----------------------------
जी-२० बैठकीच्या निमंत्रण पत्रात देशाचा उल्लेख भारत असा करण्यात आलाय. जी -२० मध्ये जगातल्या प्रमुख २० देशांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या मान्यवरांच्या सन्मानार्थ जे डिनरचं आयोजन केलंय. त्याच्या निमंत्रण पत्रावर पहिल्यांदाच प्रेसिडेंट ऑफ भारत असं लिहिलंय. आजवर राष्ट्रपतींच्या पत्रावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असं लिहिलं जायचं. या बदलामुळं देशात वाद निर्माण झालाय. येत्या १८ सप्टेंबरला बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक मांडले जाणार असल्याची चर्चा आहे. हे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलावलंय, हे सरकारनं स्पष्ट केलं नसल्यानं याबाबत तर्कवितर्क लावले जाताहेत. काहींचं म्हणणं आहे की मोदी सरकारनं एक देश, एक निवडणुक विधेयकासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावलंय, तर काहींच्या मते संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचं जे विधेयक रखडलेलं आहे त्याला मंजूर देण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आलीय. लालूप्रसाद आणि इतरांनी हे विधेयक काही काळापूर्वी फेटाळून लावलं होतं. त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आहे. काही जण समान नागरी संहितेचं रणशिंग वाजवत आहेत तर काही जण जम्मू-काश्मीरबाबत मोठी घोषणा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याचं सांगताहेत. यातूनच आता मोदी सरकारला आपल्या देशाचं नाव इंडिया वगळून फक्त भारत असं ठेवायचंय, अशी नवी अटकळ सुरू झालीय, सध्या आपल्या देशासाठी भारत आणि इंडिया अशी दोन नावं वापरली जातात. भारत सरकार आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अशी दोन्ही नावं देशाच्या सरकारसाठी वापरली जातात. मोदी सरकारला इंडिया हटवून फक्त भारत हे नाव ठेवायचंय. पण त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, त्यामुळं या संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलंय. येत्या शनिवारपासून दिल्लीत सुरू होणाऱ्या जी २० बैठकीचं निमंत्रण पत्र हे या अटकळीचं मूळ आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. शतकानुशतके ही भूमी भारत किंवा भारतवर्ष म्हणून ओळखली जात होती आणि साहित्य आणि पौराणिक कथांमध्ये तिचा भारत किंवा भारतवर्ष म्हणूनही उल्लेख आहे. संविधानातही आपल्या देशाचा उल्लेख इंडिया म्हणजेच भारत असा आहे. आपली भूमी सिंधू संस्कृतीचा देश म्हणून ओळखली जात होती आणि इंग्रजांनी सिंधू खोऱ्याला सिंधू व्हॅली असं संबोधलं होतं, म्हणून भारताचं इंडिया नाव पडलं. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर, जेव्हा आपली राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हा या विषयावर व्यापक विचारमंथन झालं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना तयार करताना देशाचं नाव भारत आणि इंडिया ठेवावं असं सुचवलं. संविधानाच्या कलम १ मध्ये ' इंडिया म्हणजे भारत' असा उल्लेख आहे. संविधान सभेतल्या अनेक सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेत तेच नाव ठेवण्याची सूचना केली.
१८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत देशाला काय नाव द्यायचं या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. एच.व्ही. कामथ यांनी कलम ५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. देशाचं नाव तेच ठेवलं पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलं. हिंदुस्थान, भारतभूमी, भारतवर्ष, हिंद, अमृत इत्यादी नावं त्यांनी सुचविली. सेठ गोविंदांनी पाठिंबा दिला. देशाचं मूळ नाव भारत असताना त्याचं नाव भारत ठेवावं, असं ते म्हणाले. ह्युएन त्सांग या चिनी प्रवाशाच्या वृत्तांताचा संदर्भ देत त्यांनी भारत या नावाला पसंती दिली. 'इंडिया दॅट इज भारत' या शब्दांऐवजी आणखी काही शब्दही त्यांनी सुचवलं होतं. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लोक भारतमाता की जय अशा घोषणा देत असत, असं नमूद करून त्यांनी भारत नावाच्या योग्यतेवर भर दिला. सिंधू नदी पाकिस्तानात वाहते म्हणून राव यांनी भारत नावावर आक्षेप घेतला. अशा परिस्थितीत सिंधू नदीवरून इंडिया हे नाव घेतलं जाऊ नये. या चर्चेला अनेकांनी पाठिंबा दिला पण जेव्हा मतदान झालं तेव्हा 'इंडिया दॅट इज भारत'च्या बाजूनं अधिक मतं पडली आणि शेवटी 'इंडिया दॅट इज भारत' हे शब्द घटनेच्या कलम १ मध्ये राहिलं. त्यामुळं आपल्या देशाची दोन नावं इंडिया आणि भारत झाली. संसदेत अनेक सदस्यांनी भारत हे नांव ठेवण्याच्या बाजूनं खाजगी सदस्यांनी विधेयक मांडलं पण हे मंजूर झालं नाही. सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल झाल्या, पण घटना बदलणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम नाही, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं २०१६ आणि २०२० मध्ये या याचिका फेटाळल्या. मोदी सरकारला आता इंडिया हे नाव हटवायचं असेल तर त्याला दोन तृतीयांश बहुमतानं घटनेतलं कलम १ बदलावं लागेल. लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपकडं दोनतृतीयांश बहुमत नाही, त्यामुळं त्याला विरोधकांचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो. मात्र, आधी मोदी सरकारला खरोखरच देशाच्या नावातून भारत हटवायचं आहे की नाही हे पाहावं लागेल. जगातल्या अनेक देशांनी आपली नावं बदललीत. आपली सांस्कृतिक ओळख दर्शवण्यासाठी ही नावं बदललीत. म्यानमारला पूर्वी बर्मा म्हटलं जायचं पण १९८९ मध्ये ते बदलून बर्माऐवजी म्यानमार करण्यात आलं. श्रीलंकेला ब्रिटीशांनी सिलोन म्हटलं होतं. आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे सिलोन म्हणूनच ओळखलं जात होतं. १९७२ मध्ये सिलोन ऐवजी श्रीलंका असं करण्यात आलं. बांगलादेश पूर्वी पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जात असे, परंतु पाकिस्तानपासून वेगळं झाल्यानंतर त्याचं नाव बांगलादेश ठेवण्यात आलं. थायलंडनं तर दोनदा नांव बदललंय. पूर्वी त्याचं नाव सिओम होतं परंतु १०३९ मध्ये ते थायलंड करण्यात आलं. १९४६ मध्ये सिओमची १९४८ मध्ये पुन्हा थायलंडला बदली झाली. तुर्कीनं गेल्या वर्षी आपलं नाव बदलून तुर्किये असं ठेवलंय. युरोपमध्ये, हॉलंडचं नाव बदलून नेदरलँड करण्यात आलं, तर २०१६ मध्ये चेक रिपब्लिकनं त्याचं नाव बदलून चेकिया असं केलं. २०१८ मध्ये आफ्रिकन देश स्वाझीलँडचं नाव बदलून इस्लाम करण्यात आलं. २०१३ मध्ये, केप वर्देने त्याचं नाव बदलून केप वर्दे ठेवलं. या सर्व देशांनी आपली नावं पूर्णपणे बदललीत तर आपल्या देशाचं नाव आधीच भारत आहे. या परिस्थितीत मोदी सरकारनं विधेयक आणल्यास नाव बदलणार नाही
केवळ ग्रीक इतिहासकार मॅगस्थनिजनं नव्हे पहिल्यांदा भारताशी संबंधित ' इंडिका' या नावानं ग्रंथ लिहिला नाही तर त्याच्याही आधी ज्याला इतिहासाचा पितामह म्हटलं जातं, त्या हेरोडॉट्सनं 'इंडिका 'बाबत लिहिलंय; ते ई.स.पाचव्या शतकातलं ४२५च्या दरम्यान. त्यानंही लिहिलंय की, सिंधू नदीच्या परिसराला 'हिंडस ' असंच संबोधलं जात होतं. त्यामुळं जगभर इंडस, इंडिया हे नांव पोहोचलं आणि रूढ झालं. पण आता अचानक आम्हाला समजलं की, इंडिया हे नांव हे उच्चारणं इंग्रजांनी आमच्यावर थोपलंय. जेव्हा मॅगस्थनिजनं इंडिका ग्रंथ लिहायला घेतला होता तेव्हा त्याला इंग्रजांबद्धल माहिती कुठं होती. वा इंग्रज तेव्हा कुठं होते? ते जे इंग्लंडमध्ये राहणारे लोक आहेत. तो भूप्रदेश कुठं होता? याचा शोध लागला होता की नाही? हेही कुठं नमूद नाही. तो जो आम्हाला शोधायला निघालेला वास्को द गामा, हा तर अमेरिकेला पोहोचला होता. तिथल्या लोकांना तो रेड इंडियन म्हणाला होता. मग या लोकांच्या बुद्धीची ज्ञानाची पराकाष्ठा, कीव करावीशी वाटते की, एक शब्द जो कालपर्यंत अभिमानानं घेतला जात होता. पण या नऊ साडेनऊ वर्षाच्या काळात आता आम्हाला त्यात राजकारण दिसू लागलंय. इतिहासात इंडियावर बऱ्याच गोष्टी बोलल्या गेल्यात. पण ते मानणार नाहीत. ते असंच म्हणतील की, इंडिया हा शब्द इंग्रजांनी आमच्यावर थोपलाय. पण जेव्हा इंग्रजांबाबत असं तुच्छतेनं म्हटलं जातंय तेव्हा थोडं आश्चर्य वाटतं. कारण इतिहास असं सांगतो की, तेव्हाचे इंग्रज हे आताच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्रिय शासक होते. या लोकांनी इंग्रजांच्या विरोधात तेव्हा स्वातंत्र्यलढ्यात एक खडा देखील मारलेला नाही. मग इंग्रजाविषयी यांना इतका संताप आताच का येतोय, हे समजण्यापलीकडलं आहे. याला खरंतर अखंड पाखंड म्हणायला हवं. पण आताच हा मुद्दा पुढं करायचं कारण काय? यामागे निश्चितच काहीतरी राजकारण, राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या प्रयत्न असावा. देशातल्या उद्भवलेल्या समस्या, प्रश्नावरून जनतेचं लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी, भटकवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. नाहीतर सरकार आणि त्यांचे समर्थक मंत्री, अगदी त्यांचे समर्थक असलेले सहवागसारखे खेळाडू की, जे इंग्रजांचा खेळ क्रिकेट खेळून जगात ख्यातकीर्त झालेत. त्यांना वाटतंय की, इंडिया हा शब्द इंग्रजांनी आपल्यावर थोपलाय. अमिताभ बच्चन सारख्या महानायकानं देखील याचीच री ओढावी आणि सरकारच्या अशा फालतू गोष्टीचं समर्थन करावं, यानं त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.
ज्या सरकारच्या आपल्या नऊ साडेनऊ वर्षातल्या कार्यकाळात अनेक योजना ह्या इंडिया शब्दाशी जोडून सुरू केल्या आहेत. या सरकारनंच का यांच्या जुन्या अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांचं सरकार देखील इंडिया शायनिंग च्या गोष्टी बोलत होते. एकूण काय तर यांना लोकांचं लक्ष दुसरीकडं भटकवायचंय. दुसऱ्या बाजूला सोनिया गांधींनी सरकारला एक पत्र लिहिलंय, त्यात त्यांनी म्हटलंय की, देशासमोर जे नऊ महत्वाचे प्रश्न आहेत त्यावर या विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवीय. त्रिपुरा आणि इतरत्र देशांतर्गत सद्भाव, चीनची घुसखोरी, महागाई, बेकारी, यावर चर्चा व्हावी पण सरकार या मुद्द्यांवर बोलू इच्छित नाहीत. त्यामुळं त्यांनी हे एक देशाचं नावं बदलाचा निमित्त शोधलंय. तलावात संथ आणि शांत पाण्यात दगड टाकून त्यात उठलेले तरंग मोजण्यातच ते मश्गूल राहतात आणि पाहतात की, देश खरचं त्या अवस्थेत पोहोचलाय की नाही; जेव्हा आम्ही देशाचं नावंदेखील बदलून टाकलं तरी कुणी हू की चू करणार नाही. सरकार विरोधात कुणाचाही आवाज उठू नये! रसायन शास्त्राच्या भाषेत याला लिटमस टेस्ट असं म्हटलं जातं. तसं ते वेळोवेळी करत असतातच. पण ह्या साऱ्या चर्चा सोशल मीडियावर झाल्या आहेत. मोठ्या विनम्रतेनं सांगतो की, मी हा विषय यापूर्वी सर्वात आधी उचलला होता १९ जुलैला! जेव्हा देशातल्या साऱ्या विरोधी पक्षांची आघाडी 'इंडिया' चं गठबंधन झालं होतं आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी त्याची तुलना दहशतवादी संघटनेशी केली होती. तेव्हाच अंदाज बांधला जात होता की, आता देशाचं नाव बदललं जाईल. पाठोपाठ सरसंघचालकांनी 'भारत' वापराचं आवाहन केलं. या बदलाच्या प्रक्रियेत ही मंडळी विसरून गेलीत की, इंटरनेट, कंट्री कोड जो आहे त्यात .in आहे. त्याला जगातली कोणतीही शक्ती बदलू शकत नाही.
'जपानचं नाव इंग्रजीत जपानच आहे, जर्मनीचं नाव जर्मनीच आहे. अमेरिका वगळता बहुतेक सर्व देशांना स्वतःची आणि इतरांनी दिलेली अशी वेगवेगळी नावं आहेत. जर्मनी, जपान, चीन किंवा अन्य देशांची आपण घेतो ती नावं आणि त्यांची वास्तविक नावं एकच आहेत, हे म्हणणं एकदम खोटं आहे. स्वतःच्या भाषेतली त्यांची नावं वेगळी आहेत आणि इंग्रजीत वेगळी आहेत. जर्मनीला जर्मनमध्ये डॉईशलँड म्हणतात, जपानला निप्पोन म्हणतात. तर चीनचं चिनी नाव झोंगू असं आहे. ऑस्ट्रियाला जर्मनमध्ये ओस्टरराईश म्हणतात, स्पेनला स्पॅनिशमध्ये एस्पाना म्हणतात. स्वित्झर्लंडला जर्मनमध्ये श्वाईत्स आणि फ्रेंचमध्ये सुईसे असे पर्यायी नावं आहेत. खुद्द इंग्लंडला ब्रिटन, इंग्लंड आणि युनायटेड किंग्डम अशी तीन नावं आहेत. त्यामुळं फक्त भारतालाच दोन-दोन नावं आहेत, असं काही नाहीये. 'इंडिया' हे नाव ब्रिटिशांनी देशाला वाईट अर्थानं दिलेलं नाही. भारतासाठी इंडिया हा शब्द प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. ‘हिंदुस्थान’ आणि ‘इंडिया’ ही दोन्ही नावं सिंधू आणि हिंदू या शब्दावरून आलीत. अन् हिंदू हा शब्द इतिहासात कोणीही, कधीही शिवी म्हणून वापरलेला नाही. हे इथ नोंदवायला हवं. इ.स.च्या चौथ्या-पाचव्या शतकात ग्रीक लेखकांनी ‘सिंधू’साठी ‘इंडोस’ Indos हा शब्द वापरलाय. ‘इंडिका’आणि ‘इंडिया’ ही दोन्ही नावं याच ‘इंडोस’पासून उत्पन्न झालेली आहेत. चंद्रगुप्ताच्या दरबारातला अलेक्झांडरचा दूत मेगॅस्थनिस यानं दोन हजार वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ग्रंथाचं नाव ‘इंडिका’ Indica असं आहे. त्यात त्यानं भारताचं वर्णन केलंय. याशिवाय चिनी लोकांनीही भारतीयांना यिंदू म्हणजेच हिंदू या नावानंच संबोधलेलं आढळतं. प्राचीन चिनी ग्रंथांत भारताची दोन नावं आहेत एक ‘तिएन-चू’ आणि दुसरं ‘इन-तु खो’ किंवा ‘शिन-तु को.’ यातलं ‘तिएन-चू’चा अर्थ ‘देवतांचा देश’ असा आहे. त्यानंतर ‘इन-तु खो’ किंवा ‘शिन-तु को’ हेच नाव लोकप्रिय झालं. ‘शिन-तु’ किंवा ‘इन-तु’ हे नाव सिंधू या शब्दाचं चिनी रूपांतर आहे. जर्मनमध्ये भारताला इंडियेन Indien, तर फ्रेंचमध्ये इंदे Inde हा शब्द आहे. ही सर्व एकाच शब्दाची रूपं आहेत. इंडिया, हिंदू, भारत, हिंदुस्थान ही विशेषनामं आहेत. त्यातलं एकही नांव इंग्रजी नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत हे स्पष्ट म्हटलंय की, ‘इंडिया दॅट इज भारत.’ म्हणजेच ही दोन्हीही नावं वैध आहेत. भारताच्या पासपोर्टवर देशाचं नाव 'रिपब्लिक ऑफ इंडीया' असं जे आहे. तेच भारताचं अधिकृत आंतरराष्ट्रीय नाव आहे! बाकी भारत, इंडीया आणि हिंदुस्थान ही नावं तर वापरात आहेतच इंडिया या शब्दाचं महत्त्व असं आहे की, जगातल्या एका महासागराला देशाचं नाव असलेला हा एकमेव देश आहे; हिंद महासागर म्हणजेच 'इंडियन ओशन!'
देशाची चलन व्यवस्था सांभाळणाऱ्या देशाच्या शिखर बँकेचं नाव 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया' असं आहे. आपल्या सर्व चलनी नोटांवर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' आणि एक रुपयाच्या नोटेवर 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' असं छापलेलं आहे. आता या सगळ्या नोटा रद्द करून पुन्हा नवीन नोटा छापणार आहोत का? आणि देशाला पुन्हा एकदा आर्थिक गर्तेत लोटणार का? हा खरा प्रश्न आहे. आज जगभरात भारताचं नाव 'इंडिया' म्हणूनच नोंदणी झालेलं आहे. पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र आणि इतर सर्वच शासकीय ओळखपत्रांवर 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' असंच लिहिलेलं आहे. आपल्या भारताच्या राज्यघटनेतही 'इंडिया' हाच शब्द स्वीकारण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत 'वुई दि पीपल ऑफ इंडिया' किंवा 'आम्ही भारताचे नागरिक' असाच शब्दप्रयोग केलेला आहे. आता देशाचं नाव जर भारत करण्यात आलं तर या सर्व कागदपत्रांचं काय होणार? की ही सर्व कागदपत्रे नव्यानं बदलून घ्यावी लागणार काय? तुम्ही देशाचं नाव बदलाल, सर्व नागरिकांना नाईलाजानं का होईना, कागदपत्रं बदलून घ्यायला लावाल. परंतु असे अनेक विषय आहेत की जे बदलणं महाकठीण आहे. इंडिया नाव बदलण्याच्या प्रकरणातला विरोधाभास असा आहे की, याच मोदी सरकारनं ज्या योजना आणल्या त्यापैकी कित्येक योजनांची नावं ही मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया अशी इंडिया शब्दाचा समावेश असलेली आहेत. म्हणजे त्यावेळी तुम्हाला ही गुलामगिरी वाटत नव्हती. मग 'इंडिया' आघाडी स्थापन होताच हा गुलामगिरीचा साक्षात्कार कसा काय झाला? मुंबई महानगरीचं प्रवेशद्वार असलेला गेटवे ऑफ इंडिया तर ब्रिटनची राणी आणि राजपुत्राच्या स्वागतासाठी उभारला होता. या हिशोबानं त्याचीही नावं बदलायला हवं. खरेतर ही दास्यत्वाची निशाणी ठेवायचीच कशाला? आज देशातल्या ८० कोटी जनतेला सरकारतर्फे मोफत धान्य द्यावं लागतं. याचा अर्थ ८० कोटी लोकांची ऐपत स्वतः कमवून खाण्याइतकीही नाही. अशा परिस्थितीत सतत नावं बदलण्याचा सोस असलेल्या या सरकारला "या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?" हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment