"वंचित बहुजन आघाडीनं कुणाशीही आघाडी न करता स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. ३७ उमेदवारांची यादी जातिनिशी जाहीर केलीय.त्यामुळं राज्यात तिरंगी लढती होणार आहेत. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघ आणि ओवेसी यांच्या एमआयएम यांनी ही 'वंचित बहुजन आघाडी' केलीय. अशाप्रकारची दलित-मुस्लिम आघाडी प्रथमच होतेय असं काहीं नाही. यापूर्वी जोगेंद्र कवाडे यांनी हाजी मस्तान यांच्याशी आघाडी केली होती, तर २००९मध्ये रिपाईच्या रामदास आठवले यांनी समाजवादी पक्षाच्या अबू आझमी यांच्याबरोबर 'रिडालोस' अशी आघाडी केली होती. या आघाड्यांना भूतकाळात ना दलितांनी स्वीकारलं ना मुस्लिमांनी! तेंव्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना होणारी गर्दी ही मतांमध्ये परिवर्तित होईल, असं सांगणं थोडंसं धारिष्ट्याचं ठरेल. कारण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रारंभीच्या काळात, राज ठाकरे यांच्या सभांना अशीच गर्दी होत असे पण तेव्हा त्यांना ना मतं मिळाली ना जागा! त्यामुळं वंचित बहुजन आघाडीला फारसं यश लाभेल असं सध्यातरी वाटत नाही. मात्र दलित-मुस्लिम मतांचं ध्रुवीकरण होईल हे मात्र निश्चित! त्याचा परिणाम काय होईल हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल!"
------------------------------
*लो* कसभा निवडणूकीची घोषणा झालीय. निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली आहे, तसतशी आघाड्या, त्यांच्यातील बेबनाव, त्यांच्या गणिताच्या आधारे निवडणुकीतील शक्यतांच्या कुंडल्या यांची चर्चा जोर धरू लागलीय. खास करून, भाजपला येत्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळणं दुरापास्त आहे, असं दिसायला लागल्यामुळे भाजपच्या विरोधात सगळ्या बिगर-भाजप पक्षांच्या आघाडीच्या भोळसट चर्चा माध्यमांमधून फिरताना दिसतात.
याच वातावरणात महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस पक्ष आणि इतर अनेक तुलनेने लहान असलेले पक्ष यांची आघाडी होऊ शकेल, असं सगळ्यांनी गृहित धरलेलं होतं. तेवढ्यात अचानक प्रकाश आंबेडकर यांनी ओवेसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसलमीन म्हणजे अखिल भारतीय मुस्लिमांच्या संघटनांची संयुक्त परिषद किंवा एमआयएम या पक्षाबरोबर एकत्र येऊन निवडणुका लढविण्याची घोषणा प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. महाराष्ट्रातील अपेक्षित समीकरणं अचानक मोडकळीला आल्यासारखी दिसायला लागली. सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेत प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप बहुजन महासंघाचा एक आमदार तर ओवेसींच्या एमआयएमचे दोन आमदार आहेत. त्यांच्या पक्षांना प्रत्येकी जेमतेम एक टक्के मतं मिळालेली आहेत. दोघांना मिळून १.७ टक्के मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या एकत्र येण्याने त्यांना कितीसा फायदा होईल आणि राज्यातील भाजप-विरोधी आघाडीच्या गणितावर किती परिणाम होईल, असा प्रश्न विचारता येईल. पण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी या दोघांची ज्या संयुक्त सभा झाल्या, तिच्यामुळे या नव्या समीकरणाबद्दल कुतूहल जागं होणं स्वाभाविक आहे.
*भीमा-कोरेगाव प्रकरणानं सजगता आणली*
भारीप बहुजन महासंघ आणि एमआयएम या दोघांना मिळून दीड टक्का मिळालेली मतं निवडणुकीत फारसा परिणामकारक ठरतील असं काही नाही; पण त्यांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी समझौता केला असता तर एकूण निकालात फरक पडण्याची शक्यता होती पण तसं घडलेलं नाही. वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या दीड टक्के मतांच्या तुलनेत राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ३.६ टक्के मिळालेली आहेत. त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी आघाडी केली असती तर काही प्रमाणात निकालावर परिणाम झाला असता. भीमा-कोरेगाव प्रकरणानंतर आंबेडकरांचं नेतृत्व खऱ्या अर्थानं प्रकर्षानं पुढं आलं. रामदास आठवलेंनी भाजपशी जुळवून घेतल्यानं दलित नाराज होते त्याचा फायदा आंबेडकरांना मिळाला. एमआयएमच्या ओवेसींना तेलंगणा-हैद्राबादबाहेर पहिल्यांदा २००९ मध्ये नांदेडमध्ये महापालिका निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळालं. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांचं लक्ष त्यांच्याकडं वेधलं गेलं. मात्र गेल्यावर्षी झालेल्या नांदेडमधल्याच महापालिका निवडणुकीत अपयशाला सामोरं जावं लागलं. तिथल्या मुस्लिमांनी त्यांना नाकारून काँग्रेसला जवळ केलं.ही वस्तुस्थिती इथं लक्षांत घेणं गरजेचं आहे.
*मतांचे विभाजन हाच कळीचा मुद्दा!*
शिकलेले दलित सर्वसामान्य दलितांना मदत करत नाहीत, शिवाय, भाजपच्या विरोधात ज्यांच्याकडे बाकी काहीच नाही, अशा सगळ्याच विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने विरोधी मतांचं विभाजन हाच सध्या कळीचा मुद्दा असल्यामुळे या नव्या घडामोडींचा आघाडीच्या गणितावर काय परिणाम होणार? हा प्रश्न सगळे जण विचारू लागलेले आहेत. काँग्रेसच्या आघाडीशी आता आंबेडकर यांनी होऊ घातलेले संबंध तोडून टाकले आहेत. त्यामुळं राज्यात कमीतकमी तिरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. एका दृष्टीने, या 'दलित-मुस्लीम' आघाडीची चर्चा ही देशभरातील अनेक लहान पक्षांच्या भूमिकेच्या संदर्भात आणि आघाड्यांच्या राजकारणाच्या भावी शक्यतांच्या संदर्भात देखील महत्त्वाची आहे. त्यादृष्टीने वंचित बहुजन आघाडीच्या या राजकारणाकडे पाहायला लागेल.
*छोट्या पक्षांना पुन्हा संधी?*
भाजपचा पराभव कोणताच पक्ष एकट्याच्या जिवावर करू शकेल, अशी देशात आणि राज्यात आज तरी परिस्थिती नाही, हे सगळ्यांनाच मान्य करावं लागेल. त्यामुळे, पूर्वी जसं काँग्रेसच्या विरोधात सगळ्यांनी एकत्र यावं, अशी अपेक्षा केली जायची, तशीच आज अपेक्षा आज सगळ्या भाजप विरोधकांकडून बाळगली जाते. पण प्रत्यक्ष राजकारण इतकं सरळसोट नसतं. भाजप स्वतःच्या बळावर बहुतेक बहुमत मिळवू शकणार नाही आणि काँग्रेस काही एकट्याच्याने त्याला टक्कर देऊ शकणार नाही, या वास्तवाचा अर्थ असा होतो की राज्य पातळीवरचे किंवा त्याहून लहान असे पक्ष येत्या काळात स्वतःचा फायदा करून घेऊ शकतील. आपली निवडणुकीची पद्धत अशी आहे की नवे आणि छोटे पक्ष सहजासहजी राजकीय स्पर्धेत उतरून टिकाव धरू शकत नाहीत. ते कायम छोटे आणि निष्प्रभच राहतात. जेव्हा मोठ्या पक्षांची मोडतोड होते किंवा त्यांची ताकद कमी होऊन त्रिशंकू अवस्था येते, तेव्हा अचानक नव्या राजकीय खेळाडूंना स्पर्धेची दारं थोडी खुली होतात. असे क्षण नेमके हेरून, त्यावेळी स्वतःच्या फायद्याचे सौदे करून आपला पक्ष वाढवण्याची संधी या नव्या, छोट्या पक्षांना मिळत असते. १९८९ नंतर असा क्षण अवतरला आणि काही पक्षांनी त्याचा फायदा घेऊन थोडाफार जम बसवला. १९९६ नंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती उद्भवली आणि लोकसभेत एक ते तीन खासदार निवडून आणणार्या पक्षांची संख्या एकदम वाढली. आज तशीच संधी पुन्हा येणार, याची चाहूल अनेक छोट्या पक्षांना लागली आहे आणि त्यानुसार ते आपआपल्या व्यूहरचना करायला लागले आहेत.
महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर काय दिसतं? तर आता मोदींची जादू नक्कीच कमी झाली आहे; सेना-भाजपा एकत्र आले आहेत याबद्दल संभ्रम होता तो दूर झालाय; काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही; आघाडी झालेली असली तर त्यांच्यातही कुरघोड्या सुरूच आहेत. अशा वेळी सगळ्याच छोट्या पक्षांना आपला विस्तार करायची संधी चालून आली आहे. ते पक्ष ही संधी का सोडतील? त्यांच्या व्यूहरचना काय असतील हे पाहणं इथं महत्वाचं आहे.
*दलित-मुस्लीम आणि भाजप*
देशभरात आणि राज्यातही भाजपला दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना, सेवा, सुविधा दिल्या आहेत. भावनात्मक बाबींना भाजपेयींनी महत्व दिलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं लंडनमधलं निवासस्थान, मुंबईतल्या इंदू मिल मध्ये उभारण्याचं डॉ. आंबेडकर यांचे स्मारक अशा गोष्टींची तरतूद केलीय; तरीही दलित मतदारांना आपलंसं करण्यात भाजपेयींना अपयश आलेलं आहे आणि भाजप हा आपल्या विरुद्धच आहे, अशी भावना या दलित मतदारवर्गात सुप्तपणे आकाराला आलेली आहे. दुसरीकडे आपल्याला मुस्लीम मतांची गरज नाही, अशा मग्रुरीत भाजपेयींचं एकूण वर्तन राहिलेलं आहे गोहत्याबंदीनं आणि लव्हजिहाद प्रकरणानं निर्माण झालेल्या परिस्थितीनं 'हिंदू' मतांचं जास्तीत जास्त ध्रुवीकरण करायला भाजपेयींची ही भूमिका त्यांना उपयुक्तच ठरली आहे. त्यामुळे दलित आणि मुस्लिम हे दोन समाजघटक भाजपचे स्पष्ट आणि नैसर्गिक विरोधक ठरू शकतात, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच, त्यांची राजकीय युती करण्याची कल्पना नक्कीच आकर्षक आहे. पण ही मतं वंचित बहुजन आघाडीकडं वळतील की, पारंपरिकरित्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं वळतील हे निवडणुकीनंतरच दिसेल.
*मतांचं हस्तांतरणाबाबत शंका!*
सारांश, अस्थिर राजकीय परिस्थितीमध्ये छोट्या पक्षांना असणार्या संधी आणि भाजपच्या हिंदू राजकारणात बाजूला ढकलल्या जाणार्या दोन समूहांच्या ऐक्याची राजकीय गणितं या दोन मुद्यांची पार्श्वभूमी आंबेडकर-ओवेसी आघाडीला आहे. तेव्हा ही आघाडी होण्यात राजकीय संधीचा हिशेब आणि आपापली कुंठित झालेली ताकद वाढवण्याची गणितं यांचा वाटा आहे. आघाडीचा या दोन्हीही पक्षांना किती फायदा होईल? आणि वर म्हटल्याप्रमाणे दोघांनाही गेल्या विधानसभेत एक टक्का देखील मतं मिळाली नव्हती. पण आपापल्या मतदारांची मतं एकमेकांना मिळवून देण्यात ते जर यशस्वी झाले तर त्यांचं यश थोडं उजळून निघेल. ते होईल का? देशभरात भाजपच्या उघड आणि छुप्या प्रचारामुळे मुसलमान समाजाच्या विरोधात असलेले पूर्वग्रह जास्त प्रचलित होताहेत, आणि त्यापासून दलित समाजदेखील अलिप्त नाही. कदाचित थेट मुस्लीम-विरोधी हिंसेत तो फार भाग घेणार नाही, पण सामाजिक पूर्वग्रहांचा तो देखील धनी आहेच. त्यामुळे मुस्लीम उमेदवाराला आणि तेही एमआयएमच्या उमेदवाराला प्रकाश आंबेडकरांचे अनुयायी आपली मतं हस्तांतरित करतील का, हा प्रश्न शिल्लक राहीलच. याची जाणीव असल्यामुळेच औरंगाबादला झालेल्या सभेत ओवेसी यांनी धूर्तपणे बाबासाहेब आंबेडकरांचा गौरव करताना 'गांधी विरुद्ध आंबेडकर' या शिळ्या कढीला ऊत आणून आपण आंबेडकरांपेक्षा जास्त आंबेडकरवादी असल्याचा आव आणला. स्वतः प्रकाश आंबेडकर या मुद्द्यावर नेहेमीच सौम्य भूमिका घेत आले आहेत, पण आता त्यांच्या अनुयायांना ओवेसींकडून बाबासाहेब आंबेडकर शिकायला मिळणार असल्यामुळे तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी आपल्या अनुयायांच्या लांब पल्ल्याच्या राजकीय प्रशिक्षणावर त्यांना पाणी सोडायला लागेल.
*अपयशाने ओवेसींची आंबेडकरांशी साथसंगत*
'हिंदू - मुस्लीम ध्रुवीकरण हाच लोकसभा निवडणुकीचा खरा मुद्दा' मुस्लिमांशी हस्तांदोलनास नकार दिला म्हणून, किंवा मुस्लीम दांपत्याला नागरिकत्व नाकारलं, पण हा झाला राजकारणाच्या पुढच्या दिशेचा मुद्दा. थेट फायदा तरी यातून किती मिळेल. महाराष्ट्रातल्या लोकसभा निवडणुकीत कदाचित भारिपचा एखाद्या जागेवर फायदा होईल. मात्र या नव्या युतीमुळे जी सामाजिक समीकरणं स्थानिक पातळीवर तयार होतील, त्यातून प्रकाश आंबेडकरांच्या 'बहुजन प्रकल्पा'ला बळ मिळेल की धक्का पोहोचेल, हा प्रश्न आहेच. जर प्रकाश आंबेडकर यांचे ओबीसी अनुयायी काही प्रमाणात त्यांच्यापासून दुरावले तर विधानसभा निवडणुकीत भारिपला या आघाडीचा काहीच फायदा होणार नाही. शिवाय, महाराष्ट्रात ओवेसींना गेल्या खेपेला जे यश मिळालं ते तात्कालिक अस्वस्थता आणि स्थानिक निराशा यांमधून मिळालेलं होतं. महाराष्ट्रात त्यांचा एकनिष्ठ मतदारवर्ग आहे आणि तो त्यांच्या सूचनेप्रमाणे मतांचं हस्तांतरण करेल, याची शाश्वती नाही. किंबहुना गेल्या चारेक वर्षांत हैदराबादच्या बाहेर जिथेजिथे शिरकाव करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला तिथे त्यांना अपयशच आलंय. अशा परिस्थितीत ओवेसी सांगतात म्हणून भारिपच्या उमेदवारांना मुस्लीम मतदार किती प्रमाणात मतं देतील, हे गुलदस्त्यातच आहे. त्या बदल्यात ओवेसी यांनी भारिपला तेलंगणात विधानसभेसाठी जागा दिल्या नव्हत्या हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. तिथे त्यांचे आता आमदार आहेत. तिथे जर आंबेडकरांच्या पक्षाला जागा मिळाल्या असत्या तर प्रकाश आंबेडकर यांच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला असता; पण तसं घडलेलं नाही. तेलंगणात एमआयएम सत्तेत आहे. तिथं भारीपला कुठेच सामावून घेतलेलं नाही. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे.
*बहुजन राजकारणाला बळ मिळायला हवं*
प्रकाश आंबेडकरांचं राजकारण हे काँग्रेस-उत्तर काळातील राजकारण आहे. त्यामुळे अगदी १९८९-९० पासून त्यांनी दोन बाबींचा पाठपुरावा सतत केलेला दिसतो. एक म्हणजे केवळ दलितांचं राजकारण न करता 'दलित-बहुजन' आघाडी हा आधार मानून व्यापक राजकारण करायचं आणि दुसरी म्हणजे महाराष्ट्रापुरता विचार न करता अखिल भारतीय राजकारणाची चौकट डोळ्यापुढे ठेवायची. आंबेडकर, ओवेसींचा दलित-मुस्लीम युतीचा 'डाव' आणि राजकीय 'पेच' दलित आणि मुस्लिमांना आजही असुरक्षित का वाटतं? ओवेसींबरोबर जाण्याने त्यांच्या बहुजन राजकारणाला फारसं बळ मिळण्याची शक्यता नाही, मग निदान त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला थोडी धुगधुगी मिळेल का? जर त्यांना राज्यात दोन किंवा जास्त खासदार निवडून आणता आले आणि तेलंगणात आपला पसारा वाढवण्याची संधी मिळाली तर ही आघाडी त्यांच्यासाठी फायद्याची ठरेल, अन्यथा तो एक फसवा प्रयोग ठरेल. दुसरीकडे, ओवेसींना यातून काय मिळेल? कदाचित महाराष्ट्रातून एमआयएमला एखादा खासदार निवडून आणता येईल, पुढे राज्यात आमदारांची संख्या चार-पाच पर्यंत नेता येईल आणि प्रथमच तेलंगणाच्या बाहेर पाऊल टाकता येईल. प्रकाश आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच एमआयएमला देखील मोठं स्वप्न पडतंय. देशभरातील मुस्लिमांचं नेतृत्व हे त्यांचं स्वप्न आहे. भारतातील मुस्लीम राजकारणाचे आतापर्यंतचे सगळे अभ्यास असं दाखवतात की एकच एक 'अखिल भारतीय मुस्लीम राजकारण' अशी काही गोष्ट अस्तित्वात नाही, आणि म्हणूनच देशात मुस्लीम व्होट बँक नाही. ही गोष्ट जशी भाजपला डाचते तशीच ती ओवेसी यांनाही बोचते. त्यांना सगळ्या मुस्लिमांचं एक राजकारण हे अल्पसंख्याक राजकारण साकार व्हावं असं आवर्जून वाटतं.
भारताचं संविधान म्हणजे फक्त अल्पसंख्याकवादाचा उदो उदो आहे, अशी भ्रामक समजूत मुस्लिमांमध्ये प्रचलित करणं हे एमआयएमच्या राजकारणाचा मध्यवर्ती विचार आहे. भारिपच्या राजकीय गरजांचा फायदा घेत ओवेसी फक्त राष्ट्रीय राजकारणात शिरू पाहताहेत असं नाही, तर त्यांच्या या अल्पसंख्याकवादी राजकीय अन्वयार्थाला प्रतिष्ठा मिळवू पाहत आहेत. हे राजकीय पक्षांच्या लक्षांत येत नाहीये!
*दलित-मुस्लिम राजकारणातील फायदे-तोटे*
भारिपा-एमआयएम यांच्या आघाडीमुळे प्रामुख्यानं तीन बाबी पुढं येतात. एक, त्यांची आघाडी म्हणजे बदलत्या राजकीय चौकटीत छोट्या पक्षांना मिळणार्या संधीचं उदाहरण आहे. असे प्रयत्न सगळेच पक्ष या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान करणार आणि त्यात त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा विचार केला तर चुकीचं असं काहीच नाही. दुसरी बाब अशी की, अशा युत्या आणि आघाड्या यांचा भाजपाविरोधी राजकारणावर काय परिणाम होईल, असं पाहिलं तर अर्थातच त्याचा भाजपाला थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, हे खरंच आहे. पण येत्या निवडणुकीत असे अनेक लहान-मोठे आघाडीचे प्रयोग होतील आणि राजकीयदृष्ट्या ते स्वाभाविक किंवा अपरिहार्य आहे. सगळे बिगर-भाजप पक्ष एकत्र येतील ही अपेक्षा भाबडी आणि अनाठायी ठरते आहे. हे आजकाल प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यावरून आपल्याला दिसून येतंय. तिसरं असं की, तो निवडणुकीच्या गणिताच्या पलीकडचा आहे, आणि तरीही तो निवडणुकीच्या गणिताशी सुद्धा जोडलेला आहे. तो 'वेगळ्या' मुस्लीम राजकारणाचा आहे. प्रकाश आंबेडकर अर्थातच असं म्हणतील की आम्ही मुस्लिमांबरोबर जाऊन वेगळ्या मुस्लीम राजकारणाच्या कल्पनेचं महत्त्व कमी करतो आहोत. पण अत्यंत प्रभावी भाषेत आणि संविधानाचा आधार घेतल्याचे दाखवीत ओवेसी अल्पसंख्याकांच्या वेगळया राजकारणाचा युक्तिवाद पुढे रेटतात. त्यामुळे ओवेसी यांच्याशी आघाडी करणं म्हणजे त्यांच्या युक्तिवादाला महत्त्व मिळवून दिल्यासारखं तर होतेच पण बहुसंख्याकवादी युक्तिवाद करायला भाजपाला संधी मिळवून दिली जातेय. त्यातून भाजपच्या विचारांना समर्थन मिळेल आणि त्या समर्थनाच्या जोरावर हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण करून जागा वाढवायची संधी देखील भाजपला मिळेल. ओवेसी यांना या गोष्टींची कितपत तमा असेल कुणास ठाऊक, पण आपला छोटा पक्ष मोठा करण्यासाठी द्यावी लागणारी ही किंमत छोटी आहे की मोठी आहे, याचा विचार त्यांच्याबरोबर जाणार्यांना आज नाही तरी नंतर करावा लागेलच.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment