मनरेगा आता व्हीबी जी राम जी

"ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे - मनरेगा आता 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीविका मिशन' - व्हीबी - जी - राम - जी असं नामांतर करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलाय. या नामांतराला आक्षेप घेत काँग्रेसने त्यांच्या काळातील ३२ योजनांची नावे बदलण्यात आल्याची यादीच जाहीर केलीय. तर नावांचे आणि ती देण्याचे वा बदलण्याचे हे असं आहे. एखाद्याचे नाव पुसून टाकल्याने त्याचा इतिहास बदलला जाईल असं नाही. गांधींच्या बाबतीत तर अजिबातच नाही. त्यांचा खून केल्याने त्यांचं नाव संपलं नाही, तर त्यांच्या नावे असलेल्या एका योजनेचं नाव बदलल्याने गांधी कसे संपणार? असा एक माणूस या भूतलावर होऊन गेला, यावर पुढच्या पिढ्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल असं गांधीजींबाबत म्हटलं जातं, ते कसं विसरता येईल? पण जे दुसऱ्याचं नाव पुसू पाहतात, त्यांचंही नाव पुसणारे उद्या कुणीतरी येणार असतात, इतिहास त्यांनाही हाच न्याय लावणार असतो, हे कसं विसरता येईल?"

-------------------------------------

महाराष्ट्राने देशाला जे अनेक अनुकरणीय कायदे दिले त्यात महात्मा गांधी रोजगार गॅरंटी ऍक्ट - मनरेगा हा ग्रामीण रोजगार देणारा कायदा दिला होता. त्याचा फायदा किती आहे याची जाणीव आजवरच्या सर्व पक्षाच्या राजसत्तेला होती म्हणूनच त्याची तरतूद केली जात होती. महाराष्ट्राचे सभापती पागे असताना त्यांनी ही योजना विधिमंडळात मांडली, त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी वेगळा कर लावला गेला. या कायद्याचे गांभीर्य आहे उपयोगिता लक्षात येताच विरोधकांनीही त्याला एकमुखी पाठिंबा दिला. त्यात जमा होणारा निधी इतर कुठेही वापरता येणार नाही अशी तरतूद देखील केली. ह्या योजनेचं महत्व लक्षांत आल्यानं काँग्रेस सरकारनं ती केंद्रात लागू केली. भाजप सरकारनं त्यातून महात्मा गांधींचं नाव हटविण्यात आलंय आणि ओढून ताणून रामाचं नाव त्यात बसविण्यात आलंय. केवळ नावच नाही तर यातील तरतुदी देखील बदलल्या आहेत. १०० ऐवजी १२५ दिवस कामाची हमी देण्यात आलीय. शिवाय यातला ४० टक्के आर्थिक बोजा राज्य सरकारांवर टाकलाय. देशातल्या राज्यांकडे जीएसटीच्या अंमलबजावणी नंतर निधीची कमतरता सतत पडत असते. जवळपास सर्वच राज्ये कर्जत बुडालेली आहेत. महाराष्ट्र तर १० लाख कोटीच्या ओझ्याने दबलेलं आहे. अशा कर्जात बुडालेल्या राज्यावर ही ओझं टाकणं कितपत योग्य आहे. याचा सारासार विचार इथं झालेला दिसत नाही. या योजनेचं नाव आता बदलण्यात आलंय. ज्या भाजपने 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारला होता तीच भाजप आता महात्मा गांधींचं नाव पुसून टाकायला सरसावलीय. आज जगभरातल्या १४५ देशांमध्ये १९४८ पासून महात्मा गांधींचे पुतळे बसवण्यात आलेले आहेत. तर १९४० पासून जगभरातली १८९ विद्यापीठे भारतीय गांधीवाद शिकवत आहेत. भारतातल्या जवळपास प्रत्येक शहरात आणि गावात आज महात्मा गांधींचे नावाने एमजी रोड आहे.

मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणं ही काही अनपेक्षित घटना नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांच्याकडून इतिहास पुसून टाकण्यासाठीच हा प्रयत्न होती आहे. जणू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे. गांधी आणि नेहरू हे या भारतातल्या दोन्ही वैचारिक भिंती आहेत ज्या पाडल्याने संघाला त्यांचं उद्दिष्ट साध्य करणं शक्य होणार नाही. गांधींचे 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम...!' आणि नेहरूंचे आधुनिक धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद नष्ट केल्याशिवाय त्यांना अभिप्रेत असलेलं 'हिंदू राष्ट्र' निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणूनच गांधी आणि नेहरूंच्या प्रतिमा पुसण्याचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे त्यांच्याकडून सुरू आहेत. प्रथम, गांधी यांची हत्या करण्यात आली, नंतर त्यांचे आश्रम आणि त्यांच्या आठवणींशी संबंधित चिन्हे यावर हल्ले करण्यात आले, एवढंच नाही तर पाठ्यपुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले, संघाला असा विश्वास होता की, यामुळे समाजातून गांधी आणि नेहरूंचे वैचारिक आणि नैतिक अस्तित्व पूर्णपणे मिटून जाईल! कॉर्पोरेट सांप्रदायिकतेच्या साम्राज्याला मान्यता मिळविण्यासाठी, सर्व धर्मांची समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद याबद्दल बोलणारे गांधी आणि नेहरू यांना सर्व स्वरूपात काढून टाकणं संघाला आवश्यक झालेय. महात्मा गांधींच्या जागी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना स्थापित करण्यासाठी गांधींचे नाव पुसून टाकण्याचे काम केले जात आहे. निश्चितच, गांधी आणि सावरकर एकत्र राहू शकत नाहीत! उजव्या विचारसरणीचा बहुसंख्यवाद गांधी आणि नेहरूंनी वाढवलेल्या धार्मिक सहिष्णुता आणि धर्मनिरपेक्षतेला मारण्याचा आणि त्याचे अल्पसंख्याकविरोधी धार्मिक कट्टरतेत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, गांधी आणि नेहरूंना वैचारिकदृष्ट्या संपवणे आवश्यक आहे. पण उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींची ही सर्वात मोठी चूक आहे! देशभरातली शहरे आणि रस्त्यांची नावे बदलणे, गांधी आणि नेहरूंचे पुतळे विस्थापित करणे, त्यांच्याशी संबंधित आठवणी, चिन्हे आणि संस्था नष्ट करणे, जप्त करणे हे भारत आणि जगातील इतर देशांमधून गांधी आणि नेहरूंचे नाव पुसून टाकेल का? त्यांनी स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की गांधी आणि नेहरू आज मानवतेसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त प्रासंगिक आहेत. गांधी आणि नेहरूंशिवाय जग कधीही चालणार नाही. कुसुमाग्रजांच्या 'मध्यरात्र उलटल्यावर...!' या  कवितेतले चार पुतळे कोणत्या ना कोणत्या जातीपुरते उरल्याची खंत व्यक्त करतात. तेव्हा पाचवा, गांधीजींचा पुतळा म्हणतो की, 'तुमच्या पाठीशी तुमच्या जाती तरी आहेत, माझ्या पाठीशी आहेत त्या फक्त सरकारी कार्यालयातल्या भिंती....!' पण मोदी सरकार ज्या वेगाने विविध योजनांची नामांतरे करतेय, ती पाहता या भिंतींवरूनही गांधीजींचे विस्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योजनांची नावे बदलली तर गांधी हा माणूस इथल्या लोकांच्या मनातून पुसला जाईल, असं खरंच सरकारला वाटत असेल, तर त्याच हेतूने भिंतीवरचं छायाचित्र उतरवायला आणि नव्या 'महात्म्यां'साठी जागा करू द्यायला असा किती वेळ लागणार आहे? त्यामुळे कुसुमाग्रजांच्या कवितेत आहेत, तेवढेही सुदैवी गांधीजी यापुढच्या काळात असतील असं वाटत नाहीत. ते विशिष्ट ठिकाणी प्रातःस्मरणीय असतील, पण लोकांच्या समोर त्यांचं नाव सतत येता कामा नये याचा अट्टहास सतत होत राहील याचीच शक्यता जास्त. 

खरं तर नावं बदलून नेमके काय साध्य होतं? औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर हे नामकरण झालं, पण शहराच्या नागरी समस्यांमध्ये तिळमात्र फरक पडलेला नाही. अन्य शहरांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात तोच प्रकार. सरकारी योजनांची नावं बदलल्याने त्यातला भ्रष्टाचार कमी झाला, लोकांचा फायदा झाला असंही काही अनुभवास येत नाही. वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकरता जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावे असलेल्या योजनेला अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात आलं. पण त्यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. रोजगार हमी योजनेचं नाव बदलल्याने लोकांना सुलभपणे काम मिळेल असं काहीही नाही. उलट या योजनेतला निधी केंद्राने गेल्या दोन वर्षांत कमी केला. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध जातींना खूश करण्याकरिता मंडळे स्थापन करून त्या त्या जातीतील मान्यवरांची नावे दिली. पण या मंडळांना सरकारने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. मोदी सरकारने सुरुवातीलाच नियोजन आयोगाचं नाव बदलून नीती आयोग असं केलं. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेत पंतप्रधान कार्यालयाचं नव्याने 'सेवातीर्थ' असं नामकरण केलं. त्याआधी राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या मार्गाचं राजपथ हे नाव बदलून कर्तव्यपथ करण्यात आलं. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ७, रेसकोर्स रोड ऐवजी ७, लोककल्याण मार्ग, असा पत्ता बदलण्यात आलाय. काँग्रेस सरकारच्या काळातील 'निर्मल अभियाना'चे स्वच्छ भारत अभियान असं नामांतर करण्यात आलं. यूपीए सरकारने शहरांमधली सार्वजनिक परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्याकरता जवाहरलाल नेहरू नागरी मिशन - जेएनएनयूआरएम अभियान सुरू करण्यात आलं होतं. त्याचंही नाव मोदी सरकारने अमृत असं केलं. इंदिरा आवास योजनेचं प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्द्युतीकरण योजनेचं दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचं भारतनेट, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीचं मेक इन इंडिया, राजीव आवास योजनेचं सरदार पटेल नॅशनल मिशन, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचं प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अशी विविध योजनांची नावं बदलण्यात आलीत. दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचा पुनर्विकास करून त्याचं स्पोर्ट्स सिटी असे नामांतर करण्याची योजना आहे. याशिवाय राजधानी दिल्लीतले औरंगजेब लेनसह काही रस्त्यांची नावे बदलण्यात आलीत. राज्यातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इस्लामपूर अशी काही शहरांची नावं बदलण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद, मुगलसराई, फैझाबाद, जलालाबाद अशा काही शहरांची वा जिल्ह्यांची नावं  बदलण्यात आलीत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) मध्ये मोदी सरकारला काय अडचण आहे? जर काही अडचण नसेल तर ते रद्द करून नवीन रोजगार विधेयक आणण्याची तयारी का करत आहे? अहवालानुसार केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक मांडलं. या नवीन विधेयकाचे नाव विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, २०२५ असे आहे. याचा अर्थ असा की नवीन विधेयकातून महात्मा गांधींचे नाव गायब आहे. गांधींचे नाव काढून टाकल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण अलीकडेच काँग्रेसने अटकळ निर्माण झाली तेव्हा नाव बदलण्यास आक्षेप घेतला होता. राज्ये आणि गरिबांना रामाच्या नावाखाली शिक्षा आणि फसवणूक केली जात आहे. या विधेयकामुळे ग्रामीण कुटुंबांना १०० दिवसांऐवजी अकुशल शारीरिक कामासाठी दरवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगार मिळेल. तथापि, राज्यांवर निधीचा भार वाढेल. सरकारने सोमवारी लोकसभा सदस्यांना या विधेयकाची प्रत वाटली. 'विकसित भारत २०४७' या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने ग्रामीण विकास चौकट स्थापित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले आहे. नवीन विधेयकात मनरेगामधून "महात्मा गांधी" हे नाव पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे, या हालचालीला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. महात्मा गांधींचे नाव का काढून टाकत आहेत? महात्मा गांधी हे या देशाचे, जगाचे आणि इतिहासाचे एक महान नेते आहेत. मला हे का केले जात आहे हे समजत नाही. योजनेचे नाव बदलल्याने कार्यालये, स्टेशनरी आणि इतर सेवांमध्ये बदल करण्यावरील सरकारी खर्च वाढेल आणि हे अनावश्यक आहे. केवळ महात्मा गांधी नरेगाचे नाव बदलण्याबद्दल नाही. हे मनरेगा संपवण्याचे भाजपचे षड्यंत्र आहे. संघाच्या शताब्दीनिमित्त गांधींचे नाव काढून टाकणे हे दर्शवते की राजसत्ता किती पोकळ आणि वरवरचे आहेत, जे परदेशी भूमीवर बापूंना फुले अर्पण करतात.! असा विरोधकाकडून आरोप केला जातोय.

व्हीबी-जी राम जी विधेयक मनरेगा रद्द करत आहे. महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकणे हे फक्त एक ट्रेलर होते, परंतु खरे नुकसान बरेच खोलवर आहे. सरकारने हक्क-आधारित हमी कायद्याचा आत्मा नष्ट केलाय त्याऐवजी राज्ये आणि कामगारांच्या विरोधात असलेल्या सशर्त, केंद्रीकृत योजनेने ते बदलले आहे. '१२५ दिवस' ही फक्त मथळा आहे. ६०:४० ही खरी गोष्ट आहे - मनरेगा पूर्णपणे अकुशल कामगारांसाठी केंद्राकडून निधी देण्यात आला होता; जी राम जी त्याचे मूल्य कमी करते, राज्ये खर्चाच्या ४० टक्के भाग उचलतात. राज्यांना आता अंदाजे ५० हजारहून अधिक कोटी खर्च करावे लागतील. केरळलाच अतिरिक्त २- ३ हजार कोटी खर्च सहन करावा लागेल. ही सुधारणा नाही तर चोरीचा खर्च बदलणे आहे. ही नवीन संघराज्यव्यवस्था आहे: राज्ये जास्त पैसे देतात, केंद्र जबाबदारीतून पळून जाते, तरीही श्रेय घेते. केंद्र वाटप ठरवेल. मनरेगा ही मागणी-केंद्रित होती. जर एखाद्या कामगाराने काम मागितले तर केंद्राला पैसे द्यावे लागत होते. व्हीबी-जी राम जी हे केंद्राने ठरवलेल्या पूर्व-निर्धारित मानक वाटप आणि मर्यादांनी बदलते. जेव्हा निधी संपतो तेव्हा अधिकारही संपतात. कायदेशीर रोजगार हमी ही राज्यांच्या खर्चाने केंद्राद्वारे व्यवस्थापित केलेली प्रचार योजना बनते. 

विकेंद्रीकरण केंद्रीकृत टेम्पलेटने बदलले जात आहे. वाईट म्हणजे, व्हीबी-जी राम जी कृषी हंगामांच्या नावाखाली दरवर्षी ६० दिवस काम स्थगित करण्याचे आदेश देते. रोजगार हमी की कामगार नियंत्रण? योजनेतील कामगारांना कायदेशीररित्या सांगितले जाते: काम करू नका. कमवू नका. वाट पहा. कामगारांना खाजगी शेतात ढकलण्यासाठी सार्वजनिक कामे थांबवणे कल्याणकारी नाही  हा राज्य-व्यवस्थापित कामगार पुरवठा आहे, जो कामगारांना वेतन, निवड आणि प्रतिष्ठा हिरावून घेतो. २००५ मध्ये यूपीए सरकारने मनरेगा लागू केला आणि २००९ मध्ये महात्मा गांधींचे नाव त्याच्या नावात जोडले गेले. ही जगातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना आहे, जी ग्रामीण गरिबी कमी करण्यात, स्थानिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आणि महिला सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तथापि, सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की ग्रामीण भारत बदललाय, गरिबी कमी झालीय आणि डिजिटल प्रवेश वाढलाय, ज्यामुळे नवीन, आधुनिक योजनेची आवश्यकता आहे. विरोधी पक्ष याला मनरेगा रद्द करण्याचा प्रकार म्हणत आहेत, तर सरकार याला आधुनिक, पायाभूत सुविधांवर केंद्रित आणि डिजिटल सुधारणा म्हणत आहे. ग्रामीण भारतातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारा हा बदल राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकतो.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९