-------------------------
*स*माजवादी मंडळीना कोणत्याही परिस्थितीत देशात भाजप नकोय, तसंच मुंबईत मराठी माणसाच्या मागे राहण्याचा आणि उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय समाजवादी पक्षांनी घेतलाय. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, कपिल पाटील, निखिल वागळे, ज्ञानेश महाराव असतील. त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात आयुष्यभर लेखणी झिजविली. आज तीच मंडळी उद्धव ठाकरेंचे तोंड भरून कौतुक करीताहेत. कपिल पाटील, डॉ. अभिजित वैद्य यांच्या पुढाकाराने राज्यातल्या २१ हून अधिक समाजवादी पक्ष अणि संघटनांनी शिवसनेनेला पाठिंबा दिलाय. आज समाजवादी पक्षांची राज्यात ताकद उरलेली नाही. नेते आहेत, पण कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क नाही. त्यांच्या काही संघटना आहेत, त्यांनी मात्र एकेकाळच्या शत्रूंबरोबर मैत्रीचा हात पुढे केलाय. उद्धव ठाकरे म्हणतात, आम्ही हिंदुत्व सोडले नसतानाही भाजपने आमची युती तोडलीय. संघ आणि भाजपची वाटचाल पाहिली, तर त्यांना दुसऱ्याला मोठे होऊ द्यायचे नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात समाजवादी मंडळींनी दिलेल्या योगदानाची आठवणही त्यांनी करून दिली. उद्धव यांचे भाषण ऐकल्यानंतर प्रबोधनकारांची आणि बाळासाहेबांचीही आठवण झाली. त्यांनी समाजवाद्यांचा समाचार कसा घेतला होता. भाजपबरोबर युती असताना ते काय म्हणाले होते, याचंही चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहिलं. अगदी टोकाचे मतभेद ज्यांच्याबरोबरच होते ते आज शिवसेनेचे मित्र बनलेत. जो भाजप-शिवसेनेचा परम मित्र होता. हिंदुत्ववादी होता. तो एक नंबरचा शत्रू बनलाय. दोन्ही काँग्रेसच्या पाठिंब्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांच्या विरोधकांची संख्या कमी झाली असं दिसतं. मुंबईत शिवसेना पुन्हा सत्तेवर आली पाहिजे, असं समाजवादी मंडळींना आज वाटतेय. केंद्रात भाजपला एकेकाळी जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता. जॉर्ज फर्नांडिस असो, की नितीशकुमार केंद्रातल्या भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. अलीकडेच कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता येताच कुमारस्वामी भाजपला जाऊन मिळाले आहेत. समाजवाद्यांपेक्षा शिवसेनाही काही वेगळी नाही. त्यांनीही आजपर्यंत केलेल्या आघाड्या पाहिल्या, तर हे दोघे एकत्र आले, याचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाहीच. शिवसेनेशी आघाडी करताना कपिल पाटील, डॉ. अभिजित वैद्य यांनी विविध स्तरावर यासंदर्भात गेले काही दिवस चर्चा करीत होते. पन्नालाल सुराणा, कुमार सप्तर्षी, डॉ. बाबा आढाव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वरिष्ठांशी सल्लामसलत केलीय. समाजवादी विचारांच्या जवळपास २१ पक्ष आणि संघटनांच्या नेत्यांची स्वतंत्र आणि एकत्रित अशा बैठका झाल्या आणि विचारांती हा निर्णय घेतलाय.
मुंबईतील डावे आणि समाजवादी पक्ष शिवसेनेचे एक नंबरचे शत्रू होते. बाळासाहेब, त्यांचे नेते आणि शिवसैनिकांनी मृणाल गोरे असो की अहिल्या रांगणेकर त्यांच्याविरोधात नेहमीच जहरी टीका केली होती. मुंबईत शिवसेनेने जनता पक्षाला हद्दपार केलं. शिवाय गोरेगाव या बाल्लेकिल्ल्यालाही खिंडार पाडत इथं शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई निवडून आले. एकेकाळी मुंबई जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नावाने ओळखली जायची. पुढे बाळासाहेबांनी आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मुंबईवर अधिराज्य गाजविलं. मुंबईवर शिवसेनेने सातत्याने विजय मिळविला. शिवसेनेविषयी समाजवाद्यांना कधीही सहानुभूती वाटली नाही. बाळासाहेबांनी मराठी माणसाची नंतर हिंदुत्ववादाची भूमिका घेतली. समाजवाद्यांनी त्याला कडाडून विरोधच केला. त्यामुळे गेल्या ५८ वर्षांत शिवसेनेच्या उमेदवारांना त्यांनी कधी निवडून आणण्याचा प्रश्न नव्हता. शिवसेना शाखा या समांतर सरकार चालवितात, असा आरोप डावे आणि समाजवादी सातत्याने करत. परंतु असल्या आरोपांना आणि टीकेला शिवसेनेने कधी भीकही घातली नाही. समाजवादाच्या मुशीत तयार झालेले ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि कपिल पाटील हे मुंबईत सायं. दैनिक चालवित. ही दोन्ही पत्रे शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसत. या दोन्ही पत्रांवर शिवसेनेने हल्ले करीत राडाही केला होता. कपिल पाटील यांनी हल्ल्यानंतर मुख्य मथळा केला होता तो आजही आठवतो. ‘हल्लेखोरांनो, आम्ही तुम्हाला माफ करतो !’ निखिल वागळेंचे, तर काही विचारायलाच नको. अनेक हल्ले होऊनही वागळे डगमगले नाहीत. शिवसेनेला हे दोन्ही पत्रकार पुरून उरले होते. हा सगळा इतिहास आहे. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेय. राजकीय समीकरणेही बदललीत. शिवसेना-भाजपची जी भक्कम युती होती. ती आता तुटलीय. शिवसेना फुटली. ज्या शरद पवार यांना लक्ष्य केले, त्याच राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या खांद्याला खांदा लावून शिवसेना भाजपशी लढतेय. २०१४ नंतर देशातली राजकीय समीकरण बदलून गेलीत. भाजपपासून शिवसेना दूर गेल्याचा सर्वाधिक आनंद कोणाला झाला असेल, तर समाजवाद्यांना! म्हणूनच त्यांनी त्यांच्यासोबत येण्याचा निर्णय घेतलाय.
आज देशात निर्माण झालेल्या वातावरणात आठवण आली ती जनता राजवटीची! काँग्रेसनं देशात आणीबाणी लादली, लोकशाहीवर घाला घातला, त्यावेळी लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा एकदा लोकजागृती केली. लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. नवनिर्माणाच्या संकल्पनेला सुरुवात केली. देशात असलेल्या सगळ्या पक्षांची त्यांनी मोट बांधली आणि जनता दलाची स्थापना केली. काँग्रेसला समर्थ पर्याय लाभला म्हणून देशवासियांनीही जनता दलाला भरभरून मतं दिली आणि सत्तेवर बसवलं. समाजवाद्यांच्या हातात देशाच्या सत्तेची सारी सूत्रं सोपविली. पण त्यांना ते काही झेपलं नाही. त्या जनता दलातल्या समाजवाद्यांच्या आता अक्षरशः चिंधड्या झाल्यात. त्यातल्या धूर्त, व्यवहारी राजकारण्यांनी बुडता बुडता समाजवाद्यांच्या माथ्यावर पाय देऊन उभं राहण्याचा व्यवहार केला. भाईं वैद्य यांच्यासारखी काही मंडळी ही निष्ठावान, लढवय्ये, साधनसुचिता पाळणारे, त्यांनी साधायचं ठरविलं असतं, तर खूप काही साधून घेतलं असतं. पण व्ही.पी.सिंग यांच्या न्यायासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याच्या निष्ठेचं वारेमाप कौतुक करणाऱ्या समाजवाद्यांना व्ही.पी.सिंगच भोवले! राजकीय विचारसरणीत त्यावेळी समाजवादीचं वर्चस्व होतं. देशात सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून समाजवादी पक्षांकडेच पाहिलं जातं होतं. त्यानंतरच्या काळात समाजवाद्यांचं हे पानिपत कशामुळे घडलं. याचा विचार या मंडळींनी करायला हवा होता. जनता पक्षात जाऊन समाजवाद्यांनी काय कमावलं आणि काय गमावलं, याचा हिशेब करण्यात आजतरी काहीच अर्थ नाही. पण व्यक्तिदोषामुळे 'समाजवाद' वाऱ्यावर पडला! हे मान्यच करावं लागेल. सध्या 'समाजवादा'ची काँग्रेसनं सोडचिठ्ठी दिल्यासारखीच परिस्थिती करून टाकलीय. आज सत्ताधारी बनलेल्या भाजपला तर समाजवादाचं सोयरसुतकच नाही. अशावेळी समतेचा, बंधुतेचा आग्रह धरून सगळ्या दबलेल्यांना, आजवर उपेक्षाच सहन केलेल्यांना एकत्र आणून, त्यांच्यात विश्वास जागवून त्यांना समाजवादी ताकद म्हणून उभं होण्याची हिंमत देऊन समाजवादी विचार पुन्हा उभा करण्याचा विचार समाजवाद्यांनी का करू नये? पर्याय का उभा करू नये. लोकांना आजतरी भाजप नकोय पण पर्याय नसल्यानं त्यांची घुसमट होतेय याला शिवसेनेच्या साथीनं मार्ग मिळेल असा विश्वास वाटल्याने राज्यस्तरावर ते एकत्र येताहेत.
समाजवादी चळवळीला ना राजकीय यश मिळालं, ना सामाजिक अभिसरणाच्या क्षेत्रात फारसा प्रभाव टाकता आला. असं का झालं, याचं आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज आहे. समाजवादी नेत्यांना राजकारणात पडण्याची पूर्वी घाई झाली होती. विचारानं कार्यकर्ता पुढे जावा, असं ठरविण्याऐवजी समाजवादी विचारांची टोपी आणि नारा हा निवडून येणाऱ्या माणसाच्या हाती दिला. ती चूक होती. इतिहासात अनेक मोठ्या चुका या चळवळीनं केल्या आहेत. नव्या पिढीत अनेकांना त्या माहीत नसतील. पण जुनीजाणती माणसं प्रश्न विचारतील. त्यामुळं आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. किमान स्वल्पविराम आणि शब्दरचनेवरून होणारे मतभेद टाळता आले तरी बरेच काही होऊ शकेल. समाजात समाजवादी चळवळीविषयी आस्था बाळगून असणारा मोठा वर्ग होता आणि काही प्रमाणात आहे. पण त्यांना जोडून घेण्यासाठीचा कार्यक्रम आपल्याकडं नाही. सध्या लोकशाहीच्या शिखर संस्थांवर आपल्याच विचाराचे कार्यकर्ते बसविण्याचं काम संघ आणि भाजपकडून सुरू आहे. समाजवादी नेत्यांनी त्यांचं सरकार होतं तेव्हा असं काही न करता विचारानं वागणाऱ्या कार्यकर्त्यांला लाभ दिला नाही, हा काय आपलाच आहे, त्यामुळे दुसऱ्यांनाच महत्त्व दिलं गेलं, त्यामुळं आपले कार्यकर्ते नेत्यांनी कुजविले! उत्तरप्रदेशात कांशीराम-मायावती हे महाराष्ट्रातला फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा विचार घेऊन तुफान उठवू शकतात. मग संघर्ष करण्याची इच्छा आणि ईर्षा असलेले समाजवादी आपसात झुंजण्याचा, आपलेच कपडे फाडण्याचा उद्योग सोडून एकत्र का येत नाहीत. भाईंनी असा प्रयत्न केला होता. ते स्वतः, किसन पटनाईक, केशवराव जाधव यांनी हैद्राबादेत समाजवादी दल निर्माण समितीच्यावतीने एक बैठक घेऊन समाजवादावर निष्ठा असणाऱ्या काहींना एकत्र आणलं होतं. 'सोशालिस्ट जन परिषद' अशा नावाचा एक नवा पक्ष स्थापन केला होता. या प्रयत्नपासून दूर राहण्याचे आणि कुण्या नवागताकडून अपमानित व्हायचं कारणच काय? संधीसाधू राजकारणाच्या काळात मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्यासाठी एकटे भाई वैद्य पुण्यातून समाजवादी जन परिषदेची आणि त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत असत. पूर्वी काकाकुवा मॅनशन इथं होणाऱ्या बैठका, चर्चा, परिषदा, सभा आज नवीपेठेतल्या एस.एम.जोशी फाउंडेशनच्या सभागृहात होतात एवढाच काय तो बदल झालाय. समाजवादी विचारांची मंडळी सध्या चाचपडताहेत. कुणी शरद पवारांना जवळ केलंय तर कुणी काँग्रेसवासी झालेत. आम आदमी पक्षाच्या निर्मितीनंतर उरले सुरलेले समाजवादी त्यांच्यामागे गेले. पण इकडे तिकडे गेलेल्या साऱ्या समाजवाद्यांचा भ्रमनिरास झाला. पक्षाबदलाच्या जाणिवेनं निष्ठावान समाजवाद्यांची घुसमट होतेय. भाईंच्या जिवंतपणी जे होऊ शकलं नाही ते त्यांच्या मृत्यूनंतर का होईना त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या साथीनं समाजवाद्यांची भक्कम एकजूट झाली, तर समाजवादी राजकीय विचारांनी प्रेरित झालेल्यांना एक दिलासा मिळेल. आणि समाजवाद्यांनी भाई वैद्यांना आदरांजली वाहिल्याचे समाधानही त्यांना लाभेल!
देशातली सध्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही किंबहुना ती अस्वस्थ करणारी आहे. स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपने आपल्या वागण्याने केवळ विरोधी पक्षांनाच नाही तर मित्रपक्षांनाही दुखावलंय. सुरुवातीपासून बरोबर असलेले शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देशम,यासारखे मित्र दूर जाताहेत. महाराष्ट्रातले लोकनेते म्हणून समजले जाणारे शरद पवार भाजपच्या पाठीशी उभे राहता राहता अचानक भाजपविरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील झालेत. एकीकडे शरद पवारांची लोकांना दहशत वाटावी अशी विकृत प्रतिमा उभी करायची दुसरीकडं त्यांच्याशी जमवून घेऊन नवी राजकीय समीकरणं बनविण्याचे प्रयत्न करायचे. असा सध्या प्रकार सुरू आहे. कळपापासून फोडायचा, एकाकी पाडायचा आणि चट्टामट्टा करून संपवायचा 'लांडगे डाव' सध्या राजकारणात रंगविला जातोय. शरद पवार डाव्यांच्या तावडीत सापडताहेत की, डाव्यांना पवार आपल्या राजकारणासाठी खेळवत आहेत, हे अजून ठरवायचंय. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पवार यांची ताकद काय असेल, कशी असेल यावर सारे अवलंबून राहील. कारण ही घसट आणि घुसमट दिसते तेवढी सरळ नाही. पुराणातली कथा आहे. महाभारतातली, भीम-जरासंघाची कुस्ती चालली होती. भीम पुन्हा पुन्हा जरासंघाला फाडत होता. पण जरासंघ पुन्हा पुन्हा साधला जात होता. भीमाची ताकद पुरेशी नव्हती. अशावेळी आखाड्यात नसलेल्या कृष्णाने भीमाला डाव सुचविला. जो पुन्हा पुन्हा जोडला जातो, त्याला न जोडण्यासाठी काय करायला हवं हे भीमाला कृष्णाने सुचविले आणि जरासंघ कायमचा भंगला! पवार, ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात काहीही झाले तरी त्याचा निकाल ह्या तिघांना हवा तसाच लागेल असं धरून चालणार नाही. काहीही घडू शकते, एवढं अशाश्वत राजकारण सध्याचं बनले आहे.
सर्वसत्ताधारी बनलेल्या भाजपला काँग्रेससारखं सर्वसमावेशक बनण्याचा विचार दिसतोय. सध्याच्या त्यांच्या सर्व हालचाली या बाबी स्पष्ट करतात. जणू भगवी काँग्रेस असावी असं त्याचं रूप झालंय. काँग्रेस समाजवादापासून केव्हाच दूर झालीय. खासगीकरण, निर्गुणवणूक हे त्यांनीच सुरू केलं. ज्याचा परिणाम आज दिसून येतोय. समाजवादासाठी कंबर कसून उभं व्हावं आणि सर्वसामान्य माणसाच्या भल्यासाठी आजही समाजवाद प्रभावीपणे उपयोगी पडतो हे आव्हानपूर्वक दाखवावं अशी इच्छा असणारा काँग्रेसमध्ये कुणी नेता नसल्यानं सध्या ज्याच्या हातात पक्षाची सूत्रं आहेत, त्यांना टोचणीपुरतीच समाजवादी निष्ठा काही जण दाखवीत आहेत. समाजवादाचा ठेका घेतलेल्या साथीनी एकमेकांचे पाय ओढण्यातच आपला शक्तिपात करून घेतल्याने आणि मार्क्सवादाचे ठेकेदारही मर्यादीत क्षेत्रातली आपली मक्तेदारी शाबूत ठेवण्यातच गुंतून पडल्याने 'आई मेली, बाप मेला, आता सांभाळी विठ्ठला!' अशी समाजवाद्यांची अवस्था झालीय! समाजवाद समाजाने नाकारलेलाच नाही तर समाजाचे ज्यांनी कधी सोयरसुतक ठेवलं नाही, अशा समाजवादी नेत्यांना समाजाने नाकारलंय. या नेत्यांचे प्रताप लोकांना परवडत नाहीत. जर समाजवादी नेते तात्त्विक काथ्याकूटात न हरवत व्यवहाराशी सांगड घालून वागले असते तर ही अशी अवकळा त्यांना, त्यांच्या पक्षाला प्राप्त झाली नसती. हा व्यवहार काँग्रेसवाल्यांना चांगला जमतो. त्या भांडवलावर तर भल्या भल्या समाजवादी नेत्यांना पटवून शरद पवारांचा पुलोद प्रयोग महाराष्ट्रात झाला. आजही समाजवादात पवार नई रोशनी आणतील असा भाबडा विश्वास बाळगणारे बालबैरागी बरेच होते. आजवर मनाची नाही तर जनाची लाज बाळगून राजकारणात वावरण्याची काळजी नेते, कार्यकर्ते घेत असत. आता सगळाच व्यवहार बिनधास्त झालाय. आज समाजवाद पराभूत झालाही असेल; पण सर्वसामान्य माणसाला जगण्यासाठी सामर्थ्य समाजवादानेच प्राप्त झालं आहे, हे विसरून चालणार नाही. समतेसाठी झुंजणाऱ्या मराठी माणसाला एवढ्या सहजपणे सोडचिठ्ठी देता येणार नाही. समाजवादी सामर्थ्यशाली फळी कशी कोसळली, का कोसळली, याचा शोध घेऊन जरूर ते बदल स्वीकारण्याची तयारी दर्शवून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद आणण्याचा मार्ग आपल्याला शोधावाच लागेल! त्यासाठी शिवसेनेला साथीला घेताना हाच विचार असावा.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
Sunday, 22 October 2023
समाजवादी साथी शिवसेनेसोबत...!
Saturday, 14 October 2023
महाराष्ट्रातला पोरखेळ....?
--------------------------------------------
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत असल्याचं नोंदवत त्यांनी येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. विधानसभाध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, 'पोरखेळ लावलाय का?' असं म्हणत चंद्रचूड यांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलंय. अपात्रता सुनावणीसाठी नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढलेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असं सरन्यायाधीशांनी सुनावलं. आम्ही हे जाणतो की विधानसभाध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळंच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभाध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल. अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं दिसतंय, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढलेत. नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले की, मंगळवारी १७ ऑक्टोबरला नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून आलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव न्यायालयाला दोन महिन्यांची कालमर्यादा द्यावी लागेल, जे अध्यक्षांना बंधनकारक असेल. सुप्रीम कोर्टानं ११ मे २०२३ रोजी याचा निकाल दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचं अध्यक्षांकडे सोपवलं होतं, याला तब्बल पाच महिने उलटलेत. सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट आदेश आणि 'रिजनेबल टाईम- रास्त वेळ' दिला होता. सहा महिने झालेत, चालढकल सुरु होती. १४ जुलैलाही यासंदर्भात विधानसभाध्यक्षांना विचारण्यात आलं होतं. पुढे २३ सप्टेंबरला अध्यक्षांना न्यायालयानं निर्देशही दिले, तरीदेखील त्यांच्याकडून केवळ कारणं दिली गेली. न्यायालय आश्चर्यचकीत आणि नाराज झाल्याचं दिसलं. सरन्यायाधीशांनी जे एक वाक्य उच्चारलं ते अत्यंत महत्त्वाचं होतं की, विधानसभाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्यानं घेत नाहीत ! यात दडलेला अर्थ काय आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आलंय. तुम्ही जर सर्वच गोष्टी मस्तीत, मस्करीत आणि राजकीय सत्तेच्या मगरुरीत घेणार असाल, तर ते न्यायालयात चालत नाही!
सुप्रीम कोर्टानं आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जो निकाल दिला त्यात राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' स्पष्ट केलं होतं. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे नमूद केलं. गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक होते! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी निकालापूर्वी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलं! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलं. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं नोंदवलं होतं. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढले. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतले असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालं. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य नोंदवलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवली. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ न देण्याची काळजी घेतलीय. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावलं. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवली. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या वाहिनीशी बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडले, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट झालं होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय. या आमदारांचा अपात्रतेच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही! विधिमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्यांच्या मतदानाचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या एकूण बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसला. त्यामुळं पुन्हा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपवायचं नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील असा नार्वेकरांचा होरा असावा.म्हणूनच ते चालढकल करताहेत. सयाजीराव सिलम हे महाराष्ट्राचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष होत. १९६० ते १९६२ अशी त्यांची कारकीर्द होती. शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब देसाई, प्राणलाल व्होरा, शरद दिघे, शंकरराव जगताप, मधुकरराव चौधरी, दत्ताजी नलावडे, अरुण गुजराथी, बाबासाहेब कुपेकर असे अनेक अध्यक्ष महाराष्ट्राने पाहिले. पण राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणे वागण्याचे जेवढे आरोप झाले, तेवढे आजपर्यंत कोणावरही झाल्याचं आठवत नाही! राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभाध्यक्ष म्हणून काम करताना विरोधी पक्षांना न्याय दिला नाही. त्यांना सभागृहात नीट बोलू दिले जात नाही. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंबंधी दिरंगाई करून एकप्रकारे भाजपलाच मदत केलीय. मुळात त्यांनी हे करावं म्हणूनच या पदावर त्यांची निवड झालीय. मात्र यामुळं विधानसभाध्यक्षपदाची पूर्णतः शोभा झालीय आणि या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळालीय, हे नक्की! मग कोणी कितीही सुसंस्कृतपणाचा आणि घटनेनुसार वागण्याचा दावा करो!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या विधानानं या सगळ्या विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं कायद्याचा आधार घेत विधानसभाध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतली. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालं आणि त्याची पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालीय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं म्हटलं. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभाध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही! सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे, फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं सुप्रीम कोर्टाला वाटतं; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्टाला का वाटत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. या अंतर्विरोधानं न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झाली, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेले विधानसभाध्यक्ष हे घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलं होतं? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता असं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा होता. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच झालीत! आता इतर राज्यात जर या निकालाचा संदेश देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर'चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झाले. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले-ती चूक, फासे गंडलेले-ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं-तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य होतं. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. इथं या महाभारतात न्यायाचा चंद्र दाखवलाय! पण त्यामुळं न्यायाला मात्र चूड लागलीय! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं! जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
"शिवसेनेत पडलेली फूट अवैध. बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अवैध. शिंदे गटाचा व्हिप अवैध. त्यांचा पक्ष अवैध. त्यांचा प्रतोद अवैध, शिंदेंचं पक्षनेतेपद अवैध, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध. फुटीर आमदार अवैध. तरीही, सरकार मात्र वैध! सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. त्यांनी ज्या परिस्थितीमुळं राजीनामा दिला, ती परिस्थिती निर्माण करणं बेकायदेशीर होतं, हे सुप्रीम कोर्टानंच म्हटलंय. 'उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असतं', याचा अर्थ असा की, उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध! नव्या सरकारनं केलेल्या सर्व कृती अवैध, मग हे सरकारही बेकायदेशीर! हे सर्व रद्द करायला हवं होतं. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलायला हवं होतं. विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडं आता सर्वाधिकार दिले गेलेत, जे या सर्व अवैध घटनांचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीनं जे आमदार अवैध ठरतात त्यांनीच मतं दिलेल्या अध्यक्षांकडं अपात्रतेचे सर्वाधिकार देणं ही चूकच, कारण त्यांचीही निवड ही बेकायदेशीर ठरतेय. दिलेल्या कालमर्यादेतून पळवाटा काढल्या गेल्यात, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे!
दुर्गे दुर्घट भारी....l
भ्रष्टाचाराची गंगोत्री : इलेक्टोरल बाँड...!
-----------------------------------
भ्रष्टाचार हटवण्याची वल्गना करत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारनं भ्रष्टाचाराची गंगोत्री उभी केली ती 'इलेक्टोरल बाँड ' ह्या गोंडस नावाखाली! त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला माया गोळा करण्याचा राजमार्ग उभा केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी पैसा उभा करावा लागतो आणि तो उभा करण्यासाठी मग गैरमार्गाचा अवलंब राजकीय पक्षांना करावा लागतो. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा आगडोंब उसळला जातो हा अनुभव असल्यानं शिवसेनाप्रमुख नेहमी निवडणुक यंत्रणेवर टीका करत. भ्रष्टाचाराचं मूळ हे निवडणुक आहे. त्यात बदल केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण स्वच्छ कारभाराचा दिखावा करणाऱ्या भाजपनं भ्रष्टाचार करण्यासाठी, त्याला राजमान्यता देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड चा मार्ग काढला. मोठ्या उद्योजकांना इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि ईडी यांचा बागुलबुवा उभा करत त्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी उद्यपित केलं गेलं. यासाठी नियम आणि कायद्यातल्या पळवाटा बदलत त्याचे राजमार्ग केले आणि केवळ भाजपलाच सारी आर्थिक मदत मिळेल अशी तजवीज केली. इतर विरोधकांची आर्थिक कोंडी करत विरोधी पक्षांना मदत मिळणारच नाही असा मार्गही निवडला. त्यासाठी कायदेशीर फेरबदल केले. कुणी काहीही केलं तरी ह्या इलेक्टोरिअल बाँडमधील गैरव्यवहार उघडच होणार नाही याची दक्षता सरकारनं घेतली. इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करणार आहे. दोन स्वयंसेवी संस्था एडीआर आणि कॉमनकॉज यांनी २०१८ध्ये बाँड संदर्भात दावा दाखल केला होता. आजवर त्याची सुनावणी झालेली नव्हती. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबाबत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतलाय हे विशेष आहे. खरं तर निवडणुक निधी - बाँड ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलेली आहे. अनेक वर्षाच्या इतिहासात लोकशाहीत अशी क्वचितच अशी संधी येते की, देशात फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आटवता येईल, यातलं पाणी काढून टाकता येईल. याला तांत्रिक बाब म्हणून सोडलं जाऊ नये. बाँड कसे वितरीत केले जातात, यात काय आणि कसे कामकाज होतं अशा वरवरच्या बाबींकडे लक्ष न देता, आपल्याकडील अधिकाराचा, ताकदीचा वापर करून न्यायालयानं केवळ या इलेक्टोरल बॉंड पुरताच विचार करू नये तर या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जावं. या गंगोत्रीतूनच अडाणी, अंबानी वा इतर उद्योगपती निघतात. या उद्योगपतींसाठी, श्रीमंतांसाठी, उच्चवर्गीयांच्या साठीच्या पॉलिसीज निघतात. गरीबांसाठी नाही तर अडाणी अंबानीसाठी मूलभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रकचर मिळतं. भारतातली एक संस्था सर्वोच्च न्यायालय आणि एक व्यक्ती मुख्य न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांना ही एक संधी आहे की, भारतातल्या भ्रष्टाचाराच्या या गंगोत्रीला ते आटवू शकतात. त्याबाबतची तशी क्षमता त्यांच्याकडं आहे. विद्वत्ता आहे, नीयत आहे. यापूर्वी अशी संधी आली होती तेव्हा ती साधली गेली नाही. भारताच्या आर्थिक स्तरावर इतका मोठा घोटाळा झालेला नव्हता. यात भ्रष्टाचाराला कायदेशीर रूप देण्याचं ते तंत्र कसं आहे, हे जर जाणून घेतलं तर आपल्या पायाखालची जमीन सरकेल. ते इतकं भयानक असताना सहा सात वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. माजी मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांनी सरकारला बऱ्याच खटल्यात धारेवर धरलं होतं. त्यांनीही २२ एप्रिल २०२२ ला म्हटलं होतं की, आम्ही इलेक्टोरल बाँड संदर्भात आम्ही लवकरच सुनावणी करू, पण ते करू शकले नाहीत.
जेव्हा इलेक्टोरल बाँड संबंधीचा कायदा आला. आपलं अर्थसंकल्पीय भाषण तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली फेब्रुवारी २०१७ मध्ये द्यायला जात होते, त्याच्या तीन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही अशाप्रकारचे विधेयक आणतो आहोत. सरकारचं धाडस बघा अशा महत्वाच्या विषयावर केवळ तीन दिवस आधी विचारलं जातं की, इलेक्टोरल बाँड संदर्भात तुमची काही हरकत, आक्षेप तर नाही ना? यावर रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं की, हे अत्यंत चुकीचं आहे, लोकशाहीची विरुद्ध आहे. यातून ब्लॅक मनी काळया पैशाला प्रोत्साहन मिळेल. असं लेखी पत्र दिलं होतं. यावर सरकारनं उत्तर दिलं ही फालतू शंका आहे. यात एक जबरदस्त कारण आहे! याबाबत सरकारनं रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे निवडणुक आयोगाला विचारणा केली. असं च उत्तर निवडणुक आयोगानं तोंडी दिलं, मात्र लेखी दिलं नाही. पण वेळोवेळी निवडणुक आयोगानं सांगितलं की, हे सारं चुकीचं आहे. हे इलेक्टोरल बॉंड भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू लागेल, काळा पैसा वाढेल! पण त्यांचंही सरकारनं ऐकल नाही. अखेर इलेक्टोरल बॉंड अवतरले. संसदेत हे विधेयक आलं. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, हे एक भयानक इलेक्टोरल बॉंड आहे. ते आणले जाऊ नये. हे बॉण्ड्स म्हणजे मनी लांड्रिंग ठरू शकेल. हे बॉण्ड्स बाजारात आणण्याच्या दोन तीन महिन्यापूर्वी ज्या दिवशी लालकृष्ण अडवाणी यांचा वाढदिवस असतो. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला मध्यरात्रीपासून मोदींनी नोट बंदी लावली. अगदी गुप्तहेर चित्रपटासारखी! सांगितलं गेलं की, ब्लॅक मनी संपवून टाकलं जाईल. पाठोपाठ इलेक्टोरल बॉंड आले. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, यात पारदर्शकता ठेवली जाईल. पण पारदर्शकता ठेवली गेली नाही तर गडदपणा आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं होतं की, ब्लॅक मनीची घनता वाढेल. पण तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला धमकावलं गेलं. केवळ रिझर्व्ह बँकेलाच नाही तर याला आक्षेप घेणाऱ्या संस्थांनाही गप्प केलं गेलं.
इलेक्टोरल बॉंड हे भारतीय स्टेट बँक वितरीत करेल असं जाहीर करण्यात आलं. याला कुणीही सामान्य व्यक्ती, संस्था, उद्योग आणि त्यांचे मालक घेऊ शकतील. याला खरेदीची कोणतीही सीमा नसेल. कुणीही कितीही इलेक्टोरल बॉंड घेतील. शिवाय राजकीय पक्ष हे सांगू शकणार नाही की, या इलेक्टोरल बॉंडमधून कोणाला, कुणाकडून किती निधी बाँडमधून मिळालाय! ज्यांनी कुणी हे इलेक्टोरल बॉंड घेतले आहेत. त्यांनाही हे दाखवण्याची गरज नाही! पण हे बाँड स्टेट बँकेतून घेतले जाणार आहेत. त्यांच्याकडे याची नोंद असणार आहे. त्यामुळं सरकारला माहिती होईल की, हे इलेक्टोरिअल बाँड कुणी खरीदले आणि ते कोणत्या पक्षाकडे दिले गेलेत. हे १५ दिवसात वितरीत केले जातील. आणि याचे विंडो दर तीन महिन्यांनी उघडले जातील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै ऑक्टोबर. ब्लॅक मनी विस्तारण्यासाठी मोदी सरकारनं फक्रा - फॉरेन करन्सी रेग्युलेटिंग एक्ट यात बदल केला. याशिवाय कंपनी कायद्यातही बदल केला गेला. एखाद्या कंपनीच्या सतत तीन वर्षातल्या फायद्यातला केवळ ७.५ म्हणजे साडेसात टक्के नफा राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा होती. तोही सीमित होता. आता रद्द करण्यात आला. कोणतीही विदेशातली कंपनीही हे इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करू शकतील त्यासाठी त्यांचे भारतात कार्यालय असावे लागेल. इलेक्टोरल बॉंड माध्यमातून एखाद्या उद्योगाने जर विरोधी पक्षाला मदत केली असेल तर त्याची माहिती स्टेट बँकेकडून सरकारला मिळते. त्यानंतर लगेचच त्या उद्योगाकडे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्या धाडी पडतात. अशा वातावरणात कोणता उद्योग विरोधीपक्षाला मदत करील? अडाणी आपल्या साऱ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसा जो ब्लॅक मनी आहे तो ओव्हर इनव्हेस्ट करतात. तिथून एकत्रित झालेला पैसा हा मोदी सरकारसाठी इलेक्टोरल बॉंड मध्ये गुंतवतात, म्हणजे त्यांच्या त्या ब्लॅक मनीला मान्यता दिलीय आणि त्याबदल्यात निवडणुक काळात इलेक्टोरल बॉंड हवं असेल तर खरेदी करू शकतात. हिंडणबर्ग अहवाल आल्यानंतर अडानीच्या व्यवहाराची चौकशीत सेबीनं आणि इतर काही समित्यांमार्फत होते आहे त्यात सब म्हणते की, आम्ही खोलवर जाऊन चौकशी केली पण ट्रेल सापडत नाही. पण ते सापडत नाही ते अशासाठी की, ट्रेलनंच इलेक्टोरल बॉंड खरेदी केलेत. अडाणीला त्याबदल्यात मूलभूत सुविधा मिळतात. विद्युतनिर्मिती प्रकल्प मिळतात. याशिवाय परदेशात गेल्यानंतर तिथल्या सरकारांना अडाणीला उद्योग देण्याचं प्रधानमंत्री आवाहन करतात. हत्यारे व्यवहार करण्यासाठीही आवाहन करतात. या साऱ्या खेळामध्ये तर इलेक्टोरल बॉंड आहेत.
१ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सरकारनं इलेक्टोरल बॉंड जाहीर केले. आणि २०१८ पासून ते विक्रीला आले. २०१८ मध्ये १०५६ . ७३ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले गेले. त्यावेळी कर्नाटकच्या निवडणुका होत्या. स्टेट बँकेवर दबाव आणून नियमातली तरतूद बदलून इलेक्टोरल बाँडसाठी आणखी तीन विंडोज खोलण्याचे आदेश दिले गेले. कारण भाजपला आणखी निधी मिळू शकेल. त्यावेळी दलबदल झाले. आमदार कसे फोडले, नसलेली सत्ता कशी आणली. ही सारी इलेक्टोरल बाँडची कमाल होती. २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पुढच्याच वर्षी सगळे उद्योजक दानशूर कर्णासारखे उदार झाले त्यांनी पाचपट बाँड खरेदी केले. ५ हजार ७१.९९ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२० मध्ये केवळ ३६३ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२१ मध्ये १५०२ . २९ कोटीची खरेदी झाली. जवळपास १० हजार कोटी चे बाँड खरेदी केले गेले. आता निवडणुका येऊ घातल्यात त्यावेळी २० हजार कोटींचे बाँड खरेदी होतील. एटीआर नं माहिती अधिकारात विचारणा केली असता त्यात अशी माहिती उघड झाली आहे की, या इलेक्टोरल बाँड मधून जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के निधी हा भाजपकडे जमा झालाय. ही जी मंडळी बाँड खरेदी करताहेत त्यांना मोदींची औद्योगिक ध्येय धोरणं आवडताहेत असं नाही तर त्यामागे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स आहेत. यावरून लक्षांत येईल की, या इलेक्टोरल बाँडचा वापर कसा केला जातोय. अशा वेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन विरोधकांना इलेक्टोरल बाँडची मदत करण्याची हिंमत कोण करणार? संसदेत मंजुरी घेताना अरुण जेटली यांनी यात पारदर्शकता असेल असं जे म्हटलं होतं, तेव्हा साऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या. पण याची माहिती केवळ सरकारलाच मिळतेय इतरांना नाही. कोरोना काळात उद्योग मंदावले म्हणून वेगवेगळी पॅकेजेस सरकारनं दिल्या आहेत. आणखी महत्वाचं हे की, हे बॉण्ड्स एक कोटी रुपयांचे एक असे आहेत. नाही म्हणायला १ हजारांपासून १० लाखापर्यंत असे बॉण्ड्स आहेत. पण कार्पोरेट कंपन्यांना कमीतकमी १ कोटींचे बॉण्ड्स घ्यायला लावले आहेत. बॉण्ड्स साठी सरकारनं यासाठी ५ - ६ कायद्यात बदल केले. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याची खबरदारी घेतली गेलीय. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं विचारलं होतं की, हे आर्थिक विधेयक होते का? तर ते आर्थिक विधेयक नव्हते. त्यामुळं हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून सुनावणी होईल. या बॉण्ड्स ची व्याप्ती लक्षात घेऊन सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी दावा दाखल करणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. बॉण्ड्स संदर्भात रिझर्व्ह बँक, निवडणुक आयोग यांचा पत्रव्यवहार, संसदेतील चर्चा या साऱ्यांचा विचार केला पाहिजे. कारण या संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती तसंच घडतंय. पीएम्ओ, अर्थखाते यांनी या संस्थांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत विशिष्ट हेतूनं हे बॉण्ड्स आणले आहेत अडाणी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे ब्लॅक मनी शेअर बाजारात आणताहेत हे सारं आपण पाहिलंय. याची जर चौकशी केली गेली तर भारतीय अर्थव्यवहार पोखरणारी ही बॉण्ड्स व्यवस्था देशासाठी किती धोकादायक आहे हे लक्षात येईल.
२०१६-१७ आणि २०२१-२२ दरम्यान ७ राष्ट्रीय आणि २४ प्रादेशिक पक्षांसह देशातल्या एकूण ३१ राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातल्या बहुतांश देणग्या, म्हणजे ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या कालावधीत, २०१७ च्या कंपनी कायद्यातल्या तरतुदी देखील काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतल्या त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी होती. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे कारण निवडणूक रोखे आले. २०१८ मध्ये अस्तित्वात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेची खास गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवता येतात. त्यामुळे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना योगदान देण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांची नावे किंवा तपशील जाहीर न करता असे करू शकतात. भारतात नोंदणीकृत विदेशी कंपन्या आयकर कायदा, कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि परदेशी योगदानाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. कायदा. राजकीय पक्ष (नियमन) अधिनियम २०१० (नंतरच्या सुधारणांसह) मध्ये सरकारच्या सुधारणांच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतात. या कालावधीत, २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, तसेच ४५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. विश्लेषणातून एडीआरच्या संशोधनातून काही मनोरंजक तपशील समोर आले. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या ७४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. देणगीदाराच्या नावाच्या गोपनीयतेमुळे इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देण्याच्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. भाजपला सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आणि इतर पक्षांना मोठ्या फरकाने मागे टाकले.
राजकीय पक्षांनी कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊ नये यासाठी काय केले पाहिजे? त्यांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबाबत त्यांनी पूर्ण पारदर्शकता राखली पाहिजे यात शंका नाही. कोणतीही तफावत टाळण्यासाठी, भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत जसे की, १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल जारी केला की उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राचा कोणताही भाग रिक्त ठेवू नये. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्यास, त्यांनी कोणताही विभाग रिक्त न ठेवता सबमिट केलेल्या फॉर्म २४ए मध्ये तपशील द्यावा. अनेक प्रसंगी २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या सर्व देणगीदारांनी त्यांचे पॅन तपशील उघड करावेत. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी जाहीर करणे देखील आवश्यक आहे. ज्या तारखेला देणगी दिली गेली ती तारीख फॉर्म २४ए मध्ये नोंदवली गेली पाहिजे आणि कोणतीही चूक न करता सबमिट केली पाहिजे. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट्सनी त्यांच्या राजकीय योगदानाचे तपशील त्यांच्या वेबसाइटवर वार्षिक अहवाल किंवा समर्पित पृष्ठांवर प्रकाशित केले पाहिजेत. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना देणग्यांचे सीबीडीटी - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस च्या समर्पित विभागाद्वारे वार्षिक लेखापरीक्षण केले जावे आणि शेल कंपन्या किंवा गैर-अनुपालन संस्थांना देणग्या प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. राजकीय पक्षांनी नियमांनुसार मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील न दिल्यास, भारतीय निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी. आवश्यक माहिती प्रदान करण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला असला पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दोन्ही राजकीय पक्षांकडून माहिती मिळविण्यासाठी वापरला जावा. राजकीय पक्षांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे. देणगीदाराची संपूर्ण माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध करून द्यावी. ही प्रथा भूतान, नेपाळ, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ब्राझील, बल्गेरिया, अमेरिका आणि जपान यांसारख्या अनेक देशांमध्ये पाळली जाते. तथापि, ज्या देशांमध्ये निनावीपणा प्रचलित आहे, तेथे सुमारे ५० टक्के निधी स्रोत उघड करणे शक्य नाही, परंतु सध्या भारतात हे घडत आहे. निवडणूक बाँड योजना, २०१८ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. इलेक्टोरल बाँड योजना, २०१८ मध्ये देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्याची तरतूद योजना सुरू ठेवण्यासाठी स्वीकारली जाऊ नये. निवडणूक आयोगानं वार्षिक अहवालात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील जाहीर केले पाहिजेत, ज्यामध्ये प्रत्येक बाँडचे बॉण्ड मूल्य आणि विशिष्ट क्रेडिट तपशील समाविष्ट आहेत. विधी आयोगाच्या अहवाल २५५ नुसार, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल राजकीय पक्षांना दंड करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांना नफ्याच्या तोट्यासाठी स्पष्ट दंड आकारला जावा आणि ९० दिवसांच्या डिफॉल्ट कालावधीपेक्षा प्रत्येक दिवसासाठी दंड वाढवावा. दररोज २५ हजार रुपयांच्या दंडाचा समावेश असावा. पक्षाने चुकीची घोषणा केल्यास दंड ५० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. जे राजकीय पक्ष दीर्घकाळ निष्क्रिय राहतात, ते कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेत नाहीत आणि ज्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळत राहिल्या आहेत त्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने यादीतून काढून टाकावे, ज्यामुळे निवडणूक रोख्यांचा फायदा अशा पक्षांसाठी गमावले जाईल. राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, खर्च आणि योगदान विवरणे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक द्वारे ऑडिट केले जावेत. आयटी कायद्याचे कलम २७६ सीसी ज्याप्रमाणे व्यक्तींना त्यांचे इन्कमटॅक्स रिटर्न सादर करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड लावते, त्याचप्रमाणे समान कायदेशीर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर समान कायदेशीर तरतुदी लादल्या पाहिजेत.
Sunday, 8 October 2023
निरंकुश सत्तेकडे वाटचाल...!
-----------------------------------
*दे*शात आस्ते कदम लोकशाही संपवली जातेय, अशी भीती निर्माण झालीय. एवढंच नाही तर देशाची सत्ता, राज्यव्यवस्था निरंकुश दिशेनं वाटचाल करतेय असं वाटू लागलंय. आठ महिन्यांपूर्वी प्रमुख आठ राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी ज्यात काही मुख्यमंत्रीही आहेत, त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहीलं होत. त्यात त्यांनी देशातल्या तपास यंत्रणांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर जी बेकायदेशीर कारवाई केली जातेय त्याबद्धल चिंता व्यक्त केली होती. पण आपल्या नेतृत्वाखाली जे काही घडतंय त्यातून देशात लोकशाही असल्याचं आपल्याला जाणवत असेल, पण सध्याची स्थिती हे दर्शवतेय की, हळूहळू राजसत्ता ही निरंकुश होवू लागलीय. राजकीय विरोधकांवर कशाप्रकारे कारवाया होताहेत. त्यातून हेच प्रतिबिंबित होतेय. ज्यांच्यावर कारवाई होतेय तो भाजपच्या जवळ आला तर त्याची फाईल बंद केली जातेय! नुकतंच देशातल्या पत्रकारांच्या अठरा संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलंय. देशात ज्या पद्धतीनं कारभार सुरू आहे ते पाहता सत्ता निरंकुश बनू लागलीय. आता आपण, न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची वेळ आलीय. अन्यथा फार उशीर झालेला असेल. परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. नुकतंच ज्याप्रकारे दिल्लीतल्या ४६ पत्रकारांना ताब्यात घेतलं गेलं. त्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप जप्त केलं गेलं. हे सारं का केलं जातंय हेही त्यांना सांगितलं गेलं नाही. यावरून असं दिसून येतंय की, संविधानाने दिलेलं फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संपुष्टात आलंय. पत्रकारांना पोलिसांकडून विचारलं गेलं की, तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आपण वृत्तांकन केलं होतं का? कोविडच्या काळात तुम्ही रिपोर्ट्स लिहिले काय? मध्यंतरी एनआरसी, सीएए बाबत कशाप्रकारे बातम्या दिल्या गेल्या? पत्रकार संघटनांनी या पत्रात असंही लिहिलंय की, केवळ पत्रकारच नाही तर कुणीही कायद्याच्या वर नाहीत. पण त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करायला हवीय. ती तशी झाली नाही. त्यामुळं तर असं म्हणता येईल की, देश डेमोक्रेसी नव्हे तर ऑटोक्रेटिक च्या दिशेनं वाटचाल करतो आहोत काय? ज्याप्रकारे पत्रकारांनी मुख्य न्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची जी विनंती केलीय तसा हस्तक्षेप ते करतील काय? आजवर सुप्रीम कोर्टानं जे दोन चार निकाल दिले आहेत. त्यानं सरकारला हादरा बसला होता. ईडीवरही ताशेरे मारलेत की, ईडीचा कारभार पारदर्शक राहिलेला नाही. आर्थिक गुन्ह्यासंदर्भात कारवाई करायला हवीय मात्र त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल येतो त्यानं देशातल्या, परदेशातल्या शेअर मार्केटमध्ये गोंधळ उडतो. स्टेट बँक, एलआयसीचे हजारो कोटी रुपये बुडतात. त्याकडं ईडीनं का लक्ष दिलं नाही? कार्पोरेट कंपन्या मेन्यूप्यूलेशन करताहेत त्याचीही ईडीकडून दखल घेतली जात नाही!
आज सुप्रीम कोर्टाचं अस्तित्व सत्तेसमोर काय केवळ संविधानाच्या तरतुदीनुसार राहिलंय. अशी स्थिती दिसतेय. राज्यकर्त्यांची संसदेतली पाशवी ताकद देशाला लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे नेण्याचं काम करतेय की काय असं वाटू लागलंय. सुप्रीम कोर्टानं निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी त्या नेमणुकी संदर्भात तीन सदस्यांची समिती ज्यात प्रधानमंत्री, संसदेतले विरोधीपक्ष नेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश असतील आणि ते निवडणुक आयुक्तांची नियुक्ती करतील. असा निकाल दिला होता. पण या निकालाच्या विरोधात संसदेत विधेयक आणलं गेलं. या समितीत मुख्यन्यायाधीशांनी गरज नाही. त्यांच्याऐवजी कायदामंत्री या समितीत असतील. म्हणजे तीनपैकी सरकारचे दोन प्रतिनिधी असतील. त्यामुळं निर्णय २-१ असा होईल. तो कसा होईल हे लक्षात येतं. याबाबत न्यायालयाचं म्हणणं असं होतं की, सरकारनं जर निवडणुक आयुक्तांची नियुक्ती केली तर ते आयुक्त सरकारच्या विरोधात जाऊ शकणार नाहीत. असाच प्रश्न ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्याबाबत देखील उपस्थित होऊ शकतो. याच नाहीतर साऱ्या संवैधानिक संस्थांची हीच अवस्था होईल. या साऱ्या वैधानिक संस्थांना संविधानानं अशी ताकद दिली आहे की, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांपैकी एकही स्तंभ हुकूमशाहा होणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. यासाठीच कार्यपालिका आहे. न्यायपालिका आहे. पण संसदेच्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक पर्सेपशन आणि डेफिनेशन बदलण्याच्या स्थितीत संसद आलीय. केवळ निवडणुक आयुक्तांची नियुक्तीबाबत अशाप्रकारचं विधेयक आणलं नाही तर लोकांनी निवडून दिलेल्या दिल्लीतल्या राज्य सरकारला अधिकार असायला हवेत. असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. तो ही निर्णय संसदेत विधेयक आणून उलटवला गेला, तो पाशवी बहुमताच्या जोरावर! म्हणजे जनतेला जे नकोय असे निर्णयही बहुमताच्या जोरावर संसदेत घेतले जातील. देशातल्या साऱ्या संस्था, आम जनता, राजकीय पक्ष, पत्रकार, प्रत्येकजण कायद्यानं बांधलेले आहेत. कायद्याची व्याख्या संविधान करते. संविधानातल्या तरतुदींची अंमबजावणी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला गेलाय. पण संसदेच्या बहुमतानं, वरदहस्तानं, राजकीय सत्तेनं हे दाखवून द्यायला सुरुवात केलीय की, संसदेत मान्य झालेले निर्णयच सर्वकाही आहेत, अंतिम आहेत. असं असेल तर मग इतर संवैधानिक संस्था कशा जिवंत राहतील?
देशात एक नेरेटीव्ह, गृहितक सध्या चालवलं जातंय की, 'मोदींना पर्याय कुठंय?' आता त्यापुढची पायरी गाठली गेलीय. 'शत प्रतिशत भाजप' दुसरं कुणीच नाही. याची सुरुवात झालीय. विरोधीपक्षच शिल्लक राहू नये असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आपण एकेकाळी काँग्रेसची अमर्याद सत्ता पाहिलीय. त्यातून लोकशाहीच्या चिंधड्या करणारी आणीबाणी अनुभवलीय! आज भगवी काँग्रेस बनलेल्या भाजपला सर्वत्र निरंकुश सत्ता हवीय. विरोधक नकोसा झालाय. प्रादेशिक पक्षांची त्यांना अडचण झालीय. शिवसेना, राष्ट्रवादीप्रमाणे इतर प्रादेशिक पक्षांवरही असाच घाला घातला जाणारंय! जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये! उद्या आणखी कुणी भरडला जाऊ शकतो. हाच इशारा भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी दिलाय! पण ज्या देशात लोकशाहीला पर्याय नसतो तिथं लोकशाहीचं केवळ त्याचं कलेवरच उरतं! गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या काही लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. साडे नऊ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट काळापैसा दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात. हिंदू धर्माचं नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय,
काही नागरिकांना या सत्तेचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जाताहेत. पण हे सारं मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरणारं आहे. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची राज्यव्यवस्था, सत्ताधीन व्यक्ती देशाला संकटाकडं लोटून नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.
राजकीय क्षेत्र हे जणू भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. कारण आपण अशा लोक्रतिनिधींना मतं दिली आहेत; पण हे लोकप्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतोय टाळ्या पिटतोय. कपट कारस्थानाला हुशारी, चाणक्यनीती समजतोय. कोणाला तरी शिव्या घालतोय. कोणाला तरी मत देतोय. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतोय. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरताहेत गाढवासारखे लोळताहेत. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' अशा परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतल्या मतांचं मूल्य समजत नाही. राज्यघटनेबाबत साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर अशाप्रकारच्या तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार. राजनेत्यांची, लोकप्रतिनिधींची दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. स्वातंत्र्यानंतर आता ती आत आली आहे, एवढाच काय तो फरक.
काँग्रेस हे कधी सांगणार नाही की, अक्साई चीनचा जो १९५४ मध्ये चीननं दाखवला होता. तो तितकाच फेक होता, जितका चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशचा आहे. काँग्रेस हे कधी म्हणणार नाही की, सावरकर, आणि आंबेडकर इंग्रजांचे समर्थक, आपल्या अप्रासंगितापासून कुंठित, परम विद्वेषी आणि आपल्या अल्पशा मासबेस, आपल्या समाजाशिवाय इतरांचा विचार करण्यास असमर्थ असे जिनांच्या विचारांचे होते. काँग्रेस हेही म्हणणार नाही की, सुभाषबाबूंनी वर्षभर आपलीच माणसं पदांवर ठेवून पुढच्या निवडणुका जिंकण्याची व्यवस्था लावली होती. त्यांनी सुभाषबाबूंच्या मृत्यूच्या तपासाची फाईल 'नो फरदर इनव्हेस्टीकेशन' म्हणत बंद करणारे 'मित्र नेहरू' ची काँग्रेस आहे. कारण काँग्रेसला देश घडवायचा होता. स्वातंत्र्यलढ्यात हे सारे वाद बाजूला सारून सहमतीचं, सहकार्याचं राजकारण करायचं होतं. देशात सर्वांना स्थान देऊ इच्छित होती. म्हणूनच बहुमत असतानाही त्यांनी विरोधकांना सत्तेत स्थान दिलं होतं. आणि आता तो काळ राहिला नाही. आता सर्वांचं अंगण वेगवेगळं झालंय आणि मेरे अंगणेमे तुम्हाला क्या काम हैंl हे जणू राष्ट्रगान बनलंय. मग नवीन काही वाक्ये तयार होताहेत... चोराला चोर, दुष्टाला दुष्ट आणि गद्दाराला गद्दार म्हणायला काय हरकत आहे....
जिसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है..
तो बोलो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
पुन्हा 'कमंडल'कडून 'मंडल'कडे.....!
--------------------------------------------
जातनिहाय गणना...! सध्या सर्वत्र आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असतानाचा हा संवेदनशील विषय समोर आलाय! यात बिहारनं अत्यंत मोठं पाऊल टाकलंय. जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर करुन मोठी राजकीय खेळी केलीय. त्यांच्या 'मंडल' राजकारणाच्या पुनरागमनाचे काय परिणाम होतील हे येत्या काळात दिसून येईल. देशात प्रथमच बिहार सरकारनं अशी जात गणना करुन आकडे जाहीर केलेत. याआधी कर्नाटक, तेलंगणा सरकारनं जात गणना केली होती. पण त्याचे आकडे जाहीर केले नव्हते. २०११ मध्येही केंद्र सरकारनं जात गणना केली होती. त्याचे आकडे हाती आल्यानंतर ते जाहीर केले नाहीत. मात्र बिहारमध्ये नितीशकुमार, लालू यादव यांच्या एकत्रित सरकारनं ही मोठी खेळी करत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा डाव खेळलाय. त्यातून ८४ टक्के मागासवर्गीय असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळं भाजपचे धाबे दणाणलेत. देशात शेवटची जातनिहाय गणना झाली ती १९३१ मध्ये. त्यानंतर कुठलाही जातनिहाय आकडा उपलब्ध झालेला नाही. कांशीराम यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी !' हा नारा देत ओबीसींकडून ही मागणी केली जात होती. मंडल विरुद्ध कमंडलचं राजकारण बिहारमध्ये पुन्हा सुरु झाल्याचं मानलं जातंय. आता त्याचे वारे देशभर वाहणार असल्यानं सारेच चिंतित आहेत. मंडल विरुद्ध कमंडल या राजकारणाला गेल्या तीन दशकांचा इतिहास आहे. कमंडलचं राजकारण म्हणजे हिंदू धर्माच्या नावाखाली अस्मिता जागी करणं हे भाजपच्या फायद्याचं ठरलंय. तर मंडल कमिशनच्या उदयानंतर देशात ओबीसींच्या राजकारणानं जोर धरला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आता पुन्हा नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव भाजपला मंडलच्या मैदानात खेचू पाहतायत. काँग्रेसकडून तर सातत्यानं जातनिहाय गणनेची मागणी करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न होतोय. मोदी सरकार ओबीसींचं एवढं हित पाहत असल्याचा दावा करते तर मग ते जातनिहाय आकडे जाहीर का करत नाहीत असा सवाल राहुल गांधींनी लोकसभेतही उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रातही अशा जातनिहाय गणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून होतेय. मविआच्या काळात तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आला होता, पण केंद्र सरकारनं तो फेटाळला. आता महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत बिहारमुळे हा दबाव वाढू शकतो. बिहारमध्ये खुल्या प्रवर्गाची संख्या १५ टक्के आहे. त्यामुळं आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठीची मागणी जोर धरु शकते. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य प्रमाणात वाटला जावा, निधीची तरतूद त्या त्या घटकांसाठी योग्य प्रमाणात व्हावी यासाठी जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली जाते. आता जर बिहार सरकारनं हे आकडे जाहीर केले. तर त्या पोतडीतून एकाच वेळी अनेक राजकीय मुद्द्यांचा स्फोट होऊ शकतो. शिवाय पाच राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत जातनिहाय गणना हा कळीचा मुद्दा ठरु शकतो. महाराष्ट्रात मराठा, कुणबीसह ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असताना अशी जातनिहाय गणना झालीच तर त्या आकड्यांमधून मोठी उलथापालथ होऊ शकते हे काही वेगळं साांगायला नको. ओबीसी ही देशातली मोठी व्होट बँक आहे. आणि ओबीसी समुदाय आणि भाजप जवळ असल्याचं मानलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समुदायामधून येतात. मागील लोकसभा निवडणुकीचा कल सांगतो की, भाजपला ओबीसी समुदायाची मते १० वर्षात दुप्पट झाली. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २२ टक्के ओबीसी मतं मिळाली होती, जी २०१९ मध्ये वाढून ४४ टक्के झाल्याचा अंदाज निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता. लोकसभेतल्या ३०३ खासदारांपैकी ८५ ओबीसी आहेत. देशभरातल्या १,३५८ भाजप आमदारांपैकी २७ टक्के आमदार ओबीसी आहेत. १६३ विधान परिषद आमदारांपैकी ४० टक्के ओबीसीतील आहेत.
काळाची आणि सत्तासंपादनाच्या आसक्तीपोटी मोठमोठ्या राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेशी फारकत घेण्याची वेळ येते. भाजपची ओळखच एका विशिष्ट वैचारिक भूमिकेशी निगडित असेल अन ती बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची दखल घेणं महत्वाचं ठरतं. भाजपनं आपलं वैचारिक अधिष्ठान केवळ सत्तेसाठी बदलण्याचा प्रयत्न आजवर केलाय. मध्यप्रदेश आणि इतर पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ ला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होताहेत. त्यासाठी मूळ विचारांशी फारकत घेत नव्या दिशेनं वाटचाल सुरू केलीय. जवळपास ३३ वर्षांपूर्वी सामाजिक संघर्ष देशात उभा राहिला होता, ज्यानं इथली सत्ता उलथून टाकली होती. ते 'मंडल'चं युग होतं. त्याविरोधात भाजपनं तेव्हा 'कमंडल'चं आव्हान उभं केलं होतं. त्याकाळी 'मंडल' आणि 'कमंडल'च्या राजकारणानं देशातलं वातावरण पुर्णतः बदलून गेलं होतं. 'मंडल'नं जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी एक वेगळी वाट दाखवली होती. 'कमंडल'नं भाजपला एक हिंदुवादी पक्ष किंबहुना एक उच्चवर्णीय तेही ब्राह्मणवादानं ओतप्रोत भरलेला पक्ष म्हणून दाखविण्याची संधी मिळवून दिली. तर काँग्रेस हा मुस्लिम तुष्टीकरण करणारा पक्ष असल्याचं चित्र उभं केलं गेलं. जातीवादी पक्षांवरही आरोप केले गेले. या तुलनेत या सगळ्यांपासून भाजपनं स्वतःची ओळख निर्माण केली ती 'राष्ट्रीय' आणि 'हिंदुत्ववादी' पक्ष म्हणून! त्याचबरोबरीनं संपूर्ण देशालाच आपल्या हिंदुत्वाच्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली. पण आता जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाले त्यामुळं त्यांचं मूळ उद्दिष्टासह वैचारिक अधिष्ठानही बदलतंय, उराशी कुरवाळलेलं 'कमंडल' टाकून द्यावं लागतंय. कधीकाळी कडाडून विरोध केलेल्या 'मंडल'चं राजकारण आत्मसात करायला भाजपला आणि संघाला भाग पडलंय. पक्षाच्या संघटनात्मक घडामोडींकडं पाहिलं तर लक्षांत येईल की, तिथं आता वरिष्ठपदांवर ब्राह्मण व्यक्ती दिसत नाहीत. तिथं जाणूनबुजून जातीय समीकरण केल्याचं दिसतं. त्याचं प्रत्यन्तर मोदींच्या मंत्रिमंडळातही दिसलं. आज मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री तर डझनभर मागासवर्गीय मंत्री आहेत. इथं एक बाब लक्षांत घ्यावी लागेल की, संघ ज्या 'मंडल राजनीती'ला बदलू पाहात होता, मात्र त्यात संघ अपयशी ठरला. आता ती राजनीती संघाच्या कक्षेबाहेर गेलीय. सत्तेसाठी संघालाच बदलायला लावण्यात राजनीती यशस्वी ठरलीय! विकासाच्या राजनीतीसमोर 'कमंडल'चं राजकारण मागे पडलंय. हाती असलेली सत्ता राखण्यासाठी 'कमंडल' त्यागून संघ-भाजपला 'मंडल' स्वीकारावं लागलंय !
३३ वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या राजकारणातून 'मंडल आयोगाचं' आंदोलन उभं राहिलं होतं. तेव्हा त्या 'मंडल' आयोगाच्या जातीय शिफारशीं विरोधात भाजपनं कंबर कसली होती. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत भाजप हेच सांगत होती की, देशातलं जातीचं राजकारण बंद व्हायला हवंय. गरीबांना सर्वप्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात आणि सक्षम असणाऱ्यांना वेळीच संधी आणि हक्क मिळायला हवाय. पण वास्तव लक्षांत आल्यानं ही परिस्थिती बदलली. दिल्लीतल्या बैठकीत जे संघ-भाजपचं विचारमंथन झालं त्यात संघानं हे मान्य केलं की, अयोद्धेतलं राममंदिर, कश्मीरचं कलम ३७०, तीन तलाक याशिवाय नरेंद्र मोदींची छबी वापरल्यानंतर सहज विजय मिळेल असं वाटत असतानाच काही राज्यात भाजपचा पराभव झालाय! या पराभवानं भाजपच्या अजेंड्यातले हे सारे मुद्दे बाजूला गेलेत. १९९०-९३ च्या दरम्यान सारी स्थिती अनुकूल असतानाही संघ-भाजपला सत्तेचं सोपान गाठता आलेलं नव्हतं. मात्र २०१४ मध्ये ओबीसी-तेली समाजाच्या नरेंद्र मोदींनी संघाला अभिप्रेत असलेलं यश मिळवलं आणि आजवर राखलं. आता त्यालाही आव्हान मिळतेय. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेला संघ इथंच धाराशायी झाला! संघाला भाजपनं धडा शिकवलाय की, स्वीकारलेल्या ब्राह्मणवादाचा आता त्याग करा, उच्चवर्णीयांचा आग्रह सोडून द्या. हिंदुराष्ट्रांची निर्मिती वा हिंदुत्ववादी पक्षाची सत्ता संघाला राखायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रांतांतून संघानं जे प्रचारक नेमले आहेत ते बदलून टाका. संघानं भाजपचं ऐकलं, आत्ता देशभरात जे काही प्रचारक दिसताहेत त्यात ओबीसी, एससी, एसटी जातीचे दिसतील. ब्राह्मण अभावानंच आढळतील. पूर्वी संघ प्रचारक हे एकजात ब्राह्मण असायचे. 'मंडल'ला संघानं भाजपच्या माध्यमातून स्वीकारलंय ते सत्तानुकूल वातावरण होईल या उद्देशानं! हे सारं पाहताना असं जाणवतंय की, ब्राह्मणवादीच आता 'मंडल'चा आग्रह धरताहेत. ते 'कमंडल'ला दूर सारताहेत. यापूर्वी 'मंडल-कमंडल' वादाचा लाभ कुणाला झाला? 'कमंडल'चा फायदा देशातल्या हिंदूंना झाला नाही अन 'मंडल'चा फायदा मागासवर्गीयांनाही मिळाला नाही. मात्र या मुद्द्यावरून देशभरात राजकारण मात्र पेटलं होतं. त्याची पुनरावृत्ती होतेय अशी स्थिती निर्माण झाल्यानं भाजप गोंधळून गेलाय.
'राजकारणाच्या या कुरुक्षेत्रावर भाजपनं नेहमीच राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा याचा आग्रह धरलाय. यापैकी दोन मुद्दे राबविण्यात संघ आणि भाजपला यश लाभलंय. आता त्यांच्या अजेंड्यावरचा समान नागरी कायदा तेवढा शिल्लक राहिलाय. यात आणखी दोन मुद्दे नव्यानं जोडले गेलेत, एक 'धर्मपरिवर्तन कायदा' आणि दुसरा 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा'! हे कायदे आताच विधानसभांच्या निवडणुक काळात करायचं की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात एवढाच काय तो प्रश्न भाजपसाठी उरलाय! ३३ वर्षाच्या या कालावधीत संघानं आपली 'हिंदुत्ववादी' ओळख उच्चवर्णीयांच्या माध्यमातून, ब्राह्मणवादातून निर्माण केली. भाजपनं आपला उत्कर्ष, वाढ, विस्तार आणि सत्तासंपादन यासाठी संघाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण आता संघ 'मंडल'च्या वाटेवरून जाण्याचा विचार करतोय! सरसंघचालक भागवत यांनी याचं सूतोवाच नुकतंच केलंय. काही वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य यांनीही संघाला सोशल इंजिनिअरिंगचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी अडवाणी हे 'कमंडल'च्या रथावर आरूढ झालेले होते. गोविंदाचार्य भाजपला समजावून सांगत होते की, उत्तरेकडील राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर इथं जातीय समीकरणं साधायला हवीत. पण दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणी हे 'कमंडल'वर स्वार झालेले होते. हळूहळू संघ-भाजपनं उभं केलेलं 'कमंडल'चं आयुष्य संपुष्टात आलं. हिंदू-मुस्लिम वादाच्या राजकारणातून देशातले मुस्लिम, अल्पसंख्याक भाजपपासून दुरावले. 'आम्हाला मुस्लिमांच्या एकाही मतांची गरज नाही!' असा संदेश मुस्लिमांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजप यशस्वी झाला. याबरोबरच देशात भाजप हाच एकमेव हिंदुत्वाचा पक्ष असल्याचं लोकांवर बिंबवलं गेलं. आता भाजप का बदलतोय हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आज भाजप 'कमंडल'च्या साथीनं सत्तेवर आहे तर 'मंडल'चे आग्रही विरोधीपक्षात आहेत! मात्र आगामी काळात हिंदुत्वाच्या, 'कमंडल'च्या आश्रयानं सत्ता राखता येणार नाही, तर प्रसंगी सत्ता गमवावी लागेल याची जाणीव, अनुभूती भाजपला झालीय. 'धर्मपरिवर्तन' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रण' यावर कायदे करावे लागतील. संघाचं 'जातीय समीकरण' आणि भाजपचं 'राजकीय समीकरण' यात या दोघांचा मूलाधार असलेला ब्राह्मण समाज हा मात्र त्यांच्या दृष्टीनं आताशी अस्पृश्य झालाय! ब्राह्मण अशासाठी अस्पृश्य झालेत की, त्यांना आता पदं देण्यात काही हशील नाही, ब्राह्मणांना पदं दिली नाहीत तरी ते आपल्याला सोडून काँग्रेस वा इतर कुणाकडं जाणं केवळ अशक्य आहे. ते आपल्या बरोबरच राहतील; त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. असं संघ-भाजपला वाटतं. संघ-भाजप आपल्या विचारधारा लपवतील आणि धार्मिक भावना जागृत करून केवळ आपणच हिंदुत्ववादी पक्ष आहोत हे इतर समाजावर बिंबवतील. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही वाहणार नाहीत, पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही!
जातीय जनगणनेचे वास्तव समोर आल्यानं भाजपला सतांतर्गत ब्राह्मणीझमचा वापर करणं आता घातक ठरू शकेल. सत्तेसाठी आता 'मंडल'च्याच दिशेनंच जावं लागणार आहे. सत्तेसाठी जातीय समीकरणं जातीच्या अनुकूल करावी लागतील. छोट्या छोट्या जातींना सोबत घ्यावं लागेल अन त्यांच्या नेत्यांना हे समजून द्यावं लागेल की तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही. दिल्लीतली केंद्राची सत्ता हिंदी भाषिक भागातून येते. त्यामुळं इथल्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात. त्या जिंकण्यासाठी भाजप आपला चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय चेहरा पुसून तो बहुजनी करायचा प्रयत्न सुरू झालाय. भाजपनं नव्यानं जी कार्यकारिणी गठीत केलीय त्यात ब्राह्मण दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीय. जनरल सेक्रेटरींची नांवं बघा. भुपेंद्र यादव, अरुणसिंग, विजय वर्गीय, दुष्यंतकुमार गौतम, डी.पुरंध्रेश्वरीदेवी, सी.टी. रवी, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एम.एल.संतोष, विनोद तावडे. यात कुणीही ब्राह्मण नाहीत. राष्ट्रीय सचिवांच्या यादीत एकमेव ब्राह्मण आहेत हरीश द्विवेदी आहेत. इतरांची नाव बघा अरविंद मेनन, पंकजा मुंढे, ओमप्रकाश दुर्वे, अनुपम हजरा, नरेंद्रसिंग, विजया रहाटकर, अलका गुजर! सोशल इंजिनिअरिंगच्या खटाटोपासाठी इथं बहुजनांना नेमलंय. केवळ भाजपनंच पक्ष संघटनेत बदल केलेत असं नाही तर संघानंही आपल्या विविध राज्यातल्या प्रचारकांमध्येही बदल केलेत. संघाच्या जडणघडणीत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांनी जी मेहनत घेतली, वाढ, विस्तारासाठी खस्ता खाऊन संघाला आचार, विचार आणि आकार दिलाय ते सारं आता बदलतंय. संघाच्या साथीनं मोदींच्या माध्यमातून आलेली सत्ता राखण्यासाठी संघही आता बदलतोय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मोदी 'मंडल'च्या साथीनं जर का सत्तेवर आले तर पुढील अनेक वर्षे भाजप सत्तेवर राहील. असा संघाचा कयास आहे. २०२५ मध्ये संघ शताब्दी साजरी करील तेव्हा 'कमंडल', हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद याचा पाठपुरावा संघ करणार नाही. संघ तोच मार्ग स्वीकारील जो सत्तेचा सोपान असेल; त्यात 'मंडल'ची प्राथमिकता असेल, जातीय समीकरणं असतील. पहिल्यांदाच अशी स्थिती संघ-भाजपच्या जीवनात आलीय, जिथं 'मंडल' सर्वात अग्रभागी असेल तर 'कमंडल' दूर फेकलेलं असेल! मात्र 'मंडल' उराशी बाळगून काम करणाऱ्या, मूल्याधिष्ठित राजकीय पक्षांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान असेल की 'मंडलहरण' झाल्यानं स्वतंत्ररित्या निवडणुका जिंकणार कशा? तेव्हा जिंकणं तर दूर पण त्यांना आपली अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल ज्यांनी 'मंडल'च्या विचारानं आजवर पक्ष चालवलाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
Sunday, 1 October 2023
काँग्रेसची धर्मनीती...!
-----------------------------------
*गे* ल्या काही दिवसांपूर्वी विरोधकांच्या आघाडीनं दूरचित्रवाणीवरच्या चर्चेत एकांगी सूत्रसंचालन करणाऱ्या १४ पत्रकारांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला त्यावेळी त्यावर भाजप नेत्यांनी विरोधकांवर टीका करत पत्रकारिता धोक्यात आल्याचा कांगावा केला. पण ह्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं की, विरोधकांनी केवळ १४ पत्रकारांवरच घोषित बहिष्कार केलाय मात्र सत्तेवर आल्यापासून म्हणजे जवळपास १० वर्षे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सर्वच्या सर्व पत्रकारांवर अघोषित बहिष्कार घातलाय. त्याचं काय? अशाचप्रकारे एखाद्या पत्रकारानं प्रधानमंत्री वा भाजपच्या वक्तव्यावर, ध्येयधोरणे आणि निर्णयांवर टीका केली तर लगेचच त्याला दूषणं लावली जातात. तो काँग्रेसी असल्याची टीका केली जाते. काही पत्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांच्या धोरणांना विरोध दर्शवतात, टीका करतात. त्यावेळी काहीजण त्यांना काँग्रेसी झाल्याची टीका करतात. जेव्हा कुणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष यांच्या बाजूनं लिहितात तेव्हा ते भाजपचे बनलेत, असं काँग्रेसी म्हणतात. पण पत्रकार कधीच कुण्या एका पक्षाची बाजू घेऊन लिहीत नाही. जनतेच्या मनातल्या भावना ते व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळं कधी कधी जणू एका पक्षाची बाजू घेऊनच लिहिताहेत, असं वाटतं, पण कालांतरानं मग त्याच पक्षावर कडाडून टीकाही केली जातेय. भाजप प्रशासित राज्यांत जर काही बलात्काराच्या घटना घडल्या तर त्या चुकीच्या आहेत. त्यावर टीकेची झोड उठवलीच पाहिजे. मग तशाच त्या राजस्थान या काँग्रेसी राज्यांतही घडल्या तर त्या कशा काय योग्य ठरतात? त्याचं समर्थन कसं करता येईल? त्यावर टीका ही झालीच पाहिजे. भाजपशासित सरकारमध्ये जर भ्रष्टाचार झाला तर तो भ्रष्टाचार म्हणून टीका करायची आणि काँग्रेसच्या सरकारांमध्ये भ्रष्टाचार झाला तर मग काय गप्प बसायचं?
गौतम अदानी संपूर्ण देशाला लुटताहेत असं वातावरण सर्वत्र निर्माण झालंय, काँग्रेसनं आणि राहुल गांधींनी त्यावर कडाडून टीका केलीय, त्यावर संसदेत विचारणा केली होती. मग अशा या अदानीना देशात काँग्रेसची राज्यसरकारं जिथं आहेत ती सरकारं त्यांना आपल्या मांडीवर का बसवताहेत, का कवटाळताहेत. अशावेळी पत्रकारांना गप्प कसं बसता येईल? राजस्थानात अदानीना हजारो एकर जमीन काँग्रेसच्या सरकारनं काही प्रकल्पांसाठी दिलीय. जर अदानी गद्दार आहेत, ते देशाला लुटताहेत असा आरोप काँग्रेसी एकाबाजूला करताहेत अशावेळी मग हजारो एकर जमीन अदानीना का दिली जातेय? असे विरोधाभास दाखवणारे अनेक विषय आहेत. भाजपचं राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशात हत्या, मॉब लिंचींग झाल्यावर लिहायचं नाही का? ते तर लिहायलाच हवंय मग राजस्थानात काँग्रेसचं सरकारं आहे तिथं जर नासीर आणि जुनैद यांची हत्या झाली तर मग गप्प का बसायचं? हा कुठला सर्वधर्मसमभाव, हा कसला सेक्युलॅरिझम आहे? कन्हैया नावाचा एक गरीब तरुण त्याचा गळा कापला गेला. त्यांची 'अल्ला हो अकबर' म्हणत किती निघृणपणे हत्या केली गेली. हे आपण वाचलं असेलच. तो त्याची हत्या होण्याच्या काही दिवस आधीपासून पोलिसांकडे तक्रारी करत होता की, आपली हत्या होईल, अशा आपल्याला धमक्या मिळताहेत, मला संरक्षण द्या अशी मागणी तो पोलिसांकडे करत होता. मात्र त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. त्याला पोलीस संरक्षण मिळालंच नाही, शेवटी त्याचा हकनाक जीव गेला याला जबाबदार कोण आहे? अशावेळी मौन धारण करता येईल का? लेखणी मोडून टाकता येईल का? पण हे लिहिलं जातं ते सामान्य माणसांच्या हक्कासाठी, सरकारला सवाल केला जातो ते राष्ट्राच्या हितासाठी, इंटरेस्ट ऑफ नेशन...! अशावेळी पत्रकाराला भाजपशी, काँग्रेसशी का जोडलं जातं ते समजत नाही. केवळ हिंदूंना शिव्या घालणं म्हणजे ' सेक्युलॅरिझम ' आहे का? तसंच मुसलमानांना शिव्या देणं म्हणजे काही हिंदुत्व नाही! जर परमात्मा असेल तर तो सगळ्यांचाच असेल. हा भारत, इंडिया, हिंदुस्थान हा सर्वांचा आहे. लोकहिताच्या, दिशहिताच्या दृष्टीनं लिहिताना, दांभिकपणा उघड करताना तुम्ही जर पत्रकार गुन्हा करतोय असं तुम्ही समजत असाल तर मग तो तुमचा गुन्हेगार आहे!
जर तुम्ही म्हणत असाल की, मुहम्मद पैगंबर केवळ तुमचे आहेत, जेवढे ते मुसलमानांचे आहेत तेवढेच ते आमचेही आहेत. अशावेळी भाजपची मंडळी म्हणतात की, प्रो मुस्लिम बनलेत. पण जेव्हा कन्हैयाची झालेली हत्या चुकीची आहे असं म्हटलं, इस्लामच्या नावाखाली निर्दोष लोकांना एके ४७ नं गोळ्या घातल्या जाणं, अल्ला हो अकबर म्हणत हत्या करणं, गळा चिरणं, मारून टाकणं हेही गैर आहे. तेव्हा काँग्रेसी मंडळी त्याला भाजपेयी ठरवता! ही कोणती धर्मनिरपेक्षता? तुम्ही गांधींजींपेक्षा, त्यांच्या सहिष्णुतेहून मोठे झाले आहात का? महात्मा गांधींच्या प्रत्येक सभेची सुरुवात होत होती, 'रघुपती राघव राजाराम पतीत पावन सीताराम...!' काय महात्मा गांधी भाजपचे होते का? 'वंदमातरम' ची घोषणा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी देणारे क्रांतिकारक काय भाजपचे होते? तोवर तर भाजपचा जन्मही झालेला नव्हता. काय भगवा ध्वज भाजपचा आहे? काय 'भारत माता की जय' ही घोषणा भाजपची आहे काय? प्रश्न असा आहे की, काँग्रेस पक्ष ज्यांची मूळ प्रेरणा, धरोहर ही राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रजागृती, राष्ट्रउत्थान, राष्ट्रीय एकता, देशाची अखंडता ही आहे. तीच काँग्रेसची ताकद आहे, शक्ती आहे! भगवा रंग तर आमच्या राष्ट्रध्वजात, झेंड्यात सर्वात वर आहे. भगवा रंग हे शौर्याचं, वैभवाचं, बलिदानाचं, संस्कृतीचं, सभ्यतेचं, सनातनचं प्रतिक आहे. भगवा हा केवळ भाजपचाच आहे हे काँग्रेसजन कधीपासून समजू लागलेत? मग आता भगव्याचाही विरोध काँग्रेसी करणार का? जर उद्या कुण्या काँग्रेसीनं 'वंदे मातरम' ची घोषणा दिली तर तो काय लगेच भाजपचा झाला का? असं झालं तर काँग्रेसी भगव्याला, वंदेमातरम् , 'भारत माता की जय' याला हरवून बसतील. आज काँग्रेसी महात्मा गांधीना हरवून बसले आहेत. त्यांना हायजेक केलं गेलंय. सरदार वल्लभभाई पटेलांना तर काँग्रेसी केव्हाच हरवून बसलेत. पटेल तर काँग्रेसचेच होते ना? त्यांनाही भाजपनं हिसकावून घेतलंय. काँग्रेसच्या सुभाषचंद्र बोस यांनाही हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यदाकदाचित उद्या इंदिरा गांधीनाही हिसकावून घेतील. अशावेळी एखादा कार्यकर्ता, एखादा लेखक, पत्रकार जर या गोष्टी काँग्रेसीना स्पष्टपणे सांगत असेल तर ते काय भाजपचे बनले आहेत काय? या साऱ्या गोष्टी सांगितल्या जातात याचा अर्थ मजबूत विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसनं भाजपच्या समोर उभं ठाकावं म्हणून सांगितलं जातंय, लिहिलं जातंय. अगदी भाजपचे वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनीही हेच म्हटलंय. 'लोकशाही मजबूत करायची असेल तर विरोधीपक्षही तेवढाच सक्षम असायला हवा!' पण इथं लक्षात कोण घेतोय?
आता काँग्रेसी भगव्याला विरोध, हिंदुत्वाला विरोध, संतांना विरोध, गाईला विरोध. गायत्रीला विरोध, वंदेमातरम् ला विरोध करताहेत. विचार करा, जी काँग्रेसची मंडळी गोरखपूरच्या गीता प्रेसला शिव्या घालतात अशी मंडळी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीत जाऊन बसतात. अशा वातावरणात लोकांपर्यंत काय संदेश जाईल? जो 'भारत तेरे तुकडे होंगे..!' अशा घोषणा देतो त्याला काँग्रसच्या राष्ट्रीय वर्किंग कमिटीत स्थान मिळतं. त्यामुळंच भाजपच्या नेत्यांकडून असं वातावरण तयार केलं जातंय की, काँग्रेस ही हिंदूविरोधी, राष्ट्रविरोधी बनलीय. म्हणजे जे भाजप इच्छिते आहे तेच काँग्रेसचे नेते करताहेत. याविरोधात जर कोणी काही बोलत असेल तर काँग्रेसनं त्याचं स्वागत करायला हवंय. कारण ते राष्ट्रधर्म जागवताहेत, ते त्यांचं कर्तव्य पार पाडत आहेत. मात्र अशांना दूर लोटलं जातंय. अशावेळी पत्रकारांनी काही टीकेचे आसूड ओढले तर त्यांची निर्भत्सना केली जाते. पत्रकाराचं काम काय असतं? सत्यासाठी दार ठोठावणं म्हणतात याला. 'उठ, जाग मुसाफिर अब भोर भई, आप रैन कहा सोवत हैं...!' तुम्ही जागेच होणार नसाल तर जागविणारी मंडळी तरी काय करणार? पक्षाकडून काही चुकीचं घडत असेल, चुकीच्या मार्गावर, डाव्या मार्गावर, वाम मार्गावर पक्ष नेला जात असेल तर कुणीच बोलायचं नाही का? हिंदू धर्माचे विरोधी असल्याचा काँग्रेसवर ठप्पा लागला जातोय. जे भाजपची मंडळी करू पाहताहेत त्याला अशाने काँग्रेस मधल्या मणिशंकर अय्यर सारख्या नेत्याचा हातभार लागतोय. प्रश्न केवळ काँग्रेसी नेत्यांचा नाहीये. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा आहे. जी काँग्रेस महात्मा गांधी, पंडित जवाहलाल नेहरूं, वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस यांच्या मार्गावर चालली, इंदिरा गांधी, लालबहादूर शास्त्रींच्या मार्गावरून चालली, जिनं इतकी बलिदानं दिली आहेत, त्या काँग्रेसवर ती राष्ट्रद्रोही असल्याचा आरोप करण्याची हिंमत भाजप करतेच कशी? काँग्रेस राष्ट्रविरोधी आहे असं भाजप म्हणतेच कशी? काहीतरी कारण असेलच ना, ज्यांनी भारत के तुकडे करण्याच्या घोषणा दिल्यात त्यांना काँग्रेस महत्वाच्या पदांवर बसवलं जातंय. किंबहुना भाजपला अपेक्षित असं वागणं काँग्रेसी नेत्यांकडून होतेय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यानं सनातन धर्मावर टीका केलीय. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे चिरंजीव जे कर्नाटकात मंत्री आहेत त्यांनी त्याचीच री ओढलीय. भाजपला आयत कोलीत मिळालंय. तेही द्रमुकचं ओढणं आपल्या गळ्यात घेऊन. खरं तर उदयनिधीचा निषेधच व्हायला हवा होता. काँग्रेसचे काही नेते आपल्या उथळ वागण्यानं पक्षाची अवहेलना करतातच शिवाय भाजपला सहाय्यभूत ठरताहेत. त्यात मणिशंकर अय्यर अग्रभागी आहेत. शेकडो वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर प्रभू रामाचं मंदिर अयोद्धेत साकारतेय. रामजन्मभूमी मंदिर काय फक्त भाजपचं आहे? आजपर्यंत काँग्रेसचा एकही वरिष्ठ नेता रामलल्लाचं दर्शन घ्यायला का तिथं गेला नाही? त्यामुळं असं दिसतं की, रामजन्मभूमी मंदिर निर्मितीच्या निर्णयानं काँग्रेस खुश नाहीये, आनंदित नाहीये. पॉलिटिक्स हा पर्सप्शन खेळ आहे. आणि काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याचं पर्सप्शन बनत चाललंय. हे पर्सप्शन बनू नये की, काँग्रेस हिंदू विरोधी आहे, राष्ट्र विरोधी आहे. काँग्रेसनं सौम्य हिंदुत्व स्वीकारावं, लोकशाहीत बहुसंख्य असलेल्यांना देखील न्याय मिळाला पाहिजे, भारतात हिंदू बहुसंख्य असल्यानं हिंदू हिताचे निर्णय घ्यायला हवेत! असं काँग्रेसचे दिवंगत मंत्री आणि प्रवक्ते बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी तिरुपती इथल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पक्षानं तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्यावेळी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी होत्या. तिथूनच काँग्रेसच्या पतनाला सुरुवात झालीय.
हे सारं आठवायचं कारण, उदयनिधी स्टॅलिनचं सनातनी धर्मावरची टिपण्णी आणि गांधी परिवारनिष्ठ मणिशंकर अय्यर यांनी आपल्या आत्मचरित्रात नरसिंह राव यांच्यावर 'भाजपचे पहिले पंतप्रधान' म्हणून टीका करणं हे आहे! अय्यर यांनी यापूर्वी सावरकर, नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केलीय. अय्यर यांनी राव यांच्यावर द्वेषातून आणि गांधी परिवार निष्ठेतून ही टीका केली असली, तरी राव यांचा राजकीय कल ते पंतप्रधान झाल्यानंतर हिंदुत्ववादाकडे राहिला हे खरंय. पण अय्यर ज्या पद्धतीनं राव यांच्यावर हिंदुत्ववादाचा ठपका ठेवतात, तसे ते बिलकुलच हिंदुत्ववादी नव्हते. कारण राव यांच्या हिंदुत्वाची छटा ही सनातन होती. भारताच्या मूळ अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक गाभ्याचं स्वागत आणि स्वीकार करणारी होती. ती नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षतेच्या म्हणजे मुस्लिम अनुनयाच्या पलीकडची होती. बाबरी मशीद पतना संदर्भात राव यांची भूमिका त्यांच्या समकालीन नेत्यांनी वादग्रस्त ठरवली असली, तरी राव यांनी पंतप्रधान म्हणून घटनात्मक चौकट ओलांडली नव्हती. तोडगा काढण्याचे शक्य तेवढे सगळे प्रयत्न त्यांनी केलं होतं ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पण केवळ बाबरी मशिदीच्या पतनावरून त्यांना 'भाजपचे पहिले पंतप्रधान' ठरवणं हा नरसिंह राव यांच्या राजकीय कर्तृत्वावर पूर्णपणे अन्याय आहे. भले राव यांनी अय्यर यांना भारत हे 'हिंदू राष्ट्र ' आहे, असं म्हटलं असेल, पण ती संकल्पना त्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीनं मांडलेली किंवा स्वीकारलेली नव्हती. उलट या देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत. घटनात्मक लोकशाही तत्त्वाला अनुसरून त्यांच्या कलानं राज्य चालवावं लागेल, ही वस्तुस्थिती त्यांनी आपल्या ५० वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून मांडली होती. काँग्रेस पक्षात डॉ. राजेंद्रप्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, राजर्षी पुरुषोत्तमदास टंडन, आचार्य जे. बी. कृपलानी, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ. संपूर्णानंद हे सर्व नेहरूंच्या समकालीन होते, या सर्व नेत्यांनी आपला राजकीय कल हा हिंदुत्व निष्ठेकडेच ठेवला होता हा इतिहास आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आणि आचार्य कृपलानी हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. राजेंद्रप्रसाद, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ. संपूर्णानंद हे सर्व नेते स्वतंत्र प्रतिभेचे विद्वान म्हणून गणले जात. पण या सगळ्यांचा राजकीय कल हिंदुत्ववादाकडे असला, तरी त्यांच्यावर कोणी तसा उथळ ठपका ठेवलेला नव्हता. त्यांच्या काँग्रेसनिष्ठेविषयी कोणी शंका घेतली नव्हती. सरदार पटेल यांना तर महात्मा गांधी हे काँग्रेसमधला 'हिंदू महासभा'वादी नेता असं म्हणायचे, तर हिंदू महासभेचे माजी अध्यक्ष सावरकरांचे अनुयायी आणि जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना तेच महात्मा गांधी हिंदू महासभेतला 'काँग्रेसी', असं म्हणायचे. एवढी सहिष्णुता त्याकाळी होती. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी तिरुपतीच्या काँग्रेस अधिवेशनात हीच सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका मांडली होती. पण पक्षाध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांनी ती नाकारली. तेव्हापासूनच काँग्रेसच्या पटनाला सुरुवात झाली! असा विचार मांडला ते पत्रकार लगेचच भाजपचे ठरतात!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*
थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...
-
"भारतीय राजकारणाला एक घातक वळण लागलंय. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांवर फुकटच्या रेवड्या उधळल्या तर सत्ता लाभते हा प्रवाद आता ...
-
'प्लेबॉय' म्हणून शोभेल अशा लीला करणारा भोंदू, रुपाली चाकणकर यांचा 'पांडुरंग', कथित ज्योतिषी अशोक खरा...
-
"मराठी माणसांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपलीय. राज्याची कोसळलेली अर्थव्यवस्था, उन्मत्त, लाडवलेली, बेबंद नोकरशाही, उध्वस्त प्रशा...
