महासर्प अजून वळवळतोय.....!

"पहलगाममध्ये पर्यटकांवरचा हल्ला हा भारताच्या स्वाभिमानावर, सार्वभौमत्वावर झालेलाय. सरकारनं सुरक्षेमध्ये चूक झाल्याची कबुली दिल्यानंतर सारे भारतीय आणि विरोधक हे सरकारच्यामागे भक्कम एकजुटीने उभे आहेत. जगभरातले सारे देश पाठीशी आहेत. अशावेळी जिथून हल्ले केले जातात मग ते पाकव्याप्त काश्मीर असो वा पाकिस्तान ते उध्वस्त करायला हवेत. केवळ घोषणा, इशारा, दमबाजी, वल्गना नकोय. कृती हवीय. उखडून टाका ती स्थळं! पुलवामात ४० जवान मारले गेले, त्याचा तपास नाही. आज २८ पर्यटक मारले गेलेत. हे कुठंवर चालू देणार? असंच सुरू राहिलं तर लोकांचा सरकारवर विश्वास राहणार नाही. दहशतवाद संपला असं म्हणताना हा महासर्प अजूनही वळवळतोय तो चेचून काढा. ५६ इंचाची छाती दाखविण्याची वेळ आलीय. चला, उचला तो बेलभंडारा अन् गाडून टाका त्या पाकड्यांना!"

--------------------------------------------------

*दे*शाच्या सार्वभौमत्वावर क्रूरहल्ला झालाय. ५६ इंच छातीचं सरकार आता काय करणार आहे याकडं देशाचं लक्ष लागलेलंय. पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांच्या नापाक हरकतीवर लगाम लावायला हवाय. दहशतवादी ठिकाणांवर व्यापक हल्ला करून त्यांचा मुळासकट सफाया केल्याशिवाय सुटका नाही. यासाठी जनता सरकारला विचारतेय ...हाऊ इज द जोश! काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली होती हे जरी खरं असलं तरी आजवर कधी झालं नाही असा मोठा, घातकी दहशतवादी हल्ला पहलगामला झालाय. यापूर्वी एवढ्या मोठ्यासंख्येनं सामान्य जनता, पर्यटक दहशतवादी हल्ल्यात कामी आलेले नाहीत. १९८० च्या पासून इथं दहशतवादी हल्ले होताहेत. कधी लष्करी कॅम्पवर, कधी शहरी लोकवस्तीमध्ये, कधी लष्कराच्या गाड्यांवर, कधी सरहद्दीवर पहारा देणाऱ्या जवानांवर दहशतवादी कायरतापूर्वक हल्ले केलेत. पण हा हल्ला बारकाईने अभ्यासपूर्ण केलेला दिसतोय. सरकारनं काश्मिरात विकासाची कामं केली असतील, त्यामुळं दहशतवादी कारवाया घटल्या असल्या तरी दहशतवाद याचं एक  कारण बेकारी हे आहे. तो वाजपेयी यांच्यानंतरच्या सरकारांना समजलाच नाही. भाजपनं तर दहशतवादाचं समर्थन करणाऱ्या पीडीपी बरोबर सरकार बनवलं होतं. मग काही काळानं स्मृतिभ्रंश झालेल्या भाजपला आपल्या धोरणांची आठवण झाली. मेहबुबा मुफ्ती बरोबरचं गठबंधन तोडून टाकलं. या सगळ्या सत्तेच्या हेराफेरीत काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयास नव्हता. देशातल्या युवापिढीला खरंतर विकास करण्यात रस, पण काश्मीरमधल्या युवापिढीला विकासापेक्षा विनाशकारी कृत्यात रस दिसतो. अशा युवकांना 'ब्रेन वोशिंग' करून त्यांना दहशतवादी बनवलं जातंय. कारण तिथलं सरकार त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारनंही जी काही रोजगाराची आश्वासनं दिली ती पुरी झाली नाहीत. त्यामुळं दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली. त्याचबरोबर त्यांना समर्थन देणाऱ्या युवकांचीही संख्या वाढली. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर काश्मीरमधल्या नागरिकांना वास्तवतेची जाणीव झालीय असं दिसून आलं. त्यांनी पर्यटकांना आधार दिला. बंद पाळून निषेध मोर्चा काढून अतिरेकी हल्ल्याविरोधात आपल्या भावना व्यक्त केल्यात. हे बदललेलं वातावरण आशादायक आहे. त्यामुळं सोशल मीडियावर जे काही घडतंय ते थांबायला हवंय. 

हे असले सर्व प्रकार टाळण्यासाठी 'नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड' या संकल्पनेचा जन्म झाला होता, या संकल्पनेचे जनक होते तेव्हाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम, पोलिसांचा इंटेलिजन्स, आर्मीचा, नेव्ही, बीएसएफ, इंटेलिजन्स ब्युरो, एनआयए, सीबीआय या सर्व संस्थांचे इंटेलिजन्स फीड वेगवेगळे ठेवण्यापेक्षा या सर्वच संस्थांनी आपापले इंटेलिजन्स शेअर करावेत, म्हणजे सुरक्षा दलांना कारवाई करणं सोपं जाईल, सोबतच एअरलाईन्स, बँका, आरटीओ यांचाही डाटा या ग्रीडला मिळावा असा विचार या इंटेलिजन्स ग्रीड मागे होता, मात्र त्याला विरोध झाला, विशेषतः तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता, पुढे भाजप सत्तेवर आल्यानंतर हा प्रकल्प थंडबस्त्यातच पडलेलाय. आज नॅशनल ग्रीड अस्तित्वात असती तर हल्ल्याबद्दल गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेला इशारा हा जम्मू काश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ आणि डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरला पोहचला असता, पहलगामचा हल्ला रोखता आला असता. कदाचित इतकी जीवहानी झाली नसती. पहलगाममध्ये हिंदूंवर झालेला हल्ला आणि बलुचिस्तानात पाकिस्तानी पंजाब्यांना वेगळं काढून त्यांच्या केल्या जाणाऱ्या हत्या यात साम्य केवळ पॅटर्नचं आहे. 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी- बीएलए' ज्याप्रमाणे बलुचिस्तानात फक्त पंजाबी लोकांना त्यांचं ओळखपत्र तपासून मारतेय, तोच प्रकार पेहलगामला झाला. त्याच्या ३-४ दिवस आधी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांनी अनिवासी पाकिस्तान्यांच्या कार्यक्रमात भारत आणि विशेषतः हिंदूंविरोधात गरळ ओकली होती, ज्यात कश्मीरचाही उल्लेख होताच. बलुचिस्तानात पाकिस्तानी आर्मी सपाटून मार खातेय. ही बाब त्यांच्या इमेजला मारक आहे. ही बाब पाक आर्मी आणि चीन दोघांनाही परवडणारी नाही कारण तब्बल ५ हजार ६०० कोटी डॉलरचा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा बलुचिस्तानातूनच जातो आणि ग्वादर बंदराला जाऊन मिळतो. ग्वादरला जियो स्ट्रॅटेजिक पर्याय म्हणून भारत ग्वादरजवळचं इराणचं चबाहार बंदर विकसित करतंय. या पार्श्वभूमीवर जगाचं लक्ष बलुचिस्तानवरून अन्यत्र हटवण्यासाठी पाकिस्तानी आर्मीनं पेहलगामचा हल्ला घडवून आणल्याची दाट शक्यता आहे. लष्कर ए तय्यबानं हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलीय. पाकिस्तानी आर्मीच्या मदतीशिवाय हे शक्यच नाही. त्यामुळं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘क्रोनोलॉजी को’ समजून समस्त काश्मिरी मुस्लिमांच्या नावानं खडे फोडणं बंद केलं पाहिजे आणि हा धागा पकडून देशातल्या अन्य भागांतल्या मुस्लिमांना टार्गेट करता कामा नये. राजकीय पक्षांनीही हे पथ्य कटाक्षानं पाळणं गरजेचं आहे. हल्ल्यानंतर तिथल्या काही काश्मिरी मुस्लिमांनीच बचावलेल्या पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात मदत केली, ही बाब सोईस्कररित्या विसरली जाऊ शकते. किंबहुना सोशल मीडियाचा भस्मासूर सज्जच आहे. आपल्याला धडा शिकवायचाय तो पाकिस्तानी आर्मी आणि त्यांच्या प्रॉक्सी दहशतवादी संघटनांना. काश्मिरी अथवा या देशातल्या अन्य भागांतल्या मुस्लिमांना नव्हे! याची जाणीव सरकारनं इथल्या नागरिकांना करून द्यायला हवी.

काश्मिरात सारंकाही आलबेल आहे असं वातावरण निर्माण झाल्यानं पर्यटक मोठ्या संख्येनं येतात. त्यामुळं तिथली आर्थिक स्थिती काहीशी बदलतेय. पर्यटन हाच इथला व्यवसाय, त्यावरच त्यांची रोजी रोटी असल्यानं पहिल्यांदाच पाकिस्तानी हस्तकांनी पर्यटकांवर हल्ला केल्यानं काश्मिरी चिडले, त्यांनी मोर्चे काढले, बंद पाळला अन् पाकिस्तान विरोधात राग व्यक्त केलाय. भारताकडून मिळणारी मदत अन् पाकिस्तानकडून दहशतवादासाठी होणारी आर्थिक मदत इथल्या अर्थकारणाला आकार देत होती. जेव्हा हे सारं थांबलं, तेव्हा इथला दहशतवाद आटोक्यात आला, त्यानंतर लोक आपल्या हिमतीवर कमवू लागले. राज्याच्या जीडीपीत पर्यटनाच्यातून ७.४ टक्के योगदान आहे. म्हणजे २१ हजार कोटी रुपये इथलं उत्पन्न आहे. १० लाख लोकांना इथं रोजगार मिळतो. २०२४ मध्ये २ कोटी ३७ हजार पर्यटक इथं आले. यात ६४ हजार ४५२ विदेशी पर्यटक होते. जवळपास सर्वच हॉटेल्समधून पहलगाम हल्ल्यानंतर इथलं सर्व बुकिंग रद्द झालंय. उन्हाळ्यात इथं नेहमी वर्दळ असते आज मात्र तिथं सन्नाटा पसरलाय. या हल्ल्यानंतर सरकारनं सिंधू जल वाटप कराराला स्थगिती दिलीय. सार्क व्हिसा अंतर्गत आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना शोधून मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची रवानगी करावी अशा सूचना सर्व मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्यात. वाघा बॉर्डर बंद करण्यात आली. या हल्ल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक सरकारनं बोलावली होती. त्यात सर्वांनी एकजूट दाखवत सरकारच्यामागे भक्कमपणे उभे असल्याचं सांगितलं. यात सरकारनं स्पष्ट केलं की, जिथं हल्ला झाला त्या पहलगामचे बैसरन खोरं ज्याला मिनी स्विझरलँड म्हटलं जातं ते न कळवता उघडण्यात आलं. तिथं जाण्यासाठी जे अंतर सहा किमी आहे, सीआरपीएफला पोहोचण्यासाठी सुमारे ४५ मिनिटे लागली. इथं कोणतीही स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर वापरली नाही. गुप्तचर यंत्रणांकडून कुठेतरी चूक झालीय, हे कबूल करत त्याचा शोध आवश्यक असल्याचं सरकारनं म्हटलं. याशिवाय दहशतवाद्यांनी कोणत्याही संपर्क साधनांचा वापर केला नाही. मात्र इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार हल्लेखोरांनी संपर्क साधनांचा वापर केला अन् त्याचं थेट संपर्क केंद्र मुझर्फराबाद आणि कराची होतं. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, क्षेत्र वर्चस्व गस्त एक साधं लष्करी धोरण आहे. यामध्ये काही सैनिक ठराविक वेळेशिवाय एखाद्या भागात गस्त घालतात. काही काळ भागांवर गुप्तपणे नजर ठेवली जाते. त्यामुळे दहशतवाद्यांमध्ये लष्कराची भीती कायम असते. या भागात येण्यापूर्वी दहशतवादी अनेक वेळा विचार करतात. लष्कराची उपस्थिती सर्वत्र दिसून येत असते. परिसरात संशयास्पद कारवाया, नवीन लोकांना दहशतवादी गोळा करण्याबाबत माहिती मिळते. हे काही वेळा सैनिकांसाठी कंटाळवाणे असू शकते, परंतु जीव वाचवण्यासाठी ते खूप प्रभावी आहे. ते आपल्या लष्करी चौक्यांचे दहशतवाद्यांच्या नजरेपासून संरक्षण करते. मात्र ज्या मृत पर्यटकांच्या नातेवाईकांनी सांगितल्यानुसार इथं जवळपास दोन हजार पर्यटक होते पण इथं लष्कर सोडा, साधा पोलीसही नव्हता. त्यामुळं हल्लेखोरांनी हत्या केल्या. या हल्ल्याची माहिती पोलिसांना आणि लष्कराला इथल्या खेचर चालकांकडून मिळाली. त्यानंतर तीन तासांनी पोलिस आले. दरम्यान हल्लेखोर पळून गेले. 

४ एप्रिल रोजी इंटेलिजन्स ब्युरोने सांगितलं होतं की, 'लष्कर ए तैय्यबाच्या स्थानिक स्लीपर सेलला पहलगाम इथल्या हॉटेलची रेकी करायला सांगितली होती!' पण त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. सीमारेषेपासून २४७ किलोमीटर लांब असलेल्या आणि अनेक चेकपोस्ट ओलांडून पहलगाम इथं हे हल्लेखोर पोहोचले कसे हेही पाहावं लागेल. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या मते, अशा कारवाया ह्या पाकव्याप्त काश्मीरमधूनच होतात, कारण इथं ३२ लॉन्चिंग पॅड आहेत. इथून हल्लेखोर सहज येऊ शकतात तेव्हा ही ठिकाण पहिल्यांदा उध्वस्त केली पाहिजेत. खरंतर पाकिस्ताननं हल्ला भारतावर केला पण मोठं नुकसान पाकिस्तानचंच झालंय. कारण इथल्या लोकांच्या उत्पन्नावरच घाला घातला गेलाय. त्यामुळं काश्मीरमध्ये पाकिस्तान विरोधात प्रचंड चीड निर्माण झालीय. इथल्या प्रत्येक शहरातून निषेध मोर्चे काढले गेलेत, बंद पाळला गेलाय. त्यांची अशी भावना झालीय की, पाकिस्ताननं आम्हाला बरबाद करून टाकलंय. कलम ३७० रद्द केल्यापासून, सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्यापासून ते पर्यटकांना लक्ष्य करण्यापर्यंत एक स्पष्ट संक्रमण झालंय. सर्व धर्मांच्या पर्यटकांवर अंदाधुंद हल्ला करण्यापासून ते विशेषतः मुस्लिम नसलेल्यांना लक्ष्य करण्याकडे लक्ष केंद्रित केलंय. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या गंदरबल हल्ल्यात कामगारांचा बळी गेला, तर पहलगाम हल्ल्यात पर्यटकांवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. या हत्या दहशतवादी रणनीती, फुटीरतावादापासून ते राष्ट्रीय एकता बिघडवण्याच्या उद्देश मोहिमेपर्यंत. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या भेटीदरम्यान वेळेची निवड या प्रदेशाकडे जागतिक लक्ष वेधण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरमधला संघर्ष अद्याप सुटलेला नाही असं चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. पहलगाम हल्ल्यामुळे दहशतवादविरोधी धोरणाबद्दलही गंभीर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झालीय. हे खरंय की, गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद बंद झालाय, याचं कारण मजबूत सुरक्षा चौकट, वेगवान विकास प्रकल्प आणि लोकशाही शासन पुनर्संचयित करणं हे आहे. दहशतवाद्यांची अजूनही मोठे हल्ले करण्याची क्षमता स्थानिक समर्थन नेटवर्क असल्याचं अस्तित्व दर्शवतं. अशा मदतीशिवाय, या कारवाया अंमलात आणणं कठीण आहे. म्हणूनच दहशतवादविरोधी उपाय अन् विकास उपक्रम सुरूच राहिले पाहिजेत, परंतु स्थानिक अतिरेकी पायाभूत सुविधा ओळखण्याची आणि नष्ट करण्याची निकडीची गरज आहे. महत्वाचं म्हणजे, दहशतवादी हे भारताच्या सामाजिक रचनेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असतात.

मुसलमानातही बहुसंख्य या देशाशी, या मातीशी, या समाजाशी आपलं नातं आपलं इमान मानणारे, राखणारे आहेत. त्यांचं सहाय्य घेऊन मुसलमानांतल्या दुष्टवृत्तींना, दुष्टशक्तीना आवर घालण्याचं काम होऊ शकतं. भाजपमध्येही मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी त्या पक्षात आपलं स्तोम राहावं, सत्ता आलीच तर आपला पाट राखला जावा या स्वार्थानं वागण्याचं धोरण आता सोडावं. पण त्यांनी मुसलमान समाजातल्या राष्ट्रवादीशक्तींना बळ देण्याचं नाकारलं. मुल्ला-मौलवींच्या कारस्थानापासून दूर होण्याची मानसिक ताकद संघटितपणेच येऊ शकते, हे सत्य ओळखलं नाही तर सत्ता या पक्षांच्या हातात आज जेवढी आहे तेवढीही ती राहणार नाही. मुसलमानांचं लांगूलचालन करण्याची जरुरी नाही, पण त्यांच्याबरोबर आपलेपणाचा व्यवहार हवा. त्यांच्याबद्दल अविश्वास नाही हाही दिलासा व्यक्त व्हायला हवा. राष्ट्रनिष्ठा सिद्ध करा अशी दमदाटी करून हे साधणार नाही. धर्मानं हिंदूना राष्ट्रनिष्ठा जन्मजात प्राप्त झालीय हा भ्रम वर्णश्रेष्ठत्व सिद्धान्तात मुरलेल्या मनातून आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी आपल्या भावनाधिष्ठित राजकारणाला आवरण्याची आवश्यकता आहे. सहिष्णुता आणि सावधता ठेवून सर्वांना बरोबर घेणारं खरंखुरं समरसतेचं राजकारण हिंदुत्ववादी प्रत्यक्षात आणतील तर त्यांना मारून मुटकून सर्वधर्मसमभाव दाखवत चाललेलं राजकारण आपोआप लोक नाकारतील. काँग्रेस ही अपरिहार्यपणे स्वीकारावी लागणारी तडजोड होती. ती स्थिती भाजपची होऊ नये. दगडापेक्षा वीट मऊ ह्या न्यायानं काँग्रेसला जवळ करण्याचा विचार होतोय. अल्पसंख्याकांपुरतंच हे घडतंय असं नाही. हिंदुत्ववादी हिंदू सहिष्णुतेला स्मरून उदारतेचं राजकारण करतील तर राजकारणाचं चित्र बदलेल, पण कर्मफलाच्या सिद्धान्तावर बसलेल्या धर्मसंसदेच्या संन्याशांना हिंदुत्ववादी समाजाच्या माथ्यावर बसवू बघतील तर हे सोवळं राजकारण फलदायी होणार नाही. पाकिस्तानमधल्या धर्मांध, हुकूमशाही, अरेरावी राजकारणाला हसता-हसता तशाच गोष्टी इथल्या राजकारणातही आणल्या गेल्यात. लोकशाही संकल्पनेचं हसं व्हावं, लोकशाही नकोच अशी लोकभावना व्हावी असे लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचं काम ह्या देशात घडलंय. उघडपणे फॉसिझमचे गोडवे गाणारे आणि प्रत्यक्षात लोकशाहीचे सर्व लाभ घेत लोकशाहीच संपवू बघणारे महासर्प आपले विळखे दिवसेंदिवस आणखी मजबूत करताहेत. हा देश टिकायचा असेल तर समता, बंधुता मानणारी लोकशाही इथं समर्थ करायलाच हवी, ही गोष्ट आमच्या शहाण्यासुरत्या राजकारण्यांना का पटत नाही? लोकशाही न मानणारे, झुंडशाहीनं समाजावर नियंत्रण ठेवणारे, लोकशाहीला विकृत बनवणारे, धर्मांधतेचं स्तोम माजवणारे जे कोणी आहेत त्यांना पुरते नामोहरम करण्याचा एकमेव कार्यक्रम घेऊन ताकदीनं उभं व्हायला लोकशाहीनिष्ठ का एकत्र येत नाहीत? 

हरीश केंची 

९४२२३१०६०९

मराठीच्या भाळी 'हिंदीची बिंदी'....!

"प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण केलं जातंय. इंग्रजी वा इतर भाषांच्या शाळांमधून मराठीची सक्ती सरकार करत नाही मात्र हिंदीची सक्ती केली जातेय. आम्ही मराठी बोलणार नाही...! अशी उद्दाम भाषा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी पायघड्या घातल्या जाताहेत. त्रिभाषा सूत्रानुसार तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवायची असेल तर शेजारच्या राज्यांची म्हणजेच कन्नड, तेलुगू, गुजराती भाषा शिकवायला हवीय. यामुळं शेजारच्या राज्यात सौहार्दाचं वातावरण होईल. बेळगाव प्रश्नासारखा तो उग्र बनणार नाही. गायपट्ट्यातली भाषा इथं लादून सरकार काय करू पाहतेय. मराठी अस्मितेसाठी निर्माण झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून हिंदीची सक्ती होतेय, हा दैवदुर्विलास आहे. सरकारकडे ठोस सांगण्यासारखं काही नाही म्हणून फोडा आणि राज्य करा ही ब्रिटिश नीती वापरली जातेय. त्यासाठी असले वाद निर्माण केले जाताहेत. हिंदीची सक्ती नको ही लोकभावना आहे. ती सक्ती रद्द करावी!"

-------------------------------------------------

*रा*ज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आलीय. केंद्र सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचं प्रयत्न सुरू आहेत, ते आता महाराष्ट्रातही होतेय. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. हे आधी स्पष्ट करायला हवं. ती देशातल्या इतर राज्यांच्या भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलनीकी, ती t 'संपर्कसूत्र भाषा ' आहे. पण सरकारचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा ना!, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. आणायचंच असेल तर शेजारच्या राज्याची भाषा जी महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून राज्ये आहेत अशा कन्नड, तेलुगू, गुजराती या भाषांपैकी एक भाषा आणायला काय हरकत आहे. नाहीतरी आजवर त्रिभाषासूत्रानुसार आपल्याकडे पाचवीपासून हिंदी भाषा आहेच ना! मग संपर्कसूत्र भाषा म्हणून हिंदीचा आग्रह का अन् कशासाठी? स्वातंत्र्यानंतर देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथं महाराष्ट्रावर लादण्याचा प्रकार भाजपमुळे सुरु झालाय. यामुळं भाषावार प्रांतरचनेच्या मूळ तत्वालाच हरताळ फासला जातोय. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या जडण्याघडण्या मागे एक प्रदीर्घ असा इतिहास असतो, परंपरा असते. ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान राखला पाहिजे तसाच तो इतर भाषिकांकडूनही राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात तिथल्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनीही ती त्या राज्याची भाषा ही आपली भाषा मानली पाहिजे. पण हे असं वातावरण निर्माण करायचं सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतोय. मराठी भाषा बोलणार नाही असा प्रघात पडतोय. काही व्यापारी संस्थांतून असे उद्दाम प्रकार घडताहेत. महाराष्ट्राच्या, मराठी भाषेच्या राजधानीत मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया बाहेर उभं राहून 'आम्ही मराठी बोलणार नाही...!' अशा वल्गना करण्यासाठी लोक जमतात, तशा घोषणा देतात हे कशाचं लक्षण आहे? हा उद्दामपणा कुणाच्या आशीर्वादानं होतोय हे सरकारनं पाहायला हवं. हे सामाजिक, भाषिक सौहार्दाचं चिन्ह नक्कीच नाही. महाराष्ट्र हे मराठी भाषेचं राज्य आहे हे दाखविण्यासाठी तरी या घोषणा देणाऱ्या, निदर्शनं करणाऱ्यावर सरकारनं कारवाई करायला हवी होती. तशी हिंमत सरकारमध्ये नाही हे स्पष्ट झालंय. यामुळं व्यथित झालेल्या मराठी भाषकांच्या मुलांवर पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलंय.

मराठी अस्मिता, मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. सत्तेच्या राजकारणासाठी त्यात फूट पडली. अन् फुटलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे एक नेते, शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचे पाईक म्हणवणारे दादा भुसे यांच्याच शिक्षण खात्याने ही हिंदीच्या सक्तीची अधिसूचना काढलीय. शिवसेनाप्रमुखांच्या  विचारांपासून शिवसेना दूर गेलीय असा कांगावा करत त्यांचीच शिवसेना फोडून भाजपसोबत सत्ता साथीदार बनलेल्या शिंदेंसेनेच्या मंत्र्याची ही भूमिका मराठी माणसांच्या भावना, अस्मिता, सन्मान पायदळी तुडवणारी आहे. शिवाय गायपट्ट्यातल्या हिंदीसमोर लाचार होणारी आहे. शिवसेनाप्रमुख हयात असते अन् जर एखाद्या शिवसेनेच्या मंत्र्यानं असं काही केलं असतं तर बाळासाहेबांनी त्याला फोडून काढलं असतं. सरकार हा मराठी विरुद्ध हिंदी हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आणतेय असं दिसतंय. येणाऱ्या आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध इतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे. मुंबईत आधीच अल्पसंख्याक झालेल्या, विविध पक्षात विखुरल्या गेलेल्या मराठी माणसांची भाजपला आणि राजसत्तेला पर्वा नाहीये. हिंदी भाषिक मतदारांना आकर्षित करण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो. भाजपनं इथं मराठी मतदारांना गृहीत धरलंय. ते जातात कुठं? अशी भूमिका दिसते. मराठी भाषकांबरोबरच या राज्यातल्या इतर भाषिकांनी विशेषतः हिंदी भाषिकांनी हा सरकारपक्षाचा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायचीय. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कोट्यवधीच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नाहीये. त्यामुळं लाडकी बहिणीची ५०० रुपयावर बोळवण केली जातेय. इतर महसुली कामे रखडलीत. राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना खोट्या आशा दाखवल्या जाताहेत. बेकारांची संख्या वाढतेय. नोकऱ्या निर्माण होण्याऐवजी त्या घटताहेत. 'शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू...!' असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळं कर्जाच्या गर्तेत सापडलेला शेतकरी निराश आहे. दुसरीकडं उद्योग जगतानं महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखीच परिस्थिती आहे. सरकारकडे जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथं वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशी पाऊलं सरकारकडून उचलली जाताहेत. असं जे राज ठाकरे म्हणतात त्यात तथ्य आहे.

इयत्ता १ ली ते ४  थी किंवा ५ वीतल्या मुलांना एकच भाषा शिकवण्याची पद्धत बहुसंख्य देशात आहे. राज्यात लादलेली हिंदीची सक्ती मागे घेणं आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कोणत्याही भाषेच्या सक्तीचा उल्लेख नाही. तसंच एकाहून अधिक भाषा टप्प्याटप्प्याने मुलांचे आकलन, विविध विषयांचं ओझं, कल लक्षात घेऊन शिकवाव्यात असं म्हटलेलंय. मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करेपर्यंत अन्य भाषा केवळ ऐच्छिक ठेवाव्यात.   मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषांचा शालेय आणि उच्च शिक्षणात समावेश करण्यापूर्वी, भाषा, मानसशास्त्र, शिक्षणतज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्थिती, प्रथा, त्याचे परिणाम विचारात घ्यावेत. राज्यातल्या शाळांपैकी बहुतांश शाळांमध्ये चौथीपर्यंत आजवर हिंदी भाषा विषय शिक्षक नाहीत. देशात जिथं भाजप वा त्यांच्या मित्रपक्षासह राज्यं आहेत तिथं ही सक्ती केली जातेय. ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात करायचं धाडस सरकारचं नाही. असं केलं तर तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातलं सरकार आणि त्यातले घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथं ही दादागिरी, सक्ती केली जातेय. मराठीसाठी आग्रही असलेल्या शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन मराठी माणसांना लक्ष्य केलं जातंय. पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. असा इशारा मनसेने दिलाय शिवाय शालेय अभ्यासक्रमातली हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत अन् शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, असा इशारा दिलाय. उद्धव सेनेने, दोन्ही राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी त्यांचा याला विरोध असल्याचे संकेत त्यांनी दिलेत.  हिंदी भाषा असलेल्या राज्यातून ही त्रिभाषा सूत्र वापरणार का? तिथं कोणती तिसरी भाषा शिकवणार? उत्तरेकडील राज्यांना एक न्याय अन् दक्षिणेकडील राज्यांना एक न्याय असं सरकार म्हणून कसं काय वागू शकतात? हा दूजाभाव का, कशासाठी? लोकभावनेचा आदर करत सरकारनं हा निर्णय मागे घ्यावा. सरकार आज भाषा सक्ती करतेय, उद्या इतर सक्तीचेही फतवे काढले जातील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय!

खरं पाहिलं तर गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रीय संस्कृतीवर उत्तरेकडच्या लोकांचं वेगात आक्रमण होतंय. मराठी भाषेची लिपी ही देवनागरी असल्यानं हिंदी भाषकांना ती सहजसोपी वाटते. दक्षिणेकडील भाषांची लिपी उच्चार सारं काही वेगळं असल्यानं तिकडे त्यांचं आक्रमण होत नाही. ते त्यांना शक्यही नाही. सरकारमधले इतर दोन्ही पक्ष, त्यापक्षाचे नेते आणि त्यांच्या सावलीला असलेले साहित्यिक, लेखक, शिक्षक ह्या साऱ्यांनी सध्यातरी याबाबत मौन बाळगलंय. दुसरीकडे 'मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाय...!' अशी शेखी मिरणाऱ्यांना ही एक चपराकच आहे. रंगनाथ पठारे यांच्या समितीनं पूर्ण अभ्यास करून दिलेल्या अहवालानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलाय असं असतानाही दिल्लीत झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन सत्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी  'मराठी भाषा ही संस्कृतोद्भव भाषा...!' असं म्हटलं. त्यावेळी व्यासपीठावर आणि समोर बसलेल्या साहित्यिकांनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. साऱ्यांनीच आजवर मौन बाळगलंय. खरं तर साहित्यिकांनी, प्रसिद्धी माध्यमांनी या विधानाला आक्षेप घ्यायला हवा होता. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला म्हणजेच ही भाषा स्वतंत्र आहे हे मान्य केलं होतं. मोदींच्या विधानाने आमचा महाराष्ट्र धर्म पराभूत झाला, महाराष्ट्रधर्माचे धिंडवडे काढले जाताहेत याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. हेच का आमचं महाराष्ट्रधर्म, मराठी भाषा आणि साहित्य संस्कृतीबाबतचे प्रेम! एकमेकांना भेटल्यावर ‘राम-राम’ म्हणणारे आम्ही ‘जय श्रीराम’पर्यंत कसे पोहोचलो, हेच कळलं नाही. महाराष्ट्र धर्माचा विसर पडत चाललाय. उत्तरेकडच्या राज्यांच्या राजकारणाचे बळी पडतो आहोत. महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा सहिष्णुतेची, उदारतेची असली तरी आज महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक अध:पतन झालंय. महाराष्ट्र धर्म संकुचित झालाय असं वाटावी अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्राची संस्कृती झाकोळली जातेय. महाराष्ट्रावर अनेक गोष्टी लादल्या जाताहेत. त्याचा प्रतिकार कसा करायचा हा प्रत्येक मराठी माणसापुढे प्रश्न असला पाहिजे. आपण मराठी लोक विचार करणारे, बुद्धी वापरणारे राहिलेलो नाहीत, याची खंत वाटते.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

‘फुले’ चित्रपट अन् फुले-आंबेडकरांची स्मृती!

"पुण्यात जातीअंतासाठी लोक 'एकता मिसळ'च्या माध्यमातून एकत्र येत असताना ब्राह्मण महिलांनी 'जय परशुरामा'च्या घोषणा देत ‘फुले’ चित्रपटाला विरोध केलाय. याच महात्म्यानं महिलांच्या हाती पाटी पेन्सिल दिली. कुमारीमातांचा प्रश्न सोडवला, विधवांचं केशवपन रोखण्यासाठी नाभिकांचा संप घडवला. त्याच ब्राह्मण महिला महात्मा फुले यांच्या जीवनावरील चित्रपटाविरोधात निदर्शनं करताहेत. फुले-आंबेडकर या गुरूशिष्याच्या विचारांचे धिंडवडे काढलेत. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय अन् मिरवावं ते दडवलं जातंय. एकीकडे  सुधारणेचा आव अन् दुसरीकडे देवाला नवस, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला फुले-आंबेडकर कळलेच नाहीत!"

------------------------------------------------- 

परवा शुक्रवारी महात्मा फुले यांची जयंती होती आणि उद्या सोमवारी डॉ.आंबेडकर यांची जयंती आहे. त्यांच्या स्मृतिस्थळावर नेहमीप्रमाणे त्यांच्या भक्तांची वर्दळ दिसून येते. ज्या जातीअंताचा मूर्तीभंजनाचा ध्यास या दोघांनी घेतला, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या स्मृतिदिनामागचा हेतू, पण त्याचाच विसर पडलेला जाणवतो. सामाजिक विषमता, धर्मांधता विरोधात रान पेटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी सध्याची स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक मात्र निद्रिस्तावस्थेत आहेत. सामाजिक समतेची लढाई ही नेहमीच समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झालीय, वर्णाभिमान धुडकावला गेलाय. जातीयतेला चाप बसलाय, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्यात, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. जातीअंताची लढाई ही स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जातीअंताची न राहता जाती अहंकाराची झालीय! विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावं घेत लढली जातेय, ही हरामखोरी आहे. ती नेत्यांप्रमाणे त्यांच्या अनुयायांनीही आत्मसात केलीय. खरंतर त्यांनी त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय राज्य घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र त्याचाच आधार घेत जातीच्या संघटना उभारल्यात. त्याच्या भिंती अधिक घट्ट केल्यात. शासकांनी आणि राजकारण्यांनी याच जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्तेसाठी अन् मिळालेली सत्ता टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजविलाय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे, तर सत्याच्या आग्रहासाठी आणि हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, भाषा, पक्ष याच्या अभिनिवेशानं अहंकारात तुटलेली, फुटलेली, विखुरलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा आणि अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं फुले आणि आंबेडकर यांना मानणाऱ्यांकडून प्रयत्न व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाटासाठी  समाजसुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी केलीय. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं, म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचं निवडुंग आज फोफावलंय. आत्मनाशी आणि कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची तशी गरज नाही. जातीचा अहंकार आणि अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळे मनुवादी आहेत. त्यांना स्वार्थासाठी मनुची जातीय मांडणी हवीच असते. 

फुले आणि आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं आणि मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी फुले अन् आंबेडकर यांचा विचार करण्या, सरसावल्यांनी जातीअंताचा तो विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी करण्याऐवजी वाढतंच आहे. अशा समाजाला महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर कळाले ना त्यांची बहुजन समाजाची चळवळ कळली! कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच कळला नाही. काहींनी 'बहुजन' या शब्दाचा सोयीचा अर्थ लावून फुले-आंबेडकरांचा, त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी, राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर केलाय. त्यांना आपल्या जातीची, स्वार्थाची, राजकारणाची चिंता आहे.  फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. फुले- आंबेडकरांचा विचार हा केवळ माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. भारतातल्या सामाजिक विकासाची बीजंही फुले-आंबेडकरांच्या या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे उत्क्रांतीकारक विषय फुले-आंबेडकर यांच्या विचारात सामावलेलेत. आजही सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचं असतं. हे विचार पेलवण्याचं, समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ.आंबेडकर यांनी दाखवलं. महात्मा  फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ शाहू महाराजांनी समर्थ केली. परंतु अतिरेकी शिवराळपणा यामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडे सरकली आणि ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली. या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.आंबेडकरांनी स्वतःला महात्मा फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळे जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची, फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी त्यांची काय पत्रास ठेवलीय? आज महाराष्ट्रात जे घडतंय ते पाहिलं तरी याची जाणीव होईल. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा ही महात्मा फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले-आंबेडकरांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानतेबरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. जोतिरावांनी तर हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतविलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण हटल्या नाहीत. फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचाच विचार हा आपलं सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. फुले-आंबेडकर यांच्या समर्थ विचारांचा हा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते एक लांच्छन आहे. कारण फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाहीये. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपण जाणवतेय. उच्चवर्णीय संघटित झालेत. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्यात, कमावत्या झाल्यात तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान दुय्यमच राहिलंय. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्या पुढच्या रांगाही वाढल्यात, लांबल्यात. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला देवळात जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतेय. तरीदेखील फुले-आंबेडकर यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदललीय. फुले-आंबेडकर नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागलेत. सदासर्वदा त्यांचंच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा पराभव केलाय. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 

मनुवादी सेन्सॉरने ‘फुले’ चित्रपट अडवला!

महात्मा फुले यांच्या जीवनावरील ‘फुले’ हा चित्रपट आहे. त्याचा ट्रीझर प्रदर्शित होताच ब्राह्मण महासंघाच्या महिलांनी त्याला आक्षेप घेतलाय. हा चित्रपट जातीने ब्राह्मण असलेल्या अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलाय. सेन्सॉरने ट्रीझरलाच तब्बल १२ बदल सुचवलेत. ते बदल केल्यानंतर ट्रीझर प्रदर्शित केलाय. तरीही ब्राह्मण महिलांनी निदर्शने केलीत आणि चित्रपट आम्हाला दाखविल्याशिवाय प्रदर्शित करू नये असा सज्जड दम कलेक्टरांना दिलेल्या निवेदनात दिलाय. वास्तविक या महिलांना शिक्षणाची दारं खुली करून फुले यांनीच आज त्यांना सक्षम बनवलंय. कुमारी मातांसाठी आपल्या घरी प्रसूतिगृह चालवलं, त्यांचा आणि त्या मुलांचा सांभाळ केला. विधवाचं केशवपन करून त्यांना वाळीत टाकलं जाई म्हणून पुण्यात नाभिक समाजाचा संप घडवून आणला. आज त्याच प्रताडीत झालेल्या समाजातल्या महिलांनी ‘फुले’ चित्रपटाला विरोध केलाय. सेन्सॉरने जात, मनू, मांग, महार वगैरे शब्द, सावित्रीबाईंच्या अंगावर मुलांनी शेण फेकण्याचा प्रसंग, त्यातला पेशवाईचा उल्लेख काढून तिथं राजांचा उल्लेख करा, तुमचे हात आणि पाय वेगळे केले असते.... हा संवाद चित्रपटातून काढा, असं या स्वतःला विद्वान समजणाऱ्या सदस्यांनी दिग्दर्शकाला सांगितलं. या सेन्सॉर बोर्डने याआधीही नामदेव ढसाळ यांच्यावरील ‘हल्ला बोल’ हा चित्रपट अडवून ठेवलाय. बोर्डच्या सदस्यांनी 'नामदेव ढसाळ कोण?' असा प्रश्नही विचारला होता. काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरी अशा चित्रपटाला डोळे झाकून परवानगी आणि समाज सुधारकांचे कार्य लोकांच्या पुढे येऊ नये, यासाठी अडथळे असं  सेन्सॉरचं राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न आहेत असं वाटावं अशी स्थिती आहे. आता आंबेडकरांनंतर फुलेही सत्ताधाऱ्यांना नकोसे झालेत. खरंतर संविधानानं घालून दिलेल्या साऱ्या मर्यादा उध्वस्त करणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डच्या या सदस्यांची हकालपट्टीच करायला हवी. 

चौकट

*१० हजार किलोची 'एकता मिसळ'*

आकाश फाटलेलं असलं तरी, आपण जिथं राहतोय तेवढ्या भागाला ठिगळं लावलं तर आकाश सांधता येईल! या विचारानं ११ एप्रिलला महात्मा फुले जयंती आणि १४ एप्रिलला महामानव डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं पुण्यात जातीअंतासाठी वेगळा उपक्रम राबविला जातोय. दलितांना आपल्या घरातली पाण्याची विहीर फुले यांनी खुली करून जातीअंताचा लढा आरंभला. डॉ.आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातलं पाणी देऊन सत्याग्रह केला. त्या दोन्ही घटनांची स्मृती जागवत सर्व जात, धर्म, पंथ, विचारांच्या लोकांनी एकत्र येत जातीयता नष्ट व्हावी, यासाठी पुण्यात १० हजार किलो 'एकता मिसळ' तयार करतात. मिसळीत जसं मटकीची उसळ, विविध मसाले, तेल, खोबरं, कांदा, लिंबू, कोथिंबीर असे सर्व पदार्थ एकजीव होतात, तशीच ही 'एकता मिसळ' कुण्या एकट्याची नव्हती तर ती इथल्या सर्व जातीधर्माच्या, विचारांच्या, विविध पक्षाच्या लोकांनी एकत्र येऊन केलेली असते. जणू जातीअंताच्या लढ्याला पुन्हा एकदा गती दिली जातेय. राज्यात जात, धर्म, पक्ष, राजकारण यातून कटुता येईल असं वातावरण असताना, ती दूर व्हावी यासाठी लोकसेवा प्रतिष्ठानचे दीपक पायगुडे हे पुढाकार घेतात. पण ते स्वतःचं नाव कुठं येऊ देत नाहीत. ही १० हजार किलोची 'एकता मिसळ' आणि १ लाख लोकांसाठीचं ताक यंदा 'जोगेश्वरी मिसळ' यांनी बनवलंय. ही समाजानं समाजासाठी केलेली समाजसेवा आहे, जातीअंतासाठीची केलेली धडपड आहे. म्हणूनच या उपक्रमाची माहिती मिळताच अनेकजण मदतीचा हात पुढं करतात. अगदी लहान मुलंही आपल्या बचतीचा मातीचा गल्ला फोडून मदत करतात, इथं लाखोंची वर्दळ असते, पण गोंधळ नाही की, गैरव्यवस्था! सारं काही सुरळीत, त्याग भावनेनं प्रत्येकजण सहभागी होत असतो. अशा निर्मोही, सदभावी वातावरणात जातीअंताची लढाई पुन्हा  आरंभली जातेय!

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.

राहुल अन् काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन

"स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाची तीन भागांत विभागणी केली तर, पहिल्या २५ वर्षात संस्था अन् उद्योगांची निर्मिती झाली. देशाची व्यवस्था उभी राहिली. त्यामुळं राजकारण स्थिर राहिलं. या  २५ वर्षांत देशानं तीन पंतप्रधान अन् एकाच पक्षाचं सरकार पाहिलं. नंतरच्या २५ वर्षांत व्यवस्थेवर नवं नेतृत्व निर्माण झालं. लोक राजकारणात येऊ लागले. नेतृत्वासाठी सरसावू लागले. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा काळ आला. त्या २५ वर्षांत ११ पंतप्रधान झाले, सात पक्ष उभे राहिले. १४ मोठी आंदोलनं झाली. याविरोधात जी प्रतिक्रिया आली ती हिंदुत्व अन्  बहुसंख्यांकवादाची होती. बहुसंख्यांकवाद बरोबरच कन्झ्युमरिझम किंवा उपभोक्तावाद आला. देशानं यावर्षांत तीन पंतप्रधान आणि दोन पक्ष पाहिले. आता ही २५ वर्षे संपताहेत, वातावरण बदलण्याची वेळ येतेय. ती तशी गुजरातेतूनच येते, ह्याची जाणीव काँग्रेसच्या नेतृत्वाला झालीय. म्हणून ते सरसावलेत अन् गुजरातेत राष्ट्रीय अधिवेशन घेतलंय!"

----------------------------------------------------

नुकतंच ८ आणि ९ एप्रिलला गुजरातमध्ये काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालं. ६४ वर्षांनंतर  गुजरातमधल्या या अधिवेशनाला एक वेगळंच महत्व होतं. राहुल गांधींच्या मते, गुजरात काँग्रेसमध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक, असे लोक, जे मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काँग्रेससाठी संघर्ष करतात अन् ते जनतेशी जोडलेलेत. दुसरे, ज्यांचा जनतेशी संपर्क तुटलाय अन् ज्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय. गरज पडल्यास, अशा ५ ते २५ नेत्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली पाहिजे...! राहुल गांधी संसदेत म्हणाले होते की, आम्ही भाजपला अयोध्येत हरवलंय आणि २०२७ मध्ये गुजरातमध्येही पराभव करू. त्यानंतर त्यांनी  दोन वेळा गुजरातचा दौरा केलाय. गुजरातमध्ये काँग्रेसचं शेवटचं अधिवेशन १९६१ साली भावनगरमध्ये झालं होतं. आता ६४ वर्षांनंतर काँग्रेसनं पुन्हा एकदा गुजरातकडे मोर्चा वळवलाय. काँग्रेसला याची कदाचित जाणीव असेल की, देशात जेव्हा कधी नव्या राजकीय संस्कृतीची सुरुवात झालीय, ती गुजरातमधूनच झालेलीय. त्यामुळं, जर एकदा का हे तथाकथित गुजरात मॉडेल तोडता मोडता आलं, तर त्याचा परिणाम देशभर होईल. त्यासाठी गुजरातमधून एक नवीन मॉडेल तयार करणं आणि ते लोकांसमोर आणणं हा इथं अधिवेशन घेण्यामागचा विचार असावा. अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गुजरात काँग्रेसकडे मात्र असा नेता नाही, जो हे सर्व करू शकेल. पण इथल्या नव्या पिढीला काहीतरी करून दाखवायचंय.  गुजरात मधल्या अधिवेशनाची बाब त्यामुळं प्रतीकात्मक आहे. अधिवेशनामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये भलेही उत्साह निर्माण होवो, मात्र त्याचा कोणताही राजकीय परिणाम होईल असं दिसत नाहीये. गेल्या सहा दशकांत गुजरात काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे बदललाय. खूपच कमकुवत झालाय. त्यामुळं अधिवेशनाचं मुख्य उद्दिष्टं कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याचं होतं. या अधिवेशनातून कार्यकर्त्यांत संदेश जाईल की, आता पक्ष गुजरातमध्ये सक्रिय झालाय. शिवाय पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला गुजरातमध्ये रस आहे. अन्  इथं काँग्रेसला गांभीर्यानं न घेणाऱ्यांची मानसिकताही त्या निमित्तानं बदलू शकते. १९२४ मध्ये गांधीजींची निवड काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झाली होती. त्याचं हे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाला बहुधा असं वाटलं असावं की गांधीजीच्या जन्मभूमीत गुजरातमध्ये गेलं पाहिजे.

गुजरातमधूनच भाजप एक मॉडेल म्हणून वाढलीय. बहुसंख्याकवाद, नवउदारमतवाद आणि प्रभावशाली जातींचा पाठिंबा असा या मॉडेलचा आधार आहे. याच्या मदतीनंच 'गुजरात मॉडेल' अस्तित्वात आलं. इतक्या वर्षांपासून जे मॉडेल चाललंय, आता त्याला आव्हान देण्याची वेळ आलीय. स्वातंत्र्या नंतरच्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाची विभागणी तीन भागांमध्ये करता येईल. पहिल्या २५ वर्षात संस्था आणि उद्योगांची निर्मिती झाली. देशाची व्यवस्था उभी राहिली. हा काळ व्यवस्था निर्मितीचा होता. त्यामुळं राजकारण स्थिर राहिलं. पहिल्या २५ वर्षांत देशानं तीन पंतप्रधान आणि एकाच पक्षाचं सरकार पाहिलं. यानंतरच्या २५ वर्षांमध्ये या सर्व व्यवस्थेच्या आधारावर नवं नेतृत्व निर्माण झालं. लोक राजकारणात सहभागी होऊ लागले. नेतृत्व करण्यासाठी पुढे सरसावू लागले आणि एक मिश्र अर्थव्यवस्थेचा काळ आला. त्यातून पुढील २५ वर्षांमध्ये देशात ११ पंतप्रधान झाले, सात राजकीय पक्ष उभे राहिले आणि १४ मोठी आंदोलनं झाली. याच्या विरोधात जी प्रतिक्रिया निर्माण झाली, अर्थात ती हिंदुत्व आणि बहुसंख्यांकवादाची होती. १९९९ नंतर ते देशानं पाहिलंय. बहुसंख्यांकवादाबरोबरच कन्झ्युमरिझम किंवा उपभोक्तावाद आला आणि मग देशानं फक्त तीन पंतप्रधान आणि दोन राजकीय पक्ष पाहिले. आता ही २५ वर्षे संपताहेत आणि पुन्हा वातावरण बदलण्याची वेळ येतेय. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला ह्या गोष्टीची जाणीव झालीय. २०१७ मध्ये आपण पाहिलंय की, भाजपचा पराभव करणं कठीण नाही. लोकांनाही तसं वाटतं, मात्र काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यासाठी सक्षम नाहीत. राहुल गांधींनी ही बाब उघडपणे मान्य केली. कारण त्यांना कार्यकर्त्यांना हा संदेश देखील द्यायचा होता की, पक्षाचं नेतृत्व अंधारात नाही. त्यांना याची सर्व कल्पना आहे. काँग्रेसमधल्या ज्या नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय, त्यांची माहिती पक्षाकडे आहे. काँग्रेसच्या या अधिवेशनाचा सकारात्मक परिणाम होईल. इथली जनता द्वेष, धमकीच्या राजकारणाला कंटाळलीय. त्याउलट काँग्रेसची विचारधारा नेहमीच  तळागाळातल्या, शेवटच्या माणसापर्यंत पोचण्याची राहिलीय. असं म्हणता येऊ शकतं की, काँग्रेसनंच दुर्गम आदिवासी भागात आज जे शिक्षण पोहोचलंय, शिक्षणाची जी स्थिती आहे, ती काँग्रेसमुळेच! पण साम, दाम, दंड, भेद याच्या राजकारणानं आदिवासी भागात पाय पसरवण्यात भाजपला यश आलंय. आजही शिक्षण, आरोग्य या आदिवासी भागातल्या समस्या आहेत.

राहुल गांधी जे करताहेत, ती योग्य दिशा आहे. खरंतर पक्षाचं अधिवेशन स्वयंमूल्यांकनासाठी भरवलं जातं. गेल्या काही दशकांमध्ये समाजात बदल झालाय. राजकारणावरही याचा प्रभाव पडलाय. काँग्रेसनं निराश होण्याची गरज नाही. गुजराती लोकांच्या मनात आजही काँग्रेसबद्दल आदर आहे. जुने कार्यकर्ते निष्क्रिय झालेत. पण जर तरुण पिढी पक्षाबरोबर जोडली गेली, तर काँग्रेस पुन्हा उभी राहू शकते. काँग्रेसनं जनसंपर्क वाढवण्याची आणि लोकापर्यंत त्यांची विचारधारा पोहोचण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या गटबाजीवर, राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणावर कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरुपाची आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये असलेली गटबाजी ही काही नवीन गोष्ट नाही. किंबहुना ती चार दशकांहून अधिक जुनी आहे. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसमधून किती नेत्यांना बाहेर काढाल? पक्षानं या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की, पक्षाशी वैचारिकदृष्ट्या जोडलेल्या लोकांना कसं सांभाळायचं आणि त्यांना पुन्हा कामाला कसं लावायचं. जर असं झालं तर काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन होऊ शकतं. राहुल सार्वजनिकरित्या काही नेत्यांना पक्षातून काढून टाकण्याबद्दल बोलले. ही गोष्ट मान्य करणं हे एक धाडसी पाऊल होतं. मात्र यातून त्यांचं अपयश आणि हताशपणाही दिसून येतो. जर त्यांनी या नेत्यांना पक्षातून काढलं तर त्यांच्याकडे नवीन नेतृत्व आहे का? काँग्रेस पक्षाची अवस्था इथं खूपच दयनीय आहे. विरोधी पक्ष म्हणून गुजरात काँग्रेसनं प्रभावीपणे काम केलेलं नाही. जे लोक काँग्रेसमध्ये आहेत आणि ज्यांचे भाजपबरोबर संबंध आहेत, त्यांचं पितळ आता उघडं पडेल. जर राहुल गांधींनी नेत्यांना काढलं तर कार्यकर्त्यांत तसा संदेश जाईल अन् पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीनं त्याचा परिणाम होईल. मात्र जर आता बोलल्यानंतर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तर आधीच निराश कार्यकर्ते आणखी निराश होतील. आत्मपरीक्षण हा गांधीजींनी दिलेला मंत्र आहे. आधी हे पाहिलं पाहिजे की,पक्ष कुठे चुकतेय आणि काय केलं पाहिजे?

गुजरातमध्ये सातत्यानं चर्चा होत असते की, काँग्रेसमध्ये गटबाजी आहे आणि त्याला नव्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. गुजरातच्या राजकारणातल्या दोन्ही राजकीय पक्षांची तुलना केली तर काँग्रेसला सुधारणा करण्यासाठी वाव आहे. मात्र जर पक्ष लोकांपर्यंत पोहोचू शकला नाही तर काहीही शक्य होणार नाही. राहुल गांधी यांना वाटतं की गुजरातमध्ये काँग्रेस भक्कम व्हावी. मात्र यासाठी मजबूत सैन्य आणि मजबूत सेनापती असला पाहिजे. दुर्दैवानं गुजरात काँग्रेसकडे या दोन्हीही गोष्टी नाहीत. गुजरातमध्ये काँग्रेसला लढवय्या नेत्याची आवश्यकता आहे. एक वास्तव हे देखील आहे की, काँग्रेसकडे संघटना चालवण्यासाठी पैसा नाही. दुसरं, गुजराती लोकांच्या मनात फक्त एकच गोष्ट आहे की, मुस्लिमांपासून आमचं रक्षण कोण करेल? विकासाचे मुद्दे गुजराती लोकांच्या मनात ठाण मांडून बसलेत. मोदी यांच्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपला फायदा होतोय. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला या आव्हानांना यशस्वीरित्या तोंड देता येणं कठीण आहे. काँग्रेसला जनसंपर्काद्वारेच यश मिळेल. इथल्या एका संपूर्ण पिढीला हे माहितच नाही की काँग्रेसचं नेतृत्व कसं होतं? आज काँग्रेसला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला मोठ्या संख्येनं महिला आणि तरुणांना सोबत घ्यावं लागेल. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. लोकांना भाजपला पर्याय हवाय. मात्र तो पर्याय देण्यास काँग्रेस सक्षम नाही. जिल्हा पातळीवर काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी बदललं गेलं पाहिजे आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. गुजरातमध्ये ३० वर्षांपासून काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. भाजपकडे प्रचंड पैसा आणि प्रसारमाध्यमांची ताकद आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लढण्यायोग्य बनवणं हे खूप कठीण काम आहे. एक काळ असा होता की, सेवादलाला काँग्रेसचं मजबूत अंग मानलं जायचं. विद्यार्थी संघटनाही मजबूत होती. मात्र आता गुजरातमध्ये त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे. २०१८ पासून सेवादलाला पुन्हा स्वायत्त आणि क्रांतीकारक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सेवादलाला पुन्हा उभं करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली पाहिजेत. अलीकडेच काँग्रेसनं अनेक राज्यांमध्ये ज्या पदयात्रा सुरू केल्यात, त्यामागे सेवादलच आहे. २०१९ मध्ये ३५ वर्षांनी सेवादलाचं अधिवेशन झालं होतं. गुजरातमध्ये लोकांच्या संघर्षात सेवादलाची सक्रियता वाढलीय. सेवादल 'नेता सेवा'च्या भूमिकेत गेलं होतं, ते आता पुन्हा 'जन सेवे'कडे परतत आहे. 'गार्ड ऑफ ऑनर' हटवून तिरंगा फडकावण्याची प्रथा सुरू केलीय. सेवादलाचा ड्रेस कोड बदललाय. आता जीन्सला परवानगी देण्यात आलीय. तरुणांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कार्यक्रम सुरू केलेत. प्रत्येक तालुक्यात सेवादलाची एक नवी भक्कम टीम तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. सध्या गुजरातमध्ये सेवादलाचे दोन हजार कार्यकर्ते आहेत. त्यातले ५०० कार्यकर्ते विचारधारेसाठी अतिशय कटिबद्ध आहेत. त्यासाठी पहिलं उद्दिष्टं ही संख्या ५०० वरून ५००० पर्यंत नेण्याचं आहे. प्रत्येक बूथवर त्यांची संख्या उत्तम असावी यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. फ्रंटल संघटनांना मजबूत करणं कठीण नाही. मात्र निधीची कमतरता आहे. विद्यार्थी संघटना आणि सेवादलावरही याचा परिणाम होतो. जेव्हा १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या, तेव्हा त्यांना वाटलं की, सेवादलाचा त्यांना नाही तर मोरारजी देसाईंना पाठिंबा आहे. त्यामुळं त्यांनी सेवादल विसर्जित केलं होतं. सेवादल विसर्जित झाल्यामुळे हळूहळू काँग्रेसमध्ये तरुणांचा सहभाग कमी होत गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसकडे आता कार्यकर्ते राहिले नाहीत, फक्त नेत्यांची मुलंच आहेत. गुजरातमधल्या तरुण मतदारांना काँग्रेसचं नेतृत्व आणि काँग्रेसच्या धोरणांबद्दल काहीही माहित नाही. त्यांनी नेहमीच मोदी किंवा भाजपचं सरकार पाहिलंय. तरुणांना पक्षाशी जोडून घेण्यासाठी काँग्रेसनं कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. काँग्रेसला गावोगावी जाऊन जनसंपर्क करावा लागेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसला पुन्हा एकदा उभं करणं तसं खूप कठीण आहे.

१९८५ मध्ये काँग्रेसनं गुजरातमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा विक्रम केला होता. त्यावेळेस काँग्रेसनं १८२ पैकी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या चिमणभाई पटेल यांनी जनता दल तयार करून निवडणूक लढवली आणि काँग्रेसला फक्त ३३ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपला मोठं यश मिळालं. त्यांनी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. त्याआधी १९८० आणि १९८५ मध्ये भाजपला गुजरातमध्ये मोठं यश मिळालं नव्हतं. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला गुजरातमध्ये बहुमत मिळालं होतं. त्यांनी १२१ जागा जिंकत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यानंतर गुजरातमध्ये हळूहळू काँग्रेस कमकुवत होत गेली. १९९८ मध्ये काँग्रेस ५३ जागा जिंकली. तर २००२ मध्ये ५१, २००७ मध्ये ५९ आणि २०१२ मध्ये ६१ जागा जिंकली होती. २०१७ च्या निवडणुकीआधी गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रिकुटानं गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधाची लाट निर्माण केली होती. त्यावेळेस काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या होत्या, मात्र काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आलं नाही. तर भाजपनं ९९ जागां जिंकत कसंबसं सरकार स्थापन केलं. त्या निवडणुकीत भले ही काँग्रेस एक भक्कम विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला. मात्र पक्षामधली गटबाजी वाढतच गेली. हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर सारख्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. २०१२ पासून २०२३ पर्यंत काँग्रेसच्या ४५ हून अधिक आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडलाय. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ४० वर्षे काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनीही पक्ष सोडला. २०२२ च्या निवडणुकीत याचा इतका वाईट परिणाम झाला की काँग्रेसला फक्त १७ जागा जिंकता आल्या. गुजरातच्या इतिहासात काँग्रेसला मिळालेल्या या सर्वात कमी जागा होत्या. गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टी हा तिसरा पक्ष म्हणून उदयाला आला. त्यांनी पाच जागा जिंकत काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलं. काँग्रेसच्या १७ आमदारांपैकी पाच आमदार पक्ष सोडून गेले आणि आता त्यांच्याकडे फक्त १२ आमदार राहिलेत. २००९ मध्ये लोकसभेत गुजरातमधल्या २६ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ११ खासदार होते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये ही संख्या शून्यावर आली. तर २०२४ मध्ये फक्त एकच जागा जिंकता आली. गेल्या महिन्यात ६८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त एकच नगरपालिका जिंकता आली. आता इथं काँग्रेसला आम आदमी पार्टीच्या आव्हानालाही तोंड द्यावं लागतंय. जर काँग्रेसला इथं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर त्यांनी १९७९ मध्ये काँग्रेसमधून वेगळं होत अधिवेशन भरवणाऱ्या लोकांना देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्या सर्व नेत्यांची विचारधारा आणि संयुक्त वारसा घेऊन काँग्रेसनं पुढे गेलं पाहिजे. या संयुक्त वारशामध्ये गांधी, नेहरू आणि पटेल यांच्याबरोबरच जयप्रकाश नारायण, कृपलानी आणि लोहिया यांच्या विचारधारेचा देखील समावेश आहे. राहुल गांधी यांनी जो मुद्दा मांडलाय, त्याच दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे. असं होऊ शकतं की त्या दिशेनं वाटचाल केल्यावर उशीरानं सत्ता मिळेल. गुजरातमधली जनता नेहमीच तीन गोष्टींबद्दल संवेदनशील राहिलीय. ते म्हणजे भावना, मोह आणि भीती. सध्याच्या भाजप सरकारनं खूपच खालची पातळी गाठलीय. असं वाटतं की सरकारला जनतेची पर्वा नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

संघम् शरणम् गच्छामी...!

"नुकतीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सरसंघचालक  मोहन भागवत यांची बहुचर्चित भेट झालीय. प्रधानमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर प्रचारक राहिलेले मोदी पहिल्यांदा संघ संस्थापकांपुढे नतमस्तक होण्यासाठी संघ कार्यालयात गेले. भाजपच्या  पक्षाध्यक्षांची निवड रखडलीय. मोदी सप्टेंबरमध्ये वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करताहेत. त्यांनी वय झालेल्या अनेकांना वानप्रस्थाश्रमात पाठवलंय आता त्यांची वेळ आहे. पक्षाध्यक्ष निवडीबरोबरच मोदींचा वारस कोण? २०२९ ला प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण ? शिवाय २०२७ मध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती नेमायचेत, १२ राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडायचेत. यासाठी तेवढाच संघटनात्मक अन् राजकीयदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती निवडावी लागणार असल्यानं हे विचारमंथन सुरू असल्याचं दिसतंय! संघाशिवाय हे होणे नसल्यानं मोदींनी संघ कार्यालयात भागवतांची भेट घेतलीय. म्हणूनच ही भरतभेट चर्चिली गेलीय!"

----------------------------------------------

*भा*रतीय राजकारणात पुढची अनेक वर्षे लक्षांत राहील अशी घटना गेल्या आठवड्यात घडलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेवर येऊन दहावर्षे उलटून गेलीत पण संघ प्रचारक म्हणून अनेक वर्षे काम केलं असतानाही संघ कार्यालयात, संघ संस्थापकांना वंदन करण्यासाठी कधीच गेले नाहीत. प्रचारासाठी नागपुरात गेले तिथं मुक्काम केला, पण आपल्या वंदनीय नेत्यांच्या दर्शनाला ते कधीच फिरकले नाहीत. त्यामुळं ३० मार्च रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्यातल्या भेटीला विशेष महत्व प्राप्त झालंय. असं म्हटलं गेलं की, प्रधानमंत्री येत्या सप्टेंबरमध्ये ७५ वर्षाचे होत आहेत. त्यांनीच आपल्या नेत्यांना वानप्रस्थाश्रमात पाठविलं होतं, त्यामुळं नैतिकता म्हणून तेही सप्टेंबर नंतर निवृत्त होऊ शकतात. आपल्या कार्यकाळच्या उतरणीच्या काळात संघ कार्यालयात जाऊन संघ संस्थापकांचं दर्शन अन् भागवतांची घेतलेली ही भरत भेट ठरते की, काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. पण याबाबत काहीच ठोस असं स्पष्ट झालेलं नाही. या साऱ्या अंदाजच आहेत. मोदी तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनलेत पण त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळं सरसंघचालकांनी अनेकदा अप्रत्यक्षरित्या मोदींवर टीका केलेलीय. त्यांच्या धोरणांवर, वक्तव्यावर कडक टिपण्णी केलेलीय. दुसरीकडे भाजपच्या पक्षाध्यक्षांची नियुक्तीही रखडलीय. संघानं निश्चित केलेली नावं ही मोदी आणि शहा यांनी नाकारल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळं या पार्श्वभूमीवर भेटीला विशेष महत्व आलेलं आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी 'आता भाजप सक्षम झालेला आहे. पूर्वी अक्षम असल्यानं संघाची मदत घ्यावी लागत होती. आता तशी गरज संघाची उरलेली नाही...!' असं म्हटलं होतं त्यामुळं संघ अलिप्त राहिला अन् भाजपला २४० वर थांबावं लागलं. नड्डा यांच्या वक्तव्यांमागं मोदी अन् शहा आहेत असं सांगितलं गेलं होतं. त्यामुळं आपला वारसदार नेमण्यासाठी त्याचं हे संघम् शरणम् गच्छामी...! झालंय.

नागपुरात गोळवलकर गुरुजींच्या नावानं सुरू होणाऱ्या डोळ्याच्या रुग्णालयाच्या भूमिपूजनाचा समारंभ होता, त्यासाठी प्रधानमंत्री आले होते. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रधानमंत्री संघ कार्यालयात गेले असते तर त्याचा वेगळा राजकीय अर्थ काढला गेला असता. पण संघाने आयोजित केलेल्या समारंभाला मोदींनी जाणं ही संयुक्तिक कारण होतं. मोदी हे भागवतांपेक्षा सिनियर संघ प्रचारक आहेत. त्यामुळं स्वयंसेवक म्हणून मोदींची संघआयु ही भागवतांच्यापेक्षा अधिक आहे. पद अन् संस्थात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला तर भागवत हे मोदींना वरिष्ठ ठरतात, म्हणून त्याचं म्हणणं मोदींनी ऐकणं हे क्रमप्राप्त ठरतं. 'अनेक संघ स्वयंसेवकांनी देशात सत्ता यावी म्हणून अनेक वर्षे जे अथक प्रयत्न केलेत त्यामुळं सत्ता प्राप्त झालीय. त्या सर्व दिवंगत स्वयंसेवकांच्या स्मृतीला वंदन करण्यासाठी आपण आलो आहोत...!' हे मोदींचं म्हणणंही रास्त आहे. दुसरं इथं नोंदवावं लागेल की, संघ गेल्या शंभर वर्षात जे करू शकला नाही ते मोदींनी आपल्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात करून दाखवलंय. देशातल्या बहुसंख्याकांच्या मनांत 'होय, मी हिंदू आहे...!' हे मोदींनी बिंबवलं. पूर्वी सर्वधर्मसमभावी असं लोक स्वतःला समजत. हिंदू आहोत हे सांगायला घाबरत, स्वतःला भारतीय संबोधत असत आता 'गर्व से कहो हम हिंदू है...!' असं ठासून सांगू लागलेत. हे मोदींचं कार्यकर्तृत्व म्हणायला हवं. सारा देश हिंदुमय करण्याची भूमिका त्यांनी मार्गी लावलीय. संघाच्या पुस्तकात म्हटलंय की, 'देशातले ३ टक्के हिंदू जरी संघ स्थानावर येऊ लागले तर भारत हिंदुराष्ट्र बनण्यापासून कुणीही थांबवू शकत नाही...!' त्याच दिशेनं मोदी आणि संघाची वाटचाल सुरूय. शिवाय गेली शंभरवर्षे रखडलेले संघाच्या पोतडीतले सारे विषय मोदींनी मार्गी लावलेत. काश्मीरमधलं ३७० कलम रद्द केलंय, तीन तलाक कायदा रद्द केला. अयोध्येत राम जन्मभूमीवर मंदिर बांधलंय. बांगला देश संदर्भात एक रिझ्युलेशन संमत केलंय. वक्फ बोर्डाची दुरुस्ती केलीय. शिवाय त्यांनी देशाच्या वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी आणि स्वायत्त संस्था, इंटेलेकच्युअल ऑर्गनायझेशनवर, सांघिक आणि बौद्धिक संघटना यावर संघ विचाराची मंडळी बसवलीत. साऱ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांवर संघाची मंडळी विराजमान झालीत. पूर्वी उजव्या विचारसरणीचे लोक अशा पदांवर फारसे दिसत नव्हते आता सर्वत्र तीच मंडळी दिसताहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता किती आणि काय आहे याविषयी मतभेद असू शकतात, प्रश्नचिन्ह उभे केले जाऊ शकतात पण ते तिथं विराजमान झालेत अन् त्या संस्था त्यांनी काबीज केल्यात हे नाकारता येत नाही. त्यामुळं देशभरात संघ विचाराची प्रस्थापना करण्यात मोदींनी पुढाकार घेतलाय, त्यांनी आपली कर्तव्यपूर्ती केलीय. हे भाजप, संघ यांनाच नाहीतर त्या विचाराच्या साऱ्यांना मानावंच लागेल.

राहिला प्रश्न भाजपच्या अध्यक्षपदाची निवडीचा. संघाच्या संमतीशिवाय अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही. बायोलोजिकल पाहिलं तर भाजप हे एक शरीर आहे आणि संघ त्याचं हृदय...! तिथूनच आवाज निघतो. जसजसे ठोके वाढतात तसे भाजपचं काम वाढतं. मेंदूदेखील संघाचा आहे. त्या दोघांच्या कनेक्शननं भाजप चालतो. हे जरी खरं असलं तरी संघामध्ये अशी चर्चा आहे की, जो पक्षाध्यक्ष बनेल तो मोदी अन् शहांसमोर गुडघे टेकवणारा नकोय. ज्या संघाच्या गोष्टी आहेत त्या त्या दोघांसमोर ठामपणे मांडणारा असावा. जे. पी. नड्डा हे संघ प्रचारक होते तरीदेखील ते त्यापद्धतीने वागले नाहीत, त्यामुळं त्यांच्याबद्दल नाराजी दिसून येते. पक्षाच्या घटनेनुसार नड्डा हे दोनदा अध्यक्ष झालेत, शिवाय त्यांना एक वर्ष अधिक मिळालेलंय. दुसरं असं म्हटलं जातंय की, पक्षपातळीवरच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. तशा अमित शहांना अध्यक्ष करतानाही झालेल्या नव्हत्या. असं पहिल्यांदाच असं घडतंय असं काही नाही. आजवर १२ अध्यक्ष निवडले गेलेत पण असा विलंब कधी झालेला नव्हता. त्यामागं अनेक कारणं असतील. सहमती होऊ शकत नाही हेही खरंय. मोदींनी ७५ वर्षाची आयु मर्यादा घातली होती त्यामुळं अनेकजण वानप्रस्थाश्रमात गेले. पण मोदींनंतर कोण हा प्रश्न कदाचित संघासमोर असावा कारण मोदींच्या चेहऱ्यानं भाजपला सत्ता मिळालीय हे विसरता येणार नाही. त्यामुळं २०२९ च्या निवडणुकांवेळी कोण अध्यक्ष असेल अन् प्रधानमंत्रीपदाचा चेहरा कोणता असेल हे ठेवणारा अध्यक्ष निवडण्याची कसरत संघाला करावी लागतेय. लोकसभेच्या निवडणुका या २०२९ साली होतील. मोदी त्यावेळी ७९ वर्षाचे असतील. लोकसभा आणि १२ विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. २०२७ मध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचीही निवड होणार आहे. अशावेळी जो आता अध्यक्ष होईल त्याची राजकीय व्हेटो पॉवर किती असायला हवीय! म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री अन् १२ राज्याचे मुख्यमंत्री निवडण्याची क्षमता असलेला अध्यक्ष निवडण्याची कसोटी संघापुढे आहे. माझ्यामते नरेंद्र मोदींकडे प्रत्येकाची निवड करताना प्रतिकात्मक दृष्टी होती. ती व्यक्ती कार्यकर्ता असावा, गरीब असायला हवी. त्यांनी आदिवासी, मागास वर्गातल्या लोकांना सत्तेची पदं दिलीत. दुसरं असं की, आजवर भाजप अध्यक्ष महिला कधीच झालेली नाही. जर कुणी एखादी महिला संघाच्या जवळ असेल तर त्या अध्यक्षा होऊ शकतात. येत्या आगामी ५ - १० वर्षात ज्या काही घडामोडी देशात आणि पक्षात घडणार आहेत त्यावर ज्याची संघटनात्मक, राजकीय पकड असेल अशा व्यक्तीचीच निवड होईल असं वाटतं.

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनल्यानंतर पहिल्यांदाच संघाशी समेट घडविण्यासाठी, बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी संघ कार्यालयात गेले असं काही वाटत नाही. अटलजी सहावर्षे प्रधानमंत्री होते पण ते त्याकाळी कधीच संघ कार्यालयात गेले नव्हते. तसेच मोदीही. पूर्वी अटलजींच्या कार्यकाळात संघाची आणि भाजपची नेतेमंडळी ही दिल्लीत एकत्र जमत विचारविनिमय, सल्लामसलत करत. पण मोदींच्या काळात तशा बैठका होत नाहीत. त्यामुळं सरसंघचालक आणि प्रधानमंत्री यांच्या भेटी झाल्या तरी चर्चा कधी झालेली नाही. पण आता अध्यक्षाची निवड व्हायची असल्यानं अशी चर्चा होणं गरजेचं असल्यानं ती नाकारणं शक्य नाही. त्या दोघांत जी चर्चा झाली त्यातून अध्यक्ष निवडला जाईल. दोन्ही नेत्यांमध्ये वैचारिक मतभेद आढळून आले आहेत. भागवतांनी 'विरोधीपक्ष हा शत्रू नाही तर प्रतिपक्ष आहे...!' संसदेत आणि संसदेच्याबाहेर सत्ताधारी नेत्यांच्या वक्तव्यातून विरोधकाप्रती शत्रुता अधिक दिसून येते.भागवतांना हे का सांगावं लागलं की, विरोधकांशी तुम्ही अशाप्रकारे वागू नका! यातून मतभेद जाणवतंय. वैचारिकदृष्ट्या ते दोघे एकच आहेत. दोघांनाही हिंदुराष्ट्र बनवायचंय. त्यामुळं गेल्या ५- ७ वर्षात विरोधकांनी संघाला लक्ष्य केल्याचं दिसून येईल. गेल्या ७० वर्षात संघाच्या विरोधात विरोधीपक्ष एकत्र येताना दिसत नव्हते, जे आता दिसतात. भाजप आणि संघ यांची मतं वेगळी आहेत, हे दाखविण्याचा संघाचा प्रयत्न असतो. भागवतांची आजवरची वक्तव्य हेच दर्शवतात. संघाच्या मते भाजपचं नेतृत्व हे सामूहिक असायला हवंय. एकचालुकानुवर्तीत नेतृत्व असू नये. संघातही अशीच पद्धत आहे. सहा जणांची बैठक होते, त्यात धोरण, निर्णय ठरतात मग नेते बोलतात. त्याप्रकारे पक्षाच्या नेतृत्वाच्या अपेक्षा संघाच्या आहेत. नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, मंत्री यांच्यात मतभेद नाहीत असं नाही, पण ते बाहेर व्यक्त होऊ नयेत, झालेच तर ते पक्षांतर्गत व्हावेत. अशी मांडणी संघाची आहे. संघाचा जो सांस्कृतिक अजेंडा जो होता त्यापैकी ८० टक्के अजेंडा भाजपने पूर्ण केलाय. राजकीय अजेंडा तर कधीच पूर्ण केलाय. पण आता संघासमोर प्रश्न आहे की, मोदींनंतर कोण? अध्यक्षाच्या निवडीनंतर ही स्पष्ट होऊ शकेल. अटलजी, अडवाणींनी एक टीम उभी केली होती. प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, अनंतकुमार, अशी अनेक नावं आहेत. प्रत्येकजण प्रधानमंत्री बनण्याच्या क्षमतेचा होता. आता अशी टीम उभीच केली गेली नाही. अशी कोणतीच नावं राष्ट्रीय स्तरावर दिसत नाहीत. योगी आदित्यनाथ, अमित शहा आहेत पण ते सर्वसंमत असतील का? मोदींना दूर केलं तर भाजपचा चेहरा कोण असेल? लोकांना आपल्या सोबत आणण्याची किमया मोदींनी केलीय. मोदींमुळे ८- १० टक्के मतं भाजपला मिळतात, ती कमी झाली तर ती कुठे, कोण भरून काढणार? त्यामुळं नव्या अध्यक्षांची निवड ही महत्त्वाची ठरतेय. त्यांची निवड ही आगामी काळासाठी प्रतिकात्मक ठरणार आहे.

संघाच्या विरोधात सर्व विरोधक एकत्र झालेत अन् त्यांनी संघाला लक्ष केलंय हे लक्षांत आल्यानंतर संघाने आपल्या भूमिकेत आधुनिकता आणलीय. भागवत गेले काही दिवस म्हणताहेत, 'मुसलमानाशिवाय हिंदूत्व दूर आहे... हिंदू मुस्लिम सर्वांचा डीएनए एकच आहे... प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग का शोधायचंय...? काही लोक जय श्रीरामाच्या घोषणा देत आपलं करियर वाढविण्याचा प्रयत्न करताहेत....! दूरचित्रवाणीवर प्रवक्ते दुराग्रही हिंदुत्व व्यक्त करतात, त्यांना आपण नेत्यांना दिसावं म्हणून प्रयत्न करतात. हिंदुत्व मांडताना आपण अधिक कडवे आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करत असतात...!' हे संघाला मान्य नाही. संघ हिंदुत्वाला वेगळ्या दिशेने नेऊ इच्छितेय. त्यासाठीच त्यांनी सौगात ए मोदी ही भेट देण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वी सत्ताकारणात आणि पक्ष संघटनेत मुस्लिम नेते दिसायचे. आरिफ बेग, सिकंदर बख्त, शाहनवाज हुसेन, मुख्तार नक्वी अशी मंडळी होती. आज कुठेच मुस्लिम नाहीत. ना सत्तेत, ना पक्ष संघटनेत. होते त्या साऱ्यांना लांब ठेवलंय. निवडणूक प्रचारात अन् इतरवेळीही. प्रधानमंत्री आणि नेते मुस्लिमांवर तोंडसुख घेताना दिसतात. मुस्लिमांमध्ये भाजपविषयी एक भिती बसलेलीय ती दूर व्हावी असा प्रयत्न संघ करतेय. पण जे वातावरण निर्माण केलं गेलंय त्यात सारं अवघड होऊन बसलंय. भाजपची मुस्लिमांप्रती भूमिका ही दुटप्पी राहिलीय. एकाबाजूला प्रहार केला जातोय तर संघ त्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. सौगात ए मोदींची खैरात सुरू असतानाच वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्तीचे विधेयक आणलं गेलंय. मोदी हे नेहमीच आक्रमक भूमिकेत असतात. ते आकस्मिक असे धक्के देण्यात तरबेज आहेत. अशा धक्क्यांच्या मागे मग विरोधकांना फरफटत जावं लागतं. जेव्हा त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तेव्हा काही काळ ते थोडेसे सौम्य बनले होते, पण सत्तेवर मांड ठोकताच त्यांनी आपला मूळ स्वभाव उफाळून आलाय.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९.