Thursday, 19 December 2019

सावरकर : एक शापित राजहंस

"निवडणुकीच्या आश्वासनात भाजपेयींनी महात्मा फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देणार असल्याचं जाहीर केलंय. महात्मा फुले हे वादातीत आहेत. मात्र सावरकर यांच्याबद्धल आक्षेप आहेत. काँग्रेस आणि डाव्यांनी विरोध दर्शविलाय. भाजपेयींना सावरकरांचा सन्मान करायचा आहे की बदनामी हेच कळत नाही. भारतरत्न पुरस्काराच्या निमित्तानं सावरकर स्वातंत्र्यवीर नव्हे, तर माफीवीर होते. असं त्यांचं म्हणणं आहे. भाजपेयींची याबाबतची भूमिका, सावरकर जीवनाचे अभ्यासक शेषराव मोरे व इतर शिवाय 'द वीक' या साप्ताहिकाच्या निरंजन टकले यांनी आणि श्रीकांत शेट्ये यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातून सावरकरांबाबत घेतलेला धांडोळा. सावरकरांना भारतरत्न कशासाठी द्यायचं आहे. त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्याबाबत, त्यांच्या साहित्यसेवेबाबत की, सामाजिक सेवेबाबत? हे स्पष्ट झालेलं नाही. पण आपल्या राजकीय सोयीसाठी भाजपेयींकडून सावरकरांचा वापर केला जातोय का? त्यांना अधिकच विरोध झाला तर त्यांच्यासोबत महात्मा फुले यांचाही प्रस्ताव रद्द करण्याचा मानस तर नसावा! ह्या सगळ्या बाबींचा केलेला हा पंचनामा!"
--------------------------------------------------------

*निवडणूक काळात भारतरत्नची मागणी गैरच*
निवडणुकांच्या हंगामात मतांसाठी म्हणून भारतरत्नचा मुद्दा आणणं योग्य नव्हे. केवळ राजकीय हेतूंसाठी यापूर्वीच्या काळात तामिळ नट एम.जी.रामचंद्रन यांच्यासारख्या तद्दन फिल्मी गृहस्थाला भारतरत्न देऊन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी त्या पुरस्काराची इभ्रत कधीच मातीत मिळवली. याच काँग्रेसनं मराठी मतांकडे आशाळभूतपणे पाहात निवडणुकीच्या तोंडावर सचिन तेंडुलकर याला भारतरत्न जाहीर केलं होतं. या सर्वापेक्षा स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि महात्मा फुले हे कर्तृत्व आणि समाजोपयोग या दोहोंत कितीतरी श्रेष्ठ. त्यांना भारतरत्न देण्याचा मुद्दा हा निवडणुकीच्या तोंडावर काढण्याची भाजपेयींना काही गरज नव्हती. त्यामुळं याबाबतच्या उद्देशाला राजकीय हेतू चिकटतो. हे भान केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षानं दाखविलं नाही. अलीकडं हिंदुत्वाच्या नावानं आणाभाका घेणाऱ्या कोणीही उठावं आणि सावरकरांवर मालकी सांगावी असं सुरू असताना भारतरत्नसाठी नक्की कोणते सावरकर अभिप्रेत आहेत, हे आता विचारायला हवंय! ‘‘हायड्रोजनचे दोन आणि ऑक्सिजनचा एक रेणू कुमुहूर्तावर जरी एकत्र आलं तरी पाणी तयार होतं. मुहूर्त वगैरे पाहणं म्हणजे निव्वळ अंधश्रद्धाच!’’ असं मानणारे सावरकर या मंडळींना पचतील काय? बहुधा नसावेत. कारण विज्ञानातील उच्च संकल्पनांवर आधारित विमानाचं स्वागत करताना मीठमिरची, लिंबू आदी ओवाळण्याची गरज ज्यांना वाटते त्यांचा आणि सावरकरांचा संबंध काय? ‘‘सध्याचं युग हे यंत्रांचं आहे आणि त्या आघाडीवर भारत हा युरोपपेक्षा तब्बल २०० वर्षे मागं आहे,’’ असं मानणारे आणि तसं ठामपणे लिहिणारे सावरकर पुराणातल्या वानग्यांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना माहीत आहेत काय? नवसपूर्तीसाठी पोटावर सरपटत जाणाऱ्याची सावरकरांनी केलेली संभावना आजच्या धर्ममार्तंडांना झेपेल काय? नाशिक इथल्या कुणा लहरीमहाराज या इसमानं रामनाम लिहिलेल्या ११ लाख चिठ्ठ्या सुगंधी पिठाच्या गोळ्यांत घालून गंगार्पण करण्याचं व्रत अंगीकारलं. ते पूर्णत्वासाठी जाईपर्यंत मौन धारण करण्याची घोषणा केली. हे सर्व कशासाठी? तर मानवजातीच्या भल्यासाठी, असं त्याचं उत्तर होतं. त्याचा समाचार घेताना सावरकर त्यांच्या ‘क्ष किरणे’ यांत लिहितात ‘‘या लहरीमहाराजाच्या व्रतानं मानवजातीचा कोणताही लाभ होणार नसून झालाच तर तो पाण्यातील मासे आणि बेडकांचा होईल.’’ अशावेळी आज कोणत्याही सोम्यागोम्या बाबा, बापू वा तत्समांसमोर माथे टेकणाऱ्या, त्यांना शपथविधीच्या वेळी व्यासपीठावरच बसविणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांस हे सावरकर आदरणीय वाटतात काय?

*सावरकरांना भिडण्याची वैचारिक क्षमता आपल्यात आहे का?
सावरकरांच्या मते, ‘‘वृषपूजा ही लिंगपूजेचीच एक आनुषंगिक पद्धती आहे,’’ हे पुराणकाळात ठीक होतं. पण ज्ञानविज्ञानाचे शोध जसजसे लागत गेले तसतसे यात बदल होणं गरजेचं होतं, असं सावरकर नमूद करतात. कारण ‘‘मनुष्यानं देव म्हणून ज्याची पूजा करावयाची ते तत्त्व, प्रतीक हे गुणांत मानवाहून श्रेष्ठ हवं. मनुष्याचा देव हा मनुष्याहूनही हीन असेल तर त्या देवानंच भक्ताची पूजा करणं उचित ठरेल,’’ असं सावरकर गाईला माता म्हणणाऱ्यांना बजावतात. इतकंच नाही तर पशुपूजेला सावरकर ‘हिणकस वेड’ ठरवतात. ‘‘ब्रह्मसृष्टीत गाय आणि गाढव समानच आहेत,’’ असे सावरकर मानतात. आणि गाईचं ‘मूत नि गोमय ओंजळ ओंजळ पितात वा शिंपडतात’ पण ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या एखाद्या शुद्ध नि त्यांच्याहूनही सुप्रज्ञ पूर्वास्पृश्याच्या हातचं स्वच्छ गंगोदकही विटाळ मानतात,’’ अशा हिंदूंची सावरकर यथेच्छ निर्भर्त्सना करतात. ‘‘गाईत देव आहेत असं पोथ्या सांगतात आणि वराहावतारी देव डुक्कर झाले होते असेही पोथ्या सांगतात. मग गोरक्षणच का करावं? ’’ या सावरकरांच्या प्रश्नास भिडण्याची वैचारिक क्षमता आपल्यात आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर भारतरत्नाआधी मिळायला हवं. सावरकर म्हणजे हिंदुत्ववाद इतकंच नाही. त्यांना अनेक विषयांत रुची होती आणि त्यासंबंधानं त्यांनी विस्तृत मतप्रदर्शन करून ठेवलंय. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील. पण याबाबत अत्यंत अप्रचलित विषय म्हणजे चित्रपट. ‘‘चित्रपट ही २०व्या शतकानं मानवाला दिलेली सर्वात सुंदर भेट आहे,’’ असं ते मानत. पण त्याचबरोबर या माध्यमाच्या अभिव्यक्तीवर येणारे निर्बंध सावरकरांना अमान्य होते, हे त्यांना भारतरत्न देऊ  पाहणाऱ्यांना माहीत आहे का? ‘‘आधुनिक संस्कृती आणि आधुनिक विचार हा शोधांतून, नावीन्याच्या हव्यासातून विकसित झालेला आहे. या सर्वाचे प्रतिबिंब चित्रपटांत पडते,’’ असं मानणाऱ्या सावरकरांनी इंग्लंडमधल्या आपल्या वास्तव्यात आपण कसा विविध विषयांवरील सिनेमाचा मुक्तपणे आस्वाद घेतला हेदेखील नमूद करून ठेवलंय. तेव्हा आपल्या विचारांच्या नसलेल्या चित्रपटांवर बंदी घालण्याची सर्रास मागणी करणाऱ्यांच्या गळी हे सावरकर उतरतील काय?

*मुसलमानांनी आधुनिकतेची कास धरायला हवी*
या सावरकरांनी १९३९ साली केलेल्या एका भाषणात हिंदू आणि मुसलमान कसे सुखासमाधानाने राहू शकतील यावर विवेचन केलंय. ‘सर्व नागरिकांना समान अधिकार असायला हवेत’, ‘मुक्त विचारस्वातंत्र्य, पूजाअर्चेचं स्वातंत्र्य सर्वांनाच असायला हवं’, ‘अल्पसंख्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आदींचं स्वातंत्र्य असायला हवं’, ‘त्यांच्यासाठी सरकार स्वतंत्र काही खर्च करू शकते परंतु त्या रकमेचं प्रमाण त्या समाजाकडून दिल्या जाणाऱ्या कर रकमेशी निगडित ठेवावं’, अशी सावरकरांची सूचना होती. ती ‘हिंदूंनाही लागू करावी’ असं त्यांचं म्हणणं होतं हे समान नागरी कायद्याची एकतर्फी आणि अज्ञानी भुणभुण लावणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. याचं कारण आजही ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ असं कारण पुढं करीत कर कमी करण्याची मुभा हिंदूंनाच आहे. ती अर्थातच अहिंदूंना नाही. याचा अर्थ समान नागरी कायदा झालाच तर हिंदूंना अन्य धर्मियांच्याप्रमाणे कर भरावे लागतील. समान नागरी कायद्याचा सोयीस्कर वापर करणाऱ्यांना ही बाब ठाऊक आहे काय? इतकंच नव्हे तर हिंदूंप्रमाणे मुसलमानांनीही आधुनिकतेची कास धरायला हवी, असा सावरकरांचा आग्रह होता. त्यासाठी मुसलमानांनी तुर्कस्थानच्या केमाल पाशा याचा आदर्श ठेवावा, अशी त्यांची मसलत होती. हे सर्व मुसलमानांनी त्यांच्या भल्यासाठी करायला हवं, हे त्यांचं म्हणणं आज इस्लामी विश्वातच केमाल पाशा नकोसा झालेला असताना किती महत्त्वाचं आहे ते कळतं. या दोघांनीही.. म्हणजे हिंदू आणि मुसलमान यांनी.. प्रगतीशील युरोपचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायला हवं, हा त्यांचा आग्रह होता. का? तर ‘आमच्या यज्ञ, याग, वेद, धर्मग्रंथ, त्यातील शाप उ:शाप यामुळं युरोपचं काहीही वाकडं झालं नाही त्याप्रमाणे तुमच्या तावीज, नमाज, कुर्बानी.. हेही त्यांना रोखू शकत नाहीत,’ हे सावरकरांचं मत भारताला विश्वगुरू वगैरे करू पाहणाऱ्यांना आजही पेलणारं नाही.स्वातंत्र्यपूर्वकाळात बिहारमध्ये झालेला भूकंप हा जातीप्रथा न पाळल्यामुळं निसर्गाचा झालेला कोप आहे, असं विधान महात्मा गांधी यांनी केलं होतं. त्याचा सुयोग्य समाचार घेणारे सावरकर, केवळ गांधींवर टीका केली म्हणून हिंदुत्ववाद्यांना प्रिय असतील तर या मंडळींनी केरळातील पूर हा महिलांवरील शबरीमला मंदिर प्रवेशबंदी उठवल्यामुळं आला असं म्हणणाऱ्यांची वासलात सावरकरांनी कशी लावली असती, याचाही विचार भाजपेयींनी करावा. तेव्हा सद्य:स्थितीत आजच्या नवहिंदुत्ववाद्यांना सावरकरांना भारतरत्न दिलं जावं या मागणीनं आनंद वाटेल, ते सुखावतीलही. पण हे सुख अज्ञानातलं आहे. या अज्ञानाचाच धिक्कार सावरकरांनी आयुष्यभर केला. म्हणून नक्की कोणते सावरकर आपल्याला हवेत याचा विचार ज्ञानेच्छूंनी करावा. या ज्ञानापेक्षा भारतरत्न मोठे नाही.

*सावरकरांबाबत सुरस व चमत्कारिक कहाण्या* 
आयुष्यभर हिंदुस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी लढा दिला पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांना महात्मा गांधींच्या हत्येत सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत अनेक जण सावरकरांचं नाव अनेकप्रकारे गांधीहत्येशी कायम जोडत आले आहेत. त्यानं सावरकरांचं कार्यकर्तृत्व डागाळत आलं. त्याच्या विराधात सावरकरांच्या जीवनाचे अभ्यासक शेषराव मोरे यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये अंदमान इथं झालेल्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनात आवाज उठवला होता. संमेलनाध्यक्ष म्हणून शेषरावांनी केलेलं संपूर्ण भाषण हे सावरकरांविषयीचं होतं. त्यात त्यांनी सावरकरांचे विचार, त्यांचं लेखन, साहित्य, अभ्यास करण्यासाठी मिळालेली प्रेरणा यावर ते प्रामुख्यानं बोलले. "सावरकरांच्या पश्चात म्हणजे त्यांच्या मृत्यूनंतर महात्मा गांधी हत्येची चौकशी करण्यासाठी 'कपूर समिती' तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारनं नेमली होती. या समितीनं सावरकरांना अकारण गोवून बदनाम केलं. आता केंद्रात आणि राज्यात सावरकरांना मानणारं सरकार असल्यानं त्यांनी सावरकरांवरील हा कलंक पुसला गेला पाहिजे." अशी अपेक्षा तेव्हा शेषरावांनी व्यक्त केली होती मात्र ते झालं नाही. सावरकरांचा विचार आणि त्यांचा कार्यकर्तृत्वभाव याचा अनेकांनी आपल्या लेखनातून आजवर मांडला आहे. सावरकरांच्या विचारांबद्धल कुणाचं कितीही मतभेद असलं, तरी त्यांच्या विचारातली स्पष्टता दखलपात्र ठरली. हिंदुधर्मातल्या जातिभेदांचा उच्छेद व्हावा यासाठी सावरकर आग्रही होते. देव-धर्माच्या खुळचट कल्पनांना-विधी-रूढींना त्यांनी कठोर शब्दात झिडकारलं होतं. आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी लेखनाचे विविधप्रकार प्रभावीपणे वापरले होते. लेखणीप्रमाणेच त्यांच्या वाणीतही सौष्ठव होतं. तथापि सावरकर भक्त त्यांना 'फ्रान्सच्या मार्सेलीस खाडीत बोटीतून मारलेल्या उडीत'च बुडवत राहिले. रा.म.आठवले, भा.कृ.केळकर, मो.शि.गोखले, सदाशिव रानडे, रघुनाथ भोपे, गोविंदस्वामी आफळे, शि.ल. करंदीकर अशा अनेकांनी सावरकरांच्या हयातीत त्यांच्यावर लेखन केलं. पण ते सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्यांच्या पलीकडे गेलं नाही. सावरकरांच्या पश्चात द.न.गोखले यांनी अत्यंत प्रभावीपणे सावरकरांच्या जीवनाचं आणि विचारांचं रहस्य उलगडलं. हे सारं आजवरचं लेखन हे सोवळी पाशात अडकलेलं होतं. ते सोडविण्याचं काम शेषराव मोरे यांनी केलं. 'सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद', 'सावरकरांचे समाजकारण', 'सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग', 'विचारकलह', या त्यांच्या ग्रंथातून शेषरावांच्या सावरकर यांच्या विषयीच्या अभ्यासाची साक्ष मिळते. त्यातून ते सावरकरभक्त नाहीत हे स्पष्टपणे, ठळकपणेे दिसतं. त्यांचं 'अप्रिय पण...!' या नावाचं सदर दैनिक सामनामधून बरीच वर्षे प्रकाशित होत होतं. त्याचं पुढं ग्रंथात रुपांतरही झालं. त्यातही त्यांच्या तटस्थतेचं दर्शन घडतं.

*खरे 'सावरकर' मांडण्याचं काम अनुयायांनी केलंच नाही!*
सावरकरांबाबत वस्तुनिष्ठ लेखन करणारे शेषराव हे जांब- नांदेडसारख्या भागात राहून त्यांनी सावरकरवादाचा अभ्यास केला. या अभ्यासाची प्रेरणा त्यांना त्यांचे शिक्षक उप्पे गुरुजी या लिंगायत समाजातील व्यक्तीनं दिली. तथापि, मूळचे रा.स्व.संघाचे पण मतभेदांमुळे 'सावरकरवादी' झालेल्या धों.वि.देशपांडे, दि.वि.गोखले, स.ह.देशपांडे, ग.वा.बेहेरे यांनी शेषरावांना वेळीच समीक्षकी प्रशस्ती, प्रसिद्धी देऊन 'सावरकरवादी' करून टाकलं. परंतु शेषरावांनी आपला बुद्धिवाद आणि तार्किकता केवळ सावरकरांना शुद्ध करून घेण्यासाठीच वापरलेली नाही. त्यांच्या 'विचारकलह' या ग्रंथातील खरा 'सावरकर' मांडण्याचं काम अनुयायांनी केलंच नाही! 'शाहू महाराज : ब्राह्मणशाहीला शह देणारा हिंदू सुधारक : मराठा समाजाची स्थिती व भवितव्य' हे लेख आवर्जून वाचावं असे आहेत. इतिहास, समाजशास्त्र, राजकारण, आणि विचारपद्धती याचा सुरेख संगम त्यांच्या लेखनातून दिसतो. त्यांना वैचारिक तटस्थतेचे फटके नक्कीच बसले असतील. दावा-उजवा-मध्यम, हिंदू-हिंदुत्ववादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी, फुलेवादी, सावरकरवादी, अशा नाना प्रकारचे वैचारिकवाद, समीक्षापद्धती देशात आहेत. त्या माध्यमातून साहित्य, विचार आणि समीक्षा क्षेत्रात राजकारण खेळणारेही आहेत. या खेळापासून शेषराव तसे दूर आहेत. पुरोगामी-प्रतिगामी, उजवा-डावा असे शिक्के मारून वर्गवारी करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात पुरोगाम्यांनीच आणली. 'सावरकर यांच्याविषयी मी लिहिल्यानं मला प्रतिगामी ठरवलं गेलं!' अशी खंत शेषराव मोरे व्यक्त करतात. त्यात तथ्यच नाही, तर वस्तुस्थती आहे

*फुकाच्या फुसक्या युक्तिवादानं सावरकरांची अधिक बदनामी*
शेषरावांनी संमेलनाध्यक्ष म्हणून केलेल्या भाषणात पुरोगाम्यांच्या या व्यवहाराला 'दहशतवाद' म्हणणं तितकंसं खरं नाही, तो अतिरेक झाला. दहशतवाद हा माणसाच्या बुद्धीला गुलाम करणारा असतो. तसा जीवघेणाही असतो. अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या बाबतचा आग्रह सावरकरांनी अत्यंत कठोरपणे धरला होता. देव-धर्माच्या खुळांची त्यांनी चिरफाड केली आहे. 'एकवेळ गायीची थोडी हत्या झाली, तरी चालेल, पण उभ्या राष्ट्राच्या बुद्धीची हत्या होऊ नये.' असं सावरकर म्हणत. संघवाद्यांनी विचार साम्य असूनही सावरकरवाद्यांपासून आपलं वेगळंपण जपलं आहे. सावरकरांवरचा गांधी हत्येचा कटाचा कलंक पुसणं, हे आता सहजसोपं आहे, असं शेषरावांना वाटलं असेल; तर ते सावरकर अभ्यासकाचं लक्षण नाही. अशाप्रकारे उचापती सावरकरभक्त करतात. भक्त मंडळी नेहमी सत्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करतात. 'गांधीहत्या कटाचा साथीदार' या सावरकरांच्या कलंकाची चर्चा कुणी करत नाही. १८५७ मध्ये ब्रिटिश सरकार विरोधात हिंदुस्थानात उठाव झाला होता. त्यावर सावरकरांनी 'अठराशे सत्तावन्नचे स्वातंत्र्यसमर' हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर १८५७ च्या शताब्दी निमित्तानं इतिहास संशोधक न.र.फाटक यांनी 'हे स्वातंत्र्यसमर नव्हतं तर ते शिपायांचं बंड होतं.' हे स्पष्ट करणारा  ग्रंथ लिहिला होता. अशीच समीक्षा करणारं प्रबोधनकार ठाकरे यांचं भाषणही आहे. सावरकरांनी लिहिलेला हा ग्रंथ प्रकाशित केला म्हणून ब्रिटिश सरकारनं सावरकरांचे मोठे बंधू बाबाराव सावरकर यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्याचा बदला म्हणून लंडनमध्ये मदनलाल धिंग्रा यांनी कर्झन वायली याला गोळ्या घालून मारलं. तर नाशकात कलेक्टर जॅक्सनला अनंत कान्हेरेनं पिस्तूलानं उडवलं. १९१० मध्ये नाशिकच्या प्रकरणातील ही पिस्तुलं सावरकरांनी पाठवली म्हणून त्यांना अटक झाली. तिथून सावरकरांना आणतानाच त्यांनी मार्सेलीस खाडीत उडी मारली. पण सावरकरांना तिथून पळ काढता आला नाही. ब्रिटिश सोल्जरांनी त्यांना पकडलं. भारतात आणलं. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून ब्रिटिश सरकारनं त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी अंदमानच्या काळ कोठडीत डांबलं. तिथं त्यांना मणामणाच्या बेड्यांत अडकवलं होतं. तेलाच्या घाण्याला कसं जुंपलं होतं; याच्या दर्दभऱ्या कहाण्या आहेत. तथापि सावरकरांनी शिक्षेची ११ वर्षे झाल्यानंतर 'ब्रिटिश सरकार विरोधात कोणतंही काम करणार नाही,' असा माफीनामा देऊन स्वतःची काळकोठडीतून सुटका करून घेतली. अर्थात, अंदमानातली ११ वर्षे ही शिक्षा काही कमी नाही. हा इतिहास आहे. त्याचं समर्थन सावरकरांनी कधी केलं नाही. किंबहुना सावरकरभक्तांच्या फुकाच्या फुसक्या युक्तिवादानं सावरकरांची अधिक बदनामी झाली. सावरकर कठोर बुद्धिनिष्ठ होते, पण ते विज्ञाननिष्ठ होते. हा शुद्ध भ्रम आहे. ते विज्ञाननिष्ठ असते, तर त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माचा निर्णय जाहीर करताच, आंबेडकरांची उडी हिंदुधर्मातच! 'बुद्ध हा विष्णूचा नववा अवतार आहे' अशी शेंडीला गाठ मारणारी भाषा सावरकरांनी वापरली नसती. अवतार ही कल्पना विज्ञाननिष्ठेतेत बसत नाही. छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीत तर सावरकरांची कठोर बुद्धिनिष्ठताही पातळ झाली. म्हणूनच त्यांनी पत्थरी देवदेवतांच्या आरत्या लिहितात तशी शिवरायांवर आरती लिहिली.... 'जय देव जय देव जय श्री शिवराया....'. दलित-दलितेतर एकत्र यावेत, यासाठी सावरकरांनी रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेत तिथं 'पतित पावन मंदिर' स्थापन केलं. म्हणजे सोवळ्याची; दलित-मागासांना प्रवेश नसलेली मंदिरं तशीच ठेवली; आणि पतितपावन हे तिसरंच मंदिर निर्माण केलं.  तथापि कुणाला पतित म्हणणं हे चूक; त्याच्यापेक्षा पतितपावन करून घेणं , महाचुकच! असो!

'द वीक'नं सावरकरांच्या माफीनाम्याचे पुरावे दिले*
विनायक दामोदर सावरकर यांना 'वीर' हे विशेषण १९२० मध्ये भालाकार भोपटकर यांनी पहिल्यांदा वापरलं आणि ते रूढ झालं. पुढं 'वीर सावरकर' यांचं त्यांच्या भक्तांनी 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' असं केलं. परंतू सावरकरांच्या अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे सावरकर हे स्वातंत्र्यवीर नव्हे तर माफीवीर असल्याचं 'द वीक' या इंग्रजी साप्ताहिकाच्या कव्हर स्टोरीत २०१६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अंकात हे मांडण्यात आलं होतं. सावरकरांना भारतरत्न या देशाच्या सर्वोच्च सन्मानानं गौरवण्यात यावं अशी मागणी होत असताना त्यावेळी ही माहिती पुढं आल्यानं सावरकर भक्तांची पंचाईत झाली ही माहिती जर राजकीय स्वरूपाची वा डाव्यांनी अथवा काँग्रेसजनांनी केलेल्या आरोपाची असती, तर ती उडवून लावता आले असती. पण 'द वीक' सारख्या देशातील एका जबाबदार नियतकालिकेनं ती पुढं आणली होती. ते ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे मांडल्यानं ती खोडून काढता येणार आजवर शक्य झालेले नाही. सावरकर भक्त त्यामागच्या कारणांचा विश्लेषण करताना त्यातूनही ही सावरकरांचं उदात्तीकरण करू शकतील. मात्र त्यानं वस्तुस्थिती काही लपणार नाही केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचं सरकार असताना २००३ मध्ये संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सावरकरांचं पहिलं तैलचित्र महात्मा गांधीच्या तसबिरीच्या अगदी समोर लावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या समारंभावर काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता. असा प्रकार संसदेच्या इतिहासात तो एकमेव असा आहे त्यावेळचा हा विरोध केवळ राजकीय स्वरूपाचा नव्हता तर स्वातंत्र्य चळवळीला विरोध करणाऱ्या सावरकरांना विरोध करण्याची भूमिका त्यामागं होती हे स्पष्ट झालं.

*संघ परिवार हरप्रकारे सावरकरांना चर्चेत आणून बदनाम करतो*
काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या वेबसाईटचे अनावरण केलं होतं. तेव्हा त्यांनी आपला पहिला ब्लॉग सावरकर यांना अर्पण केला होता. यावरून आजच्या भाजपेयीं राज्यकर्त्यांना सावरकर किती प्रिय आहेत हे लक्षात येतं. भाजपला सावरकर हिंदूवादी म्हणून प्रिय आहेतच. परंतु कोणत्याही प्रकारच्या अभ्यासाचं आणि अभ्यासावर आधारित वस्तुनिष्ठ माहितीचं वावडं असलेल्या त्यांच्या परिवारातल्या इतरांनाही तेवढेच प्रिय आहेत. त्यामुळं शिवसेनेनेही मोदी सरकार आल्यापासून सावरकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी नव्वदच्या दशकात लाखो सह्यांची मोहीम चालविली होती. ज्येष्ठ साहित्यिक आणि शिवसेना खासदार स्व. नारायण आठवले यांनी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडं महात्मा फुले यांना भारतरत्न द्यावं अशी मागणी केली होती. सावरकरांच्या अनुषंगानं अलीकडच्या काळात घडलेल्या या काही महत्त्वाच्या घटना घडामोडी आहेत या सगळ्या गोष्टी सावरकरांचा गौरव व्हावा यासाठी केल्या जातात की त्यांच्या बदनामीत वाढ व्हावी, यासाठी केलं जातं, असा प्रश्न काही सावरकर भक्तांनाही पडतो. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे जनक म्हणून सावरकरांची ओळख आहे. त्यांचे हिंदुत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपपेक्षा वेगळा आहे. सावरकर आणि त्यांच्या हिंदू माणसाला संपवण्यासाठी संघाची स्थापना झाली आणि संघ परिवार हरप्रकारे सावरकरांना चर्चेत आणून बदनाम करतो असं लिहिणारे बोलणारे सावरकरवादी देखील आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'द वीक'नं मात्र अस्सल कागदपत्रांच्या आधारे सावरकरांच्या 'वीर' विशेषणाचा पंचनामा केला. या साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी निरंजन टकले यांनी हा स्पेशल रिपोर्ट लिहिलाय. त्यातील महत्त्वाचं तसंच काही सांगण्यापूर्वी टकले यांची पार्श्वभूमी ही विचार घेतली पाहिजे. निरंजन टकले हे मूळचे नाशिकचे. नाशिक जिल्ह्यातील भगूर हे सावरकर यांचे जन्मगाव. स्वाभाविकपणे निरंजन टकले यांना सावरकरांच्याबद्दल प्रेम आणि आपुलकी होती. त्यापोटीच ते सावरकरांच्या संदर्भात माहिती घेत कागदपत्र तपासत राहिले. म्हणजे एका स्वातंत्र्यवीराच्या भूतकाळातील आयुष्याचा प्रेमापोटी शोध घेण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. मात्र त्या प्रयत्नांमध्ये त्यांना जी माहिती मिळत गेली ती पाहिल्यावर त्यांचा या स्वातंत्र्यवीरांच्या कथित पराक्रमाच्या गोष्टींबद्दल पुरता भ्रमनिरास झाला आणि त्यातूनच त्यांच्या 'द वीक' मधील स्पेशल रिपोर्टचं शीर्षक 'शेळीचं सिंह म्हणून उदात्तीकरण' असं होतं. म्हणजे सावरकरांना सिंह वगैरे जे म्हटलं जातं ते खरं नाही. उलट ते अतिशय घाबरट होते. ब्रिटिशसत्तेविरूद्ध त्यांनी संघर्ष केला नाही, तर शिक्षेतून माफी मिळण्यासाठी वारंवार केलेल्या दया याचिकेबाबत सावरकरांच्या संदर्भातील शोधातून हे असत्य आढळलं. त्यावरूनच लेखाचं शीर्षक दिलं असल्याचं टकले यांचं म्हणणं होतं.

* सन्मान देणं ही मोदींची प्रतीकात्मक कृती होती*
'द आरएसएस-आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' या पुस्तकाचे लेखक नीलंजन मुखोपाध्याय यांनी सांगितलं, की २६ मे २०१४ ला नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी सावरकरांचा १३१ वा जन्मदिवस होता. त्याचं औचित्य साधून मोदींनी संसद भवनातील सावरकरांच्या फोटोला अभिवादन केलं होतं. असं असलं तरी सावरकर हे विवादास्पद व्यक्तिमत्त्व होतं हेही आपल्याला मान्य करायलाच हवं. "गांधी हत्येप्रकरणी सावरकरांवर खटला दाखल करण्यात आला होता. ते सुटले असले तरी त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या चौकशीसाठी कपूर आयोग नेमण्यात आला होता आणि या आयोगाच्या अहवालात सावकरांवर कायमच संशयाची सुई होती. अशा नेत्याला सार्वजनिक आयुष्यात इतका सन्मान देणं ही मोदींची प्रतीकात्मक कृती होती," असंही मुखोपाध्याय यांनी म्हटलं. नाशकात कलेक्टर जॅक्सनला अनंत कान्हेरेनं पिस्तूलानं उडवलं. १९१० मध्ये नाशिकच्या प्रकरणातील ही पिस्तुलं सावरकरांनी पाठवली म्हणून त्यांना अटक झाली. तिथून सावरकरांना आणतानाच त्यांनी मार्सेलीस खाडीत उडी मारली. पण सावरकरांना तिथून पळ काढता आला नाही. ब्रिटिश सोल्जरांनी त्यांना पकडलं. भारतात आणलं. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून ब्रिटिश सरकारनं त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी अंदमानच्या काळ कोठडीत डांबलं.

*त्या 'प्रसिद्ध' उडीनंतर…
*यापुढची गोष्ट 'ब्रेव्हहार्ट' नावानं सावरकरांचं चरित्र लिहिणारे आशुतोष देशमुख सांगतात. "सावरकरांनी जाणूनबुजून आपला नाइट गाउनचा घातला होता. शौचालयाच्या दरवाजाला काच होती, जेणेकरून कैद्यांवर नजर ठेवता येईल. सावरकरांनी आपला गाउन काढून दरवाजावरील काचेवर टाकला." "त्यांनी आधीच शौचालयाच्या पोर्ट होलचं माप घेतलं होतं आणि त्यांना अंदाज होता, की आपण यातून बाहेर जाऊ शकतो. आपल्या काटकुळ्या शरीराला त्यांनी पोर्ट होलमधून समुद्रात झोकून दिलं." सुभाषचंद्र आणि सावरकर या वैचारिक विरोधकांमध्ये समान दुवा होता का? अलीगढ विद्यापीठ वाद : 'जिन्नांच्या फोटोला विरोध मग सावरकरांचा फोटो कसा चालतो' "नाशिकमध्ये घेतलेलं पोहोण्याचं प्रशिक्षण त्यांच्या कामी आलं आणि ते वेगानं किनाऱ्याच्या दिशेनं जायला लागले. सुरक्षारक्षकांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या, मात्र ते बचावले," असं आशुतोष देशमुख यांनी सांगितलं. देशमुख पुढे लिहितात, की सावरकरांच्या पाठोपाठ सुरक्षारक्षकांनीही समुद्रात उडी मारली आणि त्यांचा पाठलाग करायला लागले. "सावरकर जवळपास १५ मिनिटं पोहून किनाऱ्यावर पोहोचले. वेगानं धावत त्यांनी किमान अर्धा किलोमीटरचं अंतर पार केलं. त्यांच्या अंगावर पुरेसे कपडेही नव्हते. तेव्हा त्यांना एक पोलीस अधिकारी दिसला. त्याच्याजवळ जाऊन सावरकरांनी विनंती केली, की त्यांना राजकीय आश्रयासाठी मॅजिस्ट्रेटकडे नेलं जावं. मात्र त्यांच्या मागावर असलेले सुरक्षारक्षकही तोवर किनाऱ्यावर पोहोचले होते आणि 'चोर, चोर' असं ओरडत होते. सावरकरांनी खूप विरोध केला, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यांना पकडण्यात आलं.

*अंदमानच्या सेल्युलर जेलमधले दिवस*
पकडले गेल्यानंतर सावरकरांना भारतात पाठवलं गेलं आणि पुढची २५ वर्षें ते इंग्रजांचे कैदी बनून राहिले. त्यांना २५-२५ वर्षांच्या कारवासाच्या दोन शिक्षा सुनावण्यात आल्या आणि शिक्षा भोगण्यासाठी भारतातील अंदमान इथं पाठविण्यात आलं. या शिक्षेला 'काळ्या पाण्या'ची शिक्षाही म्हणायचे. त्यांना ६९८ खोल्यांमधील सेल्युलर जेलमध्ये १३.५ बाय ७.५ आकाराच्या खोली क्रमांक ५२ मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. जेलमधील जीवनक्रमाबद्दल आशुतोष देशमुख यांनी लिहिलं आहे, की अंदमानमध्ये सरकारी अधिकारी बग्गीमधून जायचे आणि राजकीय कैद्यांना या बग्ग्या ओढाव्या लागायच्या. "तिथले रस्तेही धड नव्हते आणि बराचसा भाग हा डोंगराळ होता. जेव्हा कैदी बग्गी ओढू शकायचे नाहीत, तेव्हा त्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण केली जायची. त्रास देणाऱ्या कैद्यांना जेवण्यासाठी केवळ पाणचट सूप दिलं जायचं." अनेकदा कैद्यांना हातकड्या आणि बेड्या घालून उभं रहायची शिक्षाही दिली जायची. या सेल्युलर जेलमध्येच सावरकरांच्या आयुष्याचा दुसरा अध्याय सुरू झाला होता. या तुरूंगात त्यांनी घालविलेल्या ९ वर्षें आणि १० महिन्यांनी त्यांचा इंग्रजांना असलेला विरोध पूर्णपणे मावळला. निरंजन टकले सांगतात, "मी सावरकरांच्या आयुष्याकडे वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पाहतो. त्यांच्या आयुष्याचा पहिला टप्पा हा रोमँटिक क्रांतिकारी विचारांनी भारलेला होता. याच काळात त्यांनी १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामावर पुस्तकही लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला होता." "अटक झाल्यानंतर सावरकरांना वास्तवाची जाणीव झाली. ११ जुलै १९११ ला सावरकर अंदमानमध्ये दाखल झाले आणि २९ ऑगस्टला त्यांनी आपला पहिला माफीनामा लिहिला. म्हणजेच तिथे पोहोचल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात. त्यानंतर ९ वर्षांच्या काळात त्यांनी सहा वेळा इंग्रजांना माफीनामा लिहून दिला. "जेलमधील नोंदींनुसार तिथं तीन-चार महिन्यांमध्ये कैद्यांना फाशी दिली जायची. फाशी देण्याचं ठिकाण हे सावरकरांच्या खोलीच्या बरोबर खाली होतं. कदाचित या गोष्टीचाही सावरकरांवर परिणाम झाला असावा. जेलर बॅरीनं सावरकरांना काही सवलती दिल्याचीही कुजबूज होती," असं निरंजन टकले सांगतात.

*टकले यांचा लेख आणि श्रीकांत*
मोदी सरकार गेल्या काही वर्षात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संदर्भातील कागदपत्रांवरून राजकारण करीत असल्याचं जाणवतं. यामागं नेताजींबद्धल प्रेम कमी आणि नेहरुंचा द्वेष अधिक! हे सूत्र लपून राहिलेलं नाही. नेताजींच्या मृत्यूचं गूढ असो किंवा त्यांच्यावर तत्कालीन भारत सरकारनं केलेला कथित अन्याय असो त्याला जवाहरलाल नेहरू जबाबदार असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. नेहरु विरुद्ध बोस असा संघर्ष उभा करून नेहरूंना भारताच्या राजकारणातील खलनायक बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नेताजींच्या संदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्र खुली करण्यामागं तेच राजकारण आहे; शिवाय नजीकच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात फायदा मिळवण्याच्या उद्देशही आहे. सरकारच्या या राजकीय प्रयत्नांना नेताजींचे नातू चंद्र बोस त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून प्रतिसादही दिला आहे. तर हे सगळं एक नेताजींच्या कागदपत्रांचे प्रकरण सुरू असतानाच सावरकरांबद्धलच्या आकर्षणातून टकले यांनी सावरकरांच्या पत्राचा धांडोळा घेतला. आणि त्यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत गेल्या. अर्थात सावरकरांच्या माफी संदर्भातील काही गोष्टी यापूर्वी श्रीकांत शेट्ये यांनी 'माफीवीर सावरकर' या पुस्तकातून प्रसिद्ध केले आहेत. त्यात त्यांनी सावरकरांचे माफीनामे दिले आहेत ते असे आहेत.... ते म्हणतात, "मी घराबाहेर पडून बिघडलेला, उधळ्या, खर्चिक मुलगा आहे. मायबाप ब्रिटिश सरकारच्या पंखाखाली सुरक्षित राहण्यासाठी माझी अंदमानच्या तुरूंगातून सुटका करावी. मी १९११ मध्ये दयेचा अर्ज केला होता. त्याचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दयाळू आणि परोपकारी विचार करणे माझी सुटका केली तर, इंग्रज सरकारचा मी जन्मभर पुरस्कर्ता राहीन. जोपर्यंत आम्ही तुरुंगात आहोत, तोपर्यंत इंग्लंडच्या राजसाहेबांच्या भारतातील रयतेच्या लाखो घरकुलात आनंद आणि समाधान कसे लागेल? कारण ते आणि आम्ही एकाच रक्ताचे आहोत पण आमची सुटका झाली तर सारी रयत हर्षाने आरोळ्या ठोकील आणि शिक्षा सूडबुद्धी न ठेवता माफी आणि पुनर्वसनावर भर देणाऱ्या सरकारचा जयजयकार करील." "एकदा मी स्वतः सरकारच्या बाजून झालो, की मला गुरुस्थानी मानून रक्तरंजित क्रांतीचे स्वप्न बघणारे, भारतातील आणि परदेशातील हजारो तरुण पुन्हा ब्रिटिश सरकारच्या बाजून येतील. माझी भविष्यातील वागणूक सरकारला अनुकूल राहील. इंग्रज सरकारला ज्या पद्धतीने माझ्याकडून सेवा करून घ्यावीशी वाटेल. त्या पद्धतीने काम करण्यास मी तयार आहे. मला तुरुंगात ठेवून सरकारला काय मिळेल? यापेक्षा मला सोडाल तर त्याहीपेक्षा जास्त फायदा सरकारचा होईलं. माझ्यासारखा वाट चुकलेला पुत्र आपल्या पिता रुपी ही सरकारच्या दरबारातच नाही येणार तर कुठे जाणार? अशा प्रकारच्या माफीनामा सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला गुंगारा देण्यासाठी लिहिला होता, असं सावरकरवादी म्हणतात. अशांनी सावरकर यांचा १४ नोव्हेंबर १९१३ चा हा माफीनामा भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागात पहावा असं श्रीकांत शेट्ये यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. श्रीकांत शेट्ये यांनी सावरकरांचे दोनच माफीनामे पुढे आणले. पण निरंजन टकले यांच्या शोधानुसार सावरकरांनी इंग्रज सरकारकडं एखाद-दुसरं माफीपत्र दिलं नाही, तर एकूण सात माफीपत्रं दिली आहेत. सावरकरांचा अतोनात छळ झाला म्हणून त्यांनी माफी मागितली, हेही खोटं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यासाठी त्यांनी काही तारखांचे पुरावे दिले आहेत. सावरकर ४ जुलै १९११ रोजी तुरुंगात दाखल झाले आणि माफी मागणारे पहिले पत्र ३० जुलै १९११ रोजी लिहिलेलं आहे. पहिले सहा महिने सावरकरांना एकट्याला एका सेलमध्ये ठेवले होतं. त्या काळात त्यांना कोणतेही काम सोपवलं नव्हतं. म्हणजे त्यांचा छळ वगैरे काही होत नव्हता. फक्त त्यांना कुणालाच भेटता येत नव्हतं. सावरकरांना पन्नास वर्षे तुरुंगात राहण्याची शिक्षा झाली होती. पण प्रत्यक्षात ते ९ वर्षे १० महिने तुरुंगात होते. या काळात त्यांनी स्वतः ७ माफीपत्र लिहिली आणि त्यांच्या पत्नीनं त्यांच्यातर्फे मुंबई सरकारकडून तीन माफीपत्र दिली. सावरकर यांच्या पत्रांची भाषा पाहिली तर, ते किती आर्जवी आणि ब्रिटिश सरकारची भलामण करणारी आहे हे लक्षात येते. आणि ती वाचून आश्‍चर्यही वाटतं. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे टकले यांच्या या लेखनात कुठेही मुद्दामहून सावरकरांना अनादर दाखवण्यासाठी प्रयत्न केलेला नाही की आरोपांचे टक्के नाहीत. इतिहासाच्या पानांमध्ये दडलेले असते त्यांनी पुरावे आणि कागदपत्रांच्या आधारे पुढे आणलं होतं. यातील काही गोष्टी जुनी असल्या तरी, काही नव्याने पुढे आले आहेत. त्यासाठी २१ हजार कागदपत्रांचा अभ्यास त्यांनी अनेक महिने केला, असे टकले यांनी म्हटले आहे. या शोधातील काही दर्शन सावरकर यांनी इंग्रजांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.येणाऱ्या काळात ब्रिटिश साम्राज्याला हिंदूंच्या मदतीनेच समान ध्येय ठरवावे लागेल. हिंदुमहासभा आणि ब्रिटिशांनी समान उद्देश ठेवून काम केले पाहिजे. सावरकरांच्या या पत्रातून काय स्पष्ट होतं ते पहा, काँग्रेस ही त्या काळात राष्ट्रीय चळवळ करणारी होती. रोडवर उतरणारा तो राजकीय पक्ष होता. म्हणजे काँग्रेस आणि मुस्लिमांना विरोध करणे हा समान उद्देश सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला सूचित केला होता. 

*टकले यांचा लेख आणि श्रीकांत शेट्ये यांचं पुस्तक*
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये १९४२ च्या चलेजाव चळवळ याला विशेष महत्त्व आहे. या चळवळीला सावरकर यांनी जाहीरपणे पत्रक काढून विरोध केला होता. एवढेच नाही तर त्या काळात सावरकरांचे कार्यकर्ते राष्ट्रीय चळवळीच्या विरोधात पोलिसांना म्हणजे ब्रिटिश सरकारला माहिती पुरवत होते. म्हणजे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधात ब्रिटिशांचे खबरे म्हणून सावरकरांचे अनुयायी काम करत होते. स्वातंत्र्य चळवळीशी गद्दारी करत होते. रिस्पॉन्स को-ऑपरेशन अंतर्गत सरकारला मदत करायची, असं त्यांचं धोरण होतं. असं धरून असलेल्या सावरकरांना स्वातंत्र्यवीर म्हटलं जातं हे एक आश्चर्यच म्हणायला हवं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांना पाठिंबा व साथ देणाऱ्या सैन्यात लष्कर भरतीसाठी हिंदू महासभेने रिक्रुटमेंट बोर्ड तयार केली होती. त्यासाठी जपान भारतावर आक्रमण करणार असा प्रचार केला जात होता. विशेष म्हणजे जपान त्यावेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मदत करत होता. आणि नेताजी जपानच्या मदतीने ब्रिटिश सरकार उलथून टाकण्यासाठी भारतात आझाद हिंद फौज घेऊन घुसणार होते. म्हणजे तिथे पुन्हा एक गोष्ट लक्षात येते की, आज केंद्रातील मोदी सरकार यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यू संबंधित पासाची कागदपत्र खुली करून त्याच्या प्रदर्शनाचा प्रत्येक कार्यक्रम करते. त्याच नेताजींच्या विरोधात सावरकर उभे ठाकले होते; म्हणून प्रश्‍न निर्माण होतो. मोदी सरकार नेमकं कोणाच्या बाजूला आहे? नेताजींच्या की सावरकरांच्या? सगळ्या परिस्थितीचे अवलोकन केलं तर सरकार केवळ राजकारण करीत असल्याचे स्पष्ट होते. तुरुंगातून सुटल्यानंतर कोणत्याही राजकीय आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे आम्ही सावरकर यांनी दिली असली तरी सामाजिक सुधारणेच्या नावाखाली तर राजकीय कार्य कार्य सुरू होतं. हिंदू महासभा अनेक राजकीय कार्यक्रम होत होते आणि ब्रिटिशांना सोयीचा असतील अशा कार्यक्रमांना परवानगी मिळत होती. हिंदू महासभेच्या धर्मांतराच्या किंवा शुद्धीकरणाच्या कार्यक्रमांना परवानगी मिळत असे. सावरकरांच्या अटकेसंदर्भातही विविध प्रवाद आहेत. या नव्या माहितीनुसार, त्यांना १३ मार्च १९१० रोजी लंडनमध्ये अटक झाली. नाशिकचे तत्कालीन कलेक्टर जॅक्सन यांच्या हत्येसाठी मदत केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. हत्या करणाऱ्या अनंत कान्हेरेने ज्या पिस्तुलाने जॅक्सनची हत्या केली, ते पिस्तूल सावरकरांनी लंडनहून पाठवलं होतं. म्हणूनच सावरकरांवर दोन आरोप होते, खून आणि खुनाचा कट करणे त्यासाठी प्रत्येकी पंचवीस वर्षाच्या अशा दोन जन्मठेपेच्या म्हणजे पन्नास वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. टकले यांना जेल डायरीत एक तपशील सापडला. तो आता काळ्यापाण्याची शिक्षा झालेल्या प्रत्येक कायद्याचं जेल हिस्टरी की टाकायचं. त्यामध्ये त्यांचा गुन्हा शिक्षा आणि त्याला दिलेल्या कामाचा उल्लेख असायचा. सावरकरांच्या या तिकिटावर कैदी नंबर ३२७७८ सेल ५२ तीन असा उल्लेख होता. त्यांचा भाऊ गणेश आणि बाबाराव हेसुद्धा त्यांच्यासोबत तुरुंगात होते. स्वातंत्र्यसैनिक राहिलो कचेना चक्रवर्ती यांनी लिहिला आहे की जेलमधील राजकीय कैदी दोन गटांमध्ये विभागले होते. नेमस्त म्हणजे मॉडरेट आणि जहाल किंवा अतिरेकी एक्स्ट्रीमीस्ट. सावरकर बंधू ,बंगाली क्रांतिकारक रवींद्र घोष आणि इतर काही कैदी हे आधी आले होते. ते स्थळ चुकीने त्रासले होते ते आमच्या संभाव्य चळवळीत सहभागी झाले नाहीत. सावरकर बंधू आम्हाला खासगीत प्रोत्साहन देत होते, परंतु उघडपणे आमच्या सोबत येण्यास तयार नव्हते. अंदमानमध्ये आलेल्या राजकीय कैदी आणि पैकी फक्त सावरकर बंधू आणि बरेंद्र घोष यांनी इंग्रजांकडे देयेचीयाचना केली. वि. दा. सावरकर यांनी केलेला दया च्या पत्राच्या सहा तारीख उपलब्ध आहेत. त्याच्या ३० ऑगस्ट १९११, १४ नोव्हेंबर १०१३, १४ सप्टेंबर १९१४, २ ऑक्टोबर १९१७ च्या २० जानेवारी १९२० आणि ३० मार्च १९२० याशिवाय सावरकरांच्या पत्नीनेही जुलै १९१५ ऑक्टोबर १९१५ आणि जानेवारी १९१९ मध्ये मुंबई सरकारकडे तीन माफीपत्र सादर केली होती. हे एवढे पुरावे कागदोपत्री उपलब्ध झाल्यानंतर सावरकरांना भारतरत्न द्यायचं की नाही याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. द्यायचं झालं तर ते त्यांना स्वातंत्र्य मिळते योगदानासाठी द्यायचं, भाषाशुद्धीच्या चळवळीसाठी द्यायचं की काव्य लेखनासाठी द्यायचं हे निश्चित ठरवावे लागेल

-हरीश केंची९४२२३१०६०९


Saturday, 7 December 2019

सत्तेचं शिवधनुष्य...!

"राज्यात 'तीन पक्षाचं सरकार' अस्तित्वात आलंय! तब्बल वीस वर्षाच्या कालखंडानंतर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री तेही ठाकरे घराण्यातील! साहजिकच मराठी माणसाला याचा अभिमान वाटलाय. त्यामुळं इतर दोन राजकीय पक्षाचं काही नाही तर शिवसेनेची सत्वपरिक्षा आहे. अटलजींच्या आदेशानं प्रशासनाचा अनुभव नसलेल्या नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले होते. आज शरद पवारांच्या आदेशानं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनलेत. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाच्या मागे प्रबोधनकार आणि शिवसेनाप्रमुख यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. ही मोठी जबाबदारी उद्धव कशी पाडतात, सत्तेचं हे शिवधनुष्य कसं पेलतात हे आगामी काळच ठरवील! जनतेच्या त्यांच्याकडून कशा आणि काय अपेक्षा आहेत, त्याचा घेतलेला हा आढावा!
-------------------------------------------------------------------

*रा* ज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महिनाभरानं महाराष्ट्रात तीन पक्षाचं नवं सरकार अस्तित्वात आलं. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारनं आपलं बहुमत विधानसभेच्या खास अधिवेशनात सिद्ध केलंय. त्यामुळं एका अर्थानं आता नव्या सरकारचं काम राज्यात सुरू झालं असंच म्हणावं लागेल. खरंतर कोणतंही आघाडीचं सरकार चालवणं ही एक कसरतच असते, त्यात अचानक स्थापन झालेल्या आणि एकमेकांशी पुरेसं वैचारिक साधर्म्य नसलेल्या आघाडीचं सरकार तर अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर सततच हिंदकळत राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यात सध्याचं वातावरण असं आहे, की भाजपेयींनी काही केलं तरी चालून जातं; पण तेच इतरांनी आणि खास करून काँग्रेसनं केलं मात्र अनेक तात्विक मुद्दे मांडले जातात. जसं की, शिवसेनेचं हिंदुत्व, मराठी माणसाचा आग्रह! मागच्या विधासनसभेत विरोधीपक्ष एकसंघ आणि मजबूत नव्हता पण तीन पायाच्या या सरकारच्या विरोधात एक मजबूत, एकसंघ आणि सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला पक्ष उभा ठाकलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या या नव्या सरकारकडं सगळ्यांचीच फार बारीक नजर असणार आहे. जरा जरी चूक झाली तर त्याला लक्ष्य बनवलं जाईल. सत्तेत सहभागी असलेल्यांना सत्तेतली पद न मिळाल्यानं तीन पक्षातले आतले आणि बाहेरचे, जवळचे आणि लांबचे, असे सगळेच लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे या सरकारच्या चुका काढण्यात आणि त्यांच्यातल्या भांडणावर लक्ष ठेवून असणार आहेत! संधी मिळताच सरकारची कोंडी करण्यासाठीही ते पुढं सरसावतील. त्यामुळं इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा या सरकारला जरा जास्त काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक पावलं उचलायला लागतील. दक्ष राहावं लागेल. हे सत्तेचं शिवधनुष्य मोठ्या हिकमतीनं पेलावं लागेल!

*तीनही पक्षाना संयम आणि आत्मपरिक्षणाची गरज*
राज्यातल्या या 'महाविकास आघाडीच्या' या सरकारबद्धल पहिला प्रश्न सतत विचारला जाईल तो त्याच्या स्थिरतेबद्धलचा! महाराष्ट्राच्या राजकारणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष आजवर सातत्यानं नेहमीच शिवसेनेच्या विरोधात लढलेले आहेत; किंबहुना १९९५ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा राज्यात पराभव होण्यात शिवसेनेचाच मोठा वाटा होता. अशा पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांवर टीका करत निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळं वैचारिक मतभेद असताना आता हे तीन पक्ष किती काळ एकत्र नांदतील अशी शंका सर्वच थरातून व्यक्त होणं साहजिक आहे. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, सत्तेतल्या या तीनही पक्षांच्या आमदारांची संख्या जवळपास एकसारखीच आहे. त्यामुळं तीन तुल्यबळ पक्षांमध्ये आपसात सत्तावाटपावरून सतत कुरबुरी होतील हे स्पष्ट आहे. शिवाय त्यांच्यातली अंतर्गत विसंगती आणि तणाव यांच्या ओझ्याखाली हे सरकार दबलं जाईल की, काय? याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमात आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चा एव्हाना सुरू झालीय. सत्तास्थापनेपासूनच येणार्‍या अंतर्गत कुरघोडीच्या बातम्या पहिल्या तर या तीनही पक्षांच्या अनेक नेत्यांना आपण किती नाजूक टप्प्यावर आहोत आणि नेमकं काय करतो आहोत याची जाणीव असेल असंच दिसत नाही. जेव्हा एखादं नवं आणि मोठं राजकारण आकाराला येत असतं तेव्हा त्यात भाग घेणार्‍या पक्षांना मोठ्या संयमाबरोबर आत्मनियंत्रणही राखावं लागतं. इथं एक लक्षांत घेतलं पाहिजे की, आपण केवळ वैयक्तिक वा पक्षीय महत्त्वाकांक्षांचं कायमस्वरूपी ओझं वाहणारे आहोत अशा भ्रमात या तीनहीपक्षाचे नेते राहता कामा नये. नाहीतर देशातल्या यापूर्वीची आघाडी सरकारं चटकन कोसळलेली आहेत हे लोकांनी पाहिलेलं आहे.

*तीनही पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर यक्षप्रश्न!*
हे सारं सरकारच्या दृष्टीला आणून द्यायचं कारण असं की, आघाडी साकारण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी आपल्या आततायीपणाची, सत्तालोलुपतेची झलक सर्वच पक्षांना दाखवलेली आहे. मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्न पाहणार्‍या माणसाला स्वतःच्या सत्ताकांक्षेच्या पलीकडचं काहीच दिसत नाही. हे यापूर्वीही स्पष्ट झालेलं आहे. अजित पवारांसारख्या नेत्याची हे अवस्था असेल तर मग छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांची भावना आणि इच्छा के असू शकेल! एकदा शिवसेना आणि भाजपेयी यांचं जमत नाही हे दिसल्यावर इतर पक्षांना नव्या राजकीय रचनेचं वेध न लागता फक्त आपल्याच स्वार्थाची स्वप्नं पडायला लागणं हे देखील राजकारणाकडं निव्वळ लूटमार म्हणून पाहण्याचं लक्षण ठरू शकतं. आता त्याच अजित पवारांना या नव्या व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार आहे की नाही एवढीच काय ती चिंता शिल्लक आहे. नेताच असं लुबाडण्याचं राजकारण करत असेल तर त्याचे कार्यकर्तेदेखील या अस्तित्वात नव्या सरकारकडे आणि जडणघडणीकडे चार दिवसांची मौज करण्याची संधी एवढ्याच उथळ अर्थानं पाहतील. आपण काय वेगळं करतो आहोत याचे भान ठेवून या तीनही पक्षांच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेची किंमत म्हणून स्वतःला तडजोड करायची तयारी ठेवल्याशिवाय पक्षाच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांपर्यंत राजकीय लाभाच्या तडजोडीचा संदेश जाणार नाही. सत्ता स्थापन होऊन दहा-बारा दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि त्यांचं खातेवाटप झालेलं नाही. हे जेव्हा पूर्ण होईल त्यावेळी याची चुणूक दिसून येईल!. त्यामुळं महाविकास आघाडीचं सरकार किती टिकणार आणि किती स्थिर राहणार हाच त्यांच्या अस्तित्वाचा सर्वात कळीचा मुद्दा असणार आहे. जर हे सरकार व्यवस्थित कारभार करून देशासमोर भाजपेयींचा पराभव होऊ शकतो, वैचारिक भिन्नता असतानाही सरकार टिकू शकतं हा इतिहास घडेल अन्यथा जर ते वर्ष-दीड वर्षात कोसळलं तर मात्र असं समीकरण अस्तित्वात येऊ शकत नाही असा दृढविश्वास लोकांत निर्माण होईल. एवढंच नाही तर सरकारातल्या या तीनही पक्षांची विश्वासार्हता संपेल आणि नव्यानं होणाऱ्या निवडणुकीला जाताना अडचणी निर्माण होतील.

*शरद पवारांचीही प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता पणाला *
महा आघाडी सरकारचं नेतृत्व शिवसेनेकडं आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची स्मृती जागवीत काही दिवस काढता येईल, नव्याची नवलाई संपल्यानंतर वास्तवाची जाणीव होईल, तेव्हा आपल्याकडं पुरेसं संख्याबळ नसताना सरकारची सूत्रे आपल्या हाती आली आहेत हे शिवसेनेला लक्षांत ठेवावं लागेल. खरंतर १९९५च्या सत्तारोहणानंतर राज्यात स्वतःच्या बळावर एक मोठा पक्ष बनायची संधी शिवसेनेला मिळालेली आहे. त्याचा फायदा शिवसेनेनं उचलला नाही तर नुसती फसवणूक होणार आहे असं नाही, तर पक्ष आणखी मागे रेटला जाईल असा धोकाही आहे. दुसरीकडं खूप आढेवेढे घेत आपण या आघाडी सरकारमध्ये का सामील झालो आहोत हे काँग्रेसपक्षाला जाणीव ठेवावी लागेल. राज्यात आणि देशात भाजपेयींना एकटं पाडण्याच्या व्यूहरचनेचा अचानकपणे घडून आलेला हा एक भाग आहे आणि या प्रयोगातून उद्याचं राजकारण करायचं आहे हे काँग्रेसच्या राज्यातल्या नेत्यांना सतत कार्यकर्त्यांना सांगावं लागेल. आणि तीनही पक्ष कितीही समन्वयानं वागले तरी प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार आणि वाढ करायचाच असतो, त्यामुळं सत्तावाटप असो वा त्यानंतर स्थानिक पातळीवरच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमधील परस्परसंबंध असोत, या तीनही पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू राहणं ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे. त्यामुळं सरकार सतत एका त्रिशंकू अवस्थेत उभं असल्यासारखं दिसून येईल. अशाप्रकारे आघाडी सरकारचा कारभार झाला तर तो तीन पैशाचा तमाशा असेल, वा ती तीन पायांची शर्यत ठरू शकेल! अजित पवारांच्या एकलकोंड्या बंडापासून आजवरचा ताळेबंद मांडला तर एक दिसून येरळा की, हे तीनही पक्ष अडखडत, धडपडत का होईना काही अंतर सामंजस्यानं धावतील असं सध्या तरी दिसतंय. कारण त्यामागे शरद पवार यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे.

*लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत*
म्हणूनच मग या सरकारची धोरणं, कार्यक्रम आणि त्यांची अंमलबाजवणी यांचा प्रश्न मध्यवर्ती ठरतो. भांडणं तर होतीलच ती अपरिहार्यही आहेत, पण तरीही ह्या सरकारला आपसातील भांडणांसाठी, बखेड्यांसाठी ओळखलं जायचं नसेल तर त्याला धोरणं आणि अंमलबाजवणी यांच्यावर भर द्यावा लागेल. सत्तेत टिकून राहण्याच्या धडपडीत नवं सरकार अगदीच छोट्या कालावधीत जर पास झालं असं मानलं तर किमान समान कार्यक्रम आणि त्याच्या घोषणा यांच्या आघाडीवर सरकारनं कारभार हा आपल्या सवंग, घोषणाबाज आणि कल्पनाशून्य कार्यपद्धतीची आहे हे लोकांना दिसता कामा नये. दहा-बारा दिवसाच्या कारभातून त्याचं मूल्यमापन करता येणार नाही. पण येत्या काळात जास्त गांभीर्याने, जबाबदारीनं विचारपूर्वक सत्ता राबविण्याचा,त्याबाबतची काही दिशा ठरविण्याची गरज आहे. पण सुरुवात फारशी समाधानकारक झालीय असं म्हणता येणार नाही. या सरकारसाठी पहिला टप्पा २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या किमान समान कार्यक्रमाचा होता. तो अर्थातच काहीसा घाईनं, गडबडीनं तयार केला गेला होता आणि तेव्हा या कार्यक्रमापेक्षा सत्तावाटपाची बोलणी महत्त्वाची ठरलेली होती. त्यामुळं त्याच्यात घाईघाईनं जे सुचलं आणि जे आवडलं ते मुद्दे टाकून वेळ मारून नेली. नवं सरकार नवीन दृष्टी घेऊन येईल असा विश्वास वाटण्यासारखं परिस्थिती असताना; शेतीप्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्याची अर्थव्यवस्था, उध्वस्त होणारे उद्योगधंदे, वाढलेली बेकारी, सरकारी प्रशासन डबघाईला आलेलं असताना डागडुजीचे मुद्दे या समान कार्यक्रमात येत नाहीत ही दुर्दैवाची बाब आहे अर्थात, तातडीचे उपाय करण्याचा निश्चय व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही; पण आपण पाच वर्षे सरकार टिकवण्याची जिद्द बाळगून सत्तेवर येतो आहोत तर जास्त दूरगामी धोरणं आखण्याची गरज आहे. आधीचं भाजपेयीं सरकार ज्या धोरणात्मक बाबींविषयी संवेदनशील नव्हतं त्यांच्याच दिशेनं वाटचाल करण्याऐवजी कोणती मोठी पावलं टाकायची याचा काही तरी निर्देश असायला हवा. केवळ सवलती, कर्जमाफी, पुनरावलोकन, आढावा घेणे एवढ्यापुरतच ते असायला नको. लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यासाठी काम करायला हवं.

*किमान समान कार्यक्रम हा दिशादर्शक हवा*
अशा किमान समान कार्यक्रमात आणि निवडणूकपूर्व घोषित केल्या जाणाऱ्या जाहीरनाम्यात मोठा फरक असतो. पक्षांचा जाहीरनामा हा लोकांनी मतं द्यावीत यासाठी सोप्या आणि ठळक मुद्द्यांच्या भोवती तयार केलेला असतो, तो प्रत्यक्षात आणला जातो असं काही नाही. सर्व पक्षांना आपली ध्येयधोरणं गुंडाळून ठेवावी लागतात हे आजवर दिसून आलंय. आता सरकार स्थापन होणार म्हटल्यावर दिसायला हवी ती सरकारच्या धोरणाची दिशा! शेती-शेतकरी विषयक धोरण असो नाहीतर महिलांसाठीचं धोरण असो, आरोग्य वा शिक्षण असो, याबद्दल या समान कार्यक्रमात लोकांना नेमकं काय हाती लागतंय तो किमान समान कार्यक्रम ठरवणार्‍याला एक चौकट ठरवून द्यावी लागेल आणि त्यानं सर्वसंमतीनं त्या चौकटीत जबाबदारीनं लिहून मोकळं व्हावं तसं हा समान कार्यक्रम तयार करताना लक्षात घ्यायला हवंय. सत्ता राबविताना समान कार्यक्रमाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण हे तीनही पक्ष कधी नव्हे ते प्रथमच एकत्र येताहेत आणि त्यांच्या येत्या काळातल्या कारभारासाठी तो किमान समान कार्यक्रम हा दिशादर्शक ठरणाराआहे. पण अशी कोणतीच दिशा या सत्तास्थापनेपूर्वी केलेल्या छोट्याशा निवेदनातून स्पष्ट होत नाही; त्यामुळं पुढं एकमेकांशी कशावरही भांडणासाठी निमित्त शोधता येईल. असं होऊ न देणं हे त्या पक्षांतल्या नेत्यांची जबाबदारी आहे. समंजसपणे आणि पूर्ण विचारांती निर्णय घ्यायला हवेत. उथळ आणि लोकांना आवडतील व सरकारला परवडणार नाही असे निर्णय घेताना लाखदा विचार करायला हवा!

*नव्या वाटा शोधाव्या लागतील*
आता सरकार अस्तित्वात तर आलंय आणि त्यानं धडाडीनं निर्णय जाहीर करायला सुरुवात केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत परिपक्वता दिसून आलीय. राज्यपालांच्या अभिभाषणातून सरकारची जी काही झलक दिसते ती नव्य सरकारची सवंगतेकडं होणार्‍या वाटचालीची दिसून येते. किमान समान कार्यक्रमात आणि नंतरच्या घोषणांमध्ये तरुणांच्या रोजगाराबद्धल तीन मुद्दे ठळकपणे आलेले दिसतात. त्यातले एक म्हणजे शिक्षित बेरोजगार युवकांना 'फेलोशिप' देणं, दुसरं म्हणजे सरकारी पदभरती आणि तिसरा राज्यातील खाजगी नोकर्‍यांमध्ये ८० टक्के जागा 'भूमिपुत्रांना' राखून ठेवणं. हे कार्यक्रम लोकप्रिय तर ठरतील, पण ते नेमकं काय आहेत, कसं अंमलात येणार हे स्पष्ट होत नाही. भाजपेयीं सरकारनं मेगा भरतीची मोठ्या जाहिराती केल्या पण त्या कधीच प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यांच्यामते या केवळ घोषणाच राहता कामा नये, त्या प्रत्यक्षात यायला हव्यात. हे प्रश्न इथं गांभीर्यानं विचारणं आवश्यक ठरत आहे. ताबडतोबीच्या लोकप्रियतेवर डोळा ठेवून या घोषणा झालेल्या असणार हे नाकारता येणार नाही. शिवसेनेनं मुंबईत पाय रोवताना मराठी तरुणांसाठी नोकऱ्या मिळवून दिल्या. स्थानीय लोकाधिकार समितीनं त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण आता उद्योगधंदे बंद पडताहेत. नोकऱ्या जात असल्यानं कामगार वैफल्यग्रस्त बनलाय. त्यामुळं लोकांवर लगेचच छाप पाडण्यासाठी राजकीय चातुर्य हवं असतं ते इथं दिसून येतंय, पण नव्या सरकारला आणि त्याचं नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटावायचा असेल तर हंगामी लोकप्रियतेच्या पलीकडं जाऊन नवी कल्पनाशक्ती दाखवावी लागेल नव्या वाटा शोधाव्या लागतील. मळलेल्या वाटेवरून केली जाणारी वाटचाल फारशी समाधान देणार नाही. नव्याचा ध्यास घ्यावा लागेल.

*बेकारी, बेरोजगारी ही जटील समस्या*
बेकारी, तरुणांसाठी रोजगार ही शेतीच्या प्रश्नांइतकीच जटिल समस्या आहे हे खरे; पण त्यासाठीचे उपाय वरवरचं करून चालणार नाहीत. उदाहरणार्थ, हे फेलोशिप प्रकरण आधीच्या सरकारच्या मुख्यमंत्री फेलो योजेनेप्रमाणेंच असेल तर ते अधिक धोकादायक आहे. कारण ती योजना म्हणजे आपले राजकीय कार्यकर्ते आणि त्यांचे पाठीराखे यांची एकप्रकारे रोजगार हमी योजना होती. त्याऐवजी, उपलब्ध असलेली पण दुर्लक्षित अशी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना लहान लहान शहरांत राबवून खाजगी क्षेत्राच्या मदतीनं त्या योजनांना जोडून शिकाऊ उमेदवार किंवा अॅप्रेंटीस योजना तयार करता येऊ शकेल. न होऊ शकणाऱ्या मेगा भरती सारख्या सरकारी नोकरीवरचा तरुणांचा भर कमी करून स्वयंरोजगारला प्रोत्साहन देणं आज गरजेचं आहे. हा खरा आव्हानात्मक कार्यक्रम असेल, पण त्याच्या ऐवजी सोपा सरकारी नोकरभारतीचा मार्ग हा शॉर्टकट झाला, त्याला सरकारी धोरण म्हणता येणार नाही. आणि या सर्वांवर कडी म्हणजे भूमिपुत्रांच्या ८० टक्के जागा. गमतीचा भाग म्हणजे आजवर शिवसेनेच्या या धोरणाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसपक्षाला या उपायाचा उमाळा आलाय. त्याच्या व्यावहारिकतेत किमान समान कार्यक्रमातला सामाजिक बहुविधता टिकवण्याच्या विरोधात जाणारा त्याचा आशयही अशा विचाराची त्रुटी असणार आहे. पण ही झाली फक्त काही उदाहरणे. खरा मुद्दा दिसतो तो असा की आपण पाच वर्षे राहणार आहोत अशा विश्वासानं धोरणं आखण्याच्या ऐवजी आपण थोडेच दिवस आहोत तर लगेचच सरकारबाबत अनुकूल लोकमत तयार व्हावं एवढाच विचार सध्या तरी दिसतोय. लंबे रेसका घोडा व्हायचा असेल तर समाजावर दूरगामी परिणाम होतील असे धोरण आणि निर्णय घ्यायला हवेत!

*हे श्रींचे राज्य व्हावे ही लोकांची इच्छा*
हे सरकार जसं स्थिरस्थावर होईल तशी त्याला आणि त्यातील धुरिणांना सवड मिळेल आणि सरकार चालविताना काही कळीच्या मुद्द्यांवर आपली छाप पडेल अशा प्रकारचे निर्णय ते घेऊ शकतील. असं आपल्याला मानायला हरकत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ, शेतीच्या मध्यवर्ती प्रश्नाखेरीज वर म्हटल्याप्रमाणे तरुणासाठीचे रोजगार आणि छोटी छोटी शहरं यांची सांगड घालणं गरजेचं आहे. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा देण्यासाठी नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. राज्याच्या विभिन्न विभागांचा संतुलित विकास व्हावा यासाठी, वैधानिक विकास मंडळांच्या निरर्थक खिरापतीच्या पलीकडं जाऊन काही योजना आखायला हव्यात, मोठ्या शहरांच्या वाढत्या आणि भयावह विस्ताराचं नियोजन करणं क्रमप्राप्त आहे. राज्य नियोजन मंडळ अधिक मजबूत करून विकासाच्या नियोजनाला दिशा मिळवून द्यायला हवं, अशा काही तीनचार धोरणात्मक मुद्द्यांवर सरकारनं तातडीनं काही हालचाल केल्या तर या सरकारला स्वतःची वेगळी अशी छाप पाडता येईल. जर सरकारला अशी छाप पाडता आली नाही तर हे सरकार नुसतं इतर कोणत्याही सरकारसारखंच सर्वसामान्य जनतेपासून तुटलेलं तर राहीलच, शिवाय त्याचं अस्तित्व जितकं सामान्य असेल तितकी त्याच्या निर्मितीमागची अधिमान्यता क्षीण आहे हे स्पष्ट होईल. हे सारं राज्याच्या हितासाठी तर आहेच, पण त्या सरकारच्या स्वतःच्या हितासाठी म्हणून या तीन पक्षांना जास्त धोरणीपणा आणि कल्पनाशक्ती राबवावी लागेल. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे तिसरे मुख्यमंत्री आहेत. शिवाय कधीही सक्रिय राजकारणात न येणाऱ्या ठाकरे घराण्याचे ते पहिले राजकारणी आहेत. तेव्हा शिवरायांच्या लोकहितकारी, हे श्रींचं राज्य आहे असं वाटायला हवं. कारण अशी आघाडी सरकारं ही केवळ लोकांना लुबाडण्यासाठी आकारली आहेत. त्याची पुनरावृत्ती व्हायला नकोय. खऱ्या अर्थानं हे प्रबोधनकारांच्या, बाळासाहेबांच्या स्वनातील महाराष्ट्र घडविण्याचा कल्पनेला साकारता येईल, त्यादृष्टीनं उद्धव ठाकरे यांची परीक्षा आहे. सत्तेचं हे शिवधनुष्य समर्थपणे पेललं आहे हे सिद्ध होईल.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday, 1 December 2019

गेम वाजवला गेलाय!

"महाराष्ट्रात भाजपेयीं सरकार आधी येत नव्हतं, जे अस्तित्वात आलं आणि ८० तासात कोसळलं. यामागची कारणमीमांसा काय असावी हे शोधलं तर एक लक्षात येतं की, फडणवीस यांच्यासारखा स्वच्छ, प्रशासनावर पकड असलेला, सक्षम, असलेल्या नेत्याकडं संशयानं पाहीलं गेलं. दिल्लीतील नेतृत्वाला फडणवीसांची वाटचाल ही आव्हानात्मक वाटली त्यामुळंच त्यांनी फडणवीस यांना बदनाम करायचं ठरवलं. प्रधानमंत्र्याचं मन त्यांच्याबाबत कलुषित करण्यात आलं. फडणवीसांची वाटचाल रोखण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या भाजपला वेठीला धरण्यात आलं. आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीआपल्या मार्गात येणाऱ्या फडणवीसांना दूर करण्याचा प्रयत्न दिल्लीतून सुरू झाला. केंद्रातल्या नेतृत्वानं दिल्लीतील राजनीती ठाऊक नसलेल्या फडणवीसांचा सत्तास्थापनेच्या निमित्तानं गेम केला गेलाय!"
--------------------------------------------------------------


*सो* शलमीडियावर सध्या 'हॅशटॅग देवेंद्र फडणवीस एज पीएम...' या नावानं एक मोहीम कुणीतरी उघडलीय. ती त्यांच्या समर्थकांनी उघडलीय की पक्षातील विरोधकांनी की इतर कुणी. हे समजायला मार्ग नाही. पण त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. तासाभरातच तीन हजाराहून अधिक लोकांनी त्याला लाईक केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना प्रधानमंत्री बनविण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नजरेतून उतरविण्याचीही शक्कल असू शकते. पण धूर निघतोय याचा अर्थ कुठेतरी आग दिसते आहे. एबीपी न्यूज या हिंदी वाहिनीवर महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभ दरम्यान चर्चेसाठी दिल्लीला गेलो होतो, तिथं याबाबत जे काही कळलं ते धक्कादायक होतं.

*शब्द फिरवला अन सरकार नाट्याला प्रारंभ*
महाराष्ट्रात बरोबरच हरियाणाच्या विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांचे निकाल लागले. तिथं भाजपेयींना बहुमत नव्हतं, पण लगेचच दोन दिवसात हरियाणात सरकार स्थापन करण्यासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ भाजपेयी नेत्यांनी म्हणजेच पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी तातडीनं हालचाली केल्या; जननायक जनता दलाचे दुष्यंत चौताला यांच्याशी समझौता करून मनोहरलाल खट्टर यांचं सरकार स्थापन झालं. इकडं महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झालं होतं. त्यांना सहजपणे सरकार स्थापन करता येणं शक्य होतं; पण १५-२० दिवस सरकार अस्तित्वात आलं नाही. कुणी म्हणतं याला शिवसेना जबाबदार आहे तर कुणी म्हणतं भाजप. स्पष्ट बहुमत मिळालं असतानाही सरकार स्थापन झालं नाही हा युतीला मतदान करणाऱ्या मतदारांचा अपमान आहे असं म्हटलं गेलं. तरी देखील महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याकडं अमित शहांनी ढुंकूनही पाहिलं नाही. अमित शहा यांच्या साक्षीनं लोकसभा निवडणुकीपूर्वी १८ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी पदांचं आणि जबाबदारीचं समसमान वाटप केलं जाईल आसनी त्यात काही प्रश्न निर्माण झाल्यास अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे हे दोघे बसून तो सोडवतील असं स्पष्ट केलं होतं. निवडणूक निकालानंतर पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना 'असं आपण शब्द दिला नव्हता...!' असं म्हणत शिवसेनेचं म्हणणं फेटाळून लावलं. त्यानंतरच्या घडामोडी आपल्याला ज्ञात आहेत. तब्बल दहा-बारा दिवस उलटल्यानंतरही अमित शहा व इतर कुणी दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. फडणवीसांनी शब्द दिला आहे तो त्यांनीच निस्तरायला हवा अशी दिल्लीतील भाजपेयींनी भूमिका घेतली. सरकार आधी आलं नाही. नंतर ते लपून छपून आलं आणि लगेचच पडलं देखील! या सगळ्या भाजपेयीं सरकार नाट्याचा प्रारंभ दिल्ली पासूनच झालाय!

*मोदींशी जवळीक फडणवीसांना नडली*
ही घटना केवळ महाराष्ट्रातली सत्ता स्थापन करण्यापूरतीच मर्यादित नव्हती. तर भाजपतल्या काही नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या, आशाआकांक्षा, महत्वाकांक्षा यांच्याशी निगडित आहे. आपल्या राजकीय वाटचालीत कुणाचा अडथळा नको म्हणून, आपला मार्ग साफ असावा, बिनधोक असावा म्हणून चाललेली ही खेळी आहे. ही गोष्ट आहे गृहमंत्री अमित शहा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दोघांच्या पसंतीची! प्रधानमंत्री मोदी यांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विशेष लोभ आणि प्रेम आहे. ते फडणवीस यांना सर्वात चांगला आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री मानतात. त्यांना आपला लाडका वंडरबॉय समजतात. या त्यांच्या संबंधामुळे फडणवीस यांची फसगत झालीय, इथंच त्यांची मोठी चूक झालीय. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतील राजकारणाची कदाचित फारशी माहिती नसावी. फडणवीसांनी मोदींशी जवळीक वाढवली. अमित शहांना टाळून ते थेट मोदींच्या गाठीभेटी घेत असत. हे अमित शहांच्या लक्षांत आलं की, कुठंतरी फडणवीसांची महत्वाकांक्षा वाढलेली दिसतेय. अमित शहा हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, पक्षावर त्यांची पक्की मांड आहे. फडणवीसांचं वागणं अमित शहा यांना खुपलं असावं. दोघांत फरक हा आहे की, पडद्यावर मोदी हे सध्याच्या राजकारणात सर्वेसर्वा दिसत असले तरी त्यासाठीची सारी व्यूहरचना ही अमित शहा यांचीच असते. अमित शहांनी हे पाहिलं की, महाराष्ट्रात आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यात इतर कुणाचा हस्तक्षेप नको म्हणून त्यांनी मग लगेचच प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांना बदलून यांच्याजागी चंद्रकांतदादा पाटील यांची वर्णी लावली. राजीनामा दिल्यानंतर दानवे त्यावेळी म्हणाले होते की, 'मला केंद्रात मंत्रिपदाची जबाबदारी दिली असल्यानं अध्यक्षपद सोडावं लागतंय.' त्यांनी मग आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पण आपल्या सगळ्यांनाच माहीती आहे की, दिल्लीत राज्यमंत्र्याना काय आणि किती काम असतं ते! अध्यक्षपदाची जबाबदारी चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं सोपविताना चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं राज्यातलं महत्वाचं महसूल खातं होतं. मंत्रिमंडळात ते वरिष्ठ नेते होते. अशा दुहेरी जबाबदारी असलेल्या चंद्रकांतदादांकडं ही जबाबदारी देताना दानवेंना राजीनामा का द्यायला लावला हे इथं स्पष्ट होतं.

*अमित शहांना देखील जुमानले नाही*
चंद्रकांतदादा आणि अमित शहा यांचे जुने ऋणानुबंध आहेत. ते दोघे एकाचवेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पदाधिकारी होते. त्यामुळे दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध आहेत. चंद्रकांतदादा हे कोल्हापूरचे; अमित शहा यांची सासुरवाडीही कोल्हापूरची, त्यामुळं त्या दोघांचे कौटुंबिक सदस्यांसारखे संबंधही आहेत. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर कोल्हापूरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आपण राज्याचे मुख्यमंत्री व्हाल का? असा प्रश्न त्यांना विचारला गेला तेव्हा त्यांनी 'जर पक्षानं मला जबाबदारी दिली तर मी मुख्यमंत्री होईन' असं उत्तर दिलं होतं. हे ऐकताच देवेंद्र फडणवीसांनी लगेचच स्पष्ट केलं की, 'त्यांच्याकडं अध्यक्षपद सोपवलं आहे त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडावी. मुख्यमंत्री मी आहे, मीच राहीन आणि मीच मुख्यमंत्री म्हणून येणार आहे!' असा विसंवाद सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार निश्चित करायचं काम स्वतः फडणवीस यांनी आपल्याकडं घेतलं. आपल्याला योग्य वाटेल अशा लोकांनाच उमेदवारी दिली. यात ना नितीन गडकरी यांचं चाललं ना अध्यक्ष बनलेल्या चंद्रकांतदादा पाटलांचं! काही प्रमाणात अमित शहा यांचंही चाललं नाही. अमित शहांना असं वाटत होतं की, निवडणुकीच्या काळात चंद्रकांतदादा मोकळे असावेत, त्यांनी कुठंच निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न करू नये. चंद्रकांतदादा हे कोल्हापूरचे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांनी त्यावेळी चांगलं यश मिळवलं होतं. त्यांचं तिथं चांगलं वजन आहे. ओल्या दुष्काळात तिथल्या लोकांशी संबंध असलेला नेता तिथं असायला शहांना हवा होता. त्यांच्या दुःखात मलमपट्टी करण्यासाठी पाटील हे उपयोगी होतील. ते विधान परिषदेचे सदस्य आहेत त्यांना निवडणूक लढविण्याची काहीएक गरज नाही. असं शहांना वाटत होतं. पण फडणवीस यांना हे माहिती होतं की, पाटील हे आपल्या मार्गातील एक बोचरा काटा आहे. यासाठी त्यांचं प्रभाव करून हटविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पाटलांनी निवडणूक लढवू नये म्हणून शहांनी खूप प्रयत्न केले पण प्रधानमंत्र्यासमोर त्यांचं काही चाललं नाही. फडणवीसांनी प्रधानमंत्र्याचं मन वळवलेलं होतं. अमित शहांचं तिथं काही चाललं नाही. पाटलांची रवानगी थेट कोथरूड मतदारसंघात केली, पाठोपाठ त्यांच्या पराभवाचीही व्यवस्था केली. पण तिथं पाटलांनी, शहांनी आणि खासदार बापटांनी जोर लावला, लोकसभेत लाखाचं मताधिक्क्य मिळालं होतं, तिथं ते २५ हजारावर आलं. त्यांचा झालेला विजय आणि निवडून आलेल्या भाजप आमदारांची संख्या १०५ वर अडकली यात कुठंतरी परस्पर संबंध जाणवला.

*'ऑपरेशन अजित पवार' भाजपला महागात पडलं*
फडणवीस यांना पर्याय ठरू शकणाऱ्या एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, यांना कधीच दूर केलं होतंच. मोदींना फडणवीसांनी स्पष्ट बहुमत मिळेल असा विश्वास दिला होता. आमदारांची कमी झालेली संख्या यानं मोदी व्यथित झाले. ते फडणवीस यांच्यापासून दूर गेले, हीच संधी अमित शहांनी साधली. मग त्यांनी महाराष्ट्रातून आपलं लक्ष काढून घेतलं. फडणवीस-उद्धव ठाकरे यांच्या त्या विसंवादात कोणत्याच वरिष्ठ भाजपेयीं नेत्यांनी लक्ष घातलं नाही. फडणवीस आपल्याच तंत्रानं चालत होते. नितीन गडकरी हे एक असे नेते आहेत की, त्यांचे सगळ्याच पक्षातील लोकांशी त्यांचे मैत्रीचे संबंध आहेत, पण त्यांना कुणीच इथं विचारलं नाही. त्यामुळं गडकरींनी इथं लक्षच घातलं नाही. सतत प्रयत्न केल्यानंतरही शिवसेनेची समजूत काढण्यात फडणवीस अपयशी ठरले. दरम्यान ईडीची नोटीस ही राष्ट्रवादीसाठीची
संजीवनी ठरली. १५-२० जागा मिळतील की, नाही अशी अवस्था असताना राष्ट्रवादीला तब्बल ५४ जागा मिळाल्या. काँग्रेसलाही शरद पवारांच्या पाठीवर बसून ४४ जागा मिळवत्या आल्या. शिवसेना भाजपसोबत सरकार बनू शकत होती पण फडणवीसांच्या अहंकाराने ते घडू शकलं नाही. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत येऊन सत्ता स्थापन करू शकत होती. शरद पवारांनी शिवसेनेच्या आशा पल्लवित केल्या. त्यांच्यातली महत्वाकांक्षा वाढवून ठेवली. या सगळ्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमातून येत असतानाही शिर्षस्थ भाजपेयीं नेते शांत होते कुणीच लक्ष घालत नव्हतं. तिथं कुणी जात नव्हतं, एकाकी सोडलं होतं. दरम्यान 'ऑपरेशन अजित पवार' घडलं. फडणवीस आणि अजित पवार यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. हे सरकार चालेल असा विश्वास फडणवीस यांनी दिल्लीतील वरिष्ठांना आणि प्रधानमंत्र्यांना दिला. अमित शहा या प्रकरणी शांत राहिले त्यांनी मनांत आणलं असतं तर हे सरकार टिकलंही असतं. हे अल्पजीवी सरकार स्थापन करताना राज्यपाल यांचं कार्यालय, प्रधानमंत्र्याचं कार्यालय आणि राष्ट्रपती भवन यांचा वापर झाला. दुरुपयोग झाला असं मी म्हणणार नाही कारण ते सारं घडलं वा घडवलं गेलं ते संविधानाच्या चौकटीत बसून! ते कायदेशीर स्तरावर योग्य असलं तरी नैतिकतेच्या दृष्टीनं योग्य नव्हतं हे मात्र निश्चित. सरकार अस्तित्वात आलं, ते ८० तास चाललं.

*फडणवीसांचं केंद्रतल्या नेतृत्वाला आव्हान ठरलं*
शरद पवारांनी मग आपल्या व्यूहरचना आखायला सुरुवात केली. पुतण्या अजित पवारांनी राजीनामा दिला आणि ते सरकार कोसळलं! या अवमानजनक परिस्थितीमुळं फडणवीस हे 'लूजर' बनले. ते एक हास्यास्पद व्यक्ती ठरले. जे फडणवीस एक स्वच्छ मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात होते. ज्यांना लोक भारताचे भावी प्रधानमंत्री म्हणून पहात होते. अशा फडणवीस यांच्या कारकिर्दीवर एक मोठा डाग लागलाय. त्याच्यासाठी आगामी काळ हा कठीण असणार आहे. पक्षांतर कुरघोडी वाढतील. आज जरी भाजप विधिमंडळ नेतेपदी त्यांची निवड झालेली असली तरी भविष्यात ते पद त्यांच्याकडं राहील अशी खात्री देता येत नाही. ते चंद्रकांतदादा यांच्याकडंही जाऊ शकतं. फडणवीस आणि भाजप हा एक आक्रमक शैली असलेला विरोधीपक्ष राहिलेला आहे. आगामी काळात तसा तो राहिलही. शिवाय फडणवीस यांचं ब्राह्मण असणं देखील या काळात अडचणीचं ठरलेलं आहे. आता पक्षातलं वातावरण बदलेल सत्तेवर आलेलं सरकार हे मराठा बहुल सरकार आहे. त्यामुळं भाजपमधूनही मराठा नेता हवा अशी मागणी होऊ शकते. त्यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांचं नाव पुढं आल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या मदतीनं या नव्या सरकारला भाजप त्राहीमाम केल्याशिवाय राहणार नाही. सत्तेवर आलेल्या तीन पक्षाच्या ठाकरे सरकारात भ्रष्टाचारात लडबडलेले अनेकजण आहेत. सरकार अस्तित्वात आल्याबरोबर अशोक चव्हाण यांच्या आदर्श घोटाळ्यात ईडीची चौकशी होण्याच्या बातम्या आल्या. केंद्र सरकार आपल्या हाती असलेल्या विविध संस्थाच्या माध्यमातून अनेक मंत्र्यांमागे शुक्लकाष्ठ लावलं जाईल. त्यामुळं सरकारच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिल. ते जर का अपयशी ठरलं तर मग नवं नेतृत्व उदयाला येऊ शकतं. ही बाब अमित शहा देखील जाणतात. अमित शहा आणि त्यांच्या सभोवताली असलेल्या लोकांनाही असं वाटतंय की, फडणवीस जर दोन-तीन वेळा मुख्यमंत्री बनले तर ते प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार होतील! फडणवीसांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. ते एक स्वच्छ चारित्र्यवान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचं मराठी बरोबरच हिंदी, इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आहे. प्रशासनावर उत्तम पकड आहे. प्रधानमंत्र्यासाठीचे जे काही निकष लागतात ते त्यांच्याकडं पुरेपूर आहेत. दोन-तीन वेळा मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांच्याकडं पैशाचीही कमतरता असणार नाही. यामुळं अमित शहांना वाटतं की, आगामी काळात आपल्याला फडणवीस यांचंच आव्हान राहणार आहे. सर्वच जाणतात की, नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर अमित शहा यांचंच वर्चस्व राहिलेलं आहे. त्यामुळं मोदींच्या जागेवर फडणवीस यांची वर्णी लागू शकते. हे जाणूनच दिल्लीतलं नेतृत्व महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेत सहभागी झालं नाही. फडणवीसांना एकटं सोडलं गेलं. या घडामोडींना कोणताच पुरावा नाही पण यातील घटनाक्रम पाहिला तर आपल्याला हे सारं कळून चुकेल. महाराष्ट्रातला भाजप सत्तेसाठी झगडत असताना दिल्लीतील नेते शांत का होते? त्यांनी हस्तक्षेप का नाही केला? यातच आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतील!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday, 25 November 2019

कट्यार काळजात घुसली



"राजकारण नेहमीच साधं, सरळ, सोपं नसतं तर ते वेळप्रसंगी क्रूर ही बनतं. सत्ता संपादनात तीव्र स्पर्धा, ईर्षा आणि महत्वाकांक्षा भरलेली असते. भाजपेयींनी किंबहुना देवेंद्र फडणवीस यांनी ती दाखवून दिलीय. महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी जुळवाजुळव करण्यासाठी सरसावल्या शरद पवार यांच्यासारख्या धुरंधर राजकारण्याच्या घरातच फूट पाडली. त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तर फोडलाच शिवाय आजवर ते ज्याचा आपला वारस सांगत होते अशा अजित पवारांनाही फोडून आपल्या बाजूला वळवलं. सत्ता हस्तगत केलीय. शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्ता मिळवली होती. इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली ती अशी. शरद पवारांनी केवळ राजकारणासाठी खंजीर वापरला होता. अजित पवारांनी तर केवळ राजकारण, सत्ताच नव्हे तर कुटुंबातही व्यक्तिगत स्वार्थासाठी आपल्या काकांच्या काळजात कट्यार घुसवलीय! काका व्यथित झालेच त्याहून अधिक बहीण सुप्रिया सुळे अधिक घायाळ झाल्याचं दिसलं. महाराष्ट्राच्या राजकीय घराण्यांपैकी ठाकरे घराण्याच्यानंतर पवारांच्या घराण्यात पुतण्यानं काकांच्या काळजावर वार केलाय...! अगदी थेट खोलवर 'कट्यार काळजात घुसली'य....!"
-----------

*म* हाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका सत्तेचा गोंधळ उडालाय. निवडणूक निकालानंतर सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपनं सत्तास्थापनेत असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर इतर पक्षांनी सत्तेसाठीची जुळवाजुळव केली आणि तसा दावा करण्यासाठी जाणार असं ठरत असतानाच भाजपेयींनी मध्यरात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राष्ट्रपती राजवट हटविण्याचा निर्णय घेतला, मध्यरात्रीच राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर उठविली. राज्यपालांनी लगेचच आपल्या कार्यालयाला जाग केलं. सर्व कर्मचारीवर्गाला भल्या पहाटे उठवून कामाला लावलं आणि सकाळीच गुपचुपपणे मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी उरकला. राष्ट्रपती कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि त्यांचं कार्यालय, राज्यपालांचे कार्यालय या तिन्ही ठिकाणी लालफितीचा कारभार रेंगाळलेला असताना मात्र सत्तास्थापनेच्या कामात एवढी तत्परता दाखवतात. भाजपच्याप्रति आपल्या निष्ठा व्यक्त करतात. याला यंत्रणेचा गैरवापर म्हणावं की, सत्तेचा दुरुपयोग म्हणायचा! यामुळं राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झालाय. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिलीय. या दरम्यान विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं लागेल. तात्पुरता विधानसभा अध्यक्ष नेमावा लागेल. निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधी व्हायला हवा. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाची निवड व्हायला हवी आणि मगच बहुमत सिद्ध करावं लागेल. पण सत्ताधाऱ्यांची खरी परीक्षा अध्यक्षपदाच्या निवडीतूनच सिद्ध होईल की, बहुमत आहे की नाही. तोपर्यंत राज्यात अस्थिरताच असणार आहे. या साऱ्या घडामोडीतून कौटिल्यालाही राजकारणाचा नवा धडा मिळाला असेल!*

अजित पवारांनी अद्यापि सिद्ध व्हायचीय*
यापूर्वी शरद पवार यांनीही सत्तेच्या ताकदीवर महाराष्ट्रातले अनेक पक्ष, गट-तट, घराणी, आघाड्या आजवर फोडल्या, एकमेका विरोधात झुंजवत ठेवल्या तर काही आपल्या अंकित केल्या. याचं कौतुक नेहमीच 'बेरजेचं राजकारण' असं केलं गेलं. राज ठाकरे यांच्या रुपानं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या परिवारातील वाद जगजाहीर झाले. त्यांनी आपला वेगळा सवतासुभा उभा केला. अजित पवारांनी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानं शरद पवारांचंही घर फुटू शकतं, हे उभ्या महाराष्ट्रानं पहिल्यांदाच पाहिलं. 'राष्ट्रवादी'त आता उभी फुट अटळ आहे; पण ती किती यावर अजित पवारांची भविष्यातली 'दादागिरी' अवलंबून राहणार आहे. पवारांच्या घरातील दुहीमुळे आणि शरद पवारांच्या वार्धक्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलं आहे. या वळणाचे शिल्पकार अजित पवार ठरतील. अजित पवार मात्र त्यांचं राजकीय पाऊल नेमकेपणानं काकांच्या पावलावर टाकत आहेत. चालून आलेल्या प्रत्येक संधीचा पुरेपुर वापर करत येनकेनप्रकारे राजकारणातली आपली उपयुक्तता, मूल्य, उपद्रवता आणि प्रासंगिकता टिकवून ठेवणं म्हणजेच आजच्या भाषेत सोयीचं राहणं. हेच तर शरद पवार यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीचं सूत्र राहिलेलं आहे. हे सूत्र जुळवून आणण्यासाठी मोठ्या हिकमती कराव्या लागतात. ती ताकद अजित पवारांकडे आहे का, हे बहुमत सिद्ध करताना आणि आगामी राजकारणात लवकरच सिद्ध होईल. आजवर त्यांनी केलेली 'दादागिरी' काकांच्या पुण्याईवर होती की खरी धमक त्यांच्यात आहे, हे आता दिसून येईल. पक्ष फोडण्यासाठी त्यांना 'राष्ट्रवादी'चे किमान ४० आमदार तरी अजित पवारांना सोबत घ्यावे लागतील. जनता पक्षाच्या काळात काँग्रेसीबरोबरच जनसंघ, समाजवादी, डावे वगैरे या सर्वांच्या पाठिंब्यावर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या शरद पवार यांचं 'पुलोद' सरकार शक्तीशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बरखास्त केलं. त्यानंतरही १९८० मध्ये चाळीशीही न ओलांडलेल्या शरद पवारांनी ५०-५५ आमदार स्वबळावर निवडून आणले. ही धमक होती शरद पवारांची. आता साठीच्या घरातील अजित पवारांना आपलं नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी अशीच कामगिरी करुन दाखवावी लागेल. अशावेळी नरेंद्र-देवेंद्राच्या केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेचं बळ त्यांच्या पाठीशी असेल. हेही इथं लक्षांत घ्यावं लागेल!

*राजकीय नव्हे तर कौटुंबिक कलह कारणीभूत*
अजित पवारांच्या बंडामागे एक प्रमुख कारण हे कौटुंबिक असल्याचं जाणवतं. पक्षात सुप्रिया सुळे यांचं वाढलेलं वर्चस्व, शरद पवारांचा वारस म्हणून रोहित पवारांचं केलं जाणारं प्रमोशन, पक्षात अजितदादांचं कमी होत चाललेलं महत्व, त्यांच्या हातून सुटत चाललेली सत्ताकेंद्र या साऱ्या प्रकारानं अजितदादांची कोंडी झाली होती त्याची परिणती ही आमदारकीच्या राजीनाम्यात झाल्याचं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. हे सारं जाणण्यासाठी थोडंस मागं जावं लागेल. अजित पवार यांनी जे बंड केलं त्याची चाहूल पक्षातल्या नेत्यांना देखील कल्पना लागू दिली नाही. मुलगा पार्थ याच्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर त्याच्या राष्ट्रवादीतल्या भवितव्यावरून अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार ह्या नाराज होत्या, त्यामुळं ऐन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अजित पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि महाराष्ट्रातल्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार हे शरद पवार यांच्याबरोबर दिसले नाहीत. किंबहुना त्यांना सोबत घेण्याचं टाळलं गेल्याचं दिसलं. त्याऐवजी रोहित पवार मात्र सावलीसारखे शरद पवारांबरोबर होते. हे प्रकर्षानं जाणवत होतं. अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली गेली, तेव्हापासूनच पवार कुटुंबीयांतले मतभेद उघड होत गेले. गेले काही दिवस अजित पवार निर्णय प्रक्रियेपासून दूर होते. मात्र तिथं सुप्रिया सुळे यांचा सहभाग वाढला होता. हे मतभेद आता स्पष्ट झालंय. सुप्रिया सुळे यांनी 'पक्षात आणि कुटुंबात फूट पडलीय' अशी व्हॉट्सअप पोस्ट केलीय! पार्थला विधानसभेचं तिकीट मिळावं यासाठीही सुनेत्रा पवार या आग्रही होत्या असं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. रोहित पवार यांचं शरद पवारांच्या जवळ असणं आणि त्यांचं पक्षातलं वाढतं महत्त्व, माध्यमांमधून मिळणारी प्रसिद्धी हेही कारण या बंडामागे असल्याचं दिसतं. पक्षातल्या काही घडामोडींमुळे अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा होती. शरद पवार यांनी जयंत पाटील मुख्यमंत्री होऊ शकतात असं सूचक वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. पार्थ पवार यांच्या उमेदवारी आणि पराभवातून हे मतभेद अधिक गडद झाल्याचं बोललं जातं. राणा जगजितसिंह आणि पद्मसिंह पाटील यांचा भाजप प्रवेश सुनेत्रा आणि अजित पवार यांच्या सल्ल्यानेच झाल्याचीही चर्चा आहे. 

*दुय्यम वागणूक दिल्याची खंत*
प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, सर्व क्षेत्रातला अभ्यास, व्यासंग, काम करण्याची तळमळ, चिकाटी असे अनेक दुर्मिळ गुण अजित पवारांच्या ठायी आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक प्यादी, उंट, हत्ती आले आणि गेलेही! पण पवार वजीर ते वजीरच राहिले! पवारांना वगऴून राज्याचे राजकारण आणि राज्यकारण कधी झालंच नाही किंवा करताच आलं नाही. सत्तापालट झाला तरी विरोधकांना पवारांना निस्तेज करता आलेलं नाही. हा इतिहास आहे! पक्षाची ही अवस्था असताना अजित पवारांसारखा तडफदार, कार्यक्षम आणि सडेतोड नेत्याला पक्षांत अशी वागणूक मिळत असेल तर त्यांच्या समर्थकांनी कुणाकडं पाहायचं? २००९ च्या विधानसभेत काँग्रेसहून अधिक जागा मिळाल्या असतानादेखील शरद पवारांनी दुय्यम भूमिका घेतली. त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला मिळू शकलं नाही. अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही. ही खंत त्यांनी वेळोवेळी बोलून दाखवली. ५२ आमदारांपैकी ५० जणांनी अजित पवारांना पाठींबा दिला असतानाही त्यांना डावलून शरद पवारांनी छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री केलं. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याकडं उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं दिली गेली. सतत अजित पवारांवर अन्याय होतोय ही भावना त्यांच्या मनांत निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मध्यस्तीनंतर शरद पवारांनी अजितदादा यांची समजूत काढली आणि त्यांनी पुन्हा मंत्रिपद स्वीकारलं. हे शल्य शरद पवारांना सतत सलत असणार त्यामुळं त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या अजितदादांना दूर ठेवलं. सध्याच्या सत्ताहीनतेच्या काळात, आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता येण्याची चिन्हं नसताना. ईडी वा तत्सम चौकश्या होऊ शकतात ही भीती त्यांच्या मनांत असावी त्यातूनच भाजपशी सौदा करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. ते जेव्हा प्रकट होतील तेव्हाच काय ते लोकांसमोर येईल. तोपर्यंत आपण पाहात राहावं!

