मुंबई किती सुरक्षित...?

मुंबईत अभिनेते सैफ अली खान यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर इथल्या सुरक्षिततेपासून काळ्या धंद्याची, त्यावरच्या वर्चस्वाची चर्चा सुरू आहे. बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर सलमान खान, शाहरुख खान, यांना धमक्या आल्या. अन् आता सैफ! हा हल्ला चोरीसाठी झाल्याचं सांगितलं जातंय. तपासाआधीच यात कोणत्याही टोळीचा सहभाग नसल्याचं सांगितलंय. राज्यात एकीकडे गुन्हे वाढताहेत, दुसरीकडे वैध आणि अवैध धंदे अस्ताव्यस्त पसरलेत. मुंबई यात अग्रेसर आहे. त्यावर वर्चस्व आणि कब्जा मिळविण्यासाठी सुप्त संघर्ष सुरू आहे! आता नियंत्रण, कायदा अन् सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी अधिक जोमानं करण्याची गरज आहे.

------------------------------------------------------------- 

मुंबई....सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी! संपूर्ण देशात आपली सत्ता असली तरी आर्थिक राजधानी मुंबई आपल्या हातात नाही याचं शल्य केंद्र सरकारला नेहमीच सलत आलंय. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना अवैध धंद्यांनी अक्राळविक्राळ पाय पसरलेत. उद्योगधंदे भुईसपाट होताहेत मात्र बॉलीवूड, आयपीएल, मादक ड्रगव्यवसाय, बांधकाम व्यवसाय आणि राजकारण्यांच्या आर्थिक स्थितीत भरभराट होतेय. यामागचं गौडबंगाल काय? या साऱ्यांच्या नाकदूऱ्या काढण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए, कस्टम, एक्साईज एवढंच नाही तर इकॉनॉमिक्स ओफेन्स ब्युरो अशा तमाम तपास यंत्रणा इथं मुंबईत तळ ठोकून बसलेल्या असतात. तरीही आर्थिक राजधानी बरोबरच ती आता गुन्ह्यांची ही राजधानी बनलीय....! मुंबईवर वर्चस्व हे राजकारणी, बॉलिवूड, आयपीएल, बिल्डर्स आणि ड्रगच्या अवैध धंद्याच्या चौकडीकडून होणाऱ्या कमाईशी सारं निगडित आहे, त्यावर कुणाचा कब्जा, वर्चस्व राहणार याची ही लढाई आहे. यासाठी सरमळकर, बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येपासून सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान या खानांपासून अन् इतरांच्या हल्ल्यापर्यंतचं कारण शोधलं गेलंय. कुणाला दोषी धरलं जातंय तर कुणाला निर्दोष! पण राजकीय पटलावर मात्र काही वेगळंच दिसतंय. जे काही दिसतंय वा दाखवलं जातंय ते सारे या खेळातले प्यादे आहेत. गेल्या चार-पांच वर्षात देशाची आर्थिकस्थिती डबघाईला आलीय. औद्योगिक क्षेत्र उभं राहू शकलेलं नाही. बेरोजगारीचा आगडोंब उसळलाय. कार्पोरेट जगत हळूहळू ढासळू लागलंय. गुंतवणूक ठप्प झालीय. एकीकडं ही उतरण सुरू असताना मात्र बॉलिवूड, बिल्डर्स, आयपीएल, ड्रगबाजाराची भरभराट होतेय. इतकंच नाही तर राजकारणीही गब्बर होताहेत. हे सारं समजून घेण्यासाठी आपण सत्तांतराचं वर्ष म्हणजे २०१४ पासूनचा विचार करू या. कारण भारतीय राजकारणाला इथं वेगळं वळण लागलं. या सत्तांतरानंतरच मुंबई, महाराष्ट्र, शिवसेना, शरद पवार, त्यांचं प्रांतीय राजकारण, त्यांचं केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना असलेलं आव्हान, गुजराती-मराठी वाद, उद्योग जगतावर असलेलं गुजरातींचं वर्चस्व, याच्या माध्यमातून या सुप्त संघर्षाला सुरुवात झालीय. इथं लक्षांत घ्यायला हवं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही गुजरात राज्याच्या राजकारणातून थेट देशात सत्तेवर आलेत. आता सत्तेची सारी सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत. त्यामुळं हा संघर्ष गुजराती व्यापारी, उद्योगपती यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राला आव्हान देण्यासाठी उभा ठाकलाय! केवळ सत्तेसाठी नाही तर वर उल्लेखलेल्या मुंबईतल्या बॉलिवूड, बिल्डर्स, आयपीएल आणि ड्रग उद्योगावर जम बसविण्यासाठी हे सगळं केंद्रीय सत्तेनं आरंभलंय! सिद्दीकीच्या मृत्यूचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडं सोपवला गेला. त्यांचा सिनेक्षेत्राशी असलेला संबंध याला कारणीभूत आहे की, एसआरए प्रकरणातून हत्या झालीय हे उघड होत नाहीये. याशिवाय सलमान खान, शाहरुख खान यांनाही धमक्या दिल्या जाताहेत. इथं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, ईडी, नॅशनल इन्व्हेस्टगेटिंग एजन्सी, इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स ब्युरोही कार्यरत आहे. हे सारं घडताना यामागचा सूत्रधार कोण आहे हे आपल्याला दिसणार नाही अशी खबरदारी मात्र घेतली गेलीय. 

बॉलिवूड २०१४ मध्ये भारतीय फिल्म उद्योगाची एकूण संपत्ती होती १३ हजार ८०० कोटी रुपयांची. ती २०१९ मध्ये १९ हजार ९०० कोटी इतकी झालीय. अन् आता २५ हजाराचा टप्पा ओलांडलाय. एवढा मोठा नफा सामान्यतः कोणत्याही धंद्यात होत नाही मात्र तो बॉलिवूडमध्ये झालाय! आयपीएल जी क्रिकेटस्पर्धा भरवते त्याची एकूण संपत्ती, ब्रँड व्हॅल्यू २०१४ मध्ये २३ हजार ४३८ होती. ती २०१९ मध्ये ४९ हजार ८६० कोटी इतकी झालीय. आता ती ७० हजार कोटी झालीय. ड्रगचा बाजार जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या अंतर्गत येतो. त्याची उलाढाल २०१४ मध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. हा अधिकृत आकडा असला तरी त्याच्या कितीतरी अधिक पटीत उलाढाल होतेय. २०१९ मध्ये हीच उलाढाल ९० हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं गेलंय. आता तर तिनं शंभरी पार केलीय. बिल्डरांच्या संपत्तीतही प्रचंड वाढ झालेली आपण पाहतो. राजकारण्यांच्या संपत्तीतही अशीच वाढ झालीय. राज्याच्या २८८ आमदारांची एकूण संपत्ती २०१४ मध्ये ३ हजार ११० कोटी रुपये होती. २०१९ मध्ये ती तब्बल ६ हजार ६५६ कोटी रुपये इतकी झालीय. ती वाढून आता ९ हजार कोटीचा आकडा ओलांडलाय. म्हणजे २०१४ त आमदारांची सरासरी संपत्ती प्रत्येकी १० कोटी ८७ लाख इतकी होती. २०१९ मध्ये ती २२ कोटी ४२ लाख इतकी झालीय. आता ३० कोटी इतकी झालीय. उत्पन्नाचा वाढता वेग हा केवळ या चार धंद्यातच राहिलाय. राजकारणासाठी पैसा लागतो हे काही नवं नाही. 

इथं एक अजब घटना घडतेय की, १०० कोटींचा व्यवसाय करणारे चित्रपट अचानकपणे ६०० कोटीचा व्यवसाय करताना दिसताहेत. काहींनी तर हजार कोटींचा टप्पा ओलांडलाय. थिएटर्स तेवढीच आहेत, मल्टिफ्लेक्स तेवढेच आहेत. प्रेक्षक तेवढेच आहेत. महागाई वाढलीय. थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा पाहणारा प्रेक्षक त्यामुळं कमी झालाय. कुणी 'बुक माय तिकीट' वरून तिकिटं बुक करतो कुणी थिएटरवर जाऊन खरेदी करतो. या साऱ्याचं निरीक्षण करण्यासाठी सरकारच्यावतीनं खास कंपनी स्थापन केलीय. ती पाहणी करत असते. त्यातून असं आढळलंय की चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी ही मंडळी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. तिकिटंही परस्पर खरेदी केली जाताहेत हा सारा एक वेगळाच खेळ त्यांनी मांडलेलाय. ह्या साऱ्या व्यावसायिक बाबीचं मूळ पैशाशी येऊन थांबतात. आयपीएल, बांधकाम व्यवसाय वा बॉलिवूड शिवाय इतर कोणतंही क्षेत्र नाही की, जिथं खात्रीशीर नफा मिळवून देईल. बॉलिवूडपूर्वी आपण आयपीएलकडं पाहू. इथं दिवसेंदिवस त्याची ब्रँड व्हॅल्यू कशी वाढलीय. २०१४ मध्ये त्याचं बाजार मूल्य ३.२ बिलियन डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांत १३ हजार ८०० कोटी इतकं होतं. २०१५ मध्ये ती ३.५ बिलियन डॉलर झाली. त्यानंतर २०१९ मध्ये ६.८ बिलियन डॉलर त्यानंतर हळूहळू ती वाढ जाऊन आज ४९ हजार ८०७ कोटी इतकी त्याची ब्रँड व्हॅल्यू झालीय. यात सर्वाधिक व्हॅल्यू आहे मुंबई इंडियनची ८१० कोटी रुपये, त्यानंतर चेन्नई ७३२ कोटी यात सर्वात कमी व्हॅल्यू आहे राजस्थानची २७१ कोटी! हे सारे आकडे आहेत २०१९ चे आता २०२४ मध्ये आयपीएलचे सामने होताहेत त्याचे आकडे उपलब्ध नसले तरी मागची उलाढाल पाहता त्यात निश्चितच वाढ झालेली असेल. इथंही तपास यंत्रणांचं लक्ष आहे.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हा कस्टम, सेंट्रल एक्साईज, सीबीआय, पोलिस, सेंट्रल इकॉनॉमिक्स अँड इंटेलिजन्स ब्युरोलाही हे सोबत घेऊन काम करतो. या ड्रग व्यवहारात कोट्यवधीची उलाढाल आहे, हे लक्षांत येतं. कित्येक हजार कोटीची हिरॉईन गुजरातमधल्या मुंद्रा, मुंबईजवळच्या न्हावाशिवा बंदरात जप्त केली होती. इथं नेहमीच ड्रग मोठ्याप्रमाणात जप्त होतात. 'मुंबई हे ब्रुसेल्स आणि बेल्जियम इथल्या अवैध ड्रग उद्योगाचं मध्यवर्ती केंद्र आहे!' अशी माहिती युनोच्या 'इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डा'नं जो आंतरराष्ट्रीय अहवाल दिलाय त्यात हे नमूद केलंय. त्यानुसार मुंबई ड्रग उद्योगाचं जागतिक केंद्र बनलंय, मुंबईत अवैध ड्रगचा मोठा कारभार आहे. एनसीबीकडून वेळोवेळी जप्त होणारा माल हा केवळ १ टक्का इतकाच दाखवला जातो, प्रत्यक्षात त्याच्या शंभर पटीनं ड्रग इथल्या बाजारात येतो. या अवैध धंद्यातला पैसा जातोय कुठं? आज गुंतवणूक येत नाही आणि बाहेर गुंतवणूक होत नाहीये. अशी स्थिती असल्यानं हा ड्रगचा पैसा इथंच घुटमळतोय. इथला बॉलिवूड, कन्स्ट्रक्शन, आयपीएल, ड्रग उद्योग जिवंत आहे. तो मात्र खचलेला नाही. बॉलिवूडवर ईडीनं लक्ष केंद्रित केलंय. चित्रपटांचा व्यवसाय अचानक शेकडो कोटींमध्ये कसा काय वाढलाय याचा तपास केला जातोय. देशात सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ६ हजार ७८० आहेत. मल्टिफ्लेक्स २ हजार १०० आहेत. या सगळ्या स्क्रीनवर जर एकच चित्रपट प्रदर्शित झाला अन दोन आठवडे तो चालला तर त्याचं उत्पन्न ६०० कोटी होईल. पण असं कधीच होतं नाही. कारण देशभरात विविध प्रादेशिक भाषेतले चित्रपट प्रदर्शित होतात. त्यात एखादं दुसरा बॉलीवूडचा असतो. बॉलीवूड चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर तो फारसा चालतही नाही तरी देखील तो तीनशे कोटींचा व्यवसाय कसा काय करतो हे चक्रावून टाकणारं आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी जो काही पैसा प्रत्येक स्तरावर खर्च केला जातो त्यात हवालाचा वापर होतोय असं दिसून आलंय. या निर्मितीत असलेल्या कलाकारांपासून तंत्रज्ञापर्यंत जी काही रक्कम दिली जाते त्यापेक्षा अधिक रक्कम संबंधितांकडं आढळून येते. हे कुठून अन् कसे येतात हे तपासलं जातंय. बॉलिवूड अशा बेहिशेबी पैशावर बसलेलं आहे काय? बॉलिवूड व्यवसायात पूर्वी हिऱ्यांचे व्यापारी, काही बिल्डर्स गुंतवणूक करत त्यांचाही व्यवसाय एव्हाना गटांगळ्या खाऊ लागल्यानं यात ड्रग व्यावसायिकांची एन्ट्री झालीय. आता चित्रपट निर्मात्यांना आयकराच्या नोटिसा बजावल्या जाऊ लागल्यात. ड्रग व्यापाऱ्यांबरोबरच गँगवार मधील गुंड, बिल्डर्स आणि काही राजकारणी यात गुंतले आहेत. 

चौकट

*मुंबई किती सुरक्षित आहे?*

मुंबई पोलिसांच्या मते, ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत चोरीचे ७ हजार ८०८ गुन्हे दाखल झाले, त्यापैकी २ हजार ५३३ गुन्हे उघडकीस आले. २०२३ मध्ये हा आकडा ६ हजार १३३ होता. जर दररोज पाहिलं तर, २०२४ मध्ये मुंबईत दररोज चोरीचे २३ गुन्हे दाखल होत होते. २०२३ मध्ये ते १८ होते. ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत दरोड्याच्या ४४८ घटना घडल्या. त्याच वेळी, दरोड्याच्या प्रयत्नाचे ११० गुन्हे नोंदवले. मुंबई महिलांसाठीही फारशी सुरक्षित नाही. ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत बलात्काराचे ९५८ गुन्हे नोंदवले गेले, जे २०२३ मधल्या ८७८ पेक्षा खूपच जास्त होते. मुंबईत दररोज बलात्काराचे ३ गुन्हे दाखल होत होते. अपहरणातील मुंबईतली आकडेवारीही धक्कादायक आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत मुंबईत अपहरणाचे १ हजार १२९ गुन्हे नोंदवले गेले. मुंबईत दररोज अपहरणाच्या ४ घटना घडत होत्या. २०२३ मध्ये हा आकडा सुमारे ३ होता. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत मुंबईत १०१ हत्येचे गुन्हे दाखल झाले. त्याचवेळी, हत्येच्या प्रयत्नासाठी २८३ गुन्हे दाखल झाले. जर आपण एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत मुंबईत ४८ हजार ३४३ गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी २०२३ च्या तुलनेत सुमारे ८ हजाराने जास्त होती. गेल्या वर्षी मुंबईत दररोज १४४ गुन्ह्यांची नोंद होत होती. सध्या मुंबईत सुमारे २ कोटी १० लाख लोक राहतात.  त्यांच्या सुरक्षेसाठी मुंबईत सुमारे ९७ पोलिस ठाणी आहेत. २०२४ मध्ये माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, मुंबई पोलिसांनी सांगितलं होतं की, आर्थिक भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी ५१ हजार ३०८ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी, कॉन्स्टेबलसाठी सर्वाधिक मंजूर पदांची संख्या २८ हजार ९३८ आहे. जर आपण मंजूर संख्येनुसार पाहिलं तर मुंबईत दर ४०० लोकांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यावेळी सांगितले होते की एकूण पदांपैकी १२ हजार पदे अजूनही रिक्त आहेत.  फक्त ३८ हजार ४०९ पदे भरण्यात आली.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९