भारत 'लाभार्थींचा देश बनतोय...!

"यंदाचं बजेट हे शहरी आणि मध्यमवर्गासाठी असावं असंच दिसतंय. त्यांच्यासाठीच्या तरतुदी वाढविल्या आहेत. १२ लाखाचे उत्पन्न असलेल्यांना आयकरात सूट दिल्याचा डांगोरा पिटला जातोय तो एक भुलभुलैय्या वाटावा अशी स्थिती आहे. यामुळं सरकारचं १ लाख कोटींचे उत्पन्न घटलंय असं सांगितलं जातंय. पण प्रत्यक्षात ५ लाख कोटींचे उत्पन्न वाढलेलंय. कृषीसंदर्भात करवाढ करतानाच अनुदान कमी केलंय. आणखी २ लाख कोटींचे कर्ज घेतलं जाणार आहे. लोकांचं उत्पन्न वाढवून त्यांची क्रयशक्ती वाढावी यासाठीचं प्रयत्न करण्याऐवजी देशात लाभार्थी वाढविले जाताहेत. भारताला सशक्त, समर्थ, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देश बनविण्याऐवजी जणू 'लाभार्थींचा देश' बनवला जातोय!"

.....................................................

*सं*सदेत घोषणा झाली अन् लगोलग ढोल वाजवले जाऊ लागले. टाळ्या वाजायला जाऊ लागल्या. १२ लाखाच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर लागणार नाही...! सरकारनं सांगितलं की, यामुळं सरकारचं नुकसान झालंय, १ लाख कोटीचं उत्पन्न कमी मिळणार आहेत. सरकार असं म्हणत असलं तरी गेल्यावर्षीच्या उत्पन्नापेक्षा ५ लाख कोटींचा जादा महसूल सरकारला मिळणार आहे. मग तो जीएसटी असो नाहीतर आयकर, कार्पोरेट कर, कस्टम कर, एक्साईज असेल वा त्यावरचा सेस असेल. हा महसूल कुठं बाहेरून येणार नाहीये. जे आता करदाते आहेत त्याचं तेवढ्याच करदात्यांकडूनच कर वसूल होणार आहे. मग ती शेतकऱ्यांची अवजारे असोत, बी बियाणे, खतं वा शेतीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद असो. जी सरकारच्या मालकीचे उद्योग नेहरुकाळापासून कार्यरत आहेत त्या उद्योगकडूनही वसूली केली जाईल. यंदाचं बजेट हे ५० लाख ६५ हजार ३४५ कोटी रुपयाचे आहे. या बजेटमध्ये जी करवसुली केली जाईल ती ४८ लाख कोटी इतकी आहे. सगळेच आकडे वाढलेत, बजेट वाढलंय तसंच उत्पन्न अन् करवसुली ही वाढलीय. गेल्यावर्षीच्या बजेटमध्ये असलेल्या करवसुलीपेक्षा यंदाची करवसुली ही अधिक प्रमाणात होणार आहे. आयकर गेल्यावर्षीपेक्षा २ लाख ७ हजार ७२ कोटी अधिक गोळा होणार आहे. म्हणजेच गेल्यावर्षी १२ लाख ३१ हजार कोटी आयकराच उत्पन्न होतं ते वाढून आता १४ कोटी ३८ हजार असेल. सरकार संसदेत म्हणतेय की, आम्हाला १ लाख कोटी उत्पन्न कमी मिळणार आहे. पण बजेटमध्ये तर २ लाख कोटीचे आयकराचं उत्पन्न वाढलेलंय. जीएसटीमध्ये गेल्यावर्षी १० लाख ३० हजार कोटीची वसुली होती. ती यंदा वाढून ११ लाख ७८ हजार कोटी होणार आहे. कार्पोरेट कर देखील वाढलेलाय पण या दोन कराच्या तुलनेत तो कमी आहे. 

