Saturday, 8 June 2019

'संघं' शरणं गच्छामि...!

"राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुण्यातल्या भोसरी गावात पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यपद्धतीची, प्रचार यंत्रणेची केवळ वाखाणणीच केली नाही तर कार्यकर्त्यांकडून त्याचं अनुकरण केलं जावं अशी अपेक्षाही व्यक्त केली! घरातून शेतकरी कामगार पक्षाचा संस्कार झालेल्या पवारांनी आजवर नेहमी संघावर, भाजपेयींवर,  त्यांच्या ब्राह्मण्यावर सतत टीका केलीय. अगदी 'हाफचड्डीवाले' 'पेशवे' म्हणून देखील हिणवलंय! पण दैवदुर्गती कशी असते पहा, निवडणुकांतून सततच्या होणाऱ्या पराभवानं त्याच पवारांना संघाचं कौतुक करायला भाग पाडलंय. एवढंच नाही तर, आपल्या कार्यकर्त्यांना संघाच्या कामकाजाचं अनुकरण करण्याचा उपदेशही द्यावा लागलाय! संघाच्या प्रचार यंत्रणेला शरण जायला सांगितलंय! काँग्रेस नेते विठ्ठलराव गाडगीळ आपल्या भाषणात कोणतीही गोष्ट स्पष्ट करताना सतत म्हणायचे 'सर्किट इज कंप्लीट...पिश्चर इज क्लिअर...! पवारांच्या संघानुनयानं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं... पिश्चर इज क्लिअर...!"
--------------------------------------------------

 *क* धीकाळी निवडणूक प्रचाराचे भाषण ठोकताना पवारसाहेब म्हणाले होते, 'हा देश हाफचड्डीवाल्यांच्या हातात देणार का?' अर्थात, त्यानंतर २०१४ ला आधी केंद्र सरकार आणि नंतर राज्य सरकारचे नेतृत्व याच हाफचड्डीवाल्यांची विचारसरणी असलेल्या भाजपेयींकडे गेलं. साहेबांचे शिपाई मात्र ५ वर्षे पारावर आणि बारवर बसून गप्पा हाणत राहिले, 'मनुवादी संघोट्यांना मतदार घरी पाठवणार,' अशी चर्चा करू लागले. पण २०१९ च्या निवडणुकीतही भलतेच झाले. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली! केंद्रातलं सरकार संघोट्यांच्या विचारांचे, भाजपेयींचं स्वबळाएवढं बहुमत घेऊन आलं. गेल्या ५ वर्षांत संघोट्यांची चड्डी मोठी झाली. साहेब मात्र 'पुणेरी की फुले पगडी' फिरवण्यात व्यस्त राहीले. आता आपल्याच पुरोगामी, सहिष्णू, सर्वधर्मी, समाजवादी शिपायांच्या मेळाव्यात चिंतन करताना साहेबांना मनुवादी संघोट्यांचे तोंडभरुन कौतुक करावे लागलंय. काय म्हणतात साहेब, जरा वाचू या !  ते म्हणाले, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांसारखी आपल्यात चिकाटी हवी, त्यांच्याकडून जनसंपर्क कसं करायचं ते शिका! आरएसएसचे सदस्य कसा प्रचार करतात, हे लक्षात घ्या. पाच घरांमध्ये भेटायला गेले, अन् एक घर बंद असेल तर ते संध्याकाळी पुन्हा जातात. संध्याकाळी बंद असेल तर सकाळी जातात, पण त्या घरी जाऊनच येतात. संपर्कात कसं राहावं हे आरएसएस करतं तसं खरं तर आपण करायला हवं!" पण पवारसाहेब तुम्ही विसरताय संघाची 'चिकाटी' सत्ताकांक्षेची नसते... ती भरतभूमीला परमवैभवसंपन्न करण्याची आहे. ती 'चिकाटी' म्हणजे संघाची अपरिहार्यता नाही; तर, हा समाज माझा आहे, ह्या आत्मीयतेतून उफाळून येणारी ती मनिषा असते. संघ स्वयंसेवकांची 'चिकाटी' आणि त्यामागील प्रेरणा व्यक्तिप्रेम, अंधत्वाची नाही तर स्वतःच्या कार्यपद्धतीवर डोळस विश्वास बाळगल्याची आहे, सत्तेच्या शॉर्टकट्ससाठी जाती-पाती, भाषा राजकारण करण्याची ती 'चिकाटी' नव्हे. स्वयंसेवकांची 'चिकाटी' आहे, स्वदेश गौरवाची...! त्यासाठी प्रसंगी नेहरू, शास्त्री, लोहिया वा जयप्रकाश नारायण अशा प्रत्येकाच्या पाठीशी उभे राहायची आहे. कितीही त्रास झाला तरी , प्रेम व बंधुत्वाची ती 'चिकाटी' आहे...जे आज आपले नाहीत , ते उद्या आपले होतील, याबाबतची ती 'चिकाटी' असते... हे इथं लक्षांत घ्यायला हवंय!
*संघाकडे समर्पित भावनेच्या कार्यकर्त्यांचं मोहोळ*
खरं तर पवार जे बोलले त्यात वावगं असं काहीच नाही. विशिष्ट विचारासाठी स्वत:ला गाडून घेऊन काम करणारे कार्यकर्ते संघाकडे आहेत. ते अतिशय समर्पित भावनेनं काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ते त्याग करायला कधीही तयार असतात. ते वेऴ द्यायलाही तयार असतात. त्यांना जो विचार दिलाय तो पेरण्यासाठी तन, मन, धन द्यायला तयार असतात. संघाने तशी मुळापासून बांधणीच केलीय. संघाचे स्वयंसेवक घरदार सोडून प्रचारासाठी बाहेर पडतात. परराज्यात जावून, अतिशय विपरीत परिस्थितीत काम करतात. त्यांचे हात सेवाकार्यात व्यस्त असतात. आदिवासी भागात जावून काम करतात. केरळ, बंगालमध्ये किंवा ईशान्य भारतात जावून अतिशय विपरीत परिस्थितीत संघाचे स्वयंसेवक एकनिष्ठेनं आणि एकाग्रतेनं काम करतात. हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणार नाही. अशा पध्दतीचं समर्पित काम आज कुठल्याच पक्ष संघटनेमध्ये नाही. संघानं अभिजन वर्गाचा ईझम कार्यकर्त्यांच्या अंगी पुर्णपणे मुरवला आहे. तेच त्याचे ध्येय आणि तोच त्याचा विचार!असे लाखो समर्पित कार्यकर्ते ही संघाची खरी ताकद  आहे.

*सहकारी सम्राटांचा पक्ष असंच स्वरूप राहिलं*
हे सारं सांगितल्यानंतर संघाचा विचार योग्य की अयोग्य ? हा असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. मी अनेकदा, वेळोवेळी संघाच्या भूमिकेवर लिहीत आलोय. पण संघवाले ज्या पध्दतीनं काम करतात ते खरंच कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय असंच आहे. त्यांची माणसं ज्या पध्दतीने आपल्या विचारासाठी, ध्येय्यासाठी वैचारिक काथ्याकूट न करता झोकून देतात ते महत्वाचे आहे! त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वृत्तपत्रात नाव यावं, फोटो यावा असले 'प्रसिध्दीपिपासू' रोग झालेले दिसत नाहीत. ते स्वतःला गाडून घेऊन काम करतात. आज असा केडरबेस दुसऱ्या कुठल्याच पक्षाकडे नाही. थोड्याफार प्रमाणात डाव्यांचा, बसपाचा तसा बेस होता पण आता त्यांचीही वाट लागलीय. काँग्रेसचं सेवादल बंद पडून मेवादल कधी बळकट झाले ते त्यांचं त्यांनाच कऴलं नाही. आजतर पक्षच दिवाळखोरीत निघालाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाला मुळातच केडरबेस नाही. हा पक्षच साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, सूतसम्राट अशा सम्राट लोकांचा! सत्तेसाठी बांधलेली मोट असं त्याचं वर्णन राज ठाकरे करीत. मग अशा लोकांच्यामध्ये त्याग, सेवा, समर्पण भावना येणार कुठून? १९९९ ला पक्षाची स्थापना करताना पवारांनी राज्यातले सगळेच सम्राट उचलले आणि आपल्या दावणीला बांधले. ज्यांच्याकडे साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, सुतगिरण्या आहेत. ज्यांची संस्कृती ही वतनदार वा जहागिरदारांसारखी होती असेच लोक राष्ट्रवादीशी जोडले गेले. त्यावेऴी पवार हे नाव राज्याच्या राजकारणात चलणी नाणे होते. पवारांचा करिष्मा होता. त्यामुऴे हे सगळे सहकारी सम्राट त्यांच्या छत्रछायेखाली आले. सामान्य लोकांना या पक्षात थाराच नव्हता.

*सत्ता हेच राष्ट्रवादींचा आचार आणि विचार*
कार्यकर्त्यांनी संघाच्या लोकांसारखे वागायला राष्ट्रवादी पक्षाचा नेमका कोणता ध्येयवाद आहे? पक्ष स्थापनेमागची नेमकी भूमिका, धोरण, तत्व, धारणा आणि उद्देश काय? संघाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वैचारिक अधिष्ठान दिलंय. भले मग तो चुकीचा असेल पण राष्ट्रवादीचा विचार, धोरण ते काय? सोनिया गांधीच्या परदेशी मुद्द्यावर आणि त्यांना विरोध म्हणून स्थापन झालेला हा पक्ष! पण जेव्हा सत्ता उबविण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसच्या सोनियांना पाठींबा दिला तेव्हाच हे सारे मुद्दे गैरलागू झाले. मग आज पक्षाचे अस्तित्व नेमकं कुठल्या आधारावर आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की कुठला अजेंडा घेऊन लोकांच्या घरी जायचं? बेगडी पुरोगामीत्व घेऊन जायचं तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्यावेळी साहेबांनी बिनशर्त पाठींबा देऊन भाजपेयींचं सरकार सत्तेत आणलं होतं. त्यापूर्वीही जनसंघाच्या पाठींब्यावरच पवार पहिल्यांदा पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुऴे पुरोगामीत्व हा काही त्यांचा विचार नाही होऊ शकत. मग नेमका विचार काय राष्ट्रवादीचा? त्यांची वैचारिक भूमिका कोणती? राज्यातले सगळे सहकारी सम्राट, सगळे टगे या पक्षात एकवटले आहेत. त्यांची थाटामाटाची संस्कृती हीच पक्षाची संस्कृती झालीय. थाटमाट, बडेजाव, संपत्तीचा झगमगाट आणि दादागिरी या सगऴ्या गोष्टी राष्ट्रवादीला जन्मापासून चिकटलेल्या आहेत. पवार कार्यकर्त्यांना ध्येयवाद द्यायला कमी पडले. कमी पडले म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तो दिलाच नाही. केवळ सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा विचार आणि ध्येयवाद आणि आधार आहे.

*पवारांभोवतीच राज्याचं राजकारण फिरत राहिलंय*
१९५६ पासून शरद पवार राज्याच्या राजकारणात आहेत. १९६७ ला ते पहिल्यांदा बारामती मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून आजतागायत राज्याच्या राजकारणाचा तेच केंद्रबिंदू आहेत. आजवर राज्याच्या राजकारणाचा पटच त्यांच्याभोवती फिरत राहिलाय. नंतर ते राष्ट्रीय राजकारणाचा हिस्सा झाले. प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, सर्व क्षेत्रातला अभ्यास, व्यासंग, काम करण्याची तळमळ, चिकाटी असे अनेक दुर्मिळ गुण त्यांच्या ठायी आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक प्यादी, उंट, हत्ती आले आणि गेलेही!  पण पवार वजीर ते वजीरच राहिले! पवारांना वगऴून राज्याचे राजकारण आणि राज्यकारण कधी झालंच नाही किंवा करताच आलं नाही. सत्तापालट झाला तरी विरोधकांना पवारांना निस्तेज करता आलेलं नाही. हा इतिहास आहे!

*पवारांभोवती सत्तापिपासू लोकांची उठवळ*
पवार काँग्रेसी विचारात वाढले. घरातला आईकडून आलेला शेकापचा वारसा त्यांनी स्विकारला नाही. त्यांनी स्वत:ची नवी वाट निवडली. पवारांचे काम नक्कीच उल्लेखनिय अन ठसा उमटवणारं आहे. पण जेवढी संधी मिऴाली त्याचा विचार करता ते पुरेसं वाटत नाही. पवारांनी इंदिरा गांधींना विरोध करत काँग्रेस सोडली. राजीव गांधीच्या काऴात ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. मात्र ते नेहमीच सत्तेच्या वऴचणीला राहिले हे मान्यच करावं लागेल. आज राष्ट्रवादीतले अनेकजण सत्तेच्या आडोश्याला उड्या मारताहेत. पवार साहेबांना सोडून भाजपाला मिठ्या मारताहेत. संघाच्या लोकांना नव्वद वर्षे सत्ता मिळाली नव्हती पण ते सत्ताकांक्षी वा कधी सत्तेच्या वऴचणीला जाताना दिसले नव्हते. कुठल्या पक्षाच्या चौकटी किंवा पक्षाध्यक्षांचे उंबरे झिजवताना दिसले नाहीत. आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना असे संस्कार द्यायला पवार विसरले. कारण त्यांनीच अनेकवेऴा उड्या मारल्यात मग ते हा फकीरीचा विचार रूजवणार तरी कसा! आज इतक्या वर्षानी पवार कार्यकर्त्यांना संघाचा आदर्श घ्यायला सांगताहेत. पण संघाचा आदर्श नेत्यांनी त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांनीही घ्यायला हवाय. नेते सत्तेच्या झोकातले सम्राट राहणार अन कार्यकर्ते फकीर होणार असे चालेल का? आता कार्यकर्तेही विचार करताहेत. त्यांच्यासमोर अशाच सत्तापिपासू लोकांची उठवळ दिसते आहे.
*...तर महाराष्ट्राची एकहाती सत्ता असती*
संघाची स्थापना महाराष्ट्रात झाली तरी पुरोगामी महाराष्ट्रात तो फारसा रुजला नाही, तरी देखील संघ स्वयंसेवक मात्र १९२५ सालापासून त्यांचा विचार या मातीत रूजवण्यासाठी धडपडत होते. संघ विचार रूजवताना बंगाल, केरळमध्ये संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा बऴी गेलाय. देशाने या लोकांना सत्तर अनेक वर्षे झिडकारले तरी हे मागे हटले नाहीत. ते काम करतच राहिले. त्या विचारासाठी त्यांनी स्वत:चे जीव दिलेत. आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांची संघाशीच तुलना करायची असेल तर पवारांनी सर्वच स्तरावर करावी. आज सिंहावलोकन करण्याची वेऴ पवारांच्यावर नक्कीच आलीय. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा नातू पराभूत झालाय. निवडणूका म्हंटले की हार-जीत होतच असते. त्यात विशेष असे काही नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार घराण्याला माणूस पराभूत होणे ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. याचा दुसरा अर्थ पवारांची ताकद कमी होत चाललीय. किमान आता तरी पवारांनी स्वत: चिंतन करावं. पक्षाला, कार्यकर्त्यांना एखादे उत्तुंग ध्येय किंवा सकारात्मक विचार द्यावा. ज्या विचारासाठी कार्यकर्ते जीवाची बाजी लावतील. तन, मन, धनाने काम करतील. राष्ट्रवादीचे पुढचे आयुष्य किती किंवा भवितव्य काय? हा पक्षाच्या नेत्यांचा चिंतनाचा विषय आहे. संघ हेडगेवार, गोऴवलकरगुरुजी, बाळासाहेब देवरस यांच्यानंतरही टिकलाय तो त्यांच्या विचारानं आणि ध्येय्यानं! पवारांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस टिकेल का? हा ही महत्वाचा प्रश्न उरतोच. सत्तेची चटक लागलेला राष्ट्रवादी हा पक्ष आज विस्कटताना दिसतोय. कारण पवारांनी सगऴे रेडीमेड सम्राट गोळा करून पक्ष स्थापन केलाय. त्यानं त्यांचा कार्यकर्ता घडवला गेलेला नाही. सत्तेची ऊब होती तोवर कार्यकर्ते घडवण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. ज्या पध्दतीनं पवार स्वतः घडले, निर्माण झाले त्या पध्दतीनं राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता घडला असता तर महाराष्ट्रावर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली असती.

*पुलोदच्या काळात सर्व विचारी लोक एकत्र*
संघ, भाजपा व मोदी देशासाठी अत्यंत घातक आहेत असे वादासाठी गृहीत धरले तरी काँग्रेस ही मूळच्या सर्वसमावेषक आणि लोकशाहीवादी परंपरेपासून विचलित होत आहे आणि तसा सर्वसमावेशक पर्याय आता शोधायला हवा हे आणिबाणीच्या सुमारासच संघाला ध्यानात आलं होतं. १९७७ च्या जनता पक्षाच्या यशानंही हेच अधोरेखित होत होते. सर्वोदयी, आंबेडकरवादी काही गट व समाजवादी असे सर्वच तेव्हाच्या जनसंघाच्या लोकांसमवेत सत्तेत, केंद्रात व राज्यात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रात ह्या सर्वांसमवेत समाजवादी काँग्रेसचे शरद पवारही ‘पुलोद’ रुपात सहभागी झाले. महाराष्ट्रात देखील हे समीकरण लोकांना पटणार अशी चिन्हे होती. विविध विचारधारा, अधिक काँग्रेस मधील गांधी परिवाराचा वरचष्मा नाकारणारा शरद पवार गट हे समीकरण महाराष्ट्रात तेव्हा स्वीकारार्ह होत होते. दरम्यान मुख्यत: मधू लिमये यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाच्या मंडळींनी जनसंघाच्या सदस्यांच्या रा.स्व.संघाशी असलेल्या संबंधांना आक्षेप घेतला, जणू काही आणीबाणी विरोधी लढ्यात आणि नंतर जनता सरकार बनवताना हे माहीतच नव्हते! परिणामतः जनता पक्ष फुटला. सरकार पडले. पुढला इतिहास सर्वांनाच माहित आहे.

*हा तर दैवानं उगवलेला सूड*
“थकलो आहे जरी l
अजून मी झुकलो नाही ll
जिंकलो नसलो तरी l
अजून मी हरलो नाही ll
अरे संकटांनो,
अजून दम लावा l
कारण कमी पडलो असलो तरी l
अजून मी संपलो नाही ll”
अशा काव्यमय शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या पराभवानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या अखेरच्या क्षणी इतकी वाईट अवस्था होणे हे खरं तर शोकांतिकेसारखेच! आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात एक बारामती वगळता पवारांनी इतर जनतेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचं, हा पवारांचा आजवरचा खाक्या राहिला आहे. मात्र, जनता आता या सगळ्यापासून कित्येक मैल दूर विकासाच्या पथावर गेली आहे, हे कधी कळलेच नाही. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजले नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधाराने सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहत राहिले आणि राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्याच्या सत्ताकारणातूनही बेदखल झाले. आपल्या पक्षाची आणि नेतृत्वाची ही दशा झाल्यावर संघाची दिशा स्वीकारावी लागावी, तशी वाटचाल करायची वेळ यावी हा दैवानं उगवलेला सूड म्हणायला हवा!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Thursday, 6 June 2019

राजदूत ते विदेशमंत्री!

"कुणी असं सांगितलं आहे की, डिप्लोमसी म्हणजे काय? याचं उत्तर थेट गो टू हेल...! असं सांगायचं असलं तरी तसं न सांगता, समोरच्या अशा पद्धतीनं सांगायचं की, त्याला वाटेल की, आपल्याला नव्या रस्त्यानं जायला सांगितलंय...! ह्या डिप्लोमॅटिक उत्तरासाठी ती व्यक्तीही तेवढीच डिप्लोमॅटिक असावं लागतं. त्यासाठी नव्यानं राजकीय पटलावर आलेल्या सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांचं! प्रतिभावंत भारतीय डिप्लोमॅट म्हणून ओळखले जाणारे सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी भारतीय राजदूत म्हणून आपल्या कार्यकाळाचा प्रारंभ केला आणि आता विदेश मंत्रालयाच्या  दारावर येऊन पोहोचले आहेत. परराष्ट्र सचिव म्हणून आपल्या कार्यकाळाचा सूर्यास्त झाल्यानंतर लगेचच देशाचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा पुनरोदय झालाय! नव्या सरकारच्या शपथविधी समारंभात नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात उपस्थितांचं लक्ष खेचून घेतलं ते सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी! ते लक्षवेधी व्यक्तिमत्व आता आंतरराष्ट्रीय संबंधावर काम करणार आहेत. जयशंकर यांच्यावर आपल्या घरातूनच अगदी लहानपणापासूनच राजकीय कुटनीतीचा संस्कार झालाय. जणू पाळण्यातच त्याचं शिक्षण मिळालं असावं! त्याचं असं आहे की, त्यांचे वडीलही एक चांगले डिप्लोमॅट होते. के. सुब्रह्मण्यम....कृष्णास्वामी सुब्रह्मण्यम! ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे जाणकार तसेच भारतीय परराष्ट्र व्यवहाराचे रणनीतीकार समजले जात. पंडित नेहरू आयडियलिस्ट होते तर के. सुब्रह्मण्यम हे रिअल पॉलिटिक्सवर विश्वास ठेवत. सिद्धांतावर नव्हे तर वास्तवावर आधारित रणनीती असायला हवी असं त्याचं मत होतं. जयशंकर यांनीही आपल्या वडिलांनी केलेले संस्कार आत्मसात करीत त्यांच्याच विचारानं आजवर वाटचाल केली आहे. एस. जयशंकर यांना विदेश सचिव म्हणून नियुक्त करण्याचा माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांचा मानस होता पण कुठून तरी सूत्रं हलली आणि जयशंकर यांच्याऐवजी सुजाता सिंह ह्या विदेश सचिव बनल्या."
------------------------------------------------

*बुद्धिमत्तेचे, मुत्सद्देगिरीचे घरातच शिक्षण*
जयशंकर यांचं शिक्षण सेन्ट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये झालं. राजनीती, पॉलिटिकल सायन्स विषयात त्यांनी एम फील केलंय आणि जेएनयूमध्ये पीएचडी! जेएनयू ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था समजली जाते. काही विशिष्ट अभ्यासक्रम हे देशभरात केवळ याच विद्यापीठात शिकवले जातात. नव्यानं अर्थमंत्री बनलेल्या निर्मला सीतारामन याही याच जेएनयू-जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतच शिकलेल्या आहेत. परमाणु कुटनीतीमध्ये त्यांनी पीएचडी केलीय. न्यूक्लिअर डिप्लोमसी ही आजही तेवढीच महत्वाची आहे जेवढी साठ वर्षापूर्वी होती. उलट आज परमाणु शस्त्रांची जोखिम अधिकच वाढलीय. १९७७ मध्ये सर्वप्रथम रशियात जयशंकर यांची राजदूत-डिप्लोमॅट म्हणून नियुक्ती झाली; तेव्हा त्यांना वाटलं तरी असेल का की कधी आपण भारताचे परराष्ट्र-विदेशमंत्री होऊ!

*डॉ. मनमोहनसिंग नंतर जयशंकर*
आपले सुशीलकुमार शिंदे हे देखील एकेकाळी पोलीस अधिकारी होते ते थेट देशाचे गृहमंत्री झालेलं आपण पाहिलंय तर जयशंकर विदेशमंत्री का होऊ शकत नाहीत? दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात जयशंकर यांच्या विदेशमंत्री म्हणून झालेल्या नियुक्तीची तुलना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी करताहेत. माजी प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना बँकेतून बोलावून थेट अर्थमंत्री बनवलं होतं.  अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सूत्रं हाती घेतल्यानंतर आपल्या आर्थिक धोरणांनी जगभरात मंदीचा काळ असतानाही त्यांनी चमत्कार घडवला होता. त्याप्रमाणे सुब्रह्मण्यम जयशंकर हे देखील भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात असाच चमत्कार घडवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.

*नव्या विदेशमंत्र्याची कसोटी लागणार*
२०१४ ते २०१९ दरम्यान नरेंद्र मोदी सरकारला यश मिळालं ते होतं डोकलामच्या सोनेरी प्रकरणात! चीन समोर भारताने दिलेल्या जबरी लढत आणि हिंमतीचे दर्शन! त्याचबरोबर भारताने दाखवलेले धैर्य हे महत्त्वाचं ठरलं. या 'मसल फ्लेक्सिंग' श्रेय तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर यांच्याकडे जाते. चिनी ड्रॅगन माघारी फिरला याचे श्रेयही त्यांनाच द्यावं लागेल. भाजपच्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये विदेशमंत्री सुषमा स्वराज आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी या दोन मंत्र्यांचा परफॉर्मन्स सर्वाधिक चांगला राहिलेला आहे. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच सुषमा स्वराज यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवडणूक लढविणार नसल्याचं जाहीर करीत राजकीय संन्यास घेतला. त्यामुळं विदेशमंत्र्याची जागा कोण घेणार? त्यांच्या जागी कोणाची नेमणूक होणार? याबाबत राजकीय निरीक्षकांमध्ये मोठं कुतूहल होतं. नुकतेच निवृत्त झालेले विदेश सचिव जयशंकर यांना घेऊन प्रधानमंत्री मोदी यांनी सुखद आश्चर्याचा धक्का दिला. देशातील अंतर्गत राजकारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि परस्पर संबंध यावर आपण चौकातल्या कट्ट्यावर वा पानाच्या गल्ल्यावर सहजतेने चर्चा करत असतो, मतप्रदर्शन करत असतो. विदेशातील नेत्यांना सल्ले देत असतो. असं काही करण्यासाठी खरं तर कुठल्याही प्रकारचं बंधन असता कामा नये. पण हे समजून घेतले पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय संबंध हे सर्वसाधारणपणे जाहीररीत्या चर्चेची बाब नाही. ती जितक्या सहजतेने आपण त्याची चर्चा करीत असतो. त्यात अत्यंत सूक्ष्म अशी नीती, धोरण आणि जटील संदर्भ असतात. त्यासाठी विदेशमंत्र्यांचे पद हे राजकीय कुटनीतिज्ञाचं असावं लागतं. परराष्ट्राशी, विदेशाशी किती सूक्ष्मपणे आणि सक्षमपणे मंत्री करतो त्यावरून त्यांची क्षमता आणि उपयुक्तता ठरत असतं. उत्तम प्रशासक सचिव ठरलेल्या जयशंकर हे आगामी काळात 'मुत्सद्दी विदेशमंत्री' सिद्ध होतील यात काही शंका नाही! सध्यातरी भारताला  जयशंकर यांच्यासारख्या तज्ञाची आणि टॅलेंटची गरज निर्माण झाली आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कित्येक महत्त्वाच्या प्रश्नांना यापुढील काळात सामोरे जावे लागणार आहे. तेव्हाच त्यांची कसोटी लागणार आहे.

*खनिज तेलाचं राजकारण*
अमेरिकेने भारताला इराणकडून खनिज तेल खरेदी करू नये यासाठी दबाव आणला आहे. त्यानुसार भारतानं इराणशिवाय दुसरीकडूनही खनिज तेल खरेदी बंद केली आहे. पण विदेशमंत्र्यांचे या धोरणाबाबत कोणतेही असे निवेदन अद्यापि आलेले नसले तरी, लोक असे मानतात की मोदी सरकार अमेरिकेने आणलेला हा दबाव आणि सक्ती शिरोधार्य मानली आहे. तर आता आपण इराणबरोबरचे आपले संबंध कशाप्रकारे व्यवस्थित करू शकतो, त्याला धक्का लागण्याची जी शक्यता निर्माण झालीय ती कशी रोखू शकतो. इराण आपल्याकडून विविध चीजवस्तू खरेदी करतो, त्या वस्तू मागवणं बंद करून टाकतील. त्यांच्या चाबहार फोर्टवर आपल्याला काम करायला बंदी आणू शकतात. शिवाय इराणला पर्याय म्हणून आपण कोणत्या देशाकडून खनिज तेल घ्यायचं की ज्याच्याकडून खरेदी केल्यास इराणपेक्षा ते महाग असणार नाही हे पाहावे लागेल!

*चीन अमेरिका ट्रेड वॉर*
अमेरिका ही जगातील नंबर एकच इकॉनॉमी असलेला देश आहे आणि चीन जगातल्या दुसऱ्या नंबरचे! आजच्या या स्थितीत दोन्ही देश एकमेकासमोर उभे ठाकले आहेत. एक दुसऱ्यावर मालाच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात ड्युटी लावण्याची तत्परता दाखवत आहे. आपलं अर्थतंत्र त्यादृष्टीने मंदीकडे सरकत आहे तेव्हा ट्रेंड वॉरच्या अंतर्गत आपण येऊ नये. यासाठी आपल्याला आपला विदेशातील व्यवहार आणि व्यापार  वाढवावा लागेल असं दिसतंय. अमेरिकेनं चीनच्या 'वाहवे' कंपनीच्या मोबाईलवर बंदी घातली आहे. अमेरिकी सरकारने आदेशाचा मान राखत  गुगल आणि अँड्रॉइडने सेवा देण्याचं बंद करून टाकलंय. अमेरिका आता असं पण व्यक्त करते आहे की, आपणही 'वाहावे'वर बंदी टाकायला हवीय; जर आपण इराणनंतर 'वाहावे' बंदी घालण्याबाबतच्या मागणीवर जर आपण यूएसचं मान्य करू लागलो तर, चीन बरोबरचे आपले संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे. चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. त्याला नाराज करायचं की काय आणि कसं करावं, किती करावं हा एक कुटील आणि जटील प्रश्न आहे!

*भारत रशिया संबंध*
भारतानं रशियाकडून एस४०० मिसाईल खरेदी करण्याचे नक्की केलं आहे. अमेरिकन या खरेदीबाबत ही आक्षेप नोंदवीत, आपल्याला खरेदीबाबत इशाराही दिला आहे. समजा नेहरूंनी राबवलेलं तटस्थतेचं धोरण हे व्यवहारी मांडलं होतं. पण जगामध्ये व्यापार, व्यवसाय करायचा असेल तर आपल्याला कुठल्यातरी ग्रुपशी संबंधित राहायला हवे, म्हणून आपण अमेरिकेकडे झुकलो होतो. पण याचा अर्थ असं थोडंच होतो आजवर जे संबंध आपण प्रस्थापित केले आहेत. याचा अर्थ भारत अमेरिकेचा सहकारी देश आहे, तेव्हा देशानं कठपुतली होऊ नये. तेव्हा प्रत्येक निर्णय अमेरिकेच्या मर्जीनं घ्यायला लागलो तर मग झालंच म्हणून समजा! इथे पण जयशंकर कोणता मार्ग काढतील, ज्यानं भारताचे हित कायम राहील आणि अमेरिकेचाही आपल्याला फारसा विरोध होणार नाही!

*भारताचा जयजयकार व्हायला हवा*
विदेशी धोरणांबाबत जेवढं लिहाल तेवढं कमीच आहे. पण हे तीन आत्ताचे तात्कालिक आणि आपत्कालीन मुद्दे आहेत. जयशंकर यांच्याकडून अशा प्रकारच्या उपकारक अशा विदेशनीती अपेक्षित आहे की, भारताचा जगामध्ये जयजयकार होऊ शकेल!
- हरीश केंची.

बेरोजगारीचा राक्षस...!

"भारत जगात 'तरुणांचा देश' म्हणून ओळखला जाऊ लागलाय. तरुणांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच त्यांच्या रोजगाराच्या समस्या देशापुढे उभ्या ठाकल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी बेरोजगारीचा प्रश्न खरं तर लावून धरायला हवा होता, पण भाजपेयींच्या राष्ट्रवाद, एअरस्ट्राईक, वंशवाद यासारख्या मुद्द्यांसमोर तरुणांच्या नोकऱ्या हा ज्वलंत प्रश्न दुर्लक्षिला गेला. भाजपेयींकडून विकासाचा डंका पिटला जात असताना रोजगाराच्या संधी का रोडावल्या आहेत? देशात आर्थिक मंदी निर्माण झाली असताना मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या संपत्तीत झालेली जंगी वाढ हेच विकासाचं द्योतक आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनांत निर्माण होत असताना मात्र पूर्वी अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या पियुष गोयल यांनी तर अजब विधान केलं होतं. त्यांच्या मते 'देशात कमी होणाऱ्या नोकऱ्या हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीनं शुभसंकेत आहे!' नोकऱ्या जाणं वा कमी होणं ही भयानक बाब असताना सरकारी पातळीवर शुभसंकेत कसं काय असू शकतं? पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजपेयीं सरकारनं या गंभीर विषयात लक्ष घालून निर्माण झालेलं बेरोजगारीचं अक्राळविक्राळ स्वरूप आटोक्यात आणायला हवं. नाहीतर तरुण वैफल्यग्रस्त बनतील मग ते नक्षलवादाकडं झुकले तर सरकारची पळता भुई थोडी होईल! "
--------------------------------------------------
*का* ही महिन्यांपूर्वी झालेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम' च्या  'इंडिया इकॉनॉमिक समीट' दरम्यान उपस्थित असलेल्या देशातल्या  मोठ्या उद्योगपतींनी देशातल्या वाढत्या बेरोजगारी संदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. तेव्हा संमेलनात हजर असलेले केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी मात्र वेगळाच सूर आळवला. 'देशातल्या तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाही ही चांगली बाब आहे. कारण नोकरी मिळाली नाही तर  तरुण स्वतः काही उद्योग, व्यवसाय उभा करतील!'  वास्तवापासून कोसो दूर असलेल्या गोयलाचं हे वक्तव्य केंद्रातल्या भाजपेयीं सरकारची मानसिकता दर्शवणारं होतं. त्यांना देशात मोठ्या संख्येनं असलेल्या तरुणांच्या मूलभूत समस्यांबाबत गांभीर्यच दिसत नाही.
पियुष गोयल यांचे हे वक्तव्य गंभीरच म्हणायला हवं. नोकरी करणाऱ्या तरुणांची नोकरी गेली आणि तो बेकार झाला वा नोकरीच नसल्यानं बेरोजगार असलेला तरुणांकडं अशी काही जादूची कांडी आहे का, की नोकरी जाताच त्यांना धंदा उभा करता येईल! कंपनी, उद्योग सुरू करता येईल. या बेरोजगार तरुणांकडे आर्थिक गुंतवणुकीसाठी पैसे तरी असतात का? नोकरी गेली की लगेच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येईल! यापैकी काही तरुण हे धाडस करूही शकतील पण अशाप्रकारे धाडस केलेल्या तरुणांसमोर आज अशा काही व्यासायिक समस्या उभ्या आहेत की, त्यांचं ते साहस त्यांच्या अंगलट येताना दिसतंय!

*८०टक्के असंघटित तर केवळ ७टक्के संघटित*
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी असं सांगितलं होतं की, देशात भाजपची सत्ता आली तर एक कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होतील. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. पण श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या वेगवेगळ्या आकड्यानुसार २०१२ पासून २०१६ दरम्यान भारतातील रोजगारवाढीत खूपच कमतरता आली. दुसऱ्या एका अहवालानुसार २०११ ते २०१५ दरम्यान देशात जवळपास २ कोटी ६0 लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या. याशिवाय केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल असं म्हणतो की, रोजगाराची उपलब्धता ही भारतासमोर एक खूप मोठी समस्या निर्माण झालीय. २०३० पर्यंत दरवर्षी १ कोटी २० लाख बेरोजगार भारतीयांच्या नोकरी मिळविण्यासाठीच्या रांगा उभ्या राहतील. सध्या देशात २ कोटी ६० लाख तरुण रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. एका अनुमानानुसार एकूण श्रमशक्तीच्या ८० टक्के हिस्सा हा असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतो. इथं त्यांना कुठल्याच सोयी, सवलती, नोकरीची सुरक्षा, शाश्वती नाही. अत्यंत बिकट परिस्थितीत ते काम करत असतात. शिवाय त्यांना त्यासाठीची मजुरी, मेहनताना देखील खूप कमी प्रमाणात मिळतो. देशात संघटित क्षेत्रांमध्ये केवळ ७ टक्के लोकांनाच सुरक्षित आणि संरक्षित अशा नोकऱ्या उपलब्ध होत असतात. आणि ते कायम कामगार हे पगार, पद आणि नोकरीची शाश्वती यासह काम करतात. अर्थव्यवस्थेची सुदृढता ही खरं तर रोजगाराच्या संधीतूनच येत असते आणि रोजगाराची अनुपलब्धताच अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणते. नव्या नोकऱ्या या उद्योगाच्या संधी आणतात त्यानं उद्योग विस्तारला जातो, बाजारातील मागण्याही वाढतात आणि त्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उद्योगाला क्षमता वाढवावी लागते आणि या सक्षमतेसाठी मग गुंतवणूक तेजीने करणं आलंच! त्यामुळं नोकरी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. हे नोकऱ्या आणि उद्योगाचं गमक आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत आणि चीन हे आघाडीवर आहेत एका अहवालानुसार २०५० पर्यंत भारतात मेहनती काम करण्यासाठी सक्षम अशा १५ ते ६१ या वयातील लोकांची संख्या १ अब्ज १० कोटी असेल तर याच वेळी चीनमध्ये ही संख्या घटून ७५ कोटी असेल! अशा लोकसंख्येच्या दृष्टीने मजबूत असलेल्या देशांमध्ये रोजगार मिळाला नाही तर वाढलेली लोकसंख्या ही भारताच्या दृष्टीने एक अभिशाप असेल. खरं तर येत्या १५ वर्षात भारतात दर वर्षी १ कोटी ६०लाख नोकऱ्या उभ्या करण्याची गरज आहे.

*नोकऱ्या कमी होण्याचा मोठा धोका!*
आता सद्यस्थितीकडं पाहिलं तर श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २००९ पासून २०११ पर्यंत भारतात दरवर्षी १२ लाख ५० हजार नोकऱ्या उपलब्ध झाल्यात. त्यानंतरच्या तीन वर्षात दरवर्षी ३ ते ४ लाख नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत. ही संख्या २०१५ मध्ये कमी होऊन ती १ लाख ५५ हजार आणि २०१६ मध्ये २ लाख ३१ हजार पर्यंत येऊन थांबली आहे. सरकारने बेरोजगारांच्या या संख्याच्या नोंदणीची पद्धत आणि मोजमापाची पद्धत बदलण्याचा २०१६ च्या चौथ्या त्रेमासिकात १ कोटी २२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. या पद्धतीनुसार विचार करता यंदाच्या वर्षी या रोजगाराचा आकडा ५ लाखाच्या आसपास राहील अशी शक्यता आहे. गेल्या सत्तर वर्षाचा लेखाजोखा पाहिला तर भारतातील नोकऱ्या या खरं तर नव्या उद्योगावर आधारित राहिलेल्या आहेत. ६० आणि ७०च्या दशकात टेक्स्टाईल उद्योगात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झाली. तर ९० आणि २००० च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वर आधारित नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे देशातील अभियंत्यांवर एक प्रकारची लाट आल्याचं दिसलं. याबरोबरच टेलिकॉम, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातही मोठ्याप्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या. आताच्या या दशकात इन्शुरन्स, बँकिंग फायनान्सशिअल कंपनी यासारख्या आर्थिक क्षेत्रात आणि सेवा क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध झाल्या. पण आता या क्षेत्रात मंदी झाल्याचं जाणवतं. आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि ऑटोमेशनमुळं आगामी काळात रोजगाराच्या संधी कमी होणार आहेत.

*आणखी नोकऱ्या जाण्याची भीती*
महागाईच्या या जमान्यात मुलांना शिक्षण देणं ही देखील जिकिरीचं झालं आहे. प्रत्येक आईवडिलांना वाटत असतं की, मुलांनी शिकावं, मोठं व्हावं. डॉक्टर, इंजिनिअर बनून आपल्या खानदानाचं नाव उज्वल करावं अशी अपेक्षा असते. देशभरात मोठ्याप्रमाणात निर्माण झालेल्या शैक्षणिक संस्थेमुळे अनेक तरुण शिकून सवरून बाहेर पडलेत पण नोकऱ्यांबाबत स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात असमर्थता यामुळं आगामी काळात देशातल्या तरुण इंजिनिअर्सना नोकऱ्यांपासून दूर जावं लागणार आहे. एका अहवालानुसार याच वर्षी ५६ हजार सॉफ्टवेअर इंजिनियर आपल्या नोकऱ्या गमावतील. नासकॉमच्या अहवालानुसार आगामी वर्षात आगामी तीन वर्षात २ लाख सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आपल्या नोकऱ्या गमावतील. हे इंजिनियर नव्या तंत्रज्ञानापासून फारकत घेत असल्याचे दिसून आल्याने ते नोकरीपासून वंचित झाले आहेत.

*प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलं जात नाही*
 माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय फार्मास्यूटिकल, आरोग्य, प्रसिद्धीमाध्यम आणि बँकिंग अशा प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये पण आज अशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे. नवतंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात असमर्थता व्यक्त होण्याबरोबरच सरकारची साक्षरते बाबतचे धोरण आणि नीती याला जबाबदार आहे. जिथे युवकांना साक्षर म्हणण्यापूरतच ज्ञान देऊन सोडलं जातंय. त्या क्षेत्रासाठी गरजेचं असलेलं तंत्रज्ञान, प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलं जात नाही. परदेशात शैक्षणिक धोरणाशी आपल्याकडीलं शैक्षणिक धोरणाचं मूल्यमापन केलं तर लक्षांत येईल की, आजही आपल्या इथे प्रात्यक्षिक ज्ञानाऐवजी घोकंपट्टी भर दिला जात असल्याचं दिसून येईल. अभ्यास करून विद्यार्थी उत्तम मार्क मिळवतात परंतु ते ज्ञान जेव्हा व्यवहारात आणायचं असतं वा उपयोगात आणायचं असतं तिथे ते असमर्थ ठरतात!

*सरकारी योजना ह्या एक इव्हेंट!*
शिक्षण, आरोग्य, हॉस्पिटॅलिटी, टुरिझम अशा क्षेत्रांमध्ये लक्षच दिलं गेलेलं नाही. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणाच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, परंतु त्याची पूर्तता करण्यासाठी तंत्रज्ञ आणि योग्य ते शिक्षण दिलं जात नसल्यानं तिथं नोकरांची कमतरता दिसून येते. त्यामुळं शैक्षणिक धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची ची गरज आहे. उत्पादन, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात असंच लक्ष द्यावं लागणार आहे. नोटबंदीनंतर आणि जीएसटीचा मार बसल्यानंतर छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी अलग औद्योगिक धोरण राबवायला हवंय. कारण एकूण रोजगाराच्या चौथा हिस्सा हा अशा मध्यम कंपन्या आणि छोट्या कंपन्या उपलब्ध करून देत असतात.सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं देशातली बेकारी दूर करण्यासाठी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप अशा  योजना जाहीर केल्या. त्यासाठीचे अभियान त्यांनी सुरू केलं, पण अशा योजनांचा मागोवा घेण्यात सरकार मात्र अपयशी ठरलेलं आहे. सरकारकडून या योजना म्हणजे एक इव्हेंट बनलेलं आहे. खरं तर सरकारची तात्कालिक धोरण रस्तेनिर्माण, घरबांधणी, शौचालय या सारख्या योजनांची अंमलबजावणी करताना इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगार कसा वाढेल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेच आहे.

*उद्योगपतींच्या विकास हा विकास नव्हेच*
याशिवाय रेल्वे स्टेशन्स, मेट्रो, बंदरं, हायवे यासारख्या मोठ्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक खर्च करून लोकांना रोजगार देण्याचीही गरज आहे, आणि जिथे रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो अशी जी काही क्षेत्र आहेत तिथं विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार एका बाजूला असा दावा केला जातो आहे की देश विकासाच्या पदपथावर आहे तर दुसरीकडे तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही, हा विरोधाभास जाणवतो आहे. देशात रोजगाराचा अभाव आहे, त्यामुळे विकासाचा दावा फोल ठरतो आहे. या देशातील तरुणांना रोजगारासारखा मूलभूत हक्क मिळत नसताना कोणत्या आधारावर सरकार विकासाचा दावा करू शकतं? काय अंबानी, टाटा, बिर्ला, विप्रो, मित्तल यासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या विकास झाला म्हणजे देशाचा विकास झाला, असं सरकारला वाटतं का? मंदी मधून बाहेर पडलेल्या देशाच्या उद्योगपतींची वाढलेली जंगी संपत्ती हाच विकास समजायचं काय? सध्याच्या सरकारच्या मंत्री आणि वेगवेगळे विभाग कागदांवर आकडेमोड करीत लोकांचं लक्ष वेधताहेत, आपलं काम वाढल्याचं दर्शवताहेत. सरकारला खरोखर वाटत असेल देशात रोजगाराची समस्या उभी आहे तर देशानं, सरकारनं गांभीर्यानं पावलं उचलायला हवीत. योग्य धोरण राबवायला हवे. देशातील लोक आता समजून गेले आहेत की, लक्षवेधी आकडे दाखवून सरकार आपली कमतरता लपविण्याचा दुबळा प्रयत्न करतेय!

*सरकारच्या दोन समित्यांचं गठण!*
मंदावलेला आर्थिक विकासाचा वेग आणि वाढती बेरोजगारी या केंद्र सरकारच्या भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारनं दोन समित्या नियुक्त केल्या आहेत. सध्या कोणत्या क्षेत्रात रोजगार वाढू शकतो, त्यासाठी कोणत्या कौशल्याची गरज आहे, याचा मागोवा ही मंडळी घेणार आहेत. बेरोजगारीचा वाढता दर गेल्या २५ वर्षांमध्ये उंचाकी झाला आहे तर २०१८-१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ५.८ एवढा गडबडलाय. या मूलभूत समस्याच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसली असून रोजगार, आर्थिक प्रगती आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वतीने सातवी आर्थिक जनगणना जून महिना अखेर किंवा जुलैच्या महिन्याच्या प्रारंभापासून सुरू होणार आहे. जनगणने दरम्यान संकलित केलेल्या माहितीची वैधता पडताळून पाहिल्यानंतर या जनगणनेचा निष्कर्ष जाहीर करण्यात येतील. यापूर्वी १९७७, १९८०, १९९०, १९९८, २००५ आणि २०१३ दरम्यान आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. या पूर्वीच्या सहा आर्थिक जनगणना प्रमाणेच आगामी आर्थिक जनगणना पार पडणार असून त्यातून अनौपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराची चित्र स्पष्ट होण्यास हातभार लागणार आहे, असं सरकारनं नुकतंच जाहीर केलंय. पाहू या यात सरकारला कितपत यश येतंय.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday, 3 June 2019

नितीशकुमार यांची राजनीती...!

"लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या यशानंतर नितीशकुमारच्या जेडीयुनं केंद्रातील एनडीएच्या मोदी सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार देऊन धमाल उडवून दिली. म्हटलं तर नाराजी म्हटलं तर दबाबतंत्र!  केंद्रातील सत्तास्थापनेनंतर लगेचच नितीशकुमार यांनी बिहारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला, पण तो विस्तार करताना त्यांनी भाजपला अलगदरित्या बाजूला ठेवलं. फक्त जेडीयुच्या आठ सदस्यांनाच आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतलं. नितीशकुमार यांची ही खेळी कशी आहे हे आगामी काळच ठरवील. बिहारच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचं घोडमैदान जवळच आहे. तेव्हा त्यांचे सारे पत्ते खुले होतील! लोकसभेत दबाव आणून भाजपकडून जादा जागा पदरात पाडून घेतल्या. एनडीए साथीनं आपली ताकद वाढवली पण नंतर मात्र त्यांनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केलीय. नितीशकुमार यांचा पूर्वेतिहास पाहता त्यांची ही वाटचाल भाजपसाठी गंभीर ठरण्याची चिन्हे नाकारता येत नाहीत."
-------------------------------------------------
 *गु* जरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भारतीय जनता पक्षानं 'प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार' म्हणून पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी जाहीर केलं. त्यावेळी लोकसभा निवडणूका ऐन भरात आल्या असताना नितीशकुमार यांनी भाजपाची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा नितीश व त्यांच्या निकटवर्तियांनी केलेला युक्तीवाद आज कोणालाही आठवत नाही, याचे नवल वाटते. दोन दशकापुर्वी १९९६ च्या सुमारास मुंबईच्या रेसकोर्स मैदानावर भाजपाचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरलेले होते. तेव्हा समता पार्टी म्हणून नितीश व जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी जनता दलाबाहेर पडून लालू विरोधात वेगळी चुल मांडलेली होती. फ़र्नांडीस गंभीर आजारी होते आणि त्यांना मुंबईला येणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भाजपाच्या या अधिवेशनाला जया जेटली व नितीशकुमार यांनी हजेरी लावलेली होती. तिथून मग भाजपाने कॉग्रेसला पर्याय म्हणून आघाडीचे खरे राजकारण सुरू केले. तेव्हा फ़क्त जागावाटप झाले होते आणि १९९८ च्या निवडणूक निकालानंतर सुशासनाचा अजेंडा बनवून एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना झाली. त्यात भाजपाने इतर पक्षांच्या तीन अटी मान्य केल्या होत्या. अयोध्येतील राममंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मिरला खास दर्जा देणारे ३७० कलम घटनेतून रद्द करण्याचा आग्रह, हे तीन कळीचे मुद्दे भाजपाने बाजूला ठेवले. म्हणून अन्य पक्ष त्यांच्या सोबत आले. त्यातून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालचे पहिले संयुक्त सरकार स्थापन होऊ शकले. थोडक्यात भाजपाने आपला हिंदूत्वाचा अजेंडा गुंडाळून ठेवण्यावरच ही आघाडी घेऊ शकलेली होती. पुढे कारसेवकांवरील गोध्रातील हल्ला व नंतर उसळलेली गुजरातची दंगल, यामुळे वाजपेयी सरकारवर ठपका आला. तरी हिंदूत्वाचा मुद्दा भाजपाने कधी पुढे आणला नव्हता. पण नितीशकुमार यांनी मोदींना विरोध करण्यासाठी तोच मुद्दा उकरून काढला व भाजपाची दिर्घकालीन सोबत सोडून दिलेली होती. कारण मोदी हे हिंदूत्वाचे प्रतिक असल्याचा नितीश यांचा आरोप होता.

