-------------------------------------------------
*स्था*निक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत कोणता पक्ष कोणाबरोबर लढतोय अन् कोण कोणाविरुद्ध याचा पायपोसच उरलेला नाही, फोडाफोडीचं राजकारण एवढं पुढं गेलंय. पक्षनिष्ठा, भूमिका, डावे-उजवे सारं काही धुळीला मिळालंय. याचं मूळ मागील पाच वर्षांत भाजपने राज्यात केलेल्या राजकारणात दडलेलंय. आधी भाजपने शिवसेना फोडून शिंदेंना आपल्या गळाला लावलं नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांना आपल्या मांडीला मांडी लावून बसवलं त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी तोच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अधिकच खालची पातळी गाठलीय. सध्या फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठीचं राजकारण सुरूय. निकालानंतर सत्तेसाठी याच्या पुढची पायरी गाठली जाऊ शकते. हे सारं सुरू असताना निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने काही ठिकाणच्या निवडणुका पुढं ढकलण्यात आल्यात. ही गोष्ट नियमाप्रमाणे आहे, परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मात्र यामुळे तिळपापड झाला. त्यांनी निवडणूक आयोगालाच दूषणे दिली. एरवी जेव्हा राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर टीका करत होते त्यावेळी याच फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि मंडळींना शहरी नक्षलवादी ठरवलं. आता निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेमध्ये स्वतः अन् आपला पक्ष अडकला तेंव्हा मात्र निवडणूक आयोग चुकीचा वाटतोय.
आयोगाच्या नियमावलीचा फटका स्वतःला बसल्यावरच फडणवीस यांना स्वतःच्या पायाखाली काहीतरी जळत असल्याची जाणीव झाली असावी. आणखी किती अधःपतन होणार? चळवळीतून आलेलं नेतृत्व, संविधानवाद, शेतकरी कामगारांचे लढे, सहकार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वाचन-चिंतनाशी नातं असलेले लोकप्रतिनिधी यावर राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचा डोलारा उभा होता. त्याला सामाजिक सुधारणा, प्रबोधनाची जोड होती. मात्र गेल्या दशकांत निवडणुका, सत्तांतरं, पक्षांतरं, कंत्राटांवर आधारित प्रकल्पांची ढीगवाढ, अधिकारशाही प्रवृत्ती या लोंढ्याने राजकीय संस्कृतीला ग्रासलंय. लक्ष्मीदर्शन, जाती-धर्माच्या मतपेढ्या, निधीवाटप यामुळे घाऊक लाचार मतदान, याद्वारे आकाराला आलेली देवाण-घेवाणीची संस्कृती ही नव्या महाराष्ट्राची नवी ओळख झालीय.
राज्यातली स्थिती अतिशय निराशाजनक आहे, पण समाज ज्यासाठी पात्र आहे, तेच त्याला मिळतं. एक समाज म्हणून आपण लोकशाहीसाठी पात्र आहोत का? बहुसंख्य मतदार सध्याच्या राजकारणाच्या या निराशाजनक परिस्थितीकडं दुर्लक्ष का करतात? आपण एवढ्या खालच्या पातळीवर कसे पोहोचलो? हा समाज काय वाचतो, ऐकतो, पाहतो? अलीकडं सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कशी पद्धतशीरपणे उध्वस्त केलीय. एकत्र कुटुंब व्यवस्थेचं उच्चाटन झालंय. वृद्धापकाळानंतर अचानक पोकळी निर्माण होतेय. ती भरून काढण्यासाठी धर्माचा वापर होतोय. राजकीय हेतूंसाठी धर्माचा हुशारीने वापर केला जातो. रिकामं मन ही सैतानाची कार्यशाळाच असते. समाज बदललाय, त्याची मूल्यव्यवस्था बदललीय. हे सर्व बदल राजकारणात प्रतिबिंबित होतात. समाज जोपर्यंत आव्हानांचा सामना करत नाही, तोवर त्याला चांगल्या गोष्टींचं महत्त्व कळत नाही. सध्या केवळ हे दिवस सरण्याची प्रतीक्षा. खरं सांगायचं तर याला जेवढं खालच्या थराला गेलेले राजकारणी कारणीभूत आहेत, तेवढेच मतदारही आहेत. कारण ते राजकारण्यांची मनमानी सहन करतात. आपलं मत विकून मतदाराने आपली सहनशक्ती राजकारण्यांकडं गहाण टाकलीय, हे ते पुरतं ओळखून आहेत. प्रामाणिक मतदार अल्पमतात अन् अडगळीत पडलाय. अगदी क्लासवन अधिकारी, प्राध्यापक, मोठ्यापदांवर असलेली कुटुंबेही पैशांच्या पाकिटाची वाट बघत असतात. ज्याचं पाकीट जड त्याला मत. यशवंतराव, वसंतदादा, दंडवते, वाजपेयी वगैरेंनंतर राजकारण गाळात गेलं. कोणताही पक्ष कोणाच्याही बरोबर कुठेही युत्या, आघाड्या करू लागलाय. आपला पक्ष कुठं कोणाबरोबर आहे, याचाही अनेकांना पत्ता नसतो. आता मतदारांनी संघटना काढावी अन् आपल्या मतांचा जाहीर लिलाव करून मोकळे व्हावं. म्हणजे लोकशाहीचे अंत्यसंस्कार पूर्ण होतील. किळस वाटते स्वाभिमान विकलेल्या मतदारांची. महाराष्ट्राचं राजकारण गलिच्छ पातळीवर गेल्याचा प्रत्यय पदोपदी येतोय. पक्षनिष्ठा, पक्षाची मूल्यं पायदळी तुडविली जाताहेत. सुजाण लोकप्रतिनिधी दुर्मीळ झालेत कारण जनतेनेच आपला सुज्ञपणा पैशांसाठी गहाण टाकलाय. जे आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? पक्ष अन् प्रतिनिधी फोडाफोडीच्या या राजकारणात प्रत्येकजण एकमेकांची लक्तरं वेशीवर टांगताहेत. महाराष्ट्राची अब्रू रोजच्या रोज चव्हाट्यावर येतेय. आजचा एकही लोकप्रतिनिधी महाराष्ट्राच्या भविष्याचा सोडा, वर्तमानाचाही विचार करायला तयार नाही. त्यांना सत्तेचं व्यसन लागलंय. या व्यसनांधतेमुळे यांना स्वतःखेरीज काहीच दिसत नाही. त्यांच्या या बेशिस्त वर्तनामुळे महाराष्ट्र रसातळाला गेलाय.
महाराष्ट्राची राजसत्ता कधी नव्हे इतकी बिघडलीय. उभ्या देशाला आदर्शवत राज्यकारभार आजवर इथं होता. आज मात्र ज्यांना बिघडलेली राज्यं म्हटली जायची त्याहून अधिक दर्जाहीन कारभार इथं होऊ लागलाय. बेमूर्वतखोरवृत्ती वाढीला लागलीय. राज्याचं राजकारण कधी ‘दर्जदार’ होणारंय, याची चिंता सतावतेय. राजसत्तेला विरोधक का नकोसे झालेत. राज्यसत्तेने विरोधीपक्ष नेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा. लोकशाहीत ‘सत्ताधारी आणि विरोधी’ आमदार हे अधिकाराच्या दृष्टीनं सभागृहात सम-समान आहेत. त्यात भेद करता येत नाही. दुर्दैवानं आज तो केला जातोय. विरोधी आमदारांना निधी देताना हात आखडता घेतला जातोय. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वाटण्याच्या अक्षता दिल्या जाताहेत. त्यांना गांभीर्यानं घेतलंच जात नाही. लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांएवढाच विरोधीपक्ष आवश्यकही आहे आणि तो विरोधीपक्ष कमी प्रमाणात असला तरी, त्याचा धाक सत्ताधाऱ्यांना असतो. हे विरोधी पक्षानं हजारवेळा सिद्ध करून दाखवलंय. १९६७ साली सत्ताधारी काँग्रेसचे २०२ आमदार होते. १९७२ साली २०२ चे २२२ झाले. विरोधीपक्ष संख्येने दुबळा होता, पण गुणवत्तेत एवढा तगडा होता की, २२२ आमदारांना तेव्हा घाम फुटायचा. सरकारची दमछाक व्हायची. १९६२ ते ७२ सलग १० वर्षे बाळासाहेब भारदे विधानसभेचे अध्यक्ष होते. त्याचकाळात अधिकृतपणे मान्यता नसलेला पण, सलग १० वर्षे ज्यांचा विरोधी पक्षनेता म्हणून दरारा होता. असे शेकापचे कृष्णराव धुळूप यांना सत्ताधारी वचकून असायचे. मुख्यमंत्रीही त्यांचा आदर करत. उद्धवराव पाटील भाषणाला उभे राहिले तर सभागृहबाहेर जायला निघालेले मुख्यमंत्री पुन्हा आपल्या जागेवर बसत अन् लक्षपूर्वक भाषण ऐकत. विरोधी पक्षनेत्याचा आदर करण्याची त्यावेळच्या सरकारच्या वागण्यातला सुसंकृतपणा क्षणाक्षणाला जाणवायचा. याच विरोधकांनी रोजगार हमी योजनेसाठी पैसे उभे करायचे असतील तर ‘कर’ लावा, हा प्रस्ताव आणला होता. १९५२ पासून सगळ्या विरोधकांचं काम पहा, त्याची संख्या कमी होती. गुणात्मक दर्जा हजारपटीने अधिक होता. मंत्र्यांना अभ्यास करून यावं लागत होतं. सभागृहात आज मंत्र्यांची उपस्थितीच नसते. त्यावेळच्या प्रत्येक सभापतींनी विरोधी पक्षाची सदस्य संख्या किती ही कधी मोजलं नाही. सन्मानानं विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा दिलेला. विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा, बंगला, स्टाफ मंत्र्याएवढ्याच सोयी आहेत. हे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेनेच प्रथम १९७८ साली मंजूर केलंय. वसंतदादा पाटील तेव्हा मुख्यमंत्री होते. दादा हे असं व्यक्तिमत्त्व होतं की, १९५२ ला ते पहिल्यांदा निवडून आले. १९७२ ला मंत्री झाले. ते सुद्धा इंदिरा गांधी यांच्या आग्रहानं. २० वर्षे आमदार असताना, मंत्री व्हावं, असं त्यांना वाटलंच नव्हते. आताचे आमदार २० दिवस थांबायला तयार नसतात. ते १९६७ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना २०२ आमदार निवडून आले. त्यावेळी ९ राज्यांत काँग्रेसची सरकारे पराभूत झाली होती. १९७२ साली ही संख्या २२२ झाली. पण, विरोधी पक्षनेते दि.बा.पाटील यांना दर्जा दिला गेला.
*विरोधकांचे आमदार किती, हा निकष महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमात नाही. असल्यास अध्यक्षांनी तो नियम वाचून दाखवावा. सभागृहाच्या १० टक्के विरोधी पक्षाचे सदस्य असले पाहिजेत. हा नियम लोकसभेकरता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत हा नियम झालेला नाही.* कोरमकरता मात्र हा नियम आहे.
लोकशाहीची बूज राखायची असेल तर अध्यक्ष एका मिनिटांत याबाबत निर्णय करू शकतात. मात्र अलिकडचे निर्णय केवळ पीठासीन अधिकाऱ्यांचेच असतात, असं समजू नका. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय? हे विचारल्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही. आजच्या विरोधी पक्षाला विधानसभेत दर्जा आहे की नाही, यापेक्षा लोकांचे प्रश्न घेवून रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका त्यांनी आधी घ्यावी. आज सामान्य माणसांचे प्रश्न अधिक बिकट असताना, त्या प्रश्नाला वाचा फोडणारा नेता नेमका कोण आणि रस्त्यावर उतरणारा नेमका कोण आहे, या प्रश्नाचं उत्तर लोकांना हवंय. विधानसभेत दर्जा मिळाला काय आणि न मिळाला काय. आजचे एकूणच राजकारण ‘दर्जा’ या शब्दाच्या अर्थाच्या पलिकडं गेलेलंय. त्यामुळं समाजातला धटिंगणपणा का वाढला? तर याचं उत्तर ‘जसे राज्यकर्ते...तशी जनता...!’ असं तर नसेल ना? म्हणून विरोधकांची भूमिका ‘लोकभावनेचा आदर’ करावा, अशी असली तरी, आताच्या राजकारणाचा लोकभावनेशी किती संबंध शिल्लक राहिलेलाय. हिंदीच्या सक्तीचा प्राथमिक शिक्षणापासून ढोल बडवला गेला नसता. एक नाही तर १० विषयांत सरकारला माघार घ्यावी लागली नसती. विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा आहे की नाही, यापेक्षा यातल्या सामान्य माणसाला दर्जा आहे का? त्याच्या प्रश्नाबद्दल कोणी बोलतंय का? पूर्वीच्या सभागृहातले विरोधकाएवढे आक्रमक आमदार आज आहेत का? दि.बा. पाटील, गणपतराव देशमुख, केशवराव धोंडगे, बापू काळदाते, नवनीत बार्शीकर, नवनीत शहा, सुदाम देशमुख, मृणालताई गोरे, रामभाऊ म्हाळगी, पी. डी. रहांदळे, एस. ए. डांगे, एस. एम जेोशी, दत्ता देशमुख, उद्धवराव पाटील, ए. बी. बर्धन, प्रमोद नवलकर, जांबुवंतरावांसारखे तगडे नेते आज सभागृहात नाहीत. ज्यांचा सरकारला धाक वाटेल, अशा चारित्र्याचे किती आहेत? ज्यांच्या मागे रस्त्यावर लाखभर लोक उभे राहतील, असे किती आहेत? लोकभावनेची बूज अनेक विषयांत राखली जात नाही आणि म्हणूनच अनेक प्रश्न निर्माण झालेलेत आणि ‘जे प्रश्न नाहीत’ ते ‘नसलेले प्रश्न’ मोठे केले गेलेत. महागाई आहे, कापसाला-सोयाबीनला भाव नाही. उन्हाळ्यात टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागतो. भगिनींच्या डोक्यावर अजून हंडा आहे, गरिबांना ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा आहे काय. हे प्रश्न विचारणाराही नाही. त्यासाठी मोर्चा काढणाराही नाही. त्याची उत्तरं देणाराही कोणी नाही. अशा स्थितीत सापडलेल्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेत्याला ‘दर्जा’ द्यायला हवा, ही मागणी अतिशय न्याय आहे. पण, उद्या ‘दर्जा’ दिला तर लोकांचे प्रश्न घेवून तो नेता रस्त्यावर उतरण्याची हमी आहे का? सगळेच विषय बिघडल्यासारखे आहेत. लोकांचे प्रश्न वेगळे आहेत. सध्याचं राजकारण वेगळे आहे. तेव्हा समंजस्यपणाने हे प्रश्न सोडवायचे असतील तर संयमाने विचारपूर्वक काम करणारं सरकार हवंय अन् तेवढ्याच दर्जाचा विरोधी पक्षनेता हवाय आज ती स्थिती दिसत नाही. राज्यात विधानसभेतल्या विरोधकांनी पुरोगामी कायद्यांसाठी चांगल्या कायद्यांना त्याहून चांगल्या दुरूस्त्या सूचवून पहाटे पाच-पाच वाजेपर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन चालवलेलंय. प्रत्येक सूचना मताला टाकून मतदान घेतलेलंय. मंत्र्यांनी त्याची समर्पक उत्तरं दिलेलीत. चांगल्या सूचना स्वीकारलेल्यात. त्यातून महाराष्ट्राचे अनेक कायदे देशाने आदर्श कायदे म्हणून स्वीकारलेत. ती विधानसभा पाहण्याचे भाग्य लाभलेले माझ्यासारखे जे अनेकजण आहेत, त्यांना आजचा गोंधळ पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रात नेमकं काय सुरूय, याचा अंदाजच येत नाही. बजेट झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात लगेचच ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या महाराष्ट्राच्या ६५ वर्षांत पहिल्यांदाच मांडल्या गेल्या. आज राज्यातल्या प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर ६५ हजार रुपये कर्ज आहे. ग्रामीण भाग उद्धवस्त होतोय. खेड्यात रखरखाट आहे अन् शहरांत लखलखाट आहे. शहरांत चालायला रस्ता नाही. वाहतूक कोंडीने माणसं बेजार आहेत. शहरे फुगत चाललीत. नियोजन कोसळत चाललंय. त्याचा स्फोट ज्या दिवशी होईल त्यादिवशी राज्याला कोण सावरणार? तो नेता सत्ताधारी बाकावर दिसत नाही. अन् विरोधी बाकावरही दिसत नाही. त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याला दर्जा द्यायलाच हवा. कायदेतज्ञ राहुल नार्वेकर अध्यक्ष आहेत. त्यांनी त्यांचे अधिकार वापरून हा निर्णय करावा. पण विरोधी पक्षनेत्याच्या दर्जाबरोबरच राज्याच्या एकूण राजकारणाचा पाेत, दर्जा हा दर्जेदार होईल, यासाठी तो निर्माण करणाऱ्या नेत्याचं नाव काय? अन् तो नेता कोण आहे? राज्यातल्या प्रत्येक विषयात ‘दर्जा’ या शब्दाचा अर्थच घसरत चाललाय. घसरण सगळ्याच विषयात आहे अन् ती घसरण थांबवणारा नेता आज दिसत नाही. हीच मुख्य अडचण आहे. सभागृहात दर्जे मिळतील. पण, ४० वर्षांपूर्वीचा दर्जा पुन्हा कधी मिळेल.
महाराष्ट्र विधानसभेत १९५७ साली विरोधीपक्ष नेतेपदी फक्त एक वर्षाकरिता एस.एम. जोशी होते. त्याआधी आर.डी.भंडारे हाेते. मग उद्धवराव पाटील झाले. एस.एम.जाेशी यांचे विरोधीपक्ष नेतेपदाची मुदत संपल्यानंतर ते यशवंतरावांच्या घरी गेले. त्यांनी यशवंतरावांना सहकार्य केल्याबद्दल हार घालत होते. यशवंतरावांनी तो हार घालून घेतला नाही, हाताने आडवला. ते एस.एम. ना म्हणाले, ‘सभागृहातली एक वर्षाची तुमची विरोधी पक्षनेतेपदाची तांत्रिक मुदत संपली असेल पण माझ्या दृष्टीने तुम्ही माझे कायमचे नेते आहात विरोधी पक्षात असलात तरी...!’ यशवंतरावांनी तोच हार एस.एम. यांच्या गळ्यात घातला. पुण्याला जाऊन त्यांचा सत्कार केला. त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते हे असे होते. सत्ताधारीही तेवढ्याच बौद्धिक उंचीचे होते. सत्ताधारी बाकावर यशवंतराव नंतर वसंतराव नाईक, बाळासाहेब देसाई, पी. के. सावंत, जीवराज मेहता, राजारामबापू पाटील, मधुकरराव चौधरी, यशवंतराव मोहिते, प्रतिभाताई पाटील, असे एकसे एक फाईल समजणारे फाईलवर पानभर आपली मतं व्यक्त करणारे मंत्री होते. देशाने राज्याचे १५ पुरोगामी कायदे स्वीकारले. तो हा महाराष्ट्र...! त्या महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर तेवढेच दिग्गज आमदार होते. वैचारिक उंचीची माणसं तेव्हा होती. राजकारणाला दर्जा होता, आज विरोधी पक्षनेत्याला विधानसभा अध्यक्षांनी ‘विरोधी पक्षनेत्याचा’ दर्जा द्यावा, ही विरोधकांची मागणी योग्यच आहे. मात्र महाराष्ट्राचं राजकारण दर्जेदार कधी होणार? या प्रश्नाचं उत्तर महाराष्ट्राला हवंय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment