--------------------------------------------------
*अ* खेर राज्यातल्या सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या अजितवादी मंत्र्यांचं खातेवाटप झालंय. दहा-बारा दिवस बैठकांचा, गाठीभेटींचा काथ्याकूट झाला. पण 'एक फुल दोन हाफ' मुख्यमंत्र्यांचं खातेवाटपावर एकमत होऊ शकलं नाही. इतर मंत्र्यांचं गुरगुरणं सुरूच होतं. इथं काही होत नाही असं म्हटल्यावर मग अजित पवार दिल्लीला शरण गेले, तिथं 'अमितशाही' धावून आली, त्यानंतर त्यांच्या मनासारखी खाती मिळालीत. जी खाती अजितवादींना मिळालीत हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, यापूर्वी भाजपनं ज्या ज्या खात्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, बैलगाडीभर पुरावे दिले होते. ती सारी खाती पुन्हा एकदा अजितवादी पक्षानं पटकावलीत. दोन दिवसांपूर्वी खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी अजितवादी पक्षावर सत्तर हजार कोटींची भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जाहीर सभेतून केला होता. त्याच अजितवादी पक्षानं प्रधानमंत्र्याच्या भाजपशी मोहतुर लावलं आणि सत्तेत सहभागी झाले. पदरी पडलं अन पवित्र झालं अशी स्थिती झालीय. अजितवादी पक्षातल्या नऊ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्याशिवाय सर्व आमदार आपल्यासोबत आहेत असं म्हणत त्यांनी पक्षावर आणि चिन्हावर शिंदेंसेनेसारखा दावा केला. पण पक्षातून फुटण्यासाठी ३६ हून अधिक आमदार सोबत हवेत, मात्र ती संख्या गाठताना अजितवादी दिसत नाहीत. तसं झालं नाहीतर त्यांचं निलंबन होईल. ती संख्या गाठली तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं लागेल. या नऊ मंत्र्यांची आमदारकी रद्द व्हावी असं पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे पत्र दिलंय. आमदारांत अस्वस्थता आहे. अजितवादी पक्ष आमदारांना सर्व मार्गानं आपल्याकडं ओढण्याचा प्रयत्न करताहेत. पूर्वी खोक्याची भाषा वापरली गेली आता मात्र धाकदपटशा, मंत्रिपद, महामंडळ याची आमिष दाखविली जाताहेत, तर शरद पवार आपल्या पद्धतीनं त्यांना वळवताहेत. ह्या साऱ्या गदारोळात मुख्यमंत्री आणि महाशक्ती यांचं राज्याच्या प्रश्नांकडं लक्ष नाही. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला आणि त्याच्यामागे चौकशी लावलीय त्यांनाच महाशक्ती गोंजारतेय. विधानसभाध्यक्ष महाशक्तीच्या इशाऱ्याची वाट पहाताहेत. त्यांनी प्रोटोकॉल सोडून देवेंद्रनिवासी सागर गाठला असला तरी शिंदेंसेनेच्या निर्णयानुसार 'थंडाकरके खावो' अशाच भूमिकेमध्ये ते राहतील अशी स्थिती आहे. त्यामुळं सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेलं सरकार हे वैध आहे की, अवैध हे स्पष्ट होत नाही. हा केवळ शिंदेसेनेचा वा अजितवादींचा प्रश्न नाही तर राज्याचा, त्याच्या वैधतेचा, लोकशाहीचा प्रश्न आहे. अजितवादींकडं ३६ आमदार जमा झाले नाहीत तर अजितवादी पक्षातल्या नऊ मंत्र्यांना निलंबित व्हावं लागेल. शिंदेंसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निकाल विधानसभाध्यक्षांना १० ऑगस्टपूर्वी द्यावा लागणार आहे. त्यामुळं राज्यात पुन्हा एकदा भूकंप होईल. पण तसं होण्याची शक्यता कमीच दिसतेय, याचं कारण अजितवादी पक्षाला जीवदान देण्याची जबाबदारी महाशक्तीची असल्यानं ते हा प्रश्न रेंगाळत ठेवतील. तोपर्यंत राज्याच्या निवडणुका येतील अन सार गुलदस्त्यात राहील.
इकडं शिंदेंसेनेत घालमेल सुरू झालीय. बहुमत असतानाही महाशक्तीनं अजितवादींना सोबत घेतलंय. शिवाय ज्या अजित पवारांवर महाविकास आघाडीत असताना आरोप केले होते की, त्यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना निधी दिला जात नाही, त्यामुळं आम्हाला आमच्या मतदारसंघात विकासाची कामं करता येत नाहीत, मग आम्ही निवडून कसे येणार? म्हणून आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडतोय असं म्हटलं होतं, त्याच अजित पवारांना महाशक्तीच्या दबाववर अर्थखातं द्यावं लागलंय. आपल्यासोबत आलेल्या शिंदेंसेनेच्या आमदारांना न्याय देता येत नाही. हा सारा प्रकार गळ्यात अडकलेला आवंढा आहे! इथं एका म्यानात जिथं दोन तलवारी बसू शकत नाहीत तिथं तीन तीन तलवारी कशा बसणार? तीनही तलवारी ह्या धारदार आहेत. महाशक्तीच्या देवेंद्राचा एक मोठा दबदबा आहे, ते मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत शिवाय महाशक्तीच्या वरिष्ठांच्या गळ्यातले कंठमणी आहेत. शिंदे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांच्याकडं अधिकार आलेत, उद्धव ठाकरेंचा मंत्रिमंडळात नगरविकास मंत्री होते, दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते. आता प्रशासनाचा जबरदस्त अनुभव असलेले अजित पवार सत्तेत आलेत. त्यांनी चाणक्य समजल्या जाणाऱ्या शरद पवारांकडून राजकारणाचे धडे घेतलेत. ते एकटेच सत्तेत आले नाहीत तर छगन भुजबळ, वळसे पाटील यासारख्या दिग्गजांना सोबत घेऊन आलेत. हे सारे शक्तिशाली नेते आहेत. याचं आकलनही तुम्ही करू शकणार नाही! त्यामुळं शिंदेंसेनेची कोंडी झालीय. सत्तेत आधीच निलंबनाची टांगती तलवार आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्षांना दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा यासाठी त्यांना नोटीस नुकतीच जारी केलीय.आता विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतंय, यात याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयानं १६ आमदार निलंबित होणारच आहेत केवळ त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळं निलंबनाची कारवाई झाली तर त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंही आहेत, त्यांचं मंत्रिमंडळ गडगडेल, कायदेशीर तरतुदीनुसार सहा वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळं शिंदेंसेनेच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. ती मंडळी हैराण झालीत. त्यांच्यात गोंधळ उडालाय. आम्ही ४०-४५ जण बाहेर पडून भाजपची सत्ता आणली, पण भाजपनं इथं गोंधळ घातलाय. आम्ही असताना अजितवादींना सोबत घेतलंय. म्हणजे एक असताना त्यांनी दुसरीला घरांत आणलंय! भाजपच्या मेळाव्यात जागा वाटप झालंय, त्यांनी भाजपचे १५२ आमदार निवडून येतील असं म्हटलंय. असं असेल तर मग अजितवादींना सोबत का घेतलंय? असा सवाल शिंदेंसेना विचारतेय. भाजपला केवळ शिंदेंसेनेला वापरायचं आहे अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झालीय. लोकसभा, महापालिका त्यातही मुंबई महापालिका भाजपला हवीय त्यामुळं आपल्याला हाती धरलंय असं त्यांना वाटतंय. कारण मुंबई महापालिका ही शिवसेनेकडं आहे. ती खेचून घ्यायचीय. इथं अजितवादींचा काही उपयोग नाही म्हणून आपल्याशी ते गोड बोलताहेत. अशी भावना शिंदेंसेनेच्या आमदारांची झालीय. लोकांच्या भावना तीव्र बनल्या आहेत सरकारच्या विरोधात त्यांची मतं बनत चालली आहेत. लोकभावनेच्या विरोधात जाणं महागात पडणार आहे. लोकांसमोर निवडणुकीच्या माध्यमातून जेव्हा जावं लागेल तेव्हा खूप मोठ्या अडचणी उभ्या राहतील या विचाराने ते हवालदिल झालेत. त्यामुळं या आमदारांना नाईलाजानं भाजपसोबत जावं लागणार आहे. आपली फरफट होतेय असं वाटत असतानाही शिंदेंनी समजावलं म्हणून ते भाजप सोबत आहेत अन्यथा त्यांची पुन्हा शिवसेनेत परतण्याची तयारी आहे. तसे संकेत शंभूराज देसाई यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिलेत. उद्धव ठाकरे हे त्यांना परत पक्षात घेतील की नाही हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे. पण ही मानसिकता सर्व शिंदेंसेनेच्या आमदारांची झालीय अशी चर्चा आहे. याशिवाय त्यांच्यासमोर कोणताच पर्याय राहिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात ते आहेत. शिवाय पक्षावर जो हक्क सांगितलाय त्याविरोधात न्यायालयात खटला सुरू आहे तसं झालं अन पक्षाची सूत्रंही गेली तर मग 'तेलही गेलं....!' अशी अवस्था होईल. या विचारानं त्यांना भंडावून सोडलंय त्यामुळं शिंदेंनी आता पक्षाची, आपल्या समर्थकांची जुळवाजुळव सुरू केलीय. काल ठाण्यात आपल्या बालेकिल्ल्यात आणि आज कोल्हापुरात ते मेळावे घेताहेत. पक्ष चालवणं किती कठीण असतं याचा अनुभव ते सध्या घेताहेत. शिवाय मियर म्हणून पुढं आलेल्या महाशक्ती आपल्याशी कशाप्रकारे वागणूक देतेय याचाही अनुभव ते घेताहेत. पक्षासाठी पैसे, निष्ठावंत कार्यकर्ते लागतात. आज जे त्यांच्या घराभोवती, कार्यालयात गर्दी करताहेत ते त्यांची कामं करून घेण्यासाठी येताहेत. ते अनुयायी होऊ शकत नाहीत. याची जाणीव होऊ लागलीय.
शिंदेसेनेची खरी परीक्षा ही निवडणुकीच्या काळात होणार आहे. त्यांचा कितपत उपयोग आहे याची चाचपणी भाजपनं केली तेव्हा त्यांना फारसा सकारात्मक उत्तरं मिळालेली नाहीत भाजपनं जो सर्व्हे केलाय त्यात ही शिंदेंसेनेची आमदार मंडळी पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता त्यांना आढळली नाही भाजपच्या दृष्टीनं त्यांना लोकसभा महत्वाची आहे. भाजपला २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या साथीनं ४१ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळं २०२४ ला पुन्हा तेवढ्याच जागा मिळाव्यात म्हणून त्यांनी शिवसेना फोडली. शिंदेंसेनेच्या सोबत घेतलं. बेकायदेशीररित्या पक्ष आणि चिन्ह शिंदेंसेनेला सोपवलं पण एवढं सारं करूनही त्यांना अपेक्षित साथसंगत मिळत नाही असं दिसल्यानं भाजपनं अजितवादींना सोबत घेतलंय. त्यासाठी पक्षतल्या काहींचा विरोधही घेतला. गडकरींसारख्यांनी या प्रकाराला विरोध केला तरी त्यांनी अजितवादीना नाराजीचं सोबत घेतलंय. कारण अजितवादीकडं महाराष्ट्राची सहकार चळवळ आहे. बहुसंख्य आमदारांकडं साखर कारखाने, सूट गिरण्या, मध्यवर्ती बँका, खरेदीविक्री संघ, बाजार समित्या अशा सहकारी संस्था आहेत. त्यामुळं ग्रामीण भागात त्यांचं चांगलं नेटवर्क आहे. मोठा जनाधार आहे तो पाठीशी आला तर लोकसभेच्या ज्या जागा गेल्यावेळी जिंकल्या होत्या त्या २०२४ ला राखता येईल आणि केंद्रातली सत्ता मिळविण्यासाठी त्याचा मोठा आधार होईल. शिवाय महाराष्ट्रात निवडणुका लढवायच्या असतील तर फडणवीस यांच्यासारख्या अभिजनी चेहरा चालणार नाही त्यासाठी बहुजनी चेहरा हवाय. त्यामुळंही अजित पवारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न झालाय. आज त्यांच्याकडं काँग्रेसमधून आलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारखे धुरंधर, प्रभावशाली नेते आहेत. सातवेळा ते आमदार आहेत, मंत्री आहेत पण संपुर्ण राज्यात अजित पवारांचा संपर्क आहे त्यामुळं जर अजित पवार भाजपमध्ये आले तर विखे पाटील यांच्याप्रमाणेच अजित पवार हे भाजपचा महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा राहू शकतो असा राजकीय विश्लेषकांच्या होरा आहे. असाच प्रयोग त्यांनी आसाममध्ये केलाय. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराची पुस्तिका काढून वाभाढे काढले होते त्याच हेमंत विश्व सर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवलं गेलंय. तशाचप्रकारे जरी अजित पवारांचा विरोधात बैलगाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले गेले असले तरी सत्तेसाठी अजित पवारांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारण्यात मागेपुढं पाहिलं जाणार नाही. अशी भाजपची व्यूहरचना दिसून येतंय त्यामुळं भाजपत आलेल्याची गोची झाली आहे. त्यांची अवस्था आगीतून फोफाट्यात अशी झालीय. जणू तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार. अशी आयारामांनी अवस्था तर मूळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांची अवस्था 'सहनही होत नाही अन सांगताही येत नाही.. !' अशी झालीय. देवेंद्राच्या हातात ज्यावेळेपासून पक्षाची सूत्रं आली तेव्हापासून आयारामांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली, जणू लाटच आली. त्यामुळं कोण मूळचा भाजप कार्यकर्ता कोण भाजपचं तत्वज्ञान जगणारा, कोण पक्षासाठी मेहनत करणारा, हे सारं आता पक्ष विसरून गेलाय. भाजप आता आयारामांनी गच्च भरलेला पक्ष झालाय. नगरमध्ये विखे पाटलांनी पक्ष आपल्या ताब्यात घेतलाय. सोलापुरात मोहिते पाटलांनी पक्ष काबीज केलाय. कोकणात तर नारायण राणे यांनी जणुकाही आपल्या पिढ्यानपिढ्या भाजपत आहेत अशाप्रकारे वर्तन सुरू केलंय. नव्या मुंबईत गणेश नाईकांच्या हाती पक्ष सोपवलाय. अशी अनेक नेत्यांची नावं घेता येतील. मुंबईत तर प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ यांनी पक्ष आपल्याला आंदण दिलाय अशा तऱ्हेनं वागताहेत. ज्या लोकांना भाजपनं विशेषतः देवेंद्र फडणवीसांनी पुढाकार घेऊन प्रवेश दिला ही सगळी मंडळी भाजपच्या जुन्या मंडळींची कशी कशी वाट लावताहेत याची अनेक उदाहरणं देता येतील. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, इतर पक्षातून आलेले जे आयाराम आहेत, हे जुन्या कार्यकर्त्यांसाठी किती बाधक सिद्ध होताहेत. जुन्या कार्यकर्त्यांची किती केविलवाणी परिस्थिती होतेय हा याठिकाणी महत्वाचा मुद्दा आहे. शिंदेंसेना, अजितवादी या पक्षांना जवळ केल्यानं आगामी निवडणुकीत त्यांना जागा दिल्यावर भाजपच्या मूळ कार्यकर्त्यांतल्या कितीजणांना उमेदवारी मिळेल हा ही सतावणारा प्रश्न आहे. फडणवीस आणि अजित पवार या दोन प्रभावशाली आणि ताकदवान नेत्यांच्यामध्ये एकनाथ शिंदे जरी मुख्यमंत्री असले तरी अडकले आहेत. ते तसे मृदू स्वभावाचे आहेत त्यामुळं त्यांची अवस्था कठीण बनलीय!
शरद पवार आता पुन्हा एकदा पक्ष सावरण्यासाठी सरसावले आहेत. त्यांनी रस्त्यावर उतरून वाटचाल आरंभलीय. जी मंडळी पवारांच्या समोर उभी राहू शकत नव्हती ती आज त्यांच्यावर टीका करताहेत. ज्या प्रफुल्ल पटेलांना पवारांनी घडवलं, लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला असतानाही तीन वेळा राज्यसभेवर घेऊन १० वर्षाहून अधिक काळ मंत्रीपदावर ठेवलं होतं, त्याच पटेलांनी पवारांविरोधात सवतासुभा उभा केलाय. अजित पवारांना सोबत घेऊन पक्षात जशी फूट पाडलीय तशीच ती अभेद्य असलेल्या पवार कुटुंबातही त्यांनी उभी फूट पाडलीय. शरद पवारांना कुणाचीही आणि कशाचीही भीती नाहीये. देशात भाजपविरोधात सर्व पक्षांची एकजूट बांधण्यासाठी प्रयत्न करत असताना त्यांना त्यांच्या घरातच महाराष्ट्रात त्यांचा पक्ष सावरता आलेला नाही ही मोठी नामुष्की त्यांच्यावर ओढवलीय, हे शल्य पवारांना खूप मोठं आहे. पवारांनी जी सभा येवल्यात घेतलीय त्याला मोठा प्रतिसाद मिळालाय. ते जिथं जातात तिथं त्यांना लोकांमधून पाठींबा मिळतोय. तळागाळातल्या सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये शरद पवारांची मोठी क्रेझ आहे. आमदार जरी इकडेतिकडे गेले असले तरी कार्यकर्ते, 'लोक माझ्या सांगाती' आहेत हे पवार दाखवून देताहेत. पक्ष पळवून नेण्याला सुरुवात झाली ती शिवसेनेतून. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख असताना एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडली. ४० आमदार घेऊन ते बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर उद्धव आणि आदित्य यांनी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सभा घेऊन शिवसैनिक आपल्याच सोबत आहेत हे दाखवून दिलंय. नुकतंच त्यांनी विदर्भाचा दौरा केला. तिथं त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. तिथं त्यांनी फडणवीस यांना महाराष्ट्राचा कलंक म्हटलं त्यावर वातावरण खूप तापलं. पाठोपाठ भिवंडीत भाजपचा मेळावा झाला त्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी फोडणं ही कुटनीती आहे अशी त्या कृत्यांची भलामण केलीय. ठाकरेंवर तोंडसुख घेतलं. कार्यकर्त्यांना त्याग करायला सांगितलं. पण आगंतुक आणि आयारामांना आपल्याकडची सतरंजी देताना, खुर्ची देताना आपल्याच खस्ता झालेल्या निष्ठावंतांना जमिनीवर आणलंय हे भाजपचे पारंपरिक मतदार कसं विसरणार?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment