इतिहास बदल राष्ट्र घातक ठरण्याची भीती

शिक्षण राजकारणापासून आणि राजकारण धर्मवादापासून दूर राहिलं तर आणि तरच लोकशाहीला वैभवशाली करणारे नागरिक तयार होऊ शकतात. दुर्दैवानं भारतीय राजकारण धर्मवादात आणि शिक्षण धर्मवादग्रस्त राजकारणात फसलंय. हा सर्वपक्षीय नेत्यांचा करंटेपणा आहे. उत्तरप्रदेशातल्या योगी सरकारनं मोगलांचा इतिहास अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा परिणाम होतील हे लवकरच दिसून येईल. हिंदुस्थानातले महान योद्धे ज्यांना मोगलांशी आयुष्यभर लढा दिला. मोगली साम्राज्य धुळीला मिळवलं अशा छत्रपती शिवाजी महाराज वा राणाप्रताप यांचा इतिहास, त्यांचा पराक्रम नव्या पिढीला शिकवायचं असेल तर मोगलांचा इतिहास शिकवावाच लागेल, त्याशिवाय हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यसंग्राम विद्यार्थ्यांसमोर येणारच नाही! असा देदीप्यमान इतिहास नव्यापिढीकडं सुपूर्त करायचा नसेल तर मग याला पर्याय तरी काय देणार?

सरकारला शिक्षणाऐवजी आपल्या विरोधकांवर कुरघोडी करणाऱ्या राजकारणाची चर्चा हवीय. यापूर्वी १९९९ मध्ये तेव्हाचे मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशी यांनी अशाच प्रकारची परिषद बोलावली होती. त्या परिषदेत अभ्यासक्रमात हिंदुत्ववादी विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला जावा या उद्देशानं इतिहासातल्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार होता. त्या परिषदेत सरकारचा उद्देश लक्षांत येताच काँग्रेस आणि डाव्या विचारवाद्यांच्या राज्य सरकारांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी तिथं गोंधळ घातला आणि सरकारच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. त्याला प्रतिकार करताना भाजप आणि मित्रपक्षांच्या राज्य सरकारांच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही सरकारच्या बाजून गोंधळ घातला. दोन्ही गोंधळाचं कारणही एकच आहे. वाजपेयी सरकारनं शालेय पुस्तकांतून हिंदुत्ववाद घुसवण्याचा प्रयत्न केला म्हणून तेव्हा कांग्रेस आणि डाव्या विचारवादी शिक्षणमंत्र्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवला होता; तर हे भगवेकरण काँग्रेस पुसून काढत आहे. म्हणून भाजपच्या राज्य शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी आवाज उठवून गोंधळ घातला. विशेषकरून हा विरोध-गोंधळ इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांशी संबंधित आहे. भारताच्या इतिहास लेखनाला प्रदीर्घ परंपरा आहे. तथापि, ज्यांच्या हातात लेखणी होती, त्यांनी आपल्या जातीवर्चस्वाचा टेंभा जागता ठेवण्यासाठी सोयीचं लेखन केलं. चातुर्वण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यासाठी हिंदू राजवंशांना अधिक महत्त्व दिलं. इतर राजसत्तांना कायम शत्रूपक्षात ठेवलं. स्वातंत्र्यानंतर इतिहास लेखनात डाव्या विचारवाद्यांनी आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. त्यामुळं दडपलेल्या इतिहासाला उजाळा मिळाला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्य हे मुस्लीमविरोधी नव्हते; रामदास शिवरायांचे गुरू नव्हते आदि संशोधन यामुळंच पुढं आलं. आर्य बाहेरून आले की ते इथलेच होते. हा देखील वादाचा मुद्दा झाला. इतिहास हा गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळंच इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात केवळ विचार भिन्नतेमुळं होणारे बदल घातक ठरणारे असतात. ह्याचं भान तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं ठेवलं नाही. शिक्षणमंत्री मुरली मनोहर जोशींनी आपल्या संघीय विचारानुसार बहुजनी इतिहासाला डावा ठरवून पाठ्यपुस्तकात बदल घडवून आणले. हा बिघाड दुरुस्त करण्याचं काम त्यानंतर आलेल्या कॉंग्रेसी सरकारातले मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी सुरू केल्यामुळं गोंधळात वाढ झाली. मनमोहनसिंग सरकारनं नव्यानं तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यातल्या तत्कालीन भाजप सरकारांनी तेव्हा आक्षेप घेतला. 'आमच्या राज्यात आमच्या शिक्षण खात्यानं तयार केलेली पुस्तकं वापरण्यात येतील!' असा आवाजही दिला. असा निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार आहे. कारण घटनेनुसार, शिक्षण हा राज्य सरकारच्या अधिकारातला विषय आहे. परंतु शिक्षणासाठी आवश्यक पैसा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळंच 'भाजपची राज्य सरकारं आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास त्यांना शैक्षणिक बाबतीतले इतर लाभही मिळणार नाहीत,' अशी तंबी मनमोहनसिंग सरकारनं दिली. हा नाक दाबून हात जोडायला लावणारा प्रकार होता. वाजपेयी सरकारनंही अशीच नाकदाबी करून शिक्षणाला भगवा रंग फासण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर, हा सगळाच अकलेचं दिवाळं वाजवणारा उद्योग होता. मुलांना शालेय पुस्तकांतून जे वाचण्या-शिकण्यासाठी दिलं जातं, त्यामागे चांगला माणूस घडवण्याचा प्रयत्न असतो, हे खरं आहे. परंतु आज मुलं टीव्ही चॅनल्स, चित्रपट पाहातात, इतर पुस्तकंही वाचत असतात. त्यांचाही मुलांच्या विचार प्रक्रियेवर प्रभाव पडत असतो. परिणामी, पाठ्यपुस्तकांची किंमत कमी झालीय. पुराणातील वांगी पुराणात या चालीवर शाळेतली पुस्तकं शाळेपुरतीच उरलीत. त्याचे परिणामही ठळकपणे दिसू लागलेत. वाजपेयी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी तीन-चार वर्षांचा अपवाद वगळता देशात ४५ वर्ष काँग्रेसचीच सत्ता होती. या सत्तेच्या इशाऱ्यानुसार बनवलेल्या पाठ्यपुस्तकांमुळं काँग्रेसच्या समर्थकांत वाढ झाली, असा काही इतिहास नाही. उलट, ती पुस्तकं वाचूनही काँग्रेसविरोधी मतात वाढच झालीय. त्यामुळंच पाठ्यपुस्तकांतून हिंदुत्वाचा डोस घेणारे विद्यार्थी हिंदुत्ववादी होतील, हा भ्रम आहे. भ्रमात केलेलं राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण लोकांत संभ्रम निर्माण करू शकतं. पण यशस्वी होऊ शकत नाही. हे लवकरच सरकारांना कळेल. पण विद्यार्थ्याचं, एका पिढीचं नुकसान होईल, त्याचं काय? त्याला जबाबदार कोण? राजकीय नेत्यांच्या विचारसरणीमुळं अभ्यासक्रमात सतत बदल होत असल्यानं सरकारी अभ्यासक्रमावर पालकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळं पालक आपल्या पाल्याचं शिक्षण मातृभाषेत, सरकारी अभ्यासक्रमात घेण्यास फारसं इच्छुक नसतात. त्यामुळंच इंग्रजी माध्यमाची आणि वेगळ्या अभ्यासक्रमाची निवड करताना दिसतात. हे आणखीनच भयानक आहे. त्यामुळं नव्या पिढीचा आपल्या अभ्यासक्रमावर, पर्यायानं देश, धर्म यांच्याबद्धल आस्था उरत नाही. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम अस्वस्थ करणारे आहेत!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९