---------------------------------------
*म*हाराष्ट्र विधान परिषदेत मंगळवारी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि भावूक प्रसंग पाहायला मिळाला. उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेतील निरोप समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे यांच्याबद्दल काढलेल्या गौरवौद्गारांनी राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून फडणवीसांनी उद्धव ठाकरे यांच्यातील ‘कलाकार’ पैलूचे कौतुक केले. त्यांच्या स्वभावात राजकारण कमी अन् एका संवेदनशील कलाकाराचे मन जास्त दडलेलंय. एकदा निर्णय घेतला की परिणामांची पर्वा न करता त्यावर ठाम राहण्याचा गुण उद्धवजींना आपल्या वडिलांकडून मिळाला आहे. हा बाणेदारपणा त्यांच्या कार्यपद्धतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. या निरोप समारंभाच्या निमित्ताने सभागृहात काही काळ राजकीय टीकाटिप्पणी विरून केवळ आदराची भावना पाहायला मिळाली. राजकारणात विचारधारेचे मतभेद असू शकतात, कधी आपण सत्तेत सोबत असतो तर कधी विरोधात असतो, पण या पलीकडे एकमेकांचे सहप्रवासी म्हणून असलेले नाते महत्त्वाचे असते, उद्धव ठाकरे हे शब्दांचे पक्के असून नाते जपण्याचा त्यांचा मूळ स्वभाव आहे. उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात ऐकणे हा नेहमीच एक वेगळा अनुभव असतो, त्यामुळे त्यांनी पुढील सहा वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुन्हा सभागृहात यावे, असे आवाहन केले. या मैत्रीपूर्ण संवादामुळे विधान परिषदेतले वातावरण अत्यंत खेळीमेळीचे झाले होते.
महाराष्ट्रात राजकीय अधोगतीला २०१९ पासून सुरुवात झालीय. सारे विधिनिषेध गुंडाळून, कोणाची कसलीही पर्वा न करता राज्यशकट हाकण्याला प्रारंभ झाला. सत्तेसाठी ज्यांच्यावर गंभीर आरोप केले त्यांनाच मांडीवर घेऊन सत्ता हस्तगत केली. अशा नतद्रष्टाना मानमरातब दिल्यानं लोक हताश झाले. निष्ठावान, मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दूर लोटलं जातंय. गुंड प्रवृत्तीच्या दंगेखोर कार्यकर्त्यांची विधिमंडळात रेलचेल सुरूय. सोज्वळ, सात्विक महाराष्ट्र काळ्याकुट्ट अंधारात चाचपडतोय. हा विद्रोही तुकारामांचा महाराष्ट्र आहे. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा लाभलाय. पूर्वी राजकारणात कटुता नव्हती. वाद होते, संघर्ष होते. पण द्वेष नव्हता. तो गेल्या दहा बारा वर्षांत वाढला. का? कुणामुळे? याचं उत्तर महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. या द्वेषचक्रातून बाहेर पडण्याची राज्याला आता नितांत गरज आहे. लढत राहू. सुशासन प्रस्थापित होईपर्यंत, त्याचा विजय होईपर्यंत..! मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर यशवंतरावांनी सुसंस्कृत राजकारणाचा पाया घातला, स्वर्गीय वसंतदादांनी ग्रामीण राजकारणाची गरिमा जपली, शंकरराव चव्हाणांनी शिस्त लावली. विलासराव, मनोहर जोशी, गोपीनाथरावांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा दिली. पृथ्वीराजबाबांनी भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मात्र सत्तेवर आलेल्यांकडून त्यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाची वाताहात झाली.
खरं तरं २००४ सालच्या निवडणुकीत राज्यात सच्छिल 'अरुण' गुजराती यांचा पराभव आणि गुंड 'अरुण' गवळी यांचा विजय झाला तेव्हाच मतदारांना काय अपेक्षित आहे याचा निकाल लागला होता. फुलनदेवी निवडून येते, भगतसिगांचा भाऊ मात्र पराभूत होतो. इतकी लोकशाहीची ही विटंबना झालीय. आपल्या सोलापूरचे दिवंगत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी हे ओळखलं होतं. त्यांनी सांगोल्याची एस.टी थेट पकडली. आपल्या बॅगेत या पवित्र सभागृहातली निष्ठा, ज्ञानवंतांची भाषणं, जनतेच्या प्रती असलेली कणव, महाराष्ट्राच्या विकासाची स्वप्नं हे सर्व बहुधा दुष्काळी भागात घेऊन गेले असावेत. कारण त्यानंतर फक्त आणि फक्त सत्तेसाठीच साम, दाम, दंड, भेद अवलंबलं जातंय अन् हेच भेसूर चित्र जनतेला दिसतंय. केवळ माझ्या मुलाबाळांसाठी, सत्तेसाठी काहीही, कसंही आणि केव्हाही असंच वागणं चाललंय. अशांच्या बाबतीत मराठी माणूस कधी म्हणेल, चल... आता तुला जय आमचा महाराष्ट्र!
मागे राजकारणावर आधारित 'सिंहासन' नावाचा चित्रपट आला होता. त्यातले डॉ. लागू, निळू फुले, अरुण साधू आज हयात नसले तरी दिग्दर्शक जब्बार पटेल हयात आहेत, त्यांना सिंहासन चित्रपटाच्या शूटिंगला अनेक परवानगी अन् अडथळे होते. आता वेगवेगळ्या अँगलने चित्रीकरण झालेले टिपलेले क्षण त्यांना सहज उपलब्ध होतील, फक्त त्यावेळचा दिगू आज मात्र नसेल. ज्याने आपल्या डोळ्यांनी आणि लेखणीनं ते क्षण टिपलं होतं. राज्यावर वाढलेलं २.५ लाख कोटींपासून १० लाख कोटींचं कर्ज. राज्याला गरज नसलेल्या बुलेट ट्रेनला उरावर घेणं. पोलिस दलाची समाजात संपलेली पत. माजलेली धार्मिक अन् जातीय दुफळी. कृषी निर्यात धोरणाला केंद्राने दिलेला सापत्न वागणूक आणि त्यामुळे खड्ड्यात गेलेला कांदा एक्सपोर्ट उद्योग. इथले उद्योग गुजरातला पाठवणं. येणारे उद्योग गुजरातला देणं. सरकारी मराठी शाळा बंद करणं. भाषिक वाद निर्माण करणं. केंद्राशी काहीही समतोल सुसूत्रता नसणं किंवा केंद्रासमोर होयबा होणं. त्यामुळं राज्याला मदत न मिळणं. राज्याला गरज नसलेले प्रोजेक्ट लादणं, केंद्र सरकारच्या मित्रासाठी पायघड्या घालणं आणि अत्यंतिक गरज असलेल्या ठिकाणी निधी पुरवठा न करणं. फक्त गुंडगिरी आणि उच्छाद मांडणं. ही सर्व पापं आहेत. सत्ता हे साधन असावं साध्य नाही याचा विसर पडल्यामुळे वाट्टेल त्याला पक्षात घ्यायचं, त्या लोकांचा वापर इतर पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांवर गलिच्छ शेरेबाजी करण्यासाठी करायचा अन् पुन्हा राजकीय साधनशुचितेच्या गोष्टी बोलायच्या हा भंपकपणा आता तरी जनतेच्या लक्षात आला. एका पाठोपाठ एक भ्रष्ट कलंकित नेत्यांना पक्षात, युतीत घेत राहायचे, एकीकडे कारवाई करावी असा आग्रह धरायचा आणि आपल्याकडे आल्यानंतर त्यांना मानानं वागवायचं, विविध प्रकारच्या अस्मितांचे वाद चिघळतील असे निर्णय घेत राहायचं, गुंडांना उमेदवारी देऊन निवडून आणायचं. निवडून आलेल्या गुंड लोकप्रतिनिधीनी मोकार पोसलेली, माजलेली माणसं थेट विधीमंडळात आणून काहींना काहीही बरळण्याची मुभा द्यायची मग कायदा सुव्यवस्थेचे रोज धिंडवडे निघाले तरी हरकत नाही!
लोकशाहीची नैतिक अध:पतनाकडे वाटचाल सुरू झालीय! आजवर विधानभवनाच्या प्रथा, परंपरा आणि नियमांचं काटेकोरपणे पालन होत आलेलं आहे. मात्र, आता जे काही घडतंय, ते लोकशाहीला मारक आहे. ही थेट नैतिक अध:पतनाकडे वाटचाल आहे. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या आमदारांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी, की त्यांच्यावर जरब बसेल. मात्र, हे कधी ना कधी होणारच होतं, असं म्हणून हे संपणार नाही. भाषेच्या स्तरावर विधिमंडळाचा दर्जा खालावलेला होताच. हे समाजाच्याच दांभिक वास्तवाचं दु:खद चित्र आहे, त्याचं विधिमंडळातही प्रतिबिंब उमटतं. २०१४ नंतर जे बदल झालेलेत, त्यानंतर टोकाचे विरोधक तयार झालेलेत. अनेक अभ्यासू, नैतिकता असलेल्या आमदारांचा काळ आता नाहीये. विधिमंडळाच्या सर्वोच्च परंपरेचं पालन करणं हे उत्तरदायित्त्व ही सर्वांचीच आहे. विधिमंडळाला लोकशाहीचं मंदिर संबोधलं जातं. त्याचं काटेकोरपणे पालन करणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, कंत्राटदारांची देणी रखडलीत, जिल्ह्यांना विकास निधी मिळत नाहीये. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्रीच प्रश्न विचारताहेत की अधिवेशन ही औपचारिकता उरलीय का? या सगळ्याकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून माध्यमांना खाद्य पुरवण्यासाठी या उथळ गोष्टी घडू दिल्या जाताहेत? तुरुंगवास भोगलेली मंडळी गेली अनेक वर्ष राजकारणात सक्रीय आहेत. हाजी मस्ताननेही राजकीय पक्ष काढला होता. अरुण गवळीने राजकीय पक्ष काढला. तो आमदारही झाला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलची हवा खाल्लेले नेतेही सत्ताधाऱ्यांच्या परिसस्पर्शांनं राजकारणात सक्रीय आहेत. सगळा व्यवहार निर्लज्जपणे सुरू असतो. घटनात्मक तरतुदींमधल्या पळवाटांचा आधार घेऊन लोकशाहीचं खुलेआम वस्त्रहरण होत असतं. त्याचीच परिणती म्हणून विधिमंडळात, संसदेतही गुन्हेगारांचा भरणा मोठा आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कृत्य करणारे, राजकीय कारणांनी गुन्हे दाखल असणारे, अशा दोन्ही प्रकारचे लोकप्रतिनिधी आहेत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेकडच्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या संसदेतील १६२ खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ७६ जणांवर असे गुन्हे दाखल आहेत, ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक काळाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्याचबरोबर १,४६० आमदारांवरही खटले सुरू आहेत. त्यापैकी ३० टक्के आमदारांना पाच वर्षांची सजा होऊ शकते. म्हणजे ७५ खासदार आणि सुमारे पाचशे आमदार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेले आहेत. आपण सगळ्याच बाबतीत अलीकडे एवढे उदारमतवादी झालो आहोत, की किरकोळ गोष्टींकडे सहज दुर्लक्ष करतो. म्हणजे एखाद्याने पाच-पन्नास लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, तर त्याच्याकडे क्षमाशील वृत्तीने पाहातो. कारण आपल्या नजरेत भ्रष्टाचारी म्हणजे कोट्यवधींचा घपला करणारे! आपणही निबर आणि निगरगठ्ठ बनत चाललोत. शेवटी गुन्हेगारांना निवडून देणारे आपणच असतो! अशा निगरगठ्ठ वातावरणात लोकशाही व्यवस्था, संसद-विधिमंडळाच्या पावित्र्याबाबत संवेदनशील असलेल्या लोकांनी जागृत व्हायला हवंय! सामान्य माणसांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट व्हावा. प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी व्यक्तीने खुलेपणाने स्वागत करून देशातल्या राजकीय गटारगंगेच्या स्वच्छता मोहिमेला स्वतःपासून पाठिंबा दिला पाहिजे. सारेच गुन्हेगारांना संरक्षण देणारे असल्यामुळे त्याचं आश्चर्य वाटत नाही. काँग्रेस आणि भाजप य पक्षांनी गुन्हेगारीशी संगत केलीय. मग ते केंद्रातल्या सत्तेसाठी असो किंवा राज्यातल्या सत्तेत असो ! सगळेच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. साधनशुचितेच्या गोष्टी करत भाजपनेही सत्तेसाठी गुन्हेगारी, भ्रष्टाचारी लोकांना आपलंसं केलंय ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे, गुन्हेगारीचे आरोप केले अशांना पक्षात घेऊन पक्षाला सूज आणलीय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment