भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास नुसत्याच प्रतीकात्मक गौरवाच्या पलीकडचा आहे. हा लढा काही लोकांनी फावल्या वेळात आनंदासाठी साजरा केलेला सोहळा नव्हे. त्याग, निष्ठा, श्रद्धा यांची कठोर मागणी करणारं ते धगधगतं यज्ञकुंड होतं. मायभूमीचे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या ध्येयापायी अनेकांनी त्यात हसत हसत प्राणांची आहुती दिली, तुरुंगवास भोगला, छळ सहन केला. ब्रिटिशांच्या प्रत्येक जुलमाला ते ताठ मानेने सामोरे गेले. त्यांच्या निधड्या छातीच्या अभेद्य भिंती तुरुंग ओलांडून आकाशाला भिडल्या. हा असीम अजोड त्याग हे आपल्या देशाचे राष्ट्रीय चारित्र्य होते त्यावेळी....!................................................
असा आपला स्वातंत्र्यलढा म्हणजे तत्त्वनिष्ठा आणि अपराजित ध्येयवादाचा एक अढळ दस्तऐवज आहे, करोडो लोकांच्या निःस्वार्थ त्यागाची साक्ष देणारा. तो काही कुणा एकाच्याच व्यक्तीपूजेचा उत्सव नव्हता. फक्त एकच एक व्यक्तीच्या नावामागच्या पदव्यांनी, पदं आणि पुरस्कारांनी या इतिहासाला झळाळी येते असे आम्हांस वाटत नाही. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्याला पाऊण शतक लोटल्यानंतरच्या सांप्रत काळात जर कुणाला स्वातंत्र्यलढ्यातील कामगिरीसाठी केवळ राजकारण म्हणून हे पुरस्कार आणि पदं खिरापतीसारखी देण्याची मागणी पुढे येत असेल तर त्या व्यक्तीच्या त्याग आणि नैतिक अधिष्ठानाची चिकित्सा करणे उचित आणि प्रासंगिकच ठरते.
विषय सावरकरांचा सुरू आहे. सावरकरांच्या मूल्यमापनाचा विषय येतो तेव्हा दस्तऐवज, त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती आणि ऐतिहासिक नोंदी काय सांगतात, ते तपासले पाहिजे. 'स्वातंत्र्यवीर' ही उपाधी स्वतःच स्वतःस बहाल करणाऱ्या सावरकरांचा प्रवास शौर्यापेक्षा शरणागतीचा, ध्येयनिष्ठेपेक्षा तडजोडीचा आणि परकीय सत्ताधाऱ्यांशी वारंवार निष्ठा व्यक्त करणाऱ्या अर्जांचा अधिक आहे. ४ जुलै १९११ रोजी अंदमानच्या सेल्युलर जेलमध्ये पाऊल ठेवल्यापासून ते ६ जानेवारी १९२४ रोजी सशर्त सुटकेपर्यंत सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारकडे किमान सहा वेळा दयायाचना अर्ज आणि माफीनामे सादर केले. हा केवळ राजकीय आरोप नाही, तर ब्रिटिश सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये, कारागृह नोंदींमध्ये आणि संसदीय चर्चांमध्ये नोंदलेले ऐतिहासिक सत्य आहे.
सावरकरांच्या तथाकथित ‘क्रांतिकारक’ या प्रतिमेला पहिलाच गंभीर असा तडा जातो तो १९११–१२ या त्यांच्या तुरुंगवासाच्या पहिल्याच वर्षी. ज्या अंदमानच्या काळ्या पाण्याच्या शिक्षेत तिथल्या सेल्युलर जेलच्या काळकोठडीत फजले-हक़-खैराबादी, बटुकेश्वर दत्त, उल्हासकर दत्त, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती यांसारख्या असंख्य क्रांतिकारकांनी अमानुष छळ सहन केला, फाशी जाण्याची तयारी ठेवली, पण सरकारपुढे दयेच्या याचनेचा एक चुकार शब्दही टाकला नाही, त्याच ठिकाणी सावरकरांनी अवघ्या पहिल्या सहा महिन्यांतच माफीनामा दाखल केला होता. या अर्जात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, “माझे पूर्वीचे कृत्य चुकीचे होते आणि भविष्यात मी सरकारविरोधात कोणतीही हिंसक किंवा क्रांतिकारक कृती करणार नाही...!” माफीनामे लिहिण्याची ही मालिका त्यानंतर सुरूच राहते. १४ नोव्हेंबर १९१३ रोजी सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला पाठवलेल्या अर्जात तर शरणागतीचा कळस गाठला आहे. या पत्रात ते लिहितात: “If the Government in their mercy release me, I shall be the staunchest advocate of constitutional progress and loyalty to the English Government.” म्हणजेच, सरकार सांगेल त्या स्वरूपात सेवा करण्याची त्यांनी लेखी तयारी दर्शवली.
सरकारने दयादृष्टीने सुटका केल्यास सावरकर घटनात्मक मार्गाचे आणि इंग्रजी सत्तेप्रती निष्ठेचे सर्वात ठाम समर्थक बनतील, तसेच सरकारने घालून दिलेल्या अटींनुसार वागण्यास तयार राहतील ,अशी या माफीपत्रातली एकूण भाषा आहे. ही भाषा एखाद्या स्वातंत्र्यसैनिकाची नव्हे, तर स्वतःच्या सुटकेसाठी राजकीय संघर्षाचा संपूर्ण त्याग करणाऱ्या हतबल आणि भित्रट कैद्याची आहे.
१९१४ मध्ये, अंदमानच्या सेल्युलर जेलमधून भारत सरकारच्या गृहविभागाला पाठवलेल्या आपल्या तिसऱ्या माफीपत्रात सावरकरांनी शरणागतीची त्यांची भूमिका अधिकच स्पष्टपणे मांडली. या पत्रात त्यांनी हिंसक क्रांतीच्या मार्गाचा उघडपणे त्याग केला आहे, असे म्हटले आणि भविष्यात केवळ ब्रिटिश घटनात्मक चौकटीतच राहण्याची लेखी हमी दिली. सावरकर त्यात नमूद करतात की, त्यांनी पूर्वी स्वीकारलेला मार्ग हा “परिस्थितीच्या दबावामुळे” under the stress of circumstances होता आणि आता ते कायद्याचे पालन करणारे एक शांत व निष्ठावान नागरिक म्हणून जगण्यास तयार आहेत. सरकारला आश्वस्त करताना ते म्हणतात की, त्यांच्यापासून आता सत्तेला कोणताही धोका उरलेला नाही आणि सुटका झाल्यास ते सरकारविरोधी कोणत्याही कारवायांत सहभागी होणार नाहीत. ही पत्रं पुढे ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक करेल याची सावरकरांना कल्पना नसावी.
१९१७ साली लिहिलेले सावरकरांचे चौथे माफीपत्र हे केवळ अंदमानातील कारागृह नोंदींपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर त्याचा अधिकृत उल्लेख २२ मार्च १९२० रोजी ब्रिटिश कायदेमंडळात करण्यात आला. सावरकरांच्या समर्थकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले की, “Savarkar has submitted petitions for mercy in the years 1914 and 1917” म्हणजेच सावरकरांकडून १९१४ आणि १९१७ साली माफीपत्रे प्राप्त झाली असून, त्यांचा तपशील सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे. ब्रिटीश सरकारचे हे संसदीय उत्तर सावरकरांच्या माफीपत्रांचे अस्तित्व निर्विवादपणे सिद्ध करते. यावरून हे स्पष्ट होते की १९१७ चे माफीपत्र हा केवळ विरोधाचा किंवा आरोपांचा भाग नाही, तर ब्रिटीश गृहखात्याने स्वीकारलेला आणि चक्क संसदेच्या पटलावर मांडलेला एक अधिकृत दस्तऐवज आहे. या १९१७ साली लिहिलेल्या अर्जाचा सूरही त्यांच्या मागील पत्रांशी सुसंगत होता; ज्यात त्यांनी हिंसक राजकारणापासून फारकत घेण्याची, कायद्याच्या चौकटीत राहण्याची आणि स्वतःला ब्रिटीश सत्तेसाठी 'निरुपद्रवी' सिद्ध करण्याची भूमिका ठळकपणे मांडली होती.
१९११, १९१३, १९१४ आणि १९१७ ही सगळी माफीपत्रे अंदमानातूनच लिहिली गेली. १९२० मधील प्रतिज्ञापत्र आणि त्यानंतरची ६ जानेवारी १९२४ रोजीची अंदमानातून सशर्त सुटका हे सावरकरांच्या शरणागतीच्या प्रक्रियेतील पुढचे टप्पे आहेत. १९२० साली ब्रिटिश सरकारने राजबंदी म्हणून दिलेल्या माफीच्या संदर्भात सावरकरांनी लिहून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या क्रांतिकारक भूमिकेवर स्पष्ट माघार घेत, हिंसक मार्गाचा निषेध केला आणि घटनात्मक चौकटीत काम करण्याची तयारी दर्शवली. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी कायद्याचे पालन, शासनाशी संघर्ष न करणे आणि राजकीय मर्यादांचे पालन याबाबत सहमती दर्शवली ज्याचा आशय पुढे सुटकेसाठीच्या अटींचा पाया ठरला. या पत्रांचा परिणाम म्हणून ६ जानेवारी १९२४ रोजी त्यांची अंदमानातून सुटका झाली, या सशर्त सुटकेसोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घोषणेत सावरकरांनी लिहून दिलेले एक विधान विशेष लक्षवेधी आहे “I hereby acknowledge that I had a fair trial and a just sentence… and am willing to uphold the law and the constitution to the best of my powers.”
अंदमानातील सुटकेनंतर आणि भारतातील नजरकैदेच्या काळात सावरकरांनी १९३० मध्ये दिलेले हमीपत्र त्यांच्या तडजोडीच्या मालिकेतील एक अत्यंत निर्णायक टप्पा ठरते. या पत्राद्वारे सावरकरांनी केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर आपले बंधू बाबाराव सावरकर यांच्या वतीनेही राजकारणातून पूर्णपणे दूर राहण्याची लेखी हमी ब्रिटिश सरकारला दिली. सावरकर त्यात स्पष्टपणे नमूद करतात “I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating in politics for a definite and reasonable period that the Government would indicate.” अर्थात, सरकार जो काळ निश्चित करेल, त्या विशिष्ट आणि रास्त कालावधीसाठी राजकारणात सहभागी न होण्याची शपथ घेण्यास मी आणि माझे बंधू पूर्णतः तयार आहोत. या विधानावरून हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते की, ही भूमिका केवळ एखादा क्षणिक डावपेच किंवा तात्पुरती सवलत मागण्यापुरती नव्हती; तर सरकारने निर्देशित केलेल्या कोणत्याही ‘रास्त कालावधीसाठी’ definite and reasonable period राजकीय संन्यास स्वीकारण्याची ती पूर्ण तयारी होती. विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे, हे हमीपत्र अंदमानच्या अमानुष छळातून बाहेर आल्यानंतर, भारतातील नियंत्रित कारावास आणि राजकीय देखरेखीच्या काळात लिहिले गेले होते. ब्रिटिश सत्तेला आपण आता राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही प्रकारे ‘धोकादायक उरलेलो नाही, हा विश्वास सिद्ध करणे हाच या पत्राचा मुख्य हेतू होता. म्हणूनच, १९३० चे हे हमीपत्र म्हणजे स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षाचे सातत्य नसून, राजकीय निष्क्रियतेची लेखी हमी देणाऱ्या शरणागतीचा एक स्पष्ट दस्तऐवज म्हणून इतिहासात नोंदले जाते.
सावरकरांना १९२४ ते १९३७ या कालावधीत रत्नागिरीतील नजरकैदेच्या काळात ब्रिटिश सरकारकडून ६० रुपये मासिक निर्वाह भत्ता मिळत होता. राजकीय कृती, सभा, लेखन किंवा सरकारविरोधी हालचाल केल्यास तो तत्काळ बंद होऊ शकत होता, हा भत्ता नजरकैद बंद होईस्तो सुरूच राहिला. म्हणजे सावरकरांनी १९२४ ते १९३७ या तेरा वर्षां्च्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यात कुठलाही भाग घेतला नाही, हे स्वयंस्पष्ट आहे. १९३७ मध्ये रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेतून मुक्त झाल्यानंतर सावरकर एका नव्या अवतारात देशासमोर आले, पण हे नवं रूप क्रांतिकारक कमी आणि एक द्वेष पसरविणाऱ्या राजकारण्याचं अधिक होतं. ज्या सावरकरांनी एकेकाळी 'स्वदेशी' आणि 'ब्रिटिशांविरोधात बंडा'ची भाषा केली होती, त्यांनीच दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात "हिंदूंनो, सैन्यात भरती व्हा आणि ब्रिटिशांना सहकार्य करा..!" असे आवाहन करावे, हा त्यांच्या कारकिर्दीतला सर्वात मोठा विरोधाभास होता. ज्या वेळी संपूर्ण देश, सामान्य पुरूष आणि स्त्रियादेखील महात्मा गांधींच्या हाकेला ओ देत 'छोडो भारत' आंदोलनात स्वतःला झोकून देत होता, त्या वेळी सावरकरांनी ब्रिटिश सत्तेशी घेतलेली सहकार्याची भूमिका ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्याला बगल देणे होते. एकीकडे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जपानच्या मदतीने ब्रिटिशांविरुद्ध 'आझाद हिंद सेना' उभी करत होते. तर दुसरीकडे सावरकरांनी ब्रिटिशांशी सहकार्याची भूमिका घेणे. दोन भिन्न विरोधी टोके. एका बाजूला सुभाषबाबूंची ब्रिटिशांविरोधी क्रांतीची भाषा आणि दुसऱ्या बाजूला सावरकरांची ब्रिटिशांना अंकित राहाण्याची भाषा. यातून सावरकरांची राजकीय दिशा नेमकी कोणती, ते लख्खपणे कळते.
द्विराष्ट्र सिद्धांताबाबतची त्यांची भूमिका अत्यंत वादग्रस्त राहिली. १९३७ च्या अहमदाबाद येथील हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात सावरकरांनी स्पष्टपणे मांडले की, “भारत आज एकसंध राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही; उलट येथे हिंदू आणि मुस्लीम अशी दोन प्रमुख राष्ट्रे शेजारी राहत आहेत...!” या विधानातून त्यांनी देशांतर्गत धार्मिक ओळखींचे राजकीय द्वंद्वात रूपांतर केले आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कल्पनेवर झाला. मुस्लीम लीगने १९४० मध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करण्याच्या तब्बल तीन वर्षांआधीच सावरकरांनी ही विभागणी वैचारिक स्तरावर मान्य केली होती. “हिंदू हे स्वतःहूनच एक राष्ट्र आहेत,” या त्यांच्या मांडणीने आधुनिक नागरिकत्वाच्या तत्त्वाऐवजी धर्माधारित ध्रुवीकरणाला भक्कम वैचारिक आधार दिला. जरी सावरकरांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला औपचारिक विरोध केला असला, तरी “दोन राष्ट्रे”ही संकल्पना रुजवण्यात त्यांच्या भूमिकेने मुहम्मद अली जिन्ना यांच्या ‘टू-नेशन थिअरी’ला वैचारिक खतपाणीच घातले. परिणामी, राष्ट्रीय एकात्मतेऐवजी समुदाय-केंद्रित राजकारणाला धार मिळाली आणि हाच त्यांच्या राजकीय विचारांचा सर्वात गंभीर वादग्रस्त आणि काळाकुट्ट वारसा ठरला.
गांधी हत्येनंतर सावरकरांच्या कारकिर्दीला एकूणच डाग लागला. ३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर हत्येच्या कटात सामील असण्याच्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सावरकरांना अटक करण्यात आली. २२ फेब्रुवारी १९४८ रोजी त्यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात पुन्हा एकदा सावरकरांनी शरणागतीचीच भाषा स्वीकारली. त्या माफीनाम्यात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले—“I shall refrain from taking part in any communal or political public activity for any period the Government may require.” हे आश्वासन केवळ तात्पुरते नव्हते, तर स्वतःला राजकीयदृष्ट्या निरुपद्रवी सिद्ध करण्याच्या जुन्या प्रयत्नांचाच भाग होता. हीच माफीपत्राची मालिका पुढे १३ जुलै १९५० रोजी मुंबई हायकोर्टाला दिलेल्या पत्रात त्यांनी अधिक ठामपणे पुढे नेली गेली. त्या पत्रात सावरकर लिहितात की ते “… would not take any part whatever in political activity and would remain in my house in Bombay” आणि तेही एक वर्षभर. याच वेळी त्यांनी हिंदू महासभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, ज्यामुळे सार्वजनिक राजकारणातून त्यांची औपचारिक माघार निश्चित झाली. या दोन पत्रांमधील भाषा, आशय आणि कालानुक्रम पाहता, १९४८ ते १९५० या कालखंडात सावरकरांचा प्रवास हा कायदेशीर बचावापुरता मर्यादित नसून स्वतःहून स्वीकारलेल्या राजकीय निष्क्रियतेच्या भूमिकेचा होता. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणातून घेतलेली निवृत्ती हे 'वैराग्य' नसून, मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहापासून तुटल्यामुळे आलेली हतबलता आणि नैतिक पराभवाची कबुलीच होती.
सावरकरांना 'भारतरत्न' देण्याची मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून पुन्हा एकदा लावून धरली जात आहे. त्यावर वादही सुरू आहे पण ही मागणी केवळ या वादापुरती मर्यादित नाही. अशी मागणी करणे हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नैतिक अधिष्ठानाला आणि त्यासाठी अनेकांनी केलेल्या प्राणांतिक त्यागाला प्रश्नचिन्हांकित करण्यासारखे आहे. ज्या भारतरत्न पुरस्काराचा निकष 'सर्वोच्च राष्ट्रसेवा' हा असतो, तो निकष सावरकरांच्या बाबतीत लावताना त्यांच्या कारकिर्दीतली अनेक काळी पाने डोळ्याआड कशी करणार? ते शक्यच नाही आणि हीच भागवतांच्या मागणीतील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
सावरकरांचा इतिहास हा जेवढा क्रांतिकारी उपक्रमांशी जोडला गेला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तो ब्रिटीश सत्तेपुढील 'शरणागती' आणि 'माफीनाम्यांनी' डागाळलेला आहे. अंदमानातील काळकोठडीत असताना ब्रिटिशांना सादर केलेली लेखी आश्वासने आणि "सरकार सांगेल त्या स्वरूपात सेवा करण्याची" तयारी, ही कृती क्रांतीच्या कोणत्या व्याख्येत बसते? ज्या काळात हजारो देशभक्तांनी फासावर चढणे पसंत केले, तिथे माफीनाम्यांचा आधार घेणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःलाच 'स्वातंत्र्यवीर' ठरवणे, हे देशासाठी बलिदान देणाऱ्या खऱ्या हुतात्म्यांच्या स्मृतींचा अवमान करणारे नाही का?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वतःचे कोणतेही ठोस आणि व्यापक योगदान नसल्यामुळे, संघाला नेहमीच एका 'आयात केलेल्या' नायकाची किंवा 'सोयीस्कर' इतिहासाची गरज भासली आहे. सावरकरांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या वादग्रस्त वारशाला अधिकृत मान्यता मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे इतिहासाचे भगवेकरण करण्याचाच एक भाग आहे. शरणागतीला राष्ट्रभक्तीचे आवरण चढवून आणि राष्ट्रविभाजनाच्या विचारसरणीला आणि राजकारणाला वैचारिक प्रतिष्ठा मिळवून देऊन, संघ आजच्या काळातील ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालत आहे. मशिदी पाडणे, मशिदींच्या पुढ्यात जय श्रीरामचे अचकट विचकट नारे देणे, गावोगावच्या दर्ग्यांमध्ये जबरदस्तीने मूर्ती बसवणे, धर्माच्या नावे होणारी हिंसा आणि सामाजिक द्वेष या सर्व प्रवृत्तींना सावरकरांच्या 'हिंदुत्ववादी' विचारांतूनच ऊर्जा मिळते, हे खरे नाही का? पण अखेर, कुठलाही सन्मान हा मागून मिळत नसतो, तो चारित्र्यातून आणि कर्मातून झळकावा लागतो. 'भारतरत्न' हा देशाचा सर्वोच्च गौरव आहे; तो राजकीय हट्टापायी एखाद्या संशयास्पद आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाला बहाल करणे म्हणजे त्या पुरस्काराचेच मूल्य कमी करण्यासारखे आहे. इतिहासाचे पुनर्लेखन करून कुठलाही 'माफीनामा' ही 'शौर्यगाथा' कधीच बनू शकत नाही. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या भारतात अशा प्रकारचा गौरव म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्याच्या पवित्र स्मृतींशी केलेले अक्षम्य प्रतारणाच ठरेल.
*उदात्तीकरण सावरकर यांचे...!*
सावरकरांच्या बढाईकरणाचं सांस्कृतिक षड्यंत्र !
सन २०१४ पासून विविध कारणांनी ‘विनायक दामोदर सावरकर’ नावाभोवती वाद-विवाद सातत्याने उफाळून येत आहेत. स्वाभाविक समर्थक आणि विरोधकांमध्ये असलेला हा वैचारिक वाद अनेकवेळा टोकाचा म्हणून प्रचारित होतो. अर्थातच बहुतांश वाद राजकीय स्वरूपाचे असतात, म्हणजे राजकीय हित साधण्यासाठी त्यांना प्रचारित केलं जातं. शिवाय बहुतेक आरोप, वाद त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेला घेऊन असतात. एक गट सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हणून प्रचारित करतो; त्याउलट दुसरा त्यांना भारतद्रोही, इंग्रजांचा हस्तक म्हणून ‘माफीवीर’ पेश करतो. समर्थन व विरोध करणाऱ्यांनी ‘दि कारवाँ’ मासिकात जानेवारी २०२०ला धीरेंद्र के. झा लिखित ‘TheApostle of Hate’ स्टोरी जरूर वाचावी. संबंधित मासिकाच्या वेबसाइटवर तो लेख आहे. दीर्घ असला तरी वेळ काढून त्याचं पारायण करणे गरजेचं आहे. किंबहुना अशा पद्धतीने अनेक स्टोरी व रिर्पोताज इंग्रजी व हिंदी मीडियाने केलेले आहेत. मराठी मीडियातील मंडळी, अभ्यासक, लेखक, संवादक, विचारवंत अजूनही ‘स्वातंत्र्यवीर’ या कथित मिथकांभोवती अडकलेले आढळून येतात. त्यांना ‘कारवाँ’’ची उपर्युक्त स्टोरी नक्कीच वेगळा दृष्टिकोण जर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून वाचलं तर! देऊ शकेल.
गेल्या दशकात सावरकर नावाच्या व्यक्तिपूजेच्या मिथकांना तोडणारी अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. इंग्रजीत असं महत्त्वाचं पुस्तक डॉ. शम्सुल इस्लाम यांचं ‘सावरकर : मिथ अँड फॅक्ट्स’ फार चर्चेत आहे. शिवाय मराठीत मदन पाटील यांचं ‘अकथित सावरकर’ हेदेखील महत्त्वाचं पुस्तक मानलं जातं. याशिवाय हिंदी-इंग्रजीत अनेक चांगले रिपोर्ट प्रकाशित झालेले आहेत. बीबीसी हिंदीवर रेहान फ़जल यांनी सावरकरांवर काही रिपोर्ट केलेले आहेत. त्यातूनही वेगळी बाजू वाचकांसमोर येते.
‘दि वीक’चे तत्कालीन प्रतिनिधी श्रीयुत निरंजन टकले यांनी २४ जानेवारी, २०१६ रोजी विनायक सावरकर यांच्यावर महत्त्वाचा लेख लिहिला होता. त्यासाठी तब्बल १० हजार कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचं त्यांनी खासगी चर्चेत सांगितलं होतं. त्या लेखाचं शीर्षक होतं ‘लॅम्ब लायोनाइज्ड’ (Lamb Lionised) म्हणजे सिंहाचे कातडे पांघरलेले भित्रे कोकरू!
संबंधित लेखात टकलेंनी सावरकरांना ‘हिरो टू जीरो’ पेश केलेलं आहे. ही अफाट स्टोरी मुळातून वाचण्यासारखी आहे. नंतर लेखक, संपादक, प्रकाशकाविरोधात ‘प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया’त तक्रार केली गेली. परिणामी त्यांच्यावर खटलादेखील भरण्यात आला. पाच वर्षे हा खटला सुरू होता. अखेर झुंडीच्या धमक्यांना बळी पडून १४ मे २०२१ रोजी ‘दि वीक’ने माफी मागत माघार घेतली. परंतु निरंजन टकले कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे गेले. प्रस्तुत लेखकाशी झालेल्या एका खासगी चर्चेत टकलेंनी कोर्टात संबंधित प्रकरणी झालेल्या युक्तिवादाचे मजेदार अनुभव शेअर केले. रणजित सावरकरांशी झालेल्या आरोप-आरोपप्रत्यारोपात त्यांनी बरंच काही सांगितलं. म्हणजे टकले अप्रत्यक्षपणे सूचित करीत होते की, रणजित सावरकर यांनीदेखील विनायक सावरकर यांची माफीची परंपरा पुढे चालवली. असो..वास्तविक, राहुल गांधींनी भिवंडी येथे केलेल्या भाषण वादात निरंजन टकलेंनी लिहिलेल्या लेखाचा आधार घेतला गेला. टकलेंनी सांगितलं की, हा खटला त्यांनी जिंकला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी तक्रारदाराकडून अशा कुरघोड्या परत होणार नाही, अशी लिखित स्वरूपात माफी लिहून घेतली. विशेष बाब म्हणून नोंदवता येईल की, मराठी वृत्त वाहिनी ‘एबीपी माझा’ने देखील एका प्राइम टाइम शोमध्ये चुकीचा मथळा वापरल्याने माफी मागितली. चॅनलने २८ मे २०१९ रोजी ‘सावरकर : नायक की खलनायक’ अशी पॅनल चर्चा घेतली होती. या कार्यक्रमामुळे सावरकरांची बदनामी झाली, असा आरोप केला गेला. परिणामी एबीपी माझाच्या जाहिरातदारांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करण्यात केलं गेलं. झुंडशाहीपुढे चॅनलने शरणागती पत्करत दिलगिरी व्यक्त केली. अर्थात चॅनलने भूमिका म्हणून हा शो केला नव्हता, तर नियोजितपणे केवळ आकर्षक हेडर वापरलं होतं.
मुद्दा असा की सावरकर गुंगी सारखं गारूड आहे, जे वस्तुनिष्ठ वाचन जोपर्यंत करत नाही; तोपर्यंत टिकून राहतं. एकदा की ब्रिटिशांच्या समर्थनाची कारणे, भारतद्रोहाची भूमिका, माफीनामे, इंग्रजांकडून घेतलेली दरमहा ६० रुपयांची पेंशन, मुस्लीम लिगचं समर्थन, गांधी हत्येचं पाप, दलितांविषयीची भूमिका, हिंदूराष्ट्र स्थापनेची कारणे, इत्यादीबाबत अतिरिक्त माहिती, भूमिका व तपशील हाती लागले की, तो (वाचक) कथित अँटीनॅशनल होतो. सावरकरांबद्दल ऐकून माहीत असलेल्या समर्थकांना अशा प्रकारची माहिती नवीन व परिणामी असह्य असते. त्यामुळे त्याला स्वीकारण्यास त्यांचे मन धजत नाही. संबंधित खुलासे ऐकीव माहितीशी विसंगत असल्याने अर्थात ते त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरतात. परिणामी त्यांच्या धारणा व मनोभावनांचा विच्छेद होतो व आत्मा दुखावला जातो. स्वाभाविक मग ते प्रतिक्रियात्मक आणि हल्लेखोर होतात. नवीन संशोधन, संदर्भ, पुस्तकं, ग्रंथालये, लिंक व रिपोर्टकडे ठरवून दुर्लक्ष करतात. म्हणजे अजाण राहण्यातच भलं मानतात. त्यामुळे ते माहिती आणि ज्ञानापासून ठरवून वंचित राहतात. परिणामी वैचारिक भूमिकेशी सुसंगत वास्तवाकडे डोळेझाक करू लागतात. मग खोटी विधाने, एकांगी घटना, व दिशाभूल आणि बुद्धिभेद करणारी माहिती वापरून खुलाश्यांना उत्तरे दिली जातात.
एका अर्थाने दोन्ही गट चुकीचे नसतात. सावरकरभक्त किंवा हिंदुत्ववाद्यांना ‘१८५७चा उठाव’ लिहिणारे विनायक सावरकर स्वातंत्र्य सैनिक तर गाईला पशू मानणारे विज्ञानवादी (काही प्रमाणात पुरोगाम्यांनाही (!)) वाटतात. उलट विरोधकांना अंदमान जेलमधून सुटल्यानंतर बदलेले सावरकर, इंग्रजांच्या विस्तारवादी धोरणाला पोषण देणारे सावरकर, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचं समर्थन करणारे भारतद्रोही वि.दा. स्मरतात. म्हणजे ज्याने जसा चश्मा वापरला, त्यांना ते तसे सावरकर दिसू लागतात. निमित्त कुठलेही असो, सावरकर नावाला जोडून नेहमी चर्चा रंगवली जाते व ती अधिक विस्तारित कशी होईल, याचं नियोजन व आखणी केली जाते. त्यासाठी निरर्थक मुद्दे, विषय पुढे करून वाद उकरून काढले जातात. गांधी, नेहरू, हिंदुत्व, भाषा शुद्धीकरण, उपयुक्त पशू, अभिनव भारत, उर्दू गज़ल, थोर व्यक्ती, क्रांतिकारी, स्वातंत्र्य सैनिक इत्यादी घटक पुढे करून कल्पित कथांचे चर्चा-मंथन रंगवले जाते. संबंधित वादाला किंवा आरोपाला नाकारून व बढाईगिरी करून चर्चेचा फड तयार केला जातो. त्यांचा हेतू सावरकरांची वकिली करणे, उदात्तीकरण करणे किंवा बढाई करणे हा तर असतोच, पण त्याहीपेक्षा सावरकरांचे ब्राह्मणी उदात्तीकरण करून सतत कसं चर्चेत ठेवता येईल, याचं प्रयोजन अधिक असतं. त्यासाठी ते चलाखीने गैर-ब्राह्मणी फूट-सोल्जरचा वापर करतात. त्यांचा हेतू विनायक सावरकरांना ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून नव्हे तर थोर व्यक्ती म्हणून त्यांना ‘भारतरत्न’ मिळवून घेता येईल, यासाठी वातावरणनिर्मिती, समाजमान्यता आणि मतप्रवाह तयार करणे इत्यादी छुपी उद्दिष्ट साध्य करण्याचं हे षड्यंत्र आहे.
गेली अनेक वर्षे सावरकर आणि गोडसे हे महाराष्ट्रातील कडव्या राजकारणाचं प्रतीकं म्हणून वापरली गेली आहेत. दुसरीकडे त्याच तीव्रतेने टोकाचा विरोध करत त्यांना नाकारणारा एक वर्ग सक्रिय झालेला आहे. माझ्या मते सावरकर-गोडसे केवळ हिंदुत्ववादी राजकारणाचं प्रतीक नसून महाराष्ट्रातल्या सांस्कृतिक राजकारणाचे प्यादे आहेत. आणि त्यांचं लादणं व नाकारणं हे देखील एका प्रकारचं सांस्कृतिक राजकारणच आहे.
समर्थक हिंदूधर्माभिमानी, शिवरायांचं स्वराज्य व मराठाद्वेष, महिलांचा अवमान व पेशवा शासकांच्या बढाईगिरीसाठी त्यांचा वापर करतात. आपलं वर्णवादी राजकारण बलशाली करून त्यातून मुस्लिमद्वेष साध्य होईल, असंही प्रयोजन योजलं जातं. ही कृती काहीवेळा थेटपणे, तर अनेकदा सुप्त व अप्रत्यक्षपणे राबवली जाते. जशी कोरोना प्रादुर्भावाला जबाबदार ठरवून मुस्लिमांचे आर्थिक बहिष्करण करणे किंवा मुस्लिमांबद्दल घृणात्मक वातावरण तयार करून त्यांच्याविरोधात हेत्वारोपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणे. मुस्लिमांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर शंका उपस्थित करणे, बहुसंख्य समुदायाच्या तिरस्कृत धारणांना बळकटी प्रदान करण्यासाठी कानगोष्टी मोहिमा राबविणे. मुस्लीम व इस्लाम फोबियाचे बिजारोपण करून त्यास खतपाणी घालणे इत्यादी विकृत प्रकार आखले जातात. त्यासाठी सावरकरप्रणित ‘राजकीय हिंदुत्व’ भूमिकेचा आधार घेतला जातो. सावरकरांच्या कथित जाज्वल्ययुक्त देशप्रेमाची मांडणी करणारे लेखनप्रेमी त्या सांस्कृतिक विकृतीकरणाचे खरे नायक असतात. सावरकरांच्या मूळ लिखाणासह त्यांच्या समर्थक लेखकांची साहित्य प्रागतिक विचारांचे वाहक आजही संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापरतात. त्या कथित संदर्भ साधनांची उलटतपासणी तटस्थ, धर्मनिरपेक्ष असलेली लेखकीय जमातसुद्धा करत नाही. किंवा त्यांच्या पुस्तकात न आढळलेल्या संदर्भ साधनाची उलटतपासणी, चौकशी, विचारपूस, उत्खनन केलं जात नाही.
भारतात एक म्हण प्रचलित आहे, लिहिणारा इतिहासाचा मालक असतो; त्याप्रमाणे लेखक किंवा इतिहासकार म्हणवणारा एकांगी, पूर्वग्रह बाळगून व धर्मीय/पंथीय अस्मिता जोपासून जे काही लिहितो, त्यालाच सत्य मानून प्रत्येकजण आपापले मते व आडाखे बांधायला लागतो. स्मरण असावे की, सावरकर इतिहास लिहिताना प्रखर व जाज्वल्य हिंदुत्वाचे प्रवक्ते आहेत. ‘पुण्यभू’ व ‘पितृभ्रू’चू व्याख्या करीत त्यांनी जाती व वर्णावर आधारित त्यांनी इतिहासाची आखणी केलेली आढळते.
प्रस्तुत लेखकाला सावरकर ‘वीर’ होते का नाही, यात काडीचा रस नाही. किंबहुना आचार्य अत्रे यांनी विनायक सावरकरांना त्यांच्या हयातीत राष्ट्राचे शत्रू घोषित केलं होतं. साप्ताहिक नवयुगच्या १४ सप्टेंबर १९४१च्या अंकात अत्रे म्हणतात, “सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा आज ते उघड-उघड बोलतात, आणि सरकार देशात अनंतकाळ राहील असले राजकारण लढविण्यात आज ते गुंतले आहेत. म्हणून आम्हाला ते आज ‘स्वातंत्र्यवीर’ वाटत नाहीत, किंबहुना आमच्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे शत्रू आहेत तसेच मोठ्या दुःखाने आम्हांला म्हणावे लागते.” पण त्यामागील घडणाऱ्या सांस्कृतिक राजकारण व त्यातून निर्माण होणाऱ्या विकृती व सामाजिक तंटे, बखेडे, कलहाची चिंता वाटते. या कथित मांडणीचे ज्या वेळी ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे वाहक होतात; त्या वेळी ही चिंता अधिक प्रबळ होत जाते.
दुर्दैवाने आजही सुधारक व अब्राह्मणी चळवळी, त्यांचे प्रमुख आणि वाहक सनातनी, ब्राह्मणी हिंदुत्ववाद्यांच्या सांस्कृतिक राजकारणाला ओळखू शकले नाहीत. (किंवा ते दुर्लक्ष करत असावेत) ज्या वेळी शरद पवार उघड भूमिका घेऊन सांगतात की, “रामदास शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हते” त्या वेळी इथली ब्राह्मणी/सनातनी मंडळी अंतर्गत कुरघोड्या करते. इतकंच नाही तर त्याचवेळी अधिक प्रकर्षाने पुरदरेंना इतिहासकार म्हणून प्रचारित करते. वास्तविक, त्यांच्याकडे युक्तिवाद करण्यासारखं फारसं काही नसतं. म्हणून ते बुद्धिभेद करून सांस्कृतिक अधिक्षेप घडवून आणतात. इतकंच नाही तर विरोधकांना हिंदूंचे शत्रू ठरवतात. रामदास नको म्हणणाऱ्या शरद पवारांना ‘अहिंदू’ म्हणून प्रचारित केलं जाते. कारण थेटपणे ते पवार व त्याआड मराठ्यांचा विरोध करू शकत नाहीत. त्यासाठी ते खोट्या मिथकांचा सहारा घेतात. त्याचवेळी ते इंदोरीकरांवर तोंडसुख घेतात. (कारण त्यांचं प्रबोधन वास्तविक हेतूसाठी असतं. या क्रोनोलॉजीचा बारकाईने अभ्यास केला तर तुकोबाचा बळी कोणी व का घेतला, याचा अंदाज लागतो.) त्याचवेळी ते बलात्कारी आसारामचे भक्त असतात व संस्कृतीरक्षक म्हणून १४ फेब्रुवारीच्या व्हॅलेंटाइनला मातृ-पितृ दिन साजरा करण्यास भाग पाडतात.
तरुण मुलींनी बापाला मिठी मारू नये, याचं उदात्तीकरण करतात. (दुसऱ्यांच्या) मुलींनी जास्त शिकू नये, चूल-मूल सांभाळावं, घरात राहावं, डोईवर पदर घ्यावा, जीन्स व तत्सम आधुनिक कपडे, मोबाइल वापरू नये असे उपदेशही करतात. त्याचवेळी ‘कल्चरल कॅपिटलच्या जोरावर आपले शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक उत्थान घडवून आणतात. एकीकडे ब्राह्मण म्हणून आरक्षण देण्याची मागणी करतात, तर त्याचवेळी गुणवत्तेला पुढे करीत दलित, मागासांचं आरक्षण संपवलं पाहिजे, अशी भूमिका घेतात. याच्याही पुढे जाऊन सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करतात, सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीस काढतात. उलट युक्तिवाद केला जातो की, (भाजप) सरकारे व्यापार करत नाहीत. अर्थात जनमानस घडविण्यासाठी प्रचारक मोहीम सुरू केली जाते. अशा रितीने स्पर्धा बाजारात सामाजिक समता व आरक्षणाची वासलात लावली जाते. म्हणजे पब्लिक सेक्टरच राहिलं नाही, तर दलित, मागास अर्थात शूद्रांना आरक्षण कुठून मिळणार? म्हणजे एकाच वेळी आर्थिक केंद्रीकरण केलं जाते तर दुसरीकडे वर्गीय चौकट अधिक मजबूत केली जाते.
जातिव्यवस्था आता कुठे अस्तित्वात राहिली, असं चलाखीने सांगत त्याचे निवडक दाखले देत सुटतात. तेच सावरकर शुद्रातिशुद्रांना प्रस्थापितांच्या मंदिरापासून दूर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मंदिराची उभारणी करतात. याचाच आधार घेऊन वर्णद्वेष्टी जमात म्हणू लागते, १२ प्रतिज्ञांचे वाहक असलेल्या दलितांनी मंदिरात का जावं मग? या वर्णीय जात-परंपरेत भारताचा प्रथम नागरिक राष्ट्रपतीही सुटू शकत नाही, कारण तो जातीने दलित असतो. मार्च २०१८ साली पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराबाहेर भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना रोखलं गेलं. त्यांना व त्यांच्या सुविद्य पत्नीला गर्भगृहात प्रवेश वर्जित करण्यात आला, त्यांच्याशी धक्काबुक्की केली गेली. प्रत्येक क्षुल्लक घटनेवर ट्वीट करणारे राष्ट्रपती आपल्या अवमानाविरुद्ध उघडपणे बोलूदेखील शकले नाहीत. कारण ते ब्राह्मणी हिंदुत्वप्रणित राजकीय सत्तेचे लाभदायक घटक होते. स्मरण असावे की, या हिंदुत्ववादी विचारांच्या (योगी) सत्तेने ऑक्टोबर २०१७ साली राष्ट्रपतींना आभासी देवासमोर नमन करायला झुकवलं होतं. त्या पौराणिक दिवाळी फेस्टिव्हलमध्ये लोककलावंतांना राम-सीतेच्या रूपाने कार्यक्रमात आणलं गेलं. त्यांच्यासमोर घटनात्मक पद बहाल असलेले राष्ट्रपती मुख्यमंत्री आदित्यनाथांसोबत वाकून अभिवादन करत होते. ही ब्राह्मणी वर्णीय व वर्गीय परंपरा बहुसंख्य व प्रागतिक तसंच विवेकवादी गट सहज स्वीकारतो. याविषयी कोणाला काहीच वाटत नाही.
महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर भारतात सांस्कृतिक राजकारणाचं छुपं नग्न नृत्य सुरू केलं गेलं. तिरस्कार, द्वेष, हत्यांना राजकीय अर्थ देऊन त्याचं सरसकटीकरण करून टाकण्यात आलं. संमिश्र राष्ट्रवादाचे शत्रुकरण करून सांस्कृतिक अधिक्षेप करण्यात आला. मुस्लिमांना देशातून काढून टाकणे, त्यासाठी त्यांचं राक्षसी चित्र उभं करून त्यांना समाजात अपवित्र घोषित करणे, त्यांच्याविरोधात द्वेष व घृणेची मोहीम राबवणे आदी दुष्कृत्य राबवली गेली व आजही राबवली जात आहेत. गांधीहत्येनंतर पुढची २०-२५ वर्षे छुप्या व उघडपणे गांधी हत्येचं समर्थन केलं गेले. त्यातून ब्राह्मणी हिंदू विरुद्ध गैरब्राह्मणी हिंदू अशी वर्गवारी करण्यात आली. ब्राह्मणांनी उघडपणे गांधी हत्येला कारक मानलं. इतकचे नाही तर मारेकरी नथुराम व त्याच्या साथीदारांची बाजू घेतली गेली. अग्रलेख लिहिले गेले. पुस्तिका लिहिल्या गेल्या. गांधी हत्येनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नथुरामशी राजकीय नातं तोडलं, तो आमचा नव्हे अशी भूमिका घेतली. परंतु त्याचवेळी अनेक संघभक्त नथुरामच्या समर्थनार्थ उघडपणे बाहेर आली. त्यात बहुतांश सावरकरभक्तही होते.
१९६४ साली गांधी हत्येतून जन्मठेपेची शिक्षा भोगून आलेल्या गोपाळ गोडसे व विष्णू करकरे यांचा पुण्यात जाहीर सत्कार करण्यात आला. १२ नोव्हेंबर १९६४ रोजी पुण्यातील उद्यान कार्यालयात सत्यनारायणाचा कार्यक्रम योजला गेला. त्यात गांधी हत्येचे उदात्तीकरण करून पुणेरी ब्राह्मणांनी नथुरामला नायकत्व प्रदान केलं. २१ नोव्हेंबर १९६४च्या साधना साप्ताहिकात ग.प्र. प्रधान यांनी लिहिले होते, “तीनशे स्त्री-पुरुषांच्या या मेळाव्यात ग.वि. केतकर, न.गो. अभ्यंकर, विसुभाऊ बापट इत्यादी लोकांनी मुक्ताफळे उधळली. नथुराम गोडसे याचे मृत्युपत्र वाचून दाखवण्यात आले. आपटे व गोडसे यांचा हुतात्मा म्हणून गौरव करण्यात आला. गोडसे शिवाजीचा बच्चा होता असे म्हणून शिवाजी महाराजांची बदनामी करण्यात आली.” राष्ट्रपित्याच्या हत्येचं समर्थन करणे हा विकृती व विक्षिप्तपणा आहे. हा विक्षिप्तपणा पुणेरी ब्राह्मण उघडपणे करण्याचे धाडस करू शकतात, याचे आश्चर्य वाटते. या मेळाव्यात अभ्यंकरने “मला गोडसे खून करणार आहेत” हे माहीत होते असं उघडपणे कबूल केलं होतं. वास्तविक, ‘तरुण भारत’चे संपादक असलेले ग.वि. केतकर हे बाळ गंगाधर टिळकांचे (मुलगी पार्वतीबाई केतकरचा मुलगा) नातू होते. सावरकरप्रेमी म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्या वेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदू महासभेत सक्रिय होते. विनायक सावरकरांशी त्यांचे निकटचे संबंध होते. गांधीहत्येच्या केतकर केसरीचे संपादक होते व उघडपणे गांधी हत्या व नथुरामची पाठराखण करत होते. त्यांच्यावर गांधीहत्येची योजना आखण्यात आल्याचे माहीत असूनही सरकारला ती माहिती पुरवण्यात हयगय केली, असा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यासंबंधी तीस वर्षे त्यांच्यावर खटला सुरू होता.
