काँग्रेसी नवी घोषणा 'जय बापू, जय भीम...!'

महात्मा गांधी यांची तत्वं, विचार ही डॉ. आंबेडकर यांना मान्य नव्हती. त्यामुळं त्यांच्यात वितुष्ट निर्माण  झालं होतं. पुणे कराराच्या निमित्तानं ते अधिक गडद बनलं. पण गेली काही वर्षे संविधानाची प्रत हातात घेऊन राहुल गांधी राजकारण करताहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना जाणीवपूर्वक नेमलंय. आंबेडकरी विचारांच्या विरोधात असलेल्यांना दूर ठेवण्यात त्यांना यश आलंय. नुकतीच बेळगावात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झालीय. त्यात काँग्रेसनं आंबेडकरी जनतेला भाजप अन् हिंदुत्वापासून दूर नेऊन काँग्रेसकडे वळविण्यासाठी 'जय बापू... जय भीम...!' ही नवी घोषणा दिलीय. त्याचा कितपत परिणाम होईल हे दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीनंतरच दिसेल...!

...................................................

*सं*सदेत उद्योगपती अदाणी यांच्या कथित आर्थिक गैरप्रकारांची चौकशी करावी यासाठी काँग्रेसनं आंदोलन केलं. पण इंडिया आघाडीतल्या काही मित्रपक्षांनी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस यांनी त्यातून आपलं अंग काढून घेतलं. त्यामुळं काँग्रेस अडचणीत आली. त्यातूनच राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संसदेत चाललेल्या चर्चेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी अनुद्गार काढले. त्यामुळं डॉ. आंबेडकर आणि संविधान हा मुद्दा नव्यानं काँग्रेसच्या हाती लागला. त्यावरून संसदेत गोंधळ, धक्काबुक्की झाली. आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर जे घडलं त्यातून राजकारण हे सुरक्षितपणे करावं असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. काँग्रेस पक्षानं स्वीकारलेली नवी भूमिका ही धर्मनिरपेक्ष शक्तींना, समाजातल्या वंचित घटकांना संघ-भाजपच्या आग्रही हिंदुत्वापासून दूर नेण्यात मदत करू शकेल असा विश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटतोय. बेळगावातल्या काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीनंतर काँग्रेसनं दिलेली 'जय बापू, जय भीम' ही घोषणा केवळ काँग्रेसच्या बदलत्या राजकारणातली भूमिका दर्शवत नाही तर आधुनिक भारताचं नशीब घडवणाऱ्या या दोन महान नेत्यांमधलं ऐतिहासिक अंतर देखील भरून काढतेय. महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यातला वैचारिक फरक हा तत्कालीन काळात दिसून आला. डॉ.आंबेडकर यांची भूमिका ही मूलभूत विरोधाची नव्हती आणि या राजकीय ऋषींतुल्य व्यक्तींच्या एकमेकांना पूरक असलेली भूमिका योग्य दृष्टीकोनातून समजून घेतल्यास भविष्यातली वाटचाल सोपी होईल असा साक्षात्कार काँग्रेसला झाल्याचं दिसून आलं. 

राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन कर्नाटकातील बेळगाव येथे दि. २३  ते २७ डिसेंबर १९२४ रोजी विजयनगरला लागून असलेल्या टिळक नगरात आयोजित केले होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी महात्मा गांधी यांची एकमताने निवड झाली होती. त्यांच्यासोबत देशबंधू,-दास, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कस्तुरबा, राजगोपालाचारी, मौलाना हसरत अली, मौलाना शौकत अली, वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू आदी काँग्रेसच्या उच्च पातळीवरील पदाधिकारी उपस्थित होते. त्या राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेसच्या खजिनदार व प्रधान कार्यवाहचे कार्य, राष्ट्रीय कामाचा मोबदला घेणे धोरणासंबंधी, दारू व अफूच्या व्यापाराला विरोध करणे यासह अनेक धोरणांवर चर्चा झाली होती. दिल्लीतील सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थाकडून महात्मा गांधीजींची विचारधारा धोक्यात आली आहे, असा आरोप करतानाच महात्मा गांधींच्या वारशाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आम्ही स्वतःला समर्पित करतो. तो आमच्या प्रेरणेचा मूळ स्रोत होता आणि राहील, असे काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी म्हटले तर बाबासाहेबांच्या सन्मानासाठी अखेरपर्यंत लढू; काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी व्यक्त केला निर्धार व्यक्त केला. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अवमान केला आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मान्यच करायला तयार नाहीत. आम्ही डॉ. आंबेडकरांचा अवमान कदापिही सहन करू शकत नाही. डॉ. आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांची विचारधारा जपण्यासाठी, तिच्या सन्मानासाठी या सरकारविरुद्ध अखेरच्या श्वासापर्यंत लढू, असा निर्धार काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यक्त केला.  

डॉ. आंबेडकर यांनी निर्मिलेल्या संविधानाची जपणूक करण्याच्या संदर्भात काँग्रेसकडून घोषणा दिल्या जात असल्या तरी राजकीय तर्कशास्त्र अशा वैचारिक एकत्रीकरणाचे समर्थन करण्याची वेळ काँग्रेसवर आलीय. गांधी आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचे विलीनीकरण ही काँग्रेसमधल्या पॅराडाइम शिफ्टची नैसर्गिक प्रगती आहे, जी राहुल गांधींनी आणलेलीय. त्यांच्या जातनिहाय जनगणनेच्या  मोहिमेतून स्पष्टपणे यापूर्वी दिसून आलं होतं. ज्यामुळे देशातल्या सामाजिक न्यायाची आणि अभिसरण प्रक्रिया वाढेल, असं काँग्रेसला वाटतं. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पक्षाध्यक्ष बनवण्याव्यतिरिक्त राहुल यांनी काँग्रेसचे पारंपारिक पोकळ प्रतीकवाद देखील फेकून दिले आहेत आणि संस्थात्मक सुधारणा केल्या आहेत, दलित आणि मागास जातींना संघटनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलंय. 'जय बापू-जय भीम...!' घोषणेचा काँग्रेसविरोधी असलेल्या दलित चळवळीवर काही परिवर्तनात्मक परिणाम होईल की नाही हे सांगणं जरी अवघड असलं तरी, ही नवी घोषणा धर्मनिरपेक्ष शक्तींना खेचून एकत्र आणण्यास मदत करेल असं म्हणणं देखील घाईचे ठरेल, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. समाजातला वंचित घटक हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप यांच्या आग्रही हिंदुत्वपासून दूर जायला तयार आहेत; असं लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलं होतं. अस्पृश्यतेचा मूळ प्रश्न मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्यात महात्मा गांधींची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली होती आणि त्यांचं राजकारण हे आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाच्या विरुद्ध आहे. या समजाला प्रभावीपणे तोंड देण्यास तत्कालीन काँग्रेसच्या असमर्थतेमुळे दलित-मागासांना सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसमधून पक्षाबाहेर पडण्याची जणू परवानगीच मिळाली होती.  

डॉ.आंबेडकरांना घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख बनवण्यात महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे इथं नोंदवलं होतं. डॉ.आंबेडकरांच्या वारसासाठी आज भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला संघर्ष मनुस्मृतीच्या माफीवाद्यांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना "शूद्र" लिहिण्याची परवानगी दिल्याच्या शक्यतेचं वैराग्यपूर्ण विश्लेषण केलं तर ते हास्यास्पद वाटेल! महात्मा गांधी-नेहरूंच्या कृपेशिवाय आणि उदारमतवादी वचनबद्धतेशिवाय हे अशक्य होतं. मनुस्मृतीच्या प्रतिगामी सामाजिक-धार्मिक नियमांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीसाठी आधुनिक राष्ट्र-राज्यासाठी कायदे लिहिणारा ही दलित व्यक्ती असावी ही कल्पनाच काहींसाठी नाकारण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या पहिल्या दशकात डॉ.आंबेडकरांबद्दल सावरकर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निष्कर्षाची साक्ष देतात की, डॉ. आंबेडकरांचे काँग्रेसविरुद्धही तीव्र आक्षेप होते आणि त्यांनी हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पूर्णपणे नकार देऊनही दलितांना काँग्रेस पक्षापासून दूर राहण्याला सांगितलं होतं. काँग्रेस हा ब्राह्मण आणि भांडवलदारांचा पक्ष असल्याचा समज राहुल यांनी आता यशस्वीपणे मोडून काढला आहे आणि समाज आणि व्यवस्थेतली संरचनात्मक विषमता दूर करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला आहे. काँग्रेसचा हा नवा संकल्प अशावेळी आला आहे, जेव्हा बहुजन समाज पक्ष एका न समजण्याजोग्या राजकीय, वैचारिक चक्रव्यूहात अडकला आहे. महाराष्ट्रातल्या दलित संघटना या भाजपचे छुपे साथीदार जसे आहेत तसेच ते आघाडीचे मित्र आणि सामाजिक न्यायाच्या इतर शक्ती काँग्रेसचेही साथीदार आहेत.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंबेडकरांबद्दल केलेल्या बेजबाबदार विधानानं काँग्रेसला दलित आंबेडकरी समाजाकडे जाण्यासाठी उत्कंठेनं चालना दिली आणि गांधींच्या अध्यक्षपदाच्या १०० व्या वर्षाचा या नव्या राजकारणाच्या प्रारंभासाठी योग्य संधी म्हणून उपयोग करण्यास सक्षम केले. मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी बेळगावच्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचे वृत्त महत्त्व कमी लेखलंय, परंतु काँग्रेसनं कल्पिलेल्या गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातल्या समन्वयाचे दूरगामी परिणाम होतील.हे मात्र निश्चित! फुटीरतावादी राजकारणात प्राविण्य असलेल्या भाजपने जात जनगणना आणि केवळ आंबेडकरी प्रतीकांना चिकटून राहिल्यास अनेक राज्यांत काँग्रेसला एकाकी पाडलं असतं. शेवटी, काँग्रेस दुसरी बसपा बनण्याच्या शर्यतीत नाही आणि मध्यवर्ती स्थानावर विराजमान झाल्याशिवाय ते हरवलेले वैभव पुन्हा मिळवू शकत नाही. हे वास्तव आहे. केवळ डॉ.आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर हे सुचिन्ह राजकारणासाठी पुरेसं नाही आणि महात्मा गांधींना मुख्य घटक म्हणून मानसन्मान बहाल करून काँग्रेसनं सामाजिक अभिसरणाचे वर्तुळ पूर्ण केलं. महात्मा गांधी समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आणि अहिंसा या मूळ तत्त्वांचे प्रतीक असताना, याच विचारांनी प्रेरित असलेल्या डॉ.आंबेडकरांसाठी एकाच व्यासपीठावर जागा निर्माण करून, काँग्रेसनं सामाजिक न्याय आणि समाजातल्या सर्वांत वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लढण्याची तयारी दर्शवलीय. या अजेंड्याचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करून, काँग्रेस केवळ आपल्या पारंपरिक दलित-मुस्लिम मतांचाच पाठपुरावा करू शकत नाही, तर ओबीसी मतांच्या मोठ्या भागावर दावाही करू शकते. महात्मा गांधी आणि डॉ.आंबेडकर यांनी एकत्रितपणे समानता आणि न्यायाचे एक शक्तिशाली प्रतीक बनवलंय आणि वैचारिक मांडणीच्या राजकीय शीर्षस्थानी घटनात्मक तत्त्वांचे पावित्र्य काँग्रेसनं आणलंय.

काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणीने महात्मा गांधींनी परिभाषित केलेल्या मूल्यांप्रती आपल्या 'अतूट वचनबद्धतेची' पुष्टी केली. गांधींचं जीवन हे राजकीय स्वातंत्र्य आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन्हीसाठी समर्पित होतं. काँग्रेस कार्यकारिणीने मंजूर केलेल्या ठरावात असं म्हटलंय की, 'सखोल सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आणि पर्यावरणीय समतोल वाढीसाठी सततच्या प्रयत्नात  महात्मा गांधी हे मार्गदर्शक आणि नैतिक होकायंत्र म्हणून काँग्रेससाठी कायम आहेत. सांप्रदायिक सलोखा अन् सौहार्द राखण्याच्या आपल्या सततच्या प्रयत्नात, ज्याशिवाय आर्थिक प्रगतीला फारसा अर्थ नाही, तो त्यांचा आदर्श राहिलाय. महात्मा गांधींच्या हयातीत ज्या विचारसरणीनं त्यांना कडवा विरोध केला होता, तेच आता दांभिकपणे त्यांना स्वीकारत आमंत्रण देताहेत, हे विडंबनात्मक तर आहेच शिवाय अगदी निंदनीय देखील आहे! असं काँग्रेसचे मत आहे. अलिकडच्या वर्षांत त्याच्या मारेकऱ्यांना दिलेले संरक्षण आणि केलेला त्यांचा गौरव या विचारधारा आणि संस्थांचे खरे रंग प्रकट करते. विचारांचं ध्रुवीकरण आणि फूट पाडण्याचे राजकारण हे गांधीवादी विश्वासांचे मूलतत्त्व नाकारणारे आहे...!' आपल्या लोकशाहीच्या सतत होणाऱ्या अध:पतनाबद्दल या ठरावात तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात आलंय.

न्यायपालिका, निवडणूक आयोग आणि मीडिया यासारख्या संस्थांच्या दबावातून राजकारण केलं जातेय. २०२४ च्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षानं केलेल्या अभूतपूर्व अडथळ्यामुळे संसदेचे कामकाज उद्ध्वस्त झालंय. सरकारच्या 'वन नेशन वन इलेक्शन!' विधेयकावरून, राज्यघटनेच्या संघराज्याच्या रचनेवरच सतत हल्ला होतोय. काँग्रेस कार्यकारिणीने भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार हाती घेतलेल्या निवडणूक नियम १९६१ मध्ये केंद्रानं केलेल्या दुरुस्तीचा निषेध काँग्रेसनं केलाय. जे मतदान दस्तऐवजांच्या महत्त्वपूर्ण भागांमध्ये सार्वजनिक प्रवेशाला प्रतिबंधित करतेय. हे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांना हरताळ फासतेय. जे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा आधारस्तंभ बनवतात. या सुधारणांना काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. विशेषत: हरियाणा आणि महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे निवडणुका झाल्या, त्यामुळं निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता, निष्पक्षता, स्वायतत्ता आधीच नष्ट झालीय....! काँग्रेस कार्यकारिणीनं जातनिहाय जनगणना आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जातीसाठी असलेली आरक्षणावरची ५० टक्क्याची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी केलीय. तसंच सरकारवर दबाव आणण्यासाठी वर्षभर चालणाऱ्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमाची घोषणा करून शेतीमालाला उत्पादन मुल्याधारित भाव देण्याचा कायदा आणि मनरेगातल्या मजूरांना दैनंदिन वेतन ४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केलीय. ‘जय बापू-जय भीम...!’ घोषणेच्या छत्राखाली निवडणुकीतले गैरप्रकार आणि आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि कृषी संकट यासारख्या विविध विषयांवरची आंदोलनं म्हणजे काँग्रेसनं आपला राजकीय प्रचार लक्षणीयरित्या व्यापक केला असल्याचं दिसतं. महात्मा गांधी- डॉ.आंबेडकर यांच्या समन्वयाच्या राजकारणासाठी त्याच्या वचनबद्धतेकडं एक दृढ संकेत आणि संघटनात्मक सुधारणांचे आश्वासन देखील काँग्रेसनं दिलं आहे. 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९