हातात वाडगा घेऊन कुठल्याही दारात उभं राहणं हाच त्यांना रोजगार वाटत असतो. एकदा तेच धोरण वा विचारधारा बनली, तर मग तेच तत्वज्ञान होऊन जातं. साहजिकच कुठल्याही समस्या वा उपायांवर वाडगा घेऊन भिक मागणं, हा हक्क मानला जाऊ लागतो. कोरोनानंतर जी परिस्थिती उदभवली, त्यावरचा उपाय म्हणून देशातले वा प्रस्थापिताचे बहुतांश समर्थक प्रत्येक बाबतीत पॅकेजसाठी वाडगा घेऊन रांगेत उभे ठाकले होते, त्यात नवल काहीच नाही. पण त्यांच्या वाडग्यात कोणीतरी काहीतरी टाकायचं, तर ते आणायचं कुठून आणि कसं, याचा पर्याय उपाय त्यांना सांगता येत नाही. त्यामुळंच पंतप्रधानांनी जाहिर केलेले लखो कोटी रुपयांचे पॅकेज रोखीतली रक्कम नसेल, तर त्यांना सगळे पॅकेज देखावा वाटल्यास आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. कारण त्यांनी आजवर हातात वाडगा घेण्यालाच गरीबी दूर करण्याला उपाय मानलेलं आहे. त्यांना कष्टातून संपत्ती निर्माण होते वा त्यातून सबलीकरण होऊ शकतं, हे कसं कळावं? कारण त्यांना अमर्त्य सेन वा रघुराम राजन किंवा अभिजित बनर्जी ठाऊक असतात, वाचलेले असतात. पण समावेशी विकासाचा जाणकार म्हणून ओळखला जाणारा रॉबर्ट चेंबर्स ठाऊकही नसतो वा नसावा. ठाऊक असता, तर त्यांना मोदींनी पॅकेजमधून काय योजलेले आहे, त्याचा अंदाज आला असता.
रॉबर्ट चेंबर्स हा जगातला एक प्रमुख विकास अर्थशास्त्र जाणकार आहे. त्याने गरीब, वंचित आणि दुर्लक्षितांना विकास योजनेत मुख्यस्थानी आणून बसवलं. विकासाचा विचार करताना आणि धोरण आखताना अशा दुर्लक्षित वर्गाला मुख्य केंद्र मानलं नाही तर संतुलित विकास होऊ शकणार नाही, याचं भान असलेला तो अर्थशास्त्रज्ञ होता. म्हणूनच त्यानं गरीबाला भिक घालणं वा उपकार वा दान म्हणून त्याच्या अंगावर काही फेकण्याची कल्पना झुगारली. त्याच गरीब वंचिताला मानवी विकासाच्या मुख्यप्रवाहात सहभागी करून घेण्याची भूमिका हिरीरीने मांडली होती. ती मांडताना विकासाची फळं त्याच गरीबाच्या वाट्याला यावीत, असा विकास करताना त्याला स्वयंभू स्वावलंबी बनवण्याचा विचारही मांडलेला होता. आर्थिक शोषणावर आधारलेल्या अर्थकारणाला बाहेर काढून समावेशक विकास आणि त्यासाठी वंचितालाही त्यातला भागधारक बनवण्याची ही संकल्पना म्हणजेच आत्मनिर्भरता असते. असा सामान्य दुर्लक्षित, कष्टकरी आपल्या श्रमातून नवी संपदा निर्माण करतो आणि आर्थिक व्यवहारातली श्रीमंती एकूण समाजाला संपन्नतेच्या मार्गावर घेऊन जाते. त्याच्या निम्नस्तरीय जीवनातले स्थैर्यच वरच्या वर्गाला श्रीमंतीकडे घेऊन जाणारे यंत्र असतं. त्याची मांडणी चेंबर्सच्या विचारातून पुढं आली आणि त्याचा सगळा भर हा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर होता. ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि त्यातही प्रत्येक गाव शहरांना जोडणारे सुसज्ज रस्ते हा त्याचाच आग्रह होता. पण इथं अर्थशास्त्री म्हणून मिरवणार्‍या किंवा विश्लेषक म्हणून नाचणार्‍यांनी कधी चेंबर्सच्या गरीबी हटावचा अभ्यास तरी केला होता काय? भारतातल्या गरीबीलाही हटवण्यात त्याच्याच विचारांनी मोठा हातभार लावलेला आहे. पण वाडगा संस्कृतीलाच अर्थकारण समजून बसलेल्यांना चेंबर्स ठाऊकच नव्हता किंवा बोलायचेच नसेल. मग त्याच दिशेनं पुढलं पाऊल टाकणार्‍या मोदींचा आत्मनिर्भर पॅकेज कळण्याची शक्यता किती असेल? तब्बल बारा वर्षापुर्वी या संदर्भात इकॉनॉमिक्स टाईम्सचे संपादक स्वामीनाथन अय्यर यांचा एक खास लेख प्रसिद्ध झाला होता. तेव्हा सत्तेत असलेल्या सोनियाप्रणित युपीए सरकारने सरकारी तिजोरी खुली करून ज्या खिरापत वाटण्याच्या अनेक योजना सुरू केल्या, त्यात अन्न सुरक्षा आणि मनरेगा नावानं लाखो कोटी रुपयांची उधळण सुरू झालेली होती. गरीबी हटवण्याच्या गर्जना चालल्या होत्या. पण त्यातून किती गरीबी दूर होते? तत्पुर्वी वाजपेयी सरकारने ज्या पायाभूत योजनांवर पैसा खर्च करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यातून किती गरीबी दूर होऊ शकतात, त्याची तुलनात्मक आकडेवारी अय्यर यांनी त्या लेखात मांडलेली होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशामध्ये अशी गरीबाला मदत देण्यावर अफाट रक्कम खर्च करण्यात आली. पण त्यातून किती गरीब त्या गरीबीच्या रेषेतून वर आले? उलट गरीबीऐवजी पायाभूत सुविधांवर झालेल्या खर्चातून किती गरीब सावरले, त्याची तुलना त्यात आढळते. या संपुर्ण कालावधीमध्ये अशा गरीब कल्याणाच्या योजनेत प्रत्येक दहा लाख रुपये खर्चले, तर त्याचा किती गरीबांना लाभ मिळू शकला आहे? प्रत्येक दहा लाख खर्च रुपये शिक्षणाचे अनुदान म्हणून खर्च केल्यावर १०९ लोक गरीबीतून मुक्त होऊ शकले. तर तितकीच रक्कम जलसंधारणावर खर्च केल्यानं ६७ लोकांना गरीबीतून मुक्ती मिळू शकली. प्रत्येक दहा लाख रुपयांचा खर्च कर्जमाफीत केल्यावर ४२ जण, वीजदरात सवलत दिल्यानं २७ जण आणि खताच्या अनुदानातून फक्त २४ जण गरीबीच्या बाहेर पडू शकले. याच्या उलट परिस्थिती पायाभूत सुविधांनी गरीबांना दिलेल्या लाभाची आहे. प्रत्येक दहा लाख रुपयांचा खर्च रस्ते बांधणीवर झाला, तेव्हा तब्बल ३२५ लोक गरीबीच्या रेषेखालून वर आले. तर संशोधन विकासावर तितकीच रक्कम खर्च झाल्यामुळे ३२३ लोक गरीबीमुक्त व्हायला हातभार लागला. ह्या तुलनेला समजून घेतलं पाहिजे. तर आत्मनिर्भर पॅकेजचे आकलन होऊ शकेल. वर जी उदाहरणं दिलेली आहेत, त्यात दोन प्रकारच्या खर्चाची तुलना आहे. एक खर्च हा थेट सामान्य माणसाला मिळू शकणारा पैसा आहे, किंवा त्याच्या नावावर सरकारी तिजोरीतून काढला जाणारा पैसा आहे. त्याच्या उलट दुसर्‍या गटातला खर्च हा गरीबांच्या नावानं सरकारी तिजोरीतून खर्च झालेला पैसा नाही. ज्याला सरसकट विकासखर्च म्हणता येईल अशा सर्वांगिण विकासाच्या योजनेवर दहा लाख खर्च झाले, तर अधिक लोक गरीबीमुक्त झाले आहेत. त्याच्या उलट जी रक्कम गरीबाच्या नावानं खर्च झालीच नाही, त्यानं अधिक लोक गरीबीतून मुक्त झालेले आहेत. मग दीर्घकाळ गरीबांच्या नावानं चाललेली खिरापत कशासाठी चालली वा उधळली गेली? आजही तशाच पद्धतीनं मोदी सरकारनं गरीबांच्या नावानं तिजोरी खुली करण्याचा आग्रह कशासाठी आहे? राहूल गांधींचे पिताजी राजीव गांधी ४० वर्षापुर्वी म्हणाले होते, शंभर रुपये गरीबांसाठी पाठवले किंवा खर्च केले; तर त्याच्यापर्यंत केवळ १२-१५ रुपये पोहोचतात. त्यातली ८५ टक्के रक्कम मधल्यामध्ये हडपली जाते. आजही तेच चालते. म्हणूनच फक्त खताच्या अनुदानाला लगाम लावण्याची पावलं मोदी सरकारनं उचलली आणि युरीयाची टंचाई संपली. त्याही खर्चातली ६० हजार कोटींची बचत झाली. पायाभूत सुविधांवर किंवा संशोधन विकासावर खर्च केल्यामुळे गरीबी संपते म्हणजे काय? त्यालाच साध्या भाषेत आत्मनिर्भरता म्हणतात. पण वाडगा घेऊन फिरण्यालाच गरीबांचे कल्याण ठरवून बसलेल्यांना आत्मनिर्भर शब्दाचे आकलन म्हणूनच होऊ शकणार नाही.
कोरोनातून अर्थव्यवस्था बाहेर काढताना मोदी सरकारनं आणलेले पॅकेज, ही नुसती उधळपट्टी वा खिरापत नव्हती विकास, पायाभूत सुविधा यातून गरीबांना सुसह्य जीवनाकडे घेऊन जाण्याची योजना आहेच. पण त्यातून त्यांना रोजगाराची हमी आणि उत्पन्नाची कायम हमी देणारीही आहे. मनानं परावलंबी आणि विचारांसाठीही वाडगा घेऊन पाश्चात्य देशात भिक मागणार्‍यांच्या आवाक्यात येणारी ती गोष्ट नाही
'पार्टी विथ डिफ़रन्स...!' अशी आपली ओळख मागल्या शतकाच्या अखेरीस भाजपने करून दिलेली होती. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीनंतर काँग्रेसचा अस्त होऊ लागल्यावर भाजपने देशातल्या प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकताना, अन्य राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या शैलीपेक्षा वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा पवित्रा घेतला. इतरांपेक्षा आपण वेगळे आहोत, म्हणजेच आपण फारच सभ्य आणि सुसंस्कृत आहोत, असा टेंभा भाजप मिरवत होता. म्हणूनच अन्य पक्षातले गुंड गुन्हेगार वा भ्रष्ट नेत्यांवर आरोप करीत, आपली साधनशुचिता दाखवण्यावर भाजपचा भर असायचा. पण मागल्या लोकसभा मतदानात संसदेतल्या बहुमतापर्यंत मजल मारली आणि भाजपने आपणही अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा भीषण असू शकतो; असं सिद्ध करण्याची भूमिका घेतली. मात्र त्यांनी आपल्या भीषण असण्याला बिभीषण असं सोज्वळ पौराणिक संबोधन घेतलं. मागल्या दोन वर्षात देशभर सोडाच महाराष्ट्रातही एकामागून एक नमूने शोधून त्यांना भाजपत आणण्याची प्रक्रिया इतकी वेगवान करण्यात आली, की मुळच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यालाही आपल्या पक्षाची ओळख जाणवेनाशी झाली. आचार, विचार, निष्ठा वा चारित्र्य याच्याशी जणू काडीमोड घेतल्यासारखा पक्षाचा विस्तार करत, कुठलाही कचरा गोळा करण्याचा सपाटा लावला गेला. सत्तेसाठी बहूमत आणि बहूमतासाठी काय पण, कोणी पण; हा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला गेला. त्याविषयी बोलताना विधानसभा प्रचाराच्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी बिभीषणाची कहाणी सांगत, आपण रामराज्य आणणार असल्याची ग्वाही दिलेली होती. रामालाही विजय संपादन करण्यासाठी रावणाच्या गोटातला बिभीषण आपल्याकडे घ्यावा लागला होता. हा निकष लावताना भाजपने कुठले कुठले हिरण्यकश्यपू वा दु:शासन पक्षामध्ये भरती करून घेतले, तेही आता मुख्यमंत्र्याला आठवेनासे झाले आहेत. पंढरपूरचे परिचारक त्यापैकीच एक असावेत. कोणी जाणीवपुर्वक देवेंद्र फडणवीस यांना अपेशी ठरवण्याचे डावपेच भाजपमध्ये खेळतो आहे काय? राज्यात भाजपाचा दारूण पराभव व्हावा आणि त्या पराभवाचे खापर मुख्यमंत्र्यांच्याच माथी फ़ुटावे; अशी कोणाची खेळी चालू आहे काय? नसेल तर आधीपासून ठरलेल्या अशा भव्य सभेसाठी नियोजित प्रसंगी शंभरही माणसे जमली नाहीत, हे वास्तविक चित्र वाटत नाही. परिसरातले उमेदवार आणि त्यांच्यासोबत प्रतिदिन घरोघरी प्रचाराला फिरणारे घोळके एकत्रित केले, तरी हजारपाचशे लोकांची गर्दी त्या ठिकाणी दाखवता आलीच असती. संपुर्ण ओस पडलेले पटांगण आणि रिकाम्या हजारो खुर्च्या, हे दृष्य़ माध्यमातून गाजावे आणि फडणवीस यांचे नाक कापलं जावं, असाच या मागचा ‘नियोजित’ हेतू नसेल, अशी कोणी हमी देऊ शकणार आहे काय? सभा जिथं ठेवतात, तिथं दाटीवाटीने लोकांची गर्दी केलेली दिसावी, असाच एकूण प्रयत्न असतो. त्यासाठी आधीच अंदाज घेऊन मैदान वा जागेचे आकार शोधलेले असतात. चारपाच हजारांची गर्दी जमण्याची अपेक्षा असेल, तर दोनतीन हजार खुर्च्या मांडल्या जातात. परिणामी खुर्च्यांच्या सभोवताली उभ्या लोकांची गर्दी दिसते आणि लोकांनी झुंबड केल्याचा आभासही निर्माण करता येतो. हे भाजपच्या मुरब्बी चाणक्यांना ठाऊकच नाही, असं समजण्याचे कारण नाही. भर दुपारी उन्हातली सभा असेल, तर मुळातच गर्दी कमी होणार, म्हणूनच आकाराने छोटे मैदान घेऊन कमी खुर्च्या मांडूनही सभा साजरी करता आली असती. पण तसं झालेलं नाही वा तसं होऊ दिलेलं नाही. ही बाब मोठी गंभीर आहे. हे चुकलेले नियोजन असण्यापेक्षा पक्के ठरलेले नियोजनही असण्याची शक्यता आहे. सत्तेत आल्यापासून फडणविस यांनी आपल्या अन्य सहकार्‍यांना मागे टाकून, कामाचा झपाटा लावल्याने कोमेजलेल्या पक्षातल्याच असंतुष्टांना आता मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडण्यात रस असल्याचाही हा परिणाम असू शकतो.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
