अमृतकाळातला गणतंत्र दिन...!

"आज भारताचा अमृतकाळातला गणतंत्रदिवस! देशाचा कारभार कसा चालवा यासाठी केलेलं संविधान अन् तो लागू केला तो दिवस हा गणतंत्र दिवस म्हणून साजरा केला जातो. लोकांनी लोकांसाठी आरंभलेलं लोकराज्य...! लोकशाही, समता, बंधुता, सर्वधर्मसमभाव याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार केलेला राष्ट्र ग्रंथ! भारतीय प्रजासत्ताक दिवस जो गणतंत्र दिन म्हणूनही ओळखला जातो. हा भारताच्या प्रजासत्ताकात दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी पाळला जाणारा राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला जातो!"

..........................................

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'भारताचे संविधान' हे संविधान समितीनं २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारलं आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी पासून संविधान अंमलात आलं. पंडित नेहरू यांनी ३१ डिसेंबर १९२९ रोजी लाहोरजवळ रावी नदी काठी  अशोक चक्रांकित तिरंगा ध्वज फडकावून पूर्ण प्रजासत्ताकाची अन् स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. त्याची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी निवडण्यात आला. या दिवशी देशभरात राष्ट्रध्वजाचं आरोहण होऊन त्याला वंदना दिली जाते. राष्ट्रगीत म्हटलं जातं आणि आदर व्यक्त केला जातो. हा दिवस देशातला सुवर्ण दिन आहे. या दिवसाची प्राप्ती हजारो देशभक्तांच्या बलिदानातून झालीय. ब्रिटिशापासून १५ ऑगस्ट १९४७ ला देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. भारतात आणि जगभरात हाच स्वातंत्र्यदिन सर्वसंमत आहे. पण काही भक्तांनी तो २०१४ ला देश स्वतंत्र झाल्याचं म्हटलं. आता तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनी २२ जानेवारी २०२४ ला अयोध्येत राम मंदिर उभारलं गेलं, त्यादिवशी देश खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र झाला असं नुकतंच म्हटलंय. खरं तर हा स्वातंत्र्यलढ्यात आत्मर्पण करणाऱ्या योद्ध्यांचा अपमान होतोय याची खंत त्यांना वाटत नाही. कारण त्यांच्या विचारांशी जवळीक असलेले या लढ्यात नव्हते. स्वातंत्र्यलढा आणि त्यातही महात्मा गांधी यांच्या अहिंसा पद्धतीचा मोठा सहभाग आहे. तेव्हा स्वतंत्र भारताला स्वतःचं असं संविधान नव्हतं. मात्र कायदे हे राज्यशासनाच्या १९३५ सालच्या कायद्यावर आधारित होते. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र भारताचं संविधान तयार करण्यासाठी मसूदा समिती स्थापना केली गेली. या समितीनं संविधानाचा मसुदा तयार करून तो सभेपुढे ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर केला. या सभेनं सार्वजनिक चर्चेसाठी सभागृहात हा प्रस्ताव १६६ दिवसांसाठी खुला केला आणि २ वर्ष, ११ महिने आणि १८ दिवसाच्या कालावधीनंतर समितीनं हा मसुदा अंतिम केला. बराचसा विचार विमर्श आणि सुधारणा केल्यानंतर समितीच्या ३०८ सद्स्यांनी दोन हस्तलिखित प्रती हिंदी आणि इंग्रजी २४ जानेवारी १९५० रोजी स्वाक्षरांकित केल्या. दोन दिवसानंतर हे संविधान राष्ट्रासाठी लागू झालं. या निमित्तानं प्रजासत्ताक दिन हा साजरा होऊ लागला.

२६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ.राजेंद्र प्रसाद प्रथमच राष्ट्रपती म्हणून एका बग्गीतून राष्ट्रपती भवनातून बाहेर आले, जिथं त्यांनी पहिल्यांदा लष्करी सलामी घेतली आणि त्यांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' देण्यात आला. तेव्हापासून या मार्गावर हा संचलन सोहळा सुरू झाला. या दिवशी भारताच्या विविधतेचं आणि संस्कृतीचं आणि लष्करी सामर्थ्यांचं प्रदर्शन केलं जातं. दरवर्षी २६ जानेवारीला नवी दिल्लीत, एक मोठं संचलन आयोजित केलं जातं. हे संचलन रायसीना हिलपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत राजपथ मार्गाद्वारे जातं. संचलनापूर्वी अनाम सैनिकांसाठी बनवलं गेलेलं स्मारक, अमर जवान ज्योती याला प्रधानमंत्री पुष्पचक्र अर्पण करतात. भारतासाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या वीर सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात येते. राष्ट्रपती ध्वजारोहण करतात आणि २१ तोफांची सलामी दिली जाते. त्यानंतर देशासाठी शौर्य गाजवलेल्या सैनिकांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते अशोक चक्र आणि कीर्ती चक्र, हे मुख्य पुरस्कार देण्यात येतात. राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार देऊन सन्मानित शूर बालके सजवलेल्या हत्तीवरून वा इतर वाहनावरून या संचलनात सहभागी होतात. नौदल, पायदल, वायुसेना वेगवेगळे सेनाविभाग, घोडदळ,  पायदळ, तोफखाना आणि इतर अद्ययावत शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे जसे पृथ्वी, अग्नी, रणगाडे समवेत संचलन करतात. राष्ट्रपती या फौजांची मानवंदना स्वीकारतात. या संचलनाच्या सादरीकरणाची पूर्वतयारी विशेष काळजीपूर्वक आणि शिस्तीनं केली जाते इतकं या संचलनाचं महत्त्व आहे.

संविधानाच्या अंमलबजावणीचं हे अमृतकाळातलं वर्ष आहे. संविधानप्रेमी प्रजासत्ताकदिन साजरा करतीलच पण नाइलाजानं संविधानानुसार कारभार चालविणाऱ्या घटनात्मक दर्जाच्या यंत्रणांना जुलुमाचा रामराम घालावा लागणार आहे. कारण त्यासाठी जे काही कार्यक्रम करावेत तेवढं ते करताना काही दिसत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत 'संविधान बदलणार...!' अशी वदंता पसरवून विरोधी पक्षांनी मतदारांची दिशाभूल केली होती. त्यामुळं भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही, मात्र त्याचा लाभ विरोधकांना झाल. असाही दावा भाजप नेत्यांनी केला. माजी केंद्रीयमंत्री अनंतकुमार यांनी राज्यघटना बदलाचं सूतोवाच जाहीर सभेतून केलं होतं. अनंतकुमार हेगडे, पाठोपाठ भाजपचेच लल्लूसिंग, अरुण गोविल, पंकजा मुंडे, ज्योती मिर्धा, दिया कुमारी, धर्मपुरी अरविंद अशा काही काही भाजप उमेदवारांनी 'आम्ही भाजप ४०० पार झालो तर आजचं संविधान बदलू ...!' असं प्रचारात सांगतलं होतं. भाजपनं हे नाकारलं खरं, पण भाजपला तसं वाटत नव्हतं तर मग त्या उमेदवारांवर कारवाई का झाली नाही? जणू ती भाजप नेत्यांची मूक संमती होती असंच वाटावं अशी परिस्थिती होती. आता भाजपला ४०० पार खासदार मिळाले नाहीत म्हणून भाजपची भाषा बदललीय का? आज लोकशाही आडून हुकूमशाही, फॅसिझम आपण सारे अनुभवतो आहोत. देशात मूल्याधिष्ठित, संवैधानिक राजकारणाऐवजी व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाला प्रारंभ झालाय. ती लोकशाहीकडून एकाधिकारशाहीकडं म्हणजेच हुकूमशाहीवादी सत्ताकारणाला सुरुवात झालीय. चार पाच खासदारांनी संविधान बदलणार अशी वक्तव्य केली. त्याची चित्रफीतही वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित केली जात होती. भाजप प्रचार यंत्रणा त्या अफवांना प्रत्युत्तर देत होती. पण ते लटकं अन् दुबळ होतं. कारण विरोधकांनी सादर केलेला सज्जड पुरावा बिनतोड होता.

त्यापूर्वीही विरोधकांच्या आरोपांवर मात करण्याची संधी भाजपच्या कारभाऱ्यांना मिळाली होती. २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी महात्मा गांधीचा शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जन्मदिवस अन् १५ ऑगस्ट २०२२  भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी दिन! या दोन्ही दिवशी हे दाखवून देऊ शकले असते की, आम्हाला गांधींबद्दल आदर आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षस्थापनेत महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर पक्ष वाटचाल करील असं सांगितलं होतं. पण ती संधी त्यांनी टाळली. स्वातंत्र्यदिन हा नागरी स्वातंत्र्याचा पवित्र दिवस देशभरात मानला जातो. परंतु तसं घडू शकलं नाही. कारण नेहरू अन् महात्मा गांधींबद्दलचा कमालीचा द्वेष आणि मनुस्मृतीबद्दलचा भक्तीभाव यांनी दोन्ही समारंभांवर मात केली. गेल्यावर्षी प्रजासत्ताकाचा अमृतमहोत्सव होता. अशावेळी कारभाऱ्यांना हे दाखवून देण्याची नामी संधी होती की, आम्ही भारतीय संविधानचा आदर करतो. संविधानची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आमच्याकडून केली जाईल. मिळालेल्या संधीचा सदुपयोग सत्ताधारी करतील ही अपेक्षा होती, पण तसं काही घडलं नाही.

गेल्या वर्षात सिंधुदुर्गला लोकशाही, समतेचं प्रतिक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला होता. त्याची लाज न वाटता लपवाछपवी सुरु होती. जिथं नीतिमत्ता भुईसपाट झालीय, तिथं पुतळा धारातीर्थी पडल्याची खंत कशी वाटेल? उलट विषमतेचं प्रतिक असलेल्या शंकराचार्याचा पुतळा ओंकारेश्वर इथं उभारला होता. त्यावर दोन हजार एकशे बेचाळीस कोटी रुपये खर्च केले होते. ज्या शंकराचार्यानं बौध्द मठ उध्वस्त करण्याची प्रेरणा दिली होती, भिख्खूंचं हत्याकांड घडवून आणलं होतं. त्यांचा पुतळा चोपन्न फूट चबुतऱ्यावर उभारलाय. त्याची उंची पंच्याऐंशी फूट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी गंजणारा पत्रा वापरला होता. निवडणूक कॅश करण्यासाठी घाईघाईत पुतळा बनवून, त्याचं उद्घाटनही प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते केलं होतं. सत्ताधाऱ्यांना शिवाजी महाराजा़बद्दल किती आस्था, आदर, श्रद्धा आहे, हे पुतळा उभारणीवरुन दिसून आलं होतं. शंकराचार्यांचा पुतळा जरी मतं मिळवून देणारा नसला तरी आमच्या विषमता तत्वांचं ते प्रतिक आहे, ते हजारो वर्षे लोकशाहीला वाकुल्या दाखवत उभं राहिल, अशा बेतानं बनवलं होतं. यावरुन, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शंकराचार्य यामध्ये कोणाबद्दल कुणाला किती आदर आहे, हे समजतं. प्रत्येक कटकारस्थान आणि लाभाच्या गोष्टींसाठी महापुरुषांची ढाल करण्याची लत लागलेले आजचे राजकारणी आदर्शांचा वापर गलिच्छ कामांसाठीही करुन घेतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जगात आदर आहे. तर शंकराचार्याला मनुस्मृतीचं प्रतिक मानलं जातं. दोघांमध्ये फरक करताना गंजलेल्या बुध्दीच्या राजकारण्यांनी पुतळ्यासाठी गंजलेला पत्रा वापरला यात आश्चर्य करण्यासारखं काहीही नव्हतं. या सर्व पार्श्वभूमीवर आजचा हा प्रजासत्ताक दिन कसा साजरा केला जातोय, याकडं देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेचं शताब्दी वर्ष दसऱ्याला साजरं करताना राष्ट्रीय सण असलेला प्रजासत्ताक दिन फिका पडायला नको. संविधान रक्षकांना  'राज्यघटना कट्टा' निर्माण करण्याची संधी असेल. सध्या टवाळांचे वासूगिरी करण्याचे कट्टे सजवले जात आहेत, हे बातम्यांवरुन समजतं. सुगंधी कट्टेही मोगऱ्यानं दरवळताहेत. आपण रक्षाबंधनाच्या दिवशी जशी हातावर राखी बांधवून घेतो. तशी संविधान रक्षकाचं प्रतिक असलेली राखी तयार करून नागरिकांच्या हातावर बांधून ही प्रथा सुरु करण्यास हरकत नसावी!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९