कुबेरनगरी हवीय सत्ताधाऱ्यांना....!

"मुंबई.... सोन्याचं अंडं देणारी कुबेरनगरी...! उद्योग, व्यापार, बॉलिवूड, जागतिक महत्व अन् आर्थिक राजधानी. देशातल्या सर्वच क्षेत्राच्या नाड्या आपल्या हाती असल्या तरी मुंबई आपल्या ताब्यात नाही, हे शल्य सत्ताधाऱ्यांना आहेच म्हणून त्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न झालाय. आता मुंबईवर निवडणुकीच्या माध्यमातून कब्जा मिळविण्यासाठी ते सरसावलेत. त्यासाठी हिंदी सक्तीचा विषय मांडून मराठी अमराठी वाद निर्माण केलाय. त्याला मराठी माणसांनी संघटित उत्तर दिलंय. त्यामुळं सक्ती रद्द केली पण मुंबईवर ताबाचा मनसुबा कायम ठेवलाय. त्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. मराठी भाषा, संस्कृती, अस्मिता याची कोंडी सुरू झालीय. आता त्याच्या अस्तित्वासाठी मराठी माणसाला त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावंच लागेल!"

---------------------------------------------

पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या विरोधासाठी मराठी माणूस रस्त्यावर उतरला. सरकारला माघार घ्यावी लागलीय. त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्याने अमराठी लोक 'मराठी बोलणार नाही..!' अशी उन्मत्त भाषा बोलू लागले. व्यापारासाठी, उद्योगासाठी, पर्यायानं इथं पोट भरण्यासाठी आलेल्यांचा हा शिरजोरपणा वाढीला लागला. भाषिक सहिष्णुता जणू संपलीय असं वातावरण तयार झालंय. सरकारनं याबाबत कठोर बोलायला हवं होतं. मराठी भाषा, संस्कृती, अस्मिता, महाराष्ट्र धर्मासाठी ते त्याचं कर्तव्य होतं. भाषिक सौहार्दासाठी त्यांनी आपल्या सोलापूरचं उदाहरण द्यायला हवं होतं. इथं अनेक भाषा भगिनी गुण्यागोविंदानं नांदतात. भाषिक वितुष्ट इथं कधी येतच नाही. याचं अनुकरण करायला नको का? पण या उलट मध्यंतरी 'मुंबईतून गुजराती, राजस्थानी बाहेर गेले तर इथं पैसेच उरणार नाही अन् मुंबईला आर्थिक राजधानी जे म्हटलं जातंय तेही उरणार नाही...!' असं वक्तव्य माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलं होतं. भाजपचा मुंबई, मराठी माणुस, महाराष्ट्र तोडण्याचा अजेंडाच त्यांनी उघड केला होता. इथं प्रक्षोभ निर्माण झाला. दिल्लीतल्या वरिष्ठांच्या लक्षांत येताच त्यांनी राज्यपालांना माफी मागायला लावली. याच गुजराती-मारवाडींच्या माध्यमातून मुंबई ताब्यात घेण्याचा, महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा वा केंद्रशासित करण्याचा मनसुबा राबविण्यात राज्यपालांचं वक्तव्य अडथळा ठरणारं होतं. म्हणून माफीनामा झाला. भाईंदरमध्ये निघालेल्या मोर्चाला ही पार्श्वभूमी आहे. निवडणुकीत गुजराती-मारवाडी हे नेहमी भाजपच्या मागे उभे राहिलेले आहेत. त्यांचा मराठी माणसाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसल्यानं हा घाव घातला गेलाय. मराठी माणसांपुढं पुन्हा एकदा हे आव्हान उभं ठाकलंय मुंबई वाचवण्याचं, महाराष्ट्रात राखण्याचं! मराठी माणसा जागा राहा, रात्र वैऱ्याची आहे..! गुजराथ्यांना आजही सल आहे की, मुंबई - कुबेरनगरी आपल्या हातातून सुटल्याची! उद्योग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, असलेल्या शहरावरचा कब्जा गेल्याची..! आर्थिक राजधानीचा ताबा नसल्याची...! 

स्वातंत्र्यापूर्वी भारत कधीही अखंड देश नव्हता. छोटी छोटी संस्थानं अन् थेट ब्रिटिशांच्या अंमलाखालचे प्रांत मिळून स्वातंत्र्यानंतर आजचा हा 'भारत देश' अस्तित्वात आला. भारताची मूळची प्रांतीय स्वायत्तता कायम ठेवण्याचं वचन घटनेनं लोकांना दिलं. प्रांतांची निर्मिती कशी करावी यावर खूप चर्चा झाली. भाषावार प्रांतरचनेसाठी दक्षिणेत आंदोलनं झाली. आंध्रप्रदेशातल्या पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य व्हावं यासाठी आमरण उपोषण आरंभलं, उपोषण सुरू असतानाच त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर लोकप्रक्षोभ उसळला. अखेरीस प्रधानमंत्री नेहरुंनी भाषावार प्रांत रचना करण्याला मान्यता दिली. पंडित हृदयनाथ कुंझरू यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार देशातले सारे प्रदेश निर्माण झालेत. मात्र गुजरात आणि महाराष्ट्र निर्माण करण्यावरुन मोठा वाद झाला. मराठी भाषिक असूनही विदर्भ हा मध्यप्रदेशचा भाग बनला होता, प्रारंभी तो महाराष्ट्रात येण्यास अनुकूल नव्हता हे एक कारण होतं आणि मुंबई महाराष्ट्राला की गुजरातला द्यायची हे दुसरं कारण. शेवटी मराठी भाषिक विदर्भ प्रांत वगळून आणि गुजराथी भाषिक राजकोटच्या उत्तरेकडचा प्रांत वगळून 'द्विभाषिक राज्य' निर्माण करण्यात आलं. त्याची राजधानी मुंबई होती आणि मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई! मराठी भाषिकांना केंद्राचा हा निर्णय मान्य झाला नाही. यशवंतराव चव्हाणांना विदर्भातल्या जनतेची समजूत घालण्यात यश आलं. त्यांनी वैदर्भीय मराठी भाषिकांची मनं जिंकली आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला. आता एकच वाद शिल्लक राहिला होता, तो म्हणजे मुंबई कोणाला द्यायची? महाराष्ट्राला की गुजरातला? दोघंही हक्क सांगत होते. त्यावेळी 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!' म्हणून मोठी चळवळ सुरु झाली. सेनापती बापट, श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, एस. एम. जोशी, आदी अनेक दिग्गज नेत्यांनी आंदोलन सुरु केलं. तरीही गुजराथी लोक मुंबईवरचा आपला हक्क सोडायला तयार नव्हते. अखेर मराठी माणसांच्या आंदोलनानं उग्र रुप धारण केलं. मराठी भाषकांचे प्रचंड मोर्चे निघू लागले. एक मोर्चा फ्लोरा फाउंटन चौकात अडविण्याचा प्रयत्न झाला. पण मोर्चानं पोलिसांचं कडं तोडून जोरदार मुसंडी मारली. मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचा आदेश दिला. या गोळीबारात १०५ मराठी मोर्चेकऱ्यांचे प्राण गेले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते हुतात्मा झाले. हाच फ्लोरा फाउंटन चौक आज हुतात्मा चौक म्हणून ओळखला जातो. तिथं हुतात्म्यांचं भव्य स्मारक उभं राहिलंय! 

मोर्चावर झालेल्या अमानुष गोळीबारानं संपूर्ण देशात खळबळ माजली. आपल्याच लोकांना गोळ्या घालून ठार मारण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवलंय का? असा सवाल केंद्राला विचारला जाऊ लागला. मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र प्रक्षुब्ध बनला. प्रधानमंत्री नेहरुंनी मोरारजींचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांना द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री केलं. मराठी जनतेचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन काही शमलं नाही ते अधिक उग्र होत गेलं. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी 'केंद्र सरकारला मराठी माणसांबद्धल आकस आहे..!' अशी टीका केली. अन् सरकारचा निषेध करत त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रावर दबाव वाढत होता. नेहरु अस्वस्थ होते. कारण मुंबईतले गुजराथी संख्येनं कमी असले तरी उद्योग, व्यापार त्यांच्या हातात होता. केवळ मुंबईच नव्हे तर देशातला जवळपास सगळा व्यापार गुजराथींच्या हातात होता. नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारताला आपलं अर्थकारण डळमळीत होणं परवडणारं नव्हतं. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चतुराईनं परिस्थिती हाताळत होते, केंद्रावर दबावही वाढत होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन अधिकच व्यापक झालं. अत्रे, डांगे यांच्या भाषणांनी सगळा देश हादरत होता आणि गोळीबाराचा विषय केंद्राला फारच त्रासदायक झाला. या सर्वांचा परिणाम होऊन १ मे १९६० ला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला! मुंबई महाराष्ट्राला दिली, याचा मोठा रोष गुजराथी जनतेच्या मनात होता आणि त्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला. पण त्यांचं काही ऐकलं गेलं नाही. मुंबई हातातून निसटली याची 'सल' तेंव्हापासून गुजराथ्यांच्या मनात रुतून बसलीय ती आजतागायत! त्याचाच वचपा काढण्याचा प्रयत्न केंद्रातले गुजराथी सत्ताधारी करताहेत. आजही त्यांच्याही मनांत महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबद्धल आकस आढळतो!

मुंबई...देशाची आर्थिक राजधानी! ही कुबेरनगरी आपल्या हातात असली पाहिजे अशी मनिषा आजवरच्या प्रत्येक सत्ताधारी केंद्रीय नेत्याची कायमच राहिलीय. मुंबई हे 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर आहे. देशातले सर्व भाषिक इथं राहतात. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकतं हा धोका ओळखून महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन नेत्यांनी मुंबईवर मराठी भाषिकांचं वर्चस्व कायम राहावं आणि मराठी जनतेचा आवाज बनून तिच्या हक्कांसाठी लढणारी एखादी संघटना असावी असा विचार करत असतानाच मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी 'शिवसेना' नावाची संघटना स्थापन केली. तेंव्हापासून मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करतेय. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली असली, प्रसंगी हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी शिवसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरते. हे अनेकदा दिसून आलंय. केंद्रातून ज्या ज्या वेळी मुंबई 'केंद्रशासित' करण्याचा प्रयत्न झाला त्या प्रत्येक वेळी मुंबईत शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडलाय ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्या प्रत्येक सरकारचं धोरण मुंबई ताब्यात घेण्याचं असतं. काँग्रेस आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात जाण्याची त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातल्या नेत्यांची हिम्मत नसते. अशावेळी 'शिवसेना' हिमतीनं आणि आक्रमकपणे केंद्राच्या विरोधात उभी राहते हे अनेकवेळा सिध्द झालंय. त्यामुळं मुंबईवर ताबा घेण्यातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे हे ओळखून शिवसेनेलाच मोडून काढण्याचा धूर्त राजकीय 'डाव' खेळला जातोय. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री गुजरातचेच आहेत. या सरकारची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुंबईशी काही देणंघेणं नाही आणि वेगळा विदर्भ झाल्यास तो त्यांना हवाच आहे. संघाची ही मूळचीच भूमिका आहे. भाषिक प्रांतरचनेऐवजी छोटी छोटी राज्ये करण्याचं भाजपचं धोरण आधीपासूनच आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते करुन दाखवलंय. २०२४ नंतर देशात आणखी काही नवीन राज्ये निर्माण करणार असल्याचं सूतोवाच त्यांच्याच केंद्रीय मंत्र्यानं केलंय. महाराष्ट्राची शकलं करत त्याची तीन राज्ये करणार असंही हा मंत्री बोलून गेलाय. महत्वाचं म्हणजे १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराथी माणसाच्या मनात आजही आहे. तेच गुजराथी आज देशात सर्वोच्च सत्तास्थानी आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल त्यांना 'शिवसेना' संपवणं गरजेचं का वाटतं!

महाराष्ट्रात २०२४ साली पुन्हा भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. त्यापूर्वीच मुंबईतली अनेक महत्वाची केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला वा दिल्लीला हलवण्यात आलीत. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं गेलंय. सगळं काम गुजरात गोदीतून सुरु केलंय, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रचंड खर्च करुन सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलंय, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर मुंबईऐवजी आता दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातले महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे कितीतरी विषय सांगता येतील. पण मुख्यमंत्री किंवा भाजप सरकारनं त्याला आक्षेप घेतलेला नाही, विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई अन् महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान पार पाडलं जातंय. महाराष्ट्रात भाजपला त्यांचीच एकहाती सत्ता का हवीय याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडत असतो. मराठी साम्राज्यात सूर्याजी पिसाळ जसे होते तसंच महाराष्ट्राला नख लावण्यासाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागलीत. मुंबई विमानतळ अदानी या गुजराती उद्योगपतीला दिलं. त्यानं लगेच मुंबई विमानतळाचं छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे 'अदाणी विमानतळ' नाव दिलं. त्यावेळी अत्यंत आक्रमक होऊन विरोध झाला आणि तो 'डाव' हाणून पाडला. आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'मराठी माणूस' आहे हे त्यांनी जाणलंय. त्यामुळंच मुंबई परिसरातली सर्व महापालिकेची सत्ता मराठी माणसांकडून खेचून घेणं हाही त्यांचा मनसुबा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना मराठी माणूस विरोध करत राहील ही भीती त्यांना आहे. पण मराठी माणसाला मुंबई महापालिकेत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीव मोदी-शहा यांना आहे. फडणवीसांनी मुंबई महापालिका भाजपच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. जंगजंग पछाडलं होतं. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपनं मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला संपवण्याचा प्रयत्न केला होता हा इतिहास आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही शिवाय आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी - शहा कामाला लागले आणि फडणवीस शिंदे त्यांना मदत केली. सुरुवातीला किरीट सोमय्या या गुजराथी नेत्यामार्फत शिवसेनेच्या आमदार, खासदारांच्या मागे इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना दबावाखाली घेतलं आणि आता राजकीय खेळी करुन त्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवलं. परिणामी शिवसेना दुबळी करायची आणि तिची विरोधाची शक्ती संपवायची. आपला छुपा अजेंडा पूर्ण करायचा आणि मुंबई केंद्रशासित करायची. वा शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं वर्चस्व संपवायचं हे त्यांचं ध्येय राहिलंय. शिवसेनेपुढे आज उभा राहिलेला राजकीय पेचप्रसंग हा 'त्यांचा' राजकीय 'डाव' आहे. हिंदुत्व आणि शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा बेबनाव करुन 'कट' रचण्यात आलाय. लोकांची दिशाभूल केली जातेय. अनेक वर्षे मनात रुतून बसलेली ती 'सल' त्याशिवाय निघणार नाही. १९६० साली जे जमलं नाही त्याचा 'बदला' घेतला जातोय.महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेची शकलं झाल्यानं मराठी माणसाची शक्ती क्षीण झालीय. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भाजपची युती झाली होती. शिवसेनेचं हिंदुत्व हे बहुजनी, प्रबोधनकारी,  संतांचं हिंदुत्व होतं. तर भाजपचं हिंदुत्व हे ब्राह्मणी हिंदुत्व होतं. तरीही त्यांचा संसार हा जवळपास तीसेक वर्षे चालला. भाजपचा मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा, संतांच्या प्रबोधिनी हिंदुत्वाचा, ६० वर्षांपूर्वी मुंबई ही कुबेरनगरी आपल्या हातातून गेल्याची सल डोक्यात ठेऊन भाजपच्या गुजराथ्यांनी मुंबईचं आणि मराठी माणसांचं वर्चस्व संपवण्याचा डाव टाकलाय हा भाजपचा कावा लक्षात आल्यानं शिवसेनेनं फारकत घेतली. भाजपचा संताप झाला त्यामुळंच त्यांनी मराठी माणसाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन शिवसेना संपविण्याचा चंग बांधलाय. त्यासाठी लोकशाहीतली चारही स्तंभ कामाला लावून शिवसेना पर्यायानं मराठी माणसांचं मुंबईतलं अस्तित्व संपवायला सुरुवात केलीय. मराठी माणसाला याचा अनुभव महापालिका निवडणुकीत येईल हे निश्चित!

हरीश केंची,

९४२२३१०६