पहिल्या महायुद्धात जर्मनीनं फ्रान्समधल्या व्हर्साय इथं शरणागती पत्करल्यावर दोस्त राष्ट्रांनी जर्मनीवर दबाव टाकण्यासाठी अटी लादल्या. पराभूत जर्मनीला युद्ध लादल्याची शिक्षा म्हणून दोस्त राष्ट्रांना ६५० कोटी पौंडची रक्कम द्यावी; जर्मनीचं लष्कर १ लाख सैनिकांपेक्षा अधिक असू नये; नाविक दल-नेव्ही उभारू नये; जर्मनीच्या ताब्यातला सार प्रांत १५ वर्षांसाठी फ्रान्सला द्यावा; हाइन नदीलगतच्या ५० किलोमीटर परिसरात जर्मनीनं लष्कर ठेवू नये, अशा अपमानित करणाऱ्या अटी जर्मनीला मान्य कराव्या लागल्या. त्यानंतर पहिलं महायुद्ध समाप्तीचा ऐतिहासिक 'व्हर्सायचा तह' ११ नोव्हें. १९१८ रोजी झाला. या पहिल्या महायुद्धात अॅडॉल्फ हिटलर शिपाईगडी म्हणून सामील झाला होता. तो मूळचा जर्मनीच्या सीमेजवळच्या ऑस्ट्रियातल्या गावातला. जन्मः २० एप्रिल १८८९ वडिलांबरोबर तोही जर्मनीत स्थायिक झाला. त्याच्या पूर्वजांची ओळख गुंतागुंतीची आहे. त्यात अनेक वंश-प्रांताची सरमिसळ आहे. हिटलर अभ्यासात हुशार होता. उत्तम चित्रकार होता. पण त्याला 'आर्ट स्कूल'मध्ये प्रवेश मिळाला आजकाल नाही. पोटापाण्यासाठी त्यानं रस्त्यावरचा बर्फ साफ करण्याची; रंगरंगोटीची कामं केली आहेत. लष्कर भरतीत तो नापास झाला होता. पण पहिलं महायुद्ध सुरू होताच सामाजिक संस्था-संघटनांतर्फे सैनिक भरती होऊ लागली. त्या माध्यमातून तो सैनिक झाला. युद्ध संपल्यावर त्याला पाद्री फादर-ख्रिस्ती धर्मोपदेशक व्हायचं होतं. पण जर्मनींना अपमानित करणाऱ्या व्हार्सायच्या तहाची सल त्याच्या उरात रुतली होती. कारण या तहामुळे जर्मनी स्वबळावर उभी न राहाता अमेरिकेच्या भांडवलावर जगू लागली होती. जर्मनीतले अनेक शासकीय उद्योग भांडवलदारांच्या ताब्यात गेले. गरीब, मध्यमवर्ग, छोटे दुकानदार, कमी पगारवाले नोकरदार आर्थिक ओढाताणीनं मेटाकुटीला आले. या पार्श्वभूमीवर हिटलरनं लष्कराचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करण्याचा १९१९ मध्ये निर्णय घेतला. 'जर्मन वर्कर्स पार्टी'त तो सामील झाला. अवघ्या सहा महिन्यांत त्यानं वक्तृत्वाच्या बळावर पक्ष कार्यकर्त्यांना जिंकलं आणि पार्टीचा 'नॅशनल सोशॅलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी' असा नामविस्तार करून तो पक्षप्रमुखही झाला. या पक्षाची 'नाझी' अशी ओळख आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून हिटलरनं व्हर्साय तहाविरोधात असलेली जर्मनांची लोकभावना व्यक्त करायला आणि जर्मन लोकांत ज्यूविरोधी द्वेषभावना वाढवायला सुरुवात केली.
जर्मनीचा महायुद्धात पराभव होताच जर्मनीचा राजा कैसर विलियम सहकुटुंब देश सोडून गेला. त्यानंतर दोस्त राष्ट्रांनी आपल्या इशाऱ्यानुसार चालणारं सिव्हिलियन सरकार स्थापन केलं. सद्दाम हुसेनला ठार केल्यावर अमेरिकेनं इराकमध्ये रिपब्लिकन सरकार स्थापन केलं, तसाच हा प्रकार होता. जर्मन लष्करप्रमुखाऐवजी या रिपब्लिकन सरकारनंच व्हर्साय तहावर मान्यतेची स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळं राष्ट्रप्रेम जागवत सरकारविरोधात लोकभावना संघटित करीत स्वतःची आणि पक्षाची ताकद वाढवत जाणं, हिटलरला सोपं गेलं. या बळावर त्यानं १९२३ मध्ये सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न केला. तो असफल झाला. परिणामी, हिटलर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जेलबंद झाला. तुरुंगातल्या वास्तव्यात त्यानं आपलं आयुष्य आणि राजकीय लक्ष्य सांगणारं पुस्तक लिहिलं. जर्मन भाषेत लिहिलेल्या या पुस्तकाचा 'माय स्ट्रगल' नावानं इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित झाला. या पुस्तकानं हिटलर अधिक लोकप्रिय झाला. त्याची जेलमधून सुटका झाली, तेव्हा त्याच्या स्वागतासाठी हजारोंच्या संख्येनं समर्थक जमले. त्यानं हिटलरची आणि त्याच्या नाझी पक्षाची ताकद पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली. पण त्यापेक्षा अधिक १९२९ मध्ये अमेरिकेचा शेअरबाजार कोसळल्यावर वाढली. या घटनेनंतर अमेरिकेनं आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी जर्मनीकडं दिलेला पैसा मागण्याचा तगादा लावला. तो पैसा देण्याच्या प्रयत्नात जर्मनीची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडली. या संधीचा फायदा उठवत हिटलरनं रिपब्लिक सरकारला धारेवर धरून, ते जर्मन जनतेच्या नजरेत नालायक ठरवण्यात यश मिळवलं. जसं नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणक प्रचारात आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला नालायक ठरवलं तसं!
यानंतर केंद्र सत्तेसाठीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्या निवडणुकीत जर्मनीच्या सत्ताधारी पक्षासह कम्युनिस्ट पार्टी आणि हिटलरची नाझी पार्टी हे तीन मुख्य बी पक्ष म्हणून रिंगणात होते. पण जर्मनीच्या जनतेनं यापैकी कुणाही एकाला सत्तेसाठीचं पूर्ण बहुमत दिलं नाही. अशा परिस्थितीत हिटलरनं आपल्या भाषण कलेच्या जोरावर जर्मनीचं लोकमत आपल्याच बाजूनं असल्याचं एक चित्र उभं केलं. त्यासाठी मोठमोठ्या रॅलीजचं आयोजन केलं. परिणामी, न जर्मनीचे प्रेसिडेंट राष्ट्रपती पॉल वॉन हिन्डेनबर्ग यांना जानेवारी १९३३ मध्ये हिटलरला जर्मनीचा चान्सलर प्रधानमंत्री बनवावं लागलं. कारण तोपर्यंत 'जर्मनीने गमावलेला सन्मान मीच पुन्हा मिळवून देऊ शकतो...!' असा विश्वास समस्त जर्मनींच्या मनात रुजवण्यात हिटलर यशस्वी झाला होता. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी कसे बदलले, ते राज ठाकरे सांगतात; तसा माणूसच बदलावा तसा हिटलर बदलला. हिटलर जर्मनीचा चान्सलर होताच, त्याच्या पुढं मागं भांडवलदार हात जोडून उभे राहू लागले. 'एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक पक्ष, एक नेता' ही नाझी पक्षाची घोषणा होती. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हिटलरनं जर्मनीतली लोकशाही संपवण्याचं भव्य स्वप्न रंगवलं होतं. त्यासाठी त्याला जर्मनीचं संविधान बदलून अध्यक्षीय पद्धतीची हुकूमशाही -फॅसिस्ट राज्य व्यवस्था आणायची होती. १९३४ मध्ये हिटलरला चान्सलर बनवणाऱ्या प्रेसिडेंट पॉल वॉन यांचं निधन झालं आणि ती संधी साधून हिटलरनं संविधान बदलण्याचा डाव टाकला. पण त्याला विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्टांचा विरोध होता. त्यामुळं संविधान बदलासाठी आवश्यक असलेलं बहुमत त्याला मिळणार नव्हतं. तो अडला, पण थांबला नाही. त्यानं बुद्धी-शक्तीनं मार्ग काढला. २७ फेब्रुवारी १९३३ रोजी त्यानं जर्मनीच्या राजकीय व्यवहार खात्याच्या इमारतीला आग लावली आणि त्याचा ठपका कम्युनिस्टांवर ठेवून त्यांना तुरुंगात टाकलं. ४ हजार कम्युनिस्ट जेलबंद होताच; हिटलरनं निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात विरोधकच नसल्यानं हिटलरच्या नाझी पक्षाच्या खासदारांची संख्या १०० ने वाढून २९९ झाली. अशाचप्रकारे नोटाबंदीचा डाव खेळून भाजपची सत्ता ताकद वाढवण्यात आणि व्यापक करण्यात आली. असो. हिटलरच्या हातात पूर्णपणे जर्मनीची सत्ता येताच, त्यानं जनतेच्या मनात प्रथम भीती, असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली. मग तोच त्यांचा पालनकर्ता, तारणकर्ता झाला. देशभक्तीचे धडे देत, नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करण्याचं म्हणजेच 'अच्छे दिन आनेवाले है...!' स्वप्न दाखवू लागला. 'तुम्ही पूर्वीच्या सरकारमुळे दुःखी आहात...!' हे त्यांना पुनः पुन्हा सांगू लागला. जसे नरेंद्र मोदी गेली ५ वर्षं पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या नावानं खडे फोडत होते, तसाच हा मामला होता.
दरम्यान, हिटलरच्या नाझी पक्षाच्या ऑल जर्मन स्टुडंटस् युनियननं सर्व विद्यापीठातली विरोधी विचारांची पुस्तकं जाळली. मोदी सरकारच्या काळात अशी जाळपोळ झाली नाही. पण पुण्याची फिल्म अकादमी, हैद्राबाद विद्यापीठ, दिल्लीची जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (JNU) वेगवेगळ्या कारणांनी वादग्रस्त करण्यात आली, अभ्यासक्रमात, क्रमिक पुस्तकात, 'विश्वकोश' सारख्या उपक्रमांच्या नोंदीत सोयीस्कर बदल करण्यात आलेत. हिटलरनं NSDAP ही सशस्त्र संघटना उभारली होती. तिच्या कवायती, शस्त्रे, बॅण्ड लष्करासारखीच होती. सेवानिवृत्त पायलट हर्मन गोरिंग आणि लष्कर कॅप्टन अर्नेस्ट रोहोम हे या संघटनेचे प्रमुख होते. या संघटनेचं टोपणनाव 'ब्राऊन शर्ट' म्हणजे 'खाकी शर्ट' होतं. या संघटनेला लष्कराचा दर्जा मिळावा, यासाठी हिटलर प्रयत्नशील होता. त्यामागं विरोधकांचं सरळसोट कायदेशीर हत्याकांड घडवून आणण्याचा हेतू होता. या संघटनेची तुलना रा.स्व. संघाशी करता येणार नाही. तथापि, संघाचं हिटलरच्या संघटनात्मक कामाकडं लक्ष आहे. तो त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. म्हणून 'संघ स्वयंसेवकांना १५ दिवसाचं प्रशिक्षण दिल्यास ते जवानांचं काम करू शकतील...!असं वादग्रस्त विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी करून, हिटलरची बरोबरी साधली होती. संघ परिवाराच्या संघटनांच्या कार्यक्रमात मोदीजी भावुक होऊन बोलतात; तसाच हिटलर NSDAP च्या शिबिरात बोलायचा. सदस्यांना, प्रशिक्षणार्थीना 'शुद्ध रक्ताच्या जर्मन देशासाठी सर्वस्वाचा त्याग करा...!' असं आवाहन करायचा. आपली राजकीय ताकद वाढविण्यासाठी हिटलरनं प्रसारमाध्यमांतल्या जाहिरातींवर, पोस्टर, भिंतीपत्रकावर प्रचंड पैसा खर्च केला. सत्तेच्या या देखाव्याला भुलून, घाबरून विरोधी पक्षातल्या काही नेत्यांनी सत्तेसाठी, पैशासाठी, सुरक्षेसाठी हिटलरबरोबर तडजोड केली. सत्ताधारी हिटलर सर्वसत्ताधीश झाला. त्यानं एकेक करत स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या सरकारी व्यवस्थांवर ताबा मिळवला. गेस्टोपो ही जर्मन सिक्रेट पोलीस गुप्तहेर संघटना त्यानं ताब्यात घेतली. १९३९ पासून हिटलरनं जर्मन आणि जर्मनीनं जिंकलेल्या युरोप भागातल्या ज्यूंना, सिक्रेट पोलिसांच्या माध्यमातून छळछावणीत धाडायला सुरुवात केली. तिथं ज्यूंचा ताबा नाझींच्या SS म्हणजे सिक्रेट सर्व्हिस गार्डकडं सोपवला जाई. याचकाळात हिटलरनं खास राजकीय खटले चालवण्यासाठी कोर्ट स्थापन केलं होतं. त्यात हजारोंना मृत्युदंडाची सजा सुनावण्यात आली. या मनमानी न्यायदानात कसलाही अडथळा येऊ नये, यासाठी समाजवादी - आणि ज्यू सरकारी वकील, न्यायाधीशांना पदमुक्त करण्यात आलं होतं. वंशवादावर आधारित न्याय व्यवस्था आणि नवे कायदे हिटलरनं सुरू केलं. या व्यवस्थेला त्यानं 'पीपल्स कोर्ट' असं गोंडस नाव दिलं होतं.
जर्मनीवर पूर्णपणे हुकूमत मिळवल्यानंतर हिटलरनं व्हर्राय तहाच्या अटी मोडीत काढण्याला आणि जर्मनीच्या भोवतालच्या छोट्या राष्ट्रांना आपले अंकीत बनवण्याला सुरुवात केली. त्याच्या विस्तारवादाची पहिली शिकार त्याची जन्मभूमी असलेला देश ऑस्ट्रिया ठरला. त्यानंतर त्यानं चेकोस्लाविया, पोलंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, फ्रान्स आणि रशिया जिंकण्याचा क्रम लावला होता. यातल्या पोलंडवर १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीनं हल्ला केला. त्यानंतर हिटलरच्या नाझी पक्षानं केलेल्या मैत्री-करारानुसार, सोव्हिएत संघानं पूर्वेकडून पोलंडवर हल्ला केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ग्रेट ब्रिटन युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सनं जर्मनीवर हल्ला केला. त्यानंतर एकेक राष्ट्र त्यात सामील झाल्यानं त्याला दुसऱ्या महायुद्धाचं स्वरूप आलं. यात जवळपास ७० देशाचे सैनिक सामील झाले होते. जर्मनीच्या बाजूला जपान आणि इटली हे दोनच देश मोठे होते. तर त्यांच्या विरोधात ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबर अमेरिका, रशिया, चीन, भारत हे मोठे देश उतरले होते. १९३९ ते ४५ असे सहा वर्ष चाललेलं हे महायुद्ध हिटलरच्या हुकूमशाही बरोबरच त्याच्या नाझी पक्षाला संपवूनच संपलं. पण यात दोन्ही बाजूचे मिळून २ कोटी २० लाखापेक्षा अधिक सैनिकांचे आणि ४ कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांचे बळी गेले. मालमत्तेचं तर अगणित नुकसान झालं. हा महाविनाश हिटलरच्या शुद्ध राष्ट्रवादाच्या अतिरेकीपणामुळे घडला. या अतिरेकीपणातल्या शिस्तीचं, राष्ट्रप्रेमाचं कौतुक करणारे बरेच लोक आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे आहेत; आणि राज ठाकरेही आहेत. नाझी पक्षाच्या स्वस्तिक ध्वज चिन्हामुळे बऱ्याच हिंदुत्ववाद्यांना हिटलर आपला 'आर्य' वाटतो. तथापि, हिटलरचं भारताबद्दल आणि हिंदूधर्माविषयीचं मत चांगलं नव्हतं. ते गैरसमज आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचं सुभाषचंद्र बोस यांनी हिटलरला एका भेटीत सुनावलं होतं. प्रधानमंत्री मोदी यांनी ज्याप्रकारे मंत्रिमंडळाला गुंडाळून ठेवून आपणच सर्वसत्ताधारी आहोत, असं चित्र उभं केलं; ज्याप्रकारे स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेतल्या, मोडीत काढल्या; स्वतःच्या जाहिरातींवर, विदेशवाऱ्यांवर सरकारी पैसा खर्च केला; जवानांच्या बलिदानाला दुर्लक्षित करून मतांसाठी लष्कराच्या कर्तबगारीला वापरण्याचा प्रयत्न केला, ते पाहिल्यास त्यांची पावलं हिटलरसारखीच पडत असल्याचं वाटणं साहजिकच आहे. या लोकशाहीविरोधी बदचालीला कठोर विरोधही झालाय. तरीही अनंत काळ नुकसान, यातना सोसलेल्या भारतीय जनतेनं मोदी पक्षाला सत्ता यश दिलं, तर मोदीजींना हिटलरी सत्तावर्तन करण्याचा हक्क आपसूक लाभतो. तथापि, हिटलरबरोबर मुसोलिनी इटली आणि टोजो जपान हेही हुकूमशहा होते. यातल्या दोघांनी आत्महत्या केल्या; तर मुसोलिनीला लोकांनी जाहीर चौकात फाशी दिली.
देशी-विदेशी गोबेल्स
राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रत्येक भाषणात 'मोदी आणि शहा या दोन व्यक्ती या निवडणुकीत भारताच्या राजकीय क्षितिजावरून कायमसाठी हटवल्या गेल्या पाहिजेत; यासाठी त्यांना पुन्हा सत्ताशक्ती देणाऱ्या कोणत्याही म्हणजे भाजप आणि शिवसेना पक्षाला मतं देऊ नका...!' असं आवाहन लोकांना केलंय. नरेंद्र मोदी हे जनसंघ वा भाजपचे कार्यकर्ते वा पदाधिकारी नव्हते. ते रा.स्व. संघाचे 'पूर्ण वेळ प्रचारक' होते. ज्या प्रचारकाला राजकारणात रुची असते; त्याला त्याच्या कुवतीनुसार भाजपच्या शहर, जिल्हा वा प्रदेश कार्यकारिणीवर पिंडीवरच्या नागोबासारखे बसवलं जातं. मोदींचाही गुजरातच्या राजकारणात प्रवेश झाला आणि केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला यांच्या सत्तासाठमारीत आमदार नसताना त्यांची थेट गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. अशाच प्रकारे नितीन गडकरीही १९९५-९९ या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मंत्री झाले होते. मोदींच्या या राजकीय उदयानंतर झालेल्या प्रत्येक वादग्रस्त घटनेत मोदींबरोबरच अमित शहा यांचं नाव चर्चेत येऊ लागलं. मोदी प्रधानमंत्री झाले, तसे अमित शहा भाजपचे 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' झाले. हिटलरबरोबरच गोबेल्स हे नाव येतंच; तशी ही मोदी-शहा यांची जोडी आहे. मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय सत्तेचा अधिक अनुभव असलेले सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हे मंत्री होते. पण सरकारचा त्यांच्यापेक्षा अधिक धोरणात्मक निर्णय वा माहिती; कोणताही संविधानिक अधिकार नसताना अमित शहा यांनी जाहीर केली आहे. 'स्वीस बँकेत असलेला भारतीयांचा ब्लॅकमनी देशात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, हा जुमला होता...!' हे अमित शहा यांनीच निर्लज्जपणे सांगितलं आणि एकाही दहशतवाद्याच्या मुडद्याचा फोटो न दाखवता; 'ऑपरेशन बालाकोट'मध्ये २५० दहशतवादी मारल्याचंही त्यांनीच जाहीर केलं.
खोट्या गोष्टी पुनःपुन्हा नव्या उत्साहानं सांगण्याला गोबेल्स-नीती म्हणतात. पॉल जोसेफ गोबेल्स जन्मः २९ ऑक्टो. १८८७ हा हिटलरचा प्रचारप्रमुख होता. त्याचे वडील कापड गिरणीत फोरमन होते. तो हिटलरच्या नाझी संघटनेतला सर्वात उच्च शिक्षित होता. इतिहास, वाड्मय, तत्त्वज्ञान या विषयांचा तो अभ्यासक होता. पायातल्या व्यंगामुळे त्याची महत्त्वाकांक्षा अडखळली होती. ती कसर त्यानं आपल्या पाताळयंत्री कारनाम्यांनी भरून काढली. कट्टर समर्थक असल्यानं तो हिटलरचा खास विश्वासातला माणूस झाला. 'एखादी गोष्ट वारंवार सांगितली की, ती लोकांना सत्य वाटू लागते. यासाठी ती गोष्ट कमी शब्दांत असायला हवी आणि त्यातील काही मुद्दे ठळक असायला हवेत...!' हे हिटलरच्या प्रचाराबाबतचं मुख्य सूत्र होतं. ते प्रत्यक्षात आणणारा सूत्रधार जोसेफ गोबेल्स हा होता. यातूनच तो प्रचारतंत्र जनक म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला. गोबेल्सनं प्रोपगंडा आणि सेन्सॉरशिप ही दोन माध्यमं वापरून लोकांचं ब्रेनवॉश केलं. अलीकडच्या काळात, आपल्या इथं जशा श्रीराम सेना, हिंद जन जागृती, सनातन, बजरंग दल, गोरक्षासारख्या संघटनांचा वापर करण्यात आला; तशी हिटलरला विरोध करणाऱ्यांना रोखण्या-संपवण्यासाठी 'शूट्सस्टाफल' (Schutzstaffel-SS) ही सेना आघाडीवर होती. ती गोबेल्सच्या प्रचारतंत्रानं क्रिया-प्रतिक्रिया करायची. या SS च्या माध्यमातूनच ६० लाख ज्यूंची छळछावण्यांतून कत्तल करण्यात आली. या गोबेल्स प्रचारतंत्रामुळे हिटलर सत्तेवर आला आणि १९३३ ते ४५ अशी १२ वर्ष सत्ता टिकवू शकला. १९३४ मध्ये हिटलर जर्मनीचा प्रेसिडेंट झाला आणि त्यानं गोबेल्सला Enlightenment and Propaganda खात्याचा मंत्री केलं. 'सरकारी प्रचार हा अदृश्य; पण सर्वत्र असावा...!' असं धोरण गोबेल्सनं प्रचारमंत्री म्हणून अंमलात आणलं. त्यासाठी प्रसारमाध्यमं, साहित्य आणि कलानिर्मिती यावर निर्बंध घातले. हलकेफुलके मनोरंजनाचे कार्यक्रम अथवा नाझी विचाराचा प्रचार करणारं साहित्य, चित्रपट यांनाच परवानगी दिली जायची. 'चला, हवा येऊ द्या...!' सारखे थुकरटवाडीतले टीव्ही शो, विज्ञानयुगात चेटकिणीभोवती फिरणारी 'अलबत्या-गलबत्या' सारखी जोरात चालणारी मोठ्या प्रेक्षकांच्या गर्दीची बालनाट्य किंवा राज ठाकरे यांनी सांगितलेले पॅडमॅन, सुईधागा, टॉयलेट यासारखे सरकारी योजनांचा प्रसार करणारे चित्रपट; हादेखील 'गोबेल्स' नीतीचा गावठी अवतार आहे. त्यात मराठा मोर्चा, बहुजन मोर्चा, दलित आक्रोश मोर्चा याची पेरणी करणाऱ्या सैराट चित्रपटाचाही समावेश करता येईल. गोबेल्स प्रचारमंत्री होताच त्यानं 'आर्यन वंश हा सर्वात शुद्ध आहे आणि ज्यू हे देशद्रोही आहेत...!' या संदेशाचा मारा लोकांवर केला. ज्यू पत्रकारांवर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, १९३५ मध्ये जर्मनीतली १,६०० नियतकालिकं बंद पडली आणि १९३९ पर्यंत सुरू असलेल्या पैकी ६९ टक्के नियतकालिकं नाझीवाद्यांच्या मालकीची झाली. या बदलाच्या मुळाशी असलेल्या वंशवादाची जागा मोदी सरकारच्या विचारवादानं घेतली. त्यानुसार बदल झाले.
हिटलरच्या काळातच जर्मनीत रेडिओ लोकप्रिय होऊ लागला होता. त्याचा वापर करता येईल, हे गोबेल्सनं ओळखलं आणि प्रत्येक जर्मन माणसाला विकत घेता येईल, इतक्या अल्पदरात रेडिओ उपलब्ध करून देण्यात आलं. त्यावरून हिटलर आणि गोबेल्स यांचीच भाषणं अधिकाधिक वाजत. ती लोकांच्या कानी सतत पडावी, यासाठी रस्त्यावर, पार्कात, रेस्टॉरंटमध्ये, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावून त्यावरून रेडिओ ऐकवला जात असे. हिटलरच्या भव्य रॅलीज व्हायच्या. त्याचीही कॉमेंट्री रेडिओवरून सुरू असे. अशाच प्रकारे मोदीजींच्या सततच्या विदेश वाऱ्या आणि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, मंत्र्यांच्या गुजरातेतल्या रोड शोचे रिपोर्ट टीव्हीवर साजरे करण्यात आले. हिटलरच्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात नाझी विचारधारेला विरोध करणाऱ्या अडीच हजार साहित्यिकांवर बंदी घालण्यात आली; तर ज्यू धर्माविषयी आणि शांततावादी, समाजवादी, आणि साम्यवादी विचारांचं समर्थन करणारी २० हजार पुस्तकं जाळण्यात आली. ज्यू संगीतकार आणि त्यांच्या जॅझ म्युझिकवर संपूर्ण बंदी होती. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या विचारवंत, लेखकांच्या हत्येच्या निषेधार्थ ज्येष्ठ साहित्यिक, कलाकारांनी केलेली 'पुरस्कार वापसी' आणि यवतमाळ इथं झालेल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचं 'निमंत्रण रद्द' केल्यानंतर झालेली 'निमंत्रण वापसी' हे गोबेल्स नीतीला दिलेलं प्रत्युत्तर होतं. आदर्श साहित्य कसं असावं, याचं उदाहरण देण्यासाठी गोबेल्सनं 'मायकल' या नावाची कादंबरी लिहिली होती. बदलत्या काळानुसार, १० वर्ष प्रधानमंत्रीपद सांभाळलेल्या मनमोहन सिंग यांची थट्टा उडविणारा 'अॅन अॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर' हा चित्रपट आला; आणि मोदींचं गुणगान करणारा चित्रपट तयार झाला. सततच्या ज्यूविरोधी प्रचाराचा जर्मन नागरिकांवर असा परिणाम झाला, की त्यांना ज्यूविरोधात कोणतीही कृती करणं गैर वाटेनासं झालं. तेच मोदी सरकारच्या काळात गोमांसच्या आणि त्यानिमित्ताने दलित आणि मुस्लिमांवर जीवघेणं संकट बनून कोसळलं. नाझी , चळवळ सुरू होण्यापूर्वी जर्मन नागरिक आणि ज्यू यांचे सलोख्याचे, संबंध होते. हिटलर सत्तेवर आल्यावर जर्मन नागरिक ज्यूंकडं संशयानं पाहू लागले. काहींनी ज्यूंशी संबंध ठेवले तर आपण अडचणीत येऊ, या भयानं ज्यूंशी असलेले संबंध तोडले. हा अतिरंजित वाटणारा इतिहास काही मोदीभक्तांनी सत्यात उतरवून दाखवलाय. या कामगिरीबद्दल अमित शहा आणि त्यांच्यासारख्या वाढवलेल्या देशी गोबेल्सना मोदींनी काय दिलं, ते अजून उघड झालेलं नाही. परंतु प्रचारमंत्री म्हणून गोबेल्सनं केलेल्या कामगिरीबद्दल हिटलरनं त्याला अनेक सन्मानाची पदं दिली. दुसऱ्या महायुद्ध काळात १९४४ मध्ये गोबेल्सला युद्धमंत्री केलं. या पदाची हौस अमित शहा यांनी 'ऑपरेशन बालाकोट' मध्ये ठार झालेल्या दहशतवादींचा वादग्रस्त आकडा जाहीर करून भागवून घेतली. रशियाच्या फौजा जर्मनीत घुसताच हिटलरनं आत्महत्या ३० एप्रिल १९४५ रोजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यापूर्वी त्यानं गोबेल्सला जर्मनीचा चान्सलर - प्रमुख म्हणून घोषित केलं. गोबेल्स एकच दिवस जर्मनीचा राष्ट्रप्रमुख होता. १ मे १९४५ रोजी तो आत्महत्या करून मोकळा झाला. जाताना मागे तो गोबेल्स-नीती हा शब्द ठेवून गेला. एखादा राजकीय नेता स्वार्थासाठी खोटं रेटून बोलून लोकांत भ्रम निर्माण करतो, तेव्हा त्याच्या वागण्याचा उल्लेख गोबेल्स नीती असा केला जातो. मोदी-शहा यांना कठोर शब्दांत विरोध करताना राज ठाकरे हुकूमशाहीचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी हिटलरचं चरित्र वाचा, असं सभांतून सांगत होते. हिटलरबरोबर गोबेल्स येणारच. या गोबेल्सच्या तंत्रानुसार, सोशल मीडियातून धिंगाणा घालणाऱ्या ट्रोल्सना राज ठाकरे 'लावारिस कार्टी' म्हणतात. म्हणजे त्यांना जन्माला घालणाऱ्या गावठी गोबेल्सनी निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच आत्महत्या करायची का....?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment