----------------------------------------------------------------
*मा* फ करा मित्रांनो, गेले महिनाभर कोरोनाचा संक्रमण काळ, संकटकाळ, आपादकाल यावरच लिहितोय. कोरोना फैलावतोय. रोज आकडे जाहीर होताहेत. रोज चार लाखाहून अधिक लोकांना लागण होतेय. चार हजाराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडताहेत. पण मलाच खेद वाटतोय की, आम्ही मीडियाकर्मी फक्त 'इंडिया'तल्या महानगराच्या, शहराच्या व्यथा मांडतोय. त्या तर मांडायलाच हव्यात. बेड, औषधं, व्हॅटिलेटर, ऑक्सिजन, एम्ब्युलन्ससाठी सामान्य माणूस त्राही त्राही होतोय. विव्हळतोय, आक्रोश करतोय, त्याला उपचार मिळत नाही. पण देशातलं आणखी एक वास्तव आपण मान्य केलं पाहिजे. हा देश दोन भागात विभागला गेलाय. एक आहे 'इंडिया' ज्याची माझ्यासारखे पत्रकार सतत व्यथा-वेदना मांडत असतात. 'इंडिया'तल्या या शहरात सर्व आरोग्य सुविधा आहेत. पण त्याचंही पितळ उघडं पडलंय. सरकारी-खासगी हॉस्पिटल्स आहेत, औषधं आहेत, सारी व्यवस्था आहे. त्यांचे कर्ते-धर्तेही इथं आहेत, जागरूक, सुशिक्षित, आपल्या हक्कासाठी लढणं ते जाणतात. तर दुसरीकडं आहे 'भारत'...! इथं देशातले दोनतृतीयांश लोक राहतात. गाव, वाडी-वस्तीवरचा अस्सल 'भारत'...! इथं रुग्णालय नाही. आरोग्य सुविधा नाहीत. पंचतारांकित सोडा साध्या सोयीही नाहीत. व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन प्लाझ्मा अशा काही वैद्यकीय सोयी-सुविधा असतात हे गावकऱ्यांना फक्त टीव्हीवरुनच समजतं. प्रत्यक्षात पाहायलाही मिळत नाही. आम्ही 'इझी जर्नालिझम' सहजसाध्य पत्रकारिता करतो आहोत. महानगरातल्या बाबी आम्ही पोटतिडकीनं मांडतो. त्यातच धन्यता मानतो. त्या तर मांडल्याच पाहिजेत; पण ग्रामीण भागातल्या आरोग्य दुरावस्थेकडं आम्ही ढुंकूनही पाहात नाही. त्यांच्या व्यथा-वेदना वेशीवर टांगत नाही. यांच्याकडं आजवर कुणीच ना प्रिंट मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मिडियानंही पाहिलेलं नाही. दैवावर भरोसा ठेऊन ही मंडळी जगताहेत! साऱ्या सरकारी सुविधा तोकड्या पडताहेत पण मंत्रीगण सारं काही आलबेल असल्याचं सांगून स्वतःचीच पाठ थोपटताहेत!
देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी कोरोनाबाबतच्या पत्रकार परिषदेत जी काही माहिती दिली ती वस्तुस्थितीच्या विपर्यस्त होती. देशातले १७६ जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव झालेला नाही. तो रोखण्यात सरकारला यश आलंय. असं रेटून सांगण्यात आलं. मात्र वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. देशातल्या एकूण ७३८ जिल्ह्यांपैकी २७२ जिल्हे मुळातच अत्यंत मागासलेले आहेत. ज्यांना केंद्राचा 'बॅकवर्ड रिजन ग्रांट फंड' दिला जातो. हे जिल्हे अतिमागासलेले, दुर्गमभागातले जिथं मूलभूत सुविधाही नाहीत असे हे जिल्हे आहेत. जिथं तीन-चार गावाला मिळून सांगण्यासाठी म्हणून एखादी टपरीवजा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. ताप-खोकल्याची औषधं मिळतील एवढंच काय ते केंद्र. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर तर दूरच पण इथं साधी रुग्णशय्याही नसते. ५ मेच्या आकडेवारीनुसार या २७२ जिल्ह्यांपैकी २४३ जिल्ह्यात ३९ लाख १६ हजार लोकांना कोरोनाची लागण झालीय. आठ महिन्यांपूर्वी १६ सप्टेंबर २०२० ला कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत ९ लाख ५० हजार लोकांना लागण झालेली होती. आज त्याची संख्या चौपट झालीय. पण त्याबाबत कुठंच दखल घेतली गेली नाही. १६ सप्टेंबरला ९ हजार ५५५ लोक मृत्युमुखी पडले होते. ५ मे २०२१ ला ह्याच संख्येत वाढ होऊन ती ३६ हजार ६२३ एवढी झालीय. मृत्यूची संख्याही चौपट झालीय. इथल्या मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक जीवांची किंमत आहे मग तो शहरी असो नाही तर ग्रामीण भागातल्या असोत. २४३ जिल्हे जे सांगितले आहेत त्या ५ राज्यातील ही संख्या ५४ टक्के एवढी आहे. बिहार मधले सर्वच्या सर्व ३८ जिल्हे, उत्तरप्रदेश ३५ जिल्हे, मध्यप्रदेश ३३ जिल्हे, झारखंडचे २३ जिल्हे, ओरिसाचे २० जिल्हे आहेत. आजवर कोरोनाच्या या महामारीचे अनेक सर्व्हे झालेत पण त्यात शहरी आणि ग्रामीण असा स्वतंत्र आढावा कधी घेतलाच गेला नाही. शहरांचा सगळेच आढावा घेताहेत, तो घेतलाच गेला पाहिजे; पण ग्रामीण भागात किती संक्रमण झालंय, किती बरे झाले, किती कामी आले? हे ही पाहायला हवंय ना! शहर आणि ग्रामीण भागाचा तौलनिक आढावा घ्यायला हवाय; पण तोही कुणी घेतलेला नाही. ज्या जिल्ह्यांची आकडेवारी मी दिलीय त्या जिल्ह्यात मूलभूत सुविधादेखील नाहीत. उत्तरभारतात अशी हजारो गावं आहेत तिथं दररोज अनेकांचा मृत्यू होतोय पण त्याची कुठं नोंदच होत नाही कारण तिथं 'त्याला ताप आला अन तो गेला...!' असं सांगण्यात येतं. आपण इथं रेमडीसीविर, टॅमिफ्लू, प्लाझ्मा अशा औषधांवर चर्चा करतो; त्यासाठी दारोदार भटकतो आहोत तिथं साधं पॅरासिटीमॉल मिळत नाही. तरीही तिथलं कुणीच तक्रार करत नाहीयेत. आम्ही आमच्याच धुंदीत आहोत. पण जो एक 'भारत' आहे तो लाचार बनलाय. त्याचा आक्रोश कुणालाच कळत नाहीये. पाच राज्याच्या निवडणुकांसोबत उत्तरप्रदेशच्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्यात. ४ एप्रिलपर्यंत कारण ५ एप्रिलला मतदान झालं त्याआधी वर्षभरात संपूर्ण उत्तरप्रदेशात ६ लाख ३० हजार लोक संक्रमीत झाले होते. ५ एप्रिलपासून ५ मे या महिन्याभरात हाच आकडा १४ लाख झालाय. कुणाला याचा पत्ताच लागला नाही. गाईंसाठी थर्मल मीटर, ऑक्सि मीटर यांची व्यवस्था केली गेली पण माणसांसाठी केली नाही. या निवडणुकांसाठी जो कर्मचारी वापरला गेला, यापैकी दोन हजाराहून अधिकांचा मृत्यू झालाय; ज्यात सातशे शिक्षक होते. १३७ पोलिसही मृत्युमुखी पडलेत. तर ४ हजार ११७ संक्रमीत झालेत! असं सरकारी कर्मचारी संघटनेचं म्हणणं आहे.
