अखेर गंगेत घोडं न्हालं...! राणेंना मंत्रिपद मिळालं

शिवसेनेतून काँग्रेस त्यानंतर स्वतःचा स्वाभिमानी पक्ष असा प्रवास करून आता भाजपात स्थिरावलेले माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांना अखेर केंद्रात मंत्रिपद मिळालं. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला गेलाय. यानिमित्तानं होणाऱ्या चर्चेत पुन्हा एकदा नारायण राणे प्रसिद्धीला आले. सत्तेचं एखादं पद मिळावं यासाठी त्यांनी आजवर जीवाचा आटापिटा चालवला होता. भाजपेयींना खुश करण्यासाठी आपल्या दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यांच्या त्या कारवायांमुळं त्यांचं घोडं गंगेत न्हालं...! त्यांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला तोही शिवसेनेच्या कारणानं, हे इथं नोंदवलं पाहिजे. त्यांना राज्याच्या राजकारणापासून दूर राखण्यात भाजपेयींना यश मिळवलंय. पण वेळ पडल्यास त्यांचा वापर करण्याची युक्तीही साधलीय! एकमात्र निश्चित की, भाजपेयीं- शिवसैनिक जवळ येण्याच्या शक्यतेला राणेंचं मंत्रिपद हे अडसर ठरणार आहे. पाहू या आगे आगे होता हैं क्या!
----------------------------------------------------------------
*ए* केकाळी कट्टर शिवसैनिक असलेल्या नारायण राणेंनी महाराष्ट्रात महाआघाडीच्या माध्यमातून शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. इतकंच नाही तर ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आदित्य ठाकरे यांच्यावरही गंभीर आरोप करताना नारायण राणेंनी मागेपुढं पाहिलं नाही. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात नारायण राणेंनी उघडपणे शिवसेनेच्या या तरुण नेत्याचा उल्लेख करत थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आरोपांच्या फेऱ्यात थेट 'मातोश्री' आल्यानं आदित्य ठाकरे यांना या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं जाहीर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. कोरोनाच्या आरोग्य संकटात उपाययोजना करण्यात, महामारी रोखण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याची टीका राणेंनी अनेकदा केली. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली. महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून नारायण राणे भाजपसाठी जोरदार बॅटिंग करत आहेत. कोकणात नुकत्याच झालेल्या नारायण राणेंच्या एका कार्यक्रमासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हजेरी लावली होती. परंतु भाजपेयीं बनलेल्या आणि माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणेंचं राजकारण आता केवळ कोकणातील काही जिल्ह्यांपुरतंच मर्यादित राहिलं आहे का? केवळ ठाकरे कुटुंबावर टीका करण्यासाठी भाजपेयी नारायण राणे यांचा शिवसेनेच्या विरोधात गरजेपुरता वापर करून घेत आहे का? नारायण राणे यांच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली? आणि आता भाजपच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राणेंना स्थान देऊन भाजपेयीं काय साध्य करू पाहताहेत? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केले जाताहेत.

*कट्टर शिवसैनिक ते ठाकरेंशी 'शत्रुत्व'*
नारायण तातू राणे यांचा जन्म २० एप्रिल १९५२ रोजी सिंधुदुर्गात, कोकणात झाला. शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्तानं ते मुंबईत आले. वयाच्या विशीत असताना त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या काळातल्या तमाम कट्टर शिवसैनिकांपैकी नारायण राणे हे एक होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत जवळचे आणि मर्जीतले नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे. त्यांची निष्ठा पाहून सुरुवातीला त्यांना चेंबूरचे शाखाप्रमुख बनवलं गेलं. त्यानंतर १९८५ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या 'बेस्ट' समितीचे अध्यक्ष केलं गेलं. त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आले, त्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडं 'बेस्ट'चं अध्यक्षपद सोपवलं गेलं. १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कणकवली-मालवण विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. ते आमदार बनले. १९९१ साली छगन भुजबळांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडं चालून आली. त्यानंतर १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे महसूलमंत्री बनले. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींचा राजीनामा घेतला आणि अवघ्या नऊ महिन्यांसाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, याच काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून महाबळेश्वर इथल्या अधिवेशनात शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि नारायण राणे दुखावले गेले. १९९९ साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांची नावं परस्पर बदलली असा आरोप नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरितूनही केला आहे.

*उमेदवारांची नावं बदलण्यानं राणेंनी नाराजी*
'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) या आपल्या पुस्तकात ते लिहितात, 'महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेनं घेतला. १९९५ पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना १७१-११७ असा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेनं आपल्या कोट्यामधून १० जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचं निश्चित केलं. शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं निश्चित करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासहीनिशी प्रसिद्धीसाठी 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी हस्तक्षेप करत परस्पर १५ उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्व शिवसेनानेत्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला! असं राणे यांनी या पुस्तकात नमूद केलंय! 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी लिहिलंय की, '१९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडं उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते. २००२ साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची कोकणात हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून १५ किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा राज्याचे विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता त्यांच्या समर्थनात कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूनं ठामपणे उभा राहीला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला, असं आपल्या पुस्तकात धवल कुलकर्णींनी म्हटलंय.

*काँग्रेसमध्ये राणे असमाधानी का होते?*
२००५ मध्ये नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण राणे काँग्रसमध्येही स्वस्थ, समाधानी नव्हते. २००९ मध्ये आघाडी सरकारमध्ये नारायण राणे यांच्याकडं उद्योग खातं देण्यात आलं. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती. त्यांना पक्षात घेताना काँग्रेसच्या प्रभारी असलेल्या मार्गारेट अल्वा यांनी मुख्यमंत्रीपद देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याच दरम्यान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करून राणेंनी काँग्रेस हायकमांडची नाराजी ओढवून घेतली. काँग्रेसनेत्यांमधली ही दरी वाढत गेली आणि २०१४ नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राणेंच्या त्यांच्यासोबत भेटी झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. युती सरकारच्या काही कार्यक्रमातही राणे दिसले. काँग्रेस पक्षानं याची दखल घेतली. दरम्यानच्या काळात सिंधुदुर्गातल्या जिल्हा परिषदेत राणेंनी काँग्रेस सदस्यांचा स्वतंत्र गट बनवला आणि काँग्रेसनं ही समितीच बरखास्त केली. यातून नारायण राणेंना काँग्रेसनं थेट इशारा दिला होता. शेवटी राणेंनी काँग्रेस सोडली आणि २०१८ मध्ये स्वतःचा 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' काढला. याच दरम्यान नारायण राणे भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर गेले. विधानसभा निवडणुकीनंतर नारायण राणे यांनी त्यांचा स्वाभिमानी पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा विलिनीकरण सोहळा पार पडला.

*राणेंच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली?*
शिवसेनेतल्या प्रवेशानंतर नारायण राणे यांच्या राजकीय जीवनाचा आलेख कायम चढता राहिला. साध्या शिवसैनिकांपासून अगदी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत ते पोहोचले पण त्यानंतर मात्र त्यांना संयम, सबुरी राखता आली नाही असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात. नारायण राणेंनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण नारायण राणे यांचं व्यक्तिमत्व मात्र एका शिवसैनिकाचंच राहिलं! असं धवल कुलकर्णी लिहीतात. 'त्यामुळं काँग्रेसमध्ये प्रवेश करूनही त्यांना पक्षात सबुरीनं काम घेता आलं नाही. याला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची त्रुटी जबाबदार आहे. त्यांच्या स्वभावामुळं अनेक लोक दुखावतात. मुलांना राजकारणात आणण्यासाठी त्यांनी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा बळी दिला. त्यामुळं त्यांच्यापासून अनेक लोक दुरावले. 'संयम आणि दुय्यम भूमिका या दोन्ही गोष्टी नारायण राणेंना कधीच सांभाळता आल्या नाहीत आणि म्हणूनच क्षमता आणि पात्रता असूनही त्यांना शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर कोणतीही महत्वाची पदं मिळाली नाहीत!' असंही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणं आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, '२००४ मध्ये राज्यातली शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता गेल्यानंतर नारायण राणेंकडून जेवढा संयम बाळगणं अपेक्षित होतं तेवढा तो दिसून आला नाही. १९९९ पासून त्यांनी सतत मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला राम राम करत ते काँग्रेसवासी झाले. पण त्यानंतरही काँग्रेसमध्ये त्यांची अस्वस्थता वाढत गेली. कारण काँग्रेसमध्ये निष्ठा फार महत्त्वाची असते. श्रद्धा आणि सबुरी नसेल तर काँग्रेसमध्ये काहीच मिळत नाही असं काँग्रेसचे जुने नेते सांगतात. पण नारायण राणे यांच्यात संयम, श्रद्धा आणि सबुरी नसणं हे त्यांना भोवलं तसंच त्यांना दुय्यम भूमिकाही कधी मान्य होत नव्हती. याचाही फटका त्यांना बसला. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांनी जेवढी घाई आणि दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तेवढे ते पक्षाला नकोसे झाले. अखेर आपल्या स्वप्नातलं मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही हे लक्षांत आल्यानंतर त्यांनी त्याचा नाद सोडला. त्यानंतर त्यांनी भाजपत प्रवेश केला आणि राजकारणातल्या प्रवाहात राहण्याचा प्रयत्न केला.

*भाजपला राणे 'शिवसेनेसाठी उपद्रवमूल्य' म्हणून हवेत*
नारायण राणे कोकणातले एक प्रमुख नेते मानले जातात पण नारायण राणे हे कधीच संपूर्ण कोकणाचे नेते नव्हते. आठपैकी चार तालुक्यात त्यांचं वर्चस्व आहे असं फार तर म्हणता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बँक आणि आमदारकी सोडली तर त्यांनी फार काही दिवे लावले नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातही त्यांचं काही काम नाही. राणेंसोबत गेलेले शिवसेनेचे सुभाष बने आणि गणपत कदम हे आमदार पुन्हा शिवसेनेत आले. याचं कारण नारायण राणेंच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडं संघटन कौशल्य नाही. शिवसेनेची सिंधुदुर्गात जी काही ताकद होती ती नारायण राणेंच्या नावावर होती असंही नाही. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपलं उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्यासाठी नारायण राणे यांनी सातत्यानं उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबावर टीका केली. पण राज्याच्या राजकारणात त्यांना थेट काही दखल घालता आली नाही. किंबहुना त्यांना तशी संधी दिली नाही. भाजपनं सुरुवातीला युतीसाठी त्यांना राज्यापासून अलग ठेवलं आणि आताही भाजपेयी त्यांना केंद्रापुरतं मर्यादित ठेवताहेत असं दिसून येतंय. नारायण राणे भविष्यातही अडचण ठरणार नाही याची काळजी आणि काळजी भाजपेयी आताही घेत आहेत. राणेंना केंद्रातच कायम ठेवण्याचा विचार भाजप करतेय याचा अर्थ आजही ते शिवसेनेशी आपले संबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत; असा होतो. केवळ गरज भासल्यास शिवसेनेला डिवचण्यासाठी नारायण राणे हाताशी हवेत, त्यांना त्यासाठीच वापरता येईल म्हणून भाजपेयीही त्यांच्यासोबत आहेत असं म्हणता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्या मोदीभेटीनंतर राज्यात पुन्हा शिवसेना-भाजप एकत्र येताहेत ह्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राणेंची मंत्रीपदी नियुक्ती ही यासाठी अडसर ठरेल हे मात्र निश्चित!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९