Saturday, 12 April 2025

‘फुले’ चित्रपट अन् फुले-आंबेडकरांची स्मृती!

"पुण्यात जातीअंतासाठी लोक 'एकता मिसळ'च्या माध्यमातून एकत्र येत असताना ब्राह्मण महिलांनी 'जय परशुरामा'च्या घोषणा देत ‘फुले’ चित्रपटाला विरोध केलाय. याच महात्म्यानं महिलांच्या हाती पाटी पेन्सिल दिली. कुमारीमातांचा प्रश्न सोडवला, विधवांचं केशवपन रोखण्यासाठी नाभिकांचा संप घडवला. त्याच ब्राह्मण महिला महात्मा फुले यांच्या जीवनावरील चित्रपटाविरोधात निदर्शनं करताहेत. फुले-आंबेडकर या गुरूशिष्याच्या विचारांचे धिंडवडे काढलेत. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय अन् मिरवावं ते दडवलं जातंय. एकीकडे  सुधारणेचा आव अन् दुसरीकडे देवाला नवस, हे ढोंग आहे. अशा ढोंगी व्यक्तींकडून सामाजिक सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा समाजाला फुले-आंबेडकर कळलेच नाहीत!"
------------------------------------------------- 
परवा शुक्रवारी महात्मा फुले यांची जयंती होती आणि उद्या सोमवारी डॉ.आंबेडकर यांची जयंती आहे. त्यांच्या स्मृतिस्थळावर नेहमीप्रमाणे त्यांच्या भक्तांची वर्दळ दिसून येते. ज्या जातीअंताचा मूर्तीभंजनाचा ध्यास या दोघांनी घेतला, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासला जातोय. त्यांच्या मूळ विचारांपासून दूर गेलेल्यांना त्या विचारांची निदान आठवण व्हावी असा या स्मृतिदिनामागचा हेतू, पण त्याचाच विसर पडलेला जाणवतो. सामाजिक विषमता, धर्मांधता विरोधात रान पेटविण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवंय अशी सध्याची स्थिती असताना त्यांच्या विचारांचे पाईक मात्र निद्रिस्तावस्थेत आहेत. सामाजिक समतेची लढाई ही नेहमीच समाजाची मानसिक उंची वाढविणारी ठरलीय. या समतेच्या लढाईत अस्पृश्यतेची खांडोळी झालीय, वर्णाभिमान धुडकावला गेलाय. जातीयतेला चाप बसलाय, स्त्रिया स्वयंसिद्ध झाल्यात, परंतु हे परिवर्तन हिंदुधर्माचा शक्तिपात करणाऱ्या जातीसंस्थेचा नायनाट करणारं ठरलं नाही. जातीअंताची लढाई ही स्वार्थसाधकांच्या हातात गेल्यानं ती जातीअंताची न राहता जाती अहंकाराची झालीय! विशेष म्हणजे ही लढाई सामाजिक समतेचा आग्रह धरणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावं घेत लढली जातेय, ही हरामखोरी आहे. ती नेत्यांप्रमाणे त्यांच्या अनुयायांनीही आत्मसात केलीय. खरंतर त्यांनी त्या सोंगाढोंगावर तुटून पडण्याचं काम करायला हवंय. भारतीय राज्य घटनेनं जातीयता नष्ट करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र त्याचाच आधार घेत जातीच्या संघटना उभारल्यात. त्याच्या भिंती अधिक घट्ट केल्यात. शासकांनी आणि राजकारण्यांनी याच जाती संघटनांचा आधार घेतलाय. सत्तेसाठी अन् मिळालेली सत्ता टिकविण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगच्या नावाखाली जाती अहंकार माजविलाय. असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार, अपमार यांच्याविरोधासाठीच नव्हे, तर सत्याच्या आग्रहासाठी आणि हक्काच्या, मानाच्या पानासाठीही माणसं एकत्र येऊ शकत नाहीत. इतकी जाती, प्रदेश, भाषा, पक्ष याच्या अभिनिवेशानं अहंकारात तुटलेली, फुटलेली, विखुरलेली आहेत. या स्वार्थी तुटीफुटीवर प्रकाश टाकावा आणि अवघा समाज एकवटावा या अपेक्षेनं फुले आणि आंबेडकर यांना मानणाऱ्यांकडून प्रयत्न व्हायला हवंय. जातीयतेचा नायनाटासाठी  समाजसुधारकांनी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी केलीय. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्यांनी ती विभूती मानली. पुरोगाम्यांकडे सामाजिक समतेचं चांगलं बियाणं होतं पण ते त्यांनी आपसातल्या भांडणात रुजण्यापूर्वीच सडवलं, म्हणूनच जातीयवादी पक्ष-संघटनांचं निवडुंग आज फोफावलंय. आत्मनाशी आणि कार्यनाशी यात फरक करणाऱ्यांची तशी गरज नाही. जातीचा अहंकार आणि अस्मिता हुंडारत हुंदडणारे सगळे मनुवादी आहेत. त्यांना स्वार्थासाठी मनुची जातीय मांडणी हवीच असते. 
फुले आणि आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांचे विचार स्वीकारणं, रुजवणं, वाढवणं आणि मानव्याला जे अनिष्ट ते नष्ट करण्यासाठी त्याचा वापर करणं हाच फुले आणि आंबेडकर यांच्या विचारांचा सार्थ गौरव आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी फुले अन् आंबेडकर यांचा विचार करण्या, सरसावल्यांनी जातीअंताचा तो विचार कधीच गुंडाळून ठेवलाय. सध्याचा काळ मोठा विचित्र आहे. जे गाडण्यासारखं आहे ते मिरवलं जातंय आणि मिरवावं ते दडवलं जातंय. दिवसेंदिवस देवाला मानणाऱ्यांची संख्या, देवादिकांचे स्तोम कमी करण्याऐवजी वाढतंच आहे. अशा समाजाला महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर कळाले ना त्यांची बहुजन समाजाची चळवळ कळली! कारण 'बहुजन' या शब्दाचा अर्थच कळला नाही. काहींनी 'बहुजन' या शब्दाचा सोयीचा अर्थ लावून फुले-आंबेडकरांचा, त्यांच्या चळवळींचा आपल्या सोयीसाठी, स्वार्थासाठी, राजकारणात तरून जाण्यासाठी वापर केलाय. त्यांना आपल्या जातीची, स्वार्थाची, राजकारणाची चिंता आहे.  फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचं त्यांना सोयर सुतक नाही. फुले- आंबेडकरांचा विचार हा केवळ माणसांनाच नव्हे तर, राष्ट्राला समर्थ बनवणारा आहे. भारतातल्या सामाजिक विकासाची बीजंही फुले-आंबेडकरांच्या या सामाजिक क्रान्तीत आहेत. स्त्री शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण, आरोग्यविषयक सेवाकार्य, सामाजिक-आर्थिक समानता, श्रममूल्यांचा पुरस्कार यासारखे उत्क्रांतीकारक विषय फुले-आंबेडकर यांच्या विचारात सामावलेलेत. आजही सामाजिक सुधारणांचे निर्णय सरकार घेतं, तेव्हा होणाऱ्या चर्चेचं दुसरं टोक हे फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचं असतं. हे विचार पेलवण्याचं, समाजाच्या, सत्ताधीशांच्या गळी उतरवण्याचं सामर्थ्य केवळ छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ.आंबेडकर यांनी दाखवलं. महात्मा  फुले यांच्या निधनानंतर क्षीण झालेली सत्यशोधक समाजाची चळवळ शाहू महाराजांनी समर्थ केली. परंतु अतिरेकी शिवराळपणा यामुळं ही चळवळ ब्राह्मण्याकडून ब्राह्मणांकडे सरकली आणि ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादात फसली. या मोडीत निघालेल्या चळवळीला डॉ.आंबेडकरांनी स्वतःला महात्मा फुले यांचे अनुयायी मानल्यामुळे जीवनदानाबरोबरच व्यापकता मिळाली. आज या चळवळीची, फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची, खुद्द जोतिरावांनी ज्यांच्या उद्धारासाठी सपत्निक शेणधोंड्याचा मार खाल्ला. त्या बहुजनांनी तरी त्यांची काय पत्रास ठेवलीय? आज महाराष्ट्रात जे घडतंय ते पाहिलं तरी याची जाणीव होईल. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांनी अनेकजण घडले. ते स्वतः समाजसुधारकच नव्हते तर त्यांच्या कृतिशील विचारांनी असंख्य सुधारक घडवले. फुले यांच्या विचारांनी सयाजीराव गायकवाड, राजर्षी शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. आंबेडकर, संत गाडगे महाराज यांच्यासारख्या अनेकांची सामाजिक परिवर्तनाच्या ऐतिहासीक कार्याची प्रेरणा ही महात्मा फुलेंचे विचार हीच होती. या साऱ्यांनी फुले यांच्या विचाराचं ऋण जाहीरपणे मानलं होतं. शुद्रातिशूद्र माणसाच्या उन्नतीचा, त्यांच्या सन्मानाचा विचार फुले-आंबेडकरांनी सांगितला त्यासाठी समाजाला धर्मकर्मकांडात घोळवून फसवणाऱ्या पोटभरुवृत्तीचा त्यांनी तडाखेबंद समाचार घेतला. सामाजिक समानतेबरोबरच स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कारही केला. जोतिरावांनी तर हा विचार कृतीत आणण्यासाठी या व्यापात आपल्या कुटुंबियांनाही गुंतविलं. सावित्रीबाईंनी जोतिबांच्या विचाराला कृतीत आणण्याचं काम अगदी मनापासून केलं. जीवघेणे हल्ले सोसले. पण हटल्या नाहीत. फुले यांच्या निधनानंतर इतकी वर्षे लोटली, पण तरीही सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्यात त्यांचाच विचार हा आपलं सर्वश्रेष्ठत्व टिकवून आहे. फुले-आंबेडकर यांच्या समर्थ विचारांचा हा गौरव असला तरी, सामाजिकदृष्ट्या ते एक लांच्छन आहे. कारण फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा आधार वाटू नये, अशी सामाजिक स्थिती अजून निर्माण झालेली नाहीये. किंबहुना यांच्याच विचारांची आवश्यकता तीव्रपण जाणवतेय. उच्चवर्णीय संघटित झालेत. दलित वस्त्या बळकट झाल्यात. स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्यात, कमावत्या झाल्यात तरी, बहुतांश संसारात त्यांचं स्थान दुय्यमच राहिलंय. स्त्री अजूनही उपभोगाची वस्तू आहे, अशीच भावना समाजात आहे. देवळं वाढलीत, त्या पुढच्या रांगाही वाढल्यात, लांबल्यात. अफरातफर व्हावी इतका गल्ला देवळात जमू लागलाय. हे सारं चित्र पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात दिसतेय. तरीदेखील फुले-आंबेडकर यांचं नांव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्यांनीही आपली वागणूक बदललीय. फुले-आंबेडकर नावाचा डिमडिम वाजवत आपला स्वार्थ साधण्यातच ते धन्यता मानू लागलेत. सदासर्वदा त्यांचंच नांव घेऊन, त्यांच्याच विचाराला हरताळ फासणाऱ्या त्यांच्या अनुयायांनी फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा पराभव केलाय. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 
मनुवादी सेन्सॉरने ‘फुले’ चित्रपट अडवला!
महात्मा फुले यांच्या जीवनावरील ‘फुले’ हा चित्रपट आहे. त्याचा ट्रीझर प्रदर्शित होताच ब्राह्मण महासंघाच्या महिलांनी त्याला आक्षेप घेतलाय. हा चित्रपट जातीने ब्राह्मण असलेल्या अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलाय. सेन्सॉरने ट्रीझरलाच तब्बल १२ बदल सुचवलेत. ते बदल केल्यानंतर ट्रीझर प्रदर्शित केलाय. तरीही ब्राह्मण महिलांनी निदर्शने केलीत आणि चित्रपट आम्हाला दाखविल्याशिवाय प्रदर्शित करू नये असा सज्जड दम कलेक्टरांना दिलेल्या निवेदनात दिलाय. वास्तविक या महिलांना शिक्षणाची दारं खुली करून फुले यांनीच आज त्यांना सक्षम बनवलंय. कुमारी मातांसाठी आपल्या घरी प्रसूतिगृह चालवलं, त्यांचा आणि त्या मुलांचा सांभाळ केला. विधवाचं केशवपन करून त्यांना वाळीत टाकलं जाई म्हणून पुण्यात नाभिक समाजाचा संप घडवून आणला. आज त्याच प्रताडीत झालेल्या समाजातल्या महिलांनी ‘फुले’ चित्रपटाला विरोध केलाय. सेन्सॉरने जात, मनू, मांग, महार वगैरे शब्द, सावित्रीबाईंच्या अंगावर मुलांनी शेण फेकण्याचा प्रसंग, त्यातला पेशवाईचा उल्लेख काढून तिथं राजांचा उल्लेख करा, तुमचे हात आणि पाय वेगळे केले असते.... हा संवाद चित्रपटातून काढा, असं या स्वतःला विद्वान समजणाऱ्या सदस्यांनी दिग्दर्शकाला सांगितलं. या सेन्सॉर बोर्डने याआधीही नामदेव ढसाळ यांच्यावरील ‘हल्ला बोल’ हा चित्रपट अडवून ठेवलाय. बोर्डच्या सदस्यांनी 'नामदेव ढसाळ कोण?' असा प्रश्नही विचारला होता. काश्मीर फाईल्स, केरला स्टोरी अशा चित्रपटाला डोळे झाकून परवानगी आणि समाज सुधारकांचे कार्य लोकांच्या पुढे येऊ नये, यासाठी अडथळे असं  सेन्सॉरचं राज्यकर्त्यांचे प्रयत्न आहेत असं वाटावं अशी स्थिती आहे. आता आंबेडकरांनंतर फुलेही सत्ताधाऱ्यांना नकोसे झालेत. खरंतर संविधानानं घालून दिलेल्या साऱ्या मर्यादा उध्वस्त करणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डच्या या सदस्यांची हकालपट्टीच करायला हवी. 
चौकट
*१० हजार किलोची 'एकता मिसळ'*
आकाश फाटलेलं असलं तरी, आपण जिथं राहतोय तेवढ्या भागाला ठिगळं लावलं तर आकाश सांधता येईल! या विचारानं ११ एप्रिलला महात्मा फुले जयंती आणि १४ एप्रिलला महामानव डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं पुण्यात जातीअंतासाठी वेगळा उपक्रम राबविला जातोय. दलितांना आपल्या घरातली पाण्याची विहीर फुले यांनी खुली करून जातीअंताचा लढा आरंभला. डॉ.आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातलं पाणी देऊन सत्याग्रह केला. त्या दोन्ही घटनांची स्मृती जागवत सर्व जात, धर्म, पंथ, विचारांच्या लोकांनी एकत्र येत जातीयता नष्ट व्हावी, यासाठी पुण्यात १० हजार किलो 'एकता मिसळ' तयार करतात. मिसळीत जसं मटकीची उसळ, विविध मसाले, तेल, खोबरं, कांदा, लिंबू, कोथिंबीर असे सर्व पदार्थ एकजीव होतात, तशीच ही 'एकता मिसळ' कुण्या एकट्याची नव्हती तर ती इथल्या सर्व जातीधर्माच्या, विचारांच्या, विविध पक्षाच्या लोकांनी एकत्र येऊन केलेली असते. जणू जातीअंताच्या लढ्याला पुन्हा एकदा गती दिली जातेय. राज्यात जात, धर्म, पक्ष, राजकारण यातून कटुता येईल असं वातावरण असताना, ती दूर व्हावी यासाठी लोकसेवा प्रतिष्ठानचे दीपक पायगुडे हे पुढाकार घेतात. पण ते स्वतःचं नाव कुठं येऊ देत नाहीत. ही १० हजार किलोची 'एकता मिसळ' आणि १ लाख लोकांसाठीचं ताक यंदा 'जोगेश्वरी मिसळ' यांनी बनवलंय. ही समाजानं समाजासाठी केलेली समाजसेवा आहे, जातीअंतासाठीची केलेली धडपड आहे. म्हणूनच या उपक्रमाची माहिती मिळताच अनेकजण मदतीचा हात पुढं करतात. अगदी लहान मुलंही आपल्या बचतीचा मातीचा गल्ला फोडून मदत करतात, इथं लाखोंची वर्दळ असते, पण गोंधळ नाही की, गैरव्यवस्था! सारं काही सुरळीत, त्याग भावनेनं प्रत्येकजण सहभागी होत असतो. अशा निर्मोही, सदभावी वातावरणात जातीअंताची लढाई पुन्हा  आरंभली जातेय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

राहुल अन् काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन

"स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाची तीन भागांत विभागणी केली तर, पहिल्या २५ वर्षात संस्था अन् उद्योगांची निर्मिती झाली. देशाची व्यवस्था उभी राहिली. त्यामुळं राजकारण स्थिर राहिलं. या  २५ वर्षांत देशानं तीन पंतप्रधान अन् एकाच पक्षाचं सरकार पाहिलं. नंतरच्या २५ वर्षांत व्यवस्थेवर नवं नेतृत्व निर्माण झालं. लोक राजकारणात येऊ लागले. नेतृत्वासाठी सरसावू लागले. मिश्र अर्थव्यवस्थेचा काळ आला. त्या २५ वर्षांत ११ पंतप्रधान झाले, सात पक्ष उभे राहिले. १४ मोठी आंदोलनं झाली. याविरोधात जी प्रतिक्रिया आली ती हिंदुत्व अन्  बहुसंख्यांकवादाची होती. बहुसंख्यांकवाद बरोबरच कन्झ्युमरिझम किंवा उपभोक्तावाद आला. देशानं यावर्षांत तीन पंतप्रधान आणि दोन पक्ष पाहिले. आता ही २५ वर्षे संपताहेत, वातावरण बदलण्याची वेळ येतेय. ती तशी गुजरातेतूनच येते, ह्याची जाणीव काँग्रेसच्या नेतृत्वाला झालीय. म्हणून ते सरसावलेत अन् गुजरातेत राष्ट्रीय अधिवेशन घेतलंय!"
----------------------------------------------------
नुकतंच ८ आणि ९ एप्रिलला गुजरातमध्ये काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झालं. ६४ वर्षांनंतर  गुजरातमधल्या या अधिवेशनाला एक वेगळंच महत्व होतं. राहुल गांधींच्या मते, गुजरात काँग्रेसमध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक, असे लोक, जे मनापासून आणि प्रामाणिकपणे काँग्रेससाठी संघर्ष करतात अन् ते जनतेशी जोडलेलेत. दुसरे, ज्यांचा जनतेशी संपर्क तुटलाय अन् ज्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय. गरज पडल्यास, अशा ५ ते २५ नेत्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली पाहिजे...! राहुल गांधी संसदेत म्हणाले होते की, आम्ही भाजपला अयोध्येत हरवलंय आणि २०२७ मध्ये गुजरातमध्येही पराभव करू. त्यानंतर त्यांनी  दोन वेळा गुजरातचा दौरा केलाय. गुजरातमध्ये काँग्रेसचं शेवटचं अधिवेशन १९६१ साली भावनगरमध्ये झालं होतं. आता ६४ वर्षांनंतर काँग्रेसनं पुन्हा एकदा गुजरातकडे मोर्चा वळवलाय. काँग्रेसला याची कदाचित जाणीव असेल की, देशात जेव्हा कधी नव्या राजकीय संस्कृतीची सुरुवात झालीय, ती गुजरातमधूनच झालेलीय. त्यामुळं, जर एकदा का हे तथाकथित गुजरात मॉडेल तोडता मोडता आलं, तर त्याचा परिणाम देशभर होईल. त्यासाठी गुजरातमधून एक नवीन मॉडेल तयार करणं आणि ते लोकांसमोर आणणं हा इथं अधिवेशन घेण्यामागचा विचार असावा. अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गुजरात काँग्रेसकडे मात्र असा नेता नाही, जो हे सर्व करू शकेल. पण इथल्या नव्या पिढीला काहीतरी करून दाखवायचंय.  गुजरात मधल्या अधिवेशनाची बाब त्यामुळं प्रतीकात्मक आहे. अधिवेशनामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये भलेही उत्साह निर्माण होवो, मात्र त्याचा कोणताही राजकीय परिणाम होईल असं दिसत नाहीये. गेल्या सहा दशकांत गुजरात काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे बदललाय. खूपच कमकुवत झालाय. त्यामुळं अधिवेशनाचं मुख्य उद्दिष्टं कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्याचं होतं. या अधिवेशनातून कार्यकर्त्यांत संदेश जाईल की, आता पक्ष गुजरातमध्ये सक्रिय झालाय. शिवाय पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला गुजरातमध्ये रस आहे. अन्  इथं काँग्रेसला गांभीर्यानं न घेणाऱ्यांची मानसिकताही त्या निमित्तानं बदलू शकते. १९२४ मध्ये गांधीजींची निवड काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी झाली होती. त्याचं हे शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाला बहुधा असं वाटलं असावं की गांधीजीच्या जन्मभूमीत गुजरातमध्ये गेलं पाहिजे.
