................................................
*या*वेळी दिल्ली विधानसभा निवडणूक आम आदमी पक्षासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा विषय बनली होती. कारण गेल्या दोन निवडणुकीत आम आदमी पक्षानं भाजप आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडवत इथली सत्ता मिळविली होती. मतदारांनीही एकहाती सत्ता सोपविली होती. पण गेल्यावर्षीच या यशाचे शिल्पकार समजले जाणारे अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि आपल्या मंत्रिमंडळातल्या शिक्षणमंत्री आतिशी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवावी लागली होती. यावेळी प्रचारादरम्यान भाजप अधिक बोलका होता. त्यांच्या अनेक नेत्यांनी कडाडून हल्ला केला होता. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चळवळीतून उदयास आलेल्या पक्षावर घोटाळ्याचे गंभीर आरोप झाले. आप पक्षानं स्वीकारलेल्या लीकर पॉलिसीमुळे त्यांना हा दारुण पराभव स्वीकारावा लागल्याचं दिसून येतेय. त्यांनी दक्षिण भारतात असलेल्या या लीकर पॉलिसी थोडाफार बदल करून दिल्लीत ती राबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेश इथल्या कंत्राटदारांना आणि राजकीय नेत्यांना हाताशी धरलं होतं. ते त्यांच्या अंगाशी आल्याचं दिसून येतंय. याशिवाय व्हीआयपी संस्कृती नाकारण्याचा दांभिकपणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचा शीशमहाल असा उल्लेख करत त्या मुद्द्यावर भाजप आणि काँग्रेसनं आरोप केले त्यात ते आपसूक अडकले. त्यामुळं 'आप' विरुद्ध भाजपला जी काही बळकटी मिळाली त्यातलं हे एक कारण आहे. अत्यंत धोरणी अन् सूक्ष्म प्रचाराची मोहीम भाजपनं राबवून दिल्लीत आम आदमी पक्षाला चौथा विजय मिळवण्यापासून रोखलं. भाजप २७ वर्षांनंतर इथं पुन्हा सत्तेत येत आहे. २७ वर्षांपूर्वी भाजपच्या सुषमा स्वराज ५२ दिवस दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्यानंतर, आतिशी यांनी दिल्लीच्या तिसऱ्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्ली निवडणुकीचं चित्र पूर्णत: बदललं. भाजप अधिक आक्रमक बनला. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक जिंकायची अशा जिद्दीनं प्रचार केला. त्यासाठीची सारी आयुधं त्यांनी परजली. त्याचवेळी, काँग्रेसनंही अशा पद्धतीनं उमेदवारी वाटली ज्यामुळे आम आदमी पक्षाला अनेक जागा सहजपणे जिंकता आल्या नाहीत. इथंच भाजपच्या विजयाची आणि आम आदमी पक्षाच्या पराभवाचा पाया रचला गेला.
तुरुंगात जाणारे आम आदमी पक्षाचे सर्वात मोठे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी सलग तीन वेळा दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार स्थापन केलं होतं. त्यांच्या सरकारच्या लोकाभिमानी धोरणांमुळे ते सत्तेत राहिले. संपूर्ण पक्ष केजरीवालांभोवती फिरत होता, परंतु दिल्लीच्या दारू धोरणाशी संबंधित एका प्रकरणात अटक आणि तुरुंगवास झाल्यानंतर, आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. सत्येंद्र जैन हे त्याआधीच तुरुंगात गेले होते. त्याचवेळी, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांनाही बराच काळ जामीन मिळू शकला नाही. आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांचं तुरुंगात जाणं आणि न्यायालयीन अटींमुळे बांधील होणं ही दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची एक मोठी कलाटणी होती. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चळवळीतून उदयास आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप झाले. केजरीवाल नेहमीच व्हीआयपी संस्कृतीवर प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत, परंतु यावेळी त्यांच्यावरच त्यांच्या निवासस्थानावर शीशमहालबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्याचं मुद्द्यावर भाजप आणि काँग्रेसनं 'आप'ला जोरदार घेरलं होतं.
