------------------------------------------------------------ *पं*डित जवाहरलाल नेहरू यांनी एकदा डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना लिहिलेल्या एका पत्रात त्या पांच जणांची नावं नमूद केली होती, जी महात्मा गांधींच्या अत्यंत जवळ होते. त्या दोघांशिवाय सी. राजगोपालाचारी म्हणजेच राजाजी, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद हे देखील गांधीजींचे अत्यंत विश्वासू सहकारी होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात भारताचं नेतृत्व करण्यासाठी केवळ नेहरू हेच एकमेव पर्याय होते का? असा प्रश्न काही दशकापासून भारतीय बुद्धिजीवी लोकांना सतत भेडसावत होता. माजी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह यांच्यासमवेत एकाच व्यासपीठावर आलेल्या तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी असं मत व्यक्त केलं होतं की, "देशांत कायमच एक तक्रार केली जातेय, देशाला ही एक वेदना राहिलीय, प्रत्येक देशवासियांच्या मनांत शल्य सलतं आहे की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंऐवजी जर देशाचे प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल झाले असते तर, देशाची प्रतिमा वेगळी बनली असती, देशाचं चित्रं वेगळं दिसलं असतं, शिवाय देशाचं नशीबही वेगळं असतं....!" त्यांच्या या वक्तव्यानं काँग्रेसच्या, नेहरुवाद्यांमध्ये जणू भूकंप आला असं काही नाही. हे काही नवं वक्तव्य नव्हतं, यापूर्वीही अशी वक्तव्य अनेकदा केली गेली होती! प्रारंभी नेहरूंनी लिहिलेल्या ज्या पत्राचा उल्लेख केलाय, त्यात ज्या पांच नेत्यांचा गांधीजींचे निकटवर्तीय सहकारी म्हणून म्हटलंय. त्या प्रत्येकाशी गांधींनी नेहरूंना आपला उत्तराधिकारी नेमण्यापूर्वी चर्चा केली होती. याशिवाय त्या प्रत्येकाचा त्यादृष्टीनं विचारही केला होता. त्या परिस्थितीत या प्रत्येकाचं मूल्यमापन कसं झालं होतं, नेहरूंची निवड कशी झाली याचं विश्लेषण करू या.
*गांधीजींची आवड राजाजीही होते*
जवळपास ४० वर्षांपूर्वी, सी. राजगोपालाचारी जे भारताचे अखेरचे गव्हर्नर जनरल होते. ते जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील सहकारीही होते. त्यांनी नेहरू-पटेल यांच्याबद्धल आपल्या नियतकालिकेत 'स्वराज्य' मध्ये सविस्तरपणे लिहिलंय. राजाजींनी त्यात म्हणतात, "मलाही निःसंदेहपणे असंच वाटत होतं की, जवाहरलाल नेहरूंना परराष्ट्रमंत्री आणि वल्लभभाई पटेलांना प्रधानमंत्री म्हणून जबाबदारी द्यायला हवीय. पण मला असं वाटत असलं तरी एकूण राजकीय परिस्थिती आणि त्यातील त्रुटी पाहता जवाहरलाल नेहरु हे त्या दोघांमध्ये अधिक प्रबुद्ध व्यक्ती होते. त्यामुळं नेहरू प्रधानमंत्री होणं हे देशाच्या दृष्टीनं श्रेयस्कर ठरलंय...!" (स्वराज्य दि. २७ नोव्हे.१९७१) जर आपण इतिहासाची पानं उलटली अन त्याचा सखोल अभ्यास केला तर, नरेंद्र मोदी आणि राजाजी यांचं आकलन, मतं आणि दावा उलटून टाकू शकतो. आपल्यासमोर इतिहासाची एक वेगळी प्रतिमा दिसून येते. महात्मा गांधीजींनी सर्वप्रथम राजाजींना आपला उत्तराधिकारीच्या रुपात १९२७ मध्ये पाहिलं होतं. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, "माझे सी. राजगोपालाचारी हे एकमात्र संभावित उत्तराधिकारी आहेत...!" ते वर्ष असं होतं की, महात्मा गांधी यांचे पुत्र देवदास आणि राजाजींची कन्या लक्ष्मी हे लग्न करणार होते. याची त्या दोन्ही नेत्यांना कल्पना होती. देवदास आणि लक्ष्मी या दोघांच्या वडिलांनी आपल्या मुलांना आपलं प्रेम सिद्ध करण्याबाबत सांगितलं होतं. पण त्यांच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला नकारही दिला नाही. जर हा विवाह झाला असता तर राजाजी हे गांधी परिवाराशी संलग्न झाले असते. त्यावेळी गांधीजींनी राजाजींना आपला उत्तराधिकारी नेमलं तर आपण आपल्याच परिवारातल्या एका सदस्यालाच नेमलं असा अर्थ काढला गेला असता, ते गांधीजींना नको होतं. याशिवाय भारतातल्या बहुसंख्य लोकांची बोलीभाषा ही हिंदी आहे आणि राजाजींना हिंदी फारसं चांगलं येत नव्हतं ही देखील एक मोठी अडचण होती. देशभरात संपर्क असलेल्या गांधीजींशिवाय दुसरा कुठलाही नेता भारतातल्या अंतर्गत समस्यांबाबत फारसा जागरूक नव्हता, ज्ञात नव्हता अगदी राजाजीही! संपर्कासाठी मोठ्याप्रमाणात अशिक्षित असलेल्या देशात भाषेचं महत्व किती आहे हे गांधीजी जाणत होते. त्यामुळं इथं हिंदीचं महत्व आहे. आणि राजाजी मात्र हिंदी भाषेशी फारसे अवगत नव्हते. नेहरूंनी एका मुलाखतीत राजाजींबाबत असंही म्हटलं होतं की, "ते नेहमी गर्दीला घाबरत असत, त्यांच्या गोंधळापासून ते सतत दूर राहात. त्यामुळं आम्हाला जबरदस्तीनं राजाजींना घेऊन आंदोलनाला जावं लागत असे. शिवाय ते त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात इतके व्यस्त असत की, लोकांना सहजगत्या त्यांच्याजवळ जाता येऊ शकत नव्हतं. ते लोकांना चांगल्याप्रकारे भेटत पण त्यांच्याकडं ते फारसे व्यक्त होत नसत. त्यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध ठेवत नसत...!" (पृष्ठ क्र. ५५-५६, पंडितजी-पोटानेविशे, रामनारायण चौधरी संपादित, करिमभाई वोरा द्वारा अनुवादित)
*वल्लभभाई पटेलांचं वय म्हातारपणाकडं झुकलेलं*
राजाजींनंतर आता आपण सरदार वल्लभभाई पटेलांविषयी बोलू या! पटेलांना एकदा मौलाना शौकत अली यांनी 'बर्फातला ज्वालामुखी' असं संबोधलं होतं. सरदार हे काँग्रेस पक्षाचे सर्वात मोठे, वरिष्ठ आयोजक आणि संचालक होते. पण नेहरुंच्या तुलनेत पटेलांची स्थिती काहीशी प्रतिकूल होती. कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी लोकांच्या दृष्टीनं "युवा भारताच्या सिंहासनावर त्यांचा निःसंदेह अधिकार होता. कारण त्यांचा 'दृढसंकल्प अदम्य आणि साहस अतूट होतं!' आणि देशाला एका विशिष्ठ उंचीवर नेण्यासाठी 'नैतिक सत्य आणि बौद्धिक चरित्र' याचं अभूतपूर्व असं पालन करण्याची क्षमता त्यांच्यात होती...!" आणखी एक गोष्ट गांधीजी जाणत होते की, पटेल दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान स्वीकारतील पण त्यांना हे ही माहिती होतं की, नेहरूंचा विद्रोही स्वभाव आणि अपार लोकप्रियता हे दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान स्वीकारायला अडचणी निर्माण करणारं आहे. महात्माजींनी एकदा म्हटलं होतं की, "जवाहर दुसऱ्या क्रमांकाचं स्थान स्वीकारणार नाही...!" (ले.राजमोहन गांधी, द गुड बोटमन पृष्ठ ३७९) नेहरूंचं सेक्युलर आऊटलूक होतं त्यामुळं ते सर्वसमावेशक ठरत होते. सरदार पटेलांना अल्पसंख्याक समाज त्यातही विशेषतः मुसलमान समाज हा 'हिंदू नेता' म्हणूनच पाहात होता. नेहरूंना अल्पसंख्याकांसह सर्व समाजाचे लोक एक धर्मनिरपेक्ष नेत्याच्या रुपात पाहात होते. फाळणीनंतर या समाजांना पटेलांच्या तुलनेत नेहरूंबाबत अधिक विश्वास वाटत होता. पण गांधीजींना ही खात्री होती की, सरदारांजवळ सर्वांना सामावून घेण्याऐवढं विशाल मन आहे. ते कुणाचाही दुस्वास करत नाहीत. ('पटेल ए लाईफ', ले. राजमोहन गांधी, पृष्ठ ४६५). त्यांना हे देखील माहिती होतं की, हिंदू-मुस्लिम ऐक्याविषयी नेहरूंची प्रतिबद्धता इतरांच्या तुलनेत जरा अधिक होती. पटेलांच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय विषयांवर नेहरूंची विषेश पकड होती. हे माहिती असल्यानं सरदार पटेल म्हणाले होते, "पंडित नेहरूंनी नेहमीच असा विचार व्यक्त केला होता की, भारतातल्या समस्यां ह्या जागतिक समस्यांचा एक हिस्सा आहे, परंतु अशावेळी एकमात्र योग्य व्यक्ति जो भारताच्या आशा-आकांक्षांना प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करू शकेल, आणि ती व्यक्ती म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू...!" (पटेल-नेहरू ऍग्रिमेंट विथ डीफरन्स १९३३-१९५०, संपादक नीरजा सिंह, पृष्ठ २६-२७) गांधीजींनी उत्तराधिकारी नेमण्याबाबत आपलं मत व्यक्त करताना याशिवाय वेगवेगळ्या अप्रत्यक्ष संदर्भावरही जोर दिला होता. १३ वर्षांपूर्वी गांधीजींना जाणवलं होतं की, पटेल आता म्हातारे होताहेत त्यावर पटेल म्हणाले होते की, "मला आता म्हातारपण आलंय!" (नवजीवन, १५ डिसेंबर १९२९, महात्मा गांधीके संग्रहित कार्य, खंड ४८, पृष्ठ ९२) त्याच्या अकरा दिवसानंतर जवाहरलाल नेहरूंना काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडलं गेलं. गांधीजींनी त्यावेळी व्यक्त केलेल्या भाषणातून हे स्पष्ट होतं की, त्यावेळीच त्यांनी नेहरूंना आपला उत्तराधिकारीच्या रुपात पाहिलं होतं. त्यांनी आपल्या प्रभावात त्यांना सावरणं सुरू केलं होतं. उत्तराधिकारीना आपलं स्वतःचं मन असावं तरी देखील त्याची नाळ भारताच्या लोकांशी जुळलेली असावी ती अलग होता काम नये. असं गांधीजींना वाटत होतं.
*लोकांची मनही नेहरूंनी जिंकली होती*
गांधीजींवर नेहमीच आरोप केला जातो की, त्यांनी भारतात जवाहरलाल नेहरूंना नेहमीच अधिक प्रोत्साहन दिलंय. यात काही तथ्य नाही. आपल्या व्यक्तिगत पसंतीबरोबरच लोकांची मनही नेहरूंनी जिंकली होती. ऑगस्ट १९२९ मध्ये गांधीजींनी मोतीलाल नेहरू यांना एक पत्र लिहून स्पष्ट केलं होतं की, "मी कधीही त्याला भारतावर थोपणार नाही, त्यासाठी जबरदस्तीही करणार नाही...!" (मेरे पत्र, ले. एम.के.गांधी, संपादक प्रा. प्रसून, पृष्ठ ४०) गांधीजींनी १९२९ मध्ये असं केलं नाही. आणि १९४६ मध्येही निश्चितपणे असं केलं नाही, हे खरं आहे. ज्यावेळी बहुसंख्य प्रांतीय कार्यसमितीनं सरदार पटेलांना काँग्रेस अध्यक्ष बनविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. याचं उत्तर एक पटेल समर्थक नेता डी.पी.मिश्रा यांनी दिलंय. त्यांनी लिहिलं होतं, "जेव्हा आम्ही हिंदी पट्ट्यातील काँग्रेस समित्यांचे सदस्य होतो तेव्हा काँग्रेसच्या कार्यसमितीनं पटेलांना अध्यक्ष म्हणून मनोनीत केलं होतं. आमचं त्यावर काहीच म्हणणं नव्हतं. नेहरूंना भविष्यातील मोठ्या जबाबदारीचं पद देण्यापासून वंचित करायचं नव्हतं. वयानं छोटे असतानाही नेहरूंना तीनवेळा काँग्रेसचं अध्यक्ष म्हणून त्यापूर्वी नेमलेलं होतं. त्यामुळं पटेलांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याकडं दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची संधी सोपविण्यात यावी. असं आम्हाला वाटलं! स्वातंत्र्यानंतर मुक्त भारताच्या जबाबदारीचा तिथं संबंध होता. आम्हाला असं वाटत होतं की, महात्मा गांधींद्वारा आपला उत्तराधिकारी म्हणून नेहरूंना घोषित केल्यानंतर स्वातंत्र्याच्या पहाटे त्या महत्वाच्या पदाची गरिमा वाढविण्यासाठी कटिबद्ध राहावं लागेल. यासाठी जेव्हा सरदार पटेलांनी महात्मा गांधींच्या सांगण्यावरून अध्यक्षपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली, त्यामुळं तेव्हा आम्ही कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही...!" (पटेल ए लाईफ, ले.राजमोहन गांधी, पृष्ठ ३७२). नेहरू पटेलांना म्हणतात, "जवळपास ३० वर्षापर्यंत मी कोणतीही औपचारिकता मानली नाही. मी माझं कर्तव्य आपल्या नेतृत्वाखालीच होईल. मला आशा आहे की, माझ्या जीवनातील उरलेल्या काळासाठी आपल्याकडं माझ्यासाठी निर्विवाद निष्ठा आणि प्रामाणिकता असेल. भारतात कोणत्याही व्यक्तीनं इतका त्याग केला असेल जेवढा तुम्ही केला आहे. आमचं संयोजन अतूट आहे आणि यातच आमची ताकद आहे...!" (नेहरु-पटेल ऍग्रिमेंट विथ डीफरन्स १९३३-१९५०, सं. नीरजा सिंह, पृष्ठ १६) त्यानंतर सरदार पटेलांनी अनेकवेळा वेगवेगळ्या ठिकाणी हे स्पष्ट केलं होतं की, भारताचं नेतृत्व करण्यासाठी नेहरू हेच योग्य व्यक्ती आहेत! पटेल म्हणतात, "या परिपेक्षात स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या अडखळणाऱ्या काळात आम्हाला मार्ग दाखविणारे प्रकाशवान व्यक्ती व्हावेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जेव्हा भारताला एकापाठोपाठ एक संकटांना सामोरं जावं लागलं, तेव्हा त्यांनाच आमच्या आशाआकांक्षाचं रक्षक, आमच्या श्रेष्ठतम स्वातंत्र्यसेनानींना व्हायचं होतं. माझ्याशिवाय इतर कुणालाच चांगलं माहिती नाही की, आमच्या अस्तित्वाच्या मागील काही वर्षातल्या कठीण काळात देशासाठी त्यांनी किती मेहनत केलीय, कष्ट उपसलेत....!" (नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, १४ ऑक्टोबर १९४९)
*पटेलांनी मानलं नेहरुच योग्य व्यक्ती*
आणखी एका प्रसंगी सरदार पटेलांनी महात्मा गांधी यांचा निर्णय योग्य ठरवला होता. गांधीजींनी नेहरूंना आपला उत्तराधिकारी नेमलं होतं त्यावेळी पटेल म्हणतात, "गांधीजींच्या मृत्यूनंतर आम्ही अनुभवलं की, आमच्या नेत्यांची निवड आणि निर्णय अगदी योग्य होता. (पटेल ए लाईफ, ले. राजमोहन गांधी, पृष्ठ ४९०) त्यामुळं पटेलांनी नेहरूंसाठी उच्चारलेले शब्द भारतीय लोकांच्या बरोबरच त्यांच्या मनातलेही विचार होते. जे जवाहरलाल नेहरूंना महात्मा गांधी यांच्यानंतरचा 'भारताचा नेता' या रुपात पहात होते. अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या बैठकीत गांधीजींनी केवळ सरदार पटेलांचंच नव्हे तर राजाजीचं नावही घेतलं होतं. राजाजींनाही असंच वाटत होतं की, नेहरू हेच भारताचं नेतृत्व, प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सर्वात योग्य व्यक्ती आहेत. असं असलं तरी तेही गांधीजींप्रमाणेच नेहरू-पटेल या संयुक्त नेतृत्वाच्या पक्षात होते. याबाबत २९ ऑक्टोबर १९४८ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात राजाजी स्पष्ट करताना म्हटलं होतं की, "आमचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी जगातल्या विविध देशातल्या राजनेत्यांकडून प्रशंसा प्राप्त केलीय, शिवाय ते भारतातही लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या उद्देशांप्रति असलेली इमानदारी याला कोण विरोध करू शकणार आहे? ते आमच्यासाठी शक्तीचं प्रतीक आहेत, तुम्ही आणि ते परराष्ट्र आणि देशांतर्गत सगळ्या अडचणी दूर करू शकता. परमेश्वराचा आशीर्वाद तुम्हा दोघांवर कायम राहो. कारण भारत मजबूत आणि सशक्त व्हावा आणि शांततेसाठी एक शक्ती बनो...!" (सरदार पटेल सिलेक्टेड कोरिस्पॉन्ड्स, १९४५-१९५०, खंड २ सं. विद्याशंकर, पृष्ठ ३६८) भारताचे गव्हर्नर जनरल म्हणून केलेल्या अंतिम भाषणातही राजाजींनी पुन्हा संयुक्त नेहरू-पटेल नेतृत्वाबाबत मत व्यक्त केलं होतं आणि त्या दोघांच्या कार्यकर्तृत्वाचा, ताकदीचा उल्लेख केला होता. "प्रधानमंत्री आणि त्यांचे सर्वप्रथम सहकारी, उपप्रधानमंत्री हे दोघे मिळून एक असा अधिकार गाजवतील जे भारताच्या दृष्टीनं देशाला समृद्ध करणारं असेल. एकजण सार्वभौमिक प्रेम मिळवील तर दुसरे सार्वभौमिक विश्वास...!" (राजाजी ए लाईफ ले. राजमोहन गांधी, पृष्ठ ३१२) राजाजीचं म्हणणं होतं की, नेहरूंनाच प्रधानमंत्री बनवलं जावं. १९७१ मध्ये नेहरूंची कन्या इंदिरा गांधींना असलेल्या त्यांच्या विरोधामुळं राजाजी इतिहासात पुन्हा परततात आणि नेहरूंच्या ऐवजी पटेलांना पसंत करतात. नेहरूंशी आर्थिक विषयांबाबत टोकाचे मतभेद असतानाही, नेहरु प्रधानमंत्री असताना अशाप्रकारचं मतप्रदर्शन राजाजींनी कधीही केलेलं नव्हतं हे इथं नमूद करायला हवंय. नेहरुंच्या निधनानंतर त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना ते म्हणाले होते, "माझ्याहून अकरा वर्षाहून लहान, पण देशासाठी अकरापट अधिक महत्वपूर्ण, अकराशे पट देशात अधिक लोकप्रिय असे श्री नेहरू अचानक आपल्याला सोडून गेले...! मी या सगळ्या दहा वर्षांत नेहरूंशी भांडलोय, वाद घातलाय, ज्याला मी सार्वजनिक नीतींना दोषी मानतोय परंतु, मी हेही जाणतो की, ते एकटेच त्या साऱ्या बाबी ठीकठाक करीत. दुसरं कुणी नाही. आता ते नाहीत. मला माझ्या लढ्यात कमकुवत करून टाकलंय. एक जानी दोस्त मी गमावलाय. आपल्या सगळ्यांमध्ये सर्वाधिक सभ्य असे ते एकटेच होते. आपल्यात आजही अनेक लोक सभ्य नाहीत...! (राजाजी ए लाईफ, के. राजमोहन गांधी, पृष्ठ ४०७) म्हणून हे स्पष्ट आहे की, केवळ महात्मा गांधीच नव्हे तर रवींद्रनाथ टागोर, भगतसिंह, आणि सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आझाद यांचीही पसंती नेहरु हेच होते. या साऱ्यांनी आमच्या प्रयत्नांना आकार देण्याचं स्वप्न पाहिलं. आणि त्या निर्णयाचं समर्थन वल्लभभाई पटेल आणि राजाजी यांनी केलं होतं. त्यामुळं सध्या नेहरूंवर केले जाणारे हल्ले त्या सगळ्यांवर केलेले हल्ले आहेत! असं मानणं योग्य ठरेल!
*पंडित नेहरूंचा दु:स्वास!*
ज्यांचा इतिहास घडविण्यात सहभाग नव्हता आणि स्वातंत्र्यलढ्यापासून जे दूर राहिले अशांकडून स्वातंत्र्यलढ्याचे नायक नेहरूंनाच दूर केलं जातंय. नेहरू आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष याविषयी मतभेद असू शकतात. नेहरूंच्या राष्ट्रीय, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, भूमिका कदाचित मान्य नसतील, पण स्वातंत्र्य लढ्यातलं नेहरूंचं स्थान राजकीय द्वेषापायी पुसून टाकणं हा स्वातंत्र्य लढ्यातल्या प्रत्येकाचा अपमान आहे, 'मला इंग्रजानी केलेली दीडशे वर्षांची घाण काढायची आहे...!' असं न म्हणता आधुनिक भारताचा पाया रचणाऱ्या नेहरुंवर ७० वर्षानंतरही टीका, चरित्र्यहनन करताना खोटे फोटो, कहाण्या, नेहरूंचं मूळ आणि कुळ याच्या अफवा पसरवल्या जातात. पण नेहरूंचं महत्त्व नाकारता येत नाही म्हणून ६० वर्षांनंतरही टीका करायला आणि खापर फोडायलाही नेहरुच लागतात!
*नेहरूप्रणित व्यवस्थेचं आव्हान!*
नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हापासून पंडित नेहरू हे कायम चर्चेत आहेत. निरीक्षण असं आहे की भाजपचे शीर्ष नेतृत्व, सामान्य कार्यकर्ते, समाज माध्यमांवरचे समर्थक, या सगळ्यांनी नेहरुंवर सतत टीका केलीय. केवळ टीका नव्हे तर अनेकांकडून इतिहासातल्या निर्णयांबद्धल, घटनांबद्धल नेहरुंना जबाबदार धरलंय. नेहरूंची विचारसरणी ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे छेडली जातेय. समाज माध्यमांच्या अतर्क्य व्हायरल कंटेटच्या काळात नेहरुंबाबतच्या अनेक अनैतिहासिक, चुकीची माहिती, जी कधीकधी चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचते, तीही व्हायरल होतेय. त्यामागे राजकीय उद्देश आहे असा आरोपही होतो. त्याची शहानिशाही होते. पण मोदीच्या नेतृत्वातली भाजप सातत्यानं नेहरूंवर टीका का करते हा प्रश्न राजकारणात नेहमी चर्चिला जातो. सहा दशकांपूर्वी पंतप्रधान राहिलेल्या व्यक्तीमुळे आजच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हा कुतुहलाचा विषय! कॉंग्रेस वा भाजपचे राजकीय, वैचारिक विरोधक, ते अशी टीका करतात की स्वत:च्या सरकारच्या सगळ्या चुका झाकण्यासाठी भाजप नेहरुंकडे बोट दाखवते आणि स्वत:ची सुटका करुन घेते. दुसरीकडे असंही म्हटलं गेलंय की नेहरुंचा आणि त्यांच्या वैचारिक, राजकीय धोरणांचा एवढा खोल परिणाम भारतावर आहे की, तो आजही विरोधकांना त्याला ओलांडून पुढं जाता येत नाही. ती राजकीय संस्कृती गेली तरच त्यापेक्षा वेगळा राजकीय विचार दीर्घकाळ तग धरू शकेल. नेहरुप्रणित समाजवादाचा राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यांच्यावर एवढा प्रभाव राहिलाय की कम्युनिस्ट वा हिंदुत्ववादी विचारसरणी वा समाजवादाची इतर रूपं इथं बराच काळ तग धरू शकली नाहीत, विस्तारू शकली नाहीत. २०१४ नंतर हिंदुत्ववादी राजकारण देशात आलं, पण अजूनही नेहरुप्रणित व्यवस्थेचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, म्हणूनच त्यांच्यावर आजही टीका पहायला, ऐकायला मिळतेय. मग असे कोणते ते प्रश्न आहेत जे वर्तमान राजकारणात भाजपला वारंवार नेहरुंवर टीका करायला भाग पाडतात? त्यापूर्वी अशी काही निवडक वक्तव्यं वा घटना पहायला हव्यात, ज्यावरुन गेल्या काही वर्षांत मोदींच्या नेतृत्वातल्या भाजपसाठी नेहरू हे राजकीय शत्रू आहेत अशी धारणा सर्वदूर पसरलीय!
*जुनं वैचारिक युद्ध पुन्हा नव्या सुरात*
आज नेहरुविरोध दिसत असला तरी नेहरू आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शी संबंधित संघटना यांचा हा वैचारिक संघर्ष जुनाच आहे. या संघर्षानं मोठ्या कालखंडावर विविध रुपं धारण केलीत. आजचं हे रूप या काळातलं आहे. पण ते तसं का झालं यासाठी इतिहास धुंडाळावा लागेल. हा विरोध वैचारिक मतभेदाचा आहे. नेहरूंचं शिक्षण केंब्रिजमध्ये झालं होतं. त्यावेळी त्यांचा तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय विचारप्रवाहांशी, त्यांच्या विचारवंताशी, नेत्यांशी नेहरूंचा संबंध आला. त्यांच्यावर पाश्चिमात्य राजकीय, तत्वज्ञानिक, वैज्ञानिक संकल्पना आणि विचारांचा प्रभाव पडला. ते समाजवादानं प्रभावित झाले होते. त्यामुळं तीच विचारधारा ही पुढं 'नेहरुप्रणित समाजवादा'च्या स्वरूपात आली. ज्याचा परिणाम भारतीय राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण यावर झालाय, त्याचा प्रभाव आजही दिसून येतो. नेहरुंच्या या पाश्चिमात्य आधुनिक विचार प्रभावानं उदारमतवाद, धर्मनिरपेक्षता ही तत्वं भारतीय राजकीय व्यवस्थांमध्ये आली. नेहरुंची ही वैचारिक बैठक, धारणा वा मूल्यांमध्ये 'भारतीयत्वा'ची कमतरता होती असा आक्षेप उजव्या विचारसरणीच्या संघटना-व्यक्तींकडून घेतला जातो. "नेहरुंचं हे १९३० च्या आसपास 'डायहार्ड' समाजवादी होणं हे संपूर्ण कम्युनिस्ट होण्यापर्यंतचा अर्ध्याहून अधिक प्रवास पूर्ण होणंच होतं..!" असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी 'हिंदुत्व पॅराडाइम' नावाचं जे पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी म्हटलंय, पुढं ते म्हणतात "या संघर्षाची पहिली ठिणगी ही १९४८ मध्ये गांधींच्या हत्येनं पडली. नेहरूंनी हत्येचा दोष संघाला दिला आणि त्या संघटनेवर बंदी घातली. तपास यंत्रणांनी आणि न्यायसंस्थेनं जरी संघाला दोषमुक्त केलं, तरी हत्यारं उपसली गेली होती. हे शत्रुत्व असं १९६२ पर्यंत राहिलं. चीनच्या युद्धकाळात संघानं केलेल्या मदतीचा सकारात्मक परिणाम नेहरुंवर पडला. त्यांनी संघाला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं. पण या बाह्य सौहार्दाच्या दिखाव्यानं दोन बाजूंमधली जी खरी वैचारिक आणि तत्वज्ञानिक दरी होती ती कधीच बुजली नाही...!"
नेहरुवादाचा हा वैचारिक आणि राजकीय प्रवास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पुढं सोनिया गांधींच्या काळातही सुरू राहिला. या राजकीय विचाराला पहिला धक्का २०१४ मध्ये भाजप पूर्ण बहुमतात सत्तेत आल्यावर बसला आणि पहिल्यापासून सुरू असलेलं हे जुनं वैचारिक युद्ध पुन्हा नव्या सुरात सुरू झालं. ते कसं झालं याविषयी लेख राजकीय पत्रकार स्मृती कोप्पीकर यांनी काही काळापूर्वी जेव्हा 'आयसीएचआर'च्या पोस्टर वादानंतर लिहिला होता. त्यात कोप्पीकर म्हणतात, "नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही एवढी मोठी होती की सगळ्या कोपऱ्यातून त्यांची प्रशंसा झाली. त्यांचं निधन झालं तेव्हा जगभरातल्या वृत्तपत्रांनी लिहिलं होतं. पण हिंदू महासभा वा संघ यांना ते कधीही पटलं नाही. त्यांनी नेहरूंचा द्वेषच केला. नेहरूंची 'आयडिया ऑफ इंडिया' आणि त्यांची 'हिंदूराष्ट्रा'ची कल्पना या परस्परविरोधी होत्या. नेहरुंच्या रस्त्यावर या देशानं चाललेल्या प्रत्येक वर्षासोबत त्यांचं स्वप्नं दूर जात होतं. संघाचे राजकीय नेत्यांना याची जाणीव असल्यानं ते अधून मधून नेहरुंबद्धल बरं बोलायचे, पण ते सगळं २०१४ मध्ये बदललं...!' 'मोदी आणि शाह यांनी तो तात्पुरता बुरखा फेकून दिला आणि मूळातला द्वेष प्रत्यक्षात दाखवला. त्यांच्या 'कॉंग्रेस मुक्त भारत' अभियानात नेहरूकाळ पूर्ण पुसायचा हेही अध्याहृत होतं. त्यानंतरच नेहरुंच्या आयुष्याबद्धल खोट्या बातम्या पसरवणं सुरु झालं. अजेंडा स्पष्ट होता, 'नेहरूंना पुसून टाका आणि स्वतंत्र भारताचा इतिहास पुन्हा नव्यानं लिहा. हे सरकार तसंही हुकूमशाही वृत्तीचं आहे आणि अशा वेळेस संस्थांवर दबाव आणणं सहज शक्य असतं. तेच या पोस्टर वादातही दिसलं...!'" पण नेहरुंना होणारा विरोध हा कुठल्यातरी राग वा द्वेष यातून होतोय हे भाजपला मान्य नाही. 'वैचारिक राग वा द्वेष हा मुद्दाच नाही. एक तर वैचारिक विरोध असतो अथवा वैचारिक समर्थन असतं. हे जे राग, द्वेष असे शब्द वापरले जातातहेत ते डाव्या इकोसिस्टिमचे शब्द आहेत. कारण त्यांना दुसऱ्या कोणत्याच विचाराचं अस्तित्व मान्य नसतं. जगात जिथं जिथं डाव्यांना सत्ता मिळाली तिथं तिथं दुसरा विचार अस्तित्वात राहिलेला नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे वैचारिक राग वगैरे काही नाही...! असं भाजपचं मत आहे. मोदींनी पंतप्रधान झाल्यानंतरही सातत्यानं नेहरुवर टीका केलीय. कारण कॉंग्रेसमध्ये ही घराणेशाही नेहरुंपासून सुरू होते. त्यामुळेच जेव्हा नेहरूंचा उल्लेख होतो, तेव्हा एकाच घराण्याच्या हाती पक्षाची आणि देशाची सत्ता हे समीकरण पुन्हा एकदा अधोरेखित होतं. नुकतंच संसदेमध्ये मोदींनी ही टीका पुन्हा केली तेव्हा काँग्रेसच्या गौरव गोगाई यांनी प्रथमच भाजपमध्येही घराणेशाही आहे हे नावानिशी दाखवून दिलं त्यावेळी मोदी गडबडले हे आपण पाहिलंय!
*पटेल - नेहरू यांच्यात सत्तालोभ संघर्ष नव्हता*
सहकारी नेत्यांचं नेहरूंशी काही मुद्द्यांवरचे मतभेद हे जगजाहीर आहेत. शिवाय कॉंग्रेसवर हाही आरोप आहे की नेहरूंची पक्षावरची पकड घट्ट करण्यासाठी इतर सर्व नेत्यांचं महत्व जाणीवपूर्वक कमी केलं. हे सारं नेहरूंच्या हयातीतच झालं. त्यामुळं जेव्हा त्यांच्या मोठेपणाचा उल्लेख होतो तेव्हा नेहरुंवरही टीका करण्याची संधी त्यांना मिळते. पटेल आणि नेहरूंच्या मतभेदांवर भाजपच्या वक्तव्यांवरुन वाद झालेत, चर्चा झालीय. खरंतर पटेल आणि नेहरू यांच्यात सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं सत्याकडे जाण्याचा विचार आणि भारत घडवण्याची स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे तेच पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीतलं आहे, मोदींनी २०१४ पासून आपल्या किती सहकाऱ्याचं कौतुक केलंय? वरिष्ठांची स्मृतिस्थळे, पुतळे उभे केलेत, जे मोदी स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात! या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते. पटेलांचं योगदान जगासमोर आणणं यात कोणालाही राजकारण का दिसावं? उलट 'कॉंग्रेसनं हे आतापर्यंत का केलं नाही? पटेल हे कॉंग्रेस नेते होते, महात्मा गांधींचे निकटचे सहकारी होते. त्यांचं योगदान लोकांसमोर आणायला कॉंग्रेसला कोणी अडवलं होतं का? यात जर आज कोणाला गैर वाटत असेल, त्यात राजकारण दिसत असेल तर त्यांची विचार करण्याची पद्धत चुकीची आहे असा त्याचा अर्थ आहे...!' असं भाजप नेते म्हणतात. राजकीय वा वैचारिक विरोधक असल्यावर टीका ही होणारच. नेहरू हे केवळ पंतप्रधान नाहीत. ते एक राजकारणी, एक विचारसरणी, जणू एक जिवंत शाळाच...! नेहरू हे एक असं स्थान आहे ज्यावर कोणत्याही भारतीय नेत्याला दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर स्वतःला पाहायचं असतं. खरं तर नेहरूंना आव्हान देणं हा देखील त्यांच्या बरोबरीचा किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठा दिसण्याचा प्रयत्न आहे. पण नेहरू होण्यासाठी किंवा त्यांना आव्हान देण्यासाठी आंतरिक प्रकाशाची गरज असते. त्यासाठी स्वतःवर आत्मविश्वास हवा. तुटलेल्या देशाच्या लाखो जीवांना, त्यांचा बुडालेला आत्मविश्वास आणि रिकामा खिसा असूनही, त्यांना अनंताच्या प्रवासावर नेण्यासाठी प्रकाशाची गरज आहे. जनतेवर विश्वास आणि त्यात सहभाग आवश्यक आहे. हे नेहरूंना चांगलंच माहीत होतं. अँटी नेहरूंशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न वाळवंटात नेतो. नेहरूंच्या विरुद्ध दिशा हा अविश्वासाचा मार्ग आहे. हा संशयाचा, अहंकाराचा आणि मक्तेदारीचाही मार्ग आहे.
*प्रतिनेहरू होणं हे मोदींचं भाग्य*
नेहरू युगाची सुरुवात ही फाळणी आणि गांधींच्या मृतदेहानं झाली. त्या १६ वर्षात नेहरूंनी ती फूट साधण्याचा, एकत्र आणण्याचा आणि सर्वांना भारताच्या कल्पनेत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण भारताचे सुपुत्र असल्याचं सर्वांना आश्वस्त केलं. त्यांच्या हाताला धरून त्यांना मिठी मारलीय. अँटी नेहरूंनी ती प्रक्रिया पूर्णपणे उलटवलीय. भूतकाळ विसरून कामात मग्न असलेला देश पुन्हा विभाजनाच्या चव्हाट्यावर आलाय. नेहरूंची स्वतःची राजकिय भूमिका, नेहरूंची राजधानी नष्ट करण्यात त्यांचा वेळ गेला. पण, गाई, गुजरात आणि शेणाच्या निवडणुकीतल्या विजयाशिवाय आणखी काही इतिहासाच्या पानात लिहावं, अशी त्यांची इच्छा होती. तो प्रयत्न नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कायदा आणि इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून आला. दिल्लीच्या भूमीवर काही नवीन चिन्हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. देश-विदेशातले मेळावे आणि कार्यक्रमांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात मोठेपणा शोधला. पण टॅलेंटच्या कमतरतेनं त्यांना हास्यास्पद बनवलं. अहंकारानं आपल्याला आंधळं केलं आणि फायनान्सर्सच्या दबावानं सर्वत्र चोर निर्माण केले. त्यामुळं अनेक सुधारणा झाल्या, पण अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. ना गुंतवणुक आली, ना बाजारात गजबज. तोच गुंतवणूकदार होता, तोच कामगार होता. तो भारत होता...तीच भारतमाता होती. आता त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. म्हातारपणी आणि सत्तेच्या शेवटच्या टप्प्यात जनतेच्या कमी होत चाललेल्या सकारात्मक भावनांमुळे त्यांना त्यांचा भावी वारसा स्पष्टपणे दिसतो. अभूतपूर्व लोकप्रियता, निवडणुकीतला विजय, चुका पुन्हा पुन्हा माफ करून त्यांनी दिलेला वेळ वाया घालवल्याचं दिसतं. निवडणुका जिंकणं, भाषणं करणं, गर्दी जमवणं यासाठी पंतप्रधानांची आठवण होत नाही, हे आपण जाणतो. भावनेनं त्याची आठवण येते. सहिष्णुता, एकता आणि विश्वास या भावना नेहरूंशी निगडित होत्या. द्वेष, विभागणी आणि कटुता या त्यांच्याशी निगडित भावना आहेत. ही स्लाईड थांबवण्याचं धाडस त्यांच्यात नाही. अंतिम चित्र खराब होईल. इतिहासाच्या आरशात नेहरूंप्रमाणेच ते दिसणार नाहीत. भारतीय वातावरणात प्रतिनेहरू होणं हे मोदींचं भाग्य आहे. गंमत म्हणजे एकेकाळी ‘नव्या युगाची आशा’ म्हणून पाहिलेला हा माणूस भारताची हुकलेली संधी म्हणूनही लक्षात राहील. जी व्यक्ती खूप प्रेम आणि संधी मिळूनही नेहरू होऊ शकली नाही. एकमात्र निश्चित की, टीका असो वा कौतुक एक दिसतंय की, पंडित नेहरूंच्या प्रभावाचं कवित्व अद्यापही भारतीय राजकारणात कायम राहणार आहे.
*कंगनाचं पटेल आणि सुभाषबाबूंबद्धल वक्तव्य*
दूरचित्रवाणीवरच्या एका वाहिनीवर हिमाचल प्रदेशातल्या मंडी लोकसभा मतदारसंघाच्या भाजप उमेदवार आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. 'सरदार वल्लभभाई पटेलांना इंग्रजी येत नसल्यानं त्यांना प्रधानमंत्री केलं गेलं नाही...!' यावर अधिकृतरित्या कुणी स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. दुसरं असंच वक्तव्य आहे, की 'भारताचे पहिले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाषचंद्र बोस होते. ते मग स्वातंत्र्यानंतर कुठे गेले..!' यापूर्वीही असंच 'भारताला स्वातंत्र्य १९४७ ला नाही तर ते २०१४ ला मिळाले...!' त्याचीच री स्व. अभिनेते विक्रम गोखले यांनी ओढली होती! असा चुकीचा इतिहास सांगितला जात असताना त्यांची मुलाखत घेणाऱ्या अँकरनं रोखायला हवं होतं, त्याचा खुलासा करायला हवा होता. पण तसं झालं नाही, जणू त्यांचीही या वक्तव्याला मूक संमती असल्याचं दिसून आलं. वास्तविक, ही अशी वक्तव्यं करण्यामागे त्यांना गांधी नेहरू यांना विरोधात आरोपींच्या चौकटीत उभं करायचं असतं. नेताजी हे १९३२ मध्ये हरिपूर इथल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. नंतर त्यांचे गांधीजींशी मतभेद झाल्याने अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आणखी एक महत्त्वाची बाब ही की, नेताजी बोस यांच्याविरोधात संपूर्ण कार्य समितीने राजीनामा दिला तेव्हा नेताजींच्या बाजूने उभे राहिले ते पंडित नेहरू! त्यानंतर आपण सगळे जाणतो की, ब्रिटिशांची वक्र नजर नेताजींवर पडली, त्यामुळे ते भूमिगत झाले आणि देशाबाहेर गेले. त्यानंतर ते आझाद हिंद सेनेचं अध्यक्षपद स्वीकारलं. इथं हे नमूद करायला हवं की, आझाद हिंद सेनेची स्थापना नेताजी बोस यांनी केलेली नव्हती. इंग्रजांच्या लष्करात अधिकारी असलेल्या जनरल मोहनसिंग यांनी १५ नोव्हेंबर १९४१ ला आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली होती. त्यानंतर रासबिहारी बोस यांनी 'इंडियन इनडीपेंडन्स लीग' मीची स्थापना केली तिच्या १९४२ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात लीग ही सुप्रीम बॉडी राहील आणि त्यांची सेना म्हणून आझाद हिंद सेना गठित करण्यात आली. त्याचे पहिले कमांडर इन चीफ होते रासबिहारी बोस त्यानंतर नेताजी बोस हे कमांडर इन चीफ बनले. नेताजींनी मग हिटलर आणि इतरांच्या मदतीने ब्रिटिशांच्या विरोधात युद्ध पुकारले. दुसरं महायुद्ध सुरू झालं, जपानी सैन्यानं अंदमान निकोबार ही बेटं इंग्रजांच्या कचाट्यातून सोडविली. तेव्हा नेताजी सुभाषचंद्र बोस १९४३ मध्ये अंदमान पोहोचले आणि ३० डिसेंबर १९४३ रोजी पोर्टब्लअर इथं तिरंगा फडकावला होता. नेताजी अंदमान पोहोचण्यापूर्वी २१ ऑक्टोबर १९४३ ला आझाद हिंद सेनेने स्वतंत्र सरकार स्थापन केलं होतं. नेताजी त्या सरकारचे प्रधानमंत्री, युद्धमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्रीही होते. म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ४ वर्षे आधी. जपानी सैन्यानं अंदमानचा ताबा आझाद हिंद सेनेकडे सोपवल्यानंतर स्वतंत्र आणि निर्वासित सरकारचे प्रधानमंत्री म्हणून नेताजी तिथं पोहोचले आणि ध्वजारोहण केलं होतं. परंतु भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा नेताजी प्रधानमंत्री नव्हते. दुसरं महत्त्वाचं वक्तव्य सरदार पटेल यांच्याबद्धलचं सरदार वल्लभाई पटेल हे बॅरिस्टर होते. लंडनला जाऊन त्यांनी बॅरिस्टरी पूर्ण केली होती. ते अहमदाबाद कोर्टातले एक लीडिंग फौजदारी वकील होते. त्यांचे इंग्रजीवर इतके प्रभुत्व आणि मास्टरी होती की, अनेक ब्रिटिश जज त्यांचा कोर्टामधला प्रतिवाद ऐकण्यासाठी उत्सुक असायचे. तेच नव्हे तर त्यांचे थोरले बंधू विठ्ठलभाई पटेल हे सुद्धा बॅरिस्टर होते. ते सुद्धा निष्णात वकील होते. या दोघा भावांचं इंग्रजीवरचं असामान्य प्रभुत्व आणि त्यांची व्याख्याने याबद्दल इतिहासामध्ये अनेक दंतकथा आणि सत्यकथा प्रचलित आहेत. त्यामुळे वल्लभाईंना इंग्रजी येत नव्हते असा लावलेला जावईशोध हा आपल्या अज्ञानाचा भाग समजायला हवा. पटेल ऑगस्ट १९१० मध्ये मध्य मंदिरात अभ्यास करण्यासाठी लंडनला गेले. तेथे त्यांनी परिश्रमपूर्वक अभ्यास केला आणि अंतिम परीक्षा उच्च सन्मानाने उत्तीर्ण केल्या. फेब्रुवारी १९१३ मध्ये भारतात परतल्यानंतर ते अहमदाबाद इथं स्थायिक झाले आणि अहमदाबाद बारमध्ये फौजदारी कायद्यातले आघाडीचे बॅरिस्टर बनले. राखीव आणि विनम्र, तो त्याच्या उत्कृष्ट वागणुकीसाठी, त्याच्या स्मार्ट, इंग्रजी शैलीतील कपडे आणि अहमदाबादच्या फॅशनेबल गुजरात क्लबमध्ये ब्रिजमधील त्याच्या चॅम्पियनशिपसाठी ते प्रसिद्ध होते.
*नेहरू होण्यात अपयशी ठरलेला माणूस...!*
नेहरू हे केवळ पंतप्रधान नाहीत. म्हणजे ते एक राजकारणी, त्यांची एक विचारसरणी, जणू एक जिवंत शाळाच...! नेहरू हे एक असं स्थान आहे ज्यावर कोणत्याही भारतीय नेत्याला दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानंतर स्वतःला पाहायचं असतं. खरं तर नेहरूंना आव्हान देणं हा देखील त्यांच्या बरोबरीचा किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठा दिसण्याचा प्रयत्न आहे. पण नेहरू होण्यासाठी किंवा त्यांना आव्हान देण्यासाठी आंतरिक प्रकाशाची गरज असते. त्यासाठी स्वतःवर आत्मविश्वास हवा. तुटलेल्या देशाच्या लाखो जीवांना, त्यांचा बुडालेला आत्मविश्वास आणि रिकामा खिसा असूनही, त्यांना अनंताच्या प्रवासावर नेण्यासाठी प्रकाशाची गरज आहे. जनतेवर विश्वास आणि त्यात सहभाग आवश्यक आहे. हे नेहरूंना चांगलंच माहीत होतं. एक प्रसिद्ध घटना आहे जेव्हा त्यांनी 'भारत माता की जय'चा नारा लावणाऱ्यांना विचारलं, भारत माता कोण आहे? ही जमीन, गावाची जमीन, राज्याची जमीन, नद्या, नाले, पर्वत, शेते, कोठारे, सीमा... एवढंच काय? याचं उत्तर स्वतःच दिलं. ज्याचं उत्तर भारतातल्या मुलांना, तरुणांना, व्यावसायिकांना आणि नेत्यांनी पाठ करणं, शिकवणं आणि लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे - "भारत माता ही भारताची जनता आहे. तिचे करोडो पुत्र आणि कन्या, हे लोक भारतात राहतात. जेव्हा आपण मातेची पूजा करतो. भारतमाता की जय म्हणतो...म्हणून आम्हाला भारताच्या करोडो पुत्र-पुत्रांचा विजय हवाय...!" अँटी नेहरूंशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न वाळवंटात नेतो. नेहरूंपासून विरुद्ध दिशा हा अविश्वासाचा मार्ग आहे. हा संशयाचा, अहंकाराचा आणि मक्तेदारीचा मार्ग आहे. तुम्ही भारताला त्याच्या भूमी, क्षेत्र आणि प्रांतांमध्ये विभागून पहा. मदर इंडियाला तिच्या मुला-मुलींपासून वेगळं पाहिलं जातं. माणसांना जमिनीपासून वेगळं म्हणून पाहिलं जातं. संशयानं आणि तुच्छतेनं पाहलं. तर तिरस्कार ही प्रतिनेहरू असण्याची ओळख आहे. त्यामुळं आज प्रत्येक नागरिक कोणत्या ना कोणत्या कारणानं तुच्छ लेखला जातोय. तो विद्यार्थी आहे - म्हणून तो फ्रीलोडर आहे. जर तो व्यापारी असेल तर तो चोर आहे. कर्मचारी भ्रष्ट आहे. तो शेतकरी असेल तर फसलेला आहे. तो बुद्धीजीवी आहे म्हणून तो नक्षलवादी आहे. जर तो मुस्लिम असेल तर तो देशद्रोही आहे. जर तो काश्मिरी असेल तर तो दहशतवादी आहे. नेहरूंनुसार, तुमचा जन्मसिद्ध हक्क तुमच्याकडून काढून घेतला गेलाय. त्यांच्या मते आता स्वत:ला भारताचा सुपुत्र सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीयाची आहे. आपलं भारतीयत्व सिद्ध करा. स्वतःला "त्यांच्या" पेक्षा वेगळे सिद्ध करा. तर हा भारत विभाजित, तुच्छ आणि ओळखीच्या शोधात गोंधळलेला आहे.
*नेहरूंप्रमाणेच ते हास्यास्पद बटू ...!*
नेहरू युगाची सुरुवात फाळणी आणि गांधींच्या मृतदेहानं झाली. त्या १६ वर्षात नेहरूंनी ती फूट साधण्याचा, एकत्र आणण्याचा आणि सर्वांना भारताच्या कल्पनेत आणण्याचा प्रयत्न केला. आपण भारताचे सुपुत्र असल्याचं सर्वांना आश्वस्त केलं. त्यांच्या हाताला धरून त्यांना मिठी मारलीय. अँटी नेहरूंनी ती प्रक्रिया पूर्णपणे उलटवलीय. भूतकाळ विसरून कामात मग्न असलेला देश पुन्हा विभाजनाच्या चव्हाट्यावर आलाय. नेहरूंची स्वतःची राजकिय भूमिका, नेहरूंची राजधानी नष्ट करण्यात त्यांचा वेळ गेला. पण, गाई, गुजरात आणि शेणाच्या निवडणुकीतल्या विजयाशिवाय आणखी काही इतिहासाच्या पानात लिहावं, अशी त्यांची इच्छा होती. तो प्रयत्न नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कायदा आणि इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून आला. दिल्लीच्या भूमीवर काही नवीन चिन्हे निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. देश-विदेशातले मेळावे आणि कार्यक्रमांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात मोठेपणा शोधला. पण टॅलेंटच्या कमतरतेनं त्याला जोकर बनवलं. अहंकारानं आपल्याला आंधळं केलं आणि फायनान्सर्सच्या दबावानं सर्वत्र चोर निर्माण केलेत. त्यामुळं अनेक सुधारणा झाल्या, पण अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. ना गुंतवणुक आली, ना बाजारात गजबज. तोच गुंतवणूकदार होता, तोच कामगार होता. तो भारत होता...तीच भारतमाता होती. आता त्यांच्याकडे वेळ कमी आहे. म्हातारपणी आणि सत्तेच्या शेवटच्या टप्प्यात जनतेच्या कमी होत चाललेल्या सकारात्मक भावनांमुळे त्यांना त्यांचा भावी वारसा स्पष्टपणे दिसतो. अभूतपूर्व लोकप्रियता, निवडणुकीतला विजय, चुका पुन्हा पुन्हा माफ करून त्यांनी दिलेला वेळ वाया घालवल्याचं दिसतं. निवडणुका जिंकणं, भाषणं करणं, गर्दी जमवणं यासाठी पंतप्रधानांची आठवण होत नाही, हे आपण जाणतो. भावनेनं त्याची आठवण येते. सहिष्णुता, एकता आणि विश्वास या भावना नेहरूंशी निगडित होत्या. द्वेष, विभागणी आणि कटुता या त्यांच्याशी निगडित भावना आहेत. ही स्लाईड थांबवण्याचं धाडस त्यांच्यात नाही. अंतिम चित्र खराब होईल. इतिहासाच्या आरशात नेहरूंप्रमाणेच ते हास्यास्पद बटू म्हणून दिसणार आहेत. भारतीय वातावरणात प्रतिनेहरू होणं हे मोदींचं भाग्य आहे. गंमत म्हणजे एकेकाळी ‘नव्या युगाची आशा’ म्हणून पाहिलेला हा माणूस भारताची हुकलेली संधी म्हणूनही लक्षात राहील. जी व्यक्ती खूप प्रेम आणि संधी मिळूनही नेहरू होऊ शकली नाही.
*जीनांना सोडून गोडसेनं गांधींना का मारलं?*
आपल्याच देशबांधवांचं 'धर्मविरोधी' म्हणून केलेले खून, धर्माच्या नावानं दंगली, धर्माच्या नावानं झुंडीनं केलेले हल्ले हे सगळं प्रत्यक्षात यायला एवढा काळ वाया गेला त्याला कारण आहेत ते नेहरू! संघाच्या दृष्टीनं 'हिंदुराष्ट्र' होण्याऐवजी भारताला 'चुकीच्या' दिशेला नेण्याचं 'पाप' नेहरूंच्या माथी आहे. म्हणून संघ नेहरूंचा इतका पराकोटीचा द्वेष करतो. आता आपल्याला म्हणजेच भारतीय नागरिकांना ठरवायचंय. आपल्याला हिंदू पाकिस्तान बनायचं आहे की भारत बनायचं आहे? घटनेला प्रमाण मानून भारतीय नागरिक म्हणून जगायचं आहे. आर्थिक, रोजगार, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य ह्या विकासाच्या मुलभूत आघाड्यांवर पाकिस्तान सपशेल अपयशी ठरलेलाय. म्हणून लोकांना भडकावून द्यायला त्यांना सतत भारतचं शत्रुत्व जागं ठेवावं लागतं तसं आपल्याला ह्या आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या सरकारला आपल्याला पदच्युत करायचंय. ज्यांची उद्दिष्टंच मुळात धार्मिक आधारावर राष्ट्राची निर्मिती आहे. त्यांना आर्थिक मुद्दे, रोजगार, शेतीचे प्रश्न, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य ह्या विकासाच्या मुलभूत प्रश्नांवर ना काही व्हिजन आहे, ना काही रस आहे. बाकी हिंदू राष्ट्रवाद हा सगळा भंपकपणा उधडून काढायला आणि सगळे बुरखे फाडायला एकच साधा प्रश्न कुठल्याही संघी माणसाला विचारायचा. 'फाळणीला जेवढे गांधीजी जबाबदार तेवढेच जीना जबाबदार, मग मुसलमान जीना सोडून गोडसेनं गांधीना का मारलं? जीनांना का मारलं नाही?' या प्रश्नांची उत्तर कधीच मिळणार नाहीत. नेहरू आणि त्यांचे विचार कदाचित आजच्या राजकारणाशी सुसंगत वाटणार नाहीत. मात्र, तुम्हाला इथंवर आणायला कारणीभूत असणारा माणूस तोच आहे हा इतिहास खोडून काढताही येत नाही.
*राजकारण ही दुधारी तलवार*
स्वत:च्या सत्तेचा कैदी.. कार्यकाळाच्या बाबतीत, नेहरू, इंदिरा आणि मनमोहन यांच्यानंतर ते चौथे सर्वाधिक काळ सेवा देणारे पंतप्रधान बनलेत. पक्षावर पोलादी पकड आहे, विरोधक निराश आणि हताश आहेत. संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विस्तार बनलीय आणि त्यामुळं लोकांचा एक मोठा वर्ग आहे. भारतात यापूर्वीही असंच घडलंय. पण आता यापलिकडे जाऊन सत्तेची सर्व केंद्रेही पंतप्रधानांच्या हातात आहेत. संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमं गप्प आहेत. अफाट पैसा आणि संसाधनं आहेत, एक सुसंगत फॅसिस्ट नेटवर्क आहे आणि नैतिक सीमा नाही. त्यामुळे मोदी हे स्वतंत्र भारताचे सर्वात शक्तिशाली पंतप्रधान बनल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण, एवढे करूनही पंतप्रधानांचे व्यक्तिमत्त्व ताकद आणि आत्मविश्वास देत नाही. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी, आम्ही आमचे प्रमाणीकरण आणि आमची प्रासंगिकता नव्याने शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. बोलण्याची आणि संवादाची पातळी घसरत चाललीय. नवीन खोड्या शोधल्या जातात, परंतु विधान तेच जुने आहे. एक परिचित, कंटाळवाणा पॅटर्न जो आता लोकांमध्ये हसण्याचा विषय बनतोय. निवडणुकीतले विजय राजकारण्यांना सक्षम करतात. देशाचे, समाजाचे आणि आजच्या पिढीचे नशीब लिहिणे. या क्षमतेद्वारे काय साध्य झाले ते फक्त विचारा - उत्तर नवीन राज्यांमध्ये शक्ती आहे. त्यातून काय साध्य झाले, याचे उत्तर आहे, पुन्हा केंद्रात सत्ता. बरं, त्यातून काय साध्य झालं? उत्तर द्या, पुन्हा एकदा राज्यांमध्ये सत्ता.
निवडणुकीतील विजय म्हणजे कर्तृत्व नसून, केवळ कर्तृत्व गाठण्याची परवानगी असते. या आघाडीवर हात पूर्णपणे रिकामे आहेत. निवडणुकीतील विजयानंतर एक मोठी कृष्णविवर असते. एवढी निर्विवाद सत्ता असूनही, सध्याचे पंतप्रधान हे सर्वात घृणास्पद व्यक्ती आहेत. स्वतंत्र भारतात, भारतामध्ये आणि भारताबाहेर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोणत्याही पंतप्रधानाचा इतका प्रचंड द्वेष झालेला नाही. विरोधकांना सोडा, त्यांच्या कट्टर समर्थकांनाही त्यांच्याकडून नैतिक भांडवलाची अपेक्षा नाही. या सरकारच्या अनैतिक कृत्यांचा देशाला काही फायदा व्हावा हीच त्यांची अपेक्षा आहे. खरं तर, हा देखील एक प्रकारचा द्वेष, नकार आहे, कारण ते स्वीकारण्यापूर्वी, स्वतःमध्ये काहीतरी मारले पाहिजे. दोन्ही बाजूंचा हा द्वेष लपून राहिलेला नाही. ते पृष्ठभागावर आहे. चारित्र्यावरील हा अविश्वास, स्वतःचा आणि इतरांबद्दलचा द्वेष त्याला स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवू देत नाही. विभाजनाचे राजकारण ही दुधारी तलवार असल्याचे त्यांना, त्यांचे पक्ष आणि संलग्न संघटनांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे तुमच्या समर्थनार्थ आणि विरोधातही जोरदार जनसमुदाय निर्माण होतो. मग भारत हा आक्रमक जर्मनांचा देश नाही. तुम्ही त्यांना होलोकॉस्टवर सहमती मिळवून देऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्व प्रयत्न करूनही देशातील ६५% नागरिक या हिंदू-मुस्लिम तत्त्वज्ञानाशी सहमत नाहीत. या मतभेदाचे रूपांतर आता चीड आणि द्वेषात झाले आहे. "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" प्रणालीमध्ये ६५% लोकांचा द्वेष असूनही तुम्ही सत्तेवर येऊ शकता. पण हा धर्मांध द्वेष तुम्हाला आतून कमजोर आणि भयभीत ठेवतो. रोज नवनवीन नाटक करायला भाग पाडते. तुम्हाला अर्थपूर्ण काहीही करण्यापासून प्रतिबंधित करते. पण, ते दिवसेंदिवस तरुण होत नाहीत. त्यांना स्वतःला नव्याने शोधण्याची इच्छा आणि स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या आतल्या पोकळपणाने भारत पोकळ होत आहे. पंतप्रधान त्यांच्या अफाट वैयक्तिक शक्तीचे कमकुवत कैदी बनले आहेत. स्वत:च्या सामर्थ्याचा एक कमकुवत कैदी.. आणि दुर्दैवाने भारत.. त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत.
*प्रधानमंत्री अन् नेहरूंचं धार्मिक वर्तन*
जवाहरलाल नेहरू यांनी महात्मा गांधींना १९३३ साली लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलं होतं की, 'वय वाढत गेलं तशी माझी धर्माशी जवळीक कमी होत गेली...!' १९३६ मध्ये नेहरुंनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहिलं आहे, "धर्माच्या सामूहिक जाणीवेबद्दल मला कायमच धास्ती वाटत आलीय. जिथं तर्क आणि विवेकाला स्थान नाही, अशा अंधश्रद्धा, परंपरावाद, रुढीप्रियता आणि शोषणाबद्दल मी बोलत आहे...!" लोकशाहीत धर्माचं स्थान काय असावं याबद्दलच्या नेहरुंच्या विचारसरणीची पहिली परीक्षा १९५० मध्ये झाली. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूच्या इच्छेविरुद्ध गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धार कार्यक्रमात जाण्याचा निर्णय घेतला. दहाव्या शतकात महमूद गजनवीने हे मंदिर लुटून उद्धवस्त केलं होतं. नेहरूंच्या मते एका धर्मनिरपेक्ष देशाच्या राष्ट्रपतीनं अशाप्रकारे धर्माशी संबंधित असलेल्या गोष्टींशी स्वतःला जोडून घ्यायला नको. पण राजेंद्र प्रसाद नेहरूंच्या या भूमिकेशी सहमत नव्हते. राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरुंच्या आक्षेपाला उत्तर देताना म्हटलं होतं, की माझा माझ्या धर्मावर विश्वास आहे आणि मी स्वत:ला त्यापासून वेगळं करू शकत नाही. प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गा दास यांनी आपल्या 'इंडिया फ्रॉम कर्झन टू नेहरू अँड आफ्टर' या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे.
*कुंभ स्नानाला नेहरूंचा नकार*
१९५२ मध्येही पंडीत नेहरू आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्या परस्पर विरोधी विचारांची झलक पाहायला मिळाली होती. राजेंद्र प्रसाद यांनी काशीमध्ये काही पंडितांचे पाय धुतले होते. हे समजल्यानंतर नेहरूंनी नाराजी व्यक्त करणारं पत्र लिहिलं. या पत्राला प्रसाद यांनीही उत्तर दिले. त्यांनी म्हटलं, "देशातल्या सर्वांत मोठ्या पदावरच्या व्यक्तीही एखाद्या विद्वानाच्या समोर लहानच असते...!" या वादानंतर नेहरूंचा कल तत्कालीन उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्याबाजूनं झुकायला लागला. लालबहादूर शास्त्री यांचे सचिव सी.पी. श्रीवास्तव यांनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटलं, "शास्त्रींनी एकदा नेहरूंना कुंभमेळ्यात स्नान करण्याचा सल्ला दिला. यावर उत्तर देताना नेहरूंनी म्हटलं होतं की, मला गंगा नदी खूप प्रिय आहे. मी अनेकवेळेला गंगेत डुबकी मारलीय. पण कुंभमेळ्यात जाऊन मी असं काही करणार नाही...!"
*शास्त्रींची गोळवलकर गुरूजींसोबत चर्चा*
लालबहादुर शास्त्रींचे विचार नेहरूंपेक्षा वेगळे होते. त्यांना आपली 'हिंदू' ही ओळख दाखविण्याबद्दल काही वावडं नव्हतं. पण भारताच्या धार्मिक एकतेविषयी त्यांना शंकाही नव्हती. १९६५ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आपल्या पक्षाच्या विचारसरणीपलीकडे जाऊन त्यांनी संघाचे त्यावेळचे प्रमुख गोळवलकर गुरूजींचा सल्ला घेतला होता. इतकंच नाही तर शास्त्री यांच्या पुढाकारानं त्यावेळी दिल्लीतल्या वाहतूक व्यवस्थेच्या संचलनाची जबाबदारीही संघाकडे सोपवण्यात आली. लालकृष्ण अडवाणींनी आपल्या 'माय कंट्री माय लाईफ' या आत्मचरित्रात लिहिलंय, "नेहरूंप्रमाणे शास्त्री यांनी जनसंघ आणि संघाविषयी कोणताही आकस बाळगला नाही...!"
*इंदिरा गांधींची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा*
इंदिरा गांधी जेव्हा सत्तेत आल्या तेव्हा त्या टोकाच्या समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीच्या होत्या. त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकळात पंतप्रधानपदाची शपथ ईश्वराच्या नावाने न घेता सत्यनिष्ठेच्या नावावर घेतली होती. पण १९६७ मध्ये जेव्हा हजारो गोरक्षक आंदोलकांनी संसद भवनाला घेराव घातला, तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हान उभं राहिलं. त्यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात सहा जणांचा मृत्यू झाला, पण इंदिरा गांधींनी साधुंची मागणी पूर्ण केली नाही. शिवाय आंदोलनाला सर्मथन देणारे मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांना मंत्रिमंडळातून हटवण्यासाठी त्यांनी या घटनेचा वापर करून घेतला.
इंदिरा गांधी देवधर्माकडे कशा वळल्या?
१९८० चे दशक येईपर्यंत इंदिरा गांधी देवधर्म आणि मंदिरांच्या बाजूकडे वळू लागल्या. १९७७ मध्ये निवडणुकीतला पराभव आणि त्यांचा धाकटा मुलगा संजय गांधींचा मृत्यू या दोन घटनांनी त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या विचारांमध्ये बदल करण्याचे मोठं श्रेय त्यांचे रेल्वेमंत्री कमलापती त्रिपाठी यांना जात असल्याचंही बोललं जातं.
*इंदिराजींना मंदिरात प्रवेश नाकारला*
पत्रकार कुमकुम चढ्ढा यांनी आपलं पुस्तक 'द मेरीगोल्ड स्टोरी - इंदिरा गांधी अँड अदर्स' मध्ये लिहिलंय, "धर्माविषयी कमलापती त्यांचे गुरू बनले. एकदा त्यांनी नवरात्रात इंदिरा गांधीना कुमारिकांचे पाय धुऊन ते पाणी प्यायला सांगितलं. त्यावेळी इंदिरा गांधी विचारात पडल्या. मी आजारी तर पडणार नाही ना, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. पण परदेशी शिक्षण घेतलेल्या आणि फ्रेंच भाषा बोलणाऱ्या इंदिरा गांधींनी ती प्रथा पूर्ण केली...!" यादरम्यान इंदिरा गांधी दतियाच्या बगलामुखी शक्तिपीठातही गेल्या होत्या. तिथं मंदिराच्या प्रांगणात धूमावती देवीचं मंदिर होतं. जिथे केवळ विधवा स्त्रियांनाच पूजा करण्याची परवानगी होती. पहिल्यांदा जेव्हा इंदिरा गांधी तिथं गेल्या तेव्हा पूजाऱ्यांनी त्यांना प्रवेश दिला नाही. कारण हिंदू नसलेल्या व्यक्तींना तिथे प्रवेश नव्हता. पुजाऱ्यांच्या मते फिरोझ गांधींशी लग्न केल्यानंतर त्या हिंदू राहिल्या नव्हत्या. कुमकुम चढ्ढा याविषयी लिहितात, "इंदिरा गांधींनी कमलापती त्रिपाठी यांना फोन करून तातडीने बोलवून घेतलं. त्रिपाठी यांना पुजाऱ्यांची मनधरणी करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले. 'मी यांना घेऊन आलोय. तुम्ही यांना ब्राह्मण कन्या समजा,' असं त्रिपाठींनी म्हटलं. दिल्लीत असताना त्या अनेकदा श्री आद्यकात्यायिनी शक्तीपीठात जायच्या. या मंदिराला आता छतरपूर मंदिर म्हणून ओळखलं जातं. हे मंदिर महरौली येथील त्यांच्या फार्म हाऊसपासून जवळ होतं. १९८३ मध्ये इंदिरा गांधींनी हरिद्वारमध्ये भारत माता मंदिराचं उद्घाटन केलं होतं. हे मंदिर विश्व हिंदू परिषदेच्या सहकार्याने स्थापन झालं होतं...!"
*शिलान्यासमध्ये राजीव गांधींची भूमिका*
इंदिरा गांधी यांचे चिरंजीव राजीव गांधी स्वत: धार्मिक विचारांचे नव्हते. पण आपल्या राजकीय सल्लागारांच्या सल्ल्यावरून त्यांनी १९८९ मध्ये निवडणुकीच्या प्रचाराची सुरुवात अयोध्येतून करत रामराज्य स्थापन करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. शाहबानो प्रकरणानंतरच्या टीकांना उत्तर म्हणून त्यांनी राम मंदिराचं भूमीपूजन केलं होतं. राजीव गांधींचा या निवडणुकीत पराभव झाला. पण शहाबानो प्रकरणात मुस्लीम कट्टरवाद्यांचं समर्थन केल्यानंतर आपण एक 'चांगले हिंदू' असल्याचा संदेशही त्यांना द्यायचा होता. झोया हसन आपल्या 'काँग्रेस आफ्टर इंदिरा' पुस्तकामध्ये लिहितात, "राजीव गांधी यांचे मुख्य सल्लागार अरुण नेहरू यांनी त्यावेळी राजीव गांधींना राम मंदिराबाबत लवचिक भूमिका ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे कट्टरतावादी मुस्लिमांचे समर्थन केल्यानंतर होणारी टीका काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल, असं त्यांना वाटत होतं. पण विश्व हिंदू परिषद या घटनाक्रमाकडे बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पहिल्या पावलाच्यादृष्टीने पाहिल याचा अंदाज काँग्रेसला बांधता आला नाही...!"
*नरसिंह राव यांचं कुठे चुकलं?*
नरसिंह राव यांचा जन्म एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात हैदराबादमध्ये निजामाविरोधात संघर्षापासून सुरु झाली होती. त्यांनी हिंदू महासभा आणि आर्य समाजासोबत खांद्याला खांदा लावून काम केलं होतं. त्यांच्या आयुष्यात सकाळची पूजा कधी चुकली नाही. शृंगेरीच्या शंकराचार्यांपासून ते पेजावर स्वामी यांच्यापर्यंत अनेकांशी राव यांचे घनिष्ठ संबंध होते. एन.के. शर्मासारखे ज्योतिषी आणि चंद्रास्वामी यांच्यासारख्या तांत्रिकांशीही त्यांची जवळीक होती. बाबरी मशीद पाडण्याची घटना घडली तेव्हा नरसिंह राव पंतप्रधान होते. त्यावेळेला मुसलमान काँग्रेसची साथ सोडत आहेत यापेक्षा जास्त चिंता त्यांना हिंदूंमधील उच्च आणि मागासलेल्या जातीचे लोक भाजपकडे वळतायत याची होती. मणिशंकर अय्यर यांना त्यांनी एकदा सांगितलं होतं की, भारत हा एक हिंदू देश आहे हे तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल. सलमान खुर्शीद यांनी नरसिंह राव यांच्या आत्मचरित्राचे लेखक विनय सितापती यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, "राव साहेबांनी कायम एक मत तयार करण्याचा प्रयत्न केला ही शोकांतिका आहे. त्यांना कायम हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही व्होट बँकांना खूश करायचं होतं. राव यांना मशीद वाचवायची होती पण हिंदूंना दुखवायचेही नव्हते आणि स्वत:चा बचावही करायचा होता. पण ते ना मशीद वाचवू शकले ना हिंदू काँग्रेसकडे वळले आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेलाही तडा गेला...!"
१९४७ साली पाकिस्तान, भारत दोन्ही देशांचा जन्म झाला. मोहम्मद अली जीनांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानची वाटचाल सुरु झाली. ह्या ७० वर्षात पाकिस्तान अधिकृतरीत्या इस्लामिक देश बनलेलं आहे. ह्या ७० वर्षात अनेकदा देशाची राज्यघटना पूर्णपणे बदलण्यात आली. ह्या ७० वर्षात देशाचे दोन तुकडे झाले. ह्या ७० वर्षात तब्बल ३९ वर्षे थेट लष्करी हुकुमशहा सत्तेवर होते आणि उरलेल्या काळात सरकार नावाचं लष्कराच्या तालावर नाचणार बाहुलं. ह्या ७० वर्षात ईशनिंदा कायद्याच्या नावाखाली माणसांना ठार मारण्यात आलं, थोडीफार शहाणी सुरती माणसं होती, त्यांना मारण्यात आलं, मारलेल्या लोकांच्या मारेकऱ्र्यांना गाझी धर्मवीर म्हणून डोक्यावर घेण्यात आलं. ह्या गोंधळात आर्थिक आघाडीवर, शैक्षणिक आघाडीवर पाकिस्तान कुठे आहे? ह्याचं उत्तर पाकिस्तानी नागरिकांना परदेशात गेल्यावर जास्त चांगलं समजतं. 'मला इंग्रजानी केलेली दीडशे वर्षांची घाण काढायची आहे...!' असले भंपक डायलॉग न मारता नेहरूंनी काम करून दाखवलं. पाकिस्तान सोबत जन्माला आलेल्या भारतात नेहरूंनी सगळ्यांना सोबत घेऊन धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आणली आणि देशाला त्या मार्गावर नेलं. अलिप्त राष्ट्र परिषद असो की विज्ञान तंत्रज्ञान ह्याला प्राधान्य असो की देशाची नवी तीर्थक्षेत्र म्हणजे कारखाने आहेत असं म्हणत.. हे सगळं करताना नेहरूंनी देशाला दिशा दिली. नुसतीच दिशा दिली नाही तर त्यांनी ज्या रस्त्यावरून पाकिस्तानची वाटचाल झाली त्याच्या नेमक्या विरुद्ध दिशेला भारताला नेलं. त्यामुळे गांधींचा खून करूनही संघाला जे साध्य झालं नाही. ते भारताच हिंदू पाकिस्तान करायला संघाला २०१४ पर्यंत ७० वर्षे वाट बघावी लागली आणि तेही अजून नजरेच्या टप्प्यात नाहीये. अजूनही नेहरूंच्या मार्गावर चालणारे अनेक वेडेफकीर देशात आहेत.
*पुनःश्च नेहरु विरुद्ध पटेल!*
"राजकारणात लाळघोट्या लोकांची काही कमी नाही. वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी काय बोलायला हवं आणि काय करायला हवंय हे अशा लुब्र्यांना चांगलं जमतं. हा प्रकार केवळ आजच होतोय असं नाही. राजकारणाचा स्तर जसजसा खालावत गेला तसतसं असले प्रकार वाढायला लागलेत. याला कुणीच अपवाद नाहीत, अगदी सुशिक्षित, उच्चपदस्थ मंडळी जेव्हा असं वागतात तेव्हा साऱ्यांचं लक्ष वेधलं जातं. आणीबाणीच्या काळाला कुण्या संतानं 'अनुशासन पर्व' म्हटलं होतं तर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यावेळच्या वीस कलमी कार्यक्रमाला थेट 'भगवदगीता' म्हटलं होतं. तेव्हा त्यावर टीकेचे आसूड ओढले गेले होते. सध्याच्या काळात तर या अशा वक्तव्यांचा सुकाळच झालाय. निवडणूक प्रचाराचा काळ तर स्वामीनिष्ठा दाखविण्याची अशा लुब्र्यांना सुवर्णसंधीच असते. यात बुद्धिजीवी, हुशार, मंत्रीही मागे नसतात. आज अशाच एका जुन्या मिथकावर शिळ्या कढीला ऊत आणला जातोय. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी हायकमांडला खुश करण्यासाठी त्यांचा प्रिय विषय 'नेहरूद्वेष' ओकलाय! एका पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्तानं त्यांनी असं म्हटलंय की, "पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर मंत्रिमंडळ बनवताना सरदार पटेलांना वगळलं होतं, त्यांना पटेल हे मंत्रिमंडळात नको होते!
*दोन तलवारी एका म्यानात राहू शकल्या नाहीत*
पंडित नेहरू विरुद्ध सरदार पटेल....! या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलंय. गेल्या काही वर्षांपासून जाणूनबुजून असं चित्र रंगविण्यात आलंय की, जणू काही नेहरू आणि पटेल हे एकमेकांचे जानी दुष्मन होते. नेहरूंच्या जागी पटेल ही कल्पना अनेकांना मनोहारी वाटते. पटेल जे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री बनले असते तर....! अशा शब्दांनी अनेकांनी आपलं राजकारण रंगवलंय. गेल्या काही वर्षांपासून देशातला एक वर्ग असं मानत आलाय की, नेहरू, पटेल या दोन तलवारी एका म्यानात राहू शकल्या नाहीत. या दोघांमधील वादाचं चित्र सतत रंगवलं जातं. जाणीवपूर्वक इतिहासातील पानं उलगडून उलटसुलट अर्थ लावत वाद घातले जाताहेत. आताही असंच घडतंय, विद्वानांच्या मतभेदापासून ट्विटर वॉर पर्यंत हे जाऊन पोहोचलंय. याला कारण ठरलंय एक पुस्तक...! व्ही.पी.मेनन : द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. या पुस्तकात असाच दारूगोळा भरलाय ज्यानं वाद पेटलाय. नेहरु-पटेलांना एकमेकांसमोर आणून उभं केलंय. मेनन यांची खापर नात नारायणी बसू हिनं हे पुस्तक लिहिलंय. व्ही.पी. मेनन हे ब्रिटिशांच्या काळातील सनदी अधिकारी होते. त्यांनी अनेक व्हाईसरॉय यांच्या हाताखाली काम केलेलं आहे. फाळणीच्या तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः देशातली साडे पाचशेहून अधिक संस्थानं भारतात विलीन करण्यात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. सरदार पटेलांसोबत त्यांनी बराच काळ काम केलं आहे. त्यांच्यातील परस्पर संबंध आणि राजकीय घडामोडीं आणि त्यांच्या सोबतीत घडलेले किस्से या पुस्तकात मांडण्यात आलेत. यावर आता वाद निर्माण झालाय.
*नेहरूंचा सरदारांसाठी आग्रह होता*
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्यातील नात्यावरून, परस्पर संबंधावरून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि इतिहासकार रामचंद्र गुहा हे सोशल मीडियावर एकमेंकाशी वाद घालताना दिसले. एका पुस्तकाचा संदर्भ देत जयशंकर यांनी जो काही दावा केला होता. त्याला गुहा यांनी उत्तर दिलंय. यासाठी एस जयशंकर यांनी व्ही.पी.मेनन यांच्या बायोग्राफीवरील एका पुस्तकाचा हवाला दिलाय. व्ही.पी.मेनन हे फाळणीच्या वेळी पटेल आणि नेहरू यांच्यासोबत काम करणारे अधिकारी होते. याच पुस्तकाचा उल्लेख करत त्यांनी ट्विट केलंय त्यात म्हटलंय की, "पुस्तकावरून समजलं की नेहरुंना १९४७ च्या कॅबिनेटमध्ये सरदार पटेल नको होते. या गोष्टीवर वादविवाद व्हायला हवा. खास गोष्ट म्हणजे लेखक या आपल्या दाव्यावर ठाम आहेत...!" याला उत्तर देताना इतिहासकार गुहा यांनी ट्विट केलंय की, "हे एक मिथ आहे, ज्याचा खुलासा आधीच झालाय. या प्रकारे आधुनिक भारताच्या निर्मात्यांबाबत फेक न्यूज पसरवणं एका परराष्ट्र मंत्र्याला खरं तर शोभत नाही. हे काम भाजप आयटी सेलवर सोपवावं...!" गुहा यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पुन्हा एकदा जयशंकर यांनी गुहा यांच्यावर निशाणा साधलाय. त्यांनी लिहिलंय की, "परराष्ट्रमंत्री देखील काही पुस्तकं वाचतात. चांगलं होईल की, काही प्राध्यापकांनी देखील असं काम केलं तर चांगलं होईल...!" दरम्यान, इतिहासात पाहिल्यावर असं दिसतं की, १९४७ मध्ये सरकारच्या निर्मिती वेळी स्वतः जवाहरलाल नेहरू यांनी सरदार पटेल यांना पत्र लिहिलं होतं आणि त्यात त्यांच्याशिवाय कॅबिनेट अपुरं असेल असं म्हटलं होतं. नेहरू यांनी स्वतः सरदार पटेल यांना कॅबिनेट मंत्री होण्यासाठी विचारलं होतं. त्यासाठी त्यांना आमंत्रितही केलं होतं.
*जयशंकर-रामचंद्र गुहा यांचं ट्विटर वॉर*
राष्ट्रनिर्मितीत महत्वाची भूमिका बजावलेल्यांबद्धल अशाप्रकारे वक्तव्य करणं देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना, ज्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून-जेएनयूतून आंतरराष्ट्रीय संबंधावर पीएचडी केलेल्या जबाबदार माजी सनदी अधिकाऱ्याला न शोभणारं आहे. अशा व्यक्तीकडून असं वक्तव्य आल्यानं त्याला पुन्हा महत्व प्राप्त झालंय. जयशंकर यांनी लिहिलंय की, "नुकतंच एका पुस्तकाचं प्रकाशन मी केलंय, त्याचे लेखक हे एक अभ्यासू आणि विश्वासार्ह लेखक आहेत. पुस्तकात त्यांनी म्हटलंय की, नेहरूंनी कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या मंत्र्यांची जी यादी तयार केली होती त्यात सरदार पटेलांचं नावच नव्हतं...!' जयशंकर ज्या पुस्तकाबाबत म्हणताहेत ते पुस्तक म्हणजे नारायणी बसू लिखित व्ही.पी.मेनन यांची बायोग्राफी आहे. त्यात अशाप्रकारचा उल्लेख आहे. जयशंकर यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जणू काही आपणच प्रथमच जगासमोर ही बाब प्रकाशात आणतोय असा अविर्भाव दाखवलाय. लेखकानं पटेल यांच्यासारख्या ऐतिहासिक भारदस्त व्यक्तिमत्वाला इतक्या वर्षांनंतर न्याय दिलाय! अशीही मल्लिनाथीही त्यांनी केलीय. रामचंद्र गुहा यांच्याशिवाय शशी थरूर, जयराम रमेश या काँग्रेसी बुद्धिजीवी नेत्यांनी जयशंकर यांच्यावर सडकून टीका केलीय. त्यांनी आरोप केलाय की, जयशंकर यांच्यासारखे भाजपेयीं नेतेच नाही तर लष्करप्रमुख देखील भाजपच्या मोदी-शहा या हायकमांडची खूषमस्करी करण्यासाठी बेजबाबदार, बाष्कळ आणि बिनबुडाच्या कॉमेंट्स करताहेत. त्यांना असं वाटतं की, नेहरूंपासून राष्ट्रवादापर्यंत, हिंदुधर्मापासून सीएए पर्यंतच्या मुद्द्यांवर वक्तव्य केलं तर त्याची हेडलाईन बनेल. अशा उथळ कॉमेंट्स केल्या तर आपण हायकमांडच्या 'गुडबुक' मध्ये राहू! आपलं असलेलं स्थान टिकून राहावं, जमलंच तर त्यात बढती मिळावी अशीही त्यांची अपेक्षा असते. कित्येक नेते ज्यांना आजवर उमेदवारी मिळालेली नाही, सत्तेची पदं मिळालेली नाहीत अशी मंडळी आगामी निवडणुकीत आपल्याला उमेदवारी तरी मिळावी म्हणूनही बेफाम वक्तव्य करीत असतात. त्यांच्या या बेजबाबदार वक्तव्यामुळं देशाची एकता, अखंडता, सौहार्द, एकात्मता आणि शांतता यांच्यावर थेट प्रहार केला जातोय, याचा त्यांना सोयीस्कररित्या विसर पडलेला असतो.
*सरदार हे एक मजबूत स्तंभ: नेहरू*
भाजपेयींना दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत नामुष्की ओढवलीय. त्यांचा सुपडासाफ झालाय. अपमानजनक निकाल लागल्यानंतर अमित शहांनी देखील आपल्या अश्लाघ्य वक्तव्यांनी पक्षाला हा झटका बसलाय अशी कबुली दिलीय. कदाचित आम्ही नको ती वक्तव्य केल्यानेच आम्ही पराभूत झालोय. हरलो आहोत, असंही त्यांनी म्हटलंय. असामाजिक तत्व आणि गुंडांच्या तोंडी असलेली भाषा वापरल्यानं आधीच भाजपेयींना निवडणूक आयोगानं फटकारलंय शिवाय आता त्या प्रकरणी शिक्षा होण्याची शक्यता असल्यानं त्यापूर्वीच भाजपच्या हायकमांडनं देशातल्या नागरिकांची माफी मागीतलीय. पण अशी वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर पक्षानं कोणती कारवाई केलीय. हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. त्यांना मोकाट सोडलंय. जयशंकर यांच्या ट्विटचा प्रतिवाद करताना रामचंद्र गुहा यांनी म्हटलं आहे की, "देश घडवणाऱ्या दोन महान नेत्यांबाबत अशाप्रकारे वक्तव्य केल्यानं त्यांना भाजपच्या आयटी सेलचा राजीनामा द्यायला हवाय. त्यांची ही फेक कॉमेंट्स पक्षाच्या आयटी सेल अंतर्गत येते आणि शिवाय ती रेकार्डवरही येतेय...!" गुहांनी एका स्वतंत्र ट्विटमध्ये त्या पत्राची प्रत टाकलीय ज्यात नेहरूंनी सरदार पटेलांना कॅबिनेटमध्ये सहभागी अशी विनंती करताना लिहिलंय की, "सरदार पटेल हे माझ्या मंत्रिमंडळातील एक मजबूत आधारस्तंभ आहेत तेव्हा त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी व्हावं...!' जयशंकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर काही पुरावे देण्याऐवजी शाब्दिक खेळ करत आणखी एक ट्विट केलं. त्यात गुहा यांना टोमणा मारलाय. "परराष्ट्रमंत्र्याना पुस्तकं वाचण्याचीही संवय आहे. त्यांना मी जे प्रकाशित केलंय ते पुस्तक वाचण्याचा सल्ला देतोय...!' आता ट्विट करण्याची वेळ गुहांची होती. त्यांनी त्यांना प्रत्युत्तरादाखल ट्विट केलंय. "साहेब, तुम्ही ज्या जेएनयू मधून पीएचडी केलीय, तिथं तुम्ही माझ्यापेक्षा अधिक पुस्तकं वाचली असतील. त्यात नेहरू आणि पटेल यांच्यातील पत्रव्यवहाराचं देखील पुस्तक आहे. ज्यात नेहरूंनी सरदार पटेलांना 'मजबूत स्तंभ' म्हणून संबोधून मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण देताहेत. त्या पत्राची नक्कल या ट्विट सोबत पोस्ट केलीय...!"
*माउंटबॅटनांची साक्ष काढण्यात आली*
या वादासंदर्भात इतिहासात धांडोळा घेतल्यावर एक पुस्तक हाती लागलं, त्याचाच संदर्भ सतत दिला जातो. ते १९५९ मध्ये प्रसिद्ध झालेलं लेखक एच. व्ही हडसन यांचं ' द ग्रेट डिव्हाईड : ब्रिटन, इंडिया, पाकिस्तान' आहे; ज्यात लेखकानं मेनन यांची मुलाखत प्रसिद्ध करून असा दावा केलाय की, नेहरू सरदार पटेलांना कॅबिनेटमध्ये घेऊ इच्छित नव्हते. नेहरूंनी स्वतंत्र भारतासंदर्भात ब्रीफ करताना जे पत्र तत्कालीन लॉर्ड माउंटबॅटन यांना ऑगस्ट १९४७ मध्ये लिहिलं होतं, ते पत्र संदर्भ म्हणून नमूद केलंय. त्या पत्रात संभावित मंत्र्यांची जी नावं लिहिली होती त्यात सरदार पटेलांचं नाव नव्हतं. लेखक हडसन यांनी या पत्राबाबत थेट लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याशी संपर्क साधला होता. "नेहरू पटेलांना आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी करू इच्छित नव्हते हे खरं आहे का? याबाबत तत्कालीन स्थिती काय होती यावर थोडासा प्रकाश टाकावा..!" अशी विनंती केली होती. त्याला उत्तर देताना माउंटबॅटन यांनी उत्तरादाखल लिहिलं की, "आम्ही म्हणजे मी आणि नेहरू चहा पीत असताना गप्पांच्या ओघात मी त्यांना बजावलं होतं की, पटेलांच्या बाबतीत जे तुम्हाला वाटतं तो एक पेटता विषय आहे. माझी विनंती आहे की, ही बाब कुठंही लेखीच नव्हे तर गॉसिपमध्येही येता कामा नये...!" पेटत्या विषयासाठी त्यांनी 'हॉट पोटॅटो' असा शब्दवापरलाय. जयशंकर यांनी जे पुस्तक प्रकाशित केलंय ते वव्ही.पी.मेनन : द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया' यात त्यांनी लिहिलंय की, सरदार पटेलांचा उजवा हात समजले जाणारे व्ही.पी.मेनन यांना जेव्हा समजलं की, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाच्या यादीत सरदार पटेलांचं नांव नाही, तेव्हा ते माउंटबॅटनांना जाऊन भेटले आणि सांगितलं की, "जर असं घडलं तर देशात खूप मोठं वादळ निर्माण होईल, काँग्रेसचे दोन तुकडे होतील!" नंतर ते दोघे गांधीजींकडे गेले आणि नेहरूंच्या मंत्र्यांच्या यादीत सरदार पटेलांचं नाव समाविष्ट करण्यासाठी गांधीजींकडे रतबदली केली. त्यानंतर त्यांचा समावेश झाला. स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्याची प्रक्रिया सुरू असताना, त्यानंतरच्या फाळणीच्या काळातील सारे दस्तऐवजांमध्ये नेहरूंनी सरदार पटेलांचं या सर्व काळातील महत्व, एक मजबूत स्तंभ म्हणत आदर व्यक्त केलाय. मंत्र्यांच्या यादीत सर्वात पहिलं नांव सरदार पटेलांचं होतं. एक नाही तर अनेक पत्रात ते आपल्याला आढळून येईल. जयशंकर यांच्यासारखी माणसं जी नेहरूविरोधी आहेत ते देखील असंच कुणाचं तरी वक्तव्य हा त्याबाबतचा पुरावा म्हणून पुढं करतात. पण तत्कालीन कागदपत्रं, नेहरूंचा मानस, त्यांची इच्छा त्याचबरोबर माउंटबॅटन, हडसन, व्ही.पी.मेनन यांची मतं सगळ्या बाबी स्पष्ट करतात की असं काहीही नव्हतं!
*नेहरू द्वेषानं पछाडलेल्या मंडळीची काव काव*
नेहरू, गांधी, पटेल यांच्याविषयी अशाप्रकारची चर्चा सुरू झाली की, नेहरू द्वेषानं पछाडलेली मंडळी काव काव करत 'जर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनले असते तर देशाची ही अवस्था झाली नसती!' असं म्हणायला सुरुवात करतात. सध्याचे प्रधानमंत्रीही असंच वक्तव्य संसदेत करतात. दुसरी नेहमी चर्चिली जाणारी गोष्ट अशी की, १९४५ मध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत १५ पैकी १२ जणांचं मत होतं की, सरदार पटेल प्रधानमंत्री व्हावेत. याला ३ सदस्य गैरहजर राहिले होते. या बैठकीत गांधीजींनी पटेलांना आपलं मत नेहरूंना देऊन त्यांच्या पाठीशी उभं राहायला सांगितलं. गांधीजींप्रती अपार श्रद्धा असल्यानं चेहऱ्यावर कोणताही भाव प्रदर्शित न करता एखाद्या स्थितप्रज्ञासारखं गांधीजींचं म्हणणं स्वीकारलं. त्यांनीच मग नेहरूंना प्रधानमंत्री म्हणून नांव सुचवलं. ही बाब वारंवार समोर आणून गांधीजी आणि नेहरूंना लक्ष्य केलं जातं. देशाच्या फाळणीला गांधीजी आणि नेहरू कसे जबाबदार आहेत याबाबत नको ती भाषणं करून, लोकांची दिशाभूल करीत अनेक लोक आताशी पुढारी बनलेत. देशात घडणाऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर 'गांधीजी आजही प्रसंगानुरूप आवश्यक ठरताहेत.' तरीदेखील अशा भाकड गोष्टी चघळत बसण्यातच मश्गुल असलेल्यांना सर्वसामान्यांच्या गरजा, अपेक्षा काय आहेत हे बघण्याकडं कुणाला स्वारस्य आहे! असे अनेक वादविवाद चिरंतन राहतील. इतिहासतज्ञ जो इतिहास आहे, ज्याचे पुरावे आहेत, त्याचा स्वीकार करतात पण नेहरूंना व्हिलन ठरवून त्यांच्या द्वेषानं पछाडलेली मंडळी जे वास्तव नाही तेच चघळण्यात धन्यता मानतात. कारण देशासमोरच्या गंभीर प्रश्नांवरून लोकांचं लक्ष इतरत्र वळविण्यात त्यांना रस असतो.
*काँग्रेसना चौधरींचा अनाहुत सल्ला...!*
महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसवाल्यांना एक अनाहुत सल्ला विश्वंभर चौधरींनी दिला आहे. कदाचित काँग्रेसीना हा सल्ला आवडणार नाही. पण आपल्या नेत्यांवर शिंतोडे उडविले जाताहेत. त्यांचं चारित्र्यहनन केलं जात आहे. अशावेळी तरी एखाद्या काँग्रेस नेत्यानं, सांघिकपणे, पक्षपातळीवर पुढे नमूद केलेली तीन इंग्रजी पुस्तकं भाषांतरित करून शिवाय एक मराठी भाषेतलं पुस्तक लोकांपर्यंत पोहोचवायला हवंय. लोकांमध्ये पसरवला जात असलेलं बुद्धिभेद करणारं नरेटीव्ह थांबवण्याचा प्रयत्न करावा. किमान पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी किमान ही इंग्रजीतली तीन पुस्तकं मराठीत भाषांतरीत करून मराठी भाषेत आणायला हवीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपचा खोटारडेपणा आणि अपप्रचार याला लोकांसमोर उघडं पाडण्यासाठी ही तीन पुस्तकं अत्यंत महत्वाची आहेत. त्यातून वस्तुस्थितीची लक्षांत येते. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या राजकीय घडामोडीतल्या पत्रांचा संग्रह असलेलं नवजीवन प्रकाशित दोन व्हाॅल्यूम्समधलं पुस्तक 'Sardar Patel Select Correspondence' याशिवाय सरदार पटेलांची मुलगी मणिबेन पटेल यांची डायरी. पंडीत नेहरूंनी स्वतःच्या मुलीला स्वतःच्या हयातीत कधीही खासदार केलं नाही पण वल्लभभाई पटेलांच्या निधनानंतर त्यांच्या या अलौकिक कन्येला राज्यसभेत घेतलं होतं, त्यानंतर पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत आणंद मधून निवडून पण आणलं होतं. ही डायरी म्हणजे भाजप आणि संघाच्या नेहरू संदर्भातल्या अपप्रचाराला सगळ्यात अधिकृत उत्तर आहे. आणि राजमोहन गांधींनी अलिकडे लिहिलेलं 'Patel- a life'. यातही याबाबत वस्तुस्थिती सांगितलीय. तीही महत्वाची ठरतेय. काँग्रेसचा महाराष्ट्रातल्या एखाद्या वजनदार नेत्यानं स्वतःच्या किंवा पक्षाच्या खर्चानं काकासाहेब गाडगीळ यांचं 'पथिक' हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घरात पोचवायला हवंय. मराठी भाषेत पंडित नेहरु आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यातले परस्पर संबंध या पुस्तकात जेवढे स्पष्ट झालेत तेवढे दुसर्‍या कुठल्या पुस्तकात झालेले माझ्या तरी वाचनात नाही.
१५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदारांचं निधन झालं. १२ डिसेंबरला त्यांनी दिल्ली सोडून मुंबईकडे प्रस्थान ठेवलं होतं. त्याच्या आधी एक दिवस म्हणजे ११ डिसेंबर रोजी पटेलांनी काकासाहेब गाडगीळ यांना तातडीनं बोलवून घेतलं आणि नेहरूंची साथ कधीही सोडणार नाही आणि पटेल वारतील त्या दिवशी संपूर्ण दिवस नेहरूंसोबत राहून त्यांचा शोक नियंत्रणात ठेवीन असं वचन घेतलं होतं. मृत्युच्या चार दिवस आधी. गांधीजी सरदारांना तुम्हीच पंतप्रधान व्हावं असं म्हणाले तेव्हा "परदेशात फक्त जवाहरच भारताची प्रतिमा निर्माण करू शकतो, माझ्या नावाची कृपया चर्चा पण करू नका...!" असं पटेलांनी गांधीजींना सांगितलं. वरची सगळी पुस्तकं याचा पुरावा देतात...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment