आत्ममग्न सत्तापिपासू....!

"राज्यात आरोप-प्रत्यारोप, निंदानालस्ती, सुडाचं राजकारण सुरू आहे. त्याचा उबग आलाय. जणू शिसारी यावी असा विखार ओसंडून वाहतोय पण निर्ढावलेल्या राजकारण्यांना कशाचीच तमा नाही. पण आज या शिमगोत्सवात जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये. उद्या आपल्यावरही ही वेळ येऊ शकते. काँग्रेस, भाजप हे मुख्य राजकीय स्रोत. ह्या स्रोताचा प्रभाव लक्षांत घेतला की, आपण 'देवाच्या आळंदीऐवजी चोरांच्या आळंदी'ला कसे पोहोचलोत हे लक्षांत येईल! समाजातल्या सुष्टांनी राजकारणात जणू येऊच नये अशी स्थिती दुष्टांनी, आत्ममग्न सत्तापिपासू नेत्यांनी निर्माण केलीय. आपण आपली अवस्था आपल्याच अंगावर आसूड ओढून घेत रक्तांच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्मीसारखी करून घेतलीय! आपण एकात्म आहोत असं जाणवतच नाही. धार्मिक, जातीय, भाषिक, वर्गीय, वर्णीय, पक्षीय भेदांनी परस्परांमध्ये जो द्वेष, गैरसमज, अविश्वास निर्माण झालाय, तो वाढतोच आहे. ही संवेदनशून्यता समाजहितासाठी विपरीत आहे!"
---------------------------------------------------
*आ*जारपणानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आणि भाजपेयीं नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या शिमगोत्सवावर भाष्य करावं असं जे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं होतं तीच सर्वसामान्यांची भावना होती. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तपत्राच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात या साऱ्या प्रकाराबद्धल जे वक्तव्य केलंय ते दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी गांभीर्यानं घ्यायला हवंय. हातातोंडाशी आलेली सत्ता अचानक हिरावल्या गेल्यानं भाजपेयीं सैरभैर झाले. सत्ता मिळविण्यासाठीचे सारे प्रयत्न करूनही ती हाती येत नाही हे लक्षांत येताच त्यांनी 'शाऊटिंग ब्रिगेड' उभी करून सत्ताधारी महाविकास आघाडीला त्यातही शिवसेनेला लक्ष्य केलं. कारण शिवसेनेचा 'जीव' मुंबई महापालिकेत आहे आणि दोन महिन्यांच्या कालावधीत तिथल्या निवडणुका होताहेत. त्यामुळं भाजपेयींनी शिवसेनेची सर्वच स्तरावर कोंडी करायला सुरुवात केलीय. राज्यस्तरीय नेत्यांबरोबरच महापौर पेडणेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यासारख्या महापालिका स्तरावरच्या नेत्यांविरोधात मोहीम राबवायला सुरुवात केलीय. सध्याच्या निवडणुका ह्या ध्येयधोरणं, मूल्याधिष्ठित राजकारण अशा होत नाहीत तर त्या व्यक्तिगत वा नेत्यांच्या प्रतिमेवर, प्रभावावर होत असतात त्यामुळं या प्रतिमा डागळण्याचा, त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यामुळेच प्रचाराचा स्तर खालावलाय. अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केला जातोय. प्रसिद्धीमाध्यमांना जणू चटपटीत मसाला मिळालाय अशा अविर्भावात ते सादर केलं जातंय. खरंतर भावनिक आणि ठोस नसलेल्या मुद्द्यांवर राजकारण करणं सोपं असतं, शिवाय त्याची जबाबदारी कुणावरही नसते, त्यामुळं हा प्रकार होतोय. राज्यातल्या विरोधकांनाही भावनिक मुद्देच हवे आहेत आणि इथले सत्ताधारी असलेल्या पक्षांनाही केंद्र सरकारच्या विरोधकांनाही असेच भावनिक मुद्दे हवेत. तर महागाई किंवा इंधन दरवाढीसारखे काही मुद्दे केंद्र सरकारच्या विरोधात जाऊ शकणार असल्यानं ते उचलण्यात राज्यातल्या विरोधकांसमोर अडचण होती. त्यामुळं हे मुद्दे मागं पडले. राजकीय पक्षांबरोबरच माध्यमांनीही या गंभीर मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष केलंय. माध्यमांमुळं हे विषय मागे पडले. राजकारण्यांनी कोणता मुद्दा घ्यायचा हा त्यांचा विषय आहे, मात्र माध्यमांनीही कोणत्या विषयांना किती प्राधान्य द्यायचं हे ठरवायला हवं. आर्यन खानचं प्रकरण माध्यमांनी सुरुवातीला ज्या पद्धतीनं मोठं केलं, त्यानंतर माध्यमांना त्यातून माघार घेणं अशक्य झालं. ज्या गोष्टीला ग्लॅमर आणि तशा संबंधित इतर गोष्टी असतात, त्याला माध्यमांमध्ये त्या प्रमाणात महत्त्वं दिलं जातं. माध्यमांनी आर्यन खानला जेवढी जागा दिली तेवढी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना किंवा इतर मुद्द्यांना दिली नाही. हे वास्तव आहे.

कोणी आम्हाला 'अरे' केलं तर आम्ही 'का रे' करायला तयार आहोत असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. त्यानुसार महाविकास आघाडीची ही तयारी असल्याचं दिसतं. नवाब मलिकांनी फडणवीसांवर केलेले आरोप हा भाजपेयींना एकप्रकारे इशारा देण्याचा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातला भाजपचा चेहरा मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपेयींनी विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सातत्यानं काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात होतो. भाजपेयींच्या कारवायांना प्रत्युत्तर द्यायला आता महाविकास आघाडीनं सुरुवात केलीय. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीनं अटक केल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी पुढचा नंबर शिवसेनेचे अनिल परब यांचा आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. यावर संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, केंद्रीय तपास यंत्रणा काय तुमच्या बापाच्या आहेत का, हा अटक होईल, तो अटक होईल. तुम्ही कधी तुरुंगात जाणार आहात, त्या तारखा आम्ही सांगू. आम्हालाही माहिती आहे. पण या पातळीवर आम्ही उतरायचं का? महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा, संस्कृती आम्हाला जपायची आहे! या आरोप-प्रत्यारोपांमधून नेमकं राजकारणी काय साध्य करू पाहताहेत! केवळ एकमेकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीची ही स्पर्धा आहे. आपण मोठं होऊ शकत नाही तर समोरच्याला खाली खेचा. या राजकारणातून कोणीही सुरक्षित राहू शकत नाही. ज्यांनी खेळ सुरू केला तेही त्यात अडकू शकतात. त्यामुळं हे राजकारण कोणत्या स्तरापर्यंत न्यायचं हे ज्याचं त्यानं ठरवायचंय. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपेयींच्या या झगड्यांमुळं जनतेच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होत आहे. ही नेतेमंडळी दररोज एकमेकांवर चिखलफेक करत असल्यानं जनतेचे मुद्दे कोण मांडणार! राज्यातल्या महत्त्वाच्या मुद्यांकडं यामुळं दुर्लक्ष होतं. ही परिस्थिती सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठी सोयीची आहे. लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी हे मुद्दे सोयीचे आहेत. यातून झटपट लक्ष वेधलं जातं. जे सोडवायचे मुद्दे आहेत ते मागे पडतात. यातून बरंच काही साध्य होतं. प्रसिद्धी मिळते. ज्वलंत विषय मागे राहतात. गेल्या महिन्याभरात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले, एसटी चालकांचा संप चिघळला, आरोग्य भरतीच्या दोन्ही परीक्षेत गोंधळ उडाला, शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई अशा अनेक लोकांच्या प्रश्नांवर राजकारण्यांनी बोलावं असं जनतेला अपेक्षित असतं. परंतु तसं होताना दिसत नाही. सनसनाटी आरोप आणि प्रत्यारोपांमुळं मूळ प्रश्न बाजूला राहतात. जनतेचंही लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. विरोधकांनीही सरकारला अशा प्रश्नांवर विचारलं पाहिजे. पण हे त्यांचंही अपयश आहे!

नेत्यांच्या घोषणा दाऊदला पकडून आणण्याच्या असोत, किंवा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या! यात सामान्यांचा सहभाग फक्त टाळ्या वाजवण्यापुरताच असतो. ध्रुवीकरणाच्या रेट्यात तोही सिलेक्टिव्ह झालाय. माझा राजकीय पक्ष किंवा माझा नेता भ्रष्टाचार करत नाही, ही श्रद्धा जितकी बालिश आहे, तितकीच बालिश श्रद्धा म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात पकडलेल्या नेत्याला शिक्षा होणार ही आहे. मलिकांच्या प्रकरणात माहीत झालेला आकडा काही कोटींचा आहे. एवढा मोठा व्यवहार एका रात्रीत अन एकट्या दुकट्यानं झालेला नाही. मग तोपर्यंत या यंत्रणा काय करत होत्या? अशा प्रकरणांत मंत्र्याला वा अधिकाऱ्याला अटक करणं, राजीनामा घेणं वा निलंबित करणं ही कारवाई वरवर कितीही योग्य वाटली तरी पुन्हा नुकसान नागरिकांचंच असणार आहे. अशा खात्यात किंवा विभागात यापुढं कित्येक महिने कोणतेही काम किंवा धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. प्रत्येक जण अंग चोरून हातचं राखून काम करू लागतो. ही कामचलाऊ, वेळखाऊवृत्ती देखील 'भ्रष्ट आचार' आहे. गेले काही दिवस ईंडी, सीबीआय यांच्या कारवाया, अटका आणि चांगली अद्दल घडेल अशी शिक्षा कुणालाच न होता सुटका, ह्या बातम्या वाचून अगदी उबग आलाय. यासाठी का या मंडळींना आम्ही निवडून दिलं? असा प्रश्न मनात अनेकदा उभा राहतो. आठ तासांच्या चौकशीनंतरही ताजेतवाने असे मंत्री कॅमेरा दिसताच हात उंचावून एखादा योद्धा असल्याच्या थाटात गाडीकडं जातो आणि घरचं अन्न मिळू शकणाऱ्या कोठडीकडं रवाना होतो, हे सारं काय नाटक आहे? उद्या अधिवेशनात हीच मंडळी गळ्यात गळे घालून फिरताना पाहावयास मिळणार आहेतच. यामुळं सत्ताबदल होईल हा या मंडळींचा भ्रम आहे. तुम्ही पेराल तेच उगवेल हे ध्यानात असू द्या. मतदार आता पुरेसा जागा झालेला आहे. हा अनुभव अनेक वेळा आलेलाय. त्यामुळं लोकाभिमुख व्हा. त्यांच्यासाठी तळमळीनं काम करा. त्यासाठीच त्यानं तुम्हाला निवडून दिलंय त्याचा विसर पडू देऊ नका!

सध्या राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकीय विरोध हा सुड वा बदला या स्वरूपात परावर्तीत होण्याचा जणू प्रघातच पडलाय. भविष्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका विधानसभा वा लोकसभा सर्वत्र याचे परिणाम झालेले दिसून येईल. प्राथमिक स्वरूपात असलेली ही सुडभावना सर्व पक्षातल्या कार्यकर्त्यांत प्रबळ नि प्रतिष्ठेची होत जाणार असेल तर, याचे परिणाम भयंकर असणार आहेत. प्रदेश, प्रांत, राज्ये यातल्या जातीय वा धार्मिक, भाषिक वा वंशीय अल्पसंख्याक यांची स्थिती खूप भयंकर कठीण होणार हे नक्की! हे कुण्या एका धर्मासाठी वा जातीसाठी हानीकारक नसून सर्व समाजातल्या जाती आणि धर्मासाठी प्रचंड भितीदायक असणार आहे! समाजात राजकीय, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, धार्मिक, वांशिक, जातीय, भाषिक सुडभावना तिच्या प्रतिष्ठीतपणाची किंमत सर्वसामान्याचे जीव घेऊनही वसुल करणार! सुड भावना अतिप्रबळ होऊन कुण्या जाती वा धर्म समुहानं सुडभावनेला हिंसात्मक रूप दिलं तर यात समाजातला असहाय्य वर्ग भरडला जाणार. या हिंसेला रोखण्याची क्षमता कोणाकडंही असणार नाही, कारण सर्व पक्षातले, धर्मातले नि जातीतले लोक विद्वेष आणि हिंसेला प्रतिष्ठा देऊन आनंदी झालेले असतील. हिंसेला, सुडाला, विद्वेषाला प्रतिष्ठा देणाऱ्या भस्मासुराला चिरंजीवतेचं वरदान देणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की, हा भस्मासुर आपल्यावरही उलटू शकतो नि आपल्या समर्थकांपैकी सर्वात अल्पसंख्य, असहाय्य नि बळानं वा संख्येनं प्रबळ नसणाऱ्यांच्या जीवावरही उठू शकतो! मंत्री नवाब मलिक यांचे दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिच्यासोबत आर्थिक व्यवहार होते याबाबतची पहिली बातमी इंडिया टुडे मासिकानं २००७ साली छापली होती. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ म्हणजे देशाला आणि महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थी 'स्वातंत्र्य' मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय उत्तमरीत्या पार पाडली. या काळात त्यांना या आरोपाची दखल घ्यावीशी का बरं वाटलं नसेल? का जसं अजितदादांची अंडीपिल्ली स्वतः बैलगाडीभर पुरावे गोळा करून माहीत असूनही आपल्या कार्यकाळात दादांवर कधीच कारवाई झाली नाही. तसंच नवाब मलिक यांचं हे प्रकरण देखील त्यांनी ५ वर्षे फक्त बगलेत मारून ठेवलं. पत्नीवर आरोप झाल्यामुळं दुखावलेले माजी मुख्यमंत्री जुनी कागदपत्रं शोधतात आणि त्यांना केंद्रीय यंत्रणा साथ देतात, केवढा पराक्रम गाजवला अशा आविर्भावात कार्यकर्ते फटाके फोडतात आणि प्रवक्ते तोंडभरून भविष्यात कुणा कुणाला अडकवणार ते आत्मविश्वासाने सांगतात हे काय आहे? २०१९ ला सत्ता गेल्यावर त्यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन ईडी, सीबीआय आणि उर्वरित तपासयंत्रणांना या आरोपांचा तपास करायला सांगितलं. यानुसार ईडीनं उशिरा का होईना मलिक यांना अटक केली. त्यानंतर फडणवीस म्हणाले होते, 'देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या व्यक्तीला पाठीशी घालणं अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडणारे आहे!' मग स्वतः मुख्यमंत्री आणि अतिशय पारदर्शकपणे पोलीसदलाचं नेतृत्व करताना त्यांनी देशाच्या एवढ्या मोठ्या शत्रूवर कारवाई न करता त्याला अभय का बरं दिलं असावं? एवढ्या मोठ्या देशद्रोह्याला गजाआड करून जनतेच्या मनात हिरो बनण्याची संधी त्यांनी का बरं गमावली असेल? आम जनतेला विनंती आहे की, तुम्ही आम्ही आपण मूर्ख बनू नका. राजकारणी एकमेकांची मारत आहेत, आपण मजा बघू या, असं म्हणून चालणार नाही. सगळे काय आहेत, किती पाण्यात आहेत ते आपल्या सर्वांना चांगलं माहित आहे. पत्रकार कधीकाळी राजकारण्यांना घाम फोडण्याचं काम करत असत, आज मात्र सगळे विकले गेले आहेत की काय असा विचार मनांत येत राहतो. जर उद्या परवा राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आले तर आपण हात चोळत बसू.

दोन पिढ्यातल्या विचारांचा समाजाकडं पाहण्याचा, दृष्टिकोनाचा, आचार व्यवहाराचा फरक दिसतो. हा बदल स्पष्टपणे सांगू लागला की, त्याची योग्यता तपासताना आपली मनस्थिती कोणत्या मार्गानं जायचं, या विचारात गुंतलेल्या तरुणांसारखी होते. या तरुणाला जुन्या रस्त्यानं जाण्याचा मोह होत असतो. त्या मार्गावरचा त्याग, शौर्य त्याला खुणावत असतं. त्या मार्गानं जाण्यासाठी मन उसळी घेतं, पण वर्तमानातला मार्ग त्याला सेवा आणि व्यवहार यांच्या युतीचा अर्थ दाखवत असतो. त्या मार्गावर बरीच वर्दळ सुरू असते. तिसरा मार्ग खुला असतो, पण त्या मार्गावरचे धोके आणि मोके त्याला ठाऊक नसतात. तरीही थोडेफार लोक त्या मार्गानं जाताना दिसतात. या तिहेरी पेचातून सुटण्यासाठी तरुण त्याच्या स्वभावानुसार तडकाफडकी एक मार्ग पत्करतो, चालू लागतो. त्या चालण्याचा आनंद घेतो. पण काही काळानंतर हा आनंद घटत असल्याची जाणीव त्याला होते. आपलं हे चालणं योग्य असलं तरी, रस्ता चुकीचा असल्याचं त्याला कळतं. तो थांबतो, चुक दुरुस्त करण्याचा विचार करतो. पण आता आपल्यात काही बदल घडवून आणण्याची ऊर्जा, उमेद शिल्लक नसल्याचं त्याला कळतं. मग तो आपण निवडलेला मार्गच कसा योग्य आहे; हे ते सांगू लागतो. समाजाची मनोवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. याबाबत राजकीय नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही. 'यथा राजा तथा प्रजा!' असा साक्षात्कार लोकशाहीत घडत नाही; लोकशाहीत जसे लोक असतात तसेच त्यांचे नेते असणार. 'भल्याच्या बतावणी'ला भूलणं ही मूळ सनातन खोड आहे. फसणारे आहेत म्हणून फसवणारेही आहेत. हे लोकशाही ठळकपणे दाखवत असूनही लोक किरकोळ स्वार्थ, खोटे अहंकार, अनावश्यक लाचारी, तडजोडी या अवगुणांमुळं फसवणाऱ्यांना संपू शकत नाहीत. 'अपहरण ते आरक्षणापर्यंतचं राजकारण' धर्म, जाती आणि समाज विघातक घटकांशी युती करून खुलेआम सुरू आहे. खेडेगावात विकासाचा अंधार आहे तर शहरी भागात सुरक्षेचा अंधार आहे. अशी विचित्र स्थिती आहे. कुणी साधं विरोधात काही उच्चारलं तर ते 'राष्ट्रद्रोहाचं लक्षण' म्हणून सांगितलं जातं. त्यांच्यामागे इडी, सीबीआय, आयटी यासारख्या शासकीय तपासयंत्रणांचे ससेमिरे लावले जातात. लोकांमध्ये हक्कांसाठी वा न्यायासाठी लढण्याची मानसिकता हळूहळू अशा या सरकारी पक्षाच्या दहशतींनी कमी होत आलीय. अशी वेळ येईल की, 'हे असंच असतं!' अशी लोकांची धारणा होऊन बसेल. कुठलीही निःशस्त्र हुकूमशाही रात्रीतून उगवून येत नाही. ती अफूच्या गोळीप्रमाणे हळूहळू समाजाला निद्रावस्थेत किंवा निष्क्रीय अवस्थेप्रत नेते. नेमकं हेच प्रयोग सत्ताधारींकडून अवलंबले जात आहेत. त्याला वेळीच विरोध दर्शविला गेला तरच काही आशा करता येईल. सध्या आम जनतेच्या हातात 'सोशल मीडिया' एवढं एकच हत्यार उरलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९