भाजप मोठा, संघ छोटा...!

"वैचारिक, मूल्याधिष्ठित, सुसंस्कारित समाज निर्मितीच ध्येय उराशी बाळगून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना शंभर वर्षापूर्वी झाली. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संघानं गरजांनुसार ३६ संस्थांची स्थापना केली. राजकीय उद्दिष्टासाठी जनसंघाची स्थापना केली. आता जनसंघ भारतीय जनता पार्टीच्या रूपानं अधिक आक्रमकरित्या समोर आलाय आणि म्हणता म्हणता जगातला मोठा पक्ष ठरला. भाजपला वैचारिक मार्गदर्शन संघाचं राहिलेलंय. आपल्या विचारानं भाजपची वाटचाल होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी संघ स्वयंसेवक हे संघटन मंत्री म्हणून नेमले जातात. पण ऐन निवडणूक काळात पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी 'आता आम्ही सक्षम झालो आहोत त्यामुळं आम्हाला आता संघाची गरज उरली नाही!' असं म्हटल्यानंतर खळबळ उडालीय!"

------------------------------------------- 

*पू*र्वी संघ किंवा जनसंघ यांची दखल प्रसिद्धिमाध्यमं घेत नव्हती. संघ गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर मीडियाशी फटकून वागत असे. ते प्रसिद्धीपासून लांब असत. पण कालांतरानं परिस्थिती बदलली. संघानं मग प्रवक्तेही नेमले. तरी देखील माध्यमं दखल घेतच नसत. आणीबाणीनंतर माध्यमं संघाच्या घडामोडीत लक्ष घालू लागली. जनता पक्षाच्या काळात दुहेरी सदयत्वापासून संघ माध्यमांच्या प्रकाश झोतात आला. तेव्हापासून आजतागायत संघाच्या प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडींची वृतांतं माध्यमं देवू लागली. अटलजी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर तर भाजपबरोबरच संघातल्या लहानमोठ्या बाबींना माध्यमांतून स्थान मिळू लागलं. म्हणूनच पक्षाध्यक्ष नड्डा यांच्या वक्तव्यावर माध्यमांचा प्रकाश झोत पडला आणि राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली! संघ विचारधारा राबविणारा भाजप गेली दहावर्षे सत्तेवर आहे. संघ आणि भाजप यांचं नातं सर्वांनाच माहीत असल्यानं त्यावर गदारोळ होणं हे स्वाभाविक आहे. ते तसं झालं नसतं तरच नवल म्हणायला हवं. मुळात नड्डा यांना विचारलेला प्रश्न कोणता होता हे पाहिलं तर नड्डा यांनी दिलेलं उत्तर हे सहजपणे दिलेलं होतं. 'अटलजी आणि लालजी यांच्या काळातला भाजप आणि आता मोदी शहा यांच्या काळातला भाजप यांच्यात काही बदल झाला आहे का...?' असा तो प्रश्न होता. बदल झालाय का? तर हो, झालाय. हे स्पष्ट करतांना त्यांनी सांगितलं की, 'अटलजींच्या काळात भाजप अक्षम होता त्यामुळं तो संघावर अवलंबून होता, पण आज आम्ही सक्षम झालो आहोत, त्यामुळं आता आम्हाला संघाची गरज राहिलेली नाही..!'  वाजपेयी हे २४ घटक पक्षांच्या आघाडीचं सरकार चालवत होते. भाजपचं तेव्हा १८० च्या आसपास खासदारांचं बळ होतं. त्यामुळं संघाचे विचार, अजेंड्यावर निर्णय घेणं अटलजींना शक्य नव्हतं. संघाच्या अजेंड्यावर असलेले, राम मंदिर, ३७० कलम, समान नागरी कायदा हे विषय त्यांना बासनात बांधून ठेवावं लागलं होतं. भाजपला मतदान करणाऱ्या संघ स्वयंसेवकांच्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत. पूर्वी केवळ संघाची 'मतपेढी असलेल्या भाजप'चा विस्तार आज खूप मोठा झालाय. जगातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून त्याची नोंद झालीय. त्यामुळं संघ आणि भाजप यांच्यातल्या नातेसंबंधातही बदल झालाय. मात्र भाजपचा वैचारिक पाया हा संघाचाच राहिलाय. २०१४ नंतर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं, तेव्हा संघाच्या अजेंड्यावरचे मुद्दे सहजपणे भाजपला राबविता आलेत. त्यासाठी संघालाही भाजपवर दबाव टाकण्याची कोणतीच गरज भासली नाही. 

संघाबाबतची जी भूमिका नड्डा यांनी व्यक्त केलीय ती मुळातच मोदी आणि शहा यांचीच आहे अशी चर्चा देशभरातून सुरू झाली. पण संघानं आपल्या सामाजिक उद्दिष्टांसाठी ज्या विविध ३६ संस्था, संघटना सुरू केल्यात त्यांना तशी मोकळीक दिलेलीय, मात्र वैचारिक बैठक ही संघाचीच असल्यानं त्यांच्या घडामोडींवर संघाचं लक्ष असतं. भाजप कार्यकर्त्यांची संख्या आता खूप विस्तारलीय, पण भाजप संघाच्या विचारावर मार्गक्रमण करतोय  की नाही हे पाहण्यासाठी, त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाजपच्या 'संघटन सरचिटणीस' पदावर संघाकडून स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात येते. जशी ती राष्ट्रीय स्तरावर असते, तशीच ती राज्यस्तरावर, जिल्हा, शहर पातळीवरही असते. जनसंघाच्या स्थापनेपासूनच ही रचना आहे. ह्या रचनेत जोवर बदल केला जात नाही वा तसा प्रयत्न होत नाही तोवर संघाची गरज आता भाजपला उरलेली नाही असं म्हणता येणार नाही. आज भाजपमध्ये पूर्वीप्रमाणे केवळ संघ विचारानं प्रेरित होऊन आलेले लोक नाहीत. जनता पक्षाच्या फुटीनंतर जनसंघ हा भारतीय जनता पक्ष म्हणून नवं रूप घेऊन राजकीय पटलावर आल्यानंतर त्यात विविध विचारांची मंडळी सहभागी झाली. सध्या तर जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकप्रतिनिधी इतर विचारांचेच आहेत. त्यामुळंच सत्ता मिळविण्यात भाजपला यश आलंय. भाजपमध्ये त्रिस्तरीय कार्यकर्त्यांची फौज कार्यरत आहे. एक संघाच्या विचारांचे, दुसरे संघाच्या विचाराने प्रेरित असलेले तर तिसरे संघाच्या विचारांचे नसलेले, इतर पक्षांतून आलेले! जे संघाच्या विचारांचे नाहीत त्यांना भाजपमध्ये गेल्यानंतर संघाची ओळख झालीय. त्यामुळं संघ विचारांचा प्रभाव वाढलेलाय. संघाच्या मंडळींना राजकीय महत्वाकांक्षा नाहीत पण राजकीय हेतूनं भाजपमध्ये आलेल्यांमध्ये सत्तेसाठीची इच्छा असते, त्यामुळेच ते तिथं स्पर्धा करत असतात. पक्षांतर्गत असं वातावरण निर्माण झाल्यानं नव्यानं आलेल्यांना सामावून घेताना केवळ संघाच्या लोकांनाच घेतलं जातंय असं वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी कदाचित नड्डा यांनी संघाची गरज आता राहिलेली नाही असं मतप्रदर्शन केलं असावं. केवळ बोलण्यापुरतंच असावं कारण भाजपवरच्या नियंत्रणासाठी पक्षाच्या रचनेत जोवर संघटन सचिव या पदावर संघातून येणारे संघ स्वयंसेवकांची होणारी नियुक्ती बंद होत नाही तोवर संघाचं भाजपवर नियंत्रण राहणारच आहे.

संघानं घडवलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेसाठी भाजपनं जो व्यवहार चालवलाय तो पटत नाही, रुचत नाही; पण जे काही चाललंय ते थांबवा असं म्हणवतही नाही. 'तोंड दाबून मुका मार' अशी या कार्यकर्त्यांची अवस्था झालीय. काहींना जे काही चाललंय ते पटत नसलं तरी त्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्यानं चाललंय, ते चांगलंच आहे असं मानावं लागतंय. तसं म्हणायची वेळ येईल तेच म्हणावंही लागतंय. तसं भाजपमध्ये फरक असायचाच. सत्ता हेही परिवर्तनाचं साधन आहे. संघाला समाजात जे घडवून आणायचंय त्याला सत्ता भाजपच्या हातात असण्यानं सहाय्यच होईल. आज संघाच्या विचार-आचारानुसार काही गोष्टी घडत नसल्या तरी हळूहळू भाजपला संघ आचार-विचार आणि सरकारचा व्यवहार यात सुसंगती आणावीच लागेल. आज भाजपमध्ये संघातून घडलेल्या कार्यकर्त्यांखेरीज अन्य विचार प्रवाहातून आलेले अनेक आहेत. त्यांच्यामुळे आणि सत्तासाथीदारांमुळे काही घटना दोषास्पद घडतही असतील, पण हळूहळू सर्वांनाच संघ विचार-आचार मानावंच लागतील. 

राम तेरी गंगा मैली हो गई,

पापियों के पाप धोते धोते....!

राज कपूर यांच्या 'राम तेरी गंगा मैली...!' या चित्रपटातलं हे गीत आहे. या आणि अशाच भावना या जुन्या पिढीतल्या संघ, जनसंघ, भाजप कार्यकर्ते यांच्या आहेत. याचं कारण सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणारा, पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणारा भाजप पूर्णपणे बदललाय, इतर पक्षातून आलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात घेऊन त्यांना क्लिनचीट दिली जातेय. त्यामुळं विरोधक भाजपची तुलना 'वॉशिंग मशीन'शी करताहेत. काहीजण तर त्यांना 'धोबी घाट' देखील म्हणताहेत. ह्या राजकीय नेत्यांना राजकारणाचा खरा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणाचा अर्थ सत्ताकारण असाच गृहीत धरण्यात येतो आणि लोक मग सत्तेच्या मागे धावतात. ज्याप्रमाणे जहाज बुडताना सर्वांत आधी उंदीर बाहेर पडतात. त्याचप्रमाणे सत्ता बदलली की अनेकजण पक्ष बदलतात. परंतु ही गोष्ट योग्य नाही. असे लोक कधीच इतिहास घडवू शकत नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकमान्य टिळक यांनी सत्ताकारण नव्हे तर समाजकारण, राष्ट्रकारण आणि विकासकारण केलं. आज याच गोष्टीची आवश्यकता आहे. परंतु राजकीय नेते सत्तेच्याच मागे धावताहेत. आपल्या वैचारिक भूमिकेवर ठाम राहून राजकारण्यांकडून संयम ठेवला गेला पाहिजे. मात्र ते होत नाही. राजकारणात मतभिन्नता, विचारभिन्नता असणं स्वाभाविक आहे. पण आज राजकारणातल्या विचारभिन्नतेपेक्षा विचारशून्यता ही मोठी समस्या निर्माण झालीय. 'इतिहास हा लोडावर टेकून अत्तराचा सुगंध घेत लिहिला जात नाही, तर तो परिश्रमाच्या घामाच्या धारांनी लिहिला जातो...!' सध्या सत्ता हीच विचारधारा अशी परिस्थिती सर्वच राजकीय पक्षात निर्माण झालीय. जे पक्षांतर करताहेत, त्यांचा काही ना काही हेतू असतो. त्यामुळं ते सत्ताधारी पक्षात दाखल होत असतात. आज भाजपमध्ये जाताहेत उद्या ते काँग्रेसमध्येही जाऊ शकतात. पक्षांतर करणारे हे लोक भाजपशी किती बांधील राहतील? हा प्रश्नच आहे. या प्रवेशामुळे निष्ठावंत नाराज आहेत का हे पक्षानं तपासून पाहणं गरजेचंय. पण तसं होताना दिसत नाही. सारे भाजप नेते हे तत्वाधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्याची भाषा करत होते. आपण संघात घडलेले कार्यकर्ते आहोत हे दाखवत होते. मंत्री असले तरी संघ शाखेवर जाऊन ध्वजप्रणाम करत होते. हे सारे वरून कीर्तन करतानाच आतून त्यांच्या कारभाराचा मात्र तमाशा सुरू होता. खुर्ची मिळावी म्हणून त्यांनी तत्वशून्य तडजोडी केल्याच होत्या. आता खुर्ची मिळाल्यावरही मूल्यांना डावलण्याची त्यांची धिटाई वाढतेय. काँग्रेसचा चोरबाजार संपावा, मूल्याधिष्ठित राज्य असावं म्हणून लोकांनी भाजपला आपलंसं केलं, सत्तेवर बसवलं. पण आज निवडणूक काळात दिलेली आश्वासनं धुळीला मिळालीत, सामान्य माणसाला जीवन जगणं असह्य होऊ लागलंय. सोशल मीडियावर सरकारची लक्त्तर काढली जाताहेत. केवळ जनतेशीच नव्हे तर आपल्या कार्यकर्त्यांशीही त्यांनी प्रतारणा केलीय. म्हणून जे तत्व मानतात, मूल्यांची कदर करतात, साधनशुचितेचा आग्रह धरतात अशा सर्वांनीच आता आपली नाराजी व्यक्त करायला हवीय. नेत्यांना फोन करून, पत्रं लिहून वा पदाधिकाऱ्यांना त्याबाबत आपलं मत कळवून ही नाराजी व्यक्त करायला हवी. तुम्ही तुमच्या बळानं नव्हे, तर आमच्या बळानं खुर्चीवर बसला आहात, स्वतःला सावरा, तुमच्यावर आमची नजर आहे हे लक्षात ठेवा. बहकू नका. तुम्हाला मोकाट स्वार्थामागे धावू देणार नाही हे सातत्यानं लोकांनी सांगायला हवंय. नेत्यांच्या कारभाराबद्दलची नाराजी नोंदवण्याची काळजी घ्यायला हवीय. वाकडं पाऊल पडतानाच अडवायला हवं, नाहीतर सरळ वाटही वाकडी होऊन जाते!

तत्वनिष्ठ, मूल्याधिष्ठित राजकारण दूर ठेऊन तडजोडी करण्याची चटक जशी वाढेल तसे संघवाले राजकारणात लुडुबुडू नयेत हा आग्रहही वाढणार. तुमचं सुसंस्कृत राष्ट्रनिष्ठ नागरिक बनवण्याचं काम सुरक्षितपणे चालावं म्हणूनच आम्ही आम्हाला वाटेल तशी सत्ता राबवतो आहोत. आमच्याकडं फार लक्ष देऊ नका, तुमचं काम संघस्थानावर चालू ठेवा, असं सांगून संघाच्या कार्यकर्त्यांना गुंडाळलं जाईल. म्हणून संघाची आता गरज राहिलेली नाही असं म्हटलं जातंय. मंत्री संघ स्थानावर ध्वज प्रणामासाठी कर्मकांड उरकायला अगदी गाजावाजा करून येत राहतील. पण खुर्ची कायम राहण्यासाठी नको त्या माणसांशी, नको त्या तडजोडी करून, नको तेवढी लाचारी आणि नको तेवढा उन्मतपणा करत राहतील. संघाला सत्ताकांक्षा नाही. त्याला सांस्कृतिक, सामाजिक पुनरुथानाचं कार्य करायचंय आणि संस्कारित, सुजाण, शिस्तबद्ध नागरिकांची समर्पित भावनेनं सर्व कार्य करणारी संघटित अशी शक्ती समाजात उभी करायचीय. ह्यासाठी आवश्यक तर सत्ताही हवी असं माणणाऱ्यांनी भाजपला यासाठी निवडलंय. भाजपनं हे भान ठेवलंय असं मात्र दिसत नाही.भाजपत सत्तातुरांची गर्दी झाली असून 'भय ना लज्जा' अशा थाटात ही मंडळी वागत आहेत. संघ हिंदू समाजाचे एका आदर्श, समर्थ संघटित समाजात परिवर्तन करण्याचं व्रत घेऊन उभा आहे. संघाला अन्य संघटनांसारखं सत्ताकारण करायचं नाही. तत्वं चर्चेपेक्षा आचरणावर संघ अधिक भर देतो असं संघ प्रचारक सतत सांगतात. नैतिकतेचा टेंभाही ते सतत मिरवतात. संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, मोहनराव भागवत या सर्वांनी नैतिकतेचा मापदंड समाजापुढं ठेवलाय. 'समाज जीवनात कितीही भ्रष्टाचार असला तरीही सर्वसामान्यपणे संघ स्वयंसेवक, संघ संचालित संस्था भ्रष्टाचारापासून दूरच आहेत...!' असेही संघ प्रचारक, संघ पुरस्कर्ते म्हणतात. संघाचे स्वयंसेवक जिथं जिथं असतील तिथं तिथं प्रत्यक्ष कार्यासाठी उभे झाले तर समाजाची आंतरिक शक्ती जागविण्यासाठी, सर्वसामान्य माणसांमध्ये नैतिक बळ वाढविण्यासाठी, देशाला पोखरणारा भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी, निदान तो उघड्यावर आणण्यासाठी जिथं जिथं संघ स्वयंसेवक आहे तिथं तिथं तो कार्यक्षम व्हायला हवा होता. गेली शंभरवर्षे संघ हिंदू समाजात चारित्र्यवान, नीतिवान, समाजहितदक्ष, देशहिताचाच करणारी कार्यकर्त्यांनी संघटित शक्ती उभी करण्याचं काम करतो आहे. ह्या शक्तीचं संघटित दर्शन भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, वशिलेबाजी, संघटित स्वार्थासाठी केली जाणारी आम जनतेची पिळवणूक, फसवणूक या नेहमीच समोर येणाऱ्या सामाजिक प्रश्नात घडायला हवंय. अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. संघाची गरज राहिलेली नाही असं पक्षाध्यक्ष म्हणत असतील तर त्यावर संघानं आणि खस्ता खालेल्या स्वयंसेवकांनी आपलं मत मांडायला हवं होतं पण ते अद्याप मांडलं गेलेलं नाही....!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

राजकारणाचे तीन तेरा...!

"भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडताहेत. या दरम्यान राजकीय पक्षांचा प्रचार हा एक देशाच्यादृष्टीनं चिंतेचा विषय बनलाय. गेली काहीवर्षं राजकारणातलं सौजन्य, सन्मान, साधनसुचिता, सहिष्णुता, आदरभाव संपुष्टात आल्याचं दिसून येतंय. राजकीयदृष्ट्या विरोधक असं त्याचं स्वरूप न राहता, विरोधक म्हणजे शत्रूच ही भावना वाढीला लागलीय. पक्षांची ध्येयधोरणं संपली. सगळ्याच पक्षांचं लक्ष्य सत्ता हेच झालंय. पक्षांची तत्व, ध्येय, धोरणं, मूल्य काही राहिलंच नाही. नेत्यांच्या छबीचा वापर करून मतं मागितली जाताहेत. ती मतं मिळू नयेत म्हणून त्या नेत्याचं चारित्रहनन केलं जाऊ लागलं. टीकाटिपण्णी केली जाऊ लागलं. अशांमुळे प्रचाराचा स्तर घसरला. सोशल मीडियानं नुसता उच्छाद मांडलाय. हा घसरलेला प्रचाराचा स्तर चिंता करण्यासारखा झालाय. याची खंत कुण्या नेत्याला वाटत नाही हे देशाचं दुर्दैव आहे....!"

--------------------------------------------------

*रा*ज्यातलं मतदान संपलंय. देशातल्या मतदानाचा शेवटचा १ जूनचा टप्पा उरलाय. त्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ आहे. जवळपास सर्वत्र चाललेला प्रचाराचा धुरळा खाली बसलाय. मतदानात कुणाला किती दान पडलंय हे ४ जूनला समजेल. पण या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जे काही झालं त्यानं मान खाली घालणारं ठरावं अशी स्थिती झालीय. प्रेम, सन्मान, सौजन्य, साधनसुचिता, आदरभाव राहिला नसल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. केवळ प्रचाराचाच नव्हे तर राजकारणाचाही स्तर किती खालावलाय हे दिसून आलं. साधनशुचिता, सौजन्य हे शब्द तर आता राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झालेत; निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा सांभाळण्याचीही गरज देखील अलीकडे राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय. प्रचार करताना आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणं, आपण निवडून आलो तर काय करणार आहोत. हे मतदारांना समजावून सांगण्याऐवजी अनेकदा धमक्या देण्याच काम ही नेतेमंडळी करताना दिसले. तू निवडून येतोच कसा ते मी बघतो....! असं म्हणण्यापर्यंत ही मंडळी गेलीत. यात केवळ सत्ताधारी भाजपचीच नेतेमंडळी असं करत होती असं नाही! काँग्रेसची, राष्ट्रवादीची, शिवसेनेची मंडळीही त्यामध्ये मागे नाहीत. सर्वच पक्षांचे ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्ये करताना दिसले, तेव्हा यापुढच्या काळात लोकशाहीचे काय होईल, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनांत डोकावल्याशिवाय राहत नाही. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातली, लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या देशातली ही अवस्था फारशी चांगली राहिलेली नाही असं दुर्दैवानं म्हणावं लागतं! कधी एखादा मंत्री विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या प्रकृतीची वास्तपुस्त करण्यासाठी अनपेक्षितपणे रुग्णालयात पोहचतो, तर कधी प्रचारासाठी निघालेले दोन उमेदवार अचानक समोरासमोर येतात अन् राजकीय विरोध बाजूला सारून अल्पोपहार, चहा घेत गप्पा मारतात! पुण्याच्या विविध कट्ट्यांवर सर्व पक्षीय नेत्यांमध्ये असे क्षण वाऱ्याच्या सुखद झुळकीसारखे सुखावून जातात; पण हल्लीच्या  राजकारणात असे क्षण खूप दुर्मीळ झालेत. राजकीय विरोधक म्हणजे जणू काही शत्रूच असल्यासारखं हल्लीचे राजकीय नेते वागू लागलेत. साधनशुचिता हा शब्द तर राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झालाय; पण निवडणुकीत प्रचार करताना भाषेचा दर्जा देखील सांभाळण्याची गरज अलीकडे राजकीय नेत्यांना वाटेनाशी झालीय. निवडणूक काळात मतदाराला 'राजा' संबोधलं जातं; पण हल्ली मतदार केवळ नावापुरताच राजा उरलाय. सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर उमेदवार चक्क मतदारांना धमकावत असल्याचं अनेक ठिकाणी दिसून आलंय. एखाद्या नवख्या उमेदवारानं असं केलं तर त्याकडं डोळेझाक करता येईलही; पण अनेक वर्षांपासून संसदेत, विधिमंडळात प्रतिनिधीत्व करीत असलेले, जबाबदारीची पदे भुषविलेले ज्येष्ठ नेतेही मतांसाठी लोकशाही मूल्यांना खुंटीवर टांगून ठेवत अश्लाघ्य वक्तव्य करतात. आपल्याला मतदान न केल्यास कामं घेऊन याल, तेव्हा मी लक्षात ठेवेन, असा धमकीवजा इशारा विरोधीपक्षाच्या मतदारांना देताना त्यांना काहीच वाटत नाही! त्यामुळे झालेल्या टीकेनंतर त्यांनी पक्षाच्या सोशल मीडिया सेलवर त्या वक्तव्याचं खापर फोडलं जातं; पण स्वत: काही धडा घेतल्याचं दिसलं नाही. 

भारतीय जनता पक्षाचेच संन्यासी खासदारानं तर त्यांना मतदान न करणाऱ्या मतदारांना चक्क पाप लागेल, अशी धमकीच देऊन टाकली! ‘‘एक संन्यासी तुमच्या दरवाजात आलाय. संन्यासी तुमच्या दरवाजात येतो, तुम्हाला भिक्षा मागतो आणि जर त्याला भिक्षा मिळाली नाही तर तो कुटुंबवत्सल व्यक्तीचं पुण्य घेऊन जातो आणि आपले पाप त्या व्यक्तीला देऊन जातो,...!’ अशी मुक्ताफळं त्यांनी प्रचारादरम्यान उधळलीत. त्यानंतर हे आपलं म्हणणं नाही, तर शास्त्रांमध्येच तसं नमूद केलेलं आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. गुजरातमधल्या एका आमदारानं तर मतदारांना धाक दाखविण्यासाठी नवीनच शक्कल लढवली. एका प्रचारसभेला संबोधित करताना ते म्हणाले, ‘‘मतदान यंत्रावरच कमळाच चिन्ह असलेली कळच दाबा. यावेळी मोदीसाहेबांनी मतदान केंद्रांमध्ये कॅमेरे बसविलेत. कुणी भाजपला मत दिलं अन् कुणी काँग्रेसला मत दिलं, हे त्यांना तिथं बसल्या बसल्याच दिसणार आहे. जर तुमच्या मतदान केंद्रात भाजपला कमी मतं पडली तर तुम्हाला कमी कामं दिली जातील. मोदीसाहेबांना तिथं बसल्या बसल्याच हे कळेल, की तुम्ही काही तरी चुकीचं केलंय. तुमच्या मतदार ओळखपत्रावर, आधारकार्डवर आणि शिधापत्रिकेवरही तुमचे छायाचित्र आहे, हे लक्षात ठेवा...!’’ मतदारांना अशा धमक्या देण्याचे काम केवळ भाजपचीच नेते मंडळींनी केलंय असं नाही! काँग्रेसची मंडळीही त्यामध्ये मागे नाहीत. काँग्रेस सोडून इतर कोणत्याही उमेदवाराच्या नावापुढील कळ दाबल्यास विजेचा धक्का लागेल...! अशी अफलातून धमकी छत्तीसगढमधील एका मंत्र्याने मतदारांना दिली. ज्या मतदारसंघात मंत्री महोदय प्रचारासाठी गेले होते, त्या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराचं नाव मतदान यंत्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा लाभ घेत मंत्री महोदयांनी मतदारांना असं सांगितलं, की पहिल्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला काहीही होणार नाही; मात्र दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा अन्य कोणत्या क्रमांकाची कळ दाबल्यास तुम्हाला विजेचा जोरदार धक्का लागेल. आम्ही मतदान यंत्रांमध्ये तशी व्यवस्थाच केलीय...! असं हे मंत्री महोदय म्हणाले.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असा भारताचा जगभर उल्लेख केला जातो. तमाम भारतीयांना त्याचा सार्थ अभिमानही आहे; मात्र स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या लोकशाही मूल्यांप्रती आम्ही प्रामाणिक आहोत का? क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी मतदारांना धमकावण्यापर्यंत मजल गाठणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना तरी त्या मूल्यांची चाड असल्यासारखं वाटत नाही. सरकारं येतील अन् जातील, नेते येतील अन् जातील; पण हा देश आणि देशान स्वीकारलेली लोकशाही प्रणाली टिकली पाहिजे! त्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन कोणत्याही परिस्थितीत झालंच पाहिजे. राजकीय नेत्यांना ती समज नसेल तर सर्वसामान्य जनतेनं ते उत्तरदायित्व निभावलं पाहिजे आणि लोकशाहीचे सर्व लाभ घेताना लोकशाही मूल्यांचाच अनादर करणाऱ्या तमाम नेत्यांना त्यांची लायकी अन् जागा दाखवून दिली पाहिजे! समोरच्या व्यक्तीचं मत आपल्यापेक्षा वेगळं असू शकतं, ही गोष्टच आज लोकांना मान्य होत नाहीये. एखाद्याचं एखादं मत पटलं नाही की तो माणूसच पटत नाही म्हणून त्याच्यावर फुली मारणं, हा जो विखार या  वातावरणानं निर्माण केलाय तो खूप भयावह आहे. एखाद्याचं राजकीय मत आणि सामाजिक मत आणि मैत्री वेगळी असू शकते, हा समज समाजातून कमी होत चाललाय;  त्यातून समाजात निर्माण झालेली दुही, दुफळी चिंताजनक आहे. ही परिस्थिती हिंसेला पोषक ठरणारी आहे, हे विसरता कामा नये. सामान्य माणसाला यातून बाहेर काढण्याची नितांत गरज निर्माण झालीय. सध्याच्या राजकारणात व्रतस्थ, वयस्क, वडीलधारी मंडळी नसल्यानं कुणाचाच धाक उरलेला नाही. राजकारणाचा नुसता पोरखेळ झालाय. त्यातच सोशल मिडियानं राजकीय सामंजस्य, शालीनता, दुसऱ्या मतप्रवाहाला, विचारधारेला व्यक्त होण्याचा अधिकार असतो हा विचारच उध्वस्त करून टाकलाय. राजकारणात विखार वाढलाय. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. याची पेरणी करणारे राजकारणीही एकदिवस याचे बळी ठरतील. निवडणुकीत प्रचार आणि  विरोधकांच्या प्रतिमा हनन यासाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा, माध्यमासूराचा वापर केलाय. 

आपल्या लोकशाहीच भवितव्य काय? लोकांच प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे जनप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देत मतदारांवर करत असलेलं उधळण लोकशाहीसाठी घातक ठरणारं आहे याची जाणीव राजकीय नेत्यांना राहिलेली नाही. आपल्या लोकशाहीचं भवितव्य काय? लोकांचं प्रतिनिधित्व करीत सत्तेवर येणारे लोकप्रतिनिधी लोकांना फुकटात वस्तू देतच राहणार का? लोकांचा पैसा लोकांकडे परत जायलाच हवा. पण तो त्यांनी स्वत: कमावून मिळवायला नको का? काही जणांनी कमवायचं आणि काहींनी ती कमाई अमर्यादितपणे खर्च करायची, असं किती काळ चालू राहणार? वस्तूंचं फुकटात वाटप करणं आपल्या अर्थकारणाला परवडेल का? फुकटात भोजन असा काही प्रकार नसतोच. त्या फुकटातल्या अन्नाचा भार कुणाला ना कुणाला सोसावा लागतच असतो. कोणतीही वस्तू जेव्हा फुकटात मिळत असतं तेव्हा तिला काहीतरी मूल्य असतंच. सरकार लोकांना फुकटात वस्तू देतं तेव्हा ती कुणाच्या तरी पैशानं विकत घेतलेलं असतं. कधी कधी तर ती वस्तू ज्या व्यक्तीला भेट म्हणून मिळते तिच्याकडूनच त्या वस्तूची किंमत वसूल केलेली असते. ही हातचलाखी म्हणायची की राजकीय चलाखी म्हणायची? निवडणुका आल्या की प्रत्येक राजकीय पक्ष मतदारांना या चलाखीनं भुलवीत असतो; पण हे कृत्य आपल्या लोकशाहीचा घात करणारं आहे, हे कुणीच लक्षात घेत नाही. आपली लोकशाही व्यवस्थासुद्धा हा प्रकार खपवून घेते! अनेक बाबी मतदारांना फुकट पुरवल्या जातात. यात कॉलेज शिक्षण, विनामूल्य आरोग्य व्यवस्था, कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्या, फुकटात घरं आणि गृहोपयोगी वस्तू, खात्यात पैसे जमा करणं यांचा समावेश असतो. वास्तविक वस्तू फुकटात केव्हा वाटायच्या असतात? जेव्हा त्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. मग सरकारजवळ सर्व गोष्टी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? पैसा मिळवावा लागतो, तेव्हा कुठे तो देण्यासाठी उपलब्ध असतो. पण फुकटात वस्तू मिळत गेल्यानं समाजात आर्थिक विसंगती निर्माण होते. दर्जा खालावत गेल्यानं आपल्या लोकशाहीचा केव्हाही अंतर्गत विस्फोट होऊ शकतो. आपले राजकारणी मतांचे भुकेलेले असतात. मतं मिळविण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. सत्ता मिळविण्यासाठी लोकांना वस्तू फुकटात दिल्याच पाहिजे, या हेतूनं ते अधिकाधिक फुकट देऊ लागतात. पण एडिनबर्ग विद्यापीठाचे इतिहासाचे प्राध्यापक अलेक्झांडर टायलर यांनी फार पूर्वी १७८० मध्ये म्हटलं होतं की, ‘लोकशाही व्यवस्था ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. सरकारी तिजोरीतून फुकट वस्तू मिळतात तोपर्यंत लोक मतदान करतात आणि तोपर्यंतच लोकशाही व्यवस्था टिकून असते...!’ पण अखेरीस सैल आर्थिक धोरणान लोकशाही कोलमडून पडते आणि त्यानंतर येते ती हुकूमशाही असते...! प्राचीन काळी किंवा मध्ययुगीन काळातही प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ती मग ती मोगल वा ब्रिटिश असो, साधारण दोनशे वर्षे सत्तेत राहते आणि त्या काळात राष्ट्रान प्रगती केल्याचं दिसून येतं. ही प्रगती बंधनातून आध्यात्मिकतेकडे, अध्यात्मातून धाडसाकडे, धाडसाकडून स्वातंत्र्याकडे, स्वातंत्र्यातून मुबलकतेकडे, मुबलकतेतून समाधानाकडे, समाधानातून जडत्वाकडे, जडत्वातून पराधीनतेकडे आणि पराधीनतेतून पुन्हा बंधनाकडे, अशीच सुरू असते.

ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिका या प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणेच भारताला देखील अभूतपूर्व असा आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. समाजातल्या विभाजनाला तोंड देणं राजकीय नेतृत्वाला शक्य होताना दिसत नाही. डिजिटल क्रांतीमुळे मूलभूत परिवर्तन घडून येत आहे. त्यामुळे अनेक परंपरागत व्यवसाय बंद पडलेत. तसेच राजकारणही त्यानं प्रभावित झालं आहे. त्यातून नव्या संकल्पना आणि संस्था उदयास येतील; पण आपल्या समाजात खोलवर होणाऱ्या विभाजनाकडे दुर्लक्ष करीत आपण कुणाला मतदान करायचं, यावरच अखंड चर्चा करीत असतो. समाजातील दुही मिटविण्याचं काम करणं नेत्यांना शक्य होईल का? आजच्या राजकारणाविषयी आणि समाजाविषयी लोकांच्या मनात संतापाची भावना नाही का? काहींना नॅशनल रजिस्टरबद्दल संताप आहे तर काहींना धर्म मध्यवर्ती भूमिका घेत आहे, याचा राग आहे. ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवरून संताप आहे, तर अमेरिकेत मेक्सिकोच्या भिंतीविषयी संताप आहे. अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनादेखील सामान्य लोकांच्या निषेधाचा सामना करावा लागतोय. समाजात टोकाचं ध्रुवीकरण सुरू झाल्यानं लोकशाही राष्ट्रातील प्रचारात विखार जाणवू लागलाय. ब्रिटिशांनी सत्तर वर्षांपूर्वी हा देश सोडला, पण त्यांनी मागे सोडलेल्या लोकशाहीचं स्वरूप सरंजामशाही वळणाचं आहे, असं दिसून येतंय. त्यात आपल्या देशातील जात, धर्म आणि भाषिक विसंगतीची भर पडलीय. नेत्यांच्या सत्तेविषयीच्या लालसेमुळे त्यांना एकदम यश हवं असतं. त्यामुळे ते लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालतात. डिजिटल क्रांतीमुळे विनाशाकडे जाण्याचा वेग वाढलाय. त्यासाठी फेक न्यूज, फेक अकाउंट्स, द्वेषमूलक भाषणं, बदनामीकारक प्रचार मोहिमा राबवून लोकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा कलुषित वातावरणात लोकशाही तग धरू शकेल का? आपली लोकशाही ही आजवर सर्वात चांगली संकल्पना होती. तिने आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी खासगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहायला हवं. त्यातूनच रोजगार निर्मिती आणि समृद्धी साध्य होऊ शकेल. फेसबुक आणि ट्विटरमध्ये साठवून ठेवलेल्या माहितीचा उपयोग सामाजिक हेतूनं व्हायला हवा, तसा तो झाला असता तर लोकांना फुकट वस्तूंचे प्रलोभन दाखविण्याची गरजच पडली नसती! आजची भारतातल्या लोकशाहीची स्थिती चिंता करावी अशी झालीय. त्याचे संरक्षक असलेले राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हेच भक्षक झाले आहेत. 'सत्तेसाठी काहीही' एवढंच ध्येय राहिल्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या गेल्यात. नीती-अनीती, चांगलं-वाईट असं काहीच वाटेनासं झालंय. देशातल्या या स्थितीची चिंता वाटते!

- हरीश केंची

९४२२३१०६०९

केसीआरचे दोन चेहरे

केसीआरचे दोन चेहरे: क्रांतिकारी आणि दडपशाही

केसीआर हे तेलंगणा राज्यत्वाच्या चळवळीचे जवळजवळ समानार्थी कसे बनले? आणि नंतर, त्यांनी विरोध कसा शमवला, विशेषत: राज्यत्वाच्या आंदोलनात जे त्यांच्यासोबत सहप्रवासी होते त्यांचा?

तेलंगणाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवून देणाऱ्या राजकीय आणि सार्वजनिक सभांमध्ये, 'पोदुस्थुन्ना पोधू मीडा....!' फेम प्रसिद्ध लोककलाकार गदर यांचं लोकगीत नेहमीच वाजवलं जात होतं, जे तेलंगणा चळवळीचं गीत बनलं होतं. लोकगायिका रस्मयी बालकृष्ण यांनी उभारलेली 'धूम धाम चळवळ' ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे ज्यानं आपल्या निषेध गीतांद्वारे राज्यत्वाच्या आंदोलनाला जीवदान दिलं. लोकगीतांनी चळवळीचे संदेश गावोगाव आणि शहरांमध्ये नेले आणि लाखो लोकांच्या मतांना आकार दिला. त्यांनी जनभावना जागृत करून चळवळ जिवंत ठेवली. तेलंगणाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रचार करण्यापासून ते निषेधाचे वाहन बनण्यापर्यंत, लोक गायकांनी राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी आंदोलनाला खतपाणी घातले. 

२०१४ मध्ये, तेलंगणाच्या स्थापनेनंतर, राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री, के चंद्रशेखर राव यांनी घोषणा केली की धूम धामच्या सांस्कृतिक छत्राखाली सादर केलेल्या लोक गायकांना मासिक वेतन मिळेल. त्यांनी सांस्कृतिक सारथी (संस्कृतीचे सारथी) नावाची संस्था सुरू केली आणि त्याद्वारे ६०० हून अधिक गायकांसाठी सरकारी योजना जाहीर केल्या ज्यांनी यासाठी योगदान दिले. या संघटनेची स्थापना ही काही किरकोळ घटना नव्हती, परंतु केसीआर यांच्या राजकीय कुशाग्रतेवर प्रकाश टाकणारा एक अध्याय म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे. परंपरागतपणे प्रस्थापित विरोधी गाणी गाणाऱ्या सुमारे ६३८ गायकांना सह-निवड करून केसीआर यांनी हे सुनिश्चित केले की चळवळ त्यांच्या सरकारच्या विरोधात जाणार नाही, त्यांच्या विरोधात कोणतीही गाणी होणार नाहीत.

तेलंगणाचा चेहरा म्हणून केसीआरच्या उदयात समान रणनीती दिसली. त्याच्या टीकाकारांना तसेच त्याच्यासारख्याच कारणासाठी लढणाऱ्यांनाही सहकार, बदनामी आणि धमकावण्याचे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत तेलंगणाच्या निर्मितीच्या विरोधात असलेल्या एका राजकारण्यापासून ते १४ वर्षांच्या काळात चळवळीतील सर्वात प्रमुख व्यक्ती बनले. आणि म्हणून त्याने नमन केले

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री या नात्याने ते अजूनही राज्यातील सर्वात ओळखला जाणारा चेहरा आहेत. राज्यत्वाच्या चळवळीला उशीरा आलेले केसीआर हे वेगळ्या राज्याच्या चळवळीला जवळजवळ समानार्थी कसे बनले? आणि तिथून, त्यांनी विरोध कसा शमवला, विशेषत: राज्यत्वाच्या आंदोलनात जे त्यांच्यासोबत सहप्रवासी होते त्यांचा?

ज्यांनी केसीआरसोबत जवळून काम केले आहे त्यांचे म्हणणे आहे की ते सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी ते एक धूर्त राजकारणी होते जे क्वचितच कोणाशीही कठोरपणे बोलायचे. तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) स्थापन करण्यापूर्वी केसीआर आधी काँग्रेस आणि नंतर तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) सोबत होते.

केसीआर यांनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात युवक काँग्रेस नेते म्हणून केली. १९७८ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अटकेचा निषेध करण्यासाठी ते दिल्लीला गेले होते. तेथून ते अनेक काँग्रेस नेत्यांशी जवळीक साधले,” असे केसीआरच्या समकालीन व्यक्तीने सांगितले, जे तेलंगणा राज्याच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत होते.

१९८३ मध्ये, केसीआर टीडीपीमध्ये सामील झाले आणि एनटी रामाराव आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीपदे भूषवली. ते सध्याचे टीडीपी प्रमुख नायडू यांचे कट्टर अनुयायी होते आणि त्यांनी १९९६ ते १९९९-२००० पर्यंत त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून काम केले. नायडू यांचा आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला विरोध होता आणि केसीआर जेव्हा टीडीपीमध्ये होते तेव्हा तेही होते. नायडूंच्या सांगण्यावरून, केसीआर यांनी तेलंगणाची मागणी अनेक वेळा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, जे त्यावेळच्या गोष्टींच्या गर्तेत होते.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या मजल्यावर केसीआर यांनी तेलंगण आंदोलनाला बेरोजगार लोकांचा व्यवसाय म्हटले होते आणि तेलंगणा क्षेत्रातील लोकांवर कोणताही अन्याय झाला नसल्याचा आरोप केला होता. १९९९-२००० मध्ये मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर केसीआर यांना मंत्रिपद देण्यात आले नाही. त्याऐवजी नायडूंनी त्यांना विधानसभेचे उपसभापती बनवले आणि केसीआर यांनी त्यांच्या पदाचा वापर करून सभागृहात तेलंगणावर चर्चा होऊ न दिली

बंडखोर ते शासक: केसीआर तेलंगणा आंदोलनात कसे सामील झाले

वेगळ्या राज्याच्या मागणीचा अंडरकरंट चालू असतानाच, आंदोलन मधूनमधून होत होते. पण विचारवंत, लेखक, लोकगायक, कवी यांनी अनेक दशके ही भावना जिवंत ठेवली.

 १९५२ मध्ये, वारंगलमध्ये शिक्षक चळवळ म्हणून आंदोलन सुरू झाले, प्रामुख्याने हैदराबादमधील मूळ तेलंगणातील लोकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित करण्यासाठी. १९६९ मध्ये, ते एका विद्यार्थ्यांच्या चळवळीतून उफाळून आले आणि 'जय तेलंगणा' घोषणेसह एक जनआंदोलन बनले. जानेवारी १९६९ मध्ये जमावाने एका उपनिरीक्षकाची जीप पेटवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला हिंसक वळण लागले.

९० च्या दशकाच्या मध्यात, एचडी देवेगौडा पंतप्रधान असताना, त्यांनी उत्तर प्रदेशातून उत्तरांचल (नंतर २००७ मध्ये उत्तराखंडचे नाव बदलले) ची घोषणा केली. आणि यामुळे तेलंगण चळवळीला पुन्हा एकदा चैतन्य मिळाले.

काकतिया विद्यापीठ आणि उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला पुनरुज्जीवित केले आणि टिकवून ठेवले आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ची विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मधील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र आले. आणि याचा परिणाम भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) आंध्र प्रदेशातील रणनीतीवर झाला.

बराच काळ तेलंगणासाठीची चळवळ डाव्या विचारसरणीची होती. खरं तर, १९४४-४६ च्या विद्रोह, वेगळ्या राज्यासाठी पहिल्यापैकी एक, कम्युनिस्ट आणि शेतकऱ्यांनी अभिजात वर्ग आणि जमीन मालक डोरा (जमीनदार) यांच्या विरोधात नेतृत्व केले होते. जात, वर्ग आणि प्रादेशिक असमानता हे मुद्दे या चळवळीचा गाभा बनले. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि अंशत: वैचारिक कारणांमुळे उजव्या विचारसरणीचेही चळवळीत सामील झाले.

१९९७ मध्ये भाजपने वेगळ्या तेलंगणा राज्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनी हैद्राबाद येथील निजाम महाविद्यालयाच्या मैदानावर अभाविपने आयोजित केलेल्या विशाल सभेला संबोधित केले आणि काँग्रेसने तेलंगणातील जनतेला न्याय द्यावा आणि राज्याच्या बाजूने विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या टाळाव्यात अशी मागणी केली. त्यामुळे उत्तेजित होऊन प्रदेशातील काँग्रेस नेत्यांनी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे तेलंगणा वेगळे राज्य घोषित करण्याची विनंती केली. काँग्रेसच्या चाळीस आमदारांनी सोनिया गांधी यांना निवेदन दिले.

परंतु सत्ताधारी टीडीपी आणि सीएम नायडू यांना या आंदोलनाची फारशी काळजी नव्हती, एका ज्येष्ठ पत्रकाराने आठवले की, नायडूंना तेलंगणाच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याची गरज नाही असे वाटले.

सन २००० च्या आसपास, तेलंगण चळवळीचे समर्थक राजकीय नेत्याच्या शोधात होते, जो राजकीय वर्गावर दबाव आणण्यासाठी आणि जबरदस्ती करण्यासाठी प्रेरित आणि लोकप्रिय होता. केसीआरमध्ये, त्यांना एक महत्त्वाकांक्षी राजकारणी सापडला, जो टीडीपीमधील त्याच्या स्थानावर नाराज होता आणि त्याच्या राजकीय कारकिर्दीला पुनरुज्जीवित करण्याची संधी मिळवण्यास इच्छुक होता. केसीआर यांची भूमिका तेलंगणाच्या विरोधात असली तरी त्यांचे जन्मस्थान सिद्धीपेट तेलंगणा प्रदेशात होते.

हताश झालेल्या केसीआरला तेलंगणात आपली हेल ​​मेरी, राजकीय पुनरागमनाची संधी सापडली. नायडूंसमोर आलेल्या संकटामुळे त्यांचा ब्रेक झाला. २००० मध्ये, नायडू सरकारने १४.५% वीज दरवाढ केल्याने राज्यात मोठा गोंधळ झाला. शेतकरी गटांसह विरोधी-काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली आणि पोलिसांशी झटापट केली. निदर्शने लवकरच हिंसक झाली आणि परिणामी तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर पोलिस कर्मचार्‍यांसह २५० हून अधिक लोक जखमी झाले.

केसीआर जे अजूनही टीडीपीमध्ये होते त्यांनी नायडूंना पत्र लिहून वीज दरवाढीवर जोरदार टीका केली. त्यांनी विशेषतः असे लिहिले की दरवाढीने तेलंगणा प्रदेश आणि उर्वरित आंध्रमधील असमानता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली कारण त्याचा सर्वाधिक परिणाम तेलंगणातील शेतकऱ्यांना झाला. २०१६ मध्ये एका पुस्तकाचे प्रकाशन करताना, केसीआर - जो तोपर्यंत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री होते - यांनी या घटनेचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की वेगळ्या राज्यासाठी लढण्याची कल्पना तिथूनच सुरू झाली. ते म्हणाले की तेलंगणासाठीचा लढा हा रस्त्यावरील लढा नसून राज्याचा लढा असू शकतो असे त्यांनी ठरवले.

ऑक्टोबर २००० मध्ये, केसीआर यांनी प्राध्यापक जयशंकर यांची भेट घेतली, ज्यांनी १९५२ पासून तेलंगणाच्या लढ्यात भाग घेतला होता. चळवळीचा राजकीय चेहरा बनलेल्या केसीआरभोवती चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर एका महिन्यात उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड या तीन नवीन राज्यांची निर्मिती झाली. यामुळे चळवळीला मोठी चालना मिळाली आणि केसीआरला खात्री पटली की तोपर्यंत जे बहुतेक वैचारिक संघर्ष होते ते प्रत्यक्षात येऊ शकते.

प्रोफेसर जयशंकर आणि इन्ना रेड्डी तेलंगणासाठी नवीन राजकीय पक्ष सुरू करण्याच्या कल्पनेने केसीआर यांच्याशी संपर्क साधणारे पहिले लोक होते. प्रा.जयशंकर यांना चळवळीचे वैचारिक जनक मानले जाते, जे काकतिया विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांनी चळवळीला पुढे नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्यांवर प्रभाव टाकला असे म्हटले जाते. इन्ना रेड्डी एक कार्यकर्ती होत्या आणि केसीआरचा प्रभाव किंवा प्रभाव त्यांच्याकडे नव्हता. पुढे त्यांनी राज्यत्वासाठी सशस्त्र लढा सुरू केला. त्यांनी केसीआरच्या असंतोषाचा फायदा घेऊन चळवळ पुढे नेण्याची योजना आखली. दरम्यान, आले नरेंद्र, आरएसएसचा माणूस जो भाजपचा आमदार होता आणि वेगळ्या राज्याचा खंबीर पुरस्कर्ता होता, त्यानेही केसीआरला तेलंगणा चळवळीकडे नेले. त्यांची केसीआरशी ओळख होती आणि राजकीय आराखडा तयार करण्यासाठी त्यांच्यात नियमित संभाषण झाल्यामुळे केसीआरला स्पष्टता येण्यास मदत झाली.

तेलंगणाच्या लढ्यासाठी नवा पक्ष

२७ एप्रिल २००१ रोजी, KCR ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी यांच्या निवासस्थानी TRS लाँच केले, एक स्वातंत्र्यसैनिक आणि तेलंगणासाठी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी लढलेल्या पहिल्या कार्यकर्त्यांपैकी एक. काँग्रेसचे माजी मंत्री, कोंडा लक्ष्मण यांनी तेलंगणाच्या कारणासाठी राजीनामा दिला आणि १९६९ च्या आंदोलनात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे प्रतिकात्मक हावभाव म्हणून केसीआर यांनी टीआरएसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यासाठी कोंडा लक्ष्मण यांचे हैदराबाद येथील निवासस्थान जल द्रुष्यम निवडले.

टीआरएस लाँच केल्यानंतर पहिल्या सार्वजनिक रॅलीमध्ये, केसीआरची मोठी लोकसमुदाय खेचून आणण्याची आणि त्यांच्या वक्तृत्व कौशल्याने मंत्रमुग्ध करण्याची क्षमता दिसून आली. १७ मे २००१ रोजी, त्यांनी हैदराबादमध्ये 'सिंह गर्जना' (सिंह गर्जना) नावाची एक भव्य रॅली काढली आणि रक्ताचा एक थेंबही न सांडता तेलंगणाला सत्यात उतरवण्याचे वचन दिले. राज्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राजकीय मजबुरी निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले; राजकारण हा एकमेव मार्ग आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. याद्वारे त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंक असलेल्या अनेकांना वठणीवर आणले.

कुशल वक्ते, केसीआर यांनी विचारवंत आणि लेखकांशी शेकडो तासांच्या संभाषणांचा उपयोग वेगळ्या राज्याच्या बाजूने एक मजबूत आणि खात्रीशीर युक्तिवाद तयार करण्यासाठी केला. तेलंगणा आणि सीमांध्र (कोस्टल आंध्र आणि रायलसीमा प्रदेश) मधील आर्थिक असमानता ठळक करण्यासाठी त्यांनी डेटाचा वापर केला. अन्याय आणि पक्षपात दाखवण्यासाठी त्यांनी किस्से वापरले. ते तेलंगणा बोलीत बोलत होते, स्थानिक, संबंधित अपशब्द वापरून स्वत: ला प्रिय होते. आणि त्यांनी तेलंगणाचे मुख्य प्रवाहात आणले जसे त्यांच्यापूर्वी कोणीही करू शकले नव्हते.

चळवळीच्या केंद्रस्थानी असलेली घोषणा - 'निधुलू, नीलू, नियमकालू' म्हणजे निधी, पाणी आणि नोकऱ्या - केसीआरने मोठ्या प्रमाणावर वापरले परंतु लोकप्रिय केले. खम्मम जिल्ह्यातील सिंगरेनी कोळसा खाणींमध्ये, मजूर अनेकदा 'बोग्गुबाई, बॉम्बई किंवा दुबई' असा नारा वापरत असे की नोकरीच्या शोधात त्यांना एकतर मुंबई किंवा दुबईला जावे लागते किंवा मजूर राहावे लागते. सीमांध्रातील लोक नोकऱ्या हिरावून घेतात आणि लोकांना नोकऱ्या हव्या असतील तर वेगळ्या राज्याचा दर्जा अत्यावश्यक आहे, असा संदेश देण्यासाठी केसीआर यांनी ही बोलीभाषेची घोषणा केली. विशेषत: उत्तर तेलंगणातील कामगार वर्गामध्ये याचा प्रत्यय आला.

वेगळ्या राज्याच्या लढ्यात समांतर चालणाऱ्या अनेक चळवळी वेगवेगळ्या गटांच्या नेतृत्वाखाली होत्या. प्रो. जयशंकर, जे त्यावेळी सर्वात विश्वासार्ह चेहरा होते, त्यांना डावे गट, दलित संघटना, कामगार संघटना आणि अगदी अनेक अति-डाव्या घटकांचा (नक्षलवादी आणि माओवादी नेत्यांसह) पाठिंबा होता, तर अनेक आरएसएस आणि इतर संघ परिवाराच्या नेत्यांनाही पाठिंबा होता. आंदोलनात भाग घेतला. प्रो. जयशंकर यांच्या पाठिंब्याने केसीआरवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व गटांचे समर्थन जिंकले. वैचारिक अधिकारालाही केसीआरमध्ये वाजवी आवाज मिळाला (आरएसएसचे नेते आले नरेंद्र यांच्यासारख्या त्यांच्या सहवासामुळे याला खूप मदत झाली). त्यामुळे केसीआरला डाव्या, उजव्या आणि मधल्या सर्वांचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आले.

याशिवाय, केसीआर यांनी आंध्र प्रदेशातील प्रबळ जातींच्या विरोधात असलेल्या लॉबींकडून चळवळीसाठी निधी आणण्यात यश मिळवले. तोपर्यंत, कम्मा टीडीपीशी एकनिष्ठ होते तर रेड्डींनी त्यांचे वजन काँग्रेसच्या मागे टाकले होते, अधिक म्हणजे वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी १९९८ मध्ये प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर. केसीआर यांनी वेलमास (जमीन) यांच्यासह इतर जाती समूह मिळवण्यात यश मिळवले. -ज्या समुदायाचा तो मालक आहे त्याच्या मालकीचा), चळवळीवर आर्थिक पैज लावणे. तेलंगणा प्रदेशात व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या काही रेड्डी व्यावसायिक घराण्यांना आणण्यातही तो यशस्वी झाला.

केसीआरकडे लोकांशी संपर्क साधण्याचा, त्यांच्याशी स्वतःला कृतज्ञ करण्याचा आणि त्यांना असा विश्वास निर्माण करण्याचा एक मार्ग होता की त्याचा अर्थ व्यवसाय आहे, तो एक सट्टेबाजी करणारा घोडा आहे. त्याने छाप सोडण्याचा एक मार्ग म्हणजे त्याने काही मिनिटांसाठी संवाद साधलेल्या लोकांची नावे लक्षात ठेवणे आणि संभाषणाचे तपशील देखील आठवणे. प्रदेशाच्या, विशेषत: तेलंगणाच्या मध्य आणि उत्तर भागाच्या सूक्ष्म तपशिलांच्या त्यांच्या ज्ञानामुळे त्यांना लोकांशी जवळचे नाते निर्माण करण्यास मदत झाली.

ते एक दूरदर्शी होते ज्यांनी प्रदेशातील लोकांना सांगितले की जर राज्याचे विभाजन झाले तर त्यांना केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्याच दिल्या जातील असे नाही तर आंध्र प्रदेशातील 'बाहेरील' लोक ज्यांनी आगामी आयटी क्षेत्रात खाजगी क्षेत्रातील बहुतेक नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. परत पाठवले जाईल. सीमांध्र प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे होती आणि हैदराबादमधील बहुतेक नोकऱ्या तिथल्या लोकांनी मिळवल्या होत्या. उस्मानिया आणि काकतिया सारख्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा विरोधाभास करण्यासाठी KCR ने याचा वापर केला की ते मानविकीसारख्या विषयांमध्ये अधिक गुंतवणूक करतात आणि सीमांध्रमधील लोकांमुळे त्यांना चांगला पगार गमावला जातो. आणि यावर उपाय करण्याचे आश्वासन दिले.

टीआरएसच्या स्थापनेनंतर, केसीआर यांनी काँग्रेस पक्षासोबत युती केली ज्याने त्यांचे सरकार तेलंगणाला राज्याचा दर्जा देईल असे आश्वासन दिले होते. केसीआर यांनी मनमोहन सिंग मंत्रिमंडळात केंद्रीय मंत्री म्हणूनही काम केले, परंतु 2006 मध्ये त्यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेतली.

संघर्षाचा कळस

दरम्यान, तेलंगणा जॉइंट अॅक्शन कमिटी (TJAC) च्या बॅनरखाली शिक्षक, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या समांतर आंदोलनाने प्राध्यापक कोदंडराम यांच्या नेतृत्वाखाली दबाव गट म्हणून काम केले. तेलंगणा आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या उस्मानिया विद्यापीठात (OU) कोदंडराम हे प्राध्यापक होते. एका माजी ओयू विद्यार्थी नेत्याने सांगितले की या काळात, बहुतेक विद्यार्थ्यांनी केसीआरवर अविश्वास ठेवला आणि त्यांच्या घोषणा असूनही त्यांच्या हेतूंबद्दल संशयी राहिले. “आम्ही अनेक राजकीय नेते पाहिले आहेत ज्यांनी केवळ पक्षात प्रवेश करण्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता. केसीआरची सार्वजनिक भूमिका तेलंगणासाठी असली तरी कृतीत त्यांनी वचनबद्धता दाखवली नाही, ”विद्यार्थी नेता म्हणाला.  

नोव्हेंबर २००९ मध्ये केसीआर यांनी राज्याचा दर्जा या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. यूपीए सरकारकडून तेलंगण निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ११ दिवसांनी त्यांनी उपोषण सोडले. “त्याच्या सर्व प्रकारानंतर, त्यांनी केवळ आश्वासन देऊन उपोषण सोडले, ठोस काहीही नाही. त्यामुळे अनेक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी बरेच दिवस उपोषण करत होते. त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे त्यांनी मरेपर्यंत उपोषण केले पाहिजे असे आम्ही म्हणत नाही, परंतु हा आणखी एक प्रतीकात्मक इशारा होता की त्यांची वचनबद्धता प्रसिद्धीसाठी अधिक होती, ”माजी विद्यार्थी नेते म्हणाले. केसीआर यांनी खम्मम तुरुंगात उपोषण सोडले पण नंतर यूपीए सरकार मागे हटल्यानंतर त्यांनी ते सुरू केले.

प्रो कोदंडराम हे आंदोलनाचे निर्विवाद नेते होते तर केसीआर राजकीय चेहरा होते. कोदंडराम यांनी TNM ला सांगितले की TJAC ने 2011 मध्ये असहकार चळवळ सुरू केली तेव्हा KCR त्याच्या विरोधात होते. फेब्रुवारीमध्ये, TJAC ने दिलेल्या कॉलला प्रतिसाद देत, सुमारे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात जाऊनही कोणतेही काम करण्यास नकार दिला. आंध्रचे विभाजन करण्याचे विधेयक संसदेत मांडावे, अशी त्यांची मागणी होती. हे आंदोलन १६ दिवस चालले, परिणामी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महसुलाचे प्रचंड नुकसान झाले. मार्च 2011 मध्ये, जेव्हा TJAC द्वारे राज्यभर मोर्चा काढण्याची हाक देण्यात आली, तेव्हा सर्व स्तरातील लोकांनी – शिक्षक, व्यापारी, विद्यार्थी आणि सरकारी कर्मचारी ते शेतकरी आणि विचारवंत – यांनी प्रतिसाद दिला. या मोर्चात सुमारे एक दशलक्ष लोक एकत्र येतील अशी अपेक्षा होती आणि म्हणूनच याला 'मिलियन मार्च' असे म्हणतात.

“केसीआर दशलक्ष मोर्चाच्या विरोधात होते आणि पुढे जाण्यापासून आम्हाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आग्रह धरला की यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो ज्यामुळे चळवळीवर उलटसुलट परिणाम होऊ शकतो, परंतु आम्ही पुढे जाण्याचा निर्धार केला, ”प्राध्यापक कोदंडराम म्हणाले. त्या वेळी झालेल्या संभाषणांची माहिती असलेल्या आणखी एका कार्यकर्त्याने सांगितले की केसीआर, तेलंगणासाठी निदर्शने करू इच्छित असताना, राजकीय स्वभाव घेण्यास नेहमीच सावध होते आणि व्यत्ययांचे समर्थन करण्यास तयार नव्हते. "आम्हाला शंका होती की तो सत्तेत असलेल्यांशी करार करेल जर त्याने त्याच्या स्वतःच्या कारणास मदत केली आणि म्हणूनच त्याला नागरी संबंध राखायचे आहेत," कार्यकर्त्याने जोडले.

तेलंगणा....२

पण दशलक्ष मार्च ही एक मोठी चळवळ होती, ज्यापासून केसीआर दूर राहू शकले नाहीत. "तेव्हा विद्यार्थी केसीआर आणि त्यांच्या पक्षाच्या मोर्चात सामील होण्याच्या विरोधात होते," प्रा कोदंडराम म्हणाले. २००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस राजशखर रेड्डी यांच्या अकाली निधनाने आंध्र कॉंग्रेसमध्ये पोकळी निर्माण झाली होती आणि कॉंग्रेस हायकमांड राज्याच्या किमान काही भागांमध्ये सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वेगळे राज्य निर्माण करण्याच्या कल्पनेला अधिक अनुकूल होते. या आणि सततच्या आंदोलनामुळे २ जून २०१४ रोजी तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली.

वर्चस्व गाजवत आहे

तेलंगणाला राज्याचा दर्जा मिळणे हे अनेक दशकांपासून लाखो लोकांच्या प्रयत्नांचे परिणाम होते. केसीआर हे चळवळीतील सर्वात प्रभावी व्यक्ती म्हणून उदयास आले. हे चालू ठेवण्यासाठी, प्रवासात जे त्याच्यासोबत होते त्यांना एकतर सहकारी किंवा बदनाम व्हावे लागले. चळवळीत सामील असलेले विचारवंत हे प्रस्थापित विरोधी होते, हे लक्षात घेता, आता सरकार स्थापन करणाऱ्या केसीआरच्या विरोधात त्यांना वळायला वेळ लागला नसता. धूम धाम चळवळीतील लोकगायकांप्रमाणेच इतरांनाही सरकारमध्ये पदे दिली गेली.

पीडामार्थी रवी, एक विद्यार्थी नेता जो राज्यत्वाच्या आंदोलनात सहभागी झाला होता, टीआरएसमध्ये सामील झाला आणि त्यांना अनुसूचित जाती महामंडळाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. ते दोन टर्म आमदार होते आणि २०२३ मध्ये बीआरएसमध्ये बाजूला झाल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

घंटा चक्रपाणी, एक सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि ऑल इंडिया रेडिओचे वृत्त वाचक, यांनी तेलंगणाच्या बाजूने जनमत तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या लेख आणि पुस्तकांद्वारे त्यांनी वेगळ्या राज्यासाठी जोरदार मुद्दा मांडला आणि काकतिया विद्यापीठ आणि डॉ. बी.आर. आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ जिथे त्यांनी शिकवले त्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या विचारांवर प्रभाव टाकला. तेलंगणा राज्य लोकसेवा आयोग (TPSSC) चे पहिले अध्यक्ष म्हणून KCR यांनी त्यांची नियुक्ती केली होती. चळवळीशी जवळून सहभागी असलेले आणखी एक पत्रकार, अल्लम नारायण यांची नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा प्रेस अकादमीचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थी नेत्या बालका सुमन यांनी तेलंगणाच्या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता आणि हजारो विद्यार्थ्यांना एकत्र आणण्याची क्षमता त्यांच्याकडे होती. त्यांचे वडील बलका सुरेश हे टीआरएस पक्षाचे सदस्य होते. २०१० मध्ये, केसीआर यांनी सुमन यांना त्यांच्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले. २०१४ मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले आणि २०१८ मध्ये त्यांनी चेन्नूर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. विधानसभेत त्यांनी सत्ताधारी पक्षाचे मुख्य व्हीप म्हणूनही काम केले.

दशपती श्रीनिवास, गायक आणि गीतकार यांनी तेलंगणातील ग्रामीण जनतेच्या सांस्कृतिक प्रबोधनात आणि त्यांना चळवळीकडे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. केसीआर आणि आणखी एक गीतकार, वारंगल श्रीनिवास यांच्यासोबत, दशपती यांनी अनेक गाणी लिहिली होती, केवळ चळवळीसाठी सांस्कृतिक वाहनच दिले नाही तर २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेल्या काँग्रेसवर जोरदार टीका करून, टीआरएसला सत्तेत आणण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. KCR यांनी त्यांचे विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) म्हणून त्यांना CMO मध्ये सामावून घेतले आणि नंतर विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य म्हणून नामांकन केले.

नंदिनी सिद्दा रेड्डी, एक प्रभावशाली शिक्षिका आणि लेखिका ज्यांनी स्वतंत्र राज्याचा पुरस्कार करणार्‍या शेकडो कविता आणि चित्रपट गीते लिहिली, त्यांना तेलंगणा साहित्य अकादमीचे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते २०१४ मध्ये तेलुगू भाषेच्या पाठ्यपुस्तकांच्या पुनरावलोकन समितीचे सदस्यही होते.

श्रीनिवास गौड, एक राजकीय कार्यकर्ते आणि TJAC चे सह-अध्यक्ष, यांना KCR च्या मंत्रिमंडळात प्रतिबंध आणि उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि युवक सेवा, पर्यटन आणि संस्कृती आणि पुरातत्व मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

केसीआरसाठी सर्वात मोठे आव्हान प्रो. कोदंडराम यांच्या रूपाने आले ज्यांनी टीजेएसी विसर्जित करण्यास किंवा टीआरएसमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. TNM ला दिलेल्या मुलाखतीत, प्रो कोदंडराम म्हणाले की केसीआर यांनी २०१४ नंतर अनेक वेळा त्यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि त्यांना TJAC विसर्जित करण्याची विनंती केली होती कारण राज्यत्वाचा उद्देश साध्य झाला आहे. "परंतु आम्हाला वॉचडॉग म्हणून काम करायचे होते, आम्हाला हे सुनिश्चित करायचे होते की केसीआर आणि सरकार बनवणारे इतर कोणीही ज्या आदर्शांवर राज्याची स्थापना झाली त्या आदर्शांना चिकटून राहतील," कोदंडराम म्हणाले. "हे देखील प्रा जयशंकर यांच्या सूचनेनुसार होते, परंतु केसीआर यांना कोणताही विरोध, कोणतीही जबाबदारी नको होती," ते पुढे म्हणाले.

TJAC मध्ये राहिलेल्या कोदंडराम आणि इतर काही मूठभरांनी असे सांगितले की ते दबावगट म्हणून काम करतील आणि TRS किंवा इतर कोणत्याही पक्षाला राजकीय समर्थन करणार नाहीत. या व्यतिरिक्त, कोदंडराम यांनी शिक्षक, कामगार संघटना आणि विद्यार्थी अशा अनेक आंदोलक गटांच्या वतीने केसीआर सरकारच्या विरोधात जोरदार टीका केली.

प्रमुख बाबींवर केसीआर सरकारचे अपयश

केसीआर यांनी अनेक प्रसंगी जाहीर केले होते की त्यांचा पक्ष सत्तेवर आला तर ते एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतील. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएसने विजय मिळवला तेव्हा त्यांनी माघार घेतली. त्यांचे सामाजिक स्थान तेलंगणाच्या बळीच्या कथेच्या विरोधी होते. मात्र आतापर्यंत त्यांना प्रा.जयशंकर यांच्या पाठिंब्याने त्यांना या टीकेपासून वाचवले होते. पण जून 2011 मध्ये जयशकर यांचा मृत्यू झाल्याने केसीआर टीकेला सामोरे गेले.

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, राज्य विधानसभेत कमकुवत विरोधी पक्षाची खात्री करणे सोपे झाले. २०१४ आणि २०१८ मध्ये दोन्ही निवडणुका जिंकल्यानंतर आणि आरामदायी बहुमताने सरकार स्थापन केल्यानंतर, TRS ने कॉंग्रेस, TDP आणि YSRCP सारख्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांना आकर्षित करण्यात यश मिळवले.

केसीआरचा कारभार कल्याणवादाभोवती फिरला आणि नऊ वर्षांच्या सत्तेत त्यांनी असमानता दूर करण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रमुख प्रकल्पांची घोषणा केली. उदाहरणार्थ, शेतकरी पाण्याच्या गंभीर संकटाचा सामना करत असताना, KCR ने रिथू बंधू सारख्या अनेक योजनांची घोषणा केली ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५,००० रुपये आर्थिक सहाय्य मिळाले आणि रयथू बिमा, ५०,००० रुपयांचा जीवन विमा ज्या शेतकऱ्यांचे जीवन गमावले. कोणत्याही कारणास्तव.

गोदावरी नदीवरील त्यांच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कलेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचे उद्दिष्ट राज्यातील ३१ पैकी २० जिल्ह्यांना पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे होते. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि जिल्ह्य़ातील रहिवाशांना अनेकदा दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, अशी आशा होती.

पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशातील १० जिल्ह्यांमधून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली. २०१४ पासून, त्या १० जिल्ह्यांचे आणखी विभाजन केले गेले आणि एकूण ३१ जिल्हे निर्माण केले गेले, प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण. टीआरएस सत्तेत आल्यापासून, विशेषतः हैदराबादमधील संवेदनशील भागात जातीय संघर्ष मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

परंतु अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर केसीआरच्या सरकारने चळवळीचा गाभा असलेल्या अनेक आदर्शांपासून माघार घेतली. हा आरोप केवळ विरोधकांनीच नाही तर केसीआरसह राज्यासाठी लढलेल्या अनेक सहप्रवाशांनीही केला आहे. आंदोलनादरम्यान, केसीआरने अनेकदा विभागातील लोकांना भेडसावणाऱ्या बहुतांश समस्यांवर तोडगा म्हणून विभाजनाचा अंदाज लावला होता, परंतु तेलंगणाचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर केसीआर सरकारची कामगिरी अपेक्षित राहिली नाही.

चळवळीत सहभागी झालेल्या तरुणांनी अनेकदा तक्रार केली की त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी हैदराबादला कसे जावे लागले. शिक्षणावरील राज्याचा खर्च 2014-15 मधील 10.89% वरून 2023 मध्ये 6.57% पर्यंत कमी करण्यात आला. टीआरएसच्या नऊ वर्षांच्या शासनानंतर राज्यात बेरोजगारी देखील एक मोठी समस्या बनली आहे. तेलंगणाचा 72.8% साक्षरता दर राष्ट्रीय सरासरी 77.7% पेक्षा कमी आहे

BRS ने दावा केला की सत्तेत आल्यापासून त्यांनी 1.6 लाख सरकारी नोकऱ्या भरल्या आहेत.त्यापैकी बहुतांश पोलीस खात्यात आहेत

, 93.3% पदे भरली आहेत, तर विद्यापीठ सामायिक मंडळ (0%), वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा भरती मंडळ (14.3%), आणि तेलंगणा निवासी शैक्षणिक संस्था भर्ती मंडळ (20.9%) यांसारख्या विभागांमध्ये खूपच कमी नियुक्त्या झाल्या आहेत.

गट-1 च्या प्राथमिक परीक्षा रद्द केल्याने आणि TSPSC द्वारे घेतलेल्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील भरतीमध्ये अनेक विलंब झाला तर 2022 मध्ये TSPSC द्वारे जारी केलेल्या नोकरीच्या सूचना प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की अनेक सुशिक्षित तरुण नोकऱ्यांशिवाय राहिले. आणि निर्माण झालेल्या बहुसंख्य खाजगी नोकऱ्या आयटी क्षेत्रात आणि हैदराबादमध्ये होत्या, त्यांनी पुन्हा समान विकासाच्या मागणीला पराभूत केले.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत बेरोजगारी हा एक महत्त्वाचा घटक होता आणि जमिनीवर केसीआरच्या सरकारविरोधात स्पष्ट संताप होता. 2021 मध्ये, बोडा सुनील नाईक या बेरोजगार आदिवासी तरुणाने आत्महत्या करून मरण पावले आणि नोकरीच्या अधिसूचना विलंब केल्याबद्दल राज्य सरकारला दोष दिला. निवडणुकीदरम्यान, बेरोजगारीवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी सिरीशा या २५ वर्षीय बेरोजगार महिलेने कोल्लापूरमधून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली.

मतभेद दाबून टाकणे

तथापि, केसीआर यांनी असंतोष आणि टीका कशी हाताळली हे लोकांसाठी सर्वात मोठा नाराजी आहे. ज्या पक्षाची स्थापना निषेधाचे चिन्ह म्हणून करण्यात आली होती, जी निदर्शने टिकून होती आणि आंदोलनांमुळे सत्तेवर आली होती, टीआरएस कोणत्याही स्वरूपाच्या निषेधांवर जोरदारपणे उतरली. "केसीआरने अनेकदा सांगितले की आता राज्याची निर्मिती झाली आहे तेव्हा लोकांनी आंदोलने सुरू ठेवण्याची गरज नाही," असे केसीआरचे माजी सहकारी, आता टीजेएसीमध्ये आहेत, म्हणाले.

“लोकांच्या चळवळीतून उदयास आलेले हे सरकार होते आणि केसीआर यांनी लोकशाहीचे काही प्रतीक कायम राखावे अशी आमची अपेक्षा होती, परंतु त्यांना प्रवेशही मिळाला नाही. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनाही नाही. कोणत्याही संवादासाठी तो नागरी समाजाच्या सदस्यांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनाही भेटला नाही,” टीजेएसीचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक पीएल विश्वेश्वर राव यांनी आरोप केला.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये, गद्दार म्हणून ओळखले जाणारे प्रख्यात बल्लाडीर गुम्माडी विट्टल राव यांनी केसीआर यांना मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान, प्रगती भवन येथे भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना प्रवेशद्वाराच्या आत प्रवेश दिला गेला नाही. गद्दार यांना अनेकदा तेलंगण चळवळीचा आवाज म्हणून संबोधले जात असे आणि अनेक दशकांपासून ते एक मध्यवर्ती व्यक्तिमत्त्व होते. वर्षानुवर्षे, त्यांचे केसीआरशी मतभेद झाले आणि जेव्हा त्यांना मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी भेटीची वेळ हवी होती, तेव्हा त्यांना सीएमओमध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली, तरीही त्यांनी तीन तासांपेक्षा जास्त वेळ प्रतीक्षा केली. “गेटवरच्या चौकीदाराने गद्दरला बसण्यासाठी खुर्ची देऊ केली कारण त्यावेळी तो ७७ वर्षांचा होता आणि जास्त वेळ उभा राहू शकत नव्हता. शेवटी संदेश केसीआरपर्यंत पोहोचेल आणि कदाचित तो त्याला किमान दोन मिनिटे भेटेल या आशेने गद्दर वाट पाहत होता, पण जेव्हा तसे झाले नाही तेव्हा त्याने हार मानली आणि परत आला,” गद्दरच्या एका मित्राने TNM ला सांगितले. त्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजे ऑगस्ट २०२३ मध्ये गद्दार यांचे निधन झाले.

केसीआरच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती सांभाळणाऱ्यांनाही अनेक प्रसंगी त्यांच्याकडे प्रवेश देण्यात आला नाही. एटाला राजेंद्र यांनी केसीआरला अनेकवेळा भेटण्याचा कसा प्रयत्न केला, पण प्रगती भवनमध्ये प्रवेश नाकारला गेला याची कथा एका आतल्या व्यक्तीने सांगितली. जानेवारी ते मार्च 2021 च्या दरम्यान, साथीच्या रोगाने थैमान घातले असताना, तत्कालीन आरोग्यमंत्री असलेल्या एटाळा यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ईटाला टीआरएसमध्ये सत्तापालट करण्याच्या वृत्ताने नाराज झालेले केसीआर त्यांना भेटले नाहीत. "एटाला यांनी सीएमओला केसीआरला किमान 10 मिनिटे भेटण्याची विनंती केली जेणेकरून लोकांना असे समजेल की आरोग्य मंत्री अजूनही मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास घेतात परंतु त्यांना प्रेक्षक दिले गेले नाहीत," असे आतल्या व्यक्तीने सांगितले.

एटाळा हे तेलंगण आंदोलनातून पुढे आलेल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक होते आणि दलित नेतेही होते. मे 2021 मध्ये, त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकण्यात आले आणि नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पक्ष सोडला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांच्या हुजुराबाद मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागली, जी त्यांच्या आणि केसीआरसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनली. TRS सरकारने स्वावलंबी होण्यासाठी प्रत्येक दलित कुटुंबातील एका सदस्याला 10 लाख रुपये देण्याची कल्याणकारी योजना जाहीर केली. दलित बंधू योजना दलित मतदारांना टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पोटनिवडणुकीत ईटालाचा प्रतिकार करण्यासाठी केसीआरचे पाऊल असल्याचे मानले जात होते.

एटाळा हे तेलंगण चळवळीतील शेवटच्या महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांपैकी एक होते ज्यांनी पक्ष सोडला.

राजकीय किंवा वैचारिकदृष्ट्या कोणत्याही स्वरूपातील मतभेद रोखण्यासाठी आणि दडपण्याचा केसीआर सरकारचा कल, ज्यांनी राज्यत्वासाठी लढा दिला त्यांच्याशी संघर्षाचे अनेक मुद्दे निर्माण झाले. उस्मानिया युनिव्हर्सिटी कॅम्पस आणि धरणा चौक यांसारख्या ठिकाणी निदर्शने करण्यावर बंदी घालण्यापासून, तेलंगणाच्या संघर्षाशी समानार्थी असलेली ठिकाणे, एक निरंकुश नेता म्हणून केसीआरची प्रतिष्ठा वाढली.

TJAC ने आपला प्रभाव गमावला असला तरी, कोडंडराम यांना यापुढे पाठिंबा मिळत नव्हता, तरीही या गटाने राज्य विधानसभेत भेकड वाटणाऱ्या विरोधी आवाजांना पूरक ठरविले.

त्यानंतर KCR ने तेलंगणा लेखक मंचाचा वापर केला, जो एक दशकाहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या गटांपैकी एक आहे, TJAC विरुद्ध बौद्धिकरित्या बदला घेण्यासाठी प्रॉक्सी म्हणून. पण त्याचा उद्देश पूर्ण होऊ शकला नाही

जेव्हा आम्ही केसीआर किंवा त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध निदर्शने केली तेव्हा पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांसह राज्य यंत्रणा आमच्याविरुद्ध वापरली गेली," कोडंदरम यांनी आरोप केला. “आमचे कॉल टॅप केले गेले होते आणि प्रति-कृती आगाऊ नियोजित केली जाईल. इतर प्रसंगी, आम्ही सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करू नयेत यासाठी क्रूर पोलीस बळ, बेकायदेशीर नजरकैदे आणि नजरकैदेचा वापर केला गेला," तो पुढे म्हणाला. केसीआर किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी कोणत्याही जिल्ह्याला भेट दिली तेव्हा आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते असलेल्या टीजेएसी सदस्यांना कोणत्याही प्रकारचा निषेध टाळण्यासाठी एक दिवस अगोदर ताब्यात घेतले जाते, याची उदाहरणे कोदंडराम यांनी दिली.

कोदंडराम यांनी 2018 मध्ये तेलंगणा जनसमिती हा स्वतःचा राजकीय पक्षही सुरू केला होता, परंतु त्याचा निवडणुकीत कोणताही परिणाम झाला नाही. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, कोदंडराम यांनी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला, ज्यांनी निवडणुका जिंकल्या.

अनेक दशकांपासून केसीआरचे निरीक्षण करणार्‍या एका पत्रकाराने आता सांगितले की, आंध्र प्रदेशच्या राजकारणाला आकार देणार्‍या दोन व्यक्तींचे ते संयोजन आहेत - चंद्राबाबू नायडू आणि वायएस राजशकेहर रेड्डी. नायडू, जे मार्गदर्शक होते, त्यांच्याकडून केसीआर यांनी त्यांच्या पक्षाचे सहकारी आणि मतदार या दोघांना कसे हाताळायचे हे शिकून घेतले. आणि राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या YSR कडून, KCR ने राजकीयदृष्ट्या कसे वाढायचे हे शिकले, जरी त्याचा अर्थ त्याच्या जवळच्या लोकांपासून दूर गेला असला तरीही. आणि दोन्ही कौशल्य संचांच्या संयोजनाने, केसीआर सत्तेवर आले आणि जवळजवळ दशकभर ते टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाले.

तेलंगणात केसीआरच्या पक्षाला सत्तेतून बाहेर काढण्यात आले असले तरी, ते राज्याच्या राजकारणात एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्व बनले आहेत आणि त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना रद्द केले जाऊ शकत नाही.

आता मथुरा वर स्वारी...!

श्री रामाचे बंधू शत्रुघ्नने लवण या राक्षसाचा वध करून मधुरा नावाचं नगर वसवलं. कालांतरानं मधुराला मथुरा असं संबोधलं जाऊ लागलं. रामजन्मभूमीवरचा शतकानुशतके चाललेला वाद आता मिटलाय. त्यामुळं रामभक्त सुखावलाय. इतकंच नाही तर अयोध्येतल्या रामजन्मभूमीच्या जागेवर भव्य राम मंदिर बांधून तयार झालंय. येत्या २२ जानेवारीला, नवीन, भव्य, दिव्य अशा राममंदिरात राम लल्लाची प्रतिष्ठापना होणार आहे ते २४ जानेवारीपासून दर्शनासाठी अयोध्येत भाविकांची गर्दी उसळणार आहे. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीवरून वाद सुरू होता तेव्हापासूनच काशी-मथुरा इथल्या मुद्द्यावरूनही वाद सुरू  असल्याचं अनेकांना आठवत असेल. 

----------------------------------

विश्व हिंदू परिषद मथुरेतल्या कृष्ण जन्मभूमीला 'मुक्त' करण्याबाबत अनेक दिवसांपासून बोलतेय. अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयवृत्तीनं कृष्णप्रेमींच्या बाजूनं तराजू झुकल्याचं स्पष्ट दिसतेय. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मयंककुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं एएसआयला ज्ञानवापीप्रमाणे मथुरा मशिदीचं सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिलीय. या दोन्ही मशिदी हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर बांधल्या गेल्याचा दावा केला जातोय. या दाव्याचं समर्थन करण्यासाठी तपशील सादर करताना याचिकेत म्हटलंय की त्यात हिंदू मंदिरांमध्ये दिसणारे पिवळे खांब आहेत. त्याशिवाय त्यात शेषनागाची आकृती कोरलेली आहे. हिंदू पुराणानुसार, शेषनागनं यमुना नदी पार करताना भगवान कृष्णाचं रक्षण केलं होतं. याशिवाय त्या खांबांच्या खालच्या भागात असलेल्या मशिदीच्या खांबांवर हिंदू धर्माची चिन्हं आणि वचनं कोरलेली आहेत. याचिकेनुसार, आता ज्या ठिकाणी मशीद बांधलीय ती जागा मथुरेत शतकांपूर्वी कंसाच्या कैदेत होती. त्या कैदेतच श्रीकृष्ण जन्मला, त्याचं दर्शन साऱ्यांना झालं. त्यामुळं कारागृह हे श्रीकृष्ण जन्माचं मूळ ठिकाण मानलं जात असेल तर त्या जागेची मालकी मंदिराला द्यावी, अशी मागणी पुढं आलीय.

कथित शाही इदगाह मशीद ही हिंदू मंदिर पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टनं दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आलाय. याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केलाय की, वादग्रस्त जमिनीबाबत कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि मशीद समितीनं केलेल्या दाव्याची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक आहे. याला शाही मशीद आणि उत्तरप्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानं विरोध केला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवलाय. औरंगजेबानं मंदिर पाडून १३.३७ एकर जागेवर ईदगाह तयार केल्याचा दावाही कोर्टासमोर दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आलाय. त्यांनी श्रीकृष्णाच्या जन्माचा आणि मंदिराच्या बांधकामाचा इतिहास सुध्दा कोर्टात मांडला. इतकंच नाही तर ईदगाह मशिदीच्या बदल्यात आम्ही तिप्पट जमीन देण्यास तयार आहोत, असं हिंदू पक्षानं न्यायालयाला सांगितलंय. हिंदू पक्षाच्या प्रतिक्रियेनंतर आता शाही मस्जिद इदगाह समितीचे अध्यक्ष जेद हसन यांनी हा वाद न्यायालयाबाहेर सोडवण्याऐवजी आम्ही मशिदीचे मालक नाही, तर आम्ही फक्त त्यावर देखरेख करत आहोत, असं सांगितलं. खरी मालकी ही जनतेची आहे आणि हा वाद कसा सोडवायचा तेच ठरवतील! अयोध्येतल्या राममंदिराचा मुद्दा जितका जिवंत आणि स्फोटक होता तितकाच मथुरेच्या कृष्णजन्मभूमीचा मुद्दा कदाचित वादग्रस्त वाटणार नाही, पण इथंही मतांच्या राजकारणानं कधीही घोटाळ्याचं रूप धारण केलं तर इथं अराजक माजेल. त्यामुळं मथुरा शहरात एकंदरीत शांतता नांदते. मात्र इथल्या कृष्णजन्मभूमीचे मंदिर ईदगाहच्या सावलीतून मुक्त करण्यासाठी हिंदू नेत्यांनी वर्षांपूर्वी श्रीकृष्ण जन्मस्थान विकास समितीची स्थापना केली. ही समिती अयोध्येतल्या रामजन्मभूमी मुक्त करण्याच्या आंदोलनासारखीच मोहीम राबवतेय. एका बाजूला विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाचे तरुण आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीच्या जामा मशिदीच्या शाही इमामच्या तरुण मुलानं मथुरेत आदमसेना नावानं विरोधी पक्ष स्थापन केलाय.

मथुरेच्या कृष्ण मंदिराच्या गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वारावर एक फलक लावलाय. ज्यामध्ये इथली चार हिंदू मंदिरे कशी बांधली गेली आणि ती नंतर कशी उध्वस्त झाली याच्या कथा आहेत. चौथे मंदिर हे आधुनिक वादाचं कारण आहे. जो ओरछा इथल्या वीर सिंहदेव बुंदेला यानं मुघल सम्राट जहांगीरच्या काळात तो बांधला होता. रामायणात अशी कथा आहे की रामाचा धाकटा भाऊ शत्रुघ्न यानं लवण या राक्षसाचा वध करून उत्तर भारतात मधुरा नावाचं शहर वसवलं. कालांतरानं मधुराला मथुरा असं संबोधलं जाऊ लागलं. इथं औरंगजेबानं कटरा केशवदेव नावाच्या १३ एकर जागेतलं  तिथं असलेलं मंदिर उध्वस्त करून ईदगाह बांधली. फ्रेंच प्रवासी टेव्हरनियर भारतभ्रमण करत असताना त्यानं त्याच्या मथुरा भेटीच्या अहवालात, १६५० मध्ये इथं एका मंदिर असल्याचा उल्लेख केलाय. परंतु औरंगजेबानं १६६९ मध्ये ते मंदिर उध्वस्त करून ते नष्ट करण्याचा आदेश दिला आणि सध्याची ईदगाह केशवदेवाच्या मंदिराच्या खांबांवर बांधली गेली. सध्या कृष्ण मंदिर बघायला गेलं तर त्याच्या बाजूलाच एक उंच मशीद दिसते. लाल दगडानं बनलेली मशीद मंदिरापेक्षा उंच आहे. त्यामुळं हे मंदिर मशिदीच्या सावलीत उभं असल्याचं दिसतं. मशिदीचा मोठा हिरवा, पांढरा घुमट पूर्वी मंदिरावर वर्चस्व गाजवत होता. परंतु काही वर्षांपूर्वी मंदिराचे स्पायर उभारल्यानंतर दोन्ही देवस्थानांमधली उंची समान असल्याचं दिसतं. हे मंदिर-मशीद संकुल पूजास्थान कायदा १९९१ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलंय. या  कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी असलेल्या स्थितीतच या संकुलाचं धार्मिक स्वरूप कायम ठेवावं लागतं. काशी इथलं ज्ञानव्यापी मशीद आणि मथुरा इथली शाही इदगाह मशीद कोणत्याही परिस्थितीत पाडू नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारांना दिले आहेत. तथापि, मथुराचे स्थानिक इमाम आणि इथले हिंदू संन्यासी यांच्यात सौहार्द आणि सद्भावना आहे. या कृष्णजन्मभूमी आणि मशिदीवरून काही राजकारणी जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.  मथुरेत आजवर क्वचितच जातीय दंगली झाल्यात. आता काही माथेफिरू लोक इथं गदारोळ माजवायला लागले आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.

या सर्व वादांमध्ये भाजप खासदार हेमामालिनी यांनीही अयोध्या आणि काशीनंतर त्यांचं मतदारसंघ असलेल्या मथुरेतही भव्य मंदिर बांधलं जाईल, अशी आशा व्यक्त केलीय. त्यासाठी त्यांनी काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर सारखं इथंही भव्य कॉरिडॉर बांधलं जाईल. हेमामालिनी म्हणाल्या की, रामजन्मभूमी आणि काशीच्या पुनरुज्जीवनानंतर आता मथुरा हे हिंदूंच्या आस्थेनुसार अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मथुरेचा खासदार या नात्यानं मी म्हणेन की तिथं जगाला हेवा वाटेल असं भव्य मंदिर व्हायला हवंय! १९६२ मध्ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपचे प्रमुख रामनाथ गोएंका यांनी जुन्या कृष्ण मंदिराचा जीर्णोद्धार केलाय. कारी यांनी नवीन मंदिर बांधलंय. पण ते मंदिर कृष्णजन्मभूमीच्या मूळ जागेवर बांधलं गेलं नाही. मूळ मंदिरावर मशीद बांधण्यात आलीय. एखाद्या परदेशी माणसानं हे मंदिर आणि मशीद जवळून पाहिल्यास भारतात हिंदू-मुस्लिम यांच्यात किती संघर्ष आहे, याची कल्पना येईल. पण दुसऱ्याच क्षणी सत्य जाणून त्याचा हा भ्रम तुटतो.  मंदिराच्या आवारात प्रवेश करताच विविध पोस्टर्स, बॅनर वाचायला मिळतात. जसं हिंदूधर्माचं हिंदुत्त्वाचं रक्षण करा, उर्दू हटवा अशा आशयाचा मजकूर त्यावर आढळतो. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, अयोध्देच्या तुलनेत मथुरेमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या खूपच कमी आहे. इथले मुस्लिम शांतताप्रिय आहेत. अनेक मुस्लिम तरुण मथुरेला येणाऱ्या यात्रेकरूंना जेवणावळी घालून, विविध सेवा उपलब्ध करून देऊन आपला उदरनिर्वाह करतात. काही मुस्लिम मुले आणि मुली भगवान श्रीकृष्णाची आवडती बासरी किंवा मोर विकून उत्पन्न मिळवतात. अयोध्या आणि मथुरा यांच्यातला वाद पूर्णपणे असंबंधित असल्याचं वर्णन करणार्‍या एका माहितीदाराचं असं मत आहे की, अयोध्येप्रमाणेच, मथुरा इथं कृष्णाच्या जन्मस्थानावर आणि शाही इदगाह मशिदीवर मालकी किंवा इतर कायदेशीर वाद नाहीत. ही मंदिरे आणि मशिदी एकमेकांच्या शेजारी असली तरी त्यांचं अस्तित्व पूर्णपणे भिन्न आहे, दोन्हीची प्रवेशद्वारं ही वेगळे आहेत. तर अयोध्येतल्या रामजन्मभूमीच्या मोठ्या भागावर बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती. यावरून वाद विकोपाला गेला. तसंच इथल्या इदगाहमध्ये नमाज अदा केली जाते. विशेषत: शुक्रवारी इथं मुस्लिम भाविकांची गर्दी असते. १९६८ मध्ये, कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही इदगाह मस्जिद ट्रस्ट यांच्यात झालेल्या करारानुसार कॉम्प्लेक्समधल्या मालमत्तेची मालकी कोणाकडे आहे हे स्पष्ट केलंय. यापूर्वी परिक्रमेचा कार्यक्रम जाहीर करून विहिंपनं मंदिर परिसराच्या चौथ्या भिंतीसारखी मशीदही परिक्रमेच्या मार्गात येईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यामुळे १९६८ च्या कराराचं उल्लंघन होण्याच्या भीतीनं कृष्ण जन्मस्थानाची प्रदक्षिणा केली जात नाही आणि त्यासाठी परवानगीही दिली जात नाही. दुसरीकडे, प्रत्येक ईदच्या दिवशी अधिकारी मशिदीचं प्रवेशद्वार स्वच्छ करतात आणि मुस्लिमांच्या आगमनासाठी सुरक्षा व्यवस्था करतात.

काही वर्षांपूर्वी आचार्य गिरीराज किशोर म्हणाले होते की, 'आम्ही कोणत्याही कराराला बांधील नाही. आम्ही  जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा सुरूच ठेवू कारण आम्हाला त्यावर मालकी हक्क हवा आहे....!'  कृष्णजन्मभूमीच्या जागेवर केशव देव यांच्या भूखंडावर मालकी हक्क सांगणारे श्री कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आमच्या जमिनीवर शाही ईदगाह मशीद उभी असल्याची भूमिका अनेक वर्षांपासून मांडत आहेत. या ट्रस्टचे प्रवक्ते विजय बहादूर सिंह सांगतात की, कटारा केशव देव यांच्या १३.३७ एकर जागेत कृष्ण मंदिराशिवाय मशीद आणि ५० मुस्लिम कुटुंबं आहेत. हे मुस्लिम नागरिक औरंगजेबाचे वारस मानले जातात. आजूबाजूच्या भागात परिस्थिती सामान्य आहे आणि रस्त्यावर दृश्यमानपणे गर्दी आहे, परंतु अनेक लष्करी तुकड्या, स्थानिक कॉन्स्टेब्युलर अधिकारी आणि निमलष्करी दलांची प्रचंड उपस्थिती लोकांना इथं असामान्य परिस्थितीबद्दल सावध करते. असं असलं तरी इथलं वातावरण कधी बदलेल हे सांगता येत नसल्यानं श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर आणि शाही मशीद या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर मेटल डिटेक्टर बसविण्यात आले आहेत. दोन्ही ठिकाणी सशस्त्र सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत आणि मशिदीच्या बाजूला असलेल्या रिकाम्या मंदिराच्या आवारात कुंपण घालण्यात आलंय. मथुरेच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, सीआरपीएफच्या तीन कंपन्या, सुमारे दीडशे पोलिस अधिकारी १३.७७ एकर परिसरात दोन्ही देवस्थानांना इजा करू इच्छिणाऱ्या, तोडफोड करणाऱ्या घटकांच्या कोणत्याही प्रयत्नांपासून त्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी सतत गस्त घालत आहेत.

 हा मोठा परिसर व्यापण्यासाठी ठिकठिकाणी टेहळणी बुरूज उभारण्यात आले असून कोणत्याही अनुचित प्रकाराला सामोरं जाण्यासाठी बॉम्ब निकामी पथकंही स्थापन करण्यात आली आहेत. पोलिस खात्याशी संबंधित दोन्ही समुदायांचे लोक जवळपासच्या भागात शांततेनं राहतात. १९९२ च्या अयोध्या घटनेनंतर काही लोकांनी इथंही दंगल घडवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कडक प्रशासनानं हे प्रयत्न हाणून पाडले होते. हु या चिघळलेल्या मंदिर-मशीद वादात मथुरेतल्या नेत्यांचा एक गट नवीन तत्त्वज्ञान मांडत आलाय. भारताच्या या पवित्र भूमीवर अनेक प्राचीन आणि नवीन मंदिरे, मशिदी, गुरुद्वारा आणि चर्च आहेत. अशा देशात एकमेकांच्या आवारात काही धार्मिक स्थळांवर कायमची भांडणे किंवा वाद होणं योग्य नाही. देशाच्या शांततेसाठी दोन्ही बाजूंना एक तडजोडीचा उपाय शोधावा लागेल की, ते एका बाजूला पूर्णपणे मान्य असो वा नसो! भूतकाळात, इस्माईल फारुकी १९९५ मध्ये दाखल केलेल्या दाव्यात हे निरीक्षण कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की मशीद हा इस्लाम धर्म पालन करण्याचा अत्यावश्यक भाग नाही. त्यानंतर न्यायालयानं हे शब्द निकालातून काढून टाकण्याची याचिका फेटाळून लावली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१९ मध्ये अयोध्या वादावर घटनापीठानं निर्णय दिला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं काशी-मथुरा वादावर निर्णय दिल्यास तो देशाच्या हिताचा आणि बंधुभावाच्या हिताचा असेल, त्यामुळं कोणीही भुवया उंचावू नयेत.

भुरट्यांची तेजी अन् कार्यकर्त्यांची मंदी...!

"राज्यातल्या निवडणूक प्रचाराची धुळवड संपलीय. पाचव्या आणि अखेरच्या टप्प्यातलं लोकसभेसाठीच मतदान उद्या होतेय. या निवडणुक प्रचारात नेते उदंड दिसताहेत, मात्र कार्यकर्ते हरवलेत. कार्यकर्ता पक्षीय अभिनिवेश दाखवत असला तरी त्याला आताशी व्यावसायिकता खुणावतेय. कार्यकर्त्यांच्या जागी 'इव्हेंट मॅनेजमेंट ' नावाची नवी जमात अस्तित्वात आलीय. पक्ष आणि नेते तिलाच महत्व देत असल्यानं कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होतोय, त्याची समर्पणवृत्ती जणू लोप पावलीय. सटोडीयांना मानाचं पान दिलं जातंय; अन् कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पानं पुसली जाताहेत. ध्येय-धोरण, विचार-आचार, तत्व-निष्ठा, मूल्याधिष्ठित राजकारण, लोकांप्रती बांधिलकी ह्यासारखे मुद्दे टांगले गेलेत. त्यामुळं निरलस, निरपेक्ष, निस्वार्थी कार्यकर्ता आज गायब झालाय, हरवलाय! तो पुन्हा ठामपणे उभा राहणं ही पक्षांचीच नव्हे तर समाजाचीही गरज आहे!"

------------------------------------------------

*लो*कसभेच्या निवडणूकांचा उत्सव सुरू आहे. त्यानंतर विधानसभा आणि महापालिकांच्या निवडणुका होतील. पण आजच्या राजकारणाचा जो काही विचका झालाय त्यानं तरुणांचा कोणत्याच राजकीय पक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही; तो राजकीयदृष्ट्या भांबावल्यासारखा, दिशाहीन बनलाय. कुणाचा तरी आदर्श आपल्या जीवनात घ्यावा असं नेतृत्वही त्याला डोळ्यासमोर दिसत नाहीये.  कधीकाळी आपल्याकडं निस्वार्थी, सेवाभावी माणसं शेकड्यांनीच नव्हे तर हजारोंनी होती; त्यावेळी त्यांनाच कार्यकर्ते म्हणून संबोधलं जाई. त्यांच्याकडं कोणी त्यागी, निस्वार्थी म्हणून आदरार्थी बघत असला तरी त्यांना कोणी साधुसंत समजत नव्हतं. आपण प्रामाणिक असावं, एवढीच भावना समाजात त्यावेळी सर्वत्र रूढ होती. अशी निस्वार्थी माणसंही तेव्हा 'कार्यकर्ते' म्हटली जायची. आज अशी माणसं दुर्मिळ होताहेत. किंबहुना दिसतच नाहीत. पूर्वीच्या काळी होते तसे आदर्श आजच्या पिढीसमोरही नाहीत. त्यांना कार्यकर्ता म्हणजे काय, कसं समजावं असा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून, नेत्यांकडून होताना दिसत नाही. पूर्वी सर्वच पक्षात असे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. *गांधी टोपी डोक्यावर घालण्यापूर्वी त्यावर कपाळ टेकवून वंदन करणारे काँग्रेस कार्यकर्ते होते, नेहरू सदर्‍याला ठिगळ लावून खांद्यावर शबनम बॅग लटकवून देशात समाजवाद आणण्याच्या निश्चयानं वठलेले साथी समाजवादी होते. उच्चविद्याविभूषित पदवीधर द्विपदवीधर झालेले अनेक जण राष्ट्रवादाच्या विचारानं भारून देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचार पोचवणारे स्वयंसेवक होते. शिवसेनाप्रमुखांचा आदेश येताच जीवाचीही पर्वा न करता दे धडक बेधडक भिडणारे शिवसैनिक होते...!* आता अशा कार्यकर्त्यांची सर्वत्र वानवाच दिसून येतेय. सगळ्याच पक्षनेतृत्वाला हे जाणवत असावं; याचं कारण, आजचं पक्षीय राजकारण लोकांच्या सुखदुःखाशी निगडीत राहीलेलंच नाही. ते कोणत्याही मूल्याधिष्ठित राजकीय विचारांशी वाहिलेलं नाही. केवळ सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी आणि निवडणुकीसाठीच राजकीय पक्ष उरलेत! असं ह्या सर्व पक्षांचं स्वरूप राहिलेलंय. सार्‍यांच्या निष्ठा या सत्तेला आणि खुर्चीला वाहिलेल्या असल्यानं सारे नेते हे सत्ताधारी पुढारी होण्यासाठीच सज्ज झालेले आहेत. कार्यकर्ता व्हायला कोणीच तयार नाही. याचं कारण राजकारण हा आताशी त्यांचा व्यवसाय बनलाय आणि नेते, कार्यकर्ते हे व्यावसायिक झालेत. पूर्वीचा तो सेवाभावी, निरलस, निरपेक्ष, निस्वार्थी कार्यकर्ता आज दुर्लक्षिला गेलाय, जणू गायब झालाय, हरवलाय...! 

काही काळापर्यंत जोपासला गेलेला कार्यकर्त्यांच्या समर्पणवृत्तीचा संस्कार आता हरवलाय. कार्यकर्ते जिथं, तिथं कामाचा उरक झपाट्यानं होणारच, हा मंत्र आताशी खोटा ठरू लागलाय. मात्र गणेशोत्सव, नवरात्र उत्सवांशिवाय नेत्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या, यांच्या मिरवणुकीत नाचणार्‍यांची संख्या काही कमी झालेली नाही, ती अफाट बनलीय. आरतीला, महाप्रसादालाही रांगाच्या रांगा फुललेल्या दिसतात, परंतु कार्यक्रमाच्या ठिकाणी सतरंज्या घालायला कार्यकर्ते मिळण्याचे दिवस संपुष्टात आलेत. अंग मोडून काम करणारी कार्यकर्त्यांची पिढीही आताशी हायटेक झालीय. अधिकाधिक सोयी, सवलती मिळाव्यात म्हणून 'इव्हेंट मॅनेजमेंट' नावाची एक नवी जमात अस्तित्वात आलीय. त्यांच्या आयोजनामुळं कार्यक्रम देखणा, आखीव-रेखीव आणि व्यवस्थापनाचं उत्तम उदाहरण ठरतं! मोठमोठ्या नेत्यांच्या सभा सध्या आपण पाहतो यात त्याचं दर्शन होतं. परंतु अशा बदलत्या व्यावसायिक रूपानं मात्र पक्षाचा कार्यकर्ता हरवतोय हे कुणी राजकीय नेते लक्षांतच घेत नाहीत. 'पूर्वी मी कम्युनिस्ट, मी पुरोगामी, मी नवमतवादी, आम्ही हिंदुत्ववादी, आम्ही अहिंसावादी, आम्ही अमुक विचारांचे...!' असं सांगताना सांगणाऱ्याच्या मनात काहीही किंतू नसायचा; तो ते अभिमानानं सांगायचा. मी ऐकणार नाही, उलट दोन्ही बाजूंना त्यांच्या त्यांच्या परीनं त्या त्या विचारांचा आणि चळवळीचा आदर केला जात होता; विरुद्ध मतवादी विचारसरणी डावी-उजवी करत कार्यपद्धतीबाबत फारकत मानत, परंतु परस्परांच्या कार्यकर्तावृत्तीबाबत आदरभाव होता. मी या विचारसरणीचा असल्यानं जे माझं वैचारिक नुकसान होईल, ते माझ्या विचारांची होईल, मला त्याची मोजावी लागणारी ती किंमत आहे. असाच त्यामागे अभिमानी विचार असायचा. मात्र त्याच्या या किमतीची मोजणी भेळभत्ताऐवजी ज्या काळापासून राजकारण्यांनी अर्थकारणात, पैशात केली त्या क्षणापासून कार्यकर्तावृत्तीचा ऱ्हास होत गेला. 

आताशी नव्यानं कार्यकर्ते म्हणून नेत्यांभोवती घुटमळणारे तरुण हे कार्यक्रमानंतर मिळणाऱ्या पाकिटांबरोबरच 'मटणासह ओल्या पार्टी' ची वाट पाहू लागलेत. विविध चळवळीत भक्तिभावानं झोकून देणं तर आता दूर झालंय. स्वातंत्र्यलढा न पाहिलेल्या पण आणीबाणी सोसत दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यातल्या प्रसंगी भूमिगत राहून ध्येयासाठी लढणाऱ्यांना तुरुंगवासाची भीती नव्हती की, पोटापाण्याची चिंता वाटत नव्हती. समाजरचनेसाठी आवश्यक त्या यज्ञात अशा कार्यकर्त्यांच्या हजारो समिधा होऊन लढल्या. आजही विविध मोर्चे, सभा, संमेलन, मेळाव्याला गर्दी होते. पण ती तळहातावर ठेवलेल्या नोटांच्या हिशोबानं...! टाळ्या वाजतात त्याही त्याच हिशेबानं! कार्यक्रमानंतर पाण्याचा पाऊच, पोळीभाजीची पाकीटं हजारोंनी अंगावर फेकली जातात. ठरलेल्या वेळात आणलेल्या माणसाच्या लोंढी त्यांची बिदागी अदा केल्यानंतर पुन्हा ट्रकमध्ये चढविल्या जातात. आजच्या एखाद्या पक्षाची सभा संपल्यानंतर उद्या कोणत्या पक्षाच्या सभेला माणसं न्यायची, यावर चर्चा झडतात. हे आपण अनुभवतोय. कोणत्यातरी विषयावर भाळून संपूर्ण जीवन कारणी लावण्याचा वेड गेल्या दोन दशकापर्यंतच्या पिढीत होतं. परंतु या दरम्यान घडलेल्या नेत्यांनी अशा भावनिक कार्यकर्त्यांचा गैरवापर करून घेतला. हा कार्यकर्ता वर्ग केवळ चपला सांभाळणाराच ठरला. चळवळीच्या ताई, भाऊ, दादा, अण्णा, अप्पा यांना स्टेशनवर उतरून घेतल्यापासून त्यांच्या बॅगा उचलण्यापर्यंत आणि स्टेजवर चढताना त्यांनी काढलेल्या चपला सांभाळण्यापर्यंतची सारी जबाबदारी या कार्यकर्त्याकडं बहाल करण्यात आली. कार्यकर्त्याला सुरवातीला अत्यंत सन्मानाचं वाटणारं हे काम थोड्याकाळानंतर रामागड्याचं होऊन जातं आणि त्याच्यातली ती कार्यकर्ता वृत्ती हरवून जाते. हे जेव्हा कळतं तेव्हा फार उशीर झालेला असतो. सुरुवातीला आग्रहानं सामाजिक, राजकीय कार्यात गेलेल्यांची फरफट कधी होतेय हे त्याचं त्यालाच कळत नाही. मग कालांतरानं त्याला त्याचा प्रचंड मनस्ताप होतो. मग त्याचं खाण्याचं, पिण्याचं, राहण्याचं वांदे होतात. त्याच्या जीवनातला एक एक आदर्श ढासळताना त्याच्या कार्यकर्तावृत्तीला दिसतात आणि त्यावेळी त्याला जे नैराश्य येतं, त्यानं त्याचं जीवनच बदलून जातं. यातून बाहेर पडावं आणि कुटुंबात रमावं तर, आजवरच्या आपल्या ह्या राजकारणापायी कुटुंबाची हेळसांड झालेली असते. त्यामुळं घरदार ही त्रासलेलं असतं. अशावेळी नाराजी व्यक्त करण्याची एकही संधी कुटुंबीय सोडत नाहीत. राजकारणाच्या भुताटकीतून भानावर आलेल्यांना ही सजा मिळालेली असते! पोटच्या पोराच्या तोंडाचा घास ओढून घेऊन चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना भरवलेला असल्यानं  कुटुंबप्रमुख याविषयी खदखदणारा त्याचा राग बायको-पोरांवर काढतात. कार्यकर्ता म्हणून साहेबांच्या मागे फिरावं तर फिरताना, मिरवताना, त्यांच्या चपला सांभाळताना घरात आलेलं उघडेपण यानं तो आतल्या आत खचत असतो. आदर्श म्हणून ज्या नेत्याकडं तो पाहत असतो त्याचा व्यवहार हा कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास करणारा असतो. नेता काही दिवसातच श्रीमंतीच्या झुल्यावर झुलत असतो. कार्यकर्ता मात्र फाटकाच राहतो. आपल्या अवस्थेबांत त्यांच्याशी बोलावं तर ही व्यक्तिगत बाब आहे नंतर बोलू असं म्हणून त्याला गप्पगार बसवलं जातं! 

अशाप्रकारे ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचं तिळातिळानं होणारं मरण मात्र नवी पिढी हेरतेय. त्यांच्यासारखं निष्काम काम करून काही साधणार नाही, हेही तो ओळखतो, मग चळवळीतून स्वतःला घडवायचं एक नवं चक्र तयार होतं. पद, अधिकार याचा गैरवापर सर्रास होतो. जुन्या कार्यकर्त्यांना अलगद बाजूला सारलं जातं आणि सुरू होतो नव्या पिढीच्या हिशेबी कार्यकर्त्यांचा खेळ! यात तत्त्व, विचार, निष्ठा, आदर्श, ध्येयं, वैचारिकमूल्य याला थारा नसतो की तत्त्वासाठी, निष्ठेसाठी, सत्यासाठी, प्राणांची आहुती देण्याची भूकही नसते. अशा व्यावसायिक, हिशेबी मनोवृत्तीचा आताशी शिरकाव झालाय तो 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चा! त्याचबरोबर स्वयंसेवी संस्थांचा! समाजसेवेच्या नावाखाली देशी, परदेशी निधी घेऊन उपक्रम चालवण्याचा! हे एका बाजूला सुरू असताना 'व्हाईट कॉलर' जनतेची मुलं, नेत्यांची मुलं तर कधीच कार्यकर्ता होत नाहीत. एक तर ती होतात पक्षाचे पदाधिकारी वा एकदम नेते, मंत्री म्हणूनच! हे जमणं शक्य नसेल तर राजकारणात त्याला रस नाही असं मोठ्या दिमाखानं त्याचे मायबाप सांगतात. आता आपल्या पूर्वजांनी जपलेला कार्यकर्तावृत्तीचा संस्कारी ठेवा नव्या पिढीकडं हस्तांतरित करण्याची वेळ आलीय! जनता पक्षाच्या उदय आणि अस्तानंतर हळूहळू क्षीण झालेल्या कार्यकर्त्यावृत्तीनं आताशी माणूसकी राखली आहे. ही अशी स्थिती का झालीय? याचा विचार करण्याची सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी अशा सर्वच पक्षांची जबाबदारी आहे. गरज आहे ती पूर्वीप्रमाणे कार्यकर्तावृत्ती जोपासण्याची, तसं वातावरण निर्माण करण्याची. पण हे होईल का? आज सारे राजकीय पक्ष व्यक्तिनिष्ठ बनले आहेत. पूर्वी पक्षाचे नेते असत, आता नेत्यांचे पक्ष बनलेत! ध्येय, धोरण, विचार-आचार, तत्व-निष्ठा, लोकांप्रती बांधिलकी ह्यासारखे मुद्दे टांगले गेले आहेत! सामूहिक नेतृत्वाचा डंका पिटणाऱ्या पक्षानं देखील व्यक्ती महात्म्याचा गवगवा करत तो म्हणजेच पक्ष, तो म्हणजेच धोरण, तो म्हणजेच सर्व काही अशी भूमिका स्वीकारलीय. त्यामुळं इतर नेत्यांचं अस्तित्वच राहिलेलं नाही. नेत्यांप्रमाणेच आता पक्षांचे कार्यकर्तेही उरले नाहीत तर ते नेत्यांचे कार्यकर्ते बनले आहेत! मूल्याधिष्ठित राजकारणाला तिलांजली दिली गेलीय, त्यामुळं कार्यकर्ता धुळीला मिळालाय. तो पुन्हा उभा राहणं ही केवळ राजकीय पक्षांची नव्हे तर आपल्या समाजाचीही गरज आहे!

सध्या राजकारणात काहीही घडू शकतं इतकी अस्थिरता आहे आणि दाखविलं जातंय तेवढे वैचारिक मतभेद राहिलेले नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही विचाराशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. अगदी भाजप नेते, कार्यकर्ते धरून हे म्हणता येईल. त्यामुळं आज सर्वत्र चलती आहे ती भुरट्या राजकारण्यांची!. सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारे काही करण्याचा इरादा करूनच लोक आता राजकारणात येतात. सारं काही करून ते आव मात्र तत्व-निष्ठेचा, निस्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं हात धुवून घेतो, तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो. हे आता सगळेच जाणतात. राजकारणात येण्यापूर्वी कोण कुठं होते नि ते आज कुठं पोहीचलेत, हे काय लोकांना दिसत नाही? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुन्हा पुन्हा चाचपून भोकं पडलेल्या विजारी घालणारे आपण म्हणजे कंडक्टरनं बसचं तिकीट देताना साडेपांच रुपयाऐवजी पांच रुपये घेतले तर लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे! ज्यांना खरोखर लॉटरी लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लीला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला!' असं म्हणत बसण्याखेरीज आपण आणखी काय करणार! मुद्दा आहे सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा!सध्या राजकीय क्षेत्र हे भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगारच्या भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. पण प्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची हे ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावरच होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर ह्याच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. 

आज मतदार मात्र या साऱ्या घटनांकडे थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतोय अन टाळ्या पिटतोय. कपट कारस्थानाला हुशारी समजतोय. त्यालाच चाणक्यनीती समजू लागलेत. तो कोणाला तरी शिव्या घालतो. कोणाला तरी मत देतो. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतो. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्याने देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरतात, गाढवासारखे लोळतात. समाज हताशपणे कोणातरी सद् विचारी नेत्याची वाट पाहात बसतो. दररोज साने गुरुजी पैदा होत नसतात. समाज पुरुषानंच गांधी बनायचं असतं. पण आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे, तो लढाईच्या आधीच हत्यार खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाही. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान...! परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिकाला जोपर्यंत लोकशाहीतल्या मतांचं मूल्य समजत नाही. तो घटना साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार, दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. सगळे एका आळीत आणि एकाच चाळीत राहतात. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे मी नेहमीच म्हणतो आणि मतदाराला जोपर्यंत हे समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. राजकीय पक्षाची विचारधारा ह्या त्यावर चढवलेले पोषाख असतात. जात आणि पैसा याचं वास्तव राजकीय नेते कधीही दुर्लक्षित करत नाहीत. ते अधिक जोमानं त्याकडं पाहतात. मात्र पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक ते ठळकपणे मांडत नाहीत. राजकीय पक्षांच्या विचारधारेनुसार त्यांची धोरणं आणि कार्यक्रम असतात. हे इथं विसरलं जातं. मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तीनतेरा वाजवले जातात. 'निवडून येण्याची क्षमता' या गोंडस नावाखाली तमाम ध्येय, तत्व, निष्ठा, मूल्य ह्या पायदळी तुडविल्या जातात. पक्षविचारांशी बांधिलकी, कार्यकर्त्यानं तळागाळापासून केलेलं पक्षाचं काम मातीमोल ठरवलं जातं. पैसा खर्च करण्याची क्षमता, निवडणूक जिंकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही आयुधं वापरण्याची ताकद असेल तर मग पक्षनिष्ठा हवी कशाला? आयुष्यभर अपमान, निंदा, टिंगलटवाळी प्रसंगी मार खाऊन काम केलेल्या संघ स्वयंसेवकांना, जनसंघ, भाजपच्या कार्यकर्त्यांना पक्षाची झालेली ही अधोगती पाहून काय वाटत असेल? पक्षांत झालेल्या या भाऊगर्दीनं ती सुखावली असतील का? ज्या काँग्रेसी मार्गाला कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर विरोध केला त्याच मार्गावर आता पक्षाची सुरू असलेली ही वाटचाल आत्मक्लेश करणारी आहे.

हरीश केंची,

९४२२३१०६

'मंडल' भवन, 'कमंडल' हारी.....!

"लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसनं जातीनिहाय जनगणना करण्याचं आणि आरक्षण मर्यादा काढून टाकण्याची घोषणा केलीय. पण याची जाणीव संघ आणि भाजपला यापूर्वीच आल्यानं त्यांनी संघटनात्मक बदल केलेत. बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेतून जे आकडे समोर आलेत, त्यातून वास्तव लक्षात आल्यानं संविधानातल्या आरक्षणाचा फेरविचार करायला हवा...! असं म्हणणारा संघ-भाजप अंतर्बाह्य बदललाय. संघ-भाजप आपली मूळ विचारधारा लपवून, धार्मिक भावना जागृत करून जातीवादात नव्हे तर हिंदुत्ववादातच कसं भलं आहे हे इतर समाजावर बिंबवताहेत. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही ते वाहणार नाहीत; पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील. याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही...!"

--------------------------------------------

*लो*कसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसनं त्यांच्या स्थापनेपासून अव्हेरलेले जातीनिहाय जनगणना करण्याचं आश्वासन दिलंय. राहुल गांधी प्रत्येक प्रचारसभेत हे आवर्जून सांगत असतात. कांशीराम यांनी याची मागणी उच्चरवानं केली होती. ज्यांची जेवढी संख्या तेवढा त्यांचा हिस्सा अशी त्यामागची भूमिका होती. जातनिहाय जनगणना...! याशिवाय भाजपनं ज्या कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कारानं गौरवलंय त्यांनीही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आपल्या हयातीत रेटून धरली होती, पण त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. सध्या सर्वत्र आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असतानाचा हा संवेदनशील विषय समोर आणला गेलाय! यात बिहारनं अत्यंत मोठं पाऊल टाकलं. पहिल्यांदाच जातनिहाय सर्वेक्षण करून त्याचे आकडेही  जाहीर करुन मोठी राजकीय खेळी केली होती. त्यांच्या 'मंडल' राजकारणाच्या पुनरागमनाचे काय परिणाम होतील हे येत्या काळात दिसून येईल. याआधी कर्नाटक, तेलंगणानंही जातगणना केली होती. पण त्याचे आकडे त्यांनी जाहीर केले नव्हते. २०११ मध्ये केंद्र सरकारनं जातगणना केली. त्याचे आकडे हाती आल्यानंतरही ते जाहीर केले नाहीत. मात्र बिहारमध्ये नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनं ही मोठी खेळी केली. त्यातून ८४ टक्के मागासवर्गीय असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळं भाजपचे धाबं दणाणलं. म्हणून नितीशकुमार यांनाच आपल्याकडं घेऊन भाजपनं या जातनिहाय जनगणनेचा विषय काही काळासाठी तरी टोलवलाय. देशात शेवटची जातनिहाय गणना झाली ती १९३१ मध्ये. त्यानंतरचा कुठलाही जातनिहाय आकडा उपलब्ध झालेला नाही. कांशीराम यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी ....!' हा नारा देत ओबीसींकडून ही मागणी केली जात होती. मंडल विरुद्ध कमंडलचं राजकारण बिहारमध्ये पुन्हा सुरु झाल्याचं मानलं जातंय. आता त्याचे वारे देशभर वाहणार की काय यानं सारेच चिंतित आहेत. मंडल विरुद्ध कमंडल या राजकारणाला गेल्या तीन दशकांचा इतिहास आहे. कमंडलचं राजकारण म्हणजे हिंदू धर्माच्या नावाखाली अस्मिता जागी करणं हे भाजपच्या फायद्याचं ठरलं होतं. तर मंडल कमिशनच्या उदयानंतर ओबीसींच्या राजकारणानं जोर धरला होता. काँग्रेसकडून तर सातत्यानं जातनिहाय जनगणनेची मागणी करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सध्या होतोय. मोदी सरकार ओबीसींचं एवढं हित पाहत असल्याचा दावा करते तर मग ते जातनिहाय आकडे जाहीर का करत नाहीत असा सवाल राहुल गांधींनी लोकसभेतही उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रातही अशा जातनिहाय गणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून होतेय. मविआच्या काळात तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आला होता, पण केंद्र सरकारनं तो फेटाळला. आता अनेक राज्यांत बिहारमुळे हा दबाव वाढू शकतो. बिहारमध्ये खुल्या प्रवर्गाची संख्या १५ टक्के आहे. त्यामुळं आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठीची मागणी जोर धरु शकते. काँग्रेसनं निवडणुकीत हे आधीच जाहीर करून टाकलंय. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य प्रमाणात वाटला जावा, निधीची तरतूद त्या त्या घटकांसाठी योग्य प्रमाणात व्हावी यासाठी जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली जाते. त्या पोतडीतून अनेक राजकीय मुद्द्यांचा स्फोट होऊ शकतो. महाराष्ट्रात मराठा, कुणबीसह ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असताना अशी जातनिहाय गणना झालीच तर त्या आकड्यांमधून उलथापालथ होऊ शकते हे काही वेगळं साांगायला नको. ओबीसी ही देशातली मोठी व्होटबँक आहे. आणि ओबीसी समुदाय भाजप जवळ असल्याचं मानलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समुदायामधून येतात. मागील लोकसभा निवडणुकीचा कल सांगतो की, भाजपला ओबीसी समुदायाची मते १० वर्षात दुप्पट झाली. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २२ टक्के ओबीसी मतं मिळाली होती, जी २०१९ मध्ये वाढून ४४ टक्के झाल्याचा अंदाज निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता. लोकसभेतल्या ३०३ खासदारांपैकी ८५ ओबीसी आहेत. देशभरातल्या १ हजार ३५८ भाजप आमदारांपैकी २७ टक्के आमदार ओबीसी आहेत. १६३ विधान परिषद आमदारांपैकी ४० टक्के ओबीसीतले आहेत.

सत्तासंपादनाच्या आसक्तीपोटी राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेशी फारकत घेण्याची वेळ येते. भाजपची ओळखच एका विशिष्ट वैचारिक भूमिकेशी निगडित असेल अन ती बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची दखल घेणं महत्वाचं ठरतं. भाजपनं आपलं वैचारिक अधिष्ठान केवळ सत्तेसाठी बदलण्याचा प्रयत्न आजवर केलाय. २०२४ ला लोकसभा निवडणुकासाठी मूळ विचारांशी फारकत घेत २०४७ च्या नव्या दिशेनं वाटचाल सुरू केलीय. जवळपास ३४ वर्षांपूर्वी सामाजिक संघर्ष देशात उभा राहिला होता, ज्यानं इथली सत्ता उलथून टाकली होती. ते 'मंडल'चं युग होतं. त्याविरोधात भाजपनं तेव्हा 'कमंडल'चं आव्हान उभं केलं होतं. त्याकाळी 'मंडल' आणि 'कमंडल'च्या राजकारणानं देशातलं वातावरण पुर्णतः बदलून गेलं होतं. 'मंडल'नं जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी एक वेगळी वाट दाखवली होती. 'कमंडल'नं भाजपला हिंदुवादी पक्ष किंबहुना एक उच्चवर्णीय तेही ब्राह्मणवादानं ओतप्रोत भरलेला पक्ष म्हणून दाखविण्याची संधी मिळवून दिली. तर काँग्रेस हा मुस्लिम तुष्टीकरण करणारा पक्ष असल्याचं चित्र उभं केलं गेलं. जातीवादी पक्षांवरही आरोप केले गेले. या तुलनेत या सगळ्यांपासून भाजपनं स्वतःची ओळख निर्माण केली ती 'राष्ट्रीय' आणि 'हिंदुत्ववादी' पक्ष म्हणून! त्याचबरोबरीनं संपूर्ण देशालाच आपल्या हिंदुत्वाच्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली. पण आता जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाले, त्यामुळं त्यांचं मूळ उद्दिष्टासह वैचारिक अधिष्ठानही बदलतंय, उराशी कुरवाळलेलं 'कमंडल' टाकून द्यावं लागतंय. कधीकाळी कडाडून विरोध केलेल्या 'मंडल'चं राजकारण आत्मसात करायला भाजपला आणि संघाला भाग पडलंय. पक्षाच्या संघटनात्मक घडामोडींकडं पाहिलं तर लक्षांत येईल की, तिथं आता वरिष्ठ पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती दिसत नाहीत. तिथं जाणूनबुजून जातीय समीकरण केल्याचं दिसतं. त्याचं प्रत्यन्तर मोदींच्या मंत्रिमंडळातही दिसलं. मोदींच्या मंत्रिमंडळात ओबीसी आणि मागासवर्गीय मंत्री आहेत. इथं एक बाब लक्षांत घ्यावी लागेल की, संघ ज्या 'मंडल राजनीती'ला बदलू पाहात होता, त्यात संघ अपयशी ठरलाय. आता ती राजनीती संघाच्या कक्षेबाहेर गेलीय. सत्तेसाठी संघालाच बदलायला लावण्यात राजनीती यशस्वी ठरलीय! विकासाच्या राजनीतीसमोर 'कमंडल'चं राजकारण मागे पडलंय. हाती असलेली सत्ता राखण्यासाठी 'कमंडल' त्यागून संघ-भाजपला आता 'मंडल' स्वीकारावं लागलंय !

३४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या राजकारणातून 'मंडल आयोगाचं' आंदोलन उभं राहिलं होतं. तेव्हा त्या 'मंडल' आयोगाच्या जातीय शिफारशीं विरोधात भाजपनं कंबर कसली होती. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत भाजप हेच सांगत होती की, देशातलं जातीचं राजकारण बंद व्हायला हवंय. गरीबांना सर्वप्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात आणि सक्षम असणाऱ्यांना वेळीच संधी आणि हक्क मिळायला हवेत. पण वास्तव लक्षांत आल्यानं ही परिस्थिती बदलली. संघ-भाजपचं जे विचारमंथन झालं त्यात संघानं हे मान्य केलं की, अयोद्धेतलं राममंदिर, कश्मीरचं कलम ३७०, तीन तलाक याशिवाय नरेंद्र मोदींची छबी वापरल्यानंतर सहज विजय मिळेल असं वाटत असतानाच काही राज्यात भाजपचा पराभव झालाय! या पराभवानं भाजपच्या अजेंड्यातले हे सारे मुद्दे बाजूला गेलेत. १९९०-९३ च्या दरम्यान सारी स्थिती अनुकूल असतानाही संघ-भाजपला सत्तेचं सोपान गाठता आलेलं नव्हतं. मात्र २०१४ मध्ये ओबीसी-तेली समाजाच्या नरेंद्र मोदींनी संघाला अभिप्रेत असलेलं यश मिळवलं आणि आजवर राखलं. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेला संघ इथंच धाराशायी झाला! संघाला भाजपनं धडा शिकवलाय की, स्वीकारलेल्या ब्राह्मणवादाचा आता त्याग करा, उच्चवर्णीयांचा आग्रह सोडून द्या. हिंदुराष्ट्रांची निर्मिती वा हिंदुत्ववादी पक्षाची सत्ता संघाला राखायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रांतांतून संघानं जे प्रचारक नेमले आहेत ते बदलून टाका. संघानं भाजपचं ऐकलं, आता देशभरात जे काही प्रचारक दिसताहेत त्यात ओबीसी, एससी, एसटी जातीचे आहेत. ब्राह्मण अभावानंच आढळतील. पूर्वी संघ प्रचारक हे एकजात ब्राह्मण असायचे. 'मंडल'ला संघानं भाजपच्या माध्यमातून स्वीकारलंय ते सत्तानुकूल वातावरण होईल या उद्देशानं! हे सारं पाहताना असं जाणवतंय की, ब्राह्मणवादीच आता 'मंडल'चा आग्रह धरताहेत. ते 'कमंडल'ला दूर सारताहेत. यापूर्वी 'मंडल-कमंडल' वादाचा लाभ कुणाला झाला? 'कमंडल'चा फायदा देशातल्या हिंदूंना झाला नाही अन 'मंडल'चा फायदा मागासवर्गीयांनाही मिळाला नाही. मात्र या मुद्द्यावरून देशत राजकारण मात्र पेटलं होतं. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून भाजपनं आपल्यात आमूलाग्र बदल केलाय. 

राजकारणाच्या या कुरुक्षेत्रावर भाजपनं राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा याचा सतत आग्रह धरला होता. यापैकी दोन मुद्दे राबविण्यात संघ आणि भाजपला यश लाभलंय. आता त्यांच्या अजेंड्यावरचा समान नागरी कायदा तेवढा शिल्लक राहिलाय. यात आणखी दोन मुद्दे नव्यानं जोडले गेलेत, एक 'धर्मपरिवर्तन कायदा' आणि दुसरा 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा'...! हे कायदे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतरच्या काळात करण्यासाठी भाजप सज्ज झालाय! ३४ वर्षाच्या या कालावधीत संघानं आपली 'हिंदुत्ववादी' ओळख उच्चवर्णीयांच्या माध्यमातून, ब्राह्मणवादातून निर्माण केली. भाजपनं आपला उत्कर्ष, वाढ, विस्तार आणि सत्तासंपादन यासाठी संघाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण आता संघ 'मंडल'च्या वाटेवरून जाण्याचा विचार करतोय! सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी याचं सूतोवाच नुकतंच केलंय. काही वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य यांनीही संघाला सोशल इंजिनिअरिंगचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी अडवाणी हे 'कमंडल'च्या रथावर आरूढ झालेले होते. गोविंदाचार्य भाजपला समजावून सांगत होते की, उत्तरेकडच्या राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर इथं जातीय समीकरणं साधायला हवीत. पण दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणी हे 'कमंडल'वर स्वार झालेले होते. हळूहळू संघ-भाजपनं उभं केलेलं 'कमंडल'चं आयुष्य संपुष्टात आलं. हिंदू-मुस्लिम वादाच्या राजकारणातून देशातले मुस्लिम, अल्पसंख्याक भाजपपासून दुरावले. 'आम्हाला मुस्लिमांच्या एकाही मतांची गरज नाही...!' असा संदेश मुस्लिमांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजप यशस्वी झालाय. याबरोबरच देशात भाजप हाच एकमेव हिंदुत्वाचा पक्ष असल्याचं लोकांवर बिंबवलं गेलंय. आता भाजप का बदलतोय हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आज भाजप 'कमंडल'च्या साथीनं सत्तेवर आहे तर 'मंडल'चे आग्रही विरोधीपक्षात आहेत! मात्र आगामी काळात हिंदुत्वाच्या, 'कमंडल'च्या आश्रयानं सत्ता राखता येणार नाही, तर प्रसंगी सत्ता गमवावी लागेल याची जाणीव, अनुभूती भाजपला झालीय. 'धर्मपरिवर्तन' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रण' यावर कायदे करावे लागतील. संघाचं 'जातीय समीकरण' आणि भाजपचं 'राजकीय समीकरण' यात या दोघांचा मूलाधार असलेला ब्राह्मण समाज हा मात्र त्यांच्या दृष्टीनं आताशी अस्पृश्य झालाय! ब्राह्मण अशासाठी अस्पृश्य झालेत की, त्यांना आता पदं देण्यात काही हशील नाही, ब्राह्मणांना पदं दिली नाहीत तरी ते आपल्याला सोडून काँग्रेस वा इतर कुणाकडं जाणं केवळ अशक्य आहे. ते आपल्या बरोबरच राहतील; त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. असं संघ-भाजपला वाटतं. संघ-भाजप आपल्या विचारधारा लपवतील आणि धार्मिक भावना जागृत करून केवळ आपणच हिंदुत्ववादी पक्ष कसे आहोत हे इतर समाजावर बिंबवतील. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही वाहणार नाहीत, पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही! 

जातीय जनगणनेचे वास्तव समोर आल्यानं भाजपला सतांतर्गत ब्राह्मणीझमचा वापर करणं आता घातक ठरू शकेल. सत्तेसाठी आता 'मंडल'च्याच दिशेनंच जावं लागणार आहे. सत्तेसाठी जातीय समीकरणं जातीच्या अनुकूल करावी लागतील. छोट्या छोट्या जातींना सोबत घ्यावं लागेल अन त्यांच्या नेत्यांना हे समजून द्यावं लागेल की तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही. दिल्लीतली केंद्राची सत्ता हिंदी भाषिक भागातून येते. त्यामुळं इथल्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात. त्या जिंकण्यासाठी भाजप आपला चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय चेहरा पुसून तो बहुजनी करायचा प्रयत्न करतोय. भाजपनं ज्या राज्यात सत्ता मिळवलीय तिथं हे जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येईल. जी कार्यकारिणी गठीत केलीय त्यात ब्राह्मण दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीय. जनरल सेक्रेटरींची नांवं बघा. भुपेंद्र यादव, अरुणसिंग, विजय वर्गीय, दुष्यंतकुमार गौतम, डी.पुरंध्रेश्वरीदेवी, सी.टी. रवी, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एम.एल.संतोष, विनोद तावडे. यात कुणीही ब्राह्मण नाहीत. राष्ट्रीय सचिवांच्या यादीत एकमेव ब्राह्मण आहेत हरीश द्विवेदी आहेत. इतरांची नाव बघा अरविंद मेनन, पंकजा मुंढे, ओमप्रकाश दुर्वे, अनुपम हजरा, नरेंद्रसिंग, विजया रहाटकर, अलका गुजर! सोशल इंजिनिअरिंगच्या खटाटोपासाठी इथं बहुजनांना नेमलंय. केवळ भाजपनंच पक्ष संघटनेत बदल केलेत असं नाही तर संघानंही आपल्या विविध राज्यातल्या प्रचारकांमध्येही बदल केलेत. संघाच्या जडणघडणीत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांनी जी मेहनत घेतली, वाढ, विस्तारासाठी खस्ता खाऊन संघाला आचार, विचार आणि आकार दिलाय ते सारं आता बदलतंय. संघाच्या साथीनं मोदींच्या माध्यमातून आलेली सत्ता राखण्यासाठी संघही बदलतोय. २०२४ च्या नंतर मोदी 'मंडल'च्या साथीनं जर का पुन्हा सत्तेवर आले तर पुढील अनेक वर्षे भाजप सत्तेवर राहील. असा संघाचा कयास आहे. २०२५ मध्ये संघ शताब्दी साजरी करील तेव्हा 'कमंडल', हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद याचा पाठपुरावा संघ करणार नाही. संघ तोच मार्ग स्वीकारील जो सत्तेचा सोपान असेल; त्यात 'मंडल'ची प्राथमिकता असेल, जातीय समीकरणं असतील. पहिल्यांदाच अशी स्थिती संघ-भाजपच्या जीवनात आलीय, जिथं 'मंडल' सर्वात अग्रभागी असेल तर 'कमंडल' दूर फेकलेलं असेल! मात्र 'मंडल' उराशी बाळगून काम करणाऱ्या, करू पाहणाऱ्या काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान असेल की 'मंडलहरण' झाल्यानं निवडणुका जिंकणार कशा? तेव्हा जिंकणं तर दूर पण त्यांना आपली अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल ज्यांनी 'मंडल'च्या विचारानं आजवर पक्ष चालवलाय!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

लोकशाही की एकाधिकारशाही...!

"देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, पण सत्ताधारी  लोकशाही संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय असल्यासारखे वागताहेत. सामूहिक नेतृत्व सांगणारा भाजप आज व्यक्तिनिष्ठ बनलाय. 'मोदी सरकार', 'मोदी गॅरंटी' असं म्हटलं जातंय. 'अब की बार ४०० पार!' या सारख्या घोषणा देताना संविधान बदलाची भीती व्यक्त होतेय. मात्र मोदी, शहा ते नाकारताहेत, पण भाजपचेच अनंत हेगडे, लल्लूसिंग, अरुण गोविल, पंकजा मुंडे, ज्योती मिर्धा, दिया कुमारी, धर्मपुरी अरविंद असे काही भाजप उमेदवार मागणी करताहेत. जर असे नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई का नाही? असो. लोकशाही आडून हुकूमशाही, फॅसिझम अनुभवताहोत. मूल्याधिष्ठित राजकारणाऐवजी व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाला प्रारंभ झालाय. त्यामुळं संविधान बदलाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही संसदीय असावी की अध्यक्षीय...? याबाबत चर्चा व्हायला हवीय!"

--------------------------------------

*घ*टना कोणत्याही प्रकारची असली तरी तिचं यश हे राबवणार्‍यांवर अवलंबून असतं. त्यांची राज्य पध्दतीवरची निष्ठा आणि जनतेचं कल्याण करण्याची वृत्ती, यावर सर्व ठरतं. असं खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच म्हटलं होतं. राजेशाही हा हुकूमशाहीचाच प्रकार आहे. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य हे लोकांना हवंहवंसं वाटणारं राज्य होतं. बडोद्याला सयाजीराव गायकवाडांची राजवट जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारी होती. आजही अनेक राजांची नांवं इतिहासात आदरानं नोंदली गेलीत. नेतृत्व जर भ्रष्ट असेल तर कितीही उत्तम राज्यव्यवस्था असली, तरी तिची वाटच लागणार. भारतातल्या सर्व मतदारांना आणि लोकशाहीलाही आता ही सवय झालीय. यापुढं देशात राजकीय पेचप्रसंगही उभा राहील. देशात आज अनेक राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर आहेत. १९६७ मध्ये नऊ राज्यांत कॉंग्रेस हरली, तेव्हा या आघाडीच्या राजकारणाला प्रारंभ झाला. संयुक्त विधायक दल इत्यादि स्वरूपात आघाडी सरकारं अस्तित्वात आली. परंतु आघाडी सरकारांचं बस्तान ना कधी राज्यात बसलं, ना केंद्रात. प्रत्येकवेळी घटक पक्षांमध्ये मतभेद होऊन सगळी सरकारं कोसळली. याला गेल्या कांही वर्षात अपवादही सिध्द झालाय. राज्यातलं आघाडी सरकार कोसळलं आणि कोणीही सरकार बनवू शकत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट जारी करता येते. राज्यपालांमार्फत कारभार सुरू होतो. परिस्थिती स्थिरस्थावर झाली की, निवडणुका घेता येतात. असं वारंवार घडलं तरी राज्याची सूत्रं राज्यपाल सांभाळू शकतात. देशातल्या अनेक राज्यांत आजवर अनेकदा राष्ट्रपती राजवट आली आहे. परंतु, केंद्र सरकारबाबत अशी काही सोय नाही. राज्य घटनानिर्मिती झाली त्यावेळी घटनाकारांना वाटलं असेल की, ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीची पाळंमुळं खोलवर रूजतील, चांगल्या प्रथा निर्माण होतील आणि पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ असलेली संसदीय लोकशाही वाढीला लागेल.

ब्रिटनची घटना अलिखित आहे. आजवरच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवातून त्यांची आजची राज्यपध्दती विकसित झालीय. काळाच्या ओघात त्यात आणखीही बदल होतील. या पध्दतीचा मूलाधार आहे, संसदेत कोणत्यातरी एका पक्षाचं पूर्ण बहुमत. आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये हुजूर, मजूर किंवा उदारमतवादी पक्षांचीच सरकारं आली आहेत. जगात अनेक मतमतांतरं असलेले लोक असतात. आपापल्या तत्त्वज्ञानानुसार ते पक्ष-पंथ काढतात. रचनात्मक तत्त्वज्ञानापासून गोंधळवादावर विश्वास असलेल्यांपर्यंत अनेक गट जगभर पसरले आहेत. त्यांना प्रत्येकाला वाटतं की, सत्तासुकाणू आपल्या हाती असावं. त्या अनुषंगानं त्यांचे पक्ष बनतात. विश्‍व शांततावादीपक्ष, पर्यावरणाची काळजी घेणार पक्ष, मुक्त जीवनाचा पुरस्कार करणारा पक्ष, आदि राज्यशकटाच्या दोन चाकासारख्या असलेल्या दोन पक्षांवर आधारित ब्रिटिश लोकशाहीसुध्दा या नवनव्या विचारांमुळे डळमळू लागलीय. राजकारणात अनेक तत्त्वं येतात. तेव्हा त्यांना दोनच पक्षांत सामावणं कठिण असतं. उदा.- मजूरपक्षाचे काही लोक आणि हुुजूरपक्षाचे कांही लोक पर्यावरणवाद न मानण्याच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊ शकतात. त्यामुळे विविध पक्षोपपक्षांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झालाय. नवनवे पक्ष निर्माण होताहेत. इंग्लंडमध्ये हुजूरपक्ष आणि उदारमतवादी पक्ष यांच्या तत्त्वज्ञानातला थोडाथोडा भाग घेऊन लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष उदयाला आला. लोकशाहीत दोनच पक्ष आमने-सामने खडे असतील तर बहुमत कुणाला, हे ठरवणं सोपं जातं. परंतु तीन किंवा अधिक पक्ष असले की, कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणं अशक्य होतं. एखादा पक्ष फारच मजबूत असेपर्यंत बहुमताचा प्रश्‍न येत नाही. भारतात अनेक पक्ष असूनसुध्दा कॉंग्रेसनं सतत बहुमत मिळवून संसदीय लोकशाही पध्दतीनं सरकार बनवलं, हा अपवाद आहे. सतत पंचेचाळीस पन्नास वर्षं एकच पक्ष अशा पध्दतीत सत्तेवर राहणं हे कॉंग्रेसनं करून दाखवलं. पण आता याच चमत्काराला ओहोटी लागलीय. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यावर मत व्यक्त करताना एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ‘ब्रिटनची राज्यपध्दती त्यांच्यासाठी योग्य आहे. कारण तिथे दोनच पक्ष आहेत; परंतु आपल्याकडे अनेकपक्ष असल्याने ती पध्दत आपल्याला उपयुक्त नाही...!’ त्यांचा रोख कॉंग्रेसच्या राजकीय परिस्थितीवर होता. नरसिंह राव सरकार रोखे घोटाळा, साखर घोटाळा, खासदार खरेदी अशा अनेक गडबडीमुळे राव यांना न्यायालयीन आरोपी म्हणून उभं रहावं लागलं होतं. त्यानंतरही आलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभाराच्या दिशेने होतं. अटलजींनी राज्यातल्या निवडणुकांबाबतही म्हटलंय, वेगवेगळ्या राज्यात अनेक पक्ष सत्तेवर आल्याने देशात आता एकाच पक्षाचं राज्य राहील याची शक्यता नाही. राज्यात विविध पक्ष सत्तेवर आले तर ठीक, पण लोकसभेचे काय ? केंद्र सरकारचं काय? ५४० जागा असलेल्या लोकसभेत चार मोठे आणि कांही लहान पक्ष आले तर एकाच पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताची शक्यता नाही. त्यातून सध्याची संसदीय पध्दत अशक्य होईल. इंग्लंडमध्येही तसंच होतंय. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशामध्ये दोनच प्रमुख पक्ष असल्याने अजून तरी ब्रिटिश पध्दतीची लोकशाही तिथे राबविली जात आहे. कारण अटलजींनी आघाडी सरकारचा हा अनुभव घेतलाय. तेरा दिवसांचे पंतप्रधान पद, त्यानंतर तेरा महिन्यांचे पंतप्रधान पद त्यांच्याकडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांचंच म्हणणं खोटं ठरवित पांच वर्षांची टर्म पुरी केलीय. मनमोहनसिंग सरकार प्राप्तपरिस्थितीत आपली टर्म पूर्ण केलीय. एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढविल्यानंतर सत्तेसाठी एकत्र येणं अनेकांना क्रमप्राप्त झालं. निवडणुकानंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर आघाडी सरकार येणं प्रत्येकवेळा सोपं असेल, असं नाही. कारण, अनेक पक्ष परस्परांच्या वार्‍यालाही उभे राहात नाहीत. अनेकांना यासंदर्भात चिंता वाटते. सर्वांनाच धास्ती आहे. अशा राजकीय रोगावरचा इलाजही आपल्याकडे नाही. गलिच्छ राजकारणाने कळस गाठला आहे. जर पुन्हा एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर... या परिस्थितीत ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीचा त्याग करावा काय? सध्याच्या पद्धतीमध्ये लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो आणि सर्व सत्ता त्याच्याच हाती असते. राष्ट्रपती आणि सरसेनापती असले तरी ते नामधारी पद आहे. ब्रिटनमध्ये ते राणीचं स्थान आहे. आणि तिथेही संसद पंतप्रधानांमार्फत राज्य करते. आपल्याकडे प्रौढ मताधिकारातून लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. केंद्रसरकार लोकांनी निवडून दिलेलंच असलं पाहिजे आणि ते स्थिर असणंही जरुरीचं आहे. 

ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीला पर्याय म्हणजे अमेरिकन धर्तीची अध्यक्षीय लोकशाही. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशांत ही पध्दत यशस्वीरित्या कार्यरत आहे. आपल्याकडे भरमसाठ पक्ष निर्माण होत असतात. अनेकपक्षांचे तुकडे पडतात. नेत्याच्या नांवावरून हे गट ओळखले जातात. राजकीय स्वातंत्र्याचा हा तोटा म्हणा हवा तर, पण त्याला पायबंद घालता येत नाही. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत पर्याय म्हणजे अध्यक्षीय पध्दत. अमेरिकेत अध्यक्षीय पध्दत असली, तरी तिथेही ब्रिटनसारखेच दोन पक्ष आहेत. डेमोक्रेट आणि रिपब्लिकन. आपल्याकडे अनेक पक्ष असल्याने अध्यक्षीय पध्दतीला फ्रेंच, इटालियन किंवा जर्मन पध्दतीची जोड द्यावी लागेल. आपल्याकडे एकमत अधिक मिळविणाराही निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे पक्षाला मिळालेली मतं आणि जागा यांचा काही ताळमेळ नसतो. केवळ ३५ टक्के मतं मिळविणार्‍या पक्षाला सत्तर टक्के जागा मिळाल्याचं उदाहरण आहे. अलीकडेच महापालिका निवडणुकांतूनही हे कांही प्रमाणात सिध्द झालंय. वाटेल तेवढे पक्ष आणि मतांची टक्केवारी व जागा यातला विसंवाद दूर करण्यासाठी मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व ही पध्दत योग्य ठरेल. ज्या पक्षाला जेवढी मतं मिळतील, त्या प्रमाणात लोकसभेतील जागा त्या पक्षाच्या वाट्याला येतील. त्यामुळे एखादा छोटा पक्ष मोठ्या पक्षाच्या साठमारीत नामशेष होतो. तसं न घडता त्या पक्षालादेखील एखादं-दोन जागा पदरात पाडता येतील. अध्यक्षाच्या हाती सत्ता असलेली लोकशाही आणण्यासाठी सध्याची ब्रिटिश धर्तीची पध्दत पूर्णपणे रद्द करावी लागेल. अध्यक्षीय पध्दतीत राष्ट्रप्रमुखाची निवडणूक सबंध देशभरात मतदान घेऊन होते. संसदेत मात्र विविध पक्षांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी बसवतात आणि अध्यक्ष त्यावर लक्ष ठेवतात. अनेक पक्षांमुळे आघाडीची सरकारं बनतात-पडतात. अशावेळी अध्यक्ष कारभार पाहतात. अध्यक्षांनी बेदरकारपणा दाखवला तर सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेतं. आपल्याकडे खरी सत्ता पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हाती असते. राष्ट्रपती नामधारी राष्ट्रप्रमुख. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ नसेल तर राष्ट्रपती राज्य चालवू शकत नाहीत. चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल आणि वाजपेयी यांच्याकाळात अल्पमतातील सरकारं होती. तरीही नांवापुरते का होईना पण ते पंतप्रधान होते. त्यांना काळजीवाहू पंतप्रधान ठेवून राष्ट्रपतींनी निवडणुका घेतल्या. असं केव्हातरी घडतं. राष्ट्रपतींनी असं पाऊल उचलण्याची तरतूद घटनेत नसली, तरी त्याला विरोधही नाही. अडचणीतून पार होण्याचा तो एक मार्ग. पण आता बहुमत नसण्याचा पेचप्रसंग सारखाच उद्भवू लागला तर त्यासाठी कायमी उपाय शोधावा लागेल. अध्यक्षीय पध्दत आणि प्रमाणात प्रतिनिधीत्व अशी सुधारणा करण्यासाठी घटना बदलावी लागेल. त्यासाठी नवी घटनासमिती किंवा खासदारांच्या दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. अर्थात, घटनेत तशी तरतूद नाही. तीही सर्वानुमते करावी लागेल. असा घटनाबदल आणि अध्यक्षीय पध्दती शक्य आहे का? ते शक्य झालं आणि अध्यक्षीय लोकशाही अवतरली तरी देशाची सर्व सत्ता सांभाळू शकणारा अध्यक्ष सतत मिळू शकेल कां? सर्वंकष सत्तेची चटक लागलेला एखादा नेता घटना गुंडाळून स्वत:च सरमुखत्यार बनला तर?

चौकट.

फॅसिझमबाबत ज्येष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी आपल्या 'अन्वय' या लेखसंग्रहात म्हटलंय की, 'फॅसिझमला फक्त टाळ्या वाजवणारे हात हवे असतात. शंका घेणारी मूठभर डोकी केंव्हाही समाजात अल्पसंख्यच असतात. ह्या अल्पसंख्येनं बहुसंख्येच्या प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाला त्रास द्यावा हे फॅसिस्टांना पटतच नाही. म्हणून वेळोवेळी सर्वांनी आपल्या नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसिझममध्ये प्रथा आहे. आमचा एकमेव नेता..., आमचा अलौकिक नेता... -फक्त तोच, एक राष्ट्र तारू शकतो..., 'आमचा नेता म्हणजेच राष्ट्र'..., 'गेल्या हजार वर्षांतला आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता...' अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. जनतेच्या नावे नाममात्र सुधारणांचे कार्यक्रम चालू असतात; आणि हे कार्यक्रम यशस्वी झाल्याच्या घोषणाही चालू असतात. जर्मनीसारख्या सहा-सात कोटी लोकसंख्येच्या देशात तीन -साडेतीन कोटी मतदान होतं. हिटलरला मिळालेली सव्वाकोटी मते ही बहुसंख्या नव्हे, तरी ह्या सव्वाकोट श्रद्धावान अनुयायांच्या ताकदीवर हिटलर उभा असतो. म्हणून फॅसिझमला दारिद्र्य आणि दास्यांचे जतन करण्यासाठी अशा श्रद्धावानांची गरज असते. कैद्यांनी बेड्यांच्या संरक्षणार्थ प्राणपणानं लढावं अशी प्रेरणा कैद्यांमध्ये निर्माण करण्यात फॅसिझमचे खरं यश असतं. एकदा फॅसिस्टांच्या हाती सत्ता आली म्हणजे ती सत्ता हातातून जाऊ नये ह्यासाठी विरोधकांचे खून पाडणं, भयाचे वातावरण निर्माण करणं, पक्षांवर बंद्या घालणं, माणसांना तुरुंगात लोटणं हे सर्व उद्योग फॅसिस्ट करतात. ह्यानंतर संसदेत नेत्यांनी बोलावं आणि इतरांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावं, हा एकच खेळ सुरू होतो! काही निष्प्रभ विरोधक आपल्यावर टीका करण्यासाठी संसदेत जिवंत ठेवणं फॅसिस्टांच्या सोयीच असतं. म्हणून फॅसिस्ट निवडणुका घेतात. राष्ट्राची गरज म्हणून स्वतःच्या सोयीची घटना दुरुस्ती करतात. जनतेकडून मान्यता मिळवण्यासाठी संसदेत ठराव पास करून घेतात. असा सगळा खेळ फॅसिस्ट करतच असतात. ज्यांनी लोकशाहीचा बाह्यात्कार सांभाळला ते फॅसिस्ट नव्हते असं मानणं हा एक भ्रम ठरेल. फॅसिस्ट हाती आलेली सत्ता कधीही सोडत नाहीत. सत्ता टिकवण्यासाठी सगळे मार्ग ते वापरतात. सोपे मार्ग परवडतात तोवर अवघड मार्ग वापरत नाहीत. गरज पडेल त्या वेळेला कोणताही मार्ग वापरतात. विरोधी पक्ष खच्ची करणं हा त्यांचा पहिला कार्यक्रम असतो आणि निष्प्रभ विरोधी पक्षांकडे पाहून ह्यांना जनतेची साथ नाही असं म्हणणं हा त्यांचा दुसरा कार्यक्रम असतो. फॅसिस्टसुद्धा स्वतःला जनतेचे प्रतिनिधीच मानतात. जोपर्यंत सत्तेचे प्रलोभन दाखवून विरोधी पक्षातले कार्यकर्ते फोडून लाचार करता येतात तोपर्यंत गोळ्या घालून मारण्याची गरज नसते. जोपर्यंत कोणत्याही पक्षाशी सोयीस्कर सोयरिकी करता येतात तोपर्यंत चिंताच नसते. जोपर्यंत जाती, धर्म आणि पैसा यशस्वीरीतीनं हाताळता येतो आणि विरोधी पक्षात फूट पाडता येते तोपर्यंत अडचण नसते. ज्यावेळी हे मार्ग अपुरे ठरतात त्यावेळी बंदी घालून पक्ष मोडता येतात, माणसं तुरुंगात पाठवता येतात. बोलणारी सर्व तोंडं बंद करता येतात...!'

हरीष केंची

९४२२३१०६०९