हे तर टोळीयुद्धच म्हणायचं.. !

"सामान्य लोक लोकप्रतिनिधींचे टोलेजंग बंगले, जमीनजुमले बघत आलेत. एकेकाळचे अतिसामान्य लोक, सत्ता मिळाल्यावर संपत्ती गोळा करतात. स्वत:चं घर उभारण्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी खर्च करावी लागणाऱ्या सामान्यजनांना हा मोठा प्रश्न पडतो की एवढी संपत्ती या लोकांनी कुठून गोळा केली? कोणता नोकरीधंदा केला? आणि कुठल्याही गैरमार्गानं केली असेल तर त्याला जाब विचारणारी काही यंत्रणा आहे की नाही? त्या सर्वाना या ईडीद्वारा केलेल्या कारवाईनं काही अंशी का होईना उत्तर मिळाले असेल. राजकीय सुडापोटी का होईना काही धनदांडग्यांना चाप बसेल असं म्हणायला वाव आहे. पुढेमागे सत्ता बदल झाल्यास सत्तारूढ पक्ष ईडीचा उलट वापर करून सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाचा वचपा काढतील. हे एक प्रकारचे टोळीयुद्धच म्हणायचं. असाच ईडीचा ससेमिरा सत्तारूढ पक्षाने आयात केलेल्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीवर लावला, तर येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून का होईना आणि स्वत:ची प्रतिमा सुधारण्यासाठी तर सोन्याहून पिवळे!"
---------------------------------------------------
*म* हाराष्ट्रात राजकीय आकडेवारी गाठण्याचं लक्ष्य! त्यासाठी आरंभलं युद्ध! एकमेकांना अडकविण्यासाठी नवनवे डावपेच गेल्या अडीच वर्षात वाढलेत. अनिल देशमुखांनंतर नवाब मलिक यांनी उचलून आत टाकलंय. उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाला भाजपनं जणू ग्रासलंय. मलिक यांच्यावर दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला मदत केल्याचा आरोप आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्यावर चालवायला घेतलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या साखर कारखान्याला सील ठोकलंय. शिवसेनेचे आमदार सरनाईक आणि त्यांच्या मुलावर कारवाई करण्यात आलीय. अजित पवारांच्या बहिणींच्या घरीही धाडी टाकण्यात आल्यात. आपल्या बबनदादा शिंदे आणि त्यांच्या बंधूंचीही ईडीनं चौकशी केलीय. आतातर शिवसेनेचे फायरब्रॅंड नेते, सामनाचे संपादक, खासदार संजय राऊत, त्यांच्या पत्नी वर्षा राऊत, जवळचे मित्र प्रवीण राऊत यांच्या ११ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आलीय. त्यामुळं शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीमध्ये खळबळ उडालीय. सत्तेसाठी तडफडणाऱ्या भाजप आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडीतल्या वैमनस्यानं आणि युद्धानं आक्रमक वळण घेतलंय. ईडीनं प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लोंडरिंग कायदेअंतर्गत गोरेगावच्या पत्राचाळ प्रकरणात ही कारवाई झालीय. प्रवीण राऊत यांनी कंपनी या चाळीच्या रिडेव्हलपिंगचं काम करते आहे. त्यातून गैरमार्गाने मिळवलेल्या १०० कोटी रुपयातून ८३ लाख रुपये वर्षा राऊत यांनी दिले गेले. वर्षा यांनी या रकमेतून दादरमध्ये एक फ्लॅट घेतलाय. ही बाब ईडीनं लक्षून वर्षा आणि प्रवीण यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या मदतीनं मनी लोंडरिंग केल्याचं दिसून आल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे. प्रवीण राऊत याला या प्रकरणात यापूर्वीच धरपकड करून त्याची कारागृहात रवानगी केलीय. ईडीची भूमिका पाहता वर्षा राऊत यांच्यावरही कारवाईची चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रात २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालेलं नव्हतं. तीसवर्षांहून अधिककाळ सत्तासाथीदार असलेल्या भाजप-शिवसेनेनं आपल्यातली युती संपुष्टात आणली. शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केलं. तेव्हापासून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात वैमनस्य, शत्रुत्व निर्माण झालं, प्रत्येकवेळी एकमेकासमोर उभे ठाकले आहेत. केंद्रातलं भाजप सरकार आणि राज्यातलं मविआ सरकार या दोघांनीही आपापल्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून एकमेकांच्या नेत्यांना अडकविण्यासाठी नवनवीन खेळी करताहेत. तेव्हापासून गेली अडीचवर्षे दोघांमध्ये युद्ध आरंभलंय. आतातर उद्धव ठाकरे यांच्या मेहुण्यानंतर शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या संपादकांच्या संजय राऊत यांच्या पत्नी विरोधात कारवाई करत भाजपनं शिवसेना विरोध अधिक टोकदार केलाय. भाजप-सेनेमधलं हे द्वंद्व अभिनेता सुशांतसिंग याच्या आत्महत्येच्या प्रकरणापासून सुरू झालाय. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो - एनसीबी यांच्या मदतीनं उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना यात गुंतवण्यासाठी जंग जंग पछाडलं होतं, पण काही साध्य झालं नाही. दरम्यानच्या काळात अभिनेत्री कंगना राणावत यांनी मविआ सरकार आणि ठाकरे यांच्याविरोधात मुक्ताफळे उधळली. त्यानंतर मुंबई महापालिकेनं कंगणाच्या विरोधात बेकायदा बांधकाम केल्याची नोटीस बजावली. ते बांधकाम तातडीनं पाडलं. त्यावेळी हा विरोध आणखीनच वाढला गेला. तिथूनच खऱ्या अर्थानं हे राजकीय युद्ध सुरू झालं! गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचं घर अँटिलियाच्या बाहेर विस्फोटकानं भरलेली मोटार उभी करण्यात आली होती. या प्रकरणात मुंबई पॉलिसीच्या क्राईम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख सचिन वाझे यांना एआयएए यांनी ताब्यात घेऊन त्यांची तुरुंगात रवानगी केली. त्यानंतर रीतसर युद्ध सुरू झालं. या प्रकरणात ज्याची मोटार होती त्या ठाण्यातल्या व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांची हत्या झाल्याचं उघड होताच वाझची हालत आणखीच बिघडली. वाझे शिवसेनेशी संबंधित होता. त्याला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांनी बदली केली. 'वाझे म्हणजे काय लादेन आहे काय?' असं म्हणत त्याची पाठराखण केली. दरम्यान परमवीरसिंग यांनी लेटरबॉम्ब टाकला, १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसुलीचं टार्गेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी डान्सबार मालकांकडून दरमहा खंडणी वसूल करण्याचं लक्ष्य दिलंय. देशमुख यांनी वाझेला घरी बोलावून आपले सेक्रेटरी पलांडे व इतर कर्मचारीवर्ग त्यावेळी झर होता. देशमुखांचा हिधेब असा जात की, मुंबईत हजाराहून अधिक डान्सबार-हॉटेल्स आहेत. प्रत्येकाकफून महिना दोन दोन लाख रुपये वसूल केले तर महिना ४० कोटी रुपये होतात, इतर रक्कम लहानमोठ्या धंदेवाल्याकडून वसूल करावेत असं गणित समजावून देशमुखांनी वाझेला खंडणीखोरी करायची जणू परवानगीच दिली होती. असा आक्षेप परमवीरसिंग यांनी त्या पत्रात नोंदवला होता. या लेटरबॉम्बनं मविआ सरकारमध्ये खळबळ उडाली. ह्या आक्षेपानुसार सीबीआय आणि ईडीनं देशमुखांना तुरुंगात पाठवलं. देशमुख वर्षभरापासून जेलची हवा खाताहेत. बाहेर येण्याचे खुपसारे, हरेक प्रयत्न केले पण त्यात त्यांना यश येत नाही. महाराष्ट्र पोलिसांनी परमवीरसिंग यांच्यावर खंडणीची आरोप ठोकून त्यांना अडकविण्यासाठी प्रयत्न चालविले. परमवीरसिंग यांना यात जामीन मिळाला पण ते सध्या निलंबित आहेत.

देशमुख यांच्या या प्रकरणानंतर तर दोन्ही पक्षातलं युद्ध अधिक उग्र बनत गेलं. गेल्या वर्षभरात केंद्र आणि महाराष्ट्रातल्या तपासयंत्रणा यांनी ज्यांना आपल्या कचाट्यात अडकवलं त्या सगळ्यांची चर्चा करणं शक्य नाही. पण दोन्हीकडची मोठमोठाली नेतेमंडळी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलमध्ये गेलेत नाही तर कोर्टाचे धक्के खाताहेत. देशमुखांच्या नंतर नवाब मलिक यांचीही जेलमध्ये रवानगी केल्यानं राज्य मंत्रिमंडळातले फोन मंत्री जेलची हवा खाताहेत. मलिक यांच्यावर तर कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याला मदत करण्यासाठी मनी लोंदरिंग केल्याचा आरोप टाकण्यात आलाय. ईडीनं उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांच्या कंपनीला भाड्याने दिलेल्या ६५ कोटी किंमतीच्या साखर कारखान्याला सील ठोकलं आहे. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची करोडोंची संपत्ती, ५ हजार ६०० कोटींच्या एनएसईएल घोटाळ्यात जप्त केलीय. देशमुख यांच्यासारख्या लाच प्रकरणात शिवसेनेचे आणखी एक नेते अनिल परब यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला असून त्यांचीही चौकशी सुरू आहे. ईडीनं मनी लोंदरिंग प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त करण्यात आलीय. ठाण्यातल्या निलांबरी सोसायटीतल्या ६ कोटी ४५ लाख किमतीचे ११ फ्लॅट सील केले आहेत. ईडीनं यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ खडसे यांच्यावरही केसेस दाखल केला आहेत. अशाप्रकारे कारवाई करण्यात महाराष्ट्र सरकार देखील मागे नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे त्याचा आमदार पुत्र नितेश राणे यांना जेलची हवा खायला लावली आहे. राणेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानशिलात लावली असती असे वाह्यात उदगार काढले होते. तर नितेशनं शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याचा आरोप होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची धरपकड झाली नसली तरी फोन टॅपिंग प्रकरणात स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंटनं त्यांची चौकशी केलीय. भाजपचे दुसरे नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई सहकारी बँकेत संचालक बनण्यासाठी बोगस सदस्यत्व स्वीकारल्याचं केस उभी केलीय. मुंबई महापालिकेनं भाजपच्या मनोज कंबोज यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याची नोटीस बजावली आहे. हे मोठ्या नेत्यांच्या केसेस आहेत तर, छोट्या छोट्या नेत्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी मविआच्या ७ आमदारांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाई केलीय. महाराष्ट्र पोलिसांनीही भाजपच्या ७-८ नेत्यांवर कारवाई केलीय. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसून येतंय. भाजप आणि मविआ दोघेही या साऱ्या केसेस खोट्या असल्याचं म्हटलं आहे. मविआचे नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांचा तर भाजप महाराष्ट्र पोलीसांचा दुरुपयोग केल्याचा आक्षेप घेतलाय. राजकीय फायदा घेण्यासाठीच हे सारं घडवलं जातंय असा आरोप दोन्हीकडून केला जातोय. पण हे खरंच राजकारणासाठी केलं जातंय की नाही हे कोर्टात ठरणार आहे पण एक मात्र निश्चित की कोणताच नेता-पुढारी धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. पोलीस वा केंद्रीय तपास यंत्रणा च्या बहाण्याने मिळेल तितक्या भ्रष्ट अधिकृत करण्याचा प्रयास होताना दिसतंय.

जेव्हा मनमोहनसिंग यांचं सरकार केंद्रात होतं तेव्हा भाजपचे नेतेमंडळी तपास यंत्रणाचा गैरवापर करत असल्याचा आक्षेप घेत असत. अमित शहांना सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरमध्ये जेलमध्ये टाकलं होतं. तेव्हा भाजपनं ह्या आरोपांनी आकांडतांडव केलं होतं. गुजरातच्या दंगली संदर्भात मोदींच्या उलटतपासणी दरम्यानही भाजपनेते केंद्र सरकारवर तुटून पडले होते. काळाचा महिमा आणि विधिलिखित कसं असतं ते पहा. आता केंद्रात भाजपची सत्ता आहे आणि विरोधी काँग्रेससह सारेजण केंद्रीय तपास यंत्रणांचा भाजप गैरवापर करत असल्याचा आक्षेप घेताहेत. आदित्य ठाकरे याला सुशांत-दिशा प्रकरणात गुंतवण्याचा केला गेला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणा अभिनेते सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांचा संबंध असल्याचा धिंडोरा पिटला जात होता. त्यापूर्वी सुशांतची सेक्रेटरी दिशा सालीयन हिच्या मृत्यू प्रकरणातही आदित्यचं नाव जोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. सुशांतच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधी दिशाचं रहस्यमयरित्या मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूबाबत तेव्हा अशी चर्चा होती की, सूरज पंचोलीच्या पार्टीत दिशावर सामूहिक बलात्कार झाला होता आणि बलात्कार करणाऱ्या हैवानांनी तिला तसंच टाकून दिलं होतं. पण दिशानं सुशांतला फोनवरून ही घटना सांगितल्याचं या हैवानांना समजलं त्यानंतर ते दिशाच्या घरी गेले आणि तिला वरून फेकून देऊन सारं प्रकरण मिटवून टाकलं. त्या हैवांनानी सुशांतनं तोंड उघडू नये म्हणून त्याला त्रास देत सुरू केलं होतं. दिशा आणि सुशांतचं फोनवरील संभाषण टेप करण्यात आलं होतं म्हणून सुशांतलाही संपवलं होतं अशी चर्चा त्यावेळी होती. सुशांतच्या घरी झालेल्या पार्टीत आदित्य ठाकरे हजर होता अशीही चर्चा करण्यात येत होती. ह्या साऱ्या खोट्या चर्चा होत्या हे सिद्ध झाल्यानं आदित्य ठाकरेंच्या केसालाही धक्का लागला नाही. भाजप आमदार नितेश राणे याने पुन्हा एकदा दिशाच्या मृत्यूच्या आदित्यचा संबंध असल्याचा पुन्हा आरोप जेल होता, पण दिशाच्या आईवडिलांनी हे सारं खोटं आहे. आमची बदनामी केली जातेय म्हणून राणे पितापुत्राच्या विरोधात पोलीस तक्रार केल्यानं हे सारं थांबलंय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९