Sunday, 24 September 2023
राष्ट्रऐक्य महत्त्व.....!
-------------------------------------------------
*रा*जकारणी आणि गुन्हेगार यांचं साटंलोटं काँग्रेस पक्षापुरतंच आहे असा साजुक आव भाजपनं आणू नये. भाजप ही भगवी कॉंग्रेस आहे आणि भ्रष्टाचार भाजपलाही पचतो, रुचतो हे लोकांना आता कळून चुकलंय. भाजपचा भ्रष्टाचाराचा भाजपला तिटकारा आहे असं काही नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ७० हजार कोटीचा भ्रष्टाचार केलाय असा जाहीर आरोप प्रधानमंत्री मोदींनी केला आणि त्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीला सोबत घेतलं. एवढंच नाही तर अजित पवारांना आणि इतरांना मंत्रिपदं बहाल केली. फडणवीस यांच्या राजवटीत भाजप खासदार हेमामालिनीसह संघ स्वयंसेवकांच्या विविध संस्थांना कवडीमोलानं भूखंड देण्याचा प्रकार झालाच ना! विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांचा व्यवहार हा दोन चोपड्या ठेवणाऱ्या काळ्याबाजारी बनियाला शोभणारा व्यवहारच आहे. लोकांच्या श्रद्धांचा व्यापार करून भांडवल जमवायचं आणि ते सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारणात वापरायचं, हे तंत्र अवलंबून भाजपनं जो डाव मांडलाय तो काँग्रेसनं मागे उभ्या केलेल्या 'गरिबी हटाव' मायाजालाला साजेसाच आहे. भाजप लोकांच्या भावनांशी खेळतोय, श्रद्धेशी खेळतोय आणि याचा पुरेपूर फायदा गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या मंडळींनी उठवलाय. पैसा आणि प्रतिष्ठा सुलभतेनं प्राप्त होण्यासाठी राजकारण हातात असणं वा राजकारणात हात असणं आवश्यक आहे हे ओळखून अनेक मंडळींनी विविध मार्गानं आपले संबंध प्रस्थापित केलेत. त्यातले सारेच काही उडवाउडवी करणारे गँगस्टर्स, गुंड नाहीत. तर कुणी पत्रमहर्षी आहेत, कुणी शिक्षणमहर्षी आहेत, कुणी चित्रमहर्षी आहेत. अशा प्रतिष्ठित गुन्हेगारांची एक महत्त्वाकांक्षी टोळीच आज राजकारणात आहे. आपले हेतू साधण्यासाठी वृत्तपत्रं, चित्रपट, दूरदर्शन, रेडिओ, शिक्षणसंस्था, अर्थसंस्था प्रभावीपणे वापरून लोकमत बिघडवण्याचं वा हवं तसं घडवण्याचं कामही हे लोक करताहेत. पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत ह्यांचं एक जाळं पसरलंय आणि हे जाळं तोडण्याची हिम्मत दाखवील असा एकही राजकीय पक्ष आज तरी भारतात दिसतोय, असं नाही. राजकारणी लोकांमध्ये हे जाळं तोडण्याची शक्तीच उरलेली नाही. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर काँग्रेसचं विसर्जन करण्याची कल्पना मांडली होती. लोकांनी ती मानली नाही. इंदिरा गांधींच्या उदयापासून काँग्रेसमधल्याच नव्हे, राजकारणातल्या सत्प्रवृत्तींचा अंत झालाय असा एक लाडका सिद्धान्त साधनशुचितेत घोळलेली वा पोळलेली माणसं नेहमी सांगतात. कारण तसं सांगणं त्यांना सोयीचं वाटतं. पण १९४९ साली बंगलोरला काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमोर वल्लभभाई पटेल यांनी म्हटलं होतं, 'स्वातंत्र्यापूर्वी आपण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे लोक ध्येयवादी होतो. त्यागी होतो. पण आता आपली नीती फारच खालावलेलीय. इतरांप्रमाणेच काँग्रेसजनही भ्रष्ट झालेत...! त्याच वर्षी मद्रासला काँग्रेसजनांपुढं बोलताना वल्लभभाईंनी म्हटलं होतं, 'आपल्याला आता बाहेरून संकट येणार नाही. आलं तर ते आतूनच येणार आहे. आपण इतके चारित्र्यभ्रष्ट झालो आहोत की, लवकरच याचे आपल्याला भयंकर परिणाम भोगावे लागतील...!' वल्लभभाई जे म्हणाले होते ते अधिक अक्राळविक्राळ स्वरूपात आज आपल्यापुढं उभं ठाकलंय. आज पक्ष बदललाय पटेलांनी तेव्हा जे सांगितलं ते आता भाजपसाठी लागू होतंय. चारित्र्यधनाचा अभाव हे राजकारणातलं नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीचं प्रमुख कारण आहे. डॉ. पु.ग. सहस्रबुद्धे यांनी, 'आपल्या लोकशाहीवरील नवे संकट' ह्या लेखात साठसत्तर वर्षांपूर्वी इशारा दिला होता, 'चारित्र्यधन जर आपण प्राप्त करून घेतले नाही, तर अमेरिकेप्रमाणे येथे ठग पेंढारशाही सुरू होईल आणि तिने केलेला रक्तशोष सोसण्याचे सामर्थ्य आपल्या ठायी मुळीच नाही...!' चारित्र्यधन हे स्वायत्त आहे, मदायत्त आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ते अंतरात्म्याला आवाहन करून प्राप्त करून घेता येतं. मनोनिग्रह संयम हा स्वतःच स्वतःला शिकवता येतो. असंही डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्ध्यांनी सांगितलंय. राजकारणात असलेल्या मंडळींच्या कृतीतून संयम, मनोनिग्रह दिसतो का? देश रसातळाला गेला तरी चालेल, पण सत्ता मिळायलाच हवी ह्या अट्टाहासानं होणारा अविवेक तेवढा आज दिसतोय. कुणी पैशासाठी राजकारण नासवतोय, कुणी प्रतिष्ठेसाठी राजकारण नासवतोय, कुणी अजाणता राजकारण नासवतोय, कुणी हेतूपूर्वक राजकारण नासवतोय.
*लोकांचं सामर्थ्य दाखवायला हवं*
ह्या सगळ्या परिस्थितीतून मार्ग काय, असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर सरकारला भय वाटेल एवढी लोकांची जागृत ताकद उभी करणं हा मार्गच समोर येतो. जागृत जनताच सरकारला योग्य मार्गानं चालायला भाग पाडेल. जयप्रकाशांनी असा प्रयत्न केला होता. त्यांना स्वतःला सत्ता नको होती अथवा कुणाला सत्ता मिळवून देण्याचाही विचार त्यांच्या डोक्यात नव्हता. सत्तेवर असणाऱ्या आणि सत्ता काबीज करण्यासाठी कंबरा कसलेल्या पक्षांना लोकांचं सामर्थ्य दाखवावं एवढाच जयप्रकाशांचा हेतू होता. जनतेला जागृत करण्याचा, लोकशाही समृद्ध करण्याचा हा उपाय सर्वच हितसंबंधींना धक्का देणारा होता. लोकशक्ती जागृतीचा जयप्रकाशांचा तो प्रयत्न ह्या हितसंबंधीयांनीच वाया घालवला. त्यांना ह्या मार्गानं सत्ता मिळाली, पण लोकांना हवा होता तो कुठलाच बदल मिळू शकला नाही. आज पुन्हा तशाच नव्हे, त्यापेक्षाही अधिक विकृत वातावरणात भारतीय लोकशाही सापडली आहे. भारताला पुरतं बदलून टाकण्याचा निर्धार करून सत्ता हातात घेण्यासाठी नवे नवे डावपेच टाकले जात आहेत. त्यासाठी तत्वशून्य तडजोडी होण्याची शक्यता दिसतेय. लोकांच्या मनात नाना भ्रामक गोष्टी भरवल्या जाताहेत आणि त्यासाठी घातपातांचाही वापर केला जातोय. निवडणुका अथवा सत्ता यांची हाव न धरता देशाला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी जनतेला संघटित करण्याचं काम विचारी, विवेकी, पक्षनिरपेक्ष, देशभक्त तरुणांनी हातात घ्यायला हवंय. राज्य कुणाचं आहे? तुमचं का त्यांचं? असं म्हणणारी भाजप आणि कंपनी संधी मिळताच त्यांची होईल म्हणून हे राज्य आमचं. हा देश आमचा, आम्हीच त्याची देखभाल करणार असं व्रत घेऊन काही वर्षे वागण्याची तयारी तरुणांनी करावी. राजकारणाला नवं वळण द्यावं. सावध राहू या. छपलेल्या गुन्हेगारांना उघड्यावर यायला लावू या. राष्ट्रघातक्यांची साथ करणाऱ्यांना राष्ट्रप्रेम शिकवू या. निदान राष्ट्रद्रोहाला किती जबर किंमत मोजावी लागते हे समजावून देऊ या. अखेर ज्याला जी भाषा कळते त्याच भाषेत त्याला शिकवणंच राष्ट्रहिताचं असतं ना! राष्ट्रघातकी वृत्ती आवरण्याचं महत्त्व सर्वत्र सर्वांनाच पटलं आहे. हिंदू समाजाच्या ह्या राष्ट्राच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल, केवढे तांडव उठेल, किती संताप उसळेल, अविचार, अत्याचार यांचा पगडा असलेल्या धर्मांधांना कसं निमित्त मिळेल ह्याचा विचार न करता बाबरी मशीद तोडण्याचा उपद्व्याप केलेल्या मंडळींनाही ह्या भीषणतेनं परिस्थिती हाताबाहेर जातेय हे जाणवू लागलंय. कुणाच्या स्वाभिमानाला धक्का न लावता या देशात एकमेकाचा आदर करीत सहजीवन कसं शक्य आहे, त्यासाठी काय करायला हवं याचा विचार करण्याइतपत शहाणपणा अनेक कडव्या मंडळींनाही सुचलाय. भारतीय मुसलमानांचा विश्वास मिळवला तरच पाकिस्तानी आणि इस्लामच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कारवाया थोपवता येतील, भारतात शांतता राखता येईल, अतिरेकी शक्तींना आवरता येईल हे सत्य आता अधिकच स्पष्टपणे प्रगटलं आहे. त्याचबरोबर भारतीय हिंदूंचा संघटित कोप आपला सर्वनाश घडवून आणेल हे सत्यही भारतीय मुसलमानांना कळून आलंय. भारत उद्ध्वस्त झाला तर आपणही उद्ध्वस्त होऊ याची जाणीव झालेले मुसलमान राष्ट्रघातक्यांना साथ देणार नाहीत, आपल्या हातानं आपला विनाश ओढवून घेणार नाहीत, असं म्हणण्याइतपत परिस्थिती बदललीय. हीच वेळ राष्ट्रऐक्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे. ह्यावेळी धर्मांधतेची झापडं दूर करून उदार मनानं समंजस हिंदूंनी सर्वधर्मसमभाव आणि लोकशाही यांना समर्थ करण्यासाठी पुढं यायला हवं. देशावर झालेल्या आघाताचा सडतोड जबाब देण्याइतपत कडवी राष्ट्रनिष्ठा आणि परधर्मियांचा आदरपूर्वक स्वीकार करण्याइतपत उदारता साऱ्याच भारतीयांनी आज दाखवायला हवीय. पक्षीय झेंड्यापेक्षा, व्यक्तीगत महत्त्वाकांक्षेपेक्षा राष्ट्र मोठे आहे हे ओळखून आपले नेते वागले तर भारतीय राजकारणाला वेगळं चांगलं वळण लागणं शक्य आहे.
*स्तोम माजवण्याचा हव्यास नको*
ह्या साऱ्याची दखल घेतली जायला हवी, समाजसेवेच्या ह्या उस्फूर्ततेतून काही करायचं निर्माण व्हायला हवं. पोलीस चकाट्या पिटत बसतात, त्यांना कायदा सुव्यवस्था यांची काहीच तमा नसते, ह्या तक्रारी करून खापर फोडण्यासाठी सदैव काही शोधण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी आपण काय करू शकतो, निदानपक्षी साध्या गोष्टी पाळण्यावर कसं लक्ष देतो याचा विचार प्रत्येकजणानं केला तर निष्कारण अडकून पडणाऱ्या बऱ्याच पोलिसांना काही आवश्यक कामासाठी मोकळं करता येईल. अडचणीच्या काळात स्वयंशासन करून लोकांनी वाहतूक चालू ठेवण्यात खूपच सहाय्य केलं. पुण्यात एका नाल्यावर एक छोटा पूल आहे. मुख्य रस्ते बंद पाहून वाहनचालकांना ही आडवाट आठवली. स्वाभाविकच ह्या पुलाला महत्त्व आले. पुलाच्या दोन्ही बाजूला वाहनांची गर्दी झाली. पोलीस नव्हते. मग तिथल्या तरुणांनी वाहतुकीचे नियंत्रण केले. ह्या आडवाटेनं अनेकांना त्यादिवशी खूपच जलद बाहेर पडता आलं. हे असं स्वयंशासन प्रारंभी तरुणांनी खूप ठिकाणी दाखवलं होतं. ह्याच स्वयंशासनानं फेरीवाल्यांना आवरता येईल, पण सध्या फेरीवाले हप्ताशासनानं मुक्त झाले आहेत. हप्ता दिला की, फूटपाथ आपल्या बापाचा. नागरिक बेजार झाले तरी निमूट रस्त्यानं फुटणार! लोखंडी सांगाडे फुटपाथवर उभे करून त्यावर कपडे टांगून पुरता फुटपाथ फुकटात दुकान म्हणून रोजच्या अल्पशा हत्यानं मिळत असेल तर कोणाला नकोय आणि रोज हातातल्या हातात दहा हजार नुसत्या दमबाजीनं गोळा होत असतील तर हवी कशाला समाजसेवा, असा परस्पर पूरक व्यवहार सध्या चाललाय. एकप्रकारे गुन्हेगारीवृत्ती सगळ्यांमध्येच मुरतेय. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालंय म्हणून अलीकडं जरा जोरात बोललं, लिहिलं जातं. फुटपाथवरच्या विक्रेत्यांकडून रोजच्या रोज दोन रुपयांपासून खंडणी घेणारे आणि त्या पैशाच्या बळावर त्या भागातले राजकारण दामटणारे उद्याचे नेते मात्र अजून कुणाला खटकलेले नाहीत. कायदा डावलून हवं ते करण्याचं शिक्षण आता सगळ्यांना विना फी मिळू लागलंय, नव्हे, कायद्यानं वागण्यात काही अर्थ नाही हे लोकांना अनुभवानं पटू लागलंय, 'बघता येईल' ही बेपर्वा वृत्ती लोकांत वाढतेय. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीत वाईट शोधण्याची विचित्र मानसिकता लोकात मूळ धरतेय. अविश्वासानं लोकांची विचारशक्ती पोखरलीय. आदर वाटावा, अनुकरण करावं असा कुणी उरलेला नाही आणि आज जे काही चाललंय ते कधी सुधारण्याची शक्यता नाही, असं लोक मनोमनी मानू लागलेत. दुनिया हा चोरबाजार आहे, तुम्ही चोर व्हाल तरच या बाजारात टिकू शकाल असा लोकांचा ठाम समज झालाय. माणसं एकंदरीनं सैरभैर झालीत. मनोमनी ह्या राष्ट्राचा, इथल्या समाजाचा, इथल्या संस्कृतीचा द्वेष करीत जगणारे आणि प्रत्येक उपकाराची फेड डंख मारून करणारे साप इथं वावरताहेत. परकी राष्ट्रांकडून पैसा घातपाती सामग्री घेऊन इथं हजारोंचे जीवन बरबाद करताहेत. आमच्या सौजन्याचा लाभ घेऊन कायमचे परदेशी पळून जाताहेत. पुन्हा इथं येऊन कशी नवी कारस्थानं करायची यासाठी इथल्या बाकी हस्तकांशी संपर्क ठेवताहेत. अशा हरामखोरांना सद्भावनेच्या आणि प्रेमाच्या पाकात किती बुडवलेत तरी ते आपल्या जातीवरच जाणार हे का नाकारता? ह्या देशात सदैव अशांतता असावी म्हणून झटणाऱ्यांचे दलाल बनून राहणाऱ्या इथल्या घातक्यांना हुडकून ठेचून काढण्यासाठी जोवर राष्ट्रवादी पुढे येत नाहीत तोवर त्यांच्याबद्धल कुणाच्या मनात संशय दाटला तर तो दोष कुणाचा? हिंदूंचे भय बाळगू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. तुमच्यामधल्याच वृत्तीच्या, उपद्रवी शक्ती-व्यक्तींचे भय बाळगा, त्यांच्या दडून राहण्याला सहाय्य करू नका. सीमेबाहेरील प्रश्नाशी उगाच स्वतःला जोडून घेऊ नका. इथल्या समाजाला हिणवू, डिवचू नका असं कधी सर्वसामान्याना शांतीदूतांनी समजावून सांगितलंय? सर्वसामान्य हिंदूला राष्ट्रऐक्याचे डोस पाजायचे, तो राजकारणात धर्म आणतो, असं म्हणून त्याला हिणवायचं हा सारा एकांगीपणा कशासाठी? नवजीवन देण्यासाठी आयुष्य फेकून देण्याची तयारी दाखवणाऱ्यांनी राष्ट्रघातकीपणा फैलावणाऱ्या प्रवृत्तींचं आव्हान स्वीकारायला हवं. त्यांना सुधारायला काय करणं शक्य आहे ते करायला हवं!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
देशनाम बदलण्याचं 'महाभारत' !
महिला उद्धाराची घाई...!
"पुण्यात झालेल्या संघाच्या वरिष्ठांच्या बैठकीतून सुचविल्याप्रमाणे भाजपनं महिला आरक्षण विधेयक तातडीनं संसदेत मांडून मंजूर केलं. २०१४ ला ४० टक्के मतदान महिलांचं होतं तेच मतदान २०१९ मध्ये ६८ टक्के झालं. महिलांची मतं वाढलीत म्हणून 'महिला आरक्षण' हा मुद्दा पुढं आणला गेला. हे विधेयक २७ वर्षे रखडलं होतं. या २७ वर्षात अटलजींची ६ आणि मोदींची १० वर्षे आहेतच. विधेयक मंजूर झालं असलं तरी त्याची अंमबजावणी २०२४ नव्हे तर २०२९ वा २०३४ पासून होईल. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यानंतर आरक्षण दिलं जाणार आहे. २०१९ ला निवडणुकांपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. आता २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी 'महिला आरक्षणा'ची खिचडी पकवली जातेय. पण हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तसं ते झालं नाही. सर्व पक्षांनी महिलांच्या उद्धारासाठी मनापासून नव्हे तर मतांसाठी घाई केलीय!"
--------------------------------------------
*भा*जपनं २०१४आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या 'संकल्पपत्रा'त दिलेलं आश्वासन स्पष्ट बहुमत असतानाही तब्बल साडेनऊ वर्षांनंतर प्रत्यक्षात आलं. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा देण्याबाबत घटनेत दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक नव्या संसद भवनातल्या पहिल्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, पहिलेच विधेयक मांडण्यात आलं. स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट पाठीशी असल्यानं अगदी 'मंदिर यही बनाएंगे' स्टायलीत याच अधिवेशनात नव्हे आताच्या आता ही घटना दुरुस्ती व्हायलाच हवी, असा आग्रही पवित्रा घेतला गेला. प्रत्येक गोष्टीत तावूनसुलाखून सारं काही व्हायला हवं हा आग्रह धरणारे विरोधकही 'अभि के अभि' म्हणायला उभे झाल्यावर 'मऊ मेणाहून आम्ही खुर्चीदास...!' मोदी सरकार मागे कसे राहणार? एकंदर राखीव जागांचं प्रमाण किती असावं याचं तारतम्य न ठेवताच ही ३३ टक्क्यांची तरतूद केलीय. अल्पसंख्य, पददलित, आदिवासी, वनवासी यांच्यासाठी विचार झालेला नाही. मुळात महिलांना राजकारणात खेचण्याची वेळ आलीय का, याचा विचारच हे विधेयक आणताना केल्याचं दिसत नाही. देशातल्या महिलांनी आरक्षणाचा आवाज उठवलाय का? महिलांना समाजात, समाजकारणात, राजकारणात काही स्थान आहे? आजही दलित-दुर्बल घटकातला पुरुष समाजकारणात, राजकारणात दडपला, चेचला जातोय, अशा स्थितीत ३३ टक्के महिलांना जागा राखल्या गेल्या तर त्यासाठी आपणहून हिमतीनं महिला पुढं येतील? ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका यामधून महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्यात. तिथला अनुभव काय, याचा विचार व्हायला हवा होता. खरोखरच ३३ टक्के जागा हव्यातच असं महिलांना वाटत असतं तर कुठल्याच राजकीय पक्षानं आपल्या उमेदवारात ३३ टक्के महिला उमेदवार देण्याला मागेपुढं बघितलं नसतं. पण जाहीरनाम्यात स्त्रियांना ३३ टक्के जागा हव्यातच म्हणणाऱ्या पक्षांनी कधीही ३३ टक्के महिला उमेदवार उभे केलेले नाहीत. याचं कारण एवढ्या मोठ्या संख्येनं जबाबदारी पेलू शकणाऱ्या महिला कार्यकत्यांचा सर्वच पक्षात दुष्काळ आहे. ३३ टक्के राखीव जागांची तरतूद अशा परिस्थितीत झाली तर सध्याच्या सुप्रस्थापित वर्गातल्या आणि त्यातही ज्यांनी राजकारण हाच धंदा म्हणून स्वीकारलाय अशा कुटुंबातल्या स्त्रियांनाच त्याचा फायदा मिळेल. महिलांना राजकारणात, समाजकारणात मुक्तपणे संचार करू देण्याइतपत विकसित बुद्धीचे पुरुषही आपल्या समाजात पुरेसे नाहीत. महात्मा फुले यांनी सावित्रीबाईंना बरोबर घेऊन एक प्रत्यक्ष प्रमाण समाजापुढं ठेवलं, पण त्यांचं नाव घेत राजकारण करणाऱ्यांनी फुल्यांची ही स्त्रीविषयक भूमिका सोयिस्करपणे बाजूला ठेवली आणि जमेल त्या खाटल्यावर चढण्याचाच उद्योग केला. राजकारणात आणि समाजकारणात स्त्री निर्भयपणे न वावरण्याला हे सारे खाटलेबाज सत्ताशोषकच कारण आहेत. सर्वच राज्यात स्त्रीची स्थिती काय आहे याचे नमुने विविध प्रकरणातून लोकांपुढं येतात. गुडघ्याएवढ्या चिमुरड्या मुलींची लग्नं लावणारे वा मुलगी जन्मालाच येऊ न देण्याची काळजी घेणारे पुरुष ज्या देशात कुटुंबावर सत्ता गाजवतात तिथं स्त्रीचं कर्तृत्व कसं खुलणार? निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी यांचं भाग्य सर्वच स्त्रियांच्या नशिबात नाही, हे तरी या महिला मान्य करतील? खरं तर या महिलांनी देशातल्या महिलांची स्थिती लक्षात घेऊन स्त्रीच्या संपूर्ण विकासाला वाव मिळेल अशा तरतुदी करणारं एखादं विधेयक बनवायला हवं होतं. संसदेत जाण्याची ईर्षा जेव्हा सत्तर टक्के महिलामध्ये उसळेल तेव्हा बरोबरीनं स्त्रिया संसदेत दिसतील. महिलांच्या आरक्षणानं या सगळ्याला गती लाभेल हेही खरं, पण असं होण्यासाठीही हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तो विचार न करता मंजूर होणं हा अविचार ठरलाय, लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावर तो आघात ठरलाय!
हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई महिलांना आरक्षण यासाठी होती? का होणाऱ्या पाच राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकात महिला मतांकडे नजर ठेवून होती? महिलांना राखीव जागा नसल्यानं समाजातल्या फार मोठ्या घटकाचा आवाज संसदेत उमटत नाही, महिलांच्या प्रश्नाकडे द्यायला हवं तेवढं लक्ष दिलं जात नाही, असा दावा केला जात होता. राखीव जागांमुळेच विकास होऊ शकतो हे मान्य केल्यावर राखीव जागा हव्यात ही मागणी कुठपर्यंत पोहोचू शकते याचा विचार आज मोदी करणार नसतील. तरी पण तो त्यांना करावाच लागेल. कारण हे राखीव जागेचं लोण आवरणं सोपं राहणार नाही आणि विकासाचा राखीव जागांशी काहीही संबंध नाही. राखीव जागा ठेवल्यानं महिलांची परिस्थिती सुधारणार असल्याचा भ्रामक दावा करणाऱ्यांना राखीव जागांची खिरापत सत्तर वर्ष ज्यांना दिली गेलीय त्या समाजांना या राखीव जागेमुळे निश्चित काय आणि कसा लाभ झाला असा प्रश्न विचारता येईल. कायदे करून परिस्थिती बदलणार नाही, स्त्रीकडे बघायची समाजाची दृष्टी बदलायला हवी. महिलांना राजकारणात आरक्षण देण्यात यावं यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये सरोजनी नायडू आणि इतरांनी सर्वप्रथम केला. त्यानंतर ३६ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी महिलांना आरक्षण देण्यात यावं यासाठीचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंह राव यांनी त्यासाठीची घटनादुरुस्ती केली. देवेगौडा यांनी संसदेत प्रत्यक्ष महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं. इंदरकुमार गुजराल यांनीही आपल्या कार्यकाळात त्यासाठी प्रयत्न केले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ममता बॅनर्जी आणि सुमित्रा महाजन यांनी याचा आग्रह धरला होता. त्यासाठी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठकाही घेतल्या होत्या. मनमोहन सिंग यांनी त्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचं सहकार्य मागितलं. मात्र मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव यांच्या बरोबरीनं अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि भाजपनंही याला विरोध केला होता. हे इथं नोंदवायला हवंय. त्यावेळी भाजपच्या समाजमाध्यमी गणंगांनी कसा हिणकस शब्दांत महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. याचा उल्लेख करत तृणमूल काँग्रेसच्या डॉ.काकोली घोष यांनी त्या पोस्ट संसदेत वाचून दाखवल्या. मणिपुरात महिलांची अवहेलना, महिला कुस्तीगिरांची विटंबना, याशिवाय स्त्रियांवरच्या अत्याचार प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांची पुरती शोभा झाल्यानंतर अखेर मोदी सरकारनं निवडणुकांच्या तोंडावर महिला आरक्षण विधेयक मांडलं. आज संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १४-१५ टक्के इतकंही नाही. तेच प्रमाण दक्षिण आफ्रिकेत ४५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १८ टक्के तर चीनमध्ये २७ टक्के महिला आहेत. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत ते २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीत महिलांचं प्रमाण ७-८ टक्के इतकंच आहे. अनेक राज्यांतल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र कायदेमंडळात, निर्णयप्रक्रियेत ते नाही. लोकसंख्येत ५० टक्के असलेल्या महिलांना हे विधेयक ३३ टक्के आरक्षण देते. यापूर्वी सवर्णातल्या आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण तातडीनं लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याला २०१९ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. तशी आता महिला आरक्षणाला २०२४ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. महिलांना आरक्षण देताना. आधी जनगणना केली जाणार, त्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्यानंतर हे आरक्षण अंमलात येणार आहे. वास्तविक २०२१ साली जनगणना व्हायला हवी होती. पण करोनाचं कारण देत ती टाळली गेली. आताही जनगणना होईल अशी चिन्हं नाहीत. विरोधकांनी जातीनिहाय जनगणना हवी असा आग्रह धरलाय. २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. ही प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीची असते. शिवाय त्याला न्यायालयीन आव्हानं दिली जातात त्यामुळं दिरंगाई होऊ शकते. तेव्हा हे सगळे झाल्यावर महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल. महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले तरीही देशभरातल्या किमान ५० टक्के विधानसभांची या आरक्षणाला मंजुरी आवश्यक आहे. महिला आरक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्यानं हे पाऊल महत्त्वाचं आहे. राज्यघटनेच्या ८२ व्या कलमात २००२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात म्हटलंय की २०२६ नंतरच्या जनगणनेतल्या आकड्यांवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी. ही जनगणना २०३१ साली होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल. त्यामुळं २०३४ मध्ये आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी हा उपकाराचा उपचार नाही. तो एक सामाजिक न्यायाचा जाहीरनामा आहे. आदि-अनादी कालापासून जगातल्या प्रत्येक समाज सामाजिक, आर्थिक, शिक्षणाच्या बाबतीत स्त्रियांवर अन्याय करत आलाय. भारतात अत्याचाराचा हा बुक्का धार्मिकतेनं स्त्रियांचं नाक दाबून केला गेला आणि जातोय. यासाठी स्त्रीला पापाची खाण, नरकाचं द्वार ठरवण्यात आलं. शूद्रांप्रमाणे स्त्रीलाही जनावराच्या लायकीचं केलं. घरच्या स्त्रीला 'लक्ष्मी' म्हणत आणि झाडूचीही 'लक्ष्मी' करीत स्त्रीची सफाई करण्यात आली. हे चित्र बदलण्यासाठी अनेक स्त्रियांनी संघर्ष केलाय, त्यांना पुरुषांनीही साथ दिली. त्यांचा दुर्गा, रणरागिणी, वीरांगना, पंडिता-विदुषी असा गौरव करण्यात आला. पण त्यामुळं स्त्रियांकडे पाहाण्याची दृष्टी बदलली, असं झालं नाही. इंदिरा गांधींनी १७ वर्ष भारताचं नेतृत्व खंबीरपणे करूनही भारतातल्या स्त्रियांकडे आजही माणूस म्हणून पाहिलं जात नाही. भावनिक नातं वगळता स्त्रीकडे पाहाण्यासारखी, उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिलं जातं. असं पाहिलं जाणं गैर नाही; आपण आपलं सांभाळलं पाहिजे; कारण सौंदर्य हे स्त्रीचं नैसर्गिक धन आहे, असा संस्कार केला जातो. हा सामाजिक निर्लज्जपणा आहे. आधुनिक जगतात स्त्रियांवरच्या अन्याय निवारणासाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून बुद्धी-बळाचा वापर करण्याची संधी उपलब्ध असावी, यासाठी ज्ञानाची, कष्टाची, कमाईची, त्यांना नाव मिळवून देणारी सर्व क्षेत्रं प्रवेशमुक्त करण्यात आली. काही क्षेत्रांत स्त्रियांना जाणीवपूर्वक संधी आणि बढावा देण्यात आला. यामुळं स्त्री-पुरुष समानता सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहाता; ती लोकांची समाजाची मानसिकता बदलवणारी, स्त्रीचा माणूस म्हणून स्वीकार करायला लावणारी ठरली. आपल्या इथं असा बदल, समाजसुधारणेच्या चळवळींचा इतिहास पाहाता, स्वातंत्र्याबरोबरच व्हायला हवा होता. परंतु स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच 'हिंदू कोड बिला'च्या विरोधातून नटव्या समाजसुधारकांची फसवी चळवळ उघडी पडली. निधर्मवाद्यांनी आपली धार्मिकता दाखवली, तर विज्ञाननिष्ठ जातीवर गेले. 'हिंदू कोड बिला'ला ही तेव्हा संसदेत तीनदा चालढकल देण्यात आली होती. त्यानं चिडलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या दणक्यानं 'हिंदू कोड बिल' मंजूर झालं. समस्त महिलांना संपत्ती, मालमत्तेतल्या वाट्याचा हक्क मिळाला. त्यांच्या शोषणाला, फसवणुकीला रोखणारे कायदे झाले. स्त्रियांच्या प्रगतीची वाट मोकळी झाली. आजवरच्या सर्व सरकारात ज्या महिला मंत्री होत्या वा आहेत. यापैकी कुणीही 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांसारखं आपलं अधिकारपद पणाला लावलेलं नाही, ही स्त्रीशक्ती-मुक्तीची शोकांतिका आहे. याला सामाजिक नीती-व्यवस्था कारणीभूत आहे. स्त्रीला प्रगतीची वेगवेगळी दालनं खुली करण्यात आली असली तरी या खुलेपणाभोवती लक्ष्मणरेषा आहे. ही रेषा शील, चारित्र्य, मातृत्व यांनी ठळक केलेलीय. या लक्ष्मणरेषेच्या मर्यादेत आपली सुरक्षितता जपण्याचा आटापिटा स्वतःला अॅडव्हान्स समजणाऱ्या स्त्रियाच अधिक करताना दिसतात.
महिला आरक्षण विधेयका निमित्तानं आपल्या राष्ट्राचं, समाजाचं मागासलेपण पुन्हा एकदा ठळकपणे सामोरं आलंय. या नादानीला पुरुषांएवढ्याच स्त्रियाही जबाबदार आहेत. त्यांना आपल्या हक्कासाठी चार पावलं चालण्याऐवजी सात जन्म स्त्रीत्वात जखडवणारं 'वडाचे फेरे' महत्त्वाचं वाटतात. या गुलामीच्या आगाऊ बुकिंगमध्ये सुशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित आणि सुसंस्कृत घरातल्या स्त्रिया आघाडीवर आहेत. पुराणातल्या भाकड कथांना सामाजिक नीति-व्यवस्थांचा आत्मा समजणाऱ्या समाजाला भानावर आणण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ असते. आरक्षण कधी संपेल? आरक्षणाचं ठामपणे समर्थन करताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेली ७० वर्षं दलित-आदिवासी आणि अन्य मागासांच्या उन्नतीसाठी आरक्षित जागांचा प्रयोग सुरू आहे. या वर्गांना शिक्षण आणि नोकरी-धंद्यातल्या आरक्षणाच्या धोरणाचा लाभ झाल्याचं; त्यायोगे त्यांचा विकास झपाट्यानं होत असल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालंय. अर्थात, अजून आरक्षणाची आवश्यकता संपलेली नाही. तशी स्थिती निर्माण व्हायला आणखी बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंत आरक्षण आवश्यक राहील. महिलांच्या आरक्षण विधेयकातही दलित-आदिवासी, अन्य मागास आणि अल्पसंख्याक महिलांचं आरक्षण आवश्यक होतं. असं आरक्षण ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. तथापि, त्याचा अधिकाधिक लाभ घराणेशाहीनं रिचवलाय. तोच प्रकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर होणार. परिणामी, महिला आरक्षणाचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. तसंच निवडणुकीत आदिवासी-दलित ज्या विभागात बहुसंख्य मतदार आहेत, ते मतदारसंघ राखीव करणं शक्य होतं. मात्र महिलांबाबत अशाप्रकारे मतदारसंघ राखीव ठेवणं शक्य नाही. कारण महिला सर्वत्र आहेत. असं सांगण्यात आलंय. त्यांच्या आरक्षणासाठी दर पाच वर्षांनी रोटेशन पद्धतीनं मतदारसंघ बदलला जाणार आहे. हा कालावधी राजकीय अनुभवासाठी आणि कार्यक्षमता दाखवण्यासाठी पुरेसा नाही. तसंच मतदारसंघाच्या आरक्षणाच्या फेरबदलामुळं लोकप्रतिनिधीच्या जनसंपर्कावरही आपोआप मर्यादा येतात. आताही आमदार-खासदार मतदारांच्या फार संपर्कात असतात, अशातला भाग नाही. परंतु महिला आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेरबदलामुळं खासदार-आमदारांचा जनसंपर्क शून्यवत होईल आणि सामाजिक कर्तबगारीऐवजी खोट्या आश्वासनात वाढ होईल. राजकारणात लिंग अथवा जात यापेक्षा सामाजिक तळमळ, विचारशुद्धता आणि बदलाचा आग्रह यांचं मूल्य महत्त्वाचं असायला हवं. लोकशाहीनं या बाबींनाच महत्त्व दिलंय. राजकारण्यांनी त्याकडं सोयीनं दुर्लक्ष केलंय. याला कारण मतदारच आहेत. तेच भाषावाद, लिंगभेद जातिभेद, प्रांतभेदातून सामाजिक उच्च-नीचता पोसत असतात. त्याची फळं राजकारणी खात असतात. लोकांनी, समाजानं आपली नियत बदलली; लिंग जात-धर्म-प्रांत-भाषा याचा अहंकार सोडला आणि निव्वळ कर्तृत्व, कार्यक्षमता आणि योग्यता महत्त्वाची मानली तर कुठल्याच प्रकारच्या आरक्षणाची गरज उरणार नाही!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
मोदी शायनिंग.....!
मुख्यमंत्र्यांची कोंडी...!
Saturday, 2 September 2023
भाजपची सत्तेसाठी नवी खेळी...!
'एक देश-एक निवडणूक' यासाठी भाजप सरसावलीय. सवंग घोषणा, आश्वासनं यावर लोक आता भुलणार नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या, सरकारी यंत्रणांचं खासगीकरण, कृषी धोरण, अदानी प्रकरण, मणिपूर अत्याचार, असे मुद्दे दुर्लक्षित राहावेत. त्यासाठी ही खेळी आहे. प्रादेशिक पक्षांना मर्यादा असतात, त्यांचे मुद्दे राज्याच्या समस्यांशी निगडित असतात. एकत्रित निवडणुकीमुळे निश्चित फायदा भाजपला होईल. प्रादेशिक पक्ष राजकारणातून फेकले जावेत. त्यांचं अस्तित्व संपवावं असं राजकारण भाजपचं असल्याची भीती प्रादेशिक पक्षांनी व्यक्त केलीय! कारण कमकुवत बनलेल्या काँग्रेसच्या साथीला मजबूत प्रादेशिक पक्ष उभे ठाकलेत. त्यांनी INDIA alliance म्हणून एकजुटीने लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जायचं ठरवलंय. यामुळं पराभवाची भीतीनं भाजपनं हा डाव खेळलाय!"
------------------------------------------------------
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात करताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या आपल्या सर्वात लाडक्या संकल्पनेला हात घातला होता. किंबहुना, या कार्यक्रमाला नव्या सरकारच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. या नवसंकल्पनेतील गुंतागुंत लक्षात घेऊन त्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. हा वादग्रस्त मुद्दा सतत चर्चेत ठेवायचा निर्धारच मोदी सरकारने यातून केल्याचे यातून दिसतेय. मागील कार्यकाळात याच विषयावर विधी आयोग, नीती आयोग, संसदेची स्थायी समिती, निवडणूक आयोग अशा अनेक संस्थांशी चर्चा आणि शिफारसी स्वीकारण्यात बराच वेळ गेला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा सुरू झाल्यापासून या संदर्भात आजवर अनेक प्रस्ताव आले आहेत. वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे-मागे करून २०२४ पर्यंत लोकसभा, विविध विधानसभा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित होतील, अशी तजवीज करण्याचा एक प्रस्ताव त्यात आहे. त्यासाठी सध्याच्या राज्य सरकारांचा कार्यकाळ कमी-अधिक करावा लागेल. घटनात्मक बदल करावे लागतील. शिवाय त्यासाठी राजकीय एकमत होणे आवश्यक आहे.
सर्व निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे. खरंतर एकत्रित निवडणुकांची कल्पना देशासाठी नवीन नाही. १९९९ साली केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना विधी आयोगाने देशातल्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. त्यावेळी ही शक्यता पहिल्यांदा चर्चिली गेली होती. मात्र, तेव्हाचं सरकार विविध पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने ही कल्पना विधी आयोगाच्या अहवालातच राहिली. एकत्रित निवडणुकांचे समर्थक प्रशासकीय व घटनात्मक बदलांची मागणी करताना पटतील अशी अनेक कारणेही पुढं करत आहेत. पहिले कारण जगजाहीर आहे. ते म्हणजे, सततच्या निवडणुकांमुळे देशावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. निवडणुका घेणे ही आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी प्रक्रिया असते आणि दिवसेंदिवस ती अधिकच खर्चिक होत चाललीय. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास या खर्चात मोठी बचत होऊ शकणार आहे. यातील आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास राजकीय पक्षांना त्यासाठी सतत निधी उभारण्याची गरज भासणार नाही. तसं झाल्यास निधी उभारण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे हातखंडे कमी होतील, अशीही एक आशा आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यास सरकारला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल. आजच्या प्रमाणे वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारचा वेळ जाणार नाही. सततच्या निवडणुका म्हणजे सततची आचारसंहिता हे ओघाने आलेच. एकदा का आचारसंहिता लागली की प्रशासकीय कामावर त्याचा लगेचच परिणाम होतो. कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडते. त्याशिवाय अनेक प्रकारची प्रशासकीय बंधने येतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशासकीय नियुक्त्या आणि बदल्या रखडत असल्याने विकासकामांना खीळ बसते. त्यातून निवडणूक काळात धोरण लकव्याची परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यकारभार ठप्प होतो. एकत्रित निवडणुकांमुळं मतदानाचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय. शिवाय, एकदाच निवडणूक होणार असल्याने जाती, धर्माच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणाला आळा बसेल. जे काही होईल, ते एकदाच होईल. वारंवार वातावरण कलुषित होणार नाही, असाही एक अंदाज आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना कागदावर खूपच आकर्षक वाटत असली तरी त्यात अनेक अंतर्विरोध आहेत. याची अंमलबजावणी हे एक मोठेच आव्हान आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा किंवा राज्य विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा. अशा वेळी मोठाच पेच निर्माण होऊ शकतो. १९६७ च्या आधी एकत्रित निवडणूक ही एक सर्वसामान्य बाब होती. मात्र, १९६८, १९६९ साली काही राज्यांच्या विधानसभा आणि १९७० साली लोकसभा विशिष्ट कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बरखास्त झाल्याने चित्र बदलले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश अजूनही या सरकार बरखास्तीच्या फेऱ्यांतून मुक्त झालेला नाही. मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर निवडणूक आयोगाने एक पर्याय सुचवला आहे. अशा पद्धतीने वेळेआधी बरखास्त झालेल्या विधानसभांचा निश्चित कार्यकाळ संपेपर्यंत त्याचं प्रशासन राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने चालवावे, असे आयोगाचे मत आहे. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने प्रशासनाचा कारभार पाहिला जावा, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा विचार करताना काही गंभीर कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या विधानसभेच्या मुदतपूर्व बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी हा कालावधी वाढवायचा असल्यास घटनेत बदल करावा लागेल. राष्ट्रपती हे कधीही मंत्रिपरिषदेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यू. एन. राव विरुद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी खटल्यात स्पष्ट केलेय. परिणामी काळजीवाहू सरकारची गरज आपोआपच निर्माण होते. केंद्र सरकार विरुद्ध एस. आर. बोम्मई खटल्यात १९९४ साली न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी हे सुसंगतच आहे. त्यानुसार काळजीवाहू सरकार हे केवळ दैनंदिन कामकाज करू शकते. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळं मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीनंतर असणाऱ्या काळजीवाहू सरकारच्या काळातील स्थिती आणि आचारसंहितेच्या काळातील स्थिती राज्यकारभाराच्या दृष्टीनं सारखीच असेल. ती कदाचित सहा महिन्यांपेक्षाही जास्त काळ असेल. या परिस्थितीवर १९९९ साली विधी आयोगाने एक उपाय सुचवला होता. त्यानुसार, एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आल्यानंतर त्या जागी येऊ घातलेल्या पर्यायी सरकारसाठी विश्वास ठराव मांडला जायला हवा. मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर आणखी एक पर्याय पुढे आला आहे. सरकार बरखास्ती आणि नव्या निवडणुकीच्या मध्ये मोठा कालावधी असल्यास त्या उर्वरित काळासाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी, असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. जनतेची कामे समजून घेऊन ती मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून घटनाकारांनी पाच वर्षांचा काळ निश्चित केला होता. अनिश्चितकालीन कार्यकाळासाठी निवडणूक घेतल्यास घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या हेतूला छेद जाणार आहे. भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यात्मक चौकट तत्त्व म्हणून स्वीकारली आहे.
भारत हा विविध राज्यांचा मिळून एक संघ असून केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्तेची विभागणी करण्यात आली आहे. या रचनेमुळेच केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षांची व विचारांची सरकारे सत्तेवर असली तरी समतोल बिघडत नाही. शिवाय, नियमित होणाऱ्या निवडणुका या सत्ताधाऱ्यांना एकप्रकारे जनमनाचा कानोसा घेण्याची संधी असते. या निवडणुकांचे निकाल सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचं काम करतात. अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील निवडणुकीत झालेल्या पराभवातून भाजपला बदललेल्या राजकीय वातावरणाचा अंदाज आला होता. संघराज्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास एकत्रित निवडणुका या प्रादेशिक पक्षांच्या हिताला बाधक ठरू शकतात. ‘एकत्र निवडणूक’ झाल्यास त्यात केवळ राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची भीती आहे. प्रादेशिक मुद्द्यांना प्रचारात फारसे स्थान मिळणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत मुळातच लोकहिताच्या विरुद्ध ठरेल. एकत्रित निवडणुका केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाला फायदेशीर ठरतील असंही बोलले जाते. हे सिद्ध करणारे काही पुरावेही आहेत. आयडीएफसी संस्थेने अलीकडंच केलेल्या एका अभ्यास पाहणीनुसार, एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते. एकंदर काय तर, एकत्रित निवडणुका ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. सरकारने देखील हा मुद्दा व्यापक पातळीवर चर्चेला घेतलेला नाही. या धोरणात्मक विषयाच्या विविध बाजू समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे ही चांगली कल्पना असली तरी त्यावर सर्वांगांनी चर्चा आणि सर्वसहमती बनवणे गरजेचे आहे. अजून तरी हे झालेले दिसत नाही.
राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणाराही आहे. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
मोदींच्या सौगाताची खैरात...!
"एकीकडे औरंगजेबाच्या कबरीचा घातलेला गोंधळ, आजवर भक्तांनी मुस्लिमांबाबत व्यक्त केलेला टोकाचा द्वेष, तिरस्कार, वक्फ दुरुस्ती ...
-
"शी S...S... कर्नाटकातली ही घटना अत्यंत शरमेची, किळसवाणी आणि धक्कादायक आहे, जनता दलाच्या प्रज्ज्वल रेवण्णा या खासदारानं तब्...
-
"आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्यतिथी. त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करताना त्यांची वैविध्यपूर्ण वाटचाल डोळ...
-
"माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'अवस्था ना घरका ना घाट का' अशी झालीय. त्यांना सहनही होत नाही अन् सांगताही येत न...