नितीश व त्यांच्या सहकार्‍यांनी तेव्हा सतत एनडीएचा पाया तीन अटीवर असल्याचे ठासून सांगितले होते आणि मोदी उमेदवार झाल्याने भाजपा पुन्हा त्याच तीन मुद्दे व हिंदूत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेत असल्याचा आरोप चालविला होता. त्यात तथ्य असले तरी त्याचा कुठलाही पुरावा त्यांना कधीच समोर आणता आला नाही. मात्र त्या आरोपाचा आधार घेऊन तथकथित पुरोगामी पक्ष व माध्यमांनी मोदी म्हणजेच हिंदूत्व असे काहूर माजवलेले होते. त्या दरम्यान भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून अमित शहांनी सुत्रे हाती घेतली आणि उत्तरप्रदेशचे प्रभारी म्हणून शहा तिकडे दाखल झाले. पहिल्याच दिवशी त्यांनी अयोध्येत जाऊन तिथे असलेल्या तात्पुरत्या मंदिरात रामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्याचा अर्थच भाजपाने मंदिराचा छुपा अजेंडा हाती घेतल्याचाही गदारोळ झालेला होता. पण मोदी किंवा शहा यांनी चुकूनही अशा विषयांना हात घातला नाही, की त्यावरून कधी रान उठवले नाही. सहाजिकच पुढल्या सहा महिन्यात अनेक लहानसहान पुरोगामी पक्षही नव्याने उभ्या होणार्‍या एनडीएमध्ये येत गेले व मोदींचे हात बळकट करत गेले. मोदींनी आपल्या प्रचारात विकासाचे सुत्र घेतले होते आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताची भूमिका ठासून मांडण्याला प्राधान्य दिलेले होते. सहाजिकच कुठेही त्या मुळच्या तीन वादग्रस्त विषयांचा उल्लेख व्हायचे जणू बंद होऊन गेले. लोकसभेत भाजपाला मोदींनी स्पष्ट बहूमत मिळवून दिले, अधिक मित्र पक्षांच्या सहकार्यामुळे संसदेत भक्कम पाठबळावर मोदी सरकार काम करू लागले. या तीन वर्षात कोणालाही त्या तीन वादग्रस्त विषयांची आठवणही राहिली नाही. अधूनमधून योगी आदित्यनाथ वा अन्य भाजपाचे काही आक्रमक नेते साधूसंत; मंदिर वा तत्सम विषयावर बोलत राहिले. पण मोदींनी त्याबाबत तोंडातून चकार शब्द उच्चारला नाही, की पक्षाच्या कुणा पदाधिकार्‍याला त्याविषयी बोलू दिले नाही.

आता काय स्थिती आहे? त्याच तीन विषयांचे राजकीय भांडवल करून आपले पुरोगामीत्व जपायला एनडीए सोडणार्‍या नितीश यांची घरवापसी झालेली आहे. पण त्याच मुहूर्तावर तेच तिन्ही वादग्रस्त विषय ऐरणीवर आलेले आहेत. राम मंदिराचा खटला आता सुप्रिम कोर्ट सलग सुनावणीतून ऐकणार आहे. नजिकच्या काळात त्याचे कायदेशीर उत्तर शोधले जाणार आहे. त्यातही मुस्लिम विरोधकांची एकजूट संपलेली असून, शिया पंथीय संघटनेने मंदिर पाडूनच मशिद उभारल्याचा दावा पेश केलेला आहे. दुसरा वादग्रस्त मुद्दा समान नागरी कायद्याचा होता. त्यात मुस्लिमांचा तिहेरी तलाक हा सर्वात मोठा अडथळा होता आणि त्यालाही मुस्लिम महिलांनी पुढाकार घेऊन वाचा फ़ोडालेली आहे. त्यामुळे संपुर्ण देशात धर्माचा भेदभाव न करता समान नागरी कायदा बनवला जाण्याचाही विषय सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ येऊन पोहोचला आहे. तिसरा विषय काश्मिरला खास दर्जा देऊन भारतापासून अलिप्त राखणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम होय. ते आणि काश्मिरचा खास दर्जा रद्द करावा किंवा नाही, असाही विषय आता सुप्रिम कोर्टात विचारार्थ सादर झालेला आहे. थोडक्यात दोन दशकापुर्वी नव्याने पक्षाची उभारणी करताना भाजपाने जे तीन मुद्दे घेऊन आघाडी उघडली होती, ते मुद्दे आज सुप्रिम कोर्टान अन्य मार्गाने पोहोचले आहेत. जे मुद्दे सत्ता संपादनासाठी तडजोड करताना भाजपाला गुंडाळावे लागले होते, तेच तीन विषय मोदींच्या कारकिर्दीत पक्षातर्फ़े उठवले गेलेले नाहीत, तरी ऐरणीवर आलेले आहेत. याला राजकारण म्हणतात. मनातले साध्य करायचे, पण त्याचा डंका पिटायचा नाही, ही खास मोदीशैली आहे. सबका साथ सबका विकास असा झेंडा आहे आणि त्या झेंड्याखाली भाजपाचा अजेंडा पुर्ण करून घेण्याची हालचाल नेमकी चालू राहिली आहे.

पण त्याचा ठपका भाजपावर येऊ शकत नाही, की कोणी पुरोगामी शहाणा त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरू शकत नाही. दोन दशकापुर्वी सत्तस्थापनेसाठी प्रयत्नशील असलेला भाजपा, आपल्या राजकीय भूमिकेशी तडजोड करीत गेला होता. म्हनून त्यातून एनडीए अस्तित्वात आलेली होती. आज एनडीए नव्याने अशी उभी राहिलेली आहे की तिच्यासमोरही विकासाचाच अजेंडा आहे. पण पक्षाला अलिप्त ठेवून मोदी यांनी पक्षाच्या गाभ्यातले विषय अलगद ऐरणीवर आणून ठेवलेले आहेत. त्यांचे कडवे विरोधकही कुठले आक्षेप घेण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाहीत. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा तर मुस्लिम महिलांनीच उचलून धरला आहे. त्यामुळे त्यावरून भाजपाला हिंदूत्ववादी ठरवण्याची मुभा कोणाला राहिलेली नाही. अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मुस्लिम पंथीय मतभेदांमुळे सोपा झाला आहे. तर काश्मिरी पक्षाशी हातमिळवणी करून तिथल्या प्रशासनात चंचूप्रवेश केल्यावर ३७० कलमाचा विषय परिस्थितीनेच ऐरणीवर आणला आहे. याला मोदीशैली म्हणतात. करायचे आपल्याला हवे तेच! पण बोलायचे मात्र भलत्याच विषयावर. शत्रूला गाफ़ील ठेवून पादाक्रांत करण्याची ही रणनिती जोवर विरोधी पक्षांच्या लक्षातही येत नाही, तोवर या संघ स्वयंसेवकाला रोखणे कोणाला शक्य नाही. पराभूत करणे दूरची गोष्ट झाली. यातली मजेची गोष्ट अशी, की जे मुद्दे वादाचे ठरवून नितीशनी एनडीएची साथ सोडलेली होती, तेच मुद्दे प्रभावीपणे समोर आले असताना नितीशना एनडीएत परतावे लागलेले आहे. २०१३-१४ सालात हे मुद्दे अगदीच अडगळीत पडलेले होते, तरीही त्याचे अशा लोकांनी भांडवल केलेले होते. त्यावरून कांगावा केलेला होता. आज तेच लोक हताश व निष्प्रभ होऊन त्याच विषयांना साथ द्यायला उभे रहात आहेत. त्याच्या अप्रत्यक्ष समर्थनाला पुढे येत आहेत. दुनिया झुकती है, सिर्फ़ झुकानेवाला चाहिये, म्हणतात त्याचीच प्रचिती येते

Friday, 31 May 2019

उध्वस्त धर्मशाळा...!


राहुल गांधींनी नैतिकतेच्या नावाखाली दिलेला राजीनामा फेटाळून लावण्यात आला. तो निव्वळ फार्सच होता! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवताहेत. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते. मग या उध्वस्त धर्मशाळेला वाचवणार तरी कोण?
-----------------------------------------------

*लो* कसभा निवडणुकीत झालेल्या पराजयानं काँग्रेसमधील अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा सत्र सुरु झालं. राष्ट्रीय अध्यक्षापाठोपाठ महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, आसाम आणि इतर राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांनी राजीनामा सादर केलाय. या सगळ्या प्रदेशाध्यक्षांनी आपापल्या राज्यात पक्षाच्या झालेली वाताहातीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत हे राजीनामे दिले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नंतर आता जिल्हाध्यक्ष, अगदी ब्लॉक अध्यक्ष यांच्यापर्यंत हे लोण पसरलंय! या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी २०१४ च्या तुलनेत चांगली होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र त्यांना केवळ ५२ जागांवर विजय मिळवता आलाय. काही राज्यात तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलेलं नाही, अशी परिस्थिती आहे. या निकालावर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी उपस्थित होते. या पराभवाने राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं होतं. अशावेळी प्रश्न उपस्थित होतो की, काँग्रेसचं भविष्य काय आहे? पक्ष आपल्या पराभवातून पुन्हा वर येणार आहे काय? जर त्यांना पुनरागमन करायचं असेल तर त्यांची काय रणनीती असेल? खरं तर काँग्रेससाठी हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय!

*काँग्रेससमोर मोठं आव्हान निर्माण झालंय*
२०१४ च्या निवडणूक काळात हे कळत होतं की १० वर्षांपर्यंत यूपीएचं सरकार अस्तित्वात होतं. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते आणि नेतृत्वाचीही समस्या मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनी प्रचार केला होता. काँग्रेसने चांगल्या पक्षांशी युती केली होती. ज्या राज्यात काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे त्यांना कमीत कमी तीस जागा येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसं काही झालं नाही. धक्कादायक बाब ही की, काँग्रेसच्या नऊ माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला. अमेठी हा तर पक्षाचा बालेकिल्ला होता. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा, राहुल गांधींचा मतदारसंघ, तिथेह पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेसच्या समोर एक मोठं संकट उभं राहिलं आहे. पुढे काय करावं हे त्यांना अद्यापि नीटसं समजत नाही.

*नेहरू-गांधी परिवार निष्प्रभ, प्रभावहीन*
नेहरू-गांधी कुटुंबीयांमधले सर्व सदस्य प्रभावहीन ठरले आहेत, ही काँग्रेससमोरची सगळ्यांत मोठी समस्या आहे. मात्र त्यांच्याकडून राजीनामा घ्यावा अशा स्थितीत सध्या ना काँग्रेसआहे ना त्यांचे नेते आहेत. प्रियंका आणि राहुल गांधी दोघंही सक्रिय राजकारण सोडू इच्छित नाहीत. नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर काही आरोप लागले तर त्यांच्या बचाव करण्यासाठी निदान एका राजकीय पक्षाची गरज आहे. सध्या काँग्रेसमध्ये ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यावरून असं वाटतं की येणारा काळ काँग्रेससाठी अत्यंत कठीण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसमध्ये महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींकडे कोणत्याही प्रकारचा जनाधार राहिलेला नाही. आपल्या स्थानाला धक्का लागू नये यासाठी ते नक्कीच प्रयत्नशील असतील. त्यामुळे राहुल गांधींनी राजीनामा द्यावा अशी त्यांची मुळीच इच्छा नाही. हे राजीनामाचं संपूर्ण प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे आणि त्याचा कोणताच तोडगा सध्या तरी दिसत नाही. आता राहुल गांधीच जर पक्षाध्यक्षपदी राहणार असतील तर प्रश्न कुणाला, किती आणि कुणी  विचारायचे हा प्रश्न उरतोच. उत्तरदायित्वाचा प्रश्न असेल तर त्यात पहिला क्रमांक खुद्द राहुल गांधींचाच लागणार आहे. नेहरू गांधी कुटुंबीयांवरची श्रद्धा हा त्यांच्या यशातला पहिला अडथळा आहे. हीच गोष्ट काँग्रेसच्या बहुतांश लोकांना कळत नाही. राहुल गांधी या निवडणुकीत चांगलं बोलले. खूप प्रयत्न केले, मात्र जनता त्यांचं ऐकायला तयार नव्हती. ज्या लोकांना आपण नवोदित मतदार म्हणतो ते जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना वैतागले आहेत. त्यांना एक वेगळं कुटुंब हवं आहे. त्यांच्यामते काँग्रेसने आता एक दुसरा नेता आणायला हवा. हे काँग्रेससाठी एक मोठं आव्हान आहे. काँग्रेस त्यासाठी तयार नाही आणि हीच त्यांच्यासमोर एक मोठी अडचण आहे. मात्र काँग्रेसीजनांमध्ये आत्मविश्वासच उरलेला नाही. त्यामुळं असा विचार त्यांच्याकडून होणं शक्य नाही!

*जुन्या काँग्रेसजनांना एकत्र करावं लागेल*
नेहरू गांधी कुटुंबाचा वापर राजकारणासाठी करावा मात्र राजकीय नेतृत्व, महत्त्वाचं पद दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला द्यावं. हे सगळं समाजाच्या खालच्या स्तरापर्यंत जाऊन करावं. हे ज्या दिवशी होईल त्यादिवशी काँग्रेसमध्ये खरा बदल होईल. असं वाटतं की नेहरू-गांधी कुटुंबीय सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर करतील. राहुल गांधींमुळे काहीही होत नाही हे त्यांना कळतंय. प्रियंका राजकारणात आल्या आहेत आणि त्यामुळे लोक खूश आहेत. प्रियंकांची शैली राहुलपेक्षा चांगली आहे. त्यांचं संवादकौशल्य उत्तम आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांना पूर्व उत्तर प्रदेशात पाठवलं. तिथे काँग्रेसची अवस्था आधीपासून बिकट होती. त्यामुळे त्यांना तिथे काहीही करिश्मा दाखवता आला नाही. याकडं डोळेझाक कसं करता येईल. काँग्रेससमोर तसे अनेक पर्याय आहेत. त्यांच्या कुटुंबाशिवाय जर कुणी अध्यक्ष झालं आणि भलेही त्याला सोनिया, राहुल आणि प्रियंकाचा पाठिंबा असेल तर काँग्रेसवर नेहरू-गांधी कुटुंबीयांचाच वारसा आणि एकाच परिवाराचा पक्ष असल्याचा आरोप दूर होईल. ममता बॅनर्जी, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी हे लोक काँग्रेसला सोडून गेले आहेत. त्यांच्याशी योग्य संवाद साधून एक मोठा फ्रंट तयार केला तर काँग्रेसला आणि या पक्षांनाही मोठा फायदा होईल. मात्र असं करण्यासाठी त्यांना मोठ्या पदांचा त्याग करावा लागेल. मग ते संसदेत असो किंवा संसदेच्या बाहेर. ममता, जगनमोहन रेड्डी यांना मोठी पदं द्यावी लागतील. त्यांच्याशी संवाद साधणं, एकत्रीकरण करणं हा भाग कठीण आहे. त्यात सोनिया गांधी सक्रिया भूमिका निभावू शकतात. कारण त्यांचे सगळ्यांशी चांगले संबंध आहेत.

 *काँग्रेसचं धूड अंगावर घ्यायला नेते तयार नाहीत*
राहुल गांधींनी राहुल गांधींच्या व पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी घेत राहुल गांधींकडे राजीनामा सुपूर्द केला व काँग्रेस पक्षाचे तारणहार केवळ गांधी घराणेच असल्याने राहुल गांधींनी पक्षहितासाठी राहुल गांधींचा राजीनामा फेटाळून लावला, असेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. कार्यकारिणी वगैरे तर निव्वळ फार्सच! तिथे मनमोहन सिंग वा अन्य कोणी ज्येष्ठ नेता काय बोलला याला महत्त्व नाही, तिथे महत्त्व फक्त गांधी परिवार शरणतेला! कार्यकारिणीतील सदस्य आणि अन्य नेत्यांचा जन्म केवळ गांधी परिवाराचे आदेश शिरसावंद्य मानण्यासाठीच झालेला असतो, त्यामुळे त्यांनीही तोळामासा झालेल्या काँग्रेसचे धूड स्वतःच्या खांद्यावर घेण्याऐवजी राहुल गांधींच्याच माथी मारण्याची कृती केली. गाळात अडकलेल्या काँग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी राहुल गांधींचीच कशी आवश्यकता आहे, हेही सांगितले आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहिले. पण, यातून ना काँग्रेसची अवस्था सुधारणार ना राहुल गांधींची देशव्यापी प्रतिमा तयार होणार! कारण, देशाला नेहरू-गांधी परिवाराच्या नावावर भुलवण्याचे, फिरवण्याचे चाळे आता चालणारे नाहीत. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींनी प्रचारकाळात काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर कडाडून टीका केली होती. गांधी परिवारातील व्यक्तीशिवाय अन्य कोणी का काँग्रेसचा अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला होता. परंतु, त्यावर काही कार्यवाही करण्याऐवजी काँग्रेसने पुन्हा एकदा पक्षाची कमान गांधी परिवाराकडे सोपवली. म्हणूनच कोणी कितीही टीका केली तरी काँग्रेस पक्ष नेहरू-गांधी परिवाराचा गुलाम झाल्याची व तो त्यातून बाहेर पडू इच्छित नसल्याची खात्रीच या घटनाक्रमातून पटते.

*काँग्रेसचा ऱ्हास हेच भाजपेयींचं यश!*
काँग्रेसचा ऱ्हास समजून घेण्यासाठी त्याच दरम्यान भाजपाची प्रगती कशी होत होती, याकडं सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. भाजपेयींनी १९८९ साली रामजन्मभूमीचा मुद्दा दत्तक घेतला. त्यावर देशभर प्रचार केला. त्यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकप्रियतेला घाबरून तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधींनी १९८६ साली बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यास परवानगी दिली. एवढंच नव्हे तर शहाबानो प्रकरणी राजीव गांधी सरकारनं घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला देखील बगल दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एप्रिल १९८५ मध्ये आला आणि राजीव गांधी सरकारनं मुस्लिमांची मतं जाऊ नये म्हणून १९८६ साली घटनादुरुस्ती केली. इथून देशातील पुरोगामी हिंदूसुद्धा काँग्रेसपासून दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नरसिंहराव प्रधानमंत्रीपदी असताना ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी दिवसाढवळ्या बाबरी मशिदीचा ढाचा जमीनदोस्त केला. हा काँग्रेसच्या कारभारातील नाकर्तेपणाचा निचांक होता. असं असूनही काँग्रेसची बरीचशी ताकद देशात शिल्लक होती. त्यानंतर देशाच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाला. त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना चांगली कामगिरी करून दाखवली. याबद्दल अर्थातच वाद आहेत. मात्र त्यांचा कारभार, त्यांची झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता वगैरेंबद्दल फारसा वाद नाही. भाजपेयींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाणीवपूर्वक अडवानी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्या सारख्या जुन्या, जाणत्या नेत्यांना मागे ठेवून ‘मोदी आमचे प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार’ असं घोषित केलं. मनमोहनसिंग यांच्या ढिल्या आणि भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या मतदारांनी भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं. मे २०१४ सत्ता हाती आल्यानंतर मोदी सरकारच्या कारभाराकडे बघितलं तर काय दिसतं? मोदींनी परराष्ट्रीय धोरणांत केलेले आमूलाग्र बदल आणि त्यात आणलेली आक्रमकता. हा मुद्दा भारतीय लष्करानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या संदर्भात लक्षात घेतला पाहिजे. असे सर्जिकल स्ट्राईक भारतीय लष्करानं या अगोदरसुद्धा केलेले आहेत, पण मोदी सरकारनं याबद्दल अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाला अभिमान वाटला, हे नाकारून चालणार नाही. असाच दुसरा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय. या निर्णयामुळे देशभरातील सामान्य व्यक्तींना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला. यात काही व्यक्तींचे तर मृत्यूसुद्धा झाले. पण जनतेनं हे सर्व सहन केलं. याचं कारण जनतेच्या मनात असलेली प्रामाणिक भावना की, याद्वारे मोदी सरकारनं श्रीमंतांनी जमवून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढला. म्हणून नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपला बसला तर नाहीच, उलटपक्षी या पक्षाला महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळालं.या विवेचनावरून असं दिसून येईल की, काँग्रेसचा ऱ्हास म्हणजेच भाजपचा विकास असं स्पष्ट समीकरण झालं आहे. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम म्हणजे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष आज अगदीच विकलांग झाला आहे. भारतीय लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी ही स्थिती चांगली नाही ती बदलली पाहिजे!

 चौकट...
*संधिकाळातली शोकांतिका!*
राहुल गांधींनी शरद पवारांनी भेट घेतली. या भेटीला दुष्काळाचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, दोघांनाही आपला पक्ष कसा वाचवायचा यावरच चर्चा करावी लागलीय, हे मात्र खरंय! सोनियांच्या विदेशीपणावरून पक्षाबाहेर पडत देशी काँग्रेस काढणाऱ्या शरद पवारांची निराळीच कथा. “थकलो आहे जरी अजून मी झुकलो नाही, जिंकलो नसलो तरी अजून मी हरलो नाही, अरे संकटांनो, अजून दम लावा, कारण कमी पडलो असलो तरी अजून मी संपलो नाही,” अशा शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या पराभवानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या.वस्तुतः पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या संधिकाळी इतकी वाईट अवस्था होणे शोकांतिकेसारखेच! आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात एक बारामती वगळता पवारांनी इतरत्रच्या जनतेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचा, हा पवारांचा खाक्या होता आणि आहे. मात्र, जनता आता या सगळ्यापासून कित्येक मैल दूर विकासाच्या पथावर गेली आहे, हे पवारांना कधी कळलेच नाही. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजले नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधाराने सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहत राहिले आणि राज्याच्या सत्ताकारणातून बेदखल झाले. आता स्वतःचा आणि राहुल गांधींचा पक्ष एकत्र करून 'विरोधीपक्ष' म्हणून जे काही मिळवायचं असा काही विचार दोघांचा असेल हे नाकारता येत नाही.
---------
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

नव्या मोदी सरकारसमोर आव्हान!

"लोकसभा निवडणुकीत विलक्षण बहुमत मिळाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मनाजोगत्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन मंत्री मंडळ स्थापन केलं परंतु निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांनी आता अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलेलं आहे ती सोडवणे त्यांच्यापुढे मोठी अवघड गोष्ट झालेली आहे. देशातील तरुणांची बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील समस्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आत्महत्येची वाढती संख्या याशिवाय आंतरराष्ट्रीय प्रश्न, घसरत चाललेला विकास दर रोखण्याचं आव्हान याला सामोरं जाताना नव्या मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे."
------------------------------------------------
*निर्मला सीतारामन बनणार मोदींची ढाल!*
लोकसभा निवडणुकीत जंगी बहुमत मिळाल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मनाजोगत्या मंत्र्यांना बरोबर घेऊन नव्यानं मंत्रिमंडळ स्थापन केलंय. परंतु निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांनी अक्राळ विक्राळ रूप धारण केलेलं जाणवतं आहे. ती सोडवणे हीच खरी त्यांच्यापुढे मोठी अवघड गोष्ट झालेली आहे. मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपेयीं आणि एनडीए यांचं सरकार अस्तित्वात आलेलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात अपेक्षेप्रमाणे अमित शहा यांना नंबर दोनचं पद अर्थात गृहमंत्रीपद दिलं आहे. तर आधीच्या मोदी सरकार गृहमंत्री राहिलेले राजनाथ सिंह यांना संरक्षण खाते देण्यात आलं आहे तर आधीच्या मंत्रिमंडळातील संरक्षणमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारमण यांच्याकडे अर्थखात्याची सोपविण्यात आलीय. तसं पाहिलं तर आघाडी सरकारातील मंत्रिमंडळाची रचना करताना सहयोगी पक्षांना समजावून घेऊन सत्तेत सहभागी करून घेणं, हे एक मोठे दिव्य असतं. आपल्याला मनाजोगतं खातं मिळावं यासाठी सहकारी पक्ष सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणत असतात पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या या पहिल्या कार्यकाळात असा काही दबाव त्यांच्यावर आल्याचे जाणवले नाही. आता तर देशातल्या जनतेने भाजपला तीनशेहून अधिक खासदार निवडून दिले आहेत. स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आल्यानं सहयोगी पक्षांचा दबाव वा वाढत्या मागण्या याचा प्रश्न उभा राहत नाही. त्यामुळे सरकारात राहिलेल्या नेत्यांना आणि राजकीय पक्षांना कामकाज तटस्थपणे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य ती संधी मिळाली आहे.

*सहकारी पक्षाच्या मागण्या, दबाव राहिलाच नाही*
प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या प्रधानमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात जे काही मंत्रिमंडळ बनवलं आहे, त्यात काही जुन्या जाणत्या नेत्यांना निरोप देण्यात आलाय. तर अनेक नवे चेहरे मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले आहेत. हे पाहता मोदी यांनी अत्यंत व्यावहारिक निर्णय घेतल्याचे दिसून येतं. मंत्र्यांच्या आवडीनिवडीपेक्षा त्यांची कार्यक्षमता पाहूनच प्रत्येक खात्यात आणि त्याचे प्रतिनिधित्व दिल्याचं लक्षात येतं. जर निवडणुकीत त्यापेक्षा थोड्या कमी जागा मिळाल्या असत्या तर मात्र सहयोगी पक्षाच्या मागण्या वाढल्या असत्या आणि दबावही वाढला असता. परिणामी मोदी यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या असत्या. पण स्पष्ट बहुमत मिळालं असतानाही मोदी यांनी बनवलेले मंत्रिमंडळ हे त्यांच्या मनाजोगतं बनवण्यासाठी घेतलेलं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याच्या जाणवतं. त्यामुळे सरकारात कोणतेही मतभेद होणार नाहीत आणि विरोध चालू शकणार नाही, हे स्पष्ट होतं. यावेळी भारतीय जनता पक्ष गेल्यापेक्षा अधिक जागा मिळवून सत्तेवर आला आहे. याचा अर्थ मतदारांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची कामगिरी निराशाजनक वाटत असली तरी त्यांचा त्यांच्यावर मात्र विश्वास आणि भरोसा दिसून असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळे मोदी आणि भाजपेयींना लोकसभेच्या जागा या गेल्यावेळेपेक्षा अधिक मिळाल्याने स्वाभाविकपणे त्यासोबत येणारी जबाबदारीही ही वाढली आहे. याची जाणीव त्यांना असणारच!

*मोदींबाबत निराशा होती तसाच विश्वासही!*
भाजपला लोकसभेच्या जशा जागा जास्त मिळाल्यात, तशाच प्रकारे त्यांच्या मतांच्या संख्येतही ही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वेळी ३१ टक्के मते मिळाली होती तर यंदा त्यात वाढ होऊन ३७.४ टक्के मतं मिळाली आहेत. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या समोर बेरोजगारी, ग्रामीण भागातल्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असे अनेक प्रश्न उभे होते. पण पुलवामामध्ये झालेला अतिरेकी हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोट इथं भारतीय लष्करानं घडवलेल्या एअरस्ट्राईकनं असपन  राष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सक्षम आहोत हे दाखवून दिलं, शिवाय भारतीयांचा स्वाभिमान त्यांनी जागविला.  ह्या एअरस्ट्राईकची २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला ऐतिहासिक विजय देण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राष्ट्रवादाच्या पुढे सामाजिक आर्थिक स्तरावर मोदी सरकार गेली पाच वर्ष तसं फारसं काही कामगिरी करू शकलेला नाही. हे लक्षात घेऊन मोदींनी मंत्रिमंडळाची रचना केली असली तरी, त्यांच्यासमोर हे प्रश्न आवासून उभी आहेत त्यांनं विक्राळ स्वरूप धारण केलेलं आहे आणि हे सारे प्रश्न लोकांच्या रोजी रोटीशी आणि व्यक्तिगत विकासाशी संबंधित आहेत. निर्माण झालेल्या नव्या सरकारात संसदीय प्रक्रिया आणि आर्थिक बाबतीत तज्ञ समजले जाणारे अरुण जेटली असणार नाहीत. याशिवाय लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या हल्ल्याला मोदींची ढाल बनून लढणाऱ्या अरुण जेटली यांची उणीव मोदींना नक्कीच भासणार आहे. बेशक नरेंद्र मोदी यांचे खास पट्टशिष्य अमित शहा मंत्रिमंडळात सामील झालेले आहेत, पण त्यांची ही संसदेत येण्याची पहिलीच वेळ असल्याने त्यांना संसदीय प्रक्रियेचा फारसा अनुभव नाही. जरी ते राज्यसभेचे सदस्य असले तरी लोकसभेतील कामकाजाचा फारसा अनुभव नाही. जेटली यांचे स्थान अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी स्वीकारलं आहे. त्यामुळे त्यांना आता देशाची, सरकारची आर्थिक नीती आणि त्या अनुषंगाने नरेंद्र मोदी यांच्यावर संसदेत होणारे हल्ले यापासून रक्षण आणि विरोधकांच आक्रमण परतवून लावण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे!

*बेरोजगारीची सर्वात मोठी समस्या*
याशिवाय भाजपेयींना मिळालेला विशाल जनादेश आणि त्याबरोबर आलेली जबाबदारी यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला देशासमोरील समस्यांवर उपाययोजना शोधून काढावी लागेल. तरुणांच्या  समस्या ही अत्यंत महत्त्वाची आणि कळीची बाब आहे. त्यात सर्वाधिक मोठी आणि भयानक समस्या आहे ती बेरोजगारीची! गेल्या ४५ वर्षातली ही समस्या सर्वाधिक असल्याचं सांगितलं जातं. मोदी हे पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आल्यानंतर देशातल्या तरुणांना नोकरी आणि विकास याचा शब्द आणि वायदा दिला होता. परंतु त्यांच्या शासन काळात या पाच वर्षानंतर बेरोजगारी समस्या मोठी बनलेली आहे. हे मोदी सरकारसाठी एक मोठं संकट बनू शकतं. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणारी मंडळी आता गप्प बसणार नाहीत. त्यांच्यापुढे अनेक प्रश्न उभा करतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातही प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासमोर असेच प्रश्न उभे आहेत. त्यात सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा प्रश्न म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये निर्माण झालेलं 'व्यावसायिक युद्ध' या समोर भारताची स्थिती मजबूत ठेवण्याची जबाबदारीही सरकारवर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर भारताविरोधातली आपल्या करावयाच्या कारवाईची यादी तयार केली आहे. कधी हार्ले डेव्हिडसन मोटरसायकलच्या आयातीचा प्रश्न, तर कधी भारतात लावल्या जाणाऱ्या मोठ्या करासंदर्भात सवाल, तर कधी भारताला 'टेरिफ किंग'ची उपमा त्यांच्याकडून दिली जाते. काही दिवसापूर्वी ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, आता अमेरिका पण भारताच्या उत्पादनांवर टॅक्स लागू करणार आहे जर भारताला हा कर वाचवायचा असेल तर अमेरिकातील व्यापाऱ्यांसोबत त्यांना समझोता करावा लागेल. स्पष्ट शब्दात सांगायचं झालं तर, मोदी सरकार यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताला अमेरिका बरोबर आर्थिक आघाडीवर मोठी टक्कर द्यावी लागणार आहे. तर अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये वाढत चाललेला तणाव हा देखील भारताला भारी पडणार आहे. गेली अनेक वर्षापासून इराण भारताला स्वस्त दराने पेट्रोलियम पुरवत आहे,  इराण आणि भारत या दरम्यान मजबूत कूटनैतिक संबंध आहेत. याचा जुना इतिहास आहे. नव्यानं अमेरिकेने भारताला इराणकडून पेट्रोल, डिझेल खरेदी करण्याची सूट मागे घेतली आहे. त्याचा परिणाम भारताने इराणकडून पेट्रोलियम घेण्याप्रकरणी समस्या उभी राहिली आहे. आगामी काळात प्रधानमंत्री मोदींसाठी अमेरिकेनं ही चाल केली आणि पुढे जाऊन इराण बरोबरचे संबंध टिकून ठेवण्यासाठी मोठे कष्ट घ्यावे लागतील!

*भारतासमोर अमेरिका-चीन 'ट्रेंडवॉर'ची समस्या*
जाणकारांच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात विदेश नीती आणि स्थिती मजबूत झाली आहे. आताच्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच मोदींसाठी विदेशातून शुभेच्छाचे, अभिनंदनाचे संदेश येण्याला सुरुवात झाली होती. ही बाब सफल विदेश नितीचं यशस्वी दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले जातं. अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्प, चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियन राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासह इस्राएल सारख्या अनेक देशांनी मोदींच अभिनंदन केलं आहे.  हे सारं विदेश निती मजबूत बनणल्याचे पुरावे म्हणावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते विदेश नीति ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळातली सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. मोदींच्या कार्यकाळात परदेशात ज्या प्रकारचा जोश पाहिला मिळाला तसा यापूर्वीच्या प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यकाळात कधी पाहायला मिळाला नव्हता. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते वर्तमान आंतरराष्ट्रीय वातावरण हे मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात एक मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे.  अमेरिका-भारत बरोबर भागीदारी वाढवून आशिया खंडात त्यांचा वाढत चाललेला प्रभाव मोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकी कंपन्यांना भारतात व्यापार करण्याची अनुकूलता मिळावी यासाठी दबाव आणला जाईल. दुसरीकडे अमेरिका बरोबरच्या व्यावसायिक युद्धात चीन भारताची साथ मिळावी अशी अपेक्षा करतो आहे. त्यामुळे भारतासाठी अमेरिका आणि चीन या दरम्यान समान अंतर ठेवण, संतुलन राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. आगामी काळात भारत जगातील तिसरं सर्वात मोठं बाजारपेठ बनणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताचे महत्त्वही त्यामुळं वाढणार आहे!

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday, 26 May 2019

नमो स्ते....नमो स्ते... नमोस्ते!

"राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, भाजपेयीं आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मिळालेलं हे यश भारतीयांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचं आहे. जनतेनं टाकलेल्या विश्वासापेक्षा जबाबदारी मोठी आहे. मोदी यांचं व्यक्तिमत्त्व, विचार आणि कार्यपद्धतीत ती दिसून येतंय. त्यांनी आपल्या योजनांना निर्माण केलेली 'महिला व्होट बँक' ही अबाधित राहील याकडं लक्ष द्यायला हवंय. शिवाय एक संविधानिक जबाबदारी पार पाडायला हवीय. मोदींविरुद्ध इतर सारे हे निवडणुकीतलं निर्माण झालेलं चित्र देशाला 'अध्यक्षीय' पद्धतीकडं घेऊन जाणारं ठरतंय. ती परिस्थिती बदलण्याची नैतिक जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. सत्तेचा मूळ स्वभाव हा सत्ताधाऱ्याला भ्रष्टवून टाकण्याचा असतो. बघताबघता ती डोक्यात जाते. अशावेळी पाय जमिनीवर असणं आवश्यक आहे. ते केवळ मोदींच्या नव्हे तर त्यांच्यापासून सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत असायला हवी. देश सशक्त, सक्षम सुदृढ व्हावा. देशाला पुढे नेण्याची, भविष्यकाळ उज्वल घडविण्याची जिद्द निर्माण अशी सर्वसामान्य भारतीयांची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री मोदी, भाजपेयीं, नवे सरकार यांना हार्दिक शुभेच्छा...!"
-----------------------------------------------

*भा* रतातील दिवसेंदिवस ढासळत जाणारी अर्थव्यवस्था, कधी नव्हे तेवढी वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, नोटाबंदीने व्यापारात निर्माण झालेली अस्वस्थता यासारखे प्रश्न घेऊन निवडणुकीच्या काळात उतरलेल्या विरोधी पक्षाला भारतीय जनतेने सणसणीतरित्या चपराक लगावलीय तर राष्ट्रवादाच्या समोर इतर सारे मुद्दे गौण असल्याचे दाखवून दिलंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या झंझावातासमोर देशातील अनेक दिग्गज नेते आणि प्रादेशिक पक्ष यांचा 'निकाल' लागलाय. नरेंद्र मोदींच्या या ऐतिहासिक विजयाबरोबरच नव्या भारताचा सूर्योदय झाला आहे, असं म्हणावं लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा निकालानं पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा देशभर जयजयकार केला जातोय. देशात मोदी लाट एवढी प्रचंड होती तिनं देशाच्या अनेक भागात भारतीय जनता पक्षाला 'क्लीन स्वीप' मिळवून दिलीय. मोदींच्या या यशानं काँग्रेसचा पार धुव्वा उडालाय. नव्यानं उभारी घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला मरणोन्मुख अवस्थेत नेऊन सोडलंय. याशिवाय प्रादेशिक पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांना देखील पराभूत व्हावं लागलंय. भाजपनं मोदींच्या करिष्म्याबरोबरच तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष यांच्या मजबूत किल्ल्यांनाही सुरुंग लावलाय. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी च्या बालेकिल्ल्याला भाजपनं मोठं खिंडार पाडलंय. केवळ जागा जिंकल्या नाहीत तर भाजपनं मतांच्या टक्केवारीतही तृणमूल काँग्रेसला जबरदस्त टक्कर दिलीय. निवडणुकीत ममता बॅनर्जी विरुद्ध नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या झगड्याला प्रसिद्धीमाध्यमांनी जबरदस्त प्रसिद्धी दिली. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोठ्याप्रमाणात हिंसाचार झाला तरी भाजप नेत्यांनी तिथं रेटून प्रचाराच्या दणका उडवून दिला होता. अनेक वेळा या नेत्यांच्या सभांना तिथं बंदी घालण्यात आली होती, तरीही भाजपनं तृणमूल काँग्रेसच्या या दादागिरी समोर जोरदार लढत देऊन बंगालमध्ये आपला पाय रोवलाय.
*इंदिरा हटाव ते मोदी हटाव*
मोदींच्या पर्यायानं भाजपेयींच्या विजयात आता कुठल्याही प्रकारची अस्पष्टता राहणार नाही, कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय घोडेबाजाराला वाव राहणार नाही, उलट देशांतर्गत आणि जगातही भारत एक भक्कम, समर्थ देश म्हणून उभा राहू शकेल, असा सुस्पष्ट कौल भारतीय मतदाराने दिला. भारतीय मतदार, त्याच्या शहाणपणावर लोकांचा जो विश्वास आहे तो पुन्हा एकदा सार्थ ठरला. प्रत्येक मतदाराच्या आपापल्या वैयक्तिक वागण्यातून जे घडलं ते देशाच्या हिताचं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, त्यात भाजप आणि नेता म्हणून मोदींचा विजय झाला हे जितकं महत्वाचं आहे त्यापेक्षा जास्त महत्वाचं आहे की पुन्हा एकदा लोकांचा विजय झाला, लोकशाहीचा विजय झालाय. मोदी सरकारच्या कामकाजाची चार वर्षे पूर्ण होत असताना, झालेल्या चार वर्षांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा, त्यानंतर येणारं वर्ष आणि येऊ घातलेली निवडणूक, या सगळ्या संदर्भात सरकारची कामगिरी दाखवावी लागते. इंदिराजींनी १९७१ साली देशासमोर 'गरिबी हटाव'चं चित्र दाखवलं होतं. पण त्यावेळी सगळे इंदिराविरोधक एकवटले आणि त्यांनी मतदारांसमोर त्यांचं चित्र ठेवलं होतं, ते म्हणजे 'इंदिरा हटाव' याचं! मतदारानं विरोधकांना हटवलं आणि इंदिराजींना सुस्पष्ट बहुमत दिलं. तशीच स्थिती २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी देशासमोर एक चित्र मांडत होते. ते म्हणजे सबका साथ सबका विकास!  याला प्रतिसाद म्हणून विरोधक एककलमी कार्यक्रम हाती घेऊन तो देशासमोर मांडत होते, तो म्हणजे मोदी हटाव! स्वतः राहुल गांधींसकट अनेक विरोधी पक्षाचे नेते निवडणुकीच्या रणधुमाळीतसुद्धा हेच म्हटलं होतं मोदी हटाव! पण पुन्हा एकदा मतदारांनी आपला राजकीय शहाणपणा दाखवून असं म्हणणाऱ्यांनाच हटवलं आणि मोदींच्या हाती पूर्ण बहुमत आणि सत्ता दिली. देशाला एक स्थिर आणि भक्कम सरकार मिळेल अशी व्यवस्था केली.

*कश्मीर, मोब लिंचिंग हे प्रकार घडले*
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आलेत. बहुमताचा कौल मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला मिळालाय. याचा अर्थ जनता त्यांच्यासोबत आहे. एवढे प्रचंड बहुमत आहे याचा अर्थ सरकारची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू होती, असाही काढता येऊ शकतो. तरीही जे मूठभर लोक विरोध करताहेत, ते एकतर मोदीद्वेषाने पछाडलेले आहेत किंवा काँग्रेसचे भाडोत्री लोक आहेत किंवा देशाने नाकारलेल्या डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते आहेत, असं म्हटलं जातं. निवडणुकीच्या निकालाने अशा सगळ्या लोकांचे दात घशात गेलेत. अशांनी आतातरी शहाणे व्हावं. देशाने एका माणसावर एवढा विश्वास टाकला असताना अशा नेत्याला विरोध करण्याचे धाडसच कसं होतं? किंवा विरोध करणारे कोण लागून गेले? त्यांची लायकी काय? असे प्रश्नही विचारले जातात. हे सारं असलं तरी काही गोष्टी इथं बोलल्याच पाहिजेत. जेव्हा भाजपने जम्मू कश्मिरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती याच्या पीडीपीशी युती केली, त्या निर्णयानेही अनेकजण मनोमन सुखावलो होते. अफझलच्या पक्षाशी भाजपने युती केल्याची ओरड कुणी कितीही केली असली तरी तो निर्णय आवडला होता. त्यानिमित्ताने भाजपचा मुस्लिमविरोध थोडासा तरी नरम होईल. काश्मीर खो-यासंदर्भात असलेली त्यांची भूमिका अनुभवाने थोडी बदलेल, अशी आशा वाटत होती. काही अनाकलनीय निर्णय भविष्यातील मंगलाचे सूचन करीत असतात. परंतु केवळ आणखी एका राज्यात सत्तेतील भागीदारी एवढ्याच उद्देशाने केलेली ही युती होती, हे कालांतराने स्पष्ट झालं. जम्मू-कश्मिरमध्ये विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत असलेली शांत परिस्थिती भाजपच्या धोरणांनी बिघडवून टाकली आणि कश्मिर आपल्या हातात राहिले नाही, असे म्हणण्यापर्यंतची परिस्थिती तिथं आणली. त्याला केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेला भाजपच जबाबदार होता अशी राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे. कश्मिरची जमीन आपली की तिथली माणसे आपली, हे ठरवताना गल्लत होऊ लागली. देशातल्या माणसांकडं आपली माणसं म्हणून पाहण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे सहृदयता असावी लागते. त्याचाच अभाव असल्यामुळे दगड मारणारे ते झाडून सगळे देशद्रोही ठरवले जाऊ लागले आणि परिस्थिती चिघळत गेली. दुस-या बाजूला कश्मिरमध्ये चिघळलेली ही परिस्थिती भाजपला उर्वरित देशामध्ये पाकिस्तानविरोधातले राजकारण करायला पोषक ठरलीय. या दोन्ही वेळा आकलन चुकीचे होते, असं कधीच वाटत नाही. ज्यांनी निर्णय घेतले त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, परंतु त्यांची नियत साफ नसल्यामुळे ते आकलन चुकीचे ठरलं, असे त्यासंदर्भात नंतर वाटू लागले. दरम्यानच्या काळात एकेक घटना घडतच होती. दादरीची अखलाखच्या हत्येची घटना जिवाचा थरकाप उडवणारी होती. अख्खा गाव एका घरावर चालून जातो आणि अखलाखला ठेचून मारतो, ही घटना भारतात घडू शकते यावर विश्वासही बसण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. त्या काळात पंतप्रधान मोदी यांची नव्याची नवलाई ओसरली नव्हती दररोज साधारण पाचपासून बावीसपर्यंत फालतू गोष्टींचे ट्विट करीत होते. अशा काळात अखलाखच्या हत्येची देशाला हादरवणारी घटना घडली अखलाखच्या हत्येनंतरच साहित्यिकांची पुरस्कार वापसीची मोहीम सुरू झाली. तिचा संबंध बिहारच्या निवडणुकीशी जोडून देशातल्या साहित्यिकांच्या निषेधाची कागदी बंड अशा शब्दात संभावना केली गेली.
*पाकिस्तानविरोधी वातावरण निर्माण केलं*
त्यानंतर गोरक्षकांचा उपद्रव सुरू झाला. दलित, मुस्लिमांना टार्गेट करून मारहाण करण्याचे सत्र सुरू झाले. मुस्लिमांवरील हल्ल्यांवर मौनच होते, परंतु दलितांवर हल्ले झाल्यानंतर मोदींनी तोंड उघडले. मला मारा, परंतु माझ्या दलित बांधवांना मारू नका, अशी कळकळीची हाक त्यांनी गोरक्षकांना दिली. ते अर्थातच त्यांना जुमानणारे नव्हतेच. सामाजिक स्वास्थ्य नसेल तर विकासाच्या योजनांना कवडीची किंमत नसते, हे कधी राज्यकर्त्यांना कळलेच नाही.  दलित, अल्पसंख्यांकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण केले गेले. इथली वैविध्यपूर्ण संस्कृती नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले. विशिष्ट जीवनपद्धती लादण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. मूळ पक्ष असलेला भाजप सुरक्षित अंतरावरून सगळे पाहात राहिला आणि त्याच्या छोट्या-मोठ्या शाखा, संघटना, दलांनी उच्छाद मांडला. यामागचे छुपे राजकारण लोकांच्या ध्यानात येत नसल्यामुळे हिंदुत्वाचे राजकारण हे आपल्याच देवाधर्माचे राजकारण असल्याचे बहुसंख्यांना वाटत राहिले. पाकिस्तानची भीती दाखवून इथल्या मुस्लिमांविरोधात वातावरण तापवले जात होते. हे सगळे दिसत असताना ज्या राजवटीत हे घडतेय त्या राजवटीला विरोध करण्यापलीकडे अनेकांकडे पर्याय नव्हता. मोदी सरकारला किंवा राज्यातील फडणवीस सरकारला ज्या तीव्रतेने विरोध करतोय, तेवढ्याच तीव्रतेने आधीच्या काँग्रेसच्या सरकारलाही ते विरोध करीत होते. अर्थात ज्यांच्यासाठी स्वातंत्र्याची पहाट २०१४ साली झाली आणि जे त्याचवर्षी साक्षर होऊन व्हाट्सअप विद्यापीठाचे पदवीधर झाले त्यांना यांची कल्पना असण्याची शक्यता नाही. मोदींचे किंवा स्मृती इराणींचे शिक्षण किती झालेय हे विचारणं योग्य की अयोग्य हे ठरविण्यापूर्वी वसंतदादांसारखा अवघ्या चार-पाच इयत्ता शिकलेल्या मुख्यमंत्र्यानं राज्याचा कारभार उत्तम रितीनं चालवला. नारायण राणे यांनी ज्या तडफेने मुख्यमंत्रिपद आणि विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळले, तिथे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कधीच कुणी उपस्थित केला नाही. शिक्षणाचा आणि शहाणपणाचा संबंध नसतो, ही धारणा  समाजशिक्षकांनी रुजवली आहे.
माझ्या हातात देश सुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, तेव्हा तुमच्याच राजवटीत उरी आणि बालाकोटमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात साठेक जवान मारले गेले हे विसरता येत नाही. तुमच्याच काळात पठाणकोठच्या हवाई तळावर दहशतवादी हल्ला झाला आणि नंतर आयएसआयचा प्रतिनिधी तिथपर्यंत येऊन पाहणी करून गेला, हे दुर्लक्षित करता येत नाही. ह्याचाही आता विचार केला पाहिजे. राज्यकारणासाठी ते आवश्यकही आहे. लिहिणा-या प्रत्येक माणसाची लेखक, पत्रकाराची ती जबाबदारी आहे. लिहिणा-यांचा विरोध असतो सत्तेला. सत्तेच्या माध्यमातून अमर्याद अधिकार वापरून सामान्यांच्या आशा, आकांक्षांचे दमन करणा-या प्रवृत्तींना विरोध असतो. सत्तेवर पक्ष कुठला आहे, याच्याशी देणेघेणे नसते. जगभरात लेखक, पत्रकारांनी सत्तेच्या विरोधात सातत्याने संघर्ष केला आहे. असा संघर्ष करणारे मूठभर असतात. भारतात बघितले तर बहुतांश माध्यमे सत्ताशरण झाली आहेत आणि त्या माध्यमांमधले पत्रकार त्याहून अधिक सत्तानिष्ठ बनले आहेत. विरोध करणारे एवढे तुरळक आहेत, तरीही ते डोळ्यात खुपतात. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, जेव्हा कधी, कितीही वर्षांनी परिवर्तन होईल तेव्हा आजच्या सत्तेला विरोध करणारे त्याही सत्तेच्या विरोधात असतील. आणि आजच्या सत्तेचे गोडवे गाणारे त्यावेळच्या सत्तेचे पोवाडे गाऊ लागतील. ज्याचा त्याचा धर्म असतो. जे संघर्ष करतात त्यांचा संघर्ष सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी नसतो, तर सत्ताधा-यांना सुधारण्यासाठी असतो. सत्ताधा-यांच्या चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देणा-या लोकांना वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी असतो. `गुलामाला गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठेल`, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर काहीच बदल होत नाही म्हणून वैफल्यग्रस्त बनलेल्यांनी बाबासाहेबांचं हे वाक्य लक्षात ठेवायला हवं. 'जे चुकीचं घडेल ते चुकीचं घडतंय म्हणून सांगायला पाहिजे. ते सांगत राहिलं पाहिजे'. त्या जबाबदारीपासून पळ काढला तर इतिहास माफ करणार नाही.

*कार्यपद्धतीच्या जबाबदारीची जाणीव हवी*
अशा या स्थितीत मतदानाची टक्केवारी पाहिली तर भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मतं दहा टक्क्यांनी वाढली आहेत. निवडणुकीच्या संख्याशास्त्रानुसार एखाद्या पक्षाच्या बाजूनं किंवा विरोधात ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं झुकली तर ती मोठी बाब मानली जाते. भाजपच्या बाबतीत हे प्रमाण तर १० टक्के एवढं आहे. तेव्हा भारतीय मतदारानं पुन्हा एकदा  भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलं आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं भक्कम सरकार सत्तेत येईल याची व्यवस्था केली. पाच वर्षे स्थिर राहणारं सरकार मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन योजना आखून त्याचा प्रारंभ करू शकतं. जगामध्येसुद्धा भारत एक भक्कम देश म्हणून उभा राहणं आणि तो अधिक वेगानं पुढं जाणं यासाठी मतदारांनी दिलेल्या पाठींब्याचा विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि भाजपला मिळालेलं यश त्यांच्या डोक्यात न जावो. भ्रष्टवून टाकण्याचा मुळात सत्तेचा स्वभावच आहे. बघताबघता ती डोक्यात जाते. अशा वेळी पाय जमिनीवर ठेवत समोर विकासाचा दृष्टिकोन ठेऊन देशाची जडणघडण व्हायला हवी. मतदारांनी दिलेला कौल हा जसा मोदी सरकारवर टाकलेला विश्वास आहे तसाच किंबहुना त्याहून जास्त, ती मोठी जबाबदारी देखील आहे. कारण पुढची पाच वर्षेसुद्धा बघता बघता जातील आणि त्याहीवेळा मतदार केलेल्या कामाचा हिशोब विचारणार आहे. म्हणून पाय जमिनीवर असणं आवश्यक आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्व-विचार आणि कार्यपद्धतीमध्येसुद्धा जबाबदारीची विलक्षण जाणीव आहेच. तशीती त्यांच्या इतर मंत्र्यांकडूनही व्हायला हवीय! भाजपेयींच्या या अभूतपूर्व विजयानंतर नव्या सरकारसमोर बेरोजगारांच्या हाताला काम, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न, आर्थिक, सामाजिक विकास, लोकांना, कार्यकर्त्यांना अधिक लोकशाहीवादी बनवणं, सहिष्णुता, शांतता, अल्पसंख्यांकांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता, याबरोबरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची सुरक्षितता यासाठी विशेष प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.


हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*

थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...