समान नागरी कायदा : एक सांस्कृतिक क्रांती...!

"जनसंघापासून कलम ३७०, राममंदिर आणि समान नागरी कायदा हे भाजपचे मुद्दे. कलम ३७० आणि राममंदिर मार्गी लागलंय. आता 'समान नागरी कायद्या'ला मोदी सरकारनं हात घातलाय. २०१६ मध्ये विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. ‘समान नागरी कायदा’ ही काळाची गरज आहे आणि तो महिलांचं स्वातंत्र्य, समता आणि सन्मानाचं संरक्षण करेल. पण सुधारणेच्या नावानं कुणा समुदायाला गुन्हेगारासारखं उभं करता येणार नाही. ‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना सुधारणेत रुची नाही. त्यांची बांधीलकी कट्टरपंथी अजेंड्याशी आहे. ‘समान नागरी कायदा’ हा मतांसाठीचा एक जुमला आहे. यातून हवा तसा माहोल ते तयार करू शकतात आणि अल्पसंख्याक समुदायात भयही निर्माण करू शकतात. हाच यांचा मुख्य उद्देश आहे. पण सध्याचे धर्मनिहाय कायदे रद्द करावे लागतील. घटनादुरुस्ती करावी लागेल. बहुसंख्याकांनाही या कायद्यानं अडचणी येणार आहेत. त्यांचीही मतं विचारात घ्यावी लागतील!"
---------------------------------------------------
*लो* कसभा निवडणुकीचे पडघम वाजताच भाजपनं आपल्या पोतडीतून तिसऱ्या मुद्द्याचं हत्यार उपसलंय. ते म्हणजे, समान नागरी कायदा...! स्वातंत्र्यापासूनच समान नागरी कायद्याची चर्चा होतेय. सर्वांसाठी एकच कायदा असायला हवाय, असं घटनाकारांनीही म्हटलंय. जेणेकरून लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचे मालक, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याचे अधिकार, याबाबतचे नियम सगळ्यांना एकच असतील. खरंतर या मुद्द्यांशी प्रत्येक धर्मातले लोक आपापल्या पद्धतीनं लढत असतातच. या गोष्टी खरंतर 'डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी' म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवण्यात आल्यात. मात्र, घटनाकारांना वाटत होतं की, समान नागरी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न व्हावा. हिंदू, मुस्लीम, खिश्चन, शीख किंवा आणखी कुणी, या सगळ्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत, याचं इंग्रजांना आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळं तत्कालीन इंग्रज सरकारनं एखादं प्रकरण संबंधित धर्मांच्या कायद्याच्या आधारेच सोडवायला सुरुवात केली. याच काळात राजा राममोहन रॉय सारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह सारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी केल्या. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या सरकारनं 'हिंदू कोड बिल' आणलं. हिंदू धर्मातल्या महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधलंय, त्या बेड्या हटवण्याचं काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला. मात्र, हिंदू कोड बिलाला संसदेत विरोध झाला. नेहरूंचं सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधतेय आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या चालीरितींनुसार जगू शकतात, असं हिंदू कोड बिलाला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं. हिंदू कोड बिल तेव्हा मंजूर झालं नाही. मात्र, १९५२ साली हिंदूंमध्ये लग्नासह इतर गोष्टींसाठी स्वतंत्र विधेयक आणलं गेलं. १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा बनवला गेला, यात घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्यासह आंतरजातीय विवाहालाही मान्यता देण्यात आली. मात्र, एकापेक्षा जास्त लग्न करणं अवैध मानलं गेलं. १९५६ साली 'हिंदू वारसाहक्क कायदा', 'हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा' आणि 'हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायदा' आणला. हिंदूंसाठी बनलेल्या कोडच्या चौकटीत शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही आणलं गेलं.

इंग्रजांच्या काळात मुस्लिमांचं लग्न, तलाक आणि वारसाहक्क याचे निर्णय शरीयतनुसार होत असत. ज्या कायद्याद्वारे हे होत असे, त्याला 'मोहम्मडन लॉ' म्हटलं जाई. मोहम्मडन लॉबद्धल फार विस्तृत कुठं लिहिलं नाहीये. पण हिंदू कोड बिलाच्या बरोबरीचं मोहम्मडन लॉ समजलं जाई. १९३७ पासून मोहम्मडन लॉ लागू होता. ही सर्व कायदेशीर व्यवस्था घटनेतल्या धर्म स्वातंत्र्याच्या अधिकाराअंतर्गत म्हणजेच अनुच्छेद-२६ अन्वये करण्यात आली. यानुसार सर्व धार्मिक सांप्रदाय आणि पंथांना सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रकरणांवर स्वत:च मार्ग काढण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. याला १९८५ साली वळण मिळालं. मध्यप्रदेशातल्या शाहबानोंना त्यांच्या पतीनं तलाक दिला. त्यानंतर शाहबानोंनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टानं शाहबानोंच्या पतीला आदेश दिला की, शाहबानोंना आजीवन पोटगी द्यावी. शाहबानो प्रकरणावरून गोंधळ झाला. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकारनं संसदेत 'मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिव्होर्स अॅक्ट' मंजूर केला. यामुळं सुप्रीम कोर्टानं शाहबानोंच्या प्रकरणात दिलेला आदेश रद्द केला. पोटगीची मुदत तलाकनंतर ९० दिवसांपर्यंतच मर्यादित केली. यासोबत 'सिव्हिल मॅरेज अॅक्ट'ही आला, जो देशातल्या सर्वांना लागू होतो. या कायद्यानुसार मुस्लिमही कोर्टात लग्न करू शकतात. एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याला या कायद्यानं बंधनं घातली. शिवाय, या कायद्यान्वये लग्न करणाऱ्यांना वारसाहक्क कायद्याच्या अंतर्गत आणलं आणि घटस्फोटानंतरची पोटगीही सर्व धर्मीयांसाठी एकसारखीच ठेवण्यात आली. जगातल्या २२ इस्लामिक देशांनी तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे रद्द केलीय. पाकिस्तानातल्या तिहेरी तलाक प्रथेत बदल करण्याची प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांमुळंच सुरू झाली. १९५५ साली पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा यांनी पत्नी असूनही, वैयक्तिक सचिव असलेल्या महिलेशी लग्न केलं. या लग्नाला विरोध झाला. त्यानंतर सरकारनं सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. पाकिस्तानातल्या आताच्या नियमांनुसार, पहिल्यांदा तलाक बोलल्यावर संबंधित व्यक्तीनं युनियन काऊन्सिलच्या अध्यक्षांना नोटीस देणं अनिवार्य आहे. त्याची एक प्रत पत्नीला देणंही बंधनकारक आहे. हे नियम मोडल्यास पाकिस्तानात एका वर्षाची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयाचा दंड आहे. भारतात मोठ्या वाद-विवादानंतर तिहेरी तलाक विरोधात कायदा बनवण्यात यश मिळालं.

२०१६ सालीही विधी आयोगानं समान नागरी कायद्यावर लोकांची मतं मागवली होती. त्यासाठीची प्रश्नावली वर्तमानपत्रांत प्रकाशित केली होती. या प्रश्नावलीत एकूण १६ मुद्द्यांवर मतं मागवण्यात आली. विवाह, घटस्फोट, दत्तक, पालकत्व, पोटगी, वारसाहक्क आणि वारसा या मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न यातून विचारले होते. असा एखादा कायदा बनवला जावा, ज्यातून समानता प्रस्थापित होईलच, सोबत देशाची विविधताही जोपासली जाईल. समान नागरी कायदा 'ऑप्शनल' म्हणजे 'पर्यायी' असायला हवा का? बहुपत्नीत्व, बहुपतीत्व, 'मैत्री करार' सारख्या प्रथांबाबतही मतं मागवली होती. या प्रथांना कायद्याची मान्यता नाही. समाजमान्यतेनं या प्रथा सुरू आहेत. गुजरातमध्ये मैत्री कराराला कायदेशीर मान्यता आहे. या करारावर मॅजिस्ट्रेटची स्वाक्षरी असते. अशा प्रथा पूर्णपणे संपवल्या पाहिजेत वा, कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या पाहिजेत, असा प्रश्न विधी आयोगानं विचारला होता. आलेल्या सूचना, मतांच्या आधारे विधी आयोगानं सरकारला अहवाल सादर केला. मात्र, त्या अहवालाचं पुढं काय झालं, याबद्धल काहीच माहिती नाही. मात्र, असं वाटतं की, ज्याप्रकारे तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यात आला. तसाच समान नागरी कायद्यासाठीही कायदा येऊ शकतो. आता पुन्हा नव्यानं विधी आयोगानं सूचना मागवल्यात पण त्यात स्पष्टता नाही.

*बहुपत्नी* - १८६० साली भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ आणि कलम ४९५ अन्वये ख्रिश्चन धर्मानं बहुपत्नीत्व बंद केलं. १९५५ साली हिंदू विवाह कायद्यानुसार, ज्याची पत्नी जिवंत आहे, त्याला दुसऱ्या लग्नासाठी मनाई करण्यात आली. १९५६ साली या कायद्याला गोवा वगळता सर्वत्र लागू करण्यात आलं. मुस्लिमांना चार लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. कारण त्यांच्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड होतं. मात्र, हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा कायमच वादात राहिलाय. सिव्हिल मॅरेज अॅक्टनुसार केलेल्या लग्नांसाठी बहुपत्नीत्व हे बेकायदेशीर आहे. *बहुपती* - बहुपती प्रथा खरंतर पूर्णपणे संपलीय. मात्र, काही भागातून या प्रथेच्या बातम्या येत राहतात. हिमाचल प्रदेशातल्या किन्नौरमध्ये ही प्रथा होती. हा भाग तिबेटजवळ भारत-चीन सीमेवरचा आहे. याच भागात महाभारताच्या काळात पांडवांचा पराभव झाल्याचं काही लोक मानतात. त्यामुळंच इथं बहुपती प्रथा होती, असंही म्हटलं जातं. शिवाय, दक्षिण भारतातल्या मलबारच्या इज्हावास, केरळमधलं त्रावणकोरच्या नायरो आणि निलगिरीच्या टोडास जमातींमध्येही ही प्रथा आढळत असे. मात्र आज तसं दिसत नाही. *मुत्तह निकाह* - इराणमध्ये जिथं मुस्लिमांमधले शिया पंथीय राहत असत, तिथं ही प्रथा प्रचलित होती. स्त्री आणि पुरुषात विशिष्ट कालावधीसाठीचा एक करार केला जातो. म्हणजे, अगदी दोन किंवा तीन महिन्यांचा. तेवढ्याच कालावधीत ते एकत्र राहतात. इराणमध्ये ही प्रथा आता संपुष्टात येऊ लागलीय. भारतातल्या शिया समूहात ही प्रथा जवळपास नाहीच. *चिन्ना विडू* - चिन्न विडूचा संबंध दुसऱ्या लग्नाशी आहे तामिळनाडूत या प्रथेला एकेकाळी समाजमान्यता होती. एका राजकीय नेत्यानंही एक पत्नी असताना, दुसरं लग्न केलं होतं. या प्रथेला आता तामिळनाडूत वाईट प्रथा म्हणून पाहिलं जातं. ही प्रथाही जवळपास संपल्यात जमा आहे. *मैत्री करार* - या प्रथेला गुजरातमधल्या स्थानिक समाजात मान्यताही होती. कारण या करारावर मॅजिस्ट्रेट स्वाक्षरी करतो. यात पुरुष नेहमीच विवाहित असतो. मैत्री करार म्हणजे दोन प्रौढ व्यक्तींमधला करार असतो. मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थितीत लिखित स्वरूपात हा करार केला जातो. पुरुष आणि स्त्री यात  'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये असतात. गुजरातमधले अनेक दिग्गज लोक अशा नात्यात राहिलेत. अशा कराराचा दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवण्याला सामाजिक मान्यतेसाठी ढाल म्हणून वापर केला जातो.
इस्लामिक कायदे काळानुसार बदलत नाहीत, हे खरंय. अनेक पुरोगामी लोकांना वाटतं की, आता काळानुसार बदलायला हवं.  हिंदू समाजानं अनेक समाजसुधारणांचे कालखंड पाहिलेत. त्यामुळं काळानुसार अनेक प्रथा संपल्यात. मात्र, मुस्लीम समाजात सामाजिक स्तरावर सुधारणांचं काम झालं नाही! समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, सर्व समाजातल्या पितृसत्ताक परंपरेला बळी पडलेल्या महिलांना लाभ होईल, भारतीय दंड संहिता आणि सीआरपीसी सर्वांसाठी लागू होतात. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा असायला हवा, जो सर्वांना लागू असेल. मग हिंदू, मुस्लीम वा इतर कुठल्याही धर्माचा असो. १९३७ साली मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा झाल्या. मात्र, त्या कायद्याला तेव्हा विरोध झाला. परिणामी त्याला अनुच्छेद ४४ मध्ये ठेवण्यात आलं. मात्र, हे शक्य आहे. कारण आपल्याकडं गोव्याचं उदाहरण आहे, जिथं समान नागरी कायदा लागू आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नेत्याच्या मते, 'भारत विविधतेनं नटलेला देश आहे. इथं वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. समान नागरी कायद्यावर केवळ राजकारण होईल. यातून कुणाचंच भलं होणार नाही! प्रत्येक धर्मीय आपापल्या संस्कृती आणि परंपरांनुसार जगण्यास स्वतंत्र आहे!' ख्रिश्चन सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की, 'महिलांना सशक्त करणाऱ्या आणि लहान मुलांचं भविष्य उज्वल असणाऱ्या प्रत्येक कायद्याचं समर्थन करतो. मात्र, समान नागरी कायद्याचं स्वरूप बहुसंख्यांकवादी असेल आणि इतर सर्वांवर ते थोपवलं जाईल! जर सरकारला समान नागरी कायदा आणायचा असेल, तर त्यात सर्व धर्मियांच्या परंपरा आणि संस्कृतींना सोबत घेऊन जाण्याचं वचन असावं. कारण भारतात धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता आहे, हिंदू धर्मातही अनेक प्रचलित प्रथा आहेत, ज्यांना सरकार अवैध घोषित करण्याचं धारिष्ट्य दाखवणार नाही. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, दक्षिण भारतात सख्ख्या भाचीसोबत सख्खा मामा लग्न करू शकतो, सरकार अशा प्रथांवर बंदी आणेल का? जाट, गुज्जर वा इतर समाजातल्या प्रथांना सरकार संपवेल का? मला नाही वाटत, हे इतकं सहजपणे होईल!' आता सरकार काय करतंय याकडं  लक्ष आहे. कारण यापूर्वीही न्यायालयानं असा निर्देश दिला होता पण सरकारनं तो मानला नाही. आता भाजपच्या अजेंड्यातला हा विषय असल्यानं तो मार्गी लागेल असं दिसतंय!

आपल्या अठरापगड धर्म, जाती, प्रजातींचा कसलाही अंदाज नसलेल्या वर्गाला या समान नागरी कायद्याचं कायमच आकर्षण राहिलंय. एकदा का समान नागरी कायदा आला की, आपल्या सर्व सामाजिक समस्या सुटणार असा समज आहे. सध्याच्या ‘समान नागरी कायदा’ची आवश्यकता एकाच कारणासाठी आहे, ती म्हणजे ‘त्यांच्यातलं’ बहुभार्या प्रथा रोखणं! समान नागरी कायदा नसल्यामुळं मुसलमानांना अनेक ‘बायका’ करता येतात. यात आणखी एक गैरसमज दिसतो, तो या कायद्याच्या अभावामुळं ‘त्यांची’ वाढत चाललेली लोकसंख्या! वास्तविक याला कोणताही शास्त्रीय, संख्यात्मक आधार नाही. उलट उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांत हिंदूंच्यातच वाढ होत असल्याचं सरकारची पाहणी दर्शवते. पण समान नागरी कायद्याभोवतीची कल्पना काही आकसताना दिसत नाही. या कायद्याला हिंदूंतल्या मोठ्यावर्गाचाच विरोध असू शकतो, हे लक्षांत येत नाही! समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्यांच्या समोर आक्षेपासाठी उदाहरण असतं ते मुस्लीम शरियाचं. तो एकदा का गेला की मुसलमानांना चार बायका करता येणार नाहीत, हा या मंडळींचा समज! कालबाह्य ठरतील असे अनेक मुद्दे या शरियात आहेत. धर्माच्या संकल्पनेत कालसुसंगत बदल करणं थांबलं की धार्मिक कायदे कालबाह्य होतातच. पण याच शरियानुसार मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत मुलांइतकाच वाटा दिला जाणं. अन्य धर्मीयांतल्या मुलींना हा अधिकार मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करावा लागला. समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात आकाराला आला तर केवळ शरिया या इस्लामी धार्मिक कायद्याचं अस्तित्व नाहीसं होईल असं नाही. ‘हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट’सह पारसी विवाह कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा इतकंच काय पण ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा’ही रद्द करावा लागेल. भारतीय घटनेनं हिंदू, पारसी, इस्लामी आणि यहुदी धर्मीयांच्या स्वतंत्र कायद्यांला मान्यता दिलेली आहे आणि हे सर्व धर्मकायदे न्यायालयात ग्राह्य धरलेत. याचा अर्थ समान नागरी कायदा आणण्याआधी ही विविध धार्मिक कायद्यांना दिलेली मान्यता काढून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. वास्तविक विविध धार्मिक कायद्यांना दूर ठेवण्यासाठी सर्व धर्मीयांना ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’चा आधार घेण्याची उत्तम सोय आताही आहे. समान नागरी कायदा आल्यास हा कायदाही नामशेष होईल. हे झालं अन्य धर्मीयांचं! पण समान नागरी कायद्याला खरा विरोध हा हिंदूंकडूनच होऊ शकतो. याचं कारण, सद्य:स्थितीत फक्त हिंदूंनाच उपलब्ध असलेली अविभक्त कुटुंब म्हणवून घेण्याची आणि त्याद्वारे उत्पन्न आणि कमी कर आकारण्याची सोय! हिंदू, शीख, जैन यांना हा ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे. ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही स्वतंत्र, करपात्र वैध अस्तित्व-लीगल एन्टिटी मानली जाते, त्यासाठी स्वतंत्र ‘पॅन’ कार्डही दिलं जातं. त्यानंतर अशा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला करपात्र उत्पन्नातून वजावटींचा आधार घेता येतो. या अशा अविभक्त कुटुंबातल्या सर्वांना समान अधिकार मिळतात आणि समान करसवलती उपभोगू शकतात. हा मुद्दा नमूद केला याचं कारण एकदा का ‘समान नागरी कायदा’ आला की हिंदू धर्मीय धनाढ्यांना ही अविभक्त कुटुंबाची सोय राहणार नाही. केवळ धार्मिक द्वेषापोटी ‘समान नागरी कायदा’ रेटणाऱ्या मंडळींनी खरं तर किती हिंदू ‘अविभक्त कुटुंब’ म्हणवून घेतात याचाही अभ्यास केल्यास ज्ञानात भर पडेल. याचा अर्थ समान नागरी कायद्याची गरज नाही, असं अजिबात नाही. सर्व धर्मीयांना सामावून घेणारा आधुनिक समान नागरी कायदा ही काळाची गरज आहे हे निश्चित. तथापि मुसलमानांना चार बायका करता येतात आणि त्यामुळं त्यांची जनसंख्या वाढते या खुळचट अंधश्रद्धेपोटी समान नागरी कायद्याचं तुणतुणं वाजवणं अयोग्य. खरं तर स्वत:च्या आसपासचे मुसलमान शोधून त्यातल्या किती जणांना बहुभार्या आहेत याचाही शोध घ्यावा. राहता राहिला मुद्दा मुसलमानांची लोकसंख्या वाढणार याचा! अर्थशास्त्र आणि लोकसंख्याशास्त्र स्पष्टपणे दाखवून देतं की, अधिक मुलं होण्याचा थेट संबंध हा गरिबीशी आहे.धर्माशी नाही. तेव्हा प्रयत्न हवेत ते गरिबी निर्मूलनाचं! अधिकाधिक संपत्तिनिर्मिती आणि त्याची संधी हेच या समस्येचं उत्तर आहे. या संधीअभावी काही धर्मीयांना वा जातीना कोंडाळं करून राहावं लागतं. ‘समान नागरी कायदा’ हे या सर्वावरचं उत्तर असं काहींना वाटतं. तेव्हा एकदाच हा विषय संपवून टाकू या...!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९