"भारतीय जनजीवन सध्या ढवळून निघालंय. शेअरबाजार कोलमडलाय. देशविदेशातल्या गुंतवणूकदारांसमोर शंकांचं मोहोळ घोंघावतंय. गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या मदतीनं जगात सर्वांत श्रीमंत ठरलेल्या अदानी यांच्या उद्योग समूहाबाबत जे आक्षेप जगभरात नोंदवले गेलेत. त्यानं भारताची प्रतिमा डागळलीय. त्यामुळं विदेशी गुंतवणूकदारांपासून योगी आदित्य यांच्यापर्यंतच्या लोकांनी अदानीच्या प्रकल्पांना रोखलंय. विरोधीपक्ष या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, असा आग्रह धरत असताना सरकार मात्र त्याबाबत काहीही बोलत नाही. किंबहुना सर्व पातळीवर त्यांची पाठराखण करताना दिसतात. संसदेत चर्चा करण्याऐवजी विरोधकांचे चर्चेतले मुद्दे वगळले जातात. 'मेरी कमीज तेरे कमीजसे सफेद कैसी....!' अशी मखलाशी केली जाते. सगळ्या विरोधकांना कसा पुरून उरलोय असं आव्हान दिलं जातं. हे सशक्त लोकशाहीचं लक्षण नाही. विरोधकांच्या आरोपांना चर्चेतून उत्तरं देणं अपेक्षित असतांना प्रचारकी भाषणं केली जातात. लोकशाहीतले नियम, परंपरा, संकेत पायदळी तुडवले जाताहेत. पण सरकारनं हे लक्षात घ्यावं की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास राखण्यासाठी तरी अदानी प्रकरणाची चौकशी करायला हवी!"
---------------------------------------------------
*सं*सदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी अदानी प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. मोदी-अदानी यांच्यातल्या संबंधांवर गंभीर आरोप केले. राहुल गांधींचं म्हणणं होतं की, गौतम अदानी यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यामागे त्यांची प्रधानमंत्री मोदींशी असलेली जवळीक कारणीभूत आहे. त्यानंतर सभापतींनी राहुल गांधींच्या भाषणातला काही भाग संसदीय कामकाजाच्या रेकॉर्डवरुन हटविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं राहुल गांधींचं भाषण संसदेच्या पटलावर नसलं तरी लोकांनी ते पाहिलंय, ऐकलंय! त्यानंतर बुधवारी ८ फेब्रुवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर बोलण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभे राहिले. यावेळी राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांवर प्रधानमंत्री काय बोलणार याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन्हीकडे सुमारे दीड दीड तास भाषण केलं. मात्र त्यांनी अदानीशी संबंधित कोणत्याच गोष्टींची चर्चा केली नाही. थोडक्यात, आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी अदानी संबंधित विषयाला बगल दिल्यामुळं नेत्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. स्वतः राहुल गांधी म्हणाले की, 'मी यावर समाधानी नाहीये. प्रधानमंत्र्यांच्या बोलण्यावरून खरं काय ते समजतंय. जर अदानी हे मित्र नसते तर प्रधानमंत्री म्हणाले असते की, मी चौकशीचे आदेश देतो. पण मुद्दा केवळ चौकशीचा नाहीये. प्रधानमंत्री अदानी यांची सुरक्षा करत आहेत. सरकार अदानीचा बचाव करत आहे!' काँग्रेसनेत्यांच्या मते विचारवंतानं चार प्रश्न विचारले पण प्रचारकाला एकाही प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही!अदानी समूहाचे प्रवक्ते आणि सेल्समन ऑफ द इयर पुरस्कार प्रधानमंत्र्यांना मिळायला हवा!असा टोमणा मारलाय. मोदींच्या राजकीय विरोधकांचं म्हणणं आहे की, ते हा मुद्दा कसा मांडणार आहेत ते आता स्पष्ट झालंय. पण अदानींशी संबंधित आरोपांना मोदींनी उत्तर का दिलं नाही? त्यांनी या प्रकरणावर मौन का बाळगलं? असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. भाजपच्या राजकारणाचा अभ्यास असणारे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकांच्या मते यामागची दोन कारणं आहेत; यामागे टेक्निकल आणि रणनीती कारणं असल्याचं स्पष्ट करतात. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर, सरकार सहसा आपल्या कामकाजाचं तपशीलवार स्पष्टीकरण देतं. आणि मोदींनी देखील तेच केलंय. यामागचं टेक्निकल कारण सांगताना ते म्हणतात, राहुल गांधींनी लोकसभेत जे भाषण केलं त्याचा बहुतांश भाग लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार रेकॉर्डवरुन हटविण्यात आलाय. आता ज्या गोष्टी कामकाजाचा भागच नव्हत्या त्यावर प्रधानमंत्री काय म्हणून उत्तर देतील! आणि ही फक्त टेक्निकल बाजू आहे असं नाही. तर यामागे पक्षाची आणि प्रधानमंत्री मोदी यांची रणनीतीदेखील आहे. ती अशी की, राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देऊन त्यांना महत्व द्यायचं नव्हतं! राहुल गांधी जेव्हा लोकसभेत बोलत होते त्यावेळी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री यांपैकी कोणीही ज्येष्ठ मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हते. ही भाजपची राजकीय रणनीती असावी असं दिसून येतंय. मात्र भाजप राहुल गांधींना गांभीर्यानं घेत नाही, हा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत जावा हा त्यामागचा पक्ष आणि प्रधानमंत्र्यांचा स्पष्ट उद्देश असावा असं वाटतं. लोकसभेतल्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेले अदानी संदर्भातले मुद्दे आणि प्रधानमंत्री मोदींचं उत्तर काय असेल याची उत्सुकता होती. त्यामुळं लोकसभेतल्या भाषणादरम्यान राजकीय बिश्लेषकांचं लक्ष लागलेलं होतं. मी प्रधानमंत्र्याचं 'भाषण' असा उल्लेख केलाय, कारण संसद हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. तिथं नतमस्तक होऊन त्यांनी प्रवेश केला होता. सभागृहात चर्चेचं मंथन व्हावं अशी अपेक्षा असते. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देणं अपेक्षित होतं. पण प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या थाटात प्रचाराचं भाषण केलं! चर्चेला उत्तर दिलं नाही. भाग घेतला नाही.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातल्या सभापतींचं सभा संचालन आक्षेपार्ह वाटलं. त्यांनी भूमिका ही कोणत्याही विचारसरणीची नसते असं आजवरच्या सभापतींचं होतं. पण आज हे सभापती भाजपचे नेते असल्यासारखं वागत होते. राज्यसभेत तर ते प्रकर्षानं जाणवलं. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चर्चेतले मुद्देच वगळले शिवाय प्रत्येक मुद्द्यावर पुरावा मागितला. तेच प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणांत न्यायालयात सिद्ध होऊ न शकलेले मुद्दे. 'आईचं दूध' सारखे वक्तव्य केलं त्याला पण त्यांनी कुठंच टोकलं नाही. विरोधकांच्या घोषणा ज्या पद्धतीनं थांबवण्याचा प्रयत्न ते करत होते तसा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांच्या 'मोदी, मोदी' याला आक्षेप घेतला नाही. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही असंसदीय शब्द वापरले नव्हते. काही मुद्दे उपस्थित करून त्याची उत्तरं मागितली होती. मात्र ते मुद्देच वगळून वेगळा पायंडा सभापतींनी पाडलाय.
भाजप आणि मोदी सरकार अदानी प्रकरणावर काहीही बोलण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. या प्रकरणात सेबी आणि आरबीआय जे काही करतील ते करू द्यायचं. पण पक्षाचा किंवा सरकारचा याच्याशी काहीएक संबंध नाही अशी भाजपची भूमिका संसदेत दिसून आली. त्यामुळेच आपल्या भाषणात मोदींनी अदानींचा उल्लेखही केला नाही. मोदींनी दोन्ही सभागृहात भाषण देताना शेतकरी, मोफत रेशन, पक्की घरे, स्वयंपाकाचा गॅस, लसीकरण, स्टार्टअप्स, महामार्ग, रेल्वे मार्ग, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातले विमानतळ या मुद्द्यांना हात घातला. शिवाय भ्रष्टाचार, महागाई, अतिरेकी हल्ले अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांनी विरोधकांना जबाबदार धरलं. त्यामुळं हे मुद्दे उपस्थित करून मोदींनी एकप्रकारे २०२४ च्या निवडणुकीचं बिगुल वाजवल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. पण मोदी जेव्हा केव्हा भाषण करतात तेव्हा ते निवडणुकीच्या भाषणाप्रमाणेच वाटतं. मोदींच्या आधीचे सगळे प्रधानमंत्री अतिशय शांतपणे बोलायचे पण मोदींची शैली वेगळ्या पद्धतीची आहे. मोदींचं ओरेटरी वक्तृत्व शैलीत बोलतात. आपल्याला अशा पद्धतीची भाषणं ऐकायची सवय नाहीये. ही शब्दांची नाही, तर मोदींच्या ओरेटरीची कमाल आहे. मोदींनी या दोन्ही दिवशी कोणती नवी घोषणा केली नाही. ते जे आदल्या दिवशी बोलले तेच ते दुसऱ्या दिवशीही बोलले. त्यामुळं त्याला निवडणुकीचं भाषण म्हणणंच योग्य राहील. मात्र हे पण तितकंच खरं आहे की, एखादा नेता जेव्हा बोलत असतो तेव्हा तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच बोलत असतो असं नाही. मोदी आणि भाजपला वाटतं की ते येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुका सुध्दा जिंकतील. त्यामुळे ते सध्या २०४७ बद्धल बोलताना दिसतात. राहुल गांधी यांनी नुकतीच कन्याकुमारी ते श्रीनगर अशी सुमारे ३ हजार ५०० किलोमीटरची 'भारत जोडो यात्रा' पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी संसदेत प्रधानमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. त्यामुळं राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात 'वॉर ऑफ परसेप्शन' सुरू आहे का? अशी चर्चा सध्या रंगलीय. जर तसं असेल तर कोण कोणावर भारी पडेल. भारत जोडो यात्रा आणि संसदेतलं त्यांच्या दमदार भाषणानंतर समर्थकांमध्ये राहुल गांधींचं रेटिंग नक्कीच वाढलंय. पण त्याचा भाजपवर आणि विशेषतः नरेंद्र मोदींच्या समर्थकांवर काही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. राफेल डील, पेगासस आणि आता अदानी या तीन मुद्द्यांवर विरोधकांनी आणि विशेषतः राहुल गांधींनी मोदींविरुद्ध रान पेटवलं. पण या तिन्ही मुद्द्यांमुळं आतापर्यंत मोदींच्या प्रतिमेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. राहुल गांधी आणि विरोधकांनी हे मुद्दे संसदेबाहेर काढून रस्त्यावर आणायला हवेत. सतत या मुद्द्यांवर बोलल्यास काहीतरी परिणाम जाणवेल. मला वाटतं की, अदानी प्रकरण हे मोदींसाठी नऊ वर्षांमधलं सर्वात मोठं चॅलेंज, आव्हान आहे. आणि याचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी ते या प्रकरणापासून चार हात लांब राहत असल्याचं दिसतं. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांचं भाषण रेकॉर्डवरून हटविण्याचे आदेश जरी दिले असले तरी लोकांमध्ये एक मॅसेज गेलाय. त्यामुळं मोदी सरकार आणि भाजपला कधी ना कधी अदानींशी संबंधित आरोपांवर उत्तर द्यावं लागेल, अदानी हा मुद्दा फक्त इंटरनॅशनल मीडियाच उचलून धरतोय असं नाही. अदानीसोबत व्यवसाय करणाऱ्या परदेशातल्या बँकाही त्यांचे करार रद्द करतायत. भारतात झालेल्या घोटाळ्यामुळं पहिल्यांदाच जागतिक स्तरावर परिणाम झालाय. मोदी संसदेत त्यांच्या सरकारच्या कामाबद्दल इतकं बोलले कारण त्यांच्यावर दबाव आहे. स्वतःच्या आणि सरकारच्या बचावासाठीच ते इतकं बोललेत. येणाऱ्या दिवसांत भाजप जनतेमध्ये असा प्रचार करेल की मोदी सरकार भारतातल्या जनतेसाठी खूप काही करत आहे, पण विरोधक त्यांच्यावर चिखलफेक करताहेत. लोकप्रिय प्रधानमंत्र्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राहुल गांधींनी त्यांचं म्हणणं ठामपणे मांडलंय आणि लोकांमध्ये त्याची चर्चा आहे. त्याच तुलनेत भाजपची रणनीती फारशी प्रभावी दिसत नाही.
गेल्या आठवड्याभरात भारतातल्याच नव्हे तर जगातल्या सर्वात श्रीमंत असलेल्या गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहाला सुरुंग लागला. एकेकाळी जगात श्रीमंत असणारी ही व्यक्ती आता भारतातही श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणली जात नाही. या साऱ्या प्रकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार किंवा कसे याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हिंडनबर्ग या शॉर्ट सेल करणाऱ्या कंपनीनं अदानी समूहावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातला सर्वात मोठा गैरव्यवहार असाही त्याचा उल्लेख केला. त्यांनी दोन वर्षे संशोधन तसेच अदानी समूहाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन, अनेक कागदपत्रे अभ्यासून तसेच अदानी समूहाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती गोळा करून हा अहवाल चव्हाट्यावर आणला. याचा परिणाम होऊन जागतिक बाजारासह भारतीय शेअर बाजारांवर अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांची दाणादाण उडाली आणि त्यांचे बाजार मूल्य काही दिवसात ९३ बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त कमी झाले. गेल्या सलग नऊ सत्रांमध्ये या समूहाचे शेअर्स सातत्यानं खाली घसरत आहेत. इतकी प्रचंड धूप त्यांच्या मालमत्तेची झालेली आहे. गौतम अदानी यांच्याबरोबरच देशातल्या आणि परदेशातल्या अनेक बँका, वित्त संस्था, गुंतवणूकदार वर्ग जोडला असल्यानं त्यांच्याही मालमत्तेची धूळधाण झाली आहे. खरे तर जगभरातल्या विकसित शेअरबाजारांत अशा घटना अजिबात नवीन नाहीत. अनेक वेळा असे उद्योग करणाऱ्या कंपन्यांना घबाड मिळालेलं आहे आणि काही वेळा ही मंडळी तोंडावर आपटलेली आहेत. या घटनेनंतर भारतीय उद्योगपती, राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्यातील संबंधांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभे राहीलंय. याला 'क्रॉनी कॅपिटॅलिझिम' म्हणजे सहचर पुंजीवाद असंही म्हटलं जातं. एखाद्या उद्योगाचं अल्पावधीतील यश हे राजकीय आणि प्रशासकीय नेते यांच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारानं लाभलेलं असत आणि सत्तारूढ पक्षही अशा उद्योगांना लाभकारक ठरेल अशा रीतीनं धोरण आखतं. यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याचा लाभ होतो तो उद्योग सरकारलाही त्यातला काही वाटा देतो किंवा लाभ देतो. त्यामुळंच अदानी सारख्या घटना घडतात. दरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की अदानी उद्योग समूहानं हिंडेनबर्ग कंपनीच्या आरोपांना दिलेले उत्तर हे ठाम किंवा ठोस स्वरूपाचं नव्हतं. त्यांच्या भोंगळ उत्तरामुळंच गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला जास्त तडा गेला. अदानी उद्योग समूहाची एकूण भांडवलाची रचना ही गुंतागुंतीची आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नोंदणीकृत नऊ कंपन्यांचे शेअरबाजारातले भाव खरोखर अतिभव्य होते हे नाकारता येणार नाही. सलग नऊ सत्रांमध्ये एवढी घसरण होऊनही या शेअरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या हाताबाहेरच्याच आहेत हे नक्की. अदानी समूहाच्या परदेशात अनेक बनावट कंपन्या असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे. एखाद्या उद्योग समूहावर किंवा कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीच्या विरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार, पैशाची अफरातफर किंवा हिशोबामध्ये हेराफेरी केल्याचे आरोप केले तर देशातल्या सेबी किंवा गुन्हे अन्वेषण सारख्या नियामक संस्था याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा नेमून त्याची चौकशी निश्चित करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. संसदेमध्ये याबाबत विरोधी पक्ष दररोज गोंधळ घालत आहे. या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची त्यांची मागणी आहे. परंतु बाजार स्थिरस्थावर झाल्यानंतर या संस्था किंवा केंद्र सरकार ही चौकशी सुरू करेल असं वाटतं. या यंत्रणांच्या वतीनं अदानी समूहाचे फॉरेन्सिक ऑडिट झाले तर दूध का दूध व पानी का पानी होईल. अदानी समूहानं गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून घेतलेली कर्जे वेळेअभावीच परत देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा नेमका काय परिणाम होतो हे अभ्यासावे लागेल. अदानी समूहाच्या शेअरची जी काही घसरण झालीय त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फारसा काही परिणाम होईल अशी स्थिती नक्की नाही. परंतु सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या शेअरबाजार वरचा विश्वासाला धक्का बसलाय. तसेच देशातल्या राष्ट्रीयकृत बँका, वित्तसंस्था, आयुर्विमा महामंडळ यांनी या समूहाला दिलेली कर्जे त्यावरचं तारण किंवा त्यांच्या समभागात गेलेली गुंतवणूक ही सुरक्षित आहे किंवा कसे याबाबत सेबी पुढाकार घेऊन चौकशी करत आहे. यामध्ये बँका किंवा एलआयसीमध्ये सर्वसामान्यांचे पैसे आहेत हे जरी खरं असलं तरी त्यामुळं देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल, त्याचे दिवाळी वाजेल अशी शक्यता नाही. शेअरबाजारात सट्टा करणाऱ्यांना यामुळं चांगला धडा बसेल हे नक्की. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनीही अत्यंत सावधगिरीनं सर्व कंपन्यांमध्ये अभ्यास करून गुंतवणूक करावी हेही पथ्य पाळले गेले पाहिजे. पैशाच्या मोहापायी हे सारे घडतंय. एकप्रकारे मोदी सरकारची प्रतिष्ठाही पणाला लागत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं अशा प्रकरणांत सत्तारूढ पक्षानं अत्यंत योग्य आणि वाजवी भूमिका घेण्याची निश्चित गरज आहे. अदानी समूह म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था नव्हे. त्यांचा आपटबार उडाला म्हणून गोंधळून जाण्याचं कारण नाही. वेळ पडली तर संसदेची संयुक्त समिती नेमून यातील सत्य जनतेसमोर आणणे हे आवश्यक आहे. मोदी सरकारनं नजीकच्या काळात काही सकारात्मक भूमिका घेतली तर देशातल्या सर्वसामान्य नागरिक, मतदार यांच्यात विश्वासाचं वातावरण निर्माण होईल. यानिमित्तानं उडालेली राजकीय धुळवड ही कोणाचे रंग खरवडले जातात आणि प्रत्यक्षात काय घडलंय हे सर्वसामान्यांसमोर येणे ही काळाची गरज आहे. कारण केवळ देशातल्या गुंतवणूकदारांचंच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात भारतीय उद्योगांमध्ये येणारी गुंतवणूक रोखली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून सरकारनं याकडं पाहावं आणि या प्रकरणामुळं निर्माण झालेली सरकार आणि भाजप प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment