.....................................................
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीत कुरघोड्या सुरू आहेत. स्वबळावर सत्ता येण्याचा भाजपचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसला तरी केंद्राप्रमाणे घरात येऊन दारात थांबावं लागलंय. पण सत्तासाथीदार पक्षांना महत्व द्यावं अशीही स्थिती राहिलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पक्षातले आपले स्पर्धक संपवलेत. आता मित्रपक्षातून आव्हान दिलं जातंय. अमित शहांचा वरदहस्त असल्यानं पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा एकनाथ शिंदेंची जागी झाली. फडणवीसांनी मग गृहमंत्रीपद पाठोपाठ गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपदही शिंदेंना दिलं नाही. त्यांनी घेतलेले निर्णय रोखले, काहींच्या चौकशा सुरू केल्या. नेमलेले अधिकारी बदलले. एकापाठोपाठ कोंडी करायला फडणवीस यांनी सुरुवात केली. शिंदेंनी मग अमित शहांचं दार ठोठावलं. पण तिथंही त्यांची डाळ शिजली नाही. मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी महायुतीमध्ये भाजप आणि शिंदेसेनेत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेची कोंडी करण्याचा धडाकाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलाय. त्याचवेळी शिंदे यांनी 'दाढीला हलक्यात घेऊ नका...!' म्हणत नाव न घेता फडणवीस आणि भाजपला इशारा दिला. पण शिंदे यांना हादरवणारे निर्णय घेण्याचे सत्र सुरूच आहे.
*कोंडीला बालेकिल्ला ठाण्यातूनच सुरुवात*
भाजपकडून शिंदेंची कोंडी करण्याची सुरूवात ठाण्यातूनच झाली. वनमंत्री गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये पूर्वीपासूनच विळ्या भोपळ्याचे वैर. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाण्यात नाईकांची सर्वत्र कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळं दोघांत विस्तवही जात नाही. आता नाईक यांनी शिंदे यांना बालेकिल्ल्यातच आव्हान दिलंय. पालघरचे पालकमंत्री असतानाही त्यांनी ठाण्यातच जनता दरबार घ्यायला सुरूवात केलीय.आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणावरून शिंदे यांना डावलण्यात आलं. शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरू तीर्थदर्शन योजना, आनंदाचा शिधा, बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठीची योजना, मागेल त्याला सौरऊर्जा, दहा लाख घरं बांधण्याची योजना याला ब्रेक देण्याचे नियोजन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आखलंय. एसटी महामंडळाचा १ हजार ३१० बस खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यामुळे हा करार रद्द करण्यात आला. पाठोपाठ फडणवीस यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना डावलून परिवहन सचिवांची एसटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आरोग्य खात्यातल्या औषध खरेदीची चौकशी सुरू केली. मुंबई महापालिकेने झोपडपट्टीतली साफसफाई आणि स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्यात आली. कल्याण-डोंबिवलीतल्या बनावट रेरा प्रमाणपत्रांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आता थेट ईडीने चौकशी सुरू केलीय. शिंदे यांच्या कार्यकाळातल्या जालनातल्या सिडकोचे काम, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गाच्या निविदांची चौकशी केली जातेय. 'लाडकी बहीण' योजनेतून आतापर्यंत पाच लाख महिलांना वगळण्यात आलंय. त्यानंतर आता आणखी काही योजना गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे. वित्तीय तूट वाढल्याने काही घोषणांवरचा खर्च कमी करण्याचे फडणवीस आणि अजित पवार यांचं धोरण आहे. त्यानुसार या योजनांच्या निधीच्या तरतुदीत कपात करण्याचे संकेत वित्त विभागाच्या उच्चपदस्थांनी दिलेत.
*अमित शहांकडे फडणवीसांची कागाळी*
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुण्यात मुक्कामाला होते. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे त्यांना भल्या पहाटे चार वाजता भेटायला गेले होते. त्यावेळी त्यांनी शहांना 'आपली आणि आपल्या सहकाऱ्यांची कोंडी केली जातेय...!' अशी तक्रार केली. त्यावर शहांनी 'मी फडणवीस यांच्याशी बोलतो...!' असं म्हणत शिंदेचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शिंदे यांनी शहांना 'विधानसभा निवडणूक माझ्या नेतृत्वाखाली लढविली. त्यावेळी मला मुख्यमंत्री करायचं जाहीर केलं होतं मग आता काय झालं...?' शहांनी समजावणीच्या सुरात सांगितलं की, 'आपण निवडणूक नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढविली न की, तुमच्या. त्यामुळं भाजपला १३२ जागा मिळाल्यात, आमची एवढी ताकद असताना तुम्हाला आम्ही कसं मुख्यमंत्री करणार? आम्हाला आमचा पक्ष चालवायचाय....! तुमचा पक्ष आम्हीच काढलाय, अजित पवारांचाही पक्ष देखील आम्हीच काढलाय. जर तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद हवं असल्यास, तुम्ही तुमचा पक्ष आमच्या भाजपत विलीन करा, त्यानंतर मग विचार करू...!' शहांच्या दणक्यानं शिंदेंनी तिथून काढता पाय घेतला. अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध होताच चर्चा सुरू झाली. शहांनी शिंदेंना पक्ष विलीन करण्याची ही ऑफर आहे की धमकी...? शिवसेना फोडून शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह शहांनीच बहाल केलं होतं. त्यांना तशी ऑफर करण्याचा अधिकार आहेच. दिल्लीतलं मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत नाहीये. नितीशकुमार, चंद्राबाबू, शिंदेसेना यांचा पाठिंबा मोदींना आहे. शिंदे आता बाहेर पडू शकत नाहीत. त्यांना मोदींबरोबरच राहावं लागेल. शिंदेचे सात खासदार जर भाजपत विलीन झाले तर त्यांची संख्या २४७ होईल. त्यामुळं फारसा फरक पडणार नाहीये. आता शहांच्या भेटीनंतर फडणवीस - शिंदे संघर्षावर शिंदे कसा आवर घालताहेत हे पाहावं लागेल. केवळ शिंदेंचीच नाही तर त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांची, नेत्यांची आणि पक्षाचीही कोंडी होतेय. त्यामुळं त्यांना आता सहनही होत नाही अन् सांगताही येत नाही, अशी विचित्र अवस्था झालीय!
*पक्षातले स्पर्धक संपवले मग शिंदे कसे चालतील*
महाराष्ट्रातल्या या राजकीय स्थितीला राष्ट्रीय राजकारणाचे कंगोरेही आहेत. शिंदे यांनी आपल्या ५७ आमदारांसह पाठिंबा काढला तरी फडणवीस सरकारला कोणताही धोका संभवत नाही. शिवाय शिंदेसेनेत ११ आमदार हे भाजपचेच आहेत. अन् जर शिंदेंनी असा काही प्रयत्न चालवला तर त्यांचे सहकारी उदय सामंत हे काही आमदार घेऊन पक्षातून बाहेर पडू शकतात. राष्ट्रीय राजकारणात आणखी एक चर्चा सुरू आहे की, सप्टेंबरमध्ये मोदी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करतील, तेव्हा त्यांचा वारसदार म्हणून अमित शहा यांच्यासह फडणवीस यांचं नावही घेतलं जातंय. त्यामुळं अमित शहा फडणवीस यांचा पत्ता कापण्याचा प्रयत्नात आहेत. परंतु फडणवीस यांच्यामागे संघाची अन् मोदींचीही ताकद आहे. फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पक्षातल्या मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असणाऱ्यांना राजकारणातूनच हटविलं होतं. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मावळत्या आमदारांचा फोटो काढला गेला त्यात शेवटच्या रांगेत असलेले फडणवीस आपल्या पक्षातल्या ज्येष्ठांना डावलून २०१४ मध्ये थेट मुख्यमंत्री बनले. खडसे, तावडे, अशांना बाजूला केलं तर बावनकुळे, शेलार, मुंडे अशांना रांगत यायला भाग पाडलं. आताही त्यांनी मुनगंटीवार सारख्यांना सत्तेपासून दूर ठेवलंय, कुणालाही त्यांनी आजवर वरचढ होऊ दिलेलं नाही. असं असताना एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या सहकारी पक्षातल्या नेत्याला ते वरचढ कसे होऊ देतील, त्यामुळंच त्यांनी त्यांची, त्यांच्या सहकाऱ्यांची अन् पक्षाची उघडपणे कोंडी करायला सुरुवात केलीय. 'आपण एकट्यानं नव्हे तर आम्ही तिघांनी सामुहिकरीत्या हे निर्णय घेतलेत. शिंदेंच्या निर्णयांना स्थगिती द्यायला मी काही उद्धव ठाकरे नाही...!' असं फडणवीसांनी म्हटलंय ते शिंदेंना खुश करण्यासाठीच. गोड बोलून काटा काढण्यात ते तसे पटाईत आहेत.
*गृहमंत्री अन् गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद नाकारलं*
फडणवीस असा काही खुलासा करत असले तरी त्यांनी ४१ आमदार असलेल्या अजित पवारांना गुडघे टेकायला लावलेत. त्यांना हवं असलेलं खातं दिलं. त्यांच्यावरचे, पत्नीवरचे, सहकाऱ्यांवरचे साऱ्या केसेस काढल्यात. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामाही घेतलाय. माणिकराव कोकाटेंना धारेवर धरलंय त्यामुळं अजित पवारांच्या मनांत चुकूनही फडणवीस यांना विरोध करायचं मनांत येणार नाही. शिंदे फडणवीस संघर्षात केवळ राजकीय संघर्ष नाही तर तो आर्थिक देखील दिसतोय. शिंदे २०१४ पासून आजवर गडचिरोलीचे पालकमंत्री होते. ज्याप्रकारे गृहमंत्रीपद शिंदेंना दिलं नाही तसंच ते गडचिरोलीचे पालकमंत्री पद देखील दिलं नाही. ते फडणवीसांनी आता स्वतःकडे ठेवलंय. गडचिरोली खनिज संपत्तीसाठी देशात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळं साऱ्या उद्योगपतींची नजर तिकडं असते. गृहमंत्रीपद नाकारणं ही पहिली नस दाबली. इथून सुरू झालेला संघर्ष हा शिंदेंनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे प्रकल्प सुरू केले आणि ज्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप झालाय त्या सर्व प्रकल्पांना फडणवीसांनी स्थगिती दिलीय. वैद्यकीय मदत कक्षामधून शिंदेंच्या साकारला दूर केलं तसंच मित्रा या संस्थेच्या अध्यक्षपदी शिंदेंनी नेमलेले अजय आशर यांची उचलबांगडी केलीय. सर्व मंत्र्यांचे पीए आणि ओएसडी नेमण्याचे अधिकार स्वतः कडे घेतलेत.
*एकनाथ शिंदेंची महत्वाकांक्षा जागी झालीय*
सहकाऱ्यांची मोक्षप्राप्ती करण्यात भाजप माहीर आहे. शिंदे हे काही पहिले भाजपचे युतीतले सहकारी नाहीत की, ज्यांचा भाजपने 'यूज अँड थ्रो' केलंय. ओरिसात नवीन पटनाईक यांनी कधीच मोदी अन् भाजपला आव्हान दिलं नाही तरी त्यांची तिथं काय अवस्था केलीय. जगनमोहन, मेहबूबा मुफ्ती, अकाली दलाचे सुखविंदर सिंग बादल, दुष्यंत चौटाला, केसीआर, उद्धव ठाकरे, नितीशकुमार यांचं काय झालं? एकवेळ वापरा आणि फेकून द्या ही नीती अजित पवारांना चांगलं माहितीय त्यामुळं त्यांनी आपलं आवडतं खातं घेतलं अन् शांत बसलेत. शिंदेंना वाटत की, आपण शहांच्या जवळ आहोत. ते आपल्याला मुख्यमंत्री करतील. इथंच शिंदे फसले. भाजपची महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळविण्याची मनिषा पूर्ण झालीय. सहकाऱ्यांना आमच्याबरोबर यायचं असेल तर या, नाहीतर त्यांचा मार्ग त्यांना मोकळा आहे. सोबत राहायचं असेल तर असाच अपमान, अवहेलना सहन करत राहा. एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेतले उद्धव ठाकरे यांच्यानंतरचे मोठे आणि विश्वासू नेते होते, शिवसेना फोडायची म्हणून त्यांनाच हाती धरलं. त्यानंतरचा सारा इतिहास समोर आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी आधी रिफ्युज केलं गेलं. त्यानंतर त्यांना कन्फ्युज केलंय आता त्यांना डिफ्युज करण्यासाठी भाजप सरसावलीय. सहकारी पक्षांसाठी यूज, मिस्युज, कन्फ्युज, रिफ्युज अन् डिफ्युज हे भाजपचे स्टेप्स आहेत. हा अभ्यास शिंदेंनी करायला हवा होता, तो त्यांनी केला नाही. अजित पवारांनी हे सारं ओळखलं. शिंदेंची मात्र महत्वाकांक्षा जागी झाली. फडणवीसांना शिंदेंची नस माहीत होती ती त्यांनी वेळीच दाबली. त्यामुळं शिंदे फडफडायला लागलेत. ते सरकारमधून बाहेर पडले तरी काही फरक पडत नाहीये. आजच्या राजकीय स्थितीत भाजपच्या विरोधात बंड करणं हा एक मूर्खपणा ठरलाय. भाजपचे देशातले सारे मुख्यमंत्री बघा त्यांचे पाय मातीचे आहेत. सारे कधीच मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत नव्हते. त्यांची नावं देखील फारशी माहीत नव्हती. फडणवीस देखील २०१४ पूर्वी ते मुख्यमंत्री होतील असं कुणीच म्हणत नव्हतं ही देखील वस्तुस्थिती आहे.
चौकट
शिंदे : बनले, हसले, रुसले अन् फसले...!
भाजपनं सहकाऱ्यांना मोक्षप्राप्ती घडवण्यासाठी *यूज, मिस्युज, कन्फ्युज, रिफ्युज अन् डिफ्युज* ह्या स्टेप्स ठरवलेल्या आहेत. त्यानुसारच त्यांनी आजवर जनसंघापासून ही नीती अवलंबलीय. पूर्वी हिंदुत्ववादी असलेले पक्ष राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, याशिवाय गोव्यातला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, राष्ट्रीय स्तरावर जनता पक्ष, पंजाबमधला बादल यांचा अकाली दल, ओरिसातला नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातला जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस, महाराष्ट्रातल्या उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, तेलंगणातला के. चंद्रशेखर राव यांची टीआरएस, कर्नाटकातल्या देवेगौडा यांची जेडीयू अशा काही पक्षांना त्यांनी संपवलंय. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना फोडण्यासाठी त्यांनी शिंदेंना आधी यूज केलं. नंतर सत्तेवर बसवून त्यांचा मिस्युज केला. स्वबळावर सत्ता येताच शिंदेंना कन्फ्युज करत रिफ्युज केलं गेलंय अन् आता डिफ्युज करायची प्रक्रिया सुरू झालीय. त्यामुळं आधी शिंदेना बनवलं, मग मुख्यमंत्रीपदावर बसवून त्यांना हसवलं, नंतर त्यांची कोंडी करत रुसायला लावलंय तर आता त्यांना फसवलं जातंय अशी भावना शिंदेंची, त्यांच्या सहकाऱ्यांची अन् कार्यकर्त्यांची झालीय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
