"संसदेच्या इतिहासात प्रथमच उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा झालाय. त्यांनी दिलाय की, त्यांच्याकडून घेतलाय हे लवकरच समजेल. ह्या राजीनामानाट्यानं सत्ताधाऱ्यांचं वस्त्रहरण मात्र झालंय. धनखड यांनी ममता बॅनर्जीना काबूत आणण्यासाठी जी भूमिका बजावली, त्याची बक्षिसी म्हणून उपराष्ट्रपतीपद मिळालं. पण त्या पदाची प्रतिष्ठा, गरिमा, गांभीर्य सांभाळलं नाही, सत्तारूढ अन् विरोधक यांचं संतुलन केलं नाही. विरोधकांशी दूजाभाव तर सत्ताधाऱ्यांना गोंजारत पाठीशी घालण्याचा लोचटपणा केला. पण अचानक धनखड मूळ स्वभावावर गेले. कृषिमंत्र्यांना आश्वासनांचा जाब विचारणं. राहुल गांधींचं कौतुक करणं, न्या.वर्मावर महाभियोगाचा विरोधकांचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांशी सल्लामलत न करता स्वीकारणं. त्याची परिणती धनखड यांचं राजकीय हौतात्म्यात झालंय!"
-----------------------------------------
*पू*र्वी तरुण तरुणींसाठी 'सोळावं वरीस' धोक्याचं म्हटलं जाई; आता 'अवघे पाऊणशे वयमान' म्हाताऱ्यांसाठी धोक्याचं म्हणायला हवंय. धनखड, मोदी, मोहनराव भागवत आणखी काहीजण आता पाऊणशे गाठताहेत. जयदीप धनखड यांच्यावर हे गंडांतर आलंय की आणलं गेलंय हे समजत नसलं तरी त्यांची गच्छंती झालीय हे खरं! धनखड यांना ना निरोप समारंभानं निवृत्त केलं, ना त्यांच्या कार्याचं कौतुक केलं गेलं. उलट त्यांची मानहानी कशी होईल हेच पाहिलं गेलं असं दिसून आलंय. त्यांनी राजीनामा देताना 'प्रकृती अस्वस्थ' असल्याचं म्हटलं. अशावेळी खरंतर त्यांच्या निवासस्थानी भाजप मंत्री, खासदार, नेते यांची विचारपूस करण्यासाठी गर्दी व्हायला हवी होती, पण तसं काहीच घडलं नाही. उलट त्यांचं ते निवासस्थान रिकामं करण्याबाबत त्यांना सांगितलं गेलंय. संसदेच्या लोकसभा, राज्यसभा खासदारांनी निवडलेल्या धनखड यांचं राजकीय जीवन संपुष्टात आलंय. त्याचबरोबर त्यांना लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व इतर हे जसं काहीच बोलत नाहीत. तसं मौन पाळण्यासाठी अनंत काळासाठी 'पाऊणशे वयमान क्लब'मध्ये सोडून दिलंय. राजीनामामुळं त्यांच्यावर राजकीय मरण ओढवलंय! राज्यसभेत ते खूप, नको तेवढं बोलत, विरोधकांना गप्प करत, रागावत, तोंडसुख घेत असत. दुसरीकडे मात्र सत्ताधाऱ्यांना गोंजारत, त्यांना पाठीशी घालत. सर्व विरोधी खासदारांना सभागृहाबाहेर काढण्याचा विक्रम त्यांच्याच नावावर आहे. ही त्यांची स्वामिनिष्ठा इथं मात्र कामाला आली नाही. त्यांच्या त्या पक्षपाती वागण्यानं विरोधकांनी प्रथमच सभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हे कसं विसरणार? मग आता अचानक काय झालं? राजीनामा देण्यापूर्वी आणि नंतरही बोलघेवडे सभापती जयदीप धनखड यांच्याकडून एकही शब्द का उच्चारला गेला नाहीये. धनखडजी, तुम्हाला असं कोणतं दुःख, दर्द, पीडा, आजार अचानक झालाय, तुम्ही आयसीयूतही नाही, अत्यवस्थ स्थितीत तर नाहीच. अत्यवस्थ माणूस देखील डोळ्यानं खुणावत बोलतो. मग तुम्ही मूग गिळून का गप्प बसला आहात? नेमकं काय घडलं ते देशाला सांगा ना, पण ते सांगणार नाहीत. कारण त्याचं वागणंच त्यांच्या नाशाला कारणीभूत ठरलंय.
लोकशाहीत उपराष्ट्रपती ही शक्तीशाली, प्रभावशाली दुसऱ्या क्रमांकाची व्यक्ती! ती काही तासापूर्वी राज्यसभेचं संचालन करत होती, अन् अचानक काही तासातच एका ओळीत 'प्रकृती अस्वस्थ' कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन निघून गेली! हे सर्वसामान्य भारतीयांच्या पचनी पडत नाहीये. इथं आठवण येतेय ती अशोक लवासा या सनदी अधिकाऱ्याची! त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते. पण त्यांनी एक चूक केली. निवडणूकी दरम्यान त्यांनी मोदींना एक नोटीस बजावली होती. मग काय 'हमारी बिल्ली हमीसे माऊ...!' म्हणत त्यांच्या घरी बुलडॉग दाखल आले. इन्कमटॅक्स, ईडी, सीबीआयच्या धाडी झाल्या. मग सारं कुटुंब उध्वस्त झालं. अखेर भीतीपोटी अशोक लवासा जे मुख्य निवडणूक आयुक्त होणार होते त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन टाकला. अन् गायब झाले. सध्या कधीमधी टीव्ही चॅनल्सवर चर्चेत दिसतात. असो. केवळ भाजपचेच नाहीतर काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेले अनेक वाचाळवीर गप्प, मुक्यामाणसांसारखं चुपचाप पडून राहिलेत. हिटलरच्या काळात त्याची गुप्त पोलिस यंत्रणा होती. 'गॅसटेपो' ती लोकांना अशाचप्रकारे त्रास देत, मारत होती, पण लोक हू की चू करत नव्हते. केजीबीचीही अशीच दहशत होती. भारतात आज ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यासारख्या तपास यंत्रणा आहेत, ज्यांची चाल, चरित्र, अन् चेहरा असा आहे की, त्यांना जेव्हाकधी वाटेल तेव्हा ते माणसाची धरपकड करू शकतात, पण माणसं त्या विरोधात काहीच बोलू शकत नाहीत. नुकतंच न्यायालयानं त्यावर ताशेरे ओढलेत. दुष्यंत यांचा एक शेर आहे...
'मौत ने तो धर दबोचा एक चिते की तरह
जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रखकर छुआl'
अशी स्थिती भारतात आहे. देशाचा उपराष्ट्रपती, ताकदवान माणूस अचानकपणे कोणाशीही न बोलता, तोंडातून ब्र काढता राजीनामा देऊन निघून जातो. यावरून असं दिसतं की, मोदी सरकारमध्ये जे काही चाललंय तो सत्ता संघर्षाचा एक नमुना आहे. याचे पडसाद आगामी काळात दिसून येईल!
उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड हे जाट समुदायातून येतात. सुप्रीम कोर्टात ते सिनिअर वकील होते. ते लोकदल, जनता पक्ष, काँग्रेस असा पक्षप्रवास करत ते भाजपत स्थिरावले. जम्मू काश्मीरचे सतपाल मलिक आणि धनखड हे दोघे जाट भाजपत होते. मलिक यांची आज काय अवस्था आहे ते आपण पाहतोय. मलिक राज्यपाल असताना त्यांनी मोदी सरकारवर पुलवामा हल्ल्याबाबत अन् संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्यानंतर मालिकांची अशीच उचलबांगडी झाली. आज मात्र मलिक यांचीच ईडीची चौकशी सुरू आहे. असहाय मलिक आज रुग्णालयात उपचार घेताहेत. मोदी सरकार सर्वांचा लेखाजोखा बाळगत असतात. जेव्हा धनखड बंगालचे राज्यपाल होते. तेव्हा 'प्रो ॲक्टिव्ह' राज्यपाल होते. ममता बॅनर्जीना काबूत ठेवण्यासाठी त्यांना दिल्लीहून बंगालमध्ये पाठवलं होतं. तिथं ममता बॅनर्जी यांची कोंडी करण्याची एकही संधी धनखड सोडत नव्हते. तिथं ते राज्यपाल कमी आणि भाजप नेते अधिक जाणवत होते. एवढं करूनही भाजपला तिथं यश मिळालं नाही. पण त्यांनी मोदींची मर्जी संपादन केली. हा माणूस आपल्या कामाचा आहे, शिकलेला, इंग्रजी, हिंदी भाषेवर प्रभुत्व असणारा आहे. म्हणून मग त्यांना दिल्लीत बोलावून थेट उपराष्ट्रपती बनवलं. त्यानंतर त्यांनी भाजपची इमाने इतबारे सेवा केली. राज्यसभेत विरोधकांना टोलवून भाजपच्या मंत्र्यांचे, नेत्यांचे पाठीराखे बनले. पदाची प्रतिष्ठा, गरिमा, गांभीर्य सांभाळलं नाही, संसदेत सत्तारूढ अन् विरोधक यांच्यात संतुलन राखायला हवं ते त्यांनी केलं नाही. विरोधकांशी दूजाभाव, सत्ताधाऱ्यांना गोंजारत पाठीशी घालण्याचा लोचटपणा केला.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती ही पदं प्रोटोकॉलनुसार पंतप्रधानपदाच्या वरची असली तरी संविधानिक पातळीवर कार्यकारी प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांना जे अधिकार आहेत किंवा मंत्रिमंडळाला जे अधिकार आहेत, ते राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींना नाहीत. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याच्या आधारे राष्ट्रपतींनी कारभार करायचा आणि उपराष्ट्रपतींनी राज्यसभेचे सभागृह निस्पृहपणे चालवायचं ही त्यांची राज्यघटनेने नेमून दिलेली कामं आहेत. धनखड उपराष्ट्रपती पदावर असताना अनेकदा न्यायव्यवस्थेविरोधात बोललेत. राजकीय मतं व्यक्त करताना मोदी सरकार अस्वस्थ होईल, असं भाष्य त्यांनी केलंय. त्यांनी स्वतःच्या पद्धतीने प्रोटोकॉलचे अर्थ लावले. 'प्रोटोकॉल मधला सन्मान' आणि 'प्रोटोकॉल मधले अधिकार' या दोन भिन्न गोष्टी पण त्यांनी त्यांची सरमिसळ केली. पंतप्रधानांपेक्षा आपण कार्यकारी पातळीवर वरच्या दर्जाचे आहोत, असा भ्रम त्यांनी स्वतःमध्ये केल्याची चर्चा होती. त्यामुळं केंद्र सरकार आणि उपराष्ट्रपती यांच्यातले संबंध सहज, सुरळीत न राहता ते टप्प्याटप्प्याने असहज होत गेले. थोडक्यात अस्वस्थ होत गेले. म्हणून उपराष्ट्रपतींची 'राजकीय तब्येत' बिघडली असावी. धनखड यांच्या राजीनाम्याची अनेक कारणे सांगितली जात असली तरी त्यांची सरकारशी पंगा घेण्याची राजकीय वृत्ती ही समाजवादी विचारातून आली असावी. धनखड हे काही मूळचे संघ विचाराचे किंवा भाजपचे नाहीत. ते मूळ समाजवादी, जनता दलाचे. त्यांनी पंतप्रधान चंद्रशेखर मंत्रिमंडळात संसदीय कार्यमंत्री म्हणून काम केलं होतं. १९९० च्या दशकात ते जनता दलाचे खासदार आणि आमदार राहिलेत. अर्थातच त्यांची मूलभूत राजकीय प्रवृत्ती ही जुन्या समाजवादी विचारांशी राहिलीय. त्यामुळंच मोदी सरकारनं उपराष्ट्रपती पदासारख्या उच्चतम पदावर बसवूनही मूलभूत विचारसरणी बदलली नाही.
