागवल्या गेलेल्या लोकशाहीचं लक्षण आहे! भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या भवितव्याचा विषय निघाला की हे पालुपद आळवलं जातं, .....'पण त्यांना पर्याय आहेच कुठं?' कुणीतरी दाखवून देत त्यांच्या अभेद्य वाटणाऱ्या चिलखतातल्या भेगा आणि म्हणतात की, भाजपला काही राज्यांत थोडं अपयश येईल कदाचित्. पण त्यावर ताबडतोब कोरसमध्ये प्रतिवाद येतो, 'पण राष्ट्रासमोर पर्याय आहेच कुठं?' एखादं भुसकट गीत असावं तसं वाटतं हे! या गृहितकाला प्रसिद्धीमाध्यमानीच साथ दिलीय. जणू १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात देशाचं नेतृत्व करायला माणसंच नाहीत, असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आज भाजपला पर्याय नाही, मोदींना पर्याय नाही असं कसं होऊ शकेल? अशी स्थिती जेव्हाकधी देशांत निर्माण झाली त्यावेळी सक्षम पर्याय उभा राहिलेला आहे. पण लक्षात कोण घेतो? ज्या लोकशाहीत पर्याय नसतो तेव्हा त्या लोकशाहीचं केवळ कलेवरच उरलेले असतं!

देशातला सत्ताधारी भाजप आणि प्रधानमंत्री ज्याप्रकारे वावरताहेत याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षांत येईल की, प्रधानमंत्रीच्या वक्तव्यानं दुहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय, नागरी समाजाला रास्वट बनवताहेत, द्वेष, संतप्तांना बेलगाम सोडताहेत. एवढ्यावर खरं तर ते बेजबाबदार ठरायला हवेत. पण भक्तांकडून, मीडियातून पालुपद तेच चालू रहातं, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' एक प्रधानमंत्री होते. ज्यांनी संसदेच्या पायरीचं वंदन करून चुंबन घेतलं होतं. पण आता असं जाणवतेय की, ते चुंबन संसदीय लोकशाहीच्या मृत्यूदात्याचं चुंबन ठरणार तर नाही ना! पण तरीही तेच पालुपद आळवलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पूर्वी म्हणायचे, राष्ट्रीय सुरक्षा बलाढ्य असेल हे आमचं वचन आहे. पण झालं इतकंच, आपली जमीन हिसकावून घेतली गेली, आपण आपली सीमाही सुरक्षित राखू शकलो नाही आणि आता युद्ध दोन आघाड्यांवर लढावं लागण्याची चिन्हं आहेत. राष्ट्राला एवढा विश्वास आहे की, चीनसंबंधी संसदीय प्रश्न विचारण्याची परवानगीही नाकारली गेली. तरीही भक्तांची आळवणी सुरूच आहे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे वचनबद्ध होते, अंतर्गत सुरक्षा कडेकोट राहील, याला! आता मिशनरीज् ऑफ चॅरिटी, मानवी हक्क कार्यकर्ते, पर्यावरण रक्षण कार्यकर्ते, अनेक पत्रकार आणि लेखक यांच्यामागे ससेमिरा लागलाय! तरीही भक्त आळवताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' जे सीमावर्ती राज्यांना सुरक्षित बनवण्याची वचनं देणारे होते, पण त्यांनीच आता मान्य केलंय की, पंजाबात हिंसाचाराचा बागुलबुवा पुन्हा डोकं वर काढतोय. ईशान्येकडच्या शांततेची स्थिती पुन्हा एकदा ढासळून अस्थिरतेला पायघड्या घातल्या जाताहेत. काश्मीरमधली दडपशाही वाढून विलगीकरणाची भावना अधिक गहिरी झालीय. पण तुणतुणी एकसाथ जोरदार वाजताहेत, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या दहा टक्के लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. आठ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. तरीही मीडिया म्हणतेय की, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट तो दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. कदाचित् म्हणून हे ध्रुपद पुन्हा पुन्हा गायलं जातंय, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात, पण काय करणार? 'पर्याय आहेच कुठं!' हिंदू धर्माचे नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. 'पर्याय आहेच कुठे!' भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. खरोखरच, 'पण पर्याय आहेच कुठं! पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय, पण कोरस जोरजोरात आळवतोय 'पण पर्याय आहेच कुठं!'

सगळ्याच पालुपदांप्रमाणे, 'पर्याय नाहीच!' या पालुपदाचं विच्छेदन केलं पाहिजे. काही नागरिकांना याचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता फारशी पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जातात. पण हे सारे मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरेल. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे, 'पण पर्याय आहेच कुठं!' हे पालुपद तीन गोष्टींचं लक्षण असू शकतं. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची व्यवस्था, व्यक्ती संकटाकडं लोटत नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.

राजकीय क्षेत्र हे भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. पण प्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतो टाळ्या पिटतो. कपट कारस्थानाला हुशारी समजतो. कोणाला तरी शिव्या घालतो. कोणाला तरी मत देतो. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतो. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरतात गाढवासारखे लोळतात. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतील मतांचं मूल्य समजत नाही. घटना साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. आता ती आत आली आहे एवढाच काय तो फरक.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 27 August 2022

भाजपची खेळी अन ऐकनाथांची गोची...!

"राज्यातल्या ओल्या दुष्काळाबाबत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर चर्चा, उपाययोजना करण्याऐवजी विधिमंडळात 'धोके, खोके, बोके आणि ओक्के...!' यावर आमदार एकमेकविरोधात भिडले. फुटीरांचा अभिनिवेश तर भलताच भारी होता. 'होय, आम्हीच धक्काबुक्की केलीय!' असं निर्लज्जपणे सांगितलं. पुराणकाळातली कथा आहे, सुंद आणि उपसुंद नावाचे बलाढ्य शक्तीवान भाऊ होते. त्यांचा सर्वत्र दरारा होता. तो संपविण्याकरिता इंद्रानं एका सुंदर तरुणीला पाठवलं गेलं, तिला मिळविण्यासाठी हे दोघे बलाढ्य भाऊ एकमेकाविरोधात लढून धारातीर्थी पडले. आज या रुपकाची आठवण येतेय याचं कारण शिवसेनेला कमकुवत करण्यासाठी भाजपनं फुटीरांना भुलवून 'सत्तासुंदरी' दाखवत, खुणावत शिवसैनिकांमध्ये फूट पाडली. आता एकमेकाविरोधात लढायला लावलं जातंय. दोन्ही गट जीवाच्या निकरानं एकमेकांना भिडताहेत! फुटीरांच्या खांद्यावर बसून भाजपनं शिवसेनेचं शरसंधान आरंभलंय. त्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंचं नांव घेत त्यांच्याच संघटनेवर, मातोश्रीवर आणि त्यांच्या पुत्रावरही घाला घातलाय!"
----------------------------------------------------

*शि*वसेनेत फूट पडली ती काही महत्वाच्या कारणांनी पडलेली नाही. फारशी नाराजीही नव्हती, प्रश्न होता ईडीच्या कारवाईचा शिवाय आणखी काही मिळवण्याच्या लालसेनं! त्यामुळंच एकापाठोपाठ एकेक आमदार या फुटीर गटाला जोडला जाऊ लागला. जो राज्यमंत्री होता त्याला कॅबिनेट हवं होतं. जो कॅबिनेट होता त्याला आणखी मलईदार खातं हवं होतं तर कुणाला पोलिसी कारवाईपासून संरक्षण हवं होतं. मंत्रिपदापासून जे वंचित राहीले होते, ज्यांना वगळण्यात आलं होतं अशांचा हा मेळा जमला. त्यावेळी फुटीरांना सांगितलं गेलं, आश्वासन दिलं गेलं की, 'आपलं' सरकार बनेल आणि सगळ्यांना मंत्रीपदं मिळतील. अशा फुटीरांच्याकडं म्होरक्याकडं मुख्यमंत्रीपद आलं. पण शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं जे केलं होतं तेच यांच्यासोबत झालं. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं पण राष्ट्रवादीनं सर्व महत्वाची, मलईदार खाती आपल्याकडं ठेवली. काँग्रेसलाही फारसं काही मिळालं नाही. काँग्रेसकडं भांडण्याची क्षमता असलेली नेतेमंडळीच नाहीत. किंबहुना महाराष्ट्रात काँग्रेसकडं नेतृत्वच नाहीये. जे मिळालं त्यातच ते समाधानी होते. शिवसेनेतल्या फुटीनंतर बनलेल्या सरकारच्या फुटीर आणि भाजपच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ तर घेतली पण मंत्रिमंडळ स्थापन करायला तब्बल ४० दिवस लागले. महत्प्रयासानं दोघांच्याही नऊ नऊ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण सत्ताधारी पक्षातलं बलाबल पाहिलं तर लक्षात येईल की, एकाबाजूला १०६ आणि दुसरीकडे ४० जणांच्या इच्छा-आकांक्षा लागलेल्या होत्या. १०६ जणांना ८० टक्के तर ४० वाल्यांना २० टक्के मंत्रीपदं मिळणार हे स्पष्ट होतं. मुख्यमंत्र्यांकडं पूर्वीचेच नगरविकास खातं दिलं गेलं आणि गृह, अर्थ, महसूल, पाटबंधारे अशी सगळी महत्वाची खाती भाजपनं आपल्याकडं घेतली. फुटीरांकडं फुटकळ खाती दिली गेलीत. संख्याबळाच्या दृष्टीनं फुटीरांना आणखी एखाददुसरं मंत्रीपद मिळू शकेल आणि इतर मंत्रीपदं भाजप आपल्याकडं घेईल. वास्तव लक्षात येताच भानावर आलेल्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. प्रहार पक्षाच्या बच्चू कडू यांनी महाविकास आघाडीला पाठींबा दिला होता. त्यावेळी मंत्रिपदाचा वाटपात बच्चू कडू यांना मंत्रीपद द्यायला राष्ट्रवादीनं विरोध केला तेव्हा शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातून बच्चू कडू यांना राज्यमंत्रीपद दिलं होतं. पण आपल्याला कॅबिनेटमंत्रीपद मिळेल या आशेनं भाजप आणि फुटीर गटाच्या मागे गेलेल्या कडू यांना काहीही मिळालं नाही. सत्ताधाऱ्यांनी हात वर केले. त्यामुळं बच्चू कडू यांच्या पदरी निराशा पडली. ते आणि त्यांचे समर्थक नाराज झालेत. ज्यांना मंत्रीपदं मिळलीत त्या खात्याबद्धल ते समाधानी नाहीत. मनासारखं खातं मिळेल असं सांगितलं होतं पण तसं घडलं नाही म्हणून तेही मनातून नाराज आहेत. इकडे उरलेले ३१ आमदार प्रसिद्धीमाध्यमाला असं सांगताहेत की, मंत्रिमंडळ विस्तारात माझंच नाव पहिलं आहे. पण एखाददुसरं मंत्रीपद मिळणार असल्याचं त्यांना आता लक्षात येऊ लागल्यानं त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झालीय.

जे खासदार शिवसेनेतून फुटले त्यांची अवस्था तर आणखीनच विचित्र बनलीय. त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळाशी काहीएक संबंध नाहीये. पण त्यांना असं वाटतंय की, आपल्याला लोकसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर भाजपची साथसंगत आपल्याला हवीय. पण त्यांच्यातल्या काहींच्यात अस्वस्थता आहे, कारण भाजपनं राज्यात लोकसभेसाठी 'मिशन ४५' करण्याचा निर्धार केलाय. बुलढाण्यात आता भाजपचाच खासदार असेल असं भाजपनं इथल्या सभेतून स्पष्ट केलंय. तिथं शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव खासदार आहेत ते फुटीरांसोबत गेले आहेत. आता तिथं शिवसेना, फुटीर आणि भाजप अशी लढत होईल. यामुळं फुटीरांसोबत गेलेल्या खासदारांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यापूर्वी भाजपत सामील व्हावं लागेल. त्यांच्या चिन्हावर लढायला लागेल. नाहीतर राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल. वाशीम मधल्या भावना गवळी ह्याही ईडीपीडित होत्या, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते. त्या ईडीच्या नोटिसा आल्यानंतर गायबच झाल्या होत्या. फरार होत्या. भाजपच्या नेत्यांनी मोठमोठाले पोस्टर लावले होते 'आपण यांना पाहिलंत का?' म्हणून! एवढंच नाही तर खासदार हरवल्याची तक्रारही पोलिसांत नोंदवली होती. नुकतंच भावना गवळी यांनी एक कार्यक्रम घेतला त्यासाठीच्या पोस्टरवर ज्यांनी हरवल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदवली होती त्यांचेच फोटो लावायला लागले होते. अमरावतीत पाचवेळा खासदार आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंद अडसूळ यांनी फुटीरांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतलाय. पण त्यांचा पराभव करून निवडून आलेल्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा ह्या भाजपच्या सोबत असल्यानं आणि आगामी निवडणूक त्या भाजपाच्या वतीने लढवणार असल्यानं अडसूळ यांची गोची झालीय. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी बुलढाणा, वाशीम, अमरावती इथं कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्यात येईल, असं म्हटलंय. त्यामुळं हे सारे खासदार भाजपच्या ट्रॅपमध्ये अडकले गेलेत. ते पुढं जाऊ शकत नाहीत आणि पुन्हा शिवसेनेकडंही जाऊ शकत नाहीत. मातोश्रीवर जाणं यात त्यांची गद्दारी आड येतेय. त्यामुळं त्यांच्यातही अस्वस्थता दिसून येतंय.

शिवसैनिकांमध्ये या फुटीरांबाबत प्रचंड राग आहे. या फुटीरांच्या मतदारसंघात आदित्य ठाकरेंना प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. रस्त्यावरच्या राजकारणापासून त्याचबरोबर मुंबईपासून दूर नं गेलेल्या आदित्यला मिळणाऱ्या उस्फुर्त प्रतिसादानं फुटीर आमदार-खासदार अस्वस्थ झाले आहेत. आदित्य ठाकरे आपल्या भाषणांतून विचारतात, 'आम्ही यांना काय दिलं नाही? जे जे शक्य होतं ते ते आम्ही त्यांना दिलं. रिक्षाचालकला, पानटपरीवाल्याला पदं दिली, आमदार, खासदार, मंत्रीपद दिलं. आणखी काय हवं होतं. सारं काही यांनाच दिलं तर सामान्य शिवसैनिकांना काय द्यायचं?' या त्यांच्या भाषणांतून अपेक्षित परिणाम साधला जात असल्याने या आमदारांमध्ये आपण ठगले गेलो आहोत असं वाटू लागलंय. त्यामुळं बच्चू कडू यांचं वक्तव्य अत्यंत महत्वाचे ठरतं, 'जितका मोठा दगाबाज तितका मोठा नेता, सर्वात मोठा दगाबाज सगळ्यात मोठं मंत्रीपद...! हे आता महाराष्ट्राचं राजकारण ठरतेय!' यातून त्यांचं वैफल्य दिसून येतं. कारण कॅबिनेटच्या लोभानं ते आपलं राज्यमंत्रीपद गमावून बसले, आता त्यांना मंत्रीपद मिळेल की नाही याची शाश्वती राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही लागो पण या आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहेच. शिवसेनेनं या फुटीरांना परतण्याचं आवाहन केलंय. 'मातोश्रीचे दरवाजे खुले आहेत असं आदित्य ठाकरे सतत सांगताहेत. फुटीरांना पश्चाताप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिवसेना हा एक पारिवारिक - कौटुंबिक पक्ष आहे. परिवाराचा वा कुटुंबाचा पक्ष नाहीये! इतर वारसा हक्कानं आलेले पक्षनेतृत्व आणि इथलं नेतृत्व यात फरक आहे. शिवसेना एका कुटुंबाप्रमाणे चालते. दिल्लीतल्या पत्रकारानं सांगितल्याप्रमाणे, दिल्लीत संजय राऊत यांच्या घरप्रवेशाच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर रश्मी ठाकरे आल्या होत्या. त्यावेळी लॉनवर बसून गप्पा मारतांना त्या पत्रकारानं रश्मी यांना विचारलं होतं, त्यावेळी 'सरकार' सिनेमा आला होता. सरकार सिनेमा हा ठाकरे परिवारावर आधारित असल्याचं म्हटलं जातंय हे कितपत खरं आहे. त्यावर त्या म्हणाल्या, मी या परिवारात सून म्हणून आलेय, तेव्हा मी येण्यापूर्वी काय घडलं याचे मी कसं सांगू?' त्यावर 'पण शेवट सांगू शकाल का?' या प्रश्नावर त्या मोठ्यानं हसून म्हणाल्या, हो, आता जी परिस्थिती मी पाहतेय, त्यावरून काही सांगू शकेन!' त्यावेळी त्यांनी एक गोष्ट सांगितली, 'ज्यावेळी छगन भुजबळ शिवसेना सोडून गेले त्यावेळी उध्दवच्या आई मीनाताई ह्या अखंड रडत होत्या, दोन दिवस त्यांनी जेवणही घेतलं नव्हतं, कारण भुजबळांचा सारं कुटुंबीय हे ठाकरे कुटुंबाचाच भाग असल्यासारखं होत!' मला आश्चर्य वाटलं, राजकीय पक्षात लोक येत जात असतात. यात दुःख करण्याचं कारण काय? त्याचा असा कसा संवेदनशील परिणाम होऊ शकतो? मीनाताई ठाकरे यांच्या निधनानंतर रश्मी ठाकरेंना सारं घर, कुटुंब सांभाळायची जबाबदारी पार पाडावी लागली. त्यानंतर शिवसेनेचे मोहिते म्हणून एक खासदार होते. ते शिवसेना सोडून गेले. त्यांनी सांगितलं की, 'मी त्यावेळी खूप रडले!' मग मी त्यांना विचारलं की, 'तुम्ही का रडलात?' त्यावर त्या म्हणाल्या, त्या साऱ्या गोष्टी आठवताहेत, त्यांची पत्नी घरी मातोश्रीवर येत होती, माझ्यासोबत किचनमध्ये स्वयंपाक करायला मदत करत होत्या. त्यांची मुलं आमच्या सोबत जेवण घेत असत, मला ती मुलं काकू म्हणत, आमचे कौटुंबिक संबंध होते. आता हा परिवार पक्ष सोडल्यानं पुन्हा मातोश्रीवर येणार नाहीत. भेटणारही नाहीत, मुलांशी असलेलं प्रेम, लगाव यापुढं कसं राहणार?' शिवसेना ही अशाप्रकारे बांधली गेलेली आहे. प्रत्येक नेत्यांशी असे कौटुंबिक संबंध ठाकरेंचे राहिलेले आहेत. म्हणून उद्धव यांच्या आईला शिवसैनिक माँसाहेब म्हणून संबोधत असत. त्यांनी मातृत्वाच्या भावनेनं साऱ्यांना जवळ केलेलं होतं. शिवसेनाप्रमुख एखाद्याला बोलायचे पण तेही पितृत्वाच्या भावनेनं बोलत. शिवसेनाप्रमुखांचा अनेकांशी वाद झाला पण नंतर त्यांच्यात समेट झाला तो मीनाताईंच्यामुळं! अशाप्रकारे शिवसेना बांधली गेलीय. खरंतर एक संघटना म्हणून एका विशिष्ट मुद्द्यावर, मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेना उभी राहिली, नंतर लोक जोडले गेले, पुढं त्याचा राजकीय पक्ष झाला तरी त्याचं स्वरूप संघटनेचंच राहिलंय, कौटुंबिक संस्थेचं!

राज्यात सध्या जे काही राजकारण सुरू आहे त्याचं मूळ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आहे. महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवर जर काही अघटित घडलं तर केंद्रातल्या मोदी सरकारवर गंडांतर आल्याशिवाय राहणार नाही. हे तितकंच खरंय! त्यामुळंच भाजप आक्रमक झालीय. शिवसेना संपवायचीच अशा निर्धारानं काम करतोय. उद्धव ठाकरे यांचा मृदू स्वभाव, संयम, कार्यकुशलता, कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे त्यांचं वागणं हे केवळ लोकांनाच भावलं नाही तर सर्वोच्च न्यायालय, विविध संस्था, सरकारं यांनी त्यांना उत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून गौरवलेलं आहे. असं असताना ज्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून नांव, पैसा, अमाप संपत्ती असं खूप काही कमवलं अशा नेत्यांनीच उद्धव ठाकरे हे रुग्णालयात असताना शिवसेनेवर घाव घातला. पण रस्त्यावरच्या सामान्य शिवसैनिकाला, मराठी माणसाला हे आवडलं नाही ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताना मंत्रालयात अभूतपूर्व गर्दी झाली होती. यापूर्वी तशी कधीच झाली नव्हती. त्यांनी राजीनामा दिला त्यावेळी, वर्षा बंगला सोडला त्यावेळीही लोकांनी परतीच्या मार्गावर दुतर्फा गर्दी केली होती. आदित्य ठाकरेंच्या राज्यातल्या दौऱ्याला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. म्हणूनच फुटीरांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्यावेळी आदित्यला लक्ष्य केलं होतं. भाजपला शिवसेनेला संपवायचं असल्यानं अधिवेशन काळात शिवसेनेतल्या दोन्ही गटाला एकमेकविरोधात उभं केलं होतं. यापुढं मुंबई महापालिका निवडणुकीत फुटीरांच्या खांद्यावरून शिवसेनेला लक्ष्य केलं जाणार आहे. त्यानंतर मात्र फुटीरांची अवस्था ना इकडचे ना तिकडचे अशी होणार आहे. कारण महाराष्ट्राची मानसिकता आजवर अशी राहिलेली आहे की, त्यांनी कधी दलबदलूना साथ दिलेली नाही. या ४० फुटीरांपैकी ४-५ जण सोडले तर इतरांचं राजकीय भवितव्य अंधारात आहे. फुटीरांच्या या करणीनं मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत शिवसेनेला धक्का बसू शकतो. कारण आजवर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काही परप्रांतीय मतं शिवसेनेला मिळत होती. तशी काँग्रेसलाही मिळत होती आता मात्र ती भाजपकडं वळलेली आहेत. मारवाडी-गुजराती मंडळी ही शिवसेनेसोबत होती कारण त्यांना शिवसेना संरक्षण देत होती. सुरक्षेच्या दृष्टीने आश्वासक वाटत होती. आता त्यांना वाटतंय की, आमचा संरक्षक आता दिल्लीत बसलाय. त्यांच्या हातात सर्व सत्ता असल्यानं मग शिवसेनेची गरजच काय! शिवसेनेचा मुख्य आधार राहिलाय तो मराठी मतदार, त्यातही प्रामुख्यानं कोकणातला विशेषतः तळ कोकणातला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला! तिथलं राजकीय समीकरणं जसं बदलतं तसं इथलं बदलत जातं. दोन्ही जिल्हे कट्टर शिवसैनिकांचे होते. सिंधुदुर्गात भाजपच्या ताकदीनं नारायण राणे यांनी शिवसेनेच्या विरोधात कंबर कसलीय. केसरकरही तिथलेच, रत्नागिरीत उदय सामंत, रामदास कदम यांनी शिवसेनेविरोधात आवाज टाकलाय. त्यामुळं मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याचा परिणाम जाणवेल. शिवसेनेसाठी हे सारं त्रासदायक ठरणारं आहे. मात्र लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत भाजप- फुटीरांना अवघड जाणार आहे. तसा एक सर्व्हेही जाहीर झालाय.

शिवशाही, पेशवाई आणि मराठी माणूस याचा इतिहास मराठी माणसाच्या सतत डोळ्यासमोर असतो. जातीवादी उल्लेख करू नये. पण महाराष्ट्रात मराठा आणि ब्राह्मण समाजात कायम तेढ असते. इतिहासाच्या काळापासून दिल्लीपुढं नमायचं नाही, गुडघे टेकायचे नाहीत. हा शिवरायांचा स्वाभिमान आजवर मराठी नेत्यांनी जोपासलाय. शरद पवारांची दिल्लीत जी पीछेहाट झालीय ती दिल्लीकरांना मुजरा नं केल्यानं! पण राज्यात फुटीरांचं आणि भाजपचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना एका महिन्यात सात वेळा दिल्लीत लोटांगण घालायला जावं लागलं काहीवेळा तासनतास थांबून भेटदेखील मिळाली नाही. नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांचा एकत्रित फोटो काढण्यात आला. त्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना शेवटच्या रांगेत उभं केलं होतं. हा त्यांना खरंतर अपमान वाटायला हवा होता. देशात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेली ही वागणूक महाराष्ट्राचा अपमान करणारी होती. शिवरायांच्या आग्रा भेटीत दरबारामध्ये त्यांना दुसऱ्या रांगेत उभं केलं म्हणून शिवराय तेथून नाराजी व्यक्त करत दरबारातून रागानं बाहेर पडले होते. हा इतिहास यानिमित्ताने राज्यात सांगितला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या इतिहासात शिवशाही अवतरली होती. पण शिवाजीराजांच्या निधनानंतर शिवशाहीवर हळूहळू पेशवाईनं ताबा मिळवला आणि पेशवाईचा कारभार मराठी माणसांना भोगावा लागला. ह्या इतिहासाची जणू पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होतांना दिसतेय. मुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजाच्या माणसाला दाखविण्यासाठी बसवलं गेलं. मराठा नेत्याच्या हाती सत्तेची सारी सूत्रं दिली आहेत असं भासवलं गेलं तरी, मात्र सत्तेची सारी सूत्रं ही पेशव्यांच्याच ताब्यात आहेत. मुख्यमंत्री हे केवळ 'पपेट' असल्याचं दिसून आलंय. कारण त्यांनीच घेतलेले अनेक निर्णय केवळ पेशव्यांसाठी बदलले आहेत. त्यांच्या सोयीचे आणि त्यांच्या अजेंड्यावरचे विषय राबवले जाताहेत. हे सारं कशाचं लक्षण आहे?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Monday, 22 August 2022

काँग्रेस सर्वसामान्यांची व्हावी

"काँग्रेसच्या भवितव्यावर मोठंच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. एकीकडं भाजपची वाटचाल 'शतप्रतिशत' च्या दिशेनं वाटचाल सुरू आहे. तर काँग्रेसची वाटचाल 'भारत मुक्त'च्या दिशेनं होतेय. अर्थात या अवस्थेला काँग्रेस शीर्षस्थ नेत्यांपासून कार्यकर्ते सगळेच जबाबदार आहेत. समोर भाजप आणि मोदी-शहा यांचं मोठं आव्हान उभं असताना काँग्रेसमध्ये मात्र गटबाजी, आपापले नातेवाईक, सुभेदारी, गोतावळा सांभाळण्यातच धन्यता मानताहेत. सध्यस्थितीत जनमानसावर छाप पाडून पक्षात नवचैतन्य निर्माण करील, पक्षसंघटना मजबूत करील असं नेतृत्व काँग्रेसकडं दिसत नाही. काँग्रेसनं तरुणांमध्ये काम करण्याची गरज आहे. पक्षवाढीसाठी सामूहिक प्रयत्न हवेत. देशाला एक मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे. एकाधिकारशाही, छुपी आणीबाणी देशाला परवडणारी नाही. कोणी काहीही म्हटलं तरी, देशव्यापी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडंच आशेनं पाहिलं जातंय हेही तेवढंच सत्य आहे!"
---------------------------------------------------

पक्षांतर्गत निवडणुकांना काँग्रेसमध्ये सुरुवात झालीय. सप्टेंबरमध्ये पक्षाध्यक्ष निवडला जाईल. अशी चिन्हे आहेत. पण एकेक वरिष्ठ नेतेमंडळी आपली जबाबदारी सोडताहेत. कपिल सिब्बल पक्षातूनच बाहेर पडले. गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांनी पक्षानं सोपवलेली जबाबदारी सोडलीय. राजघराण्याप्रमाणं वंशपरंपरागत नेतृत्व आपल्याकडंच राखून ठेवणं आणि वर लोकशाहीच्या नावानं ढोल बडवणं ही संकुचितवृत्ती आजच्या काँग्रेसच्या अधःपतनाला जबाबदार आहे. राहुल गांधी आणि वरिष्ठ नेत्यांमधली खडाजंगी पक्षात दुफळी निर्माण करतेय. वरिष्ठांना राहुल यांचं नेतृत्व तकलादू वाटतंय; तर राहुल यांच्याकरिता पक्षातली वरिष्ठ मंडळी अडथळे वाटताहेत. काँग्रेसच्या उतरत्या काळात गांधी कुटुंबियांवर स्वकीयांकडून होणारी टीका जिव्हारी लागणारी असलीतरी ती रास्त आहे. काँग्रेसमधले शीर्षस्थ नेते पक्षाच्या नियोजनशून्य कारभारावर टीका करताना दिसतात. लोकशाही राष्ट्रात घराणेशाही कितीकाळ तग धरणार याचं आत्मपरीक्षण गांधी कुटुंबीयांनीच करायला हवं. महात्मा गांधी यांच्या स्वप्नातली ही काँग्रेस नक्कीच नाही. सर्वांना संधी मिळायला हवी यासाठी गांधीजी नेहमीच आग्रही असत. काँग्रेसला 'अच्छे दिन' येण्यासाठी सक्षम, कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल यांचं कुचकामी नेतृत्व, पक्षश्रेष्ठींची चापलूसी करणारा एक गट आणि ज्येष्ठांचा ढासळत चाललेला संयम यामुळं काँग्रेस दिशाहीन ठरतेय. तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची तसदी काँग्रेस नेतृत्वानं कधी घेतलेलीच नाही. त्याहीपलीकडं जाऊन पाहिल्यास, त्यांना तिथपर्यंत पोहोचू न देण्याचं गलिच्छ राजकारण स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांनी केल्याचं दिसून येतं. त्याचा परिणाम आज काँग्रेस भोगतेय. आज ना उद्या काँग्रेसला गांधी परिवार सोडून नेतृत्वाचा विचार करावाच लागणार आहे. आपल्या परिघाबाहेर जाऊन विचार न केल्यास काँग्रेसचे अधःपतन अटळ आहे.

कॉंग्रेस पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी गांधी-नेहरु कुटुंबातल्या व्यक्तींना आग्रह करुन कॉंग्रेसचं नेतृत्व करायला प्रेमाची सक्ती करु नये. कॉंग्रेसनं अशी संस्कृती नव्यानं तयार करावी की, जे सामुदायिक नेतृत्व मान्य होईल. कॉंग्रेस पक्ष हा खरंतर जमीनदार आणि सरंजामदार यांनी चालवलेला पक्ष झालाय. स्वातंत्र्यापूर्वीची राष्ट्रीय सभा ही कॉंग्रेस नव्हती. ते एक सर्व विचारांचं व्यासपीठ होतं, अगदी हिंदुत्ववादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, अमीर-उमराव असे सगळे त्यात होते. नंतरच्या काळात ही राष्ट्रीय सभा-काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर आणि दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली पण पक्षबांधणी केली नाही. सभोवती जमा झालेला मेळा तसाच कॉंग्रेस नेतृत्वाला मायबाप सरकार म्हणत राहीला आणि नेतृत्व नेहरु-गांधी घराण्याकडं असं म्हणत राहीलं होतं. त्याची संवयच पडून गेलीय. मतदार विचारताहेत की, स्वातंत्र्याची किंमत पक्षानं कधीच वसूल केलीय. आणखी किती काळ कमाई खायची? नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील नवीन नेतृत्व केव्हा आणणार? कॉंग्रेसचा हिंदुत्ववाद हा वैदिक धर्माचा कट्टरतावाद नाही. हेच काय ते वेगळेपण आहे. म्हणूनच अल्पसंख्याक आणि दलित-आदिवासी त्यांचा आजही मतदार आहे. पण आता त्यांनाच मतदार म्हणून अपात्र करण्याचं कारस्थान सुरु झालंय. राहुल, सोनिया, प्रियंका या व्यतिरिक्त नवीन चेहरा तयार केला गेला नाही. राहुल इतकी वर्षे काय करीत होते? २०१४च्या पराभवानं कॉंग्रेसचं घर वाहून गेलं. ते सावरायचं सोडून सत्तावादी घटक उरलेले वासे-बांबू घेऊन पळत सुटले होते. सर्वच धर्मनिरपेक्ष संघटनांनी अजूनही आपापले अहंकार, सोडलेले नाहीत. लोकशाहीवादी असावं पण कुठवर? सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठीची किमान शिस्तही पाळू शकत नाही? प्रत्येकाला असं वाटतं. मला स्वतंत्र वलय आहे. ते काही प्रमाणात खरंही आहे. पक्षाची धुरा किमान दोन हजार दिवस आणि अठ्ठेचाळीस हजार तास राहुल गांधींकडं होती. ते पार्टटाईम राजकारणी आहेत अशी टीका त्यांच्यावर होते. त्याचं उत्तर कॉंग्रेसकडं नाही. हिंदी भाषिक पट्टयात हिंदुत्ववादी आणि दक्षिण पट्टयात भाषिक प्रादेशिक पक्ष आपापलं साम्राज्य सांभाळून आहेत. हिंदी पट्ट्यातले अखिलेश यादव, मायावती यांची सद्दी संपलीयॽ तेजस्वी यादव यांनी बऱ्यापैकी बाजी मारली. पण नापासाचे गुण कोणीही पाहात नाहीत. वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळाला नाही. हेच समजलं जातं. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी ही एकाच बापाची अपत्ये आहेत. पण तरीही त्यांची एकत्रित क्षमता किती? आता अशी वेळ आलीय की, सोनिया, राहुल, प्रियंका यांनी जाहीर करावं की, आमच्यापैकी कोणीही प्रधानमंत्री वा पक्षाध्यक्ष होणार नाही. आम्ही देशासाठी, राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी देशभर फिरून जनजागृती करु. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट, ममता, तेजस्वी, अखिलेश यांना राहुल गांधींनी विश्वासात घेऊन देशाचा दौरा करावा. एवीतेवी गांधीजयंतीपासून देशभर पदयात्रा काढण्याचा निर्धार राहुल यांनी जाहीर केलाच आहे. अशीही सत्ता नाहीच तर निदान आपल्याकडं आशेनं पाहणाऱ्या जनतेला थोडासातरी दिलासा मिळेल असं काम होईल. पण या साऱ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत. पक्षाच्या नेतृत्वाबरोबरच अनेक संस्थाही त्यांच्याच हातात आहेत त्यावर त्यांचा कब्जा आहे म्हणून त्यांना हा असा त्याग करता येत नाहीये हे याचं मूळ आहे.

काँग्रेसच्या आजच्या अवस्थेचं सर्वाधिक दु:ख पक्षाच्या तत्त्वांवर, कार्यक्रमांवर आणि घोषणांवर विश्वास ठेवून आयुष्यभर काम केलेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांना होत आहे. काँग्रेसचं सरकार गेल्यापासून गेली आठ वर्षे हा कार्यकर्ता दिशाहीन, नेतृत्वहीन बनलाय. राष्ट्रीय नेतृत्वानं खंबीर राहून संघर्षाचं सातत्य ठेवलं आणि संवाद साधला तर कार्यकर्त्यांची उमेद वाढते. तीच त्यांची उमेद सामान्य मतदारांना मतपेटीपर्यंत घेऊन येते. काँग्रेसमधलं हे सारं चक्रच बिघडून गेलंय. राहुल गांधी यांनी पराभवाची नैतिक जबाबदारी घेऊन तीन वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. तरीही आज तेच स्वतःला काँग्रेसचे अनिभिषिक्त नेते समजतात. असं असेल तर मग ते पक्षाचं अध्यक्षपद का स्वीकारत नाहीत? राहुल गांधी हे अध्यक्षपद स्वीकारत नाही म्हटल्यावर काही नेत्यांना हे पद मग प्रियांका गांधी यांनी स्वीकारावं असं वाटू लागलं. सोनिया गांधी यांच्यावर हंगामी अध्यक्षपदाचा भार किती काळ ठेवणार आहेत. पक्षाची वरिष्ठ मंडळी अध्यक्षपदाचा विचार गांधी कुटुंबाच्या परिघाबाहेर का नेत नाहीत. राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर पक्ष गांधी कुटुंबाचं नेतृत्व न स्वीकारता सातवर्षें चालत होता. केंद्रातलं सरकारही चालवत होता. मग आजच काँग्रेस नेत्यांना आत्मविश्वास का वाटत नाही. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहे. ज्या २३ ज्येष्ठांनी 'वैचारिक बंड' केले, त्यात गेहलोत नव्हते. त्यांचं नाव गांधी कुटुंबाच्या मनात असेल तर ते लवकर निश्चित करावं. सार्वत्रिक निवडणुका फार दूर नाहीत. त्यांनाही पुरेसा वेळ मिळायला हवा. पक्षाचे अध्यक्षपद घ्यायचं नाही; पण पक्षात अखेरचा शब्द हा आपलाच असावा, ही राहुल यांची अपेक्षा दिसते. 'जी-२३' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आजवर अध्यक्षांना अनेक पत्रं पाठविलीत. यातल्या काही नेत्यांना नवी जबाबदारी देऊन चुचकारण्यात आलं. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारत समाजवादी पक्षाकडून राज्यसभेची खासदारकी पदरात पाडून घेतली. गुलाम नबी आझाद हे आधीपासूनच नाराज आहेत. जम्मू-काश्मीर काँग्रेस समितीतल्या नेमणुकांनी त्यांचा रोष उफाळून आला. त्यांनी तिथल्या प्रचार समितीचं नेतृत्व सोडून दिलंय. त्यांच्यानंतर कालच्या रविवारी आनंद शर्मा यांनीही हिमाचल प्रदेशाच्या सुकाणू समितीचे प्रमुखपद सोडून दिलं. 'स्वाभिमान सोडून आपण काम करू शकत नाही', असं शर्मा यांनी म्हटलंय. राहुल वा प्रियांकांना पक्षाचं अध्यक्षपद नको असेल आणि सोनिया गांधी निवृत्त होणार असतील तर नव्या अध्यक्षाच्या कारभारात गांधी कुटुंबाचा हस्तक्षेप तरी होता कामा नये. त्यांना स्वतंत्रपणे काम करून देणं अपेक्षित आहे. मानेवर गांधी घराण्याचा ज्यू ठेवून पक्ष विस्ताराचं काम करणं अवघड होईल!

बहुतेकजण कॉंग्रेसचं वय १८८५ पासून मोजतात. खरंतर ते चुकीचं आहे. सर अॅलन ह्यूम यांनी जी राष्ट्रीय सभा स्थापन केली होती. तिचा आणि १९४७ नंतरच्या कॉंग्रेसचा राजकीय पक्ष म्हणून काहीही संबंध नव्हता. १८८५ साली सांस्कृतिकदृष्ट्या व्यापक असा मंच तयार झाला होता. कॉंग्रेसला फारच मागं न्यायचं झालं तर १९२५ नंतर कॉंग्रेस खऱ्या अर्थानं गांधीजींच्या मार्गानं चालू लागली होती. त्याचवेळी संघाचीही स्थापना झाली. हिंदुत्ववादी तर टिळकांच्या निधनानंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते. कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापनाही त्याचवेळी झाली होती. उरलेली कॉंग्रेस ही गांधी कॉंग्रेस म्हणून ओळखली जात होती. १९३४ नंतर कॉंग्रेस अंतर्गत समाजवादी चूल निर्माण झाली. त्यांना कॉंग्रेसची पोरं म्हणूनच ओळखलं जातं होतं. परंतु त्या पंधरा वर्षांत या पोरांनीच कॉंग्रेसपक्ष चालविला होता. जयप्रकाश नारायण, डॉ राममनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, अशोक मेहता, ना.ग.गोरे, एसेम जोशी, साने गुरुजी, आचार्य नरेंद्र देव असा जबरदस्त समाजवादी गट कॉंग्रेस पक्षांतर्गत काम करत होता. कॉंग्रेस जरी गांधींच्या नेतृत्वाखाली काम करीत होती तरी कॉंग्रेस अंतर्गत जसा समाजवादी विचारांचा गट होता तसाच उरलेल्यांमध्ये एक गट हिंदुत्ववादी विचारांचा होता. त्यांचे म्होरके सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्रप्रसाद होते. त्यांचा समाजवादी गटाला विरोध होता; इतकंच नव्हे तर, आचार्य नरेंद्र देव यांना कॉंग्रेसचं अध्यक्ष होऊ दिलं नाही. अन्यथा त्यावेळी समाजवादी गटानं कॉंग्रेस सोडली नसती तर आज चित्र वेगळं दिसलं असतं. पंडित नेहरुंही सरदार पटेल गटापुढं हतबल होते. १९५० नंतर सत्तेत मश्गूल असलेल्या कॉंग्रेसनं संघटना बांधणीकडं लक्षच दिलं नाही. त्याआधी तर संघटना अशी स्थितीच नव्हती. जो स्वातंत्र्याच्या बाजूनं तो कॉंग्रेसवाला असा सरळ हिशोब होता. १९५२ साली भरभरुन मतं मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आली. काँग्रेसनं स्वातंत्र्याच्या कष्टाची कमाई १९७७ पर्यंत खाल्ली. ज्या समाजवाद्यांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांची अवस्था आणखीन बिकट झाली होती. त्यांची ओळख कॉंग्रेस म्हणून होती. समाजवादी म्हणून त्यांना वेगळी ओळख नव्हती. सगळेच विद्वान होते. पण सतरा आचारी एकत्र आले की, स्वयंपाकाची नासाडी तर होणारच. तशी अवस्था समाजवाद्यांची झाली. १९७७ नंतर कॉंग्रेसला धक्का देऊ शकतो हे सर्वच विरोधकांना समजलं होतं. पण त्यांच्या गुणांपेक्षा कॉंग्रेसच्या चुकांनी ते सत्तेवर आले होते. इंदिरा गांधी या शेवटच्या कॉंग्रेस नेत्या ठरल्या की ज्यांना जनसमुदायात देशभर स्थान होतं. इतकंच नव्हे तर, त्यांच्या मृत्यूनंही कॉंग्रेसला तारलं होतं. राजीव गांधी लोकनेते नव्हते तर 'सज्जन राजपुत्र' म्हणून त्यांना मान मिळाला. त्यांनाही कॉंग्रेसचं नेतृत्व करता आलं नाही. ते राजकारणात स्थिरावयाच्या आतच घात झाला. तशी कॉंग्रेसची सद्दी इंदिरा गांधीनंतर संपली होती. राजीव गांधींना निर्माण झालेल्या तत्कालीन परिस्थितीनं प्रधानमंत्री बनविलं होतं. लोकमतांचा गठ्ठा त्यांना मिळाला होता. परंतु त्यांची चवही मतदारांनी चाखली होती. इंदिरा पुत्र म्हणूनच त्यांची ओळख होती. कॉंग्रेसला ओहोटी याच काळात लागली होती. जहाज बुडणार तेवढ्यात राजीव गांधींची हत्त्या कामी आली. त्यानंतरची काँग्रेसची परिस्थिती आपण पाहतो आहेच. 'भाकरी का करपली?' याचं उत्तर बिरबलानं पाचशे वर्षांपूर्वी दिलं होतं. ६०-७० वर्षाचा काळ उलटलाय, नेहरू-गांधींचा महिमा नव्या पिढीवर आता तेवढा राहिलेला नाही त्यामुळं काँग्रेसनं आता पुन्हा नव्यानं सुरुवात करायला हवीय. त्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. नेतेमंडळी गांधी घराण्यालाच कवटाळून बसलेत.

देशाची राजकीय प्रकृती ती नेहमीच तोळा मासा राहिलेली. आता तर सत्ताधारी लोकशाही तिरडीवर ठेवायच्या तयारीला लागलेत असं वाटावं अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. या अवस्थांचं केंद्र दिल्ली राहिलेली आहे. पूर्वी डॉ. लोहियांनी दिल्लीला 'छैलछबेली, रंगरंगीली' असं म्हटलं होतं. अशा दिल्लीतल्या सत्ताधारी इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांना देशद्रोही म्हणत असत आणि बिगर राजकीय आंदोलन असेल तर यामध्ये विदेशीशक्तीचा हात होता असं म्हणत असत. अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना प्रधानमंत्री बनलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींनी देशातलं वातावरण 'हुकूमशाहीकडं आगेकूच' असल्याचं म्हटलं होतं. आता दररोज वाजपेयींच्या तसबिरीपुढं झुकून नमस्कार करणारे मंत्री कसे वागताहेत हे दिसतंय. सगळे राजकारणी चहाटळ आणि हरामखोर असतात. त्यांना सर्वच घटनात्मक संस्था दावणीला बांधायच्या असतात. १९७५ साली जे आणीबाणीत भोगलं त्याची आता याद कॉंग्रेसवाल्यांनाही नको आहे. इतका भयानक अपमान लोकशाहीचा इंदिरा गांधींनी केला होता. १९७५ सालची भयानक आणीबाणी राजकीय होती. सामाजिक नव्हती. त्यामुळं राजकारण्यांमध्ये लाथाळ्या होत होत्या. मात्र आजची परिस्थिती राजकीय कमी आणि समाजासमाजामध्ये फूट पाडणारी अधिक आहे. जेव्हा एखादा समाज दुभंगला जाऊन त्याच्यात मानसिक फाळणी होती, तेव्हा एकाच सीमेच्या आत अनेक देश तयार होतात. त्याची झळ देशानं १९४७ साली सोसलीय आणि त्याची फळं आपण अजून भोगतोय. पण आज शांतता राखायला इथं गांधीजी नाहीत. शासनात पंडित नेहरू नाहीत आणि विरोधकांत जयप्रकाश नाहीत. आता समाज पुरुषानंच गांधी बनावं, नेहरु व्हावं आणि लोकनायकत्व स्विकारावं!
हरीश केंची
९४२३१०६०९




फडकरी-गडकरी यांच्यातलं द्वंद्व..!

"संघाचं नेतृत्व करणारा कप्तान चांगल्या खेळाडूला खेळण्याचं स्वातंत्र्य देतो. कारण संघाला विजय हवा असतो. पण इथं कप्तानाला ही भीती आहे की, माझ्याहून अधिक कुणी खेळलं तर माझ्या नेतृत्वाचं काय होईल? भले मग टीम हारली तरी चालेल पण त्याला खेळू द्यायचं नाही. ही नीती घातक आहे. 'स्पोर्ट्समन स्पिरिट'नं राज्यकारभार चालवला नाही तर देशाचं काय होईल? मोदी-गडकरीत आमूलाग्र फरक आहे. मोदी बोलण्यावर तर गडकरी कामावर विश्वास ठेवतात. मोदी प्रसिद्धी-प्रचार-प्रसार मानणारे तर गडकरी सत्यता आणि मॅन्युपिलेशन न मानणारे! आपल्या कामानं लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या गडकरींना पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेपासून रोखलं गेलंय. खुज्या लोकांना आपल्या सोबत घेऊन मोदी-शहांनी निवडणुकीची व्युहरचना आखलीय. त्यातूनच गडकरींचे पंख छाटले गेलेत. आगामी काळात भाषणांचा फड गाजवणारे मोदी आणि कामांचा गड उभारणारे गडकरी यांच्यातलं हे अंतरद्वंद्व अधिक टोकदार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही!"
------------------------------------------------

*भा*रतीय जनता पक्षाला २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागणार आहे. यांची जाणीव झाल्यानं भाजपनं आतापासूनच त्यासाठीची पावलं टाकायला सुरुवात केलीय. विरोधीपक्षांशी कसा सामना करायचा याची व्यूहरचना केली जातेय. मोदींना पर्याय ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक दूर सारलं जातंय. भाजपच्या संसदीय निवड मंडळात नितीन गडकरी यांना दूर ठेवलं गेलंय. २०२४ च्या निवडणुकीत जर भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर गडकरी हे मोदींच्या विरोधात संघाच्या ताकदीवर उभे ठाकतील म्हणूनच त्यांना निर्णय प्रक्रियेतून हटवलं गेलंय. नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि त्यांचा कंपू यांना नितीन गडकरी याचंच आव्हान वाटतंय. गडकरींची लोकप्रियता, त्यांचे स्पष्टवक्तेपणा आणि त्यांच्या कामातलं द्रष्टेपण, ते ज्या गोष्टी बोलतात ते नक्की करतात. त्यांनी पक्षांत वा महाराष्ट्रातल्या, केंद्रातल्या सत्तेत ज्या ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या त्याला न्याय दिलाय. ते कधी मनकी बात करत नाहीत; जनकी बात ऐकतात. थेट लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्यासाठी काम करतात. सत्ताधारी, विरोधक, प्रसिद्धीमाध्यमं, समाजमाध्यमं यातून गडकरी यांच्या कामाची वाहवा होताना दिसते. त्यांच्या वक्तव्यावर जेव्हा कधी वाद झाला तेव्हा त्यांनी कधी असं म्हटलं नाही की, 'मी असं बोललोच नाही!' ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम असतात. देशातलं राजकीय वातावरण बदलतंय. विविध राज्यातून भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतलीय. पण बिहारमधल्या सत्ताबदलानं भाजपच्या वाटचालीत स्पीडब्रेकर्स तयार झालेत. ओडीसाच्या द्रौपदी मुर्मु यांना राष्ट्रपती करून भाजप आपली ओडीसातली जागा सेफ करायला सुरुवात केल्यानं एनडीएत असलेल्या बिजू जनता दलाला धक्का बसलाय. तेही एनडीएतून बाहेर पडण्याचा विचारात आहेत. त्यामुळं भाजप सध्या 'अबकी बार तीन सौ.....चार सौ पार अशा घोषणा देतांना दिसत नाही. शिवाय मोदी-शहा यांनी सर्व राज्यातली गणितं जुळवायला सुरुवात केलीय. पण आगामी काळात जी काही आव्हानं उभी राहणार आहेत त्यासाठी व्युहरचना करताना त्यांनी नितीन गडकरी, शिवराजसिंह यांना जाणीवपूर्वक पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डातून वगळण्यात आलंय. तर जे काही असंतुष्ट नेते आहेत त्यांच्या जखमांवर फुंकर घातलीय. राजनाथसिंह यांची गेल्या काही काळातली वक्तव्य पाहिली तर लक्षांत येईल की, ते अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करत होते. राजनाथसिंह आणि गडकरी जर एकत्र आले तर मोदी-शहांच्या समोर अडचणी उभ्या राहतील. राजनाथसिंह पक्षात तसे सिनिअर आहेत. त्यांनीच मोदींना २०१३मध्ये प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलं होतं. त्यातून उतराई होण्यासाठी राजनाथसिंह यांना पार्लमेंटरी बोर्डात घेतलं पण वरचष्मा स्वतःचाच ठेवलाय. येडीयुरप्पांना पक्षनेतृत्वानं विरोध करताच त्यांचे पडसाद नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत दिसून आले. तिथं पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. आता लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले आहेत म्हणून पक्षनेतृत्व त्यांच्या चरणी लीन झालेत. येडीयुरप्पा हे राज्यसरकार चालविण्यासाठी अकार्यक्षम आहेत, त्यांचं वय झालंय असं म्हणत त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हायला लावलं होतं. पण आता गरजेपोटी या वयोवृद्ध नेत्यासाठी पुन्हा पायघड्या घालण्यात आल्यात. सर्वानंद सोनोवाल यांनीही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात चांगलं काम केलं म्हणूनच तिथं पुन्हा एकदा सत्ता आली. पण त्यांना दूर सारून दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची सूत्रं सोपवली गेली. बिहारमधल्या सुशील मोदींनाही असंच दूर सारलं होतं. ज्यांना स्वतःला लोकसभेची निवडणूक जिंकता आलेलं नाही अशा सत्यनारायण जेठवा यांना घेतलंय. सुधा यादव यांना का घेतलं गेलंय हे समजतच नाही. त्या लोकसभेच्या १० जागा असलेल्या हरियाणाच्या आहेत. केवळ यादव आडनाव त्यांच्या मदतीला धावून आलेलं दिसतं. इकबालसिंग यांना कोणत्या निकषावर घेतलं गेलंय. ते अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या या नियुक्तीनं मतं मिळणार आहेत का? पार्लमेंटरी बोर्डात ज्यांना घेतलंय त्या सर्वांचा ५५५ पैकी फक्त २२१ जागांशीच त्यांचा संबंध आहे. ही मंडळी भाजपचे उमेदवार आणि भवितव्य ठरवणार आहेत.
भाजपच्या सर्वोच्च धोरण ठरवणाऱ्या केंद्रीय संसदीय मंडळातून गडकरी यांना हटवणं भाजपच्या भविष्यातल्या रणनीतीशी संबंधित असल्याचं दिसून येतंय. या निर्णयाचा केवळ पक्षांतर्गत घडामोडींवर वा राजकीय अस्तित्वावरच परिणाम होणार नाही, तर निवडणुकीच्या राजकारणावरही परिणाम होईल. २००९ मध्ये भाजपचे पक्षाध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणातून राष्ट्रीय पातळीवर गेलेले गडकरी आता भाजपच्या केंद्रीय संघटनेतल्या महत्त्वाच्या भूमिकेतून बाहेर फेकले गेलेत. ते केंद्र सरकारमधले मंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत, परंतु आता त्यांना पक्षाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बाहेर ठेवलं गेलंय. त्याचा परिणाम पक्षातल्या त्यांच्या प्रतिष्ठेवरही होणार आहे. मोदी सरकारमधले केंद्रीयमंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेचं सर्वाधिक कौतुक झालं. त्यांचे विरोधकही गडकरींचे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे देशभर पसरवल्याबद्धल कौतुक करतात. मात्र पक्षातल्या अंतर्गत समीकरणांमध्ये त्यांच्या अडचणी कायम राहिल्याचं दिसतेय. गडकरी हे त्यांच्या विधानांमुळं अनेकदा चर्चेत राहिलेत. राजकारणाबाबत त्यांची वेगळी विचारसरणीही दिसून आलीय. त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि राजकारणात त्यांना आता फारसे रस नाही असं सूचित केलं होतं. मात्र, भाजपतल्या अनेक बदलांसाठीही गडकरी ओळखले जातात. संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये गडकरी यांचा समावेश न केल्यानं केंद्रीय नेतृत्वानं पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा मोठा संदेश दिलाय. पक्षाच्या विस्ताराला जे आवश्यक असेल ते केलं जाईल. तत्पूर्वी, पक्षानं मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना करून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या सक्रिय राजकारणापासून दूर करून त्यात त्यांचा समावेश केला होता. मोदी सरकारनं गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीनं विचारधारेचा अजेंडा वेगानं राबवला, त्याचा परिणाम सरकारपासून ते संघटनेपर्यंत दिसून आलाय. यात कोणत्या एका नेत्याचं नाव घ्यायचं नसेल तर व्यक्तीची विचारसरणीच वरचढ दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पक्षात गडकरींच्या जागी त्यांच्याच नागपुरातून आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढला आहे. नुकतंच राज्यात भाजपसह शिवसेनेच्या बंडखोर गटानं सरकार स्थापन केलं तेव्हा फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते. पण पक्षानं त्यांची मनधरणी करून उपमुख्यमंत्रि केलं. आता त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून पक्षानं त्यांचा दर्जा अधिक वाढवलाय.

"राजकारण या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची वेळ आलीय. राजकारण हे समाजकारण आहे? राष्ट्रकारण आहे? विकासकारण आहे? की सत्ताकारण आहे? हे समजून घेतलं पाहिजे. महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेनं कार्य झालं त्यात राजकारण हे समाजकारण, राष्ट्रकारण, विकासकारण होतं. पण आता शंभर टक्के सत्ताकारण झालंय! मला खूप वेळा राजकारण सोडावं असं वाटतं, कारण आयुष्यात राजकारणाशिवाय अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत!" असं नागपुरात गिरीश गांधी यांच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात गडकरी म्हणाले होते. याआधीही त्यांनी राजकारण किंवा सत्ताकारणापेक्षा मी समाजकारणाला महत्त्व देतो असं विधान केलं होतं. गडकरी म्हणाले होते, "माझी कल्पना अशी आहे की मी आता राजकारण करत नाही. मी आता जवळपास समाजकारण करतो. राजकारणातही मी लोकांना सांगतो तुम्हाला वाटत असेल तर मत द्या. मी कटआउट नाही लावलं कधी, कोणाच्या गळ्यात हार नाही घातला. आणि विमानतळावर कुणाच्या स्वागताला जात नाही!" नितीन गडकरींनी खेळीमेळीच्या वातावरणात केलं असलं तरी भाजप हा निवडणुकांकडं अत्यंत गांभीर्यानं पाहणारा पक्ष आहे. काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा म्हणाले होते की 'फक्त भाजपच उरेल इतर पक्ष उरणार नाहीत!' तेव्हा भाजपच्या संसदीय समितीत वा निवडणूक समितीत थेट मत द्यायचं तर द्या नाही तर देऊ नका असं म्हणणारा नेता कुठे फिट बसू शकला असता? हा देखील प्रश्न आहे. पण केवळ याच विधानांमुळं गडकरींचा समावेश संसदीय समितीत करण्यात आला नाही, असं वाटत नाही. गडकरींचं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे आणि ते भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांची री ओढणारे नेते नाहीत. नव्या टीम मोदीमध्ये काही जुने लोक आहेत जसं की येडियुरप्पा. पण मोदींच्या निर्णयावर जे लोक प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत त्यांनाच फक्त प्राधान्य मिळालंय. महाराष्ट्र आणि बिहारमधलं सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक-बिहार हे २०२४ मध्ये महत्त्वाची राज्ये असतील. फडणवीस यांचा महाराष्ट्राच्या दैंनदिन राजकारणाशी संबंध आहे. तसा गडकरींचा राहिलेला नाही. त्यामुळं गडकरींच्या ऐवजी फडणवीस यांना स्थान देण्यात आलं असं दिसतंय. टीम मोदीमध्ये सिलेक्टिव्ह लीडरशिप वगैरे अशा गोष्टी नाहीत. गडकरी हे पक्षात सिनिअर मोस्ट लीडर आहेत. त्यांचा स्वभाव, त्यांचा अनुभव पाहता ते एखाद्या निर्णयाला आक्षेप घेऊ शकतात. ते आपली वेगळी भूमिकाही मांडू शकतात. त्यांनी जे म्हटलंय की निवृत्त व्हावं वाटतंय हे भाजपचे नेते जे काम करत आहे त्याबद्दलच्या नाराजीतूनच आलेलं दिसतंय. गडकरी हे गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या निर्णय प्रक्रियेत असल्याचं दिसत नाहीये. केवळ काही लोकच निर्णय घेताना दिसतात. आतातर त्यांना थेट बाहेरच ठेवण्यात आलंय. गडकरी हे निवडणुकीच्या दृष्टीनं आता फारसे फायद्याचे नाहीत. भाजपत निवडणुकीसंदर्भात अनेक कंगोरे विचारात घेतले जातात. जातीय समीकरणं, तुमच्या पाठीमागे असलेले लोक, हे भाजपत पाहिलं जातं. केवळ तुम्ही कुणाशी एकनिष्ट आहात या एकमेव भांडवलावर इथं सत्तेत वाटा मिळत नाही.

पक्षासाठी तुमचा काय फायदा होऊ शकतो, पक्षासाठी असलेली उपयुक्तता, अतिरिक्त फायदा करून देण्याची क्षमता या गोष्टींचा इथं विचार होतो. येडियुरप्पांचा समावेश केला आहे कारण त्यांचा कर्नाटकातल्या राजकारणातलं महत्त्व आणि सामाजिक-राजकीय समीकरणातला त्यांचा वाटा याचा विचार करून त्यांना संधी दिलीय. पक्ष आणि सरकारमध्ये केवळ मोदींचाच वरचष्मा असतो. त्यामुळं गडकरींचं संघाशी चांगले संबंध असले तरी देखील गडकरी हे मोदींच्या पसंतीचे नेते नाहीत, मोदींना त्यांच्या पद्धतीनं काम करणारे नेते हवेत. संसदीय मंडळाचं काम उमेदवारी देण्याचं आहे. जर पुढचं नेतृत्व फडणवीस हे असतील तर गडकरींचा फारसा उपयोग या दृष्टीनं नाही. असा देखील विचार भाजपनं केला असू शकतो. मोदींच्या २०१४ ला पहिल्या मंत्रिमंडळात गडकरींच्या वाट्याला अनेक खाती आली होती. गंगा शुद्धीकरण, जहाज आणि पुनर्बांधणी, रस्ते आणि वाहतूक ही खाती होती नंतर मात्र त्यांच्याकडं केवळ रस्ते आणि वाहतूक हेच खातं देण्यात आलं. भाजपत गटबाजीला सुद्धा वाव नाहीये त्यामुळं गडकरींच्या बंडाची शक्यता नाही. त्यांचा तो स्वभावही नाही. फडणवीस भाषणात मोदींचा उल्लेख सतत करताना दिसतात. गडकरी मात्र मोदींचा दृष्टिकोन काय आहे याबद्दल फारसं बोलत नाहीत. मोदींचं नावही ते आवर्जून घेताना दिसत नाहीत, गडकरी यांचं धोरण सर्वसमावेशक आहे. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करत नाहीत, हे देखील एक कारण असू शकतं. गडकरी हे त्यांच्या विरोधकांच्या विरोधातही विखारी बोलत नाहीत. गडकरी हे मोदी-शहा यांच्यासारखं बोलत नाहीत किंवा त्यांच्यासारखी कार्यपद्धतीदेखील नाही.
एकेकाळी प्रभावशाली असलेल्या गडकरींचा पक्षातला प्रभाव का ओसरतोय. गडकरी एकेकाळी सक्रियपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभाग घेत असत. आता ते फारसा हस्तक्षेप करत नाहीत. मोदी-शह हे नवीन प्रकारच्या नेतृत्वाला पुढं आणत आहेत. म्हणजे असं की, जे लोक त्यांच्याशी प्रामाणिक आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्धल मनात शंका आहेत. २०१४ मधल्या एकूण ६९ मंत्र्यांना २०१९ मध्ये स्थान मिळालेलं नाही. उमा भारती, रवी शंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, हर्षवर्धन, सुरेश प्रभू, रमेश पोखरीयाल निशंक, महेश शर्मा, केवळ लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशीच नाहीतर वय नसतानाही राजीवप्रताप रूढी, राम माधव, वरुण गांधी, शहनवाज हुसेन, मुख्तार अब्बास नखवी, रमणसिंह, वसुंधराराजे, अशा अनेकांचे पत्ते कापले गेलेत. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, गोपीनाथ मुंडे, अनंत कुमार यांचे निधन झाले. व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपती झाले होते त्यामुळं आता ते सक्रिय राजकारणातून दूर गेलेत आणि इतर तीन नेते राज्यपाल झाले. गडकरी हे विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा तर करत नाही उलट त्यांनी काँग्रेसला निराश न होता काम करत राहण्याचा सल्ला दिला होता. लोकशाहीच्या विकासासाठी काँग्रेस पक्ष मजबूत राहणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले होते. "लोकशाहीची दोन चाकं असतात, एक सत्ताधारी पक्ष आणि दुसरे विरोधक. मजबूत विरोधी पक्ष असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. म्हणून मला मनापासून वाटतं की काँग्रेस सशक्त असणं आवश्यक आहे. जर काँग्रेस दुबळी पडली तर त्यांची जागा प्रादेशिक पक्ष घेतील. जे लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही," असं गडकरी म्हणाले होते. एकाबाजूला पक्षाध्यक्ष विरोधक संपवण्याची भाषा करतात तर गडकरी सशक्त लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधक असायला हवा असं म्हणतात तेव्हा पक्षनेतृत्वाच्या आणि गडकरींच्या विचारसरणीतला विरोधाभास स्पष्ट होतो. तिथूनच त्यांना पक्षाच्या निवडणूक यंत्रणेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो! आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजनाथसिंह आणि गडकरी यांना उमेदवारी मिळेल की नाही ही साशंकता आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

Saturday, 6 August 2022

भाजपला कुबेरनगरी हाती हवीय!

'मुंबईतून गुजराती आणि राजस्थानी बाहेर गेले तर इथं पैसेच उरणार नाही आणि मुंबईला आर्थिक राजधानी जे म्हटलं जातंय तेही उरणार नाही!' असं वक्तव्य करत राज्यपाल कोश्यारी यांनी भाजपचा मुंबई, मराठी माणुस आणि महाराष्ट्र तोडण्याचा छुपा अजेंडाच उघड केला. त्यामुळं इथं प्रक्षोभ निर्माण झाला. दिल्लीतल्या भाजप वरिष्ठांच्या हे लक्षांत येताच त्यांनी राज्यपालांना माफी मागायला लावली. याच गुजराती-मारवाडींच्या माध्यमातून मुंबई ताब्यात घेण्याचा, महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा वा केंद्रशासित करण्याचा मनसुबा राबविण्यात राज्यपालांचं हे वक्तव्य अडथळा ठरणारं होतं. म्हणून माफीनामा झाला. निवडणुकीत गुजराती-मारवाडी हे नेहमी भाजपच्या मागे उभे राहिलेले आहेत. त्यांचा मराठी माणसाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसल्यानं राज्यपालांनी हा घाव घातला. मराठी माणसांपुढं पुन्हा एकदा हे आव्हान उभं ठाकलंय मुंबई वाचवण्याचं, महाराष्ट्रात राखण्याचं! मराठी माणसा जागा राहा, रात्र वैऱ्याची आहे...!
---------------------------------------------

गुजराथ्यांना ही सल आजही आहे की, कुबेरनगरी मुंबई आपल्या हातातून सुटल्याची! ही सल आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरचा कब्जा गेल्याची! ही सल आहे, आर्थिक राजधानीतल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची! स्वातंत्र्यापूर्वी भारत कधीही अखंड देश नव्हता. छोटी छोटी संस्थानं आणि थेट ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली असलेले प्रांत मिळून स्वातंत्र्यानंतर आजचा हा 'भारत देश' अस्तित्वात आला. भारताची मूळची प्रांतीय स्वायत्तता कायम ठेवण्याचं वचन घटनेनं लोकांना दिलं होतं. प्रांतांची निर्मिती कशी करावी यावर खूप चर्चा झाली. भाषावार प्रांतरचना करावी यासाठी दक्षिणेत आंदोलन झाली. आंध्रातल्या पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य व्हावं यासाठी आमरण उपोषण आरंभलं, उपोषण सुरू असतानाच त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर तिथं लोकप्रक्षोभ उसळला. अखेरीस प्रधानमंत्री पंडित नेहरुंनी भाषावार प्रांत रचना करण्यास मान्यता दिली. पंडित हृदयनाथ कुंझरू यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार देशातले सारे प्रदेश निर्माण झाले आहेत. मात्र गुजरात आणि महाराष्ट्र निर्माण करण्यावरुन मोठा वाद झाला. मराठी भाषिक असूनही विदर्भ हा मध्यप्रदेशचा भाग बनला होता, प्रारंभी तो महाराष्ट्रात येण्यास अनुकूल नव्हता हे एक कारण होतं आणि मुंबई महाराष्ट्राला की गुजरातला द्यायची हे दुसरं कारण. शेवटी मराठी भाषिक विदर्भ प्रांत वगळून आणि गुजराथी भाषिक राजकोटच्या उत्तरेकडचा प्रांत वगळून 'द्विभाषिक राज्य' निर्माण करण्यात आलं. त्याची राजधानी मुंबई होती आणि मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई! मराठी भाषिक जनतेला केंद्राचा हा निर्णय मान्य झाला नाही. दरम्यान यशवंतराव चव्हाणांना विदर्भातल्या जनतेची समजूत घालण्यात यश आलं. त्यांनी वैदर्भीय मराठी भाषिकांची मने जिंकली आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला. आता एकच वाद शिल्लक राहिला होता, तो म्हणजे मुंबई कोणाला द्यायची? महाराष्ट्राला की गुजरातला? दोघंही हक्क सांगत होते. त्यावेळी 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!' म्हणून मोठी चळवळ सुरु झाली. सेनापती बापट, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, एस. एम. जोशी, आदी दिग्गज नेत्यांनी आंदोलन सुरु केलं. तरीही गुजराथी लोक मुंबईवरचा आपला हक्क सोडायला तयार नव्हते. अखेर मराठी माणसांच्या आंदोलनानं उग्र रुप धारण केलं. मुंबईत मराठी भाषकांचे प्रचंड मोर्चे निघू लागले. एक मोर्चा फ्लोरा फाउंटन चौकात अडविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण मोर्चानं जोरदार मुसंडी मारली. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचा आदेश दिला. या गोळीबारात १०५ मराठी मोर्चेकऱ्यांचे प्राण गेले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते हुतात्मा झाले. हाच फ्लोरा फाउंटन चौक आज हुतात्मा चौक म्हणून ओळखला जातो. तिथं हुतात्म्यांचं भव्य स्मारक उभं केलं आहे!

मोर्चावर झालेल्या अमानुष गोळीबारानं संपूर्ण देशात खळबळ माजली. आपल्याच लोकांना गोळया घालून ठार मारण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवलं आहे का? असा सवाल केंद्राला विचारला जाऊ लागला. मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातलं वातावरण प्रक्षुब्ध बनलं. नेहरुंनी मोरारजी देसाईंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांना द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री केलं. मराठी जनतेचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन काही शमलं नाही ते अधिक उग्र होत गेलं. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी 'केंद्र सरकारला मराठी माणसांबद्धल आकस आहे!' अशी टीका केली. सरकारचा निषेध करीत त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रावर दबाव वाढत होता. नेहरु अस्वस्थ होते. कारण मुंबईतले गुजराथी लोक संख्येनं कमी असले तरी सगळा उद्योग, व्यापार त्यांच्या हातात होता. केवळ मुंबईच नव्हे तर देशातला जवळपास सगळा व्यापार गुजराथींच्या हातात होता. नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारताला आपलं अर्थकारण डळमळीत होणं परवडणारं नव्हतं. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चतुराईनं परिस्थिती हाताळत होते, केंद्रावर दबावही वाढवत होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन अधिकच व्यापक झालं होतं. अत्रे, डांगे यांच्या भाषणांनी सगळा देश हादरत होता आणि गोळीबाराचा विषय केंद्राला फारच त्रासदायक झाला होता. या सर्वांचा परिणाम होऊन १ मे १९६० ला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला! मुंबई महाराष्ट्राला दिली याचा मोठा रोष गुजराथी जनतेच्या मनात होता आणि त्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला. पण त्यांचं काही ऐकलं गेलं नाही. मुंबई हातातून निसटली याची 'सल' तेंव्हापासून गुजराथी जनतेच्या मनात रुतून बसली आहे ती आजतागायत! त्याचाच वचपा काढण्याचा प्रयत्न केंद्रातले गुजराथी सत्ताधारी करताहेत हे दिसून येतं. आजही त्यांच्याही मनांत महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबद्धल आकस आढळतो!

मुंबई...देशाची आर्थिक राजधानी! ती आपल्या हातात असली पाहिजे अशी प्रत्येक केंद्रीय नेत्याची सुरुवातीपासून अपेक्षा आहे. शिवाय मुंबई 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर आहे. देशातले अनेक भाषिक लोक या शहरात राहतात. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकतं हा धोका ओळखून महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन नेत्यांनी मुंबईवर मराठी भाषिकांचं वर्चस्व कायम राहावं आणि मराठी जनतेचा आवाज बनून तिच्या हक्कांसाठी लढणारी एखादी संघटना असावी असा विचार करत असतानाच मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी 'शिवसेना' नावाची संघटना स्थापन केली. तेंव्हापासून आजपर्यंत मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करते आहे. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली असली आणि प्रसंगी हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी शिवसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरते. हे अनेकदा दिसून आलंय. केंद्रातून ज्या ज्या वेळी मुंबई 'केंद्रशासित' करण्याचा प्रयत्न झाला त्या प्रत्येक वेळी मुंबईत शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडला ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्या प्रत्येक सरकारचं धोरण मुंबई ताब्यात घेण्याचं असतं. काँग्रेस आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात जाण्याची त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातल्या नेत्यांची हिम्मत नसते. अशावेळी 'शिवसेना' हिमतीनं आणि आक्रमकपणे केंद्राच्या विरोधात उभी राहते हे पुर्वी अनेकवेळा सिध्द झालं आहे. त्यामुळं मुंबईवर ताबा घेण्यातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे हे ओळखून शिवसेनेलाच मोडून काढण्याचा धूर्त राजकीय 'डाव' खेळला जातो आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री गुजरातचेच आहेत. या सरकारची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुंबईशी काही देणंघेणं नाही आणि वेगळा विदर्भ झाल्यास तो त्यांना हवाच आहे. संघाची ही मूळचीच भूमिका आहे. भाषिक प्रांत रचनेऐवजी छोटी छोटी राज्ये करण्याचं भाजपचं धोरण आधीपासूनच आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते करुन दाखवलं आहे. २०२४ नंतर देशात आणखी काही नवीन राज्ये निर्माण करणार असल्याचं उमेश कट्टी या त्यांच्याच कर्नाटकच्या मंत्र्यानं जाहीर केलं आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपचंच सरकार येणार हे त्यांनी गृहीत धरलं आहे. महाराष्ट्राची शकलं करत त्याची तीन राज्ये करणार असंही हा मंत्री बोलून गेला आहे. महत्वाचं म्हणजे १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराथी माणसाच्या मनात आजही आहे. तेच गुजराथी आज देशात सर्वोच्च सत्तास्थानी आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल त्यांना 'शिवसेना' संपवणं गरजेचं का वाटतं!

महाराष्ट्रात २०२४ साली भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर काय काय घडलं याचाही थोडक्यात आढावा घेऊ. मुंबईतली जवळपास अनेक महत्वाची केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला अथवा दिल्लीला हलवण्यात आली. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं आणि सगळं काम गुजरात गोदीतून सुरु केलं, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करुन सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलं आहे, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबईऐवजी दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातले महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील. पण त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजप सरकारनं त्याला कसलाही आक्षेप घेतला नाही किंवा साधा विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई आणि महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान यशस्वीपणे पार पाडलं जातंय. महाराष्ट्रात भाजपला त्यांचीच एकहाती सत्ता का हवी आहे याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडत होता. मराठी साम्राज्याला मराठी सूर्याजी पिसाळ जसे होते तसंच इथल्या शिवसेनेच्या सरकारला नख लावण्यासाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागली आहेत. एक वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळ एका गुजराती उद्योगपतीला दिलं गेलं. त्यानं लगेच मुंबई विमानतळाचं छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे 'अदाणी विमानतळ' नाव दिलं. त्यावेळी फक्त शिवसेनेनंच अत्यंत आक्रमक होऊन विरोध केला आणि तो 'डाव' हाणून पाडला. आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे हे त्यांनी जाणलं आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेणं हाही एक छुपा मनसुबा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करत राहील ही भीती त्यांना आहे. पण शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीव मोदी-शहांना आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई महापालिका भाजपच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. जंगजंग पछाडलं होतं. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपनं मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला विश्वासघातानं संपवण्याचा प्रयत्न केला होता हा इतिहास ताजा आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही शिवाय आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी - शहा कामाला लागले आहेत आणि फडणवीस- शिंदे त्यांना मदत करत आहेत. सुरुवातीला किरीट सोमय्या या व्यापारी वृत्तीच्या गुजराथी नेत्यामार्फत शिवसेनेच्या आमदार खासदारांच्या मागे इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना दबावाखाली घेतलं आणि आता राजकीय खेळी करुन त्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवलं. परिणामी शिवसेना दुबळी करायची आणि तिची विरोधाची शक्ती संपवायची. आपला छुपा अजेंडा पूर्ण करायचा आणि मुंबई केंद्रशासित करायची. वा शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं वर्चस्व संपवायचं हे त्यांचं ध्येय राहिलंय. शिवसेनेपुढे आज उभा राहिलेला राजकीय पेचप्रसंग हा 'त्यांचा' राजकीय 'डाव' आहे. हिंदुत्व आणि शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा बेबनाव करुन 'कट' रचण्यात आला आहे. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक वर्षे मनात रुतून बसलेली 'सल' त्याशिवाय निघणार नाही. १९६० साली जे जमलं नाही त्याचा 'बदला' घेतला जात आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेची शकलं झाल्यानं मराठी माणसाची शक्ती क्षीण झालीय. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली होती. शिवसेनेचं हिंदुत्व हे बहुजनी, मराठी संतांचं हिंदुत्व होतं. तर भाजपचं हिंदुत्व हे ब्राह्मणी-गुजराथी हिंदुत्व होतं. तरीही त्यांचा संसार हा जवळपास तीसेक वर्षे चालला. भाजपचा मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा, संतांच्या हिंदुत्वाचा, ६० वर्षांपूर्वी मुंबई ही कुबेरनगरी आपल्या हातातून गेल्याची सल डोक्यात ठेऊन भाजपच्या गुजराथ्यांनी मुंबईचं आणि मराठी माणसांचं वर्चस्व संपवण्याचा डाव टाकलाय हा भाजपचा कावा लक्षात आल्यानं शिवसेनेनं त्यांच्यापासून फारकत घेतली. त्यामुळं भाजपचा संताप झाला त्यामुळंच त्यांनी मराठी माणसाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन शिवसेना संपविण्याचा चंग बांधलाय. त्यासाठी लोकशाहीतली चारही स्थंभ कामाला लावून शिवसेना पर्यायानं मराठी माणसांचं मुंबईतलं अस्तित्व संपवायला सुरुवात केलीय. मराठी माणसाला याचा अनुभव महापालिका निवडणुकीत येईल हे निश्चित!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Tuesday, 2 August 2022

'शिवसेनेत लोकशाही'च्या झगड्याची पुनरावृत्ती...!

"राजकारण सडलंय! शहाण्या माणसानं राजकारणात येऊ नये असं स्थिती निर्माण झालीय. 'राजकारण सोडून द्यावं एवढा राजकारणाचा तिटकारा आलाय!' नागपुरात केंद्रीय मंत्री भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी हे जाहीर बोलून दाखवलं. राष्ट्रवादीच्या रोहित पवारांनीही असंच म्हटलंय. शिवसेनाप्रमुख राजकारणाला गजकरण म्हणत. तशा गलिच्छ राजकारणाची अनुभूती येतेय. शिवसेनेतला अंतर्कलह वाढतोय. 'शिवसेना आमचीच...!' म्हणत पक्ष आपल्या पंजात घेण्याचा एकनाथी डाव टाकला गेलाय. ठाकरेंना शिवसेनेतून संपवायचंच असा प्रयत्न भाजपच्या साथीनं चालवलाय. असाच प्रयत्न १९९२ मध्येही झाला होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी 'पुत्र आणि पुतण्याच काय, माझ्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबिय शिवसेनेतून बाहेर पडत आहे...!' म्हणत धक्कातंत्र वापरून तो प्रयत्न उधळून लावला होता. आता उद्धव ठाकरे परिवारासाठी आणि शिवसेनेसाठी काय करणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे!"
--------------------------------------------
*शि* वसेनेला ठाकरे परिवारापासून दूर करायचं, शिवसेनेतलं ठाकरेंचं वर्चस्व संपवायचं हे भाजपनं ठरवलेलं दिसतंय. त्यासाठी शिवसेनेत बंड घडवून शिवसैनिकांना झुंजायला लावलंय. 'शिवसेना आमचीच..! असा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाचं, निवडणूक आयोगाचं दार ठोठावलंय. भारतीय जनता पक्षानं पक्ष आणि पक्षादेश महत्त्वाचा की त्याच्याविरुद्ध जाणाऱ्या विधीमंडळ आणि संसदेतल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या महत्त्वाची, हा प्रश्न न्यायालयात एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून नेलाय. याची सुनावणी उद्या ३ ऑगस्टला ठेवल्यानं सर्वोच्च न्यायालय आता केंद्रातल्या भाजप सरकारला अभिप्रेत असलेली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबत आहे की काय अशी शंका येते. कायदेतज्ज्ञांनी 'पक्षादेश महत्त्वाचा' असं म्हटलं असताना कोणता मुद्दा न्यायालयाकडून मान्य केला जाईल याविषयी शंका आहे. एकनाथ शिंदें आणि इतर आमदारांच्या पक्षांतराच्या साह्यानं एक वेगळाच मुद्दा उभा करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जातोय. तो पक्षांतर्गत लोकशाहीचा! ५५ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदार आपल्या बाजूनं असल्यामुळं आपला पक्ष हीच खरी शिवसेना आहे असा एकनाथ शिंदे गटाचा दावा आहे, पण प्रश्न हा आहे की, भाजपला अभिप्रेत असलेली पक्षांतर्गत लोकशाही देशातल्या सर्वच राजकीय पक्षांवर लादण्याचा अधिकार कोणाला आहे? सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाला आहे का? सर्व राज्यांची विधीमंडळं किंवा संसदीय पक्षांवर आपला गटनेता बहुमतानं निवडा अशी जबरदस्ती करू शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. भारतात केवळ भाजप आणि क्षीण होत चाललेले दोन कम्युनिस्ट पक्ष वगळले तर बाकी सारे पक्ष हे परिवाराधिष्ठित आहेत. परिवाराचे आहेत. या पारिवारिक पक्षात लोकशाही पद्धतीनं गटनेता निवडला जाण्याची सुतराम शक्यता नसते. हे सर्व पक्ष जात, धर्म, पंथ, भाषा यावर आधारित असतात. या पक्षात पक्षप्रमुखाला आव्हान देण्याचा प्रश्नच नसतो. पक्षाध्यक्ष आपल्याच वारसदाराला आपला उत्तराधिकारी नेमतो. ही नेमणूक लोकशाही पद्धतीनं केलीय असा दावा केला जातो. शिवसेनेचं गटनेतेपद लोकशाही पद्धतीनं बहुमतात असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडं असावं, या दाव्याला भाजप बळ देतेय. याचं कारण त्यांचा हा डाव यशस्वी ठरला तर हाच प्रयोग देशातल्या सर्वात जुन्या काँग्रेस पक्षावर करून त्या पक्षावरची नेहरू-गांधी परिवाराची पकड संपवण्याकरता केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर देशातल्या इतर सर्व प्रादेशिक पक्षांनाही हाच निकष लावला जाऊ शकतो. त्यामुळं अर्थात ज्या विधीमंडळ पक्षातल्या बहुमताच्या मुद्यावर एकनाथ शिंदेचा गट दावा करत आहे, त्यावरचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि निवडणूक आयोगाचा निकाल हा भारतीय लोकशाहीला मार्गदर्शन करणारा ठरेल. पक्षाला सर्वाधिकार असावेत की लोकप्रतिनिधींना याही प्रश्नाचं उत्तर या निकालातून मिळेल. पक्षनेत्याच्या विरोधात कुठलंही विधान करणं अथवा पक्षनेत्याची आज्ञा न पाळणं हे शिस्तभंगाच्या कारवाईस प्राप्त ठरतं. आणि हा नियम, कायदा भाजप, कम्युनिस्टसह सर्व पारिवारिक पक्षातही लागू आहे. नेमक्या त्याच मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे गटानी बोट ठेवलंय. पक्षादेश मानला नाही, याचा अर्थ आम्ही पक्ष सोडला असा होत नसून उलट बहुमताच्या आधारे आमचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष आहे असा त्यांचा दावा आहे. भाजपला ही पक्षातली लोकशाही अभिप्रेत आहे काय! कारण ही लोकशाही उद्या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांवरही उलटू शकते! याचा सरळ अर्थ पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर त्याच पक्षाच्या नेत्यांचे आदेश त्याच पक्षात राहून झुगारण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे गट मागत आहे. अर्थात याला भारतातला कोणताही पक्ष मान्यता देण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण जर हे मान्य केलं तर त्याची झळ उद्या भारतीय जनता पक्षालाही बसू शकते. त्यामुळंच न्यायालयात एकनाथ शिंदे केस जिंकणं तसं कठीण दिसतंय. पण अशा दोलायमान परिस्थितीत शिंदे गट असतानाही त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणं आणि राज्याचे निर्णय घेणं कितपत योग्य हा देखील खरा प्रश्न आहे.

'पक्षांतर्गत लोकशाही'चा मुद्दा शिवसेनेत यापूर्वीही १९९२ मध्ये उपस्थित झाला होता. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी धक्कातंत्र वापरत शिवसेनेचा ताबा घेऊ पाहणाऱ्या 'आतल्यां'चे बारा शब्दात बारा वाजवले होते. 'पुत्र आणि पुतण्याच काय, माझ्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबिय शिवसेनेतून बाहेर पडत आहे...!' ह्या बारा शब्दात बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना आपल्या पंजात आणू पाहणाऱ्या 'सिंडिकेट'चा तेव्हा धुव्वा उडवला होता. शिवसेना आता उद्धव आणि राज यांच्या हातात चाललीय. पुत्र आणि पुतण्या यांच्या घराणेशाहीला बाळासाहेब शरण गेले आहेत आणि त्यांचा धृतराष्ट्र झालाय. दुर्योधन, दुःशासन जोडी जमावी तशी उद्धव, राज जोडी जमते आहे, ही खदखद उरात ठेवून बाळासाहेबांबद्धलच्या निष्ठेचं नाटक खेळत शिवसेनेत वावरणाऱ्या धूर्ताचा डाव बाळासाहेबांनी 'धक्कातंत्र' वापरून चुटकीसरशी उधळला होता. शिवसेना सोडून जाण्याची हिंमत नाही आणि शिवसेनेला जे हवं आहे ते करण्याची कुवत नाही, अशा ना इकडल्या ना तिकडल्या काहींनी हिंदुत्वाची तरफ लावून शिवसेनेतलं नेतृत्व उचलायचा डाव टाकला होता. उद्धव, राज यांची लुडबूड ही घराणेशाहीची सुरुवात असा टेकू ठरला आणि जुने सहकारी घाटकोपरचे माधव देशपांडे यांनी छगन भुजबळ यांच्या शिवसेना त्यागानंतर शिवसेना 'समर्थ' करण्यासाठी म्हणून दादरच्या 'वनमाळी हॉल'मध्ये शिवसेनाप्रेमींची एक बैठक बोलावली होती. शिवसेनेत ठाकरे यांची पारिवारिक नव्हे तर सामूहिक नेतृत्व निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचंही त्यांनी ह्या बैठकीत बोलून दाखवलं होतं. छगन भुजबळांना शिवसेनेत राहणं अशक्य करणाऱ्या मंडळींनीच माधव देशपांडे यांना पुढं करून शिवसेनेत लोकशाही आणण्याचा आव आणत शिवसेनाप्रमुख पदावरून बाळासाहेबांना बाजूला करण्याची आणि शिवसेना आपल्या पंजात आणण्याची ही खेळी खेळली होती, जशी ती आज उद्धव ठाकरेंना बाजूला सारून करण्याचा प्रयत्न होतेय. पण तेव्हा ती साफ फसली होती. सभेला हजर राहिलेल्या काहींनी ती सभा होताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांपुढं शरणागती पत्करून शिवसेनेत पुन्हा प्रवेश मिळवला होता. उद्धव आणि राज यांनी शिवसेनेच्या कारभारात लक्ष घालावं, एवढंच नव्हे, प्रत्यक्ष शिवसैनिकांशी संपर्क साधावा याची नेमकी बोच कुणाला लागली होती? हे घरातले, नुसते घरातले नव्हते. ठाकरे कुटुंबातले दोन जवान बाळासाहेबांचे जय-विजय झाले तर आमचं काय, हा घोर नक्कीच कुणाला तरी लागला होता. तो संपावा म्हणून उद्धव, राज यांच्यावर डायरेक्ट मारा करायचा आणि भुजबळांच्या शिवसेना त्यागाच्या वेळी जे साधू शकलं नाही ते साधायचे, असा थोडा अवघड जागी दुखणं म्हणावं तसाच हा पेच त्यावेळी टाकण्यात आला होता.

शिवसेनेत राहून शिवसेना पक्षप्रमुखांना पेचात आणू बघणाऱ्यांना शिवसेनेत ठेवून शिवसैनिकांकडूनच सरळ करण्याचा हा प्रतिडाव कसा प्रभावी ठरेल, हे सेनाभवनासमोरच्या सभेत तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी दाखवलं होतं. शिवसेनेत लोकशाही नाही, शिवशाही आहे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत, ही गोष्ट कधी छपवली नव्हती. ही रचना मान्य करणाऱ्यांनाच शिवसेनेत स्थान होतं आणि छपन्न वर्षे हे सगळं निमूटपणे मान्य करूनच ते विविध पदांवर प्यादी म्हणून वावरत होते. आज ना उद्या आपल्याशिवाय आहेच कोण, अशी आशा काहींना होती आणि त्यावेळी कुणी पुढं घुसू नये यासाठी पुढं घुसण्याची ताकद असणाऱ्यांना विविध मार्गानं हतबल करण्याची वा बाहेर हुसकण्याची फडणवीशीही होत होती. पण उद्धव आणि आदित्य ही पटावर नव्यानंच अवतरलेली प्यादी हत्ती-घोडा-उंट सोडा, वजीरांच्या चालीनं चालू शकतात असं जाणवताच तथाकथित नेत्यांची घालमेल झाली. त्यातल्याच कुण्या नेत्यांनी एका नाथाला पुढं केलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेत बाळासाहेब ठाकरे हा एकच आकडा, बाकी सारी शून्ये! शून्यांमुळे आकडा वाढतो, पण आकडा असतो म्हणूनच शून्यांना किंमत येते. शून्ये आकड्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. ही जागा मिळावी म्हणून शिवसेनेतल्या शून्यांनी मांडलेल्या डावाचे 'पुत्र आणि पुतण्याच काय माझ्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबिय शिवसेनेतून बाहेर पडत आहेत!' ह्या बारा शब्दात बाळासाहेबांनी शिवसेना आपल्या पंजात आणू पाहणाऱ्यांचे तेव्हा बारा वाजवले होते. शिवसेना सोडण्याची बाळासाहेबांची घोषणा हा खुंटा हलवून बळकट करण्याचा प्रयोग नव्हताच, कारण आपला खुंटा किती बळकट आहे याची बाळासाहेबांना खात्री होती. हा खुंटा हलवू बघणाऱ्यांना तो हिसका होता. यांची आठवण होते. आजही उद्धव-आदित्य यांच्यापुढं आगामी काळात आपला निभाव लागणार नाही हे लक्षांत आल्यानं पुन्हा एकदा भाजपच्या साथीनं शिवसेना आपल्या पंजात घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय.

आणखी एक आठवण आली ती २२ मार्च १९९२ च्या 'सामना'च्या अंकात 'शिवसेनेला संपवणार कोण...?' ह्या उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या लेखाची! लेख लिहिणाऱ्याच्या डोक्यात हवा शिरलेली नव्हती. वायफळ बढाया मारून आणि आपण बाळासाहेबांचे पुत्र आहोत तेव्हा त्यांच्या ताला सुरात आणि तोऱ्यात आपण कुठलंही विधान करू शकतो अशी घमेंड मिरवून हा लेख लिहिला गेला नव्हता हे बघून सुखद दिलासा या लेखानं त्यावेळी दिला होता. या लेखात उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा जे म्हटलं होतं ते अगदी खरं आहे. 'निवडणुकीच्या निकालावर शिवसेनेचं अस्तित्त्व कधीच अवलंबून नव्हतं आणि नाही!' पण मला वाटतं, हा विचार उमेदवाऱ्या देताना थोडासा बाजूला ठेवला गेला होता. काही करून झेंडा लावण्याचा ध्यास घेतल्यामुळं 'सिट नक्की आणणार' असा आव आणणाऱ्यांना उमेदवाऱ्या वाटल्या गेल्या. पैसा खर्चायची ताकद बघितली गेलीच, शिवाय गुंडगिरी करण्याची ताकदही बघितली गेली आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, इमानदार-निष्ठावान सरळमार्गी कार्यकर्त्यांना डावलून उमेदवारी नको त्यांना दिली. लोकांनी त्यांचे तीनतेरा वाजवले. तानाजी सावंत यांनी सोलापूर मुलुखात जो काही गोंधळ घातला. निष्ठावंतांच्या उमेदवाऱ्या अडवून, बदलून शिवसेनेची झालेली दाणादाण यासाठी अभ्यासली तरी ही गोष्ट स्पष्ट होईल. अनेकांच्या उमेदवाऱ्या पुन्हा का लादल्या गेल्या? ह्या निवडणुकीत उमेदवाऱ्या मिळालेल्या अनेक महाभागांना नागरिकांच्या हितासाठी लढण्याचा ध्यास नव्हता, सिट जिंकण्याचा होता. ही वृत्ती प्रारंभीच्या काळात शिवसेनेत नव्हती. मुंबईत नगरसेवकांची संख्या घटली तेव्हा शिवसेना संपली असं कुणास वाटलं नव्हतं. कारण जिंकले ते तेवढं काम करतील त्यापेक्षा हरले ते अधिक करतील असा विश्वास तेव्हा लोकांत होता. आज असे वाटणारे थोडे उरले आहेत. त्यांना कशाकशाला तोंड द्यावं लागतंय हे उद्धव ठाकरेंनी हाती सत्ता घेतल्यानंतर पाहायला हवं होतं. तसं उघडपणे बोललं जातं होतं. 'घाव घाली निशाणी' ह्या दादांच्या म्हणजे प्रबोधनकारांच्या वृत्तीनं शिवसेनेच्या आजच्या अपयशाची छाननी व्हायला हवी. ती उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या जवळच्यानेच अलिप्तपणे करायला हवी. इतरांना न सांगता येणाऱ्या काही गोष्टी तेच उद्धव ठाकरेंना सांगू शकतील. प्रतिष्ठा आणि पैसा हे सर्व पापं झाकणारं पांघरूण आहे, असं मानलं जाण्याचे दिवस आता संपलेत. आपल्या जिवावर प्रतिष्ठा आणि पैसा मिळवणारे आपल्याला हवं ते करत नाहीत, असं दिसताच हिशोब चुकते केले जात आहेत. 'आता काही खरे नाही, राजकारण आणि पैशाची देवाणघेवाण याला पार कंटाळलो आहे, आमदारकी बस्स झाली,' असे आमदार अनेकांजवळ बोलताहेत. या बोलण्यात काय काय दडलं होतं याचा शोध कोण घेणार? ही एका व्यक्तीची अथवा केवळ शिवसेनेचीच व्यथा नाही. राजकारणात असलेल्या सर्वच पक्षाच्या अनेकांना ह्याच परिस्थितीशी झुंजावं लागतंय. फक्त निष्ठेचं बळच हे राजकारण बदलू शकलं असतं आणि अशी निष्ठा शिवसेनेनं जागवली होती. ह्या निष्ठेवर धंदेवाईक दृष्टीनं कधी मात केली याचाही शोधही घ्यावा लागेल. भ्रष्टाचार वरून खाली पाझरतो. यशवंत जाधव, राहुल शेवाळे यांच्यासारखे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी जेव्हा डोळ्यात भरण्याएवढ्या ऐश्वर्याचे धनी झाले तेव्हा निष्ठेची वाट जाणणारी पावलं विसावली. मोटारीच्या टायरांना वाटेचं सोयरसुतक नसतं...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*

थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...