'मतचोरी'चं तुफान घोंघावतंय..!

"लोकसभेत अपेक्षित मतं मिळाली नाहीत हे लक्षांत येताच निवडणूक आयोगाला हाती धरून मोठी खेळी खेळली गेली. विरोधी, गैरसोयीच्या मतदारांची नावं यादीतून जशी वगळली. तशी लाखो दुहेरी, बोगस नावं घुसडली. पाच प्रकारे मतांची चोरी नव्हे दरोडा घालून भाजपनं यश कसं मिळवलं याचं प्रात्यक्षिक राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या हजारो कागदपत्रांच्या सहाय्यानं दाखवलं. पण आयोगानं खुलाशाऐवजी राहुलनाच जाब विचारलाय. इंडिया टुडे च्या टीमनं राहुल यांच्या आरोपांचा प्रत्यक्ष तिथं जाऊन मागोवा घेतला तेव्हा त्यात तथ्य आढळलंय. मतदार म्हणून आपणही युट्यूबवर राहुल यांचे आरोप, आयोगाची भूमिका पाहून खरं खोटं ठरवा. उपस्थित झालेले मुद्दे केवळ आरोप नाहीत, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित आहेत. याचा फैसला व्हायला हवा!"

------------------------------------ 

*आ*पण कधी 'शून्य नंबर'चा घरांक पाहिलाय? पण इथं तो आहे. त्यातल्या मतदाराच्या वडिलांचं नाव आहे 'डीएफझेडओ'! असं नावं कोणत्याच माणसाचं नसतं. या घरांत केवळ एक बेडरूम आहे. अन् या घरांत ८० मतदार राहतात. याचं मतदानही झालंय. मतांची भयंकर चोरी चाललीय हे संसदेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पुराव्यासह दाखवून दिलंय. आदित्य श्रीवास्तव नावाचे एक महाशय महाराष्ट्रात, कर्नाटकात, लखनौत अन् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या वाराणशीतही मतदार आहेत. राहुल गांधी यांनी प्रात्यक्षिकासह निवडणूक आयोगानं कसा घोटाळा केला हे पुराव्यासह स्पष्ट केलं. आयोगानं मतदाना संदर्भातली कागदपत्रे दिली नाहीत. त्याचे नियम बदलले, सीसीटीव्हीचे फुटेज डिलीट करतेय, यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. एक महिला आहेत, शकुन राणी ६५ वर्षाच्या आहेत. त्यांचं पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांमध्ये नाव आहे! या शकुन राणीचं दोन ठिकाणी नाव आहे. एकेठिकाणी त्यांचा फोटो आहे तर दुसरीकडे तोच फोटो अस्पष्ट केलाय. विशेष म्हणजे दोन्ही ठिकाणी त्यांनी मतदान केलंय. मग हे कुणी केलं? अर्थात हे बोगस मतदान झालंय. चार चार ठिकाणी, दोन दोन ठिकाणी एकाच नावानं मतदान झालंय. महाराष्ट्रात शिर्डीत फेक ॲड्रेस वर मतदार नोंदवल्याचं दिसून आलंय. जागेचा पत्ता नाही पण तिथं मतदार नोंदवलेत. एकाच पत्त्यावर खूप सारे मतदार नोंदवलेत. यादीतले मतदारांचे फोटो भ्रमित करण्यासाठी लहानमोठे, अस्पष्ट लावलेत ज्यानं हे समजू नये की, हे कुणाचे फोटो आहेत. असे बोगस मतदार नोंदवलेत. शेवटी त्यांनी फॉर्म ६ चा कसा गैरवापर केलाय ते दाखवलंय. १८ वयवर्षे पूर्ण होणाऱ्या नवमतदारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या फॉर्मच्या माध्यमातून शकुन राणीसारखे ६५, ७०, ८०, ९० वयाच्या लोकांची नावं पहिल्यांदा मतदान करणारे म्हणून नोंदवलीत. 

प्रधानमंत्री बनलेले मोदी यांना २५ खासदार कमी पडले होते. तसं झालं असतं तर मोदी सहकाऱ्यांच्या मदतीनं देखील सरकार बनवू शकले नसते. अशा २५ जागांवर ३३ हजारहून कमी मताधिक्य मिळालेलंय. कशी सरकारं बनतात अन् अशी बिघडवली जातात. यावर राहुल यांनी प्रश्न उपस्थित केलाय. काही वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर सरकारबाबत 'अँटी इन्कम्बन्सी'  होते. लोक सरकारं बदलतात. चांगलं काम करणारं सरकारही बदललं जातं. पण भाजपला हे लागू नाही. महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्या. सारे एक्झिट पोल सांगत होते की, भाजप अन् मित्रपक्षांना पराभवाला सामोरं जावं लागणारय. लोकसभेत पराभव झाला. त्यानंतर नवे मतदार नोंदवण्याचा खेळ इथं झाला. जेवढे मतदार हिमाचल प्रदेशात मतदान करतात तेवढे मतदार महाराष्ट्रात नोंदवले गेले. लोकसभेनंतर चारच महिन्यात काँग्रेस आघाडीचा धुव्वा उडतो तर भाजप युती सुपर, डूपर, बंपर यश मिळवतं. भाजप मित्रांना, पत्रकारांना विश्वास बसला नाही. 'अनाकलनीय विजय' असल्याचं तेव्हा म्हटलं गेलं. हरियाणा, मध्यप्रदेशात असंच घडलं. त्यावेळी लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळं यश मिळाल्याचं पर्सेपशन तयार केलं गेलं. असाच प्रकार आता बिहारमध्ये केला जातोय. ६५ लाख मतं कमी केली गेलीत अन् मेलेल्यांची नावं, मुस्लिमांमध्ये हिंदू अन् हिंदूंमध्ये मुस्लिम मतदार घुसडलेत. हे सारं सत्तेसाठी! म्हणूनच हे खेळ केले जाताहेत. बोगस मतदानांची सरकारं येणार असतील तर लोकशाही धोक्यात आलीय असं समजावं लागेल. लोकांनी कुणालाही मतदान केलं तरी आयोगाला जे वाटेल तेच सरकार अस्तित्वात येईल. निवडणूक आयोग कसा निवडला जातो हे आपण जाणतोच. यासाठी प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विरोधीपक्षनेते यांची समिती असते. पण मुख्य न्यायाधिशांना हटवून तिथं मंत्र्यांची वर्णी लावण्यात आलीय. आज मोदी, अमित शहा अन् राहुल गांधी यात आहेत. मोदी शहा यांनी  आयोगावर अशाच माणसाची नियुक्ती केली जे त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहतील. आताचे आयुक्त कुमार हे पूर्वी अमित शहांचे सचिव होते. त्यांनी निवडणूक यंत्रणेचा खेळखंडोबा केलाय. विरोधी पक्षानं जी भूमिका आज घेतलीय ती जोमदारपणे राबवावी. नाहीतर लोकशाहीचा आत्मा मरून जाईल. ही जबाबदारी केवळ विरोधकांचीच नाही तर जो रांग लावून पसंतीचं सरकार निवडण्यासाठी जो मतदान करतो. त्याचीही आहे. मतदानानं सरकारच निवडलं गेलं नाही तर मग लोकशाही कशी जिवंत राहणार

राहुल यांनी बोगस मतदानाच्या आधारे भाजपला निवडणूक कशी जिंकता येते याची कार्यपद्धती पुराव्यासह चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवून दिली. पाच प्रकारच्या मतांच्या चोरीची पोलखोल केलीय. त्यानुसार बोगस म्हणजे दुबार मतदार, खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार, एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार, अवैध किंवा फोटो नसलेले मतदार आणि फॉर्म क्रमांक ६ चा गैरवापर करून नोंदणी केलेले नवीन मतदार यांची त्यांनी आयोगानं दिलेल्या मतदारयादीचं विश्लेषण करुन ही पोलखोल केलीय. बंगळुरातल्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचं विश्लेषण केल्यानंतर एकूण १ लाख २५० मतदारांचा बोगसपणा उघड झालाय. या मतदारसंघातल्या मतदारयादी तपासण्यासाठी सुमारे ६ महिन्यांहून अधिक काळ लागला. हा वेळ वाचावा यासाठी काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाकडे डिजिटल मतदार यादीची मागणी केली होती. परंतू, स्वतःला निष्पक्ष म्हणवणारा आयोग, डिजीटल इंडिया उपक्रमाला काळं फासून कागदावरची मतदार यादी जी यादी स्कॅनही करता येणार नाही अशी देतो. ७ फूट उंचीची कागदांची चळत एक एक करत तपासणी केली. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यानं निवडणूकीतले गैरप्रकार सहज सापडतात म्हणूनच सीसीटीव्ही त्याठिकाणी लावले जातात. मात्र आयोग हा डेटाही नव्यानं नियम करुन ४५ दिवसात नष्ट करते. डिजीटल डेटा न देणं, पारदर्शकतेचा अभाव यातून आयोगाच्या कारभारावर संशय व्यक्त होतो. आयोगाकडे स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रवक्ते, अधिकारी आहेत. पण राहुल आयोगाच्या गलथान कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. तेव्हा आयोगाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे भाजपनेते बचाव करत राहुलवर वैयक्तिक टीका करतात, ज्यामुळं त्यांची उद्विग्नता स्पष्ट दिसते. आयोगानं राहुल यांच्या आरोपांना बेजबाबदार ठरवत चर्चेचे आमंत्रण दिलं, पण राहुलनी सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांचं खंडन करण्यात आयोग अपयशी ठरलाय. राहुल यांच्या या विश्लेषणानं, पुराव्यांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवर अन् भाजपच्या विजयाच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित केलेत. तसंच मतांची चोरी उघड झालीय. 'चोराच्या मनात चांदणे.!' या उक्तीप्रमाणे भाजप नेत्यांचं राहुल यांच्या पुराव्यांचं खंडन करण्याऐवजी वैयक्तिक हल्ले करणं, म्हणजे महाराष्ट्रात मतांची चोरी झालीय हे मान्य करण्यासारखं आहे. निवडणूक आयोगानं डेटा सार्वजनिक करून विश्वास संपादन करायला हवा. मात्र आयोगच लोकशाहीला काळीमा लागेल असा कारभार करतेय. राहुल यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे केवळ राजकीय आरोप नाहीत, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित आहेत. महादेवपुरा मतदारसंघाप्रमाणे काँग्रेसनं महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा मतदार यादीचं विश्लेषण केलं तर भाजपवर लोकांचा विश्वास गमावण्याची वेळ येईल.

निवडणूक हीच काळ्या पैशाची गंगोत्री किंवा उगम आणि मताधिकार हा मौलिक अधिकार अन् तुमचं एक मत मोठा बदल घडवू शकतं हा विरोधाभास आहे. लोकशाही व्यवस्थेत त्रुटी आहेतच. मतपत्रिका असतानाही फ्रॉड, घोटाळे होत होतेच. निवडणूक आयोग सारख्या संवैधानिक संस्थेनं पक्ष निरपेक्ष, मतदान केंद्री राहून 'फ्री अँड फेयर इलेक्शन' पार पाडली पाहिजे. मृत मतदार, दुबारमतदार, फेक-डमी-डुप्लिकेट मतदार वगळणं. बूथ कॅप्चारिंग, बोगस मतदान होऊ न देणं. पेड न्यूज वर कारवाई करणं, मतदारांना कोणत्याही प्रकारचं आमिष दाखवण्यावर कडक कारवाई करणं. आदर्श आचार संहितेचं पालन करणं. जातीय, धार्मिक तेढ वाढवणारी भाषणं करणाऱ्यावर कारवाई या अपेक्षा अवाजवी,अवास्तव नाहीत. निवडणूक राजकीय आखाड्यातली कुस्तीच आहे. पण ती नियमानुसार व्हावी. पक्षपात होऊ नये. आयोगाला ही संधी आहे, यंत्रणेच्या साफसफाईची. ती त्यांनी अजिबात दवडू नये. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. त्यांनी तरी सत्व जपावं ही सामान्य मतदारांची अपेक्षा आहे. संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी तरी दक्ष राहायला हवं! राहुल यांनी 'व्यावसायिक डेटा विश्लेषण' सादर केला. त्यांनी परिपूर्ण, ठोस कॉर्पोरेट सादरीकरण केलं.मतदाराच्या प्रत्येक कायदेशीर पैलूचा पुरावा म्हणून तपास केला. त्याचा फोटो, नाव, पत्ता, वडिलांचं किंवा पतीचं नाव, मतदारकार्ड वरचं नाव आणि इतर डेटा पॉइंट्स याचा शोध घेतला. 'इंडिया टुडे' च्या टीमनं राहुल गांधींनी नमूद केलेल्या प्रत्येक घरात जाऊन वास्तव तपासून पाहिलं त्यात त्यांना या साऱ्या गोष्टीत तथ्य असल्याचं आढळलंय. दुसरीकडे मात्र राहुल गांधींवर भक्त मंडळी शिव्यांची लाखोली वाहताहेत.निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असली तरी लोकशाही व्यवस्थेच्या वर ती नाहीये. आयोगाकडे थोडी जरी लाज, लज्जा, शरम, विनय, सत्य, लोकशाहीचा आदर असता तर ते लगेचच राहुल यांच्या पत्रकार परिषदे नंतर 'आम्ही राहुल गांधींनी मांडलेले मुद्दे लक्षांत घेऊन त्याचा तपास करू...!' असं स्पष्ट करायला हवं होतं, उलट त्यांनी राहुलनाच जाब विचारला. एका बेडरूममध्ये ८० मतदार कसे राहतात. तीन तीन राज्यांमध्ये एकच मतदार चार चार वेळा मतदान कसं करतो! एका महिलेकडे एकाच नावाचे ३ मतदार कार्ड कसे आढळले! याचं स्पष्टीकरण करण्याऐवजी राहुल गांधींकडून प्रतिज्ञापत्र मागणं आवश्यक आहे का? राहुल गांधींनी फक्त एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केलेलं दिसतंय, 'आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही...!' असा इशारा आयोगाला दिलाय. ते कोणालाही माफ करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत! त्यामुळं या गुन्ह्यात सहभागी असलेला आयोगाचा गुन्हेगार घाबरलाय. त्या गुन्हेगाराला हे समजलंय की, संविधानाचा पाया असलेले मतदान अन् त्यात केलेला घोटाळा हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरू शकतो. याशिवाय राहुल यांच्याकडे याहून अधिक डेटा आहे. अजून बरेच खुलासे व्हायचेत. लोकशाही अन् अर्थव्यवस्था यांचा खोलवर संबंध असतो. लोकशाही अपयशी ठरली तर भारताची अर्थव्यवस्थाही ढासळेल राहुल गांधी नेमकं आणि पुराव्यानिशी बोलले हे आहेच पण जे कागद जमवले होते त्यामागे काँग्रेसच्या महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक मध्यल्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत दिसत होती. ती मेहनत पाहून काँग्रेस नेत्यांना समाधान वाटलं असेल. काँग्रेसचे कार्यकर्ते पुन्हा एकदा कंबर कसून कामाला लागलेत, याचा तो पुरावा होता. काँग्रेसचे खरे कार्यकर्ते म्हणजे भाडोत्री ट्रोल नसतात आणि ते सत्तेचे लाभार्थी पण नाहीत. कारण बारा वर्ष कोणतीच सत्ता त्यांच्याकडं नाही. मात्र ते सतत पक्षाशी, काँग्रेसी विचारधारेशी जोडलेले आहेत. यात मेहनत घेतलेल्या काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन करायला हवंय! पण हे सारं सहज घडलेलं नाही, काँग्रेसचे कार्यकर्ते जेव्हा काही मनावर घेतात तेव्हा कधीही न ढळणारा 'साम्राज्यावरचा सूर्य' सुद्धा हद्दपार होतो, हा इतिहास आहे. आताचे तर साहेबाच्या गणवेशाची नक्कल अन् त्यांची भलामण करणारे आहेत. या पकडलेल्या चोरीबाबत न्यायालयात जावं असा अनाहुत सल्ला आता दिला जाईल. पण चोरलेल्या निवडणुकीचा मुद्दा न्यायालयात नेऊ नये, तो लोकन्यायालयातच यायला हवाय. सत्ताधाऱ्यांचा एखादा पिठ्ठू स्वतःच न्यायालयात जाईल. इथं एक गोष्ट लक्षांत घ्यायला हवीय. न्यायालयं केवळ तांत्रिक बाजू तपासतात. या प्रकरणात तांत्रिक बाबीपेक्षा नैतिक बाब खूप मोठी आहे. ती लोकांच्या न्यायालयातच न्यायला हवीय. बंगरूळूमध्ये मोर्चे निघताहेत. आता हाच मार्ग आहे. शांततेत काढलेले अहिंसक मोर्चे हीच विरोधी पक्षाची पुढची रणनीती असेल तर ती यशस्वी होईल.

'आपण दिलेली माहिती ही चुकीची ठरली तर शिक्षेला सामोरं जाण्यास तयार आहे. असं शपथपत्र राहुल गांधी यांनी द्यावे...!' अशा आशयाची प्रतिक्रिया आयोगानं 'वोट चोरी प्रकरणा'नंतर दिली. आयोगाने मागितल्याप्रमाणे राहुल गांधी शपथपत्र देतीलही पण ते कायद्यानं बंधनकारक आहे का? मग राहुल यांनी दिलेली माहिती जर ही खरी ठरली तर निवडणूक आयोग शिक्षा स्वीकारणार आहे का? तसं शपथपत्र राहुलना देणार आहे का? पुराव्यासह चोरी पकडून दिल्यावरही शपथपत्र द्या असं आयोगानं म्हणणं हा अति उच्च दर्जाचा बेशरमपणा आहे. आयोगाचे आयुक्त आणि अधिकारी हे मतदारांच्या करातून पगार घेतात, भाजप वा मोदी शहांच्या खासगी जायदादीतून नाही. निवडणूक आयोग सर्वसामान्य माणसांना म्हणजेच we the people of India ला उत्तरदायी आहे. कारण तो आमचा नोकर आहे. नोकरानं दुसर्‍या वरिष्ठ नोकरांच्या जीवावर मूळ मालकाशी उद्धट वागू नये हा नियम आहे. लोकांना सगळं कळतंय. आता लोक स्वतःच उपाययोजना करतील. भाजपने हे नीट समजून घ्यावं की, तुम्ही लोकांना एखादेवेळी मूर्ख बनवू शकता, प्रत्येकवेळी मूर्ख बनवू शकत नाही. अजून तो दिवस यायचाय. भारतीय माणूस सहनशील असतो. शंभर अपराध भरल्याशिवाय सुदर्शन चक्र उचलत नाही. उचलतो त्यादिवशी इंदिरा गांधींना राजनारायण नावाचा विदूषकही हरवून टाकतो. तो दिवस येणं आता अटळ आहे. तोपर्यंत भाजपवाल्यांनी धिंगाणा करून घ्यावा. लोकांनाही बहुमत देण्याची किंमत कळली पाहीजे. संसदेतल्या विरोधीपक्ष नेत्यानं निवडणूक आयोगाची बोगस मतदार प्रणाली, मत चोरी उघड केलीय. या प्रणालीचा फायदा भाजपला होतो. हे सप्रमाण पुराव्यासह स्पष्ट केलंय!

चौकट 

निवडणूक आयोगाचे दशावतार...!

राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगवर गंभीर आरोप. १) निवडणूक आयोगानं इलेक्ट्रॅानिक डेटा द्यायला नकार दिला. २) आयोगानं त्यांच्याच नव्या कायद्यानुसार सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केलं. ३) लोकसभेसाठी पाच मार्गांनी मतांची चोरी झाली. ४) बंगळुरूमधल्या महादेवपुरा मतदारसंघाची मतदारयादी अन् मतदानाचं उदाहरण दिलं. ५) लोकसभा निवडणुकीत महादेवपुरा या केवळ एकाच मतदारसंघात भाजपला मताधिक्य मिळालं आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली. तिथं १ लाख २५० मतदार बोगस निघाल्याचा आरोप. ६) ११ हजार ९६५ डुप्लीकेट व्होटर्स, एका मतदारसंघात ४ बूथवर त्याचं नावं आणि मतदान. ७) ४० हजार ९ जणांचे फेक आणि अनधिकृत पत्ते दिसून आले. तिथं लोक आढळून आले नाहीत. शिवाय त्यांचं घर नंबर शून्य वगैरे आढळलं. ८) १० हजार ४५२ मतदार असे आहेत की, जिथं एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार आढळले. बूथ नंबर ४७० वर एका पत्त्यावर ४७० मतदार तर बूथ नंबर ३६६ वर एका पत्त्यावर ४६ मतदार नोंदवल्याचं आढळलं, पण तिथं हे लोक राहात नव्हते. एका ब्रिव्हरीच्या पत्त्यावर ६८ मतदार नोंदवण्यात आलेत. ९) इन्व्हालिड म्हणजे गैर अन्  चुकीचे फोटो असलेले ४ हजार १३२ मतदार आढळले. यांचे फोटो न ओळखता येण्याजोगे किंवा अत्यंत लहान साईजचे होते. १०) ३३ हजार ९९२ नवे मतदार म्हणजे पहिल्यांदा मतदान करणारे मतदार फॅार्म ६ च्या माध्यमातून नोंदवण्यात आलेत. यातल्या मतदारांची वयं ही ७० ते ९० वयोगटातली आहेत. 

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९