वास्तविक, गांधी हत्या खटल्यातून सावरकर बचावले असले तरी न्या. कपूर आयोगाने ‘या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास गांधींच्या खुनाचे कारस्थान सावरकर आणि त्यांच्या गटाने केले होते’ असे विधान केलेलं आहे. (न्या. कपूर आयोगाचा अहवाल, पा. क्र. ३०३ परिच्छेद क्र.२५. १०६) मुळात ते फक्त नथुरामची पाठराखण करीत नव्हते तर सावरकरांच्या दृष्कृत्यावरही पडदा टाकत होते. उपलब्ध संदर्भ पाहाता असं दिसते की, गांधी हत्या प्रकरणात सावरकरांची चौकशी व तपासात गलथानपणा केला गेला. अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की, हे जाणूनबुजून केलं गेलं. गांधीजींचे वंशज व नातू तुषार गांधी यांनी याबाबत उघडपणे लिहिले आहे. लिहितात, “सावरकरांना शिक्षा झाली असती तर कट्टर हिंदुत्ववाद्यांकडून उग्र प्रतिक्रिया उमटली असती असे सरदार पटेलांचे मत होते आणि काँग्रेसला या असंतोषाची पुरती धास्ती होती. सावरकरांचा गांधी हत्येशी काही संबंध नाही, हे स्वीकारण्यास चौकशी अधिकारी नागरवाला यांनी साफ नकार दिला होता. हे मात्र विसरता येणार नाही.” तत्पूर्वी तुषार गांधीनी लिहिलं आहे की, सावरकरांना दोषी ठरवलं असतं तर मुसलमानांसाठी ती अडचण ठरली असती आणि हिंदूंच्या रोषाला सांभाळणे अशक्य झाले असते, असं पटेल यांना वाटत असावे. हल्ली यापेक्षा वेगळं काही घडत नाही. जाणूनबुजून दोषींचा तपास करायचा नाही, उणिवा व त्रुटीवर लक्ष द्यायचे आहेव निर्दोषांना शिक्षा करायची, असं धोरण आहे. गैरसोयीचे झाकून ठेवायचं व सोयीचं पुढे करत कल्पनारंजन करण्याचा इतिहास फार जुना आहे. सावरकरांच्या बाबतीत हे नेहमी घडते. गौरवीकरण करणारे इथपर्यंत थांबत नाहीत तर प्रत्येकवेळी जाज्वल्य हिंदुत्वाची उपमा सावरकरांना चिकटवायला ते अग्रेसर असतात. त्यातून ते ब्राह्मणेतर मंडळीचं हिंदुत्वाच्या नावाने ध्रुवीकरण करतात. अर्थात सावरकरप्रेमींची ही सांस्कृतिक कुरघोडी असते. ब्राह्मणवादाचे राजकीय व सांस्कृतिकरित्या बीजारोपण करण्याची प्रक्रिया फार जुनी आहे. समाजावर ब्राह्मणी वर्चस्व स्थापण्यासाठी अनेक कुरघोड्या राबवल्या गेल्या. इतिहासकार शेजवलकर यांनी या ब्राह्मणी कूटनीतीचा उघड समाचार त्यांच्या ‘महाराष्ट्राच्या इतिहासाची आबाळ आणि तिचे दुष्परिणाम’ या लेखात घेतला होता. संबंधित लेखात त्यांनी ब्राह्मणी इतिहास कथन पद्धती, इतिहास लेखन व आत्मस्तुतीपर मांडणीचा चांगला समाचार घेतला होता.
लेखातील एक उतारा,
“महाराष्ट्र इतिहासाबद्दल निश्चित मते उघडपणे सांगण्यात आजवर ब्राह्मणांकडून अक्षम्य टाळाटाळ झालेली आहे. संशोधक ब्राह्मण, इतिहास लेखक व विवेचक ब्राह्मण, विषय ब्राह्मणांच्या अभिमानाच्या राज्याचा, संपादक ब्राह्मण, शिक्षक ब्राह्मण, व्याख्याते ब्राह्मण, चळवळी त्यांनीच काढलेल्या आणि या सर्वांचे श्रोते, वाचक व अनुयायी तेही ब्राह्मण, यात क्वचित कोट अपवादात्मक ब्राह्मणेतर, या सर्व बनावाचा दुष्परिणाम असा की ब्राह्मणांची कर्तबगारी अगदी गागा भट्ट रामदासांपासून आरंभ करून तो 'अप्रबुद्ध' गोळवलकरांपर्यंत अशा तऱ्हेने फुगवण्यात, सोज्ज्वळ करण्यात, चुकीची व म्हणूनच खोटी करून सांगण्यात शक्य तेवढी जास्त कोशिश करण्यात आली आहे.” (निवडक साधना, खंड-६, पान-९९)
असं असलं तरी शेजवलकर देखील या बहुचर्चित आरोपातून सुटू शकले नाहीत. त्यांच्यावर देखील ब्राह्मण्यप्रणित इतिहासाचा ठपका लावला गेला.. गेल्या ३०-४० वर्षात अनेक लेखक, विचारवंत व अभ्यासकांनी ब्राह्मणी इतिहास लेखन पद्धतीवर सडेतोड टीका करणारे लिखाण प्रसिद्ध केलं आहे. वर्तमान राजकीय संस्कृतीत ब्राह्मणी वर्चस्ववादाचे सांस्कृतिक प्राबल्य व कुरघोड्या कळत-नकळत वाढत आहे. २०१४ नंतर यात झपाट्याने बदल झालेला दिसून येतो. दैवतीकरणाची प्रक्रिया शासन स्तरावर निर्धास्तपणे राबवली जात आहे. सरकारची ध्येय-धोरणे हिंदू ब्राह्मणी धर्मकेंद्री होऊ लागली आहे. राम मंदिर मोहिमेत घटनात्मक पद बहाल असलेले पंतप्रधान मोठा इव्हेन्ट घडवून पूजा-अर्चा करतात. हिंदुधर्माच्या रामाच्या नावाने लोकनिधी संकलित केला जातो. त्यात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार रामाच्या नावाने खपवला जातो. म्हणजे धर्माच्या नावाने हजारो कोटी लुबाडले जातात. हा निधी देणाऱ्या सामान्य जनांना त्याचं काहीच वाटत नाही, गप्प बसून राहतात. अर्थात सांस्कृतिक व धार्मिक वर्चस्ववाद सुप्तपणे काम करतो तो असा! राम मंदिर मोहिमेतून बहुजनांचे राजकीय केंद्रीकरण केलं गेलं. विशेष म्हणजे ही मोहिम मंडल आयोगाने मागास समुदायांना दिलेल्या सामाजिक व आर्थिक सवलतींना विरोध करून ही मोहीम राबवली गेली. म्हणजे शैक्षणिक व आर्थिक विकासाकडे चलाखीने डोळेझाक करायला लावून धर्माच्या नावाने, त्याच मागास समुदायाचे राजकीय संघटन केलं गेलं. मागास समुदायानेही शैक्षणिक व आर्थिक विकास साध्य करण्याचे सोडून भाजपच्या ब्राह्मणी हिंदू धर्मीय राजकीय हित साधण्यासाठी कंबर कसली.
बाबरी उद्ध्वस्तीकरणानंतर थेटपणे ‘हिंदू खतरे में’ आल्याची बतावणी करत बहुसंख्य गैर ब्राह्मणांना भगव्या झेंड्याखाली संघटित केलं गेलं. विशेष म्हणजे ज्या वैदिक परंपरेने आणि हिंदू धर्माने चातुर्वर्ण्य अबाधित राखण्यासाठी बहुसंख्य समाजाला मंदिरात येऊ दिलं नाही, त्याच गटाला ‘मंदिर वहीं बनाऐगे’ मोहिमेसाठी चलाखीने वापरले. ज्या वर्गाच्या विकृत मेंदूतून ही मोहीम बाहेर आली, तो सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये ग्रीन कार्ड होल्डर झाला. राजकीय भगवा धारण केलेला व मंदिर मोहिमेत अडकून (ब्राह्मणी परंपरेच्या सांस्कृतिक राजकारणाचं खेळणं झालेल्यांनी) असणाऱ्यांनी धर्माच्या नावाने आपल्याच जवळच्या लोकांचे तुझा धर्म व संस्कृती वेगळी म्हणत गळे चिरले. वर्ग व जात वेगळी म्हणत आया-बहिणींवर हात घातला. बहुजनांची औकात काढत त्यांची ऑनर किलिंग घडवली. मंदिर मोहिमेसाठी राबविल्या गेलेल्या विनाशक हल्ल्यात मुस्लिमांसह सर्वच गैरब्राह्मण जात-समुदाय भरडले गेले. अर्थातच ब्राह्मणी विचारांचा वाहक अब्राह्मणी समाजच झाला. त्यातच कुणीतरी सावरकर-हिंदुत्वभक्त मनसेवाला (ब्राह्मणी राजकीय हित घेऊन) जागा होतो आणि बहुजन मुलांना हाती दगड व तलवारी घेण्याची भाषा करतो. अर्थातच राजकीय संधिसाधू आणि अतिसामान्य असलेल्या बहुजन मुलं बिनडोकपणे मेंदूत धर्मांधता संचारून मुस्लिमद्वेष कवटाळतात. सावरकरांनी भारतीय समाजातील सहिष्णू व गंगा-जमुनी संस्कृतीला खिंडारे पाडण्यासाठी शिवाजी महाराजांचा वापर केला. त्यांनी (शत्रू पक्षातील) महिलांशी कसं वागू नये याचे ‘उपदेश’ शिवरायांना दिले. वास्तविक सावरकरांनी इथं बलात्काराला एक राजकीय शस्त्र घोषित केलं आहे. पुढे हिंदू राष्ट्रवादी व ब्राह्मण्यवादी राजकीय संघटनांना याला प्रत्यक्षात उतरवलं. गुजरात दंगलीचे बीभत्स रूप इतिहासात नोंद झालेलं आहे. किंबहुना त्यानंतर अनेक विकृत पद्धतीने या शस्त्राचा वापर करण्यात आलेला दिसतो. याच मोहिमेचा भाग म्हणून आसिफा सारख्या चिमुरडीच्या बलात्कारीची तिरंगा यात्रा काढून समर्थन मिरवणूक काढली जाते. जघन्य कृत्य करणाऱ्या विरोधात वकील संघ समर्थन मार्च करतात. कारण पीडित मुस्लिम धर्मीय असते आणि सावकरांच्या ‘पितृभू’ या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे विवेक विसरून बलात्कार सारख्या विकृत गुन्ह्याचं समर्थन करू लागतात. इतकंच नाही तर मुस्लिम महिला पत्रकार, सोशल अक्टिव्हिस्ट इत्यादींची आभासी शरीरविक्रय बाजारात बोली लावली जाते. त्यांच्याविरोधात लैंगिक गुन्हे केले जातात. ही जमात इथपर्यंत थांबत नाही तर आसाराम व चिन्मयानंद सारख्या बलात्काराच्या गुन्ह्याचं हिंदू धर्माच्या नावाने उदात्तीकरण करू लागतात. कारण इथंही पीडित तरुणी/महिला ब्राह्मणी जातीय/वर्णीय वर्चस्ववादाच्या उतरंडीतील अशुद्ध असतात. म्हणजे गैरब्राह्मण समुदायांना पायाखाली चिरडण्याच्या भूमिकेचा ते पुरस्कार करू लागतात. बहुसंख्य समुदाय, सिव्हिल सोसायटी या प्रकरणावर गप्प राहते, म्हणजे मूठभरांचे ब्राह्मणी सांस्कृतिक राजकारण यशस्वी होऊ लागते.
ब्राह्मण्याने ग्रासलेल्या सावरकरांच्या जाज्वल्य विचारांचे रसग्रहण करणाऱ्यांमध्ये बहुजनांतील गैरब्राह्मण असणारे सर्व लोक होतेच की! हीच मंडळी वर्ण, वंश व जातिव्यवस्था आणि चातुर्वर्ण्याकडे दुर्लक्ष करून ते सावरकरांच्या ब्राह्मण्यप्रणित हिंदुत्वाचे वाहक होतात. हिंदुत्व व कथित हिंदुराष्ट्राच्या व्याख्येत दलित, ख्रिश्चन, मुस्लिमांना स्थानच देत नाहीत. दुर्दैवाने अशा व्यक्तीला ‘भारतरत्न’ मिळवून देण्याच्या योजनेसाठी बहुजन लोकंच वापरली जातात. बहुजन मंडळीसुद्धा निर्बुद्ध होत ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाकडे डोळेझाक करत ट्रोलरची भूमिका पार पाडते. वास्तविक, तथाकथित सेक्युलर व प्रागतिक विचारसरणीला आजही ब्राह्मणी संस्कृतीच्या नावाने होणारी ‘मॉरल पोलिसिंग’ व ‘सांस्कृतिक चौकीदारी’ कळली नाही. त्यामुळे ते जाणता-अजाणता पद्धतीने त्याचे वाहक झाले. आजही होतच आहेत. वर्चस्ववादी राजकारणाला प्रतिक्रियात्मक उत्तरे न देता त्याला शरण जातात. ‘खरा शिवाजी’ लेखनद्वेषी परंपरेतून बाहेर येण्यास ‘मराठा सेवा संघ’सारखी संघटना निपजावी लागली. पुढे ‘शिवाजी अंडरग्राऊड इन भीमनगर मोहल्ला’चं सांस्कृतिक राजकारण करावं लागलं. ह्या नाटकाला काही समीक्षक नावाच्या बनचुके मंडळींनी नाट्यअभिव्यक्तीच्या पारंपरिक चौकटीत बसत नसल्याचा शेरा मारला. पण बावळ्यांन्नो, ती परंपरा मोडण्यासाठीच तर तो सांस्कृतिक विद्रोह होता. सफदर असो वा शाहिद त्यासाठीच मारले गेले, हेदेखील विसरता कामा नये.
शेवटी, असं म्हणता येईल, ह्या वर्णवादी सांस्कृतिक राजकारणाला जो पर्यंत बहुजन समुदाय समजून घेत नाही, त्याची परिणामकारकता उमजून घेत नाही, त्याला उत्तर देण्यासाठी सांस्कृतिक कुरघोडी करत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचं राजकारण करणाऱ्या आणि वंश, वर्ण, कूळ आणि धर्माभिमानी रूढी-परंपरेची आणि विकृत विचारांची वासलात लावता येणार नाही.
