---------------------------------------------------
*द*क्षिणेकडील राज्ये ही भाजपसाठी वाळवंटच पण तिथंही ओएसिस शोधण्याचा प्रयत्न आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडे फारसं यश मिळणार नाही हे मोदी-शहा जाणतात. तिथली कमतरता भरून काढण्यासाठी दक्षिणेकडे भाजपनं लक्ष केंद्रित केलंय. तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि तेलुगु देशम हे दोन्ही पक्ष आजवर केंद्रात भाजपचे सत्तासाथीदार होते. तिथं या दोन्ही पक्षावर अवलंबून राहिल्यानं भाजपला तिथं शिरकाव करणं कठीण गेलं होतं. तेलंगणात भाजपनं जोरदार आघाडी उघडलीय. केंद्रातून रसद, साम, दाम, दंड भेद या आयुधांबरोबरच धार्मिक तेढ निर्माण करून धर्मवादाचं भयानक विष तयार करण्यात येतंय. शिवाय टीआरएस सरकारवर घणाघाती आरोप डागले जाताहेत. चहुबाजूंनी भाजपनं घेरलंय याची जाणीव होताच केसीआर यांनी भाजप, मोदी यांच्याविरोधात आघाडी उघडलीय. पत्रकार परिषदेत त्यांनी तुफानी हल्ला चढवला. त्यांनी भाजपविरोधातल्या पक्षांची जुळवाजुळव चालवलीय. त्यासाठी ते उद्धव ठाकरेंची भेट घेताहेत. आपल्या अस्तित्वासाठी जीवाच्या आकांताने केसीआर बाहेर पडलेत. आज तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव हे मुंबईत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी येत आहेत. ही भेट राजकीय आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस-भाजप विरहित प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करण्यासाठी के.चंद्रशेखर राव-केसीआर यांनी पुढाकार घेतलाय. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे स्टॅलिन, केरळचे विजयन, नवीन पटनाईक, जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी ते संपर्क साधताहेत. असा प्रयत्न त्यांनी यापूर्वीही केला होता. मात्र तो त्यावेळी यशस्वी झाला नाही. केंद्रातल्या एनडीए सरकारमध्ये शिवसेना प्रारंभापासून होती. टीआरएस मात्र एनडीएत सहभागी नव्हती पण भाजप सरकारनं घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाच्या सोबत होती. शिवसेनेनं भाजपची साथसंगत सोडून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं सहकार्य घेत सत्ता स्थापन केलीय. तेलंगणात तशी स्थिती नाही. पण तिथं भाजपनं आपलं लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. दक्षिणेकडे आगेकूच करण्यासाठी त्यांनी आता तेलंगणाला धडक मारायचं ठरवलेलं दिसतंय. केंद्रसरकारची सारी आयुधं घेऊन भाजप तेलंगणात दाखल झालीय हैद्राबाद महापालिकेत मोठा विजय मिळवल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजपनं यश मिळवलेलं आहे. त्यामुळं टीआरएसला आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावं लागणार आहे हे लक्षांत आलंय, त्यामुळं मुख्यमंत्री केसीआर यांनी नुकतंच एका पत्रकार परिषदेत भाजपवर आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींवर कडाडून हल्ला चढवलाय. मोदींचं संसदेतल्या दोन्ही सभागृहातली वक्तव्यं, अमित शहांची निवडणुकीतली वक्तव्यं, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी राहुल गांधीबद्धल काढलेले उद्गार, केंद्रसरकारनं तांदूळ खरेदीला दिलेला नकार, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मोफत वीज, स्थानिक भाजप नेत्यांची वक्तव्यं याचा त्यांनी समाचार घेतला. हैदराबाद ही आमच्या दक्षिणेतल्या विस्ताराची राजधानी असेल! असं संघाचे नेते म्हणू लागलेत. केंद्राच्या सत्तेसाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडं ज्या जागा कमी होतील त्यांच्या भरपाईसाठी दक्षिणेत भाजपनं जोरदार जमवाजमव सुरू केलीय. तेलंगणा हे त्याचं ठळक उदाहरण आहे. भाजप आणि संघाचा तेलंगणा आणि आंध्रात आरडाओरडा अन कार्यक्रमांची धामधूम वाढलीय. भाजपनेते रोज पत्रकार परिषद घेताहेत. काही ना काही वाद निर्माण करीताहेत. त्याला माध्यमांतून प्रसिध्दी मिळतेय. आजवर भाजपचा विस्तार हा हिंदी-भाषक उत्तरेकडून झालाय. दक्षिणेकडे कर्नाटक सोडला तर त्याला फारसं यश कधीच लाभलेलं नाही. पाँडिचेरीत भाजप युतीचं सरकार आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये स्थानिक पातळीवर माफक यश मिळालंय. तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशात तर भाजपनं मुसंडी मारलीय. सध्या मुख्य विरोधी पक्ष आणि कालांतरानं सत्तेसाठीचा दावेदार होण्याची तयारी त्यांनी चालवलीय. गेल्या काही महिन्यांपासून इथं पेट घेणाऱ्या मुद्द्यांची शोधाशोध चालू आहे. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात तेढ उत्पन्न करून ती टोकाला जावी असा भाजपचा प्रयत्न आहे. दक्षिणेतल्या विस्तारासाठी हा चाचणी प्रयोग आहे!
स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारे पहिलं राज्य स्थापन झालं ते म्हणजे आंध्रप्रदेश! पोट्टी श्रीरामुलू यांनी त्यासाठी उपोषण केलं, त्यात त्यांचा अंत झाला. त्यानंतर प्रक्षोभ निर्माण झाल्यानं पंडित नेहरुंना आंध्रप्रदेशाची निर्मिती झाली. १९४६ च्या तेलंगणा सशस्त्र उठावामुळं इथं कम्युनिस्टाची पाळंमुळं रुजलेली होती. निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र प्रदीर्घ काळ इथं काँग्रेसची राक्षसी पकड होती. १९७७ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस जवळपास सर्व जागा जिंकत असे. अगदी १९७७ च्या जनता पक्षाच्या लाटेतही ४२ पैकी तब्बल ४१ जागा इंदिरा गांधींनीच जिंकल्या होत्या. १९८० मध्ये पुन्हा सर्व ४२ जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. १९८३ ला हे वारं एकदम फिरलं. इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या चपराशासारखं वागवल्याचं निमित्त झालं आणि तेलुगु अस्मितेच्या लाटेवर एन टी रामारावांचा तेलुगु देसम पक्ष सत्तेत आला. तिथून पुढची तीसेक वर्षं काँग्रेस आणि तेलुगु देसम यांच्यातच राजकीय स्पर्धा राहिली. २०१४ मध्ये आंध्रचं विभाजन झालं. त्याला तेलुगु उपप्रादेशिक अस्मिता कारण ठरली. तेलंगणाचा प्रदेश हा आपल्या मराठवाडा आणि विदर्भाला लागून असून तुलनेनं तसाच मागास आहे. राजधानी हैदराबाद तेलंगणा प्रदेशात असली तरी एकूण आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक सत्तेत किनारपट्टीलगतच्या आंध्रवासियांची दादागिरी असे. एन टी रामारावांचा उदय किंवा नंतर तेलंगणा राष्ट्र समितीचा लढा याबाबी काँग्रेसविरोधी संघर्षांचा आधार, तेलुगु अस्मिता हाच होता. परंतु त्यात धार्मिक अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या जनसंघ वा भाजपवाल्यांना थारा नव्हता. तेलुगु देसम आणि टीआरएस यांनी प्रसंगानुसार भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतली तरीही त्यांचं राजकारण तुलनेनं सेक्युलर म्हणावं असंच होतं. तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू, टीआरएसचे चंद्रशेखर राव आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगन रेड्डी हे सर्वजण पूर्वीश्रमीचे काँग्रेसवालेच आहेत. यातल्या चंद्रशेखर राव यांनी तर तेलंगणा स्वतंत्र झाला की आपला पक्ष आपण काँग्रेसमध्ये विलीन करून असं जाहीर केलं होतं. हे वचन त्यांनी पाळलं नाही. याला त्यांची महत्वाकांक्षा जशी कारण आहे तसंच दिल्लीतल्या काँग्रेसवाल्यांचा माजही नडलेला आहे. जगन रेड्डी यांच्याबाबतही तंतोतंत हेच घडलं. देशातल्या बहुसंख्य राज्यांत काँग्रेसच्या नादान धोरणांपायी तिथल्या राजकीय पोकळीत भाजपला शिरकाव करता आला आहे तोच प्रकार तेलंगणात आणि आंध्रप्रदेशातत घडला आणि आजही घडतोय.
दिल्लीकेंद्रीत काँग्रेसशाहीला विरोध या एकमेव मुद्द्याच्या आधारे तेलुगु देसम उभी राहिली आणि वाढली. त्यामुळं १९९६ नंतर ती वाजपेयींच्या भाजपसोबत गेली. त्याचा फायदा घेऊन भाजपला १९९८ मध्ये लोकसभेत सात जागा मिळाल्या. पण ही त्या पक्षाची स्वतःची ताकद नव्हती. कारण पुढची वीस वर्षं भाजप तिथं काहीच प्रगती करू शकला नाही. २०१४ मध्ये विभाजनानंतर जेव्हा प्रथम निवडणुका झाल्या तेव्हा तेलंगणा विधानसभेत ११९ पैकी अवघ्या पाच तर आंध्र प्रदेशात १७५ पैकी केवळ चार जागा भाजपला मिळाल्या. २०१९ मध्ये तर याहूनही वाईट स्थिती झाली. त्यावर्षी नरेंद्र मोदींचा करिश्मा देशभरात ऐन बहरात असताना भाजपला तेलंगणा विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत २०१८ ला केवळ एक जागा मिळाली. आंध्र विधानसभेत तर एकही मिळू शकली नाही. तेलंगणात तर १०६ जागी भाजपची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजप हा तेलुगु राजकीय वातावरणात नाकारला गेलेला पक्ष होता. पण विरोधी पक्षाच्या या पोकळीत भाजप पद्धतशीरपणे घुसला. यापूर्वीच्या अस्मितेच्या राजकारणात भाजपला काही स्थान मिळू दिलं गेलं नसलं तरी तेलुगु देसम आणि नंतर टीआरएसनं त्याच्यासाठी आयतं मैदान मात्र तयार केलं होतं. आता भाजपला भाषिक वा प्रांतिक अस्मितेच्या जागी 'धार्मिक अस्मिता' उभी करायची होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर केवळ चार महिन्यांत झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याची चुणूक दिसून आली. भाजपनं एकदम चार जागा जिंकल्या. म्हणजेच, सुमारे चोवीस विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा प्रभाव तयार झाला. ही संख्या काँग्रेसहून अधिक होती. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष किशन रेड्डी यांना मोदींनी थेट गृहराज्यमंत्री केलं. साधनसंपत्तीचा ओघ वाढवला. संघ परिवारातल्या कार्यकर्त्यांचा वावरही वाढला. मिडियातली प्रसिध्दी वाढली. भाजप हा टीआरएसला तुल्यबळ असल्याचं चित्र उभं केलं जाऊ लागलं. सरसंघचालकांनी चारमिनारजवळच्या भाग्यलक्ष्मी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. या मंदिराच्या निमित्तानं हैदराबादमध्ये अयोध्यासदृश स्थिती निर्माण करण्याचा संघाचा प्रयत्न असून त्याच्या विस्तारीकरणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दहा वर्षात छोटेमोठे अनेक तणाव निर्माण झाले आहेत. याच्या आजूबाजूला बहुसंख्य मुस्लिम आणि काही प्रमाणात हिंदूंची वस्ती आहे. याच भागात जुन्या काळापासून बाजार असून त्यात हिंदू आणि मुस्लिमांच्या दुकानांच्या गल्ल्या आहेत. चारमिनारला लागून असलेल्या या भाग्यलक्ष्मी मंदिराचं बांधकाम बेकायदा असल्याचं या विभागानं १९६० मध्येच जाहीर केलंय ते हटवण्यासाठी महापालिकेला वारंवार विनंती केलीय. या मंदिराचं बांधकाम वाढवायला वा त्यात काहीही बदल करायला उच्च न्यायालयानं मनाई केलेली आहे. पण तरीही असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत असतात. एआयएमआयएमचा याला विरोध आहे. २०१२ मध्ये अशाच एका कथित प्रसंगावरून छोटा दंगा झाला होता. या मुद्दयावरून त्या पक्षानं केंद्रात आणि राज्यातल्या काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता, हे लक्षात घेता तो किती स्फोटक क्षमतेचा आहे हे लक्षात येईल. दुसरीकडं २०२३ मध्ये आपण सत्तेत आलो तर या मंदिराची पुनर्ऊभारणी करू असं भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर केलंय. शिवाय मंदिरासाठी कारसेवा करण्याची भाषा ते अधूनमधून करीत असतात. हे मंदिर हजारो वर्षांपासून म्हणजे चारमिनारच्या आधीपासून अस्तित्वात असून या देवीच्या नावावरून पूर्वी या शहराचे नाव भाग्यनगर होतं असा दावा केला जात आहे. वादाच्या जागा पध्दतशीरपणे निर्माण करून ठेवायच्या आणि संधी मिळताच त्यांचा स्फोट घडवून आणायचा या संघ परिवाराच्या धोरणाबरहुकूम सर्व काही घडवत नेलं जातंय. निवडणुकांच्या प्रचाराव्यतिरिक्तही भाजपचं जवळपास रोजच आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटणं सुरू आहे. अनेक ठिकाणी देवळांचे किंवा श्रध्दास्थानांचे प्रश्न उपस्थित केला जातोय. कोणतीही गोष्ट श्रध्देशी जोडणं आणि किरकोळ कारणांवरून छोटे दंगे पेटवणं हे प्रकारही वाढले आहेत. प्रक्षोभक भाषणं करणारे, वाटेल त्या थराला जाऊन बोलणाऱ्यांना भाजपनं नेते म्हणून पुढं केलंय. प्रदेशाध्यक्ष संजय बंडी, खासदार अरविंद, आमदार राजासिंग हे यापैकीच आहेत. त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. हिंदूंनी स्वसंरक्षणासाठी तलवारी बाळगाव्यात असं म्हणणं, मुस्लिमांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणं हे ते सर्रास करत असतात.
तेलंगणाची लोकसंख्या सुमारे ४ कोटी आहे. त्यात मुस्लिमांची संख्या सुमारे १२-१३ टक्के आहे. मात्र त्यातले सुमारे चाळीस टक्के मुस्लिम हैदराबाद परिसरात राहतात. एकूण ५० लाख मुस्लिमांपैकी ७५ टक्के मुस्लिम हे शहरांत राहतात. तेलंगणात शहरी भाग वगळता हिंदू-मुस्लिम तेढ नव्हती. मात्र इथून पुढच्या काळात हे चित्र बदललेलं असेल असं दिसतंय. मुस्लिम समाजातले ओवैसी यांचं राजकारणही आक्षेपार्ह राहिलेलंय. अनेकदा तर ते भाजपच्या मदतीसाठी विशिष्ट भूमिका घेत आहेत की काय अशाच रीतीनं बोलताना, वागताना दिसतात. मुस्लिमांना आपल्या पंखाखाली ठेवण्याची ओवेसींची धडपड दिसते. ती भाजपच्या डावपेचांना पूरक ठरतेय हे उघड आहे. निजामकाळात सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याचं धोरण, मुस्लिम सरदारांच्या हाती एकवटलेली सत्ता-संपत्ती, उर्दूची सक्ती, रजाकारांनी केलेले अत्याचार इत्यादींच्या आठवणी लोकांच्या सामूहिक स्मरणशक्तीत कमी-अधिक असतातच. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारला भाजपवाले सध्या वारंवार रजाकारांची उपमा देत असतात. टीआरएसचा आजवर मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेस होता. त्यामुळं त्यांचं सर्व राजकारण काँग्रेसला शह देण्याचं होतं. त्यातूनच भाजपची तेलंगणातली ताकद थोडी वाढू द्यायची आणि काँग्रेसला क्षीण करायचं असा त्यांचा हिशेब होता. पण आता हेच मतलबी राजकारण त्यांच्या गळ्याचा फास बनू पाहतंय. काँग्रेस पुरती क्षीण होत चाललीय आणि भाजपचा मुकाबला करणं त्यांना अवघड होऊ लागलंय. सर्वात महत्वाचं म्हणजे भाजप म्हणजे निव्वळ स्पर्धक राजकारण करत नसून प्रचलित राजकारणाची चौकट उखडून टाकतेय आणि त्यातून कालांतरानं टीआरएस हीदेखील बेदखल होण्याचा धोका आहे हे त्यांच्या बहुदा लक्षात आलं असावं. चंद्रशेखर राव हे अजून तरी केंद्रीय नेत्यांच्या शत्रूगटात गेलेले दिसत नाहीत. त्यामुळंच राव किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांवर इडी किंवा तत्सम धाडी पडलेल्या नाहीत. कदाचित संसदेत राष्ट्रपती निवडणुकीत टीआरएस आपल्या उपयोगाला येईल असा त्यातला हिशेब असावा. राव यांनी सध्या तरी भाजपवर बाजू उलटवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालवलेले दिसतात. केंद्र सरकारनं यंदा तेलंगणातून तांदुळाची आणि त्यातही उकड्या तांदुळाची खरेदी करण्याचं नाकारलंय. तेलंगणात १ कोटी २० लाख टन तांदळाचं उत्पादन असताना केंद्रानं केवळ ४०-५० लाख टन तांदुळ घेण्याचं ठरवलंय. यावरून केसीआर यांनी केंद्राला चांगलंच कोंडीत पकडलं असून रब्बीत शेतकऱ्यांनी भात लावू नये असं जाहीर करून टाकलंय. यामुळं शेतकऱ्यांची बरीच अडचण होणार असून त्याला केंद्रच जबाबदार आहे हे सध्या राव दाखवून देत आहेत. राव ठोस मुदद्यांच्या आधारे ते काही राजकारण करू पाहताहेत. हातातील सत्ता, जनतेचा पाठिंबा आणि साधनांची उपलब्धता हे मुद्दे त्यांच्या बाजूचे आहेत. गुजरात नावाची संघ परिवाराची एक प्रयोगशाळा होती. तिच्यात धर्मवादाचं भयानक विष तयार करण्यात त्याला यश आलं. तेलंगणात या परिवाराला पुन्हा असंच यश येतं की टीआरएसचं ठोस राजकारण त्याला उतारा ठरतं याची कसोटी लवकरच लागणार आहे. या प्रयोगशाळेत काय निष्पन्न होतं यावर दक्षिणेतल्या भावी राजकारणाची दिशादेखील ठरणार आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment