काँग्रेसपुढील आव्हान...!

"कृतीशिवाय विश्वास ही आत्मवंचना असते! तारतम्य गमावलेल्या काँग्रेसकडून काही अपेक्षा करणंच गैर ठरतं. आज संपूर्ण देशातून काँग्रेसचं जवळजवळ उच्चाटन झालेलंय. दोन चार राज्यं वगळता कुठेही सत्ता नाही. गतवैभवात मश्गूल असल्यामुळं इतर सहकारी पक्षाचं नेतृत्व त्यांना मान्य नाही. दुसरीकडे बिगरभाजप पक्ष काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून प्रवास करायला तयार नाहीत. बहुतांश राज्यांत भाजपप्रणीत राज्य सरकारं असल्यामुळं तिथली पक्षसंघटना डबघाईला आलेलीय. आहेत त्या नेत्या-कार्यकर्त्यांत सुसंवाद नाही, असा स्थितीत पक्षनेतृत्वानं आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे! ही 'ग्रँड ओल्ड पार्टी' दिशाहीन लोकांची टोळी बनतेय. जुना पक्ष हा अधिक 'जुनाट' होऊ लागलाय...!"

----------------------------------------------------

*रा*ज्यातल्या काँग्रेस नेतृत्वात बदल झालाय. फारशा चर्चेत नसलेल्या पण तळागाळातून काम केलेल्या सर्वोदयी कार्यकर्त्याकडे हर्षवर्धन सकपाळ यांच्याकडे पक्षाची धुरा सोपवलीय. लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानं पक्ष बेडकासारखा फुगला होता. डराव डराव करत स्वबळाचा नारा देत होता. पण विधानसभा निवडणुकीत सारं काही फुस्स झालं. अशा अवमानकारक निकालामुळे नेतृत्व बदल होणं अपरिहार्य होतं. मागे एकदा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेसच्या स्थितीगतीचं अचूक एका वाक्यात विश्लेषण केलं होतं. ‘काँग्रेस पक्षाची अवस्था जमीनदारी नष्ट झालेल्या आणि आपल्या हवेलीची डागडुजी करण्याइतपतही ऐपत नसलेल्या माजी जमीनदारासारखी झालीय....!' पवारांच्या वक्तव्यात टीका कमी अन् वस्तुस्थिती अधिक होती. काँग्रेसची संघटनात्मक वाताहत पाहता पवारच काय, कोणताही काँग्रेसेतर नेताच नव्हे तर, अगदी सामान्य नागरिकदेखील यापेक्षा वेगळी प्रतिक्रिया देणार नाही. शरद पवार हे आपलं वक्तव्यं आणि कृती ही अचूक वेळ साधून करतात. त्यासाठी ते प्रसिध्दही आहेत. नुकतंच त्यांनी केलेलं एकनाथ शिंदे यांचं कौतुक हा त्यातलाच प्रकार! त्यापूर्वीही त्यांनी संघाचं कौतुक करतानाच, कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी यांची खिल्ली उडविली होती. कॉंग्रेसला खालसा संस्थानाचं स्वरुप प्राप्त झाल्याचं पवारांनी म्हटलं होतं. देशाचं काहीही झालं तरी चालेल पण माझं गाव शाबूत राहीलं पाहिजे; हीच पवारांची भूमिका असते. त्यांना जो काटा रुतून बसलाय, तो प्रधानमंत्रीपद हुकल्याचा आहे आणि तो कॉंग्रेसच्या तो सध्याच्या नेतृत्वामुळं घुसला होता. ही खंत ते वेळोवेळी व्यक्त करत असतात. आताही आपलं महत्त्व निदान महाराष्ट्रात तरी जाणवलं पाहिजे. या हेतूनंच त्यांनी शिवसेनेला अन् कॉंग्रेसला चिमटा काढलाय. कॉंग्रेसनं त्यांच्या वक्रोत्वीकडं दुर्लक्ष करणं हा सर्वात श्रेयस्कर मार्ग आहे. मात्र स्वभाव माहीत असूनही शिवसेनेनं थयथयाट केलाय. पवार राष्ट्रीय 'नेतृत्व' बनण्याचा प्रयत्न करत आलेत. त्यांचा बारीकसाही उपद्रव होऊ नये म्हणून मोदींपासून फडणवीसांपर्यंत पवारांना फुगवत असतात. त्यात आता शिंदेंची भर पडलीय. पवारांनी पक्ष कोणत्या मानसिकतेतून जात आहे ते ध्यानात घेता पक्ष बरकतीत येईल याची शक्यता फार कमी आहे. महाराष्ट्रातही ते स्वबळावर एकहाती सत्ता स्थापन करु शकत नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांचं निश्चित एक स्थान अन् उपद्रव मूल्यही आहे. आज त्यांच्या एवढा अनुभवी राजकारणी राज्यात दुसरा कोणीही नाही. पवारांचा वापर राजकारणात लोणच्यासारखा केला जातो. त्यांच्यामुळं राजकीय खेळींची चव वाढते. पण त्यांना मुख्य आहारात समाविष्ट केलं जात नाही. हे देवेगौडा व्ही.पी.सिंग, मनमोहनसिंग यांच्यावेळी दिसून आलं होतं. एक मतांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार पडलं, त्यावेळी पवारांचं उपद्रवी मूल्य जाणवलं होतं पण ते सत्ता मिळवू शकले नाहीत. महाराष्ट्रातूनच वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवराज चाकूरकर पाटील व इतरांनी पवारांना दिल्लीत वरचढ होऊ दिलं नव्हतं. पवारांची प्रतिमा 'दगाबाज' म्हणून प्रसिध्द करण्यात या मंडळींचा मोठा वाटा होता. पवारांचे अंदाज गेल्या वीस वर्षांत चुकत गेलेत. अर्थात राजकारणात शंभर टक्के अचूक अंदाज कोणाचेच नसतात. त्यांचे सांदीपनी यशवंतराव चव्हाण हे कायम सावध अन् बेरजेचं राजकारण खेळत राहिले. त्यामुळं त्यांना जे काही मिळालं ते कर्तृत्वामुळं मिळालं तर, काही त्यांच्या सावध पवित्र्यामुळं मिळालं. त्यांचं कर्तृत्व मोठं होतं. पण राजकीय डावपेचात गुणवत्ता सांदीकोपऱ्यात बसते. अनेकांचं तसं होतं. मधु दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडं गुणवत्ता आणि चारित्र्य असूनही समाजवाद्यांच्या जुन्या भांडणात देवेगौडा आणि गुजराल बाजी मारुन गेले. पवारांचं तेच झालंय. म्हणून ते अधूनमधून असे चावे घेतात. 

महाराष्ट्रातल्या खेकड्यांच्या वृत्तीनं पवारांचे पाय खेचले होते. हे खरं असलं तरी पवारांनीही काकडे, मोहिते, विखे, थोपटे व इतर घराण्यांना झोपवलं तसं  आता ठाकरे घराणे संपवण्याच्या मागे लागलेत. त्यासाठी त्यांचा कल्याण शिष्य तत्पर आहे. हे विसरुन कसं चालेल? पवारांकडून जनतेच्या वेगळ्या अपेक्षा आहेत. पवारांनी पक्षीय न राहता महाराष्ट्रीय होऊन भारतीय क्षितिजावर चमकावं. असो. मागील दोन दशकांपासून भाजपची जी घोडदौड चालू आहे, त्यात काँग्रेसच्या पराभूत मनोवृत्तीच अधिक आहे. तेव्हा केवळ १२५ वर्षांचा वारसा असलेला, ५० वर्षं सत्तेत असलेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून फक्त गतवैभवावर आरूढ होऊन काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे नेते वावरत असतील, तर पवारांनी केलेलं ते विधान ही टीका नसून काँग्रेसला हलवून जागं करण्याचा प्रयत्न आहे. आत्मचिंतनाची सवय नसलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून सद्यस्थितीत असं काही घडेल अशी अपेक्षा नाही. २०१४ मध्ये ‘मोदी-लाट’ आली आणि काँग्रेसला प्रचंड अपयश आलं, असा युक्तीवाद करून पक्षसंघटनेच्या नाकर्तेपणावर पांघरून टाकलं जातं. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ‘मोदी-लाटे’त काँग्रेस पक्ष वाहून गेला हे अर्धसत्य आहे. कारण २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत असूनही संघटनात्मक पातळीवर कधीच सक्रिय आणि प्रबळ नव्हता. केवळ सत्तेचं आवरण म्हणून पक्षाची हाराकिरी झाकून गेली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. तत्पूर्वी जरा मागे जाऊन पाहिलं तरी काँग्रेस रसातळाला का गेली, हे लक्षात येतं. १९९१ ते १९९६ ही पाच वर्षं नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. या काळातच काँग्रेसची संघटनात्मक घसरण सुरू झाली. अनेक मंत्र्यांची, नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघड झाली. नरसिंहरावांची पक्षसंघटनेवर पकड निर्माण झाली नाही. पद टिकवण्यासाठी त्यांनी पक्षसंघटना पणाला लावली. याच कालखंडात विविध घटकराज्यांत बिगरकाँग्रेसी सरकारं आली. तरुण नेत्या-कार्यकर्त्यांना फारशी संधी न मिळाल्यामुळं काँग्रेस केवळ वृद्धांचा पक्ष झालाय, अशी टीका करत अनेक तरुण कार्यकर्त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सोनिया गांधींचं नेतृत्व आणि राहुल गांधींचं मार्गदर्शन एवढ्यापुरतीच पक्षसंघटनेची कार्यपद्धती सीमित झाली. त्यात आता प्रियंकाची भर पडलीय. सर्वच आघाड्यांवर पक्षीय स्वातंत्र्याचा लोप होत गेला. आघाडीतल्या घटकपक्षांनाही काँग्रेस धडपणे सांभाळू शकली नाही. सर्वच डाव्या पक्षांनी बिगरभाजपवाद हा एकमेव अजेंडा घेऊन निवडणुका लढवल्या. भाजपसारख्या चतुर पक्षाला तुकड्या-तुकड्यानं विरोध सुरू झाला. या सर्व गदारोळात १९९९ साली देशात अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’चे २१ पक्षांचं सरकार अस्तित्वात आलं. अन् काँग्रेसनं घटकराज्यांतला आपला जनाधार गमावला. दुसऱ्या बाजूनं पाच वर्षं सत्तेत राहिलेल्या एनडीएतल्या भाजपनं आपली संघटनात्मक बांधणी सुरू केली. पुढे २००४ ते २००९ या पाच वर्षांत काँग्रेस सत्तेत आली, तरी भाजपचा वाढता प्रभाव रोखण्यात काँग्रेसला यश आलं नाही. २०१४ पर्यंत केंद्रात सत्तेत असूनही पक्षबांधणीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. दक्षिणेतली आणि उत्तरेकडची राज्यं हातातून निसटत असतानाही पक्षानं आत्मचिंतन  केलं नाही. १९८४ मध्ये दोन खासदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेला भाजप १९९९ मध्ये १७५ वर पोहोचला, तर २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये त्यानं सत्ता प्राप्त केली. हा भाजपच्या लोकप्रियते बरोबरच काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा आणि गलथान कारभाराचा कळस होता, असंच म्हणावं लागेल!