मतदारांना मोफत गोष्टी देण्याचा पायंडा केजरीवाल यांनी पाडला. त्याला रेवड्या म्हणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपनं टीकेचे आसूड ओढले, पण त्याचंच अनुकरण सगळ्याच इतर राजकीय पक्षांनी केलं, अगदी भाजपनंही. आपचं ते धोरण सत्तेसाठीचा काँग्रेसला कर्नाटक, तेलंगणात आणि भाजपलाही इतर राज्यात सोपान ठरलंय. मोफत योजना हा सर्वात मोठा धोका होता आणि आहे असं अर्थतज्ञ सांगतात, परंतु सर्वांनी या रणनीतीचा फायदा घेतला असल्याचं दिसून येतं. दिल्लीत 'आप'च्या लोकप्रियतेचे सर्वात मोठं कारण ह्या मोफत वीज आणि पाणी यासारख्या योजना असल्याचं मानलं गेलं होतं. या निवडणुकीपूर्वी भाजप मोफत वस्तूंविरुद्ध आवाज उठवत होता. केजरीवाल यांनी या वस्तुस्थितीचा फायदा घेतला आणि देशभरात मोफत वीज आणि वैद्यकीय उपचारांसारखे मुद्दे उपस्थित केले, परंतु निवडणुकीत भाजपनंही 'आप' सारखीच चाल खेळली आणि महिला, मुले, तरुण, वृद्ध आणि अगदी ऑटो रिक्षाचालकांसाठी निवडणूक आश्वासनांमध्ये मोठ्या घोषणा केल्या. यासोबतच काँग्रेसनंही अशीच मोठी आश्वासनं दिली, ज्यामुळे 'आप'साठीचं आव्हान वाढलं. भाजपनं शीशमहाल वाद जोरात उपस्थित केला. दिल्लीतल्या मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आलिशान पद्धतीनं बांधण्याचा आणि त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा मुद्दा भाजपनं निवडणूक प्रचारात प्रभावीपणे उपस्थित केला. भाजपनं या मुद्द्यावर अनेक पोस्टर्स जारी करून केजरीवाल यांना घेरलं. काँग्रेसनंही हा मुद्दा उपस्थित केला. देशाच्या संसदेतही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसह अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावरून 'आप'ला घेरलं होतं.
यमुना नदीची स्वच्छता, रस्ते आणि पाणी साचणं यासारख्या मुद्द्यांनीही आप घेरलं होतं. दिल्लीत सत्तेत येण्यापूर्वीच केजरीवाल आणि अनेक आपच्या नेत्यांनी यमुनेच्या स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित करत सतत सत्ताधाऱ्यांना घेरलं होतं. तत्कालीन दिल्ली सरकारला फटकारत, सर्व नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर नदी स्वच्छ करण्याचा दावा केला होता. त्यानंतर, दिल्लीच्या जनतेनं 'आप'ला सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली. तथापि, १० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत राहूनही यमुना नदी स्वच्छ होऊ शकली नाही. हे वास्तव आम आदमी पक्षाला भोगावं लागलंय. दिल्लीत निवडणूक प्रचार सुरू असताना उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इथं येऊन त्यांनी केजरीवाल यांना आव्हान दिलं. तेव्हा योगी आदित्यनाथ यांनी सवाल केला होता की, 'मी माझ्या मंत्रिमंडळासोबत संगमात स्नान केलंय, पण केजरीवाल त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत यमुनेत स्नान करू शकतात का?' यानंतर केजरीवाल यांनी यमुनेच्या विषारी पाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी यासाठी हरियाणा सरकारला जबाबदार धरलं. याला प्रत्युत्तर देत हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी यमुनेचं पाणी एका कपमध्ये प्यायले. निवडणूक आयोगानंही या मुद्द्यावर केजरीवाल यांना कडक प्रश्न विचारले. याशिवाय, दिल्लीतले जीर्ण रस्ते, त्यावरचे खड्डे, वाहतुकीची कोंडी आणि पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या यामुळेही केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या, लोक नाराज झाले होते. या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेस दोघांनीही केजरीवाल आणि आपला प्रचारात लक्ष्य केलं होतं..
'आप'ही इथल्या नागरिकांसाठी मोठी आपत्ती आहे...! हे लोकांवर बिंबविण्यात भाजपला यश आलं. भाजपनं निवडणूक प्रचारात हाच मुद्दा आणि इतर घोषणा देण्यात यश मिळवलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एका निवडणूक सभेत 'आप'ला आपत्ती म्हटलं होतं. यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह द्विगुणित झाला. या निवडणूक घोषणेसह, भाजपनं प्रत्येक पावलावर केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला लक्ष्य केलं. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम असो किंवा आयुष्मान योजना असो, केंद्राच्या प्रत्येक योजना ज्या आप सरकारनं दिल्लीत लागू केल्या नाहीत, भाजपनं दिल्लीतल्या लोकांना त्यांच्या योजनांमधून इतर राज्यांना आणि तिथल्या गरिबांना मिळालेल्या फायद्यांबद्दल दिल्लीत ठासून सांगितलं. भाजपनं 'आप'च्या या वृत्तीला आपत्ती म्हटलं. या निवडणूक घोषणेसह भाजपनं 'आप'ला आव्हान दिलं होतं ते अनेक सरकारी योजना ठळकपणे मांडून!
काँग्रेसनं इंडिया आघाडीत आम आदमी पार्टी असतानाही त्याच्या विरोधात निवडणूक लढवत टीकेची झोड उठवली होती. अनेक काळ सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसनं ही निवडणूक जोरदारपणे लढली. पण गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही त्याचं प्रकारे याही निवडणुकीत त्यांना अपयश आलंय. तथापि, काँग्रेसला २०१५ मध्ये ९.७ टक्के आणि २०२० मध्ये ४.३ टक्के मते मिळाली. यावेळी या आकड्याला ६.६२ टक्के मते मिळत असल्याचे दिसून येतंय. लोकसभेत विरोधी एकतेचा नारा देऊन भाजपला आव्हान देणारे आप आणि काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत वेगळे झाले. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं आपली सर्व ताकद पणाला लावली. त्याचा परिणाम निकालांवर दिसून आला. काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाल्यामुळे, 'आप'ला तोटा सहन करावा लागल्याचं दिसून आलंय.
तसं पाहिलं तर पाच कारणांमुळे दिल्लीची सत्ता आपच्या हातून गेली, अनेक चुका पडल्या महागात पडल्या. दिल्लीत लीकर घोटाळ्याचे भूत समोर आल्यानंतर आपचा आत्मविश्वास लीक झाला. त्याचा परिणाम दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ मधील निकालात झाल्याचे बोललं जातंय. दिल्लीमधल्या दारू घोटाळ्यात आप सरकार बुडालं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्याभोवती दारू घोटाळ्याचा फास आवळला. त्यात ईडीपासून इतर तपास यंत्रणांची एंट्री झाली. दिल्ली निवडणुकीचा बिगुल वाजताच केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिली. या सर्व घोटाळ्याचे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावीपणे वापरण्यात भाजप यशस्वी ठरली. लिकर घोटाळ्यापासून अनेक घोटाळ्याचा मुद्दा निवडणुकीत हिरारीनं मांडण्यात आला. त्यात केजरीवाल यांच्या मोफत वाटपाच्या सर्व योजना एका झटक्यात मतदारांनी मागे टाकल्या.लिकर घोटाळ्यात नाव समोर आल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी आतिषी यांची दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदी वर्णी लावली. पण आतिषी यांना करिष्मा दाखवता आला नाही. केजरीवाल यांच्या पत्नीचं नाव समोर आलं असतानाही आतिषी यांना आपनं पुढं आणलं. आम्ही घराणेशाही मानत नाही असा संदेश देण्यात आप यशस्वी ठरले. पण आतिषींना लोकप्रिय निर्णय घेता आले नाही. मुख्यमंत्री दुबळा दिसला. मुख्यमंत्री म्हणून आतिषी यांनी छाप पाडलीच नाही. इंडिया आघाडीतील फूट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव यांनी आपला पाठिंबा दिला. पण विधानसभा निवडणुकीत आपच्या प्रचाराला यातला कोणताही दिग्गज आला नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडीत फूट पडल्याचंच मतदारांसमोर गेलं. केजरीवाल यांच्या पाठीशी इंडिया आघाडीतले नेते आहेत हे दिसलंच नाही. तर काँग्रेससोबत केजरीवाल यांनी आघाडी न केल्याचा फटका सुद्धा आपला बसल्याचे दिसून आले. भलेही काँग्रेसला निवडणुकीत भोपळा फोडता आला नाही. पण काँग्रेसची मतं आपला मिळाली असती, तर चित्र वेगळं दिसलं असतं. अण्णा हजारे यांनी १५-१८ वर्षांपूर्वी दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात दिल्लीत मोठे आंदोलन उभारले होते. त्यातून देशात सत्ता पालट झाली. काँग्रेस सत्तेतून गेली. भाजपने मांड ठोकली. दिल्लीच्या निवडणूक प्रचारात यावेळी अण्णा उतरले. केजरीवाल यांच्या प्रामाणिकपणावरच त्यांनी बोट ठेवलं. केजरीवाल स्वार्थी, बदमाश आणि संधीसाधू असल्याची प्रतिमा ठसवण्यात अण्णा यशस्वी ठरले. भाजपचं सुक्ष्म नियोजन, केंद्रीय मंत्री आणि सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री प्रचारात उतरले. दिल्लीत ज्या भाषिकांची जास्त लोकवस्ती त्या ठिकाणी त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सभा घेऊन मतदारांना आकर्षित केलं. मुस्लिम बहुल इलाक्यात विश्वास निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी, तर आपचं दलित मुस्लिम प्रेम फक्त कागदावरच राहिलं. प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी काहीच केलं नाही, यामळे आपला फटका बसला.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment