-------------------------------------
*दे* शातल्या चार महत्त्वाच्या राज्यांचे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतंच स्पष्ट झालेत. या निकालानंतर महाराष्ट्रातही राजकीय वारे वाहू लागलेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशा तीन राज्यात भाजपला घवघवीत यश मिळालं तर तेलंगणामध्ये काँग्रेसला विजय मिळवता आलाय. या निकालांचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किती होईल? या निकालांनंतर महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं बदलतील का? असे काही प्रश्न उपस्थित होताहेत. भाजपला कर्नाटकमधला पराभव जिव्हारी लागल्यानंतर आता मात्र हिंदी पट्ट्यातल्या तीन राज्यात आपली सत्ता काबीज करण्यात यश आलंय. यामुळं महाराष्ट्रातही भाजपचा आत्मविश्वास वाढलाय. तर दुसरीकडे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस यांच्यासमोरील आव्हानंही वाढलंय. महाराष्ट्रात महायुतीच्या जागा वाटपाची चर्चा सुरू असतानाच भाजपला तीन राज्यात मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे आता जागा वाटपात भाजपची ताकद वाढणार. यामुळं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांचं आणि त्यांच्या पक्षांचं महायुतीतलं महत्त्व कमी होणार का? हा सुद्धा प्रश्न आहेच. त्यात आगामी वर्ष हे निवडणुकांचं असणार आहे. अवघ्या चार महिन्यात लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणूक. त्यामुळं आताच्या या निकालांमुळे नेमकं काय बदलेल? अविश्वासाचं वातावरणात काय घडेल हे जाणून घेऊ या!
खरं तर गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्राचं राजकारण अनेकदा ढवळून निघालंय. शिवसेना-भाजपची युती तुटली, शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली, त्यानंतर अडीच वर्षात शिवसेनेत आजपर्यंतचं सर्वात मोठं बंड झालं. या बंडानंतर राज्यातलं महाआघाडीचं ठाकरे सरकार कोसळलं आणि एकनाथ शिंदे गटानं भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. अजित पवार काही आमदारांसह बाहेर पडले आणि ते युती सरकारमध्ये सामील झाले. हा सारा घटनाक्रम आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेला तोंडपाठ झालेलाय. आता महाराष्ट्राची जनता वाट पाहतेय ती निवडणुकांची! राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. लोकसभेची मुदत २४ जूनपर्यंत आहे. तर २२ जानेवारीला अयोध्येत राम जन्म भूमी मंदिराचा सोहळा संपन्न होतो आहे त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या घोषणेनंतर कदाचित मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणूक होईल. त्यानंतर विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. आता राज्यात महायुतीचं सरकार आहे. यात भाजप मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असला तरी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांच्या सहाय्यानंच भाजप राज्यात पुन्हा सत्तेवर येऊ शकलीय. त्यानंतर अजित पवार आणि त्यांच्या आमदारांनीही एकनाथ शिंदेंच्या सरकारमध्ये सामील होऊन पाठिंबा दिला. यामुळं लोकसभा निवडणुकीत भाजपसोबत महाराष्ट्रात दोन मित्र पक्ष आहेत. परंतु आता तीन राज्यांच्या निकालानंतर भाजपचा वाढलेला आत्मविश्वास हा इतर दोन मित्र पक्षांच्या अस्तित्त्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागलाय. काही दिवसांपूर्वीच एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप ४८ पैकी २६ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचं नियोजन असल्याचं म्हटलं होतं. म्हणजेच उर्वरित २२ जागांचं एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्यात कसं वाटप होणार हे अद्याप निश्चित नाही. पण एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आताच्या घडीला १३ विद्यमान खासदार आहेत. तर अजित पवार यांच्यासोबत सध्या एकच खासदार आहेत. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे लोकसभेच्या किती जागांची मागणी करतात की यावरून दोन्ही गटात रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. महायुतीच्या दृष्टीनं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. पण सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे भाजप आपल्यासोबतच्या दोन मित्र पक्षांसाठी किती जागा सोडणार हा?
लोकसभेला जागा वाटप महायुतीला अवघड जाणार आहे. कारण इथं तीन पक्षांची युती आहे. दोन मित्रपक्षांना भाजपला जागा द्याव्या लागणार आहेत. बहुधा भाजपला असं वाटत असेल की हे मित्र सोबत आले नसते तर बरं झालं असतं. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी राजकीय अस्तित्वाचा फार काही दूरगामी विचार केलेला दिसत नाही. पण भाजपचं हे गेल्या २०- २५ वर्षांपासूनचं राजकारण आहे. राज्य पातळीवरचे पक्ष दुबळे करायचे, त्यांना आपलंसं करायचं आणि मग सोयीस्कररित्या बाजूला करायचं. पण राजकारणात तुम्हाला पुढच्या १०-१२ वर्षांचा विचार करावा लागतो. आता या पट्ट्यात भाजपचा बोलबाला आहे हे भाजपला कळलेलं आहे. त्यामुळे यांच्यासोबतचे मित्र पक्ष आणि भाजपचे संबंध हे तणावाचे आणि एकतर्फी राहतील. कारण भाजप आता त्यांना असं सांगेल की आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे तुम्ही करा. काही स्थानिक फायदे आम्ही तुम्हाला देऊ. त्यात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांवर आणि त्यांच्या पक्षातल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहेच. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांतल्या दोन्ही गटांची सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि विधानसभेत कायेदशीर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं १० जानेवारीपर्यंत त्यासाठीची मुदत दिलीय. भाजपला वातावरण निर्मिती व्हायला निश्चितच या निकालांची मदत होईल. आताचा काळ असा आहे की कोणाला विरोधी पक्षात रहायचं नाहीये. भाजपला लोकसभेला अधिक मोठं बहुमत मिळालं तर उरले सुरले सुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडे जातील अशी स्थिती आहे. कारण आपल्याला राजकीय भवितव्यच उरणार नाही असं त्यांना वाटायला लागलंय. ही लोकशाहीची शोकांतिका म्हणावी लागेल! एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पाठिंब्याची गरज भाजपला फारशी नाही हे महत्त्वाचं सत्य इथं नमूद करायला हवंय. किंबहुना भाजपची त्यांना गरज आहे. त्यांच्या अस्तित्वासाठी त्यांना भाजपचा आधार लागणार आहे. भाजपची पक्षीय यंत्रणा अतिशय मजबूत असल्यानं भाजपला त्या दोघांची फारशी गरज नाही. आपली गरज नसताना त्यांना तिथं जावं लागतंय, हे भाजपचं यश आहे आणि एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचं अपयश आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्रात भाजपला मित्र पक्षांची आवश्यकताच नाही असंही चित्र नाही. यापूर्वीही भाजपला शिवसेनेची गरज होती आणि त्यानंतर आता शिवसेनेचा एक गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट भाजपसोबत आहे. नुकत्याच लागलेल्या निकालामुळे भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचा आत्मविश्वास निश्चित वाढलाय. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या विद्यमान खासदारांच्या जागा त्यांना मिळतील. शिवाय, अजित पवार सुद्धा भाजपसोबत येण्यापूर्वी त्यांच्यात वाटाघाटी ठरल्याच असतीलच. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे त्यांनाही जागा मिळतील. तर काही ठिकाणी मित्र पक्षांतील काही उमेदवार कमळ या चिन्हावरही निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे. असं काहींनी आत्ताच जाहीर करून टाकलंय.
महाराष्ट्रात दोन मोठ्या पक्षात उभी फूट पडली आणि दोन पक्षांचे आता चार पक्ष किंवा चार गट झालेत. यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीला मोठा धक्का तर बसलाच पण जनतेमध्ये त्यांच्यासाठी सहानुभूतीची एक लाट तयार झाली होती. ती लाट परतविण्यासाठी राज्यात मराठा आणि ओबीसी असा वाद निर्माण केलाय. सामाजिक सौहार्द धोक्यात आणलंय. सहानुभूतीचं वातावरणाचा फायदा प्रत्यक्षात मतांमध्ये होणार नाही याची दक्षता भाजपनं घेतलीय. विरोधकांकडून भाजपविषयीची नकारात्मक प्रतिमा देशभरात तयार होत असल्याचा प्रचार सुरू असूनही तीन राज्यात भाजपनं यश मिळवलंय. यामुळे निश्चितच महाराष्ट्रातही शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील आव्हान वाढलंय. पुढचे काही महिने विरोधकांना जमिनीवर उतरून काम करावं लागेल. केवळ भाजप अनैतिक आहे असा प्रचार करून उपयोग होणार नाही तर निवडणुकीची रणनीती, त्याची अंमलबजावणी आणि शेवटपर्यंत लढावं लागेल ही मानसिकता ठेवावी लागेल. मोदी ब्रँड वापरून निवडणूक आजही जिंकता येते हे भाजपसाठी स्पष्ट झाल्यानं त्यांचा आत्मविश्वास आणि ताकद वाढलीय. यामुळे आता विरोधकांना केवळ सहानुभूतीवर अवलंबून राहता येणार नाही. ती सहानुभूती आता जवळपास संपलेली दिसतेय. त्यामुळं ठाकरे आणि पवारांना भावनिकतेच्या आधारावर आपल्याला आपोआप मते मिळतील असं वाटत असेल तर तसं होणार नाही. यात महाविकास आघाडी किती एकत्रित काम करते हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार शेवटपर्यंत एकत्र राहतात का? जागा वाटप करताना कुरघोडीचं राजकारण न करता प्रत्यक्षात आकडा वाढवण्याच्यादृष्टीनं रणनिती आखली जाणार का? हे निर्णय सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांचा लढा ते कायम ठेवतील का, अजित पवार आणि शरद पवार यांच्याविषयी शंका होती त्या सर्व शंका दूर होतील का, आरक्षण, शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई अशा अनेक मुद्यांवर विरोधक कसं काम करतील, असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. केवळ चार राज्यांच्या निकालामुळे महाराष्ट्रात काही मोठे परिणाम होतील असंही नाही. जानेवारीत राम जन्मभूमी मंदिराचं उद्घाटन आहे. त्यानंतर भाजप काही मोठे निर्णय घेतील असं सांगितलं जातंय. यामुळे या परिस्थितीत आपलं कोणतंही शस्त्र, राजकीय व्यूहरचना यादरम्यान हरवणार नाही ना याची काळजी मात्र विरोधकांना घ्यावी लागणार आहे. यात सातत्य राखणं आणि शेवटपर्यंत आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांचं मनोबल टिकवून ठेवणं हे सुद्धा एक मोठं आव्हान विरोधकांसमोर आहे.
महाविकास आघाडीतल्या तीन पक्षांपैकी दोन पक्षात बंड झालं आणि दोन्ही पक्ष संघटनात्मक दृष्टीनं ढासळलेत. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांना सध्या आपल्या पक्षबांधणीकडे विशेष लक्ष द्यावं लागतेय. यात काँग्रेसमध्ये फूट न पडल्यानं आतापर्यंत काँग्रेसचा याबाबतचा आत्मविश्वास तुलनेनं इतर दोन मित्रपक्षांपेक्षा अधिक असल्याचं दिसतंय. या कारणामुळे कदाचित जागा वाटपातही काँग्रेस अधिक आग्रही राहील असं चित्र होतं. पण तीन राज्यात झालेल्या पराभवानं त्यांना जमिनीवर आणलंय. यश मिळालं असतं तर त्यांनी मित्रपक्षांना जुमानलं नसतं, हे आपण मध्यप्रदेशात पाहिलंय. तिथं समाजवादी पक्षाला २-३ जागा सोडल्या नाहीत. उलट अखिलेश यादव यांचा उपमर्द केला. परंतु आता मात्र काँग्रेसला महाराष्ट्रात मित्र पक्षांसोबतच जुळवून घ्यावं लागणार आहे. या निकालांमध्ये काँग्रेसचं वोटींग पर्सेंटेज कमी झालेलं नाही ही त्यातल्या त्यात त्यांच्यासाठी जमेची बाजू असली तरी तीन राज्यात पराभव झाल्यानं काँग्रेसची बार्गेनींग पावर मात्र कमी झाल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. तेलंगणातून महाराष्ट्रात झालेल्या बीआरएसच्या एन्ट्रीमुळे त्यांनी महाराष्ट्रात दोन-तीन टक्के मतं खाल्ली असती, पण आता तेलंगणात त्यांचा पराभव झाल्यानंतर महाराष्ट्रात ते फार काही करू शकणार नाहीत. दुसरं म्हणजे कर्नाटकमध्ये विजयानंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता पण आता काँग्रेसच्या लक्षात येईल की आपल्याला आघाडीची अधिक गरज आहे. यामुळे इंडिया आघाडी असो वा महाविकास आघाडी त्यांना संवाद सुरू करावाच लागेल. पुढच्या चार पाच महिन्यात काँग्रेससमोर अधिक ते एक मोठं आव्हान असेल. मध्यप्रदेशवरून महाविकास आघाडीनं धडा घ्यायला हवा की कोणीही एक नेता अगदी कमलनाथांसारखा नेता सुद्धा निवडणूक पुढे नेऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचं आताचं राजकारण पाहिलं तर महाविकास आघाडीनं एकमेकांशी जुळवून घ्यायला हवंय. पण राज्यांच्या राजकारणाचा विचार केला तर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशचं राजकारण वेगळं राहिलेलं आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आरक्षणाच्या मागण्यांनी डोकं वर काढलंय. जातीच्या अस्मिता अधिक तीव्र आणि टोकदार होताहेत. यामुळं याबाबत राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात आणि काय धोरण ठरवतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण सत्ताधारी पक्षांसमोर यावर तोडगा काढण्याचं आव्हान कायम आहे. आता जातीच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडी काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचं आहे. भाजप काय निर्णय घेते हे पहावं लागेल. यामुळं काँग्रेसला या मुद्याशी जास्त सुसंगत आणि दीर्घकालीन भूमिका घ्यावी लागणार आहे. भाजपसमोरील आव्हान वाढणार आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर इतर राज्यातले आरक्षणाचे प्रश्न पुन्हा उभे राहतील. हा जांगडगुत्ता आहेच.
राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांच्या निकालानंतर देशभरात पुन्हा एकदा उत्तरभारत आणि दक्षिणभारत यामध्ये परस्परविरोधी विचारधारेचे कल दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू झालीय. यात महाराष्ट्राचा कल कोणत्या दिशेकडे हे अधिक महत्वाचं आहे? मला वाटतं महाराष्ट्रातलं पुरोगामी राजकारण, राजकारणाचा पोत आणि स्वभाव उत्तर भारतासारखा होऊ लागलाय. पूर्वी महाराष्ट्राचं स्वत:चं वेगळेपण जे होतं ते आता राहिलेलं नाही. त्यामुळं मला असं दिसतंय की आपण दक्षिण-उत्तर असं मानलं तर हिंदू धर्माबाबत उत्तरेकडे ज्या कल्पना आहेत त्या तशा महाराष्ट्रात प्रचलित होऊ लागल्यात. उत्तरेकडचा धार्मिक आक्रमकपणा महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त येताना दिसतोय. त्यामुळं दक्षिण-उत्तर अशी विभागणी मानली तर महाराष्ट्र हा बहुतेक उत्तरेसारखा व्हायला लागलाय. २०१४ पासून महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे. यामुळे कौल महाराष्ट्रात २०१४ पासून तसाच मिळतोय. आता असा कौल न मिळणं हे आघाड्यांच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राचा स्वभाव आता उत्तर भारतासारखा बनतोय आणि आपण दक्षिणेपासून बाजूला होतोय असं चित्र आहे. मराठी माणसाची ही 'उत्तरपूजा ' कशासाठी?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment