Saturday, 1 March 2025

वादाची मर्सिडीज...... !

"राज्यातलं राजकारण नासलंय, सडलंय याची प्रचिती पुन्हा एकदा आलीय. उद्धवसेना गलितगात्र झाली असतानाही त्याच्यावर होणारे हल्ले काही केल्या थांबत नाहीत. उद्धवसेनेवर टीकाटिपण्णी, आरोप, निंदानालस्ती, चारित्र्यहनन हे जितकं कडाडून केलं जाईल तितकं सत्ताधाऱ्यांच्या मनावर आपण आरूढ होऊ. हे दिसून आल्यानं उद्धवसेनेला लक्ष्य केलं जातंय. शिवसेनेनं गावकुसाबाहेरच्यांना पदं, मानसन्मान, आर्थिक सुबत्ता दिली. तेच आता कृतघ्नपणे नेतृत्वाचे वाभाडे काढताहेत. नीलम गोऱ्हेंना चारवेळा आमदार, उपसभापतीपद दिलं, त्यांनीच स्वार्थासाठी 'मर्सिडीज दिल्यावर पद मिळाल्या'चा आरोप केलाय. कृतघ्नपणे आपली संस्कृती, प्रकृती अन् विकृती त्यांनी दाखवून दिलीय! उद्धवजी, अशा आयारामांचा सन्मान करण्याऐवजी आतातरी निष्ठावंतांच्या निष्ठेची कदर करा....!"
....................................................
*म*हाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची दिल्लीतल्या साहित्य संमेलनातली फटकेबाजी त्यांना राजकीय फायदा करून देणार की, खड्ड्यात घालणार हे येणारा काळच ठरवेल. संमेलनातल्या एका परिसंवादात नीलम गोऱ्हे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर खळबळजनक आरोप केला. त्यामुळं साहित्य संमेलनापेक्षा नीलम गोऱ्हेंच्या आरोपाचीच चर्चा झाली. 'मातोश्रीवर दोन मर्सिडीज दिल्या की पदे मिळतात...!' असा आरोप त्यांनी केला. खरं म्हणजे नीलम गोऱ्हेंना विधान परिषद केवळ शिवसेनेमुळे मिळाली हे वास्तव आहे. तशा त्या कुमार सप्तर्षी, अरुण लिमये यांच्या युवक क्रांती दल म्हणजे युक्रांदच्या कार्यकर्त्या, इथं राजकीय भवितव्य नाही असं दिसल्यानंतर त्या प्रकाश आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन पक्षात गेल्या. त्यांनी ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली. आंबेडकरांच्या रिपब्लिकन पक्षात राजकीय भविष्य नाही, हे लक्षात आल्यानं त्यांनी रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षात प्रवेश केला. तिथंही त्यांची डाळ शिजली नाही. पुढं शरद पवार यांच्यासोबत त्या काँग्रेसमध्येही गेल्या. पवारांनी त्यांना 'यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान'वर घेऊन सन्मान केला परंतु तिथंही काही राजकीय पद काही मिळणार नाही हे जाणवल्याने त्यांनी आपला मोर्चा मग उजव्या विचारसरणीच्या शिवसेनेकडे वळवला. त्यांच्या शिवसेना प्रवेशासाठी दिवंगत पत्रकार हर्षद पाटील अन् आंबेगावमधले शिवसेनेचे उमेदवार अन् दादरचे शाखाप्रमुख स्व. सुदाम मंडलिक यांनी मेहनत घेतली. त्यांच्यामुळेच नीलम गोऱ्हेंचा शिवसेनेत प्रवेश झाला. अन्  त्याचं राजकीय आयुष्य फळफळलं. परंतु शिवसेनेच्या फुटीनंतर उद्धव सेनेबरोबर राहिलेल्या गोऱ्हेनी एकनाथ शिंदेंवर गद्दार वगैरे म्हणून टीका केली होती. पण उद्धव सेनेची शक्ती क्षीण झालीय, तिथं आता यापुढं आपल्याला फार काही मिळणार नाही आणि भाजपच्या साथीनं शिंदे सेनेची ताकद वाढलीय. तिथं आपल्याला संधी आहे हे पाहून त्यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केलाय. केवळ सत्तेची पद मिळवित म्हणूनच त्यांनी दलबदल केल्याचे दिसते. उद्या शिंदे सेनेची ताकद कमी झाली तर त्या दुसरीकडेही जातील.
२००० साली शिवसेनेत आलेल्या नीलम गोऱ्हेंना २००२ साली उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेतून आमदार केलं. रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या अनेक महिला शिवसैनिक आणि पदाधिकाऱ्यांना डावलून उद्धव यांनी नीलम गोऱ्हेंना संधी दिली. गोऱ्हेंनी तोवर शिवसेनेच्या रस्त्यावरच्या कोणत्याच आंदोलनात भाग घेतलेला नव्हता. मग त्याचं शिवसेनेतलं कर्तृत्व काय की ज्यामुळे त्यांना विधान परिषद दिली? त्यानंतर सतत चारवेळा म्हणजे २४ वर्षांसाठी त्यांना विधान परिषदेत संधी दिलीय. पण गोऱ्हेंनी कृतघ्नपणे जे काही म्हटलंय त्यानं उद्धव ठाकरे यांना चांगला धडा मिळालाय. हा नियतीचा सूड आहे. चार पक्ष फिरून आलेल्या नीलम गोऱ्हेंना उद्धव यांनी उपसभापतीपदही दिलं. या पदाला कॅबिनेट दर्जा असल्याने हे पद पुन्हा आपल्याकडेच राहावं म्हणून नीलम गोऱ्हेंनी रंग बदलले. शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा लगेचच त्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेल्या नाहीत. मात्र महायुतीचं विधान परिषदेतलं संख्याबळ वाढलं आणि महाविकास आघाडीचं कमी झालं हे लक्षांत येताच त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेत प्रवेश केला. त्यामुळं त्याचं उपसभापतीपद वाचवलं अन्यथा त्यांना ते पद सोडावं लागलं असतं. त्यानंतर भाजपमधून शिवसेनेत आलेल्या मनीषा कायंदे यांना शिवसेनेत येताच लगेच विधान परिषदेवर पाठवण्यात आलं होतं. त्याही शिंदे सेनेत दाखल झाल्या. शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांना उद्धव यांनीच उमेदवारी दिलेली होती. 
नीलम गोऱ्हेंच्या आरोपात तथ्य नाही. परंतु पक्ष चालवण्यासाठी पार्टी फंड लागतोच. नारायण राणे ते एकनाथ शिंदे हे काही स्वकर्तृत्वावर मोठे झालेले नेते नाहीत. नारायण राणे यांनी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष असताना, महसूलमंत्री झाल्यावर आणि मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्वाधिक पक्षनिधी दिला. त्यामुळेच ते सर्वांना डावलून मोठे झाले. १९९० पासून आमदार आणि नेते असलेल्यांना डावलून २००४ साली निवडून आलेले एकनाथ शिंदे केवळ पक्षनिधीच्या जीवावरच मोठे झाले. त्यांची राजकीय क्षमता त्यांच्या वक्तृत्वावरून लक्षात येते. पक्षासाठी आणि संघटनेसाठी राबणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांना मातोश्रीबाहेर तिष्ठत ठेवून केवळ पक्षनिधी देणाऱ्या कालच्या नेत्यांना मातोश्रीमध्ये महत्त्व आलं. पण नियतीचा खेळ बघा. सर्वाधिक पक्षनिधी देणारे नेते सर्वांच्या आधी पक्षाबाहेर गेले. हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ६४ व्या वाढदिवसाला ६४ ॲम्बुलन्स देणारे गणेश नाईकसुद्धा पक्षाबाहेर गेले. सर्व निवडणुकांचा सर्वाधिक खर्च सांभाळणारे नारायण राणेसुद्धा पक्षाबाहेर गेले. ठाणे आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातून सर्वाधिक पक्षनिधी देणारे एकनाथ शिंदेही पक्षाबाहेर गेले. यापुढं तरी उद्धव ठाकरेंनी अशांना दूर ठेऊन निष्ठेची कदर करायला हवी. 
एक म्हण आहे. काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी  दुसऱ्यांच्या घरावर दगड मारू नये. पार्टी फंड आणि भेटवस्तू घेणं याला एकही पक्ष अपवाद नाही. नाहीतर 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणणाऱ्या जगातल्या सर्वांत मोठ्या पार्टीचा पक्ष फंड दहा हजार कोटीच्या पुढं गेला नसता. गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा, विधानसभा या दोन्हीं निवडणुकीत भाजपला तीन हजार कोटी मिळाले. कोणत्याही पक्षाला पार्टी फंड आणि त्यांच्या नेत्याला भेट वस्तू दिल्याशिवाय पक्ष चालत नाहीत. सत्ता कुणाचीही असो. सर्व उद्योगपती सत्तेला अनुसरून वागतात. त्यांना धंदा करायचा असतो. नारायण राणे पहिल्यांदा बेस्टचे अध्यक्ष झाले. त्यावेळीं त्यांनी मातोश्रीला प्रसाद कसा असतो आणि तो कसा चढवला जातो हे शिकवलं. त्यांना सहा महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री करण्यात आले. ते सहज झाले नाहीत. सुशीलकुमार शिंदे यांना विलासराव देशमुख यांना हटवून मुख्यमंत्री कऱण्यात आले. त्यावेळीं देशात बारा राज्यातल्या निवडणूका होणार होत्या. काँग्रेसने सर्व खर्च शिंदे यांच्याकडून वसूल केला. एकनाथ शिंदे यांनी तर ठाण्यातून पक्षाला सर्व रसद पुरवली. संजय राऊत यांच्या घरी ईडीला जे पैसे सापडले त्यावर एकनाथ शिंदे यांचं नाव होतं आणि ते अयोध्या दौऱ्यासाठी होतं हे दिसून आलंय. देवाला चढवलेला प्रसाद माणूस कधी काढून दाखवतो का? पहिल्यांदा कार्यकर्त्यांसाठी नेता हा देवच असतो. शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या सर्व नेत्यांनी राजकीय आरोप प्रत्यारोप केले पण वैयक्तिक देणं घेणं हे कधी जाहीरपणे काढली नाहीत. हे सर्व करताना या नेत्यांनी पक्षाला, नेतृत्वाला जेवढी मदत दिली त्यापेक्षा हजारपट संपत्ती त्यांनी जमा केली. हे सर्वज्ञात आहे. नाहीतर रिक्षा चालवणारे शिंदे, इन्कम टॅक्समधले साधे कर्मचारी राणे, पानाची टपरी चालवणारे गुलाबराव पाटील असे अनेक किरकोळ लोक आज अरबो खरबोचे धनी झाले नसते. पक्ष नेतृत्वालाही माहीत असतं की तुम्ही पद मिळाल्यानंतर काय धंदे करता ते. सुषमा अंधारे म्हणतात त्याप्रमाणे आरोप करणाऱ्या नीलम गोऱ्हे देखील याच पठडीतल्या आहेत. पुण्यात पीएमटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या गोऱ्हेबाई आज आलिशान गाड्यामधून फिरताहेत. दोन अडीचशे कोटीच्या मालकीण आहे. ती काय भजन, प्रवचन करुन जमा केलीय का? त्यांचे सर्व उपद्व्याप आता बाहेर येत आहेत. ह्या बाई 'मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली...!'चा आव आणतात. पक्षाने चार वेळा आमदारकी दिल्यानंतर ह्या गोऱ्हेबाई आता तोंड वर करुन नेत्यांवर आरोप करताहेत. ते आरोप पक्षातून बाहेर पडून पक्षफुटीवेळीं का नाही केलं. चार घरं फिरून आलेल्या नीलम गोऱ्हें, संधी मिळाली तर पाचव्या घरात गेल्यावर जुन्या घरातल्या नेत्यावर आरोप करतील. तेव्हा शिंदेसाहेब सांभाळून राहा. जो माणूस तुमच्याकडे दुसऱ्याबद्दल कुचेष्टा करतो तो माणूस तुमची पाठ वळताच तुमच्याबद्दल तिसऱ्याकडे कागाळ्या केल्याशिवाय राहत नाही. उद्या अडीच वर्षांत एकनाथ शिंदे यांनी 'महाराष्ट्र लुटला' असं म्हणायला त्या मागं पुढं बघणार नाही.  
इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या माध्यमातून पार्टी फंड कसा घेतला जातो हे आपण पाहतो. पार्टी फंड आणि नेत्यांना भेटी देणं हा आता राज शिष्टाचार झालाय. ही झाकली मूठ असते. ती तशीच ठेवणं योग्य आहे. मर्सिडीज मोटार ही काळे धन देऊन विकत घेता येत नाही. त्यासाठी व्हाईट अमाऊंट भरावी लागते. अशी रोख रक्कम भरून कोण मर्सिडीज घेणार आणि कोण पदं विकत घेणार. आरोप करताना तेवढं तरी भान ठेवायला हवं. गावात गणेशोत्सव साजरा करायला पण हल्ली जोरात वर्गणी वसूल केली जाते. इथं तर अख्खा पक्ष चालवायचा असतो. कमवणाऱ्या नेत्यांकडून घेऊन न कमवणाऱ्या नेत्यांना आर्थिक बळ देण्याचं काम पक्षाचे नेते करत असतात. त्यावरच राजकीय पक्ष चालतात. डॉक्टर झालेल्या गोऱ्हेना इतकंही कळू नये हे दुर्दैव आहे. बरं हे कुठं बोलावं, याचंही भान ठेवलं गेलं नाही. देशाच्या राजधानीत जाऊन राज्यातल्या नेत्यांची बदनामी करण्याची गरज काय होती. ह्याला शुद्ध भाषेत कृतघ्नपणा म्हणतात, आपल्या सोलापुरी भाषेत याला हलकटपणा म्हणतात. शिंदे यांना खुश करण्यासाठीं ठाकरे यांना अंगावर घेण्याचं गोऱ्हेंना आज ना उद्या महागात पडणार आहे. उध्दव काही गोष्टी बोलत नाहीत. पण ते जे बोलत नाहीत ती गोष्ट ते नक्की करतात. हा अनुभव आहे. सत्ता आज आहे उद्या नाही. ती एक ना एक दिवस पालटणार आहे. करोनासारख्या काळात उध्दव यांनी पत्रकार अर्णब गोस्वामी, अभिनेत्री कंगना राणावत, नारायण राणे यांना सोडलं नाही. त्यांची गचांडी पकडली होती. काय माहीत उद्या राजकारण बदलेल. फडणवीस ठाकरे एकत्र येतील. शिंदे गटाला बाहेर बसावं लागेल. तेव्हा ह्या नीलम गोऱ्हे काय मर्सिडीज घेऊन मातोश्रीवर जाणार आहेत का?
साहित्य संमेलनाची मर्सिडीज नीलम गोऱ्हेंनी वादाच्या वळणावर नेली! संमेलन राजकारण्यांनी हायजॅक केल्याची टीका होती. मात्र हे संमेलन राजकारण्यांनी नव्हे, तर सरहद्द या संस्थेने हायजॅक केल्याचं सुरुवातीपासून ठाम मत होते. आज या मतावर नीलम गोऱ्हेंनी मर्सिडीजचा स्टार्टर मारून शिक्कामोर्तब केलं. संमेलन आणि वाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. अध्यक्ष निवडीपासून सुरुवात होते मग त्यात राजकारण्यांचा सहभाग, सरकारी निधी, साहित्यिकांचा खर्च, जेवणावळीतले पदार्थ, प्रकाशकांची गैरसोय अशा वादाचे निखारे फुलत राहतात. संमेलनाचे सूप वाजण्याच्या दिवशी  गोऱ्हेंनी थेट वादाची मर्सिडीज चालवून होळी आधीच धुळवड साजरी केली आणि 'साहित्य संमेलन' या शब्दाची सरहद्द ओलांडली! खरं तर अध्यक्ष निवडीपासूनच हे संमेलन वादग्रस्त होतं. अर्थात तो वाद तेव्हा बाहेर आला नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना याची सुरुवात झाली. ठाण्यातले एका गोड गोड बोलण्यात 'प्रवीण" असलेल्या कवीला यंदा संमेलनाध्यक्ष व्हायचं होतं. त्यासाठी त्यानं जंग जंग 'ढवळ"ले आणि शिंदे यांच्याकडे फिल्डिंग लावली. हे कळताच महामंडळाचा रातोरात निर्णय झाला आणि शिंदेंचे आदेश यायच्या आधीच संमेलनाध्यक्ष म्हणून डॉ. तारा भवाळकर यांचं नाव जाहीर झालं. अर्थात भवाळकर यांनाच अध्यक्ष करायचं ठरलं होतं, पण ठाण्यातून बोलावणं आलं तर वाद सुरू होईल म्हणून नाव घोषित करण्याची घाई करण्यात आली. 
यंदाचं संमेलन आयोजन सरहद्द या संस्थेकडे होती. संमेलनात काय असावं याची परवानगी आयोजकाने  महामंडळाकडून घ्यावी असा नियम आहे. मात्र तिथं सरहदने महामंडळाला फाट्यावर मारलं. त्यातूनच निर्माण झाला एकनाथ शिंदे यांच्या पुरस्काराचा वाद! महामंडळाला दिल्लीचं स्वप्न दाखविल्याने त्यांनी मग आपल्या डोळ्यांवर चार कोटींचे कातडं ओढून घेतलं. कडेकोट बंदोबस्तात, बंदिस्त सभागृहात, फक्त निमंत्रितांच्या उपस्थितीत संमेलनाचे उद्घाटन झालं, संमेलनाची दोन उद्घाटने होणं असा ऐतिहासिक प्रकार या संमेलनात घडला. एकनाथ शिंदे यांना जेव्हा शरद पवार यांनी पगडी घातली तेव्हाच हे संमेलन राजकारण्यांनी नव्हे, तर सरहदने हायजॅक केल्याची बोंब महामंडळ पदाधिकाऱ्यांनी ठोकली. कसले तरी चिरकुट ठराव करून संमेलनाचे सूप वाजेल. अशा भ्रमात असलेल्यांची धुंदी मात्र नीलम गोऱ्हेंनी उतरवली आणि साहित्य संमेलन चांगलेच वादग्रस्त ठरलं. 'आम्ही असे घडलो...!' ह्या परिसंवादात बोलले कोण तर सुरेश प्रभू, पृथ्वीराज चव्हाण आणि नीलम गोऱ्हे. सारेच राजकारणी. चव्हाण, प्रभू यांचा संवाद संपेपर्यंत संमेलन शांत होतं, पण गोऱ्हेंनी या मंचावरून थेट राजकीय आरोप केल्याने गदारोळ उडाला. गोऱ्हे यांच्या आरोपानंतर जी काही धुळवड सुरू झालीय. सरहद्दचे संजय नहार यांनी हात वर केले आणि म्हणाले, ते मत, तो आरोप गोऱ्हे यांचा वैयक्तिक आहे. आयोजक वा महामंडळाचा याच्याशी संबंध नाही! शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी महामंडळ अध्यक्षा उषा तांबे यांना पत्र लिहिलंय. त्यात त्यांनी महामंडळाने माफी मागावी अशी मागणी केलीय, 'मी महामंडळाच्या सदस्यांना ५० लाख रुपये देऊन या कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि उषा तांबे यांना त्याआधी एक मर्सिडीज देऊन या कार्यक्रमाचे आयोजन करायला लावले आहे...!' असं नीलम गोऱ्हेंनी कार्यक्रमानंतर पत्रकारांना सांगितले. हे खरे की खोटे माहित नाही असं पत्रात नमूद करून राऊत यांनी महामंडळ विकले गेलेय अशी चर्चा लोकांमध्ये होणे चिंताजनक असल्याची टिप्पणी केलीय. वादाची मर्सिडीज त्याआधीच मुंबईत पोहचलीय! नीलम गोऱ्हे यांनी माफी मागावी अशी मागणी साहित्य महामंडळ करणार का? की गोऱ्हे यांचा निषेध करणार?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

No comments:

Post a Comment

हताश शिंदेंची नाराजी

"माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'अवस्था ना घरका ना घाट का' अशी झालीय. त्यांना सहनही होत नाही अन् सांगताही येत न...