रचनात्मक बदलांची गरज....!

"आणीबाणीनंतर काँग्रेसची जेवढी दुर्गती झाली नव्हती, तेवढी आज झालीय. जनाधार नसलेल्या लोकांच्या हाती काँग्रेसची सूत्रं गेल्यानं ही वेळ आलीय. स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेस पक्ष म्हणजे एक जन चळवळ होती. आज मात्र काँग्रेसची अवस्था ‘एक्स्पायरी डेट’ संपलेल्या औषधासारखी झालीय. गांधी नावाचा करिष्मा पक्षानं स्वतःच्या करणीनं संपवलाय. केवळ राहुल-प्रियांका यांच्यावरच पक्ष अवलंबून राहिलाय. काँग्रेसला ह्या जीवघेण्या आजारातून उठवेल असा नेताच आज काँग्रेसकडं नाहीये. देशात एकाधिकारशाही आणि हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावतोय अशावेळी प्रबळ, सक्षम, सशक्त विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसनं अनेक मन्वंतरं पाहिलीत, आपल्यात सुधारणाही केल्यात. केवळ पक्षाचं कार्यालय बदलून चालणार नाही तर पक्षात रचनात्मक बदलाची गरज आहे!"

---------------------------------------------------

'आपण बायोलॉजीकल नाही तर देवानं आपल्याला विशिष्ट कामासाठी इथं पाठवलंय...! असं म्हणणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लोकभावनेनं जागा दाखवली अन् 'मी ही मनुष्य आहे माझ्या हातून देखील चुका होऊ शकतात....!' असं म्हणायला भाग पाडलंय. आपण दैवी अवतार आहोत असं म्हणत वावरल्यानं भक्त सोडून सामान्य लोकांनी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनीही सुनावलं. त्यानंतर त्यांना आपण मनुष्य आहोत असं म्हणण्याची उपरती झाली असंच म्हणावं लागलं. खरं तर या अहंकारामुळे प्रधानमंत्री मोदी तुटले होते, खचले होते, पण संसदेतले विरोधीपक्षनेते राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा मोदींना सावरण्यासाठी मदत केली अन् त्यानं मोदींनी उचल खाल्ली, अन् सरसावून आत्मविश्वासानं वावरू लागलेत...! या निमित्तानं उघड झालं सत्तेच्या विरोधातलं रहस्य. सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्क, अधिकार मिळवून देण्यासाठी राजकारण हे सर्वात महत्त्वाचं असं माध्यम आहे. त्यासाठी आज एका शक्तिशाली विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे, जेणेकरून मोदींनी पुन्हा असा विचार करू नये की, त्यांना देवानं पाठवलंय, लोकांनी नाही...! संसदेतल्या दोन्ही विरोधीपक्षनेत्यांनी आपल्या सल्लागारांसोबत बसून जनतेचे खरे निकडीचे, जीवनमरणाचे कोणते अन् काय प्रश्न आहेत हे आधी ठरवावेत आणि त्या प्रश्नांना संसदेत आणि संसदेबाहेर कसं मांडायचं ते ठरवायला हवंय. 

राष्ट्रीय राजकारणात अशी काही वर्षे असतात, ज्यात फारसं काहीही घडत नाही. असेच दिवस वाया जात राहतात आणि वर्षांमागून वर्ष बदलतात. मात्र २०२४ हे वर्ष असं नव्हतं. भारतात आणि अमेरिकेत राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या दोन निवडणुका झाल्या आणि या वर्षाच्या शेवटच्या दिवसांत देशाचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या माजी प्रधानमंत्र्यांचे निधन झालं. डॉ.मनमोहन सिंग नसते तर कदाचित आजही भारत समाजवादी आर्थिक धोरणांच्या दलदलीत बुडून गर्तेत अडकून राहीला असता. आजही आपल्या देशातले उद्योगपती त्याच  औद्योगिक धोरणात 'परवाना राज'च्या ओझ्याखाली दबले गेले असते. या आर्थिक परिवर्तनाच्यावेळी प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी नेहरूंनी मांडलेलं धोरण बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला हे मान्य, पण त्याचं नियोजन अन् अंमलबजावणी करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी यशस्वीरित्या पेलली होती, प्रधानमंत्री नरसिंहराव झाल्यानंतर त्यांनी जागतिकीकरणाच्या  कार्यकाळात त्यांनी आर्थिक सुधारणांची मालिका इतक्या उत्साहानं सुरू ठेवली की, २००६ च्या दावोस परिषदेत भारत हा चर्चेत राहिला. भारतीय उद्योगपती इतके मोठे झाले होते की, ते मोठमोठ्या परदेशी कंपन्यांना विकत घेण्याच्या क्षमतेचे बनले होते. मात्र यानंतर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केलं की, आता यापुढे जी आर्थिक आणि राजकीय धोरणं बनवली जातील, त्यासाठीचे निर्णय  नवी राष्ट्रीय सल्लागार परिषद घेईल.