देशात जितके व्हेंटिलेटर्स नाहीत, त्याहून अधिक लोक व्हेंटिलेटरवर कसे कायअसू शकतात? जितके आयसीयू बेड नाहीत त्याहून कितीतरी पटीनं रुग्ण कसे त्यावर असतील? ज्या संख्येने ऑक्सिजन सिलिंडर नाहीत त्याहून अधिक विविध रुग्णालयात असलेले वेगवेगळे रुग्ण कसा काय वापर करू शकतात? हे जे आकडे डॉ.हर्षवर्धन यांनी पत्रकार परिषदेत दिले आहेत. यांचं आश्चर्य वाटतं. सरकार या कोरोनाच्या रुग्णसेवेची वस्तुस्थिती देण्याच्या मानसिकतेत आहे का? देशात किती आयसीयू बेड आहेत, व्हेंटिलेटर्स आहेत, ऑक्सिजन सिलिंडर आहेत, रुग्णांनी घरांत लावले आहेत वा रुग्णालयात वापरात आहेत. होणाऱ्या मृतांचे आकडे लपविणं, रुग्णाची माहिती न देणं, संक्रमीत झालेल्यांची माहिती लपवणं, रुग्ण तपासणीचा वेग कमी करणं, हे देशात सातत्यानं होत आलंय. याची माहिती लोकांनी घेणं गरजेचं आहे कारण असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढताहेत. हर्षवर्धन यांनी जी आकडेवारीची माहिती दिली आणि विविध सरकारी, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमांकडून संकलित केलेली माहिती पाहता त्यात खूप मोठी तफावत आढळून येतेय. पण सरकारकडून अशी चुकीची माहिती का दिली जातेय? माध्यमं याबाबत काही धांडोळा घेत नाहीत, लोकांसमोर माहिती ठेवत नाहीत. दिवसेंदिवस राज्यातले आकडे कमी होत असले तरी देशातले हेच आकडे वाढताहेत. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी जी माहिती दिली त्यानुसार ४ लाख ८८ हजार ८६१ रुग्ण आयसीयू मध्ये दाखल आहेत. व्हेंटिलेटरवर १ लाख ७० हजार ८४१ रुग्ण आहेत. ९ लाख २ हजार २९१ रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत. आम्ही या आकडेवारीचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्यमंत्र्यांनी जी आकडेवारी सांगितलीय तेवढी ही संसाधने देशात उपलब्ध आहेत की नाहीत! 'नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल' या संस्थेनं जो २०१९ मध्ये अहवाल सादर केलाय, 'नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे' केलाय त्याला आधारभूत धरलंय. शिवाय 'पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल'च्या क्रिटिकल केअर बेडशी संबंधित 'आयसीयू केअर अँड सॅटिस्टिक' नावाचं जे एक नियतकालिक निघतं त्यातील 'आयसीयू केअर इन इंडिया स्टेटस अँड चॅलेंजेस', आणखी एक 'जर्नल ऑफ फिजिशियनऑफ इंडिया' याबरोबरच 'सेंटर फॉर डिसीझ डायनॉमिक, इकॉनॉमिक पॉलिसी-cddep' ही संस्था दिल्लीत आणि वाशिंग्टन इथं कार्यरत आहे. या आणि इतर ठिकाणाहून माहिती संकलित केली तेव्हा समजलं की, २०१९ मध्ये म्हणजे कोविडच्या आधी २०२०च्या प्रारंभी वा एप्रिल महिन्यातली स्थिती लक्षांत घ्या. देशातले सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल जी आहेत या सगळ्यांची गोळाबेरीज केली तर एक लाखाहून कमी आयसीयू बेड आहेत आणि आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटलंय की, देशात ४लाख ८८हजार ८६१ रुग्ण आयसीयू बेडवर आहेत. देशात ४८ हजार व्हेंटिलेटर्स आहेत. पीएम केअर फंडातून ५८ हजार व्हॅटिलेटर्सची ऑर्डर दिली गेली होती जेणेकरून आयसीयूमध्ये जितके बेड आहेत तितके व्हेंटिलेटर्स असायला हवेत. कारण केवळ ५०% आयसीयू बेडशी निगडित व्हेंटिलेटर्स होती. पीएम केअर फंडातून ५८ हजार व्हेंटिलेटर्सची जी ऑर्डर दिली गेली होती त्यापैकी ३० हजार व्हेंटिलेटर्स प्राप्त झाली. ती देशभरात पाठवली पण त्यापैकी काही अनेक ठिकाणी कार्यरत झाली नाहीत, ८० टक्क्यांहून अधिक व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्यानं पडून राहिली. त्यानंतर पुन्हा पीएम केअर फंडातून ४९ हजार ३५० व्हेंटिलेटर्सची ऑर्डर दिली गेली. याची किंमत होती १ हजार ७१० कोटी रुपये. यातूनही ३० हजार व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध झालेत. निरनिराळ्या जिल्ह्यात पाठवलेले आणि तिथं उपलब्ध असलेले व्हेंटिलेटर्सची संख्या पाहिली तरी ती लाखात भरत नाहीत. पण आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलंय की, १ लाख ७० हजार ८४१ व्हेंटिलेटर्सवर रुग्ण आहेत. देशात लहान मोठ्या सिलिंडर्सची मोजणी केली तरी त्याची संख्या ५ लाख पार करत नाही. पण आरोग्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितलंय की, ९ लाख २ हजार २९१ रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत. इथून असं वाटायला लागतं की, सरकार काही बाबी लपविण्यावर विश्वास ठेवतेय का? का जी काम करताहेत त्याची जाहिरातबाजी करण्यातच धन्यता मानतेय. सरकार ह्या आरोग्यसेवेच्या सुविधांवर श्वेतपत्रिका काढायला तयार आहे का? ज्यामुळं वस्तुस्थिती समोर येईल. देशात असलेली आरोग्यसुविधा आणि परदेशातून आलेली मदत ह्या सर्वबाबी एकत्र केल्या तरीदेखील रुग्णांची संख्या अधिक आढळतेय.
सुप्रीम कोर्टानं सरकारची कार्यपद्धती पाहून कोरोनाच्या या लढ्यासाठी स्वतः 'टास्कफोर्स' ची निर्मिती केलीय. १२ जणांच्या या फोर्समध्ये एक आरोग्य खात्याचा सचिव असेल आणि आणखी एक केंद्र सरकारचे मुख्यसचिव नेमतील तर दहा जण कोर्टाने नेमले आहेत. देशात पहिल्यांदा मासलेव्हलवर इलाज करण्याची गरज आहे. या टास्कफोर्समध्ये दोन वगळता सारे सदस्य हे खासगी हॉस्पिटलशी संबंधित आहेत. खासगी हॉस्पिटल्स ही प्रॉफिटबेस पद्धतीनं चालविली जातात आणि त्यांचं वार्षिक उत्पन्न प्रतिबेड ४० लाखापासून १ कोटी ४० लाखापर्यंत आहे. इथं गरज आहे ती आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा-इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि उपचाराची! तीच मुळात नसल्यानं हॉस्पिटल्सपासून स्मशानांपर्यंत सर्वत्र लूट चालविली जातेय. आरोग्यसेवा, शिक्षण, पाणी याकडं सरकारांनी लक्षच दिलेलं नाही. निवडणुकांसाठी उत्साही असलेल्या देशाच्या नेतृत्वानं आजवर प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकीत ज्या पॅकेजेस जी घोषणा केलीय, शिवाय गेल्यावर्षी कोरोना काळात २० लाख कोटींची घोषणा केली ती कुठं कशी गेली हे समजलं नाही. जम्मू काश्मीरच्या निवडणूकीत ८० हजार कोटी, बिहारला सव्वालाख कोटी, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली लाल किल्ल्यावरच्या भाषणातून २ लाख कोटी, शेतकरी मेळाव्यात शेतकऱ्यांसाठी २लाख कोटी, ही पॅकेजेस दिली गेलीत का तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे. फुटकळ रक्कम दिली गेलीय एवढंच नाही तर आपादस्थितीतही घोषित रक्कम दिली गेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारनं जर घोषित रक्कम इथल्या आरोग्यसेवेसाठी वापरली असती तर ही स्थिती उद्भवलीच नसती.
ग्रामीण भागात पसरलेला कोरोना आटोक्यात आणणं हे एक दिव्य आहे. तिथं चाचण्याच होत नसल्यानं आकडेवारी तरी कशी येणार? आणि त्यांच्यावर उपचार तरी कसे होणार? 'खेड्याकडं चला...!' हा महात्मा गांधींनी दिलेला संदेश कोरोनानं किती गांभीर्यानं घेतलं हे अक्राळविक्राळ पसरलेली शहरं आणि भकास बनलेली खेडी पाहिल्यावर आढळून येतं पण कोरोनानं मात्र राष्ट्रपित्यांचा संदेश घेऊन ग्रामीण भागात मुसंडी मारलीय. देशातल्या २४ राज्यांपैकी १३ राज्यातल्या ग्रामीण भागात अधिक शिरकाव केल्याचं दिसतंय. शहरात ३५ तर ग्रामीण भागात ६५ टक्के असं कोरोनाचं प्रमाण उत्तरेकडील राज्यात आढळून आलंय. अशा परिस्थितीत इथला बकालपणा आणि वैद्यकीय सुविधांची वानवा असल्यानं कोरोनाचा प्रसार असाच होत राहिला तर काय होईल हे बिहारच्या गंगा-यमुनेच्या पात्रात तरंगत्या शंभराहून अधिक प्रेतांनी दाखवून दिलंय. न्युज२४ या वाहिनीनं उत्तरेकडच्या ग्रामीण भागातल्या कोरोनाचं भयाण वास्तव दाखवलंय. इथली अंधश्रद्धाही दाखवलीय. कोरोना जाण्यासाठी कुठं हवन केलं जातंय. कुठं गावच्या वेशीवर कोंबड्याबकऱ्यांचा बळी देऊन त्यांचे रक्त गावच्या सीमांवर शिंपडून कोरोनाचा फेरा परतवण्याचा अक्कलशुन्य प्रयत्न होताना दिसतंय. हे सारं शहरी लोकांना अजब वाटतं. त्यावर ते हसतील पण कितींनी किती उत्साहात टाळ्याथाळ्या बडवल्या, दिवे पेटवले याची आठवण करावी त्या बिचारी गावकऱ्यांना का दोष द्यायचा! सरकारनं आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडलेलं नाही. 'मुकी बिचारी कुणीही हाका...!' अशा अवस्थेत लोकांना वाऱ्यावर सोडलंय. गावची स्मशानं कमी पडताहेत. जाळायला लाकडं नाहीत म्हणून प्रेत नदीच्या पात्रात टाकली जाताहेत हे आणखी भयंकर आहे. जर पाणी संक्रमीत झालं हे हाहाःकार माजेल. वेळीच पावलं उचलायला हवीत. न्यायालयानं हस्तक्षेप करून सरकारला आदेश द्यावेत हे सरकारला कमीपणा आणणारा किंबहुना सरकार प्रशासन चालवायला जनतेचा जीव वाचवायला सक्षम नाही, लायक नाही हे दाखवून देतंय. 'सरकारच्या कुणाला तरी खुनी ठरवणं,' 'कुणाला तरी फासावर लटकवणं', 'तुम्ही डोळे मिटले असतील पण आम्ही नाही' असं न्यायालयांनी म्हणावं यातच सरकारची अकार्यक्षमता दिसून येतंय. आतातरी या भयानक परिस्थितीला सामोरं जाऊन लोकांना दिलासा द्या. त्यांचे प्राण वाचविण्याचे प्रयत्न करा एवढीच विनंती...!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
फारच योग्य विश्लेषण.
ReplyDeleteबऱ्यापैकी व्हेंटिलेटर्सवर नादुरुस्त आहेत म्हणून बोंब झाल्यावर तो दोष आपल्याला चिकटू नये म्हणून मोदींनी सगळ्याच व्हेंटिलेटर्सच ऑडीट करायला सांगितलं आहे. त्याचा रिपोर्ट कधी येणारच नाही.
इंडिया आणि भारत यातील आरोग्य सेवेचे आकडेवारी सह वास्तव आपल्या लेखात माहिती दिलात याबद्दल धन्यवाद हरीशजी !!
ReplyDeleteवास्तविक दुस-या लाटेचे गांभीर्य वेळीच ओेळखून त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पहिल्या लाटेच्या अनुभवातून बरेचसे नियोजन करता येणे शक्य होते.
नेतृत्वाचे गाफील व बेफिकीर वागणे आणि फाजील आत्मविश्वास याचा परिचय आंतरराष्ट्रीय समुदायाला झाला. दूरदर्शी नेतृत्वाच्या अभावा मुळेच अनेकांचे जीव गेले. सरकार याची जबाबदारी घेईल का ?