कुठे नेलाय महाराष्ट्र माझा.

"राज्य शकट हाकण्यासाठी आखलेले बहाणे, त्यासाठी बांधलेली पटकथा, राजसत्तेतल्या घटक पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कुरबुरी, केल्या जाणाऱ्या कुरघोडी, होणारी कायदेशीर शब्दचलाखी, मुद्दाम केले जाणारे वेळकाढूपणाचे दिखावे, दिली जाणारी खोटी आश्वासने, घेतल्या जाणाऱ्या आणाभाका अन् शपथा, आंदोलकांमध्ये कायद्याबद्दलचे, सरकारी प्रक्रियेचे असलेले अज्ञान, नेत्याची समाजाप्रती निष्ठा आणि कुवत यात होणारी गल्लत, केला जाणारा तह, माघारीसाठीचे निमित्त, घोषणा, केला जाणारा विजयोन्माद, इतरांकडून घेतले जाणारे आक्षेप, तक्रारी, न्यायालयात मागितली जाणारी दाद, त्यासाठीचे विशेष अधिवेशन, निवडणुकीची होणारी प्रतिक्षा, त्यासाठीची अधिसूचना, त्यानंतरची आचारसंहिता, मग तारीख पे तारीख! ना यश ना अपयश! मग हाती काय? जैसे थे!आंदोलनाचा फायदा नक्की कोणाला?.. तोपर्यंत दुसरा समाज आंदोलनास तयार.. मग पुन्हा सारे तेच, तिथेच अन् तसेच ! चालू द्या! लगे रहो! जय लोकशाही!!"

----------------------------------------

मागील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अखेरच्यादिनी आमदारानं मंत्र्यांची गचांडी धरत धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला. जिथं कायदे बनवले जातात तिथंच कायदे बनवणारेच कायद्याचे धिंडवडे काढले. हे काही पहिल्यांदाच घडलंय असं नाही. अनेक आमदार लोकांना, विरोधकांना, अधिकाऱ्यांना दमबाजी, शिवीगाळ, धमक्या देत असतात. मागे एका आमदाराने तर हवेत गोळीबार केला. हा त्यानेच केलाय हे उघडकीला आल्यानंतरही त्याला क्लिनचीट दिली गेली. त्यामुळं आपण काहीही केलं, अन् कसंही वागलो तरी आपल्याला काही होणार नाही असा विश्वास निर्माण झाल्यानं ते अधिकच निर्ढावलेत. एकानं तर पोलीस ठाण्यातच गोळीबार केला. सत्ताधाऱ्यांचे प्रवक्ते म्हणवले जाणारे लोक संयमाने बोलतील असं वाटत असताना तेही चौखूर उधळल्याचं आपल्याला दिसून आलंय. ते इतके बेफाम झाले आहेत की, आपल्याला काही होणार नाही, आपला बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय...! असं म्हणण्या इतपत त्यांचं धाडस झालंय. हा सागर बंगल्यात बसलेला त्याचा बॉस यावर काहीच बोलत नाही, त्यांना आवर घालत नाही की, समज देत नाही. अशावेळी हे प्रवक्ते अधिकच चेकाळतात. सुसंस्कृत, संयमी, पुरोगामी आणि प्रगतीशील समजला जाणारा महाराष्ट्र या अशा खुज्या नेत्यांमुळे अधोगतीकडे निघालाय. महाराष्ट्राची राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक सद्य:स्थिती पाहता सारेच नासके राजकारणी सतत आघाडीवर राहिलेला महाराष्ट्र नासवताहेत, असं म्हणावंस वाटतं. आज कोण सत्तारूढ आहेत आणि कोण विरोधक आहेत हेच समजतच नाही. राज्यातल्या प्रमुख चार राजकीय पक्षांचे सहा झालेत. सारेच सारखे बनलेत. उडीदामाजी काळे गोरे...! त्यामुळं महाराष्ट्रात एकच पक्ष बहुमतानं सत्तेवर येण्याचं दिवास्वप्नच राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय. सद्य:स्थितीत तरी भाजप सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून गेली दहा वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात वावरतोय. पण त्याचं जे रूप स्वरूप पूर्वी होतं ते पार बदलून गेलंय. जनसंघ, भाजप हा संस्कारक्षम, नीतीवान मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणारा पक्ष होता, पण कालौघात त्यांच्या विचारसरणीची पार घसरण झालीय. त्यांना भगवी काँग्रेस म्हणावं तर मूळ काँग्रेस अधिक उजळ वाटू लागते. त्यामुळं ते सत्तेवर आले पण महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय घडी त्यांना काही पुन्हा बसवता आलेली नाही; त्यामुळं सत्ताचाटण लाभलेल्या आमदारांना कुणाचंच भय, भीती, धाक राहिलेला नाही.

महाराष्ट्रातल्या जनतेनं आता संपूर्ण फेरविचार आणि फेरनियोजन केलं पाहिजे. कारण विकास-विकास असा गोंडस शब्द वापरून आपल्या पक्षांतराला, लोकमतांच्या गद्दारीला मुलामा देण्याचा जो प्रयत्न चालवलाय ते थांबवलं पाहिजे. विधी मंडळाचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यातले, महाराष्ट्रातले सव्वीस जिल्हे अविकसित ठेवून मोठी झेप घेता येणार नाही. राज्यात सहकारी चळवळीचं योगदान चांगलं होतं, काँग्रेसनं त्याला बाळसं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या नासक्या राजकारण्यांनी ती सहकारी चळवळ, त्यातून उभं राहिलेले उद्योग, व्यवसाय सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाऊन ती खरेदी करायला सुरुवात केलीय. ग्रामीण भागात समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या त्यागातून, कष्टातून उभारलेली चळवळ मोडीत काढली जातेय. आगामी दहा वर्षांत महाराष्ट्रात एकेकाळी सहकारी साखर कारखानदारीचा विकासात मोठा वाटा होता, असं सांगावं लागेल. महाराष्ट्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची पद्धतच मागे पडत चाललीय. अर्थसंकल्पात त्याचं प्रतिबिंब दिसत नाही. दिवसागणिक अर्थसंकल्पाची मोडतोड सुरू असते, वर्गीकरण, पुरवणी खर्चाला संमती मागितली जाते. विधायक कामाचा, सूचनांचा, अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येतो. याबाबत कोणत्याही पक्षाचा आमदार बोलताना दिसत नाही. उभ्या महाराष्ट्राचा विचार केला जातोय असं दिसत नाही. जो तो आपल्या मतदारसंघापुरताच मर्यादित झालाय. 'काय झाडी, काय हाटेल' ही भाषा...'! असं म्हणण्यात तो मश्गूल आहे. हा तर महाराष्ट्राचा हा घोर अपमान आहे. बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, जयंतराव टिळक, रा. सु. गवई, ना. स. फरांदे, शिवाजीराव देशमुख, शिवराज पाटील, दत्ता नलावडे, अरुण गुजराथी यांच्यासारख्या संसदीय परंपरा पाळणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे सारथी म्हणून काम केलंय. ग्रामीण भागातल्या सुप्त बेरोजगारीला काम द्यावं म्हणून वि. स. पागे यांनी १९६७ मध्ये रोजगार हमी योजना सुरू केली. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दोनशे रुपये कर लावला. रोजगार हमीसाठीच हा पैसा खर्च होईल याची तरतूद केली, असा जमा झालेला पैसा मागेल त्याला काम देऊन शिल्लक राहत होता. डॉ. रफिक झकेरिया या कल्पक मंत्र्यानं छत्रपती संभाजीनगर म्हणजे पूर्वाश्रमीचं औरंगाबाद इथं शहराजवळ नियोजन पद्धतीनं औद्योगिक वसाहत उभारली. त्यासाठी सिडकोची मदत घेतली. शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला फळबाग योजना दिली. कोकण आज कोल्हापूर किंवा सांगलीपेक्षा दरडोई उत्पन्नात पुढे आहे. मुंबईसह कोकण विभागातले सातही जिल्हे सांगली सातारापेक्षा आघाडीवर फळबाग योजनेमुळे विकसित झाले. कोकण रेल्वेचा अफलातून नियोजन केलेला प्रकल्प महाराष्ट्राच्या भूमीवरच झाला, अशा योजना आर. आर. आबा यांचा अपवाद सोडला तर कोणीही राबविल्या नाहीत. आज अशी दूरदृष्टीचे लोकप्रतिनिधी फारसे दिसत नाहीत.

सत्तेचा तमाशा मांडणाऱ्या या फुटिरांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळातल्या एका तरी मंत्र्याला महाराष्ट्राच्या विकासाचं व्हिजन आहे का? आज महाराष्ट्र सामाजिक प्रश्नांवर दुभंगतोय, कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावांनी तर बोंब आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या वाचाळवीरांनी कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसविण्याची धुराच सांभाळलीय. प्राथमिक तसंच उच्च शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षण मंत्री बदलला की, धोरण बदलते. इतिहासाची मोडतोड केली जाते. मानसशास्त्राचा विचार न करता मुलांवर नको ते लादलं जातंय. हे एका बाजूला सुरू असतानाच शिक्षण घेणं हे सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जातंय. शैक्षणिक धोरण हे जणू कामगार निर्माण करण्याचे धोरण ठरतेय. देशात महाराष्ट्राचं प्रशासन सर्वोत्तम मानलं जात होतं. त्याचेही धिंडवडे निघताहेत. रस्ते, पाणी, शेतीच्या सवलती, आदींबाबत कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आदि राज्यांनी खूप मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. हे आपणाला मान्य करावंच लागेल. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळामार्फत संपूर्ण जिल्ह्याचं चित्र समोर मांडून विकासाचं नियोजन करावं, असं अपेक्षित असताना सत्तेतल्या आमदारांना ताकद देण्याची भाषा करत त्यांनाच निधी दिला जातोय. जणू त्या आमदाराच्या उत्पन्नातून निधी दिल्याप्रमाणे जनतेच्या पैशाचे वाटप होतंय. आमदाराला ताकद म्हणजे त्या निधीचा काही टक्के वाटा सरळसरळ काढून घेणं, सत्ताधारी आमदारांनाच निधी देण्याचं विचित्र फॅड अलीकडे रुजू लागलंय! महाराष्ट्राच्या जनतेनं सर्वच्यासर्व २८८ आमदार सत्ताधारी पक्षाचेच निवडून दिलं पाहिजेत. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघातली जनता सरकारला कर देत नाही का? असा प्रश्न विचारण्याइतका भोंगळ कारभार सध्या चालू आहे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचं धोरण यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं जाळं उभारून कार्यकर्ते, नेते तयार करणारी कार्यशाळा निर्माण केली. जनतेच्या छोट्या-छोट्या समस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोक भिडत होते. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या प्रश्नावर घ्यायच्याच नाहीत, असा वेडा विचार सर्वच राजकीय पक्ष घेत असतील तर यांना नासकेच म्हणावं लागेल ना? त्यांनी एक स्थानिक स्वराज्य संस्था ही व्यवस्था पांगुळगाडा करून टाकलीय. त्यामुळं आमदारांना यातून अधिक अधिकार मिळत गेले. नोकरशाहीला सर्वाधिकार मिळत गेले, त्यांचा बेधुंद, विना अंकुश कारभार सुरू झाला. मात्र राजकीय कार्यकर्ते गल्लीतच राहिले. इतका भोंगळ कारभार महाराष्ट्राच्या पातळीवर होईल, असं कधी वाटलं नव्हतं! महाराष्ट्र आज तो अनुभवतोय. आता कार्यकर्त्यांनी प्रचारांच काम करण्यासाठी, हक्काचे कार्यकर्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी आधी लोकसभेच्या त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील. जणू कार्यकर्ते हे पक्षाचे वेठबिगारच!

महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतीवरचे आठ ते दहा शेतकरी दररोज आत्महत्या करताहेत, याची ना कोणाला खंत, ना खेद, ना लाज वाटतेय? नवं तंत्रज्ञान उपलब्ध झालंय, राज्य सरकारकडे भरपूर उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. उत्तम पद्धतीनं सर्व कामं करता येऊ शकतात. राज्य सरकारचे रस्ते बांधणी बेकार आहे. कोकणचा महामार्ग न्यायालयानं अट घालून द्यावी, आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्या म्हणून न्यायालयानं सांगावं, मग न्यायाचे धिंडवडे काढत मनमानी निर्णय घेण्याची मनोवृत्ती वाढलीय. विधानपरिषदेवरच्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्या तीन-चार वर्षे रखडून राहाव्यात, महामंडळावर अनेक वर्षे नियुक्त्याच केल्या जात नाहीत, हा काय आदर्श राज्यकाभार आहे का? यशवंतराव, वसंतराव, वसंतदादा, शंकरराव, अंतुलेसाहेब, मनोहर जोशी तुम्ही असा महाराष्ट्र आम्हाला देऊन गेला नाहीत. तो टिकेल, पण वाकेल असं आता वाटू लागलंय. सेनापती बापट म्हणायचे, 'महाराष्ट्र टिकला तर देश टिकेल...!' याचं स्मरण होतं. राज्य शकट हाकण्यासाठी आखलेले बहाणे आणि त्यासाठी बांधलेली पटकथा, राजसत्तेतल्या घटक पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या कुरबुरी आणि केल्या जाणाऱ्या कुरघोडी, त्यासाठी होणारी कायदेशीर शब्दचलाखी, मुद्दाम केले जाणारे वेळकाढूपणाचे दिखावे, दिली जाणारी खोटी आश्वासने, घेतल्या जाणाऱ्या आणाभाका अन् शपथा, आंदोलकांमध्ये कायद्याबद्दलचे, सरकारी प्रक्रियेचे असलेले अज्ञान, नेत्याची समाजाप्रती निष्ठा आणि कुवत यात होणारी गल्लत, केला जाणारा तह, माघारीसाठीचे निमित्त, दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, केला जाणारा विजयोन्माद, इतरांकडून मसूद्यावर घेतले जाणारे आक्षेप, त्यातल्या तक्रारी, न्यायालयात मागितली जाणारी दाद, त्यासाठीचे विशेष अधिवेशन, निवडणुकीची होणारी प्रतिक्षा, त्यासाठीची अधिसूचना, त्यानंतरची आचारसंहिता, मग तारीख पे तारीख! ना यश ना अपयश! मग हाती काय? जैसे थे!आंदोलनाचा फायदा नक्की कोणाला?.. तोपर्यंत दुसरा समाज आंदोलनास तयार.. मग पुन्हा सारे तेच, तिथेच अन् तसेच ! चालू द्या! लगे रहो! जय लोकशाही...! पूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात कटुता नव्हती. वाद होते, संघर्ष होता. पण द्वेष नव्हता. तो गेल्या दहा बारा वर्षांत वाढला. का? कुणामुळे? याचं उत्तर महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. पण, या द्वेषचक्रातून बाहेर पडण्याची राज्याला आता नितांत गरज आहे.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९