महायुद्धाची भीती

पश्चिम आशिया आखातात जो भडका उडालाय त्याचा वणवा मध्य आशियाकडं सरकलाय. त्याचे चटके दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना जाणवू लागलेत. गेल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष युद्ध सुरु झालेलंय. पण इराण आणि अमेरिका यांच्यात कित्येक दशकं बारीकसारीक कुरबुर कायमच चालत आलेली होती. युध्दाचं समर्थन करताना अमेरिकेनं इराणची क्षेपणास्त्रं लक्ष्य असल्याचं म्हटलंय. पण ते अर्धसत्य आहे. अमेरिकेची भांडवली मस्ती आणि शस्त्रास्त्र भांडार यापैकी एकालाही आव्हान मिळालं की, अमेरिकेचा अहंकार डिवचला जातो. 

इराणही काही शहाजोग आहे अशातला भाग नाही. त्यालाही आधुनिकता विज्ञान खुपत आलेलंय. त्यांच्या देशातही नवविचारांची झुळूक वाहातेय. तिला राज्यकर्ते रोखू शकत नाहीत. इराणची जाचक पारंपारिकता आणि अमेरिकेची पोलिसगीरी त्यात तेलावर वर्चस्वाची स्पर्धा यामुळं पेटलेला वणवा लवकर विझला पाहिजे. मनातला धर्म अहंकार आणि शस्त्रांची पोलिसगीरी जोपर्यंत निवत नाही तोपर्यंत अशीच युद्धं होत राहणार आहे. आधीच्या दोन्ही महायुद्धांचा इतिहास हेच कथन करतो. जळत्या तेलामुळं मानवता होरपळून निघतेय. इकडं आमचा निरो पियानो फुंकत बसलाय. चीन आणि रशिया यांच्यावर कायम वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करणारी अमेरिका कोणालाही जुमानत नाही. पाश्चिमात्य राष्ट्रेही तेलाच्या भडकलेल्या आगीपासून दूर असल्यानं झळा न बसणारी बाजू घेणार हे निश्चित आहे. पिचलेली आफ्रिका आणि अंतर्गत संघर्षानं बेजार झालेला दक्षिण आशिया या युध्दामध्ये दळला जात आहे. विशेषतः दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सध्या अंतर्गत हमरीतुमरी सुरुय. ही राष्ट्रे कायम दरिद्री सदरात मोडणारी आहेत. त्यांचं नेतृत्व आम्ही करत असतो. विश्वगुरु तर सोडाच पण स्वतःच्या घरातही आम्हाला कोण विचारत नाही. सरकार कोणतंही असो राजकीय नेतृत्व गरीबीतही खिसे कापण्याचा प्रयत्न करत असते. आता आखाती युद्धामुळं तेलाची चणचण भासणार आहे. स्वयंपाकाचा गॅस असो की, वाहतूक इंधन यांच्या टंचाईच्या झळा साऱ्यांनाच बसणार आहे. टंचाईतही पुरवठा करताना कमिशन खाणारी राजकीय अवलाद आपल्या देशात आहे. किल्लारी भूकंपाच्या वेळी जपानहून आलेली मदत ढापणारा तहसीलदार पकडला होता, त्याची आठवण टंचाई काळात कायम येत राहील.

युद्धजन्य परिस्थितीतही आमच्याकडं 'गर्वसे कहो' आरोळ्या ठोकत आहेत. एका बाजूला युध्दज्वर दुसऱ्या बाजूला धर्मधिंगाणा सुरुय. माध्यमं कानाचे दडे बसवणाऱ्या वार्ता देताहेत आणि धडकी भरवणारी दृश्यं दाखवताहेत. कृत्रिम बुध्दीमत्ता नावाखाली खरं-खोटं जाणणं, मुश्किल बनलंय. माध्यमंच दहशतवादी बनली आहेत काय? की खरोखरच हे सारं घडतंय. अशा शंका उपस्थित करणारी आधुनिकता काय कामाची? नींद हराम करणारं विज्ञान कोणाला हवंय? आज इराणनं आरोप केलाय की, नागरी वस्त्यांवर आणि शिक्षण संस्थांवर हल्ले होताहेत. हाणामारी करणाऱ्यानं ठराविक भागावरच गुद्दे मारा अशा अटी ठेऊन चालत नाही. मारामारी सुरु झाली की, कोणत्या भागावर वर्मी घाव बसेल हे सांगता येत नाही. तक्रारही करता येत नाही. युध्दखोरांनी सहानुभूतीची अपेक्षाही धरु नये. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश मातृभूमीवर युद्ध खेळत नाहीत ते दुसऱ्यांच्या हद्दीत शस्त्रानं युद्ध खेळतात. शस्त्रं आमची अन् सैन्य तुमचं अशी युध्दनीती त्यांची आहे. सगळे पाश्चिमात्य देश अजूनही युद्धाच्या मनस्थितीत नाहीत. त्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. पण युरोपीय समुदाय कायमच कट्टर धार्मिकता वादाच्या विरोधात असतो. त्यामुळं कट्टरपंथ्यांच्या विरोधात पाश्चिमात्य देश एक होतात, त्यांना केव्हां ना केव्हा झळ बसलेली असते. त्याचा वचपा सार्वजनिक भांडणात निघतो. ट्रम्प हे गृहस्थ मवालीपणा करताहेत. त्यांच्या अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द टवाळगीरी आणि थिल्लरपणात सुरु आहे. आपली सत्तापिपासू वृत्ती अन् अहंभाव या पायी सगळ्यांना फरफटत जावं लागतेय. अमेरिकेत त्याबद्दल नाराजीचा सूर उमटतोय. इतर पाश्चात्य देश त्यांना समजावण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. कारण ते ऐकणाऱ्यातले नाहीत. भारत एखादा युध्दपट पाहिल्यासारखा या घडामोडींकडं पाहातोय. पण पडदा फाडून आग गोळे कधी अंगावर येतील याचा भरवसा नाही. आता जागतिक घडामोडींपासून कोणीही अलिप्त राहू शकत नाही, याची जाणीव आम्हालाही ठेवायला हवी

अमेरिका-इस्रायल-इराण शिमग्याचं कवित्व...!

एकीकडे, डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर टेरिफ-निकालाचा झालेला असह्य 'वार' आणि एपस्टिन-फाईल्सची टांगती 'तलवार'; तर दुसरीकडे, भ्रष्टाचारी नेतन्याहुंसाठी तुरुंग सजलेलाय ऑक्टोबर-२०२६ च्या इस्रायलमधील निवडणुकांचा बिगुल वाजलेलाय..

-----------------------------

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरच्या हल्ल्याने केवळ, अमेरिकन काँग्रेस आणि कायदेच धाब्यावर बसवले गेलेत, असं नव्हे; तर युनो, ICJ वगैरे आंतरराष्ट्रीय-व्यवस्थेला देखील सुरुंग लावला गेलाय. ज्या गोष्टीसाठी इस्रायल गेली ३० वर्षे अमेरिकेच्या मागे भुणभुण लावून आहे; ती गोष्ट आत्ताच कशी घडून येते? यासंदर्भातले, थोर आंतरराष्ट्रीय विचारवंत जेफ्री सॅक्स, यांच्या म्हणण्यानुसार इराणवरचा हल्ला हा, 'इराणच्या अण्वस्त्रसज्जते विरोधातील नसून वा अमेरिकेच्या हितासाठी नसून; तो केवळ इस्रायल-सरकारच्या हितासाठी आहे..!' त्यामुळे, तो बायबलचे संदर्भ घेऊन असेल किंवा 'माईक हक्काबीं'सारख्या ट्रंपने नेमलेले अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत, चर्च-सेवकांच्या दुराग्रहातून असेल अथवा 'एपस्टिन-फाईल्स'मधल्या उघड 'न' केल्या गेलेल्या धक्कादायक गुप्त बाबींमुळे असेल; पण, तो हल्ला अमेरिकेच्या हितासाठी नक्कीच नाही...!"

युद्धाची औपचारिक घोषणा न करताच वाटाघाटींचं गुऱ्हाळ चालू ठेवत आणि तथाकथित भारतीय 'विश्वगुरुं'ची इस्रायलमधून पाठवणी किंवा बोळवण करत आणि युनोच्या सुरक्षापरिषदेची पूर्वपरवानगी न घेताच, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं सरळ सरळ उल्लंघन करत, हा हल्ला करण्यात आलाय. नुकत्याच पार पडलेल्या 'म्युनिक सिक्युरिटी काॅन्फरन्स'ची, 'म्युनिक सर्कस' बनवण्याचा घाट अमेरिका-इस्रायलच्या कुप्रभावाने घातल्याचं दिसतंय; कारण, त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंदर्भात तावातावाने चर्चा झडून देखील, त्यात अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरच्या हल्ल्याचा साधा नामनिर्देशही करण्यात आला नाही.

विशेष नूमद करण्यासारखी बाब म्हणजे, वर्ष १९८१ च्या अंताला तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी जारी केलेल्या इ.ओ.१२३३३ या आदेशानुसार परदेशी नेत्यांच्या हत्यांना कडक प्रतिबंध केलेला असतानाच हे गुन्हेगारी, बेकायदेशीर कृत्य करण्याचं क्रौर्य आणि औधत्य, डोनाल्ड ट्रंप या महाभागाने दाखवलंय. यासर्व बाबींमुळे, अमेरिकेची विश्वासार्हता, कधी नव्हे एवढी रसातळाला गेलीय. अमेरिकेतील अंमली-पदार्थांच्या व्यापारासाठी Drug-Trafficking मेक्सिको जबाबदार असताना, दोन महिन्यांपूर्वी ट्रंप यांनी व्हेनिझुएलावर शरसंधान केलं आणि आता 'इस्लामिक-दहशतवादा'च्या नावाखाली Islamic-Terrorism. पाकिस्तान किंवा सिरीयाला जबाबदार धरण्याऐवजी, अडीच-तीन हजार वर्षांच्या प्राचीन पर्शियन-संस्कृतीचा वारसा असलेल्या 'संस्कृती-सघन' इराणला 'लक्ष्य' बनवण्याची घोडचूक केलीय; ती केवळ, मध्यपूर्वेत कायमस्वरुपी अनिर्बंध वर्चस्व मिळवण्याच्या इस्रायलच्या राक्षसी हव्यासापोटीच! परिणामतः, सद्दाम हुसेन यांच्या इराकवर हल्ला करताना, जाॅर्ज बुश यांना ८०टक्के नागरिकांचं समर्थन होतं; पण, आज ट्रंप यांच्या इराणवरील हडेलहप्पी आणि गुन्हेगारी हल्ल्यानंतर, परिस्थिती बदलून बरोबर १८० अंशाने त्यांच्यावर उलटलीय! सर्वात कौतुक करायचं ते ब्रिटनचे मजूर पक्षाचे Left of Centre 'समाजवादी' पंतप्रधान 'केर स्टारमर' यांचं. त्यांच्या अत्यंत संयमी भूमिकेबद्दल "Britain does not believe in regime-change from skies"! त्यांच्या सायप्रसमधील तळावर इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ला होऊनही त्यांनी. पहिल्या-दुसर्‍या महायुद्धात, जगातले देश युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, कोणाच्या बाजुने लढायचे; या विचारात जसे गुंतले होते. तशा प्रकारच्या चुका टाळून, आताच्या युद्धात अमेरिकेची साथ देण्यास स्पष्ट नकार दिलाय आणि त्यामुळे, तिसऱ्या महायुद्धाशकडे जग, अनिवार्य वेगाने झेपावण्याची शक्यता खूप कमी झालीय.