....................................
अमेरिकन डॉलरला 'बिग बॉस' म्हटलं जातं. अर्थतज्ज्ञांच्या मते डॉलर का बॉसच राहील. अर्थात, आता डॉलरपुढे आव्हानं उभी राहिली आहेत आणि ती आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, या गोष्टीला आणखी काही कालावधी लागेल, चीन आणि रशिया हे अमेरिकेविरोधात उभे ठाकलेत. भारताला तसा पवित्रा घ्यायला अजून वेळ लागेल. भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आधारे मजबूत होण्यासाठी सक्षम होतोय. यासाठी त्याला अनेक चढ-उतारांना सामोरं जावं लागेल. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास असलेले तज्ज्ञ सांगतात, "अमेरिका अनेक वर्षांपासून डॉलरचा खेळ खेळतेय. या खेळात ती अशाप्रकारे 'करन्सी मॅनेजमेंट' करते की, 'टर्म ऑफ ट्रेंड'मध्ये सर्वाधिक लाभ तिलाच मिळेल. अमेरिका स्वतः ज्या देशांतून मालसामान आयात करते, त्या देशांचं चलन दाबते. आजही 'वर्ल्ड बँक'च्या डेव्हलपमेंट रिपोर्टची वार्षिक यादी पाहिल्यास १०० पैकी ७० देशांचं चलन 'अंडरव्हॅल्यू' दिसेल. अमेरिका जगातल्या सगळ्याच बड्या बँकांवर दडपण आणू शकत असल्यानं सगळ्यांना तिचं म्हणणं ऐकावं लागतं, त्यांना अमेरिकेचा मुकाबला करता येत नाही." खरं तर, अमेरिका एक 'नादार देश' आहे. अमेरिकेच्या उत्पन्नापेक्षा त्या देशाचा खर्च अधिक आहे. वास्तविक, अमेरिकेलाच आपल्या खर्चाचं व्यवस्थापन करता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी अशीही परिस्थिती उद्भवली होती की, अमेरिकेकडं आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसे नव्हते. सध्या अमेरिका स्वतःच आर्थिक संकटात आहे. परंतु आर्थिक परिस्थिती ढासळली असूनही अमेरिका श्रीमंत आणि समृद्ध समजली जातेय. कारण ती इतर सगळ्या देशांना डॉलर्स खर्च करायला लावते. तिचं 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट' पॉवरफुल आहे. जगातल्या मोठ्या बँका आणि वित्तसंस्थांवर तिचं प्रभुत्व आहे. तिची तूट गंभीर म्हणता येईल इतकी वाढलीय, तरीही डॉलर्स छापत राहून जगाची दिशाभूल करण्याची चलाखी अमेरिका करते.
२०११ मधल्या गंभीर आर्थिक संकटाच्या वेळी १०० वर्षांत कधीही न घडलेली घटना पाहायला मिळाली होती. 'एस अँड पी' - स्टँडर्ड अँड प्युअर या रेटिंग एजन्सीनं 'अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्ड्स'ना 'डाऊनग्रेड' केलं होतं. हा अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीचा सर्वात मोठा निदर्शक होता. त्यावेळी अमेरिकेने 'मनी सप्लाय' वाढवला होता. आता अमेरिकेनं रशिया आणि चीन या दोन बड्या देशांविरोधात आर्थिक युद्ध पुकारलंय, रशियानं युक्रेनविरोधात युद्ध छेडून अमेरिकेलाही आव्हान दिलंय. यात अण्वस्त्रसज्ज युरोपियन देश अमेरिकेच्या बाजूला आहेत. अमेरिकेनं चीनला तैवान विरोधात आघाडी उघडायला लावलीय. अर्थात, चीन आणि रशिया अमेरिकेला ओळखून आहेत. भारताचे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी संबंध आहेत. भारतावर रशिया-युक्रेन युद्धाचा अल्पसा परिणाम झालाय, गॅस पुरवठादार म्हणून रशिया मजबूत आहे. त्यामुळं युरोपियन देशांची बाजू कमकुवत ठरलीय आणि याच कारणामुळे युरोपियन चलन मोठ्या प्रमाणावर कोसळलंय. त्यांच्या तुलनेत, आपला रुपया चांगल्या स्थितीत आहे, असं म्हणावं लागेल. अमेरिका आणि इतर देशांच्या बँकांतल्या 'कार्टेल' डॉलरची बाजू घेत आहेत. त्यामुळं रुपयाची स्थिती किती सुधारेल किंवा कोलमडेल, हे सांगणं अवघड आहे. अमेरिकेत सध्या चलनफुगवट्याचा दर १० टक्के असला तरी डॉलर मजबूत आहे. अमेरिकेचं व्याज दरवाढीचं पाऊल डॉलरला इतर जागतिक बाजारातून परत आणतंय. भारतीय बाजारातूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेतला जातोय. याप्रकारे 'फॉरेन-ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स'च्या विक्रीच्या दडपणाखाली भारतीय मार्केट खाली कोसळू शकतं. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत बऱ्या अवस्थेत आहे. बहुतांशी स्वावलंबी आहे. मात्र, 'क्रूड ऑईल'च्या बाबतीत आपण पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहोत. आपल्याला रशियाकडून तुलनेनं स्वस्त ऑईल मिळतं. परंतु, आपली गरज मोठी आहे. आपल्या देशात 'मेक इन इंडिया'च्या बाता जोरजोरात होतात. पण तेवढ्या जोरदारपणे उत्पादन होत नाही. आजही आपल्याला चीनकडून अनेक गोष्टी आयात कराव्या लागतात. या तुलनेत आपली निर्यात कमी आहे. त्यात युरोप कमजोर झाल्यानं त्याचा आपल्या निर्यातीलाही फटका बसलाय. या सगळ्या अडचणी असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था इतर अनेक देशांच्या तुलनेत मजबूत आहे. आपण 'जीडीपी'मध्ये किती टक्के वाढ होईल, याचं गणित मांडत असताना इतर अनेक देश मंदीत सापडलेत.
रुपयाची घसरण केवळ नकारात्मक नाही...
डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा भाव वर्षभरापूर्वी ७३ रुपयांच्या आसपास होता. गेल्या महिन्यात तो ८०-८२ होता. सध्या तो ८७ वर पोहोचलाय. पुढील काळात रुपयाची स्थिती कशी राहील, हे जागतिक परिस्थिती आणि अमेरिकचं धोरण यावर अवलंबून असेल. सध्या सगळीकडून हेच ऐकायला मिळतंय की, भारतीय रुपयाची घसरण चालू आहे. परंतु पूर्णपणे तसं समजण्याची गरज नाही. हे खरं की, आपली सगळ्यात मोठी आयात क्रूड तेलाची असल्यानं आपल्याला डॉलर महाग पडतो. परंतु आपल्याला आयात कराव्या लागणाऱ्या आणखीही बऱ्याच वस्तू आहेत. या वस्तूंसाठी डॉलर खर्च करण्याऐवजी आपण स्थानिक बाजारपेठेतून त्यांची खरेदी करू शकतो. असं केल्यानं स्थानिक उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन मिळेल. डॉलर वधारल्याचा आपल्याला असा फायदा मिळू शकेल. परंतु चलनाची स्थिती अस्थिर म्हणजे व्होलेंटाईल राहिली तर आयात-निर्यातदार संभ्रमात पडतात. चलन स्थिर न राहणं ही अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली खूण नसते.
'व्हाईट ओक कॅपिटल मॅनेजमेंट' कंपनीचे सीईओ सांगतात की, "सध्या स्टॉक इन्व्हेस्टर्ससहित सगळे 'यूएस मॉनिटरी पॉलिसी' आणि भयंकर जागतिक परिस्थितीनं चिंतित आहेत. दुसऱ्या बाजूला, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये 'एनर्जी क्रायसिस' निर्माण झालाय. अमेरिका गंभीर चलनफुगवट्याचा सामना करतेय. चीनला संथ विकासदर आणि रिअल इस्टेट 'क्रायसिस' सतावतोय. या परिस्थितीत डॉलरचं वर चढणं आणि अमेरिकेतील संभाव्य मंदी ही भारताची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ यांच्यासाठी चिंता वाढवणारी बाब आहे." डॉलर्स वर चढण्याची कारणं सांगताना ते सांगतात, "दोन मुख्य कारणं ही आहेत की, चलनफुगवटा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी 'फेडरल रिझर्व्ह' व्याजदर वाढवत जातेय. दुसरीकडं, जागतिक आर्थिक घडामोडींमुळे सगळ्यांचं लक्ष डॉलरकडं आहे. त्यात गुंतवणूक वाढतेय. कारण डॉलर सगळ्या चलनांच्या तुलनेत मजबूत आहे...!" परंतु लक्षात ठेवा, सध्याचा टप्पा तात्पुरता आहे. अमेरिकेनं आपल्या अर्थव्यवस्थेचं नुकसान टाळण्यासाठी व्याजदर वाढवलेत. चलनफुगवटा कमी करण्यासाठी अशी पावलं उचलावी लागतात. परंतु 'मॉनिटरी पॉलिसी' ही 'सिलिंग फैन'च्या रेग्युलेटरप्रमाणे फिरवता येत नाही. चलनफुगवट्याला आळा घालण्यासाठी केलेल्या व्यापक प्रयत्नांमुळे मंदीची मोठी शक्यता निर्माण होणं स्वाभाविक असते शेवटी डॉलर त्याच्या वास्तव अर्थव्यवस्थेचंच प्रतिबिंब दाखवेल. उदाहरणार्थ, तो अर्थव्यवस्थेची गती मंद करेल किंवा मंदीच्या दिशेनं घेऊन जाईल. त्याचा परिणाम असा होईल की, अमेरिकेला 'ग्रोथ' साठी बाहेर जावं लागेल, तर रुपया आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दाखवेल. तशीही सध्या 'ग्लोबल ग्रोथ'मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबुती आणि सुधारणा दिसून येत आहेत.
चित्र बदलेल... धीर धरा
या परिस्थितीत युरोप 'ग्लोबल क्रायसिस' ध्यानात ठेवून भारताकडं वळेल. सध्या आपल्याला धीर बाळगायची गरज आहे. पुढील सहा ते नऊ महिन्यांत रुपया वाढू आणि डॉलर घसरू लागेल. २००८-९ च्या जागतिक आर्थिक मंदीचं स्मरण केल्यास त्यावेळी डॉलर रुपया समीकरण कसं होतं, हे लक्षात येईल. अमेरिकेच्या मंदीच्या परिणामावरून हे समजून घ्यायला हवं की, आपला शेअरबाजार हा दीर्घकाळासाठी आपली अर्थव्यवस्था आणि कॉर्पोरेट कामगिरीच्या आधारे चालेल. तर अमेरिकन मार्केट तिथली इकॉनॉमी आणि कॉर्पोरेट कामगिरीवर चालेल. अल्पकाळासाठी काहीतरी मोठी नकारात्मक गोष्ट घडू शकते. तिचा मोठा परिणाम अमेरिकन बाजारावर झाला, तर आपल्या बाजारावरही होऊ शकतो. हे लक्षात घेता भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी 'स्टे इन्व्हेस्टेड' राहण्यात शहाणपणा आहे.
रुपयात व्यापार किती शक्य ?
भारताबरोबर चार ते पाच देश रुपयात व्यापार करायला तयार असल्याचं कळतंय. सरकार या देशांशी बातचीत करतंय. रशियानं पूर्वीच होकार दिलाय. या प्रक्रियेशी बँका, रिझर्व्ह बँक आणि विविध सरकारी धोरणं यांचा संबंध असल्यानं याची अंमलबजावणी व्हायला थोडा कालावधी लागेल, असं दिसतंय. रुपयात व्यवहार झाल्यास तेवढे डॉलर्स वाचतील. हा उपाय कितपत प्रभावी ठरेल, हे सांगता येणार नाही. परंतु तो करून पाहायला हरकत नाही. तसाही भारत आता जगातली पाचवी मोठी 'इकॉनॉमी' बनलाय. असे अनेक मैलाचे दगड भारत पार करणार आहे. सध्याच्या विपरीत जागतिक परिस्थितीत भारत सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे, यात शंका नाही. मात्र, याचा फायदा सर्वसामान्य भारतीयांना किती पोहोचलाय किंवा पोहोचेल, हा प्रश्नच आहे.
चौकट
भारतीय अर्थव्यवस्था.....
बँकांना व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यातून काही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडं जमा होते जी “राखीव निधी“ म्हणून सुरक्षित ठेवली जाते. रिझर्व्ह बँकेकडं असलेली ही गंगाजळी आहे किंवा होती ९ लाख कोटी रुपयांची! म्हणजेच हे सगळे पैसे तुम्ही आम्ही इमानइतबारे केलेल्या व्यवसायातून, बँकिंग मधून भरलेलेत अर्थातच करदात्यांचे पैसे आहेत. राखीव निधी हे नावच हा निधी आपत्कालीन स्थितीत वापरायचा असल्याचं स्पष्ट करतं. यशस्वी नोटाबंदी ,यशस्वी जीएसटी आणि घोडदौड करणारी अर्थव्यवस्था असताना सरकारला हे ९ लाख कोटी नेमकं कशाला हवं होतं? ही गंगाजळी द्यायला नकार दिल्यानं उर्जित पटेल घरी गेले आणि इतिहासाचे पदवीधर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेम्बर २०१८ मध्ये नेमलेल्या समितीनं अंतिम अहवाल दिला. “येत्या पाच वर्षात हे ९ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला सुपूर्द करावेत...!“ धक्कादायक बाब म्हणजे हा आपत्कालीन राखीव निधी पूर्वी ६.४ टक्के होता तो घटवून ५.५ टक्के करावा अशीही शिफारस समितीनं केलेलीय. आता रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारनं घेतलेले पैसे, रिझर्व्ह बँकेनं पैसे दिलेले नाहीत, सरकारनं घेतलेत हे लक्षात ठेवा.
२०१४-२०१५ – ६५, ८९६ कोटी. २०१५-२०१६ – ६५, ८७६ कोटी. २०१६-२०१७ – ३०, ६५९ कोटी. २०१७-२०१८ – ५०,००० कोटी. २०१८-२०१९ – ९९, १२२ कोटी. २०१९-२०२० – ५७, १२८ कोटी. २०२०-२०२१ – ९९, १२२ कोटी. २०२१-२०२२ – ३०, ३०७ कोटी. २०२२-२०२३ – ८७, १४६ कोटी. २०२३-२०२४ – २,११, ००० कोटी. एकूण रक्कम झाली ७ लाख ९६ हजार २५६ कोटी. मग फक्त एवढेच पैसे रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेत का ? तर त्याच उत्तर 'नाही'. रिझर्व्ह बँक सरकारला नफ्यातून डिव्हिडंड देते. त्या पैशाचा हिशोब वेगळाच. २००६-२०१४ या दहा वर्षाच्या कालावधीत सरकारनं १ लाख ०१ हजार ६७९ कोटी रुपये घेतले. २०१५-२०२४ या दहा वर्षाच्या कालावधीत सरकारनं ७ लाख ९६ हजार २५६ कोटी रुपये म्हणजे आठ पट पैसे जास्त घेतलेत. सरकार इतक्या पैशाचं करतं काय? इंधनाच्या उत्पादन शुल्क करातून मिळालेली रक्कम, मद्यविक्रीमधून मिळालेलं उत्पादन शुल्क, जीएसटीची रक्कम, वेगवेगळ्या कंपन्या विकून मिळालेली रक्कम, विमानतळ-रेल्वे यांच्या खाजगीकरणातून मिळालेली रक्कम. एवढे लाखो कोटी रुपये नेमकं कुठं गेलेत? लसीकरण करायला ३६ हजार कोटी लागणार होते, रस्त्याची कामं सगळीच बीओटी तत्वावर आहेत जिथं आपल्याला टोल भरायचा आहेच. मग नेमकं पैसे कुठं गेलेत? वेगवेगळ्या काळात आलेल्या आर्थिक मंदीतही भारताची अर्थव्यवस्था टिकून राहिली कारण रिझर्व्ह बँकेची त्याकाळात असलेली मजबूत स्थिती आणि २८ टक्के असलेली गंगाजळी. आता जर असा मंदीचा फेरा आला किंवा जगभरात आर्थिक अरिष्ट आलं तर भारताची अवस्था काय होईल?
No comments:
Post a Comment