गुजरातमधूनच भाजप एक मॉडेल म्हणून वाढलीय. बहुसंख्याकवाद, नवउदारमतवाद आणि प्रभावशाली जातींचा पाठिंबा असा या मॉडेलचा आधार आहे. याच्या मदतीनंच 'गुजरात मॉडेल' अस्तित्वात आलं. इतक्या वर्षांपासून जे मॉडेल चाललंय, आता त्याला आव्हान देण्याची वेळ आलीय. स्वातंत्र्या नंतरच्या ७५ वर्षांच्या कालखंडाची विभागणी तीन भागांमध्ये करता येईल. पहिल्या २५ वर्षात संस्था आणि उद्योगांची निर्मिती झाली. देशाची व्यवस्था उभी राहिली. हा काळ व्यवस्था निर्मितीचा होता. त्यामुळं राजकारण स्थिर राहिलं. पहिल्या २५ वर्षांत देशानं तीन पंतप्रधान आणि एकाच पक्षाचं सरकार पाहिलं. यानंतरच्या २५ वर्षांमध्ये या सर्व व्यवस्थेच्या आधारावर नवं नेतृत्व निर्माण झालं. लोक राजकारणात सहभागी होऊ लागले. नेतृत्व करण्यासाठी पुढे सरसावू लागले आणि एक मिश्र अर्थव्यवस्थेचा काळ आला. त्यातून पुढील २५ वर्षांमध्ये देशात ११ पंतप्रधान झाले, सात राजकीय पक्ष उभे राहिले आणि १४ मोठी आंदोलनं झाली. याच्या विरोधात जी प्रतिक्रिया निर्माण झाली, अर्थात ती हिंदुत्व आणि बहुसंख्यांकवादाची होती. १९९९ नंतर ते देशानं पाहिलंय. बहुसंख्यांकवादाबरोबरच कन्झ्युमरिझम किंवा उपभोक्तावाद आला आणि मग देशानं फक्त तीन पंतप्रधान आणि दोन राजकीय पक्ष पाहिले. आता ही २५ वर्षे संपताहेत आणि पुन्हा वातावरण बदलण्याची वेळ येतेय. काँग्रेसच्या नेतृत्वाला ह्या गोष्टीची जाणीव झालीय. २०१७ मध्ये आपण पाहिलंय की, भाजपचा पराभव करणं कठीण नाही. लोकांनाही तसं वाटतं, मात्र काँग्रेसचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यासाठी सक्षम नाहीत. राहुल गांधींनी ही बाब उघडपणे मान्य केली. कारण त्यांना कार्यकर्त्यांना हा संदेश देखील द्यायचा होता की, पक्षाचं नेतृत्व अंधारात नाही. त्यांना याची सर्व कल्पना आहे. काँग्रेसमधल्या ज्या नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केलीय, त्यांची माहिती पक्षाकडे आहे. काँग्रेसच्या या अधिवेशनाचा सकारात्मक परिणाम होईल. इथली जनता द्वेष, धमकीच्या राजकारणाला कंटाळलीय. त्याउलट काँग्रेसची विचारधारा नेहमीच  तळागाळातल्या, शेवटच्या माणसापर्यंत पोचण्याची राहिलीय. असं म्हणता येऊ शकतं की, काँग्रेसनंच दुर्गम आदिवासी भागात आज जे शिक्षण पोहोचलंय, शिक्षणाची जी स्थिती आहे, ती काँग्रेसमुळेच! पण साम, दाम, दंड, भेद याच्या राजकारणानं आदिवासी भागात पाय पसरवण्यात भाजपला यश आलंय. आजही शिक्षण, आरोग्य या आदिवासी भागातल्या समस्या आहेत.
राहुल गांधी जे करताहेत, ती योग्य दिशा आहे. खरंतर पक्षाचं अधिवेशन स्वयंमूल्यांकनासाठी भरवलं जातं. गेल्या काही दशकांमध्ये समाजात बदल झालाय. राजकारणावरही याचा प्रभाव पडलाय. काँग्रेसनं निराश होण्याची गरज नाही. गुजराती लोकांच्या मनात आजही काँग्रेसबद्दल आदर आहे. जुने कार्यकर्ते निष्क्रिय झालेत. पण जर तरुण पिढी पक्षाबरोबर जोडली गेली, तर काँग्रेस पुन्हा उभी राहू शकते. काँग्रेसनं जनसंपर्क वाढवण्याची आणि लोकापर्यंत त्यांची विचारधारा पोहोचण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या गटबाजीवर, राहुल गांधींनी केलेल्या भाषणावर कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया संमिश्र स्वरुपाची आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये असलेली गटबाजी ही काही नवीन गोष्ट नाही. किंबहुना ती चार दशकांहून अधिक जुनी आहे. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसमधून किती नेत्यांना बाहेर काढाल? पक्षानं या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की, पक्षाशी वैचारिकदृष्ट्या जोडलेल्या लोकांना कसं सांभाळायचं आणि त्यांना पुन्हा कामाला कसं लावायचं. जर असं झालं तर काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन होऊ शकतं. राहुल सार्वजनिकरित्या काही नेत्यांना पक्षातून काढून टाकण्याबद्दल बोलले. ही गोष्ट मान्य करणं हे एक धाडसी पाऊल होतं. मात्र यातून त्यांचं अपयश आणि हताशपणाही दिसून येतो. जर त्यांनी या नेत्यांना पक्षातून काढलं तर त्यांच्याकडे नवीन नेतृत्व आहे का? काँग्रेस पक्षाची अवस्था इथं खूपच दयनीय आहे. विरोधी पक्ष म्हणून गुजरात काँग्रेसनं प्रभावीपणे काम केलेलं नाही. जे लोक काँग्रेसमध्ये आहेत आणि ज्यांचे भाजपबरोबर संबंध आहेत, त्यांचं पितळ आता उघडं पडेल. जर राहुल गांधींनी नेत्यांना काढलं तर कार्यकर्त्यांत तसा संदेश जाईल अन् पक्षाच्या हिताच्या दृष्टीनं त्याचा परिणाम होईल. मात्र जर आता बोलल्यानंतर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तर आधीच निराश कार्यकर्ते आणखी निराश होतील. आत्मपरीक्षण हा गांधीजींनी दिलेला मंत्र आहे. आधी हे पाहिलं पाहिजे की,पक्ष कुठे चुकतेय आणि काय केलं पाहिजे?
गुजरातमध्ये सातत्यानं चर्चा होत असते की, काँग्रेसमध्ये गटबाजी आहे आणि त्याला नव्या नेतृत्वाची आवश्यकता आहे. गुजरातच्या राजकारणातल्या दोन्ही राजकीय पक्षांची तुलना केली तर काँग्रेसला सुधारणा करण्यासाठी वाव आहे. मात्र जर पक्ष लोकांपर्यंत पोहोचू शकला नाही तर काहीही शक्य होणार नाही. राहुल गांधी यांना वाटतं की गुजरातमध्ये काँग्रेस भक्कम व्हावी. मात्र यासाठी मजबूत सैन्य आणि मजबूत सेनापती असला पाहिजे. दुर्दैवानं गुजरात काँग्रेसकडे या दोन्हीही गोष्टी नाहीत. गुजरातमध्ये काँग्रेसला लढवय्या नेत्याची आवश्यकता आहे. एक वास्तव हे देखील आहे की, काँग्रेसकडे संघटना चालवण्यासाठी पैसा नाही. दुसरं, गुजराती लोकांच्या मनात फक्त एकच गोष्ट आहे की, मुस्लिमांपासून आमचं रक्षण कोण करेल? विकासाचे मुद्दे गुजराती लोकांच्या मनात ठाण मांडून बसलेत. मोदी यांच्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपला फायदा होतोय. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला या आव्हानांना यशस्वीरित्या तोंड देता येणं कठीण आहे. काँग्रेसला जनसंपर्काद्वारेच यश मिळेल. इथल्या एका संपूर्ण पिढीला हे माहितच नाही की काँग्रेसचं नेतृत्व कसं होतं? आज काँग्रेसला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला मोठ्या संख्येनं महिला आणि तरुणांना सोबत घ्यावं लागेल. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. लोकांना भाजपला पर्याय हवाय. मात्र तो पर्याय देण्यास काँग्रेस सक्षम नाही. जिल्हा पातळीवर काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी बदललं गेलं पाहिजे आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. गुजरातमध्ये ३० वर्षांपासून काँग्रेस सत्तेपासून दूर आहे. भाजपकडे प्रचंड पैसा आणि प्रसारमाध्यमांची ताकद आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला लढण्यायोग्य बनवणं हे खूप कठीण काम आहे. एक काळ असा होता की, सेवादलाला काँग्रेसचं मजबूत अंग मानलं जायचं. विद्यार्थी संघटनाही मजबूत होती. मात्र आता गुजरातमध्ये त्यांची स्थिती खूपच वाईट आहे. २०१८ पासून सेवादलाला पुन्हा स्वायत्त आणि क्रांतीकारक बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सेवादलाला पुन्हा उभं करण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली पाहिजेत. अलीकडेच काँग्रेसनं अनेक राज्यांमध्ये ज्या पदयात्रा सुरू केल्यात, त्यामागे सेवादलच आहे. २०१९ मध्ये ३५ वर्षांनी सेवादलाचं अधिवेशन झालं होतं. गुजरातमध्ये लोकांच्या संघर्षात सेवादलाची सक्रियता वाढलीय. सेवादल 'नेता सेवा'च्या भूमिकेत गेलं होतं, ते आता पुन्हा 'जन सेवे'कडे परतत आहे. 'गार्ड ऑफ ऑनर' हटवून तिरंगा फडकावण्याची प्रथा सुरू केलीय. सेवादलाचा ड्रेस कोड बदललाय. आता जीन्सला परवानगी देण्यात आलीय. तरुणांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कार्यक्रम सुरू केलेत. प्रत्येक तालुक्यात सेवादलाची एक नवी भक्कम टीम तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. सध्या गुजरातमध्ये सेवादलाचे दोन हजार कार्यकर्ते आहेत. त्यातले ५०० कार्यकर्ते विचारधारेसाठी अतिशय कटिबद्ध आहेत. त्यासाठी पहिलं उद्दिष्टं ही संख्या ५०० वरून ५००० पर्यंत नेण्याचं आहे. प्रत्येक बूथवर त्यांची संख्या उत्तम असावी यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. फ्रंटल संघटनांना मजबूत करणं कठीण नाही. मात्र निधीची कमतरता आहे. विद्यार्थी संघटना आणि सेवादलावरही याचा परिणाम होतो. जेव्हा १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या, तेव्हा त्यांना वाटलं की, सेवादलाचा त्यांना नाही तर मोरारजी देसाईंना पाठिंबा आहे. त्यामुळं त्यांनी सेवादल विसर्जित केलं होतं. सेवादल विसर्जित झाल्यामुळे हळूहळू काँग्रेसमध्ये तरुणांचा सहभाग कमी होत गेला. त्याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसकडे आता कार्यकर्ते राहिले नाहीत, फक्त नेत्यांची मुलंच आहेत. गुजरातमधल्या तरुण मतदारांना काँग्रेसचं नेतृत्व आणि काँग्रेसच्या धोरणांबद्दल काहीही माहित नाही. त्यांनी नेहमीच मोदी किंवा भाजपचं सरकार पाहिलंय. तरुणांना पक्षाशी जोडून घेण्यासाठी काँग्रेसनं कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. काँग्रेसला गावोगावी जाऊन जनसंपर्क करावा लागेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसला पुन्हा एकदा उभं करणं तसं खूप कठीण आहे.
१९८५ मध्ये काँग्रेसनं गुजरातमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा विक्रम केला होता. त्यावेळेस काँग्रेसनं १८२ पैकी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या चिमणभाई पटेल यांनी जनता दल तयार करून निवडणूक लढवली आणि काँग्रेसला फक्त ३३ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत गुजरातमध्ये भाजपला मोठं यश मिळालं. त्यांनी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. त्याआधी १९८० आणि १९८५ मध्ये भाजपला गुजरातमध्ये मोठं यश मिळालं नव्हतं. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला गुजरातमध्ये बहुमत मिळालं होतं. त्यांनी १२१ जागा जिंकत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यानंतर गुजरातमध्ये हळूहळू काँग्रेस कमकुवत होत गेली. १९९८ मध्ये काँग्रेस ५३ जागा जिंकली. तर २००२ मध्ये ५१, २००७ मध्ये ५९ आणि २०१२ मध्ये ६१ जागा जिंकली होती. २०१७ च्या निवडणुकीआधी गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रिकुटानं गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधाची लाट निर्माण केली होती. त्यावेळेस काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या होत्या, मात्र काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आलं नाही. तर भाजपनं ९९ जागां जिंकत कसंबसं सरकार स्थापन केलं. त्या निवडणुकीत भले ही काँग्रेस एक भक्कम विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला. मात्र पक्षामधली गटबाजी वाढतच गेली. हार्दिक पटेल आणि अल्पेश ठाकोर सारख्या नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. २०१२ पासून २०२३ पर्यंत काँग्रेसच्या ४५ हून अधिक आमदार किंवा खासदारांनी पक्ष सोडलाय. काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ४० वर्षे काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनीही पक्ष सोडला. २०२२ च्या निवडणुकीत याचा इतका वाईट परिणाम झाला की काँग्रेसला फक्त १७ जागा जिंकता आल्या. गुजरातच्या इतिहासात काँग्रेसला मिळालेल्या या सर्वात कमी जागा होत्या. गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टी हा तिसरा पक्ष म्हणून उदयाला आला. त्यांनी पाच जागा जिंकत काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलं. काँग्रेसच्या १७ आमदारांपैकी पाच आमदार पक्ष सोडून गेले आणि आता त्यांच्याकडे फक्त १२ आमदार राहिलेत. २००९ मध्ये लोकसभेत गुजरातमधल्या २६ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ११ खासदार होते. २०१४ आणि २०१९ मध्ये ही संख्या शून्यावर आली. तर २०२४ मध्ये फक्त एकच जागा जिंकता आली. गेल्या महिन्यात ६८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त एकच नगरपालिका जिंकता आली. आता इथं काँग्रेसला आम आदमी पार्टीच्या आव्हानालाही तोंड द्यावं लागतंय. जर काँग्रेसला इथं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर त्यांनी १९७९ मध्ये काँग्रेसमधून वेगळं होत अधिवेशन भरवणाऱ्या लोकांना देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्या सर्व नेत्यांची विचारधारा आणि संयुक्त वारसा घेऊन काँग्रेसनं पुढे गेलं पाहिजे. या संयुक्त वारशामध्ये गांधी, नेहरू आणि पटेल यांच्याबरोबरच जयप्रकाश नारायण, कृपलानी आणि लोहिया यांच्या विचारधारेचा देखील समावेश आहे. राहुल गांधी यांनी जो मुद्दा मांडलाय, त्याच दिशेनं वाटचाल केली पाहिजे. असं होऊ शकतं की त्या दिशेनं वाटचाल केल्यावर उशीरानं सत्ता मिळेल. गुजरातमधली जनता नेहमीच तीन गोष्टींबद्दल संवेदनशील राहिलीय. ते म्हणजे भावना, मोह आणि भीती. सध्याच्या भाजप सरकारनं खूपच खालची पातळी गाठलीय. असं वाटतं की सरकारला जनतेची पर्वा नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Wednesday, 9 April 2025

संघम् शरणम् गच्छामी...!

"नुकतीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सरसंघचालक  मोहन भागवत यांची बहुचर्चित भेट झालीय. प्रधानमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर प्रचारक राहिलेले मोदी पहिल्यांदा संघ संस्थापकांपुढे नतमस्तक होण्यासाठी संघ कार्यालयात गेले. भाजपच्या  पक्षाध्यक्षांची निवड रखडलीय. मोदी सप्टेंबरमध्ये वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करताहेत. त्यांनी वय झालेल्या अनेकांना वानप्रस्थाश्रमात पाठवलंय आता त्यांची वेळ आहे. पक्षाध्यक्ष निवडीबरोबरच मोदींचा वारस कोण? २०२९ ला प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण ? शिवाय २०२७ मध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती नेमायचेत, १२ राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडायचेत. यासाठी तेवढाच संघटनात्मक अन् राजकीयदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती निवडावी लागणार असल्यानं हे विचारमंथन सुरू असल्याचं दिसतंय! संघाशिवाय हे होणे नसल्यानं मोदींनी संघ कार्यालयात भागवतांची भेट घेतलीय. म्हणूनच ही भरतभेट चर्चिली गेलीय!"
----------------------------------------------
*भा*रतीय राजकारणात पुढची अनेक वर्षे लक्षांत राहील अशी घटना गेल्या आठवड्यात घडलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्तेवर येऊन दहावर्षे उलटून गेलीत पण संघ प्रचारक म्हणून अनेक वर्षे काम केलं असतानाही संघ कार्यालयात, संघ संस्थापकांना वंदन करण्यासाठी कधीच गेले नाहीत. प्रचारासाठी नागपुरात गेले तिथं मुक्काम केला, पण आपल्या वंदनीय नेत्यांच्या दर्शनाला ते कधीच फिरकले नाहीत. त्यामुळं ३० मार्च रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्यातल्या भेटीला विशेष महत्व प्राप्त झालंय. असं म्हटलं गेलं की, प्रधानमंत्री येत्या सप्टेंबरमध्ये ७५ वर्षाचे होत आहेत. त्यांनीच आपल्या नेत्यांना वानप्रस्थाश्रमात पाठविलं होतं, त्यामुळं नैतिकता म्हणून तेही सप्टेंबर नंतर निवृत्त होऊ शकतात. आपल्या कार्यकाळच्या उतरणीच्या काळात संघ कार्यालयात जाऊन संघ संस्थापकांचं दर्शन अन् भागवतांची घेतलेली ही भरत भेट ठरते की, काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. पण याबाबत काहीच ठोस असं स्पष्ट झालेलं नाही. या साऱ्या अंदाजच आहेत. मोदी तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनलेत पण त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळं सरसंघचालकांनी अनेकदा अप्रत्यक्षरित्या मोदींवर टीका केलेलीय. त्यांच्या धोरणांवर, वक्तव्यावर कडक टिपण्णी केलेलीय. दुसरीकडे भाजपच्या पक्षाध्यक्षांची नियुक्तीही रखडलीय. संघानं निश्चित केलेली नावं ही मोदी आणि शहा यांनी नाकारल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळं या पार्श्वभूमीवर भेटीला विशेष महत्व आलेलं आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी 'आता भाजप सक्षम झालेला आहे. पूर्वी अक्षम असल्यानं संघाची मदत घ्यावी लागत होती. आता तशी गरज संघाची उरलेली नाही...!' असं म्हटलं होतं त्यामुळं संघ अलिप्त राहिला अन् भाजपला २४० वर थांबावं लागलं. नड्डा यांच्या वक्तव्यांमागं मोदी अन् शहा आहेत असं सांगितलं गेलं होतं. त्यामुळं आपला वारसदार नेमण्यासाठी त्याचं हे संघम् शरणम् गच्छामी...! झालंय.
नागपुरात गोळवलकर गुरुजींच्या नावानं सुरू होणाऱ्या डोळ्याच्या रुग्णालयाच्या भूमिपूजनाचा समारंभ होता, त्यासाठी प्रधानमंत्री आले होते. निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रधानमंत्री संघ कार्यालयात गेले असते तर त्याचा वेगळा राजकीय अर्थ काढला गेला असता. पण संघाने आयोजित केलेल्या समारंभाला मोदींनी जाणं ही संयुक्तिक कारण होतं. मोदी हे भागवतांपेक्षा सिनियर संघ प्रचारक आहेत. त्यामुळं स्वयंसेवक म्हणून मोदींची संघआयु ही भागवतांच्यापेक्षा अधिक आहे. पद अन् संस्थात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला तर भागवत हे मोदींना वरिष्ठ ठरतात, म्हणून त्याचं म्हणणं मोदींनी ऐकणं हे क्रमप्राप्त ठरतं. 'अनेक संघ स्वयंसेवकांनी देशात सत्ता यावी म्हणून अनेक वर्षे जे अथक प्रयत्न केलेत त्यामुळं सत्ता प्राप्त झालीय. त्या सर्व दिवंगत स्वयंसेवकांच्या स्मृतीला वंदन करण्यासाठी आपण आलो आहोत...!' हे मोदींचं म्हणणंही रास्त आहे. दुसरं इथं नोंदवावं लागेल की, संघ गेल्या शंभर वर्षात जे करू शकला नाही ते मोदींनी आपल्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात करून दाखवलंय. देशातल्या बहुसंख्याकांच्या मनांत 'होय, मी हिंदू आहे...!' हे मोदींनी बिंबवलं. पूर्वी सर्वधर्मसमभावी असं लोक स्वतःला समजत. हिंदू आहोत हे सांगायला घाबरत, स्वतःला भारतीय संबोधत असत आता 'गर्व से कहो हम हिंदू है...!' असं ठासून सांगू लागलेत. हे मोदींचं कार्यकर्तृत्व म्हणायला हवं. सारा देश हिंदुमय करण्याची भूमिका त्यांनी मार्गी लावलीय. संघाच्या पुस्तकात म्हटलंय की, 'देशातले ३ टक्के हिंदू जरी संघ स्थानावर येऊ लागले तर भारत हिंदुराष्ट्र बनण्यापासून कुणीही थांबवू शकत नाही...!' त्याच दिशेनं मोदी आणि संघाची वाटचाल सुरूय. शिवाय गेली शंभरवर्षे रखडलेले संघाच्या पोतडीतले सारे विषय मोदींनी मार्गी लावलेत. काश्मीरमधलं ३७० कलम रद्द केलंय, तीन तलाक कायदा रद्द केला. अयोध्येत राम जन्मभूमीवर मंदिर बांधलंय. बांगला देश संदर्भात एक रिझ्युलेशन संमत केलंय. वक्फ बोर्डाची दुरुस्ती केलीय. शिवाय त्यांनी देशाच्या वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी आणि स्वायत्त संस्था, इंटेलेकच्युअल ऑर्गनायझेशनवर, सांघिक आणि बौद्धिक संघटना यावर संघ विचाराची मंडळी बसवलीत. साऱ्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठांवर संघाची मंडळी विराजमान झालीत. पूर्वी उजव्या विचारसरणीचे लोक अशा पदांवर फारसे दिसत नव्हते आता सर्वत्र तीच मंडळी दिसताहेत. त्यांची बुद्धिमत्ता किती आणि काय आहे याविषयी मतभेद असू शकतात, प्रश्नचिन्ह उभे केले जाऊ शकतात पण ते तिथं विराजमान झालेत अन् त्या संस्था त्यांनी काबीज केल्यात हे नाकारता येत नाही. त्यामुळं देशभरात संघ विचाराची प्रस्थापना करण्यात मोदींनी पुढाकार घेतलाय, त्यांनी आपली कर्तव्यपूर्ती केलीय. हे भाजप, संघ यांनाच नाहीतर त्या विचाराच्या साऱ्यांना मानावंच लागेल.
राहिला प्रश्न भाजपच्या अध्यक्षपदाची निवडीचा. संघाच्या संमतीशिवाय अध्यक्षाची निवड होऊ शकत नाही. बायोलोजिकल पाहिलं तर भाजप हे एक शरीर आहे आणि संघ त्याचं हृदय...! तिथूनच आवाज निघतो. जसजसे ठोके वाढतात तसे भाजपचं काम वाढतं. मेंदूदेखील संघाचा आहे. त्या दोघांच्या कनेक्शननं भाजप चालतो. हे जरी खरं असलं तरी संघामध्ये अशी चर्चा आहे की, जो पक्षाध्यक्ष बनेल तो मोदी अन् शहांसमोर गुडघे टेकवणारा नकोय. ज्या संघाच्या गोष्टी आहेत त्या त्या दोघांसमोर ठामपणे मांडणारा असावा. जे. पी. नड्डा हे संघ प्रचारक होते तरीदेखील ते त्यापद्धतीने वागले नाहीत, त्यामुळं त्यांच्याबद्दल नाराजी दिसून येते. पक्षाच्या घटनेनुसार नड्डा हे दोनदा अध्यक्ष झालेत, शिवाय त्यांना एक वर्ष अधिक मिळालेलंय. दुसरं असं म्हटलं जातंय की, पक्षपातळीवरच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. तशा अमित शहांना अध्यक्ष करतानाही झालेल्या नव्हत्या. असं पहिल्यांदाच असं घडतंय असं काही नाही. आजवर १२ अध्यक्ष निवडले गेलेत पण असा विलंब कधी झालेला नव्हता. त्यामागं अनेक कारणं असतील. सहमती होऊ शकत नाही हेही खरंय. मोदींनी ७५ वर्षाची आयु मर्यादा घातली होती त्यामुळं अनेकजण वानप्रस्थाश्रमात गेले. पण मोदींनंतर कोण हा प्रश्न कदाचित संघासमोर असावा कारण मोदींच्या चेहऱ्यानं भाजपला सत्ता मिळालीय हे विसरता येणार नाही. त्यामुळं २०२९ च्या निवडणुकांवेळी कोण अध्यक्ष असेल अन् प्रधानमंत्रीपदाचा चेहरा कोणता असेल हे ठेवणारा अध्यक्ष निवडण्याची कसरत संघाला करावी लागतेय. लोकसभेच्या निवडणुका या २०२९ साली होतील. मोदी त्यावेळी ७९ वर्षाचे असतील. लोकसभा आणि १२ विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. २०२७ मध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचीही निवड होणार आहे. अशावेळी जो आता अध्यक्ष होईल त्याची राजकीय व्हेटो पॉवर किती असायला हवीय! म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री अन् १२ राज्याचे मुख्यमंत्री निवडण्याची क्षमता असलेला अध्यक्ष निवडण्याची कसोटी संघापुढे आहे. माझ्यामते नरेंद्र मोदींकडे प्रत्येकाची निवड करताना प्रतिकात्मक दृष्टी होती. ती व्यक्ती कार्यकर्ता असावा, गरीब असायला हवी. त्यांनी आदिवासी, मागास वर्गातल्या लोकांना सत्तेची पदं दिलीत. दुसरं असं की, आजवर भाजप अध्यक्ष महिला कधीच झालेली नाही. जर कुणी एखादी महिला संघाच्या जवळ असेल तर त्या अध्यक्षा होऊ शकतात. येत्या आगामी ५ - १० वर्षात ज्या काही घडामोडी देशात आणि पक्षात घडणार आहेत त्यावर ज्याची संघटनात्मक, राजकीय पकड असेल अशा व्यक्तीचीच निवड होईल असं वाटतं.
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनल्यानंतर पहिल्यांदाच संघाशी समेट घडविण्यासाठी, बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी संघ कार्यालयात गेले असं काही वाटत नाही. अटलजी सहावर्षे प्रधानमंत्री होते पण ते त्याकाळी कधीच संघ कार्यालयात गेले नव्हते. तसेच मोदीही. पूर्वी अटलजींच्या कार्यकाळात संघाची आणि भाजपची नेतेमंडळी ही दिल्लीत एकत्र जमत विचारविनिमय, सल्लामसलत करत. पण मोदींच्या काळात तशा बैठका होत नाहीत. त्यामुळं सरसंघचालक आणि प्रधानमंत्री यांच्या भेटी झाल्या तरी चर्चा कधी झालेली नाही. पण आता अध्यक्षाची निवड व्हायची असल्यानं अशी चर्चा होणं गरजेचं असल्यानं ती नाकारणं शक्य नाही. त्या दोघांत जी चर्चा झाली त्यातून अध्यक्ष निवडला जाईल. दोन्ही नेत्यांमध्ये वैचारिक मतभेद आढळून आले आहेत. भागवतांनी 'विरोधीपक्ष हा शत्रू नाही तर प्रतिपक्ष आहे...!' संसदेत आणि संसदेच्याबाहेर सत्ताधारी नेत्यांच्या वक्तव्यातून विरोधकाप्रती शत्रुता अधिक दिसून येते.भागवतांना हे का सांगावं लागलं की, विरोधकांशी तुम्ही अशाप्रकारे वागू नका! यातून मतभेद जाणवतंय. वैचारिकदृष्ट्या ते दोघे एकच आहेत. दोघांनाही हिंदुराष्ट्र बनवायचंय. त्यामुळं गेल्या ५- ७ वर्षात विरोधकांनी संघाला लक्ष्य केल्याचं दिसून येईल. गेल्या ७० वर्षात संघाच्या विरोधात विरोधीपक्ष एकत्र येताना दिसत नव्हते, जे आता दिसतात. भाजप आणि संघ यांची मतं वेगळी आहेत, हे दाखविण्याचा संघाचा प्रयत्न असतो. भागवतांची आजवरची वक्तव्य हेच दर्शवतात. संघाच्या मते भाजपचं नेतृत्व हे सामूहिक असायला हवंय. एकचालुकानुवर्तीत नेतृत्व असू नये. संघातही अशीच पद्धत आहे. सहा जणांची बैठक होते, त्यात धोरण, निर्णय ठरतात मग नेते बोलतात. त्याप्रकारे पक्षाच्या नेतृत्वाच्या अपेक्षा संघाच्या आहेत. नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, मंत्री यांच्यात मतभेद नाहीत असं नाही, पण ते बाहेर व्यक्त होऊ नयेत, झालेच तर ते पक्षांतर्गत व्हावेत. अशी मांडणी संघाची आहे. संघाचा जो सांस्कृतिक अजेंडा जो होता त्यापैकी ८० टक्के अजेंडा भाजपने पूर्ण केलाय. राजकीय अजेंडा तर कधीच पूर्ण केलाय. पण आता संघासमोर प्रश्न आहे की, मोदींनंतर कोण? अध्यक्षाच्या निवडीनंतर ही स्पष्ट होऊ शकेल. अटलजी, अडवाणींनी एक टीम उभी केली होती. प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, अनंतकुमार, अशी अनेक नावं आहेत. प्रत्येकजण प्रधानमंत्री बनण्याच्या क्षमतेचा होता. आता अशी टीम उभीच केली गेली नाही. अशी कोणतीच नावं राष्ट्रीय स्तरावर दिसत नाहीत. योगी आदित्यनाथ, अमित शहा आहेत पण ते सर्वसंमत असतील का? मोदींना दूर केलं तर भाजपचा चेहरा कोण असेल? लोकांना आपल्या सोबत आणण्याची किमया मोदींनी केलीय. मोदींमुळे ८- १० टक्के मतं भाजपला मिळतात, ती कमी झाली तर ती कुठे, कोण भरून काढणार? त्यामुळं नव्या अध्यक्षांची निवड ही महत्त्वाची ठरतेय. त्यांची निवड ही आगामी काळासाठी प्रतिकात्मक ठरणार आहे.
संघाच्या विरोधात सर्व विरोधक एकत्र झालेत अन् त्यांनी संघाला लक्ष केलंय हे लक्षांत आल्यानंतर संघाने आपल्या भूमिकेत आधुनिकता आणलीय. भागवत गेले काही दिवस म्हणताहेत, 'मुसलमानाशिवाय हिंदूत्व दूर आहे... हिंदू मुस्लिम सर्वांचा डीएनए एकच आहे... प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग का शोधायचंय...? काही लोक जय श्रीरामाच्या घोषणा देत आपलं करियर वाढविण्याचा प्रयत्न करताहेत....! दूरचित्रवाणीवर प्रवक्ते दुराग्रही हिंदुत्व व्यक्त करतात, त्यांना आपण नेत्यांना दिसावं म्हणून प्रयत्न करतात. हिंदुत्व मांडताना आपण अधिक कडवे आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करत असतात...!' हे संघाला मान्य नाही. संघ हिंदुत्वाला वेगळ्या दिशेने नेऊ इच्छितेय. त्यासाठीच त्यांनी सौगात ए मोदी ही भेट देण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वी सत्ताकारणात आणि पक्ष संघटनेत मुस्लिम नेते दिसायचे. आरिफ बेग, सिकंदर बख्त, शाहनवाज हुसेन, मुख्तार नक्वी अशी मंडळी होती. आज कुठेच मुस्लिम नाहीत. ना सत्तेत, ना पक्ष संघटनेत. होते त्या साऱ्यांना लांब ठेवलंय. निवडणूक प्रचारात अन् इतरवेळीही. प्रधानमंत्री आणि नेते मुस्लिमांवर तोंडसुख घेताना दिसतात. मुस्लिमांमध्ये भाजपविषयी एक भिती बसलेलीय ती दूर व्हावी असा प्रयत्न संघ करतेय. पण जे वातावरण निर्माण केलं गेलंय त्यात सारं अवघड होऊन बसलंय. भाजपची मुस्लिमांप्रती भूमिका ही दुटप्पी राहिलीय. एकाबाजूला प्रहार केला जातोय तर संघ त्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. सौगात ए मोदींची खैरात सुरू असतानाच वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्तीचे विधेयक आणलं गेलंय. मोदी हे नेहमीच आक्रमक भूमिकेत असतात. ते आकस्मिक असे धक्के देण्यात तरबेज आहेत. अशा धक्क्यांच्या मागे मग विरोधकांना फरफटत जावं लागतं. जेव्हा त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तेव्हा काही काळ ते थोडेसे सौम्य बनले होते, पण सत्तेवर मांड ठोकताच त्यांनी आपला मूळ स्वभाव उफाळून आलाय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

‘फुले’ चित्रपट अन् फुले-आंबेडकरांची स्मृती!

"पुण्यात जातीअंतासाठी लोक 'एकता मिसळ'च्या माध्यमातून एकत्र येत असताना ब्राह्मण महिलांनी 'जय परशुरामा'च्या घ...