-----------------------------------------------
महाभारतातली जुनी कथा आहे. जेव्हा अर्जुनाला श्रीकृष्णानं सांगितलं की, युद्धात तू भीष्म पितामह यांना हरवू शकत नाहीस. पण त्यांना पराभूत करण्याचा एक उपाय आहे. तू तुझ्या रथाचं सारथ्य हे शिखंडीकडे सोपव. त्याच्या आडून तू जेव्हा भीष्म पितामह यांच्यावर शरसंधान करशील तेव्हा तुझ्यावर आक्रमण होणार नाही. कारण भीष्म पितामह यांनी प्रतिज्ञा केलीय की, मी शिखंडीवर तीर, बाण मारणार नाही....! अशाचप्रकारे राजसत्तेनं आपल्या कुकर्माला लपवण्यासाठी संवैधानिक संस्थांना कायमच पुढं केलंय. ते कुणाकुणाला पुढं करतात हे आपण पाहिलंच आहे. कधी इडी, कधी सीबीआय, कधी इन्कमटॅक्स, कधी सेबी तर कधी निवडणूक आयोग यांना पुढं केलंय. शिवाय लोकसभेचे अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती यांचाही वापर राजसत्तेनं संसदेत विरोधकांचे हल्ले होऊ नयेत, यासाठी केलाय. गेल्या आठवड्यात लोकसभेतले विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी बंगळुरूत पत्रकार परिषदेत घेऊन निवडणूक आयोगाच्या 'मतचोरी'चा प्रकार पुराव्यासह उघडकीला आणला. राजकारणातल्या या महाभारत युद्धात राजसत्तेनं निवडणूक आयोगाला शिखंडी बनवून विरोधकांसमोर उभं केलंय. आजवर त्या आड राहून राजसत्तेनं मग कोणतीही निवडणुक असो प्रत्येकवेळी लोकांची मतं मिळवलीत, चोरलीत. राजसत्तेचा हा मतं लुटण्याचा, मतदार यादीत गडबड घोटाळा करण्याचा, चुकीची नावं घुसडवण्याचा, एकाच ठिकाणी शेकडो नावं घालणं, मेलेल्यांना जिवंत करणं, जिवंत असलेल्यांना मृत दाखवणं असे प्रकार राजसत्तेनं कधीपासून सुरू केलंय हे पाहिलं तर ते खूप दूरवर जाईल. पण एक मात्र निश्चित की, हे प्रकरण खूप गंभीर बाब आहे. त्याची दखल घ्यायलाच हवीय.
राहुल यांनी बंगळूर मधल्या चाळीतल्या एका खोलीत ८० मतदार नोंदवल्याचं दाखवून दिलं.या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी काही प्रसिद्धी माध्यमांनी बंगळुरू गाठलं. तिथं जाऊन पाहणी आणि चौकशी केली. तेव्हा त्यात तथ्य असल्याचं त्यांना आढळलं. तेवढ्यावरच हे प्रकरण शांत होत नाही, तर या ८० मतदारांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघ मधल्या बूथ क्रमांक ३७० मध्ये मतदान सुद्धा केलेलं आढळलं. एकाच मतदारानं ८० मतं टाकलीत असं समजलं तर एका मतासाठी किमान एक मिनिटाचा अवधी लागतो. म्हणजे ८० मतांसाठी किमान ८० मिनिटं तरी लागली असतील. अशावेळी मतदान खोलीत राजकीय पक्षांचे जे पोलिंग एजंट ते काय करत होते? ही ८० मतं एकाच माणसांनी दिलीत की, वेगवेगळ्या ८० लोकांनी दिलीत, हे पाहण्यासाठी त्या मतदान खोलीत जो सीसीटीव्ही होता त्याचं फुटेज नियम १७ सी नुसार विरोधीपक्षानं आयोगाकडं मागितलं. मात्र त्यांनी दिलं नाही. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. खरंतर, सीसीटीव्हीचं रेकॉर्डिंग अशाचसाठी असतं की, तिथं गैरप्रकार घडले तर ते लगेचच सापडावेत! मात्र ते फुटेज आयोगानं दिलं नाही. दुसरं, मतदानयंत्रात आपण कुणाला मत दिलंय हे समजू शकतं. त्याला एक 'डी कोडींग'चं इन्स्ट्रुमेंट असतं त्यातून हे समजून येतं की, कुणी कुणाला आणि कधी मत दिलंय. त्यावरून समजेल की, या ८० मतदारांनी इथं कुणी कुणाला कधी मत दिलंय. पण निवडणूक आयोगानं सीसीटीव्ही अन् मतदानयंत्राचा तपशील द्यायला नकार दिला. बऱ्याच लोकांना हे माहीत नाही की, निवडणूक आयोगानं नुकताच एक नवा नियम केलाय. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानंही संमती दिलीय. पूर्वी मतदारसंघातली कुणीही व्यक्ती इलेक्शन पीटिशन दाखल करू शकत होती. राजसत्तेच्या सांगण्यावरून आयोगानं मोठ्या हिकमतीनं, यात नियम बदल केला, केवळ पराभूत दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवारच इलेक्शन पीटिशन दाखल करू शकेल, इतर कुणीही नाही. जो अधिकार सामान्य मतदाराला होता तो राजसत्तेनं, आयोगानं अन् न्यायालयानं सीमित करून टाकला. लोकशाही अन् संविधानाला हा एकप्रकारचा धक्का आहे.
राहुल यांनी आणखी एक प्रकरण दाखवलंय. ते प्रधानमंत्र्यांच्या वाराणशी मतदारसंघातलं आहे. इथं रामकमलदास नावाची एक व्यक्ती आहे. त्याच्या ४२ मुलं मतदार आहेत. सर्वात लहान २९ तर मोठा ४८ वर्षाचा. वयात फरक १९ वर्षाचा आहे. या काळात त्यानं ४२ मुलं जन्माला घातलीत. एका वर्षात तर त्यानं तब्बल ११ मुलं जन्माला घातलीत. कदाचित त्याला ११ बायका असतील. त्याला मुलगेच कसे झाले, एकही मुलगी का नाही? अशा थोराड मुलांची लग्नसुद्धा झालेली नाहीत, अविवाहित आहेत. कारण, त्यांच्या बायकाही इथं दिसत नाहीत. असं कोणतं घर असेल की, जिथं आई, वडील अन् ४२ मुलं राहत असतील? हे कसं समजेल की, सारी मुलं ही रामकमलदास याचीच आहेत. याची चौकशी तर झालीच पाहिजे. आणखी एक, बंगळूरच्या एक हॉटेलमध्ये ५३ मतदार आहेत. एका वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीनं तिथं जाऊन चौकशी केली. तिथल्या मॅनेजरला ती नावं दाखवली तेव्हा त्यानं सांगितलं की, अशा नावाच्या कोणत्याच व्यक्ती इथं नाहीत. जे आमचे कामगार आहेत ते त्यांची नावं त्यांच्या घराच्या ठिकाणी नोंदवलेली आहेत.
जे असा घोटाळा करतात ना ते विसरून जातात की, हा घोटाळा कधी ना कधी पकडला जाणार आहे. राजसत्तेतले लोक जेव्हा कधी अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करतात तेव्हा त्यांना माहीत असतं की, आपला बॉस वर बसलाय. 'सैय्या भये कोतवाल, तो काहे का डर!' राजसत्तेच्या खिशात निवडणूक आयोग आहे मग आमचं कोण काय वाकडं करणार? म्हणून राजसत्तेतले लोक संधी मिळेल तेव्हा नंगानाच घालताहेत. जेव्हा कधी पकडले जातात तेव्हा नियमांची बढाई, भलाई सांगितली जाते. राहुल गांधींनी आयोगाला उघडं नागडं केलंय, पुरावे दिलेत तेव्हा आयोगानं त्यांना प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगितलं. भारतीय संविधान यांनी वाचलं तर लक्षांत येईल की, तक्रार करणाऱ्याला कधीच प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागत नाही. निवृत्त निवडणूक आयुक्त रावत यांनी ही बाब स्पष्ट केलीय. ही मंडळी संविधानाची, त्यांच्या प्रतिष्ठेची, गरिमाची उघडपणे हत्या अन् लोकशाहीला गाडण्याचं काम करताहेत. मानवी हक्कांवर बलात्कार करताहेत. तरीही म्हणतात आम्ही देशसेवा करतोय. ही मंडळी सुशिक्षित असूनही अडाणी आहेत.
परवा स्वातंत्र्यदिन झालाय. स्वातंत्र्यासाठी जान कुर्बान होत होते, तुरुंगवास भोगला जात होता. राजसत्तेली मंडळी तेव्हा इंग्रजांसोबत होते. त्यांना स्वातंत्र्याची किंमत काय समजणार ते गुलामच आहेत. गुलामाला 'हीज मास्टर्स व्हाईस' असते. त्यांच्यासाठी स्वामीची भक्ती हेच सारं काही असतं. त्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. इथं एक महत्वाची बाब आहे, जी 'मतचोरी'साठी कारणीभूत ठरलीय. त्याकडं कुणाचं लक्ष गेलेलं नाही. 'मतचोरी'चा प्रकार हा २०१९ मध्ये निश्चित केला गेला. २०१९ची निवडणूक पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर झाली, तिथं ३५० किलो आरडीएक्स कुठून आलं हे आजपर्यंत सापडलेलं नाही. त्यावेळी शहीद जवानांच्या नावावर मतं मागितली गेली. सत्ता मिळाली पण तेव्हाच त्यांच्या लक्षांत आलं होतं की, आपलं पुढच्या काळात काही खरं नाही. तेव्हा त्यांनी २०२१ मध्ये होणारी जनगणना करायची नाही असंच ठरवलं. ती केली तर सारी पोलखोल होईल. देशातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली, त्यापूर्वी १९५१मध्ये जनगणना झाली. त्यातून पहिली मतदार यादी तयार झाली. त्यानंतर या दोन्ही बाबी समांतर सुरू होत्या. आज १४५ कोटी लोकसंख्या आहे. ८२ कोटी मतदार त्यात १८ वर्षांवरील अधिक आहेत. जनगणना थांबली. त्यामुळं किती मतदार आहेत. जिवंत किती, मृत किती, तरुण, वृद्ध, महिला, पुरुष किती आहेत, नाहीत ते समजू शकलेलं नाही. मग राजसत्तेनं जाणूनबुजून जनगणनेला तिलांजली दिली. तेव्हा कोविडचं कारण दिलं गेलं. २०२१ ची जनगणना झाली नसल्यानं आकडे उपलब्ध नाहीत. आहेत त्याला कोणताच आधार नाही. बिहारमध्ये आयोगानं 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एसआयआर' च्या माध्यमातून मतदारांचं सर्व्हेक्षण केलंय. त्यातून ६५ लाख मतदार वगळलेत. मतदार सर्व्हेक्षणात गडबड घोटाळा झाल्याचं निदर्शनाला आणलं. आयोगानं नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार कार्ड, रेशनिंग कार्ड बेकायदा ठरवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्यांची नावं वगळलीत, त्यांची यादी १९ ऑगस्टपर्यंत आयोगाकडं मागितलीय. शिवाय आधारकार्ड अधिकृत ठरवलंय त्यामुळं आयोगाची त्रेधातिरपीट उडालीय. बिहारमध्ये ७ कोटी ८९ लाख मतदार होते त्यातून ६५ लाख मतदार कमी करण्यात आलीत. अशा हेराफेरीतलं आणखी एक प्रकरण न्यायालयात उघड झालंय. हरियाणात पंचायत समिती निवडणुकीत पराभूत झालेला उमेदवार हा न्यायालयात ईव्हीएम मशिन्स मधल्या मतांची मोजणी केल्यानंतर विजयी ठरलाय. म्हणजे ही ईव्हीएम मशिन्स आणि त्यातून लागलेले निकाल ही तकलादू आहेत हे दिसून आलंय. त्यामुळं ईव्हीएम मशिन विरोधात आंदोलन करणाऱ्या मंडळींना या निकालातून ऊर्जा मिळणार आहे. पण निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त यावर गप्प आहेत. त्यांची लबाडी पकडली गेलीय. त्यामुळं त्यांची, त्यांच्या कार्यालयाची, घरची सुरक्षा वाढवलीय. आयोग इतकं घाबरलं की, त्यांनी त्यांची वेबसाईटच बंद करून टाकलीय. महाराष्ट्र आणि हरियाणा मधल्या मतदार याद्या देण्याचं न्यायालयात सांगूनही अद्याप याद्या द्यायला टाळाटाळ केली जातेय. राहुल यांच्या पत्रकार परिषदेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी घेऊन आयोगाला जाब विचारलाय. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार देश सोडून माल्टा देशात पळून गेलेत, त्यांनी तिथलं नागरिकत्व घेतल्याची चर्चा आहे. राजसत्तेच्या इशाऱ्यावर 'मत चोरी' करून राजसत्तेला यश मिळवून देणं हे उघड झाल्यावर देशातून पळून जाणं हे अगदी त्याच धर्तीवर आहे ज्याप्रमाणे अनेक लोक बँका लुटून परदेशात पळून गेले. निवडणूक आयोग, सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय भारतातल्या धीरगंभीर जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेताहेत. त्यांची संवैधानिक जबाबदारी गायब झालीय, मतदान प्रक्रियेतली हेराफेरी शिगेला पोहोचलीय. मतं आणि निवडणुका चोरण्याचे खूप गंभीर आरोप आहेत. आज राजसत्ता उपभोगणाऱ्यांनी वा त्यांच्या जुन्या नेत्यांचा कधीच स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नव्हता. उलट त्यांनी इंग्रजांनाच मदत करून स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांना विरोध केला, त्यांच्या लढ्याला सक्रिय विरोध केलाय, हा इतिहास आहे. आज अशांचीच चलती आहे. त्यामुळं त्यांना त्याची किंमत कळणार नाही.
संविधान, अधिकार, आरक्षण हे मुद्दे समोर येताहेत. राहुल गांधी भारत यात्रेनंतर बिहारमध्ये 'व्होट अधिकार यात्रा' आजपासून काढताहेत. बिहारमध्ये आजवर भाजपचा मुख्यमंत्री बनलेला नाही. जेव्हा कधी लोकशाही वाचविण्यासाठीची लढाई उभी ठाकली, स्वातंत्र्याचा लढा निर्णायक वळणावर आला, सत्तेच्याविरोधात संघर्ष राजनैतिक शंखनाद झाला तेव्हा बिहार सर्वांच्या पुढं होता. मग १९४२ ची ऑगस्ट क्रांती असो, १९७४- ७५ चे जयप्रकाश आंदोलन असो, १९८८- ८९ चे बोफोर्स आंदोलन असो, २०१५ मध्ये 'अच्छे दिन आने वाले हैं' ही घोषणा देणाऱ्या मोदींचा भारतभर प्रतिमा निर्माण करणारी घोषणा असो, पाटण्यातलं गांधी मैदान आणि बिहारच्या जनतेची भूमिका नाकारता येत नाही. बिहारनं आपली राजनैतिक क्षमता आणि परिपक्वतेचा परिचय प्रत्येकवेळी दिलाय. भाजपची सत्ता इथं येणार असं वातावरण असताना अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीनं आणि राहुलच्या या भूमिकेनं त्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय. आज भाजपची प्रतिमा आहे तीच १९९० मध्ये लालू यादव यांची होती. तिनं लालूंना सत्तेपर्यंत पोहोचवलं होतं. २००५, २०१० आणि २०२०मध्ये नितीशकुमारांची होती, त्यांना सत्तेवर बसवलं. पण १९९५ आणि २०१५ मध्ये तब्बल २० वर्षानंतर आपल्या ताकदीवर लढण्याचा प्रयत्न त्यांना पराभूत लागलं होतं. हीच भाजपची वस्तुस्थिती आहे. आज त्यात विषम स्थिती निर्माण करून गेलीय. २०१४ मध्ये मोदी प्रधानमंत्री बनले तेव्हा देशभर दुहेरी लढत होत होती, मात्र बिहारमध्ये त्रिकोणी लढत झाली. भाजप, लालू आणि नितीशकुमार. त्याचा फायदा भाजपला मिळाला. त्यानंतर लालू यादव आणि नितीशकुमार एकत्र आले. भाजपबाबत बिहारमध्ये अविश्वास होताच त्याचं प्रत्यंतर पुन्हा यावेळी आलं. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं आरक्षण विरोधातलं वक्तव्य कारणीभूत ठरलं. आरक्षणाचं सर्व्हेक्षण करण्याचं वक्तव्य आरक्षण रद्द करण्यापर्यंत पोहोचलं! कर्पूरी ठाकूर यांच्यापासून व्ही.पी.सिंग यांच्यापर्यंत मंडलच्या जागी कमंडल आणण्याचा प्रयत्नाचं अमृतमंथन घडलं त्यातून भाजपचं 'अमृत काळ' चं नरेटीव्ह ध्वस्त होताना दिसतंय. आरक्षणाचा विषय हा इथला संवेदनशील विषय आहे. जातिनिहाय जनगणना, एससी,एसटी कायदा यातून भाजपबाबत अविश्वास निर्माण झालाय. जातिनिहाय जनगणनाला भाजपचा विरोध होता. नंतर ते करायचं जाहीर केलं पण त्याला कालावधी जो सांगितलाय तोवर इथल्या निवडणुका होऊन जाताहेत. आता व्होट अधिकार यात्रा! 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एसआयआर' मधून मतदारांची संख्या कमी करण्याचं षडयंत्र सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं तसं ते इथल्या गावागावात पोहचलं. लोकसभा निवडणूक दरम्यान भाजपचे काही नेते, प्रधानमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार अजित ओबेरॉय संविधान बदलून नवं संविधान आणण्याचं वक्तव्य केल्यानं इथंल्या अस्वस्थतेत जागृती झाली. त्याचे पडसाद उत्तर प्रदेशातही उमटले. तिथं अखिलेशना यश मिळालं. रामविलास पासवानांच्या निधनानंतर, मायावतींचा करिश्मा संपल्यावर इथल्या दलितांमध्ये जातीय अभिनिवेश भाजपच्या हिंदुत्ववादी घोरणात समाविष्ट होत होता, तेव्हा संविधान वाचविण्यासाठी दलितांना पुढं यावं लागलं. भाजपची ४०० पार ची घोषणा हवेत विरली. आता एसआयआर च्या माध्यमातून वंचितांचा मताधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न होतोय, त्यांना दूर केलं जातंय असं दिसल्यानं ते अस्वस्थ झालेत. आरक्षण, संविधान, जातिनिहाय जनगणना आणि मताधिकार ह्या चारही बाबीं भाजपच्या सत्ताकाळातच का निर्माण झाल्या? यापूर्वी नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्या काळात हे मुद्दे उपस्थित झाले नाहीत. मग मोदी काळातच का निर्माण झाले? बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांचे प्रश्न, महागाई हे मुद्दे आहेतच पण जेव्हा मताधिकाराचा मुद्दा येतो तेव्हा इथली जनता जागृत होते. इथले १९ टक्के दलित, १८ टक्के अल्पसंख्यांक तर १५ टक्के यादव म्हणजे ५२ टक्के लोक भाजप विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. उरलेल्या ४२ टक्क्यात नितीशकुमार, सैनी, मांझी, कुशवाह, कम्युनिस्ट आहेत. १४-१५ टक्के भाजपचे आहेत. त्यात आता प्रशांत किशोर आहेत. गेली ३५ वर्षे सत्तेची वाट पाहिलेल्या भाजपची व्होटबँक विखुरताना दिसतेय. १९९० पासून २०२५ पर्यंत भाजपच्या कोअर टीमनं लालू यादव आणि नितीशकुमार यांच्यापासून बिहारला मुक्ती देण्यासाठी अन् भाजपची एकहाती सत्ता संपादन करण्याचे जे प्रयत्न केलेत ते यशस्वी झालेले नाहीत. भाजप बरोबरच नितीशकुमार आणि इतरांच्या मतांवर तेजस्वी यादवच्या साथीनं काँग्रेसनं लक्ष केंद्रित केलंय. पाहू या काय होतंय ते...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment