......................................................
*लो*कहितकारी, लोकहितदक्ष, सुशासन, सुशासित राजसत्ता राहावी म्हणून ज्यांच्याकडं सत्ता सोपवली, अन् ही सत्ता योग्य काम करते की, नाही यासाठी ज्याच्यावर राजसत्तेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी दिली तो विरोधीपक्ष, दोघेही 'लोकशाही वाचवण्या अन् अराजक हटवण्या'साठी आपापले पक्षाचे झेंडे नाकारून जनतेचा अभिमान असलेला राष्ट्रध्वज हाती घेऊन आज रस्त्यावर उतरलेत...! मग आता आपल्यावर अन्याय होतोय हे सांगण्यासाठी जनतेनं काय करावं? कुणाकडं जावं? या राजकारण्यांची काय अपेक्षा आहे? राजसत्तेनं आणि विरोधकांनी आपल्याला जनतेनं विश्वासानं सोपवलेली जबाबदारी विसरून पक्षीय राजकारणातच त्यांनी धन्यता मानलीय. त्यामुळं राजकारण्यांचा रस्त्यावर उतरण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा आपली गमावलेली विश्वासार्हता मिळविण्यासाठीचा केविलवाणा प्रयत्न आहे...! काँग्रेसच्या दिल्लीतल्या जनआंदोलनांला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपनंही ठिकठिकाणी केलेल्या आंदोलनांचा अर्थ काय लावावा? हा प्रश्न. सत्ताधाऱ्यांनी जनआंदोलनासाठी हाक दिली ती 'लोकशाही वाचवण्या'ची...! केंद्रात, देशभरातल्या दीड डझनाहून अधिक राज्यांत जर भाजपची निरंकुश सत्ता असेल तर लोकशाहीला धोका निर्माण होतोच कसा? बरं, जिथं बिगर-भाजप सरकारं आहेत तिथं लोकशाही धोक्यात आलीय असं म्हटलं गेलं असतं तरी ते क्षम्य ठरलं असतं. पण भाजपचं म्हणणं तसं नाही. संपूर्ण देशातच लोकशाहीसमोर संकट असल्याचं त्या पक्षाला वाटतं. असं म्हणावयाचं असेल तर त्यासाठी केंद्रीय गृह खातं लोकशाहीच्या रक्षणात कमी पडलं असं म्हणावं लागेल. ते भाजपला मान्य आहे का? त्यामुळे त्यांचं 'लोकशाही वाचवा' हे आवाहन तर्काच्या कसोटीवर टिकत नाही. लोकशाही वाचवायलाच हवी याबाबत तिळमात्र शंका नाही. पण ती कोणापासून? आणि तिला विरोधकांपासून वाचवायचं म्हणजे ते कसं? विरोधकांकडं लोकशाहीरक्षणार्थ अधिकार कोणते असतात? त्यातल्या कोणत्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून ते लोकशाहीच्या अस्तित्वास नख लावताहेत हेही केंद्रीय सत्ताधारी पक्षानं स्पष्ट केलं असतं तर नागरिकांना लोकशाही वाचवायचं म्हणजे नक्की करायचं काय, याचं आकलन होणं सोपं गेलं असतं. असाच दुसरा मुद्दा अराजकाचा...! केंद्रात लोकशाहीच्या जननीचा खमका रक्षणकर्ता, निश्चयी, वज्रकठोर, दहशतवाद-नक्षलवाद इत्यादींचा कर्दन काळ असा पक्ष सत्तेत असेल तर अराजक निर्माण होईलच कसं? त्याऐवजी 'मौनीबाबा' म्हणावेत असे, भ्रष्टाचाऱ्यांचे रक्षणकर्ते वगैरे कोणी सत्तेत असते तर हा अराजकाचा धोका होता. मग तो २०१४ नंतरच्या काळात नाहीच अशा स्थितीत देशाला अराजकाकडं नेण्याची हिंमत होईलच कशी? अराजकाच्या बरोबरीनं 'घुसपैठियां'चा मुद्दाही निकालात काढायला हवाय. देशात अमुक इतके 'घुसपैठियां' आहेत असं वारंवार म्हणणं याचा अर्थ देशाच्या सीमांच्या रक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्यांनी आपलं कर्तव्य पार पाडलं नाही, असा होतो. तेव्हा अराजक, घुसपैठिंया इत्यादी भीती केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना घालणं योग्य नाही. फडणवीस यांनी यात आणखी एका मुद्द्याची भर घातली. विरोधकांना चीनकडून रसद पुरवठा होतो, असं त्यांचं म्हणणं. चीनचे क्षी जिनपिंग विरोधकांना 'पाकिटे' पुरवतात, असा त्याचा अर्थ. तो खरा असेल तर मग केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, आर्थिक गुन्हे विभाग, गृह मंत्रालय काय करतं, हा गंभीर प्रश्न. हा पैसा रोख येत असेल तर तो आणणारे 'अंगडिये' कोण? अन्य मार्गांनी येत असेल तर त्याचे इलेक्ट्रॉनिक वाहक, कोणत्या बँकेत ते येतात इत्यादी तपशीलही पुढं यायला हवा. त्या पाठोपाठ चिनी गुंतवणुकीवरही बंदी घालायला हवी. म्हणजे त्या गुंतवणुकीला पाय फुटणार नाहीत. वास्तव हे की, यातले काहीही होणार नाही कारण काही व्हावं असं त्यात काहीही नाही. हे सर्व सुज्ञ जनता जाणते.
सत्ताबदल अन् व्यवस्थाबदल यातला नेमका फरक ओळखा; संविधानाच्या नावानं राजकारण नको, तर संविधानासाठी प्रामाणिक भूमिका हवी! लोकशाही वाचवण्याच्या घोषणा सत्ताधाऱ्यांकडूनही होतात आणि विरोधकांकडूनही...! मात्र खरा प्रश्न घोषणांचा नसून कृतीचा आहे. सध्या 'गव्हर्नमेंट चेंज' आणि 'रेजिम चेंज' या दोन संकल्पनांवरून चर्चा सुरू आहे. फडणवीस यांनी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ...!' या माध्यमातून विरोधकांवर संविधान आणि लोकशाही व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केलाय. हा आरोप केवळ एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून देशातल्या लोकशाहीच्या भवितव्याशी संबंधित असल्यानं त्यावर गांभीर्यानं विचार होणं आवश्यक आहे. सत्ताबदल होणं, अन् ते करणं म्हणजे लोकशाहीचा पराभव नव्हे! लोकशाही व्यवस्थेत सरकार बदलणं ही एक सामान्य अन् घटनात्मक प्रक्रिया आहे. निवडणुकीत जनतेनं दिलेला कौल स्वीकारून एका पक्षाचं सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचं सरकार येणं, यालाच सत्ताबदल म्हणतात. मात्र 'रेजिम चेंज' म्हणजे केवळ सरकार बदलणं नव्हे, तर देशातली राजकीय आणि संस्थात्मक व्यवस्थेच्या स्वरूपात बदल घडवण्याची प्रक्रिया असू शकते. त्यामुळे या दोन्ही संकल्पनांमधला फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. परंतु एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, सरकार बदलण्याची मागणी करणं हा लोकशाहीतल्या प्रत्येक नागरिकाचा अन् विरोधी पक्षांचा घटनात्मक अधिकार आहे. सरकारवर टीका करणं म्हणजे संविधान बदलण्याचं षड्यंत्र नव्हे.
संविधान हे कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही! भारतीय संविधान हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचं, नेत्याचं किंवा सरकारचं खासगी दस्तऐवज नाही. ते नागरिकाचं सामूहिक राष्ट्रीय संचित आहे. संविधानानं आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, समानता, न्याय, धर्मस्वातंत्र्य, लोकशाही मार्गाने सरकार निवडण्याचा अधिकार दिलाय. त्यामुळे संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची नाही, तर विरोधी पक्ष, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे. संविधानाचं नाव घेऊन राजकीय विरोधकांना देशविरोधी ठरवणं जितकं चुकीचं, तितकंच संविधानाच्या मूल्यांकडं दुर्लक्ष करणंही धोकादायक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार संविधानात दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच संविधानात बदल करण्याचा घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र हा अधिकार अमर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं 'मूलभूत संरचना सिद्धांत' स्पष्ट केलाय. त्यानुसार संसदेला संविधानात दुरुस्ती करता येते; परंतु संविधानाची मूलभूत रचना नष्ट करता येत नाही. लोकशाही, कायद्याचं राज्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि संविधानाचं सर्वोच्च स्थान ही आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेची महत्त्वाची मूल्ये आहेत. म्हणूनच संविधान दुरुस्ती आणि संविधान नष्ट करण्याचा प्रयत्न या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांची सरमिसळ करून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये! विरोधकांवर आरोप करण्यापेक्षा इथं पारदर्शकता महत्त्वाची आहे! विरोधकांनीही संविधानाच्या रक्षणाचा दावा करताना केवळ राजकीय भाषणं न करता लोकशाही संस्थांचं स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार अन् सामाजिक न्याय याबाबत ठोस भूमिका मांडली पाहिजे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणारं जबाबदार सरकारही आवश्यक असते. आज बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि सामाजिक विषमता यांसारखी आव्हाने आहेत. या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी राजकारण जर केवळ संविधान वाचवण्याच्या आणि संविधान धोक्यात आणण्याच्या आरोपांभोवती फिरत असेल, तर जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. जनतेनं सरकारला प्रश्न विचारावेत आणि विरोधकांकडूनही पर्यायी धोरणांची अपेक्षा ठेवावी. जर संविधान वाचवायचं असेल तर लोकशाही जगवावी लागेल!
लोकशाहीची ताकद ही सत्ताधाऱ्यांच्या लोकप्रियतेत नसून संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये, जागरूक नागरिकांमध्ये आहे. सरकार बदलणं हा लोकशाहीचा अधिकार आहे, तर संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांचं संरक्षण करणं ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. संविधान वाचवण्याची लढाई केवळ पदयात्रा, घोषणा, सभा किंवा राजकीय भाषणांमधून जिंकता येणार नाही. ती न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता अन् सामाजिक समतेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतूनच जिंकता येईल. कारण संविधान हे सत्ताधाऱ्यांचं राजकीय हत्यार नाही, अन् विरोधकांचं प्रचाराचं साधनही नाही. संविधान हा नागरिकाचा अधिकार, विश्वास अन् स्वाभिमान आहे! संविधान वाचवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे; पण संविधानाच्या नावानं राजकारण करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही! गेल्या बारा वर्षात केंद्रात भाजपची सत्ता असली तरी राजकारण मात्र काँग्रेसविरोधात केलं. भाजपकडं गेल्या बारा वर्षांत बहुधा सांगण्याजोगं, दाखवण्याजोगं 'काहीही नसल्यानं मोदींपासून त्यांच्या मंत्र्या-नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी काँग्रेसनं देशाची कशी वाट लावली याचेच पाढे वाचले. रामलीला मैदानावर मोठं आंदोलन झालं तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झालं असं इतिहास सांगतो. जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात इथंच जंगी सभा घेतली होती. मग आणीबाणी लागू झाली. ती संपल्यावर १९७७ मध्ये पुन्हा याच रामलीला मैदानावर मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, चरणसिंह, जगजीवन राम, जॉर्ज अशा विरोधी नेत्यांनी काँग्रेसविरोधात शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. पुढं निवडणूक झाली अन् केंद्रात पहिल्यांदाच काँग्रेसेतर सरकार आलं. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली २०११ मध्ये रामलीला मैदानावरच 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन'चं आंदोलन झालं, अन् २०१४ मध्ये काँग्रेस केंद्रातून पायउतार झाली. आता याच मैदानावर 'इंडिया' आघाडीनं आंदोलन केलेलंय. खरंतर मोदी सरकारनंच आत्ताच्या आंदोलनाला रामलीला मैदानाकडं वाट करून दिलीय. नाही तर ते 'जंतर-मंतर'वरच होत होतं. त्यामुळे खुद्द मोदी सरकारनंच सत्तांतराची वाट तर करून दिली नाही ना, असं विचारता येऊ शकेल. भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आपण सत्तेवर येत आहोत, असा आभास निर्माण करणाऱ्या भाजपनं सत्तेत आल्यावर मात्र ज्यांच्यावर आरोप केले होते अशा भ्रष्टाचाऱ्यांनाच आपल्या पक्षात घेऊन शुद्ध केलंय. अण्णा आंदोलनाच्या काळात भाजप रस्त्यावर उतरला होता, तेव्हा त्याला 'लोकशाहीचं रक्षण' म्हटलं जात होतं. मग आज काँग्रेस रस्त्यावर उतरते, तेव्हा भाजपला त्यात अराजक का दिसतं?
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे. आयोगाच्या कामकाजाबाबत काँग्रेसनं गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. त्यासंबंधीची उदाहरणे समोर ठेवल्यानंतर काँग्रेसनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मोर्चे काढले, तर भाजपच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय? परीकथेतल्या राक्षसाचा जीव जसा पोपटात असतो, त्याप्रमाणे भाजपचा राजकीय जीव ज्ञानेश कुमार यांच्यात अडकलाय की काय? भाजप सातत्यानं सांगतोय की, नरेंद्र मोदी अन् अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली देश सुरक्षित आहे, पण शहा वारंवार घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करतात, तेव्हा प्रश्न पडतो की, देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची? असा हस्तक्षेप खरोखरच होत असेल, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांचं अपयश उघड होत नाही काय? हे सत्ताधाऱ्यांच्या हलगर्जीचं जाहीर प्रदर्शन नाही काय? थोडक्यात, २०१४ पूर्वी आंदोलन हा 'लोकशाहीचा आवाज' होता; आज तो 'अराजक वाद' ठरतो. मात्र जनतेला आता भाजपच्या राजकीय खेळातली विसंगती दिसू लागलीय. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाला झालेली गर्दी हा त्याच असंतोषाचा संकेत आहे. भाजपनंच चलनात आणलेले घोषवाक्य 'सचमुच देश बदल रहा है...!' हे आज त्यांच्यावरच उलटताना दिसतेय. हा बदल भाजपला अपेक्षित असलेल्या दिशेनं नाही. आता लोक प्रश्न विचारू लागलेत. लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी रस्त्यावर उतरू लागलेत!
राजसत्तेवर मोदी आहेत की राहुल गांधी? मतचोरीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. निवडणूक आयोगावरच्या आरोपांनी सत्ताधाऱ्यांचाच तिळपापड होतोय तो का, हे न उमगण्याएवढी देशातली जनता दूधखुळी नाही. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी जेन-झी रस्त्यावर आले. सर्व विरोधी पक्ष दिल्ली रामलीलावर एकवटले. तेव्हा जगातल्या सर्वांत मोठ्या पक्षानं प्रतिआंदोलन सुरू केलं. लोकशाही धोक्यात असल्याचा, अराजक निर्माण करण्यात येत असल्याचा, चीनसारख्या देशाकडून विरोधकांना आर्थिक रसद मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबी खऱ्या असतील तर नरेंद्र मोदी यांची १२ वर्षांची सत्ता सपशेल नापास झाल्याचा हा कबुलीजबाबच म्हणावा लागेल. भाजपच्या आंदोलनामुळे सत्तेवर नरेंद्र मोदी आहेत की राहुल गांधी, असा प्रश्न निर्माण झालाय. सत्ता हातात असताना सत्ताधाऱ्यांनीच रस्त्यावर उतरून अराजकतेचा बभ्रा करणं हा केवळ ढोंगीपणा आहे. शासन, प्रशासन, गुप्तचर यंत्रणा हाताशी असताना विरोधकांच्या आंदोलनांवर किंवा बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपावर खापर फोडणाऱ्यांना जर पाळंमुळं खणून काढता येत नसेल, तर मग पूर्वी ज्या सरकारवर धोरणलकव्याचा आरोप केला त्यात अन् सध्याच्या सरकारमध्ये फरक काय राहिलाय? स्वतःच्या कर्तबगारीचा बोजवारा उडालेला असताना 'लोकशाही धोक्यात आहे.!' अशी आवई उठवणाऱ्या या राज्यकर्त्यांचा हा थिल्लर खेळ म्हणजे जनतेची चेष्टाच आहे...! सत्ताधारी जर स्वतः रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत असतील आणि जनतेला मूर्ख बनवून आपण जनमताचा कौल आपल्या बाजूनं वळवू शकतो असा त्यांचा समज असेल, तर त्यांनी तो सोडून दिला पाहिजे. आजचा सामान्य नागरिक सुजाण आणि समंजस असून तो देशातली परिस्थिती ओळखतो. सत्ताधाऱ्यांचा कांगावा जनतेपासून लपून राहिलेला नाही. इतकं साधं राजकारण न समजण्या इतका मतदार भोळा राहिलेला नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
