---------------------------------------------
उपराष्ट्रपतीपदी बसलेल्या व्यक्तीनं राजकारण करू नये. राज्यसभेतला समतोल साधावा असा संकेत असतो. पण मूळचे भाजपेयी नसलेल्या जयदीप धनखड यांनी अध्यक्षपदावरून राजकारण करायला लागल्यानंतर राजसत्ता धोक्यात येतेय असं दिसताच त्यांचा राजीनामा घेतला गेला. उचलबांगडी केली गेली. धनखड यांचा स्वभावही बेधडक! ‘कायदेमंडळ हेच सर्वोच्च असून, न्यायमंडळानं आपल्या मर्यादा ओलांडू नयेत...!’, असं सुनावण्याला त्यांनी मागं-पुढं पाहिलं नाही; परंतु हाच बेधडकपणा त्यांना भोवला. त्यांच्या रिक्त जागेवर ९ सप्टेंबर रोजी निवडणूक होतेय. या निवडणुकीतून भारतीय राजकारणाचा लंबक उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सरकणारा ठरतोय!
कायम निवडणुकजीवी असलेली भाजप सत्तेसाठी सतत खेळी करते. ज्या राज्यात निवडणुका असतील तिथला उमेदवार देण्याला त्यांचा प्राधान्य असतं. मग राजकीय, जातीय, भाषिक, प्रादेशिक समीकरणं तिथं मांडली जातात. त्यात यशही मिळताना दिसतं. जेव्हा ओरिसातल्या विधानसभेच्या निवडणुका होत्या तेव्हा राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली. ती त्यांची खेळी यशस्वी ठरली. ओरिसा ताब्यात आलं. नेहमी भाजपच्या पाठीशी राहिलेल्या बिजू जनता दलाला इथं हरवलं. आता तामिळनाडूमध्ये घडण्याची शक्यता दिसते. त्यासाठीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल मूळचे तामिळनाडूचे चंद्रपुरम पोनुसामी तथा सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी भाजपनं उभं केलंय. सत्ताधारी एनडीएकडं पुरेसं संख्याबळ आहे. त्यामुळं उपराष्ट्रपतींची निवड ही केवळ औपचारिकता होती. पण विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना रिंगणात उतरवून उत्कंठा निर्माण केलीय. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देऊन भाजपनं दक्षिण दिग्विजयाच्या दिशेनं पाऊल टाकल्याचं मानलं जातंय. जन्मानं तमिळ असलेल्या राधाकृष्णन मुळात संघाचे स्वयंसेवक. १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूतून विजयी झालेले एकमेव भाजप खासदार होते. कोईम्बतूरमधून ते दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर लागोपाठ तीनवेळा त्यांचा याच मतदारसंघात पराभव झाला. त्यानंतर त्यांनी पूर्णवेळ पक्षकार्याला झोकून दिलं. पक्षनिष्ठेची पावती म्हणून त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. स्पष्टवक्ता अन् स्वच्छ प्रतिमा असलेला नेता, अशी प्रतिमा असलेल्या राधाकृष्णन यांनी झारखंडमधल्या आदिवासी आणि वंचित समुदायांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप कष्ट घेतले. मात्र, झारखंडच्या राजभवनातला त्यांचा काळ कसोटीचा ठरला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सरकारशी त्यांचा संघर्ष झाला. राज्यपालपदी नियुक्त झाल्यानंतरच्या सत्कार सोहळ्यात त्यांनी स्वतःला ‘स्वाभिमानी आरएसएस केडर’ म्हटलं. त्यामुळं त्यांच्यावर तेव्हा बरीच टीका झाली; परंतु आता या उमेदवारीसाठी ‘कट्टर संघनिष्ठ’ हीच जमेची बाजू ठरलीय, हे नाकारता येत नाही.
इंडिया आघाडीचे उमेदवार न्या. रेड्डी यांनी आपल्या सोळा वर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे खटले हाताळलेत. नागरी हक्कांचे पुरस्कर्ते म्हणून ते ओळखले जातात. गरीब आणि वंचितांच्या संवैधानिक हक्कासाठी त्यांचं योगदान महत्त्वाचं मानलं जातं. रेड्डी यांच्या उमेदवारीमुळं तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेस, बीआरएसपुढं तेलगू अस्मितेचा पेच निर्माण झालाय. या पक्षांकडे लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून ३४ खासदार आहेत. सत्ताधारी एनडीएकडं बहुमतासाठीच्या संख्येपेक्षा ३१ मते अधिक आहेत. शिवाय, दोन्ही आघाड्यांत नसलेल्या, तसेच नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या लक्षात घेता, राधाकृष्णन यांची निवड निश्चित मानली जातेय; परंतु या निमित्तानं दक्षिणेतल्या राजकीय पक्षांची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांनी साधलीय. १९६९ साली काँग्रेसफुटीनंतर झालेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणुक आठवतेय. तेव्हा सिंडिकेट काँग्रेसचे नीलम संजीव रेड्डी विरुद्ध इंदिरा काँग्रेसचे व्ही. व्ही. गिरी या दक्षिण भारतातल्या उमेदवारांमध्ये अशीच चुरशीची लढत झाली होती. कोण जिंकणार, हे खात्रीपूर्वक सांगता येत नव्हतं. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी खासदारांना तुम्ही आपल्या ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐका....!' असं आवाहन केलं होतं. त्याला प्रतिसाद मिळाला आणि व्ही.व्ही. गिरी विजयी झाले! यावेळीही अशीच तमिळ आणि तेलुगू अस्मितेच्या मुद्द्यावरून दोन्हीकडून आवाहन करत एकमेकांना भाषिक आणि प्रादेशिक पेचात पकडण्याचं प्रयत्न होतील. दक्षिणेत आता ‘तेलुगू की तामिळ’ असा राजकीय पेच निर्माण होईल. आंध्र प्रदेशचे रहिवासी असलेल्या न्या. रेड्डी यांच्या माध्यमातून तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगणातली बीआरएस या प्रादेशिक पक्षांना भाषिक, प्रादेशिक अस्मितेच्या खिंडीत गाठण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीतल्या स्टॅलिन यांना तमिळ, द्रविडी अभिमानाबद्दल निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातंय.
राजसत्तेला या निवडणुकीत क्रॉस व्हॉटिंग होण्याची भीती आहे. त्यामुळं पक्षीय स्तरावरून दक्षता घेतली जातेय. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार मतदान करतात. ते गुप्त पद्धतीनं होत असतं. यापूर्वीही क्रॉस व्होटिंग झालेलं आहे. नुकतंच 'कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडिया' या लोकसभा, राज्यसभा खासदारांचा जो क्लब आहे. याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अमित शहांचे उमेदवार संजय बालियन यांचा भाजपचे बंडखोर राजीव प्रताप रूढी यांनी पराभव केला. काँग्रेसनं त्यांना पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झालं. भाजपच्या काही खासदारांनी पक्षाच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं होतं. इथं मतदान करणारेच खासदार उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदार असल्यानं भाजपमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. मोदी शहा यांच्या वर्चस्वाला इथं आव्हान दिलं गेलं होतं. गेली तीन तीन टर्म निवडून येऊनही पदरात काही पडलेलं नाही याची खंत अनेकांना आहे. त्यातूनच हे क्रॉस व्होटिंग झालं. अशी चर्चा होती. पण राजसत्तेनं साऱ्या मंत्र्यांना हाती धरून