२०२४ मध्ये इतरही राजकीय बदल घडलेत, ज्यात सर्वात महत्त्वाची म्हणजे देशाची सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक! यात जनतेनं नरेंद्र मोदींचा अहंकार मोडून काढला. २०१४ आणि २०१९ मध्यल्या लोकसभेत चढत्याक्रमाने खासदार निवडून आले होते, त्यामुळं त्यांनी 'यावेळी आम्ही चारशे पार...!' करण्याचा दावा करत निवडणुकीचे बिगुल वाजवलं. पण त्यांना त्यांचा अतिआत्मविश्वास नडला. भाजपला चारशेचा टप्पा सोडा, तीनशेचाही टप्पा गाठता आलं नाही, किंबहुना भाजप पूर्ण बहुमतही मिळवू शकलं नाही. विरोधी पक्षांनी दलित अन् मुस्लिम मतदारांसमोर असं काही वातावरण निर्माण केलं की, जर भाजपला खासदारांचा ४०० चा आकडा मिळाला, तर डॉ. आंबेडकरांनी निर्मिलेल्या राजयघटनेत दुरुस्ती करून दलितांचे आरक्षण हटवले जाईल. मुस्लिमांना दुय्यम दर्जा दिला जाईल. 

माझं वेगळं मत आहे. मला विश्वास आहे की मोदींना त्यांच्या त्या अहंकारामुळे नुकसान झालंय. 'देवानं आपल्याला पृथ्वीवर पाठवलंय..!' निवडणुकीपूर्वी असं त्यांनी सांगितल्यावर सर्वसामान्य मतदारांमध्ये अहंकाराचा वास येत होता. निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा मोदींच्या निकटवर्तीयांकडून मला समजलं की, त्यांचा अहंकार पूर्णपणे चकनाचूर झालाय. त्यांचा भ्रमनिरास झालाय. पण यापूर्वी अनेकदा घडल्याप्रमाणे राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा त्यांना मदत केलीय. ते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले, तेव्हापासून ते प्रधानमंत्री झाल्यासारखे वागू लागले! राहुल गांधी कुठेही गेले तरी मोदींच्या धोरणांचीच नव्हे तर त्यांच्या वागण्या, बोलण्या आणि चालण्याची खिल्ली उडवत. अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची नक्कल करत त्यांनी सांगितलं की, त्यांची चाल, जी पूर्वी अशी असायची ती आता अशी झालीय, म्हणजे वाकलीय. मग संविधान हातात घेऊन मोदींना टोमणे मारण्याचा शो सुरू झाला. काँग्रेसच्या प्रत्येक सभेत ते संविधान हातात धरून भाषण करताना दिसले अन् संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी आपली आहे असं म्हणायचे. कारण मोदी ते बदलण्याचा प्रयत्न करत होते. लोकसभेत जे यश लोकांनी भाजपच्या पदरात टाकलं त्यानंतर जनतेनं विरोधीपक्ष नेत्यांमध्ये अहंगंड निर्माण झाल्याचं पाहिलं. त्यांनी पहिल्यांदा हरियाणात आणि महाराष्ट्रात भाजपला अनपेक्षित, अनाकलनीय विजय मिळवून दिला. टीव्हीवरच्या वाहिन्या आणि इतर माध्यमांतून विरोधीपक्षांच्या 'इंडिया आघाडी'च्या विजयाची ठोस शक्यता असलेलं सर्वेक्षण प्रसिद्ध झालं असलं तरीही तसं घडलं नाही. जेव्हा भाजपला हरियाणा, महाराष्ट्रात अनपेक्षित यश मिळाल्यानंतर त्याचा परिणाम असा झाला की, मोदींनी गमावलेला आपला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवला, त्यानंतर त्यांचं वागणं, बोलणं पाहिलं तर लोकसभेत त्यांना पूर्ण बहुमत मिळालेलं नाही, असं वाटतच नाही.

आजही मोदी जेव्हा जगभर फिरतात तेव्हा त्यांच्या पहिल्या दोन टर्मप्रमाणे ते पूर्ण आत्मविश्वासानं फिरत असतात. तसंच अन् त्याच टेचात फिरताना दिसतात. देशातल्या विरोधी पक्षांची भूमिका मात्र अनाकलनीय बनलीय. विरोधकांनी नुकतंच संपलेलं संसदेचं अधिवेशन सामान्य जनतेच्या हिताचं नसलेले मुद्दे उपस्थित करून संसद चालू दिलेली नाही. आधी त्यांनी उद्योगपती गौतम अदानीवरच्या आर्थिक गैरप्रकारांवर चर्चेचा आग्रह धरून संसदेत गोंधळ घातला. चर्चेला परवानगी न मिळाल्यानं काँग्रेसचे खासदार 'अदानी-मोदी भाई-भाई' म्हणत टी-शर्ट घालून संसदेच्या आवारात फिरू लागले. हे आंदोलन संपलं, मात्र त्यातून काही साध्य झालं नाही. मग गृहमंत्री अमित शहा यांनी संविधानाच्या अमृत महोत्सवा निमित्तानं डॉ.आंबेडकर यांचं नावं घेत विरोधक अतिरेक करतात असं अपमानजनक वक्तव्य केलं. ते वक्तव्य अनाठायी अन् अनावश्यक होतं. विरोधकांनी अपमानाचे नवं आंदोलन सुरू केलं, त्यात खासदारांनी धक्काबुक्की करण्यापर्यंत मजल मारली. दोन्ही आंदोलनाचे नेतृत्व राहुल गांधी आणि प्रियंका हेच करत होते. राहुलनं सोडलेल्या वायनाड मतदारसंघातून त्या पहिल्यांदाच खासदार झाल्या आहेत.

संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर राहुल गांधी पुन्हा सर्वसामान्यांमध्ये फिरू लागलेत. कधी दिल्लीच्या भाजी मंडईत पोहोचून भाजी घेण्याचा प्रयत्न करून, तर कधी भाजपच्या राजवटीत सर्वसामान्यांवर अत्याचार होत असलेल्या ठिकाणी पोहोचून लोकांचं लक्ष वेधताहेत. या लेखात मला नम्रपणे विनंती करायची आहे की, राजकारण हा दिखावा करण्याचा प्रकार नाही. ती गांभीर्यानं करण्याची बाब आहे. यापूर्वीच्या संसदेतल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी जे आणि जसं काम केलंय हे अभ्यासून राहुल यांनी काम करायला हवंय. खरंतर सामान्यांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळवून देण्यासाठी राजकारण हे सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा वापर त्यांनी करायला हवा. आज भाजपसारख्या सर्वकाही रेटून नेण्याची क्षमता असलेल्या पक्षाच्या विरोधात भारताला एका शक्तिशाली, प्रभावशाली विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे, जेणेकरून मोदींनी पुन्हा असा विचार करू नये की, संसदेचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना देवानं पाठवलंय, लोकांनी नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांशी सल्लामसलत करत मी मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे 'शॅडो कॅबिनेट' बनवून सरकारचा फोलपणा आणि चुकीचे निर्णय लोकांसमोर मांडायला हवाय. सरकारी धोरणं, विधेयक यांचे वस्त्रहरण करावं, सत्य बाहेर आणावं अशी जनतेची अपेक्षा असते. विविध क्षेत्रातल्या, विषयाच्या तज्ञ मंडळींशी, सल्लागारांशी बसून जनतेचे खरे प्रश्न काय आणि कोणते आहेत, त्यावर कोणती उपाययोजना करता येईल, हे ठरवावं आणि संसदेत कसं ते प्रश्न उठवायचे कसे, हेही ठरवून टाकावं! आपली जबाबदारी ही संसदेत प्रश्न मांडण्याची, सरकारच्या धोरणांची चिरफाड करण्याची आहे. न की, केवळ आंदोलन करण्याची. आंदोलन करण्याचं काम हे पक्ष पातळीवर व्हायला हवं. लोकांनी खासदारांना त्यासाठी तिथं पाठवलेलं असतं. विरोधकांच्या अशा वागण्याचा सत्ताधाऱ्यांना फायदाच होतो. ते अशा आंदोलनाच्या काळात ते आपल्याला हव्या त्या गोष्टी संमत करून घेतात. जसं मागच्या काळात त्यांनी केलं.

भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकणारा एकच राजकीय पक्ष आहे आणि तो म्हणजे काँग्रेस, पण काँग्रेसचं नेतृत्व अशा कुटुंबाच्या हाती आहे, जे भारताला आपली मालमत्ता मानतात अन्

भारतावर राज्य करणं हा आपला जन्मसिद्ध हक्क मानतात. या अहंकाराच्या तुलनेत मोदींचा अहंकार तर काहीच नाही असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे पण प्रादेशिक पक्षांची ताकद देखील तेवढीच आहे. पूर्वीचा काळ आता राहिलेला नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात नसलेल्या पिढीच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत. प्रादेशिक अस्मिता आज वाढलेली आहे. अशावेळी काँग्रेसनं मोठी भूमिका घ्यायला हवीय. सकारात्मक भूमिका घेऊन लोकांना सोबत घ्यायला हवंय. नाहीतर पुराणातला पक्ष पुराणात विसर्जित होईल. सध्याच्या घडीला काँग्रेसला पुनर्रचनेवर भर द्यावा लागेल. निवडणुकांपूर्वी सामान्य मतदाराला जोडून घेणं, त्याच्याशी संवाद साधणं असे प्रयत्न त्यांना करावं लागेलं. स्वातंत्र्य चळवळीत हा पक्ष म्हणजे एक जन चळवळ होती, लोक जोडलेले होते. आता पक्षाला स्वत:च्या कार्यकर्त्यांचं संघटन करावं लागेल. कार्यकर्त्यांचं जाळं तयार करावं लागेल. भाजपची स्वत: कार्यकर्त्यांची फळी आहे. तेथे ‘पन्ना प्रमुख’ म्हणजे बूथ मजबूत करणारा कार्यकर्ता आहे. काँग्रेसनं जिल्हा-तालुका पातळीवरच्या नेतृत्वाला स्वायत्तता आणि अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या उत्तरेकडची राज्ये गमावली आहेत लोकसभा निवडणुकीत निराशजनक कामगिरीमुळं पक्षांतले मतभेद चव्हाट्यावर आलेत आणि त्यावर कुणाचा अंकुश राहिलेला नाही, अशानं पक्षाची प्रतिमा डागाळू शकते. एकूणात पक्षाच्या रचनेत बदल केल्यानं पक्षांत जिवंतपणा येऊ शकतो. हा पक्ष एका घराण्याची मालकीचा न राहता तो लोकशाहीवादी पक्ष कसा करता येईल यासाठी कसून प्रयत्न करावें लागतील. हे सोपं नाही. एका मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती न केल्यास पक्ष टिकण्याची शक्यता मावळत जाईल आणि देशाचं फार मोठं नुकसान होईल. जिवंत लोकशाहीसाठी खंबीर असा विरोधी पक्ष असावा लागतो. भारतासारख्या देशात जिथं एकाधिकारशाही आणि हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावतोय अशावेळी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसनं अनेक मन्वंतरं पाहिलीत त्यांनी आपल्यात सुधारणाही केल्या आहेत. या घडीला त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यास पक्षाला उभारी येईल! 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९