आयकर भरणाऱ्या देशातल्या एकूण करदात्यांपैकी केवळ २२ लोक जे कार्पोरेटच्या रेंजमध्ये येतात त्यांच्याकडे देशाच्या एकूण संपत्ती पैकी ५० टक्के संपत्ती आहे. यंदा कार्पोरेट कर १० लाख ८३ हजार कोटी अपेक्षित आहे जी गेल्यावर्षी ९ लाख ७० हजार कोटीचे उत्पन्न होतं. म्हणजे १ लाख १२ हजार ५२८ कोटी उत्पन्न वाढतेय. इतर करांच्या वसुलीमध्ये ही रक्कम अल्प आहे. कस्टमकडून ५ हजार कोटीचे अधिक उत्पन्न अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षी २ लाख ३५ हजार कोटी होतं ते आता वाढून यंदा २ लाख ४० हजार मिळेल. एक्साईज कर २ लाख ५० हजार २५० कोटी अपेक्षित आहे. ३९ हजार १८० कोटी हे न्यूनतम उत्पन्न धरलं जातं. दुसरी एक्साईज ड्युटीचं  उत्पन्न २ लाख ७० हजार ११ कोटीचं आहे. यातही वाढ आहे. जो सेस घेतला जातो ज्यातून रस्ते आणि मूलभूत सुविधा दिल्या जाताहेत. यात टोलची रक्कम धरलेली नाही, ती अलग आहे. सेसमधून ४७ हजार ४२० कोटी इतकी वसुली आहे. याव्यतिरिक्त इतर खात्यातल्या जो सेस आहे तो १९ हजार ३३० कोटी आहे. दोन्ही मिळून ६६ हजार ७५० कोटी. म्हणजे सेसचे उत्पन्न ही वाढतेय. केंद्रशासित प्रदेशातून कर संकलित केला जातो. तो गेल्यावर्षी ८-९ हजार कोटी होता तो वाढून यंदा १० हजार १३३ कोटी होईल. हे सगळं एकत्रित केलं तर आपल्या हाती असेल, ८२ लाख ६५ हजार १३३ कोटी! बजेट कितीचे आहे तर ते ५० लाख ६५ हजार ३४५ कोटी रुपयांचे! यातलं प्रत्यक्ष कर ४२ लाख ६५ हजार कोटींचे आहे. शिल्लक राहिलेत ८ लाख कोटी! याशिवाय सेवासुविधा दिल्या जाणाऱ्या नॉन रिव्ह्यून्यू कर देखील असतो जो सरकार नाही तर ते कंपन्याकडून सरकार अन् आपल्याकडून कंपन्या वसूल करतात. उदा. कम्युनिकेशन सर्व्हिस देणाऱ्या मोबाईल कंपन्याकडून सरकार कर वसूल करते ते ८२ हजार ४४५ कोटी. त्या कंपन्या त्यांचे दर वाढवून ती रक्कम आपल्याकडून वसूल करतात. ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राकडून ३७ हजार ६७३ कोटी, एनर्जी सर्व्हिस मधूनही २२ हजार ६५६ कोटी वसुली तर. इतर खात्यातल्या सेवाकरापोटी १६ हजार ५५ वसूल केले जातात. डिव्हीडंड प्रॉफिट ३ लाख २५ हजार कोटी हा डिव्हीडंड रिझर्व्ह बँक, इतर सरकारी बँका, सरकारी उद्योग यांच्याकडून येतो मग यावर सरकारनं लक्ष द्यायला हवंय, पण तसं होत नाही. कारण सरकारला हे साऱ्याच खासगीकरण करायचंय. नॉन टॅक्स रेव्हिण्यू ५ लाख ८३ हजार कोटींचा आहे. गेल्यावर्षी पेक्षा ५८ हजार कोटी अधिक मिळताहेत. जुन्या प्रत्यक्षकराच्या ५ लाख ८३ हजार कोटी मध्ये ८२ लाख ६५ हजार कोटी यात जोडले गेले तर तेवढा कर सरकार करदात्यांकडून गोळा करते. 