या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी केली असली तरी अघटीत घडण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. यामुळं निवडणुकीत रंगत वाढलीय. लोकसभेत ५४३ मतं आहेत त्यापैकी एनडीएकडं २९३ मतं आहेत. राज्यसभेत २४५ मतं आहेत त्यापैकी एनडीएकडं १३२ मतं आहेत. एकूण ७८८ मतं आहेत त्यापैकी ४२५ मतं एनडीएकडं आहेत. विरोधकांकडे ३६३ मतं आहेत. कागदोपत्री पाहिलं तर एनडीएकडं ६२ मतं अधिक आहेत. तरीही जर 'कॉन्स्टिट्युशन क्लब ऑफ इंडिया' च्या निवडणुकीत जसं क्रॉस व्होटिंग झालं तर मात्र वेगळा निकाल लागू शकतो. जरी इथं भाजपच्या राधाकृष्णन यांचा विजय कमी मतांनी झाला तरी आगामी राजकारणासाठी राजसत्तेसाठी तो एक धोक्याची सूचना ठरू शकते. त्यामुळं क्रॉस व्होटिंग होऊ नये यासाठी पक्षपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. क्रॉस व्होटिंग व्हायचंच असेल तर ते विरोधकांमध्ये व्हावं असा प्रयत्न राजसत्तेकडून सुरू आहे. त्यासाठी राजनाथसिंह विविध पक्षांच्या नेत्यांना फोन करून विनंती करताहेत. बिहारच्या विधानसभा निवडणूक व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून गाजत असतानाच उपराष्ट्रपती निवडणुकीत जर क्रॉस व्होटिंग झालं तर मात्र मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहील !
उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी दक्षिण विरुद्ध दक्षिण असा सामना रंगतोय. भाजपनं राधाकृष्णन यांचं तमिळ कार्ड बाहेर काढलंय. तमिळ अस्मितेसाठी सतत लढा देणाऱ्या द्रविड मुनेत्र कळघमची गोची झालीय. इंडिया आघाडीनं बी. सुदर्शन रेड्डी यांचं तेलुगू कार्ड वापरत अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमपासून भारत राष्ट्रीय समितीच्या के. चंद्रशेखर राव अन् वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डीपर्यंत अनेकांची चिंता वाढवलीय. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दक्षिण भारतातले उमेदवार देत एकमेकांच्या मित्रपक्षांची गोची केलीय. प्रदिर्घ कालावधीनंतर तमिळ व्यक्तीला उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी मिळाल्यानं राधाकृष्णन यांना मतदान करण्यासाठी द्रमुकवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढलाय. द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांची कोंडी झालीय. तमिळ अस्मिता हाच त्यांच्या राजकारणाचा पाया आहे. तमिळनाडूतले लोकसभेचे सगळेच्या सगळे म्हणजेच ३९ खासदार इंडिया आघाडीचे यातही २२ खासदार हे द्रमुकचे आहेत. याशिवाय राज्यसभेत द्रमुकचे १० खासदार आहेत. विरोधकांच्या तेलुगू कार्डनं देखील आंध्र प्रदेश, तेलंगणातल्या खासदारांची गोची झालीय. आंध्र प्रदेशात आणि केंद्रात नायडू हे एनडीएचे भाग आहेत. त्यांचे केंद्रात मंत्री आहेत. जगनमोहन रेड्डी यांनी आजवर अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकारला साथ दिलेलीय. इंडिया आघाडीनं तेलुगू उमेदवार दिल्यानं दोघांची कोंडी झालीय. तेलुगू देशमचे लोकसभेत १६, तर राज्यसभेत २ खासदार आहेत. वायएसआर काँग्रेसचे लोकसभेत ४, तर राज्यसभेत ७ खासदार आहेत. दोन्ही पक्षांच्या खासदारांचा एकूण आकडा २९ च्या घरात जातो. त्यामुळं या पक्षांची भूमिका इथं महत्त्वाची असेल. तमिळनाडूत एनडीएचा एकही खासदार नसताना भाजपनं तिथल्या राधाकृष्णन यांना संधी दिलीय. तर आंध्र प्रदेशात लोकसभेत इंडिया आघाडीचा एकही खासदार नसताना त्यांनी सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिलीय.
उपराष्ट्रपतिपद एकेकाळी हे शांत, विवेकी विचाराचं स्थान होतं; आता मात्र तिथं वादग्रस्त राजकारण होतंय. जिथं गांभीर्य अपेक्षित होतं, तिथं आता वैचारिक प्रणालीमधल्या भांडणांचा तो रंगमंच झालाय. जातीपाती, प्रादेशिक हिशेबांच्या कटकटी इथं होताहेत. तत्त्वशील, मुत्सद्दी, घटनेचे संरक्षक म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या या स्थानाला आता क्षुद्र मारामाऱ्या, निवडणुकीतली साठमारी अन् वैचारिक अतिरेकीपणाची लागण झालेलीय. एनडीएनं मुद्दाम गाजावाजा करत सी.पी. राधाकृष्णन या ज्येष्ठ संघ स्वयंसेवकाला आणि पक्क्या तामिळीला उमेदवारी दिलीय. त्यामागे द्रविडियन वर्चस्वाचा भेद करून दक्षिणेकडे एककेंद्री राष्ट्रवादाचा विचार नेण्याचं राजसत्तेचं धोरण दिसतंय. याउलट इंडिया आघाडीनं न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी या कायदेपंडितांना उमेदवारी दिली. रेड्डी जन्मानं उच्चकुलीन असले, तरी उदारमतवादी आहेत. नागरी स्वातंत्र्य, घटनात्मक नैतिकता आणि न्यायाची बूज राखण्याचा पुरस्कार त्यांनी न्यायदान करत असताना केलेलाय. संघ परिवाराच्या मते रेड्डी न्यायिक साहसवादाचं उदाहरण असून, कायद्याच्या नावानं सुरक्षितता धोक्यात घालणारे, न्यायदानातून क्रांती घडवता येईल, असं मानणारे आहेत. हे दोन्ही उमेदवार हे आपापल्या दोन वेगवेगळ्या वैचारिक संघर्षाचे प्रतिनिधी ठरतात. थोडक्यात अभिजनांचा राष्ट्रवाद आणि बहुमुखी उदारमतवाद, अशा दोन सांस्कृतिक टोकांमधला हा संघर्ष असेल.
उपराष्ट्रपतिपद हे शोभेचे पद आहे असं समजलं जातं तरीदेखील, त्यासाठी राजकारण्यांमध्ये का एवढं वातावरण तापलंय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. उपराष्ट्रपती हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात, हे त्याचे उत्तर! घटनात्मक संयम आणि बेलगाम बहुमतशाही यांच्यातला तो संस्थात्मक संवादक दुवा समजला जातो. लोकसभा ही हवे तसे कायदे करण्याची जागा झालेली असताना, राज्यसभा हा विरोधाचा शेवटचा आधार ठरतो. उपराष्ट्रपती जर निष्क्रिय असतील, तर असे कायदे करणाऱ्यांचं फावतं. तत्त्वनिष्ठ असेल, तर हुकूमशहांची मुजोरी ते मोडून काढू शकतात. याचाच अर्थ हे पद शोभेचं न राहता ते परिणामकारक, धोरणात्मक अन् महत्त्वाचं ठरतं. राजसत्तेनं गेल्या काही दशकांत मतैक्यानं उपराष्ट्रपतींची निवड करून त्या पदाची प्रतिष्ठा राखली होती. त्यात सर्वपल्ली राधाकृष्ण, झाकीर हुसेन, गोपाल स्वरूप पाठक हे सारे बिनविरोध निवडून आले होते. विद्वत्ता आणि स्थैर्याचं ते प्रतिक ठरलं होतं. इंदिरा गांधींनी या पदाचा साधन म्हणून वापर करायला सुरुवात केली. परंपरेऐवजी निष्ठा आणि विवेकाऐवजी उपयुक्ततेला प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. त्यानंतर जात, जमात, मतदारसंघ हे निवडीचे निकष ठरले. सत्तारूढ पक्ष संसदेकडं संवादाचं व्यासपीठ म्हणून न पाहता कायदे संमत करून घेण्याची जागा म्हणून पाहू लागल्यानंतर या पदाला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झालं. यापूर्वी अनेक सरकारांनी पाशवी बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत विधेयकं मंजूर करून घेतलीत, तेव्हा लोकशाहीच्या रक्षणाचा शेवटचा आधार ही राज्यसभा ठरली होती. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ सभागृहावरचं उपराष्ट्रपतीचे नियंत्रण हे दबाव टाकण्याचं साधन ठरलं गेलं. त्यामुळं त्या पदावर कोण असेल याला महत्त्व आलं. इथंच राजसत्तेचा इरादा स्पष्ट होतो. तत्वनिष्ठ व्यक्ती ही इथल्या त्यांच्या मनसुब्याला स्पीडब्रेकर ठरेल, त्यामुळं ती सहप्रवासी असेल, तर अधिक बरं असा विचार करून भाजपनं संघाचा स्वयंसेवक उमेदवार म्हणून दिलाय. संघाचा निष्ठावान कार्यकर्ता विरुद्ध एक कायदेपंडित, असा हा सामना आहे. यानिमित्तानं दक्षिण भारत आता वेगळ्या वळणावर उभा ठाकलाय. भाजपचा माणूस तमिळ अस्मिता स्वीकारेल का? केंद्राच्या हुकूमतीपुढं तेलुगू निष्ठा, अस्मिता नमतं घेईल का? आजतरी संसद आणि मित्रपक्षात भाजपची बाजू सरस आहे. कुंपणावरची मंडळीसुद्धा यावेळी सरळ होतील, परंतु जो निकाल लागेल त्यातून आगामी राजकारणाची दिशा असं खूप काही सूचित होईल. ही निवडणूक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरुद्ध पंडित नेहरूंचा विचार, तामिळ विरुद्ध तेलुगू आणि स्टालिन विरुद्ध संघ अशीच होण्याची शक्यता आहे. एकजिनसी विचार, आणि सुधारक, नियंत्रण विरुद्ध विवेक यांच्यातल्या संघर्षात उपराष्ट्रपतीपद सापडलंय. मात्र इंडिया आघाडी सुदर्शन रेड्डी यांच्या प्रादेशिक अस्मितेवर आणि प्रतिमेवर विसंबून आहे. एनडीएत त्यामुळं फूट पडेल, असं त्यांना वाटतं. याउलट जुन्या विचारांचा तामिळी संघ स्वयंसेवक विरोधकांना चालणार नाही आणि त्यातून धर्मनिरपेक्ष तंबूत फूट पडेल, असा एनडीएचा कयास आहे. ही निवडणूक भारतातल्या राजकीय संस्कृतीवरही एक कौल देणारा ठरणारा आहे. यापूर्वी हमीद अन्सारी आणि जगदीप धनखड यांच्यासारखे पक्षपाती उपराष्ट्रपती विरोधी सदस्यांशी वारंवार हुज्जत घालत असत. हे पद आता तटस्थ राहिलेलं नाही, असा समज तयार झालाय. भारतीय लोकशाही ही आता उपराष्ट्रपती राजकीय दलदलीत न फसणारा जातीपातींच्या पुढं पाहणारा मागतेय. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा अध्यक्ष संयमाचा रक्षक असणार की राजसत्तेला हवं ते करून देणारा असेल हे आता ठरणारंय. खासदार मतदान करून केवळ उपराष्ट्रपती निवडणार नाहीत, तर उजव्या आणि डाव्या या दोन वैचारिक दृष्टिकोणातून एकाची निवड करतील. अजस्त्र पाशवी बहुमतशाही, की गाजावाजा करून प्राण फुंकलेली बहुलवादी शक्यता!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment