Monday, 20 January 2025

अशी होती बाळासाहेबांची शिवसेना...!

शिवसेनेत लोकशाही नाही; शिवशाही आहे अन् शिवसेनाप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत; ही गोष्ट बाळासाहेबांनी कधी लपवली नाही. ही रचना मान्य करणाऱ्यांनाच त्यांच्या शिवसेनेत स्थान होतं. ते विविध पदांवर निमूटपणे प्यादे म्हणून वावरत होते. तरीही 'आज ना उद्या आपल्याशिवाय आहेच कोण?' अशी आशा काहींना होती. ते आपल्या पुढं कुणी घुसू नये; यासाठी घुसण्याची ताकद असणाऱ्यांना विविध मार्गानं हतबल करण्याची वा बाहेर हुसकावण्याची फडणीशी करीत. परंतु, उद्धव आणि राज ठाकरे ही पटावर नव्यानंच अवतरलेली 'प्यादी' हत्ती-उंट-घोडा सोडा; वजिराच्या चालीनं चालू शकतात, हे जाणवताच फडणीशी चालीच्या नेत्यांची घालमेल झाली. त्यांनीच हस्ते-परहस्ते माधव देशपांडेंना पुढं केलं होतं. त्यांचा उद्धार सभास्थानी शिवसैनिक करीत होते. अखेर 'शिवसेना नेते' म्हणविणाऱ्या या नामधारींची सुटका बाळासाहेबांनीच केली. त्यांनी शिवसैनिकांना बजावलं, ह्या नेत्यांना मी उभं केलंय. तुमच्या आशीर्वादानं त्यांचीही जडणघडण झालीय. त्यांचा अपमान होता कामा नये! उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेप घेण्याची हिंमत यापुढं एकाही नामधारी नेत्याला होऊ नये, यासाठी एवढा डोस पुरे होता. अशी बाळासाहेबांची 'शिवसेना' होती. ती सत्ताप्राप्तीसाठी 'शिवसेना' संपवू पाहणाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर सुरत-गुवाहाटी-गोवा अशी लपाछपी खेळणाऱ्यांची नव्हती. एकनाथ शिंदे यांच्या तुलनेत छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे, राज ठाकरे हे तगडे नेते होते. त्यांची कोंडी झाल्यानं त्यांनी 'शिवसेना' सोडली; फूट पाडली. पण त्यांपैकी कुणीही 'शिवसेना' संपवणाऱ्यांला पूरक ठरेल, असा व्यवहार केला नाही. कारण 'शिवसेना' टिकवून ठेवण्यातली आवश्यकता त्यांनी 'शिवसेना' सोडतानाही मनोमन जपली होती. बाळासाहेबांनी आपल्या हयातीत २००३ मध्ये 'शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष' पदाची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली होती. ही प्रक्रिया त्याआधी १० वर्षे सुरू झाली होती. १९८५ च्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपासून उद्धवजींचा संघटनात्मक कामात सहभाग होता. जून १९९२ चा बाळासाहेबांचा 'अखेरचा जय महाराष्ट्र'चा प्रतिडाव उद्धव ठाकरे यांनी जवळून पाहिला होता. उद्धव ठाकरे यांच्याही 'वजीर' चाली बाळासाहेबांनी पाहिल्या होत्या. त्यावर बाळासाहेबांचं लक्ष होतं. उद्धवजींच्या राजकीय चाली आपल्यापेक्षा वेगळ्या आहेत; पण त्या 'शिवसेना'ला पोषक आहेत; म्हणूनच - बाळासाहेबांनीही त्या खपवून घेतल्या होत्या. प्रत्येक नेता आपल्या स्वभावानुसार पक्ष-संघटनेचा कारभार करतो, निर्णय घेतो. गांधी- नेहरूंची 'काँग्रेस' इंदिरा गांधींच्या काळात संपली आणि इंदिरा गांधींची 'काँग्रेस' राजीव गांधींच्या काळात संपली. नरसिंह रावांच्या वा मनमोहन सिंह यांच्या पक्षनेतृत्वाची तुलना सोनिया-राहुल गांधी यांच्याशी होऊ शकत नाही. तुलना ही वर्तमानाला खुजं ठरवण्यासाठी होतच असते. तशी तुलना-चर्चा सत्तास्वार्थी आणि पक्ष विरोधक आवर्जून घडवून आणतात. तथापि, त्यानं वास्तव बदलत नाही. उद्धव ठाकरेंना नावं ठेवणारे 'बाळासाहेबांची शिवसेना आता उरली नाही...!' असं म्हणतात. ते खरंच आहे; तसंच शिवसेनेशी प्रतारणा करणाऱ्यांना ते फायद्याचंही ठरलंय. 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असती तर 'सत्तेसाठी लपाछपी' करणाऱ्यांचं एव्हाना काय झालं असतं, ते सांगायला पाहिजे का? बाळासाहेबांसारखाच जून १९९२ चा प्रतिडाव टाकून 'शिंदे गटात' जाणाऱ्या आमदार-खासदारांना उद्धव ठाकरे यांना रोखता आलं असतं. परंतु, 'आपण बाळासाहेब नाही,' ह्याची पूर्णपणे जाणीव असल्यानं उद्धवजींनी जाणाऱ्यांना जाऊ दिलं. संघर्ष टाळला आणि शिवसेना सोडणाऱ्यांचा स्वार्थ उघडा पाडला. बाळासाहेबांनी घराणेशाहीचा दोष पत्करून उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्व शिवसेनेत रुजवलं-वाढवलं आहे. त्याला फळं चांगलीच आली! म्हणूनच शिवसेनेच्या वाढीसाठी अहोरात्र झटणाऱ्या दत्ताजी साळवी, वामनराव महाडिक, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, दत्ता नलावडे, मधुकर सरपोतदार, प्रमोद नवलकर आदिंसारखं 'नामधारी नेते' पद एकनाथ शिंदे आणि कंपनीच्या वाट्याला आलं नाही. शिवसेनेच्या अस्तित्वावर घाव घालणारा दगाफटका करूनही मुख्यमंत्री होण्याचीच नाही; तर 'शिवसेना'वर दावा सांगण्याची, चिन्ह गोठवण्याची मोकळीकही त्यांना मिळाली. 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असती तर ही दगाबाजी आणि दावेबाजी खपवून घेतली नसती. ह्याची जाणीव खुद्द शिंदेंनाही असणार! तरीही 'निवडणूक आयोगा'नं दिलेली संधी साधून त्यांनी आपल्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना किंवा आपलीच शिवसेना खरी आहे असं म्हणणं, हे जागृत देवाला 'मेलेल्या बोकडाचा बळी' देण्यासारखं झालंय. माकड जेव्हा आरशात पाहातं तेव्हा त्याला माकडच दिसतं. माणसाचा मात्र प्रॉब्लेम असतो. तो आरशात स्वतःला कुणीतरी वेगळाच पाहात असतो. त्यातून केल्या जाणाऱ्या माकडचेष्टा जनता बघते. म्हणूनच शिवाजी पार्कच्या 'दसरा मेळाव्याला' विक्रमी गर्दी उत्स्फूर्तपणे जमते. हे लोकशाही बळकटीचं चिन्ह आहे.
शूर सेनापती दत्ताजी शिंदे
शिंदे गटाचा मेळावा जेव्हा मुंबई बीकेसी मध्ये झाला होता त्याला बाळासाहेबांचे पुत्र जयदेव आणि स्मिता ठाकरे उपस्थित होते. त्यावेळी जयदेव म्हणाले, 'मी इथं आलोय ते एकनाथ शिंदे यांच्या प्रेमापोटी. मी त्यांच्या गोटात आलेलो नाही. ठाकरे कुणाच्या गोठ्यात बांधले जात नाहीत...!' शब्दाचे खेळ करण्यात सगळेच ठाकरे वस्ताद आहेत. त्या जोरावर ते 'गुंतुनी गुंत्यात सारा, पाय माझा मोकळा...!' हे कविवर्य सुरेश भट यांचे शब्द खरं करत असतात. ते असंही म्हणाले, 'हा सारा सत्तेचा गोंधळ संपवा. निवडणुका घ्या आणि सरळ शिंदेशाही आणा...!' हाही शब्दांचाच खेळ. कारण इतिहासात गाजलेल्या 'शिंदेशाही'ची गादी ग्वाल्हेरात आहे. त्यांचा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कुटुंबाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. असलाच तर तो शिंदेशाहीच्या तिरीमिरीशी आहे. आपण कुणासाठी आणि कशासाठी लढतो, ह्याचा अंदाज 'बचेंगे तो और भी लढेंगे' असं म्हणत अखेरच्या क्षणापर्यंत रणमैदान गाजवणाऱ्या दत्ताजी शिंदे (जन्म: १७२३; मृत्यू: १० जानेवारी १७६०) यांना समजलं नव्हतं. ते पेशव्यांचे एकनिष्ठ सरदार होते. लढवय्ये सेनापती होते. 'रोहिल्याला खतम करायचं आहे, लगोलाग निघून या...!' हा पेशव्यांचा आदेश मिळताच दत्ताजी शिंदे तातडीनं निघाले. वाटेत इंदूरच्या मल्हारराव होळकर यांना भेटले. दत्ताजींची धावपळ बघून मुत्सद्दी मल्हाररावांनी त्यांना सुनावलं, 'शिंदे, जोवर शत्रू जिवंत आहे, तोवर पेशव्यांना तुमची गरज! रोहिले संपले की, पेशवे तुम्हाला भांडी घासायला नि धोतर धुवायला ठेवतील...!' अशाच प्रकारे 'शिवसेना' कमजोर करण्याचं आणि उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व संपवण्याचं काम फत्ते झालं की, 'भाजप'कडून एकनाथ शिंदे यांचं अवमूल्यन होणं अटळ आहे. याचा अनुभव सध्या ते घेताहेत. इतिहासातल्या शिंदेंनाही ते टाळता आलेलं नाही. दिल्लीवर मराठ्यांची जबरदस्त पकड होती. दिल्लीच्या पादशाहीनं कुणाला कुठलं पद द्यावं, यासाठीही मराठ्यांची संमती अनुमती घेतली जात होती. दत्ताजी आणि जनकोजी शिंदे यांनी मन्सूर अली सफदरजंग याचा मुलगा शुजाउद्दौला याला 'वजिरी' देण्यासंबंधात नानासाहेब पेशव्यांकडं विचारणा केली होती. त्याला नानासाहेबांनी पेशवे यांनी पाठवलेलं उत्तर मोठं लक्षणीय आहे. त्यात 'शुजाउदौला याच्याकडून पन्नास लाख रुपये आणि काशी-प्रयाग घ्यावं, तरच वजिरी द्यावी...!' असं नानासाहेबांनी शिंदेंना बजावलं होतं. यातून हिंदूंची पवित्र तीर्थस्थळे मोगली वर्चस्वाखालून मुक्त व्हावीत, यासाठी पेशवे हरप्रकारे प्रयत्न करत होते, हे स्पष्ट होतं. याच पत्रात नजीबखान रोहिल्याबद्दल नानासाहेबांनी जे लिहिलंय, ते लक्षात घेऊन जनकोजी-दत्ताजींनी नजीबखानला वेळीच ठेचला दत्ताजी शिंदे काही मजा राहिली नाही. तो दिल्लीत प्रविष्ट जालिया असता, तर पुढचं 'पानिपत' टळलं असतं. 
नानासाहेब लिहितात, 'नजीबखानास बक्षगिरी दिल्ह्यास तीस लक्ष रुपये देतो म्हणोन लिहिले ऐशियास नजीबखान पुरा हरामखोर बाट आहे. गुदस्तां चिरंजीव दादाशी त्यांशी अब्दालीचेच दिल्लीत ठाणे बसलेसें जाणावें. बेमान हरामखोर आहे. त्यास वाढवणे सर्पास दूध पाजण्याप्रमाणे आहे. फावले मानी त्याचे पारपत्यच करावे...!' 
पण मराठ्यांचे दुर्दैव! नजीबखानाला दूध पाजण्याचा प्रकार झाला. त्यानं केलेल्या विश्वासघातानं पानिपताच्या लढाईत दत्ताजी शिंदेंचा जीव घेतला. हा इतिहास ठाऊक असूनही अनेक सर्वांना दूध पाजून दिल्लीत फूत्कारायची मोकळीक आपण अजून देत आहोत. दिल्लीश्वर कुणीही असो; महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस कायम त्यांच्या दुःस्वासाचाच धनी राहिलाय आणि त्यासाठी मराठी लोकांचा वापर केला गेलाय. एवढं तरी 'महाराष्ट्रात शिंदेशाही' अवतरण्याची अपेक्षा करणाऱ्या जयदेव ठाकरे यांना ठाऊक हवं होतं. शिंदे आणि त्यांच्या गटातले आमदार-खासदार आपल्या बंडाच्या समर्थनार्थ 'हिंदुत्वाची साक्ष' काढतात. त्यांना 'छत्रपती थोरले राजाराम महाराज' यांच्या चरित्रातली पुढील गंमत वाचून फेफरं आल्यास आश्चर्य वाटू नये. संभाजीपुत्र 'शाहू' औरंगजेबच्या कैदेत होता. त्याची सुटका व्हावी म्हणून औरंगजेबच्या मुलीनं-जुबेदानं वडिलांना विनवण्या केल्या. औरंगजेब तेव्हा मृत्युशय्येवर होता. त्यानं मुलीला सांगितलं, 'शिवाजी आणि आम्ही बदरिकाश्रमी राज्य इच्छा धरून तप केले. आमची तपश्चर्या अति उग्र, तामसी त्यायोगे म्लेंच्छ (मुसलमान) जालो. ह्या धर्माची (म्लेंच्छ) स्थापना करावी, हा आमचा नियम! शिवाजीची तपश्चर्या सात्त्विक म्हणून त्याचा हिंदू धर्मात जन्म होऊन हिंदू धर्माची स्थापना करावी, हा त्याचा नेम! आयुर्दाय (आयुष्य) कमी होऊन तोच शिवाजी हा तुझा पुत्र जन्मला (शाहू म्हणून). त्याचा झेंडा दिल्लीस लागेल...!' हिंदू-मुस्लीम द्वेष वाढवणाऱ्या राजकीय हिंदुत्वाला एकाच वेळी 'दफन-दहन' करणारा हा इतिहास आहे. तो सत्तेसाठी उपयुक्त नाही, पण सत्य सांगणारा आहे. तो समजून घेतला की, महाराष्ट्राचं आणि मराठी माणसाचे सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी या भूमीत पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मायला हवेत, असं तुम्हालाही वाटणार !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday, 18 January 2025

रचनात्मक बदलांची गरज....!

"आणीबाणीनंतर काँग्रेसची जेवढी दुर्गती झाली नव्हती, तेवढी आज झालीय. जनाधार नसलेल्या लोकांच्या हाती काँग्रेसची सूत्रं गेल्यानं ही वेळ आलीय. स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेस पक्ष म्हणजे एक जन चळवळ होती. आज मात्र काँग्रेसची अवस्था ‘एक्स्पायरी डेट’ संपलेल्या औषधासारखी झालीय. गांधी नावाचा करिष्मा पक्षानं स्वतःच्या करणीनं संपवलाय. केवळ राहुल-प्रियांका यांच्यावरच पक्ष अवलंबून राहिलाय. काँग्रेसला ह्या जीवघेण्या आजारातून उठवेल असा नेताच आज काँग्रेसकडं नाहीये. देशात एकाधिकारशाही आणि हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावतोय अशावेळी प्रबळ, सक्षम, सशक्त विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसनं अनेक मन्वंतरं पाहिलीत, आपल्यात सुधारणाही केल्यात. केवळ पक्षाचं कार्यालय बदलून चालणार नाही तर पक्षात रचनात्मक बदलाची गरज आहे!"
---------------------------------------------------
'आपण बायोलॉजीकल नाही तर देवानं आपल्याला विशिष्ट कामासाठी इथं पाठवलंय...! असं म्हणणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लोकभावनेनं जागा दाखवली अन् 'मी ही मनुष्य आहे माझ्या हातून देखील चुका होऊ शकतात....!' असं म्हणायला भाग पाडलंय. आपण दैवी अवतार आहोत असं म्हणत वावरल्यानं भक्त सोडून सामान्य लोकांनी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनीही सुनावलं. त्यानंतर त्यांना आपण मनुष्य आहोत असं म्हणण्याची उपरती झाली असंच म्हणावं लागलं. खरं तर या अहंकारामुळे प्रधानमंत्री मोदी तुटले होते, खचले होते, पण संसदेतले विरोधीपक्षनेते राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा मोदींना सावरण्यासाठी मदत केली अन् त्यानं मोदींनी उचल खाल्ली, अन् सरसावून आत्मविश्वासानं वावरू लागलेत...! या निमित्तानं उघड झालं सत्तेच्या विरोधातलं रहस्य. सर्वसामान्यांना त्यांचे हक्क, अधिकार मिळवून देण्यासाठी राजकारण हे सर्वात महत्त्वाचं असं माध्यम आहे. त्यासाठी आज एका शक्तिशाली विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे, जेणेकरून मोदींनी पुन्हा असा विचार करू नये की, त्यांना देवानं पाठवलंय, लोकांनी नाही...! संसदेतल्या दोन्ही विरोधीपक्षनेत्यांनी आपल्या सल्लागारांसोबत बसून जनतेचे खरे निकडीचे, जीवनमरणाचे कोणते अन् काय प्रश्न आहेत हे आधी ठरवावेत आणि त्या प्रश्नांना संसदेत आणि संसदेबाहेर कसं मांडायचं ते ठरवायला हवंय. 
राष्ट्रीय राजकारणात अशी काही वर्षे असतात, ज्यात फारसं काहीही घडत नाही. असेच दिवस वाया जात राहतात आणि वर्षांमागून वर्ष बदलतात. मात्र २०२४ हे वर्ष असं नव्हतं. भारतात आणि अमेरिकेत राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या दोन निवडणुका झाल्या आणि या वर्षाच्या शेवटच्या दिवसांत देशाचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या माजी प्रधानमंत्र्यांचे निधन झालं. डॉ.मनमोहन सिंग नसते तर कदाचित आजही भारत समाजवादी आर्थिक धोरणांच्या दलदलीत बुडून गर्तेत अडकून राहीला असता. आजही आपल्या देशातले उद्योगपती त्याच  औद्योगिक धोरणात 'परवाना राज'च्या ओझ्याखाली दबले गेले असते. या आर्थिक परिवर्तनाच्यावेळी प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी नेहरूंनी मांडलेलं धोरण बदलण्याचा धाडसी निर्णय घेतला हे मान्य, पण त्याचं नियोजन अन् अंमलबजावणी करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांनी यशस्वीरित्या पेलली होती, प्रधानमंत्री नरसिंहराव झाल्यानंतर त्यांनी जागतिकीकरणाच्या  कार्यकाळात त्यांनी आर्थिक सुधारणांची मालिका इतक्या उत्साहानं सुरू ठेवली की, २००६ च्या दावोस परिषदेत भारत हा चर्चेत राहिला. भारतीय उद्योगपती इतके मोठे झाले होते की, ते मोठमोठ्या परदेशी कंपन्यांना विकत घेण्याच्या क्षमतेचे बनले होते. मात्र यानंतर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केलं की, आता यापुढे जी आर्थिक आणि राजकीय धोरणं बनवली जातील, त्यासाठीचे निर्णय  नवी राष्ट्रीय सल्लागार परिषद घेईल.
२०२४ मध्ये इतरही राजकीय बदल घडलेत, ज्यात सर्वात महत्त्वाची म्हणजे देशाची सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक! यात जनतेनं नरेंद्र मोदींचा अहंकार मोडून काढला. २०१४ आणि २०१९ मध्यल्या लोकसभेत चढत्याक्रमाने खासदार निवडून आले होते, त्यामुळं त्यांनी 'यावेळी आम्ही चारशे पार...!' करण्याचा दावा करत निवडणुकीचे बिगुल वाजवलं. पण त्यांना त्यांचा अतिआत्मविश्वास नडला. भाजपला चारशेचा टप्पा सोडा, तीनशेचाही टप्पा गाठता आलं नाही, किंबहुना भाजप पूर्ण बहुमतही मिळवू शकलं नाही. विरोधी पक्षांनी दलित अन् मुस्लिम मतदारांसमोर असं काही वातावरण निर्माण केलं की, जर भाजपला खासदारांचा ४०० चा आकडा मिळाला, तर डॉ. आंबेडकरांनी निर्मिलेल्या राजयघटनेत दुरुस्ती करून दलितांचे आरक्षण हटवले जाईल. मुस्लिमांना दुय्यम दर्जा दिला जाईल. 
माझं वेगळं मत आहे. मला विश्वास आहे की मोदींना त्यांच्या त्या अहंकारामुळे नुकसान झालंय. 'देवानं आपल्याला पृथ्वीवर पाठवलंय..!' निवडणुकीपूर्वी असं त्यांनी सांगितल्यावर सर्वसामान्य मतदारांमध्ये अहंकाराचा वास येत होता. निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा मोदींच्या निकटवर्तीयांकडून मला समजलं की, त्यांचा अहंकार पूर्णपणे चकनाचूर झालाय. त्यांचा भ्रमनिरास झालाय. पण यापूर्वी अनेकदा घडल्याप्रमाणे राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा त्यांना मदत केलीय. ते लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते झाले, तेव्हापासून ते प्रधानमंत्री झाल्यासारखे वागू लागले! राहुल गांधी कुठेही गेले तरी मोदींच्या धोरणांचीच नव्हे तर त्यांच्या वागण्या, बोलण्या आणि चालण्याची खिल्ली उडवत. अनेकदा प्रधानमंत्र्यांची नक्कल करत त्यांनी सांगितलं की, त्यांची चाल, जी पूर्वी अशी असायची ती आता अशी झालीय, म्हणजे वाकलीय. मग संविधान हातात घेऊन मोदींना टोमणे मारण्याचा शो सुरू झाला. काँग्रेसच्या प्रत्येक सभेत ते संविधान हातात धरून भाषण करताना दिसले अन् संविधानाच्या रक्षणाची जबाबदारी आपली आहे असं म्हणायचे. कारण मोदी ते बदलण्याचा प्रयत्न करत होते. लोकसभेत जे यश लोकांनी भाजपच्या पदरात टाकलं त्यानंतर जनतेनं विरोधीपक्ष नेत्यांमध्ये अहंगंड निर्माण झाल्याचं पाहिलं. त्यांनी पहिल्यांदा हरियाणात आणि महाराष्ट्रात भाजपला अनपेक्षित, अनाकलनीय विजय मिळवून दिला. टीव्हीवरच्या वाहिन्या आणि इतर माध्यमांतून विरोधीपक्षांच्या 'इंडिया आघाडी'च्या विजयाची ठोस शक्यता असलेलं सर्वेक्षण प्रसिद्ध झालं असलं तरीही तसं घडलं नाही. जेव्हा भाजपला हरियाणा, महाराष्ट्रात अनपेक्षित यश मिळाल्यानंतर त्याचा परिणाम असा झाला की, मोदींनी गमावलेला आपला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवला, त्यानंतर त्यांचं वागणं, बोलणं पाहिलं तर लोकसभेत त्यांना पूर्ण बहुमत मिळालेलं नाही, असं वाटतच नाही.
आजही मोदी जेव्हा जगभर फिरतात तेव्हा त्यांच्या पहिल्या दोन टर्मप्रमाणे ते पूर्ण आत्मविश्वासानं फिरत असतात. तसंच अन् त्याच टेचात फिरताना दिसतात. देशातल्या विरोधी पक्षांची भूमिका मात्र अनाकलनीय बनलीय. विरोधकांनी नुकतंच संपलेलं संसदेचं अधिवेशन सामान्य जनतेच्या हिताचं नसलेले मुद्दे उपस्थित करून संसद चालू दिलेली नाही. आधी त्यांनी उद्योगपती गौतम अदानीवरच्या आर्थिक गैरप्रकारांवर चर्चेचा आग्रह धरून संसदेत गोंधळ घातला. चर्चेला परवानगी न मिळाल्यानं काँग्रेसचे खासदार 'अदानी-मोदी भाई-भाई' म्हणत टी-शर्ट घालून संसदेच्या आवारात फिरू लागले. हे आंदोलन संपलं, मात्र त्यातून काही साध्य झालं नाही. मग गृहमंत्री अमित शहा यांनी संविधानाच्या अमृत महोत्सवा निमित्तानं डॉ.आंबेडकर यांचं नावं घेत विरोधक अतिरेक करतात असं अपमानजनक वक्तव्य केलं. ते वक्तव्य अनाठायी अन् अनावश्यक होतं. विरोधकांनी अपमानाचे नवं आंदोलन सुरू केलं, त्यात खासदारांनी धक्काबुक्की करण्यापर्यंत मजल मारली. दोन्ही आंदोलनाचे नेतृत्व राहुल गांधी आणि प्रियंका हेच करत होते. राहुलनं सोडलेल्या वायनाड मतदारसंघातून त्या पहिल्यांदाच खासदार झाल्या आहेत.
संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर राहुल गांधी पुन्हा सर्वसामान्यांमध्ये फिरू लागलेत. कधी दिल्लीच्या भाजी मंडईत पोहोचून भाजी घेण्याचा प्रयत्न करून, तर कधी भाजपच्या राजवटीत सर्वसामान्यांवर अत्याचार होत असलेल्या ठिकाणी पोहोचून लोकांचं लक्ष वेधताहेत. या लेखात मला नम्रपणे विनंती करायची आहे की, राजकारण हा दिखावा करण्याचा प्रकार नाही. ती गांभीर्यानं करण्याची बाब आहे. यापूर्वीच्या संसदेतल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी जे आणि जसं काम केलंय हे अभ्यासून राहुल यांनी काम करायला हवंय. खरंतर सामान्यांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळवून देण्यासाठी राजकारण हे सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रभावी माध्यम आहे. त्याचा वापर त्यांनी करायला हवा. आज भाजपसारख्या सर्वकाही रेटून नेण्याची क्षमता असलेल्या पक्षाच्या विरोधात भारताला एका शक्तिशाली, प्रभावशाली विरोधी पक्षाची नितांत गरज आहे, जेणेकरून मोदींनी पुन्हा असा विचार करू नये की, संसदेचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना देवानं पाठवलंय, लोकांनी नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या सहकारी पक्षांशी सल्लामसलत करत मी मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे 'शॅडो कॅबिनेट' बनवून सरकारचा फोलपणा आणि चुकीचे निर्णय लोकांसमोर मांडायला हवाय. सरकारी धोरणं, विधेयक यांचे वस्त्रहरण करावं, सत्य बाहेर आणावं अशी जनतेची अपेक्षा असते. विविध क्षेत्रातल्या, विषयाच्या तज्ञ मंडळींशी, सल्लागारांशी बसून जनतेचे खरे प्रश्न काय आणि कोणते आहेत, त्यावर कोणती उपाययोजना करता येईल, हे ठरवावं आणि संसदेत कसं ते प्रश्न उठवायचे कसे, हेही ठरवून टाकावं! आपली जबाबदारी ही संसदेत प्रश्न मांडण्याची, सरकारच्या धोरणांची चिरफाड करण्याची आहे. न की, केवळ आंदोलन करण्याची. आंदोलन करण्याचं काम हे पक्ष पातळीवर व्हायला हवं. लोकांनी खासदारांना त्यासाठी तिथं पाठवलेलं असतं. विरोधकांच्या अशा वागण्याचा सत्ताधाऱ्यांना फायदाच होतो. ते अशा आंदोलनाच्या काळात ते आपल्याला हव्या त्या गोष्टी संमत करून घेतात. जसं मागच्या काळात त्यांनी केलं.
भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकणारा एकच राजकीय पक्ष आहे आणि तो म्हणजे काँग्रेस, पण काँग्रेसचं नेतृत्व अशा कुटुंबाच्या हाती आहे, जे भारताला आपली मालमत्ता मानतात अन्
भारतावर राज्य करणं हा आपला जन्मसिद्ध हक्क मानतात. या अहंकाराच्या तुलनेत मोदींचा अहंकार तर काहीच नाही असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे पण प्रादेशिक पक्षांची ताकद देखील तेवढीच आहे. पूर्वीचा काळ आता राहिलेला नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात नसलेल्या पिढीच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत. प्रादेशिक अस्मिता आज वाढलेली आहे. अशावेळी काँग्रेसनं मोठी भूमिका घ्यायला हवीय. सकारात्मक भूमिका घेऊन लोकांना सोबत घ्यायला हवंय. नाहीतर पुराणातला पक्ष पुराणात विसर्जित होईल. सध्याच्या घडीला काँग्रेसला पुनर्रचनेवर भर द्यावा लागेल. निवडणुकांपूर्वी सामान्य मतदाराला जोडून घेणं, त्याच्याशी संवाद साधणं असे प्रयत्न त्यांना करावं लागेलं. स्वातंत्र्य चळवळीत हा पक्ष म्हणजे एक जन चळवळ होती, लोक जोडलेले होते. आता पक्षाला स्वत:च्या कार्यकर्त्यांचं संघटन करावं लागेल. कार्यकर्त्यांचं जाळं तयार करावं लागेल. भाजपची स्वत: कार्यकर्त्यांची फळी आहे. तेथे ‘पन्ना प्रमुख’ म्हणजे बूथ मजबूत करणारा कार्यकर्ता आहे. काँग्रेसनं जिल्हा-तालुका पातळीवरच्या नेतृत्वाला स्वायत्तता आणि अधिकार दिले पाहिजेत. सध्या उत्तरेकडची राज्ये गमावली आहेत लोकसभा निवडणुकीत निराशजनक कामगिरीमुळं पक्षांतले मतभेद चव्हाट्यावर आलेत आणि त्यावर कुणाचा अंकुश राहिलेला नाही, अशानं पक्षाची प्रतिमा डागाळू शकते. एकूणात पक्षाच्या रचनेत बदल केल्यानं पक्षांत जिवंतपणा येऊ शकतो. हा पक्ष एका घराण्याची मालकीचा न राहता तो लोकशाहीवादी पक्ष कसा करता येईल यासाठी कसून प्रयत्न करावें लागतील. हे सोपं नाही. एका मोठ्या शस्त्रक्रियेची गरज आहे. ती न केल्यास पक्ष टिकण्याची शक्यता मावळत जाईल आणि देशाचं फार मोठं नुकसान होईल. जिवंत लोकशाहीसाठी खंबीर असा विरोधी पक्ष असावा लागतो. भारतासारख्या देशात जिथं एकाधिकारशाही आणि हिंदु बहुसंख्याकवाद फोफावतोय अशावेळी प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज आहे. काँग्रेसनं अनेक मन्वंतरं पाहिलीत त्यांनी आपल्यात सुधारणाही केल्या आहेत. या घडीला त्यांनी तसे प्रयत्न केल्यास पक्षाला उभारी येईल! 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

मुंबई किती सुरक्षित...?

मुंबईत अभिनेते सैफ अली खान यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर इथल्या सुरक्षिततेपासून काळ्या धंद्याची, त्यावरच्या वर्चस्वाची चर्चा सुरू आहे. बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर सलमान खान, शाहरुख खान, यांना धमक्या आल्या. अन् आता सैफ! हा हल्ला चोरीसाठी झाल्याचं सांगितलं जातंय. तपासाआधीच यात कोणत्याही टोळीचा सहभाग नसल्याचं सांगितलंय. राज्यात एकीकडे गुन्हे वाढताहेत, दुसरीकडे वैध आणि अवैध धंदे अस्ताव्यस्त पसरलेत. मुंबई यात अग्रेसर आहे. त्यावर वर्चस्व आणि कब्जा मिळविण्यासाठी सुप्त संघर्ष सुरू आहे! आता नियंत्रण, कायदा अन् सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी अधिक जोमानं करण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------- 
मुंबई....सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी! संपूर्ण देशात आपली सत्ता असली तरी आर्थिक राजधानी मुंबई आपल्या हातात नाही याचं शल्य केंद्र सरकारला नेहमीच सलत आलंय. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना अवैध धंद्यांनी अक्राळविक्राळ पाय पसरलेत. उद्योगधंदे भुईसपाट होताहेत मात्र बॉलीवूड, आयपीएल, मादक ड्रगव्यवसाय, बांधकाम व्यवसाय आणि राजकारण्यांच्या आर्थिक स्थितीत भरभराट होतेय. यामागचं गौडबंगाल काय? या साऱ्यांच्या नाकदूऱ्या काढण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए, कस्टम, एक्साईज एवढंच नाही तर इकॉनॉमिक्स ओफेन्स ब्युरो अशा तमाम तपास यंत्रणा इथं मुंबईत तळ ठोकून बसलेल्या असतात. तरीही आर्थिक राजधानी बरोबरच ती आता गुन्ह्यांची ही राजधानी बनलीय....! मुंबईवर वर्चस्व हे राजकारणी, बॉलिवूड, आयपीएल, बिल्डर्स आणि ड्रगच्या अवैध धंद्याच्या चौकडीकडून होणाऱ्या कमाईशी सारं निगडित आहे, त्यावर कुणाचा कब्जा, वर्चस्व राहणार याची ही लढाई आहे. यासाठी सरमळकर, बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येपासून सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान या खानांपासून अन् इतरांच्या हल्ल्यापर्यंतचं कारण शोधलं गेलंय. कुणाला दोषी धरलं जातंय तर कुणाला निर्दोष! पण राजकीय पटलावर मात्र काही वेगळंच दिसतंय. जे काही दिसतंय वा दाखवलं जातंय ते सारे या खेळातले प्यादे आहेत. गेल्या चार-पांच वर्षात देशाची आर्थिकस्थिती डबघाईला आलीय. औद्योगिक क्षेत्र उभं राहू शकलेलं नाही. बेरोजगारीचा आगडोंब उसळलाय. कार्पोरेट जगत हळूहळू ढासळू लागलंय. गुंतवणूक ठप्प झालीय. एकीकडं ही उतरण सुरू असताना मात्र बॉलिवूड, बिल्डर्स, आयपीएल, ड्रगबाजाराची भरभराट होतेय. इतकंच नाही तर राजकारणीही गब्बर होताहेत. हे सारं समजून घेण्यासाठी आपण सत्तांतराचं वर्ष म्हणजे २०१४ पासूनचा विचार करू या. कारण भारतीय राजकारणाला इथं वेगळं वळण लागलं. या सत्तांतरानंतरच मुंबई, महाराष्ट्र, शिवसेना, शरद पवार, त्यांचं प्रांतीय राजकारण, त्यांचं केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना असलेलं आव्हान, गुजराती-मराठी वाद, उद्योग जगतावर असलेलं गुजरातींचं वर्चस्व, याच्या माध्यमातून या सुप्त संघर्षाला सुरुवात झालीय. इथं लक्षांत घ्यायला हवं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही गुजरात राज्याच्या राजकारणातून थेट देशात सत्तेवर आलेत. आता सत्तेची सारी सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत. त्यामुळं हा संघर्ष गुजराती व्यापारी, उद्योगपती यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राला आव्हान देण्यासाठी उभा ठाकलाय! केवळ सत्तेसाठी नाही तर वर उल्लेखलेल्या मुंबईतल्या बॉलिवूड, बिल्डर्स, आयपीएल आणि ड्रग उद्योगावर जम बसविण्यासाठी हे सगळं केंद्रीय सत्तेनं आरंभलंय! सिद्दीकीच्या मृत्यूचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडं सोपवला गेला. त्यांचा सिनेक्षेत्राशी असलेला संबंध याला कारणीभूत आहे की, एसआरए प्रकरणातून हत्या झालीय हे उघड होत नाहीये. याशिवाय सलमान खान, शाहरुख खान यांनाही धमक्या दिल्या जाताहेत. इथं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, ईडी, नॅशनल इन्व्हेस्टगेटिंग एजन्सी, इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स ब्युरोही कार्यरत आहे. हे सारं घडताना यामागचा सूत्रधार कोण आहे हे आपल्याला दिसणार नाही अशी खबरदारी मात्र घेतली गेलीय. 
बॉलिवूड २०१४ मध्ये भारतीय फिल्म उद्योगाची एकूण संपत्ती होती १३ हजार ८०० कोटी रुपयांची. ती २०१९ मध्ये १९ हजार ९०० कोटी इतकी झालीय. अन् आता २५ हजाराचा टप्पा ओलांडलाय. एवढा मोठा नफा सामान्यतः कोणत्याही धंद्यात होत नाही मात्र तो बॉलिवूडमध्ये झालाय! आयपीएल जी क्रिकेटस्पर्धा भरवते त्याची एकूण संपत्ती, ब्रँड व्हॅल्यू २०१४ मध्ये २३ हजार ४३८ होती. ती २०१९ मध्ये ४९ हजार ८६० कोटी इतकी झालीय. आता ती ७० हजार कोटी झालीय. ड्रगचा बाजार जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या अंतर्गत येतो. त्याची उलाढाल २०१४ मध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. हा अधिकृत आकडा असला तरी त्याच्या कितीतरी अधिक पटीत उलाढाल होतेय. २०१९ मध्ये हीच उलाढाल ९० हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं गेलंय. आता तर तिनं शंभरी पार केलीय. बिल्डरांच्या संपत्तीतही प्रचंड वाढ झालेली आपण पाहतो. राजकारण्यांच्या संपत्तीतही अशीच वाढ झालीय. राज्याच्या २८८ आमदारांची एकूण संपत्ती २०१४ मध्ये ३ हजार ११० कोटी रुपये होती. २०१९ मध्ये ती तब्बल ६ हजार ६५६ कोटी रुपये इतकी झालीय. ती वाढून आता ९ हजार कोटीचा आकडा ओलांडलाय. म्हणजे २०१४ त आमदारांची सरासरी संपत्ती प्रत्येकी १० कोटी ८७ लाख इतकी होती. २०१९ मध्ये ती २२ कोटी ४२ लाख इतकी झालीय. आता ३० कोटी इतकी झालीय. उत्पन्नाचा वाढता वेग हा केवळ या चार धंद्यातच राहिलाय. राजकारणासाठी पैसा लागतो हे काही नवं नाही. 
इथं एक अजब घटना घडतेय की, १०० कोटींचा व्यवसाय करणारे चित्रपट अचानकपणे ६०० कोटीचा व्यवसाय करताना दिसताहेत. काहींनी तर हजार कोटींचा टप्पा ओलांडलाय. थिएटर्स तेवढीच आहेत, मल्टिफ्लेक्स तेवढेच आहेत. प्रेक्षक तेवढेच आहेत. महागाई वाढलीय. थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा पाहणारा प्रेक्षक त्यामुळं कमी झालाय. कुणी 'बुक माय तिकीट' वरून तिकिटं बुक करतो कुणी थिएटरवर जाऊन खरेदी करतो. या साऱ्याचं निरीक्षण करण्यासाठी सरकारच्यावतीनं खास कंपनी स्थापन केलीय. ती पाहणी करत असते. त्यातून असं आढळलंय की चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी ही मंडळी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. तिकिटंही परस्पर खरेदी केली जाताहेत हा सारा एक वेगळाच खेळ त्यांनी मांडलेलाय. ह्या साऱ्या व्यावसायिक बाबीचं मूळ पैशाशी येऊन थांबतात. आयपीएल, बांधकाम व्यवसाय वा बॉलिवूड शिवाय इतर कोणतंही क्षेत्र नाही की, जिथं खात्रीशीर नफा मिळवून देईल. बॉलिवूडपूर्वी आपण आयपीएलकडं पाहू. इथं दिवसेंदिवस त्याची ब्रँड व्हॅल्यू कशी वाढलीय. २०१४ मध्ये त्याचं बाजार मूल्य ३.२ बिलियन डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांत १३ हजार ८०० कोटी इतकं होतं. २०१५ मध्ये ती ३.५ बिलियन डॉलर झाली. त्यानंतर २०१९ मध्ये ६.८ बिलियन डॉलर त्यानंतर हळूहळू ती वाढ जाऊन आज ४९ हजार ८०७ कोटी इतकी त्याची ब्रँड व्हॅल्यू झालीय. यात सर्वाधिक व्हॅल्यू आहे मुंबई इंडियनची ८१० कोटी रुपये, त्यानंतर चेन्नई ७३२ कोटी यात सर्वात कमी व्हॅल्यू आहे राजस्थानची २७१ कोटी! हे सारे आकडे आहेत २०१९ चे आता २०२४ मध्ये आयपीएलचे सामने होताहेत त्याचे आकडे उपलब्ध नसले तरी मागची उलाढाल पाहता त्यात निश्चितच वाढ झालेली असेल. इथंही तपास यंत्रणांचं लक्ष आहे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हा कस्टम, सेंट्रल एक्साईज, सीबीआय, पोलिस, सेंट्रल इकॉनॉमिक्स अँड इंटेलिजन्स ब्युरोलाही हे सोबत घेऊन काम करतो. या ड्रग व्यवहारात कोट्यवधीची उलाढाल आहे, हे लक्षांत येतं. कित्येक हजार कोटीची हिरॉईन गुजरातमधल्या मुंद्रा, मुंबईजवळच्या न्हावाशिवा बंदरात जप्त केली होती. इथं नेहमीच ड्रग मोठ्याप्रमाणात जप्त होतात. 'मुंबई हे ब्रुसेल्स आणि बेल्जियम इथल्या अवैध ड्रग उद्योगाचं मध्यवर्ती केंद्र आहे!' अशी माहिती युनोच्या 'इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डा'नं जो आंतरराष्ट्रीय अहवाल दिलाय त्यात हे नमूद केलंय. त्यानुसार मुंबई ड्रग उद्योगाचं जागतिक केंद्र बनलंय, मुंबईत अवैध ड्रगचा मोठा कारभार आहे. एनसीबीकडून वेळोवेळी जप्त होणारा माल हा केवळ १ टक्का इतकाच दाखवला जातो, प्रत्यक्षात त्याच्या शंभर पटीनं ड्रग इथल्या बाजारात येतो. या अवैध धंद्यातला पैसा जातोय कुठं? आज गुंतवणूक येत नाही आणि बाहेर गुंतवणूक होत नाहीये. अशी स्थिती असल्यानं हा ड्रगचा पैसा इथंच घुटमळतोय. इथला बॉलिवूड, कन्स्ट्रक्शन, आयपीएल, ड्रग उद्योग जिवंत आहे. तो मात्र खचलेला नाही. बॉलिवूडवर ईडीनं लक्ष केंद्रित केलंय. चित्रपटांचा व्यवसाय अचानक शेकडो कोटींमध्ये कसा काय वाढलाय याचा तपास केला जातोय. देशात सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ६ हजार ७८० आहेत. मल्टिफ्लेक्स २ हजार १०० आहेत. या सगळ्या स्क्रीनवर जर एकच चित्रपट प्रदर्शित झाला अन दोन आठवडे तो चालला तर त्याचं उत्पन्न ६०० कोटी होईल. पण असं कधीच होतं नाही. कारण देशभरात विविध प्रादेशिक भाषेतले चित्रपट प्रदर्शित होतात. त्यात एखादं दुसरा बॉलीवूडचा असतो. बॉलीवूड चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर तो फारसा चालतही नाही तरी देखील तो तीनशे कोटींचा व्यवसाय कसा काय करतो हे चक्रावून टाकणारं आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी जो काही पैसा प्रत्येक स्तरावर खर्च केला जातो त्यात हवालाचा वापर होतोय असं दिसून आलंय. या निर्मितीत असलेल्या कलाकारांपासून तंत्रज्ञापर्यंत जी काही रक्कम दिली जाते त्यापेक्षा अधिक रक्कम संबंधितांकडं आढळून येते. हे कुठून अन् कसे येतात हे तपासलं जातंय. बॉलिवूड अशा बेहिशेबी पैशावर बसलेलं आहे काय? बॉलिवूड व्यवसायात पूर्वी हिऱ्यांचे व्यापारी, काही बिल्डर्स गुंतवणूक करत त्यांचाही व्यवसाय एव्हाना गटांगळ्या खाऊ लागल्यानं यात ड्रग व्यावसायिकांची एन्ट्री झालीय. आता चित्रपट निर्मात्यांना आयकराच्या नोटिसा बजावल्या जाऊ लागल्यात. ड्रग व्यापाऱ्यांबरोबरच गँगवार मधील गुंड, बिल्डर्स आणि काही राजकारणी यात गुंतले आहेत. 
चौकट
*मुंबई किती सुरक्षित आहे?*
मुंबई पोलिसांच्या मते, ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत चोरीचे ७ हजार ८०८ गुन्हे दाखल झाले, त्यापैकी २ हजार ५३३ गुन्हे उघडकीस आले. २०२३ मध्ये हा आकडा ६ हजार १३३ होता. जर दररोज पाहिलं तर, २०२४ मध्ये मुंबईत दररोज चोरीचे २३ गुन्हे दाखल होत होते. २०२३ मध्ये ते १८ होते. ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत दरोड्याच्या ४४८ घटना घडल्या. त्याच वेळी, दरोड्याच्या प्रयत्नाचे ११० गुन्हे नोंदवले. मुंबई महिलांसाठीही फारशी सुरक्षित नाही. ३० नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत बलात्काराचे ९५८ गुन्हे नोंदवले गेले, जे २०२३ मधल्या ८७८ पेक्षा खूपच जास्त होते. मुंबईत दररोज बलात्काराचे ३ गुन्हे दाखल होत होते. अपहरणातील मुंबईतली आकडेवारीही धक्कादायक आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत मुंबईत अपहरणाचे १ हजार १२९ गुन्हे नोंदवले गेले. मुंबईत दररोज अपहरणाच्या ४ घटना घडत होत्या. २०२३ मध्ये हा आकडा सुमारे ३ होता. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत मुंबईत १०१ हत्येचे गुन्हे दाखल झाले. त्याचवेळी, हत्येच्या प्रयत्नासाठी २८३ गुन्हे दाखल झाले. जर आपण एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत मुंबईत ४८ हजार ३४३ गुन्ह्यांची नोंद झाली, जी २०२३ च्या तुलनेत सुमारे ८ हजाराने जास्त होती. गेल्या वर्षी मुंबईत दररोज १४४ गुन्ह्यांची नोंद होत होती. सध्या मुंबईत सुमारे २ कोटी १० लाख लोक राहतात.  त्यांच्या सुरक्षेसाठी मुंबईत सुमारे ९७ पोलिस ठाणी आहेत. २०२४ मध्ये माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, मुंबई पोलिसांनी सांगितलं होतं की, आर्थिक भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी ५१ हजार ३०८ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी, कॉन्स्टेबलसाठी सर्वाधिक मंजूर पदांची संख्या २८ हजार ९३८ आहे. जर आपण मंजूर संख्येनुसार पाहिलं तर मुंबईत दर ४०० लोकांमागे एक पोलिस कर्मचारी आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यावेळी सांगितले होते की एकूण पदांपैकी १२ हजार पदे अजूनही रिक्त आहेत.  फक्त ३८ हजार ४०९ पदे भरण्यात आली.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday, 13 January 2025

राज, मोदी आणि हिटलर...!

मोदी भक्तीत फसलेल्या भाजपनिष्ठांना आणि देशाला भोगावं लागलेत. त्याची 'उत्तरक्रिया' राज ठाकरेंच्या १० भाषणांच्या आणि मुलाखतींच्या मालेनं मोठ्या ताकदीनं २०१९ मध्ये केली होती. या निवडणुकीत 'मनसे'चा एकही उमेदवार उभा नव्हता; पण राज ठाकरेंच्या लाखांच्या सभांनी भाषणांनी थापाड्या-बाताड्यांच्या सत्तेचा अंत करता येतो; तो केला पाहिजे, ही उमेद महाराष्ट्रासह देशभरातल्या मतदारांत जागवली होती. लोकशाहीतल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विराट आविष्कार घडवला. यासाठी ते मोदी सरकारचा खोटेपणा, मनमानीपणा पुराव्यांसह दाखवत असताना अखेरीस, 'ही निवडणूक यापुढं लोकशाही राहाणार की हुकूमशाही येणार, या प्रश्नाचं उत्तर तुमचं मत देणार...!' असल्याचा सावधतेचा इशारा लोकांना देत होते. संभाव्य हुकूमशाहीसाठी अॅडॉल्फ हिटलरचा दाखला देत होते. लोकशाहीच्याच माध्यमातून हुकूमशाही आणणाऱ्या आणि ज्यूंचा वंशद्वेष करत त्यांचा अमानुष छळ-कत्तल करणाऱ्या अॅडॉल्फ हिटलर याचा कार्यकाल पहिलं महायुद्ध २८ जुलै १९१४ ते ११ नोव्हें. १९१८ ते दुसरे महायुद्ध १९३९ ते २ सप्टेंबर १९४५ असा आहे. पहिलं महायुद्ध दोस्त राष्ट्र किंवा ट्रिपल आँताँत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रशियन साम्राज्य, फ्रेंच प्रजासत्ताक ग्रेट ब्रिटन आणि आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी देशांच्या राजवटी या दोन गटात झालं. २८ जून १९१४ रोजी 'जहाल युगोस्लाव्ह राष्ट्रवादी' गॅव्हिलो प्रिन्सिप यानं सारायेव्हो इथं ऑस्ट्रिया-हंगेरीच्या सिंहासनाचा वारसदार असलेल्या 'आर्चड्यूक' फ्रांझ फर्डिनांड्यो याची हत्या केली आणि पहिल्या महायुद्धाची ठिणगी पडली. पुढं या महायुद्धात जगातल्या सर्व आर्थिक महासत्ता ओढल्या गेल्या. या महायुद्धाची अखेर जर्मन, रशियन, ऑस्ट्रो-हंगेरीयन आणि ऑट्टोमन साम्राज्यं नष्ट होऊन झाली. यातून अनेक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाली. त्यांनी आपल्या सीमारेषा निश्चित केल्या. नवीन शासन यंत्रणा निर्माण केल्या. त्यांना मान्यता मिळण्यासाठी तह, ताबा, उत्तराधिकाऱ्याचे नूतनीकरण याच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या. त्यात अपमानित करण्यात आलेल्या अटी-शर्तीतूनच दुसऱ्या महायुद्धाची बीजं पेरली गेली. 
पहिल्या महायुद्धात जर्मनीनं फ्रान्समधल्या व्हर्साय इथं शरणागती पत्करल्यावर दोस्त राष्ट्रांनी जर्मनीवर दबाव टाकण्यासाठी अटी लादल्या. पराभूत जर्मनीला युद्ध लादल्याची शिक्षा म्हणून दोस्त राष्ट्रांना ६५० कोटी पौंडची रक्कम द्यावी; जर्मनीचं लष्कर १ लाख सैनिकांपेक्षा अधिक असू नये; नाविक दल-नेव्ही उभारू नये; जर्मनीच्या ताब्यातला सार प्रांत १५ वर्षांसाठी फ्रान्सला द्यावा; हाइन नदीलगतच्या ५० किलोमीटर परिसरात जर्मनीनं लष्कर ठेवू नये, अशा अपमानित करणाऱ्या अटी जर्मनीला मान्य कराव्या लागल्या. त्यानंतर पहिलं महायुद्ध समाप्तीचा ऐतिहासिक 'व्हर्सायचा तह' ११ नोव्हें. १९१८ रोजी झाला. या पहिल्या महायुद्धात अॅडॉल्फ हिटलर शिपाईगडी म्हणून सामील झाला होता. तो मूळचा जर्मनीच्या सीमेजवळच्या ऑस्ट्रियातल्या गावातला. जन्मः २० एप्रिल १८८९ वडिलांबरोबर तोही जर्मनीत स्थायिक झाला. त्याच्या पूर्वजांची ओळख गुंतागुंतीची आहे. त्यात अनेक वंश-प्रांताची सरमिसळ आहे. हिटलर अभ्यासात हुशार होता. उत्तम चित्रकार होता. पण त्याला 'आर्ट स्कूल'मध्ये प्रवेश मिळाला आजकाल नाही. पोटापाण्यासाठी त्यानं रस्त्यावरचा बर्फ साफ करण्याची; रंगरंगोटीची कामं केली आहेत. लष्कर भरतीत तो नापास झाला होता. पण पहिलं महायुद्ध सुरू होताच सामाजिक संस्था-संघटनांतर्फे सैनिक भरती होऊ लागली. त्या माध्यमातून तो सैनिक झाला. युद्ध संपल्यावर त्याला पाद्री फादर-ख्रिस्ती धर्मोपदेशक व्हायचं होतं. पण जर्मनींना अपमानित करणाऱ्या व्हार्सायच्या तहाची सल त्याच्या उरात रुतली होती. कारण या तहामुळे जर्मनी स्वबळावर उभी न राहाता अमेरिकेच्या भांडवलावर जगू लागली होती. जर्मनीतले अनेक शासकीय उद्योग भांडवलदारांच्या ताब्यात गेले. गरीब, मध्यमवर्ग, छोटे दुकानदार, कमी पगारवाले नोकरदार आर्थिक ओढाताणीनं मेटाकुटीला आले. या पार्श्वभूमीवर हिटलरनं लष्कराचा राजीनामा देऊन राजकारणात प्रवेश करण्याचा १९१९ मध्ये निर्णय घेतला. 'जर्मन वर्कर्स पार्टी'त तो सामील झाला. अवघ्या सहा महिन्यांत त्यानं वक्तृत्वाच्या बळावर पक्ष कार्यकर्त्यांना जिंकलं आणि पार्टीचा 'नॅशनल सोशॅलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी' असा नामविस्तार करून तो पक्षप्रमुखही झाला. या पक्षाची 'नाझी' अशी ओळख आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून हिटलरनं व्हर्साय तहाविरोधात असलेली जर्मनांची लोकभावना व्यक्त करायला आणि जर्मन लोकांत ज्यूविरोधी द्वेषभावना वाढवायला सुरुवात केली. 
जर्मनीचा महायुद्धात पराभव होताच जर्मनीचा राजा कैसर विलियम सहकुटुंब देश सोडून गेला. त्यानंतर दोस्त राष्ट्रांनी आपल्या इशाऱ्यानुसार चालणारं सिव्हिलियन सरकार स्थापन केलं. सद्दाम हुसेनला ठार केल्यावर अमेरिकेनं इराकमध्ये रिपब्लिकन सरकार स्थापन केलं, तसाच हा प्रकार होता. जर्मन लष्करप्रमुखाऐवजी या रिपब्लिकन सरकारनंच व्हर्साय तहावर मान्यतेची स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळं राष्ट्रप्रेम जागवत सरकारविरोधात लोकभावना संघटित करीत स्वतःची आणि पक्षाची ताकद वाढवत जाणं, हिटलरला सोपं गेलं. या बळावर त्यानं १९२३ मध्ये सरकार उलथवण्याचा प्रयत्न केला. तो असफल झाला. परिणामी, हिटलर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली जेलबंद झाला. तुरुंगातल्या वास्तव्यात त्यानं आपलं आयुष्य आणि राजकीय लक्ष्य सांगणारं पुस्तक लिहिलं. जर्मन भाषेत लिहिलेल्या या पुस्तकाचा 'माय स्ट्रगल' नावानं इंग्रजी अनुवाद प्रकाशित झाला. या पुस्तकानं हिटलर अधिक लोकप्रिय झाला. त्याची जेलमधून सुटका झाली, तेव्हा त्याच्या स्वागतासाठी हजारोंच्या संख्येनं समर्थक जमले. त्यानं हिटलरची आणि त्याच्या नाझी पक्षाची ताकद पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली. पण त्यापेक्षा अधिक १९२९ मध्ये अमेरिकेचा शेअरबाजार कोसळल्यावर वाढली. या घटनेनंतर अमेरिकेनं आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी जर्मनीकडं दिलेला पैसा मागण्याचा तगादा लावला. तो पैसा देण्याच्या प्रयत्नात जर्मनीची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बिघडली. या संधीचा फायदा उठवत हिटलरनं रिपब्लिक सरकारला धारेवर धरून, ते जर्मन जनतेच्या नजरेत नालायक ठरवण्यात यश मिळवलं. जसं नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणक प्रचारात आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला नालायक ठरवलं तसं! 
यानंतर केंद्र सत्तेसाठीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्या निवडणुकीत जर्मनीच्या सत्ताधारी पक्षासह कम्युनिस्ट पार्टी आणि हिटलरची नाझी पार्टी हे तीन मुख्य बी पक्ष म्हणून रिंगणात होते. पण जर्मनीच्या जनतेनं यापैकी कुणाही एकाला सत्तेसाठीचं पूर्ण बहुमत दिलं नाही. अशा परिस्थितीत हिटलरनं आपल्या भाषण कलेच्या जोरावर जर्मनीचं लोकमत आपल्याच बाजूनं असल्याचं एक चित्र उभं केलं. त्यासाठी मोठमोठ्या रॅलीजचं आयोजन केलं. परिणामी, न जर्मनीचे प्रेसिडेंट राष्ट्रपती पॉल वॉन हिन्डेनबर्ग यांना जानेवारी १९३३ मध्ये हिटलरला जर्मनीचा चान्सलर प्रधानमंत्री बनवावं लागलं. कारण तोपर्यंत 'जर्मनीने गमावलेला सन्मान मीच पुन्हा मिळवून  देऊ शकतो...!' असा विश्वास समस्त जर्मनींच्या मनात रुजवण्यात हिटलर यशस्वी झाला होता. मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी कसे बदलले, ते राज ठाकरे सांगतात; तसा माणूसच बदलावा तसा हिटलर बदलला. हिटलर जर्मनीचा चान्सलर होताच, त्याच्या पुढं मागं भांडवलदार हात जोडून उभे राहू लागले. 'एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक पक्ष, एक नेता' ही नाझी पक्षाची घोषणा होती. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हिटलरनं  जर्मनीतली लोकशाही संपवण्याचं भव्य स्वप्न रंगवलं होतं. त्यासाठी त्याला जर्मनीचं संविधान बदलून अध्यक्षीय पद्धतीची हुकूमशाही -फॅसिस्ट राज्य व्यवस्था आणायची होती. १९३४ मध्ये हिटलरला चान्सलर बनवणाऱ्या प्रेसिडेंट पॉल वॉन यांचं निधन झालं आणि ती संधी साधून हिटलरनं संविधान बदलण्याचा डाव टाकला. पण त्याला विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्टांचा विरोध होता. त्यामुळं संविधान  बदलासाठी आवश्यक असलेलं बहुमत त्याला मिळणार नव्हतं. तो अडला, पण थांबला नाही. त्यानं बुद्धी-शक्तीनं मार्ग काढला. २७ फेब्रुवारी १९३३ रोजी त्यानं जर्मनीच्या राजकीय व्यवहार खात्याच्या इमारतीला आग लावली आणि त्याचा ठपका कम्युनिस्टांवर ठेवून त्यांना तुरुंगात टाकलं. ४ हजार कम्युनिस्ट जेलबंद होताच; हिटलरनं निवडणुका जाहीर केल्या. त्यात विरोधकच नसल्यानं हिटलरच्या नाझी पक्षाच्या खासदारांची संख्या १०० ने वाढून २९९ झाली. अशाचप्रकारे नोटाबंदीचा डाव खेळून भाजपची सत्ता ताकद वाढवण्यात आणि व्यापक करण्यात आली. असो. हिटलरच्या हातात पूर्णपणे जर्मनीची सत्ता येताच, त्यानं जनतेच्या मनात प्रथम भीती, असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली. मग तोच त्यांचा पालनकर्ता, तारणकर्ता झाला. देशभक्तीचे धडे देत, नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करण्याचं म्हणजेच 'अच्छे दिन आनेवाले है...!' स्वप्न दाखवू लागला. 'तुम्ही पूर्वीच्या सरकारमुळे दुःखी आहात...!' हे त्यांना पुनः पुन्हा सांगू लागला. जसे नरेंद्र मोदी गेली ५ वर्षं पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या नावानं खडे फोडत होते, तसाच हा मामला होता. 
दरम्यान, हिटलरच्या नाझी पक्षाच्या ऑल जर्मन स्टुडंटस् युनियननं सर्व विद्यापीठातली विरोधी विचारांची पुस्तकं जाळली. मोदी सरकारच्या काळात अशी जाळपोळ झाली नाही. पण पुण्याची फिल्म अकादमी, हैद्राबाद विद्यापीठ, दिल्लीची जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (JNU) वेगवेगळ्या कारणांनी वादग्रस्त करण्यात आली, अभ्यासक्रमात, क्रमिक पुस्तकात, 'विश्वकोश' सारख्या उपक्रमांच्या नोंदीत सोयीस्कर बदल करण्यात आलेत. हिटलरनं NSDAP ही सशस्त्र संघटना उभारली होती. तिच्या कवायती, शस्त्रे, बॅण्ड लष्करासारखीच होती. सेवानिवृत्त पायलट हर्मन गोरिंग आणि लष्कर कॅप्टन अर्नेस्ट रोहोम हे या संघटनेचे प्रमुख होते. या संघटनेचं टोपणनाव 'ब्राऊन शर्ट' म्हणजे 'खाकी शर्ट' होतं. या संघटनेला लष्कराचा दर्जा मिळावा, यासाठी हिटलर प्रयत्नशील होता. त्यामागं विरोधकांचं सरळसोट कायदेशीर हत्याकांड घडवून आणण्याचा हेतू होता. या संघटनेची तुलना रा.स्व. संघाशी करता येणार नाही. तथापि, संघाचं हिटलरच्या संघटनात्मक कामाकडं लक्ष आहे. तो त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. म्हणून 'संघ स्वयंसेवकांना १५ दिवसाचं प्रशिक्षण दिल्यास ते जवानांचं काम करू शकतील...!असं वादग्रस्त विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी करून, हिटलरची बरोबरी साधली होती. संघ परिवाराच्या संघटनांच्या कार्यक्रमात मोदीजी भावुक होऊन बोलतात; तसाच हिटलर NSDAP च्या शिबिरात बोलायचा. सदस्यांना, प्रशिक्षणार्थीना 'शुद्ध रक्ताच्या जर्मन देशासाठी सर्वस्वाचा त्याग करा...!' असं आवाहन करायचा. आपली राजकीय ताकद वाढविण्यासाठी हिटलरनं प्रसारमाध्यमांतल्या जाहिरातींवर, पोस्टर, भिंतीपत्रकावर प्रचंड पैसा खर्च केला. सत्तेच्या या देखाव्याला भुलून, घाबरून विरोधी पक्षातल्या काही नेत्यांनी सत्तेसाठी, पैशासाठी, सुरक्षेसाठी हिटलरबरोबर तडजोड केली. सत्ताधारी हिटलर सर्वसत्ताधीश झाला. त्यानं एकेक करत स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या सरकारी व्यवस्थांवर ताबा मिळवला. गेस्टोपो ही जर्मन सिक्रेट पोलीस गुप्तहेर संघटना त्यानं ताब्यात घेतली. १९३९ पासून हिटलरनं जर्मन आणि जर्मनीनं जिंकलेल्या युरोप भागातल्या ज्यूंना, सिक्रेट पोलिसांच्या माध्यमातून छळछावणीत धाडायला सुरुवात केली. तिथं ज्यूंचा ताबा नाझींच्या SS म्हणजे सिक्रेट सर्व्हिस गार्डकडं सोपवला जाई. याचकाळात हिटलरनं खास राजकीय खटले चालवण्यासाठी कोर्ट स्थापन केलं होतं. त्यात हजारोंना मृत्युदंडाची सजा सुनावण्यात आली. या मनमानी न्यायदानात कसलाही अडथळा येऊ नये, यासाठी समाजवादी - आणि ज्यू सरकारी वकील, न्यायाधीशांना पदमुक्त करण्यात आलं होतं. वंशवादावर आधारित न्याय व्यवस्था आणि नवे कायदे हिटलरनं सुरू केलं. या व्यवस्थेला त्यानं 'पीपल्स कोर्ट' असं गोंडस नाव दिलं होतं. 
जर्मनीवर पूर्णपणे हुकूमत मिळवल्यानंतर हिटलरनं व्हर्राय तहाच्या अटी मोडीत काढण्याला आणि जर्मनीच्या भोवतालच्या छोट्या राष्ट्रांना आपले अंकीत बनवण्याला सुरुवात केली. त्याच्या विस्तारवादाची पहिली शिकार त्याची जन्मभूमी असलेला देश ऑस्ट्रिया ठरला. त्यानंतर त्यानं चेकोस्लाविया, पोलंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, फ्रान्स आणि रशिया जिंकण्याचा क्रम लावला होता. यातल्या पोलंडवर १ सप्टेंबर १९३९ रोजी जर्मनीनं हल्ला केला. त्यानंतर हिटलरच्या नाझी पक्षानं केलेल्या मैत्री-करारानुसार, सोव्हिएत संघानं पूर्वेकडून पोलंडवर हल्ला केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ग्रेट ब्रिटन युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सनं जर्मनीवर हल्ला केला. त्यानंतर एकेक राष्ट्र त्यात सामील  झाल्यानं त्याला दुसऱ्या महायुद्धाचं स्वरूप आलं. यात जवळपास ७० देशाचे सैनिक सामील झाले होते. जर्मनीच्या बाजूला जपान आणि इटली हे दोनच देश मोठे होते. तर त्यांच्या विरोधात ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबर अमेरिका, रशिया, चीन, भारत हे मोठे देश उतरले होते. १९३९ ते ४५ असे सहा वर्ष चाललेलं हे महायुद्ध हिटलरच्या हुकूमशाही बरोबरच त्याच्या नाझी पक्षाला संपवूनच संपलं. पण यात दोन्ही बाजूचे मिळून २ कोटी २० लाखापेक्षा अधिक सैनिकांचे आणि ४ कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांचे बळी गेले. मालमत्तेचं तर अगणित नुकसान झालं. हा महाविनाश हिटलरच्या शुद्ध राष्ट्रवादाच्या अतिरेकीपणामुळे घडला. या अतिरेकीपणातल्या शिस्तीचं, राष्ट्रप्रेमाचं कौतुक करणारे बरेच लोक आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे आहेत; आणि राज ठाकरेही आहेत. नाझी पक्षाच्या स्वस्तिक ध्वज चिन्हामुळे बऱ्याच हिंदुत्ववाद्यांना हिटलर आपला 'आर्य' वाटतो. तथापि, हिटलरचं भारताबद्दल आणि हिंदूधर्माविषयीचं मत चांगलं नव्हतं. ते गैरसमज आणि चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचं सुभाषचंद्र बोस यांनी हिटलरला एका भेटीत सुनावलं होतं. प्रधानमंत्री मोदी यांनी ज्याप्रकारे मंत्रिमंडळाला गुंडाळून ठेवून आपणच सर्वसत्ताधारी आहोत, असं चित्र उभं केलं; ज्याप्रकारे स्वतंत्रपणे चालणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आपल्या ताब्यात घेतल्या, मोडीत काढल्या; स्वतःच्या जाहिरातींवर, विदेशवाऱ्यांवर सरकारी पैसा खर्च केला; जवानांच्या बलिदानाला दुर्लक्षित करून मतांसाठी लष्कराच्या कर्तबगारीला वापरण्याचा प्रयत्न केला, ते पाहिल्यास त्यांची पावलं हिटलरसारखीच पडत असल्याचं वाटणं साहजिकच आहे. या लोकशाहीविरोधी बदचालीला कठोर विरोधही झालाय. तरीही अनंत काळ नुकसान, यातना सोसलेल्या भारतीय जनतेनं मोदी पक्षाला सत्ता यश दिलं, तर मोदीजींना हिटलरी सत्तावर्तन करण्याचा हक्क आपसूक लाभतो. तथापि, हिटलरबरोबर मुसोलिनी इटली आणि टोजो जपान हेही हुकूमशहा होते. यातल्या दोघांनी आत्महत्या केल्या; तर मुसोलिनीला लोकांनी जाहीर चौकात फाशी दिली.
देशी-विदेशी गोबेल्स
राज ठाकरे यांनी आपल्या प्रत्येक भाषणात 'मोदी आणि शहा या दोन व्यक्ती या निवडणुकीत भारताच्या राजकीय क्षितिजावरून कायमसाठी हटवल्या गेल्या पाहिजेत; यासाठी त्यांना पुन्हा सत्ताशक्ती देणाऱ्या कोणत्याही म्हणजे भाजप आणि शिवसेना पक्षाला मतं देऊ नका...!' असं आवाहन लोकांना केलंय. नरेंद्र मोदी हे जनसंघ वा भाजपचे कार्यकर्ते वा पदाधिकारी नव्हते. ते रा.स्व. संघाचे 'पूर्ण वेळ प्रचारक' होते. ज्या प्रचारकाला राजकारणात रुची असते; त्याला त्याच्या कुवतीनुसार भाजपच्या शहर, जिल्हा वा प्रदेश कार्यकारिणीवर पिंडीवरच्या नागोबासारखे बसवलं जातं. मोदींचाही गुजरातच्या राजकारणात प्रवेश झाला आणि केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला यांच्या सत्तासाठमारीत आमदार नसताना त्यांची थेट गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. अशाच प्रकारे नितीन गडकरीही १९९५-९९ या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मंत्री झाले होते. मोदींच्या या राजकीय उदयानंतर झालेल्या प्रत्येक वादग्रस्त घटनेत मोदींबरोबरच अमित शहा यांचं नाव चर्चेत येऊ लागलं. मोदी प्रधानमंत्री झाले, तसे अमित शहा भाजपचे 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' झाले. हिटलरबरोबरच गोबेल्स हे नाव येतंच; तशी ही मोदी-शहा यांची जोडी आहे. मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय सत्तेचा अधिक अनुभव असलेले सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हे मंत्री होते. पण सरकारचा त्यांच्यापेक्षा अधिक धोरणात्मक निर्णय वा माहिती; कोणताही संविधानिक अधिकार नसताना अमित शहा यांनी जाहीर केली आहे. 'स्वीस बँकेत असलेला भारतीयांचा ब्लॅकमनी देशात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील, हा जुमला होता...!' हे अमित शहा यांनीच निर्लज्जपणे सांगितलं आणि एकाही दहशतवाद्याच्या मुडद्याचा फोटो न दाखवता; 'ऑपरेशन बालाकोट'मध्ये २५० दहशतवादी मारल्याचंही त्यांनीच जाहीर केलं. 
खोट्या गोष्टी पुनःपुन्हा नव्या उत्साहानं सांगण्याला गोबेल्स-नीती म्हणतात. पॉल जोसेफ गोबेल्स जन्मः २९ ऑक्टो. १८८७ हा हिटलरचा प्रचारप्रमुख होता. त्याचे वडील कापड गिरणीत फोरमन होते. तो हिटलरच्या नाझी संघटनेतला सर्वात उच्च शिक्षित होता. इतिहास, वाड्मय, तत्त्वज्ञान या विषयांचा तो अभ्यासक होता. पायातल्या व्यंगामुळे त्याची महत्त्वाकांक्षा अडखळली होती. ती कसर त्यानं आपल्या पाताळयंत्री कारनाम्यांनी भरून काढली. कट्टर समर्थक असल्यानं तो हिटलरचा खास विश्वासातला माणूस झाला. 'एखादी गोष्ट वारंवार सांगितली की, ती लोकांना सत्य वाटू लागते. यासाठी ती गोष्ट कमी शब्दांत असायला हवी आणि त्यातील काही मुद्दे ठळक असायला हवेत...!' हे हिटलरच्या प्रचाराबाबतचं मुख्य सूत्र होतं. ते प्रत्यक्षात आणणारा सूत्रधार जोसेफ गोबेल्स हा होता. यातूनच तो प्रचारतंत्र जनक म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला. गोबेल्सनं प्रोपगंडा आणि सेन्सॉरशिप ही दोन माध्यमं वापरून लोकांचं ब्रेनवॉश केलं. अलीकडच्या काळात, आपल्या इथं जशा श्रीराम सेना, हिंद जन जागृती, सनातन, बजरंग दल, गोरक्षासारख्या संघटनांचा वापर करण्यात आला; तशी हिटलरला विरोध करणाऱ्यांना रोखण्या-संपवण्यासाठी 'शूट्सस्टाफल' (Schutzstaffel-SS) ही सेना आघाडीवर होती. ती गोबेल्सच्या प्रचारतंत्रानं क्रिया-प्रतिक्रिया करायची. या SS च्या माध्यमातूनच ६० लाख ज्यूंची छळछावण्यांतून कत्तल करण्यात आली. या गोबेल्स प्रचारतंत्रामुळे हिटलर सत्तेवर आला आणि १९३३ ते ४५ अशी १२ वर्ष सत्ता टिकवू शकला. १९३४ मध्ये हिटलर जर्मनीचा प्रेसिडेंट झाला आणि त्यानं गोबेल्सला Enlightenment and Propaganda खात्याचा मंत्री केलं. 'सरकारी प्रचार हा अदृश्य; पण सर्वत्र असावा...!' असं धोरण गोबेल्सनं प्रचारमंत्री म्हणून अंमलात आणलं. त्यासाठी प्रसारमाध्यमं, साहित्य आणि कलानिर्मिती यावर निर्बंध घातले. हलकेफुलके मनोरंजनाचे कार्यक्रम अथवा नाझी विचाराचा प्रचार करणारं साहित्य, चित्रपट यांनाच परवानगी दिली जायची. 'चला, हवा येऊ द्या...!' सारखे थुकरटवाडीतले टीव्ही शो, विज्ञानयुगात चेटकिणीभोवती फिरणारी 'अलबत्या-गलबत्या' सारखी जोरात चालणारी मोठ्या प्रेक्षकांच्या गर्दीची बालनाट्य किंवा राज ठाकरे यांनी सांगितलेले पॅडमॅन, सुईधागा, टॉयलेट यासारखे सरकारी योजनांचा प्रसार करणारे चित्रपट; हादेखील 'गोबेल्स' नीतीचा गावठी अवतार आहे. त्यात मराठा मोर्चा, बहुजन मोर्चा, दलित आक्रोश मोर्चा याची पेरणी करणाऱ्या सैराट चित्रपटाचाही समावेश करता येईल. गोबेल्स प्रचारमंत्री होताच त्यानं 'आर्यन वंश हा सर्वात शुद्ध आहे आणि ज्यू हे देशद्रोही आहेत...!' या संदेशाचा मारा लोकांवर केला. ज्यू पत्रकारांवर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, १९३५ मध्ये जर्मनीतली १,६०० नियतकालिकं बंद पडली आणि १९३९ पर्यंत सुरू असलेल्या पैकी ६९ टक्के नियतकालिकं नाझीवाद्यांच्या मालकीची झाली. या बदलाच्या मुळाशी असलेल्या वंशवादाची जागा मोदी सरकारच्या विचारवादानं घेतली. त्यानुसार बदल झाले. 
हिटलरच्या काळातच जर्मनीत रेडिओ लोकप्रिय होऊ लागला होता. त्याचा वापर करता येईल, हे गोबेल्सनं ओळखलं आणि प्रत्येक जर्मन माणसाला विकत घेता येईल, इतक्या अल्पदरात रेडिओ उपलब्ध करून देण्यात आलं. त्यावरून हिटलर आणि गोबेल्स यांचीच भाषणं अधिकाधिक वाजत. ती लोकांच्या कानी सतत पडावी, यासाठी रस्त्यावर, पार्कात, रेस्टॉरंटमध्ये, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर लावून त्यावरून रेडिओ ऐकवला जात असे. हिटलरच्या भव्य रॅलीज व्हायच्या. त्याचीही कॉमेंट्री रेडिओवरून सुरू असे. अशाच प्रकारे मोदीजींच्या सततच्या विदेश वाऱ्या आणि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, मंत्र्यांच्या गुजरातेतल्या रोड शोचे रिपोर्ट टीव्हीवर साजरे करण्यात आले. हिटलरच्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात नाझी विचारधारेला विरोध करणाऱ्या अडीच हजार साहित्यिकांवर बंदी घालण्यात आली; तर ज्यू धर्माविषयी आणि शांततावादी, समाजवादी, आणि साम्यवादी विचारांचं समर्थन करणारी २० हजार पुस्तकं जाळण्यात आली. ज्यू संगीतकार आणि त्यांच्या जॅझ म्युझिकवर संपूर्ण बंदी होती. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या विचारवंत, लेखकांच्या हत्येच्या निषेधार्थ ज्येष्ठ साहित्यिक, कलाकारांनी केलेली 'पुरस्कार वापसी' आणि यवतमाळ इथं झालेल्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचं 'निमंत्रण रद्द' केल्यानंतर झालेली 'निमंत्रण वापसी' हे गोबेल्स नीतीला दिलेलं प्रत्युत्तर होतं. आदर्श साहित्य कसं असावं, याचं उदाहरण देण्यासाठी गोबेल्सनं 'मायकल' या नावाची कादंबरी लिहिली होती. बदलत्या काळानुसार, १० वर्ष प्रधानमंत्रीपद सांभाळलेल्या मनमोहन सिंग यांची थट्टा उडविणारा 'अॅन अॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर' हा चित्रपट आला; आणि मोदींचं गुणगान करणारा चित्रपट तयार झाला. सततच्या ज्यूविरोधी प्रचाराचा जर्मन नागरिकांवर असा परिणाम झाला, की त्यांना ज्यूविरोधात कोणतीही कृती करणं गैर वाटेनासं झालं. तेच मोदी सरकारच्या काळात गोमांसच्या आणि त्यानिमित्ताने दलित आणि मुस्लिमांवर जीवघेणं संकट बनून कोसळलं. नाझी , चळवळ सुरू होण्यापूर्वी जर्मन नागरिक आणि ज्यू यांचे सलोख्याचे, संबंध होते. हिटलर सत्तेवर आल्यावर जर्मन नागरिक ज्यूंकडं संशयानं पाहू लागले. काहींनी ज्यूंशी संबंध ठेवले तर आपण अडचणीत येऊ, या भयानं ज्यूंशी असलेले संबंध तोडले. हा अतिरंजित वाटणारा इतिहास काही मोदीभक्तांनी सत्यात उतरवून दाखवलाय. या कामगिरीबद्दल अमित शहा आणि त्यांच्यासारख्या वाढवलेल्या देशी गोबेल्सना मोदींनी काय दिलं, ते अजून उघड झालेलं नाही. परंतु प्रचारमंत्री म्हणून गोबेल्सनं केलेल्या कामगिरीबद्दल हिटलरनं त्याला अनेक सन्मानाची पदं दिली. दुसऱ्या महायुद्ध काळात १९४४ मध्ये गोबेल्सला युद्धमंत्री केलं. या पदाची हौस अमित शहा यांनी 'ऑपरेशन बालाकोट' मध्ये ठार झालेल्या दहशतवादींचा वादग्रस्त आकडा जाहीर करून भागवून घेतली. रशियाच्या फौजा जर्मनीत घुसताच हिटलरनं आत्महत्या ३० एप्रिल १९४५ रोजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यापूर्वी त्यानं गोबेल्सला जर्मनीचा चान्सलर - प्रमुख म्हणून घोषित केलं. गोबेल्स एकच दिवस जर्मनीचा राष्ट्रप्रमुख होता. १ मे १९४५ रोजी तो आत्महत्या करून मोकळा झाला. जाताना मागे तो गोबेल्स-नीती हा शब्द ठेवून गेला. एखादा राजकीय नेता स्वार्थासाठी खोटं रेटून बोलून लोकांत भ्रम निर्माण करतो, तेव्हा त्याच्या वागण्याचा उल्लेख गोबेल्स नीती असा केला जातो. मोदी-शहा यांना कठोर शब्दांत विरोध करताना राज ठाकरे हुकूमशाहीचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी हिटलरचं चरित्र वाचा, असं सभांतून सांगत होते. हिटलरबरोबर गोबेल्स येणारच. या गोबेल्सच्या तंत्रानुसार, सोशल मीडियातून धिंगाणा घालणाऱ्या ट्रोल्सना राज ठाकरे 'लावारिस कार्टी' म्हणतात. म्हणजे त्यांना जन्माला घालणाऱ्या गावठी गोबेल्सनी निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच आत्महत्या करायची का....?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९



Saturday, 11 January 2025

स्मरण भाजपच्या स्थापनेचे.....!

"आणीबाणीत तावून सुलाखून निघालेल्या भारतीय जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपला पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. 'दुहेरी सदस्यत्वा'च्या वादानंतर पुन्हा एकदा जुळवाजुळव करून जनसंघी नेत्यांनी 'भारतीय जनता पक्ष' स्थापन केला. त्यानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात बॅ. मोहम्मदअली करीम छगला हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यावेळी 'भारतीय जनता पक्ष हा आगामी काळात काँग्रेसला पर्याय होईल...!' असा आशावाद न्या. छगला यांनी व्यक्त केला होता. पक्ष स्थापना करताना व्यासपीठावर दीनदयाळ उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह महात्मा गांधी यांचाही फोटो होता. हे विशेष! आज छगलांच्या समाजाला, जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवाद्यांना आणि महात्मा गांधीच्या भक्तांना कशी वागणूक मिळतेय हे आपण पाहतो आहोत. स्थापनेच्यावेळी पक्षाची भूमिका काय होती. याचं स्मरण करण्याची आज गरज आहे. पक्षानं आपले रंग, अंतरंग कसे बदललेत याची माहिती नव्यांना होणं गरजेचं आहे!"
........................................................ 
*आ*णीबाणीमुळे इंदिरा गांधींविरोधातला संताप १९७७ साली मतपेटीतून बाहेर आला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनता पार्टीच्या रुपात पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार केंद्रात सत्तेत आलं. पण हे यश फार काळ टिकलं नाही. तीनच वर्षात अंतर्गत धुसफुशीतून केंद्रातलं हे सरकार कोसळलं आणि जनता पार्टीची शकलं झाली. त्यातलाच एक तुकडा म्हणजे, आजचा हा भारतीय जनता पक्ष, अर्थात 'भाजप...!' संघाच्या उदरातून जन्मलेला जनसंघ आणि जनसंघाच्या कुशीची उब आणि जनता पार्टीतली घुसळण या दोहोंतून भाजपचा जन्म झाला, असं एका वाक्यात सांगता येईलही. पण इतकंच सांगावं, असा इतकाच काही मर्यादित इतिहास नाही. कारण भाजपच्या निर्मितीत अनेक नेत्यांचा, घटनांचा आणि रंजक किश्शांचाही हातभार आहे. भाजपची मुळं सापडतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेल्या जनसंघात. त्यामुळं तिथूनच सुरुवात करू या! २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. मात्र, ५ मे १९५१ रोजी जनसंघाची स्थापना होईपर्यंत संघाची कुठलीच राजकीय शाखा अस्तित्वात नव्हती. काँग्रेसच्या सेवा दलाच्या संस्थापकांपैकी एक नारायण हर्डीकर आणि तत्कालीन हिंदू महासभेचे नेते विनायक दामोदर सावरकर या दोघांनी संघाला राजकीय पक्ष म्हणून समोर येण्याची विनंती केली होती. मात्र, संघ सामाजिक, सांस्कृतिक विषयांवरच काम करेल, असं म्हणत पहिले सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांनी राजकीय पक्ष स्थापनेला विरोध केला. मात्र, ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची नथुराम गोडसेनं हत्या केली. या घटनेनंतर संघावर बंदी घातली गेली. या काळात माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर सरसंघचालक होते. संघावरच्या बंदीमुळे राजकीय पक्षाची आवश्यकता अधिक भासू लागली. गोळवलकर यांनाही असं वाटत होतं. मात्र, संघाला पूर्णपणे राजकीय पक्षात रूपांतरीत करण्याला त्यांचा विरोध होता.
संघाकडून राजकीय पक्षाच्या स्थापनेला बळ मिळत नसल्याचं पाहून, २ नोव्हेंबर १९४८ रोजी गोळवलकरांनी पत्रक काढून संघ स्वयंसेवकांना सांगितलं की, 'संघ ही राजकीय संघटना नाही, त्यामुळं तुम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाचं काम करण्यास मोकळे आहात...!' मात्र, इथंच राजकीय पक्षाच्या स्थापनेसाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुढं आले! नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या अंतरिम मंत्रिमंडळात डॉ. श्यामाप्रसाद उद्योग आणि पुरवठा मंत्री होते. हिंदूंच्या हितासाठी लढणारे नेते म्हणून डॉ. मुखर्जींची ओळख देशभरात झाली होती. मात्र, अगदी काही महिन्यातच वादाची पहिली ठिणगी पडली. १९५० साली पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या संरक्षणाबाबत तिथलं सरकार उदासीन असल्याचा आरोप होऊ लागला. भारतानं हिंदूच्या संरक्षणाबाबत पाकिस्तान विरोधात कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं. याच काळात ८ एप्रिल १९५० ला भारत अन् पाकिस्ताननं आपापल्या देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची हमी देणारा करार केला. 'नेहरू-लियाकत पॅक्ट' नावानं ओळखला जाणारा करार तो हाच. मात्र, या करारानं फारसं काही साध्य होणार नसल्याचं डॉ. मुखर्जींचं म्हणणं होतं. परिणामी कराराआधीच १ एप्रिल १९५० ला डॉ. मुखर्जींनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नव्या राजकीय पक्षाची चाचपणी करण्याला सुरुवात केली. डॉ. मुखर्जी हे स्वत: हिंदू महासभेचे नेते होते. मात्र, हिंदू महासभेचं राजकीय पक्षात रुपांतर करण्याला त्यांनाच पसंत नव्हतं. कारण त्यांचे यावर मतभेद झाले होते. या मतभेदाची कारणं होती, 'महासभेची ब्रिटीश समर्थक भूमिका, कमकुवत संघटना आणि हिंदूंव्यतिरिक्त इतर कुणालाही सदस्य करून घेण्यास नकार...!' याच दरम्यान डॉ. मुखर्जींनी सरसंघचालक गोळवलकरांना गाठलं. मात्र, संघाला राजकीय पक्षांत रुपांतरीत करण्यास गोळवलकर तयार नव्हते. त्यात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या हिंदूंच्या बाजूनं भूमिका घेणाऱ्या संघटनांनाही, हिंदू महासभा आणि राम राज्य परिषद हे समर्थन देण्यास त्यांनी नकार दिला. अखेर एका बैठकीत गोळवलकर आणि डॉ. मुखर्जी राजकीय पक्षाच्या स्थापनेच्या मुद्द्यावर सहमत झाले आणि त्यातूनच ५ मे १९५१ रोजी जनसंघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला...! 
पुढं २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीतल्या रघुमल आर्य कन्या हायर सेकंडरी स्कूलच्या आवारात पहिलं अधिवेशन झालं आणि त्यात डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. जनसंघाच्या स्थापनेच्या दोन वर्षांनी डॉ. मुखर्जींचं निधन झालं. त्यांच्या नेतृत्वातच फक्त लोकसभा निवडणूक जनसंघ लढला आणि त्यात देशभरात ३ जागा मिळाल्या. जनता पार्टीला फोडणारा 'दुहेरी सदस्यत्वा'चा मुद्दा असा होता की, जनता पार्टीत जनसंघाचे नेते सहभागी होते आणि एकाचवेळी ते संघाचे अन् जनता पार्टीचे सदस्यही होते. यावरूनच जनता पार्टीतल्या मधू लिमयेंसारख्या काही नेत्यांनी आक्षेप घेतला आणि संघाचं सदस्यत्व सोडण्यास सांगण्यात आलं. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींसारख्या नेत्यांनी हे मान्य केलं नाही. परिणामी जनता पार्टीत बराच वाद झाला. जनता पार्टीचे नेते आणि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्यांना त्यात यश आलं नाही. ४ एप्रिल १९८० रोजी झालेल्या जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा चर्चा करण्यासाठी उपस्थित केला गेला. वाजपेयी-अडवाणी यासारखे पूर्वाश्रमीचे जनसंघ नेते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. दोन्हीकडून भूमिका ताणून धरल्यानं जनता पार्टी फुटली आणि तीही तीन तुकड्यात, पहिला जनता पार्टी (सेक्युलर), दुसरा  जनता दल अन् तिसरा तुकडा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी - अर्थात भाजप.
*गांधीजींच्या साक्षीनं भाजपची स्थापना*
जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर म्हणजे ५ आणि ६ एप्रिल १९८० रोजी वाजपेयी-अडवाणींच्या नेतृत्वात दिल्लीत फिरोझशाह कोटला मैदानात एक राष्ट्रीय संमेलन झालं. या संमेलनात ६ एप्रिल १९८० रोजी लालकृष्ण अडवाणींनी 'भारतीय जनता पार्टी' या नव्या पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, यावेळी व्यासपीठावरच्या मुख्य बॅनरवर तिघांचेच फोटो होते. दीनदयाळ उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण आणि तिसरे होते महात्मा गांधी...! पक्षाचं नाव 'भारतीय जनता पार्टी' ठेवायचं, हे अटलबिहारी वाजपेयींनीच सुचवलं होतं. जनसंघ किंवा संघ यांच्याशी थेट संबंध जोडता येणार नाही आणि जनता पार्टीचाही अंश असेल... असे दोन दृष्टिकोन 'भारतीय जनता पार्टी' हे नाव ठेवण्यामागे होतं. त्यात नव्यानं स्थापन झालेल्या भाजपमध्ये जनसंघाचे नेते, तसंच जनता पार्टीतल्या इतर घटकपक्षांमधले नेतेही होते. उदाहरणादाखल शांतीभूषण यांचं नाव सांगता येईल. ते मूळचे संघटना काँग्रेसचे, जनता पार्टीत केंद्रीय मंत्री होते. भाजपला पक्षचिन्ह म्हणून 'कमळ' मिळालं. वाजपेयी हे पहिले अध्यक्ष होणार, हे याच संमेलनात ठरलं. भाजपच्या संस्थापकांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, नानाजी देशमुख, मुरलीमनोहर जोशी, सुंदरसिंग भंडारी, के.आर.मलकानी, व्ही.के.मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ती, केदारनाथ सहानी, जे.पी.माथुर, सुंदरलाल पटवा, भैरवसिंह शेखावत, शांता कुमार, राजमाता विजयाराजे शिंदे, कैलाशपती मिश्र, जगन्नाथराव जोशी यासारखे नेतेमंडळी होती. जनसंघापेक्षाही भाजप मोठा पक्ष होण्याचं एक कारण सांगितलं जातं, ते म्हणजे संघ स्वयंसेवका व्यतिरिक्तही अनेकजण पक्षाशी जोडू शकले. त्यातली प्रमुख नावं म्हणजे राम जेठमलानी, शांती भूषण, सिकंदर बख्त इतर.
*'ग्लिमर ऑफ होप' : न्या. छगला*
भाजपच्या स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत वांद्रेतल्या समतानगरात झालं. या मैदानात २८ ते ३० डिसेंबर १९८० मध्ये झालेल्या या अधिवेशनाला जवळपास ५० हजार लोक उपस्थित होते. याच अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून लालकृष्ण अडवाणींनी निवड जाहीर केली. तर लालकृष्ण अडवाणी, सूरज भान आणि सिकंदर बख्त हे तीन सरचिटणीस म्हणून निवडले. भाजपच्या या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे होते, बॅ. मोहम्मदअली करीम छगला. छगला हे इस्माईली खोजा कुटुंबातले होते. ते बॅ. मोहम्मद अली जिनांना आदर्श मानत आणि जवळपास ७ वर्षे त्यांनी त्यांच्या सोबत कामही केलं होतं. ते मुस्लीम लीगचे सदस्यही होते. पुढे त्यांनी मुंबईत मुस्लीम नॅशनालिस्ट पार्टीची स्थापनाही केली. पण त्या पक्षाचं पुढं फार काही झालं नाही. कायद्याचं शिक्षण घेतलेल्या बॅ. छगलांनी १९२७ साली मुंबईतल्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून काम केलं. तिथं ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी होते. १९४१ साली ते बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश झाले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. स्वातंत्र्यावेळी छगला यांनी द्विराष्ट्रवादाला विरोध केला. नंतर नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणूनही काम केलं. मात्र, आणीबाणीला त्यांनी तीव्र विरोध केला. यातूनच ते जनसंघ नेत्यांच्या संपर्कात आले आणि पुढे भाजपच्याही जवळ गेले. भाजपच्या पहिल्या अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून एम.सी. मोहम्मदअली करीम छगलांना बोलावण्यात आलं. भाजपच्या उगमाला मोहम्मदअली करीम छगलांनी 'ग्लिमर ऑफ होप' म्हणजेच 'आशेचा किरण' म्हटलं होतं. या व्यासपीठावरून छगला म्हणाले होते की, 'कोण म्हणतं काँग्रेसला पर्याय नाही...? मला माझ्या डोळ्यांसमोर भाजपच्या रूपात पर्याय दिसतोय आणि इंदिरा गांधींना पर्याय म्हणून अटलबिहारी वाजपेयीही दिसतायेत...!' या अधिवेशनात वाजपेयींनी जे अध्यक्षीय भाषण केलं, ते वाजपेयींच्या अस्खलित आणि धारदार हिंदी भाषेची चुणूक दाखवणारं होतं. 'भारतीय जनता पार्टी : पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर' या पुस्तकात लेखक शंतनू गुप्ता वाजपेयींच्या या भाषणाबद्दल म्हणतात की, 'पक्षाचा आशादायी भविष्यकाळ वर्तवणारं हे भाषण म्हणजे वाजपेयींच्या अस्सल वक्तृत्वशैलीचं सर्वोत्तम उदाहरण होतं...!' राजकीय सीमारेषा ओलांडून अनेकांनी या भाषणाचं कौतुक केलं होतं. 
*पहिल्याच निवडणुकीत फक्त २ जागा*
पक्ष स्थापनेनंतर भाजपनं लोकसभेची पहिली निवडणूक इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरची ही पहिली निवडणूक १९८४ साली लढवली होती. देशभरात तेव्हा काँग्रेसप्रती सहानुभूतीची लाट होती आणि तेच निकालात दिसून आलं. भाजपनं सर्व ५४३ जागा लढवल्या होत्या. मात्र भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या. गुजरातमधल्या मेहसाणामधून ए. के. पटेल आणि तेलंगणातल्या हनामकोंडामधून चेंदुपटला जंगा रेड्डी हे दोघे विजयी झाले. १९८४ च्या निकालानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची मार्च १९८५ ला बैठक झाली. या बैठकीत वाजपेयी म्हणाले की, 'पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी या पराभवाची पूर्ण जबाबदारी घेतो. पक्ष जो निर्णय देईल, त्या शिक्षेचं पालन मी करीन....!' या बैठकीत दोन प्रश्नांचं आत्मचिंतन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. एक म्हणजे, जनसंघाचं जनता पार्टीत विलीन करणं योग्य होतं का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, जनसंघाला पुनर्जीवित करायचं का? मात्र, 'भाजप' हे नाव आणि 'कमळ' हे चिन्ह एव्हाना लोकांपर्यंत पोहोचलं होतं. कार्यकर्त्यांनी 'कमळा'चा प्रचार केला होता. त्यामुळं तिथून परत मागे फिरण्याचं धाडस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना होत नव्हतं. मग शेवटी वाजपेयींच्याच सूचनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीनं एक समिती स्थापन केली. कृष्णलाल शर्मा हे या समितीचे प्रमुख होते. त्यांनी सर्व राज्यांच्या भाजप समित्यांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आणि तातडीनं अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी विचारधारेचं महत्व अधोरेखित केलं होतं. यात पहिल्यांदा 'पार्टी विथ डिफरन्स' शब्द नमूद होता. पुढं भाजपची ओळख लोकांपर्यंत नेण्यात या शब्दाचा वारंवार वापर केला आला. या अहवालानंतर भाजपमध्ये अंतर्गत बदल झाले, नव्या गोष्टी आणल्या गेल्या, त्यातलंच एक म्हणजे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा इत्यादी. समाजातल्या विशिष्ट वर्गाला भाजपनं अशा विविध मोर्चांच्या झेंड्यांखाली एकत्र आणण्याला सुरुवात केली. अनेक तरुण नेत्यांना जोडून घेतलं. त्यात व्यंकय्या नायडू, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र, कल्याण सिंग, ब्रह्म दत्त, के. एन. गोविंदाचार्य यांचा समावेश होता; आणि त्यातलंच एक नाव म्हणजे विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी! १९८४ च्या पराभवातून शिकून भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत केवळ चढता आलेखच राखला. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ते प्रकर्षानं दिसूनही येतं. १९८४ साली २ जागा, १९८९ साली ८५ जागा, १९९१ साली १२० जागा, १९९६ साली १६१ जागा, १९९८ साली १८२ जागा, १९९९ साली १८२ जागा, २००४ साली १३८ जागा, २००९ साली ११६ जागा, २०१४ साली २८२ जागा, २०१९ साली ३०३ जागा. २०२४ साली २४० जागा. भाजपनं २ जागांपासून सुरुवात करून गेल्या ४२ वर्षात ३०३ जागांपर्यंत मजल मारलेलीय. भाजपचं स्थापनेनंतरचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत झालं, तेव्हाच्या अध्यक्षीय भाषणातलं वाजपेयींचं एक वाक्य खुप गाजलं होतं. वाजपेयींचं ते वाक्य होतं, 'अंधेरा छटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा...!' आज ४२ वर्षांनी पक्षाचं यश पाहता, ते वाक्य वाजपेयींच्या दुर्दम्य आशावादाचं वास्तवातलं प्रतिबिंब वाटावं असंच आहे!
चौकट
*भाजपची पंच-निष्ठा...!*
भाजपनं स्थापनेनंतर पक्षाची ध्येय-धोरणेही जाहीर केली. त्यांना भाजपनं 'पंच निष्ठा' असं म्हटलं. भूपेंद्र यादव आणि इला पटनाईक यांच्या 'राईज ऑफ बीजेपी' या पुस्तकातल्या माहितीनुसार, या 'पंच निष्ठा'मध्ये दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला 'एकात्म समाजवाद', 'लोकशाही आणि मुलभूत हक्कांसाठी वचनबद्धता', 'सर्वधर्म समभाव म्हणजेच आयडिया ऑफ पॉझिटिव्ह सेक्युलॅरिझम', 'गांधीवादी समाजवाद' आणि 'मूल्यांवर आधारित राजकारण' या पाच मुद्द्यांचा समावेश होता. यातल्या 'गांधीवादी समाजवादा'कडं भाजप साम्यवादाला पर्याय म्हणून पाहत होती. राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनी 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारण्यास विरोध केला होता. मात्र, नंतर त्यांनी पक्षाचं धोरण म्हणून स्वीकार केला. आज ह्या पंच निष्ठा कितपत भाजप सांभाळतेय हे आपण पाहतोय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

काँग्रेसी नवी घोषणा 'जय बापू, जय भीम...!'

महात्मा गांधी यांची तत्वं, विचार ही डॉ. आंबेडकर यांना मान्य नव्हती. त्यामुळं त्यांच्यात वितुष्ट निर्माण  झालं होतं. पुणे कराराच्या निमित्तानं ते अधिक गडद बनलं. पण गेली काही वर्षे संविधानाची प्रत हातात घेऊन राहुल गांधी राजकारण करताहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना जाणीवपूर्वक नेमलंय. आंबेडकरी विचारांच्या विरोधात असलेल्यांना दूर ठेवण्यात त्यांना यश आलंय. नुकतीच बेळगावात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झालीय. त्यात काँग्रेसनं आंबेडकरी जनतेला भाजप अन् हिंदुत्वापासून दूर नेऊन काँग्रेसकडे वळविण्यासाठी 'जय बापू... जय भीम...!' ही नवी घोषणा दिलीय. त्याचा कितपत परिणाम होईल हे दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीनंतरच दिसेल...!
...................................................
*सं*सदेत उद्योगपती अदाणी यांच्या कथित आर्थिक गैरप्रकारांची चौकशी करावी यासाठी काँग्रेसनं आंदोलन केलं. पण इंडिया आघाडीतल्या काही मित्रपक्षांनी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस यांनी त्यातून आपलं अंग काढून घेतलं. त्यामुळं काँग्रेस अडचणीत आली. त्यातूनच राज्यसभेचे सभापती धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संसदेत चाललेल्या चर्चेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी अनुद्गार काढले. त्यामुळं डॉ. आंबेडकर आणि संविधान हा मुद्दा नव्यानं काँग्रेसच्या हाती लागला. त्यावरून संसदेत गोंधळ, धक्काबुक्की झाली. आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर जे घडलं त्यातून राजकारण हे सुरक्षितपणे करावं असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. काँग्रेस पक्षानं स्वीकारलेली नवी भूमिका ही धर्मनिरपेक्ष शक्तींना, समाजातल्या वंचित घटकांना संघ-भाजपच्या आग्रही हिंदुत्वापासून दूर नेण्यात मदत करू शकेल असा विश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटतोय. बेळगावातल्या काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीनंतर काँग्रेसनं दिलेली 'जय बापू, जय भीम' ही घोषणा केवळ काँग्रेसच्या बदलत्या राजकारणातली भूमिका दर्शवत नाही तर आधुनिक भारताचं नशीब घडवणाऱ्या या दोन महान नेत्यांमधलं ऐतिहासिक अंतर देखील भरून काढतेय. महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यातला वैचारिक फरक हा तत्कालीन काळात दिसून आला. डॉ.आंबेडकर यांची भूमिका ही मूलभूत विरोधाची नव्हती आणि या राजकीय ऋषींतुल्य व्यक्तींच्या एकमेकांना पूरक असलेली भूमिका योग्य दृष्टीकोनातून समजून घेतल्यास भविष्यातली वाटचाल सोपी होईल असा साक्षात्कार काँग्रेसला झाल्याचं दिसून आलं. 
राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन कर्नाटकातील बेळगाव येथे दि. २३  ते २७ डिसेंबर १९२४ रोजी विजयनगरला लागून असलेल्या टिळक नगरात आयोजित केले होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी महात्मा गांधी यांची एकमताने निवड झाली होती. त्यांच्यासोबत देशबंधू,-दास, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कस्तुरबा, राजगोपालाचारी, मौलाना हसरत अली, मौलाना शौकत अली, वल्लभभाई पटेल, सरोजिनी नायडू आदी काँग्रेसच्या उच्च पातळीवरील पदाधिकारी उपस्थित होते. त्या राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेसच्या खजिनदार व प्रधान कार्यवाहचे कार्य, राष्ट्रीय कामाचा मोबदला घेणे धोरणासंबंधी, दारू व अफूच्या व्यापाराला विरोध करणे यासह अनेक धोरणांवर चर्चा झाली होती. दिल्लीतील सत्ताधारी आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थाकडून महात्मा गांधीजींची विचारधारा धोक्यात आली आहे, असा आरोप करतानाच महात्मा गांधींच्या वारशाचे जतन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आम्ही स्वतःला समर्पित करतो. तो आमच्या प्रेरणेचा मूळ स्रोत होता आणि राहील, असे काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी म्हटले तर बाबासाहेबांच्या सन्मानासाठी अखेरपर्यंत लढू; काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी व्यक्त केला निर्धार व्यक्त केला. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अवमान केला आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मान्यच करायला तयार नाहीत. आम्ही डॉ. आंबेडकरांचा अवमान कदापिही सहन करू शकत नाही. डॉ. आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांची विचारधारा जपण्यासाठी, तिच्या सन्मानासाठी या सरकारविरुद्ध अखेरच्या श्वासापर्यंत लढू, असा निर्धार काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यक्त केला.  
डॉ. आंबेडकर यांनी निर्मिलेल्या संविधानाची जपणूक करण्याच्या संदर्भात काँग्रेसकडून घोषणा दिल्या जात असल्या तरी राजकीय तर्कशास्त्र अशा वैचारिक एकत्रीकरणाचे समर्थन करण्याची वेळ काँग्रेसवर आलीय. गांधी आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचे विलीनीकरण ही काँग्रेसमधल्या पॅराडाइम शिफ्टची नैसर्गिक प्रगती आहे, जी राहुल गांधींनी आणलेलीय. त्यांच्या जातनिहाय जनगणनेच्या  मोहिमेतून स्पष्टपणे यापूर्वी दिसून आलं होतं. ज्यामुळे देशातल्या सामाजिक न्यायाची आणि अभिसरण प्रक्रिया वाढेल, असं काँग्रेसला वाटतं. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पक्षाध्यक्ष बनवण्याव्यतिरिक्त राहुल यांनी काँग्रेसचे पारंपारिक पोकळ प्रतीकवाद देखील फेकून दिले आहेत आणि संस्थात्मक सुधारणा केल्या आहेत, दलित आणि मागास जातींना संघटनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलंय. 'जय बापू-जय भीम...!' घोषणेचा काँग्रेसविरोधी असलेल्या दलित चळवळीवर काही परिवर्तनात्मक परिणाम होईल की नाही हे सांगणं जरी अवघड असलं तरी, ही नवी घोषणा धर्मनिरपेक्ष शक्तींना खेचून एकत्र आणण्यास मदत करेल असं म्हणणं देखील घाईचे ठरेल, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. समाजातला वंचित घटक हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजप यांच्या आग्रही हिंदुत्वपासून दूर जायला तयार आहेत; असं लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलं होतं. अस्पृश्यतेचा मूळ प्रश्न मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्यात महात्मा गांधींची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली होती आणि त्यांचं राजकारण हे आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाच्या विरुद्ध आहे. या समजाला प्रभावीपणे तोंड देण्यास तत्कालीन काँग्रेसच्या असमर्थतेमुळे दलित-मागासांना सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसमधून पक्षाबाहेर पडण्याची जणू परवानगीच मिळाली होती.  
डॉ.आंबेडकरांना घटनेच्या मसुदा समितीचे प्रमुख बनवण्यात महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली आहे. हे इथं नोंदवलं होतं. डॉ.आंबेडकरांच्या वारसासाठी आज भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला संघर्ष मनुस्मृतीच्या माफीवाद्यांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना "शूद्र" लिहिण्याची परवानगी दिल्याच्या शक्यतेचं वैराग्यपूर्ण विश्लेषण केलं तर ते हास्यास्पद वाटेल! महात्मा गांधी-नेहरूंच्या कृपेशिवाय आणि उदारमतवादी वचनबद्धतेशिवाय हे अशक्य होतं. मनुस्मृतीच्या प्रतिगामी सामाजिक-धार्मिक नियमांवर विश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीसाठी आधुनिक राष्ट्र-राज्यासाठी कायदे लिहिणारा ही दलित व्यक्ती असावी ही कल्पनाच काहींसाठी नाकारण्यासारखी आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या पहिल्या दशकात डॉ.आंबेडकरांबद्दल सावरकर आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निष्कर्षाची साक्ष देतात की, डॉ. आंबेडकरांचे काँग्रेसविरुद्धही तीव्र आक्षेप होते आणि त्यांनी हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पूर्णपणे नकार देऊनही दलितांना काँग्रेस पक्षापासून दूर राहण्याला सांगितलं होतं. काँग्रेस हा ब्राह्मण आणि भांडवलदारांचा पक्ष असल्याचा समज राहुल यांनी आता यशस्वीपणे मोडून काढला आहे आणि समाज आणि व्यवस्थेतली संरचनात्मक विषमता दूर करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला आहे. काँग्रेसचा हा नवा संकल्प अशावेळी आला आहे, जेव्हा बहुजन समाज पक्ष एका न समजण्याजोग्या राजकीय, वैचारिक चक्रव्यूहात अडकला आहे. महाराष्ट्रातल्या दलित संघटना या भाजपचे छुपे साथीदार जसे आहेत तसेच ते आघाडीचे मित्र आणि सामाजिक न्यायाच्या इतर शक्ती काँग्रेसचेही साथीदार आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंबेडकरांबद्दल केलेल्या बेजबाबदार विधानानं काँग्रेसला दलित आंबेडकरी समाजाकडे जाण्यासाठी उत्कंठेनं चालना दिली आणि गांधींच्या अध्यक्षपदाच्या १०० व्या वर्षाचा या नव्या राजकारणाच्या प्रारंभासाठी योग्य संधी म्हणून उपयोग करण्यास सक्षम केले. मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी बेळगावच्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचे वृत्त महत्त्व कमी लेखलंय, परंतु काँग्रेसनं कल्पिलेल्या गांधी आणि आंबेडकर यांच्यातल्या समन्वयाचे दूरगामी परिणाम होतील.हे मात्र निश्चित! फुटीरतावादी राजकारणात प्राविण्य असलेल्या भाजपने जात जनगणना आणि केवळ आंबेडकरी प्रतीकांना चिकटून राहिल्यास अनेक राज्यांत काँग्रेसला एकाकी पाडलं असतं. शेवटी, काँग्रेस दुसरी बसपा बनण्याच्या शर्यतीत नाही आणि मध्यवर्ती स्थानावर विराजमान झाल्याशिवाय ते हरवलेले वैभव पुन्हा मिळवू शकत नाही. हे वास्तव आहे. केवळ डॉ.आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर हे सुचिन्ह राजकारणासाठी पुरेसं नाही आणि महात्मा गांधींना मुख्य घटक म्हणून मानसन्मान बहाल करून काँग्रेसनं सामाजिक अभिसरणाचे वर्तुळ पूर्ण केलं. महात्मा गांधी समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आणि अहिंसा या मूळ तत्त्वांचे प्रतीक असताना, याच विचारांनी प्रेरित असलेल्या डॉ.आंबेडकरांसाठी एकाच व्यासपीठावर जागा निर्माण करून, काँग्रेसनं सामाजिक न्याय आणि समाजातल्या सर्वांत वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी लढण्याची तयारी दर्शवलीय. या अजेंड्याचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करून, काँग्रेस केवळ आपल्या पारंपरिक दलित-मुस्लिम मतांचाच पाठपुरावा करू शकत नाही, तर ओबीसी मतांच्या मोठ्या भागावर दावाही करू शकते. महात्मा गांधी आणि डॉ.आंबेडकर यांनी एकत्रितपणे समानता आणि न्यायाचे एक शक्तिशाली प्रतीक बनवलंय आणि वैचारिक मांडणीच्या राजकीय शीर्षस्थानी घटनात्मक तत्त्वांचे पावित्र्य काँग्रेसनं आणलंय.
काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणीने महात्मा गांधींनी परिभाषित केलेल्या मूल्यांप्रती आपल्या 'अतूट वचनबद्धतेची' पुष्टी केली. गांधींचं जीवन हे राजकीय स्वातंत्र्य आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन्हीसाठी समर्पित होतं. काँग्रेस कार्यकारिणीने मंजूर केलेल्या ठरावात असं म्हटलंय की, 'सखोल सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आणि पर्यावरणीय समतोल वाढीसाठी सततच्या प्रयत्नात  महात्मा गांधी हे मार्गदर्शक आणि नैतिक होकायंत्र म्हणून काँग्रेससाठी कायम आहेत. सांप्रदायिक सलोखा अन् सौहार्द राखण्याच्या आपल्या सततच्या प्रयत्नात, ज्याशिवाय आर्थिक प्रगतीला फारसा अर्थ नाही, तो त्यांचा आदर्श राहिलाय. महात्मा गांधींच्या हयातीत ज्या विचारसरणीनं त्यांना कडवा विरोध केला होता, तेच आता दांभिकपणे त्यांना स्वीकारत आमंत्रण देताहेत, हे विडंबनात्मक तर आहेच शिवाय अगदी निंदनीय देखील आहे! असं काँग्रेसचे मत आहे. अलिकडच्या वर्षांत त्याच्या मारेकऱ्यांना दिलेले संरक्षण आणि केलेला त्यांचा गौरव या विचारधारा आणि संस्थांचे खरे रंग प्रकट करते. विचारांचं ध्रुवीकरण आणि फूट पाडण्याचे राजकारण हे गांधीवादी विश्वासांचे मूलतत्त्व नाकारणारे आहे...!' आपल्या लोकशाहीच्या सतत होणाऱ्या अध:पतनाबद्दल या ठरावात तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात आलंय.
न्यायपालिका, निवडणूक आयोग आणि मीडिया यासारख्या संस्थांच्या दबावातून राजकारण केलं जातेय. २०२४ च्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षानं केलेल्या अभूतपूर्व अडथळ्यामुळे संसदेचे कामकाज उद्ध्वस्त झालंय. सरकारच्या 'वन नेशन वन इलेक्शन!' विधेयकावरून, राज्यघटनेच्या संघराज्याच्या रचनेवरच सतत हल्ला होतोय. काँग्रेस कार्यकारिणीने भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार हाती घेतलेल्या निवडणूक नियम १९६१ मध्ये केंद्रानं केलेल्या दुरुस्तीचा निषेध काँग्रेसनं केलाय. जे मतदान दस्तऐवजांच्या महत्त्वपूर्ण भागांमध्ये सार्वजनिक प्रवेशाला प्रतिबंधित करतेय. हे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांना हरताळ फासतेय. जे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा आधारस्तंभ बनवतात. या सुधारणांना काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. विशेषत: हरियाणा आणि महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे निवडणुका झाल्या, त्यामुळं निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता, निष्पक्षता, स्वायतत्ता आधीच नष्ट झालीय....! काँग्रेस कार्यकारिणीनं जातनिहाय जनगणना आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास जातीसाठी असलेली आरक्षणावरची ५० टक्क्याची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी केलीय. तसंच सरकारवर दबाव आणण्यासाठी वर्षभर चालणाऱ्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमाची घोषणा करून शेतीमालाला उत्पादन मुल्याधारित भाव देण्याचा कायदा आणि मनरेगातल्या मजूरांना दैनंदिन वेतन ४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केलीय. ‘जय बापू-जय भीम...!’ घोषणेच्या छत्राखाली निवडणुकीतले गैरप्रकार आणि आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि कृषी संकट यासारख्या विविध विषयांवरची आंदोलनं म्हणजे काँग्रेसनं आपला राजकीय प्रचार लक्षणीयरित्या व्यापक केला असल्याचं दिसतं. महात्मा गांधी- डॉ.आंबेडकर यांच्या समन्वयाच्या राजकारणासाठी त्याच्या वचनबद्धतेकडं एक दृढ संकेत आणि संघटनात्मक सुधारणांचे आश्वासन देखील काँग्रेसनं दिलं आहे. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday, 4 January 2025

बिहारचं राजकीय वादळ...!

"संसदेतल्या गोंधळानंतर राजकीय वातावरण गढूळ होऊ लागलंय. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर सप्टेंबरमध्ये बिहारच्या निवडणुका होताहेत. इथं बिहारमध्ये राजकीय घुसळत सुरू झालीय. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्लीत येऊनही मोदी, शहा, नड्डा या सत्तासाथीदारांची भेट न घेता परतलेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा नीतीश कुमार पलटताहेत असं म्हटलं जातंय! तिकडे बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी 'बीपीएससी परीक्षे'च्या पेपर फुटी विरोधात आंदोलन उभं केलंय. 'पेपर लीक से जो बचायेगा, नया बिहार वही बनायेगा...!' अशा घोषणा दिल्या जाताहेत. यापूर्वीही १९५६ आणि १९७४ मधल्या विद्यार्थी आंदोलनानं राजकारणाची दिशा बदललीय. सत्ताबदल घडवलाय. आज या आंदोलनामुळे बिहारमध्ये 'नीतीश कुमार पलटतील किंवा सत्ता तरी पलटेल!' असं राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे!
...........................................
*रा*जकारण किंवा सत्तेचे राजकारण विद्यार्ध्यांच्या, तरुणांच्या माध्यमातूनच मिळालेलीय. विरोधकांची ही क्षमताच नाही की, सत्तेला आव्हान देऊ शकतील. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरूनच राजनेत्यांनी सत्ता मिळवलीय. पण विद्यार्थ्यांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी कोणताच राजनेता आज प्रयत्नशील नाहीये. बिहारमधले विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेत. बिहार हे देशातलं सर्वाधिक तरुणांची संख्या असलेलं राज्य आहे. केवळ संख्याच नाही तर त्यांची ताकद देखील तेवढीच मोठी आहे. बिहारचा एक वेगळा इतिहास राहिलाय. स्वातंत्र्यानंतर इथल्याच पाटणा विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना आव्हान दिलं होतं. १९५६ मध्ये इथल्या विद्यार्थी आंदोलनात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा नेहरूंना पाटणा गाठावं लागलं होतं. इथल्या गांधी मैदानावर नेहरू सभा घेत असतानाच दुसऱ्या बाजूनं विद्यार्थ्यांचा मोर्चा 'नेहरू गो बॅक...!' घोषणा देत सभेत घुसला होता. तेव्हा दिल्लीच्या सत्तेला झुकावं लागलं. चौकशीचा आदेश द्यावा लागला. राज्यपालांना विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकावं लागलं. परिस्थिती बिकट बनली होती. तरी देखील इथल्या विद्यार्थ्यांनी देशात युपीएससी परीक्षेत अव्वल दर्जा मिळवला होता. १९७४ मध्ये गुजरात मधल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर बिहारच्या सर्व विद्यापीठातून आंदोलनं उभी राहिली होती. १८ मार्च १९७४ मध्ये विधानसभेला घेराव घालण्याचा निर्णय झाला होता, पण जयप्रकाश नारायण यांचा त्याला पाठींबा नव्हता. विरोधकांना वाटत नव्हतं की, घेरावनं सत्तेला धक्का बसेल. पण १८ मार्च १९७४ ला जे काही घडलं, त्यानंतर मात्र जयप्रकाश नारायण यांना जाहीर करावं लागलं की, 'आम्ही विद्यार्थ्यांबरोबरच आंदोलनात उतरू...!' त्यानंतर त्यांनी ५ जून १९७४ रोजी 'संपूर्ण क्रांती'ची घोषणा दिली. विद्यार्थ्यांच्या त्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर गोळीबार झाला होता, त्यात तीन विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले होते. जेपींनी दिल्लीला आव्हान दिलं. मंडल कमिशन आणि त्याचं राजकारण एवढं पेटलं की, बिहार आणि उत्तरप्रदेशात नवेपक्ष निर्माण झाले अन् त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सापडला. विद्यार्थी आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर लक्षांत येईल की, याचं आंदोलनातून ज्याचं नेतृत्व निर्माण झालं, ते नीतीश कुमार हे आज बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. आज त्यांनीच तिथं होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलंय. इथं गरिबी, बेकारी मोठ्याप्रमाणात आहे. शेतीवर अवलंबून सर्वाधिक लोक बिहारमध्येच आहेत. इथल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये नोंदणी केलेल्या बेकारांची संख्या ही २२ लाखाहून अधिक आहे. इथं घडणाऱ्या घटनांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे नोकरी मिळत नाही अन् दुसरीकडे बिहार सर्व्हिस कमिशनसारख्या परीक्षेचे पेपर लीक झाल्यानं चिडलेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला, पाण्याचे फवारे मारले जाताहेत. या परिस्थितीत इथलं राजकारण चिघळू शकते. सप्टेंबर मध्येच राज्य विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. म्हणून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना घेरलं जातेय. वातावरण तापलं जातेय. सरकारी परीक्षा, त्यांचे निकाल, त्यासोबत होणारी पेपरफुटी हा एक इथं व्यवसाय बनलाय. विद्यार्थ्यांच्या पेपरमध्ये गोंधळ, निकालात हेराफेरी, यातल्या धंद्यातून पैसेवाल्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये आक्रोश, असंतोष निर्माण झालाय. त्यांचं प्रत्यंतर पाटण्याच्या रस्त्यावर दिसून आलंय. नोकऱ्याबाबत तरुणांसमोर गडद अंधार आहे. सरकार आणि प्रशासनासमोरही त्याबाबत अंधार आहे काय? मुख्यमंत्र्यांच्या आणि प्रधानमंत्र्यांच्या नावानं जाहीर केलेल्या योजना या तरुणांना आकर्षित करू शकलेल्या नाहीत.
बिहारमध्ये ८० लाखाहून अधिक पदवीधर आहेत. तर महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे २६ लाख विद्यार्थी आहेत. बिहारच्या १३ कोटी लोकसंख्येत १ कोटीहून अधिक पदवीधर आहेत. हे जर एकत्रित आले तर ते कुणाकुणाला लक्ष्य करतील, याचा विचार होत नाहीये. तरुणांसाठी प्रधानमंत्री आपल्या योजना चालवतात, मुख्यमंत्री आपल्या योजना पुढे रेटतात. गेली १९ वर्षे नीतीश कुमार हे मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत आहेत. एक दोनदा नव्हे तर आठ, नऊ वेळा त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीय. त्यानंतर ते जे प्रत्येकवेळी आश्वासन देतात की, 'मी आहे तर ह्या साऱ्या घोषणा अस्तित्वात येतील....!' २००० साली या शतकाच्या प्रारंभी त्यांच्याकडं मुख्यमंत्रीपद आलं. केवळ ७ दिवस ते मुख्यमंत्री होते, कारण त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं. त्यानंतर २००५ पासून २०१०, २०१० ते २०१४ त्यानंतर २०१५ ते २०१७, २०१७ ते २०२०, २०२० ते २०२२, २०२२ ते २०२४ ! आता २०२५ मध्ये ते मुख्यमंत्री आहेत. इतक्या लांबलचक काळासाठी मुख्यमंत्रीपदी असल्यानंतरही इथले तरुण मोठ्यासंख्येनं बेकार असतील अन् 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंरोजगार सहाय्यभत्ता योजना', १२वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना, २० ते २५ वयोगटातल्या तरुणांना घोषित केली जाते. २१ ते ५५ वर्ष वयोगटातल्या बेकारांना एक हजार रुपये भत्ता जाहीर केला जातो. मतांची व्होटबँक म्हणून पाहिल्या जात असलेल्या अल्पसंख्यांकांना 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक उद्यमी योजना' जाहीर करून त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न होतोय. १९ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्याला जर बेकार भत्ता द्यावा लागत असेल तर त्याहून अधिक नामुष्की ती कोणती? इथला विकासदर आणि इथल्या लोकांचं दरडोई उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत चाललेय. नीति आयोगाच्या अहवालानुसार बिहार 'मल्टी डायमेंशनल पुवर'मध्ये सर्वोच्च ठरलाय! 'मल्टी डायमेंशनल पुवर'चे निकष ठरवताना इथले जे गरीब आहेत त्यांना गरीब तसं मानलंच गेलं नाही. नीति आयोगाचा अहवाल येण्याआधी इथली प्रत्येक दुसरी व्यक्ती ही बीपीएल रेषेच्या खाली होती. नीति आयोगाच्या अहवालानंतर मात्र प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्ती ऐवजी तिसरी व्यक्ती ही गरीब ठरलीय. 
गरिबी असली तरी इथं शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. इथल्या १ हजार ९२ कॉलेजमधून प्रत्येक ठिकाणी दोन हजाराहून अधिक संख्येनं इथं विद्यार्थी शिक्षण घेतात. ही संख्या देशातल्या इतर कॉलेजच्या तुलनेत अधिक म्हणजे १ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मग इथल्या विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय आणि कशी असेल? त्यांचा सत्तेवर राग, संताप, आक्रोश असणं साहजिक आहे. मतांतून सत्ताबदल होऊ शकतो पण आजच्या स्थितीत मतं देखील परिणामकारक ठरू शकत नाहीत. यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांत प्रधानमंत्र्यांना इथं यावं लागलं. मंडल आयोगाच्या आंदोलनानं पुढं आलेलं नीतीश कुमार यांचं नाही तर लालूप्रसाद यादव यांचं राजकारण असो. दोघांना आणि त्यासोबत इतरांना  विद्यार्थी आंदोलनामुळे सत्तेची ऊब मिळालीय पण बिहारला काय मिळालं? बिहार मात्र कंगालच बनत चाललाय. गावखेड्यातून पाटण्यात आंदोलनासाठी आलेलं विद्यार्थी, जो शहरात, गावात, खेड्यात कंदिलाच्या उजेडात, स्ट्रीटलाईट खाली बसून अभ्यास करतोय, त्याला वाटतंय की, शिक्षणाला पर्याय नाही. शिक्षण घेतल्यावर नोकरी मिळेल, आपलं जीवन सुधारेल, या आशेवर त्यांचा झगडा सुरू आहे. पण या सगळ्यांवर प्रशासनानं पाणी फेरलंय, अन् राजसत्ता यासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाही. इथल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५८ टक्के लोकसंख्या ही १८ ते २५ वयोगटातल्या तरुणांची आहे. ४ लाख ७० हजार ही संख्या ही १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांची आहे. १८ ते २५ आणि २५ ते ३० वयोगटातल्या बेकारांची संख्या मोठी आहे, तेवढी उत्तरप्रदेशातही नाही. मग या विद्यार्थ्यांनी राजसत्तेला आव्हान देण्याची भूमिका घेतली तर त्यांचं काय चुकलं? गेली १९ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नीतीश कुमार यांच्या सत्तेसोबत असतानाही जशी भाजपनं ही जबाबदारी झटकलीय. तशीच ती राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांनीही झटकलीय. 
इथं जातनिहाय जनगणना झालीय, त्यामुळं कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या आहे हे स्पष्ट झालंय. कोण किती शिक्षित आहे अन् कुणाला किती नोकऱ्या मिळाल्यात.  हेही कळलंय, कोणतीच बाब लपून राहिलेली नाही. लपून राहिलीय ती प्रशासनाची बेदरकार भूमिका अन् सत्ताधाऱ्यांची सत्ता टिकविण्यासाठीची तिकडंबाजी!  विद्यार्थ्यांना हे कळून चुकलंय की, राजकारणाच्या चक्रव्यूहात, जातिभेदाच्या माध्यमातून विभागल्या जाणाऱ्या मतांमध्ये न अडकता आपल्या हक्कांसाठीची लढाई आपल्यालाच करायचीय. देशाची, राज्याची धुरा सांभाळण्यासाठी पुढं येणाऱ्या तरुणांच्या हाती आज काय उपलब्ध होतेय. म्हणून प्रथमच बिहारच्या राजकारणात उतरलेल्या राजकीय प्रचाराचे रणनीतीकार प्रशांत किशोर हे विद्यार्थ्यांसोबत उभे राहिलेत. मात्र लाठीमार होत असताना तिथं नव्हते. इथल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा आदेश कुणी दिला? पोलिस इतके सक्रिय कसे झाले? हे विद्यार्थी आधी एका वेगळ्या ठिकाणी आंदोलन करत होते. त्यांना गांधी मैदानावर जायचं होतं कारण हे मैदान ऐतिहासिक आहे. इथूनच १९५६ आणि १९७४ साली सत्ताविरोधातलं आंदोलन सुरू झालं होतं. आणीबाणी, मंडल आयोग आंदोलन सभांसाठी गांधी मैदानाची ओळख नाहीये तर ती विद्यार्थी आंदोलनासाठीही आहे. सरकारनं विद्यार्थ्याच्या वेदना लक्षांत घ्यायला हव्यात. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये नोंदणी झालेल्या २२ लाख तरुणांमध्ये टेक्सटाइल पासून आयटीपर्यंत कन्स्ट्रक्शन पासून ऑटोमोबाइल्सपर्यंत, फार्मसी, इतर उद्योगांपासून विद्यापीठापर्यंत अशा सगळ्या ठिकाणी नोकऱ्या उपलब्ध असतात. पण गेल्या १९ वर्षात कितीजणांना नोकरी मिळाली, किती उद्योग बिहारमध्ये आले, किती गुंतवणूक आली, हाही संशोधनाचा विषय आहे. इथल्या तरुणांनी आपल्या शिक्षणाच्या जोरावर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकत्ता एवढंच नाही तर परदेशातही त्यांनी हिंमतीने नोकऱ्या मिळविल्या. मात्र सरकार डोळे मिटून बसलेय अन् बेकारभत्ता देऊन आपलीच पाठ थोपटताहेत, त्यातच धन्यता मानताहेत. सरकारची किंकर्तव्यमुढता पाहून तरुण सत्ताविरोधी बनले तर त्यांची ती चूक काय?
 विद्यार्थ्यांवर लाठीमार होत होता अन् पाण्याचे फवारे मारले जात होते तेव्हा त्यांच्यासोबत विद्यार्थी जिथं शिकतात तिथला शिक्षकवर्ग देखील सहभागी झाला होता. इथलं शिक्षण आणि शैक्षणिक संस्था ह्या आता उद्योग बनू लागल्यात, त्या माध्यमातून ते उद्योजक आणि सत्तेशी संबंधित मंडळीच इथल्या नोकऱ्या बळकवताहेत हे एक कॉकस् निर्माण झालंय. ही भीती शिक्षकांमध्ये निर्माण झालीय. मग चांगले गुण मिळविणाऱ्या, हुशार विद्यार्थ्यांची काही किंमतच राहणार नाही, म्हणूनच सारे शिक्षक त्यात सहभागी झालेत. म्हणून प्रशांत किशोर हे जोडले गेलेत. विद्यार्थी आंदोलनानं जर का इथल्या राजकारणात प्रवेश केला तर इथलं सगळं राजकारण बदलेल हे सगळेच मान्य करतील. इथला ८० टक्के समाज हा शेतीवर अवलंबून आहे. दुसरा कोणताही रोजगार इथं नाहीये. शिक्षण घेणाऱ्यांची नाळ ही गावं खेड्याशी घट्ट जुळलेली आहे. देशातल्या पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आज देशात सर्वाधिक आहे. तर बिहारच्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सर्वात कमी आहे. इथले ३२ टक्के शेतकरी मजुरी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणात जातात, कारण काहीतरी कमाई व्हावी. बिहारमध्ये ते छोट्या जमिनीचे मालक आहेत, पण तिकडे ते शेतमजुर आहेत. बिहारमध्ये ८३ लाख शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत नोंदलेले आहेत. त्यांना ६ हजार रुपये मिळतात. पण इथल्या शेतकऱ्यांचं दरडोई उत्पन्न हे वार्षिक ६ हजार इतकेच आहे. त्यानुसार प्रतिदिन किती मिळतात ते बघा! मनरेगा योजनेत ९२ लाख मजूरांना इथं फक्त वर्षात ४१ दिवस काम मिळतं. दररोज २३८ रुपये मजुरी म्हणजे एकूण ९ हजार ७५८ रुपये म्हणजे प्रतिदिन २६ रुपये ७८ पैसे अन् शेतकऱ्यांचं उत्पन्न प्रतिदिन २०-२१ रुपये! आपल्याला प्रधानमंत्री सन्मान योजनेचं ६ हजार मिळतात म्हणजे कमी वाटतं पण तिथल्या शेतकऱ्याला तो ऑक्सिजन वाटतो. ही आर्थिक अवस्था तिथला विद्यार्थी पाहू शकत नाही. मग प्रशासनाच्या भूमिकेला कसा पाहू शकेल? राजकीय दुर्लक्ष तो कसा सहन करेल? समजू शकेल? हा स्थिती अत्यंत वाईट बनलीय. विद्यार्थ्यांचं आंदोलन संदर्भात जर मुख्य सचिवांनी बीपीएससी परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा नव्यानं घेण्याचा निर्णय घेतला तर राजसत्ता आणि राजकारणी त्याला मान्यता देणार नाहीत. कारण इथं शिक्षण आणि त्याच्या परीक्षा हा एक उद्योग बनला असल्यानं त्याला आव्हान कोण देणार? मुख्य सचिव तर एक प्यादे आहेत. निर्णय तर मुख्यमंत्र्यांना घ्यावं लागेल. पण ते त्या राजकीय स्थितीत नाहीत कारण त्यांच्याकडे सरकारमध्ये बहुमत नाहीये. इथल्या परीक्षेसाठी पेपर तयार करण्यापासून ते तो लीक करण्यापर्यंत, निकाल लावण्यापासून मुलाखती घेण्यासाठी तज्ज्ञांची निवड करण्यापर्यंत एक मोठी लॉबी, टोळी काम करत असेल तर मग राज्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या भावना, त्यांचा राग कोण समजून घेणार? केवळ विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही असं म्हणून चालणार नाही. हा चक्रव्यूहात फसलेला बिहार आहे, जो आपल्या पायावर सक्षमपणे उभा राहू शकत नाही ती स्थिती नीतीश कुमार यांचीही आहे. इथं नीतीश कुमार यांच्या चेहऱ्याआडून बिहार लुटणारे वेगळेच राजकारणी आहेत. 
इथं झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनं सारं काही स्पष्ट झालं असताना बिहारमध्ये ज्या बेसिक गोष्टी हव्यात त्याचं मुळात हरवल्या आहेत. साधनं नाहीत, मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, राजकीय इच्छाशक्ती नाही. हे सारं सावरण्याचे काम झालेलं नाही. पण याच सारं पाप नीतीश कुमार यांच्या डोक्यावर फुटणार आहे. खरं तर त्यांचीच आता परीक्षा आहे. याच नीतीश कुमार यांच्यामागे लालूप्रसाद यादवांची टीम आजवर राहिलीय. तर  नरेंद्र मोदींचीही टीमही आता उभी राहिलीय. विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून फसलेल्या प्रशांत किशोर यांनाही यातून फारसं काही लागण्याची शक्यता नाही. जातनिहाय जनगणनाच्या माध्यमातून एक संदेश इथं दिलाय की, कुणाला किती मलिदा मिळालाय अन् कुणाला करवंटी! इथले आमदारही बहुसंख्य मागासवर्ग समाजातून आलेले आहेत. लाभार्थीही तेच आहेत. आता विद्यार्थ्यांनाच यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. राजकारणाच्या दरवाज्यावर डोकं आपटून काहीही मिळत नाही. हे बिहारनं अनेकवेळा दाखवून दिलंय. पण प्रत्येकवेळी इथं आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी धोका, दगाबाजी झालीय. मात्र विद्यार्थ्यांनी सचेत होऊन हे समजून घेतलं पाहिजे की, कोणती दिशा धरायला हवीय. ज्यानं ती सर्व राजकीय समीकरणं मोडून काढावी लागतील. बिहारचे राजकीय वादळ घोंघावतेय, ते दिल्लीला येऊन धडकू शकतं. त्यामुळं वेळीच सावध व्हायला हवं अन् विद्यार्थ्यांना न्याय द्यायला हवाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

अशी होती बाळासाहेबांची शिवसेना...!

शिवसेनेत लोकशाही नाही; शिवशाही आहे अन् शिवसेनाप्रमुख हेच शिवसेनेचे एकमेव नेते आहेत; ही गोष्ट बाळासाहेबांनी कधी लपवली नाही. ही रच...