खास वेड्यांचा पसारा माजला...!

"शेजारी राष्ट्रांत तरुणांचा झालेला उद्रेक आपण पाहिला. आपल्याकडंही ही तरुणाई वेगळं रूप धारण करू लागलीय हे गंभीर आहे. डेहराडून, धारवाड नंतर लडाखमध्ये दिसून आलंय. प्रत्येकाचे प्रश्न वेगळे असतीलही पण इथं एक मुद्दा समान आहे तो बेरोजगारीचा. ज्यानं अक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. हाती पदवी आहे पण नोकरी नाही. अशी स्थिती आहे. लडाख केंद्रशासित केला तेव्हा इथल्या लोकांनी जल्लोष केला. राजसत्तेचं, मोदी-शहा यांचं कौतुक केलं. मात्र दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही तेव्हा आंदोलन तीथं उभारलं गेलं. त्याला हिंसक वळण लागलं. भाजपचं कार्यालय जाळलं. शत्रूंवर नाही तर आपल्याच लोकांवर तिथं गोळीबार केला गेला. चर्चा आवश्यक असताना आंदोलन दडपलं जातंय. शत्रुराष्ट्रांलगतच्या  सीमेवर असंतोष असणं धोकादायक आहे. संवेदनशील प्रश्नाबाबत गांभीर्य हवंय. इथं फक्त इगो अन् इगोच दिसतोय. तेव्हा जरा दमानं घ्या. भडका उडू देऊ नका, ते परवडणारं नाही...! 'जेन-झी ' चं अवतरणं देशाला अडचणीत आणणारं आहे....!"

...............................................

*"जगी हा खास वेड्यांचा, पसारा माजला सारा

गमे या भ्रांत संसारी, ध्रुवाचा 'वेड' हा तारा

कुणाला वेड कनकाचे, कुणाला कामिनी जाचे

भ्रमाने राजसत्तेच्या, कुणाचे चित्त ते नाचे

कुणाला देव बहकवी, कुणाला देश चळ लावी

कुणाची नजर धर्माच्या निशेने धुंदली भारी

अशा या विविध रंगाच्या पिशांच्या लहरबहरीनी

दुरंगी दीन दुनियेची, जवानी रंगली सारी...!"*

हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातलं गाजलेलं वीर वामनराव जोशी यांच्या 'रणदूंदुभी ' या नाटकातलं हे पद मास्टर दीनानाथ यांनी गाऊन अजरामर केलंय. आज देशातली त्यातही लडाख, डेहराडून, धारवाड इथली स्थिती पाहून हे पद सहज पद आठवलं.

‘थ्री इ़डियट्स फेम’ आणि शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे सुरू असलेले आंदोलन का चिघळले? लडाखवासियांचा केंद्र सरकारवर राग कशासाठी? वांगचुक यांच्या आंदोलनाला लडाखमधील सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे, त्यांच्या मागण्यांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद का मिळत नाही. सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला राज्यघटनेतल्या सहाव्या परिशिष्टानुसार लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, लडाखमध्ये सध्या लोकसभेची एक जागा आहे, त्या दोन कराव्यात. राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, या वांगचुक यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला लडाखमधल्या स्थानिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतोय. त्यांच्या समर्थनासाठी लेहमध्ये हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरले. वांगचुक यांच्या आंदोलनाला लडाखमधल्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय संघटनांचा पाठिंबा आहे. तसेच ॲपेक्स बॉडी लेह - एबीएल, कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स - केडीए या संघटनाही आंदोलन करताहेत. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. लडाखला स्वतंत्र अस्तित्व मिळालं. पण त्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून असलेला विशेष दर्जा संपला. कलम ३७० रद्द करताना लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार संरक्षण दिलं जाईल, असा शब्द तत्कालीन केंद्र सरकारने दिला होता. भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे आश्वासन दिलं होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पुन्हा तेच आश्वासन दिलं गेलं. पण ना हे आश्वासन पूर्ण केलं गेलं, ना त्या दिशेने ठोस पावले टाकली गेली. आता तर लेहमध्ये सहावे परिशिष्ट असा शब्द उच्चारणाऱ्यांवर दडपशाही केली जातेय, असा आरोप वांगचुक करताहेत. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे, तिथं विधिमंडळ अस्तित्वात नाही. कलम ३७० रद्द होण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी निवडून जात होते. केंद्रशासित झाल्यावर तिथे नायब राज्यपाल म्हणून ब्रिगेडिअर (निवृत्त) डॉ. बी. डी. मिश्रा यांची नेमणूक करण्यात आली होती आज कविंदर गुप्ता हे नायब राज्यपाल आहेत. लडाखचा कारभार नायब राज्यपाल, अन्य प्रशासकीय अधिकारी चालवतात. लेह शहर अन् जिल्ह्याचा कारभार पूर्वी लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिलकडून चालविला जायचा. एकूण लडाखच्या प्रशासनात असलेला जनतेचा सहभाग जवळपास संपलेलाय. त्यामुळे लडाखी जनतेमध्ये नाराजी आहे. आता लडाखच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक व्हावी, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळून विधिमंडळाची स्थापना होऊन लोकांचा थेट सहभाग वाढावा, अशी मागणी होतेय. लडाखमध्ये जमिनीच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे. लडाखी बेरोजगार तरुणांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. पण हा प्रयत्न लडाखी जनतेला तोकडा वाटतोय.

वांगचुक यांच्या मागणीला समर्थन देऊन एलएबी आणि केडीए या दोन संघटनांनी उपोषण, मोर्चाचे आयोजन केलं होतं. या संघटना लेह आणि कारगिल या लडाखच्या दोन जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. लडाखला राज्यघटनेतल्या सहाव्या परिशिष्टानुसार राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. याच सहाव्या परिशिष्टानुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळालाय.  तेथील आदिवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, हाच मुख्य उद्देश होता. लडाखसाठीही तीच तरतूद व्हावी, अशी मागणी केली जातेय. 

लडाख आदिवासीबहुल असल्याचा दावा आहे. हिमालयीन भागात पर्यावरणाचा अंदाधुंद ऱ्हास सुरू आहे. काही उद्योगपतींनी केलेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची किंमत स्थानिकांना चुकवावी लागतेय. तेच लोक आता लडाखच्या उंबरठ्यावर आलेत. सहाव्या परिशिष्टानुसार दर्जा मिळाल्यास स्थानिकांच्या हक्काचं आणि पर्यावरणाचं रक्षण होईल, असा दावा वांगचुक करताहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या भागात अनुच्छेद २४४ अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही राज्यातली अनुसूचित क्षेत्रे, अनुसूचित जनजाती यांचं प्रशासन अन् नियंत्रण यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलाय. सहावी अनुसूची लागू झाल्यास त्या क्षेत्राला स्वतःचे विधिमंडळ, न्यायिक अन् प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता मिळते. अशा स्वायत्त क्षेत्रांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३० सदस्य निवडता येतात. जे जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, गावे आणि शहरांच्या नियोजनासाठी कायदे बनवू शकतात, नियमन करू शकतात.

पण दडपशाहीच्या जोरावर आपण सोनम वांगचूकला शरण आणू असा विचार राजसत्ता करत असेल तर तो एक मूर्ख विचार आहे. असंच म्हणाव लागेल. जेव्हा चीनच्या सीमारेषेवर शत्रूच्या हालचाली वाढतात तेव्हा लडाखचा प्रत्येकजण सैनिक झालेला असतो. स्त्रिया, पुरूष, तरूण, छोटी मुलं सर्वजण सैनिक होतात. सीमेवर थोडा तणाव आला तरी कारगिल आणि लडाख सावध होतं, सैन्य होऊन उभं राहतं. गांधीजींच्या मार्गाने अहिंसात्मक उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचूकवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांचा राग आहे तो कदाचीत, चीननं भारताचा मोठा भूभाग बळकावलाय हे तो ओरडून जगाला सांगतोय म्हणून असेल. समजा ते खोटं असेल तर वांगचूक यांना खोटं ठरवण्याचा मार्ग प्रत्यक्ष जागेवर पत्रकारांना नेऊन ती जागा दाखवणे आणि दूध का दूध पानी करणं हाच मार्ग आहे. 'चीन को लाल आंख...' वगैरे कधी दाखवणार ते सोडा, तो लांबचा विषय आहे, चीनच्या ताब्यात आमची एक इंचही जमीन नाही हे तरी सांगा देशाला, संसदेला पुरावे तर द्या त्याचे! लडाखमध्ये जो हिंसाचार झाला त्यावर वांगचूक यांनी उपोषण सोडून दिलं. 'माझ्या पाच वर्षांच्या अहिंसक सत्याग्रहाला गालबोट लागलं हे दुःखद आहे...!' असं ते म्हणाले. हिंसा चालणार नाही हेही त्यांनी लडाखच्या तरुणांना बजावलंय. तरीही त्यांना 'रासुका'खाली अटक केलीय. यातून सरकारला काय निष्पन्न करायचंय? सोनम वांगचूक हा एक जबाबदार नेता आंदोलनात होता तोवर कोणाला जबाबदार धरायचं हा प्रश्न नव्हता. आता या आंदोलनाला नेता राहीलेला नाही. नेता नसलेली अशी आंदोलनं अधिक धोकादायक असतात. हिंसक असतात. नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलन हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. नेता नसलेली आंदोलनं अराजकाकडे नेतात, हिंसक होतात. जगभरातले अनेक दाखले देता येतील. 

सोनम वांगचूकच्या अटकेने लडाखचं आंदोलन आता भलत्याच वळणावर जाण्याची भीती अधिक गडद झालीय. हिंसा वाईटच असते आणि ती होऊच नये. सरकार दडपशाही करून हिंसा ओढवून घेईल अशी भीती वाटते. लडाखमध्ये हिंसा आपल्याला परवडत नाही. आधीच लडाखी लोकांना फितवण्याचे हरेक प्रयत्न चीन करतोय. सरकारनं दडपशाही करून लडाखी लोकांना चिरडायचा प्रयत्न केला तर फायदा घेण्यासाठी शत्रू राष्ट्र चीन टपलेलंय, अन् पाकिस्तान देखील, इतकाही विवेक राजसत्तला नसणं खेदजनक आहे. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात काय अडचण आहे? परिशिष्ट सहा मध्ये समावेश करण्यात काय आणि कोणती अडचण आहे? हे इतके गहन प्रश्न आहेत का, की आंदोलकांशी चर्चाही होऊ शकत नाही. तशी चर्चा होऊ शकते. पण सरकारची घमेंडपूर्ण भूमीका, इगो आडवा येत असावा. भारताची चीन सीमा सुरक्षित रहायच्या असतील तर लडाख जपला पाहिजे. ती माणसं वर्षानुवर्ष निसर्गासह सगळ्याच विपरितता सहन करत सीमेवर भक्कमपणे उभी आहेत. त्यांना इगोपायी पलिकडे ढकलता कामा नये. ते योग्य ठरणार नाही!

तशी लडाखला केंद्राच्या सहाव्या अनुसूचित टाकण्याची मागणी फार जुनी आहे. यापूर्वी सोनम वांगचूकचे वडील वांग्याल वांगचूक यांनी देखील या मागणीसाठी दोन वेळा उपोषण केलं होतं. अखेर इंदिराजींनी स्वतः तेथे जाऊन त्यांना आश्वासन देऊन उपोषण सोडायला लावलं हाेत. पण त्याच वर्षी इंदिराजींची हत्त्या झाली आणि प्रश्न मागे पडला. २०१९ साली या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आणि तेव्हाच नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल ट्रायब्ज ने देखील आपलं मत सोनमच्या बाजूने दिलं. निवडणुकीत राजसतेनं देखील स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. पण नंतर मात्र ते शब्द फिरवत राहिले. चर्चेचे घोळ घालत राहिले. शब्द फिरवला जात होता तो अदानीसाठी अशी इथं बोलल जातं. त्याच्या सोलर पॉवर प्लांट साठी लडाखी तयार नव्हते! त्यामुळे सगळंच ओंफस झालं...! आणि आज सोनमला अटक झाली. खेद याचा वाटतो की जे भारतीय जवान चीन सीमेवर भयानक थंडीत देखील ऊबदार तंबूत राहतात, ते तंबू सोनमने शोधलेल्या तंत्राने बनवलेले असतात.

भारतीय जवानांसाठी ते वरदान ठरलेत....! तो सोनम आज त्याच्या न्याय्य मागणीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाखाली अटकेत आहे. यापूर्वीही आंदोलनं झाली आहेत. मग आता पुन्हा का आंदोलनं असा विचार डोक्यात येऊ शकतं, पण  तेव्हा जे ठरलं त्यानुसार इथल्या लोकांना द्यायला हवंय. सोनम वांगचुक यांनी हिंसेनंतर आंदोलन मागे घेतले. पण या आंदोलनादरम्यान त्यांना मोठा धक्का बसलाय. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोनम वांगचुक यांच्या संस्थेची सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू केल्याची माहिती समोर आलीय. विदेशी अंशदान विनयमन अधिनियम - एफसीआरए चे उल्लंघन केल्याचा दावा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने असून त्याची चौकशी सीबीआयकडून सुरू करण्यात आलीय. याबाबत सोनम वांगचुक यांनी सांगितलंय की, जवळपास दहा दिवसांपूर्वी सीबीआयची टीम त्यांच्या हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव्स, लडाख - एचआयएएल या संस्थेत आली होती. सीबीआयने सांगितलं की, त्यांना गृह मंत्रालयाकडून तक्रार आलीय. संस्थेला बेकादेशीरपणे विदेशातून फंडिग  मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. त्याची चौकशी सुरू आहे. पण अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. आम्हाला विदेशातून मिळणाऱ्या फंडावर अवलंबून राहायचे नाही. आम्ही आमचं ज्ञान निर्यात करून महसूल जमवतोय. तीन सेवा करारांना विदेशी फंडिंग समजण्यात आले. त्याचा करही सरकारकडे भरलेलाय. हे करार संयुक्त राष्ट्र, एक विद्यापीठ आणि एका इटालियन संघटनेशी संबंधित असल्याचेही वांगचुक यांनी स्पष्ट केलंय. संस्थेच्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थी विविध उपक्रमांमध्ये काम करतात, त्याबदल्यात त्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जाते. ही कारवाई म्हणजे नियोजित रणनीतीचा भाग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आधी पोलिसांनी राजद्रोहची केस केली. नंतर संस्थेला दिलेली जमीन परत घेण्याचे आदेश दिले. आता सीबीआय आणि आयकर विभाग चौकशी करतेय. लडाखमध्ये आयकर द्यावा लागत नाही, पण तरीही मी स्वेच्छने आयकर भरतो. त्यानंतरही नोटीस येत असल्याची नाराजी सोनम वांगचुक यांनी व्यक्त केलीय. दरम्यान, लडाखमधलं आंदोलन वांगचुक यांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे झाल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केलाय. सीबीआयने एचआयएएल आणि स्टूडंट्स एज्युकेशनल अन्ड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाखशी संबंधित २०२२ ते २०२४ दरम्यानच्या फंडिंगची कागदपत्रे मागितलीत. तपास अधिकाऱ्यांकडून मात्र, २०२० आणि २०२१ मधील संस्थांशी संबंधित शाळांची कागदपत्रेही सीबीआयकडून मागितलीत. असं वांगचुक म्हणतात.

चौकट

लडाखवर चीनची नजर आहे, कारण इथला खनिज साठा. युरेनियम, लिथियम, तांबे, जस्त, शिसे अशी जवळपास ९४ प्रकारची विविध खनिजे इथं आहेत. चीनचे मुख्य लक्ष इथंल्या युरेनियमवर देखील आहे. युरेनियम अणुशक्तीसाठी आवश्यक असते. ९ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये जम्मू काश्मीर अन् लडाखच्या भागात लिथियमचा प्रचंड मोठा साठा सापडलाय. औद्योगिकीकरणासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी युरेनियम, लिथियम ही दोन्ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत. स्मार्ट फोन, विद्युत वाहन आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूसाठी लिथियम वापरलं जातं. आज भारताला लिथियम आयात करावं लागत आहे. जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या लिथियमचा अभ्यास करत आहे; हा लिथियमचा साठा भारताला लिथियम उत्पादनात दुसर्‍या क्रमांकावर नेऊ शकतो. ज्याच्या आयातीवर आज भारत अब्जावधी रुपये खर्च करतो. जगात लिथियम बॅटरींची मागणी प्रचंड आहे. चीन लिथियम बॅटरीच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगातल्या एकूण उत्पादनात ७०% लिथियम बॅटरीचे उत्पादन चीनमध्ये होते. आपल्या या साठ्यामुळे चीनला हादरा बसलाय. या साठ्यावर ताबा मिळविण्यासाठी चीन साम, दाम, दंड, भेद सर्व काही वापरणार हे निश्चित. चीनच्या या दुष्ट खेळींचा या आंदोलनामागे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात तर नाही ना हे तपासावयास हवं.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले 

सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाखाली अटक करण्यात आलीय. कालपर्यंत देशभक्त, राष्ट्रभक्त असलेले वांगचुक आज राष्ट्रद्रोही बनलेत. वांगचुक हे व्यवसायाने अभियंता असून ते पर्यावरण सरंक्षणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ता आहेत. ते चीन नि चीनी उत्पादने यांच्याविरोधात असून लेह लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा ही त्यांची मागणी आहे. त्यांना मिळालेले सन्मान खालीलप्रमाणे...

१९९६ साली त्या जम्मू काश्मिर सरकारतर्फे राज्यपालांच्या हस्ते शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा साठी पदक देऊन गौरविण्यात आले. २००१ साली द वीक तर्फे त्यांना मँन आँफ द इयर हा सन्मान. २००२ साली अशोका फेलोशिप देण्यात आली. २००४ साली ग्रीन टिचर अवार्ड. २००८ साली Real Heroes Award. २०१४ साली युनेस्को तर्फे आर्किटेक्चर अवार्ड. २०१६ आंतरराष्ट्रीय टेरा अवार्ड earthen building साठी. २०१७ साली पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यासाठी राज्य सन्मान. २०१७ Global Award for Sustainable Architecture. २०१७ GQ Men of the Year Awards, Social Entrepreneur of the Year. २०१७ Indians for Collective Action (ICA) Honor Award, San Francisco, CA. २०१८ Eminent Technologist of the Himalayan Region by IIT Mandi. २०१८ सिंबॉयोसिस तर्फे मानद डि. लीट. २०१८ रेमन मेगँसेसे अवार्ड 

सोनम वांगचुक यांनी लावलेले शोधापैकी बर्फाचे कृत्रिम स्तुप आणि सौर उर्जेचा वापर करणारे मोबाईल टेंट यांचा समावेश आहे. या टेंटचा हिमालयात तैनात असणा-या भारतीय लष्कराला खूप उपयोग होत आहे. असा हा विद्वान अभियंता , ज्यांवर देशाला गौरव वाटायला हवा. १९९६ पासून देशात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौडा, आय, के. गुजराल पुन्हा वाजपेयी नंतर डॉ. मनमोहनसिंग, या सर्व पंतप्रधानांच्या काळात भारतासाठी गौरव असणारा सोनम वांगचुक खुद्द नरेंद्र मोदींच्या काळात अनेक सन्मान मिळूनही आज भक्तासाठी भारत विरोधक ठरलाय. प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्यात एक सुभाषित आहे..

*विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन |*

*स्व-देशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ||*

विद्वानांची आणि राजाची तुलना होऊ शकत नाही कारण राजाची पुजा करणारे भक्त हे त्याच्या राज्यातच असतात. विद्वानाची पुजा मात्र सर्वत्र होते. भारतीय संस्कृती, तीच्यातील सभ्यता नि शहाणपण जणू आताच्या सत्ताधिशांनी आपल्या देशातूनच संपवायची शपथच घेतलेली दिसतेय.