*फडणवीस यांची भेदनीती अडचणीची ठरली*
इकडं भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आली. शिवसेना ६३ आमदारांवरून ५६ वर आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ४१ वरून ५४ वर गेली. दुर्बळ झालेली कॉंग्रेस कमी न होता, दोन जागांनी वाढून ४४ आमदारांची झाली. महाजनादेश, महाजनादेश अशी सारखी घोकंपट्टी लावलेल्या भाजपच्या जागा वाढायच्या ऐवजी १७ नं कमी झाल्या. पक्षाचे सात तालेवार मंत्री पराभूत झाले. गेली पाच वर्षं महाराष्ट्राच्या चेहर्‍यावरचा वर्ख खर्रकन उतरला. महाजनादेशाचं पानिपत आणि शिवस्वराज्याचा विजय झाला. महाराष्ट्र आपल्या मूळपदावर कायम आला. या निकालाचं कुणी काहीही निदान आणि विश्‍लेषण करत असलं, तरी निकालानंतरच्या काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘महाराष्ट्र हे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकरांचे आहे. ते कुणापुढे झुकत नाही,’ हे महाराष्ट्रानं दाखवून दिलं. देशात काय झालं ? याची चर्चा अन्य प्रसंगी करता येईलही. मात्र महाराष्ट्र गेली पाच-सहा वर्षं भगव्या गुंगीनं पूर्ण मती गुंग झाल्यासारखा वागत होता. जनमताच्या कौलानं त्याला ताळ्यावर आणलंय. २०१४ मध्ये भाजपला १२२ एवढ्या जागा मिळाल्या, त्या देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे करून नव्हेच. चंद्रकांत पाटील यांचा तर नव्हेच नव्हे. त्यावेळी भाजपचा चेहरा एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांचा होता. हे दोघेजण विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. विरोधी पक्षनेता हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष असल्याचं स्पष्ट होताच, सत्ता स्थापनेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव ‘मुख्यमंत्री’ पदासाठी पुढं आलं. त्यांनी सरकार बनवलं. ‘साम’ तंत्रात फडणवीस यशस्वी झाले. ‘दाम’ तंत्राचा अवलंब करून शिवसेना फुटतेय का, हेही आजमावून पाहिलं. त्यानंतरच्या अनेक छोट्या-मोठ्या निवडणुकांत पैशाचा प्रचंड वापर करण्यात आला. २०१४ पासून अगदी कालपरवापर्यंत विरोधी पक्षाचे बडे नेते फोडून ते स्वपक्षात आणणाऱ्या ‘भेद’नितीचा त्यांनी सपाटाच लावला. एवढंच काय, मित्रपक्षही सोडले नाहीत. काहीही करून सत्ता मिळवली होती. आणखी काहीही आणि कितीही करून त्यांना ती सत्ता राखायची होती. त्यासाठीचाच हा सारा अट्टहास होता. यापेक्षा निवडणुकांपूर्वी वेगळं काय दिसून आलं ? भाजपनं जिंकलेल्या १०५ जागांपैकी ४० जागांवर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांतून घेतलेले आहेत. निवडणुकीनंतर आणखी एक वैचारिक द्रोह आणि व्यभिचार फडणवीस यांनी केला. भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध निवडून आलेल्यांनाच पाठिंब्यासाठी पंखाखाली घेतलं. ते कमी म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या एकमेव आमदाराचा बुद्धीभेद करून त्याचा पाठिंबा मिळवला. आतातर ज्यांच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधीपक्षात असताना सिंचन घोटाळ्यात ७० हजार कोटींची घोटाळा झालाय असा आरोप करीत धुरळा उठवला होता त्याच अजित पवारांच्या साथीनं ते सत्तारोहणासाठी सज्ज झाले आहेत. या घोटाळ्यात ईडीची चौकशी करू असं दरडावून अजित पवारांना आपल्या बाजूला वळवलंय अशी दबक्या आवाजातली चर्चा राजकीय निरीक्षक करताहेत. यातील सत्य काय ते लवकरच कळून येईल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल.

चौकट......
*ज्यात राजकीय समरप्रसंग*
२०१४ मध्ये असाच पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना शरद पवारांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठींबा देऊ केला होता. तो पाठींबा शिवसेनेला रोखण्यासाठी केला होता असं खुद्द पवारांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यामुळंच विधिमंडळाच्या पटलावर भाजपेयीं सरकार टिकलं होतं नंतर त्यांचा समझौता शिवसेनेशी झाला आणि युती सरकार टिकलं. आताही अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेता म्हणून आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र राज्यपालांना दिलं भाजपला पाठींबा दिला. त्यामुळं भाजपेयीं सरकार अस्तित्वात आलं. खरं तर काकांनी दाखवलेल्या मार्गावरून अजित पवार यांची वाटचाल झालीय. आता जरी अजित पवारांना पक्षातून काढलं, त्यांच्या नेतेपदावर अविश्वास व्यक्त झाला तरी राज्यपाळाकडं दिलं गेलेलं पत्र आज तरी ग्राह्य पकडायचं की नाही हा राज्यपालांचा स्वेच्छा अधिकार आहे. त्यामुळं आता जर अजित पवारांनी गटनेता म्हणून व्हीप बजावला आणि राष्ट्रवादींच्या आमदारांनी मतदान केलं नाही तर ते कायदेशीर ठरणार आहे किंवा नाही, हे घटणातज्ञाना पाहावं लागणार आहे. या निमित्तानं घटनात्मक पेच निर्माण झालाय हे खरं! मात्र बहुमत नसतानाही सत्तेवर बसण्याचा मान भाजपेयींना मात्र मिळालाय. सत्तेची सूत्र हाती आल्यानंतर मग केंदीय सत्तेच्या साथीनं बहुमत सिद्ध करायला कितीसा तो वेळ लागेल! त्यासाठी मग साम, दाम दंड, भेद हे मार्ग तर हाती आहेतच. पाहू या आगे आगे होता है क्या! महाविकासआघाडी असता काय करतेय तेही पाहणं महत्वाचं आहे. एकूण महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेसाठी मोठी राजकीय लढत होईल असं सध्या तरी दिसतंय.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 15 November 2019

जितं मया... जितं मया...!


"महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागून तीन आठवडे उलटलेत, राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू झालीय. नोकरशहांचं राज्य सुरू झालंय. मतदारांनी मोठ्या विश्वासानं महायुतीच्या हाती सत्ता सोपवली. पण घात झाला. महायुतीतला विश्वास संपला. आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे, सुरू झालं शब्द फिरविण्यात पटाईत असलेल्या भाजपनं इथं आपला डाव साधला. अहंकार जागा झाला. 'मी पुन्हा येईन' असा घोषा लावलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सत्ता सोडवत नव्हती. इकडं तीन पायाच्या गाडीत सेना विराजमान झालीय. सत्तेच्या सारीपाटावर केवळ आमदारच नाहीत तर सर्वसामान्यही आहेत याचा भाजपेयींना विसर पडलाय. शिवाय केवळ आपणच हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखविण्याचा त्यांनी प्रयत्न चालवलाय. देशात रामराज्य पक्ष, हिंदू महासभा यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षांना संपवल्यानंतर आता त्यांनी शिवसेनेला लक्ष्य केलं आहे."
--------------------------------------------------
*रा* ज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १०५ आमदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे ५६ आमदार विजयी झाले. महाराष्ट्रातील जनतेनं महायुतीला पुढील पाच वर्षे सरकार बनवण्याचा जनादेश दिला. पण दोन पक्षात जागा वाटप आणि सत्ता वाटप करण्यासाठी जो फॉर्म्युला ठरला होता, त्यापासून देेवेंद्र फडणवीस यांनी घुमजाव केल्यामुळं गेली पाच वर्षे आपल्याकडं असलेली सत्ता भाजपेयींना गमावावी लागली. ‘अब की बार २२० पार’ अशी घोषणा भाजपेयीं नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात दिली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी तर युतीला अडीचशे जागा मिळतील अशी वल्गना केली होती. फडणवीस यांनी तर आपल्या धुवाधार प्रचारसभांतून 'मी पुन्हा येईन', अशी ठिकठिकाणी घोषणा केली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांंनी सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सर्वप्रथम सरकार बनवण्याची संधी दिली, पण भाजपनं शिवसेनेचं समर्थन मिळत नसल्यानं आपण सरकार बनवू शकत नाही, अशी राज्यपालांकडे कबुली दिली. केवळ अट्टाहास आणि अहंकार यातून भाजपची सत्ता गेली.
*राज्यात मोदींच्या कारभाराचं अनुकरण*
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भरघोस यश मिळालं. राज्यातील जनता ही भाजपबरोबरच आहे, असं पक्षानं गृहित धरलं. मतदारांना देश पातळीवर मोदी-शहांशिवाय पर्याय नाही आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस हेच सर्वेसर्वा आहेत, अशा समजुतीत पक्षाचे नेते वावरत होते. देश पातळीवर मोदींना आणि राज्यात फडणवीस यांना आव्हान देणारा कोणी विरोधक नाही, अशा भ्रमात भाजपेयीं नेते आणि स्वतः फडणवीस होते. समोर विरोधकच नाही, मग लढायचे कोणाशी? निवडणुकीत मजाच येत नाही, असे वक्तव्य फडणवीस यांनी केलं होेतं. समोर कोणी पैलवानच लढायला नाही, असे वारंवार सांगून आपणच राज्याचे एकमेव 'बॉस' आहोत, अशी दर्पोक्ती त्यांनी केली होती. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या भाजपेयीं नेत्याच्या वागण्या बोलण्यात सर्वत्र अहंभाव जाणवत होता. लोकांना तो मुळीच आवडला नाही. ‘मी पणा’चा एवढा अहंकार कशासाठी, अशी चर्चा पक्षातच ऐकायला मिळाली. २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानाही राज्यातील जनतेनं भाजपला स्पष्ट बहुमत दिलेलं नव्हतं. तेव्हा तर भाजपनं शिवसेनेशी पंचवीस वर्षांची युती तोडून स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. तेव्हा भाजपचे १२२ आमदार विधानसभेत निवडून आले आणि मोदींचा आशीर्वाद लाभून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदाचे स्पर्धक असलेल्या एकनाथ खडसे यांना फडणवीसांनी पाच वर्षांत त्यांची जागा दाखवून दिली. २०१४ मध्ये आलेले अल्पमतातील सरकार फडणवीस यांनी चालवून दाखवलं, म्हणून त्यांचं नेहमीच कौतुक झालं. शिवसेनेला तीन महिन्यानंतर सरकारमध्ये त्यांनी सहभागी करून घेतलं, पण सेनेला नेहमीच त्यांनी आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवलं. शिवसेनेला दुय्यम खाती दिली, सेनेच्या मंत्र्यांना सरकारी मान होता, पण अधिकार फारसे नव्हते. कोणत्याही मंत्र्याला फडणवीस यांनी निर्णय स्वातंत्र्य दिलेलं नव्हतं. गेल्या पाच वर्षांत भाजपनं महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या, अशा निवडणुकांमध्ये पक्षाची ताकद लक्षणीय वाढल्यामुळं फडणवीस यांचं महत्त्व वाढलं. फडणवीस म्हणजेच पक्ष संघटना, फडणवीस म्हणजे सरकार, असं समीकरण बनलं होतं. गेली पाच वर्षे राज्यात सर्व अलबेल आहे, राज्यावर फडणवीस यांची पूर्ण पकड आहे, असं चित्र रंगवलं गेलं. पक्षात फडणवीस यांच्या विरोधात मोठी धूसफूस होती, पण ती कधी मोदी-शहांपर्यंत पोहोचलीच नाही. निवडणूक प्रचारात मोदी-शहांनी राज्यात पुढचं सरकार फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली येणार, असं ठिक-ठिकाणी सांगितलं होतं. दिल्लीत नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र अशी सुपरहिट जोडी गेल्या पाच वर्षांत जनतेनं अनुभवली, असं स्वतः मोदींनीच जाहीर केल्यावर फडणवीसांच्या कार्यपध्दतीविषयी पक्षातून तक्रार करायला कोणाची हिम्मत होणार?
*सेनेला सत्तेचा वाटा देण्यात हात आखडता*
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि दिवाळी फराळ संमेलनाला बोलावलेल्या पत्रकारांपुढे बोलताना फडणवीस यांनी शिवसेनेबरोबर अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद असं काही ठरलेलं नाही, असं जाहीर करून भाजपच्या पायावर कुर्‍हाड मारली. दिवाळीच्या शुभेच्छा द्यायला मातोश्रीवर जावं, असं त्यांना वाटलं नाही. पण मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत आणखी कोणी वाटेकरी नको, याबाबत मात्र ते दक्ष राहिले. फिप्टी-फिप्टी असं काही ठरलेले नाही, असं फडणवीसांनी जाहीर केल्यामुळं उद्धव ठाकरे कमालीचे दुखावले गेले. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री, असं यावेळी ठरलेले नव्हते. असं ठरवलं तर दोन्ही पक्ष एकमेकांचे आमदार पाडण्याचा खेळ करण्याचा धोका असतो, म्हणून उद्धव यांनी लोकसभेला युती करताना विधानसभेला जागा वाटप आणि सत्ता वाटपात शिवसेनेला समसमान वाटा मिळाला पाहिजे, हे अमित शहा व फडणवीस यांच्याकडून कबूल करून घेतलं होतं. फडणवीस यांनीच घुमजाव केलं आणि अमित शहा या विषयावर काही ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. त्यामुळेच भाजपनं आपली फसवणूक केली, हे शिवसेनेच्या लक्षात आलं आणि त्यातून भाजपबरोबर सरकार स्थापनेसाठी जायचं नाही, असं सेनेनं ठरवलं. आपल्याला खोटं ठरवण्याचा फडणवीस यांनी प्रयत्न केला, म्हणून ठाकरे आणखी भडकले. आमचेच सरकार आणि आमचा मुख्यमंत्री असं शेवटपर्यंत सांगणार्‍या भाजप कोअर कमिटीचे नेते तोंडावर आपटले. हिंदुधर्मीयांमध्ये देशात फूट पडायला नको म्हणून स्वतः शिवसेनेनं त्याग केला आणि भाजपला देशभरात मोठं होऊ दिलं. जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार आलं. तेव्हा सेनेला वाळीत टाकलं गेलं. अगदीच फरपट नको म्हणून केंद्रीय अवजड उद्योग हे बिनमहत्वाचं मंत्रिपद दिलं. पण एकही खासदार नसलेल्या रामदास आठवलेंना मात्र सामाजिक न्याय सारखं महत्वाचं खातं दिलं. ज्या नितीशकुमार यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर अगदी टोकाची टीका केली त्यांना पुन्हा भाजपनं मित्र बनवून सात-सात मंत्रिपद दिली. देश पातळीवर जेव्हा अटलबिहारी यांना सरकार बनवण्यात अडथळा येत होता. तेव्हा आधी सरकार स्थापन करा, शिवसेनेला काहीही मिळाले नाही तरी चालेल हे बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं. जेव्हा २०१४ साली महाराष्ट्रात भाजपेयींना १२२ सीट मिळाल्या तेव्हा चक्क शिवसेनेला टाळून राष्ट्रवादीच्या सोबत बस्तान बांधून सरकार स्थापन करण्याचा भाजपेयींनी प्रयत्न केला आणि नंतर सरकार स्थापन होतच नाही, तेव्हा शिवसेनेला सोबत घेतलं पण त्यानंतरही कोणतंही मोठं, महत्वाचं खातं, मंत्रिपद दिलं नाही. पाच वर्षे कोणतेही मोठे मंत्रिपद न घेता शिवसेनेनं भाजपाला पाच वर्षे सत्तेत मदत केली.
*सेनेनं समजून घेतलं, भाजपेयींची कुरघोडी*
देशात, राज्यात भाजपला मोठं करण्यात शिवसेनेचा मोठा वाटा. पण जेव्हा भाजप देशात मोठा राजकीय पक्ष झाला तेव्हा चक्क शिवसेनेला संपविण्यासाठी, मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी भाजपेयींनी सर्वतोपरी प्रयत्न केलेत. ज्यावेळी मोदींविरोधात संपूर्ण जग असताना त्यावेळी फक्त शिवसेनाच मोदींजीच्या पाठीशी उभी राहिली. पण तेच मोदी पंतप्रधान असताना मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेविरोधात प्रचारासाठी आले. सरकार शेतकऱ्याच्या विरोधात भूसंपादन कायदा आणत होते तेव्हा शिवसेनेनं, ममता बॅनर्जी सोबत जाऊन विरोध केला ! प्रचंड अवहेलना झाल्यानंतरही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'ऐकला चलो रे' चा नारा दिला! मग स्वतः अमित शहा दोन वेळा मातोश्रीवर येऊन देशात शिवसेना-भाजप एकत्र असणं गरजेचं आहे हे समजावून सांगितलं. केंद्रातल्या मोदींच्या हिंदू सरकार धोका नको म्हणून अमित शहा यांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन निव्वळ देश पातळीवर मोदी-भाजप सरकारला धोका नको म्हणून संयमी भूमिका घेतली आणि पुन्हा मोदी-भाजपेयीं सरकारला पाठिंबा दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्रीवरील बैठकीनंतर आणि भाजप-शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युती झाली असून दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकांना सामोरं जातील. विधानसभेत आमचीच सत्ता येणार असून त्यावेळी पद आणि जबाबदाऱ्या यांचे समसमान वाटप होईल, त्यात अडचणी आल्या तर पक्षाचे वरिष्ठ एकत्रित बसून तो सोडवतील हे जाहीरपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. जर समसमान जागा ठरल्या असताना त्या अमित शहांच्या साक्षीनं, जाहीर केलं असताना देखील विधानसभा निवडणुकीत भाजपेयींनी जे नाटकतंत्र केलं ते आठवत असेलच. जागा वाटपावरून फडणवीस यांनी सांगितलं की, आम्ही मोठ्या प्रमाणात मेगा भरती केली असल्यानं आकडे जुळवा जुळव होत नाही. आमची अडचण समजून घ्या, अशी विनंती शिवसेनेला केली, त्याला मान देऊन उद्धव ठाकरे यांनी माघार घेऊन, तडजोड केली आणि कमी जागा घेतल्या. तरीदेखील भाजपेयींनी बंडखोर उमेदवाराला मदत करून शिवसेनेच्या ४० पेक्षा जास्त जागा स्वतःहून पाडल्या. भाजपेयीं सत्तेसाठी पीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाऊन घरोबा करतात. नितीशकुमारना मित्र बनवते. भाजपेयींच्या १५६ जागा आणि मायावतीच्या ७४ जागा असताना मायावतीला मुख्यमंत्री बनवितात. मग शिवसेनेला ५०-५० ठरले असताना देखील काहीही देणार नसाल तर, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा शिवसेना घेत असेल तर मग त्यासाठी कांगावा का करायचा? शिवसेनेनं नेहमीच हिंदुत्वासाठी त्याग केला आहे. भाजपेयींसाठी तडजोड केलीय. अनेक वेळा माघार घेतलीय. पण आज अमित शहा लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी सर्वकाही ठरवून जातात, आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्याचे निर्णय स्थानिक भाजपेयीं वरिष्ठांनी राज्यात घ्यावं, हे सांगतात हा दुटप्पी पणा नाही का?
*आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना हटविण्यात धन्यता मानली*
मोदी लाटेत मिळालेलं सरकार देवेंद्र फडणवीस टिकवू शकले नाहीत. मतदारांना गृहित धरलं ही सर्वात मोठी त्यांची चूक ठरली. विरोधी पक्षातील दिग्गज नेते त्यांच्या परिवारासह भाजपत आणून त्याचं प्रदर्शन केलं, हे लोकांना पसंत पडलं नाही. ज्यांच्यावर घोटाळेबाज म्हणून भाजपनं आरोप केले, त्या नेत्यांना भाजप प्रवेशासाठी पायघड्या घातल्या, यातून फडणवीस यांनी कोणता संदेश दिला? विरोधकांवर कारवाया, चौकशा, नोटीसा आदी मार्गाने त्रास देणं, हे त्यांच्या अंगलट आलं. पक्षातील विरोधकांना डावलणं, त्यांची उपेक्षा करणं आणि त्यांना गप्प करणं, हेही पक्षाला निवडणुकीत मारक ठरलं. आठ मंत्र्यांना उमेदवारी न देणं आणि आठ मंत्री पराभूत होणं, यानं फडणवीस सरकारची शोभा झाली. पक्ष विस्ताराच्या नावाखाली पक्षात एकाधिकारशाही सुरू झाली. पक्षात जे वरचढ आहेत, त्यांना बाजूला काढलं गेलं. स्पर्धक आहेत त्यांचे पंख कापले. खडसेंना चौकशीत अडकवून त्यांचा कायमचा वचपा काढला. शिवसेनेला नेहमीच आश्‍वासने देऊन झुलवत ठेवलं. आपल्यावर टीका केलेली फडणवीस यांना आवडत नव्हती. फडणवीस हे विरोधी पक्षात असताना भाजपचे प्रभावी व अभ्यासू लोकप्रतिनिधी अशी त्यांची प्रतिमा होती. पण राज्याचे प्रमुख झाल्यावर ते झपाट्याने बदलले. वर्षा हे मुख्यमंत्र्याचं निवासस्थान काँग्रेस सरकारच्या काळात जनतेला खुलं असायचं. रात्री उशीरापर्यंत मुख्यमंंत्री तिथं लोकांना भेटायचे. फडणवीसांनी वर्षाचा दरवाजा जनतेला बंद केला. सह्याद्री वा मंत्रालयात सामान्य जनता त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. पोहोचले तर नीट भेट होत नाही. फडणवीस यांचा गेल्या पाच वर्षांत सर्वसामान्य जनतेशी संबंध तुटला होता. मंत्रालयात खासगी ओएसडी म्हणून बाहेरील व्यक्तींची गेल्या पाच वर्षांत बरीच भरती झाली. जे सरकारी अधिकारी आहेत, त्यांना ओएसडीपुढे फारसे अधिकार नव्हते. फडणवीस यांनी आपल्या भोवती निवडक अधिकार्‍यांचं कडं निर्माण केलं. गेल्या पाच वर्षांत कारभारात भ्रष्टाचार कमालीचा वाढला. चांगल्या पोस्टींगसाठी बदल्यांमध्ये फार मोठी देवाण घेवाण व्हायची, याची उघड चर्चा ऐकायला मिळायची. कामे करण्यासाठी मध्यस्थांची संख्याही वाढली. महाराष्ट्र हे देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्रावर आपली सत्ता राहावी, यासाठी भाजपनं आटोकाट प्रयत्न केला, पण विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठणं जमलं नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचा एकही आमदार फुटला नाही. कर्नाटक पॅटर्न करून महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करणं आज तरी भाजपला शक्य झालेलं नाही. नीतिशकुमार, मायावती, मेहबुबा मुफ्ती यांना मुख्यमंत्रीपद देणार्‍या भाजपला तीस वर्षांची नैसर्गिक मैत्री असलेल्या शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रपद देणं जीवावर आलं, हाच अहंकार भाजपला नडला नि महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागली. फडणवीस पुन्हा येत नाहीत म्हणून भाजपातील अनेकांना हायसे वाटले.
*साम,दंड,भेदचा वापर तरीही सत्ताहीन*
भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आली. शिवसेना ६३ आमदारांवरून ५६ वर आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ४१ वरून ५४ वर गेली. दुर्बळ झालेली कॉंग्रेस कमी न होता, दोन जागांनी वाढून ४३ आमदारांची झाली. महाजनादेश, महाजनादेश अशी सारखी घोकंपट्टी लावलेल्या भाजपच्या जागा वाढायच्या ऐवजी १७ ने कमी झाल्या. पक्षाचे पाच तालेवार मंत्री पराभूत झाले. गेली पाच वर्षं महाराष्ट्राच्या चेहर्‍यावरचा वर्ख खर्रकन उतरला. महाजनादेशाचे पानिपत आणि शिवस्वराज्याचा विजय झाला. महाराष्ट्र आपल्या मूळपदावर कायम आला. या निकालाचे कुणी काहीही निदान आणि विश्‍लेषण करत असले, तरी निकालानंतरच्या काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘महाराष्ट्र हे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकरांचे आहे. ते कुणापुढे झुकत नाही,’ हे महाराष्ट्राने दाखवून दिले. देशात काय झाले ? याची चर्चा अन्य प्रसंगी करता येईलही. मात्र महाराष्ट्र गेली पाच-सहा वर्षं भगव्या गुंगीने पूर्ण मती गुंग झाल्यासारखा वागत होता. जनमताच्या कौलाने त्याला ताळ्यावर आणलंय. २०१४ मध्ये भाजपला १२२ एवढ्या जागा मिळाल्या, त्या देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे करून नव्हेच. चंद्रकांत पाटील यांचा तर नव्हेच नव्हे. त्यावेळी भाजपचा चेहरा एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांचा होता. हे दोघेजण विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. विरोधी पक्षनेता हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष असल्याचे स्पष्ट होताच, सत्ता स्थापनेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव ‘मुख्यमंत्री’ पदासाठी पुढे आलं. त्यांनी सरकार बनवले. ‘साम’ तंत्रात फडणवीस यशस्वी झाले. ‘दाम’ तंत्राचा अवलंब करून शिवसेना फुटतेय का, हेही आजमावून पाहिले. त्यानंतरच्या अनेक छोट्या-मोठ्या निवडणुकांत पैशाचा प्रचंड वापर करण्यात आला. विरोधकांना तुरुंगाची भीती दाखवून ‘दंड’ हे सूत्र सार्वत्रिक केलं. छगन भुजबळ हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण. २०१४ पासून अगदी कालपरवापर्यंत विरोधी पक्षाचे बडे नेते फोडून ते स्वपक्षात आणणार्या ‘भेद’नितीचा त्यांनी सपाटाच लावला. एवढंच काय, मित्रपक्षही सोडले नाहीत. काहीही करून सत्ता मिळवली होती. आणखी काहीही आणि कितीही करून त्यांना ती सत्ता राखायची होती. त्यासाठीचाच हा सारा अट्टहास होता. यापेक्षा निवडणुकांपूर्वी वेगळं काय दिसून आलं ? भाजपने जिंकलेल्या १०५ जागांपैकी ४० जागांवर राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेना या पक्षांतून घेतलेले आहेत. निवडणुकीनंतर आणखी एक वैचारिक द्रोह आणि व्यभिचार फडणवीस यांनी केला. भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध निवडून आलेल्यांनाच पाठिंब्यासाठी पंखाखाली घेतलं. ते कमी म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या एकमेव आमदाराचा बुद्धीभेद करून त्याचा पाठिंबा मिळवला. एवढे करूनही भाजपला बिनघोर सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. निकाल लागून महिना उलटतोय, तरी सत्तेच्या आत्म्याने कुठल्या पक्षाच्या देहात प्रवेश केलेला नव्हता.
*'हिंदुत्वाचा हक्कदार आपणच' ही चाल*
हिंदुत्वाचा वसा केवळ आपल्याकडेच राहावा यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारानं टाकलेला धूर्त डाव आहे याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात ही गोष्ट संघ परिवारासाठी नवीन नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यासारख्या खंद्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली हिंदुमहासभेसारखा नावातच हिंदुत्व असणारा पक्ष असताना सुद्धा संघाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाची स्थापना केली. कारण सावरकरांचं गोहत्या आणि जातीविरहित हिंदू समाज यासारख्या विज्ञाननिष्ठ गोष्टी चातुर्वण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना मानवणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळेच की काय संघ परिवारानं आपल्या हिंदुत्ववादी पक्षाची वेगळी चूल मांडली. केवळ अफवांच्या भरवशावर जगणारा हा संघ परिवार पक्ष स्थापन करून शांत बसला नाही तर, आपल्या यंत्रणेद्वारे सावरकर आणि हिंदुमहासभा यांच्या व्यक्तीगत आणि पक्षीय जीवनाविषयी अनेक कपोलकल्पित अफवा पसरवून हिंदुमहासभेचं खच्चीकरण केलं. आता त्यांचं शिवसेना हे लक्ष्य आहे, त्यासाठीचा हा सारा खेळ सुरू आहे!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday, 9 November 2019

युती की, महा'शिव'आघाडी....!

"महाराष्ट्राचं राजकारण एक वेगळं वळण घेतलंय. खऱ्या-खोट्याच्या वादात अमित शहांच्या साक्षीनं दिल्या गेलेल्या समसमान सत्ता आणि पदाच्या सत्याला असत्य ठरवलं गेलं. साहजिकच मतभेदात रूपांतर मनभेदात झालं. एकमेकांवरचा विश्वास उडाला आणि इगो जागृत झाला. इतरवेळी बंधुत्वाचं नातं सांगणाऱ्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झालं! युती ही हिंदुत्वाची नव्हती तर ती सत्तेची होती हे पुन्हा सिद्ध झालं. दोघांचे मार्ग अलग झाले. भाजपेयींनी सत्तेचा दावा केलाय तर, शिवसेनेने पवारांच्या साथीनं मुख्यमंत्रीपदाची तयारी चालविलीय. राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो. हिंदुत्व वगळता इतर कोणत्याही धोरणाशी सुसंगत नसलेल्यांची युती टिकणं केवळ अशक्य होतं, ते आज घडतंय. खरं-खोटं, मानापमान, इगो, सत्ताकांक्षी मानसिकता दूर ठेवून युती होतेय की, राज्यात नवी 'महाशिवआघाडी' अस्तित्वात येतेय हे आगामी काळात दिसेल. पवार, शिवसेना आणि भाजपेयीं यांच्यातील परस्पर संबंधाचं केलेलं हे विश्लेषण!"
--------------------------------------------------------


*म* हाराष्ट्राचं राजकारण आगामी काळात कोणत्या दिशेनं जाणार आहे याचे काही संकेत मिळताहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याचं वृत्त आहे त्यापूर्वी संजय राऊत यांनी मुंबईतल्या त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतलीय. राज्यात भाजपेयींना सत्तेपासून रोखण्यासाठी शिवसेनेच्या प्रयत्नांना पवारांनी काँग्रेसलाही सोबत घेतलंय. राज्यातील सध्याचं राजकीय वातावरण पाहता, भाजपेयींची सत्तासाथीदार असलेली शिवसेना ही आता पुन्हा भाजपेयींबरोबर जायला इच्छुक नसल्याचं दिसतंय. त्यामुळं आगामी काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सख्य घडलं तर आश्चर्य वाटायला नको. शिवसेनेची तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भाजपेयींची साथ सोडण्याची तयारी दिसतेय. पूर्वी भाजप हा शहरी पक्ष होता त्याला ग्रामीण भागात जाण्यासाठी शिवसेनेची साथ हवी होती. आज तशी स्थिती राहिलेली नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता आल्यानं सत्ताकारणातले सर्वच पक्षातले सटोडीये थेट भाजपात गेले अन त्यामुळं भाजपला ग्रामीण तोंडवळा आलाय. आता गरज संपली असल्यानं भाजपला शिवसेनेची साथ नकोशी झालीय. २०१४ला सत्ता स्थापनेच्यावेळी शिवसेनेनं विरोधीपक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधीपक्षनेतेपदही मिळविलं होतं. बहुमत सिद्ध करताना 'अदृश्य हाता'ची जी खेळी राष्ट्रवादीनं खेळली त्यानं भाजप खरं तर सत्ताधारी बनला. सत्ताधारी बनल्यानंतर ही युती टिकावी म्हणून केंद्रीयमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांनी 'मातोश्री' गाठली आणि शिवसेनेला सत्तासाथीदार बनविलं. तरीदेखील तांत्रिकदृष्टया अखेरपर्यंत शिवसेना विरोधीपक्षातच होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्नात भाजपेयींनी शिवसेनेला वापरलं आणि झुलवत ठेवलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्तेतील या साथीदारांनी एकमेकांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले होते. त्यामुळे या दोघांच्यात पूर्वीसारखी मैत्री राहिलेली नाही. भाजपेयींशी युती न करण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर राष्ट्रवादीचा 'अदृश्य हात' पुन्हा भाजपच्या पाठीशी राहणार तर नाही ना? राष्ट्रवादीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता अशी भीती शिवसेनेला वाटत असल्यानेच संजय राऊत यांनी पुन्हा पुन्हा शरद पवारांची भेट घेत :महाशिवआघाडी'चा खुट्टा हलवून बळकट केलाय. पवारांनी मात्र अद्याप प्रसिद्धीमाध्यमांना आपल्या स्वभावानुसार 'ताकास तूर' लागू दिला नाही. काँग्रेसी नेत्यांनी हो नाही करत भाजपेयींना रोखण्यासाठी पवारांचं घर गाठलं!

*लोकनेत्यांना एकमेकाविरुद्ध झुंजवलं*
एकंदरीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही तसे राज्यस्तरावरचेच पक्ष आहेत. देशातल्या इतर राज्यात त्यांचं अस्तित्व फारसं नाहीच. तेव्हा महाराष्ट्रातला आपला गड मजबूत करण्याची गरज सध्यातरी दोघांनाही दिसतेय. तसं पाहिलं तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे दोघेही महाराष्ट्राचे लोकनेतेच! आज शिवसेनाप्रमुख हयात नाहीत. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोघांचं जबरदस्त वजन होतं, चलनी नाणं होतं. चलनी नाण्यांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर शिवसेनाप्रमुख हे 'काटा' काढून आपली 'छाप' पाडायचे तर शरद पवार आपली 'छाप' पाडून 'काटा' काढत! तसे दोघे सख्खे मित्र, ते त्यांनी कधी लपवलंही नाही. गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाच्यावेळी दोघे मांडीला मांडी लावून बसले होते. त्यापूर्वी दोघांनी एकत्र येऊन एक साप्ताहिकही सुरू केलं होतं. पवार कन्या सुप्रिया सुळे जेव्हा राज्यसभेसाठी उभ्या राहिल्या तेव्हा शिवसेनाप्रमुखांनी सुप्रिया ही माझीच मुलगी आहे असं म्हणत त्यांच्या विरोधात उमेदवार दिला नाही. अशी त्यांची दोस्ती होती. याच नात्यानं उद्धव ठाकरे पवारांना भेटायला गेले असावेत. शिवसेनाप्रमुख आणि पवार यांच्या शब्दाला महाराष्ट्रात किंमत होती. या दोघांचा शब्द हा प्रमाण मानला जाई. महाराष्ट्रावर प्रभाव असणाऱ्या या दोघा मित्रांना मात्र भाजपेयींनी कुटील डाव खेळत एकमेकांच्या विरोधात अखेरपर्यंत त्यांना झुंजविलं होतं. महाराष्ट्रात अनेकवर्षे प्रयत्न करूनही स्वबळावर ग्रामीण भागात जाणं भाजपला जमत नव्हतं. याचा प्रत्यय येताच भाजपेयींनी शिवसेनेला पद्धतशीररित्या घेरलं. त्यासाठी संघ परिवारातले ग. वा. बेहेरे, विद्याधर गोखले, दि. वा गोखले अशा काही पत्रकार मंडळींना वापरलं. त्यानंतर 'महाजनी' साथीनं शिवसेनेच्या 'भगव्या'च्या कृपेनं महाराष्ट्राच्या सर्वदूर 'केशरी' भाजपेयी शिवसेनेचं बोट धरून शिरले. सर्वधर्मसमभाव, मानवी एकता-समता यासाठी हिंदू ऐक्य हे गणित मांडलं गेलं. महाराष्ट्राची सत्ता जिंकण्यासाठी सेना-भाजप उभी आहे आणि हे आव्हान परतवून लावण्याची हिंमत, ताकद फक्त शरद पवार यांच्यामध्येच आहे, याची पूर्ण कल्पना असल्यानंच भाजपेयींनी नाना मार्गानं शरद पवारांना बदनाम करण्याचा, त्यांची गुन्हेगारी राजकारणी अशी प्रतिमा जनमानसापुढं आणण्याचा पद्धतशीररीत्या प्रयत्न पूर्वी केला. त्यासाठी नोकरशाहीतल्या आपल्या काही पिलावळींना देखील वापरलं. त्याचबरोबर काँग्रेसमधल्या गटबाजीचाही त्यांनी चाणाक्षपणे वापर केला. सत्तेसाठीच सेनेशी भाजपेयींनी युती केली. उद्या आपल्याला बाजूला ठेऊन शिवसेना शरद पवारांबरोबर आघाडी करून सत्ता राबविल ही भीती तेव्हाही भाजपेयींच्या मनांत होती. तशी आजही आहे. यासाठी शिवसेनाप्रमुख यांच्या मनांत शरद पवारांबद्धल केवळ राजकीय विरोधच नव्हे तर द्वेष भरण्यातही भाजपेयी यशस्वी झाले. भाजपेयींनी या दोघा मित्रांना एकमेकांच्या समोरासमोर उभं करण्यात यश मिळवलं. या लढाईत कुणातरी एकाची सफाई होणार हे निश्चित होतं आणि अशी सफाई हीच भाजपची कमाई!  इकडे पवारांनी आपल्या मैत्रीपूर्ण राजकारणानं राज्यातली डावी चळवळ केव्हाच गलितगात्र करून टाकली होती. परंतु त्याचवेळी उजव्या विचाराच्या भाजपनं हिंदुत्वाचा अंगीकार करून बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वरूपात जबर आव्हान उभं केलं होतं. हे विसरता येणं शक्य नाही.

*मतभेदाचं रूपांतर मनभेदात झालंय*
हे सारं लिहिण्याचं कारण म्हणजे मध्यममार्गी, प्रबोधनी विचारांची शिवसेना भाजपच्या दावणीला कशी बांधली गेली त्याचा हा इतिहास! आज बाळासाहेब हयात नाहीत, मात्र शिवसैनिकांनी त्याच हिंमतीनं, उद्धव ठाकरेंच्या साथीनं भाजपेयींना हिसका दाखवलाय. पन्नाशी पार केलेल्या शिवसेनेला आज कधी नव्हे ती राजकीय आधाराची गरज वाटू लागल्याचं सध्यातरी जाणवतंय. भाजपला ताकद देणाऱ्या शिवसेनेला भाजपवर विश्वास राहिला नसल्याचं सिद्ध झालंय; भाजपेयींनी ते आपल्या वागण्यानं दाखवूनही दिलंय. १९९९ मध्ये राज्यातली सेना-भाजपची सत्ता गेल्यानंतर औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत गोपीनाथ मुंडे यांनी पहिल्यांदा 'शत प्रतिशत भाजप' असा नारा दिला होता. तेव्हापासून भाजपनं हा शिवसेनेच्या विरोधातला सवतासुभा उभा केलाय. त्यानंतरच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, अगदी अलीकडच्या मुंबईपासून सोलापूरपर्यंतच्या महापालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या, आशिष शेलार मंडळींनी पातळीसोडून शिवसेनेवर टीका तर केली होती. शिवाय 'शिवसेनेला गाडून टाका' असं जहरी वक्तव्य केल्यानं शिवसेना आणि शिवसैनिक त्वेषानं उभे ठाकले. राज ठाकरे आणि नारायण राणे यांनी यावेळी शिवसेनेला खिंडीत गाठून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. शिवसेनाप्रमुख यांच्याशिवाय होणारी ती निवडणूक होती. उद्धव, आदित्य, शिवसेनेतील परप्रकाशित नेते आणि शिवसैनिकांनी जिद्दीनं मुंबई, ठाणे महापालिका आपल्याकडं राखली, सोलापुरात आपली लक्षणीय वाढ केली. आज राणे भाजपच्या वळचणीला गेलेत, राज चाचपडतोय, काँग्रेस अद्यापि सावरलेली नाही. अशावेळी भाजपला रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीची साथ शिवसेनेनं घ्यायला हवीय. हा धूर्त विचार शिवसेनेनं करायला हवाय. कोकणातील माणसं ही शिवसेनेच्या मागे आहेत. तर देशावरची, घाटावरची माणसं राष्ट्रवादी बरोबर आहेत. हे खचितच उद्धव ठाकरे जाणत असतील. पवारांशी त्यांनी केलेली सलगी हे त्या दिशेनं पडलेलं पहिलं पाऊल व्हावं!

*शिवसेनेला मूळ विचाराप्रत परतू शकेल*
ज्या प्रबोधनकारांनी शिवसेनेला जन्माला घातलं त्या प्रबोधनकारांचे उद्धव ठाकरे हे नातू आहेत. त्यांचा प्रबोधनी विचार शिवसेनेनं स्वीकारायला हरकत नाही. शिवसेनेची मानसिकता ही पूर्वी कधीच भाजपेयी नव्हती, ती मराठी अस्मितेचीच होती. त्यामुळेच शिवसेनेनं प्रारंभीच्या काळात प्रजा समाजवादी पक्षाशी युती केली होती. हा मूळ विचारच विसरल्यानं शिवसेनेची आजची संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाण्यात शिवसेना मूळ विचाराप्रत परतू शकेल. मराठी अस्मिता अंगीकारता येईल. यानं नव्या वाटचालीचा प्रारंभ होईल. पण शिवसेनेतल्या काहींना हे मानवणारं नाही. त्यांचे सारे मतदारसंघ शहरी असल्यानं त्यांना भाजपचाच मेणा उचलायचाय पण भाजपेयींना आता असले भोई नकोसे झाले आहेत. असं असलं तरी शेवटी पक्षप्रमुखांना आणि शिवसैनिकांना काय वाटतं हे महत्वाचं आहे. कालपर्यंत शरद पवारांचा 'नेणता राजा' असं म्हणत अवहेलना करणाऱ्यांना आज त्यांनाच 'जाणता राजा' म्हणावं लागणार की भाजपेयींची पेशवाई झुल आपल्या अंगाखांद्यावर मिरवाचीय हा त्यांच्यापुढचा महत्वाचा प्रश्न आहे.

*इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आहे*
आज जशी स्थिती झालीय अगदी तशीच परिस्थिती १९९९ मध्ये झाली होती. तेव्हा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कुणालाच बहुमत न मिळाल्यानं कुणाची सत्ता येणार हे स्पष्ट होत नव्हतं. त्या निवडणुकीत सेना-भाजपची युती होती पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी नव्हती  हे दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते, त्यापूर्वी पवारांनी सोनिया गांधींचा 'विदेशी' म्हणून तिरस्कार केल्यानं दोन्ही काँग्रेस एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील अशी शक्यताच नव्हती. सत्तेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना तेव्हा उपमुख्यमंत्री असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्ता आपल्याकडेच राहावी यासाठी भाजप-सेनेनं राष्ट्रवादीशी समझौता करावा असा पर्याय मांडला होता. वेळ पडलीच तर शिवसेनेनं बाहेरून पाठींबा द्यावा असाही विचार होता. राष्ट्रवादीच्या साथीनं मुंडे यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. मुंडे यांची ही चाल ओळखून शिवसेनेनं हे सारे पर्याय धुडकावून लावले. पवारांना सोनियांच्या विरोधात उभं ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न देखील शिवसेनेमुळे फसला. यामुळं एक झालं, पवार पुन्हा काँग्रेसच्या जवळ गेले, सत्ता हाती घेतली आणि केंद्रात सत्ताधारीही बनले ते केवळ आणि केवळ शिवसेनेमुळेच! हे ही इथं समजून घेतलं पाहिजे. या साऱ्या घडामोडी पवार जाणतात, शिवसेना राष्ट्रवादीबरोबर गेल्यास भाजपवर अंकुश राहू शकतो. ते काम शिवसेना आपल्या पद्धतीनं करेल हे जाणूनच पवारांनी आता शिवसेनेला सकारात्मक प्रतिसाद दाखवलाय. आता शिवसेना काय करते हे पाहावं लागेल. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आणि त्यांचे 'चाणक्य' संजय राऊत आणि शिवसैनिक यांना काय वाटतं हे महत्वाचं आहे. पण मराठी माणसाच्या मनांत जसं बाळासाहेब-शरद पवार यांनी एकत्र यावं असं वाटतं होतं तसंच आता बाळासाहेबांची शिवसेना आणि पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र यावं अशी मनिषा आहे हे मात्र निश्चित! पाहू या आगामी काळात काय घडतंय ते!

*तीन पायाच्या लंगडीच्या खेळात काय होणार!*
सध्यस्थितीत विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानं एक गोष्ट स्पष्ट झालीय. भाजपेयींना सत्तेत यायला शिवसेनेची गरज लागणार आहे. त्याउलट, शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा पर्याय खुला झालाय. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषेदेत समसमान सत्तावाटपाबाबत केलेली घोषणा फडणवीस यांनीच नाकारल्यामुळं शिवसेना खवळली. शिवसेनेतला एक गट, जो नेहमीच भाजपेयींच्या विरोधात होता, त्याला नेमकं बळ मिळालं. या गटात भाजपेयींबाबत प्रचंड कटुता असणारे राज्यसभेचे खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत हे पण होते. फडणवीसांच्या वक्तव्यानंतर चाकं फिरू लागली, ती एक नवीन राजकीय आणि सामाजिक समीकरण घडवण्यासाठी; शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी करण्याची. जर शिवसेनेनं राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केलं तर शिवसेनेला पुन्हा आपल्या मराठी माणसाची अस्मिता या विषयावर लक्ष केंद्रित करता येईल. या वाटेवर खाच-खळे जरूर आहेत; शिवसेनेनं लढवलेल्या १२४ जागांपैकी ५७ ठिकाणी थेट लढत ही पवारांच्या राष्ट्रवादीशी होती. त्यामुळे अशापद्धतीनं स्थापन होणारं सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शंका देखील आहे, पण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांना एकच भीती आहे, ती म्हणजे भाजप परत निवडून आली तर त्यांचे आमदार फोडून आपले सभागृहातले स्थान भक्कम करेल. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र… या उक्तीला साजेशी तीन पायांच्या लंगडीचा खेळ सुरु झाला आहे. या अंकाचा शेवट काय होईल हे लवकरच कळेल…

चौकट............
*भाजपनं शिवसेनाच आपल्यात रुजवली!*
जनसंघाचा भाजप झालेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य आजवर राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकडकथा असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा त्याच्यासारखा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्यानं त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. भाजपला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत भाजपनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी भाजप गांधीवादी झाला. समाजवादी झाला. सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून भाजप आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय. शिवसेनेच्या दोस्तीनं भाजपनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी भाजपनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळे भाजप डरकाळी फोडत नव्हता. पण त्यांच्या निधनानंतर भाजपनं आपलं खरं रूप दाखवलंच!
------------------
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday, 1 November 2019

हवंय विरोधकांचं 'शडो कॅबिनेट'...!


"लोकशाही आपण नुसतीच सवंग केलेली नाही, तर ती पुरेपूर अपंग करण्याचा पराक्रम आपण करून दाखवलाय. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, विरोधीपक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधीपक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच, किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखविण्याची कुवत आपल्यात आहे, त्याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक त्यांची कदर करतात, हे लोकांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं आहे. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हाती असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?"
-------------------------------------------------------------------

*रा* ज्यात सत्ताधाऱ्यांना अद्याप सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. सत्तासुंदरीसाठी सुंदीपसुंदी सुरू आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार या प्रश्नाकडं जणू महाराष्ट्रातील मराठी समाजाचं भवितव्य गुंतलंय असं वाटावं, अशा उत्साहात जिकडे-तिकडे या प्रश्नांचा विचार झाला. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तर यात कहरच केला. राज्यातल्या ओल्या दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांकडं पाहायला त्यांना वेळ नाही. सवंगतेत ते मश्गुल झाले होते. सरकार अस्तित्वात आलं नाही तर आभाळ कोसळेल की काय असाच जणू अविर्भाव त्यांचा या काळात होतोय. असो. राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या या मुख्यमंत्र्याला रिमोट कंट्रोलनं नाचवण्याचं कुणी ठरवलंय, कुणी आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधून हे पद कुणाला मिळावं, कुणाला मिळू नये, याचा निर्णय घेण्याइतपत बळ संपादन करण्यासाठी जी काही मंडळी झटत आहेत; अर्थात एकमेकांना ते मात्र लोकांसमोर आलेलं नाही! मुख्यमंत्री अमुक झाला तरच महाराष्ट्रात रामराज्य अवतरेल असं मानण्याजोगी परिस्थिती खरोखरच आहे का? महाराष्ट्रामध्ये 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्यानं अथवा ओंडका राजा नको, आपल्याला खाऊन टाकणारा बगळा सुद्धा चालेल, असं मांडणाऱ्या बेडूक बुद्धीनं असो, लोक मुख्यमंत्रीपदी कोण असावेत हे ठरवतात. मुख्यमंत्रीपदावर बसलेला माणूस सारं काही ओढून नेण्याची कुवत असणारा असावा, असंही लोकांना वाटत असावं. महाराष्ट्रानं गेल्या पन्नास-साठ वर्षात डझनभर मुख्यमंत्री सोसले आहेत. अगदी शिवाजीराव निलंगेकर, बाबासाहेब भोसले सुद्धा काही काळ आपण चालवून घेतलं. 'पालापाचोळा' मंत्रिमंडळे आली आणि गेली. मंत्रिपदाची कुणी कुणी हौस फेडून घेतली, हीसुद्धा माहिती मराठी माणसाच्या विनोदप्रियतेची साक्ष देऊन जाईल. असो. पण महाराष्ट्राच्या विरोधीपक्षाचा नेता कोण असावा, महाराष्ट्राचा विरोधीपक्ष कसा असावा यावर आपण गंभीरपणे विचार करत नाही? निवडणुका लढताना आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम डोक्यात शिरल्यानं दगडगोट्यानाही आपल्याशिवाय या मराठी जनतेचा कुणी वाली नाही असं वाटलं तर हरकत नाही; पण निवडणुका झाल्या, सगळ्या पक्षांच्या पाण्यातल्या म्हशी एकदाच्या बाहेर पडल्या, कुणाचं बळ किती यावर अंदाज करण्याची जरूरी उरली नाही. एकदा आमदार म्हणून विधानसभेत कोण बसणार हे नक्की झालं की, मग शांत चित्तानं पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी कसा संघर्ष द्यायचा याचा विचार करून हा संघर्ष अधिक प्रखर आणि नेमका करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असावं याचा सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन विचार करायला काय हरकत आहे? विधानसभेत विरोधीपक्षांनी आपला एकच गट मानून सत्ताधारीपक्षाला समाजहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी अंकुश ठेवून सतत योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी का झुंजू नये? विधानसभा निश्चित झाली, मग कशासाठी पुंजकेपुंजके करून विरोधी पक्षांनं आपलं वेगळे अस्तित्व जपायचं? निवडणुकीत वेगवेगळे झेंडे नाचविण्याचा प्रकार होतो त्यानं काय साधतं? विरोधीपक्षाचं नेतेपद ही मानाची जागा आहे, पण ती जागा प्राप्त होणार्‍याला मंत्र्याप्रमाणेच अनेक लाभ प्राप्त होतात ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळेच ह्या जागेवर त्यासाठी हक्क सांगणारेही असणारच. पण लोकांनी सोपवलेल्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना असायला हवीय.

*विरोधकांनी कार्यपद्धतीचा फेरविचार करावा*
राज्यकारणात विरोधीपक्षालाही सत्ताधारी पक्षाएवढंच लोकशाहीतलं महत्त्व आहे. विरोधीपक्ष जेवढा समर्थ, जेवढा जागरूक आणि एकसंघ असेल, तेवढा त्याचा प्रभाव अधिक, त्याचा धाकही अधिक! म्हणूनच सत्ता ज्यांच्या हातात असते ते सदैव विरोधी पक्षात 'आपली माणसं' धुंडतात, शोधत असतात. त्यांना महत्त्व प्राप्त होईल असं राजकारण लढवतात आणि आपला मार्ग साफ करून घेतात. विरोधीपक्षाचा नेताच आपल्या पक्षात सामावून घेणारे सत्ताधारी आपण पाहतो. प्राप्त परिस्थितीत विरोधीपक्षाच्या कार्यपद्धतीचाही काही फेरविचार होण्याची जरुरी आहे. विरोधीपक्षातल्या मंडळींनी विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार किती वेळ टाकायचा. सभात्याग किती वेळा करायचा. यालाही काही मर्यादा असावी. सभात्याग करण्यात विरोधीपक्षाचंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही एवढे तरबेज झाले आहेत की, विधानसभेत अनेक वेळा कामकाजासाठी आवश्यक तेवढी गणसंख्या फक्त असते. बहुतेक सारे सदस्य न जाहीर केलेला सभात्याग करून इतर कामं करायला सटकलेले असतात. विधिमंडळात हजेरीची नोंद झाली की, आपण मोकळे झालो ही जी भावना आमदारांमध्ये आहे ती त्यांनी बदलायला हवी. आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याचं बंधन त्यांच्या पक्षानंच घालायला हवं. रिकाम्या बाकांपुढं कामकाज चालविण्याचा प्रकार शक्य तेवढा कमी व्हायला हवा. विरोधीपक्षांच्या आमदारांनीच खरं तर या दृष्टीनं स्वतःला बदलायला हवं. आपल्या आमदारांना त्यासाठी योग्य प्रकारंचं मार्गदर्शन करण्याची काही व्यवस्था यासाठी पक्षांनीच करायला हवी. पत्रकार, विधानसभेच्या कामात कर्तृत्व दाखवणारे माजी आमदार, निवृत्त सरकारी अधिकारी, काही ज्येष्ठ पत्रकार यांच्याकडून आमदारांना याबद्दल मार्गदर्शन घडू शकतं. विविध राजकीय विचार आणि त्या विचारानुसार येणारं वेगळेपण असणारच पण विधानसभेच्या कामकाजात त्याची अडचण येण्याची शक्यता नाही. विरोधीपक्ष म्हणून जबाबदारीनं काम करून दाखवण्याचे प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षात झालेलंच नाही. विरोध करायचा म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार घालायचा, सभात्याग करायचा किंवा बोंबाबोंब करून कामकाज अशक्य करून टाकायचं. पूर्वी लाल निशाण गट नावाचा एक छोटा कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारा पक्ष ज्या जिद्दीनं विधानसभेत आपलं काम करायचा ती जिद्द आज काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्वीकारायला हवी होती. दुर्दैवानं विसर्जित विधानसभेत असं चित्र निर्माण करण्यात विरोधीपक्ष दिसलाच नाही. विरोधात राहण्याऐवजी सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची मनीषा काही लपून राहिली नाही.

*विरोधीपक्षानं 'शडो कॅबिनेट' राबवावं*
विधिमंडळात निश्चितपणे काही व्यक्ती अभ्यासू असतात. काही अत्यंत नेकीनं विधानसभेत वागतात. पण ज्यावेळी अशा वृत्तीचे आमदार एकत्र येतील तेव्हाच त्यांचा प्रभाव शतपटीनं वाढेल. 'शडो कॅबिनेट' म्हणजेच सावली मंत्रीमंडळ वा प्रति सरकार ही कल्पना विरोधीपक्षानं प्रत्यक्षात आणायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे ही गोष्ट करता येणे शक्य आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी यात लक्ष घेतलं पाहिजे. कदाचित असा प्रयोग होऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, कायदेमंत्री, गृहमंत्री अशी सावली मंत्रिमंडळाची पर्यायी योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं लोकांकडे ठेवली तर पक्षातली होणारी फाटाफूट थांबेल, होणारी पक्षांतरही थांबू शकतील. नुसतं एका व्यक्तीला एक पद चिटकवलं की झालं सावली मंत्रिमंडळ-प्रति सरकार असा मात्र प्रकार होऊन चालणार नाही. ज्या व्यक्तीला जे पद मिळेल, त्यानं त्या खात्याचा कारभार जाणून घेऊन त्या खात्याबद्धल आपल्या ज्या कल्पना असतील त्याबद्दल तज्ञांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन आपलं धोरण स्पष्ट करायला पाहिजे. सरकारचा जो मंत्री असेल त्या मंत्र्याच्या धोरणाला जरूर तेव्हा शह देऊन, जरूर तेव्हा दुरुस्त्या सुचवून, जरूर तेव्हा विरोध करून, आपलं व आपल्या पक्षाचं या विशिष्टखात्याबाबतचं धोरण कसं अधिक लोकहिताचं आहे, लोकाभिमुख आहे याची साक्ष लोकांपुढे ठेवायला हवी. या पर्यायी मंत्र्याला सहाय्य करण्यासाठी पर्यायी राज्यमंत्री, एवढंच नव्हे आमदारांपैकी तीन-चार जणांची सहाय्यक तुकडी देण्याची व्यवस्था पक्षानं करायला हवी. सत्ता राबवण्यासाठी आम्हीसुद्धा तयार आहोत, हे अशा प्रकारे लोकमानसावर ठसवता आलं असतं. चांगले शासक होण्याची कुवत कुणात आहे याची परीक्षा यामधून घडली असती आणि मुख्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळीना या सावली मंत्रिमंडळाचा वचक वाटला असता. मात्र विसर्जित विधानसभेत हे चित्र दिसलं नाही. बोबाबोंब करण्यात आणि दांडगाई करून कामकाज बंद पाडण्यात पटाईत असणारे आमदार विधानसभा सुरू झाली की दिसतात. विधानसभेत त्यांचा युक्तिवाद ऐकावा, भाषणं ऐकावित अशा आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी मागणाऱ्यांची झुंबड उडते. दोन शब्द नीट बोलता-लिहिता न येणारे आणि कुठलंही समाजकार्य न करणारे सुद्धा आमदार होण्यासाठी पुढे सरसावतात, याचं कारण या गोष्टीचंच भांडवल असणारे विधानसभेत दिसतात. लोकशाही नुसतीच आपण सवंग केलेली नाही, ती पुरेपूर अपंग करण्याचा पराक्रम आपण करून दाखवला आहे. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर काही करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच किंबहुना अधिक जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखवू शकत नाही ते करून दाखविण्याची कुवत आपल्यात आहे त्याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक कदर करतात, हे वेळोवेळी लोकांनी दाखवून दिलंय. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हाती असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?

*मतदारांना गृहीत धरलं गेलं*
आताच्या या विधानसभा निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांनी आपणच सरकार बनवू, सत्ताधारी होऊ असं म्हटलं होतं. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्राचं राजकारण हे चवली-पावलीचं झालंय. चार पक्ष आणि त्यांची युती-आघाडी यातच विभागलेल्या राजकारणात लोकांपुढं पर्याय राहिलेला नसतो. यावेळी 'नोटा'चा वापर मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात केल्याचं आढळून आलंय. युती-आघाडीच्या द्वंदात वेगळंपण जाणवलं ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं! पूर्वी ते 'माझ्या हाती सत्ता द्या, सगळ्यांना सुतासारखं सरळ करतो!' म्हणत. यंदा मात्र त्यांनी आपली क्षमता लक्षांत घेऊन आम्हाला सक्षम विरोधी पक्षासाठी मतं द्या असा प्रचार केला. हे सक्रीय आणि सत्तेच्या राज्यकारणासाठी नवं होतं. विरोधीपक्ष बनण्यासाठी मतं मागणं हेही अनोखं होतं. लोकसभा निवडणुकीत 'लाव रे तो व्हिडीओ' म्हणत सत्ताधाऱ्यांचं वस्त्रहरण केलं होतं. आता ते विरोधीपक्षासाठी मतं मागत होते, मात्र मतदारांनी पारंपरिक पद्धतीनं मतदान केलं, त्यामुळं सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून काम करण्याची संधीही मतदारांनी त्यांना दिली नाही. परंतु राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारा विरोधीपक्ष हवाय हे वास्तव आहे. शरद पवारांच्या महत्प्रयासानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला विरोधकांत बसायला लागलंय. विसर्जित विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचं काम हे विरोधीपक्ष म्हणून तेवढ्या क्षमतेनं झालं नाही. आज पुन्हा तीच जबाबदारी पार पाडण्याची संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडे आलीय. ती त्यांनी क्षमतेनं पार पाडली आणि सत्ता राबविण्यासाठी आपणच कसे योग्य आहोत हे दाखवून दिलं तर सत्तेचा माज आलेल्यांचा तो माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वीच्या काळात यथा राजा तथा प्रजा म्हटलं जाई पण आज यथा प्रजा तथा राजा अस म्हणण्याची वेळ आलीय. सत्ताधारी आपल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर आणि गैरवापर करत असताना, चौखूर उधळत असताना त्यांना वेसण घालण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी विरोधीपक्षाची आहे. ती त्यांनी कर्तव्यनिष्ठेनं पार पाडली पाहिजे, एवढीच जबाबदार मतदारांची अपेक्षा आहे!

चौकट..........
*सुमार कुवतीची माणसं कटीवर बसलीत*
विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल हाती आले आहेत. महाराष्ट्रानं कुणाला येत्या पाच वर्षासाठी आपले 'भाग्यविधाते' म्हणून निवडलं आहे हे स्पष्ट झालंय. पण खरोखरच महाराष्ट्राचे भाग्य या विधानसभेवर निवडून येणार्‍या २८८ लोकांच्या हातात आहे का? ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये खरोखर महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या प्रश्नावर लक्ष दिलं जातं? निवडून गेलेले विधानसभेत किती वेळ असतात, काय बोलतात, कसं बोलतात याकडं कधी मराठी माणूस लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीस मतदार घेतात? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशेब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरी आहे. पण हा हिशोब सुद्धा द्यायची ही एक फॅशन झालीय, असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचं श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या पत्रकात केलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी त्यांना प्रायोजक देखील मिळालेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळविण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हाही राजकीय हुशारीचा भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खुप पसरलेत. मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी पत्रकारिता या सर्व क्षेत्रातही मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार कुवतीची माणसं कटीवर स्थापन झाली आहेत. ती गाजत आहेत, वाजत आहेत, पण महाराष्ट्राची मात्र सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोनच मार्ग असतात, एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्याची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंज्यात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबाचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरचेवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा जोश खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो. निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठे उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरं! हे घडवणारे असतात साहित्यिक-पत्रकार-विचारवंत-भाष्यकार-प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडवणारे कर्मवीर-महर्षी-महात्मे. महाराष्ट्र एककाळ अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता. आणि तो जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता! थोडं मागं वळून बघितलं तर कितीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेची जितेजागतं उगमस्थानं मात्र दिसत नाहीत. याचं शल्य सर्वांनाच वाटलं पाहिजे!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

वैचारिक स्वायत्तता की राजकीय सुरक्षितता *विस्कटलेली राष्ट्रवादी...!*

थकलो आहे जरी l अजून मी झुकलो नाही ll जिंकलो नसलो तरी l अजून मी हरलो नाही ll अरे संकटांनो, अजून दम लावा l कारण कमी पडलो असलो तरी ...