जे लोक केवळ इतिहासात रमतात, ते वर्तमानाशी जुळवून घेत नाहीत, भविष्याचा वेधही घेऊ शकत नाहीत, त्यांची वाताहत ठरलेली. हे काँग्रेसला तंतोतंत लागू पडतं. सोनिया गांधीचं आजारपण, वार्धक्य, राहुल गांधींची एकांगी भूमिकाच काँग्रेसला घरघर लागायला कारणीभूत ठरलीय. २०२४ मध्ये  राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली सक्षम पर्याय ठरू शकेल असं वाटत होतं. मात्र संघटनेवर कमांड नसल्यामुळं त्यांना पक्षातली युवकांची फळी सांभाळताच आली नाही. सतत ज्येष्ठांनाच पुढं केल्यामुळं बरीच तरुण मंडळी बाहेर पडली. राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश अशा मोठ्या राज्यांतून पक्षाला सत्ता गमवावी लागली. सत्ता स्थापन करण्यात आली नाही. काही राज्यांत तर ‘मुघलोंने सल्तनत बक्ष दी’ या म्हणीप्रमाणे हाती आलेली सत्तादेखील पक्षाला सांभाळता आली नाही. वस्तुत: प्रगल्भ नेतृत्व, त्याची विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचा संच या त्रिसूत्रीवरच पक्षसंघटनेचं यशापयश अवलंबून असतं. इंदिरा गांधींनंतर नेतृत्वाच्या बाबतीत पक्ष काही भरीव योगदान देऊ शकलेला नाही. नेतृत्व दिशाहीन आणि लक्ष्यहीन झाल्यामुळं कार्यकर्ते सैरभर झाले. त्याचा दृश्यपरिणाम असा झाला की, स्थानिक पातळीपासून केंद्रीय पातळीपर्यंत पक्षबांधणी धडपणे झाली नाही. सत्ता गेली की, काँग्रेसची पक्षसंघटना का कोलमडते, याबाबत पक्षानं कधीच चिंतन केलं नाही. आजही अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला प्रबळ पर्याय दिलाय. मात्र काँग्रेसला दोन-तीन राज्यं वगळता स्वबळावर सत्ता प्राप्त करता आलेली नाही. यात मोदी आणि भाजपचा वाढता प्रभाव हे कारण असलं तरी काँग्रेसचा नाकर्तेपणा अधिक कारणीभूत ठरलेलाय. एकेकाळी ४०४ लोकसभा सदस्य असलेल्या पक्षाचे आज केवळ ९९ खासदार आहेत. 

जर इतर पक्षाशी युती केली आणि त्या पक्षाला आपल्यापेक्षा जादा मतं मिळाली तर त्यांचा प्रभाव वाढू शकतो. मग आपल्या मतांवर अतिक्रमण कसं करू देऊ, अथवा आमच्या जागा त्यांना कशा देऊ. भावनिकदृष्ट्या हे जरी अगदी वाजवी वाटत असलं तरी, भूतकाळात रमणे आणि भावनिक होणं यानं वर्तमान बदलत नाही. त्यामुळं आपली जहागीर असणाऱ्या राज्यांमध्ये आपले मित्र पक्ष विस्तार करताहेत, अशी धारणा न ठेवता या पक्षांनी तिथं प्रवेश केल्यामुळे आपल्याला पुन्हा बळ मिळालंय याबद्दल काँग्रेने मित्रपक्षाप्रती कृतज्ञताच व्यक्त केली पाहिजे. याचा अनुभव काँग्रेसने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात घेतलाय, पश्चिम बंगालमध्येदेखील जरा जुळवून घेतलं असतं तर तिथंही काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली असती. १९८९ पासून काँग्रेसला भेडसावणारी सर्वात प्रमुख समस्या म्हणजे पक्षाचं अस्तित्व टिकवणं महत्वाचं की पुनरुज्जीवन महत्वाचं. आपण जर टिकून राहण्यासाठी एखाद्या पक्षाशी युती केली तर पक्षात नवचैतन्य कसं संचारेल अशी भीती काँग्रेसला कायम वाटत राहते, यावर ठोस निर्णय घेणं आवश्यक आहे. मात्र कोंबडी आधी की अंडे? अशी अनुत्तरित राहणारी ही समस्या मुळीच नाही. पुनरुज्जीवनापेक्षा अस्तित्व टिकवून ठेवण्याला प्राधान्य देणं महत्त्वाचे असतं.

इकडं राज्यातलं नेतृत्व हे आत्मस्तुतीत व्यग्र होतं. त्यांच्यात विश्वास कमी आणि आर्विभाव अधिक होता. मुळात प्रश्न काँग्रेस आपल्या गतवैभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर कधी येईल हा आहे! नाना पटोले अखिल भारतीय पातळीवर जाऊन विधानं करत असले तरी महाराष्ट्रात तरी त्यांचा पक्ष स्वबळावर सत्तेत येईल असं वातावरण आहे का? २५ वर्षांपूर्वी २८८ पैकी २०० आमदार असलेली काँग्रेस आज केवळ १६ आमदारांवर आलेला आहे. भाजप सत्तेत आलीय, पण विरोधी पक्ष म्हणून देखील काँग्रेसचं अस्तित्व राहिलेलं नाही. केवळ राजकीय विधानं करून किंवा सत्ताधाऱ्यांवर राग व्यक्त करून पक्षसंघटना प्रबळ होत नसते. पक्षसंघटनेत जोपर्यंत एकजिनसीपणा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बांधणी होत नाही, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. ज्या राष्ट्रीय पक्षाला स्थानिक पातळीवरच्या  निवडणूकीत देखील इतर पक्षांसोबत युती-आघाडी करावी लागते, तो पक्ष आणि त्याचे तथाकथित नेते स्वबळावर लढण्याच्या घोषणा का करतात, हे समजण्याच्या पलीकडचं आहे. शेवटी आणखी एका गोष्टीकडं लक्ष वेधणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे सत्तात्यागातून पक्षबांधणीची राजकीय संस्कृती काँग्रेसमध्ये जवळजवळ नष्ट झालीय. प्रत्येक नेत्या-कार्यकर्त्याला पद मिळालं तरच पक्ष आपला वाटतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही प्रक्रिया वेगानं सुरू झाली. अनेक नेते काँग्रेसबाहेर पडले. त्यामुळं काँग्रेसची खूप हानी झालेलीय. खरं तर पक्षासाठी एकेक नेता-कार्यकर्ता अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु पक्षांतर्गत स्वातंत्र्य हीच पक्षाची मक्तेदारी झाल्यामुळं काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही संपुष्टात आलेलीय. घराणेशाही आणि एकाधिकारशाही यांचा अनिष्ट संगम पक्षात झाल्यामुळं ‘होयबा’ संस्कृती निर्माण झाली. याची जाणीव जोपर्यंत पक्षश्रेष्ठींना होणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसला भवितव्य नाही, असं म्हटलं तर ते काही अनुचित ठरणार नाही. आज हर्षवर्धन सकपाळ यांची नियुक्ती त्यासाठी आव्हानात्मक ठरतेय.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९