.........................................................
ज्येष्ठ विचारवंत आणि वयोवृद्ध नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी गेल्या तीन दिवसापासून ईव्हीएम विरोधात महात्मा फुले यांच्या निवासस्थानी आत्मक्लेश आंदोलन सुरू केलंय. सरकारी तिजोरीतून लोकांना पैशांचं वाटप करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. सरकारला विरोधक नकोच आहे. सरकार जनतेची फसवणूक करतेय. इतकंच नाही तर ईव्हीएममध्ये नागरिकांनी टाकलेलं मत हे त्यांचंच आहे, याचा पुरावा नाही. राज्यघटना आणि लोकशाहीची सध्या थट्टा सुरू असल्याची त्यांनी टीका केली. ईव्हीएमवरील मतदान प्रक्रिया संशयास्पद म्हणत लोकशाहीचे वस्त्रहरण सुरू असल्याचे बाबा आढाव यांनी म्हटलयं. त्यांच्या उपोषण स्थळी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी भेट घेतली. आणीबाणीत लेखक, साहित्यिक, विचारवंत, पत्रकार, नोकरशहा, काही न्यायाधीशही सत्तेच्या विरोधात उतरले होते. १९७७ ला निवडणुक जाहीर झाली. जनता पक्ष बनला, तेव्हा एक मोठा वर्ग इंदिरा गांधींच्या विरोधात उभा होता. आज याची आठवण येतेय. गेल्या दहा वर्षाच्या काळात तेच विचारवंत, पत्रकार, लेखक, साहित्यिक, वकील, समाजसेवी, हे सारे मोदींच्या विरोधात असल्याचं जाणवतंय. यातले अनेकजण कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नाहीत. पण त्यांना सुधारणा हवीय, उन्नती हवीय. ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, इन्कमटॅक्स या संवैधानिक संस्था स्वायत्त, स्वतंत्र हव्यात. प्रधानमंत्री कार्यालय, पत्रकार, पोलीस यांची भूमिकाही संविधानानुसार हवी. संविधान घोक्यात आल्याचं विरोधीपक्ष म्हणतोय. सत्ताधारी मात्र ते नाकारताहेत. पण सत्ता किती शक्तिशाली होऊ शकते, याचा अनुभव येतोय. आणीबाणी न पुकारताही मोदींच्या काळात ती अनुभवता येतेय. सत्ताधाऱ्यांना एखादं विधेयक संमत करायचं असेल तर त्यावर संसदेत विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही. मतदान घेऊ देत नाहीत. रिफॉर्म म्हणत तीन कृषी कायदे आणले तेव्हा मतदानाचा आग्रह धरला पण, मतदान होऊ दिलं नाही. गेल्या अधिवेशनात एकाचवेळी दीडशे खासदारांना निलंबित करून हवी ती विधेयकं संमत केली गेली. संसदेत आणि बाहेरही विरोधकांचा आवाज दाबला जातोय. निवडणुकाही हडपल्या जाताहेत. निवडणुकांतून मोदींचा पराभव करणं अशक्य आहे, हे विरोधक समजून चुकलेत की, भाजपला पराभूत करणं हे एकट्यादुकट्याचं काम नाहीये त्यामुळं 'इंडिया आघाडी' बनवून विरोधक एकवटलेत. सत्ता ही साऱ्या संवैधानिक संस्था, मीडिया अन् न्यायपालिकाही सहज सत्तानुकुल करू शकते! सरकारच निवडणुक आयुक्तांपासून सारे नोकरशहा, संपादक हे सत्ताशरण होताहेत. याला निवडणूक जिंकल्याशिवाय इतर काहीच महत्वाचं नाहीये. त्यासाठी मग निवडणुकीत गडबड, गोंधळ, फेरफार होत असेल तर मोदी सरकारला पराभूत करणं कसं शक्य आहे? लोकांना वाटतंय की, आम्ही ज्यांना मतं दिलीत ती त्याला मिळालीच नाहीयेत. विरोधक पराभूत होतोय अन् सत्ता विजयी होतेय. आज हा प्रश्न मोठा चिंतनीय आणि गहन बनलाय असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
महाराष्ट्रातल्या निकालानंतर भाजप ईव्हीएममध्ये फेरफार करून जिंकतेय, असा आरोप काँग्रेसनं केलंय. तसं असेल तर हा ईव्हीएम घोटाळा देशभरातल्या लोकांना, विविध पक्षांना, सामाजिक, राजकीय लोकांना जाणवायला नकोय का? सोशल मीडियावर केवळ प्रतिक्रिया देऊन विरोधक गप्प बसणार आहेत का? लोकशाही वाचविण्यासाठी विरोधक इतके कमकुवत बनावेत ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. संविधानानं सर्वांना मताधिकार दिलाय. मतं कुणाला दिलीत हे मतदारांना माहीत असल्यानं ते सोशल मीडियावर व्यक्त होताहेत. राजकीय पक्ष हे मतदारांचे विश्वस्त असतात त्यामुळं त्यांच्या मताधिकाराच्या संरक्षणाची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे. पण आज मतदार जसं व्यक्त होताहेत तसंच तेही व्यक्त होताहेत! ईव्हीएममधल्या घोटाळ्यावर नेमकं काय करायचं हे त्यांना कळतच नाहीये. काँग्रेस नेत्यांनो, संसदेत तुमचं काही चालत नसेल तर मग तुम्ही संसदेच्या जवळच एखादा हॉल घेऊन सांगा की, उद्यापासून आम्ही इथंच बसू. इथूनच प्रस्ताव मांडू. सत्ताधाऱ्यांना संसदेत हवं तसं काम करू द्या. आम्ही मात्र तिथं जाणार नाही. लोकशाहीच्या मंदिरात लोकशाहीच शिल्लक राहिलेली नाहीये. या अधिवेशनात वक्फ बोर्ड बील, विमा क्षेत्रात एफडीआय १०० टक्के गुंतवणुक बील, मीडियावर नियंत्रण, रेल्वे रिफॉर्म, बँकिंग रिफॉर्म अशी अनेक विधेयकं येणार आहेत. तेव्हा विरोधक काय करणार? संसद तर सत्ताधाऱ्यांच्या कलानं चालते. विरोधक याला गांभीर्यानं घेत नसतील पण देश गांभीर्यानं घेतोय ना! लोक पाहताहेत, विरोधक असहाय, गलितगात्र बनलेत, ते प्रखर विरोध करू शकत नाहीत म्हणून लोक त्यांना कदाचित मतं देत नसतील. अशीही शक्यता आहे!
ईव्हीएम घोटाळ्याची प्रकरणं लोक सोशल मीडियावर प्रसारित करताहेत. नांदेडमध्ये लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकाचवेळी झाली. तिथं मतदानाच्या आकडेवारीत, निकालात फरक दिसून आलाय. कन्नडमधल्या तळनेर गावात ३१२ जणांनी मतदान केलं, मात्र तिथं सर्व उमेदवारांना मिळून ६०० हून अधिक मतं आढळून आली. नेवापुर मध्ये ७४७ मतदान झालं, त्यात एकाच उमेदवाराला ८१३ मतं पडलीत. इतरांना वेगळंच. दहिसरमध्ये मनसेच्या उमेदवाराला त्याच्या कुटुंबीयांचं, त्याचंही मत त्याला मिळालं नाही. नाशिकच्या आढवत गावातले गावकरी तर झुंडीनं विरोधासाठी बाहेर पडले. अक्कलकोट मध्ये रासपचे उमेदवार बंडगर यांना त्यांच्या दाड्याळ गावात त्याचंच मतं गायब झालंय! एक ना दोन अशा अनेक तक्रारींचा पाऊस पडलाय. झालेलं मतदान अन् मोजलेली मतं याचा शंभर मतदारसंघात मेळ लागत नाही, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यात. निवडणुक प्रक्रियेशी छेडछाड झालीय. अशा बातम्या आल्यावर निवडणुक आयोगानं अशा पोस्ट करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर जाऊन मतदान आणि मतमोजणीचे आकडे लोक घेऊ लागले. त्यात पोलखोल होतेय असं लक्षात येताच आयोगानं बेवसाईटच बंद करून टाकली, हे काय दर्शवतं? सीएसडीएस या संस्थेनं एक सर्व्हे केला, त्यात मतदारांना विचारलं की, तुमचा ईव्हीएमवर विश्वास आहे का? तर ४५ टक्के लोकांनी सांगितलं की आमचा ईव्हीएमवर विश्वास नाहीये.
लोकसभेत भाजप बहुमताचा २७२ चा आकडा गाठू शकला नाही. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात फारसं यश मिळालं नाही. त्यानं विरोधक आनंदात मश्गूल झाले. अखिलेश यादव यांनी संसदेत सांगितलं की, 'मी उत्तरप्रदेशातल्या ८० च्या ८० जागा जरी जिंकल्या, तरी ईव्हीएमच्या विरोधात उभा राहीन. ईव्हीएमवर निवडणुका लढू अन् विरोधही करू...!' याचा अर्थ तुमच्यात सत्तेला प्रखर विरोध करण्याची क्षमताच नाही. का तर प्रत्येकाची फाईल केंद्राकडं पडून आहे! अखिलेश यादव बोलत असताना राहुल गांधी बाकं वाजवत होते. हेच राहुल बाहेर मात्र राणा भीमदेवी थाटात ईव्हीएमवर ताशेरे ओढतात. मतदारांचा संताप आणि नेत्यांचा राग यात मोठं अंतर आहे. नेत्यांचं पोट भरलेलंय. त्यांना माहीत आहे की, राजकीय ताकद कशी बनते. सुप्रीम कोर्टानं, 'तुम्हाला लोकशाहीवर, त्याच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा लागेल. निवडणुक आलात की, ईव्हीएम योग्य अन् पराभूत झालात तर घोटाळा हे म्हणणं योग्य नाही...!' मग जनतेतून हा राग, आक्रोश का व्यक्त होतोय? नेते विरोध का करताहेत? विजय वडेट्टीवारांनी म्हटलंय की, मोदींची लाट असताना २०१४ मध्ये ४३, तर २०१९ मध्ये ३९ जागा मिळाल्या पण आता त्यातल्या अर्ध्याच जागा मिळाल्यात हे कसं शक्य आहे. विरोधक ईव्हीएमवर निवडणुका लढवू अन् विरोधही करू असं म्हणत सत्तेपुढे तुम्ही गुडघे टेकताहात. हा दांभिकपणा नाही का? महाराष्ट्रात पानिपत होत असताना वायनाडमध्ये प्रियांका गांधींच्या विजयाचा जल्लोष केला जातो, पेढे भरविले जातात. म्हणजे नेत्यांना इथल्या पराभवाचं गांभीर्यच नाहीये.
देशातली प्रगती हळूहळू कशी खुंटतेय. विकासाचा अर्थ 'कार्पोरेटस् चं भलं' असा का झालाय? अदानी, अंबानी यांचं नावं विरोधक घेतात पण त्यात गांभीर्य दिसत नाही. संविधानाचं पुस्तकं जाहीरपणे दाखवून एक उमेद, आशा जागवली जाते, पण ती उमेद, ती आशा तुमच्या राज्यातून का मिळत नाही? सारे राजकारणी आज एकसारखे बनलेत. मग ते सत्तेत असो नाहीतर विरोधात. ते जिथं असतील तसा तिथं त्यांचा विचार बदलतो. याचं उत्तम उदाहरण अजित पवार, शरद पवार आहेत. उद्धव ठाकरे उघडपणे 'अदानीना दिलेली कंत्राटं आम्ही रद्द करू..!' असा इशारा देतात. पण शरद पवार मात्र त्यावर एक अक्षरही बोलत नाहीत. ते अदानीना भेटतात, मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांची रदबदली करतात. राहुल गांधी 'दलालांच्या हाती धारावीची जमीन सोपवली जातेय...!' असा आरोप करतात. पण काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री अडाणीना कंत्राटं देतात. राजकारण्यांच्या दृष्टीनं नैतिकता ही मौल्यवान राहिलेली नाही.
इंडिया आघाडीनं, इतर पक्षांनी जाहीर करून टाकावं की, निवडणुका लढवत राहू, पराभूत होत जावू हीच लोकशाही आहे! जनतेच्या नशिबात असेल तेव्हा लोकशाही, सत्तापालट पारंपारिकरित्या होईल. त्याकडं विरोधक पाहणारच नाहीत. संजय राऊत, वडेट्टीवार हे पराभवाचं खापर ईव्हीएमवर फोडतात. तिकडं काँग्रेसचे कार्तिक चिदंबरम म्हणतात, 'मी तर ईव्हीएमवर जिंकतोय. मला यात काहीच गैर वाटत नाही...!' कारण त्यांचीही फाईल पीएमओत आहे. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, 'मी इंजिनियर आहे, ईव्हीएममध्ये फेरफार होत नाही, हे मी ठासून सांगू शकतो..!' ईव्हीएममधून लोकभावनेशी खेळ खेळला जातोय. निवडणुक, मतदान हे केवळ राजकीय पक्षांशी निगडित नाही तर ती लोकांशीही निगडित आहे. शरद पवार, संजय राऊत संघाच्या, भाजपच्या 'पॉलिटिकल मॅनेजमेंट'चे कौतुक करतात. आज मात्र ते ईव्हीएमवर राग काढताहेत. देशात नव्या राजकारणाची, आंदोलनाची गरज निर्माण झालीय असं लोकांना वाटतंय. महाराष्ट्रात ईव्हीएम, हिंदू-मुस्लिम, अदानी-अंबानींची कार्पोरेट लूट, भ्रष्टाचार, मुस्लिमांना मतदानापासून रोखणं, या साऱ्या प्रकाराशी निवडणुका कारणीभूत ठरताहेत. जय-पराजयात फेरफार केले जाताहेत. फक्त शेअर बाजारातच फेरफार होतो, कार्पोरेटस् मध्ये गोंधळ होतो, असं नाही तर निवडणुकांमध्येही गोंधळ होतोय. देशात संसदीय लोकशाही राबवली जात असल्यापासून पहिल्यांदाच मतदार, वृत्तपत्रे, राजकीय नेते या निकालाला अनाकलनिय, अकल्पित, अविश्वसनीय असं संबोधताहेत. पण हे असं यापूर्वीही घडलंय. इंदिरा गांधींना मोठं यश मिळालं तेव्हा, 'हा विजय गाईचा नाही, बाईचा तर नाहीच नाही, तो शाईचा आहे...! असं म्हटलं गेलं होतं, हे आठवत असेल. आताचे निकाल हे केवळ आश्चर्यचकित करणारे नाहीत, तर आश्चर्याच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन निवडणूक इतिहासाचा पारंपारिक पॅटर्न मोडणारे आहे. फक्त ५ महिन्यांत, महायुती ही -१% वरून +१४% वर गेली आणि तीन-चतुर्थांश बहुमत मिळवलं. राज्याच्या सहा महसूल विभागातल्या मतदारसंघातून वेगवेगळा मतदानाचा कल दिसतो तो आता दिसला नाही. भाजपनं शहरी आणि ग्रामीण भागात समान कामगिरी केली, जी निवडणूक इतिहासात नवीन आहे. लोकसभेत पराभूत झाल्यानंतर विधानसभेत जोरदार विजय मिळणं हे निवडणुकीच्या इतिहासात 'असामान्य' आहे. असं सेफोलोजिस्ट म्हणताहेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट
*ईव्हीएमचा वितंडवाद*
ईव्हीएमला सर्वात आधी विरोध किरीट सोमैयानं केला होता. ईव्हीएम हॅक कसं होतं याच्या प्रात्यक्षिकासाठी एक खरं ईव्हीएम पैदा केल्यानं पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला होता. मुळात प्रश्न ईव्हीएम हॅक होतं की नाही हा नाहीये. यंत्रणा विश्वासार्ह आहे का हा आहे. भाजप आज ईव्हीएमचं समर्थन करतेय यांच्याच नेत्यांनी ईव्हीएम विरोधात आंदोलनं केली होती. भाजपचे प्रवक्ते खासदार जी.व्ही.एल.नरसिंहा राव यांचं लालकृष्ण अडवाणी यांनी प्रस्तावना लिहून प्रकाशित केलेलं 'डेमॉक्रॉसी अँट रिक्स' हे पुस्तक उपलब्ध आहे. ईव्हीएमला विरोध करणारी नरेंद्र मोदी यांची एक क्लिपदेखील सोशल मीडियावर फिरतेय. आजच्या कुठल्याही यंत्रणेवर विश्वास ठेवावा अशी स्थिती नाही. अगदी न्यायव्यवस्थादेखील. आणि हे पूर्ण आदर राखून मी लिहीतोय. 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट' वेशीला टांगून खुद्द चंद्रचूड यांनी ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षण करण्याच्या निमित्तानं दार किलकिलं केलं आणि आता संभलमध्ये दंगल होतेय. अजमेर शरीफमध्ये कनिष्ठ न्यायालयानं तसंच निर्देश दिलेत. उखडून टाका सगळं...! चंद्रचूड म्हणतात, 'आमच्याकडून एखादा पक्ष सांगेल तसा निर्णय द्यायची अपेक्षा करू नका. आम्ही कायद्याची चिकित्सा करतो...!' मारून टाका लोकशाहीचा आत्मा आणि करा पोस्टमोर्टम. तुम्ही कशालाच बांधील नाही. ज्या देवाला अयोध्येच्या निर्णयाआधी तुम्ही कौल लावलात त्या देवालाही नाही. कारण तुम्ही खरंच पापपुण्याच्या, माणुसकीच्या, न्यायाच्या संकल्पनेच्या पलिकडं गेला आहात. जे पक्ष फोडले त्यांचं चिन्हं गोठवा ही साधी मागणी ना न्यायालय मान्य करत, ना निवडणूक आयोग. चिन्हाशी साधर्म्य असलेलं चिन्ह गोठवा हेसुद्धा मान्य केलं जात नाही. मग तेच चिन्ह विरोधी उमेदवाराच्या नावाशी साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळतं आणि विरोधी पक्ष हरतो. खुलेआम धर्माच्या नावावर मतं मागितली जातात आणि ज्या देशात एकेकाळी हा गुन्हा केला म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांचा मताधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला गेला होता त्या देशात बिनदिक्कतपणे धर्मयुद्ध पुकारत धर्माच्या नावावर मतं मागितली जातात. निवडणूक आयोग डोळे मिटून शेरोशायरी ऐकवत बसतात, सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीच्या तारखा बदलून देतात. बरोबर आहे. ईव्हीएम हॅक झालेलं नाहीये. यंत्रणाच कॅप्चर झाल्यात. आजवर कधीही मतदान करावं की करू नये असा संभ्रम मनांत निर्माण झाला नाही. आज मात्र तो झालाय.
