"दुष्यंतहो, सावधान शकुंतलेला न्याय देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेलाय. लैंगिक संबंधांची मजा घ्यायची पण त्याची जबाबदारी टाळायची हा राजा दुष्यंताचा वारसा एकविसाव्या शतकातही कायम आहे. म्हणूनच आजही अनेक शकुंतला देशाच्या विविध न्यायालयात आपला पत्नीपदाचा दर्जा सिद्ध करण्यासाठी झगडताहेत. अशा स्त्रियांना आणि त्यांच्या मुलांना दिलासा देणारा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने मागे दिला होता. पण अशाप्रकारचे संबंध कमी होण्याऐवजी वाढताहेत. यात राजकारणी मोठ्याप्रमाणात दिसून येतात! राष्ट्रीय राजकारणातले काँग्रेसचे जे नंतर भाजपमध्ये गेले, असे नारायण दत्त तिवारी यांच्या अनौरस मुलानं आणि त्याच्या आईनं कोर्टातून आपला हक्क मिळवला. तब्बल तीस वर्षाच्या लढ्यानंतर कोर्टानं डीएनए चाचणीचा आदेश दिल्यानंतर त्यांनी त्या मुलाचा आणि पत्नीचा स्वीकार त्यांनी केला होता. हे नमूद करायला हवं! यंदाचा 'गावगाथा' चा दिवाळी अंक हा नाते संबंधावर आहे. पुराण काळापासून आजतागायत नारी यौन शोषणाचे प्रकार सुरूच आहेत. पवित्र असं नाते संबंध उध्वस्त करणाऱ्या घटना दररोज घडताहेत. त्याला आळा घालण्याचा न्यायालयाचा निर्णयाची आणि सामाजिक जाणिवा असलेल्यांच्या मतांचा हा धांडोळा...!"
---------------------------------------
*मृ* गयेसाठी वनात आलेल्या राजा दुष्यंताचं कण्व मुनींच्या आश्रमात आगमन झालं. मुनी आश्रमात नव्हते. त्यामुळं त्यांची मानस कन्या शकुंतला ही दुष्यंत राजाच्या स्वागतासाठी पुढे झाली. राजा दुष्यंत अल्लड शकुंतलेच्या प्रेमात पडला. शकुंतलाही राजावर मोहित झाली. प्रेमाच्या आणाभाकांबरोबरच दुष्यंतानं शकुंतलेशी गांधर्वविवाह केला. स्पष्ट शब्दांत सांगायचं तर त्यांचा शरीरसंबंध आला. यथावकाश राजा दुष्यंत आपल्या राज्यात निघून गेला. इकडं शकुंतला गरोदर राहिली. तिला पुत्रप्राप्ती झाली. पण शकुंतलेला न्यायला राजा दुष्यंत काही आला नाही. शेवटी कण्व मुनींनी शकुंतलेची पाठवणी केली. पण दरबारात आपल्या मुलासह उभ्या असलेल्या शकुंतलेला ओळखायलाच राजानं नकार दिला. ज्या भरत राजाच्या नावावरून आपला हा देश 'भारत' म्हणून ओळखला जातो त्याच्या जन्माची महाभारतातली कथा ही अशी आहे. संस्कृत नाटककार कालिदासानं आपल्या 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' नाटकातल्या दुष्यंत शकुंतलेच्या कथेत हरवलेल्या अंगठीचं उपकथानक जोडून खुणेसाठी राजानं शकुंतलेला दिलेली अंगठी तिनं हरवल्यानं राजा तिला विसरला, असं सांगत राजाला निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न केलाय. पण मूळ महाभारतात राजानं हात झटकण्याचाच प्रयत्न केलाय. करून सवरून हात झटकण्याची ही पुरुषी प्रवृत्ती महाभारतापुरती मर्यादित नाही. राजा दुष्यंताचे वारस प्रत्येक शतकात होते, आजही आहेत. उद्याही असतील. लैंगिक संबंधांची मजा घ्यायची, पण त्याची जबाबदारी टाळायची, असे संबंध म्हणजे विवाह नाही, असं म्हणत पळवाट शोधायची हा दुष्यंती वारसा आजवर अनेक पुरुषांनी अवलंबलेलाय. समाजाच्या अगदी अंगवळणी पडलेली ही बाब झालीय. म्हणूनच आजही अनेक शकुंतला देशाच्या विविध न्यायालयांमध्ये न्याय मागत उभ्या आहेत.
दहाबारा वर्षापूर्वीची ही घटना आहे. कोईम्बतूरमधली आयेशा ही अशीच एक शकुंतला होती. तिच्या अर्जावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कर्नन यांनी 'सज्ञान स्त्री-पुरुषांनी परस्पर संमतीनं ठेवलेला शरीरसंबंध हा विवाहच समजला पाहिजे...!' असं सांगत समाजातल्या वाढत्या 'दुष्यंतगिरी'ला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. न्या. कर्नन यांच्या या निकालावर देशभरातल्या विविध माध्यमांतून उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या. काहींना हा निर्णय मॉरल पोलिसिंग करणारा, नैतिकतावादी वाटला; तर काहींना तो स्वैर लैंगिक संबंधांना अधिकृतता देणारा, पर्यायानं विवाहसंस्था, तिचं पावित्र्य धोक्यात आणणारा वाटला. न्या. कर्नन यांच्यावर पवित्रतावादी अन् मुक्त लैंगिकतावादी अशा दोन्ही गटांकडून टीका झाली. मुळातच आपल्याकडे लैंगिक संबंधांबाबत कोणतीही भूमिका घेतली, तरी ती वादग्रस्तच ठरते. ज्या देशाच्या भूमीत कामसूत्र लिहिलं गेलं, जिथं लैंगिक शिल्प असलेलं खजुराहो सारखे प्रणयक्रीडा चितारलेले शेकडो मंदिर आहेत तिथंच लैंगिकतेबाबत समाज अत्यंत दुटप्पी, ढोंगी भूमिका घेतो. विवाहाच्या बंधनात होणारे लैंगिक संबंध पवित्र, विवाहबाह्य लैंगिक संबंध हे अपवित्र अशा पवित्रतावादी भूमिकेतूनच कुमारी माता, रखेल, वेश्या असे स्त्रियांचे समूह तयार होतात, तर जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्येही औरस-अनौरस असे भेद तयार होतात. या अशा समाजात शरीरसंबंधांना विवाहाच्या व्याख्येत न्यायालयानं बसवलं. त्यामुळं साहजिकच गदारोळ होणं अपेक्षित होतं. हा गदारोळ समजून घेण्याआधी या विवादनाट्याचं मूळ कथानक समजून घेणं आवश्यक आहे.
कोईम्बतूर इथं राहाणाऱ्या आयेशाचं आणि ओझीर हसनचं लग्न झालं होतं. १९९४ ते १९९९ या काळात एकत्र संसारात त्यांना दोन मुलंही झाली. त्यानंतर १९९९ मध्ये हसननं बायको-मुलींना सोडलं. इतकंच नाही तर ही माझी बायको नाही, या माझ्या मुली नाहीत, अशी विश्वामित्री भूमिका घेत त्यांची आर्थिक जबाबदारीही टाळण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून मग आयेशा स्थानिक कौटुंबिक न्यायालयात गेली. तिथं तिनं पोटगीचा दावा केला. पण तिथं तिला आपल्या विवाहाचा कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही. पुरावा नाही म्हणजे विवाह सिद्ध होत नाही आणि विवाह नाही म्हणजे पोटगीचा अधिकार नाही, असं म्हणत न्यायालयानं आयेशाचा पोटगीचा दावा फेटाळला. फक्त मुलींच्या खर्चासाठी मासिक पाचशे रुपये देण्याचा आदेश दिला. पण आयेशानं हार मानली नाही. तिनं उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. आपलं आणि आयेशाचं लग्न झालेलं नाही. त्यामुळं आपण तिला पोटगी देणं लागत नाही, अशी भूमिका इथं हसननं घेतली होती. विवाहाच्या पुराव्याअभावी हसनची भूमिका न्यायालयासमोर मान्य होत होती. इथंच हायकोर्टानं वेगळी भूमिका घेतली. फोटो, लग्नपत्रिका यासारखा विवाहाचा पुरावा नसला तरी दोन्ही अपत्यांच्या जन्म दाखल्यात हसनचं नाव वडील म्हणून होतं. शिवाय दुसऱ्या अपत्याच्या जन्माच्या वेळी सिझेरियन करण्यासाठीच्या वैद्यकीय अर्जावर त्याची सही होती. ते दोघे काही वर्षं एकत्र एका घरात राहात होते. हा सगळा परिस्थितीजन्य पुरावा स्वीकारत हायकोर्टानं आयेशाचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला. पर्यायनं तिला अधिकृत पत्नीचा दर्जा देखील दिला.
यासंदर्भात न्यायालय सांगतं, 'कोणाही तिसऱ्या व्यक्तींच्या अधिकाराला धक्का न पोहोचवता या केसमधले वादी आणि प्रतिवादी हे जोडपं म्हणून एकत्र राहिलेत. त्यांनी दोन अपत्यांना जन्मही दिलाय. त्यामुळं हा नातेसंबंध इललिजिटिमेट अनैतिक आहे असं म्हणता येत नाही. धार्मिक विधीपूर्वक विवाह ही केवळ एक रूढी आहे, ती सक्ती नाही. त्यामुळं या प्रकरणातले वादी आणि प्रतिवादी यांना हे कोर्ट परस्परांचे जोडीदार समजतं. मुलाला जन्म देण्यापूर्वी वादी महिला आणि प्रतिवादी पुरुष हे दोघेही अविवाहित होते. एका छताखाली त्यांनी वैवाहिक जीवन व्यतीत केलं. त्यामुळं वादी महिलेला पत्नीचा आणि प्रतिवादी पुरुषाला पतीचा दर्जा देणं क्रमप्राप्त आहे...!' कोर्ट पुढं म्हणतं, 'त्यामुळंच त्यांना झालेली मुलंही औरस आहेत आणि वादी ही प्रतिवादीची औरस पत्नी आहे. हे कोर्ट असं सांगतं की, वयाची अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या महिलेनं जर वयाची २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या पुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवले आणि त्यातून ती गरोदर राहिली, तर ती महिला त्या पुरुषाची पत्नी आणि तो पुरुष त्या महिलेचा पती समजला जाईल. अशा संबंधांतून ती महिला गरोदर राहिली नाही, परंतु असे संबंध असल्याचा पुरेसा पुरावा उपलब्ध असेल, तर अशा जोडप्याला पती-पत्नी समजावं. विवाहाशी संबंधित धार्मिक विधी किंवा रजिस्ट्रारकडे ते नोंदवणं हे केवळ समाजाच्या समाधानासाठी असतात. विवाहयोग्य वयाच्या दोन व्यक्तींमध्ये असलेले लैंगिक संबंध हे त्यांना पती-पत्नी समजण्याला पुरेसे आहेत...!'
कोर्टाच्या या निकालपत्रानं आयेशाला पत्नीचा दर्जा आणि पोटगीचा अधिकार मिळाला पण आज देशभरातल्या विविध न्यायालयांमध्ये अनेक आयेशा आपला पत्नीचा दर्जा सिद्ध करण्यासाठी पर्यायानं पोटगीच्या अधिकारासाठी झगडत आहेत. आज देशभरात परित्यक्ता महिलांची संख्या मोठी आहे. या अशा टाकलेल्या, सोडलेल्या बायकोला पोटगी द्यावी लागू नये म्हणून अनेकदा पुरुषांकडून ही माझी बायको नाही, आमचं लग्नच झालेलं नाही अशी भूमिका घेतली जाते. बायकोला घराबाहेर काढतेवेळी सगळी कागदपत्रं पुरुषाच्या ताब्यात असतात किंवा आधीपासूनच त्यानं ते पुरावे नष्ट करायला सुरुवात केलेली असते. त्यामुळं बऱ्याचदा स्त्रीजवळ आवश्यक पुरावे नसतात. या अशा स्थितीत 'तो मी नव्हेच...!' हा पुरुषाचा दावा कोर्टात मान्य होतो. उच्च न्यायालयाच्या निकालानं या दुष्यंतगिरीला पायबंद घालण्याचं पाऊल उचललं गेलं.
स्त्रीवादी चळवळीतल्या अनेक कार्यकर्त्यांना, आणि स्त्रीहक्कांसाठी लढणाऱ्या वकिलांना कोर्टाचं हे पाऊल महत्त्वाचं वाटतं. यासंदर्भात महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या म्हणाल्या, '१२५ कलमांतर्गत पोटगीच्या केसेस लढवताना सगळ्यात मुख्य अडथळा हा विवाहाच्या पुराव्याचा असतो. अनेक स्त्रियांकडे हा पुरावा नसतो, अशावेळी रजिस्ट्रार केस दाखल करून घ्यायलाच नकार देतो आणि स्त्री ही ती केस लढण्याआधीच हरते. त्यामुळं न्या. कर्नन यांचा हा निकाल या अशा महिलांसाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो. विवाहाचा पुरावा नसला तरी परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून त्या दोघांचे शरीरसंबंध आल्याचं सिद्ध होत असेल, तर अशा स्त्रीचं पत्नीपण आणि मुलांचं पितृत्व संबंधित पुरुषाला नाकारता येणार नाही, हेच ह्या निकालानं स्पष्ट केलंय....!' विवाहाचे धार्मिक विधी, तत्संबंधी पुरावे यापेक्षा स्त्री-पुरुष नात्याचा किंबहुना विवाहाचा जो मुख्य पाया आहे त्या शरीरसंबंधानाच न्या. कर्नन सर्वाधिक महत्त्व दिलं आणि हेच महत्त्वाचं वाटतं. 'आपल्याकडे विविध जातीधर्मानुसार विवाहाच्या चालीरीती वेगवेगळ्या आहेत. कायदा विवाहाची छापील लग्नपत्रिका पुरावा म्हणून मागतो. पण ग्रामीण भागात अशी पत्रिका काहीवेळा छापतातच असं नाही. छापली तरी लग्नानंतरची दहा-वीस वर्ष ती कोणी जपून ठेवत नाही. अनेक जातींमध्ये केवळ अक्षता वाटून विवाहाचं आमंत्रण देण्याची पद्धत आहे. तिथं पत्रिका छापलीच जात नाही. आज मोबाईल आलेत त्यात फोटो सहज काढता येतात. पण पूर्वी फारसे फोटोही काढले जातातच असं काही नाही. काढले तरी ते नवऱ्याच्या ताब्यात असतात. शिवाय अनेक जातींमध्ये विधवा, परित्यक्ता स्त्रियांचं दुसरं लग्न मोजक्या माणसांच्या उपस्थितीत साधेपणाने लावलं जातं. याला पाट लावणं असं म्हणतात. या लग्नाचे कागदोपत्री पुरावेही स्त्रीजवळ नसतात. लग्नानंतर विवाहाची कायदेशीर नोंद करण्याची सजगता अजून शहरी भागातही नाही. ग्रामीण भागात तर अनेकांना त्याची माहितीही नसते. जोवर लग्न सुरळीत सुरू असतं तोवर अशा पुराव्याची आवश्यकता भासत नाही. पण जेव्हा पुरुष विवाह नाकारतो त्यावेळी योग्य पुराव्याअभावी अनेक स्त्रिया आपलं पत्नीपद सिद्ध करू शकत नाहीत, त्यांची मुलं अनौरस ठरतात. अशावेळी शरीरसंबंधांचा पुरावा ग्राह्य मानणं हे पाऊल महत्त्वाचं आहे....!' झालेला विवाह नाकारणं, पहिल्या पत्नीला अंधारात ठेवून दुसरा विवाह करणं आणि कालांतरानं दुसऱ्या पत्नीला सोडणं, लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये काही काळ एकत्र राहिल्यानंतर असा संबंध नाकारणं, अशा संबंधांतून झालेल्या अपत्यांची जबाबदारी टाळणं असे प्रकार समाजात लक्षणीय प्रमाणात होत असल्यानं अशा एका निकालाची आवश्यकता होती असंच स्त्री चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना वाटतं. आतापर्यंत या अशा केसेससाठी 'कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्या'ची मदत घ्यावी लागत होती. कारण पोटगीचं १२५ कलम थेट पुरावा मागतं. मात्र हा निकाल शरीरसंबंधांचा पुरावा मान्य करतो. मात्र काहीजणांचा यालाच विरोध होतं असतो. एकदा झालेल्या शरीरसंबंधांनाही तुम्ही विवाह म्हणणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. आज शहरी भागात उच्चभ्रू वर्गामध्ये कॅज्युअल सेक्सचं, परस्पर संमतीनं होणाऱ्या शरीरसंबंधांचं प्रमाण वाढलंय. इथं दोघांनाही लग्नाचं बंधन नको असतं. तसंच शरीरसंबंधांभोवती परंपरागत नीतिमत्तेचे, योनिशुचितेचे जे पहारे उभे केले आहेत ते मोडायला हवेत, लैंगिक संबंध आणि विवाह यांची सांगड मोडीत काढायला हवी, असंही अनेक परिवर्तनवादी, पुरोगामी मंडळींना वाटतं.
यासंदर्भात सेक्स वर्करसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्या म्हणाल्या, 'लैंगिक संबंध आणि योनिशुचिता यांची सांगड मोडायला हवी हे खरं आहे. किंवा दोन सज्ञान स्त्री-पुरुषांना लग्न न करता परस्पर संमतीनं शरीरसंबंध ठेवण्याची मुभा हवी, त्यावर नैतिक-अनैतिकतेचे शिक्के मारणं थांबवलं पाहिजे, हे सगळं खरं आहे. पण ज्या समाजात स्त्री-पुरुष समानता आहे, तिथंच हे सगळं प्रत्यक्ष वास्तवात कोणावरही अन्याय न होता घडू शकतं. पण आपल्या समाजात अशी स्थिती नाही. स्त्रीकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहाणं, काही काळ तिला वापरणं आणि मग फेकून देणं, त्या संबंधांची, त्या संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांची जबाबदारी न घेणं ही पुरुषी वर्चस्वाची वृत्ती आजही कायम आहे. त्यामुळं मग लैंगिक संबंधांचा वेगळा विचार करावा लागतो. न्या. कर्नन यांच्या निकालात तो तसाच केला गेलाय....!' प्रत्येक शरीरसंबंध हा विवाह असणार नाही; पण प्रत्येक विवाहामध्ये शरीरसंबंध हाच मुख्य पाया असतो. जगात अशी अनेक जोडपी आहेत. ज्यांचे शरीरसंबंध आहेत पण त्यांनी विवाह केलेला नाही, पण असा एकही विवाह नाही की ज्यात जोडप्याचे शरीरसंबंध आलेले नाहीत. त्यामुळंच जिथं विवाहाबाबत निर्णय द्यायचाय तिथं शरीरसंबंधांचा मुद्दा पुरावा म्हणून ग्राह्य मानणं यात गैर काय आहे? असा प्रश्नही महिला हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते विचारतात.
मुळात शरीरसंबंधांचं, लैंगिक संबंधांचं नियंत्रण करण्यासाठी जगाच्या पाठीवर विविध संस्कृतींमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या विवाहांची निर्मिती झाली. भारतीय संस्कृतीत विवाहाचे आठ प्रकार सांगितलेत. त्यात राक्षसविवाह, गांधर्वविवाह या पद्धतींना देखील मान्यता आहे. राक्षसविवाह म्हणजे मुलीला पळवून नेऊन जबरदस्तीनं विवाह करणं. आज विवाहाची ही पद्धती मान्य होणार नाही, पण ज्या काळात युद्धात स्त्रीला जिंकणं ही पद्धत रूढ होती, आवडत्या स्त्रीला पळवून नेणं हे पुरुषाच्या शौर्याचं प्रतीक मानलं जात होतं. समाजधुरिणांना अशा काळात या अशा पळवलेल्या स्त्रीची व्यवस्था लावणं, तिला त्या पुरुषाच्या पत्नीचा दर्जा देणं आवश्यक वाटलं असावं आणि यातनं राक्षसविवाहाला मान्यता मिळाली असावी. गांधर्वविवाह म्हणजे स्त्री-पुरुष दोघांनी स्वमर्जीनं ठेवलेले शरीरसंबंध असंच त्याचं स्वरूप होतं आणि हे शरीरसंबंध उघडकीला आल्यावर त्याला गांधर्वविवाह म्हणून मान्यता मिळत होती. दुष्यंत-शकुंतलेचा विवाह हा याच प्रकारातला होता. फक्त जगासमोर दुष्यंतानं हा विवाह नाकारल्यामुळं शकुंतलेची फसगत झाली. आजचे प्रेमसंबंध, लग्न न करता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहाणं हे सगळे प्रकार हे एक प्रकारे गांधर्वविवाहच आहेत. हायकोर्टाच्या निर्णयानं गांधर्वविवाहांना देखील मान्यता मिळालीय. हा निर्णय देताना कोर्टानं एक महत्त्वाचा निर्देश केला. लग्नामध्ये मंगळसूत्र घालण्यापासून जे विविध विधी केले जातात किंवा विवाहाची नोंदणी केली जाते या गोष्टी समाजाच्या समाधानासाठी असतात. कोर्टाचं हे म्हणणं
पारंपरिक मानसिकतेला न आवडणारं आहे. आज समाजात विवाहित स्त्रीनं मंगळसूत्र घालणं, लाल रंगाचं कुंकू किंवा टिकली लावणं याला अतोनात महत्त्व दिलं जातं. स्त्रीच्या विवाहितपणाच्या या खुणांना चक्क तिचं सौभाग्य म्हणून गौरवलं जातं. इतकंच नाही, तर तिच्या नावाच्या आधीही सौभाग्यवती असं बिरुद चिकटवलं जातं. वैवाहिक विधींना, वैवाहिक चिन्हांना हे असं अवास्तव महत्त्व दिल्यामुळंच ज्या स्त्रीच्या पतीचं निधन होतं, तिला 'अमंगल' मानलं जातं. घटस्फोटित, परित्यक्ता स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. या अशा स्थितीत विवाहविधी सभोवतालच्या मांगल्याच्या फुग्याला न्या. कर्नन यांनी सामाजिक समाधानाची बाब म्हणत टाचणी लावली. विवाहाची कायदेशीर नोंदणी झालेली नसली, तरी एखाद्या दुष्यंताला आपल्या प्रेमसंबंधांची जबाबदारी नाकारता येणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र दुष्यंतगिरीचं वाढतं प्रमाण पाहाता प्रत्येक स्त्रीनं आपल्या विवाहाची कायदेशीर नोंदणी करण्याची दक्षता घ्यायला हवी, हेही तितकंच खरं.
आज शतकानुशतकं शरीरसंबंधाला विवाहाचा पाया मानण्यात आलं आहे. न्या. कर्नन यांनी तीच बाब अधोरेखित करत तो विवाहाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला. 'या निर्णयाचे फायदे-तोटे दोन्ही आहेत. आज मुक्त लैंगिक संबंधांच्या नावाखाली किंवा वेगवेगळ्या नातेसंबंधांमध्ये स्त्रियांचं लैंगिक शोषण होतेय. प्रेमसंबंधांमध्ये बहुतेक वेळा पुरुषाचा हेतू सेक्स हाच असतो, तर स्त्री भावनिकदृष्ट्या गुंतलेली असते. या अशा फसगत झालेल्या स्त्रियांना दाद मागण्याची मुभा या निकालामुळं मिळाली. मात्र या निर्णयातली उणीव अशी आहे की, त्या दोघांचे शरीरसंबंध आले होते हे प्रत्येकवेळी तुम्ही सिद्ध कसं करणार? या कोर्टासमोरच्या केसमध्ये संबंधित स्त्रीला मुलं होती त्यामुळं हे सिद्ध करणं शक्य झालं. पण अपत्य झालेली नसतील तर तुम्ही हे संबंध कसे सिद्ध करणार? कोर्टानं यासंबंधीही काही मार्गदर्शक तत्त्व द्यायला हवी होती....!' असं महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनं म्हटलंय. थोडक्यात, बेडरूममधले शरीरसंबंध प्रत्येकवेळी कोर्टरूममध्ये सिद्ध करणं शक्य नाही. त्यामुळंच असे प्रेमसंबंध जेव्हा फसतात, तेव्हा तरुणीकडून त्या मुलावर रेप केल्याचा आरोप ठेवला जातो. बलात्काराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये हा प्रकार पाहायला मिळतो. लग्नाचं आमिष दाखवून त्यानं मला फसवलं, हाच या अशा प्रकरणातला मुख्य आरोप असतो. आज विवाहपूर्व सेक्सचं प्रमाण वाढलेलंय. सेक्सचा मुक्त अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्या तरुणाईला त्यावर विवाहाची, सामाजिक मान्यतांची बंधनं नकोत. ही आमची खासगी बाब आहे, असं त्यांचं म्हणणं असतं. एक अभिनेत्री म्हणाली, 'हायकोर्टाच्या निर्णयाबाबत मी वर्तमानपत्रात वाचलं तेव्हा मला हसू आवरलं नाही. हे तर असं झालं की, हम तुम इक कमरे में बंद हो... और शादी हो जाय... लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या दृष्टिकोनातून हायकोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सध्या देशातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पुरस्कार केला जातोय. दिल्ली हायकोर्टाने एका निर्णयात असं म्हटलं होतं की, रिलेशन्स आर मोर लाईक अ वॉक-इन अँड वॉकआऊट रिलेशनशिप विथ नो स्ट्रिंग्ज अॅटॅच्ड, या निर्णयानं बेजबाबदार संबंधांना आळा बसेल हे खरं आहे पण मला असं म्हणायचंय की, आजची फेसबुक-ट्विटर- व्हॉट्सॲप जनरेशन समजूतदार आहे. त्यांना आपण काय करतोय ते चांगलं माहीतीय. लग्न न करता ते एकत्र राहताहेत मग अशावेळी ब्रेक अप झाल्यावर बोंबाबोंब करण्यात काय अर्थ आहे...?'
अभिनेत्रीच्या मते मागाहून होणारी बोंबाबोंब मान्य नाही तर अशी नंतरची पश्चात बुद्धी होऊ नये अशारीतीनेच निर्णय घ्यावा. 'विधीवत लग्न केल्यावरही फक्त ५ ते १० टक्के सिक्युरिटी असते. एकमेकांचा कितीही त्रास झाला तरी समाजाला घाबरून वेगळं होण्याचा निर्णय चटकन घेतला जात नाही. तरीही डिव्होर्सचं प्रमाण वाढतेय. पण लग्न न करता लैंगिक संबंध ठेवण्यात एक प्रकारचं फ्रीडम असतं. एकमेकांचं पटलं नाही, की आपण आपल्या मार्गानं जाऊ शकतो. जे लोक स्वतःच्या पायावर उभे असतात, खंबीर असतात तेच अशा रिलेशनशिपचा स्वीकार करतात. पण तरीही अशा संबंधात पडताना मुलींनी मुलाबाबत पूर्ण खात्री असेल तरच अशा संबंधांना मान्यता द्यावी. नाहीतर फसगत होण्याचा धोका असतो....!'
थोडक्यात, आज समाजात मुक्त लैंगिक संबंध, विवाहपूर्व लैंगिक संबंध अस्तित्वात आहेत. ते नाकारता येणार नाहीत. त्यांना नैतिक-अनैतिकतेच्या घोळात घोळवणं तरुणाईला मान्य नाही. मात्र तरीही याबाबत वैचारिक स्पष्टता असणं आवश्यक आहे, 'तरुणाईसाठी आज सेक्स हा ताबू नाही. पण सेक्सचा अनुभव घेतल्यावर त्याच जोडीदाराबरोबर रिलेशन मेंटेन करताना मात्र त्यांना त्या नात्याचं ओझं वाटतं. कोणत्याही नात्यात सहवास, संवाद या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात; पण त्याच गोष्टीया गोष्टी तरुणाईला साधत नाहीत. मग प्रेमसंबंधांमधल्या ब्रेकअपचं प्रमाण वाढतं. तुम्हाला मुक्त सेक्स हवा असला तरी तो सेक्सही जबाबदार हवा. त्यात जोडीदाराबरोबर प्रामाणिकपणा हवा. नंतरचे परिणाम स्वीकारण्याची तुमची तयारी हवी. तुम्हाला कोणतीही कमिटमेंट न ठेवता केवळ आनंदासाठी सेक्स हवा असेल, तर त्याची पूर्ण कल्पना जोडीदाराला द्यायला हवी, जोडीदाराची त्याला संमती हवी. तुम्हाला लग्न न करता एकत्र राहायचं असेल, तरी त्यात एकमेकांची जबाबदारी घेणं, हा भाग येतोच. पण ही मॅच्युरिटी आजच्या पिढीत दिसत नाही. त्यांना स्वातंत्र्य हवं आहे, जबाबदारी नको! अशा बेजबाबदारांना त्यांची जबाबदारी दाखवून देण्याचं काम न्या. कर्नन यांचा निकाल करत आहे. आजवर या अशा संबंधांतनं जन्माला आलेलं मूल हे समाजात अनौरस म्हणून ओळखलं जायचं. पाश्चात्त्य समाजात लव्ह चाइल्ड म्हणून त्यांची संभावना केली जाते. पण जगातलं प्रत्येक मूल हे शरीरसंबंधातनं, स्त्रीबीज आणि पुरुषबीजाच्या संयोगातूनच जन्माला येतं. त्यामुळं कोणतंच मूल हे अनौरस असत नाही. मूल जन्माला घालणाऱ्या शरीरसंबंधाला विवाहाचा दर्जा दिल्यानं असा अनौरस शिक्का पुसला जाईल.
आजवर शरीरसंबंधासाठी विवाह असं समाजाचं समीकरण होतं. न्या. कर्नन यांनी त्यातच थोडी उलटापालट करून विवाहासाठी शरीरसंबंध असं म्हटलं. जोवर स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होत नाही, स्त्री ही पुरुषासाठी उपभोग्य वस्तू म्हणूनच शिल्लक राहाते तोवर विवाह आणि शरीरसंबंध यांची सांगड अटळ आहे. विवाह आणि शरीरसंबंध यांची ही सांगड मोडायची असेल, तर आपला प्रवास समानतेच्या दिशेने, सन्मानाच्या आणि प्रामाणिकपणाच्या वाटेवर व्हायला हवा.
चौकट
रिस्पॉन्सिबल सेक्शुअल बिहेव्हिअर महत्वाचं
सेक्सॉलॉजिस्ट यांचं मत.
तुम्ही विवाहाचं बंधन माना किंवा नका मानू, पण जेव्हा लैंगिक संबंधाची गोष्ट येते तेव्हा असे संबंध जबाबदारच असले पाहिजेत, असं सेक्सॉलॉजिस्ट डॉक्टरांना वाटतं. ते सांगतात, 'एखाद्या व्यक्त्तीशी तुम्ही लैंगिक संबंध ठेवणार असाल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारणं, हे तुमचं कर्तव्य आहे. आपल्याकडे मुक्त लैंगिक संबंध म्हणजे संबंध ठेवून नंतर जबाबदारी झटकणं, असा त्याचा अर्थ काढला जातो. म्हणूनच रिस्पॉन्सिबल सेक्शुअल बिहेव्हिअर ही बाब महत्त्वाची आहे. यात नंतर स्त्रीला गर्भधारणा झाली तर त्याची जबाबदारी घेणं, लैंगिक संबंधातनं होणारा आजार झाला; तर त्याची जबाबदारी घेणं, जोडीदारावर एखादा आघात झाला तर त्याची जबाबदारी घेणं, अशा सगळ्या गोष्टी येतात. लग्न करा, न करा तुम्हाला जबाबदारी टाळता येणार नाही. या अशा पद्धतीच्या जबाबदारी शिकवणाऱ्या सेक्स एज्युकेशनची आपल्याकडे गरज आहे.'
बेजबाबदार पुरुषाला त्याचा कृत्याच्या परिणामांची, झालेल्या मुलांची जबाबदारी घ्यायला लावणं या दृष्टीने कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा वाटतो. मात्र त्यांनी शरीरसंबंधाला विवाहाचं जे लेबल लावलंय, ते गैर वाटतं. कारण समजा त्या पुरुषाचा आधी एक विवाह झालेला असेल तर मग तुम्ही काय करणार? किंवा ती स्त्री विवाहित असेल तर? शरीरसंबंध हा विवाह आहे, असं म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक शरीरसंबंधाच्या परिणामांची जबाबदारी तुम्ही घ्यायलाच हवी, असं म्हटलं असतं तर ते अधिक प्रगल्भ झालं असतं, असं वाटतं.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
एन.डी. तिवारी वयाच्या ८८ व्या वर्षी वर बनले, डीएनए चाचणीतून ३३ वर्षांच्या मुलानं खुलासा केला होता. २०१७ मध्ये, एनडी तिवारी, त्यांचा मुलगा रोहित आणि पत्नी उज्ज्वला यांच्यासह, दिल्लीत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटताना, थरथर कापत आणि थक्क होत असताना दिसले, त्यांनी त्यांचा मुलगा आणि पत्नीला धरले. राजकारणातला हा त्यांचा शेवटचा प्रसिद्ध फोटो होता. एनडी तिवारी यांचे वैयक्तिक जीवन त्यांच्या राजकीय जीवनाइतकेच प्रसिद्ध होते. १९५४ मध्ये त्यांनी सुशील तिवारीशी लग्न केले. या लग्नातून त्यांना मूल झाले नाही. दरम्यान, तिवारी ७० च्या दशकात जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले प्रोफेसर शेरसिंग राणा यांची मुलगी उज्ज्वला यांच्या प्रेमात पडले. त्यांचे प्रेम फुलले आणि त्यांच्या नात्यातून रोहित शेखरचा जन्म झाला. एनडी तिवारी यांनी सुमारे ४० वर्षे उज्ज्वलासोबतचे त्यांचे नाते नाकारले. परंतु २००८ मध्ये जेव्हा त्यांचा मुलगा रोहित शेखर न्यायालयात गेला तेव्हा न्यायालयाने डीएनए चाचणीच्या आधारे एनडी तिवारी यांना रोहित शेखरचा जैविक पिता म्हणून घोषित केले. न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच, एनडीने १४ मे २०१४ रोजी उज्ज्वलाशी लग्न केले आणि रोहितला आपला मुलगा म्हणून जाहीरपणे कबूल केले.
No comments:
Post a Comment