स्मरण भाजपच्या स्थापनेचे.....!

"आणीबाणीत तावून सुलाखून निघालेल्या भारतीय जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपला पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. 'दुहेरी सदस्यत्वा'च्या वादानंतर पुन्हा एकदा जुळवाजुळव करून जनसंघी नेत्यांनी 'भारतीय जनता पक्ष' स्थापन केला. त्यानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात बॅ. मोहम्मदअली करीम छगला हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यावेळी 'भारतीय जनता पक्ष हा आगामी काळात काँग्रेसला पर्याय होईल...!' असा आशावाद न्या. छगला यांनी व्यक्त केला होता. पक्ष स्थापना करताना व्यासपीठावर दीनदयाळ उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह महात्मा गांधी यांचाही फोटो होता. हे विशेष! आज छगलांच्या समाजाला, जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवाद्यांना आणि महात्मा गांधीच्या भक्तांना कशी वागणूक मिळतेय हे आपण पाहतो आहोत. स्थापनेच्यावेळी पक्षाची भूमिका काय होती. याचं स्मरण करण्याची आज गरज आहे. पक्षानं आपले रंग, अंतरंग कसे बदललेत याची माहिती नव्यांना होणं गरजेचं आहे!"

........................................................ 

*आ*णीबाणीमुळे इंदिरा गांधींविरोधातला संताप १९७७ साली मतपेटीतून बाहेर आला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनता पार्टीच्या रुपात पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार केंद्रात सत्तेत आलं. पण हे यश फार काळ टिकलं नाही. तीनच वर्षात अंतर्गत धुसफुशीतून केंद्रातलं हे सरकार कोसळलं आणि जनता पार्टीची शकलं झाली. त्यातलाच एक तुकडा म्हणजे, आजचा हा भारतीय जनता पक्ष, अर्थात 'भाजप...!' संघाच्या उदरातून जन्मलेला जनसंघ आणि जनसंघाच्या कुशीची उब आणि जनता पार्टीतली घुसळण या दोहोंतून भाजपचा जन्म झाला, असं एका वाक्यात सांगता येईलही. पण इतकंच सांगावं, असा इतकाच काही मर्यादित इतिहास नाही. कारण भाजपच्या निर्मितीत अनेक नेत्यांचा, घटनांचा आणि रंजक किश्शांचाही हातभार आहे. भाजपची मुळं सापडतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या जनसंघात. त्यामुळं तिथूनच सुरुवात करू या! २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. मात्र, ५ मे १९५१ रोजी जनसंघाची स्थापना होईपर्यंत संघाची कुठलीच राजकीय शाखा अस्तित्वात नव्हती. काँग्रेसच्या सेवा दलाच्या संस्थापकांपैकी एक नारायण हर्डीकर आणि तत्कालीन हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर या दोघांनी संघाला राजकीय पक्ष म्हणून समोर येण्याची विनंती केली होती. मात्र, संघ सामाजिक, सांस्कृतिक विषयांवरच काम करेल, असं म्हणत पहिले सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांनी राजकीय पक्ष स्थापनेला विरोध केला. मात्र, ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची नथुराम गोडसेनं हत्या केली. या घटनेनंतर संघावर बंदी घातली गेली. या काळात माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर सरसंघचालक होते. संघावरच्या बंदीमुळे राजकीय पक्षाची आवश्यकता अधिक भासू लागली. गोळवलकर यांनाही असं वाटत होतं. मात्र, संघाला पूर्णपणे राजकीय पक्षात रूपांतरीत करण्याला त्यांचा विरोध होता.

संघाकडून राजकीय पक्षाच्या स्थापनेला बळ मिळत नसल्याचं पाहून, २ नोव्हेंबर १९४८ रोजी गोळवलकरांनी पत्रक काढून संघ स्वयंसेवकांना सांगितलं की, 'संघ ही राजकीय संघटना नाही, त्यामुळं तुम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाचं काम करण्यास मोकळे आहात...!' मात्र, इथंच राजकीय पक्षाच्या स्थापनेसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुढं आले! नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या अंतरिम मंत्रिमंडळात डॉ. श्यामाप्रसाद उद्योग आणि पुरवठा मंत्री होते. हिंदूंच्या हितासाठी लढणारे नेते म्हणून डॉ. मुखर्जींची ओळख देशभरात झाली होती. मात्र, अगदी काही महिन्यातच वादाची पहिली ठिणगी पडली. १९५० साली पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या संरक्षणाबाबत तिथलं सरकार उदासीन असल्याचा आरोप होऊ लागला. भारतानं हिंदूच्या संरक्षणाबाबत पाकिस्तान विरोधात कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं. याच काळात ८ एप्रिल १९५० ला भारत अन् पाकिस्ताननं आपापल्या देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी देणारा करार केला. 'नेहरू-लियाकत पॅक्ट' नावानं ओळखला जाणारा करार तो हाच. मात्र, या करारानं फारसं काही साध्य होणार नसल्याचं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं. परिणामी कराराआधीच १ एप्रिल १९५० ला डॉ. मुखर्जींनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नव्या राजकीय पक्षाची चाचपणी करण्याला सुरुवात केली. डॉ. मुखर्जी हे स्वत: हिंदू महासभेचे नेते होते. मात्र, हिंदू महासभेचं राजकीय पक्षात रुपांतर करण्याला त्यांनाच पसंत नव्हतं. कारण त्यांचे यावर मतभेद झाले होते. या मतभेदाची कारणं होती, 'महासभेची ब्रिटीश समर्थक भूमिका, कमकुवत संघटना आणि हिंदूंव्यतिरिक्त इतर कुणालाही सदस्य करून घेण्यास नकार...!' याच दरम्यान डॉ. मुखर्जींनी सरसंघचालक गोळवलकरांना गाठलं. मात्र, संघाला राजकीय पक्षांत रुपांतरीत करण्यास गोळवलकर तयार नव्हते. त्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या हिंदूंच्या बाजूनं भूमिका घेणाऱ्या संघटनांनाही, हिंदू महासभा आणि राम राज्य परिषद हे समर्थन देण्यास त्यांनी नकार दिला. अखेर एका बैठकीत गोळवलकर आणि डॉ. मुखर्जी राजकीय पक्षाच्या स्थापनेच्या मुद्द्यावर सहमत झाले आणि त्यातूनच ५ मे १९५१ रोजी जनसंघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला...! 

पुढं २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीतल्या रघुमल आर्य कन्या हायर सेकंडरी स्कूलच्या आवारात पहिलं अधिवेशन झालं आणि त्यात डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. जनसंघाच्या स्थापनेच्या दोन वर्षांनी डॉ. मुखर्जींचं निधन झालं. त्यांच्या नेतृत्वातच फक्त लोकसभा निवडणूक जनसंघ लढला आणि त्यात देशभरात ३ जागा मिळाल्या. जनता पार्टीला फोडणारा 'दुहेरी सदस्यत्वा'चा मुद्दा असा होता की, जनता पार्टीत जनसंघाचे नेते सहभागी होते आणि एकाचवेळी ते संघाचे अन् जनता पार्टीचे सदस्यही होते. यावरूनच जनता पार्टीतल्या मधू लिमयेंसारख्या काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आणि संघाचं सदस्यत्व सोडण्यास सांगण्यात आलं. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींसारख्या नेत्यांनी हे मान्य केलं नाही. परिणामी जनता पार्टीत बराच वाद झाला. जनता पार्टीचे नेते आणि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना त्यात यश आलं नाही. ४ एप्रिल १९८० रोजी झालेल्या जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा चर्चा करण्यासाठी उपस्थित केला गेला. वाजपेयी-अडवाणी यासारखे पूर्वाश्रमीचे जनसंघ नेते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. दोन्हीकडून भूमिका ताणून धरल्यानं जनता पार्टी फुटली आणि तीही तीन तुकड्यात, पहिला जनता पार्टी (सेक्युलर), दुसरा  जनता दल अन् तिसरा तुकडा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी - अर्थात भाजप.

*गांधीजींच्या साक्षीनं भाजपची स्थापना*

जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर म्हणजे ५ आणि ६ एप्रिल १९८० रोजी वाजपेयी-अडवाणींच्या नेतृत्वात दिल्लीत फिरोझशाह कोटला मैदानात एक राष्ट्रीय संमेलन झालं. या संमेलनात ६ एप्रिल १९८० रोजी लालकृष्ण अडवाणींनी 'भारतीय जनता पार्टी' या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, यावेळी व्यासपीठावरच्या मुख्य बॅनरवर तिघांचेच फोटो होते. दीनदयाळ उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण आणि तिसरे होते महात्मा गांधी...! पक्षाचं नाव 'भारतीय जनता पार्टी' ठेवायचं, हे अटलबिहारी वाजपेयींनीच सुचवलं होतं. जनसंघ किंवा संघ यांच्याशी थेट संबंध जोडता येणार नाही आणि जनता पार्टीचाही अंश असेल... असे दोन दृष्टिकोन 'भारतीय जनता पार्टी' हे नाव ठेवण्यामागे होतं. त्यात नव्यानं स्थापन झालेल्या भाजपमध्ये जनसंघाचे नेते, तसंच जनता पार्टीतल्या इतर घटकपक्षांमधले नेतेही होते. उदाहरणादाखल शांतीभूषण यांचं नाव सांगता येईल. ते मूळचे संघटना काँग्रेसचे, जनता पार्टीत केंद्रीय मंत्री होते. भाजपला पक्षचिन्ह म्हणून 'कमळ' मिळालं. वाजपेयी हे पहिले अध्यक्ष होणार, हे याच संमेलनात ठरलं. भाजपच्या संस्थापकांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, नानाजी देशमुख, मुरलीमनोहर जोशी, सुंदरसिंग भंडारी, के.आर.मलकानी, व्ही.के.मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ती, केदारनाथ सहानी, जे.पी.माथुर, सुंदरलाल पटवा, भैरवसिंह शेखावत, शांता कुमार, राजमाता विजयाराजे शिंदे, कैलाशपती मिश्र, जगन्नाथराव जोशी यासारखे नेतेमंडळी होती. जनसंघापेक्षाही भाजप मोठा पक्ष होण्याचं एक कारण सांगितलं जातं, ते म्हणजे संघ स्वयंसेवका व्यतिरिक्तही अनेकजण पक्षाशी जोडू शकले. त्यातली प्रमुख नावं म्हणजे राम जेठमलानी, शांती भूषण, सिकंदर बख्त इतर.

*'ग्लिमर ऑफ होप' : न्या. छगला*

भाजपच्या स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत वांद्रेतल्या समतानगरात झालं. या मैदानात २८ ते ३० डिसेंबर १९८० मध्ये झालेल्या या अधिवेशनाला जवळपास ५० हजार लोक उपस्थित होते. याच अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून लालकृष्ण अडवाणींनी निवड जाहीर केली. तर लालकृष्ण अडवाणी, सूरज भान आणि सिकंदर बख्त हे तीन सरचिटणीस म्हणून निवडले. भाजपच्या या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे होते, बॅ. मोहम्मदअली करीम छगला. छगला हे इस्माईली खोजा कुटुंबातले होते. ते बॅ. मोहम्मद अली जिनांना आदर्श मानत आणि जवळपास ७ वर्षे त्यांनी त्यांच्या सोबत कामही केलं होतं. ते मुस्लीम लीगचे सदस्यही होते. पुढे त्यांनी मुंबईत मुस्लीम नॅशनालिस्ट पार्टीची स्थापनाही केली. पण त्या पक्षाचं पुढं फार काही झालं नाही. कायद्याचं शिक्षण घेतलेल्या बॅ. छगलांनी १९२७ साली मुंबईतल्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून काम केलं. तिथं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी होते. १९४१ साली ते बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. स्वातंत्र्यावेळी छगला यांनी द्विराष्ट्रवादाला विरोध केला. नंतर नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणूनही काम केलं. मात्र, आणीबाणीला त्यांनी तीव्र विरोध केला. यातूनच ते जनसंघ नेत्यांच्या संपर्कात आले आणि पुढे भाजपच्याही जवळ गेले. भाजपच्या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून एम.सी. मोहम्मदअली करीम छगलांना बोलावण्यात आलं. भाजपच्या उगमाला मोहम्मदअली करीम छगलांनी 'ग्लिमर ऑफ होप' म्हणजेच 'आशेचा किरण' म्हटलं होतं. या व्यासपीठावरून छगला म्हणाले होते की, 'कोण म्हणतं काँग्रेसला पर्याय नाही...? मला माझ्या डोळ्यांसमोर भाजपच्या रूपात पर्याय दिसतोय आणि इंदिरा गांधींना पर्याय म्हणून अटलबिहारी वाजपेयीही दिसतायेत...!' या अधिवेशनात वाजपेयींनी जे अध्यक्षीय भाषण केलं, ते वाजपेयींच्या अस्खलित आणि धारदार हिंदी भाषेची चुणूक दाखवणारं होतं. 'भारतीय जनता पार्टी : पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर' या पुस्तकात लेखक शंतनू गुप्ता वाजपेयींच्या या भाषणाबद्दल म्हणतात की, 'पक्षाचा आशादायी भविष्यकाळ वर्तवणारं हे भाषण म्हणजे वाजपेयींच्या अस्सल वक्तृत्वशैलीचं सर्वोत्तम उदाहरण होतं...!' राजकीय सीमारेषा ओलांडून अनेकांनी या भाषणाचं कौतुक केलं होतं. 

*पहिल्याच निवडणुकीत फक्त २ जागा*

पक्ष स्थापनेनंतर भाजपनं लोकसभेची पहिली निवडणूक इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरची ही पहिली निवडणूक १९८४ साली लढवली होती. देशभरात तेव्हा काँग्रेसप्रती सहानुभूतीची लाट होती आणि तेच निकालात दिसून आलं. भाजपनं सर्व ५४३ जागा लढवल्या होत्या. मात्र भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या. गुजरातमधल्या मेहसाणामधून ए. के. पटेल आणि तेलंगणातल्या हनामकोंडामधून चेंदुपटला जंगा रेड्डी हे दोघे विजयी झाले. १९८४ च्या निकालानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मार्च १९८५ ला बैठक झाली. या बैठकीत वाजपेयी म्हणाले की, 'पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी या पराभवाची पूर्ण जबाबदारी घेतो. पक्ष जो निर्णय देईल, त्या शिक्षेचं पालन मी करीन....!' या बैठकीत दोन प्रश्नांचं आत्मचिंतन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. एक म्हणजे, जनसंघाचं जनता पार्टीत विलीन करणं योग्य होतं का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, जनसंघाला पुनर्जीवित करायचं का? मात्र, 'भाजप' हे नाव आणि 'कमळ' हे चिन्ह एव्हाना लोकांपर्यंत पोहोचलं होतं. कार्यकर्त्यांनी 'कमळा'चा प्रचार केला होता. त्यामुळं तिथून परत मागे फिरण्याचं धाडस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना होत नव्हतं. मग शेवटी वाजपेयींच्याच सूचनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीनं एक समिती स्थापन केली. कृष्णलाल शर्मा हे या समितीचे प्रमुख होते. त्यांनी सर्व राज्यांच्या भाजप समित्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आणि तातडीनं अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी विचारधारेचं महत्व अधोरेखित केलं होतं. यात पहिल्यांदा 'पार्टी विथ डिफरन्स' शब्द नमूद होता. पुढं भाजपची ओळख लोकांपर्यंत नेण्यात या शब्दाचा वारंवार वापर केला आला. या अहवालानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत बदल झाले, नव्या गोष्टी आणल्या गेल्या, त्यातलंच एक म्हणजे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा इत्यादी. समाजातल्या विशिष्ट वर्गाला भाजपनं अशा विविध मोर्चांच्या झेंड्यांखाली एकत्र आणण्याला सुरुवात केली. अनेक तरुण नेत्यांना जोडून घेतलं. त्यात व्यंकय्या नायडू, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र, कल्याण सिंग, ब्रह्म दत्त, के. एन. गोविंदाचार्य यांचा समावेश होता; आणि त्यातलंच एक नाव म्हणजे विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! १९८४ च्या पराभवातून शिकून भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत केवळ चढता आलेखच राखला. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ते प्रकर्षानं दिसूनही येतं. १९८४ साली २ जागा, १९८९ साली ८५ जागा, १९९१ साली १२० जागा, १९९६ साली १६१ जागा, १९९८ साली १८२ जागा, १९९९ साली १८२ जागा, २००४ साली १३८ जागा, २००९ साली ११६ जागा, २०१४ साली २८२ जागा, २०१९ साली ३०३ जागा. २०२४ साली २४० जागा. भाजपनं २ जागांपासून सुरुवात करून गेल्या ४२ वर्षात ३०३ जागांपर्यंत मजल मारलेलीय. भाजपचं स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत झालं, तेव्हाच्या अध्यक्षीय भाषणातलं वाजपेयींचं एक वाक्य खुप गाजलं होतं. वाजपेयींचं ते वाक्य होतं, 'अंधेरा छटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा...!' आज ४२ वर्षांनी पक्षाचं यश पाहता, ते वाक्य वाजपेयींच्या दुर्दम्य आशावादाचं वास्तवातलं प्रतिबिंब वाटावं असंच आहे!

चौकट

*भाजपची पंच-निष्ठा...!*

भाजपनं स्थापनेनंतर पक्षाची ध्येय-धोरणेही जाहीर केली. त्यांना भाजपनं 'पंच निष्ठा' असं म्हटलं. भूपेंद्र यादव आणि इला पटनाईक यांच्या 'राईज ऑफ बीजेपी' या पुस्तकातल्या माहितीनुसार, या 'पंच निष्ठा'मध्ये दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला 'एकात्म समाजवाद', 'लोकशाही आणि मुलभूत हक्कांसाठी वचनबद्धता', 'सर्वधर्म समभाव म्हणजेच आयडिया ऑफ पॉझिटिव्ह सेक्युलॅरिझम', 'गांधीवादी समाजवाद' आणि 'मूल्यांवर आधारित राजकारण' या पाच मुद्द्यांचा समावेश होता. यातल्या 'गांधीवादी समाजवादा'कडं भाजप साम्यवादाला पर्याय म्हणून पाहत होती. राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारण्यास विरोध केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी पक्षाचं धोरण म्हणून स्वीकार केला. आज ह्या पंच निष्ठा कितपत भाजप सांभाळतेय हे आपण पाहतोय...!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९