अशावेळी तुम्ही म्हणाल की, कर आकारला नाही तर सरकार चालणार कसं? इथं मग दुसरा प्रश्न उभा राहतो करदात्यांच्या पैशाचा विनियोग कसा व्हायला हवाय? सरकार म्हणतं आमच्यावर खर्च झाला पाहिजे तर जनता म्हणते आमच्यावर खर्ची पडले पाहिजेत. सरकारनं निर्णय घेतला की, आधी सरकारवर खर्च झाला पाहिजे. म्हणून मग 'सेंट्रल एक्सपेंडीचर' मध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १ लाख ६५ हजार २४ कोटी रुपये वाढविलेत. गेल्यावर्षी ३७ लाख ५०० कोटी खर्ची पडलेत ते आता ३९ लाख २४ हजार १५४ कोटी खर्ची पडतील. एस्टाब्लिशमेंटवर होणारा खर्च ३ लाख ५१ हजार ९४५ कोटी होणार आहेत ज्यात सर्व सरकारी खाती येतात. इथल्या कर्मचाऱ्यांवर पगार, भत्ते यासाठीचा खर्च गेल्या वर्षी १ लाख ५९ हजार कोटी होता त्यात यंदा वाढ झाली असून ती आता १ लाख ६५ हजार ९१३ कोटी खर्च होणार आहेत. दुसऱ्या प्रकारच्या एस्टाब्लिशमेंटवर १ लाख ८६ हजार ३२ कोटी रुपये खर्च होताहेत. यातही वाढ झालेलीय. म्हणजे जवळपास सेंट्रल एक्सपेंडीचर ३९ लाख कोटी खर्च होताहेत. याशिवाय केंद्राच्या योजनाही असतात. त्यासाठीची तरतूद १६ लाख कोटींच्या आसपास आहे. त्यातही गतवर्षीपेक्षा १ लाख ७६ हजार कोटीची वाढ झालीय. शेतीवर होणाऱ्या खर्चात मात्र ३ लाख ८१८ हजार कोटींची घट करण्यात आलीय. गेल्यावर्षी १ लाख ३१ हजार खर्च झालेत ते आता १ लाख २७ हजार २९० खर्ची पडणार आहेत. खतांवर मिळणारी सबसिडी २२ हजार कोटींनी कमी करण्यात आलीय. गेल्यावर्षी १ लाख ८० हजार कोटी होती त्यात यंदा आणखी घट केली असून यंदा १ लाख ५६ हजार कोटी दिली जाणार आहे. पब्लिक सेक्टर म्हणजे सरकारी उद्योगातून मिळणारा डिव्हीडंड १२ हजार ८४० कोटी कमी मिळणार आहे. खरं तर अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवायला हवी होती. ती वाढवली नाही. पूर्वी साडेपाच लाख गुंतविले जायचे आता ५ लाख ३५ हजार गुंतविले जाताहेत. 

मग खर्च वाढला कुठे तर ते राजकीय लाभासाठी ज्या घोषणा केल्या जातात त्यात वाढ झालीय. सरकारनं शहरी लोकांसाठी घरं देण्याची योजना राबवतेय त्यात ५२ टक्क्यांची म्हणजे ५० हजार ३२३ कोटींची वाढ केलीय. गेल्या वर्षी ४६ लाख कोटी तरतूद होती ती आता ९६ लाख कोटी केली गेलीय. याशिवाय सरकारच्या सहकार्याने चालणाऱ्या ज्या योजना आहेत, जसे की, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण आवास योजना, अमृत - अटल या नावाने सुरू असलेल्या योजनावर ५ लाख ४१ हजार ८५० कोटी खर्च करतेय. गेल्यावर्षी ३ सव्वा तीन कोटी खर्च होता त्यात वाढ झालीय. राज्यसरकारांच्या मदतीनं आयुष्यमानसारख्या योजना राबविल्या जाताहेत त्यातही वाढ केलीय. एकूण काय १२ लाख उत्पन्नवर जी सुट देऊन १ लाख कोटींची तूट सरकार सोसतेय असं म्हणणं कसं तद्दन खोटं आहे हे लक्षांत आलं असेलच. नोकऱ्या नसल्यानं लोकांच्या हाती पैसे नाहीत. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न लाखावर जातच नाही. बिहारमध्ये तर ते ५५ हजार इतकं आहे. तिथं निवडणुका असल्यानं घोषणांचा पाऊस पाडलाय. सरकारकडे करवसुलीशिवाय उत्पन्न वाढीचा दुसरा कोणताही मार्ग नाहीये का? या योजनांसाठी २ लाख कोटींच्या कर्जाची तरतूद केली गेलीय. त्यामुळं आजवर घेतलेल्या कर्जावर १२ लाख ७६ हजार ३३८ कोटी इतकं व्याज भरावं लागणार असल्याचं बजेटमध्ये दाखवलंय. देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात नुकत्याच दिल्लीत झाल्यात आता बिहारमध्ये मग बंगाल, आसाम इथं होताहेत त्यासाठी राजकीय घोषणा केल्या जाताहेत. कारण रेवड्याच्या माध्यमातून मतांचं ध्रुवीकरण सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जातंय. लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्याऐवजी त्यांना लाभार्थी बनविण्यातच सरकार धन्यता मानतेय. मग काय भारत लाभार्थींचा देश बनलाय कां? 

भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत आनंद शितोळे यांनी जे मत मांडलंय ते अत्यंत गंभीर आहे. बँकांना व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यातून काही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडं जमा होते जी “राखीव निधी“ म्हणून सुरक्षित ठेवली जाते. रिझर्व्ह बँकेकडं असलेली ही गंगाजळी आहे किंवा होती ९ लाख कोटी रुपयांची! म्हणजेच हे सगळे पैसे तुम्ही आम्ही इमानइतबारे केलेल्या व्यवसायातून, बँकिंग मधून भरलेलेत अर्थातच करदात्यांचे पैसे आहेत. राखीव निधी हे नावच हा निधी आपत्कालीन स्थितीत वापरायचा असल्याचं स्पष्ट करतं. यशस्वी नोटाबंदी, यशस्वी जीएसटी आणि घोडदौड करणारी अर्थव्यवस्था असताना सरकारला हे ९ लाख कोटी रुपये नेमकं कशाला हवे होते? ही गंगाजळी द्यायला नकार दिल्यानं उर्जित पटेल घरी गेले आणि इतिहासाचे पदवीधर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेम्बर २०१८ मध्ये नेमलेल्या समितीनं अंतिम अहवाल दिला. “येत्या पाच वर्षात हे ९ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला सुपूर्द करावेत...!“ धक्कादायक बाब म्हणजे हा आपत्कालीन राखीव निधी पूर्वी ६.४ टक्के होता तो घटवून ५.५ टक्के करावा अशीही शिफारस समितीनं केलेलीय. आता रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारनं घेतलेले पैसे, रिझर्व्ह बँकेनं पैसे दिलेले नाहीत, सरकारनं घेतलेत हे लक्षात ठेवा. २०१४-२०१५ – ६५, ८९६ कोटी. २०१५-२०१६ – ६५, ८७६ कोटी. २०१६-२०१७ – ३०, ६५९ कोटी. २०१७-२०१८ – ५०,००० कोटी. २०१८-२०१९ – ९९, १२२ कोटी. २०१९-२०२० – ५७, १२८ कोटी. २०२०-२०२१ – ९९, १२२ कोटी. २०२१-२०२२ – ३०, ३०७ कोटी. २०२२-२०२३ – ८७, १४६ कोटी. २०२३-२०२४ – २,११, ००० कोटी. एकूण रक्कम झाली ७ लाख ९६ हजार २५६ कोटी. मग फक्त एवढेच पैसे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेत का? तर त्याच उत्तर 'नाही'. रिझर्व्ह बँक सरकारला नफ्यातून डिव्हिडंड देते. त्या पैशाचा हिशोब वेगळाच. २००६-२०१४ या दहा वर्षाच्या कालावधीत सरकारनं १ लाख ०१ हजार ६७९ कोटी रुपये घेतले. २०१५-२०२४ या दहा वर्षाच्या कालावधीत सरकारनं ७ लाख ९६ हजार २५६ कोटी रुपये म्हणजे आठ पट पैसे जास्त घेतलेत. सरकार इतक्या पैशाचं करतं काय? इंधनाच्या उत्पादन शुल्क करातून मिळालेली रक्कम, मद्यविक्रीमधून मिळालेलं उत्पादन शुल्क, जीएसटीची रक्कम, वेगवेगळ्या कंपन्या विकून मिळालेली रक्कम, विमानतळ-रेल्वे यांच्या खाजगीकरणातून मिळालेली रक्कम. एवढे लाखो कोटी रुपये नेमकं कुठं गेलेत? रस्त्याची कामं सगळीच बीओटी तत्वावर आहेत जिथं आपल्याला टोल भरायचा आहेच. मग नेमकं पैसे कुठं गेलेत? वेगवेगळ्या काळात आलेल्या आर्थिक मंदीतही भारताची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली कारण रिझर्व्ह बँकेची त्याकाळात असलेली मजबूत स्थिती आणि २८ टक्के असलेली गंगाजळी. आता जर असा मंदीचा फेरा आला किंवा जगभरात आर्थिक अरिष्ट आलं तर भारताची अवस्था काय होईल?

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९