धनखड यांची गच्छंती अत्यंत अपमानास्पदरित्या झालीय. त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही तर त्यांच्याकडून घेतला गेलाय हे आताशी स्पष्ट झालंय. गेल्या काही काळात त्यांच्या वागण्यात बदल होत गेलाय. त्यांना सरकारमधून, पक्ष पातळीवर फारसं महत्व दिलं जात नाही असं त्यांना जाणवायला लागलं होतं. त्यामुळंच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना फटकवत विरोधकांना गोंजारायला सुरुवात केली होती. त्यांनी काँग्रेसचे राज्यसभेतले नेते मल्लिकार्जुन खरगे, आपचे अध्यक्ष केजरीवाल, संजयसिंग अन्य पक्षाच्या खासदारांना बोलावून त्यांच्याशी सलोखा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. अशाच एका स्नेहभोजनाच्यावेळी त्यांनी राहुल गांधी यांचं कौतुक केलं. 'राहुल गांधी भले, सरळ, हुशार आणि दूरदृष्टीचे नेते आहेत. पण त्यांच्यात राजकारण्याकडे जी खुनशी प्रवृत्ती लागते ती त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळं मोदींसमोर त्यांचा निभाव लागत नाहीये!' असं धनखड म्हणाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री यांना शेतकऱ्यांच्या संपानंतर जे तीन काळे कायदे मागे घेतले तेव्हा जी आश्वासनं दिली आहेत त्याचं काय झालं याचा जाब त्यांनी जाहीर सभेत त्यांच्या समक्ष विचारला. त्यामुळं त्यांची कुचंबना झाली. न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोगाबाबत राज्यसभेत ६८ विरोधी खासदारांच्या स्वाक्षरीची नोटीस धनखड यांनी सोमवारी दुपारी स्वीकारली. त्यात न्या.वर्मा यांना हटवण्याची मागणी होती. आपण ती नोटीस स्वीकारत आहोत असे धनखड यांनी घोषित केलं, त्याच क्षणी सरकारच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. प्रत्यक्षात इथंच संवादाचा अभाव होता. त्यांनी संसदीय कार्य मंत्र्यांना याची माहिती त्यांनी द्यायला हवी होती पण ती त्यांनी दिली नाही. त्यामुळं सरकार अडचणीत आलं. त्यानंतर मग भाजपनं ठरवलं की, धनखड यांचा राजीनामा घ्यायचा. धनखड यांच्या अचानक झालेल्या राजीनाम्यानंतर तर्क वितर्क लढविले गेलेत. राजीनामा दिल्यानंतर १२ तासांनी पंतप्रधान मोदींनी ट्विट करून त्यांना शुभकामना दिल्यात. त्यापलीकडे कुणी काही सांगितलं नाही. पण त्याचवेळी राजीनाम्याबाबत त्यांचे सरकारशी असलेले मतभेद इथपासून ते त्यांची तब्येत इथपर्यंत अनेकांनी वेगवेगळे दावे केलेत. राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयात खासदारांच्या कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्या गेल्याचाही दावा केला गेला. राज्यसभेचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी धनखड यांना बाजूला सारून 'स्वतः म्हणतील तेच रेकॉर्डवर जाईल...!' असं म्हटल्याचं दिसून आलं. प्रत्यक्षात आपण काढलेले उद्गार हे गोंधळ करणाऱ्या विरोधी खासदारांच्यासाठी होते. ते राज्यसभा अध्यक्षांना उद्देशून नव्हतं, असा खुलासा नड्डा यांनी केला. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करून संशय आणखी वाढविला. धनखड हे राजीनामा दिल्यानंतर मलिक यांच्यासारखेच मोदी यांच्या विरोधात आग ओकू लागतील, असे भाकीत अनेकांनी केलं, पण अद्याप त्यांनी मौन पाळलेलंय.
ज्या भाजपनं आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं त्यांना ७५ टक्के मतांनी उपराष्ट्रपतीपदावर निवडून आणलं होतं, त्याच सरकार विरोधात धनखड जर काही डावपेच खेळत असतील तर ते सरकार त्यांना त्या खुर्चीवर टिकवून ठेवेल याची शक्यताच नव्हती. अर्थातच धनखड यांना बाजूला व्हावं लागलं. यामध्ये विरोधकांची बाजू उचलून धरणाऱ्या माध्यमांनी मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाहीची कितीही खिल्ली उडवली तरी उपराष्ट्रपतीपदा सारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या धनखड यांनी विद्यमान सरकारशी राजकीय दृष्ट्या जुळवून घेतलं नाही. सरकार आणि विरोधक यांच्यातलं संतुलन सांभाळलं नाही हे नजरेआड करून कसं चालेल? धनखड यांनी आपल्या दालनातल्या सर्व माजी उपराष्ट्रपतींच्या तसबिरींवर एक नजर जरी टाकली असती, तरी त्यांना उपराष्ट्रपती पदावरच्या व्यक्तीनं नेमकी कशी वर्तणूक ठेवावी, याची आदर्श उदाहरणं सापडली असती. त्यात भाजपचे भैरोसिंह शेखावत यांचं उदाहरण दिसलं असतं. ते २००२ मध्ये उपराष्ट्रपती झाले. २००७ मध्ये सन्मानाने निवृत्त झाले. यातली दोन वर्षे वाजपेयी यांच्या सरकारची, तर उरलेली तीन वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची होती. शेखावत यांनी या कालावधीत आपल्या उपराष्ट्रपती पदाचा आब, प्रतिष्ठा, रुबाब, गरिमा आणि रुतबा वाढविला. वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग या परस्पर विरोधी पक्षांच्या पंतप्रधानांबरोबर त्यांचे अतिशय मधुर संबंध राहिले. वाजपेयी हे तर त्यांचे मित्रच होते, पण मनमोहन सिंग हे काँग्रेसचे पंतप्रधान असून देखील त्यांचे उत्तम राजकीय संबंध टिकून राहिले होते. उपराष्ट्रपती पदावर म्हणजेच राज्यसभेच्या अध्यक्षपदावर बसून शेखावत यांनी सत्तारुढ आणि विरोधी यांच्यातलं संतुलन साधलं होतं. ते संतुलित वर्तन ढळू दिलं नाही. तसं जर धनखड यांनी सभागृह चालवलं असतं, संतुलन सांभाळलं असतं, तर राजीनाम्याची वेळ आली नसती. वास्तविक धनखड यांच्यासमोर प्रणव मुखर्जीचाही आदर्श होता. प्रणव मुखर्जी काँग्रेसी होते. तरी देखील त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी जुळवून घेतलं होतं. तत्त्वांशी कुठेही तडजोड केली नव्हती. दोघांचे संबंध अतिशय मधुर होते. प्रणव मुखर्जी यांचं हे राजकीय कौशल्य धनखड यांना आत्मसात करता आलं नाही. उलट त्यांनी समाजवादी विचाराच्या नेत्यासारखे वागले. त्यांनी सरकारी धोरणांशी सुसंगत वागण्यापेक्षा सरकार विरोधी वागण्यावर भर दिला, पण इथं मोदी सरकारचं नुकसान झालं नाही, तर त्याचं राजकीय जीवन संपुष्टात आलं.
इथल्या सत्तासंघर्षाची जाणीव होऊ लागलीय. एक संकट उभं ठाकलंय ते उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक! तोवर राज्यसभा ही उपराष्ट्रपती आणि सभापती विहिन असेल. अनेकांची नावं चर्चेत आहेत पण मलिक, धनखड यांचा अनुभव आल्यानं आता भाजप अशा कोणत्याच बिगर भाजप, बाहेरून आलेल्यांना हे पद दिलं जाणार नाही. संघ आणि भाजपशी एकनिष्ठ व्यक्तीलाच उपराष्ट्रपती करतील हे निश्चित! धनखड यांचा राजीनामा ही फार मोठी राजकीय घटना घडू द्यायची नाही, असा चंग मोदी सरकार मधल्या सगळ्या वरिष्ठ मंत्र्यांनी बांधला. त्यामुळंच धनखड यांचा निरोप समारंभ झाला नाही की, कोणताही मंत्री, नेता त्यांना भेटायला गेलेला नाही. शिवाय त्यावर प्रतिक्रियाही देत नाहीत. जे व्हायचं ते घडून गेलंय. भाजप नव्या भैरोसिंह शेखावत यांच्या शोधात आहे. एकाच वेळी पक्षाशी निष्ठा आणि त्याचवेळी संतुलित राजकीय वर्तन ही कसरत सांभाळणारा नेता हवाय. पण मोदी शहांच्या या नव्या भाजपमध्ये असं नेतृत्व मिळेल का?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९